विनायक ठाकुर। ज्वालामुखी

हिमाचल प्रदेश ओबीसी आयोग चेयरमैन राम लोक धनोटिया ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतरीन बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट शानदार एवं जानदार है, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। धनोटिया ने कहा कि वृद्धा अवस्था पेंशन की पात्रता के लिए 60 वर्ष की आयु से उपर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आय सीमा को समाप्त करना अत्यंत शानदार और ऐतिहासिक कदम है। वर्ष 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना का लाभ 7.50 लाख लोग ले पाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पैंशन पर जो पहले 450 करोड़ रुपए व्यय होता था, वह अब 1300 करोड़ रुपए हो जाएगा। अर्थात गरीब वर्ग के कल्याण की दिशा में, आज तक के इतिहास का यह सबसे बड़ा कदम है और हिमाचल की कुल जनसंख्या के 10 प्रतिशत लोग, समाज कल्याण पैंशन के दायरे में आ जाएंगे।

चेयरमैन राम लोक धनोटिया ने कहा की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, पंचायत चौकीदार, राजस्व चौकीदार, नंबरदार, वाटर कैरियर, मल्टी पपर्ज वर्कर, पैरा पंप और फिटर व दिहाड़ीदार वर्कर आदि के मानदेय में बड़ी वृद्धि करके प्रदेश के गरीब वर्ग की मदद की है। आउट सोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 10,500 करने की घोषणा, पंचायती राज प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाना, जिला परिषद अध्यक्ष एवं मेंबर,बीडीसी अध्यक्ष और मेंबर के मानदेय बढ़ाना, प्रधान, उपप्रधान, वार्ड मेंबर का मानदेय बढ़ाना, महापौर नगर निगम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड सदस्यों के मानदेय में वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेयजल शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा व सड़क आदि के विस्तार के लिए माकूल धन का प्रावधान किया है। अर्थात यह गरीब कल्याण का बजट है, किसान, बागवान, युवा और महिला विकास का बजट है।