सोलन : जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुल्हारी ने भर्ती  रैलियों एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार जिला में सेना, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस तथा वन विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती  रैलियों में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम संख्या की सीमा में छूट प्रदान की गई है। रैली में सम्मिलित होने वालों को कोविड-19 से सुरक्षा के लिए सुरक्षा मानकों की अनुपालना एवं निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। इन आदेशों के अनुसार जिला में कोविड-19 की कम पोजिटीविटी दर के दृष्टिगत विभिन्न सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक तथा अन्य समारोहों में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित सीमा में छूट प्रदान की गई है। आदेशों के अनुसार अब चारदीवारी के भीतर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। अधिकतम संख्या 150 निर्धारित की गई है। ऐसे सभी स्थानों पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेन्सिग नियम का पालन करना, थर्मल स्केनिंग तथा हैंड वाश अथवा सेनिटाईजर का प्रावधान अनिवार्य होगा। आदेशों के अनुसार अब खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम 250 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसे सभी स्थानों पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेन्सिग नियम का पालन करना, थर्मल स्केनिंग तथा हैंड वाश अथवा सेनिटाईजर का प्रावधान अनिवार्य होगा। जिला दण्डाधिकारी ने जिला के सभी विभागों, सरकारी संस्थाओं, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य कार्यकारी समिति एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाए। पुलिस अधीक्षक सोलन, पुलिस अधीक्षक बद्दी तथा जिला के सभी उपमण्डलाधिकारी स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से इन आदेशों की पूर्ण अनुपालना के लिए समुचित पग उठाएंगे। इन आदेशों की अवहेलना पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 सहित अन्य विधि सम्मत प्रावधानों के तहत कार्रवाही की जाएगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।  

जिला कुल्लू  के बंजार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की टिप्पणी के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर अधिकारियों और कर्मचारियों को खुलेआम लताड़ लगाने को लेकर सुर्खियों में रहते है। किन्तु इस बार मंत्री द्वारा दिए गए बयान को लेकर शिक्षकों ने उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है।  शिक्षकों ने मांग की है कि अपनी टिप्पणी पर मंत्री माफ़ी मांगें, नहीं तो शिक्षक वर्ग आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगा। कार्यक्रम के मंच से अध्यापक पर टिप्पणी करने से शिक्षा विभाग के चारों संघ एकजुट हो गए हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष हेमराज ठाकुर, स्कूल प्रवक्ता संघ प्रदेशाध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर और सीएंडवी अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष चमन लाल ने कहा कि मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर शिक्षकों के खिलाफ मंच से निंदनीय भाषा का प्रयोग करने में संयम से काम लें, ताकि देवभूमि की संस्कृति की गरिमा बनी रहे। उन्होंने कहा कि जलशक्ति मंत्री ने बंजार की जनसभा में अध्यापकों के प्रति जो शब्द कहें हैं, उनकी घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि शायद मंत्री को अपने विभाग के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोविड  महामारी के दौरान शिक्षकों ने लाखों रुपये कोविड केयर फंड में डोनेट किए हैं। साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कार्य करते हुए प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग  के साथ कोविड जांच केंद्रों, वैक्सीनेशन सेंटर और पुलिस प्रशासन के साथ बॉर्डर और विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और अभी भी जारी हैं।

ग्राम पंचायत घनागुघाट में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 18 जून से 2 जुलाई तक लोगों के कोविड-19 सैंपल लिए गए। जानकारी देते हुए पँचायत के उप प्रधान प्रवीण ठाकुर ने कहा कि पंचायत के हर वार्ड के प्रत्येक गांव में सभी लोगों के कोविड-19 सैंपल लिए गए है। लगभग 500 लोगों के लिए गए सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। उन्होनें कहा कि सैम्पलों के आधार पर अब उनकी पंचायत कोविड-19 से मुक्त है व पंचायत में कोई भी कोरोना का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि सैंपल घनागुघाट अस्पताल की डॉक्टर कविता, सीएचओ प्रगति व तिलक राज, राजकुमार, आशा वर्कर हीरा गीता ने लिए। इस दौरान पंचायत प्रधान मधुबाला, उप प्रधान प्रवीण ठाकुर, बीडीसी सदस्या दीपिका, वार्ड सदस्य देवीचंद, कुलदीप, धर्मपाल, सावित्री देवी, उमावती, सोनिया, कुसुमलता, प्रेमचंद सहित अन्य मौजूद रहे।

अर्की : माता पिता अपने बच्चों के हर सपने को पूरा करने के लिए जहाँ आगे रहते है वहीं कई बच्चे ऐसे भी है जो अपने माता -पिता के सपनो को साकार करने के लिए दिन-रात एक कर सफलता प्राप्त करते है। ऐसा ही एक सपना पूरा किया है अर्की उपमंडल की ग्राम पंचायत कोटली के छोटे से गांव फांवा की बेटी मृदुला शर्मा ने। इन्होंने सिविल जज बनकर अपने माता -पिता के सपनों को साकार किया है। मृदुला को यह मुकाम उनके अथक परिश्रम व परिवार के लोगों के सहयोग से मिला है। मृदुला शर्मा ने राहुल्स आईएएस एकेडमी दिल्ली में एक वर्ष तक ट्रेनिंग ली। इसके बाद प्रदेश स्तर पर हुई ज्यूडिशियल परीक्षा पास की और पूरे प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त कर अपने जिला,तहसील,पंचायत व गांव और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि मृदुला का पूरा परिवार वर्षो से वकालत के प्रोफेशनल में है और इनके दादा स्वर्गीय मेहरचंद शर्मा पूरे अर्की के जाने माने वकील थे। इनके पिता अविनाश शर्मा और भाई सोलन में वकालत के क्षेत्र मे कार्य कर रहे है। इनके तीन चाचा में से एक प्रदेश उच्च न्यायालय में, दूसरे जिला न्यायालय सोलन में और तीसरे सिविल कोर्ट अर्की में वकालत कर रहे है। इनके परिवार के आठ सदस्य इस क्षेत्र में कार्य कर रहे है। मृदुला शर्मा ने बताया कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की और उनके माता -पिता और पारिवारिक विरासत में मिले अनुभव ने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। अपने पिता व पूरे परिवार को अपना आदर्श मानते हुए वो आज इस मुकाम पर पहुंची है और सभी ने उनका समय समय पर मार्गदर्शन किया है। जैसे ही इनके चयन की खबर आयी पूरे अर्की उपमंडल में खुशी का माहौल है और कल रात से ही सभी शुभचिंतक इनको व पूरे परिवार को बधाई संदेश भेज रहे है।

शिमला :वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने आज जुब्बल-नावर-कोटखाई के दो दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन कुफर बाग, शरघाल, बदरूनी, दयोरी घाट, चोल तथा जकराड़ी क्षेत्र का दौरा कर वहां के लोगों तथा जन प्रतिनिधियों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया। उन्होंने कुफर बाग में अपने संबोधन में बताया कि स्वर्गीय नरेन्द्र बरागटा ने क्षेत्र में अरबों रुपये के प्रोजेक्टस लाए है, जिसमें से 380 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने कुफर बाग के लिए इसी सप्ताह बस सेवा शुरू करने की घोषणा की तथा काली कुफर खेल मैदान के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कुफरबाग की सड़क, पानी आदि की समस्याओं को पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके उपरांत उन्होंने शरघाल में लोगों की समस्याएं सुनते हुए बताया कि सामुदायिक भवन निर्माण के लिए उपायुक्त शिमला को आदेश दिए जाएंगे तथा सड़क निर्माण में पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। बदरूनी में समस्याएं सुनने के उपरांत उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों पर कोताही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बदरूनी में बस सेवा को बहाल करने के लिए अधिकारियों से बातचीत की जाएगी तथा यहां की समस्याओं का त्वरित निपटारा किया जाएगा। जकराड़ी में समस्याओं का समाधान करने के उपरांत उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए सोर्स के पास चैकडेम लगाए जाएंगे तथा लिफ्ट के माध्यम से जकराड़ी में पानी की समस्या को खत्म किया जाएगा, जिसके लिए पैसों की कमी को नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय नरेन्द्र बरागटा द्वारा जो कार्य शुरू किए गए थे, उन्हें पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है तथा क्षेत्र की एक-एक समस्या का समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने जोल में पानी के टैंक के निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में विकास के लिए पैसों की कमी नहीं होने देंगे। यदि क्षेत्र की जनता आगामी डेढ़ वर्षों तक हमारा साथ देती है तो रूके कार्य को इसी कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने भारत स्काउड एंड गाईड सीमा काॅलेज यूनिट द्वारा स्थापित किए गए स्वर्णिम पुष्प वाटिका तथा छः बैंचर क्लब की सराहना की। इस अवसर पर दयोरी घाट के युवाओं ने मंत्री के समक्ष अपनी मांगे रखीं, जिसका समाधान निकालने का आश्वासन मंत्री ने दिया। इस अवसर पर भाजपा आईटी सेल प्रमुख व संयोजक चेतन बरागटा, नगर निगम पार्षद शिमला कमलेश मेहता, पंचायत प्रधान भूप सिंह, उपमण्डलाधिकारी ठियोग सौरव जस्सल, महासु अध्यक्ष देवेन्द्र श्याम, सीमा काॅलेज प्रधानाचार्य बी.एस. चैहान एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति व अधिकारीगण उपस्थित थे।

देहरा :आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता की अनदेखी कहीं महंगी ना पड़ जाए। इसका जीवंत उदाहरण रविवार को रक्कड़ में उस समय देखने को मिला जब रक्कड़ में आमरण अनशन पर बैठे आरएसएस के वरिष्ठ नेता को फोन पर मनाने की कोशिश मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व दो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व प्रो. प्रेम कुमार धूमल तक ने की। जब देशबंधु को सीएम का फोन आया तो उन्होंने जवाब में कहा मुख्यमंत्री जी पहले आप मेरी मांग को मानें व लिखित में कोई संदेश भेजे तब ही में अपना आमरण अनशन तोडूंगा। इस पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मेरा आपसे निवेदन है, कि आप इस समय अपना अनशन तोड़ दें क्योंकि तत्काल कुछ नही होता। इस पर आएसएस के वरिष्ठ नेता का कहना था कि आप मेरे वट्सऐप नम्बर पर लिखित रुप में आश्वासन भेजें। तब ही में अपना अनशन तोडूंगा अन्यथा नही। इस पर जयराम ठाकुर ने कहा कि में जल्द ही आपको आपके वट्सऐप नम्बर पर लिखित आश्वासन भेज दूंगा। इसके बाद उद्योग मंत्री ने अपने फोन से ही पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से देशबंधु शर्मा की बात करवाई। शांता कुमार व धूमल ने देशबंधु के स्वास्थ्य की चिंता जताते हुए अनशन तोड़ने का आग्रह किया।लेकिन देशबंधु ने स्पष्ट रुप में पूर्व मुख्यमंत्रियों को जवाब दिया कि जब तक सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से लिखित में स्वास्थ्य सुविधाएं देने का आश्वासन उन्हें नही मिल जाता तब तक वे अनशन स्थल से नही उठेंगे। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने देशबंधु को मनाने की पूरी कोशिश की जो की नाकाम रही। वहीं आरएसएस के वरिष्ठ नेता देशबंधु का रक्कड़ में 24 घण्टे स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने का हठ मौजूदा मुख्यमंत्री से लेकर दोनों पूर्व मुख्यमंत्री को भी बेबस कर गया और यह नजारा सैकड़ो की संख्या में वहां पर उपस्थित लोगों ने भी देखा। अब आगे जाकर उक्त मामला क्या रंग लाता है, इस पर पूरे जसवां परागपुर विस क्षेत्र के लोगों की निगाहें टिकी हुई है।

