ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति का प्रशिक्षण शिविर 13 से 15 दिसम्बर को काँगड़ा के सागर ग्लोरी पैलेस मे आयोजित किया गया। शिविर का समापन ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं ओबीसी कल्याण निगम के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरी के द्वारा किया गया। जिसमें त्रिलोक जमवाल मुख्यमंत्री राजनितिक सलाहकार, भाजपा के प्रदेश महामंत्री, कृपाल परमार, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी व प्रदेश पदाधिकारियों एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों तथा जिला अध्यक्ष एवं महामंत्री उपस्थित रहे। इस  मौके पर ओपी चौधरी ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को एक वर्ष के लिए जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट को तीन साल की मान्यता मिल सकती है। इसके संकेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की 12वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए भी दिए है। सीएम ने कहा कि ओबीसी प्रमाण पत्र को तीन साल करने की मांग विचार योग्य है। राजस्व विभाग से मामले को गंभीरता से लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के लिए 2018 में आय सीमा छह लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर आठ लाख की है। सरकारी नौकरियों में युवाओं को पर्याप्त अवसर देने के लिए सरकार सीधी भर्ती से प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए 12 प्रतिशत और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण दे रही है। प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए ओबीसी आयोग की स्थापना की गई है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 52 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया है।