देशभर में आज रात 12 बजे से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) लेगी। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम (BNS) लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के प्रावधान लागू होंगे। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी FIR दर्ज हो सकेगी।  एक जुलाई से पहले दर्ज हुए मामलों में नए कानून का असर नहीं होगा।  यानी जो केस 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए हैं, उनकी जांच से लेकर ट्रायल तक पुराने कानून का हिस्सा होगी। एक जुलाई से नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज हो रही है और इसी के अनुसार जांच से लेकर ट्रायल पूरा होगा। BNSS में कुल 531 धाराएं हैं।  इसके 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जबकि 14 धाराओं को हटा दिया गया है।  9 नई धाराएं और 39 उप धाराएं जोड़ी गई हैं।  पहले CrPC में 484 धाराएं थीं। भारतीय न्याय संहिता में कुल 357 धाराएं हैं। अब तक आईपीसी में 511 धाराएं थीं। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं।  नए कानून में 6 धाराओं को हटाया गया है।  2 नई धाराएं और 6 उप धाराएं जोड़ी गई हैं।  पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में कुल 167 धाराएं थीं। नए कानून में ऑडियो-वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर दिया गया है। फॉरेंसिक जांच को अहमियत दी गई है। कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी जीरो FIR दर्ज करा सकेगा।  जांच के लिए मामले को संबंधित थाने में भेजा जाएगा। अगर जीरो एफआईआर ऐसे अपराध से जुड़ी है, जिसमें तीन से सात साल तक सजा का प्रावधान है तो फॉरेंसिक टीम से साक्ष्यों की जांच करवानी होगी। अब ई-सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। गंभीर धाराओं में भी ई-एफआईआर हो सकेगी। वॉइस रिकॉर्डिंग से भी पुलिस को सूचना दे सकेंगे। E-FIR के मामले में फरियादी को तीन दिन के भीतर थाने पहुंचकर एफआईआर की कॉपी पर साइन करना जरूरी होंगे। फरियादी को एफआईआर, बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से हुई पूछताछ के बिंदु भी ले सकता है।   FIR के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी जरूरी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरो तय करने होंगे। मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर जजमेंट यानी फैसला देना होगा। जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी। पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में बताना होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन भी सूचना देनी होगी। महिलाओं-बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को BNS में कुल 36 धाराओं में प्रावधान किया गया है।  रेप का केस धारा 63 के तहत दर्ज होगा। धारा 64 में अपराधी को अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 वर्ष कैद की सजा का प्रावधान है।  धारा 65 के तहत 16 साल से कम आयु की पीड़ित से दुष्कर्म किए जाने पर 20 साल का कठोर कारावास, उम्रकैद और जुर्माने का प्रावधान है।  गैंगरेप में पीड़िता यदि वयस्क है तो अपराधी को आजीवन कारावास का प्रावधान है। 12 साल से कम उम्र की पीड़िता के साथ रेप पर अपराधी को न्यूनतम 20 साल की सजा, आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। शादी का झांसा देकर संबंध बनाने वाले अपराध को रेप से अलग अपराध माना गया है। यानी उसे रेप की परिभाषा में नहीं रखा गया है।  पीड़ित को उसके केस से जुड़े हर अपडेट की जानकारी हर स्तर पर उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए दी जाएगी। अपडेट देने की समय-सीमा 90 दिन निर्धारित की गई है। राज्य सरकारें अब राजनीतिक केस (पार्टी वर्कर्स के धरना-प्रदर्शन और आंदोलन) से जुड़े केस एकतरफा बंद नहीं कर सकेंगी।  धरना- प्रदर्शन, उपद्रव में यदि फरियादी आम नागरिक है तो उसकी मंजूरी लेनी होगी। गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कागजी रिकॉर्ड की तरह कोर्ट में मान्य होंगे। मॉब लिंचिंग भी अपराध के दायरे में आ गया है।  शरीर पर चोट पहुंचाने वाले अपराधों को धारा 100-146 तक बताया गया है।  हत्या के मामले में धारा 103 के तहत केस दर्ज होगा। धारा 111 में संगठित अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। धारा 113 में टेरर एक्ट बताया गया है। मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल की कैद या उम्रकैद या फांसी की सजा का प्रावधान है। चुनावी अपराध को धारा 169-177 तक रखा गया है। संपत्ति को नुकसान, चोरी, लूट और डकैती आदि मामले को धारा 303-334 तक रखा गया है। मानहानि का जिक्र धारा 356 में किया गया है।  दहेज हत्या धारा 79 में और दहेज प्रताड़ना थारा 84 में बताई गई है। 

हिमाचल प्रदेश में रविवार को मानसून कमजोर पड़ गया। खराब माैसम के ऑरेंज अलर्ट में भी धूप खिली रही। 1 और 2 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 3 से 6 जुलाई तक यलो अलर्ट है। इस दौरान गर्जना के साथ बारिश और कई जगह बिजली गिर सकती है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के प्रवेश के बाद से कुछ स्थानों पर ही हल्की बारिश हो रही है। ऊना का पारा रविवार को भी 36 डिग्री सेल्सियस के पार रहा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में राशन कार्डों की eKYC करवाने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2024 तक बढ़ा दी गई है। यह सुविधा देश के सभी लोकमित्र केन्द्रों में उपलब्ध है। उन्होंने बाहरी राज्यों में रहने वाले हिमाचल प्रदेश के सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं से भी आग्रह किया है कि वह अपने निकटतम लोक मित्र केन्द्र में जाकर eKYC करवाना सुनिश्चित करें।  

हिमाचल में मानसून रविवार से फिर रफ्तार पकड़ेगा। 30 जून से 2 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज, 3 से 5 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी हुआ है। शनिवार को मंडी और शिमला में बूंदाबांदी हुई। अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। अधिकतम तापमान में सामान्य से दो डिग्री की बढ़ोतरी हुई। ऊना में अधिकतम तापमान 37 और बिलासपुर में 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार से फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना जताई है। निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि दो दिन के दाैरान प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मानसून का प्रवेश हो जाएगा। पहाड़ी राज्यों में जहां बारिश के चलते भूस्खलन से सड़कें बंद हैं, वहीं मैदानी राज्यों में सड़कों पर पानी भर गया है। अरुणाचल प्रदेश में टेलीफोन की लाइनें टूट गई हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले चार दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि उत्तर-पूर्व राजस्थान, पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी यूपी के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति बनी हुई है।   

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अगले साल से पांचवीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम लागू होगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। नए सत्र के लिए अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों की छपाई शुरू हो गई है। वर्ष 2024-25 से पहली-दूसरी कक्षा में अंग्रेजी माध्यम शुरू हो गया है। अब तीसरी से पांचवीं कक्षा में इसे लागू किया जा रहा है। तीसरी से पांचवीं कक्षा तक अंग्रेजी भाषा में गणित और पर्यावरण विषय पढ़ाए जाएंगे। प्रदेश के 10,300 प्राथमिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से नई व्यवस्था के लागू होने के बाद हिंदी माध्यम में पढ़ाई बंद हो जाएगी। निजी स्कूलों का मुकाबला करने और सरकारी स्कूलों से विद्यार्थियों का पलायन रोकने को सरकार ने पहली से पांचवीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाने का फैसला लिया है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से करवाए गए सर्वेक्षण से पता चला कि सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई न होने के चलते ही अभिभावक निजी स्कूलों को अधिक तवज्जो दे रहे हैं। मौजूदा शैक्षणिक सत्र में सरकार ने पहली और दूसरी कक्षा में अंग्रेजी माध्यम लागू किया है। पहली और दूसरी कक्षा में हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय पढ़ाए जाते हैं। इन कक्षाओं में गणित को अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। तीसरी से पांचवीं कक्षा में गणित, पर्यावरण, हिंदी और अंग्रेजी विषय पढ़ाए जाते हैं। नए सत्र से गणित और पर्यावरण विषय अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाए जाएंगे। नए शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में लागू होने वाली नई व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 20 हजार शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दे दिया है। ये अध्यापक पहली से पांचवीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। बीते दिनों ही जिला और ब्लाॅक स्तर पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। राज्य सरकार ने नई व्यवस्था को शुरू करने की अनुमति दे दी है। राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड को अंग्रेजी माध्यम की किताबें छापने को कह दिया है। नए शिक्षा सत्र से सभी प्राइमरी स्कूलों की कक्षाएं इंग्लिश मीडियम पर चलेंगी। शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया से एनरोलमेंट भी बढ़ेगी।

शिमला: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 30 जून को हिमाचल प्रशासनिक सेवा (HAS) का एग्जाम होगा।  सभी अभ्यर्थियों को एग्जाम शुरू होने से एक घंटे पहले पहुंचना होगा।  सुबह और शाम को दो सत्र में ये एग्जाम होगा।  इस बार आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा में केवल काले या नीले रंग के पेन का ही प्रयोग करना होगा। एचएएस एग्जाम के लिए अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट www.hppsc.hp.gov.in से ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।  इसके अलावा एग्जाम सेंटर में फोन और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने पर पूरी तरह से मनाही है।  इसके साथ ही एग्जाम सुबह 10 बजे से शुरू होगा। वहीं, शाम के सत्र की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HAS) की प्रीलिमिनरी परीक्षा में 32,371 उम्मीदवार बैठेंगे। इस परीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लाहौल-स्पीति को छोड़कर सभी जिलों में एग्जाम सेंटर स्थापित किए हैं।  एचएएस एग्जाम के लिए कुल 119 एग्जाम सेंटर स्थापित किए हैं।  इन परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएंगे, इसके लिए लोक सेवा आयोग ने तैयारियां कर ली है।  वहीं, एग्जाम सेंटर में जैमर लगाए जाएंगे।  इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी एग्जाम सेंटरों पर नजर रखी जाएगी. इस दौरान सीसीटीवी फुटेज को मॉनिटर किया जाएगा, ताकि एग्जाम के दौरान कोई गड़बड़ी न हो।  एग्जाम सेंटर उन्हीं स्कूलों में बनाए गए हैं, जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आयोग की ओर से एचएएस की प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. एग्जाम सेंटरों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। 

**पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी हिमाचल प्रदेश में बरसात के चलते साहसिक खेल गतिविधियों पर 15 जुलाई से दो माह के लिए रोक लग जाएगी। प्रदेश के कुल्लू-मनाली, बीड़ बिलिंग, धर्मशाला, बिलासपुर, डलहौजी के खज्जियार और अन्य क्षेत्रों में साहसिक खेल गतिविधियों पर 15 जुलाई से 15 सितंबर तक प्रतिबंध रहेगा। दो माह न तो पैराग्लाइडिंग कर सकेंगे और न ही नदियों में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ सैलानी उठा पाएंगे। सैलानियों को पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए दो माह तक इंतजार करना पड़ेगा। बरसात में बारिश और भूस्खलन, बाढ़ आदि को ध्यान में रखते हुए दो माह के लिए साहसिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पर्यटन विभाग की ओर कार्रवाई की जाती है। विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड़-बिलिंग, धर्मशाला के इंद्रूनाग, कुल्लू-मनाली सहित अन्य पर्यटन स्थलों में सैलानियों को साहसिक गतिविधियों का आनंद लेने के लिए 2 माह का इंतजार करना होगा। अगर 15 जुलाई से पहले ही भारी बरसात होती है तो इन साहसिक गतिविधियों पर पहले भी रोक लगाई जा सकती है। उधर, जिला पर्यटन अधिकारी जिला कांगड़ा विनय धीमान ने बताया कि बरसात के मौसम में दो माह के लिए साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक प्रदेशभर में पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग सहित अन्य गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित रहती हैं।  

शिमला: हिमाचल में मौसम की बेरुखी का असर फसलों की पैदावार पर पड़ा है, जिससे मांग अधिक होने से बाजार में खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। इन दिनों खाद्य वस्तुओं सहित सब्जियां भी बहुत अधिक महंगी हो गई हैं। ऐसे में प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए उचित मूल्य की दुकानें ही सस्ते राशन खरीदने के लिए एकमात्र सहारा बची है, जिसके तहत सरकार ने जुलाई महीने के लिए सस्ते राशन का आवंटन कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के पांच लाख से अधिक डिपुओं में एपीएल परिवारों को अगले महीने 14 किलो आटा और 6 किलो चावल कोटा प्रति राशन कार्ड मिलेगा। सरकार ने अगस्त 2023 से एपीएल परिवारों दिए जाने वाले आटे और चावल के कोटे में कोई कट नहीं लगाया है। उससे पहले हर दो तीन महीने में राशन के कोटे को घटाया और फिर से बढ़ाया जाता रहा है, लेकिन अब करीब एक साल से आटे और चावल की मात्रा से कोई फेरबदल नहीं किया गया है। हालांकि अधिक सदस्यों वाले परिवारों के लिए राशन की मात्रा अभी कम है। ऐसे उपभोक्ता राशन का कोटा बढ़ाए जाने की भी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जुलाई माह के लिए राशन कोटे का आवंटन कर दिया हैं। इस बारे में सभी जिला खाद्य नियंत्रकों को निर्देश जारी किए गए हैं।  वहीं, उचित मूल्यों की दुकानों में उपभोक्ताओं को समय पर सस्ता राशन उपलब्ध कराने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। जुलाई महीने के लिए एपीएल परिवारों के लिए 25 हजार मीट्रिक टन से अधिक चावल और आटे के कोटे का आवंटन हुआ है। अब तय की गई मात्रा के हिसाब से डिपो धारकों को परमिट जारी होंगे।  ऐसे में लाखों उपभोक्ताओं को डिपुओं में एक जुलाई से सस्ता राशन मिलना शुरू हो जाएगा।डिपो में समय पर सस्ता राशन उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार ने पहले ही जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में राशन धारकों को आटे की तर्ज पर फोर्टिफाइड चावल दिया जा रहा है। इस चावल में आयरन के साथ विटामिन 12, फोलिक एसिड समेत शरीर के लिए जरूरी कई पोषक तत्व मिलाए गए हैं। प्रदेश में एपीएल परिवारों की संख्या 12,24,448 है।  इसमें एपीएल कार्ड धारकों की संख्या 11,52,003 है। वहीं, एपीएल टैक्स पेयर की संख्या 72,445 है. इसमें एपीएल कार्ड धारकों की कुल आबादी 44,19,312 है, जिसमें एपीएल आबादी 41,26,583 है। वहीं, टैक्स पेयर की आबादी 2,92,729 है, जिन्हें अगले महीने 14 किलो आटा और 6 किलो चावल प्रति राशन कार्ड के दिया जाएगा। 

हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान है। मानसून के साथ पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता को देखते हुए मौसम विभाग ने शनिवार के लिए तीन और रविवार को चार जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कल के लिए मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटों के दौरान इन जिलों के कुछ इलाकों में एक-दो बार भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय लोगों से भी सतर्क रहने का आग्रह किया है। लोगों को ऊंचाई वाले, भूस्खलन वाले इलाकों और नदी-नालों के पास न जाने की सलाह दी गई है। आईएमडी के मुताबिक अगले छह दिन यानी 4 जुलाई तक राज्य में लगातार बारिश की संभावना है। प्रदेश के ऊना, शिमला और सोलन जिला में मानसून ने धमाकेदार एंट्री की है। अन्य जिलों में हल्की बारिश हुई है। बारिश के बाद प्रदेशभर में लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉ. सुरेंद्र पाल ने बताया, इस बार मई माह में 'रेमल' चक्रवात के कारण थोड़ी देरी हुई है। उन्होंने बताया कि हिंद महासागर और अरब सागर से चलने वाली हवाओं का दबाव नहीं बन पाया। इस कारण मानसून बीच में ही रुक गया था।  

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग फॉर्म भरने की तिथि अब तीन जुलाई तक बढ़ा दी है। तकनीकी विवि व संबंधित सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों में बीटेक, बी फॉर्मेसी, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बी आर्क सहित अन्य विषयों की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। पात्र अभ्यर्थी तीन जुलाई तक काउंसिलिंग का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तकनीकी विवि के अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रो. जयदेव ने कहा कि नए सत्र में प्रवेश लेने के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके लिए पहले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बीटेक (लेटरल व डायरेक्ट एंट्री), बी फार्मेसी (लेटरल व डायरेक्ट एंट्री), बी आर्क, एमबीए, एमबीए पर्यटन, एमसीए, एमटेक, एम फॉर्मेसी में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसिलिंग फॉर्म भरना होगा। सभी स्नातक व स्नातकोत्तर विषय में प्रवेश के लिए पात्रता संबंधित जानकारी तकनीकी विवि की वेबसाइट पर लगी सूचना विवरणिका में देख सकते हैं, जिसमें सभी विषयों में प्रवेश के लिए पात्रता का पूरा ब्यौरा दिया है। अधिष्ठाता शैक्षणिक ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने तकनीकी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा (कॉमन एंट्रेंस टेस्ट) दी है, उन्हें भी काउंसिलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अलावा बीटेक में डायरेक्ट एंट्री के लिए जेईई मेन्स परीक्षा देने वाले को भी काउंसिलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जल्द की उपरोक्त विषयों की काउंसिलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा।  

हिमाचल प्रदेश में कल से अगले छह दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट खास तौर पर 29 और 30 जून के लिए जारी किया गया है। ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर को छोड़कर नौ जिलों में आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, जब खतरा कम होता है तो येलो अलर्ट जारी किया जाता है। जब सावधानी की जरूरत होती है और खतरा ज्यादा होता है तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है और जब खतरा बहुत ज्यादा होता है तो रेड अलर्ट जारी किया जाता है। इस दौरान बारिश के साथ-साथ कुछ जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इस सीजन में मौसम विभाग ने पहली बार बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इसे देखते हुए प्रदेशवासियों को सावधानी बरतनी होगी। स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को भी अधिक ऊंचाई वाले, लैंड स्लाइड संभावित क्षेत्रों और नदी-नालों के आसपास नहीं जाना चाहिए। प्रदेश के कई क्षेत्रों में प्री-मानसून की बारिश बीते तीन दिन से हो रही है। इससे प्रदेशवासियों ने भीषम गर्मी से राहत की सांस जरूर ली है। मगर ऊना सहित दूसरे शहरों का तापमान अभी भी नॉर्मल से ज्यादा चल रहा है।