देहरा: डाडा सीबा तहसील के अन्तर्गत  गांव बठरा के 27 वर्षिय युवक की अचानक होटल की पांचवी मंजिल से गिरकर दर्दनाक मौत होने का सनसनी खेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान सन्दीप चौहान सुपुत्र राम लाल निवासी बठरा के रुप मे हुई है। संदीप चौहान चिंतपूर्णी के एक होटल मे कार्यरत था और रविवार सुबह उसकी पांचवीं मंजिल से नीचे गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। अति गरीब परिवार से ताल्लुक रखने बाला संदीप चौहान राम लाल का इकलौता बेटा बताया जा रहा है और डीएसपी अंकित शर्मा को ज्यौ ही इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिली उन्होने तुरन्त पुलिस थाना देहरा के नेतृत्व मे मृतक के शरीर को कब्जे मे लेकर मामले की गहनता से छानबीन शुरू की है ।प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार सुबह 7:00 बजे के करीब चिंतपूर्णी में एक ढाबे में काम करने वाले 27 वर्षीय युवक संदीप की साथ लगते होटल की छत की पांचवी मंजिल से  गिर कर मौत हो गई। वही मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी देहरा अंकित शर्मा ने बताया देहरा पुलिस को चिंतपूर्णी पुलिस के माध्यम से सूचना मिली की एक युवक की होटल की पांचवी मंजिल से गिरकर मौत हो गयी है। वहीं मौके पर पहुंचकर  देहरा पुलिस की टीम ने युवक के शव को बरामद कर देहरा में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ढाबा मालिक और होटल मालिक के बयान दर्ज कर लिए गए हैं व प्राथमिक जांच में  पाया गया है की युवक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी।

किन्नौर : हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी के दिशा निर्देश अनुसार आज पूरे हिमाचल में भाजपा सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ आयोजन किया गया। इसी तर्ज पर जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांग पिओ में उपायुक्त कार्यालय के सामने रामलीला मैदान पर किन्नौर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा सरकार के सद्बुद्धि के लिए हवन किया और भगवान से प्रार्थना  कि की जल्द से जल्द भाजपा सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करें और छात्रों के हित में जल्द अच्छा फैसला लें। इस अवसर पर किन्नौर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एडवोकेट  चंद्र प्रभाकर, उपाध्यक्ष  किरण पंगटु, (ग्राम पंचायत सापनी के पूर्व वार्ड सदस्य )अजय नेगी किन्नौर युवा कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर रवि पांगटा, एनएसयूआई जिला अध्यक्षा प्रतिभा जिंटू किन्नौर युवा कांग्रेस के साथी विवेक नेगी, संजीव प्ररानस व किन्नौर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता  मौजूद रहे!  

शिमला :अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदेश मामलों के सह प्रभारी संजय दत्त ने केंद्र व प्रदेश भाजपा सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने रोहतांग टनल में, जिसे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी  का नाम दे रखा है,उसमें कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की शिलान्यास पटिका को जल्द उसी स्थान पर पुनः स्थापित नही किया तो कांग्रेस इसके खिलाफ आंदोलन करेगी।  हालांकि सरकार ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद भरोसा दिया था कि उसे जल्द ही उसी स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया जाएगा पर यह अभी तक स्थापित नही की गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने स्वम् इस जिले का दौरा किया है और पाया है कि इस पटिका को निकाले जाने की यहां आम लोगों में नाराजगी है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी रोष है।  सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा है कि भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार ने इतिहास से छेड़छाड़ की जो परम्परायें शुरू की है वह पूरी तरह निंदनीय है। कांग्रेस के कार्यकाल में बनाई गई संस्थाओं एवं उपक्रमों को केंद्र की सरकार अपने राजनैतिक लाभ के लिए भाजपा बेचने का काम कर रही है। रोहतांग टनल तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व यूपीए सरकार की देन है। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह ने इस टनल निर्माण के लिए समुचित बजट स्वीकृति कर तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 28 जून 2010 को इस सुरंग की आधारशिला तत्कालीन इस्पात मंत्री प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की उपस्थिति में मनाली के धुंधी, दक्षिण छोर में रखी थी। पिछले साल 3 अक्टूबर 2021 को  प्रधानमंत्री के इस टनल के उदघाटन पर इस पटिका को यहां से गायब कर भाजपा ने अपनी ओछी राजनीति का परिचय दिया है। लोकतंत्र में किसी भी राजनैतिक दल की सरकारें आती है, जाती है पर उनके कार्यो की पटिकाओ को इस प्रकार से हटाना या उनसे किसी भी प्रकार की छेड़ छाड़ करना लोकतंत्र का घोर अपमान है जिसे कदापि सहन नही किया जा सकता।  कांग्रेस अपने नेताओं का अपमान सहन नही करेगी। रोहतांग टनल के निर्माण में भाजपा का कोई भी योगदान नही रहा है। भाजपा का इस टनल के उदघाटन और इसके नामकरण का ही योगदान है। कांग्रेस को इसपर भी कोई आपत्ति नही है, उन्हें आपत्ति तो इसकी शिलान्यास पटिका को हटाने की है, जिसे जल्द उसी स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आज बिलासपुर के लुहणु मैदान पर स्वागत किया। नड्डा हिमाचल प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर आए हैं। सांसद और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिन्द्र गर्ग, विधायक सुभाष ठाकुर, राकेश जम्वाल, जे.आर. कटवाल और इन्द्र सिंह गांधी, पूर्व विधायक और भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा, हि.प्र. राज्य वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर, राज्य भाजपा संगठन महासचिव पवन राणा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल तथा जिला भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हमीरपुर : युवा कांग्रेस ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि लोक निर्माण विभाग हमीरपुर मंडल में भ्रष्टाचार चरम पर है बार-बार जिलाधीश  को ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है और लोक निर्माण विभाग के अफसर वैसे ही बेलगाम हाथी की तरह बिना टेंडर खोले ही काम लगातार अपने गिने-चुने लोगों को दे रहे हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनो स्वयं के कार्य पैदा करो और दूसरी तरफ जब बेरोजगार पढ़े-लिखे डिग्री धारक नौजवान ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, तो उनके साथ सरेआम धोखा किया जा रहा है। बिना टेंडर खुले ही काम दिए जा रहे हैं। इसका  ताजा ज्वलंत उदाहरण यह है कि मेकशिफ्ट कोविड-19 अस्पताल  हमीरपुर में बनना तय हुआ है, जिसके टेंडर सोमवार को सुबह खुलेंगे और जिसको अखबारों में भी प्रकाशित किया गया है। लेकिन मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का  काम  टेंडर खुलने से पहले ही शुरू हो चुका है। जबकि टेंडर सोमवार को खुलने हैं। युवा कांग्रेस इस सरेआम हो रहे धड़ल्ले से भ्रष्टाचार का विरोध करती है और जिलाधीश से फिर से एक बार प्रार्थना करती है कि इसकी जांच विभागीय नहीं बल्कि विजिलेंस और सेंट्रल सीआईडी से करवाई जाए। युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हमीरपुर अश्विनी कुमार ने कहा कि हम तो पहले ही छात्रों के हितों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं अगर इस भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं कसी गई तो धरना प्रदर्शन जिलाधीश कार्यालय के अंदर किया जाएगा इसके लिए चाहे हमारे नौजवानों को अपनी गिरफ्तारी ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन चरम पर पहुंचे इस लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार और हमारे नौजवान ठेकेदारों से धोखा बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। वही जिला अध्यक्ष मोंटी संधू ने कहा कि इस तरह का भ्रष्टाचार हर लोक निर्माण मंडल में दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है और चुने हुए लोगों को ठेके देकर भाई भतीजावाद और कमीशन खोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मौके पर उनके साथ युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुक्रांत भाटिया और जिला महासचिव अमित रजत, युवा कांग्रेस सुजानपुर ब्लॉक अध्यक्ष राजीव कुमार मोना, युवा कांग्रेस सुजानपूर के उपाध्यक्ष सचिन ठाकुर, युवा नेता  पंकज मिन्हास, विकास लठ  , एनएसयूआई के महासचिव टोनी ठाकुर ,हमीरपुर कैंपस एन एस यू आई अध्यक्ष शिवम धीमान व अन्य मौजूद रहे।

भाजपा राष्ट्रीश अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार यानी चार जुलाई से तीन दिनों तक हिमचाल प्रवास पर आ रहे हैं। अपने हिमाचल दाैरे के दाैरान वे प्रदेश में हाेने वाले तीन उपचुनाव में संगठन की जीत सुनिश्चित करने के लिए बेहतरीन टिप्स भी देंगे। भाजपा महामंत्री त्रिलोक जमवाल ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। वे 4 जुलाई रविवार को दिल्ली से बिलासपुर आएंगे। उसके बाद वह अपने निवास स्थान विजयपुर पहुंचेंगे, जहां वह रात्रि विश्राम करेंगे। जेपी नड्डा 5 जुलाई को बिलासपुर से मनाली दाैरे पर रहेंगे और राेहतांग में अटल टनल की इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद कुल्लू में मंडी संसदीय उपचुनाव के बारे में एक बैठक लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 जुलाई को कुल्लू से दिल्ली के लिए रवाना हाेंगे।

