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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले में गग्गल हवाई अड्डे के समीप चैतड़ू में 18.29 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र से 15 से 20 उभरते उद्यमियों को सहयोग मिलने की उम्मीद है तथा अगले पांच वर्षों में 350 से 400 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस पहल का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में आईटी इकोसिस्टम को मजबूत करना, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना तथा स्टार्टअप और उभरते उद्यमियों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाना है। इस केंद्र में आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिनमें प्लग-एंड-प्ले इन्क्यूबेशन सुविधाएं, रॉ इन्क्यूबेशन स्पेस, प्रबंधकों के केबिन, 40 सीटों वाला ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस एवं मीटिंग रूम, नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर (एनओसी), रिसेप्शन एरिया, अतिथि कक्ष तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। इस केंद्र में 106 प्लग-एंड-प्ले सीटें, प्रबंधकों के लिए चार केबिन और 5,031 वर्ग फुट का रॉ इन्क्यूबेशन स्पेस उपलब्ध करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को सूचना प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्र में एक उभरते हुए गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार आईटी कंपनियों को आकर्षित करने, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने तथा नवाचार और उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में एसटीपीआई केंद्र की स्थापना से स्थानीय उद्यमियों और आईटी पेशेवरों को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ प्रदेश में ही नए अवसर उपलब्ध होंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उभरते क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित कर और कुशल एवं प्रतिभाशाली युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान कर तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से रोजगार की तलाश में युवाओं का प्रदेश से पलायन रोकने में मदद मिलेगी और वे हिमाचल प्रदेश में रहकर ही बेहतर करियर बना सकेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एसटीपीआई केंद्र क्षेत्र में आईटी गतिविधियों, नवाचार और उद्यमिता के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा। इस अवसर पर सांसद अनुराग शर्मा, विधायक सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं सुशासन) गोकुल बुटेल, हिमाचल प्रदेश राज्य वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर, कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी, सचिव (स्वास्थ्य) आशीष सिंहमार, निदेशक डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस अभिषेक वर्मा, उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।.
समयबद्ध स्वीकृतियों, डिजिटल मंजूरियों और जवाबदेही से निवेश प्रक्रिया होगी सरल: मुख्यमंत्री विधेयक से संतुलित एवं हरित औद्योगिकीकरण को मिलेगा बल, युवाओं के लिए सृजित होंगे रोजगार के अवसर हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने आज प्रदेश में समावेशी, संतुलित, सतत एवं हरित औद्योगिकीकरण को गति देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश निवेश संवर्धन एवं सुविधा विधेयक, 2026 (हिमाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एंड फेसिलिटेशन बिल) पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना, परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाना, औद्योगिक अधोसंरचना को सुदृढ़ करना तथा प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया। विधानसभा में विधेयक ध्वनिमत से पारित होने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि यह विधेयक हिमाचल प्रदेश को पारदर्शी, जवाबदेह और निवेश के लिए प्रतिस्पर्धी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निर्धारित समय सीमा में स्वीकृतियां प्रदान करने, डिजिटल माध्यम से मंजूरियां देने और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि ऐसा जिम्मेदार और टिकाऊ निवेश सुनिश्चित करना है, जिससे हिमाचल के युवाओं को रोजगार, स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहन मिले और प्रदेश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधेयक के पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रदेश में निवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विधेयक में समयबद्ध स्वीकृतियों, डिजिटल क्लीयरेंस, निवेशक सुविधा, लैंड