मीनाक्षी सोनी/ हमीरपुर: उपमंडल सुजानपुर के पत्रकारों की बैठक सुजानपुर में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रेस क्लब हमीरपुर के अध्यक्ष दिनेश कंवर ने की जबकि महासचिव सुरेंद्र कटोच एवं कार्यकारिणी सदस्य  अश्वनी वालिया  विशेष रूप से उपस्थित रहे।  बैठक में उपस्थित पत्रकारों ने प्रेस क्लब सुजानपुर के गठन की चर्चा की और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रेस क्लब सुजानपुर का पंजीकरण शीघ्र किया जाए। इस मौके पर पत्रकारों द्वारा पत्रकार गौरव जैन को अध्यक्ष और  पत्रकार सुरजीत सिंह को महासचिव चुना गया।  प्रेस क्लब के नव निर्वाचित अध्यक्ष गौरव जैन ने कहा कि सदस्यों की सहमति के साथ ही कार्यकारिणी का गठन  शीघ्र कर लिया जाएगा और पंजीकरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। बैठक में प्रेस क्लब हमीरपुर द्वारा रजत जयंती समारोह के लिए दिए गए निमंत्रण को भी स्वीकृति दी गई । गौरव जैन ने कहा कि प्रेस क्लब सुजानपुर इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अपना  पूर्ण सहयोग देगा। बैठक में  पत्रकार संजय गुप्ता, राजीव जसवाल, राजन मेहता, विपुल गुप्ता, राकेश कटोच, इत्यादि मौजूद रहे।

हमीरपुर/मीनाक्षी सोनी: हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत पहली किश्त जारी कर दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र का विकास और जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करना हमेशा से उनका प्राथमिक लक्ष्य रहा है। विधायक शर्मा ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों और सरकार से अपेक्षित सहायता न मिलने के बावजूद वह लगातार क्षेत्र के विकास और जनसमस्याओं के समाधान में लगे हुए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली किश्त के रूप में कुल ₹55 लाख हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र-38 में विभिन्न विकास कार्यों के लिए आवंटित किए गए हैं। इनमे सड़क और संपर्क मार्ग निर्माण/मरम्मत के लिए ग्राम पंचायत आघार के चौकड़ गांव में बौड़ी से श्मशानघाट की ओर संपर्क सड़क निर्माण के लिए 2 लाख,ग्राम पंचायत बरोहा में वार्ड नंबर एक ऊपरी बरोहा में मेन रोड से गांव की ओर रास्ते का निर्माणके लिए 2 लाख, ग्राम पंचायत चमनेड़ के सरली खारट गांव में संपर्क मार्ग के कार्य को पूर्ण करने हेतु 1.5 लाख, ग्राम पंचायत अमरोह के खुआल गांव में लिंक रोड से निर्मला देवी के घर की ओर संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 2 लाख,ग्राम पंचायत नारा के मंडियानी गांव में राज कुमार के घर से मंदिर की ओर रास्ते के निर्माण के लिए1 लाख, ग्राम पंचायत नाल्टी के कल्याणा गांव में मुख्य सड़क से जगदीश चंद के घर की ओर रास्ते के निर्माण के लिए1.5 लाख, ग्राम पंचायत गसोता के गसोता गांव में मुख्य सड़क से पृथी सिंह, सागरी देवी के घर की तरफ संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 1.8 लाख, ग्राम पंचायत ताल के दियोट गांव में पीपल वृक्ष से मेहर सिंह की घर की ओर रास्ते के लिए1.5 लाख, ग्राम पंचायत चमनेड़ के सरली गांव में प्यार चंद के घर से चमनेड गांव की ओर लिंक रोड की मरम्मत के लिए1.5 लाख, ग्राम पंचायत बोहनी के बोहनी गांव में राजेश कुमार के घर के पास रास्ते व डंगे के निर्माण के लिए 1 लाख, ग्राम पंचायत ललीन के डेहरन गांव में पुली से लेकर अनंत राम के घर की ओर संपर्क मार्ग निर्माण के लिए 2 लाख, ग्राम पंचायत ललीन के झगड़ियानी पटवार घर से कोटला की ओर रास्ते के निर्माण के लिए 2 लाख, ग्राम पंचायत ललीन के टुकलेड़ा गांव में जुल्फी राम की भूमि पास मंदिर प्रांगण के नजदीक रास्ते व डंगे के लिए1.5 लाख,ग्राम पंचायत दडूही के मट्टानी गांव में रवि कुमार के घर से गांव की ओर रास्ते और ग्राम पंचायत बोहनी के वार्ड नंबर पांच में बोहनी छियोड़ी सड़क से प्रेम चंद के घर की ओर रास्ते के निर्माण और ग्राम पंचायत डिडवीं टिक्कर के टिक्कर कटोचा गांव में एनएच 103 से हैंडपंप की ओर संपर्क मार्ग के  लिए भी 2 लाख ,ग्राम पंचायत साहनवीं के ककूण गांव में ज्ञान चंद के घर से ब्यासा देवी के घर की तरफ रास्ते के लिए 55 हजार, ग्राम पंचायत ब्राहलडी के डूढाना लोहियां गांव में संसार चंद के घर से ओंकार चंद के खेतों की ओर संपर्क सड़क के लिए 2.5 लाख, ग्राम पंचायत ललीन के बड्डू गांव में कृष्ण चन्द की जमीन पर रास्ते व डंगे के निर्माण हेतु 1.5 लाख, महावीर एवेन्यू कॉलोनी मट्टन सिद्ध में संपर्क मार्ग में पेवर ब्लॉक्स हेतु 1.25 लाख रुपए जारी किये है।  महिला मंडल भवन निर्माण/कार्यपूर्ति के लिए ग्राम पंचायत धरोग के केहडरू गांव में महिला मंडल भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने और ग्राम पंचायत धरोग के गहलियां गांव में महिला मंडल भवन के निर्माण  3 लाख, ग्राम पंचायत धरोग के धरोग गांव में महिला मंडल भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए 2.5 लाख, ग्राम पंचायत बरोहा के बरोहा सियानी महिला मंडल निर्माण के कार्यपूर्ति 2 लाख, ग्राम पंचायत बलोह के नुहाड़ा गांव में महिला मंडल भवन की कार्यपूर्ति हेतु1.5 लाख, ग्राम पंचायत बलोह के दशमल महिला मंडल की कार्यपूर्ति हेतु 50 हजार रुपए मिले है। अन्य विकास कार्य: ग्राम पंचायत ललीन के झगड़ियानी गांव में आयुष हेल्थ सेंटर की पहली मंजिल निर्माण के लिए - ₹3 लाख। ग्राम पंचायत ललीन के टुकलेड़ा गांव में वर्षा के पानी के चैनेलाइजेशन हेतु हेम राज, देव राज के घर के पास नाली निर्माण हेतु - ₹1.5 लाख। ग्राम पंचायत पंधेड़ के जीवीं गांव में सामुदायिक भवन की कार्यपूर्ति हेतु - ₹50 हजार। ग्राम पंचायत धलोट के बरोटी गांव में सामुदायिक पार्क के निर्माण के लिए - ₹1 लाख। ग्राम पंचायत दडूही के मट्टानी गांव में सत्या देवी के घर के पास नाले के चैनेलाइजेशन व पुली के निर्माण हेतु - ₹1.5 लाख रुपए मिले है। 

  वन संरक्षण के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित करें वन मित्रः मुख्यमंत्री वन मित्रों की पासिंग परेड का किया निरीक्षण मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नादौन के दो महिला मंडलों अमलैहड़ व भवड़ां को प्रमाण-पत्र प्रदान किए। यह दोनों महिला मंडल दो-दो हेक्टेयर वन भूमि पर पौधरोपण करेंगे और पांच वर्षों तक इनकी देखभाल भी सुनिश्चित करेंगे। इस योजना के तहत बंजर और क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों में फलदार पौधों का रोपण कर हरित आवरण बढ़ाया जाएगा। इस योजना से महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर लोगों को रोज़गार और आय के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।    मुख्यमंत्री ने ग्रीन एडॉप्शन योजना का शुभारम्भ किया। पहले चरण में अंबुजा कंपनी 25 हेक्टेयर, अडानी फाउंडेशन 10 हेक्टेयर तथा अल्ट्राटेक 10 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण कर उनकी देखभाल सुनिश्चित करेंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रमाण-पत्र सौंपे। इस योजना के तहत निजी उद्यम, कंपनियां और गैर-सरकारी संगठन बंजर वन भूमि को गोद लेकर पौधरोपण करेंगे। यह योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ कंपनियों को कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी प्रदान करती है।    मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘वन विभाग में फील्ड स्टाफ की कमी थी, जिससे वन संरक्षण में बाधा आ रही थी। इसलिए मेरिट के आधार पर वन मित्रों की नियुक्ति की गई है और इसमें बेटियां नौकरियां प्राप्त करने में आगे निकल गई। आप निश्चिंत रहिए, आपकी भविष्य की नीति पर विचार किया जाएगा। आप ही वनों के सच्चे संरक्षक हैं। राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में भी महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया है। लाहौल-स्पीति में उपायुक्त से लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारी महिलाएं हैं और फैसले लेने का अधिकार उन्हें दिया गया है।’’   मुख्यमंत्री ने नगर निगम हमीरपुर में तीन नए वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा भी की। इस अवसर पर उन्होंने ‘संवाद’ स्मारिका तथा पुस्तक ‘द मांऊटेन्स विल्डेरनेस ऑफ स्पीति’ का विमोचन भी किया। वन मित्रों की हाजिरी के लिए विभाग की एक मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बेहतर कार्य करने वाले पालमपुर के ब्लॉक अधिकारी राकेश कुमार व उनकी टीम तथा चंबा के अरण्यपाल अभिलाष दामोदर और उनकी टीम को सम्मानित किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) के.के. पंत ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने नवनियुक्त वन मित्रों को शुभकामनाएं दी।    इससे पहले, पीसीसीएफ (हॉफ) समीर रस्तोगी ने मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में पधारने के लिए स्वागत किया और वन मित्रों के प्रशिक्षण बारे विस्तार से अवगत करवाया। इस अवसर पर विधायक कैप्टन रणजीत सिंह राणा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कांगड़ा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष राम चंद्र पठानिया, हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के अध्यक्ष मोहन लाल, एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा, पूर्व विधायक मनजीत सिंह डोगरा, कांग्रेस नेता डॉ. पुष्पिंदर वर्मा, सुमन भारती, सुभाष ढटवालिया, उपायुक्त अमरजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक भगत सिंह और अन्य गणमान्य उपस्थित थेे।

  हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर ने अपनी पहली भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है, जो अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिसूचना में आवेदन शुल्क के भी नए नियम लागू किए गए हैं। आयोग ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये तय किया है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए यह 325 रुपये है। सबसे बड़ा बदलाव महिलाओं के लिए है, जिन्हें अब आवेदन शुल्क में कोई छूट नहीं मिलेगी। पहले प्रदेश सरकार महिलाओं को आवेदन शुल्क से छूट देती थी, जिससे महिलाएं निशुल्क आवेदन कर सकती थीं, लेकिन अब महिलाओं को भी अपने वर्ग के अनुसार शुल्क भरना होगा। पूर्व में भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के दौर में सामान्य वर्ग से 360 रुपये और आरक्षित वर्ग से 120 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाता था, जो अब क्रमशः 400 और 325 रुपये कर दिया गया है। इससे सरकारी नौकरियों के आवेदन महंगे हो गए हैं। राज्य चयन आयोग अब पूरी भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन कर रहा है और सभी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के माध्यम से कराई जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया में खर्च बढ़ने की वजह से आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले पायलट आधार पर आयोजित ओटीए परीक्षा में आयोग को 35 लाख रुपये से अधिक खर्च करना पड़ा था। आयोग ने अब सभी भर्तियों को आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से करवाने का फैसला किया है। इसी संदर्भ में प्रदेश सरकार और सीडैक कंपनी के बीच एमओयू साइन करने की प्रक्रिया भी चल रही है।   आवेदन शुल्क का विवरण: सामान्य अनारक्षित वर्ग, ईडब्ल्यूएस, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, फ्रीडम फाइटर के वार्ड : 400  रुपये तय किया गया है। आरक्षित वर्ग (बीपीएल, एससी, एसटी, ओबीसी, पूर्व सैनिक वर्ग) : 325  रुपये तय किया गया है।

हमीरपुर/ मिनाक्षी सोनी: जिला युवा कांग्रेस हमीरपुर के अध्यक्ष अशोक संधू ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य अभियंता विमल नेगी  की रहस्यमयी मृत्यु के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपे जाने के निर्णय का हार्दिक स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। संधू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस पूरे मामले को लेकर शुरू से ही संवेदनशील और गंभीर रही है। सरकार ने पुलिस विभाग को प्रारंभिक स्तर पर निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए थे, और जैसे-जैसे परिवार और समाज में आशंकाएं बढ़ीं, सरकार ने जांच को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए। यह कांग्रेस सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आज यह मामला CBI के पास पहुंचा है, ताकि हर पक्ष को न्याय मिल सके और सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की सरकार न्याय की पक्षधर है, न कि किसी तरह की लीपापोती की। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर कुछ विपक्षी दल इस संवेदनशील मामले पर राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस सरकार ने हमेशा संवेदनशीलता, पारदर्शिता और न्यायप्रियता के साथ काम किया है। उन्होंने दिवंगत विमल नेगी के परिवार के प्रति अपनी गंभीर संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि युवा कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सच्चाई की जीत हो। उन्होंने न्यायपालिका के इस फैसले को भारतीय लोकतंत्र में न्याय की ताकत का प्रतीक बताते हुए भरोसा जताया कि CBI जांच से इस संवेदनशील प्रकरण में सभी तथ्यों का खुलासा होगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी।

हमीरपुर/मीनाक्षी सोनी: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के शौर्य और संकल्प की प्रशंसा करते हुए, प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व मीडिया चेयरमैन डॉ. चंदन राणा ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश एकजुट होकर सेना और सरकार के साथ खड़ा था, तब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता सामने आई। जारी प्रेस विज्ञप्ति में डॉ. राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दस वर्षों में 75 देशों की यात्रा कर मजबूत अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का दावा किया था लेकिन युद्ध जैसी स्थिति में ये दावे खोखले साबित हुए। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में भारत के साथ केवल कुछ ही देश खड़े दिखे, जबकि जिन देशों की भारत ने सहायता की थी, वे भी पाकिस्तान के साथ नजर आए। राणा ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा पाकिस्तान को 2.1 बिलियन डॉलर का ऋण दिए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 9 मई को दिए गए इस ऋण पर अमेरिका सहित आईएमएफ के 191 सदस्य देशों में से कोई भी भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। युद्ध जैसी स्थिति में पाकिस्तान को इतनी बड़ी आर्थिक सहायता आईएमएफ की कार्यशैली और उसमें भारत की 2.75 प्रतिशत हिस्सेदारी पर भी संदेह उत्पन्न करती है।  उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान को ऋण देने का समय और राशि, दोनों ही संदेह पैदा करते हैं। आशंका है कि इसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, जो कि मोदी सरकार और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की विफल विदेश नीति को प्रमाणित करता है। डॉ. राणा ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए कूटनीतिक रूप से एक बड़ी विफलता है।

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में सरकारी राशन की गुणवत्ता पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उपमंडल सुजानपुर के चमियाना पंचायत में एक महिला के घर में चने की दाल के एक सीलबंद पैकेट के अंदर एक मरा हुआ चूहा मिला है जिसका वीडियो अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में, चमियाना पंचायत के वार्ड नंबर तीन की निवासी पिंकी देवी नामक महिला दावा कर रही है कि उसने यह दाल का पैकेट सरकारी डिपो से खरीदा था। महिला के अनुसार, जब वह खाना बनाने के लिए दाल का पैकेट खोल रही थी, तो उसके अंदर एक मृत चूहा देखकर वह सन्न रह गई। वीडियो में अन्य महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, जो इस घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त कर रही हैं। वे प्रदेश सरकार को कोसते हुए कह रही हैं कि इस प्रकार की दूषित दाल लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक अन्य महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दाल के कुछ दाने खाने के बाद उसे उल्टियां हुईं। महिलाओं ने बताया कि यह दाल का पैकेट पिछले महीने ही सरकारी डिपो से खरीदा गया था। इस घटना के बाद महिलाएं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिए जा रहे राशन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से पुरजोर आग्रह किया है कि लोगों को उचित गुणवत्ता वाला राशन उपलब्ध करवाया जाए और इस मामले में नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनता का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। उधर, नागरिक आपूर्ति विभाग, हमीरपुर के एरिया मैनेजर संजीव वर्मा ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें अभी तक ऐसी कोई वीडियो या शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि कोई शिकायत मिलती है, तो विभाग तुरंत कार्रवाई करेगा और दाल का सैंपल लेकर आगे की जांच की जाएगी। 

कैबिनेट मीटिंग में सुजानपुर टीहरा में जल शक्ति विभाग का डिवीज़न खोलने की मंज़ूरी मिलने के बाद, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्र स्तरीय होली मेला में शिरकत करने के दौरान विधिवत रूप से किया था, और अब कैबिनेट की मंज़ूरी से इस कार्यालय का खुलना निश्चित हो गया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री और विधायक का हार्दिक धन्यवाद किया है। निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा, कैप्टन चम्बेल सिंह, राजेश ठाकुर, सेक्टर प्रभारी सुरेश कुमार, जगदीश कौशिक, कोट पंचायत प्रधान गुलशन कुमार, विनय शर्मा, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सुजानपुर के अध्यक्ष देश राज, महासचिव अशोक चौधरी, कैप्टन संजीव राणा, युवा कांग्रेस के केशव ठाकुर, विजय कुमार, पवन कुमार, दिव्यांशु, और अजय कुमार ने इस डिवीज़न के खुलने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और इसे विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक द्वारा इस डिवीज़न को लेकर की जा रही राजनीतिक बयानबाजी पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का यह कार्यालय खुलना क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

हमीरपुर/खरड़: हमीरपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। विशेष सूचना और सुनियोजित कार्रवाई के तहत, पुलिस और एसआईयू की संयुक्त टीम ने चंडीगढ़ के बाहरी इलाके खरड़ में दबिश देकर चिट्टे के दो मुख्य आपूर्तिकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी जिले में नशे के कारोबार की कमर तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पंजाब के फिरोजपुर निवासी बलजिंद्र सिंह और रूपनगर के गुरप्रीत सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस ने इन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें गहन पूछताछ के लिए पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जांच में पता चला है कि गुरप्रीत सिंह, बलजिंद्र के साथ मिलकर इस अवैध धंधे को चला रहा था। पुलिस ने इन तक पहुंचने के लिए बैकवर्ड लिंकेज की रणनीति अपनाई, जिसका उन्हें सफलता मिली। दरअसल, बीते महीने हमीरपुर के प्रतापनगर में एक युवक अभिनव को 25.26 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा गया था। पुलिस रिमांड के दौरान अभिनव ने इन दोनों पंजाब के सप्लायरों के नाम उजागर किए थे, जो उसे चिट्टा मुहैया कराते थे। जांच में यह भी सामने आया कि नशे के इस काले कारोबार में पैसों का लेन-देन भी बेहद चतुराई से किया जाता था। अभिनव खुद और कुछ अन्य लोगों के खातों से इन आरोपियों को पैसे भेजता था, जिसमें एक ट्रैवल एजेंसी का भी इस्तेमाल किया गया था। वहीं, गिरफ्तार किए गए आरोपी भी अपने और अपने रिश्तेदारों के खातों में पैसे मंगवाते थे।पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर ने इस बड़ी सफलता की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कार्रवाई हमीरपुर में नशे के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है।

हमीरपुर/मीनाक्षी सोनी: हमीरपुर जिला की बमसन तहसील के टौणीदेवी क्षेत्र की ग्राम पंचायत नाडसी के खंदेहड़ा गांव में बीती रात करीब 11 बजे आसमानी बिजली गिरने से एक मकान में आग लग गई। हादसे में मकान के दो कमरे पूरी तरह जलकर राख हो गए। मिली जानकारी के अनुसार यह मकान कुलदीप सिंह का है। हादसे के वक्त कुलदीप सिंह और उनकी पत्नी घर के अंदर सोए हुए थे। तभी अचानक बिजली गिरने से मकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत कार्य शुरू किया। उन्होंने कुलदीप सिंह और उनकी पत्नी को सुरक्षित बाहर निकाला। आग इतनी थी कि मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता से आग को फैलने से रोका गया और आसपास के अन्य घरों को बड़ी क्षति से बचा लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पंचायत प्रधान सुनील कुमार ने प्रशासन को सूचित किया। बमसन तहसील टौणीदेवी के नायब तहसीलदार देसराज कटवाल ने बताया कि स्थानीय पटवारी और कानूनगो को मौके पर भेज दिया गया है। नुकसान का आकलन कर जल्द ही मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

