पहले लोगों पर कोरोना ने कहर ढहाया और अब बढ़ती महंगाई कमर तोड़ रही है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है, मगर पेट्रोलियम पदार्र्थाें की बढ़ती कीमतों ने जीना दुश्वार कर दिया है। इसी के चलते माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी सोलन ने जिला अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई कि पेट्रोल और डीजल में ली जाने वाली केन्द्रीय उत्पाद कर को पूरी तरह खत्म किया जाए। गरीबों को मुफ्त राशन वितरण को बन्द करने के फैसले को वापस लिया जाए। राशन डिपुओं में दालें, खाद्य तेल व अन्य खाद्य वस्तुओं के दामों में की गई वृद्धि को वापस लिया जाए।

 आयकर सीमा से नीचे के सभी परिवारों को 6 महीने तक 7,500 रुपए प्रतिमाह नकद सहायता प्रदान की जाए। सभी गरीब व जरूरतमन्द लोगों को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान व इसके साथ ही दालें, खाद्य तेल, चीनी, मसाले, चाय आदि मुफ्त उपलब्ध करवाएं जाएं। बढ़े हुए किराए कम किए जाएं। बिजली व पानी की दरों में भी कमी की जाए।  मनरेगा में 120 दिन का रोजगार सुनिश्चित करते हुए तीन माह से लंबित मजदूरी का शीघ्र भुगतान किया जाए। 
शहरी क्षेत्रों के लिए भी रोजगार गारंटी कानून लाया जाए। किसानों के लिए एम.एस.पी. का कानून बनाया जाए, मजदूर विरोधी 4 श्रम सहिंताओं को निरस्त किया जाए और श्रम कानूनों को बहाल किया जाए। इस मौके पर जिला सचिव मोहित वर्मा, प्यारे लाल वर्मा, शिवानी, आर्यन, भुवन आदि मौजूद रहे।