केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने हिमाचल सरकार को करोड़ों का बजट जारी किया है। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय मंत्रालय को राशि जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। जिसके चलते हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो अब निजी दुकानों की तरह नजर आएंगे। इनमें पांच क्विंटल आटा-चावल रखने के लिए ड्रम मिलेंगे। हर डिपो में काउंटर भी बनेगा। सामान तौलने के लिए भी अलग व्यवस्था की जाएगी। अभी राशन डिपुओं में आटा और चावल बोरियों में रखा जाता है। कई डिपो ऐसे भी हैं, जहां बरसात में पानी टपकता है। बरसात के चलते सीलन होने से आटा और चावल खराब होने की आशंका रहती है। दूसरा, चूहे भी राशन को खराब कर देते हैं, जिससे सैंपल फेल होने की भी आशंका रहती है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पांच हजार के करीब राशन डिपो हैं। इनमें हर महीने की पहली तारीख से राशन की सप्लाई पहुंचना शुरू हो जाती है। 10 तारीख तक ये डिपो राशन से भरे होते हैं। इसके बाद ही लोग राशन लेने डिपो पहुंचते हैं। सरकार डिपुओं की हालत इसलिए भी दुरुस्त करने जा रही है क्यूकी अब राशन के अलावा इनमें अन्य सामान भी बेचा जाना है जिसमें कि चाय, शैंपू और रोजमर्रा की वस्तुएं शामिल हैं।