हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय का तीसरा बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपना भाषण 11 बजे शुरू किया। तेरहवीं विधानसभा के इस बजट सत्र में बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई नई योजनाएं शुरू करने की घोषणाएं की हैं। 

बजट की घोषणाएं :

• SC/ST विकास के लिए 7900 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 
• विधायक निधि 150 करोड़ से बढ़ाकर 175 करोड़ किया गया। 
• अनुदान राशि 8 से बढ़ाकर 10 किया गया। 
• खाद्य आपूर्ति सस्ते राशन पर अनुदान 230 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 
• ई विधान के बाद ई कैबिनेट शुरू की जाएगी जो कि पेपरलेस होगी। 
• गृहिणी योजना में 2लाख 76 हज़ार परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए। 
• 20 करोड़ से कृषि कोष बनेगा। 
• 75 से 90 हज़ार किसानों को फ़ायदा मिलेगा। 
• कृषि सम्पन्नता योजना के तहत हींग व केसर की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 
• सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से 1 लाख किसानों को जोड़ने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान रखा गया। 
• सिंचाई योजनाओं पर 1024 करोड़ खर्च किया जाएगा योजना में 50 फ़ीसदी अनुदान दिया जाएगा जिसके लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है। 
• NUPAY शहद योजना के लिए 7 करोड़ का प्रावधान रखा गया। 
• डेयरी दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए , गौशालाओं, भेड़पालकों पर विशेष अनुदान दिया जाएगा।
• प्राकृतिक कृषि को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
• 1 लाख लोगों को प्राकृतिक कृषि करवाने का लक्ष्य।
• एक समिति का गठन घोषणा जो गांव में जाकर जल स्त्रोतों और प्राकृतिक स्त्रोतों को संरक्षण को लेकर योजना तैयार करेंगे।
• प्रदेश में सिंचाई योजना के लिए 1024 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया।
• एन्टी हेलनेट के केयूएसएचवाय योजना की शुरुआत होगी जिसके लिए 50 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया।
• महक योजना की घोषणा जिसके माध्यम से सुगंधित पौधा रोपण करने वाले किसानों को सहायता दी जाएगी। 
• मधु योजना की घोषणा सरकार ने सी ए स्टोर के उन्नयन की घोषणा इससे इनकी स्टोरेज की क्षमता बढ़ेगी डेयरी क्षेत्र विकास की घोषणा। 
• पायलट आधार पर मोबाइल वेटनरी सेवा प्रदेश में शुरू जरने की घोषणा।
• दूध के खरीद मूल्य में 2 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा। 
• मिल्क फेड को मिलेगा 23 करोड़ का अनुदान। 
• पर्वत धारा योजना की घोषणा 20 करोड़ खर्च होंगे अगले वित्त वर्ष में इस योजना पर पंचायत घरों में बनेंगे लोक मित्र केंद्र।
• पंचायत चौकीदार के 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा।
• ब्रैस्ट कैंसर में बढ़ोतरी को देखते हुए सभी जिला अस्पताल में मेमोग्राफी मशीन लगाई जाएगी ताकि टेस्ट की सुविधा उपलब्ध हो और समय पर बीमारी का पता चल सके। 
• स्वस्थ और सशक्त बाल मातृत्व योजना की शुरुआत।
• आधुनिक बाल चिकित्सा सेन्टर खोलने की घोषणा।
• नियमित पालिसी बनाने का सरकार का फिलहाल नही है कोई विचार। 
• तम्बाकू मुक्त पंचायतों को 5 लाख ईनाम दिया जाएगा।
• 10 मोबाइल हेल्थ वैन शुरू करने की घोषणा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इसका फायदा मिल सके।
• सम्मान योजना की घोषणा जिसमें अस्पताल में छोड़े लावारिस मरीजों को सहायता दी जाएगी
• आशा वर्कर को ग्रामीण क्षेत्र प्रसव से पहले जांच के लिए 600 जबकि शहरी में 400 रुपए दिए जाएंगे।
• आशा वर्कर के मानदेय में राज्य अंश को 500 प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा। 
• साहसिक खेल को बढ़ावा देने के लिए पर्वत योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• वन विभाग की तीन योजनाओं के लिए 149 करोड़, पर्वत धारा योजना पर 20 करोड़ ख़र्च होगा।  
• प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए क्लस्टर स्कूल बनाये जाएंगे।
