अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, पूर्व मंत्री व विधायक श्री नयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र राम लाल ठाकुर ने प्रदेश में पुलिस विभाग को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार को पुलिस अधिनियम 2007 (संशोधित) को एक बार दोबारा रिव्यू करने की गम्भीर आवश्यकता है। राम लाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सिर्फ पुलिस विभाग ही ऐसा विभाग है जिसमे अनुबंध अभी 8 वर्ष का है जबकि प्रदेश के सभी अन्य विभागों में अब केवल 3 वर्ष का अनुबंध समय किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस को अभी भी मकान का सरकारी तौर पर मिलने वाला किराया केवल 500 रुपये ही है जब की आज  के महंगाई के दौर में 500 रुपये में दो कमरों का मकान किराये पर नहीं मिलता व कांस्टेबल को कम से कम 
सब डिवीजन में तो स्थान दिया जाना चाहिए।  उनके अनुसार प्रदेश में पुलिस को अभी भी 210 रुपये प्रति माह राशन मनी दिया जाता है जी की बहुत ही कम है। राम लाल ठाकुर ने प्रदेश में पुलिस थानों और चौकियों की हालत पर भी सवाल उठाये।