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बैचवाइज आधार पर नियुक्त होने वाले जेबीटी और टीजीटी को स्कूल जाने से पहले पढ़ाई करवाने के तरीकों का 15 दिन तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कई वर्षों से नौकरी का इंतजार कर रहे इन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने यह फैसला लिया है। जुलाई में 1,100 जेबीटी और 1,023 टीजीटी की बैचवाइज आधार पर स्कूलों में नियुक्तियां होनी हैं। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से टीजीटी और जेबीटी की भर्तियां लटक गई हैं। चुनावों की घोषणा से पहले शिक्षा विभाग ने 1023 टीजीटी का बैचवाइज भर्ती के माध्यम से चयन कर लिया था। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के चलते इन शिक्षकों को नियुक्तियां नहीं दी जा सकी थीं। शिक्षा मंत्री ने नियुक्तियों से संबंधित सभी औपचारिकताओं को इस माह पूरा करने को कहा है। इसके अलावा करीब 1,100 पदों पर जेबीटी की बैचवाइज भर्ती भी पूरी कर ली गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 13 मार्च 2024 को अक्तूबर-नवंबर 2023 के दौरान हुई बैचवाइज काउंसलिंग का परिणाम घोषित किया है। इसमें टीजीटी आर्ट्स में 496, नॉन मेडिकल में 333 और मेडिकल में 194 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। शिक्षा विभाग ने जेबीटी शिक्षकों के बैचवाइज 1,161 पद भरने के लिए हाईकोर्ट से मंजूरी मांगी थी। कोर्ट ने कुछ भर्तियों के परिणाम नहीं निकालने के आदेश देते हुए करीब 1,100 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। अब इन शिक्षकों को नियुक्तियां देने से पहले निदेशालय ने प्रशिक्षित करने का फैसला लिया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि बैचवाइज भर्ती होने वालों को स्कूलों में पढ़ाने के नए तरीकों से अवगत करवाना आवश्यक है। चयनित होने वाले कई शिक्षक बीते कुछ वर्षों में शिक्षण के अलावा अन्य काम भी कर रहे होंगे। ऐसे में इन्हें 15 दिन का प्रशिक्षण देने का फैसला लिया गया है।

जीएसटी छह फीसदी कम होने के बाद बागवानों को अब सेब कार्टन तीन रुपये तक सस्ता मिलेगा। सेब कार्टन पर पहले जीएसटी 18 फीसदी था। कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कार्टन पर जीएसटी छह फीसदी कम कर 18 से 12 फीसदी किया गया। इस बार प्रदेश में सेब की ढाई से तीन करोड़ पेटियों के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। उद्योगपतियों ने यूनिवर्सल कार्टन बनाना शुरू कर दिया है। इस बार सेब यूनिवर्सल कार्टन में ही बिकेगा। प्रदेश सरकार की ओर से इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यूनिवर्सल कार्टन के अलावा अन्य कार्टन में बागवान सेब नहीं बेच सकेंगे। जीएसटी कम होने से गत्ता उत्पादकों को भी इसका फायदा होगा। अगले माह से सेब सीजन शुरू होने वाला है। तीन रुपये बॉक्स सस्ता होने से सेब उत्पादकों को फायदा होगा। कई बागवानों के 2 से 3 हजार तक बॉक्स प्रतिवर्ष सेब के लगते हैं। ऐसे में उन्हें 6 से 9 हजार रुपये तक का फायदा मिलेगा। गत्ता उद्योग संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि इस बार उत्पादकों ने यूनिवर्सल कार्टन बनाना शुरू कर दिया है। इस कार्टन की क्वालिटी काफी बेहतर होगी। यह कार्टन विदेशों से आयात होने वाले सामान के कार्टन की तरह होगा। इसमें एक महीने तक कार्टन खराब नहीं होगा। गत्ता उद्योग संघ के प्रदेशाध्यक्ष आदित्य सूद ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होती है तो गत्ता उत्पादक कार्टन के दाम कर देंगे। सेब का सीजन शुरू होने वाला है और गत्ता उत्पादकों ने कार्टन बनाना शुरू कर दिया है। इस बार यूनिवर्सल कार्टन ही बनाए जाएंगे। इस बार गर्मी अधिक होने से सेब की फसल कम बताई जा रही है लेकिन उसके बावजूद भी ढाई से तीन करोड़ कार्टन तैयार किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज  बताया कि प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उपचुनाव के लिए मतदान के मद्देनजर इन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाताओं के लिए सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 10 जुलाई, 2024 को राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन इन क्षेत्रों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी सवैतनिक अवकाश मिलेगा।  उन्होंने बताया कि पंजाब के जालंधर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के चलते ऊना, कांगड़ा, चंबा और सोलन जिलों में सेवाएं दे रहे पंजाब के पंजीकृत मतदाताओं और उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के चलते सिरमौर और शिमला में सेवाएं दे रहे उत्तराखंड के पंजीकृत मतदाताओं के लिए भी 10 जुलाई को विशेष सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। इन राज्यों में पंजीकृत मतदाता जो सरकारी, अर्ध-सरकारी और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत हैं, उनके लिए भी विशेष सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा इन विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता जो अन्य स्थानों में काम कर कर रहे हैं, उनके लिए भी विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान है। 

निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज  बताया कि स्क्रूटनी के उपरान्त अब तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप-चुनावों में अब कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार 25 व 26 जून, 2024 को तीन बजे तक नामांकन वापस ले सकते हैं। प्रवक्ता ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि देहरा में अब कुल पांच, हमीरपुर में चार व नालागढ़ में छः प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र में कमलेश (53) इण्डियन नेशनल कांग्रेस, होशियार सिंह (57), भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी सुलेखा देवी (59), अरूण अंकेश स्याल (34) तथा एडवोकेट संजय शर्मा (56) चुनावी मैदान में हैैं।   विधानसभा क्षेत्र देहरा से दो कवरिंग प्रत्याशियों कांग्रेस के हरि ओम (66) तथा भाजपा के वीर सिंह (60) के नामांकन पत्र रद्द हुए। अब यहां से पांच प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आशीष शर्मा (37) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), डॉ. पुष्पिंदर वर्मा (48) इण्डियन नेशनल कांग्रेस तथा निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार (58) व नन्द लाल शर्मा (64) चुनावी मैदान में हैैं। विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर से कोई भी नामांकन रद्द नहीं हुआ। यहां से चार प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से हरदीप सिंह बावा (44) इण्डियन नेशनल कांग्रेस, के.एल. ठाकुर (64) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), किशोरी लाल शर्मा (46) स्वाभिमान पार्टी तथा गुरनाम सिंह (48), हरप्रीत सिंह (36) व विजय सिंह (36) निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं । नालागढ़ क्षेत्र से एक निर्दलीय प्रत्याशी उदय कुमार सिंह (46) तथा कांग्रेस के कवरिंग प्रत्याशी परमिंदर कौर बावा (43) का नामांकन रद्द हुआ। यहां से अब छः प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।

हिमाचल प्रदेश में 28 जून को मानसून पहुंचने का पूर्वानुमान है। 26 जून से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू होगा। रविवार को कई क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने के आसार हैं। 24 और 25 जून को धूप खिली रहने की संभावना है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे। बारिश नहीं होने से मौसम में उमस बढ़ गई है। राजधानी शिमला में शनिवार को दिन भर बादल छाए रहे। प्रदेश के मैदानी जिलों में भी हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि 26 जून से प्रदेश में बारिश शुरू होगी। 27 और 28 जून को अधिक बारिश होने के आसार हैं। 28 जून तक प्रदेश में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। मानसून इस वर्ष सामान्य तारीख को ही हिमाचल में प्रवेश कर सकता है। उन्होंने बताया कि रविवार को कई जगह बादल बरसेंगे। 24 और 25 जून को मौसम साफ बना रहेगा।  

**सरकार बनाने के सपने छोड़ दे जयराम!   **अपने नौ विधायकों की करें चिंता आने वालो दिनों में बीजेपी के 9 विधायकों की सदस्यता जा सकती है। ये बयान प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीपुर में दिया है। दरअसल सीएम सुक्खू आज हमीरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा के नामांकन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के नौ विधायकों ने बीते बजट सत्र के दौरान विधानसभा में गुंडागर्दी  की थी, स्पीकर के सामने सदन पटल पर रखे कागजात को फाड़कर हवा में लहराया था। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से दी गई याचिका पर स्पीकर को फैसला लेना है और कांग्रेस विधायक दल ने इस मामले में जल्दी फैसला लेने का आग्रह किया है। अगर ये नौ विधायक अयोग्य घोषित हुए तो दोबारा चुनाव में एक-दो ही गलती से जीतकर आएंगे। इससे कांग्रेस विधायकों की संख्या 50 तक पहुंच सकती है। अब ऐसा होता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ सकती है।  

