हिमाचल में एक जनवरी से ग्रेड एक और दो अधिकारियों को बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी। इन उपभोक्ताओं को पूरी दरों के हिसाब से बिल चुकाना होगा। यह फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बोर्ड की कार्यप्रणाली में नवोन्मेषी उपायों का समावेश करने के निर्देश दिए। बोर्ड की मजबूती के लिए 100 करोड़ का अतिरिक्त कॉर्पस फंड भी प्रदान करने का फैसला लिया। सीएम ने कहा कि बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार निरंतर समीक्षा क रही है। हाल ही में उद्योग एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं के संबंध में विद्युत दरों में युक्तिकरण किया है, इससे लगभग 500 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त आय सुनिश्चित हुई है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्रेड वन और टू के सरकारी अधिकारियों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी बंद करने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत बोर्ड में लाइनमैन और टी-मेट की भर्तियां जल्द की जाएंगी ताकि फील्ड स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके। समुचित फील्ड स्टाफ की तैनाती से विद्युत आपूर्ति सेवा में गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। अधिकारियों को स्टाफ का युक्तिकरण करने के लिए योजना बनाने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने बताया कि आयकर चुकाने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद करने को लेकर की जा रही प्रक्रिया के तहत ही यह पहला फैसला है। आने वाले दिनों में अन्य उपभोक्ताओं को लेकर भी फैसले लिए जाएंगे। एक परिवार को एक ही बिजली मीटर पर सब्सिडी देने की प्रक्रिया भी जारी है। इसको लेकर ई केवाईसी कर रिकॉर्ड एकत्र किया जा रहा है।