कसौली : ग्राम पंचायत प्रधान संगठन विकास खंड धर्मपुर इकाई द्वारा सौंपा गया ज्ञापन
कसौली : ग्राम पंचायत प्रधान संगठन विकास खंड धर्मपुर इकाई द्वारा SDM कसौली के माध्यम से ग्रामीण विकास एव पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर को मांग पत्र सौंपा गया। इसमें ग्राम पंचायत प्रधान संगठन द्वारा मांग की गयी कि स्टाफ न होने के कारण ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में भारी दिक्कतें आ रही है जिसकी वजह से सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस विषय पर दो मुख्य मांगे रखी गई और आशा जताई गई कि इन्हें शीघ्र अति शीघ्र पूरा करने की बात कही गई।
1. पंचायतों में तकनीकी सहायक (TA) एवं ग्राम रोजगार सेवक (GRS) की भारी कमी होने के कारण TA व GRS को पांच-पांच पंचायतें दी गई है। बड़ी मुश्किल से यह कर्मचारी 1 महीने में 4 दिन ही एक पंचायत को समय दे पाते हैं जिसकी वजह से लोगों को मनरेगा में रोजगार नहीं मिल रहा है। अन्य विकास कार्य भी नहीं चल पा रहे हैं। बहुत सी पंचायतों में सचिवों की भी कमी है और एक सचिव को तीन-तीन पंचायतें दी गई है जिस कारण विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं वह सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं का लाभ भी समय पर जनता को नहीं मिल पा रहा है।
2. ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधियों को जो मानदेय दिया जाता है वह बहुत ही कम वह अपमानजनक है। पंचायत जनप्रतिनिधियों को सुबह शाम दिन रात जनता की छोटी-छोटी समस्याओं और छोटे छोटे कार्यों का समाधान करना होता है। वही विकास कार्यों की जिम्मेदारी भी जनप्रतिनिधियों की होती है। एक पंचायत प्रतिनिधि 15 से 20 घंटे प्रतिदिन जनहित में कार्य करते हैं लेकिन जब मान सम्मान (मानदेय) की बात आती है तब अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, जो दुख का विषय है। जिस देश व प्रदेश में अन्य जनप्रतिनिधि जैसे विधायक, सांसदों को सरकार द्वारा लाखों रुपए प्रतिमाह सैलरी/भत्तों के रूप में दिए जाते हैं व पद पर ना रहने पर भी वह पेंशन भोगी रहते हैं। इसी तर्ज पर ग्राम पंचायत प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्य का भी मानदेय बढ़ाया जाए वह पेंशन की व्यवस्था की जाए ताकि वह जनता की सेवा के साथ-साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर सके।
हम आशा करते हैं कि हमारे स्टाफ में सचिव TA व GRS की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा व जन प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाकर सम्मानजनक किया जाएगा ताकि आम जनता को रोजगार व सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
