जिला गृह रक्षक कल्याण संघ किन्नौर द्वारा संघ अध्यक्ष संजय बिष्ट की अध्यक्षता में भारतीय जनता मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शांत प्रकाश जाटव के निर्देशानुसार उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक के माध्यम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह को गृह रक्षक/ होमगार्ड अधिनियम 1946-47 एवं 1962- 63 में संशोधन हेतु ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में संघ ने बताया कि वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में लगभग 8 लाख होमगार्ड स्वयंसेवक कार्यरत हैं जो कि स्थाई पॉलिसी के अभाव में जहां एक ओर कार्य विसंगति व परिश्रमिक विसंगति से जूझ रहे हैं वहीं दूसरी ओर सरकारी सुविधाओं से भी वंचित है। उन्होंने यह भी बताया कि होमगार्ड देश के सुरक्षा बलों के साथ सर्दी, गर्मी, बाढ़ आदि के साथ साथ अन्य किन्ही भी स्थितियों में कंधा से कंधा मिलाकर पुलिस ट्रेनिंग लेकर लगातार सेवा कर रहे हैं तथा इन सबके बाबजूद गृह रक्षकों को अवैतनिक, अल्प वैतनिक, बिना पेंशन, ग्रैच्यूटी, स्वास्थ्य सुविधा व विना इंश्योरेंस आदि के बगैर यह सब कार्य स्वयं सेवक की हैसियत से करने होते हैं तथा यह सब भारत सरकार के गृह रक्षक अधिनियम 1946-47 एवं 1962 -63 नियम के तहत कार्य करते हैं तथा इस नियम के अनुसार गृह रक्षक एक स्वयंसेवक हैं। परिणाम स्वरूप वे कर्मचारी के सुविधाओं से वंचित रहता है। इस कारण उसके काम करने के घंटे और नियुक्ति संशय में रहती है, तथा गृह रक्षक हमेशा संशय में रहता है कि कल कहीं उसको कार्य से ना हटा दिया जाए तथा इस कार्य को करने के लिए उसे केवल 300, 500 व 700 रुपये प्रतिदिन मानदेय दिया जाता है जो कि न्यूनतम वेतन से काफी कम है। संघ ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से गृह रक्षक अधिनियम में संशोधन कर गृह रक्षकों को केंद्रीय अथवा राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की है।