हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 28 जुलाई से 31 जुलाई तक लगातार चार दिनों तक चलने वाली कैबिनेट बैठक बुलाई है। यह प्रदेश में पहली बार इतनी लंबी अवधि तक कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में नगर निकाय चुनाव के आरक्षण रोस्टर, आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए स्पेशल पैकेज सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लेने की संभावना है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने हाल ही में सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान आपदा प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज का भरोसा दिया था। मानसून के दौरान भारी बारिश, बादल फटने और फ्लैश फ्लड से प्रदेश में भारी तबाही हुई है। 425 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं, जबकि लगभग 800 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। खासतौर पर सराज विधानसभा क्षेत्र में करीब 30 प्रतिशत परिवार प्रभावित हुए हैं।

आपदा में कई किसानों और बागवानों के खेत-खलियान, सेब के बगीचे बह गए हैं, और बड़ी संख्या में पालतू मवेशी भी बाढ़ में बह गए। प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए कैबिनेट बैठक में योजना बनाई जा रही है। खबर है कि जिनके घर पूरी तरह तबाह हुए हैं, उन्हें 7 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिल सकती है, जबकि आंशिक नुकसान वाले और मवेशी-खेत खोने वालों को भी राहत दी जाएगी। इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने प्रदेश के सभी 73 नगर निकायों में आरक्षण रोस्टर लगाने के आदेश दिए हैं, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे पर अंतिम फैसला कैबिनेट बैठक में लेने की बात कही है। सेब खरीद के लिए भी कैबिनेट में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MIS) तय किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में होने वाली भर्तियों को भी बैठक में मंजूरी मिलने की उम्मीद है।