हमीरपुर/ मीनाक्षी सोनी: खेलों का जीवन में न केवल युवावस्था  बल्कि हर आयु वर्ग में अहम स्थान है व  राष्ट्र में सशक्त , स्वस्थ व समरस समाज निर्माण में खेलों का अहम स्थान है, यह बात एनआईटी,हमीरपुर में चल रही तीसरी डिपार्टमेंटल प्रीमियर लीग 2025 , टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता में ,खेलो में हिमाचल का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व कर चुके भाजपा प्रदेश सचिव नरेंद्र अत्री ने बतौर मुख्य अतिथि कही। इससे पहले  एनआईटी खेल मैदान पहुंचने पर   आयोजक वर्ग ने प्रोफेसर डॉ. सुरेंद्र सोनी, प्रो. डॉ. टी पी शर्मा, प्रोफेसर जमाल्टा की अगवाई में मुख्य अतिथि नरेंद्र अत्री का गर्म जोशी से अभिनंदन किया एवं टोपी व मफलर पहनकर सम्मानित किया। नरेंद्र अत्री ने  प्रो. डॉ सुरेंद्र सोनी, व आयोजकों को इस शानदार पहल के लिए  बधाई देते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता में  जल शक्ति विभाग, बिजली विभाग, राजस्व विभाग, एसबीआई बैंक सहित विभिन्न विभागों के विभिन्न आयु वर्ग के अधिकारियों, कर्मचारियों, पूर्व खिलाड़ियों, अधिवक्ताओं, बिजनेसमैन  की सहभागिता से सामाजिक समाजस्य, समरसता व स्वस्थ समाज निर्माण की दिशा में एक श्रेष्ठ पहल हुई है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमीरपुर ने एन आई टी हमीरपुर की टीम को हरा कर व रॉयल 11 ने एसबीआई बैंक, टीम को हरा कर सेमी फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। एसबीआई के 20 ओवरों में 170 रन के जवाब में रॉयल 11 ने एक ओवर शेष रहते 8 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाकर दो विकेट से जीत दर्ज की। संदीप कुमार को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। नरेश राणा व पंकज कपूर ने रॉयल 11 के लिए 33-33 रन बनाएं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को हमीरपुर दौरे के दौरान डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र और जिले के आठ विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उनके साथ विधायक सुरेश कुमार, विधायक कैप्टन रंजीत राणा, राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। उपायुक्त कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अंबेडकर जयंती की बधाई देते हुए कहा कि बाबा साहेब ने देश के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज हमें उनके बनाए संविधान की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने हमीरपुर के डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज में जल्द ही नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभाग शुरू करने की घोषणा की, जिससे किडनी और तंत्रिका संबंधी बीमारियों के इलाज में लोगों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने हमीरपुर में उत्तर भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान स्थापित करने की भी घोषणा की, जिसके लिए 85 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रमुखों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए नीति तैयार की जाएगी और मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का काम भी जल्द पूरा किया जाएगा। उपायुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकार की व्यवस्था परिवर्तन और प्रदेश को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने पिछली भाजपा सरकार पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और शिक्षा व स्वास्थ्य के स्तर में गिरावट लाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इन कमियों को दूर कर जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कृतसंकल्प है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर हमीरपुर का दौरा किया। जहाँ उन्होंने डीसी कार्यालय में बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया। देश के संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित की और संविधान की रक्षा के लिए सभी से एकजुट होने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने हमीरपुर के डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभागों की स्थापना की घोषणा की। जिससे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, नसों और गुर्दे से संबंधित बीमारियों के इलाज में स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में उत्तरी भारत के सबसे बड़े कैंसर संस्थान की स्थापना की भी घोषणा की। जिसके लिए 85 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए, उन्होंने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र और जिले में आठ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। डीसी कार्यालय परिसर में आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस कार्यक्रम में विधायक सुरेश कुमार, विधायक कैप्टन रंजीत राणा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

हमीरपुर के भोरंज के तहत कड़ोहता में  एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, एक 19 साल के युवक ने अपनी मां के सिर पर ईंट से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। दरअसल  महिला ने जब सुबह अपने बेटे को पहली मंजिल की खिड़की से लघुशंका करने से रोका तो बेटे ने गुस्से में आकर अपनी मां पर ईंट से वार कर दिया। जिसके बाद पीड़ित महिला का भोरंज अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। कश्मीरी देवी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरु कर दी है। उधर एसपी भगत सिंह ठाकुर ने कहा कि कड़ोहता में एक युवक ने गुस्से में आकर अपनी मां के सिर पर ईंट मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

हमीरपुर। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जमली और गुधवीं खड्ड पर 6.95 करोड़ रुपए की लागत से दो पुलों का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन दो पुलों के निर्माण के लिए क्रमशः 3.57 करोड़ और 3.38 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। विधायक सदर आशीष शर्मा ने इस दो पुलों के निर्माण के लिए राशि जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद अनुराग ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि जमली खड्ड और गुधवीं खड्ड पर इन दो पुलों का निर्माण किए जाना अति आवश्यक है। इन पुलों के बनने से क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलेगी। लोगों ने लगातार इसके बारे मांग उनके समक्ष रखी। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को इस बारे अवगत करवाया और उनके माध्यम से इन पुलों की मांग को केंद्रीय मंत्रालय के समक्ष रखा। जिस पर केंद्रीय मंत्री ने इन पुलों के निर्माण पर मुहर लगाई और जमली खड्ड के उपर पुल के लिए 3.57 करोड़ और गुधवीं खड्ड के उपर पुल के लिए 3.38 करोड़ रुपए जारी किए हैं। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के सड़क सुविधा से वंचित गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ना उनकी प्रमुखता है। प्रदेश सरकार के समक्ष भी ऐसे करीब डेढ़ दर्जन सड़कों एवं पुलों की मांग उन्होंने रखी है, लेकिन प्रदेश सरकार ने उसपर कोई संज्ञान नहीं लिया। केंद्र सरकार की ओर से नाबार्ड एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत क्षेत्र की सड़कों का निर्माण व विकास करवाया जा रहा है। प्रदेश सरकार महज बजट न होने का रोना ही रो रही है। अब केंद्र से दो और पुल मिलने पर क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर है। उन्होंने केंद्र सरकार, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद अनुराग ठाकुर का इस सौगात के लिए आभार व्यक्त किया है और क्षेत्रवासियों को इस सौगात के लिए बधाई दी है। 

हिमाचल के हमीरपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है जहा एक पत्नी ने मकान की छत पर सोये पति की अनजाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी। हालांकि शिकायत देने के बाद जब महिला घर गई तो पति को देखकर आश्वर्यचकित रह गई। हमीरपुर के तहत लंबलू में नेपाली मूल का व्यक्ति अपने परिवार संग किराये के कमरे में रहता है। वह नजदीक की दुकान में काम करता है। सुबह जब महिला उठी तो अपने पति को सामने न पाकर परेशान हो गई। महिला ने व्यक्ति को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह छत पर देखना भूल गई। पत्नी घबरा गई और उसने पुलिस थाना हमीरपुर में पति के लापता होने की शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई। हालांकि जब शिकायत देने के बाद महिला घर पहुंची तो उसने पति को अपने सामने पाया। थाना प्रभारी हमीरपुर यादेश ठाकुर ने कहा कि व्यक्ति के लापता होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। लेकिन व्यक्ति मकान की छत पर सोया हुआ था।

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर ने उन सभी 148 उम्मीदवारों को 5 अप्रैल प्रातः 10 बजे तक आयोग के हमीरपुर स्थित कार्यालय में रिपोर्ट करने के निर्देश जारी किए हैं जिनकी नियुक्ति पोस्ट कोड-939 के अंतर्गत एचपीएसईबीएल को अनुशंसित की गई है। आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इन उम्मीदवारों को आयोग के कार्यालय इसलिए आने के निर्देश दिए गए हैं ताकि संबंधित विभागों, बोर्ड और निगमों को आगे की संस्तुति के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकें। अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि को अपना विकल्प चुनने में विफल रहता है तो यह माना जाएगा कि वह पोस्ट कोड-939 के अंतर्गत उक्त पद को स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है। उसके बाद अपेक्षित बोर्ड अथवा निगमों को उनके नाम की सिफारिश नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि चयनित उम्मीवारों का विवरण आयोग की वैबसाइट पर भी उपलब्ध है तथा सभी उम्मीदवारों को उनके ई-मेल के साथ-साथ मोबाइल नम्बर के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है।

हमीरपुर जिला मुख्यालय में लोकल दूध का सैंपल फेल हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मोबाइल वैन में सैंपल की जांच की गई तो दूध में कैल्शियम की जगह अधिक मात्रा में यूरिया तत्व पाए गए हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक हैं। विभाग द्वारा लिए गए एक लोकल दूध के सैंपल में कैल्शियम के बजाय 7.47 प्रतिशत यूरिया पाया गया है। यह पहली बार है जब हमीरपुर जिले में लोकल दूध के सैंपल में यूरिया के तत्व पाए गए हैं, जिससे लोगों में घबराहट और चिंता फैल गई है। इस परीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि दूध में यूरिया का कारण मिलावट नहीं है, बल्कि यह यूरिया गाय के चारे में शामिल हो सकता है, जिससे यह दूध में पहुंच गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चारा में यूरिया मिलाने से यह समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसे पशुपालकों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त, अनिल शर्मा ने बताया कि विभाग इस समय पूरी तरह से सतर्क हो गया है और जिले भर से गाय और भैंस के दूध के सैंपल एकत्रित किए जाएंगे ताकि दूध की गुणवत्ता की जांच की जा सके और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। विभाग ने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में जिले से 15 दूध के सैंपल एकत्र किए गए थे, जिनमें से एक सैंपल फेल पाया गया है। इस सैंपल को एक व्यक्ति ने दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए लाया था, क्योंकि उसे स्थानीय गाय पालक से प्राप्त दूध की गुणवत्ता पर संदेह था। जांच के दौरान यह पाया गया कि दूध में यूरिया की अधिक मात्रा थी, जो आश्चर्यजनक था। इस घटना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि अब पूरे जिले में गाय और भैंस के दूध के सैंपल लिए जाएंगे ताकि दूध की गुणवत्ता की गहनता से जांच की जा सके और जनता के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता न हो। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मधुबाला ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि विभाग पहले पैक्ड दूध के सैंपल पर ध्यान दे रहा था, लेकिन अब लोकल दूध में यूरिया पाए जाने के बाद पूरी प्रक्रिया को और सख्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग अब पूरे जिले में दूध की गुणवत्ता जांचने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। इसके अलावा, उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें दूध में मिलावट या गुणवत्ता के बारे में कोई संदेह हो, तो वे तुरंत विभाग से संपर्क करें ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके।

