उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने पर हिमाचल प्रदेश के नगर नियोजन और तकनीकी मंत्री राजेश धर्माणी ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस कानून के माध्यम से देश को बांटने की राजनीति कर रही है, जो देश की एकता और विविधता के खिलाफ है। धर्माणी ने कहा कि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहां अलग-अलग धर्म, संस्कृति और परंपराएं हैं। ऐसे में एक समान कानून का लागू होना पूरी तरह से सही नहीं है। भाजपा ने हमेशा से इस मुद्दे पर राजनीति की है और अब यह कानून लागू करने के जरिए माइनॉरिटी समुदायों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है।

केंद्रीय बजट पर बात करते हुए धर्माणी ने हिमाचल प्रदेश के लिए अतिरिक्त ग्रांट की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पहाड़ी इलाकों में विकास कार्यों के लिए अधिक खर्च आता है, और ऐसे में राज्य को विशेष ग्रांट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, "हर बार केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश की अनदेखी हो रही है, जो ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि हिमाचल को ग्रीन बोनस जैसी सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे विकासशील देशों को मिलती है। राजेश धर्माणी ने कहा कि राज्य की विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर, केंद्रीय बजट में हिमाचल को अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि यहां के विकास कार्यों को गति मिल सके।