पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने विधानसभा के मानसून सत्र में पुरानी पेंशन व्यवस्था पर सरकार द्वारा एक बिल प्रस्तुत करते हुए इस पर सशक्त कानून बनाने की मांग की है।  पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राज्य महामंत्री एल डी चौहान, अध्यक्ष मनोज कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर शर्मा सहित राज्य मीडिया प्रभारी दीप कुमार ठाकुर ने प्रदेश सरकार के सत्ता में आते ही चुनावी वादे के अनुसार कैबिनेट में बिना किसी संगठन के दबाव के OPS बहाल करने के निर्णय को ऐतिहासिक कहा है। एल ड़ी चौहान ने कहा कि उंन्होने वर्ष 2015 से OPS बहाली के अभियान को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई तथा वर्ष 2018 तक इस अभियान को प्रदेश सहित अन्य प्रांतों में फ्रंट पर चलाया तथा 2017 में DCRG को भी लागू करवाया अतः पुरानी पेंशन व्यवस्था पर भविष्य में किसी तरह की छेड़छाड़ न हो इसके लिए इस पर विधानसभा में कानून बनाया जाना वर्तमान में बहुत जरूरी है। पिछले वर्ष प्रदेश के माननीय उपमुख्यमंत्री ने भी स्वयं OPS  पर कानून बनाने की पैरवी की थी। पुरानी पेंशन व्यवस्था पर विधानसभा के मानसून सत्र में एक सशक्त कानून बनाने बारे पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की तरफ से माँगपत्र माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व समस्त केबिनेट मंत्री को उनके कार्यालय के माध्यम से तथा ईमेल के माध्यम से दिया गया है, ताकि इस विषय पर पुनः ध्यानाकर्षण हो सके तथा विधानसभा के इसी सत्र में बिल लाकर कानून बन सके। हिमाचल प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को पूर्ण उम्मीद है कि OPS बहाली पर कानून बनाकर वर्तमान सरकार कर्मचारियों के मन मे भविष्य को लेकर उठ रहे सवाल व संशय पर लगाम लग सके।