उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि जिला में कार्यरत सभी बैंक 21 दिसम्बर, 2019 से पूर्व विभिन्न योजनाओं के तहत लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित बनाएं। उपायुक्त  जिला के अग्रणी यूको बैंक की 157वीं जिला सलाहकार समीति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। केसी चमन ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत लम्बित ऋण के मामलों को 25 दिसम्बर, 2019 तक निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि ऋण एवं अन्य योजनाओं के तहत लम्बित मामलों को बैंक द्वारा समयबद्ध सीमा में निपटाया जाना चाहिए। ऐसा न होने की स्थिति में बैंक अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने कहा कि बैंक अधिकारियों सहित अन्य को इस बैठक के महत्व को समझना चाहिए। अकारण बैठक से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि बैठक में अधिकारी अपने प्रतिनिधि को न भेजकर स्वयं उपस्थित हों ताकि विभिन्न योजनाओं की प्रगति का वास्तविक जायज़ा लिया जा सके। केसी चमन ने जिला में कार्यरत सभी बैंकों के अधिकारियों से आग्रह किया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा यह सुनिश्चित बनाएं कि पात्र लाभार्थियों को ऋण समय पर प्राप्त हों।
उन्होंने जिला सलाहकार समिति तथा यूको आरसेटी की त्रैमासिक बैठक निश्चित माह के दूसरे मंगलवार को करवाने के निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने यूको बैंक तथा पंजाब नैशनल बैंक कुनिहार के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैंकों में ई-स्टेम्पिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। केसी चमन ने कहा कि बैंकों द्वारा आयोजित किए जाने वाले वित्तीय साक्षरता शिविरों में अन्य विभागों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहें क्योंकि बैंक विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए उपदान दरों पर ऋण प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों में विभागीय प्रतिनिधियों के उपस्थित रहने से बैंक और ऋण प्राप्त करने वालों को सुगमता होगी। उपायुक्त ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनमंच में विभिन्न बैंकों के अधिकारी जनमंच के स्थान अनुसार उपस्थिति दर्ज करवाएं ताकि लोग प्रधानमंत्री जन धन, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
केसी चमन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी ऋण स्वीकृत न होने की स्थिति में उचित कारण बताएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला अग्रणी बैंक को ईमेल के माध्यम से अद्यतन आंकड़े समयबद्ध प्रेषित करें ताकि केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता समय पर मिल सके।
उन्होंने बैक अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर स्वयं सहायता समूह के वित्तीय मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। बैठक में बैंको द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंर्तगत निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों व उपलब्धियों की समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि जिला में सितम्बर 2019 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 214418 खाते खोले गए हैं। इस अवधि में 181827 रूपे कार्ड भी जारी किए गए हैं। इस अवधि तक प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना से 231350 लाभार्थी जुड़े है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 139392 तथा अटल पैंशन योजना से 23534 लाभार्थी जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सोलन जिले में सितम्बर 2019 तक 9348 खाते खोले गए हैं। इस अवधि में योजना की शिशु श्रेणी के तहत 1534.69 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना की किशोर श्रेणी में 10562.56 लाख रुपये तथा 10410.11 लाख रुपये तरूण श्रेणी में स्वीकृत किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबन्धक संजीव मारिया ने बैंकों को समय-समय पर जारी होने वाले दिशा-निर्देशों की जानकारी दी तथा इनकी अनुपालना का आग्रह करते हुए सभी बैंक अधिकारियों से खंड स्तरीय बैंकर्ज समिति की प्रत्येक कार्यशाला में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। इससे पूर्व अग्रणी जिला प्रबंधक बीडी सांख्यान ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
इस अवसर पर जिला उद्योग केन्द्र सोलन के महाप्रबंधक राजीव कुमार, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी आरके गौतम, जिला राजस्व अधिकारी प्रोमिला धीमान, अन्य अधिकारी, यूको आरसेटी के निदेशक विक्रम ठाकुर सहित विभिन्न बैंको के प्रबंधक एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।