जब तक हाई कोर्ट का फैसला न आये तब तक न हो तोड़फोड़
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परिधि गृह में भाखड़ा विस्थापित समिति की बैठक समिति के महासचिव जयकुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें नगर परिषद् और राजस्व विभाग द्वारा भाखड़ा विस्थापितों के अतिक्रमण को अवैध बताते हुए उसे तुरंत गिराने या फिर सरकार द्वारा गिरा देने के नोटिस दिये जाने पर भारी आपत्ति जताई है। सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हिमाचल सरकार से आग्रह किया है कि जब तक हिमाचल विधानसभा में उनके द्वारा घोषित भाखड़ा विस्थापितों की समस्याओं के विषय के संदर्भ में दायर की गई याचिका पर कोई निर्णय नहीं आ जाता तब तक किसी भी प्रकार की तोड़-फोड़ करके उन्हें दोबारा से उजाड़ने की कार्यवाही पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए।
