फर्स्ट वर्डिक्ट। रिकांगपिओ

जिला किन्नौर लोकमित्र संघ दोबारा मंगलवार को लोकमित्र केंद्र संचालकों की समस्याओं के समाधान व स्थाई नीति बनाने हेतु उपायुक्त किन्नौर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में संघ पदाधिकारियों ने बताया कि लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से आज हर क्षेत्र के हर लाभार्थी को सभी सरकारी व गैर सरकारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल रही है, जिसमें लोक मित्र केंद्र संचालक अहम भूमिका निभा रहे हैं परंतु फिर भी लोकमित्र संचालक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि सरकार दोबारा 2008 में तय की गई दरों पर आज तक लोकमित्र संचालक काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि आज हर चीज के मूल्य में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन लोक मित्र केंद्र  दोबारा दी जा रही सेवाओं की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है ,यही नहीं वर्ष 2008 में हिमाचल सरकार दोबारा एक पंचायत में एक ही लोक मित्र केंद्र होना निश्चित किया गया था परन्तु अब ऐसा नहीं है और यदि एक ही पंचायत में अगर 5-6 लोक मित्र केंद्र हो जाएंगे तो एक भी संचालक सही रूप से अपना घर परिवार नहीं चला सकता है। संघ ने प्रदेश सरकार से लोकमित्र केंद्रों में दी जा रही सुविधाओं के सेवा शुल्क में बढ़ोतरी करने, लोक मित्र केंद्र संचालकों को सरकार दोबारा मानदेय तय करने, लोक मित्र केंद्र संचालकों को सरकार दोबारा दी गई अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से लागू करने पंचायत घरों में सीमित करने, पूर्व में सरकार दोबारा तय किए गए मापदंडों के अनुसार एक पंचायत में एक ही लोक मित्र की व्यवस्था को लागू करने, सरकार की महत्वपूर्ण योजना हिम केयर व आयुष्मान में लोक मित्र केंद्र संचालकों का पंजीकरण निशुल्क करने तथा सरकार दोबारा जो भी नई सेवाएं प्रदान की जाती है उसे संबंधित प्रशिक्षण खंड स्तर पर अवश्य करने की मांग की है