निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज  बताया कि स्क्रूटनी के उपरान्त अब तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप-चुनावों में अब कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार 25 व 26 जून, 2024 को तीन बजे तक नामांकन वापस ले सकते हैं। प्रवक्ता ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि देहरा में अब कुल पांच, हमीरपुर में चार व नालागढ़ में छः प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र में कमलेश (53) इण्डियन नेशनल कांग्रेस, होशियार सिंह (57), भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी सुलेखा देवी (59), अरूण अंकेश स्याल (34) तथा एडवोकेट संजय शर्मा (56) चुनावी मैदान में हैैं।   विधानसभा क्षेत्र देहरा से दो कवरिंग प्रत्याशियों कांग्रेस के हरि ओम (66) तथा भाजपा के वीर सिंह (60) के नामांकन पत्र रद्द हुए। अब यहां से पांच प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आशीष शर्मा (37) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), डॉ. पुष्पिंदर वर्मा (48) इण्डियन नेशनल कांग्रेस तथा निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार (58) व नन्द लाल शर्मा (64) चुनावी मैदान में हैैं। विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर से कोई भी नामांकन रद्द नहीं हुआ। यहां से चार प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से हरदीप सिंह बावा (44) इण्डियन नेशनल कांग्रेस, के.एल. ठाकुर (64) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), किशोरी लाल शर्मा (46) स्वाभिमान पार्टी तथा गुरनाम सिंह (48), हरप्रीत सिंह (36) व विजय सिंह (36) निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं । नालागढ़ क्षेत्र से एक निर्दलीय प्रत्याशी उदय कुमार सिंह (46) तथा कांग्रेस के कवरिंग प्रत्याशी परमिंदर कौर बावा (43) का नामांकन रद्द हुआ। यहां से अब छः प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।

हिमाचल प्रदेश में 28 जून को मानसून पहुंचने का पूर्वानुमान है। 26 जून से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू होगा। रविवार को कई क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने के आसार हैं। 24 और 25 जून को धूप खिली रहने की संभावना है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे। बारिश नहीं होने से मौसम में उमस बढ़ गई है। राजधानी शिमला में शनिवार को दिन भर बादल छाए रहे। प्रदेश के मैदानी जिलों में भी हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि 26 जून से प्रदेश में बारिश शुरू होगी। 27 और 28 जून को अधिक बारिश होने के आसार हैं। 28 जून तक प्रदेश में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। मानसून इस वर्ष सामान्य तारीख को ही हिमाचल में प्रवेश कर सकता है। उन्होंने बताया कि रविवार को कई जगह बादल बरसेंगे। 24 और 25 जून को मौसम साफ बना रहेगा।  

**सरकार बनाने के सपने छोड़ दे जयराम!   **अपने नौ विधायकों की करें चिंता आने वालो दिनों में बीजेपी के 9 विधायकों की सदस्यता जा सकती है। ये बयान प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीपुर में दिया है। दरअसल सीएम सुक्खू आज हमीरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा के नामांकन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के नौ विधायकों ने बीते बजट सत्र के दौरान विधानसभा में गुंडागर्दी  की थी, स्पीकर के सामने सदन पटल पर रखे कागजात को फाड़कर हवा में लहराया था। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से दी गई याचिका पर स्पीकर को फैसला लेना है और कांग्रेस विधायक दल ने इस मामले में जल्दी फैसला लेने का आग्रह किया है। अगर ये नौ विधायक अयोग्य घोषित हुए तो दोबारा चुनाव में एक-दो ही गलती से जीतकर आएंगे। इससे कांग्रेस विधायकों की संख्या 50 तक पहुंच सकती है। अब ऐसा होता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ सकती है।  

