डबल इंजन की सरकार में जनजातीय क्षेत्रों में विकास की रफ्तार दौड़ रही है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विकासात्मक सोच से आज जिला किन्नौर, लाहौल-स्पीति समेत पांगी और भरमौर क्षेत्रों का अभूतपूर्व विकास हो रहा है। यह बात भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री एंंव सदस्य जनजातीय सलाहकार परिषद संतोष राज नेगी ने जारी प्रेस ब्यान में कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अथक प्रयासों से आज किन्नौर को एफआरए यानी वन अधिकार कानून 2006 लागू हो पाया तथा प्रदेश की जयराम सरकार जनजातीय क्षेत्रों के समान एवं संतुलित विकास सुनिश्चित कर रही है। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों का तेजी के साथ विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि  जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का आकार वर्ष 2018-19 में 567 करोड़ रुपये था जबकि  वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने 846.49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त सीमा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में 25.95 करोड़ रुपये केन्द्रीय हिस्से व 2.88 करोड़ रुपये राज्य के हिस्से के रूप में जबकि वर्ष 2021-22 के लिए 25 करोड़ रुपये केन्द्रीय हिस्से और 2.78 करोड़ रुपये का राज्य के अंश के रूप में प्रावधान किया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत परिवहन, सड़कों एवं पुलों और भवन निर्माण पर वर्ष 2018-19 के दौरान 127.69 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान था जबकि वर्ष 2021-22 के लिए 244.06 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है जिसके लिए पीएम मोदी, सीएम जयराम ठाकुर और वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी का आभार व्यक्त करते हैं।
उन्होंने कहा कि इसी तरह 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भी जनजातीय क्षेत्रों का ख्याल रखा गया है जिसमे 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में निर्धारित 7095 लक्ष्यों के विरुद्ध 8669 जबकि वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित 6829 लक्ष्यों के मुकाबले 7509 लक्ष्यों की प्राप्ति हुई। वर्ष 2018-19 के दौरान जनजातीय क्षेत्र पांगी व भरमौर में टैलीमेडिसन की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया जिसके अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में 200 लाख रुपये, 2019-20 में 174 लाख रुपये और 2020-21 में 193 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। वर्ष 2021-22 में 84 लाख रुपये प्रस्तावित किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बतया कि केंद्र सरकार ने 2018-19 के दौरान तीन नए एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल भरमौर, पांगी ओर लाहौल में खोलने की स्वीकृति प्रदान की, जिन्हें शैक्षणिक सत्र 2019-20 से आरम्भ कर किया दिया है। केंद्र सरकार से इन आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए अब तक 32 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है।