नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश की जयराम सरकार करुणामूलक आश्रितों  के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर ऐसे लाेगाें के साथ अन्याय कर रही है। मुकेश अग्निहाेत्री ने कहा कि करूणामूलक याेजना के तहत अभी तक भी हजाराें आश्रितों  के केस सरकार के पास लंबित हैं। बावजूद इसके सरकार सबका साथ, सबका विकास की माला जप रही है। करूणामूलक आश्रितों के प्रदर्शन से भी सरकार को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार को इसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मुकेश ने बढ़ती महंगाई पर भी सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के डबल इंजन पटरी से उतर चुके है। 

वहीँ राज्य सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 7 मार्च 2019 की संशोधित नीति को लागू किया जा रहा है। पहले 50 वर्ष आयु की लिमिट रखी गई थी। इसमें मानवीय दृष्टिकोण नहीं था इसलिए संशोधन किया कि यदि अंतिम दिन भी किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिजन भी करुणामूलक आधार पर नौकरी के पात्र होंगे। दूसरा आय सीमा को 2.5 लाख किया है। जुलाई 2019 तक 4 हज़ार 40 मामले थे और 2779 पेंडिंग एप्पलीकेशन ही बची हैं। इसमें 5 प्रतिशत टोटल वेकेंसी को बढ़ाने की बात है। बताया गया कि प्रदेश सरकार आने वाले समय में इसकी गंभीरता को देखते हुए एक कमेटी बनाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें सभी बातों पर विचार किया जाएगा। कुछ मामले हाईकोर्ट में गए हैं, एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिवार की पेंशन को भी जोड़ा जाए। इन सभी बातों पर कमेटी कार्य करेगी।