• स्वर्ण जयंती प्रारंभिक ज्ञानोदय योजना के माध्यम से सभी आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा और 100 स्कूल चयनिय होंगे 15 करोड़ का प्रावधान।
• गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ज्ञानोदय श्रेष्ठ स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा।
• स्कूलों के नवीकरण के लिए भी 30 करोड़ का प्रावधान। 
• 9 कॉलेज होंगे उत्कृष्ट कॉलेज के रूप में विकसित 9 करोड़ होंगे खर्च।
• मेधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वर्ण जयंतीसुपर 100 योजना का आरंभ दसवीं में टॉप 100 छात्रों को व्यावसायिक संस्थाओं में  जाने पर 1 लाख प्रति छात्र सहायता की जाएगी।
• शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स आईटी अध्यापकों के मानदेय में 10% वृद्धि की घोषणा।
• शिक्षा पर 8016 करोड़ ख़र्च होंगे।
• शिलाई अध्यापकों व चौकीदारों का मानदेय 500 रुपया बढ़ाया गया। 
• 68 ऐसे स्कूलों में जहाँ 500 से ज्यादा की संख्या है उनमें गुणात्मक सुधार के लिए 30 करोड़ खर्च किया जाएगा। 
• गणित शिक्षा आसान करने के लिए 106 नए बरचुअल क्लासरूम बनाएं जाएंगे। 
• 6 नए बी वाक विद्यायल बनाएं जाएंगे। 
• सवर्ण जयंती सुपर 100 में प्रति होनहार छात्र को एक लाख दिया जाएगा। 
• स्कूलों में 10700 पद भरें जाएंगे।
• कंप्यूटर अध्यापकों के वेतन में 10 फ़ीसदी बढ़ोतरी की गई। 
• जल गार्ड, पंप ऑपरेटर के मानदेय में 300 रुपए बढ़ाने की घोषणा।
• युवाओं को रोजगार देने के मकसद से सरकार ने कई योजनाये चलाई है।
• एक नई हिम स्टार अप योजना की शुरुआत होगी 10 करोड़ का प्रावधान।
• परंपरा योजना की शुरुआत होगी शिल्पकार और हस्तकार के उत्पाद को प्रोत्साहन करने के लिए 58 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा।
• मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 45 वर्ष तक की विधवाओं को 35 % सब्सिडी देने की घोषणा।
• जल विद्युत दोहन के माध्यम से 515 मेगावाट की योजनाओं के शुरू होने का अनुमान है।
• लंबित विद्युत परियोजना को शुरू करने के लिए एकमुश्त छूट देने के लिए नीति बनाने पर विचार करेगी।
• बिजली बोर्ड में 3000 हजार कर्मचारी चयनित होंगे।
• पर्यटन क्षेत्र नई राहें नई मंजिले के अंतर्गत दो टूरिस्ट सर्किट बनाये जाएंगे 50 करोड़ के बजट का प्रावधान।
• सूरजकुंड मेले की तरह प्रदेश में भी क्राफ्ट और पर्यटन मेले का आयोजन करने की घोषणा।वर्ष 2020-21 में सरकार ने 9 रोजगार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा 5 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है।
• 250 बसें खरीदी जाएगी।
• ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा। 
• 1327 पद विभिन्न श्रेणियों के भरे जाएंगे एचआरटीसी में ,343 करोड़ का बजट पथ परिवहन निगम को रखा गया है।
• 3138 पंचायतों को सड़क से जोड़ा जा चुका है जबकि बची हुई 88 पंचायतों में से 49 को सड़क से जोड़ने का कार्य चल रहा है जबकि 39 पंचायतों को भी सड़को से जोड़ा जाएगा।
• सड़क सुरक्षा की दृष्टि से 44 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिससे सड़के चौड़ी एक्सीडेंट पॉइंट को इम्प्रूव किया की जाएगी। 
• 3,986 सड़कों के रख रखाव के लिए बजट प्रावधान।
• वाकना घाट सोलन में एक सेन्टर ऑफ एक्ससीलेंसी का निर्माण होगा।
• 80 हजार युवाओं को कौशल विकास निगम के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा100 करोड़ का प्रावधान।
• नई सांस्कृतिक नीति बनाई जाएगी।
• पंजाबी अध्यापन पर काम किया जाएगा।
• खेल नीति को जल्द बना लिया जाएगा।
• 1000 पुलिस कांस्टेबल के पद भरने की घोषणा।
• नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को ग्रैजुएटी देने की घोषणा। 
• अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी 125 % से 150 % करने की घोषणा। 
• 250 से 275 दिहाड़ी बढ़ाने की घोषणा।
• विभिन्न विभागों को 20 हजार पद भरने की घोषणा।
• अंतर्देशीय जल यातायात सुविधाएं प्रदेश के लोगों को समर्पित की जाएगी।
• हेलिटैक्सी को बढ़ावा देने के लिए 5 हेली पोर्ट बनाये जाएंगे।
• प्रदेश दो कांगड़ा व शिमला हवाई अड्डे के विस्तार, हेली पोर्ट निर्माण और प्रस्तावित मंडी एयर पोर्ट के लिए 1013 करोड़ के बजट के प्रावधान की घोषणा।