ठियोग की कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन जल शक्ति विभाग ने प्रेस वार्ता में लोक निर्माण विभाग तथा जल शक्ति विभाग में एमफॉर्म की अनिवार्यता को हटाने के लिए उपमंडलाधिकारी को ज्ञापन पत्र सौंपा। इस दौरान कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन ने अपनी मांग में कहा कि विभाग द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उस हेतु धनराशि लेने के लिए पहले एमफार्म की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन नए नियमों के मुताबिक एमफॉर्म की अनियवर्यता की गई है। जिसके कारण धनराशि प्राप्त करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वंही उन्होंने कहा कि ठेकेदारों से 18% GST वसूला जाता है जिसको वहन करना कठिन है। इसके लिए सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ।

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