ग्रामीण खेलकूद एवं जन-कल्याण सभा जलाड़ी उप-मंडल नादौन द्वारा आगामी रविवार को पारंपरिक पंजपिरी छिंज मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में पारंपरिक खेलों के अंतर्गत एक महा दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विजेता पहलवान को ₹31,000 और एक गुरज प्रदान किया जाएगा, जबकि उप विजेता को ₹11,000 और गुरज मिलेगा। छोटी माली दंगल में 25 वर्ष तक के हिमाचली पहलवान ही भाग ले सकेंगे, जिसमें विजेता को ₹11,000 और उप विजेता को ₹7,000 के साथ गुरज दिया जाएगा। दंगल में भाग लेने के लिए पहलवानों की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए पहलवानों को अपने आधार कार्ड के साथ रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा, और रजिस्ट्रेशन का समय सुबह 10:00 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक ही होगा। इसके बाद आने वाले पहलवानों को दंगल में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। मेला ग्राउंड में जिमनास्टिक खेल का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। यदि कोई कम्पनी, संस्था, या बैंक अपनी प्रदर्शनी या विज्ञापन लगाना चाहता है, तो उसे मेला कमेटी से अनुमति प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए मेला कमेटी के प्रधान रणजीत परमार से संपर्क किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च को बनालट क्रिकेट ग्राउंड ललीन में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय महिला दिवस समारोह के आयोजन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को भाजपा कार्यालय हमीरपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष अर्चना चौहान ने की।अर्चना चौहान ने बैठक के दौरान बताया कि महिला दिवस के सफल आयोजन के लिए रूपरेखा तैयार की गई है और सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। उन्होंने कहा कि यह समारोह हमीरपुर शहरी मंडल की ग्राम पंचायत बड़ी फरनोल व ललीन के पास स्थित बनालट क्रिकेट मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर शहरी मंडल हमीरपुर के करीब 130 महिला मंडलों को सदर विधायक आशीष शर्मा द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस जिला स्तरीय महिला दिवस समारोह में भाजपा से राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगी, जबकि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष वंदना योगी और भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। समारोह की अध्यक्षता विधायक सदर आशीष शर्मा करेंगे और इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष तथा जिला के सभी मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। विधायक आशीष शर्मा ने सभी से इस समारोह में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की और बताया कि इस समारोह में हमीरपुर मंडल शहरी के सभी महिला मंडलों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही, दरबोड़ गांव की 106 वर्षीय वृद्धा को भी इस मौके पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि विधायक की ओर से गरीब, अनाथ और गरीब बच्चियों के लिए चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत दो बच्चियों को चेक भेंट किए जाएंगे। इस बैठक में पूर्व जिला महामंत्री अजय रिंटू, वीणा शर्मा, मंडल शहरी अध्यक्ष श्रीपाल शर्मा, ग्रामीण अध्यक्ष जसवीर सिंह सहित दोनों मंडलों के महामंत्री व पदाधिकारी सदस्य भी मौजूद थे।

 भाजपा केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश भाजपा ने विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर-38 के दोनों मंडलों की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। मंगलवार को अणु में आंच रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता में दोनों मंडलों के अध्यक्षों ने पार्टी निर्देशानुसार दोनों मंडलों की कार्यकारिणी घोषणा की है। इस पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, विधायक सदर आशीष शर्मा जी विशेष रूप से मौजूद रहे। हमीरपुर मंडल ग्रामीण की कार्यकारिणी की घोषणा मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह ने की। उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व ने कार्यकारिणी का गठन कर दिया हैं। जिसके तहत मंडल ग्रामीण में राकेश कानूनगो और प्रमोद पटियाल को महामंत्री, वीरेन्द्र सिंह, मीना जसवाल, रीना देवी, देवराज शर्मा को उपाध्यक्ष, विनोद कुमार को कोषाध्यक्ष, रक्षा देवी, शंकुंतला ठाकुर, विनोद कुमार मिश्रा, अमित कुमार और निशा देवी को सचिव, हेमराज शर्मा को मीडिया प्रभारी,  मनोहर लाल मिश्रा को प्रवक्ता, राकेश कुमार को कार्यालय सचिव, विशाल चौहान को आईटी संयोजक, अनिल कुमार को आईटी सह संयोजक, संजय पटियाल को सोशल मीडिया संयोजक, अनिरुद्ध शर्मा को सोशल मीडिया सह संयोजक बनाया गया है।इसके साथ ही 26 सदस्यीय कार्यकारिणी में सपना शर्मा, जीवन चन्द शर्मा, रिंकू पठानिया, बिधि चंद, दीप चन्द कालिया, मनोहर लाल शर्मा, संजीव ठाकुर, ज्योति देवी, नीना ठाकुर, ललित कुमार, बलबीर कुमार, राजीव कुमार, बिमला देवी, यशवंत सिंह, दया सिंह पठानिया, धनपत राय, मनु बाला, कुसुम कुमारी, वासुदेव, विमल कुमार, रजनी देवी, सतीश शर्मा, प्रवीण कुमार, रवि दत्त शर्मा, शशि बाला, अंजू बाला को सदस्य बनाया गया है। स्थाई आमंत्रित सदस्यों में प्यारे लाल शर्मा, रसील सिंह मनकोटिया, बीना शर्मा, अजय शर्मा, बलदेव धीमान, आदर्श कांत, राजकुमारी, सुषमा शर्मा, पुरषोतम ठाकुर और माया देवी के नाम शामिल हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में सांसद अनुराग ठाकुर, विधायक आशीष शर्मा, तिलक राज, सुरेश सोनी,  मोहिन्द्र सिंह, संजीवन सिंह, सुनीता देवी, कांता शर्मा, कल्पना डोगरा, बललंत राणा शामिल हैं।   वहीं , विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर मंडल शहरी की कार्यकारिणी की घोषणा मंडल अध्यक्ष श्रीपाल शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि राजेश ठाकुर और तेन सिंह को महामंत्री की जिम्मेवारी दी गई है। जबकि कुलभूषण ठाकुर, बिमला शर्मा, अरुण कुमार रजनीश जमवाल को उपाध्यक्ष, अजय सिंह, मोहिन्द्र कुमार, रजनी देवी, बबिता शर्मा, रश्मी  पाठक को सचिव, सुरेश बजाज को कोषाध्यक्ष,  विक्रांत भारद्वाज को मीडिया प्रभारी, त्रिलोक ढडवाल को प्रवक्ता, अशोक कुमार को कार्यालय सचिव, शशि पाल को आईटी संयोजक, शीतल गौतम को आईटी सह संयोजक, सौरव शर्मा को सोशल मीडिया संयोजक, जुगल किशोर को सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेवारी दी गई है। वहीं राम नाथ शर्मा, अशोक कुमार, कुलदीप शर्मा, बलबंत सिंह, चमन लाल, केहर सिंह, विजय कुमार, अजय कुमार, जगरेल सिंह, मनोज कुमार, आशा देवी, विपन कुमार, राज कुमार, सुनीता देवी, अंजना कुमारी, कांता देवी, सुषमा देवी, राज कुमार, बिमला देवी, परमजीत सिंह, मीना देवी, रजनी देवी, सुनील कुमार, नीना कुमारी, जोगेन्द्र सिंह निशा कुमारी को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है।  इसके साथ स्थाई आमंत्रित सदस्यों में बिधि चन्द शर्मा, जोगेन्द्र कुमार, दीप बजाज, सुमन कपिल, मनीष पुरी, अनिल शर्मा, ज्योति प्रकाश शर्मा, विपन कुमार, हरीश शर्मा और सोनी कुमार शर्मा के नाम शामिल हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में सांसद अनुराग ठाकुर, विधायक आशीष शर्मा, उर्मिल ठाकुर, नरेन्द्र ठाकुर, नरेन्द्र अत्री, अनिल ठाकुर, उषा बिरला, कमलेश कुमार,  रजनीश गौतम और बीना पठानिया शामिल हैं। विधायक सदर आशीष शर्मा ने सभी पदाधिकारियों को सदस्यों को उनकी जिम्मेवारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सभी पार्टी को और सुदृढ़ करने के लिए एकजुटता के साथ कार्य करेंगे। पार्टी की ओर से जो भी कार्यक्रम बताए जाएंगे उनका निष्पादन पूरी लग्न से करेंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर एवं विधायक सदर आशीष शर्मा ने कहा कि आठ मार्च को जिला स्तरीय महिला दिवस समारोह हमीरपुर शहरी मंडल की ग्राम पंचायत ललीन में आयोजित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) में एक हृदयविदारक घटना घटी है, जहाँ उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी अयान शर्मा नामक पांचवें सेमेस्टर के एक छात्र ने अपने छात्रावास के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार अयान एनआईटी हमीरपुर में इलेक्ट्रॉनिक में दोहरी डिग्री की पढ़ाई कर रहा था और छात्रावास की पांचवीं मंजिल में अकेला रहता था। सुबह लगभग 9 बजे पुलिस को इस घटना की सूचना मिली। जिसके बाद उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अयान ने अपने सुसाइड नोट में किसी को भी अपनी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। एसपी हमीरपुर श्याम भगत नेगी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जब तक सुसाइड नोट की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कारणों का खुलासा नहीं किया जा सकता। अयान के परिवार को सूचित कर दिया गया है और उनके आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया है।  पुलिस ने एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया है। इस घटना से एनआईटी परिसर में शोक की लहर दौड़ गई है।  मामले की आगामी जांच जारी है। 

 पिछले 24 घंटों से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश और बर्फबारी ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तबाही मचाई है। बारिश के कारण कई नदियाँ उफान पर आ गईं हैं, वहीं भूस्खलन और बर्फबारी से प्रमुख सड़कें बंद हो गई हैं। शिमला, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और मंडी जैसे इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ है, और प्रशासन ने इन क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते चंबा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों में शैक्षिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। वही मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट  जारी किया है खासतौर पर, कांगड़ा, चंबा, मंडी और कुल्लू जिलों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है, और यहां आंधी-तूफान की भी चेतावनी दी गई है।       सड़कें बंद और लैंडस्लाइड्स: नेशनल हाईवे 5, जो शिमला को किन्नौर से जोड़ता है, निगुलसरी के पास भूस्खलन के कारण बंद हो गया है। इसके अलावा, होली-चंबा सड़क भी गरोला के पास भूस्खलन के कारण बंद हो गई है। इस भूस्खलन में एक बस भी पलट गई, लेकिन गनीमत रही कि वह खाई में नहीं गिरी। चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे और मंडी-पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर भी जगह-जगह भूस्खलन हुआ है, जिससे यातायात बाधित हो गया है।   कुल्लू में जलस्तर बढ़ा और लैंडस्लाइड: कुल्लू के गांधीनगर में नाले का जलस्तर बढ़ने से यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं, सोलंग नाला में तीन फीट तक ताजा बर्फबारी हुई, जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और यातायात बाधित हुआ है। कुल्लू जिले के बंजार तहसील में हॉस्पिटल के पास भी भूस्खलन हुआ, जिससे एक गाड़ी इसकी चपेट में आ गई।   ऊहल नदी का उफान और शानन परियोजना: ऊहल नदी के जलस्तर के बढ़ने के कारण शानन परियोजना के बैराज गेट खोलने पड़े हैं। निचले इलाकों में रहने वालों को नदी किनारे सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पांवटा साहिब में लैंडस्लाइड के कारण NH-707 तीन घंटे से बंद है, जिससे यात्री परेशान हैं। प्रदेश सरकार ने भारी बारिश के मद्देनजर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। विशेष रूप से, भूस्खलन और बाढ़ जैसी परिस्थितियों से बचने के लिए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और यात्रा में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है।

हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी तीन दिनों तक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव रहेगा, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी। खासतौर पर, कांगड़ा, चंबा, मंडी और कुल्लू जिलों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है, और यहां आंधी-तूफान की भी चेतावनी दी गई है। लाहौल स्पीति में पिछले दो दिनों से हो रही बर्फबारी ने इलाके की स्थिति को गंभीर बना दिया है। कई इलाकों में तीन फीट से भी अधिक बर्फबारी हो चुकी है, जिससे पूरा जिला बाकी दुनिया से कट चुका है। अटल टनल रोहतांग भी वाहनों के लिए बंद कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए भारी स्नोफॉल का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लाहौल स्पीति प्रशासन ने हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया है। अधिक ढलान वाले इलाकों में बर्फ के पहाड़ गिरने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और बर्फबारी से संबंधित गतिविधियों से दूर रहें। सड़कें और बिजली आपूर्ति पर असर किन्नौर और लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी के कारण 220 से अधिक सड़कों और 250 बिजली ट्रांसफार्मरों का संचालन ठप हो गया है। इससे क्षेत्र के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई है और यातायात प्रभावित हो रहा है। स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है और लोगों को जरूरी सहायता पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा है। मौसम विभाग ने आम नागरिकों को घरों में सुरक्षित रहने और बर्फबारी से संबंधित गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम की स्थिति और बिगड़ सकती है, इसलिए लोगों से अपील की जाती है कि वे प्रशासन की चेतावनियों का पालन करें और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी सतर्कता बरतें।  

 हिमाचल प्रदेश में राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुक्खू सरकार द्वारा नायब तहसीलदारों, पटवारियों और कानूनगो को स्टेट कैडर में डालने की अधिसूचना जारी करने के बाद से संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी और कानूनगो महासंघ में नाराजगी है। इस निर्णय को लेकर महासंघ ने आगामी 25 और 27 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला किया है, जिसका असर प्रदेशभर में लोगों के प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रियां, लोन, और ई-केवाईसी प्रक्रियाओं पर पड़ेगा। इससे आम जनता को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने दो दिन के भीतर उचित निर्णय नहीं लिया, तो 28 फरवरी से वे अनिश्चितकालीन पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर देंगे। सुक्खू सरकार ने राज्य कैडर की अधिसूचना जारी कर नायब तहसीलदार, पटवारी और कानूनगो के प्रमोशन चैनल को प्रभावित कर दिया है, जिससे महासंघ के सदस्य परेशान हैं। राज्य में इन पदों पर कुल 3,342 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 488 पद खाली हैं। 2,828 पटवारी और कानूनगो 25 और 27 फरवरी को अवकाश पर जाएंगे, जिससे प्रशासनिक कार्यों में रुकावट आ सकती है। यह पहली बार नहीं है कि इन कर्मचारियों ने विरोध किया है। पिछले साल जुलाई में भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हुई बैठक के बाद ही उन्होंने काम पर लौटने का निर्णय लिया था। इसके बाद, महासंघ ने अपनी आठ मुख्य मांगों को बलवान कमेटी के सामने रखा था, जो अब सरकार के पास सिफारिश भेज चुकी है।

हिमाचल प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र 25 फरवरी की देर शाम से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान जताया है. प्रदेश भर में इसका असर 28 फरवरी तक देखने को मिलेगा. मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि 26 और 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश बर्फबारी होने के आसार हैं. वहीं अब तक प्रदेश में सर्दियां शुष्क रही हैं. पूरे सीजन के दौरान प्रदेश में सामान्य से लगभग 69 फ़ीसदी कब बारिश दर्ज की गई है. शिमला मौसम विज्ञान केंद्र में मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि. 25 फरवरी की देर शाम से हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इसका असर 28 फरवरी तक प्रदेश भर में देखने को मिलेगा. वहीं पहली और दो मार्च को भी प्रदेश भर में मौसम खराब बना रहेगा. इस दौरान 26 और 27 फरवरी को प्रदेश के विभिन्न इलाकों में अच्छी बारिश बर्फबारी होने की संभावना है. इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है. इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में इस बार सर्दियां शुष्क रही हैं. प्रदेश भर में पूरे सीजन के दौरान सामान्य से कम बारिश बर्फबारी दर्ज की गई. मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में पूरे सीजन के दौरान सामान्य से 69 फ़ीसदी कम बारिश दर्ज की गई. जनवरी महीने में सामान्य 85 फ़ीसदी कम बारिश हुई. वहीं फरवरी महीने में अब तक सामान्य से 52 फ़ीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. इसके चलते पूरे सीजन के दौरान दिन के तापमान औसतन चार से पांच डिग्री ऊपर देखने को मिले. फिलहाल प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य चल रहे हैं मगर दिन के तापमान में उछाल देखा जा रहा है. हालांकि प्रदेश में मौसम बिगड़ने के बाद दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी. इसके चलते मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 26 और 27 फरवरी को प्रदेश में कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी किया गया है 

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की हमीरपुर इकाई ने नशा माफिया के खिलाफ एक शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार से अपील की कि नशे के बढ़ते कारोबार को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं। इस मौके पर ABVP के कार्यकर्ताओं ने आम जनता से भी अपील की कि वे नशे के खिलाफ अपने योगदान दें और नशे के व्यापारियों की पहचान उजागर करने के लिए सक्रिय रूप से सामने आएं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड से लेकर गांधी चौक तक शव यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने नशा माफिया के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। यात्रा के दौरान गांधी चौक पर नशा माफिया के प्रतीक शव को रखकर कार्यकर्ताओं ने आंसू बहाए और विलाप किया। इस अवसर पर ABVP के विभाग संयोजक अभिषेक शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद ने नशे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए यह प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के माध्यम से गेस्ट लेक्चर भर्ती, नशा माफिया और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध जताया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रदेश सरकार इन मुद्दों पर उचित कार्रवाई नहीं करती, तो विद्यार्थी परिषद आगामी दिनों में विधानसभा का घेराव करने का निर्णय ले सकती है।

** चम्बा कांगड़ा कुल्लू मंडी में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका हिमाचल में  आज देर रात से मौसम करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग ने आज देर रात से कई हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।इस दौरान खास कर चम्बा कांगड़ा कुल्लू मंडी में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। इसके साथ ही शिमला में बारिश जबकि कुफरी नारकंडा ओर ऊपरी क्षेत्रो में बर्फबारी हो सकती है। 20 फरवरी को किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों में आंधी व तूफान चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। 21 से 23 फरवरी तक अधिक ऊंचे क्षेत्रों में ही मौसम खराब रहेगा। इससे लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिला की अधिक ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकता है। अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विभाग के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान मौसम साफ बना रहा है लेकिन आज डेरा से प्रदेश में पश्चिमी विकशॉप सक्रिय हो रहा है जिसके चलते देर रात से प्रदेश के चार जिलों में कांगड़ा मंडी कुल्लू चंबा में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी मौसम खराब बना रहेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी विकशॉप का असर 21 फरवरी की सुबह तक रहेगा इसके बाद मौसम साफ रहेगा।  बीते दिनों मौसम साफ रहने से तापमान में उछाल आया है लेकिन बारिश और बराबरी होने से तापमान में भारी गिरावट आने की भी आशंका है। प्रदेश में इस बार सर्दियों में भी सूखे जैसे हालात बने हुए है। शिमला सहित कई हिस्सों में बर्फबारी बारिश काफी कम हुई हुई है। इस  विंटर सीजन  एक जनवरी से 17 फरवरी के बीच में नॉर्मल से 79 प्रतिशत कम बारिश हुई है। इस अवधि में 142.1 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती है, लेकिन इस बार 29.6 मिलीमीटर ही बादल बरसे है।इसकी मार गेहूं की फसल के अलावा सेब के बगीचों पर पड़ रही है। हालांकि आगामी दो दिन बारिश बर्फबारी को।लेकर अलर्ट जारी किया गया है ऐसे में किसान बागवानों को राहत मिल सकती है।

हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। खाद्य आपूर्ति निगम ने लंबे समय से प्रतीक्षित रिफाइंड तेल की आपूर्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले महीने से राशन डिपो में रिफाइंड तेल उपलब्ध होने लगेगा। कंपनियों को 28 फरवरी तक तेल के सैंपल जमा करने का समय दिया गया है, जिनकी गुणवत्ता की जांच के बाद 11 मार्च को तकनीकी बिड खोली जाएगी। खाद्य आपूर्ति निगम का दावा है कि 20 मार्च के बाद उपभोक्ताओं को डिपो में तेल मिलने लगेगा। इस नई व्यवस्था के तहत, राशन कार्ड धारकों को एक लीटर सरसों तेल और एक लीटर रिफाइंड तेल मिलेगा। साथ ही, डिपो होल्डरों को तीन महीने का सरसों तेल का कोटा एक साथ देने के निर्देश भी दिए गए हैं, जो पहले एक महीने का दिया जाता था। तेल की सप्लाई अब शुरू कर दी गई है, और दूरदराज क्षेत्रों में सरसों तेल की खेप भेजी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं, और सरकार द्वारा उन्हें दो लीटर तेल, तीन किलो दालें (मलका माश और दाल चना), चीनी और नमक सब्सिडी पर दिया जा रहा है। आटा और चावल केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है। खाद्य आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक, अरविंद शर्मा ने बताया कि रिफाइंड तेल की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, और अब अगले चरण की तैयारी की जा रही है।  

 प्रदेश में बर्फबारी और बारिश न होने की वजह से राज्य के किसान और बागवान परेशान नजर आ रहे हैं. जनवरी महीने में 84 फ़ीसदी और फरवरी महीने के 11 दिनों में 51 फ़ीसदी तक कम बारिश हुई है. बर्फबारी और बारिश न होने की वजह से नकदी फसल के साथ सेब की पैदावार पर खतरा मंडरा रहा है. किसान-बागवान अपने साल भर की मेहनत को लेकर खासे चिंतित हैं. राज्य में कई ऐसे किसान और बागवान हैं, जिनकी रोज़ी-रोटी इसी के साथ जुड़ी हुई है. ऐसे में अगर मौसम का साथ नहीं मिलेगा, तो आने वाले समय में परेशानियां बढ़ सकती हैं. यह राज्य सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान का कहना है कि बर्फबारी और बारिश न होने की वजह से सेब की पैदावार पर सीधा असर पड़ रहा है. बागवान अपने साल भर की मेहनत को लेकर बेहद चिंतित हैं. सर्दियों के मौसम में अब तक नाममात्र की बर्फबारी हुई है. बर्फबारी न होने की वजह से पौधे की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं. यही नहीं, बर्फबारी होने से कई ऐसे कीड़े-मकौड़े भी मर जाते हैं, जो पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं.वहीं, युवा बागवान मोहित शर्मा ने भी बर्फबारी और बारिश न होने की वजह से चिंता ज़ाहिर की है. उन्होंने कहा कि इसकी वजह से सेब की पैदावार पर सीधा असर पड़ेगा. बेहतर पैदावार के लिए पौधे को नमी की जरूरत होती है. बर्फ न होने की वजह से नमी नहीं मिल पा रही है. यह सभी बागवानों के लिए चिंता का विषय है.