बैंक के विकास और प्रशासनिक जवाबदेही के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इससे संतुलित एवं हरित औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी तथा प्रदेश में निवेश, उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि यह विधेयक हिमाचल की आगामी नई औद्योगिक नीति के लिए भी वैधानिक आधार उपलब्ध करवाएगा। विधेयक के प्रमुख प्रावधान और प्रमुख विशेषता ‘मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिंगल विंडो अप्रूवल, क्लीयरेंस, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी’ की स्थापना है। यह प्राधिकरण निवेश प्रस्तावों की समयबद्ध प्रक्रिया, स्वीकृति और क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, निवेशकों की सहायता और राज्य एवं केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से आवश्यक स्वीकृतियों के समन्वय के लिए एक समर्पित राज्य स्तरीय सुविधा तंत्र विकसित किया जाएगा। विधेयक में नियामक एवं गैर-नियामक स्वीकृतियों के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल और संयुक्त आवेदन प्रपत्र की व्यवस्था की गई है। इसके तहत पात्र निवेशकों को स्व-प्रमाणन की सुविधा, अधिसूचित स्वीकृतियों के स्वतः नवीनीकरण तथा उनकी स्थायी वैधता के प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जोखिम आधारित निरीक्षण, परियोजनाओं से बाहर निकलने की सरल प्रक्रिया और निर्धारित समय सीमा में आवेदन पर निर्णय न होने की स्थिति में स्वतः अपील की व्यवस्था की गई है। निर्णय प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक सलाहकार फोरम के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जिससे उद्योग जगत से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श और सुझाव प्राप्त किए जा सकेंगे। विधेयक में उपयुक्त सरकारी एवं निजी भूमि को शामिल करते हुए लैंड बैंक विकसित करने, औद्योगिक भूखंडों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने तथा औद्योगिक क्षेत्रों, क्लस्टर और ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक अधोसंरचना के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, माल ढुलाई की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार, उद्योग जगत और पंजीकृत परिवहन संचालकों की भागीदारी से एक उच्च स्तरीय तंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे औद्योगिक परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। विधेयक में निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया गया है। इसके तहत निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने वाले निवेशकों के विरुद्ध कार्रवाई तथा निवेश संबंधी आवेदनों के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के प्रावधान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक भ्रमण को दिखाई झंडी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को कांगड़ा जिला के तपोवन, धर्मशाला से प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना’ के अंतर्गत जिला के विभिन्न बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) में रह रहे 41 बच्चों के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक भ्रमण दल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस भ्रमण दल में जिला के चार बाल देखभाल संस्थानों के बच्चे शामिल हैं। इनमें सीसीआई सलियाणा के 11, सीसीआई तितली के नौ, सीसीआई दाड़ी के पांच तथा सीसीआई गरली के 16 बच्चे शामिल हैं। बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और यात्रा के दौरान समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ आवश्यक स्टाफ भी भेजा गया है। यह पांच दिवसीय भ्रमण पालमपुर से शुरू होगा तथा इसके दौरान बच्चों को देश की राजधानी दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी और जयपुर सहित अनेक ऐतिहासिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। इस यात्रा के माध्यम से बच्चों को देश की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, सांकृतिक विविधता और गौरवशाली परंपराओं को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। बच्चों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था तीन सितारा होटलों में की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों के समग्र विकास, शिक्षा, सम्मान और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं है, बल्कि यह अनाथ एवं असहाय बच्चों को माता-पिता का स्नेह, भावनात्मक संबल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रति सरकार के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले बच्चों को भी जीवन में