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने शनिवार को बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत कोविड महामारी में सुरक्षा के दृष्टिगत शादी समारोह में 150 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इन समारोहों के दौरान मास्क, थर्मल स्कैनिंग व दो गज की दूरी बनाना अनिवार्य होगा तथा सैनेटाइजर भी उपलब्ध करवाना होगा। खुले स्थानों में लोगों की सीमा 250 निर्धारित की गई है, ताकि लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ न हो। उपायुक्त ने बताया कि सेना, अर्ध सैनिक बलों, पुलिस व वन विभाग की भर्ती के दौरान छूट देना संबंधित उपमण्डलाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अनुपालना करवाना पुलिस अधीक्षक शिमला, समस्त उपमण्डलाधिकारियों एवं स्थानीय पंचायत एवं शहरी निकाय जन प्रतिनिधियों के कार्यक्षेत्र में होगा। आदित्य नेगी ने बताया कि यह आदेश समस्त जिला में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111, 114 व 115 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शनिवार को सोलन जिले के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआई) के अपने पहले दौरे के अवसर पर कहा कि इस संस्थान ने कोरोना महामारी के दौरान अच्छा काम किया है। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि कोविड-19 एंटीसीरम का परीक्षण दूसरे चरण में है। राज्यपाल ने और अधिक शोध कार्य करने पर जोर देते हुए कहा कि सरकारें अनुसंधान कार्यों पर अधिक खर्च कर रही हैं और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अधिक बजट प्रदान किया जा रहा है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीच्यूट जैसे संस्थानों को कोविड वैक्सीन तैयार करने का श्रेय दिया गया है जिससे देश का मान बढ़ा है। दत्तात्रेय ने कहा कि सीआरआई एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है जिसका 116 वर्षों से अधिक लंबा इतिहास है और संस्थान ने महामारी और सूक्ष्म जीव विज्ञान से संबंधित वैक्सीन पर अनुसंधान के लिए अद्वितीय कार्य किया है। यह संस्थान सरकार के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम विशेष रूप से डीपीटी और टीटी टीकों के आपूर्तिकर्ताओं में एक है। यह संस्थान सांप के काटने, रेबीज और डिप्थीरिया के लिए विभिन्न जीवनरक्षक उपचारों के निर्माण और आपूर्ति में भी शामिल है। उन्होंने कहा कि शोध कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और इसे प्रयोगशाला से बाहर तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने सीआरआई के सीजीएमपी में डीपीटी वैक्सीन उत्पादन इकाई का दौरा भी किया। सीआरआई के निदेशक डा. अजय कुमार तलहन ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया और संस्थान की गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संस्थान में आईसीएमआर द्वारा अनुमोदित कोविड परीक्षण प्रयोगशाला वर्ष 2020 में स्थापित की गई थी और इसी वर्ष आईसीएमआर-एनआईवी पुणे के सहयोग से चिकित्सीय कोविड एंटीसेरा परीक्षण बैच तैयार किए गए थे।उन्होंने कहा कि संस्थान को 2021 में कोविड सैंपलिंग सेंटर के रूप में नामित किया गया है। वर्ष 2017 में संस्थान को जीका वायरस संक्रमण के लिए निगरानी केंद्र के रूप में मान्यता दी गई थी और परीक्षण और विश्लेषण के उद्देश्य से टीडी वैक्सीन के मल्टी फ्रैक्चरिंग के लिए परीक्षण लाइसेंस दिया गया था। उन्होंने संस्थान का दौरा करने के लिए राज्यपाल का धन्यवाद दिया। इसके बाद सलाहकार डाॅ. सौरभ शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इससे पूर्व कसौली पहुंचने पर सोलन जिले की उपायुक्त कृतिका कुल्हारी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने राज्यपाल का स्वागत किया। बाद में राज्यपाल ने सुबाथू में 14वें गोरखा प्रशिक्षण केंद्र का भी दौरा किया जहां कमांडेंट एस.एस. संधू ने उनका स्वागत किया। उन्होंने संग्रहालय और कैनेडी हाॅल का दौरा किया और गोरखा रेजीमेंट के वीरतापूर्ण इतिहास में गहरी रुचि दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह रेजीमेंट भारतीय सेना की सबसे व्यापक रूप से यात्रा करने वाली रेजीमेंट में से एक जिसकी वीरता का एक लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि रेजीमेंट के कई वीर जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 04 जुलाई, 2021 को कुछ तकनीकी कारणों के दृष्टिगत सोलन शहर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों, कसौली एवं धर्मपुर क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी शनिवार को विद्युत बोर्ड के अधिशाषी अभियन्ता विकास गुप्ता ने दी। विकास गुप्ता ने कहा कि तकनीकी कारणों के दृष्टिगत प्रातः 11.00 बजे से प्रातः 11.30 बजे तक सोलन शहर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों, कसौली एवं धर्मपुर क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने इस अवधि में लोगों से सहयोग की अपील की है।

पालमपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के पत्रकारों ने समूचे हिमाचल के उपमंडल स्तरीय पत्रकारों की सरकारी मान्यता को खत्म करने की सरकार की तैयारी के विरोध में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जय राम ठाकुर को एक ज्ञापन प्रेषित किया। तहसीलदार पालमपुर सार्थक शर्मा के माध्यम से प्रस्तुत इस ज्ञापन में मांग रखी गयी कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों से उनकी मान्यता छीनने का जो स्वरूप तैयार किया जा रहा है वह पत्रकारों को हजम नही हो पा रहा है। साथ ही राज्य व जिला संवाददाताओं की मान्यता की नई नीति का भी विरोध जताया गया है। इसी के साथ निदेशक, जन सम्पर्क विभाग शिमला को भी पालमपुर के सहायक जन सम्पर्क अधिकारी अनिल धीमान के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। विधान सभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार को भी ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रेषित की गई। पालमपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष संजीव बाघला ने कहां कि प्रेस प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है तथा सभी समर्पित पत्रकार सरकार की नीतियों को उजागर करने के लिए अपने भरसक प्रयास करते हैं तथा महामारी जैसी स्थितियों में नागरिकों को संवेदनशील बनाते हेतु अपने जीवन को हमेशा जोखिम में डालकर कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि निस्संदेह सरकार हमें विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रही है, लेकिन मान्यता कार्ड हमेशा पत्रकारिता का मनोबल  बढ़ाता है। बाघला ने कहा कि वह संपूर्ण प्रेस बिरादरी के हित को देखते हुए इस मान्यता प्रणाली की पुनः समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य सरकारें जैसे पंजाब और हरियाणा इत्यादि अपनी मान्यता प्रणाली के क्षितिज का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल सरकार स्वयं उदासीन क्यों हैं।

उपायुक्त एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण रिकांगपिओ जिला किन्नौर के अध्यक्ष आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि साड़ा क्षेत्र के तहत आने वाले विभिन्न स्थानों पर ओपन जिम बनाये जायेगें ताकि क्षेत्र वासियों को कसरत सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उपायुक्त ने साड़ा क्षेत्र में सफाई व्यव्स्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने सफाई व्यव्स्था का कार्य देख रही कम्पनी प्रबंधन को निर्देश दिये कि घरों से नियमित रूप से कूड़ा उठाना सुनिश्चित बनाये। उन्होंने कहा कि प्रशासन ऐसे लोगो पर कड़ी नजर रखेगा जो खुले में कूड़ा फेंकते हैं व ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। उपायुक्त ने यह जानकारी साड़ा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। आबिद हुसैन सादिक ने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण रिकांगपिओ को लोगों व यहाँ आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिये अतिरिक्त शौचालय बनाने तथा पुराने शौचालय की मुरमन्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शौचालय के रख-रखाव का जिम्मा ऑउट सोर्स किया जायेगा। उन्होंने कहा कि साड़ा क्षेत्र के तहत आने वाली पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी जिसके लिए 10 लाख रुपये की राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न स्थानों पर चिल्ड्रन पार्क के निर्माण की सम्भावनाएं तलाशने के निर्देश दिये। उपमंडलाधिकारी एवं साड़ा के सदस्य सचिव डॉ. मेजर अवनींद्र कुमार ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। उन्होंने साड़ा द्वारा साड़ा क्षेत्र के विकास व सौंदर्यीकरण के लिये उठाये गए पगों की जानकारी दी।  

सचिव युवा सेवाएं एवं खेल हिमाचल डाॅ. एस.एस गुलेरिया ने शनिवार को किन्नौर जिला में बन रहे बहुउद्देशीय इन्डौर स्टेडियम का दौरा कर निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग रिकांगपिओ को कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि जिला के युवा खेल-प्रेमी अपने पंसदीदा खेलों का आनंद उठा सकें। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने इस दौरान सचिव युवा सेवाएं एवं खेल हिमाचल को निर्माणाधीन कार्य से अवगत करवाया। डाॅ. गुलेरिया ने इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग को बहुउद्देशीय इन्डौर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय खेल मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं सृजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल मानकों के अनुरूप तैयार होने वाले इस इन्डौर स्टेडियम में भविष्य में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जा सकेंगी, जिससे किन्नौर जिला के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम विश्व भर में रोशन कर सकेंगें। उपायुक्त किन्नौर ने इस दौरान कहा कि इस इन्डौर स्टेडियम के बन जाने से जनजातीय जिला किन्नौर में बाॅस्केटबाॅल, बैडमिंटन सहित टेबल-टैनिस इत्यादि की सुविधाएं खिलाड़ियों को उपलब्ध होगी। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता एम.आर राणा, जिला खेल एवं युवा सेवा अधिकारी सविंद्र कायथ व लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता अंशुल चोधरी उपस्थित थे।  

स्वास्थ्य विभाग द्वारा किन्नौर जिला में कोविड की दूसरी डोज लगाने का कार्यक्रम जारी कर दिया है जिसके तहत 5 जुलाई से 10 जुलाई तक जिले के विभिन्न स्थानों पर पात्र व्यक्तियों को कोविड का दूसरा टीका लगाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. सोनम नेगी ने बताया कि 5 जुलाई को स्वास्थ्य खंड सांगला के तहत क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगला, स्वास्थ्य उपकेन्द्र पांगी में टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 06 जुलाई को क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांगला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रकच्छम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छितकुल, निचार खण्ड के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटगांव व रूपी, स्वास्थ्य उपकेन्द्र तराण्डा व काचरंग-कण्डार, पूह खण्ड के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ज्ञाबुंग, लिप्पा, जंगी, कानम व उप-स्वास्थ्य केंद्र रिस्पा, 07 जुलाई को सांगला खण्ड के तहत क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांगला, व उप-स्वास्थ्य केंद्र पांगी, निचार खण्ड के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भावानगर, उपस्वास्थ्य केंद्र बरी व काचरंग तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निगुलसरी, पूह खण्ड के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूह, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ज्ञाबुंग, रारंग, रिब्बा, मूरंग व उपस्वास्थ्य केंद्र लाबरंग में टीकाकरण किया जाएगा।डाॅ. नेगी ने बताया कि 8 जुलाई को सांगला खण्ड के तहत क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांगला, उपस्वास्थ्य केंद्र बटसेरी, आयुर्वैदिक औषधालय थेमगरंग, निचार खण्ड के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र क्राबा, पौण्डा, जानी व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टापरी में टीकाकरण किया जाएगा। 09 जुलाई को सांगला खण्ड के तहत क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांगला, निचार खण्ड के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र पानवी, सुंगरा, यंगप्पा-2, रूनंग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचार व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मीरू तथा पूह खण्ड के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लियो में टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को सांगला खण्ड के तहत क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांगला तथा पूह खण्ड के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ज्ञाबुंग में टीकाकरण किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में शनिवार को दिन भर मौसम साफ रहा। शुक्रवार रात करीब दो बजे राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल बरसे और न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री की कमी दर्ज की गयी । मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार को पूरे प्रदेश में भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया कर दिया है। नौ जुलाई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। शनिवार को राजधानी शिमला में सुबह के समय हल्के बादल छाए रहे लेकिन दस बजे के बाद शहर में मौसम साफ हो गया। बीते कई दिनों से प्रदेश में पड़ रही गर्मी से शुक्रवार रात को हुई बारिश से राहत मिली है। शुक्रवार रात को नयनादेवी में 66, बंगाणा में 41, बिलासपुर में 37, धर्मशाला में 24, कसौली में 19, शिमला में 18, नाहन-कंडाघाट में 17, गगल-सुजानपुर टीहरा में 16, सोलन में 15, कुफरी-पालमपुर में 14, धर्मपुर में 12 और मनाली में 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। शुक्रवार रात को ऊना-नाहन में न्यूनतम तापमान 22.4, धर्मशाला में 21.4, कांगड़ा में 20.1, चंबा में 18.7, मंडी में 18.1, सोलन-बिलासपुर में 17.0, शिमला में 12.9, कल्पा में 11.0, डलहौजी में 11.7 और केलांग में 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

जल शक्ति विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि जल शक्ति मंडल, परागपुर जिला कांगड़ा के अंतर्गत बहुद्देश्यीय कार्यकर्ताओं के साक्षात्कार 7 से 9 जुलाई, 2021 तक प्रातः 9ः30 से सायं 5 बजे तक आयोजित करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार अपने मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि व समय पर जल शक्ति मंडल कार्यालय परागपुर में चयन समिति के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी आवेदक का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदक अपने 8वीं पास का प्रमाण-पत्र अंको सहित लाएं जिसमें ग्रेडिंग दी गई हो।

