प्रदेश की जनता को हर तरफ से न्याय देने की जिम्मेदारी उठाए पुलिस विभाग की समस्याओं को सरकार नजरअंदाज न करे। क्योंकि यदि पुलिस विभाग को ही न्याय नहीं मिल रहा है तो यह सिस्टम की खामी नहीं सरकार की नाकामी है। यह बात ज्वालामुखी के पूर्व विधायक एवम प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता संजय रत्न ने यहां जारी प्रेस बयान में कही है। संजय रत्न ने कहा कि पुलिस कर्मियों का अनुबंध समय अवधि एक सामान करने की मांग जहां कांग्रेस लगातार उठाती आ रही है वहीं अपने स्तर पर पुलिस कर्मी इस मांग की गुहार लगाकर हताश व निराश हो चुके हैं। 7 रुपए प्रतिदिन की डाईट मनी देकर सरकार पुलिस कर्मियों से क्रूर मजाक कर रही है। जो कि पुलिस कर्मियों के लिए न तर्कसंगत है न न्याय संगत और न ही सहन करने के काबिल है। लेकिन बीजेपी सरकार पुलिस की इस जायज मांग को लगातार नजरअंदाज कर रही है। उधर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी सरकार की घोर उपेक्षा को लेकर खासे नाराज हैं। क्योंकि सरकार पुलिस अधिकारियों की प्रमोशन को लेकर उपेक्षित व अडियल रुख अपनाए हुए है। संजय रत्न ने कहा कि पुलिस में एचपीएस स्तर के अधिकारियों की प्रमोशन 11 साल से लगातार रुकी है।  इस पर भी सरकार मूक और मौन बनी हुई है। आलम यह है कि डीएसपी व एडिशनल एसपी स्तर के 189 अधिकारी वर्षों से अपनी प्रमोशन की राह देख रहे हैं। जिनमें डायरेक्ट भर्ती हुए डीएसपी, एडिशनल एसपी व प्रमोट होकर आए कॉन्स्टेबल व सब-इंस्पेक्टर से डीएसपी बने अधिकारियों की फौज सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए देख रही है।  इसलिए सरकार पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की इस मांग व जरूरत को ध्यान में रखते हुए तुरंत कार्रवाई अमल में लाए।