न्यूजीलैंड के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत सेब पर आयात शुल्क घटाए जाने से हिमाचल प्रदेश के बागवानों में भारी नाराजगी है। केंद्र सरकार ने एफटीए के अंतर्गत सेब पर आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है। बागवानों का कहना है कि मौसम की लगातार बेरुखी और लंबे समय से बारिश व बर्फबारी न होने के कारण पहले ही हिमाचल प्रदेश के बागवानों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है।  

इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश के बागवानों ने न्यूजीलैंड के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते का विरोध तेज कर दिया है। प्रदेश सरकार ने भी बागवानों की चिंताओं का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के इस निर्णय पर नाराजगी जताई है। बागवानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में किसान और बागवान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में एफटीए के कारण सेब उत्पादकों को होने वाले संभावित नुकसान पर विस्तार से विचार किया जाएगा। बैठक में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी भी मौजूद रहेंगे।

इस बैठक में पूर्व विधायक एवं किसान सभा के अध्यक्ष राकेश सिंघा, संयुक्त किसान मंच के सह-संयोजक संजय चौहान, स्टोन फ्रूट ग्रोवर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंघा, प्रोग्रेसिव ग्रोवर एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष चौहान सहित विभिन्न किसान और बागवान संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गौरतलब है कि भारत में सेब की खपत काफी अधिक है, जिसके चलते कई देशों से सेब का आयात किया जाता है। भारत हर साल ईरान, इटली, अफगानिस्तान और अमेरिका सहित कई देशों से सेब मंगाता है, लेकिन सबसे अधिक आयात तुर्की से होता है। डीजीसीआईएस (DGCIS) के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल सेब आयात का लगभग 23 प्रतिशत तुर्की से आता है। इसके बाद ईरान से 21 प्रतिशत, अफगानिस्तान से 10 प्रतिशत, इटली से 8 प्रतिशत, पोलैंड से 7 प्रतिशत और अन्य देशों से करीब 31 प्रतिशत सेब आयात किया जाता है।

इसके अलावा भारत की विभिन्न मंडियों में चिली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड, ब्राजील, बेल्जियम, सर्बिया, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, भूटान, क्रोएशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस और थाईलैंड जैसे देशों से भी सेब पहुंचता है।