हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित भारत के कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जम्मू-कश्मीर और पंजाब भी इसमें शामिल हो गए हैं। आपको बता दें की इन राज्यों में बादल फटने, भारी बारिश और लैंडस्‍लाइड जैसी आपदाओं में सैकड़ों जानें गई हैं। इन राज्यों के जो अभी के हालात हैं वे बहुत ही दयनीय हैं। इन हालातों की वजह से राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया गया है और इसका जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा
SC ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब में बारिश से बाढ़ जैसी त्रासदी पर चिंता जताते हुए कल गुरुवार को कहा कि यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि प्रकृति के साथ इसमें इंसानों का भी हस्तक्षेप है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उनकी पीठ का कहना है कि पहली नजर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेड़ों की अवैध कटाई की गई है और अब प्रकृति इसका बदला ले रही है। 

कोर्ट ने राज्यों से जवाब मांगा
इन हालातों की वजह से कोर्ट द्वारा केंद्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब से तीन हफ्ते में जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने केंद्र और इन चारों राज्यों के अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को भी नोटिस भेजा है और तीन हफ्तों में इसका जवाब मांगा है। साथ ही केंद्र सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाने के लिए निर्देश दिया गया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से भी संपर्क किया जायेगा और उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी।