आज हड़ताल पर चल रहे पटवारी और कानूनगो ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ शिमला विधानसभा में हुई बैठक के बाद बिना शर्त अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। बैठक में मंत्री ने पटवारी और कानूनगो को आश्वासन दिया कि स्टेट कैडर के गठन से किसी भी कर्मचारी की पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी और पुरानी पदोन्नति नीति के तहत ही उनकी पदोन्नति दी जाएगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि, "संयुक्त पटवारी और कानूनगो संघ के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत की गई और जो भी भ्रम था, उसे दूर किया गया। जब तक स्टेट कैडर से जुड़े नए आर एंड पी नियम नहीं बन जाते, तब तक पुरानी नीति के तहत ही पदोन्नति होगी।" इसके अलावा, पटवारी और कानूनगो के अन्य मुद्दों पर बलवान कमेटी की सिफारिशों को भी सरकार ने मान्यता दी है और कुछ बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। संयुक्त पटवारी कानूनगो संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा, "हम सरकार के साथ खड़े हैं। कुछ मुद्दों को लेकर उलझन थी, जिसे बैठक में सुलझाने का आश्वासन मिला है।" मंत्री के आश्वासन के बाद संघ ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया और काम पर लौटने का ऐलान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पटवारी और कानूनगो हमेशा सरकार के साथ खड़े रहे हैं, खासकर आपदा के समय, और अभी भी वे सरकार के साथ हैं। मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाने और स्टेट कैडर बनने के बावजूद पदोन्नति प्रभावित न होने का आश्वासन दिया, जिसके बाद संघ ने अपनी हड़ताल को समाप्त करने का फैसला लिया है।