युवा कांग्रेस का क्रमिक भूख हड़ताल धरना जिसमें यूनिवर्सिटी के छात्रों को बिना एग्जाम के प्रमोट करने के लिए मुहिम चलाई गयी है। उसमें आज युवा कांग्रेस प्रभारी दामन वाजवा ने विशेष रूप से शिरकत की। इस मौके पर ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने उनको टोपी और शाल पहनाकर सम्मानित किया और उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए यहां विशेष रूप से शिरकत की। इस मौके पर युवा कांग्रेस जिला प्रभारी अखिल अग्निहोत्री, जिलाअध्यक्ष मोंटी संधू और अन्य ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष मोंटी संन्धु ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द उनको प्रमोट नहीं किया तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने सरकार की दोहरी रणनीति को अफसरशाही की असफलता करार देते हुए कहा कि जब सारी क्लासेस ऑनलाइन लगती रही तो अब ऐसी क्या आन पड़ी के एग्जाम लेने पड़ रहे हैं। सरकार को उल्टा इस समय कोरोना की तीसरी लहर में सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि फिर से कोरोना ने धीरे-धीरे अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है। सचिन ठाकुर उपाध्यक्ष सुजानपुर, पूर्व महासचिव लोकसभा हमीरपुर पंकज मिन्हास, पूर्व संयुक्त सचिव विकास लठ, जिला हमीरपुर सोशल मीडिया के संयोजक विशाल , ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष बड़सर विशाल शर्मा ,मनोज डोगरा जिला महासचिव  व अन्य उपस्थित रहे ।

वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने शनिवार को विधानसभा क्षेत्र जुब्बल-नावर-कोटखाई में दो दिवसीय प्रवास के प्रथम दिन पराली, मंढोल, झड़ग व नकराड़ी पंचायतों का दौरा कर वहां की लोगों की समस्याएं सुनकर समाधान किया। उन्होंने पराली पंचायत में अपने संबोधन में बताया कि पंचायत की विभिन्न समस्याओं का प्रस्ताव पंचायत में पारित कर कार्यालय को भेजे, जिससे उन समस्याओं का एक सप्ताह के भीतर समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में स्वर्गीय नरेन्द्र बरागटा के ड्रिम प्रोजेक्टस को सरकार के इसी कार्यकाल में पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने स्वर्गीय नरेन्द्र बरागटा के सरकार में रहते हुए तथा पार्टी के कामकाज व कार्यकाल के बारे में विस्तृत प्रकाश डाला।  इस दौरान ग्राम पंचायत प्रधान पराली मिनाक्षी मांझटा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा क्षेत्र की समस्याएं वन मंत्री के समक्ष रखी। इसके उपरांत ग्राम पंचायत मंढोल में अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि नरेन्द्र बरागटा न सिर्फ जिला शिमला के नेता थे बल्कि पूरे प्रदेश में उन्हें एक श्रेष्ठ नेता के रूप में जाना जाता था। नरेन्द्र बरागटा के साथ काफी लम्बे समय तक काम करने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय नरेन्द्र बरागटा ने बागवानों के हितों में हर संभव प्रयास किए हैं, जिसमें विकास की बहुत लम्बी सूची है। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा उप-चुनाव के मद्देनजर जो समय क्षेत्र की जनता ने नरेन्द्र बरागटा को दिया था वह समय वह आगामी डेढ़ वर्ष भी भाजपा के पास ही रहे ताकि उनके ड्रिम प्रोजेक्टस को पूरा किया जा सके। उन्होंने मंढोल पंचायत में वन विश्राम गृह के जीर्णोद्धार के लिए 5 लाख रुपये तथा पर्यटन की दृष्टि से वाटिका का निर्माण करने के लिए 3 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने मंढोल पंचायत में उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की मांग को मुख्यमंत्री से बातचीत कर इसका समाधान निकालने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि पंचायत तथा क्षेत्र की समस्याओं व मांगों को पूरा करने के लिए डेढ़ वर्ष का समय चाहिए ताकि यह सब कार्य भी पूर्ण किए जा सके। इस अवसर पर ग्राम पंचायत प्रधान मंढोल चन्द्र रांगटा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा पंचायत व क्षेत्र की समस्याएं वन मंत्री के समक्ष रखी। इसके उपरांत उन्होंने झड़ग और नकराड़ी पंचायत के लोगों को च्योड़ी में संबोधित करते हुए बताया कि पिछले गत तीन वर्षों में जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 95 एफसीए अनुमोदन प्राप्त हुए है तथा अन्य एफसीए अनुमोदन एक सप्ताह के भीतर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने बताया कि एफसीए के कार्यालय को देहरादून से शिमला स्थानांतरित करने की सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है, जिसे जल्द ही शिमला में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर महिला मण्डल को साढ़े 3 लाख रुपये देने की घोषणा की तथा अन्य समस्याओं को समयबद्ध रूप से निपटारा करने का आश्वासन दिया। वन मंत्री राकेश पठानिया ने सिंथेटिक ट्रैक सरस्वती नगर का निरीक्षण करने के उपरांत अपने संबोधन में कहा कि ट्रैक के निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका निर्माण कार्य मार्च, 2022 तक पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह उत्तर भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड ट्रैक है, जिसका निर्माण कार्य विधानसभा क्षेत्र जुब्बल-कोटखाई में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस ट्रैक का नाम मैंने स्वर्गीय नरेन्द्र बरागटा के नाम पर मुख्यमंत्री को प्रपोज किया है। उन्होंने बताया कि पर्यटन व खेल की दृष्टि से यह ट्रैक अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगा। इस अवसर पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख चेतन बरागटा, उप-प्रधान पराली पंचायत विनित चैहान, उप-प्रधान मंढोल पंचायत प्रकाश डफरेट, पूर्ण जिला भाजपा अध्यक्ष श्याम लाल पीरटा, जिला उपाध्यक्ष इन्द्र चैहान, महामंत्री सतीश पीरटा, उपमण्डलाधिकारी रोहडू बी.आर. शर्मा, सीसीएफ शिमला एसडी शर्मा, ग्राम केन्द्र प्रमुख झड़ग अनिल, प्रधानाचार्य पी.पी. चैहान एवं विभिन्न पदाधिकारी व अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

संस्कृत भारती के प्रांत प्रचाररक्षक पन्ना लाल ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि  संस्कृत भारती हिमाचल प्रदेश द्वारा संस्कृत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पूरे प्रदेश में शिक्षण संपर्क और प्रचार की स्तत श्रृंखला शुरू की है। संस्कृत भारती का काम हिमाचल प्रदेश में सन 1999 से आरंभ हुआ था उस समय दो-तीन लोगों ने इस काम की शुरुआत की थी उसमें संस्कृत भारती के कार्य का स्वरूप संस्कृत संभाषण के आंदोलन के रूप में था। आज संस्कृत भारती का काम ना केवल संभाषण आंदोलन के रूप में रह गया है अपितु अब इसके कार्य का स्वरूप बहुत व्यापक हो गया है। आज संस्कृत में कई शोध कार्य भी किए जा रहे हैं हिमाचल में हजारों की संख्या में प्रशिक्षित कार्यकर्ता अपनी योग्यता एवं रूचि के अनुसार संस्कृत के प्रचार प्रसार में योगदान दे रहे हैं। विगत सवा साल से पूरे देश ही नहीं अपितु विश्व एक विकट समस्या से जूझ रहा है ऐसे में सभी कार्य प्रभावित हुए हैं लेकिन फिर भी आपदा को अवसर मानते हुए कुछ लोग जीवन के अमूल्य क्षणों का संचय करके राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में संस्कृत भारती भी निरंतर अपना कार्य विगत 1 वर्ष से कर रही है संस्कृत भारती के कार्यकर्ता संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए दिन-रात समाज के प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहे हैं । लोग न केवल संस्कृत बोले शास्त्रों वेदों पुराणों का अध्ययन कर पाए इसके लिए हर दिन ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण प्रवचन कार्यशाला एवं चर्चा गोष्ठियों का आयोजन मई माह से निरंतर किया जा रहा है। शिक्षण विभाग संपर्क विभाग प्रचार विभाग पत्राचार विभाग केंद्र पुरोहितान संस्कृत विद्यालयिन विभाग इन सब विभागों के दो दो दिन के अभ्यास वर्ग पूर्ण हो चुके हैं संस्कृत भारती के बाद केंद्र महिला प्रकोष्ठ की ओर से इसी माह मधुर मिलन का आयोजन भी किया गया जिसमें संस्कृत बोलने वाली 50 गृहणियों ने सोत्साह भाग लिया। शिक्षण विभाग द्वारा प्रांत के दायित्ववान कार्यकर्ताओं के लिए 6 दिन का "ऑनलाइन माध्यम से कैसे पढ़ाएं" इस हेतु प्रशिक्षण वर्ग चलाया गया। प्रचार विभाग की योजना अनुसार साप्ताहिक वार्ता का हर सप्ताह संस्कृत भारती के यूट्यूब चैनल से हर रविवार को प्रसारण किया जा रहा है। जुलाई के इसी सप्ताह से प्रतिदिन सुभाषित प्रसारित करने की योजना भी बनी है। संपर्क विभाग द्वारा ऐसे समाजिको का चयन कर जिनकी संस्कृत सीखने में रुचि है उनका पंजीकरण करने के बाद 10 दिनों का अभ्यास वर्ग कराया गया जिस का समापन 2 जुलाई 2021 को हुआ। संस्कृत भारती के प्रांत संपर्क प्रमुख आचार्य ओमकार ने प्रचार विभाग को जानकारी देते हुए बताया कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले 102 लोगों ने इस वर्ग हेतु अपना निशुल्क पंजीकरण करवाया उसके बाद तीन भागों में चले। ये वर्ग आज संपन्न हुए। प्रत्येक अभ्यास वर्ग में 34 - 34 लोग नियमित अध्ययनरत थे। जिनका संचालन सुंदर नगर से डॉक्टर ज्ञानेश्वर, कांगड़ा से हीरा सिंह और सोलन से डॉक्टर गिरिराज कर रहे थे इस वर्ग की यह विशेषता रही कि इसमें संस्कृत क्षेत्र से बाहर के लोग उपस्थित थे। इसमें कोई संस्कृत का छात्र या अध्यापक नहीं थे। अब संगठन की योजना है कि लोगों की रुचि को ध्यान में रखते हुए बहुत ही जल्द गीता शिक्षण केंद्र की शुरुआत भी की जाएगी।  इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उपमहानिरीक्षक मंडी मधुसूदन ने अपने वक्तव्य में संस्कृत भारती की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्य लोकोपकारक है इनका आयोजन निरंतर होना चाहिए जिससे कि लोगों को अपनी संस्कृति सभ्यता एवं परंपराओं का ज्ञान हो सके। उन्होंने संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता एवं व्यावहारिकता का उल्लेख किया मुख्य वक्ता के रूप में संस्कृत भारती के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख डॉ नंदकुमार ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि संस्कृत भारती के प्रयासों से ज्ञान गंगा की धारा अबाध गति से निरंतर चलने वाली है इसके लिए सामाजिको का संपर्क करके उन्हें संस्कृत का ज्ञान देना जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में संस्कृत भारती के प्रांत उपाध्यक्ष डॉ राजेश शर्मा ने भी अपने विचार से सब को सरोबार कर दिया। डॉ सुदेश गौतम ने सभी अतिथियों, कार्यकर्ताओं एवं उपस्थित गणमान्य का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस प्रकार अंत में शांति मंत्र के साथ वर्ग का समापन किया गया। 