आगे बढ़ने, अपने सपनों को साकार करने और सफलता प्राप्त करने के समान अवसर मिलने चाहिए। इस प्रकार के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक भ्रमण बच्चों के ज्ञान और अनुभव के दायरे को व्यापक बनाने के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने तथा देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत के प्रति समझ विकसित करने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कोई भी बच्चा व्यक्तिगत विकास और जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययनरत 20 विद्यार्थियों के लिए गोवा में एक अन्य शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करने की भी योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बच्चों को देश के विभिन्न हिस्सों को जानने-समझने और नए अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए भविष्य में भी इस तरह की पहल जारी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार प्रत्येक बच्चे के सुरक्षित, आत्मनिर्भर और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, सांसद अनुराग शर्मा, उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सी.पी. वर्मा और अन्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को धर्मशाला के तपोवन में शुरू होने जा रहा है। दोपहर दो बजे शुरू होने वाले इस सत्र में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी। सत्र के दौरान कुल छह बैठकें आयोजित की जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने रविवार को विधानसभा परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्र की तैयारियों और कार्यसूची से जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सदस्यों की ओर से कुल 414 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें 291 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। सत्र के पहले दिन सदन में रामपुर के पूर्व विधायक स्वर्गीय नंदलाल और शाहपुर के पूर्व विधायक मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए जाएंगे। इसके बाद प्रश्नकाल होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि 19 नवंबर को गैरसरकारी सदस्य कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। इसके तहत विधायक प्रदेश हित में नीति निर्माण और विभिन्न व्यवस्थाओं में बदलाव से संबंधित प्रस्ताव नियम 101 के अंतर्गत सदन में ला सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बजट सत्र में 16 और मानसून सत्र में 10 बैठकें आयोजित हुई थीं। वर्तमान शीतकालीन सत्र की छह बैठकों के बाद इस वर्ष विधानसभा की कुल 32 बैठकें पूरी हो जाएंगी। मीडिया कवरेज के लिए दिशा-निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया कवरेज को लेकर भी दिशा-निर्देश साझा किए। विधानसभा परिसर में केवल विधायकों और मंत्रियों के ही साक्षात्कार या मीडिया बाइट लिए जा सकेंगे। किसी अन्य बाहरी व्यक्ति या आम नागरिक का साक्षात्कार लेने पर रोक रहेगी। मीडिया को बातचीत के लिए निर्धारित मीडिया स्टैंड या सदन के बाहर तय स्थान का ही इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण यूट्यूब पर देखने की सुविधा उपलब्ध है।
Roots Country School में मेधावी छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप, 22 नवंबर और 6 दिसंबर को होगा एडमिशन टेस्ट
मेधावी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से Roots Country School की ओर से स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा के माध्यम से तीसरी से नौवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 40 हजार रुपये तक की स्कॉलरशिप प्राप्त करने का अवसर मिलेगा साथ ही परीक्षा में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। स्कूल की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट 22 नवंबर और 6 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य तिथियों पर भी परीक्षा देने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। परीक्षा में 85 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। वहीं, बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉप पांच विद्यार्थियों को आकर्षक उपहार भी दिए जाएंगे। परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को 40 हजार रुपये की स्कॉलरशिप के साथ गियर साइकिल, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 30 हजार रुपये की स्कॉलरशिप के साथ ड्रोन या मिनी पोलरॉइड कैमरा, तीसरे स्थान पर 25 हजार रुपये की स्कॉलरशिप के साथ क्रिकेट या फुटबॉल किट, चौथे स्थान पर 20 हजार रुपये की स्कॉलरशिप के साथ प्रोफेशनल रोलर स्केट्स और पांचवें