बिलासपुर/सुनील: उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने मंगलवार को बचत भवन में जिला बिलासपुर में वन संरक्षण अधिनियम की  गठित कमेटी की अध्यक्षता की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जिला बिलासपुर में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के लंबित 59 मामलों की समीक्षा की। उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को वन विभाग के साथ तालमेल बिठाकर एफसीए के लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे के निर्देश दिए।उन्होंने वन विभाग को सभी यूजर एजेंसियों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया ताकि लंबित मामलों का जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके। उन्होंने कहा कि जिन मामलों की फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए आपत्ति लगाई है, उन मामलों की आपत्तियों का संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क करके प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय अवधि में औपचारिकताओं के सभी कार्य पूर्ण कर लें, ताकि मामलों को क्लीयरेंस के लिए दोबारा से भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि एफसीए की मंजूरी के बाद ही विकास कार्यों के लिए विभागों को वन भूमि हस्तांतरित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि समय पर एफसीए की मंजूरी न मिलने के कारण विकास परियोजनाओं को शुरू करने में देरी होती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की एफसीए से संबंधित जो भी मामले लटके हुए हैं उन पर तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने कहा राजस्व से संबंधित जो भी मामले हैं सीधे तौर पर एसडीम से संपर्क करें। बैठक में समस्त एसडीएम ,वन, लोक निर्माण, जल शक्ति, शिक्षा,  उद्योग विभाग, और अन्य मौजूद रहे।