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां महादेव स्टूडियो के बैनर तले निर्मित वीडियो गीत ‘म्हारा शोभला माणू जय राम ठाकुर’ जारी किया। इस गीत को पहाड़ी गायक नरेश भारद्वाज ने गाया है। मुख्यमंत्री ने नरेश भारद्वाज और उनकी टीम के सदस्यों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह गीत पहाड़ी संस्कृति और परंपराओं को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ इनके संरक्षण में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि कलाकारों ने प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला है। गायक नरेश भारद्वाज ने वीडियो गीत जारी करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह गीत विंक म्यूजिक, सावन, स्पाॅटिफाई म्यूजिक और gaana.com जैसे विभिन्न प्लेटफाॅर्म पर उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव डाॅ. आर.एन. बत्ता, वीडियो गीत के निर्माता युवराज भारद्वाज, फोटोग्राफी निदेशक राजेश कुमार, वीडियो संपादक प्रवीण भट्टी सहित अन्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे।  

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने जीएसटी के चार साल काे गम शुदा टैक्स करार दिया। शिमला से जारी एक प्रेस बयान में सुधीर शर्मा ने कहा कि केंद्र की माेदी सरकार ने जीएसटी के नाम पर आम आदमी और छाेटे व्यावसायियाें के साथ अन्याय किया है। उन्हाेंने हैरानी जताते हुए कहा कि आज भाजपा नेता जीएसटी के चार साल पर जश्न मना रहे हैं, लेकिन जिन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है उनसे जाकर पूछना चाहिए कि अच्छे दिन देख रहे हाे? या अभी इंतजार में हैं? पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि लाेगाें के साथ अन्याय कर हिमाचल प्रदेश के सांसद समेत जयराम सरकार के मंत्री भी जीएसटी के चार साल का गुण गा रहे हैं। गाैरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछली बार जीएसटी काे गब्बर सिंह टैक्स बताया ताे अब हिमाचल के पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने इसे गम शुदा टैक्स करार दिया। सुधीर शर्मा ने कहा कि 2009-10 में तेरहवें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में जीएसटी के लिए गुंजाइश बनाई थी। वर्ष 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री एवं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल पेश किया था ताे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इसका तीखा विरोध किया था। आज यही भाजपा सरकार ने छाेटे काराेबारियाें के साथ धाेखा किया और अच्छे दिनों का सपना देख रहे हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हाेने वाले तीन उपचुनावाें में कांग्रेस की जीत तय है। मंडी संसदीय क्षेत्र, फतेहपुर और जुब्बल-काेटखाई विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हाेना है। प्रदेश की भाजपा सरकार के पास उपचुनाव लड़ने के लिए काेई भी मुद्दा नहीं हैं। महंगाई, बेराेजगारी, क्राइम, काेविड-19 उपकरण खरीद में घाेटाला समेत ऐसे एजेंडे हैं, जिसे देख जनता ने मन बना लिया है कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। 

Chief Minister Jai Ram Thakur released the video song 'Mhara Shobhla Maanu Jai Ram Thakur' produced under the banner of Mahadev studio and sung by noted Pahari singer Naresh Bhardwaj, here today. While appreciating the efforts of Naresh Bhardwaj and his team members, the Chief Minister said that the song would help in the promotion and conservation of Pahari culture and tradition of the State. He said that the artists have meticulously highlighted various schemes launched by the State for the welfare of the people of the State. Singer Naresh Bhardwaj thanked the Chief Minister for sparing his precious time for releasing this video song. He said that the song would be available on various platforms such as Wynk music Saavan, Spotify music, and gaana.com, etc.   Principal Private Secretary to Chief Minister Dr. R.N. Batta, Producer of the video song Yuvraj Bhardwaj, Director of Photography Rajesh Kumar, Video Editor Praveen Bhatti were present on the occasion among others.

भारतीय डाक विभाग हिमाचल प्रदेश परिमंडल कार्यालय शिमला द्वारा डाक सेवा अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का आयोजन शिमला डाक परिमंडल के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के अन्य सभी मंडलों में भी किया गया। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न विकट परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा अनुभागों को प्रोत्साहित करना था। देहरा मंडल कार्यालय देहरा में भी इस समारोह का आयोजन वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से किया गया । समारोह में देहरा डाक मंडल को सर्वश्रेष्ठ मंडल घोषित किया गया तथा भिन्न-भिन्न डाक योजनाओं जैसे ग्रामीण डाक जीवन बीमा, डाक, जीवन बीमा, व्यापार विकास बचत बैंक इत्यादि में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भी सम्मानित किया गया। विनोद कुमार, उप डाकपाल, टांडा उपडाकघर को डाक जीवन बीमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु हिमाचल प्रदेश में प्रथम स्थान दिया गया। साथ ही देहरा मंडल अधीन कांगड़ा उपमंडल को हिमाचल प्रदेश में तृतीय सर्व श्रेष्ठ उपमंडल घोषित किया गया। अधीक्षक डाकघर देहरा, आर के चौधरी ने इस मौके पर समस्त डाक मंडल देहरा में कर्मचारियों को बधाई दी व उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सभी कर्मचारियों के अथक प्रयासों व कोरोना  काल में निस्वार्थ भाव से कार्य करने के कारण हासिल हुई है। अधीक्षक डाकघर देहरा ने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2020 की भांति ही आने वाले समय में भी देहरा मंडल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सरकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाएगा और देहरा मंडल का नाम केवल हिमाचल परिमंडल नहीं बल्कि पूरे देश में रोशन करेगा।

निदेशक सेना भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मार्च, 2021 से 03 अप्रैल, 2021 तक इंदिरा गांधी खेल मैदान ऊना में आयोजित भर्ती में सफल हुए ऐसे उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज 10 जुलाई, 2021 तक सेना भर्ती कार्यालय शिमला में जमा करवाने होंगे जिन्होंने अभी तक यह दस्तावेज जमा नहीं करवाएं हैं। यह जानकारी सेना भर्ती कार्यालय शिमला के निदेशक कर्नल शाल्व सनवाल ने दी। कर्नल सनवाल ने कहा कि सोलन जिला के सफल उम्मीदवार अपने दस्तावेज 05 जुलाई से 07 जुलाई, 2021 तक तथा सिरमौर जिला के सफल उम्मीदवार 08 जुलाई से 10 जुलाई 2021 तक अपने दस्तावेज जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस भर्ती की लिखित परीक्षा 25 जुलाई, 2021 को आयोजित की जाएगी।

सोलन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. राजन उप्पल ने लोगों से गर्मी और बारिश के मौसम में जल जनित रोगों से बचाव के लिए एहतियात बरतने की अपील की है। डाॅ. उप्पल ने कहा कि गर्मी तथा बारिश के मौसम में डेंगू, पीलिया, स्क्रब टाईफस, गेस्ट्रोएनट्राइटिस, अतिसार तथा हैजा जैसे विभिन्न रोगों की रोकथाम के लिए समुचित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बीमारियों से बचाव के लिए सभी को सजग एवं जागरूक रहने की आवश्यकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि गर्मियों तथा बरसात के मौसम में उल्टी तथा दस्त रोग होने की सम्भावना अधिक रहती है। रोग के गंभीर होने पर यदि समय पर उपचार न किया जाए तो निर्जलीकरण होने से गम्भीर संकट उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने कहा कि दस्त या उल्टियां होने पर शरीर में पानी एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उन्होंने आग्रह किया कि ऐसी स्थिति में बचाव के लिए तुरन्त समीप के स्वास्थ्य संस्थान में चिकित्सक से परामर्श लें और ओआरएस के घोल का सेवन करें तथा चिकित्सक की सलाह के अनुसार संतुलित आहार लें। उन्होंने कहा कि जीवन रक्षक घोल (ओआरएस) का प्रयोग शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। उन्होंने कहा कि लापरवाही होने पर यह बीमारी आन्त्रशोध व हैजे का रूप धारण कर सकती है। डाॅ. उप्पल ने कहा कि जल जनित रोगों से बचाव के लिए केवल उबला हुआ पानी पीएं। उल्टी तथा दस्त लगने पर जीवन रक्षक घोल का प्रयोग करें। शौच के उपरान्त व भोजन से पूर्व हाथों को साबुन अथवा राख से अच्छी तरह धोयें और नाखुन साफ रखें। बीमारी के लक्षण होने पर रोगी को उसी मात्रा में पानी पिलाते रहें जिस मात्रा में पानी उसके शरीरे से निकल रहा है। उन्होंने कहा कि जल जनित रोगों से बचाव के लिए अपने आसपास के पेयजल स्त्रोतों को साफ रखें। जल स्त्रोतों के पास शौच न करें और न ही बर्तन व कपड़े इत्यादि धोएं। ऐसे जल स्त्रोतों का पानी प्रयोग में न लाएं जिनका पानी दूषित हो या नियमित प्रयोग में न आता हो। उन्होंने कहा कि कच्चे फल, बहुत पके फल, बर्फ, आईसक्रीम और बासी भोजन का प्रयोग न करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जिला में विभिन्न जल जनित एवं मच्छर इत्यादि के कारण होने वाले रोगों से बचाव के लिए दवाओं का समुचित भण्डारण उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि ऐसी किसी बीमारी की स्थिति में बिना देर किए चिकित्सक से सम्पर्क करें ताकि रोगी को गम्भीर हालत में जाने से बचाया जा सके। डाॅ. उप्पल ने कहा कि खांसी, जुखाम, बुखार इत्यादि की स्थिति में भी तुरंत समीप के चिकित्सक से सम्पर्क करें। ऐसे में कोरोना संक्रमण के लिए परीक्षण करवाने से न घबराएं। उन्होंने कहा कि सही समय पर सही उपचार किसी भी रोग के विरूद्ध सशक्त हथियार है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं।

विद्युत उपमंडल दाड़लाघाट के अंतर्गत आने वाले सभी अनुभागों के उपभोक्ताओं को लंबित बिल जमा करवाने के लिए बिजली बोर्ड ने फरमान जारी किया है। जिन उपभोक्ताओं ने कई महीनों से बिजली के बिल जमा नही करवाए है। उन्हें 17 जुलाई तक बिल का भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा की उपभोक्ता बिजली के बिल जमा करने के लिए विद्युत कार्यालय आए या ऑनलाइन जमा करवाएं, यदि इस दौरान कोई उपभोक्ता बिल का भुगतान नहीं करता है तो उनके बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। विद्युत विभाग में सहायक अभियंता मनमोहन सिंह चंदेल ने बताया कि कई महीनों से कुछ उपभोक्ता बिलजी का बिल जमा नहीं करवा रहे हैं। इस कारण विभाग को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। उनको सूचित कर दिया गया है कि वह जल्द से जल्द बिल का भुगतान कर दें नहीं तो विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार कार्रवाई करते हुए उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा।

सोलन जिला के अर्की उपमण्डल के बागा व दाड़लाघाट में जुलाई माह के लिए वाहनों की फिटनेस व ड्राईविंग टैस्ट की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। यह जानकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने दी। हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि अर्की उपमण्डल के बागा में वाहनों की फिटनेस 07 जुलाई 2021 को जांची जाएगी। उन्होंने कहा कि दाड़लाघाट में वाहनों की फिटनेस 08 जुलाई, 24 जुलाई तथा 31 जुलाई 2021 को जांची जाएगी। उन्होंने कहा कि दाड़लाघाट में ड्राईविंग टैस्ट भी 08 जुलाई, 24 जुलाई तथा 31 जुलाई, 2021 को आयोजित किए जाएंगे।  

A spokesperson of the Jal Shakti Vibhag said here today that the interviews of multipurpose workers for Jal Shakti Division Pragpur in district Kangra would be conducted from 7th to 9th July 2021 from 9:30 AM to 5:00 PM. He said that the candidates should ensure their presence before the selection committee in Jal Shakti Division Office Pragpur along with original certificates on the scheduled date and time. He said that the candidates should bring a certificate of 8th class showing grades. The candidates who have not applied for the post of multipurpose workers should apply with full documents within three days.

