हिमाचल प्रदेश न्यायिक कर्मचारी महासंघ (राज्य कार्यकारिणी) के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ सोलन के सभी कर्मचारियों द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ नए वेतनमान नहीं दिए जाने पर काले बिल्ले लगाकर रोष व्यक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी विभागों को नया वेतनमान प्रदान कर दिया गया है मगर डिस्टिक ज्यूडिशरी के कर्मचारियों को अभी तक नए वेतनमान से वंचित रखा गया है। इसको लेकर न्यायिक कर्मचारी संघ सोलन के सभी कर्मचारियों ने गहरा रोष व्यक्त किया है। संघ के प्रधान कमल सिंह राठौर ने बताया कि डिस्टिक ज्यूडिशरी के कर्मचारी जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। साथ ही वह  कोर्ट की मर्यादा को भी हमेशा बनाए रखते हैं। मगर अब सरकार द्वारा इन्हें इनके अधिकारों से वंचित रखकर आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा उदेश्य कोर्ट की मर्यादा को भांग करना नहीं  है, हम केवल शांतिपूर्वक ढंग से अपनी हक़ की लड़ाई लड़ रहे है। उन्होंने कहा की यदि सरकार समय पर उनकी मांग नहीं मानती है तो आने  वाले दिनों में यह आंदोलन और भी तेजी पकड़ेगा। संघ के प्रधान  कमल सिंह राठौर ने  उच्च न्यायालय से भी गुहार लगाई है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए सरकार से जल्द से जल्द न्यायिक कर्मचारियों को नए वेतनमान लागू करने का आग्रह करें।