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर दो दिनों तक मौसम खराब रहने वाला है. हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा. इस दौरान जिला चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है. साथ ही जिला शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है. हालांकि अन्य स्थानों पर केवल बादल छाए रहेंगे और बारिश या बर्फबारी जैसे कोई भी असर देखने को नहीं मिलेंगे.मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसका असर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले जिले चंबा, कुल्लू लाहौल स्पीति और किन्नौर में देखने को मिलेगा. इससे शिमला जिला के ऊंचाई वाले इलाकों में भी हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है. हालांकि शहर पर बादल छाए रहेंगे. लेकिन, बारिश और बराबरी की कोई भी संभावना नहीं है. शोभित कटियार ने बताया कि इसके बाद अगले तीन दिनों तक मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा. इसके बाद 14 और 15 फरवरी को लाहौल स्पीति, कांगड़ा और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. साथ ही 17, 18 और 19 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों पर तीसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इसका प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी. कटियार ने बताया कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहे है, जो आने वाले दिनों में सामान्य हो जाएंगे.   

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में 706 पदों को समाप्त करने का आदेश जारी किया है, जिससे कर्मचारियों में गहरी नाराजगी फैल गई है। इस निर्णय के विरोध में बिजली बोर्ड के कर्मचारी आज से काले बिल्ले पहनकर काम करने का निर्णय लिया है। शिमला स्थित मुख्य कार्यालय सहित राज्य के अन्य विद्युत मंडल और उप मंडल में कार्यरत इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारी और अन्य कर्मचारी भी इस विरोध में शामिल होंगे।यह निर्णय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है, क्योंकि बोर्ड पहले ही कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा था। अब, 706 पदों की समाप्ति के कारण कार्यभार बढ़ने से कर्मचारियों पर दबाव और अधिक बढ़ गया है। इसी कारण, कर्मचारियों ने वर्क-टू-रूल आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें वे केवल निर्धारित समय तक ही काम करेंगे।अगर सरकार ने अपने फैसले को वापस नहीं लिया, तो कर्मचारियों ने राज्यभर में बड़े पैमाने पर विरोध और हड़ताल की चेतावनी दी है। इस मुद्दे पर 11 फरवरी को हमीरपुर में पंचायत आयोजित की जाएगी, और इसके बाद अन्य जिलों में भी विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। 

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स के माध्यम से होने वाली भर्तियों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे राज्य सरकार को फिलहाल राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है और सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इस आदेश का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने की। हिमाचल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस मामले में अदालत में अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि हिमाचल हाईकोर्ट ने 7 नवंबर 2024 को प्रदेश में आउटसोर्स पॉलिसी के तहत होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा था कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए उचित नियम बनाए जाएं। इसके बाद, राज्य सरकार ने इस रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और अदालत के आदेशों के पालन के लिए एक हलफनामा प्रस्तुत किया। हालांकि, 8 जनवरी 2025 को उच्च न्यायालय ने सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें रोक हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने बताया कि वेकेशन के कारण केवल अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हो रही है। इसके बाद, सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।   यह मामला वर्ष 2022 में दायर एक याचिका से जुड़ा हुआ है, जिसमें आउटसोर्स भर्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए गए थे। याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि राज्य के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के तहत भर्तियां बिना पारदर्शिता के की जा रही हैं और कारपोरेशन के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां भी कटघरे में हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स के तहत नियुक्तियां स्वीकार नहीं की जाएं और विभाग को स्थायी नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ (WD) के सक्रिय होने से होने वाला है । मौसम विभाग ने आगामी पांच दिनों तक अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी के ऊंचे इलाकों में 8 और 10 फरवरी को बारिश-बर्फबारी का अधिक प्रभाव रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान इन क्षेत्रों की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी। हालांकि, प्रदेश के मैदानी इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा।   हिमाचल के कई इलाकों में ठंड बढ़ी प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी सर्दी बढ़ी है। शिमला में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि प्रदेश का सबसे गर्म शहर ऊना का तापमान गिरकर 2.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अन्य क्षेत्रों में भी तापमान में गिरावट आई है, जैसे कि भुंतर (2.0 डिग्री), धर्मशाला (4.8 डिग्री), पालमपुर (3.5 डिग्री), सोलन (2.6 डिग्री) और बिलासपुर (3.9 डिग्री)। इस सर्द मौसम के बीच, हिमाचल प्रदेश के उच्च क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण ठंड और बढ़ सकती है।   विंटर सीजन में कम बारिश-बर्फबारी विंटर सीजन के दौरान हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 72 प्रतिशत कम बारिश-बर्फबारी हुई है। 1 जनवरी से 7 फरवरी तक 29.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य रूप से 104.7 मिलीमीटर बारिश होती है। इस वर्ष बर्फबारी और बारिश का स्तर काफी कम रहने से प्रदेश में सूखा और ठंड बढ़ने का असर देखा गया है।

  हमीरपुर जिले के थाना भोरंज क्षेत्र में शादी के नाम पर एक युवक से एक लाख 50 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता जितेश शर्मा ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है, जिसमें उसने शादी के नाम पर ठगे जाने की जानकारी दी है। जितेश शर्मा ने बलदेव शर्मा नामक व्यक्ति के साथ एक युवती बबीता की शादी के लिए 1.5 लाख रुपये की राशि दी थी। 13 दिसंबर को दोनों ने भोरंज कोर्ट में शादी के लिए दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी की। हालांकि, युवती का जन्म प्रमाण पत्र मौजूद नहीं था, इसके बावजूद वकील ने शपथ पत्र के जरिए शादी करवा दी।शादी के बाद युवती ने अपनी मां की तबियत खराब होने का बहाना बनाकर घर से आभूषण लेकर यमुनानगर जाने की जिद्द की। जब युवक और उसकी परिजनों ने युवती का साथ दिया और अस्पताल पहुंचे, तो वहां महिला और उसके साथ एक लड़की ने यह कहा कि युवती की मां आईसीयू में हैं, इसलिए मिलने की अनुमति नहीं है।  इसके बाद, युवती ने युवक को यह आश्वासन दिया कि वह दो दिन में वापस लौट आएगी, लेकिन इसके बाद से युवती ने अपना फोन भी बंद कर लिया। वहीं, शादी कराने वाले बलदेव शर्मा ने भी अब मामले से मुंह मोड़ लिया और रुपये व गहनों की वापसी से इंकार कर दिया।  इस ठगी के मामले में भोरंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, और एसपी हमीरपुर भगत सिंह ने कहा कि शीघ्र ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा।

**5 फरवरी दोपहर तक दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर **लहौल-स्पिति, किन्नौर चंबा और कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना  **फरवरी माह में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना     हिमाचल प्रदेश में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी व मध्यवर्ती तथा मैदानी क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो प्रदेशभर में आज दोपहर बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान लहौल-स्पिति, किन्नौर, चंबा और कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। वहीं मध्यवर्ती व मैदानी क्षेत्रों में हल्की  बारिश हो सकती है जबकि कई क्षेत्रों में अंधड़-आंधी भी चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक कुलदीप  श्रीवास्तव ने कहा कि 4 फरवरी से पूरे उत्तर भारत मे पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से ही बादल छाए हैं। लाहौल स्पीति व किन्नौर में सुबह से ही हल्की बारिश व बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। पूरे प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। मैदानी क्षेत्र में बारिश व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ का मुख्यतः असर 4 फरवरी की मध्य रात्रि को देखने को मिलेगा और यह 5 फरवरी की दोपहर तक रहेगा। उनोने कहा कि जनवरी माह में मात्र 13.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है जो सामान्य से काफी कम है। अमूमन जनवरी माह  में 83.5 मिलीमीटर बारिश होती है। इस वर्ष जनवरी माह में 84%कम बारिश हुई है जो1901 से नौवीं बार कम बारिश हुई है। यह पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर होने का असर है। आने वाले दो दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी उसके बाद फिर तापमानों में उछाल आएगा। वहीं पूरे फरवरी माह में सामान्य से अधिक तापमान बने रहने की संभावना है।   मंगलवार को राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में सुबह से ही बादल छाए रहे।पश्चिमी विक्षोभ का असर 4फरवरी की मध्यरात्रि को ज्यादा देखने को मिल सकता है 5  फरवरी की दोपहर से मौसम साफ हो जाएगा।वहीं पूरे फरवरी माह में सामान्य से अधिक तापमान बने रहने की संभावना है।    

**कहा, सुक्खू सरकार ने दो साल में नहीं किया कोई काम        नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 3 और 4 फरवरी को होने वाली विधायक प्राथमिकता बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों में भाजपा के विधायकों द्वारा सुझाए गए किसी भी काम को सुक्खू सरकार ने प्राथमिकता नहीं दी है और इसके बजाय, भाजपा विधायकों को प्रताड़ित किया जा रहा ह। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायक प्राथमिकता बैठक में भाजपा के विधायक अपने क्षेत्रों की जरूरतों और विकास कार्यों को सरकार के सामने रखते हैं, लेकिन सरकार उनकी प्राथमिकताओं को अनसुना कर देती है। इसके बजाय, कांग्रेस के हार चुके और नकारे हुए नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। अगर सरकार भाजपा विधायकों की बात नहीं सुन रही, तो विधायक प्राथमिकता बैठक का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए भाजपा विधायक दल इस बैठक का बहिष्कार करेगा। पूर्व सरकार द्वारा शुरू किए गए कामों के उद्घाटन कार्यक्रमों में भाजपा के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप भी जयराम ठाकुर ने लगाया। उन्होंने कहा कि उद्घाटन कार्यक्रमों में भाजपा नेताओं को आमंत्रित नहीं किया जा रहा, और उद्घाटन पट्टिका पर उनका नाम तक नहीं लिखा जा रहा। इसके बजाय, कांग्रेस के नकारे हुए नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की हार के बाद से पुलिस का दुरुपयोग बढ़ गया है। भाजपा के विधायक और नेता सत्ता के दुरुपयोग के कारण लगातार प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं। पुलिस द्वारा जांच के नाम पर भाजपा नेताओं को घंटों थाने में बैठाया जा रहा है और उन्हें फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है।