हिमाचल में बनी 22 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। हिमाचल समेत देश में निर्मित 52 दवाएं मानकों पर खरा नहीं उतरी हैं। पांवटा साहिब की दवा कंपनी जी लेबोरेटरी के तीन और झाड़माजरी के डेक्सीन फार्मा के दो सैंपल एक साथ फेल हुए हैं। ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर ने बताया कि फेल होने वाली दवा उद्योगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। बाजार से स्टॉक को वापस मंगवाया जाएगा। मई के ड्रग अलर्ट में यह सैंपल फेल हुए हैं। हिमाचल में दवा के सैंपल लेने का अनुपात अन्य राज्यों से 90 फीसदी अधिक है। केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने मई में देशभर में दवाओं के सैंपल लिए। इसमें देश में 52 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई। सिरमौर के पांच, ऊना का एक और 16 सैंपल सोलन जिले के फेल हुए हैं। इसमें गले का इंफेक्शन, उच्च रक्तचाप, कैंसर, दर्द, जीवाणु संक्रमण, अल्सर, खांसी, एलर्जी, वायरस संक्रमण, एसिडिटी, खुजली और बुखार की दवा के सैंपल सही नहीं पाए गए हैं। बरोटीवाला के झाड़माजरी के स्काटाडलि कंपनी की बीपी की मेट्रोप्रोजल, झाड़माजरी डेक्सीन फार्मा की गले के इंफेक्शन की सेफुरोक्साइम और संक्रमण की दवा सेफिक्सिम, बद्दी की विंगस बायोटेक की कैंसर की दवा प्रेडनिसोलोल, ऊना के टाहलीवाल स्थित न्यूरो पैथिक की अल्फा लिपोईक एसिड, लोदी माजरा की नवकार कंपनी की उच्च रक्तचाप, पांवटा साहिब के पेस बायोटक कंपनी की जीवाणु संक्रमण, बद्दी के बायो एटलस फार्मा की बीपी की दवा टेलमीसार्टन, बद्दी की हिल्लर लैब की अल्सर की दवा पेंटा प्रोजोल, बरोटीवाला की डब्लयूपीबी फार्मा की खांसी की दवा लेवोसाल, पांवटा की जी लेबोरेटरी की एलर्जी की दवा डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, बद्दी के गल्फा लेबोट्री की दर्द की दवा डेक्लोफेनाक के सैंपल फेल हुए हैं। काठा स्थित एलियन बायोटेक कंपनी की एलर्जी की मोंटीलुकास्ट, पांवटा की जी लेबोरेटरी की बैक्टीरिया की सेफ्ट्रिएक्सोन, बरोटीवाला की फार्मा रूट्स हेल्थ केयर की उच्च रक्तचाप की दवा रेमीजोल, झाड़माजरी की केप टेप कंपनी की बैक्टीरिया की दवा सेफ्ट्रिएक्सोन, पांवटा साहिब की जी लेबोरेटरी की नेत्र संक्रमण की जेटामाईसीन, कालाअंब की इंटीग्रेटेड कंपनी की वायरस संक्रमण की दवा सेक्ट्राई एक्सन, बद्दी की विंग्स नोविटास हेल्थकेयर कंपनी की इंफेक्शन की दवा मोक्सीटेस, बद्दी के एलवी लाइफ साइंस की एसिडिटी की दवा रेबोप्रोजोल, नालागढ़ के मझोली की रेकिन केयर लाइफ कंपनी की दर्द और बुखार की दवा लेबोटेज, सोलन को बड़ोग के रोमा फार्मा की दर्द और बुखार की दवा एसिक्लोफेनाक दवा के सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतरे हैं।

    हमीरपुर जिला के तहत भोटा के नजदीक टियाले दा घट के कैंची मोड़ के पास अज्ञात वाहन द्वारा एक वृद्ध महिला को बुरी तरह से कुचलने का मामला सामने आया है। हादसे के दौरान वृद्ध महिला का शरीर तीन हिस्सों में बंट गया। वहीं हादसे को अंजाम देने वाला वाहन चालक मौके से फरार हाे गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तथा श*व को इकट्ठा कर कब्जे में लिया। मृत*क वृद्ध महिला की पहचान बर्फी देवी (95) पत्नी बक्शी राम गांव टिबड़ा पंचायत भैल डाकघर बरोटी तहसील बड़सर जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। महिला अपनी रिश्तेदारी में गांव चौकड़ डाकघर अग्घार तहसील जिला हमीरपुर के पास रहती थी। जो सुबह सैर करने निकली थी। पुलिस के अनुसार फरार वाहन चालक की तलाश की जा रही है। 

  निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राम कुमार गौतम ने बताया कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को ओटीपी के माध्यम से राशन वितरित करने के लिए 20 जून से 30 जून, 2024 तक ट्रायल रन करवाएगी। इसके अंतर्गत उचित मूल्य दुकानधारकों द्वारा राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों में से किसी एक सदस्य के आधार से जुड़े मोबाईल नम्बर पर ओटीपी भेजा जाएगा तथा उनसे मोबाईल पर सम्पर्क करके ओटीपी की जानकारी ली जाएगी। प्रदेश में वर्तमान में कुल 1960467 राशन कार्ड धारक हैं जिनकी संख्या 7299045 है। इनमें से 99.84 प्रतिशत लोगों के आधार तथा 94.40 प्रतिशत का मोबाईल नम्बर दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को ओटीपी प्राप्त होने के बारे में जानकारी हां या न में देनी होगी तथा ओटीपी किसी भी उचित मूल्य दुकानदार या अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना है। उन्होंने कहा कि इस ट्रायल का उद्देश्य भविष्य में बायोमेट्रिक सेल में किसी प्रकार की समस्या आने पर ओटीपी के माध्यम से राशन वितरित करने की सम्भावना को तलाशना है ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार, प्रत्येक राशनकार्ड में दर्ज किसी एक व्यक्ति के मोबाईल पर ओटीपी भेज कर उस व्यक्ति से फोन पर सम्पर्क करके ओटीपी प्राप्त होने की पुष्टि करेंगे। यदि ओटीपी उपभोक्ता को प्राप्त होता है तो वे उस सदस्य की प्रविष्ट अपने पास दर्ज कर लेंगे ताकि भविष्य में राशन लेने के लिए उसके मोबाईल पर ओटीपी भेजा जा सके। यदि उस व्यक्ति के मोबाईल पर ओटीपी नहीं आता है तो उचित मूल्य दुकानधारक उसी राशन कार्ड में दर्ज किसी अन्य व्यक्ति के मोबाईल पर ओटीपी भेजेगा और ओटीपी प्राप्ति की पुष्टि होने के बाद सम्बंधित व्यक्ति का रिकार्ड अपने पास दर्ज कर लेगा। उन्होंने कहा कि सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे केवल ओटीपी प्राप्त होने या न होने के बारे में जानकारी उचित मूल्य दुकानधारक के साथ साझा करें और किसी भी सूरत में ओटीपी उचित मूल्य दुकानधारक या किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ओटीपी के माध्यम से राशन लेना चाहेगा उस स्थिति में ही राशन कार्ड ओटीपी उचित मूल्य दुकानधारक के साथ साझा करेगा।  

हर महीने की तरह इस बार भी हिमाचल में बनीं सात दवाओं समेत देशभर की 50 दवाएं मानकों पर सही नहीं उतरी हैं। मई माह में ड्रग अलर्ट में इसका खुलासा हुआ है। प्रदेश में संक्रमण, उच्च रक्तचाप, मांसपेशियों की कमजोरी, बुखार, अल्सर और खांसी की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। सोलन जिले की चार, सिरमौर जिले की दो व ऊना के एक दवा केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने देशभर के दवा उद्योगों से सैंपल लिए थे। इनमें हिमाचल के सात सैंपल सही नहीं पाए गए। हिमाचल में औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी की अमेस्टर लैब कंपनी की संक्रमण की दवा सेफिक्सीम, सिरमौर के कालाअंब स्थित विद्याशय फार्मास्युटिकल कंपनी की उच्च रक्तचाप की दवा कार्वेडिलोल, बद्दी के संडोली स्थित हेल्थ बायोटेक कंपनी की मांसपेशियों की कमजोरी की दवा नियोस्टिग्माइन मिथाईल, सिरमौर के कालाअंब स्थित कासपेन फार्मास्युटिकल कंपनी की बुखार की दवा डाईफेंहाइड्रमिन, बद्दी के मानपुरा स्थित वीआईपी फार्मास्युटिकल कंपनी की अल्सर की दवा रेबिप्रोजोल, ऊना जिले की स्विश गेम्स बायोटेक कंपनी की उच्च रक्तचाप की दवा टेलमीसार्टन, साई रोड़ बद्दी स्थित एमडीसी फार्मास्युटिकल कंपनी की खांसी की दवा एसिटाइलसिस्टी एब्रोक्सोल दवा के सैंपल मानकों पर सही नहीं पाए गए। राज्य ड्रग नियंत्रक मनीष कपूर ने सैंपल फेल होने की पुष्टि करते हुए बताया कि विभाग ने जिन उद्योगों के सैंपल फेल हुए है ,उन्हें नोटिस जारी कर दिए हैं। इन उद्योगों को बाजार से स्टॉक वापस मंगवाने को कहा गया है। विभाग की ओर से अपने स्तर पर इन दवाओं के सैंपल भी लिए जाएंगे

