शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों की सेवानिवृत्ति का तरीका बदलने वाला है। शिक्षा विभाग एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया है जिसके तहत शिक्षकों को अब साल में केवल एक ही बार, 31 मार्च को सेवानिवृत्त किया जाएगा। इस नई व्यवस्था को इसी शैक्षणिक सत्र से लागू करने की तैयारी है और इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार है। दरअसल, शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षकों के रिटायर होने से स्कूलों में अक्सर शिक्षकों के पद खाली रह जाते हैं, जिससे पढ़ाई का माहौल प्रभावित होता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने ये योजना बनाई है। यह योजना विश्वविद्यालयों की तर्ज पर बनाई गई है, जहां सेवानिवृत्ति एक निश्चित समय पर होती है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों के पद खाली रहने से प्रदेश में शिक्षा के स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और शिक्षकों की जिम्मेदारी भी तय नहीं हो पाती है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने हाल ही में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इस समस्या पर ध्यान दिया और अधिकारियों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों ने यह भी बताया कि किसी विषय के शिक्षक के सेवानिवृत्त होने के बाद नया शिक्षक आने में काफी समय लग जाता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है और इसका असर परीक्षा परिणामों पर भी दिखता है।इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने साल में एक बार ही शिक्षकों को सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने शिक्षकों के तबादलों को भी शैक्षणिक सत्र के अंत में ही करने का फैसला लिया था, जिसके सकारात्मक परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। इसी सफलता से उत्साहित होकर शिक्षा विभाग अब सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित करने जा रहा है।