शनिवार को हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों, जैसे रोहतांग, पांगी और भरमौर में हिमपात हुआ, जबकि राजधानी शिमला और मनाली समेत मैदानी क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई। मौसम के इस बदलाव से सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ गई, और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे। रविवार और सोमवार को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है, लेकिन 4 और 5 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से फिर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। शनिवार को भरमौर और पांगी की ऊपरी चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ, जबकि निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। इस बारिश से किसानों और बागवानों को राहत मिली है क्योंकि खेतों की नमी बढ़ी है, जिससे फसलों को फायदा होगा। कुल्लू और लाहौल की ऊंची चोटियों में भी सुबह से लेकर दोपहर तक रुक-रुक कर हल्की बर्फबारी जारी रही। रोहतांग दर्रा, कुंजम दर्रा, राजा घेपन पीक और सीवी रेंज की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हुई।

नई दिल्ली: वित्त मंत्री ने बजट में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी घोषणा की। अब सालाना 12.75 लाख रुपये तक कमाने वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वहीं टीडीएस में भी राहत दी गई है। सीनियर सिटीजन को भी इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिली है। हालांकि यह फायदा उन्हीं टैक्सपेयर्स को मिलेगा जो नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार आईटीआर फाइल करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सालाना 12.75 लाख रुपये तक कमाने वालों को अब कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है। सीतारमण ने कहा कि 18 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले टैक्सपेयर्स को 70,000 रुपये की बचत होगी जबकि 25 लाख तक 1.10 लाख रुपये की बचत होगी। सीतारमण ने कहा कि ITR और टीडीएस की सीमा बढ़ाई गई है। टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। टैक्स डिडक्शन में बुजुर्गों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। Old Tax Regime के तहत इनकम टैक्स दरें  0-4 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं।  4-8 लाख की आय पर 5 प्रतिशत 8-12 लाख की आय पर 10 प्रतिशत 12-16 लाख की आय पर 15 प्रतिशत 16-20 लाख की आय पर 20 प्रतिशत 20-24 लाख की आय पर 25 प्रतिशत 24 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत इन्हें नहीं मिलेगा फायदा सालाना 12.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स में छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी, जिनकी आय सिर्फ सैलरी से होगी। अगर वे शेयर मार्केट या किसी और माध्यम से कमाई करते हैं तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में उन्हें इनकम टैक्स देना होगा।

अगले 10 सालों में देशभर में 120 नए एयरपोर्ट बनाये जाएंगे। आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2025 में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए ये अहम घोषणा की है, जिसमें अगले 10 सालों में देशभर में 120 नए एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य हवाई यात्रा को सुलभ बनाना और एयर कनेक्टिविटी को मजबूती देना है, खासकर छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों में। इस योजना से न केवल स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और उद्योगों को भी गति मिलेगी। नए एयरपोर्ट के निर्माण से हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। यह कदम प्रधानमंत्री की "उड़ान" योजना के तहत लिया जा रहा है, जिसका मकसद छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों को हवाई मार्ग से जोड़ना है। इससे न केवल यात्रा में सुगमता आएगी, बल्कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र में भी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में तकनीकी क्षेत्र को लेकर एक अहम ऐलान किया। सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष फंड देने की घोषणा की है। इस फंड का उद्देश्य AI के शोध, विकास, और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, जिससे भारत को वैश्विक तकनीकी नेतृत्व में एक नया मुकाम हासिल हो सके। सरकार के इस ऐलान के तहत, AI आधारित परियोजनाओं, स्टार्टअप्स और संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे नए समाधान विकसित कर सकें और विभिन्न उद्योगों में AI का अधिकतम उपयोग कर सकें। इससे न केवल भारत में AI टेक्नोलॉजी की गति बढ़ेगी, बल्कि यह रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा और उद्योगों में कार्यक्षमता को सुधारने में मदद करेगा।  

आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2025 में किसानों को लेकर महत्वपूर्ण ऐलान किया है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर कर्ज की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इस कदम से किसानों को कृषि कार्यों के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी और वे अपनी खेती के लिए आवश्यक संसाधनों को आसानी से जुटा सकेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का उद्देश्य किसानों को आसान और सस्ती क्रेडिट सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें। अब तक यह सुविधा अधिकतर छोटे और सीमांत किसानों तक सीमित थी, लेकिन इस सीमा में बढ़ोतरी से अब अधिक किसानों को लाभ मिलेगा और वे अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकेंगे। कृषि क्षेत्र को समर्पित इस बजट प्रस्ताव से सरकार का मकसद है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाए। साथ ही, यह कदम कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा और किसान की आय दोनों में वृद्धि हो सकेगी।  

आज पूरा देश संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2025 पर नजरें गड़ाए बैठा है। यह बजट आज सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। यह निर्मला सीतारमण का लगातार आठवां बजट होगा, और 2024 में बनी मोदी 3.0 सरकार का दूसरा पूर्ण बजट है। गरीब, मिडिल-क्लास और वेतनभोगी वर्ग को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। खासकर इनकम टैक्स स्लैब में राहत और आर्थिक सुधारों की मांग की जा रही है। बजट से उम्मीद की जा रही है कि यह महंगाई से राहत देने और खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने वाले कदमों के साथ आएगा।बजट सेशन 2025 की शुरुआत शुक्रवार 31 जनवरी 2025 को हुई, जब वित्त मंत्री ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2025 पेश किया। इसमें देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति, विकास दर, महंगाई और भविष्य की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अब सभी की निगाहें आज के बजट पर टिकी हैं, जिसमें इन आंकड़ों के आधार पर नई नीतियां घोषित की जाएंगी। बजट से पहले राष्ट्रपति से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुलाकात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना आठवां बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुरु से मिलने के लिए वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक से रवाना हो गई हैं। पेपरलेस फॉर्मेट में वे पारंपरिक ‘बही खाता’ के बजाय एक टैब के माध्यम से बजट पेश करेंगी और पढ़ेंगी।

हिमाचल प्रदेश में आज रात से मौसम करवट बदलेगा। आज रात से ही प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस (WD) ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और अगले छह दिनों तक इसका असर देखने को मिलेगा। खास तौर पर 4 फरवरी को बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रदेश के ज्यादातर भागों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जाहिर की है। इस दौरान  =मध्य व उच्च पर्वतीय कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान है। जबकि निचले पहाड़ी-मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। वहीं प्रदेश के ज्यादातर भागों में 2 फरवरी को मौसम साफ हो जाएगा। जबकि 3 फरवरी से अगले दो दिन तक फिर से बारिश-बर्फबारी के आसार हैं। बारिश और बर्फबारी से पहले तापमान में ही हल्का उछाल आया है। प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक हो गया है। मनाली के तापमान में नॉर्मल की तुलना में सबसे ज्यादा 5.9 डिग्री का उछाल दर्ज किया गया है। इसी तरह कल्पा का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक हो गया है।  

1980 में भाजपा के गठन के बाद से हिमाचल में अब तक 13 नेता प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे है।सतपाल सिंह सत्ती सबसे अधिक दस साल तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो  खीमीराम शर्मा को सबसे कम कार्यकाल मिला। हालांकि सबसे छोटा कार्यकाल डॉ राजीव बिंदल के नाम है जो वर्तमान में दुरसी बार अध्यक्ष है। साल 2020 में उनका पहला कार्यकाल महज 186 दिन का रहा था। तब कोरोना काल में हुए घोटाले में उनका नाम उछाला और नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था।    सिलसिलेवार बात करें तो हिमाचल भाजपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष बने ठाकुर गंगाराम जो मंडी से ताल्लुक रखते थे। वे 1984 तक अध्यक्ष रहे। इसके बाद शिमला संसदीय हलके के अर्की से सम्बन्ध रखने वाले नगीनचंद पाल भाजपा के अध्यक्ष बने, और 1986 तक पद पर रहे।     1986 में शांता कुमार हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष बने और 1990 का विधानसभा चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया। शांता कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद कुल्लू के महेश्वर सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने और 1993 तक इस पद पर रहे। पर 1993 में भाजपा की शर्मनाक हार के बाद महेश्वर की विदाई हो गई और एंट्री हुई प्रो प्रेम कुमार धूमल की। उनके नेतृत्व में ही भाजपा ने 1998 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाई और धूमल सीएम बने। फिर सुरेश चंदेल दो साल तक प्रदेश अध्यक्ष  रहे और साल 2000  से लेकर 2003 तक जयकिशन शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला। धूमल, सुरेश चंदेल और जयकिशन शर्मा, तीनों ही हमीरपुर संसदीय हलके से थे।     साल 2003 में सुरेश भारद्वाज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने और 2007 तक इस पद पर रहे। भारद्वाज के बाद दो साल एक लिए जयराम ठाकुर और फिर 2009 से 2010 खीमीराम शर्मा ने पार्टी की कमान संभाली। 2010 में भाजपा अध्यक्ष पद पर सतपाल सिंह सत्ती की ताजपोशी हुई और वे दस साल लगातार अध्यक्ष रहे। सबसे अधिक वक्त तक अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड अब भी सत्ती के नाम है।      सत्ती की विदाई के बाद डॉ राजीव बिंदल की ताजपोशी हुई लेकिन कोरोना काल में घोटाले के आरोप के बाद बिंदल को महज 186 दिन बाद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ा। ये हिमाचल में किसी भी भाजपा अध्यक्ष का सबसे छोटा कार्यकाल है। बिंदल के बाद सुरेश कश्यप को कमान सौपी गई और अप्रैल 2023  तक कश्यप पार्टी अध्यक्ष रहे। इसके बाद बिंदल की दोबारा बतौर अध्यक्ष एंट्री हुई। अब बिंदल को पार्टी फिर मौका देती है या नहीं, ये सवाल बना हुआ है।