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी (कांस्टेबल) के 1226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतमत आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस छूट के साथ अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष की आयु तक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा, प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक और होमगार्ड 20 से 29 वर्ष की आयु तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए पात्र होंगे। मंत्रिमण्डल ने नौनिहालों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6630 से अधिक पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमण्डल ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोशिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पद भरने को मंजूरी प्रदान की। लोगों को घर-द्वार के निकट बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन में प्रोफेसर के तीन तथा एसोशिएट प्रोफेसर के दो पद, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नैरचौक, मंडी में प्रोफेसर के दो तथा एसोशिएट प्रोफेसर का एक पद, पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में विभिन्न विभागों में प्रोफेसर के चार तथा एसोशिएट एवं सहायक प्रोफेसर के पांच-पांच पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में आपाकालीन चिकित्सा अधिकारी के आठ पद सृजित कर भरने तथा चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पांच पद सृजित कर भरने सहित दोनों चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रॉमा सेंटर क्रियाशील बनाने के लिए स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थियेटर सहायक, तकनीशियन, मल्टी टास्क वर्कर इत्यादि सहायक स्टाफ को नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य में नवगठित फोर लेन नियोजन क्षेत्रों के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में युवा आयोजकों के चार पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्ती को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के तहत लाने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की। हालांकि देहरा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस संबंध में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। बैठक में जिला ऊना के हरोली में विद्युत बोर्ड का मण्डलीय कार्यालय खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने और होम-स्टे का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डलीय उप-समिति भी गठित करने का निर्णय लिया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा संसाधनों के सृजन के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति को स्वीकृति प्रदान की गई। कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इस उप-समिति के सदस्य होंगे।   मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में वनों की आग, सूखे की स्थिति, जल संकट और मानसून की स्थिति की भी समीक्षा की।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रदेश में सूखे की स्थिति के मद्देनज़र लोगों को पेयजल के साथ-साथ अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक स्त्रोतों में पेयजल की कमी, पेयजल आपूर्ति, पेयजल वितरण व पेयजल योजनाओं को हुए नुकसान की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस गंभीर स्थिति से निपटने और लोगों को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हालात सामान्य होने तक जल शक्ति विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विभाग द्वारा सख्त दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी छुट्टी पर है तो वह तुरंत अपने तैनाती कार्यालय में रिपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि विभाग के प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंताओं को पेयजल आपूर्ति की कमी से संबंधित समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य की जनता को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने दो विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हिमाचल की हमीरपुर सीट के लिए कांग्रेस ने पुष्पेंद्र वर्मा को टिकट दिया है तो वहीं नालागढ़ के लिए हरदीप सिंह बावा को कैंडिडेट बनाया है। फिलहाल, देहरा विधानसभा के लिए कांग्रेस ने अभी  प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है।  हमीरपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा विधानसभा 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में वह दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि भाजपा के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर। उस वक़्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आशीष शर्मा ने जीत हासिल की थी। अब इस बार दूसरी बार पुष्पेंदर वर्मा और आशीष शर्मा आमने सामने है। उधर, नालागढ़ सीट से  हरदीप सिंह बावा भी पहले कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। 2022 के आम चुनावों में कांग्रेस की ओर से हरदीप सिंह बावा कांग्रेस, लखविंद्र राणा बीजेपी और केएल ठाकुर ने आजाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था। 

जिला हमीरपुर में एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई। देर रात करीब 1:00 बजे एक कार ज्वालाजी की ओर से आ रही थी और ब्यास पुल के नजदीक सड़क के किनारे बने एक पैरापिट से टकरा गई। जिसके बाद गाड़ी में भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि कार में सवार तीनों ही लोग आग लगते ही कार के शीशे तोड़कर बाहर निकल गए और देखते ही देखते कार आग की लपटों में समा गई। घटनास्थल के समीप बने एक होटल के कर्मचारी आवाज सुनकर बाहर आ गए, तब तक कार में सवार तीनों ही लोग बाहर निकल चुके थे और कार को आग लग चुकी थी। होटल के कर्मचारियों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन पर सूचित किया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया परंतु तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। क्रेन की मदद से कार को सड़क के एक किनारे पर धकेला गया, ताकि रोड अवरुद्ध न हो। गाड़ी में सवार तीनों ही लोगों को हल्की चोटें आई है, जिनका उपचार नादौन अस्पताल में चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और घायलों के बयान कलमबद्ध किए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

गर्मी से झुलस रहे हिमाचल के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही रहा तो हिमाचल में 18 जून से मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। मौसम के करवट बदलते ही 19 से 21 जून के बीच हिमाचल के कई हिस्से राहत की रिमझिम से रू-ब-रू होंगे। मौसम विभाग की मानें तो 19 जून से हिमाचल में प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी और उसके बाद 21 जून तक इसका असर रहेगा। फिर 22 जून को ड्राई मौसम का अनुमान है, जबकि इसके बाद फिर मानसून शुरू हो जाएगा। मौसम में संभावित परिवर्तन की बावजूद 17 और 18 जून को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में हीटवेव का असर देखने को मिलेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रह सकता है। पिछले 24 घंटे में भी मौसम विभाग के अनुसार राज्य के सिरमौर और मंडी में गंभीर हीट वेव देखने को मिली है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन, कांगड़ा और कुल्लू में भी गर्मी का असर देखा गया है। यदि तापमान की बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान कांगड़ा के देहरा गोपीपुर में 40 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम लाहुल -स्पीति के कुकुमसेरी में 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई अंतर नहीं आया है। मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिम विक्षोभ तैयार हो रहा है, जिसका असर दो दिन के बाद से देखने को मिलेगा।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य का पदभार संभाला। विवि के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज यूआईएलए में आस्था की सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हुई है। बीते शुक्रवार को हुई कार्यकारिणी परिषद की बैठक में विधि विभाग के दो, मैनेजमेंट के तीन, सहायक आचार्य पदों के लिफाफे खोले गए थे। इसमें उपमुख्यमंत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री भी शामिल थीं। शनिवार को पदभार संभालने के बाद डा. आस्था अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी सांझा की।

एचआरटीसी का दिल्ली-लेह रूट अब देश का सबसे लंबा बस रूट नहीं रहा। एचआरटीसी केलांग डिपो से अब यह दर्जा छिन गया है। हमीरपुर डिपो की अवाहदेवी-अयोध्या रूट पर चलने वाली बस सेवा अब सबसे लंबे रूट में शुमार हो गई है। हालांकि, 15,000 से 17,000 फुट की ऊंचाई पर चलने के कारण दिल्ली-लेह बस को सबसे ऊंचे रूट का दर्जा बरकरार रहेगा। करीब 16 साल तक हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की दिल्ली-लेह सेवा को भारत में सबसे लंबे रूट का दर्जा प्राप्त था। अब यह खिताब हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिपो को मिल गया है। मार्च 2024 में अवाहदेवी (हमीरपुर) से अयोध्या बस सेवा शुरू की गई थी। इस रूट की एक तरफ की दूरी 1205 किलोमीटर है। इस सफर को 24 घंटों में पूरा किया जा रहा है। इसमें दो चालक बदले जाते हैं। अवाहदेवी से अयोध्या जाने के लिए प्रति व्यक्ति 1,577 रुपये किराया लिया जा रहा है। वहीं, दिल्ली-लेह बस रूट की दूरी 981 किलोमीटर है। यानी अवाहदेवी-अयोध्या रूट से 224 किलोमीटर कम है। पहले यह दूरी 1072 किलोमीटर थी, लेकिन अटल टनल के बाद यह 1026 और अब फोरलेन बनने से इसकी दूरी घटकर 981 किलोमीटर रह गई। दिल्ली-लेह रूट पर खूबसूरत वादियों का आनंद लेने का अलग ही रोमांच है। यह रूट अवाहदेवी-अयोध्या की तुलना में अधिक खतरनाक भी है। इस रूट पर करीब 33 घंटे लग जाते हैं। एकतरफा यात्रा का किराया 1657 रुपये है। इस पूरे सफर में तीन चालक और दो परिचालक बदले जाते हैं। देश के सबसे लंबे और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रों से गुजरने वाली एचआरटीसी की रोमांचकारी दिल्ली-लेह बस सेवा की पहचान बरकरार रहेगी। सबसे लंबा रूट भले ही न रहा हो, लेकिन सबसे ऊंचे रूट का दर्जा अभी भी बरकरार है। 

**28 वर्षीय मृत*क नवीन गवारड़ू का था निवासी ***सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई घटना पुलिस थाना सदर हमीरपुर के तहत एक 28 वर्ष से युवक की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। बाईपास हमीरपुर में लाहलड़ी के पास सुबह 11:00 के करीब यह मामला सामने आया। युवक तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था तथा विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी से बचता हुआ खड़े ट्रक से टकरा गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।  इस घटना का  सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुआ है। पुलिस ने धारा 279,304ए आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। युवक की पहचान नवीन कुमार निवासी गवारड़ू के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जिला पुलिस हमीरपुर द्वारा नशे के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए गश्त के दौरान हमीरपुर के वार्ड नंबर 10 निवासी के कब्जे से 2.42  ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद किया गया है। पुलिस ने आशीष गौत्तम निवासी वार्ड़ 10 तहसील व जिला हमीरपुर को गिरफ्तार कर एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है।

बड़सर भाजपा मंडल व भाजयूंमो ने इन चुनावों में दिन-रात एक करके मुझे जिताया मैं इसके लिए पार्टी सहित बड़सर विधानसभा क्षेत्र की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं इस बात का भी खंडन करता हूं कि चुनाव में एक वोट पीएम और एक वोट सीएम का नारा चला है लेकिन यह भी सही है कि इस दौरान 5 से 7 प्रतिशत लोगों ने बड़सर में पार्टी विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया है। उनकी लिस्ट पार्टी के शेष नेतृत्व को जरूर भेजी जाएगी, जिससे आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी को  बड़सर में और मजबूती मिले। उन्होंने कहा कि बड़सर में एक-एक भाजपा कार्यकर्ता ने मेरी जीत में अहम भूमिका निभाई है। इन्ही कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही देश के ययस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हिमाचल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में लोकसभा की चारों सीटे भी डाली हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समाय में केंद्र सरकार के माध्यम से हिमाचल में भी बड़ी एवम कल्याणकारी योजनाओं का सृजन होगा।

