आज हिमाचल के ऊना और चंबा का दौरा करेंगे PM नरेंद्र मोदी, चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। ऊना में प्रधानमंत्री ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद एक सार्वजनिक समारोह में प्रधानमंत्री आईआईआईटी ऊना राष्ट्र को समर्पित करेंगे और ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद, चंबा में एक सार्वजनिक समारोह में, प्रधानमंत्री दो पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-III का शुभारंभ करेंगे। फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए प्रधानमंत्री ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखेंगे। जिसे 1900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। पार्क एपीआई आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है और यह 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। यह क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा।
प्रधानमंत्री भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) ऊना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसकी आधारशिला 2017 में प्रधानमंत्री ने रखी थी। वर्तमान में इस संस्थान में 530 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नई वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। अंब अंदौरा से नई दिल्ली के लिए चलने वाली यह देश में शुरू की जाने वाली चौथी वंदे भारत ट्रेन होगी और पहले की तुलना में एक उन्नत संस्करण है, जो बहुत हल्का है और कम अवधि में उच्च गति तक पहुंचने में सक्षम है। यह महज 52 सेकेंड में 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। प्रधानमंत्री दो पनबिजली परियोजनाओं-48 मेगावाट की छंजू-III पनबिजली परियोजना और 30 मेगावाट की देवथल छंजू पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इन दोनों परियोजनाओं से सालाना 270 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और इन परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को लगभग 110 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री राज्य में लगभग 3,125 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-III का भी शुभारंभ करेंगे। राज्य के 15 सीमावर्ती और दूर-दराज के ब्लॉकों में 440 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार ने 420 करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृत किए हैं।