A spokesperson of the health department said here today that presently there are 1579 active cases of Covid-19 in the State. District Kangra has 261, Chamba 240, and Shimla 239 cases of Covid-19 which are highly loaded districts in the State. The test positivity rate of the State is 1.3 with district Mandi having the highest positivity rate of 4.3. The spokesperson said that district Kullu, Bilaspur, Sirmaur, and Solan have a positivity rate of less than 1. The case fatality rate of the State for Covid-19 is 0.6. Presently, as many as 170 patients are admitted to various hospitals. Out of these, 124 patients are admitted on oxygen beds and 46 patients are being managed in ICUs. There are 2609 oxygen beds and 275 ICU beds available in the State. He further said that on 2nd July 2021 as many as 11956 samples had been taken for testing for Covid-19, out of which 11794 samples were found negative, 142 were confirmed Covid positive cases while reports of 20 samples are awaited. He said that in case of any symptoms of Covid like fever, cough, rashes, diarrhea, or flu, the people should immediately report for testing and should isolate themselves till the results are available.

Dr. YS Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni signed a Memorandum of Understanding (MoU) with a Shimla based food processing company for the production of apple cider vinegar, based on the technology developed by the scientists of the University's Department of Food Science and Technology (FST) under a DST project. Dr. Ravinder Sharma, Director of Research signed the agreement on behalf of the university. Nanda Chhajta and Yashwant Chhajta, proprietors of RUHILL Food Processing Unit, Shimla were present on the occasion. The agreement was signed in the presence of Vice-Chancellor Dr. Parvinder Kaushal. Dr. Anju K Dhiman, Dean College of Horticulture; Dr. KD Sharma, Professor and Head, Department of FST and Dr. Rakesh Sharma, who is one of the scientists who helped develop this technology, were also present on the occasion.  This is the second startup that has signed a non-exclusive license agreement with the university for the transfer of this technology by paying Rs 40,000 as technology fee. Under this agreement, the company will use the university’s tech to manufacture and sell the cider vinegar and will also acknowledge it on the product label.  Explaining the technology, Dr. KD Sharma, said that the university technology is an alternative to the traditional methods of making apple cider vinegar and can also be taken as an alternative approach for complete utilization of culled apples along with improving the farm income. He complimented the entrepreneurs for putting faith in the university technology and apprised them of the several other technologies and processes developed by the university, which can be beneficial to the enterprise. Congratulating the entrepreneurs and the scientists, Dr. Parvinder Kaushal said that it is great to see entrepreneurs coming forward and showing intent in developing their products on the university technologies. He said that the demand for apple cider vinegar has increased manifold in the past few years due to its several health benefits. “A large quality of low-grade size and deformed apples go waste each year mainly due to the lack of appropriate processing technology in the production area. This technology can help to address the issue. The technology has optimized various factors involved in the production of vinegar as well as base wine and overcomes the problems of the traditional methods, which are slow and result in poor quality vinegar,” said Dr. Kaushal. He suggested that the company must explore the production and development of multi-products from apples so that the complete utilization of the fruit can be done. 

स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के कोविड-19 टीकाकरण को इस शर्त के साथ मंजूरी दे दी है कि गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 संक्रमण के साथ-साथ देश में उपलब्ध कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े जोखिमों और लाभ की जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में तीन वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सिन और स्पुतनिक-वी को आपातकालीन स्थिति में उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने का निर्णय लेने में मदद करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन, कर्मचारियों, अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं और निजी चिकित्सा व्यवसायियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं द्वारा घरों का दौरा किया जाएगा और उन्हें अस्पताल में प्रसव पूर्व जांच, आउटरीच टीकाकरण सत्र, ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस (वीएचएनडी) और शहरी स्वास्थ्य और पोषण दिवस (यूएचएनडी) आदि के बारे में परामर्श दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि गर्भवती महिलाएं टीकाकरण करवाने का निर्णय लेती हैं तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया में उनकी मदद की जाएगी। गर्भवती महिला में एईएफआई के मामले में जिलों में एईएफआई समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रसूति रोग विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ या नवजात रोग विशेषज्ञ को एईएफआई समितियों में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सा अधिकारियों, निजी चिकित्सकों और अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को गर्भवती महिलाओं के कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित एईएफआई निगरानी के लिए उनकी भूमिका पर प्रशिक्षित किया जाना है।  

राज्य सरकार श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं आरम्भ की गईं हैं तथा उनकी सभी जायज मांगों का समय-समय पर समाधान सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शनिवार को शिमला में भारतीय मजदूर संघ, हिमाचल प्रदेश के 18वें राज्य स्तरीय वार्षिक अधिवेशन के दो दिवसीय सत्र के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 जुलाई 1955 को अपनी स्थापना के बाद से भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने श्रमिकों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि बीएमएस ने हमेशा कांग्रेस और वामपंथी सरकारों की मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में भारतीय मजूदर संघ से मजदूरों की 326 यूनियनें जुड़ी हुई हैं, जो संघ की एकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय मजूदर संघ के सदस्यों ने समय-समय श्रमिकों के खिलाफ होने वाले शोषण के विरूद्ध आवाज उठाई है।जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने हजारों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लाभान्वित करते हुए अप्रैल, 2021 से उनके दैनिक वेतन को 275 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया है। पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने दिहाड़ीदार मजदूरों और आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में प्रति माह 2700 रुपये की वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपये और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 300-300 रुपये प्रति माह की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। आशा कार्यकर्ताओं की एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। कोरोना काल में आशा कार्यकर्ताओं के बहुमूल्य योगदान को देखते हुए राज्य सरकार ने उनके मानदेय में 750 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान आशा कार्यकर्ताओं के लिए घोषित सभी वित्तीय लाभ शीघ्र जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले अंशदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है और इस पर 200 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ तथाकथित मजदूर हितैषी संगठन बड़े-बड़े दावे कर और स्वयं को मजदूरों का हितैषी बताकर मजदूरों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर उनके कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने भारतीय मजूदर संघ से राज्य और केंद्र सरकारों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों की सहायता के लिए आगे आने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल कोविड महामारी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करना सुनिश्चित कर रही है। जय राम ठाकुर ने कहा कि भारतीय मजूदर संघ की सभी जायज मांगों पर राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। इस अवसर पर भारतीय मजूदर संघ के प्रदेश महामंत्री मंगत राम नेगी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारतीय मजूदर संघ सुरेन्द्रन, क्षेत्रीय संगठन मंत्री भारतीय मजूदर संघ पवन कुमार, क्षेत्रीय सह-संगठन मंत्री भारतीय मजूदर संघ राकेश शर्मा, भारतीय मजूदर संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष मदन सिंह राणा, प्रदेश महामंत्री मंगत राम नेगी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। 

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा की पंचायत के क्षेत्रों में प्रधान भवनों के नक्शे पास कर सकेंगे। प्रदेश में जो पंचायतें साडा एरिया में आती है, वहां टीसीपी ही नक्शों को स्वीकृति देगा। शिमला समेत अन्य प्लानिंग एरिया में जहां एनजीटी के आदेश हैं, उन्हें छोड़कर अन्य क्षेत्रों में लोग साढ़े चार मंजिला भवनों का निर्माण कर सकेंगे। इसके अलावा ढाई मंजिला भवन का निर्माण सिर्फ प्लानिंग एरिया में ही हो सकेगा। इस क्षेत्र में भी लोगों को अतिरिक्त मंजिल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। जहां अगले सप्ताह इसकी सुनवाई होगी। भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में पूर्व सरकार के कार्यकाल से अवैध निर्माण हुआ है। कई बार अवैध भवनों को नियमित करने के लिए सरकार पॉलिसी भी लाई, लेकिन भवनों को नियमित नहीं किया जा सका। 40 फीसदी डेबिएशन तक भी लोगों के भवन नियमित नहीं हो पाए। प्रदेश में सभी अवैध भवनों को नियमित करने के लिए अब सरकार कानूनी राय ले रही है, ताकि लोगों को राहत मिले। उन्होंने कहा कि शिमला प्लानिंग एरिया के लिए डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें कैसे भवनों का निर्माण होगा, सड़कें कैसी होंगी, स्कूल, कालेज, पार्क आदि व्यवस्था की जाएगी।भारद्वाज ने कहा कि टीसीपी से गांवों को बाहर करने का मामला सरकार के पास विचाराधीन है। जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है। शहरी विकास विभाग के पास अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।  

A spokesperson of the state health department said here today that as per the recommendations of the National Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI), the Union Ministry of Health and Family Welfare has approved vaccination of pregnant women against Covid-19 with the condition that they should be informed about the risks of exposure to Covid-19 infection along with its benefits. At present, three vaccines viz Covaxin, Covishield, and Sputnik V have received approval for restricted use in emergency situations in the country. He said that in order to help pregnant women to take the decision to get vaccinated, the health department has directed the district administration to train and orient the program staff, front-line workers, and private medical professionals. The spokesperson said that the pregnant women should be counseled for Covid vaccination during household visits by frontline workers, an antenatal check-up at health facility, outreach immunization sessions, Village Health and Nutrition Days (VHNDs) and Urban Health and Nutrition Days (UHNDs), facility visits by pregnant women for other reasons and any other site where there is interaction with the pregnant woman. He further said that the pregnant women who decide to get vaccinated should be helped in the process of registration by the staff of the health department. In case of Adverse Events Following Immunization (AEFI) in a pregnant woman, the AEFI committee should be notified in the districts. The committee should have an obstetrician and gynecologist, pediatrician or neonatologist, members of the local FOGSI chapter and IAP, all the medical officers, private practitioners, and frontline health workers properly trained on their role in AEFI surveillance related to Covid-19 vaccination of pregnant women.