जलसंकट के दौर से गुजर रहे बड़सर विधानसभा क्षेत्र मे उप चुनावों के दौरान खुद को जनता हितैषी कहने वाले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू और उनके कांग्रेस नेताओं की फ़ौज अब  मुश्किल वक़्त मे जनता से नदारद क्यों है।  यह सवाल बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने जारी प्रेस बयान के माध्यम से उठाये है।  लखनपाल ने कहा कि प्रदेश मे कांग्रेस सरकार है और मुख्यमंत्री उप चुनावों मे स्वयं इस बात की जिम्मेदारी ले चुके है कि वह बड़सर मे जनता की मुश्किलों का प्राथमिकता से हल करेंगे, लेकिन पेयजल संकट से जूझ रही बड़सर की जनता को मुश्किल से निकालने मे न तो मुख्यमंत्री सामने आ रहे है और न ही बड़सर कांग्रेस के वह तमाम नेता दिखाई दे रहे है जिन्होंने अपने जिला का मुख्यमंत्री होने के नाम पर लोगों को गुमराह करने मे कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व उनके नेताओं की फ़ौज हमेशा ही झूठे वादे कर जनता को बरगलाने का प्रयास करती आ रही है और उप चुनावों मे भी उसी झूठ के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश की गई लेकिन प्रबुद्ध जनता के फैसले के आगे वह अपने षड्यंत्र मे कामयाव नहीं हो सके है। लखनपाल ने कहा कांग्रेस मे नेता तो सभी बनना चाहते है लेकिन जनसेवक कोई नहीं बनना चाहता है। उन्होंने कहा उप चुनावों के बाद से ही समुचे बड़सर विस क्षेत्र मे पानी की किलत आ चुकी है ,लेकिन जिला का मुख्यमंत्री वाली सरकार ने बड़सर की जनता को कोई राहत नहीं पंहुचाई है।   लखनपाल बोले, अपने और पराए का असल पता मुश्किल वक़्त मे चलता है। मुख्यमंत्री ने सता मे आने के बाद से ही बड़सर से पराए वाला व्यवहार किया है, लेकिन बड़सर मेरा घर है और जनता मेरा परिवार अपने परिवार को मुश्किल मे देखना मेरे लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों को पानी के टेंकर भेजकर समस्या को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। रोजाना दर्जनों टेंकर विभिन्न क्षेत्रों मे भेजे जा रहे है ताकि लोगों को पीने योग्य पानी मिल सके। लखनपाल ने कहा कि हर मुश्किल व खुशी के दौर मे मै अपने परिवार के साथ खड़ा रहा हुँ और आगे भी खड़ा रहूंगा। लेकिन बड़सर की जनता कांग्रेस के उन नेताओं को जरूर पूछे की मुख्यमंत्री ने जल संकट से जूझ रहे बड़सर के लिए जिला का मुख्यमंत्री होने के नाते क्या किया है। 

एसआईएस कंपनी ने युवाओं के लिए सिक्योरिटी गार्ड के 150 पद अधिसूचित किए हैं। इच्छुक आवेदक अपने मूल शैक्षणिक और अन्य प्रमाणपत्रों के साथ पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ सहित उप रोजगार कार्यालय थुनाग में 15 जून को सुबह 10:30 बजे से नियोक्ता के समक्ष साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है।  इस बारे जानकारी देते हुए मोहन सिंह, प्रभारी उप-रोजगार कार्यालय थुनाग ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड के इन पदों के लिए इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि व स्थान पर उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं रखी गई है। आवेदक की न्यूनतम लम्बाई 168cm वजन 55 किलोग्राम एवं आयु 19 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित होने के उपरांत आवेदक को रोजाना 8 घंटे ड्यूटी के लिए प्रतिमाह 15 से 16 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा, जबकि 12 घण्टे के लिए प्रतिमाह 17 से 22 हज़ार रुपये वेतन दिया जाएगा।  उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक अपने मूल शैक्षणिक और अन्य प्रमाणपत्रों के साथ पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ सहित उप रोजगार कार्यालय थुनाग में 15 जून को सुबह 10:30 बजे से नियोक्ता के समक्ष साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। इच्छुक आवेदक ऑनलाइन माध्यम से https://eemis.hp.nic.in पर जाकर Candidate Login से भी आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार में भाग लेने पर किसी भी प्रकार का दैनिक और यात्रा भता नहीं दिया जाएगा। 

स्विमिंग एसोसिएश हमीरपुर द्वारा स्थानीय ऑलमाइटी शिक्षण संस्थान स्थित बेहतर सुविधाजनक स्विमिंग पूल में द्वितीय जिला स्तरीय स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन करवाने जा रहा है। यह जिला स्तरीय प्रतियोगिता 23 जून को आयोजित होगी। जानकारी देते हुए एसोसिएशन की जिला उपाध्यक्ष पूजा मिन्हास ने बताया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। प्रतियोगिता में मास्टर युवा वर्ग में 6 से 9 वर्ष सब जूनियर वर्ग में ,10 से 13 वर्ष से जूनियर वर्ग में ,14 से 18 सीनियर वर्ग में और 19 वर्ष से अधिक वर्ष के लिए आयु के खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। सभी वर्गों के लिए 50 मीटर फ्री स्टाइल,100 मीटर फ्री स्टाइल, 50 मीटर बैक स्ट्रोक,100 मीटर फ्री, बैक स्ट्रोक, 50 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक, 100 मी बटरफ्लाई स्ट्रोक एवं 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इत्यादि ,फ्री स्टाइल प्रतियोगिताएं करवाई जाएँगी। स्विमिंग एसोसिएशन ऑफ जिला हमीरपुर के जिला अध्यक्ष रविंद्र चौधरी एवं जिला उपाध्यक्ष से पूजा मिन्हास एवं जिला महासचिव नीलम शर्मा ने बताया कि हमीरपुर में पहली बार हिमाचल प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन के तत्वधान में जिला स्विमिंग एसोसिएशन हमीरपुर के बैनर तले स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। चैंपियनशिप में बतौर ऑब्जर्वर हिमाचल प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन के राज्य महासचिव इशान अख्तर विशेष रूप से शिरकत करेंगे। चैंपियनशिप के आयोजन सचिव पूजा मिन्हास ने इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों से अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की है। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए खिलाड़ी 94180 96496 एवं 9015076150 पर संपर्क कर सकते हैं।  

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मिल की गुणवत्ता पर हमेशा से सवाल उठते है लेकिन अब बच्चों के अभिभावक भी स्कूल में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच कर सकेगें| जी हां अब हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन उनके माता-पिता प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी से आठवीं कक्षा तक बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब भोजन बच्चों को उनके माता-पिता या एसएमसी सदस्य से चखाने के बाद परोसा जाएगा। प्रदेश भर में प्री नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के 5.34 लाख बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जा रहा है। पहले जैसा भी खाना बनाया जाता था, उसे सीधे बच्चों को बांट दिया जाता था। इसकी वजह से बच्चों को कई बार खराब खाना मिल जाता था। लेकिन अब इस नए निर्देश के बाद अभिभावक या फिर एमडीएम प्रभारी को पहले खाने की टेस्टिंग करनी होगी।हर दिन किसी न किसी बच्चे के अभिभावकों को स्कूल आकर खाना टेस्ट करना होगा। खाने का स्वाद, गुणवत्ता को लेकर भी उन्हें बताना होगा। इसके लिए उनके हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे

उत्तर भारत की सबसे कठितम धार्मिक यात्रा श्रीखंड महादेव यात्रा है जो जुलाई महीने में शुरू होने वाली है। अभी यात्रा की आधिकारिक तिथियों की घोषणा नहीं हुई है| निरमंड प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि आधिकारिक तिथियों की घोषणा से पहले कोई भी व्यक्ति अथवा यात्री अनाधिकृत तरीके से यात्रा न करें। अगर कोई अनाधिकृत तरीके से उपरोक्त यात्रा में जाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी उपरोक्त यात्रा मार्ग में काफी बर्फ है और रास्ते भी खराब हैं, जिसकी मरम्मत प्रशासन द्वारा अभी की जानी है।  प्रशासन ने स्थानीय टैंट मालिकों तथा पर्यटक गाइड से भी अनुरोध किया है कि वे अनाधिकृत तरीके से श्रद्धालुओं को यात्रा में जाने के लिए प्रोत्साहित न करें। एसडीएम मनमोहन सिंह ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि जुलाई माह में जब भी प्रशासन द्वारा यात्रा का संचालन किया जाएगा। केवल उसी समय श्रीखंड महादेव यात्रा करें।   

सुनील कुमार को हमीरपुर ब्लाक कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुनील कुमार इससे पहले भी ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं तथा युवा चेहरा होने के साथ संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है। सुनील कुमार ने अपनी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू , प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, के.सी.सी. बैंक के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया और जिला के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है, उसे वह पूरी ईमानदारी के साथ बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे तथा सभी को साथ लेकर हमीरपुर के संगठन को और  सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी संगठन एकजुट होकर कार्य करेगा।

** देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उपचुनाव **आज से तीन जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू **13 जुलाई को होगी मतगणना... लोकसभा चुनाव व विधानसभा की छह सीटों के उपचुनाव के नतीजे घोषित होते ही अब हिमाचल में तीन विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रदेश में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के शेड्यूल के अनुसार 10 जुलाई को इन सीटों के लिए मतदान होगा। 13 जुलाई को मतगणना व नतीजे घोषित होंगे। 15 जुलाई से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उपचुनाव के लिए 14 जून को राजपत्र में अधिसूचना जारी होगी। 21 जून नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथ तय की गई है।  

हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। ऐसे में धूप खिलने से मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 16 जून तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 12 से 14 जून तक मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हीटवेव चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं आज राजधानी शिमला व आसपास भागों में हल्के बादलों के साथ धूप खिली हुई है। 

