हिमाचल प्रदेश में आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले नेताओं को सम्मान स्वरूप दी जा रही पेंशन अब समाप्त हो गई है। राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बिल को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इस योजना के तहत मिल रही पेंशन बंद कर दी जाएगी। कुल मिलाकर हिमाचल में करीब 105 लोगों को यह पेंशन शुरू हो गई थी। पूर्व भाजपा सरकार ने यह योजना शुरू की थी, जिसके अनुसार आपातकाल के दौरान 15 दिन तक जेल में रहे नेताओं को ₹12,000 एवं 15 दिन से अधिक जेल में रहने वाले नेताओं को ₹20,000 प्रतिमाह पेंशन दी जाती थी। वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो विपक्ष में रहते हुए इस योजना का विरोध कर चुके थे, ने इसे बंद करने का प्रस्ताव पेश किया था। उनका कहना था कि “आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों ने कोई बड़ा संघर्ष नहीं किया, इसलिए इस तरह की पेंशन उचित नहीं है।”

बिल पास होने के बाद अब इस योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली पेंशन बंद हो जाएगी। इस योजना के लाभार्थियों में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, श्याम सिंह, महेंद्र नाथ सोफत, डॉ. राजीव बिंदल सहित कई नेता शामिल थे। सरकार के इस निर्णय पर अब विपक्ष, विशेषकर भाजपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाज़ी और तेज़ होने की संभावना है।