स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को 15 हजार रुपये की स्कॉलरशिप के साथ कैलीग्राफी एवं लेटरिंग सेट या आर्ट सूटकेस दिया जाएगा। स्कूल प्रबंधन के अनुसार, ये स्कॉलरशिप राशि स्कूल में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू होगी, जबकि टॉप प्रदर्शन करने वालों को दिए जाने वाले उपहार दाखिले से स्वतंत्र होंगे। Roots Country School एक सीबीएसई से संबद्ध को-एजुकेशनल बोर्डिंग-कम-डे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। स्कूल की ओर से शिमला में नया एडमिशन ऑफिस भी शुरू किया गया है, जहां विद्यार्थी और अभिभावक प्रवेश एवं स्कॉलरशिप टेस्ट से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे करें रजिस्ट्रेशन इच्छुक अभिभावक स्कूल की ओर से जारी क्यूआर कोड स्कैन करके या 7018930533 नंबर पर कॉल करके परीक्षा के लिए अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान अभिभावक के मोबाइल नंबर का ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद अपनी पसंद की परीक्षा तिथि और समय चुनकर शिमला स्थित एडमिशन ऑफिस में टेस्ट दिया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए स्कूल की वेबसाइट baghi.rootscountryschool.com और ईमेल rcssunil@gmail.com पर संपर्क कर सकते है।
नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई, ₹1.66 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त एवं जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नशीले पदार्थों की बरामदगी एवं आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ नशे के कारोबार से अर्जित संभावित अवैध संपत्ति की भी गहन वित्तीय जांच की जा रही है। इसी कड़ी में गत महीनों में विभिन्न मामलों से संबंधित व्यक्तियों की कुल ₹1,66,67,733/- (एक करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार सात सौ तैंतीस रुपये) मूल्य की संपत्ति फ्रीज की गई है। इसके साथ ही इस वर्ष अब तक कुल ₹3,01,83,975/- (तीन करोड़ एक लाख तिरासी हजार नौ सौ पचहत्तर रुपये) मूल्य की संपत्ति फ्रीज की जा चुकी है। वित्तीय जांच के दौरान संबंधित व्यक्तियों एवं उनके परिवार एवम एसोसिएट्स द्वारा उक्त संपत्तियों को वैध आय के स्रोतों से अर्जित किए जाने के संबंध में संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जा सके। गत महीनों के दौरान फ्रीज की गई संपत्तियों का विवरण निम्नलिखित है: पहले मामले में आरोपी आयुब खान पुत्र अशरफ खान, निवासी डियारा सेक्टर, बिलासपुर व अन्य आरोपी अभिषेक से 9.11 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई थी। वित्तीय जांच के दौरान आरोपी आयुब खान का मकान कीमत ₹63,97,733/- फ्रीज किया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी आयुब खान के सहयोगी विनय कुमार पुत्र स्व. महिन्द्र पाल, निवासी डियारा सेक्टर, जिला बिलासपुर की एक स्विफ्ट कार कीमत ₹10,00,000/-, एक बुलेट मोटरसाइकिल कीमत ₹2,00,000/- तथा एक स्कूटी कीमत ₹90,000/- फ्रीज की गई। इसी मामले में अन्य सहयोगी ईशान खान पुत्र समीर खान, निवासी डियारा सेक्टर, जिला बिलासपुर की एक Venue कार कीमत ₹11,50,000/-, एक पिकअप कीमत ₹12,50,000/- तथा एक स्कूटी कीमत ₹1,13,000/- भी फ्रीज की गई। इस प्रकार इस मामले में वित्तीय अन्वेषण के दौरान अब तक कुल 6 वाहन एवं एक मकान, जिनकी कुल कीमत ₹1,02,00,733/- है, फ्रीज किए गए हैं। वही दूसरे मामले में प्रारंभिक रूप से 15.13 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई थी। जांच के दौरान अनिल कुमार उर्फ पिंटू पुत्र सत्यनंद, निवासी पंजगाई, जिला बिलासपुर को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी अनिल कुमार उर्फ पिंटू के विरुद्ध NDPS Act के तहत कुल 9 मामले दर्ज हैं। वित्तीय जांच के दौरान आरोपी एवं उसके परिवार के सदस्यों की संपत्तियों की जांच करते हुए लगभग ₹20,00,000/- कीमत का एक ट्रक तथा ₹3,10,000/- की बैंक खाते में जमा राशि को फ्रीज किया गया है। इस मामले में फ्रीज की गई संपत्ति की कुल कीमत ₹23,10,000/- है। तीसरे मामले में आरोपी रविन्द्र कुमार पुत्र जगदीश कुमार, निवासी गांव बैरी दड़ोला, डाकघर बैहना जट्टा, तहसील झण्डूता, जिला बिलासपुर व साथी आरोपी आशुतोष चन्देल तथा अन्य आरोपियों से 175 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई थी। वित्तीय जांच के दौरान आरोपी रविन्द्र कुमार की Aura गाड़ी कीमत ₹8,50,000/- एवं ₹2,00,000/- ड्रग मनी तथा आरोपी आशुतोष चन्देल पुत्र विजेन्द्र चन्देल, गांव व डाकघर बैहना जट्टा, तहसील झण्डूता की एक गाड़ी कीमत ₹5,50,000/- सहित कुल ₹16,00,000/- मूल्य की संपत्ति फ्रीज की गई। चौथे मामले में आरोपी अजय ठाकुर पुत्र सोहन लाल, गांव बेहल कण्डेला, डाकघर बामटा, जिला