प्रदेश के सभी जिलों में 14 जून को होने जा रही आठवीं मॉकड्रिल को लेकर शिमला में आज राज्य आपदा प्रबंधन के निदेशक व विशेष सचिव डी.सी. राणा की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि व सभी जिलों के उपायुक्त शामिल हुए। प्रदेश भर के सभी जिलों में 12 जून को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा टेबल टॉप अभ्यास किया जाएगा। टेबल टॉप अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपदा की स्थिति में जमीनी स्तर पर की गई तैयारियों का मूल्याकंन करना है। 14 जून को बाढ़, भू-स्खलन, हिम-स्खलन और औद्योगिक आपदा से निपटने के लिए सभी जिलों में मॉकड्रिल की जाएगी, जिसमें विशेषकर स्कूलों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में आपदा में फंसे छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर अभ्यास किया जाएगा। डी.सी. राणा ने कहा कि मॉकड्रिल का मुख्य उद्देश्य जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करना और आपदा से निपटने के लिए सभी विभागों के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केन्द्रीय सशस्त्र बलों, पुलिस, होमगार्ड आदि में समन्वय स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि मॉकड्रिल के दौरान शैक्षणिक संस्थानों में राहत कैंप न बनाए जाए जिससे कि शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि नदियों, झीलों और ग्लेशियर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को समय से पहले ही मॉकड्रिल को लेकर की जा रही तैयारी की जानकारी दी जाए ताकि मौके पर अभ्यास के दौरान लोगों में भय का माहौल न उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि मॉकड्रिल के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ भी समन्वय स्थापित कर कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में भी बेहद संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। ऐसे स्थानों में त्रासदी से पूर्व घटना के संबंध में जानकारी मिले इसके लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। खतरनाक झीलों के किनारे रह रही आबादी के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने पर भी बल दिया जाए। आपात स्थिति में किसी भी त्रासदी की जानकारी मिलने पर मौके पर जमीनी स्तर पर अपनी कार्य योजना को भी लागू करने के लिए विकल्प रखें। उन्होंने कहा कि इस मॉकड्रिल में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन का त्रिस्तरीय समन्वय होगा। डी.सी. राणा ने बताया कि इस बार मॉकड्रिल में संचार सुविधा बाधित हो जाने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास भी किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का विशेष तौर पर नेतृत्व कर रहे सेवानिवृत्त मेजर जनरल सुधीर बहल ने आपदा से निपटने के लिए विशेष योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस के कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा को हरा दिया है। यह चुनाव काफी दिलचस्प रहा क्योंकि दोनों उम्मीदवार पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के करीबी रहे थे। कैप्टन रणजीत सिंह राणा, जो पहले भाजपा के उम्मीदवार थे, ने कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2022 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन रणजीत सिंह राणा को राजेंद्र राणा से 399 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार कैप्टन रणजीत सिंह राणा की जीत ने राजनीतिक माहौल को नया मोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा था और उन्होंने उपचुनाव में 2174 वोटों से जीत हासिल की है। कैप्टन रणजीत सिंह राणा के पक्ष् में 28577 वोट पड़े जबकि राजेंद्र राणा को 26403 मत हासिल हुए। इस उपचुनाव में कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। यह चुनाव भाजपा व कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण था और इसके परिणाम ने स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित किया है।

**अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग ने किया पहली बैठक का आयोजन **हिमाचल प्रदेश से होगी राज्यों के दौरे की शुरुआत  भारत सरकार का 16वां वित्त आयोग इस बार हिमाचल प्रदेश से देश के सभी राज्यों के दौरे की शुरुआत कर रहा है और 24 और 25 जून, 2024 को हिमाचल के दौरे पर रहेगा। वित्त आयोग की टीम इन दो दिनों में शिमला में राज्य सरकार के साथ बैठक करेगी और प्रदेश का दौरा भी करेगी। इससे पहले जून के पहले सप्ताह में ही राज्य सरकार को अपना मेमोरेंडम तैयार कर वित्त आयोग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस दौरे की तैयारी के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना में दो दिन पहले ही अपने अफसरों की टीम के साथ बैठक की है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिय़ा की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। इसमें चार अन्य सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से तीन फुल टाइम मेंबर हैं। 16वें वित्त आयोग को 31 अक्तूबर, 2025 तक अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को देनी हैं, जो पहली अप्रैल, 2026 से सभी राज्यों पर लागू होंगी। हिमाचल के लिए 16वें वित्त आयोग का यह दौरा काफी अहम रहने वाला है। हिमाचल को केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है, जो 15वें वित्त आयोग ने 37,199 करोड़ दी थी। हालांकि यह अनुदान हर साल कम हो रहा है, इसीलिए 16वें वित्त आयोग के पीरियड में इस अनुदान को बचाए रखना हिमाचल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भाजपा की जयराम ठाकुर सरकार के समय 15वें वित्त आयोग ने पांच साल की अवधि के लिए हिमाचल को 81977 करोड़ रेकमंड किए थे। इनमें 37199 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, 3049 करोड़ स्थानीय निकायों के लिए और 2258 करोड़ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए थे। वित्त आयोग की सिफारिश में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत 2222 करोड़ भी दिए थे। इसी वित्त आयोग ने मंडी में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ की सिफारिश भी की थी, जिसे भारत सरकार ने बाद में लागू नहीं किया। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ही केंद्र राज्यों के बीच आर्थिक संसाधनों का बंटवारा करता है।

    हिमाचल के लोगों को जल्द भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे पहाड़ों पर अगले 5 दिन बारिश के आसार है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने कल से अगले चार दिन तक कुछ स्थानों पर आंधी-तूफान का भी अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अधिक ऊंचे व मध्यम उंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में आज भी बारिश हो सकती है। मगर मैदानी जिले ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर जिला के निचले इलाकों में आज भी हीटवेव चल सकती है। इन जिलों में आज हीटवेव को लेकर येलो अलर्ट दिया गया है। मैदानी इलाकों के लोग बीते 20 दिन से गर्मी से बेहाल है। हमीरपुर के नेरी का तापमान सर्वाधिक 43.9 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। ऊना का तापमान 43.6 डिग्री, बिलासपुर का 40.4 डिग्री, हमीरपुर 39.8 डिग्री, चंबा 38.8 डिग्री, धौलाकुंआ 39.8 डिग्री, बरठी 38.7 डिग्री, नाहन 37.7 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों का पारा नॉर्मल से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा चल रहा है। नॉर्मल की तुलना में सबसे ज्यादा 4.9 डिग्री का उछाल ऊना के तापमान में आया है। शिमला का पारा नॉर्मल से 2.3 डिग्री, सुंदनरगर 4.2 डिग्री, ऊना 4.9 डिग्री, नाहन 3.8 डिग्री, सोलन 1.9 डिग्री, बिलासपुर 3.1 डिग्री और हमीरपुर में सामान्य से 3.5 डिग्री तापमान अधिक चल रहा है। परन्तुं जल्द प्रेदशवासियों को इस भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है।  पहाड़ों पर अगले 5 दिन बारिश के आसार है। 

हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रोजाना प्रदेश के हर कोने से आग लगने के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जंगलों में आग लगने की 29 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 177.11 हेक्टेयर जंगल राख हुए हैं। इस फायर सीजन में जंगल में आग लगने के मामले 1302 हो गए हैं, जिनमें 12,431 हेक्टेयर में वन संपदा राख हुई है।  आग से जंगलों में अभी तक करीब 3 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। शनिवार शाम से रविवार शाम तक हमीरपुर सर्किल में जंगलों में आग लगने की 13 घटनाएं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में एक, मंडी में छह, नाहन में सात, शिमला एक और सोलन में एक मामला दर्ज हुआ है। हमीरपुर में 111 हेक्टेयर, मंडी 46. 5, नाहन में 103.51 हेक्टेयर, शिमला में पांच और सोलन में 13.5 हेक्टेयर भूमि पर वन संपदा राख हुई है।  आग की घटनाओं से लोग भी परेशान हैं। जंगल की आग घरों तक पहुंच रही है, जिससे कई बार दहशत का माहौल भी बन जाता है। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार की घटनाओं ने बीते चार सालों का रिकॉर्ड  तोड़ दिया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 681, वर्ष 2022-23 में 860 और 2021-22 में 33 घटनाएं जंगलों में आग लगने की दर्ज हुई थी। शनिवार को मंडी जिले में जंगलों की आग नियंत्रित हो गई थी, मगर रविवार को कांगणीधार, सुकेत के जैदेवी, सरकाघाट और जोगिंद्रनगर में एक के बाद एक जंगलों में आग लगने की चार घटनाएं सामने आईं। इससे कई हेक्टेयर क्षेत्र में वन संपदा राख हो गई है। वहीं वन मंडल चंबा के दायरे में आने वाले आधा दर्जन जंगल शनिवार की पूरी रात आग से दहकते रहे। वन विभाग के कर्मचारी जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए मौके पर डटे रहे, लेकिन तेज हवाओं से आग और फैलती गई। इसके चलते कर्मचारी काफी परेशान भी हुए। आग बुझने तक ये कर्मचारी अपने-अपने जंगलों में आग को बुझाने में डटे रहे।   

