26 नवंबर को हाईकोर्ट से आए फैसले के बाद जेबीटी  के करीब 40 हज़ार छात्र निराशा है। इसी के चलते 30 नवंबर को जेबीटी के सभी छात्रों ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सामने अपनी आवाज रखने के लिए संकेतिक धरना दिया। जिसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने जेबीटी छात्रों को आश्वस्त किया था कि प्रदेश सरकार जेबीटी प्रशिक्षुओं के साथ है और बहुत जल्द इस फैसले पर रिव्यु डाल दिया जाएगा। जिसके बाद सभी जेबीटी छात्र आश्वस्त हो गए थे। लेकिन पिछले 4 साल से हमेशा की तरह यह भी एक लारा ही लग रहा है ना तो प्रदेश सरकार ने अभी तक रिव्यू डाला है ना ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई। बेरोजगार संघ ने कहा कि उन्होंने पिछले 4 सालों से सरकार के ऊपर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा को यदि सरकार समय रहतेहुए संघ के हित में कोई उचित कदम नहीं उठाएगी तो आने वाले 20 दिसंबर को शिमला में उग्र आंदोलन करेंगे।