बिलासपुर एवं अभिषेक पुत्र रमेश कुमार, गांव बेहल कण्डेला, डाकघर बामटा, जिला बिलासपुर से 9.05 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई थी। वित्तीय जांच के दौरान आरोपी अजय ठाकुर की फोर्ड फिएस्टा कार कीमत ₹10,00,000/- तथा आरोपी अभिषेक की KTM Duke मोटरसाइकिल कीमत ₹2,10,000/- सहित कुल ₹12,10,000/- मूल्य की संपत्ति फ्रीज की गई। वही पांचवे मामले में आरोपी पंकज ठाकुर पुत्र प्रेम सिंह, गांव नालग, डाकघर बरमाणा, जिला बिलासपुर एवं आकाशदीप पुत्र गोकुल चन्द, निवासी गांव बलवाणा, तहसील जलालाबाद, जिला फाजिल्का (पंजाब) से 12.09 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई थी। वित्तीय जांच के दौरान पंकज ठाकुर की बोलेरो कैम्पर एवं ₹37,000/- ड्रग मनी सहित कुल ₹11,37,000/- मूल्य की संपत्ति फ्रीज की गई। छठे इस मामले में आरोपी अजय कुमार पुत्र छोटा राम, गांव लगट, डाकघर बरमाणा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर से 5.83 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई थी। वित्तीय जांच के दौरान आरोपी का एक स्कूटर कीमत ₹20,000/- एवं ₹1,90,000/- ड्रग मनी सहित कुल ₹2,10,000/- मूल्य की संपत्ति फ्रीज की गई।
समौड पंचायत के प्रधान एवं एडवोकेट प्रताप सकलानी ने उठाई मांग, मौसमी और अमरूद की फसल के लिए उचित बाजार व लाभकारी दाम सुनिश्चित करे सरकार धर्मपुर (मंडी)। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में 50 से अधिक बागवानी क्लस्टर स्थापित होने के बावजूद किसानों और बागवानों के सामने अपनी उपज बेचने की चुनौती बनी हुई है। स्मार्ट पंचायत के प्रधान एवं एडवोकेट प्रताप सकलानी ने सरकार से मांग की है कि क्षेत्र में मौसमी और अमरूद के बगीचे लगाने वाले बागवानों के उत्पादों की बिक्री के लिए उचित बाजार और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाएं। प्रताप सकलानी ने कहा कि धर्मपुर क्षेत्र में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान और पूर्व सरकारों के कार्यकाल में 50 से अधिक बागवानी क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। क्षेत्र के किसानों और बागवानों ने भी उम्मीदों के साथ मौसमी और अमरूद सहित विभिन्न फलों के बगीचे तैयार किए हैं। लेकिन फसल तैयार होने के बाद उसे कहां और किस कीमत पर बेचा जाए, इसको लेकर बागवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बागवान पूरे वर्ष अपने बगीचों की देखभाल करते हैं। सिंचाई, खाद, दवाइयों और अन्य कार्यों पर खर्च करने के साथ वे दिन-रात मेहनत करते हैं। इसके बावजूद यदि तैयार फसल बेचने के लिए उचित बाजार और खरीदार उपलब्ध नहीं होते, तो उन्हें अपनी मेहनत का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। इससे बागवानी को आय का मजबूत साधन बनाने की उम्मीदों को भी झटका लगता है। क्लस्टर खोलना ही काफी नहीं, बिक्री की व्यवस्था भी जरूरी प्रताप सकलानी ने कहा कि केवल बागवानी क्लस्टर स्थापित करना और किसानों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना पर्याप्त नहीं है। सरकार को उत्पादन के साथ-साथ उत्पादों की खरीद और बिक्री की व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए व्यापारियों और कंपनियों से सीधा संपर्क, स्थानीय संग्रह केंद्र, परिवहन तथा भंडारण की सुविधाएं विकसित करना जरूरी है। उन्होंने मांग की कि धर्मपुर क्षेत्र में मौसमी और अमरूद जैसे फलों की खरीद के लिए प्रभावी विपणन व्यवस्था बनाई जाए, ताकि बागवानों को अपनी उपज बेचने के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े। साथ ही बाजार की मांग और फलों की गुणवत्ता के अनुरूप पारदर्शी मूल्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। एडवोकेट प्रताप सकलानी ने सरकार से आग्रह किया कि धर्मपुर के बागवानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए ऐसी ठोस नीति बनाई जाए, जिसमें उत्पादन से लेकर बिक्री तक की पूरी व्यवस्था शामिल हो। किसान उत्पादक संगठनों (FPO), सहकारी समितियों और फल खरीदने वाले व्यापारियों के साथ समन्वय स्थापित कर बागवानों को सीधे बाजार से जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बागवानी तभी किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी, जब उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य और उसे बेचने का भरोसेमंद माध्यम मिलेगा। सरकार को बागवानी क्लस्टरों के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए विपणन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि धर्मपुर के किसान और बागवान आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें तथा क्षेत्र में बागवानी को बढ़ावा मिल सके।
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