The State Government is committed to the welfare of the working class and has initiated several schemes for their socio-economic upliftment and redressal of all their genuine demands from time to time. This was stated by Chief Minister Jai Ram Thakur while addressing the inaugural session of the two-day session of the 18th state-level annual convention of Bharatiya Mazdoor Sangh, Himachal Pradesh (BMS, HP), here today.  The Chief Minister said that since its creation on July 23, 1955, the Bharatiya Mazdoor Sangh has made commendable efforts for the welfare of the workers and protecting their rights.  It has always opposed the anti-labor policies of the Congress and the Left governments. He said that as many as 326 Unions of the workers were associated with the BMS in the State, which shows its strength. He said that the members of the BMS have also raised their voices against the exploitation of the workers from time to time.  Jai Ram Thakur said that the State Government has enhanced the daily wages of daily wagers from Rs 275 to Rs 300 with effect from April 2021, benefiting thousands of daily wage workers. The  State Government has enhanced the minimum wages of the daily wagers and outsourced employees by Rs. 2700 per month during the last three and half years. He said that the State Government has decided to enhance the honorarium of Anganwadi workers by Rs 500 and that of Mini Anganwadi workers and Anganwari helpers by Rs. 300 per month. He said that ASHA worker has played a major role in making the active case-finding campaign a success. He said that in view of the valuable contribution of ASHA workers during the Corona period, the State Government has increased their honorarium by Rs 750 per month. He said that all the financial benefits announced to ASHA workers during the pandemic would be released at the earliest. The Chief Minister said that under the National Pension Scheme, the State Government has increased the contribution being provided by the State Government to 14 percent, and Rs 200 crore was being spent on this.  He said that several schemes were being implemented to protect the interests of workers and workers of the unorganized sector. He said that Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board has been constituted for the welfare of workers in the unorganized sector in the state.  He said that a few so-called worker-friendly organizations were trying to mislead the workers by making tall claims and projecting themselves as their benefactors but they did nothing for their welfare. He urged the members of the BMS to come forward to help the workers to derive the benefits of several welfare schemes of the State and Centre government. He said that the economy of the State got badly affected due to the pandemic last year, but the State Government was ensuring the relief was provided to various sectors. Jai Ram Thakur said that all the genuine demands of the BMS would be considered sympathetically by the State Government. Pradesh Mahamantri, BMS Mangat Ram Negi welcomed the Chief Minister on the occasion. Rashtriya Sangathan Mantri BMS Surendran, Regional Sangathan Mantri BMS Pawan Kumar, Kshetriya Sah-Sangthan Mantri BMS Rakesh Sharma, Pradeshadhyaksh BMS Himachal Pradesh Madan Singh Rana, and senior officers of the State Government were also present on the occasion.

आने वाले लोकसभा के उप चुनाव और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुये आईटी सैल भाजपा सह सयोंजक मुनीश नेगी ने निचार मंडल ग्रामकेन्द्रो का प्रवास शुरू कर दिया है । मुनीश नेगी ने बताया की वो अलग अलग ग्राम केन्द्रो में जाकर प्रवास तथा वंहा के बूथों की बैठक ले रहे है और आईटी सैल भाजपा के लिये बूथ स्तर तक सयोंजक नियुक्त कर रहे है उनका कहना है की आने वाले चुनाव में भाजपा की जीत में आईटी सैल की अहम भूमिका रहने वाली है। 

एसएफआई ने मांग उठाई है कि विश्विद्यालय को छात्रों के लिए जल्द से जल्द खोला जाए। विश्वविद्यालय और देश के विभिन शिक्षण संस्थान काफी लंबे समय से महामारी के चलते बंद रहे है जिसके चलते पूरे देश और प्रदेश के छात्रों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है एक ओर महामारी का प्रकोप और दूसरी तरफ विश्वविद्यालय का छात्रों के प्रति नकारात्मक रवैया भी चिंता का विषय है। एसएफआई ने पहले भी विश्वविद्यालय को खोलने की मांग विश्वविद्यालय प्रशासन से की है लेकिन हमेशा की तरह विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया नकारात्मक ही रहा है। आने वाले समय में छात्रों की परीक्षाएं होने जा रही है लेकिन महामारी के चलते छात्र अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से नहीं कर पाया है। उसे इस दौरान बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों के दबाव के चलते विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को खोल दिया गया है लेकिन जो छात्र छात्रावास में रहते है वे अभी भी लाइब्रेरी जाने में सक्षम नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय के छात्रावास अभी भी बंद पड़े हैं इसलिए एसएफआई  मांग करती है की विश्वविद्यालय के छात्रावास को भी जल्द से जल्द खोला जाए। विश्वविद्यालय को बंद रखने के पीछे छिपी विश्वविद्यालय प्रशासन की मंशा भी साफ जगजाहिर है। विश्वविद्यालय में VC द्वारा की जा रही अवैध भर्तियों को छुपाया जा सके ।ताकि प्रशासन और VC द्वारा की गई फर्जी भर्तियों की सचाई छात्रों के समक्ष न आ सके और कोई भी उसका विरोध न कर सके। एसएफआई ये भी मांग करती है कि विश्विद्यालय को खोलने के साथ ही विश्वविद्यालय के अंदर स्थाई वैक्सीनेशन सेंटर सभी स्टूडेंट्स ,टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रखा जाए ताकि कोई भी छात्र वैक्सीनेशन से वंचित न रहे और छात्र अपने आप को विश्वविद्यालय मे सुरक्षित महसूस कर सके। इसके साथ हम देखते है कि पिछले डेढ़ साल पहले विश्विद्यालय प्रशासन द्वारा पंचायत सहायक और नॉन टीचिंग स्टाफ की परीक्षाओं के फॉर्म भरे गए हैं लेकिन अभी तक उनकी परीक्षाओं को नही कराया गया है। उसके बाद भी अभी प्रशासन अपनी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है। एसएफआई मांग करती है की इन परीक्षाओं को भी शीघ्र ही करवाया जाए ताकि जो छात्र इन परीक्षाओं की तयारी कर रहा है उसे राहत प्रदान की जा सके। एसएफआई मांग करती है कि विश्वविद्यालय आने वाले सत्र की प्रवेश परीक्षाओं को जल्द करवाने की कोशिश करे, क्योंकि पिछले वर्ष विश्विद्यालय प्रशासन ने प्रवेश परीक्षाएं न करवा कर मेरिट के आधार पर विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश किया। प्रशासन ने उस वक्त महामारी की आड़ मे बहुत छात्रों से उनके समान अवसर के अधिकार के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए एसएफआई मांग करती है कि अभी से प्रशासन द्वारा प्रवेश परीक्षाओं की तयारी की जाए ताकि प्रदेश के सभी छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने का समान मौका मिल सके। एसएफआई ने बताया कि जैसे  हम सभी जानते है और ये अनुभव भी किया जा रहा कि हमारे देश के अंदर कोरोना की 3rd wave आने की संभावना है जिसके लिए प्रशासन को चाहिए कि वो पहले से ही इसके लिए जरूरी तयारी कर। एसएफआई ने अपने ज्ञापन मे प्रशासन को सुझाव भी दिए हैं जिनको प्रशासन कोरोना की 3rd wave मे अमल मे ला सकती है और छात्रों को सुरक्षा के साथ साथ उनकी पढ़ाई को भी सुचारू रख सकते है। 1. छात्रों के प्रैक्टिकल एग्जाम को उनके बैच वाइस कराया जाए । 2. लाइब्रेरी के अंदर फेस शील्ड को लगाया जाए ताकि लाइब्रेरी की सिटिंग कैपेसिटी को बड़ाया जा सके। 3. विश्वविद्यालय परिसर को सैनिटाइज किया जाए जिसमे हॉस्टल, लाइब्रेरी, डिपार्टमेंट, रेजिडेंस आदि शामिल हो। 4. एसएफआई मांग करती है कि यदि आने वाले समय मे कोरोना की 3rd wave के चलते विश्वविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज की ओर जाता है तो प्रशासन छात्रों को मुफ्त डाटा प्रदान करे, ताकि छात्र अपनी क्लासेज और पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सके क्योंकि हम जानते है कि विश्विद्यालय प्रशासन छात्रों से उनकी फीस ले चुका है लेकिन कोरोना के चलते पूरे वर्ष भर कोई भी फिजिकल क्लासेज नही हुई है इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ये जिम्मेवारी बनती है कि वे छात्रों को मुफ्त डाटा प्रदान करे या उनकी फीसों में उन्हें राहत प्रदान करे।  इसके साथ ही एसएफआई ने मांग की है कि उन सभी छात्रों के लाइब्रेरी कार्ड जो छात्र चौथे सेमेस्टर में है या जिनकी एडमिशन खत्म होने वाली है को तब तक बढ़ाया जाए जब तक परीक्षाएं न हो, ताकि छात्र अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाइब्रेरी का उपयोग कर सके।  अतः एसएफआई प्रशासन से मांग करती है कि शीघ्र अति शीघ्र इन सभी मांगों पर काम किया जाए अन्यथा एसएफआई छात्रों को लामबंद करते हुए प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेगी।

शनिवार को पैंशनरज वैलफेयर एसोसिएशन करसोग इकाई की त्रैमासिक बैठक प्रधान हेतराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पैंशनरज वैलफेयर एसोसिएशन करसोग इकाई के प्रधान हेतराम ठाकुर ने बताया कि इस बैठक में पंजाब सरकार द्वारा जनवरी 2016 से अदा किए गए वेतनमान के आधार पर हिमाचल प्रदेश के पैंशन भोगियों की पैन्शन का निर्धारण भी अतिशीघ्र किए जाने के बारे में प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा करोना काल में रोकी गई डी0ए0 की किश्तों को भी प्रदेश के पैंशन भोगियों के पक्ष में निर्मुक्त करने का प्रदेश सरकार से अनुरोध किया ।   

शिमला ग्रामीण के घोड़ाचौकी, कच्ची घाटी, चक्कर, संकट मोचन, बढ़ई तथा तारादेवी क्षेत्र के निवासियों का दूसरा वार्षिक रक्तदान शिविर 4 जुलाई को पत्रकार विहार में होगा। रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन घोड़ा चौकी कच्ची घाटी, शिमला द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में पत्रकार विहार के निवासी और उमंग फाउंडेशन सहयोग दे रहे हैं। शिविर के संयोजक एवं उमंग फाउंडेशन के ट्रस्टी संजीव शर्मा ने बताया कि आईजीएमसी ब्लड बैंक की मदद के लिए लगाए जा रहे इस रक्तदान शिविर को लेकर समूचे क्षेत्र के लोगों, विशेषकर युवाओं में काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि इलाका निवासियों ने पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान रक्तदान शिविर लगाया था। उन्होंने सभी से पुण्य कार्य में भागीदार बनने की अपील की।

डीएवी पब्लिक स्कूल भड़ोली में एक्टिविटी डे मनाया गया। भड़ोली स्कूल के बच्चों ने घरों में रहकर पूरे उत्साह से एक्टिविटी डे में भाग लिया। जिसमें बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य सुरजीत कुमार राणा ने बताया कि घर में रह रहें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए इन गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। कक्षा एलकेजी से दूसरी तक के बच्चों के लिए प्रिकॉशन अगेंस्ट कोरोना एक्टिविटी रखी गई जिसमे बच्चों को दो पंक्तियां कोरोना के ऊपर बोली थी। इस गतिविधि का उद्देश्य बच्चों को इस महामारी से सचेत करवाना था। कक्षा तीसरी से सातवीं तक के बच्चों के लिए ओरिगेमी एक्टिविटी करवाई गई जिसमें बच्चों ने विभिन्न रंगों के पेपर से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं कक्षा नौवीं और दसवीं के बच्चों के लिए इंग्लिश सॉन्ग एक्टिविटी रखी गई। बच्चों ने पश्चिमी गानों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रधानाचार्य ने बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी और दूसरे बच्चों को भी एक्टिविटी में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। एक्टिविटी में भाग लेने वाले बच्चों में यशवी ठाकुर ,रीद्धिमा सान्वी, जिया, शाईना ,यश्मिता, अभिनव ,पारूल ,आर्यन ,शिवम, पटियाल कनिष्का, अभय, सारा,  नंदिनी ,कर्मण्य ,सृष्टि ,आरव, अंशिका जैन, सेजल, प्रॆक्षा, हर्षवर्धन पीयूष पारुल ,अवनीत ,वंशिका, सक्षम, काव्य , निहारिका सहित अन्य उपस्थित रहें।

सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं जिसके चलते आए दिन कहीं ना कहीं सड़क हादसे की सूचना मिलती रहती है। शनिवार को चंबा जिला के तीसा के चांजु से तीसा को जा रही एक निजी बस दहरोग के समीप मझोगा मोड़ पर पलट गई और अफरा तफरी का माहोल देखने को मिला गनीमत ये रही है की बस सड़क से नीचे नहीं पलटी अन्यथा बड़ा हादसा देखने को मिल सकता था, वहीं दूसरी ओर घटना की सूचना मिलते ही तीसरा पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई। जिसके चलते यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि आखिरकार सड़क के बीचो बीच बस कैसे पलटी पुलिस पूरी तफशीश कर रही है बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोगों को मामूली चोट आई है और दो लोगों को मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर किया गया है जहां उनका इलाज चलेगा। बताया जा रहा है कि बस में 30 के करीब लोग सवार थे जो चांजू से तीसा के लिए जा रहे थे तभी ये हादसा देखने को मिला हैं। हालांकि एसडीएम मनीष चौधरी ने कहा है कि प्रशासन की ओर से भी टीम मौके के लिए रवाना हुई है और रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे के कारणों का पता लग पाएगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिंद्र गर्ग ने कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के प्रत्येक स्थान पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने में नागरिक आपूर्ति निगम की सराहना करते हुए कहा कि पारदर्शी कार्यप्रणाली के परिणामस्वरूप निगम की स्वच्छ छवि बनी है। वह आज यहां खाद्य आपूर्ति विभाग और निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उत्पादों की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए और उचित उत्पाद दरें रखने के साथ-साथ निगम का कारोबार बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। राजिंद्र गर्ग ने निगम के अधिकारियों को नागरिक आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए और कहा कि परिचालन लागत को कम करने के लिए रणनीति तैयार की जानी चाहिए ताकि निगम लाभ अर्जित करने वाली संस्था बन सके। उन्होंने मांग आदेश समय पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये ताकि हर माह की 10 तारीख तक राज्य के गोदामों में खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिक से अधिक अस्पतालों में नागरिक आपूर्ति की नई दुकानें खोलने के भी प्रयास किए जाने चाहिए। प्रबंध निदेशक नागरिक आपूर्ति निगम ललित जैन ने निगम के कार्यों से सम्बन्धित प्रस्तुति दी और आय बढ़ाने के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किए जा रहे विभिन्न नए प्रयासों और उपक्रमों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि निगम ने ऊर्जा साधनों से सम्बन्धित उत्पादों की आपूर्ति के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। इसके अतिरिक्त, अगरबत्ती व धूप के साथ-साथ अग्निशमन उपकरणों व सहायक सामग्री, विभिन्न प्रकार के फर्नीचर का सामान और कीटाणुनाशक उपकरणों की आपूर्ति के लिए एजेंसियों तथा विक्रेताओं को भी सूचीबद्ध किया गया है। बैठक में सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सी पालरासु, कार्यकारी निदेशक नागरिक आपूर्ति निगम डाॅ. तनुजा जोशी, सहित विभाग एवं निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

नीति आयोग द्वारा राॅकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया के सहयोग से हिमाचल प्रदेश के लिए प्रारूप विद्युत वाहन नीति को अन्तिम रूप देने के लिए शुक्रवार को हितधारकों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक आयोजित की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग, परिवहन, श्रम व रोजगार राम सुभग सिंह ने प्रस्तावित विद्युत वाहन नीति के लिए नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित विभिन्न हस्तक्षेपों का जायजा लिया। उन्होंने परिवहन विभाग को इस उद्यम से जुड़े विभिन्न उद्यमियों की सिफारिशों को सम्मिलित कर प्रारूप नीति को शीघ्र अन्तिम रूप देने के निर्देश दिए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रारूप नीति अगस्त माह में राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। ईवी सेगमेंट के सभी प्रमुख उद्यमियों ने बैठक में भाग लिया और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में विद्युत वाहन नीति के कार्यान्वयन में विभिन्न चुनौतियों के बारे में अपनी टिप्णियां प्रस्तुत कीं। प्रो. राजन कपूर ने बैठक में आईआईटी मण्डी द्वारा विद्युत वाहन, विशेष रूप से तिपहिया वाहन सेगमेंट में किए गए नवोन्मेष कार्य के बारे में अवगत करवाया। सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण घनश्याम चन्द ने प्रारूप नीति के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप, प्रबन्ध निदेशक हिमाचल पथ परिवहन निगम संदीप कुमार तथा राज्य सरकार के विभिन्न हितधारक विभागों के प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। नीति आयोग की ओर से सलाहकार सुधेन्दू सिन्हा ने बैठक में हिस्सा लिया। महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा, टाटा ऑटोमोबाइल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, हीरो इलैक्ट्रिक, ईवीएस मोटर्ज, स्विगी, ओला और बजाज ऑटोमोबाइल के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।

काजा उपमंडल में शुक्रवार को चार दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्यातिथि टीके लोचेन   टूल्कू रिनपोंछे मौजूूद रहें। मुख्यतिथि ने दीप प्रज्ज्वल करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छेरिंग पलकित ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। टोंगलेन व आर्युज्ञान न्यास के संयुक्त तत्वाधान से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यह कार्यक्रम  14वें दलाई लामा द्वारा निर्देशित नैतिकता के प्रति लोगों को जागरूक करने और सम्बध दर्शन को आत्मसात करने के लिए आयोजित हो रहा है। पांच जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में दो सत्रों में 45- 45 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जो कि पांचवी कक्षा तक के बच्चों का आगे मार्गदर्शन करेंगे। प्रोग्राम मैनेजर दीपक ने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी रखी। इसके साथ ही संस्था की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया। कार्यक्रम में एडीएम ज्ञान सागर नेगी ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्रों में नए आयामों की स्थापना होती है। स्पिति में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव हो रहा है। यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हो रहा है। उन्होंने मुख्यातिथि व संस्था के सदस्यों का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्यातिथि टीके लोचेन टूल्कू रिनपोंछे ने कहा की आज बच्चों के व्यवहार में काफी बदलाव आ रहा है। बच्चों को सही शिक्षा और संस्कारों की जरूरत है। हमारा दायित्व बनता है आने वाली पीढ़ी के लिए क्या योगदान दे रहे है। बच्चों का भविष्य तभी बनेगा जब उन्हें सही मार्ग पर चलना बचपन से सिखाया जाएगा। हम सभी को इस क्षेत्र में मिलकर काम करना होगा। कार्यक्रम में मुख्यातिथि को थंका पेटिंग और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया।  इसके अलावा निदेशक लोवजंग जामयांग, छेरिंग तेजिंन, छेरिंग पालकित, सयैदा सना, दीपक तिवारी, छेवांग दोरजे, संजीवन रॉय को भी मुख्यातिथि ने सम्मानित किया। टोंगलेन ट्रस्ट के निदेशक लोवजंग जामयांग ने अपनी संस्था के कार्यो प्रशिक्षिण कार्यक्रम के समक्ष रखे। कार्यक्रम में धन्यवाद भाषण एसडीएम जीवन सिंह नेगी ने दिया। इस मौके पर कहा कि  शिक्षक बच्चों को भविष्य सवारनें में दिन रात मेहनत करें। ये क्रम निरंतर चलता रहना चाहिए। उन्होंने संस्था के अतिथियों का आभार व्यवक्त किया। इस मौके पर खंड चिकित्सा अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह, डीएसपी सुशांत शर्मा, नायब तहसीलदार विद्या सिंह नेगी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। स्पिति प्रशासन के सौजन्य से स्नो फेस्टिवल पर बनी  डॉक्यूमेंट्री को विधिवत रूप से टी के लोचेन टूलकु रिंपोछे ने आधिकारिक रिलीज किया। इसके अलावा कॉफी टेबल बुक भी लांच की गई। मुख्यातिथि ने डॉक्यूमेंट्री और कॉफी टेबल बुक की काफी सराहना की।

भाजपा राज में दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के कारण दूध, सब्जियां, पेट्रोल-डीजल व सरसों का तेल इत्यादि सब महंगा हो गया है जिसके बारे में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष अभिषेक राणा ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में महंगाई ने तूफानी रफ्तार पकड़ ली है। सत्ता में आने से पहले जयराम ठाकुर भी प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही महंगाई के मुद्दे पर रोज बयान दिया करते थे लेकिन अब तो एक अरसा हुआ महंगाई पर कोई भी बात नहीं करते। अभिषेक राणा ने पुराने दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस के सफल नेतृत्व में देश में महंगाई नहीं थी और जो दाम 10 या 20 पैसा महीनों-सालों में बढ़ते और कम भी होते थे वही दाम भाजपा राज्य में हर दिन लगातार बढ़ रहे हैं। भाजपा ने पेट्रोल कंपनियों को इतनी सहुलियत दे दी है कि वह अपनी मनमर्जी से हर रोज ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही हैं। इस वर्ष अनगिनत बार पेट्रोल के दाम थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ा दिए गए हैं और नतीजा यह की आज प्रदेश ही नहीं देश के विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोल ₹100 के पार जा चुका है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ऐसे दुर्गम सुदूर क्षेत्र जहां पर लोगों का आम दिनों में ही आजीविका चलाना मुश्किल होता है वहां पर बढ़ती महंगाई से लोगों को और अधिक परेशानियां आ रही हैं। सरकार ने इन्हें राहत तो नहीं दी लेकिन इनकी कमर जरूर तोड़ दी। महंगाई काबू से बाहर हुई तो जयराम सरकार ने तो मानो चुप्पी की चादर ही ओढ़ ली है और महंगाई के मुद्दे पर बोलना व जनता से बात करना ही बंद कर दिया है। जयराम सरकार बेरोजगारी पर भी कोई बात नहीं करती। महामारी के समय प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार हुए, कितने ही उद्योग बंद हो गए लेकिन जयराम सरकार ने कांग्रेस के बार-बार मांग उठाने पर भी इस पर कोई भी खाका तैयार नहीं किया और न ही कोई डाटा सार्वजनिक किया। आज हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई और महामारी की मार से गुजर रहा है जिस पर डबल इंजन की सरकार मौन धारण किए हुए हैं। जीएसटी की नीति पर कटाक्ष करते हुए राणा ने कहा कि सरकार आज हर चीज का टैक्स बढ़ा रही है। महंगाई आसमान छू रही है लेकिन जीएसटी का उत्सव मनाने वाली यह सरकार पेट्रोल डीजल को इससे बाहर क्यों रख रही है? पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और यह जीएसटी के अंदर भी नहीं आता जिसका मतलब साफ है कि भाजपा जनता का जीवन मुश्किल में डाल कर अपने व्यापारी मित्रों की कंपनियों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा रही है। क्योंकि यदि पेट्रोल और डीजल जीएसटी की कैटेगरी में आ गया तो उन कंपनियों को बहुत नुकसान होगा। ऐसे में कांग्रेस सदैव जनता के साथ खड़ी है और हम लगातार प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई को कम करने की मांग उठाते रहेंगे।