मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से पेंशनरों के सभी लंबित चिकित्सा बिलों की अदायगी आगामी एक माह के भीतर पूर्ण कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी अपने सामाजिक सरोकारों का बिना किसी बाधा के निर्वहन सुनिश्चित कर सकें, इसलिए प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद ओपीएस बहाल की। इससे प्रदेश के 1 लाख 36 हजार कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनरों की मांगों का समाधान सुनिश्चित कर रही है और उनकी विभिन्न देनदारियों की अदायगी भी समय-समय पर की जा रही है। 

बता दें कि, मांगों को लेकर पेंशनरों की संयुक्त संघर्ष समिति ने 28 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दाैरान आक्रोश रैली निकाली थी। समिति ने सरकार से पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए जेसीसी की बैठक बुलाने की मांग उठाई थी। समिति के अनुसार 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2021 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनरों को आज तक संशोधित लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, 13 प्रतिशत डीए और तीन वर्षों से लंबित चिकित्सकीय बिलों का भुगतान नहीं किया गया है।