आज एनएमओपीएस (NMOPS) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार, नई पेंशन स्कीम (UPS) के खिलाफ कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश ने 01 अप्रैल 2025 से इसे लागू करने के फैसले का विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन में पूरे भारत में सभी स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में UPS की गजट अधिसूचना के खिलाफ विरोध किया गया। इस विरोध का मुख्य उद्देश्य ओपीएस (Old Pension Scheme) के तत्काल कार्यान्वयन की मांग करना था। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और महासचिव भरत शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार ने पहले ही पुरानी पेंशन बहाल कर दी है, इसलिए एनएमओपीएस का साथ देते हुए कर्मचारियों और शिक्षकों से अनुरोध किया गया था कि वे केंद्रीय कर्मचारियों के इस आंदोलन में समर्थन करें और UPS के नुकसानों के बारे में सभी कर्मचारियों को जागरूक करें ताकि इसके दुष्परिणाम सामने आ सकें। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर ओपीएस के कार्यान्वयन के लिए एकजुट होने का आह्वान किया गया है। प्रदीप ठाकुर और महासचिव भरत शर्मा ने इस आयोजन की सफलता के लिए सभी का धन्यवाद किया। पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme) की मांग को लेकर 20 वर्षों से चल रहे विरोध और आंदोलन को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार की ओर से उतारी गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) यानी UPS का काफी विरोध हो रहा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इसमें कई खामियां हैं। इसकी सबसे बड़ी खामी तो वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के एक जवाब से सामने आई है, जो इसकी प्रचारित अच्छाइयों पर भारी पड़ गई है। उन्होंने कहा कि UPS की सबसे बड़ी खामी वीआरएस (Voluntary Retirement Scheme) के मामले में सामने आती है। अगर कोई कर्मचारी 60 साल की उम्र से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनता है तो उसे पेंशन कब से मिलेगी? यह सवाल जब वित्त सचिव से पूछा गया, तो उनका जवाब था कि आप रिटायर चाहे जब हों, UPS के तहत पेंशन सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के बाद ही मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली इस पेंशन स्कीम में इस खामी के चलते कर्मचारियों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। उनका ये भी कहना  है कि देश में विभिन्न विभागों में रिटायरमेंट की आयु अलग-अलग है। उदाहरण के तौर पर, विश्वविद्यालयों में रिटायरमेंट की आयु 65 साल है, जबकि कुछ विभागों में यह 60 वर्ष या 58 वर्ष है। ऐसे में अगर कोई कर्मचारी 58 वर्ष में रिटायर हो जाए तो उसे पेंशन के लिए दो साल का इंतजार करना होगा। वहीं अगर कोई कर्मचारी 50 वर्ष की उम्र पर वीआरएस लेता है, तो उसे पेंशन पाने के लिए 10 साल तक इंतजार करना होगा। कर्मचारी संगठन का कहना है कि 25 साल में नौकरी करने वाला युवा अगर 50 की आयु में नौकरी के 25 साल पूरे करके वीआरएस लेना चाहे, तो उसे यूपीएस के तहत पेंशन पाने का कोई विकल्प 10 सालों तक नहीं होगा। इस पर सवाल उठता है कि अगले 10 सालों तक वह जीवित रहेगा या नहीं, इसलिए कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। वहीं अगर कोई कर्मचारी देर से सरकारी सेवा में आता है, तो इस स्कीम के तहत 10 साल की नौकरी करने पर 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन तय की गई है। हालांकि यह फायदा भी तभी मिलेगा जब कर्मचारी ने 10 साल की सेवा पूरी की हो। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से पहले सेवा छोड़ दी, तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी। UPS में कर्मचारियों का योगदान उनकी बेसिक सैलरी का 10% होगा, जबकि सरकार 18.5% योगदान करेगी। पुरानी पेंशन में कर्मचारी को कोई योगदान नहीं करना पड़ता और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन सरकार द्वारा दी जाती है, जो लगभग अंतिम वेतन का 50% होती है। जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी UPS का विकल्प चुनते हैं, वे किसी अन्य नीतिगत रियायत, बदलाव या वित्तीय लाभ का दावा नहीं कर सकेंगे। UPS के तहत कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड में दो हिस्से होंगे - एक व्यक्तिगत फंड, जिसमें कर्मचारी और सरकार का योगदान होगा, और दूसरा पूल फंड, जिसमें सरकार का अतिरिक्त योगदान होगा। प्रदीप ठाकुर का कहना है कि जब 1 अप्रैल 2004 को NPS लागू किया गया था, तब भी ऐसा ही प्रचार किया गया था, लेकिन जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होने लगे, तो किसी को 500 तो किसी को 1500 रुपये पेंशन मिली। अब भविष्य में भी क्या मिलेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यह तय है कि UPS में पुरानी पेंशन (OPS) जैसा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग करेंगे और NPS तथा UPS का विरोध जारी रखेंगे।

शिमला: प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और एरियर का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बड़ी घोषणा की उम्मीद लगाए बैठे लाखों कर्मचारी और पेंशनर एक बार फिर मायूस हो गए।सरकार की ओर से इस मौके पर कई विकास कार्यों की घोषणाएं की गईं, लेकिन DA-एरियर पर कोई स्पष्ट ऐलान नहीं हुआ। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों में निराशा बढ़ गई है। दरअसल, कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से बकाया DA और एरियर की मांग कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में DA का भुगतान उनकी सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए कहा था कि सरकार पहले से ही आर्थिक दबाव का सामना कर रही है। हालांकि, उन्होंने कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था। उधर, कर्मचारियों और पेंशनरों ने सरकार की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि हर साल घोषणाओं का दौर चलता है, लेकिन उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब ऐसे में DA-एरियर पर सरकार का कोई ठोस फैसला कब आएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। अब कर्मचारी और पेंशनर्स गणतंत्र दिवस के दिन का इंतजार कर रहे है और उम्मीद लगाए बैठे है कि शायद कल सुक्खू सरकार कोई बड़ी घोषणा कर देंगे।

** प्रदेश के दो विश्वविद्यालय करेंगे भांग की खेती पर रिसर्च हिमाचल प्रदेश में भविष्य में भांग की खेती को कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब इस पर पूरी तरह से अध्ययन किया जाएगा कि कैसे यह खेती की जाएगी। प्रदेश के दो विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ इस पर रिपोर्ट तैयार करेंगे, और उसी के आधार पर सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। पहले इसे राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा अध्ययन किया जा रहा था, लेकिन अब कृषि विभाग को इसे लागू करने के लिए नोडल डिपार्टमेंट बना दिया गया है।इससे पहले, विधानसभा के मानसून सत्र में भांग की खेती से संबंधित सिफारिशें विधानसभा कमेटी ने दी थीं। अब, डा.वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी और चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के विशेषज्ञों को भांग की खेती पर पायलट अध्ययन करने का जिम्मा सौंपा गया है। इस अध्ययन की सिफारिशों पर कृषि विभाग भांग की खेती को आगे बढ़ाएगा। राज्य सरकार ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, जिसने इसके प्रारूप को तैयार किया और दूसरे राज्यों में अध्ययन किया। समिति की सिफारिशों के आधार पर, एनडीपीएस अधिनियम 1985 में संशोधन किया जाएगा ताकि औषधीय और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को नियंत्रित वातावरण में वैध किया जा सके।सरकार का दावा है कि भांग की खेती से प्रदेश की आय में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को 100 मोटरसाइकिलें प्रदान करने की मंजूरी दी है ताकि प्रवर्तन और औचक निरीक्षण सुनिश्चित किया जा सके।साथ ही, कुल्लू बस स्टैंड और पीज पैराग्लाइडिंग प्वाइंट के बीच रोप-वे स्थापित करने की मंजूरी भी दी गई है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

** ये स्कूल दो से सात किलोमीटर की दूरी वाले नजदीकी स्कूलों में मर्ज किए जाएंगे **प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया हिमाचल प्रदेश में 10 से कम विद्यार्थियों वाले 316 मिडल स्कूलों को मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन स्कूलों में कुल 2,116 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 813 शिक्षक तैनात हैं। ये स्कूल नजदीकी, 2 से 7 किलोमीटर दूर स्थित अन्य स्कूलों में मर्ज किए जाएंगे। कई मिडल स्कूलों में तीन से पांच शिक्षक और तीन-तीन गैर-शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस प्रस्ताव को तैयार कर सरकार को भेज दिया है। पिछले वर्ष सरकार ने पांच विद्यार्थियों वाले मिडल स्कूलों को 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्कूलों में मर्ज किया था। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, नए शैक्षणिक सत्र से पहले इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। निदेशालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में मर्ज किए जाने वाले स्कूलों की नजदीकी दूरी और इससे जुड़ी समस्याओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। शिमला जिले में कम विद्यार्थियों वाले सबसे अधिक मिडल स्कूल हैं, जहां 97 स्कूल हैं। इसके बाद कांगड़ा में 51 स्कूल हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि सरकार के आदेश के अनुसार अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लाहौल-स्पीति के केलांग क्षेत्र में एक स्कूल में तीन शिक्षक केवल एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इसी तरह, उदयपुर, काजा, चंबा, बिलासपुर और कांगड़ा के कुछ स्कूलों में भी कम संख्या में विद्यार्थियों के लिए अधिक संख्या में शिक्षक नियुक्त हैं।

हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह शुक्रवार को बैजनाथ में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस परेड में राज्य पुलिस, जिला पुलिस, आईआरबी सकोह, ट्रैफिक पुलिस, एसएसबी सपड़ी, एनसीसी और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की टुकड़ियां शामिल हुईं। इसके बाद सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कई अहम घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने बैजनाथ में ऐलान किया कि सरकारी क्षेत्र में आने वाले समय में 25 हजार पद भरे जाएंगे। युवाओं को रोजगार से जोडऩा सरकार की प्राथमिकता है और इसी को ध्येय मान सरकार आगे बढ़ रही है। सीएम ने बताया कि अप्रैल से बीपीएल पात्रों के चयन के लिए सर्वे होगा और सत्यापन एसडीएम की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही, आईजीएमसी शिमला में दो महीने में पेट स्कैन मशीन लगाई जाएगी। धर्मशाला में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनेगा और कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार पर 3500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शिमला में 1600 करोड़ की लागत से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे बनेगा।सीएम ने बैजनाथ में विकास कार्यों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जैसे चढ़ियार को तहसील बनाना, पपरोला-बैजनाथ के लिए पुल निर्माण, लोक निर्माण का नया मंडल खोलना, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना और महल पट्टी में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल बनाना। वहीं, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा न होने पर उन्हें निराशा हुई। इस अवसर पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह, आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और अन्य मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बैजनाथ में 70.26 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिनमें एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल, पार्किंग सुविधाएं, विद्युत सब स्टेशन और नई सड़कें शामिल हैं।