**कल से प्रदेश में बारिश के आसार, चिलचिलाती गर्मी से मिलेगी राहत **अगले 4 दिन बारिश के आसार, कुछ जगहों पर आंधी-तूफान की संभावना हिमाचल प्रदेश में आज रात से पश्विमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे अगले चार दिन तक पहाड़ों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग द्वारा 4 से 6 जून को ज्यादा बारिश के आसार हैं। प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने तीन दिन तक कुछ स्थानों पर आंधी-तूफान का भी अलर्ट जारी किया है। वहीं आज अधिक ऊंचे क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों पर मौसम साफ रहेगा। इससे कुछ स्थानों पर हीट वेव भी चल रही है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर जिला के निचले इलाकों में हीटवेव का येलो अलर्ट दिया गया है। कल से प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। हमीरपुर में तापमान 45 डिग्री पार प्रदेश में बीते 18 दिनों के दौरान 16 दिन हीट वेव महसूस की गई है। अगले कल से किसी भी जिला में हीट वेव का अलर्ट नहीं है। प्रदेशवासियों के लिए यह राहत की बात है। अभी प्रदेश के छह शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक चल रहा हैं। प्रदेश के ज्यादातर शहरों का पारा नॉर्मल से 6 डिग्री तक अधिक चल रहा है। नॉर्मल की तुलना में सबसे ज्यादा 6.2 डिग्री का उछाल मंडी के तापमान में आया है। इसी तरह शिमला का पारा नॉर्मल से 4.3 डिग्री, सुंदनर 5.4 डिग्री, ऊना 5.5 डिग्री, नाहन 4.5 डिग्री, सोलन 5.1 डिग्री, बिलासपुर 4.8 डिग्री और हमीरपुर में सामान्य से 5.7 डिग्री तापमान अधिक चल रहा है। परन्तुं कल से इस चिलचिलाती गर्मी से हिमाचल के लोगों को राहत मिलने वाली हैं। 

जिला हमीरपुर पुलिस द्वारा शराब के अवैध कारोबारी पर कार्यवाही करते हुए थाना सुजानपुर क्षेत्र के अधीन पलाही कस्बे में गश्त के दौरान किशोर चन्द पुत्र मल्लू राम निवासी गांव जोल डाकघर बीड़ बगेहड़ा के कब्जे से  68 बोतल अवैध अंग्रजी शराब (ऑफिसर चॉइस व्हिस्की 57 बोतल तथा मैकडोल व्हिस्की 11 बोतल) की बरामद की गई हैं, जिनको इस व्यक्ति द्वारा अवैध व्यापार करने के उद्देश्य से अपने रिहायसी मकान में अवैध रुप से रखा हुआ था। पुलिस द्वारा बरामद की गई शराब को आबकारी अधिनियम की धारा के अधीन थाना सुजानपुर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग में अगामी अन्वेषण जारी है। 

हिमाचल प्रदेश में जंगलों की आग ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक पिछले साल की तुलना में 38 घटनाएं ज्यादा  दर्ज हो चुकी हैं। प्रदेश में इस साल 1 अप्रैल से अब तक जंगल में आग लगने की कुल 712 घटनाएं वन विभाग ने दर्ज की हैं। जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में 674 घटनाएं हुई थीं, जिससे 10,784 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ था। इस वित्तीय वर्ष में हुई 712 घटनाओं में 7,027 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हो चुका है। प्रदेश में आग की घटनाओं में कई दिनों बाद गिरावट दर्ज की गई है। बीते बुधवार शाम से वीरवार शाम तक जंगलों में आग की केवल 15 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 195 हेक्टेयर भूमि पर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। जंगलों में आग की घटनाएं कम होने का कारण कई जगहों पर हुई बारिश  है। वन विभाग ने भी इससे राहत की सांस ली है। करीब एक सप्ताह तक प्रदेश के जंगलों में हर रोज 50 से अधिक स्थानों पर आग लग रही थी। वन विभाग ने बुधवार शाम से वीरवार शाम तक बिलासपुर में एक, चंबा में दो, हमीरपुर में आठ, मंडी में दो, रामपुर में एक और डब्ल्यूएल नॉर्थ में आग लगने की एक घटना दर्ज की है। 

**हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के व्यय पर्यवेक्षक डॉ. कुंदन यादव ने टीम की पीठ थपथपाई लोकसभा आम चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, चुनाव में धनबल और बाहुबल के प्रयोग को रोकने तथा निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कड़े प्रबंध किए गए हैं। इसी के तहत अलग-अलग टीमें 24 घंटे कार्य कर रही हैं। स्टैटिक सर्विलांस टीमें (एसएसटी) भी महत्वपूर्ण स्थानों पर नाके लगाकर हर वाहन की चैकिंग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में धनबल और बाहुबल का प्रयोग रोकने के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 17 विधानसभा क्षेत्रों में भी अलग-अलग टीमें 24 घंटे अलर्ट पर रखी गई हैं। संसदीय क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में तैनात अन्य स्टैटिक सर्विलांस टीमों को भी इसी तरह कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

** इसके अतिरिक्त कुल 23,455 सर्विस वोटर्स भी कर सकेंगे मताधिकार का प्रयोग प्रदेश के पांच जिलों में फैले संसदीय क्षेत्र 3-हमीरपुर के 17 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में 15 मई तक दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या 14,32,636 है, जिनमें 715681 पुरुष, 716940 महिलाएं, 15,514 दिव्यांग और 15 थर्ड जैंडर मतदाता शामिल हैं। इनके अलावा 17 विधानसभा क्षेत्रों में सर्विस वोटर्स की कुल संख्या 23,455 है। सर्विस वोटर्स में महिलाओं की संख्या केवल 596 है।  संसदीय क्षेत्र 3-हमीरपुर के निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि 15 मई तक के आंकड़ों के अनुसार सभी 17 विधानसभा क्षेत्रों में 18-19 वर्ष के आयु वर्ग के नए युवा मतदाताओं की संख्या 43,034 है। जबकि, 20-29 वर्ष के आयु वर्ग में 2,61,433 मतदाता हैं। 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या 18,172 है। अगर मतदाता सूचियों पर नजर डालें तो नादौन विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 95,036 मतदाता पंजीकृत हैं।  दूसरे नंबर पर घुमारवीं में 90,563 पंजीकृत मतदाता हैं। सुजानपुर में सबसे कम 75,649 मतदाता पंजीकृत हैं। जबकि, श्री नैना देवी जी विस क्षेत्र में 76,641 और हमीरपुर विस क्षेत्र में 76,695 मतदाता हैं। देहरा में 84,491, जसवां-परागपुर 79,321, धर्मपुर 83,391, भोरंज 83,087, बड़सर 87,448, चिंतपूर्णी 84,212, गगरेट 84,316, हरोली 89,258, ऊना 87,650, कुटलैहड़ 87,693, झंडूता 81,687 और बिलासपुर विस क्षेत्र में 85,498 मतदाता पंजीकृत हैं। 9 विधानसभा क्षेत्रों जसवां-परागपुर, चिंतपूर्णी, गगरेट, ऊना, हरोली, कुटलैहड़, श्री नैनादेवी जी, झंडूता और बिलासपुर में दर्ज मतदाताओं में पुरुषों की संख्या अधिक है। अन्य 8 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। कुल मिलाकर पूरे संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूचियों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 1259 ज्यादा हैं। लेकिन, सर्विस वोटर्स में पुरुष मतदाताओं की महिलाओं से 22,859 अधिक है।  सुजानपुर विस क्षेत्र में सर्वाधिक 2093 सर्विस वोटर्स हैं। इसके बाद बड़सर में 1909, देहरा 1811, धर्मपुर 1656, गगरेट 1634, कुटलैहड़ 1614, भोरंज 1500, नादौन 1476, हरोली 1323, चिंतपूर्णी 1278, घुमारवीं 1227, झंडूता 1217, जसवां परागपुर 1216, हमीरपुर 1173, बिलासपुर 886, ऊना 822 और श्री नैना देवी जी विस क्षेत्र में सबसे कम 620 सर्विस वोटर्स हैं। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों में एक जून को कुल 1784 मतदान केंद्र में  मतदान होगा। नादौन विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 121 और गगरेट में सबसे कम 91 मतदान केंद्र होंगे। इनके अलावा देहरा विधानसभा क्षेत्र में 100, जसवां-परागपुर में 111, धर्मपुर 107, भोरंज 101, सुजानपुर 104, हमीरपुर 94, बड़सर 112, चिंतपूर्णी 102, हरोली 106, ऊना 99, कुटलैहड़ 118, झंडूता 108, घुमारवीं 111, बिलासपुर 101 और श्री नैना देवी  विधानसभा क्षेत्र में 98 मतदान केंद्र होंगे।

भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल बड़सर विधानसभा क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंद्रदत्त लखनपाल ने आज ठनकर, भरथरी मन्दिर, ब्राह्मना, भटेड़, जबली, दियोटसिद्ध, चलाड़ा और कल्याना गांव में जनसभाएं की। खास बात यह है कि इस चुनाव प्रचार में इंद्रदत्त लखनपाल की पत्नी उषा लखनपाल भी इस अभियान में शामिल होकर महिला कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हैं। अपनी एक जनसभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने बड़सर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बड़े आदमी हैं कोई भी बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमने अटैची लिए हैं तो मुख्यमंत्री साबित करे, किसी पर बेवजह आरोप लगाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने बड़सर की जनता के कार्य किए होते तो आज यह नौबत नहीं आती और न ही हम पार्टी छोड़ कर जाते। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सही है कि मेरे द्वारा बड़सर विधानसभा क्षेत्र  के लिए बताए गए काम आज भी पाइपलाइन में ही पड़े हैं। चाहे बड़सर में बस अड्डे की बात हो, सिविल हॉस्पिटल बड़सर,132 केवी सबस्टेशन या  परिवहन विभाग की बसों को शिफ्ट करने की बात है, उन कार्यों को बेवजह आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री ने आज तक सिरे नहीं चढ़ाया है।