हिमाचल में बनी 22 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। हिमाचल समेत देश में निर्मित 52 दवाएं मानकों पर खरा नहीं उतरी हैं। पांवटा साहिब की दवा कंपनी जी लेबोरेटरी के तीन और झाड़माजरी के डेक्सीन फार्मा के दो सैंपल एक साथ फेल हुए हैं। ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर ने बताया कि फेल होने वाली दवा उद्योगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। बाजार से स्टॉक को वापस मंगवाया जाएगा। मई के ड्रग अलर्ट में यह सैंपल फेल हुए हैं। हिमाचल में दवा के सैंपल लेने का अनुपात अन्य राज्यों से 90 फीसदी अधिक है। केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने मई में देशभर में दवाओं के सैंपल लिए। इसमें देश में 52 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई। सिरमौर के पांच, ऊना का एक और 16 सैंपल सोलन जिले के फेल हुए हैं। इसमें गले का इंफेक्शन, उच्च रक्तचाप, कैंसर, दर्द, जीवाणु संक्रमण, अल्सर, खांसी, एलर्जी, वायरस संक्रमण, एसिडिटी, खुजली और बुखार की दवा के सैंपल सही नहीं पाए गए हैं। बरोटीवाला के झाड़माजरी के स्काटाडलि कंपनी की बीपी की मेट्रोप्रोजल, झाड़माजरी डेक्सीन फार्मा की गले के इंफेक्शन की सेफुरोक्साइम और संक्रमण की दवा सेफिक्सिम, बद्दी की विंगस बायोटेक की कैंसर की दवा प्रेडनिसोलोल, ऊना के टाहलीवाल स्थित न्यूरो पैथिक की अल्फा लिपोईक एसिड, लोदी माजरा की नवकार कंपनी की उच्च रक्तचाप, पांवटा साहिब के पेस बायोटक कंपनी की जीवाणु संक्रमण, बद्दी के बायो एटलस फार्मा की बीपी की दवा टेलमीसार्टन, बद्दी की हिल्लर लैब की अल्सर की दवा पेंटा प्रोजोल, बरोटीवाला की डब्लयूपीबी फार्मा की खांसी की दवा लेवोसाल, पांवटा की जी लेबोरेटरी की एलर्जी की दवा डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, बद्दी के गल्फा लेबोट्री की दर्द की दवा डेक्लोफेनाक के सैंपल फेल हुए हैं। काठा स्थित एलियन बायोटेक कंपनी की एलर्जी की मोंटीलुकास्ट, पांवटा की जी लेबोरेटरी की बैक्टीरिया की सेफ्ट्रिएक्सोन, बरोटीवाला की फार्मा रूट्स हेल्थ केयर की उच्च रक्तचाप की दवा रेमीजोल, झाड़माजरी की केप टेप कंपनी की बैक्टीरिया की दवा सेफ्ट्रिएक्सोन, पांवटा साहिब की जी लेबोरेटरी की नेत्र संक्रमण की जेटामाईसीन, कालाअंब की इंटीग्रेटेड कंपनी की वायरस संक्रमण की दवा सेक्ट्राई एक्सन, बद्दी की विंग्स नोविटास हेल्थकेयर कंपनी की इंफेक्शन की दवा मोक्सीटेस, बद्दी के एलवी लाइफ साइंस की एसिडिटी की दवा रेबोप्रोजोल, नालागढ़ के मझोली की रेकिन केयर लाइफ कंपनी की दर्द और बुखार की दवा लेबोटेज, सोलन को बड़ोग के रोमा फार्मा की दर्द और बुखार की दवा एसिक्लोफेनाक दवा के सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतरे हैं।

** किन्नौर जिला की 309 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 4500 रुपये की राशि जारी ** किन्नौर जिला के पुलिस लाईन रिकांग पिओ में 02 करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से निर्मित एन.जी.ओ मैस का लोकार्पण किया ** 07 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि से निर्मित होने वाले प्रशासन ब्लॉक का शिलान्यास किया ** 05 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि से निर्मित होने वाले जिला पंचायत संसाधन केंद्र का शिलान्यास किया राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री ने आज किन्नौर जिला के रिकांग पिओ स्थित पुलिस लाईन में 02 करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से निर्मित एन.जी.ओ मैस का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने 07 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि से निर्मित होने वाले प्रशासन ब्लॉक तथा मिनी स्टेडियम रिकांग पिओ में 01 करोड़ 60 लाख रुपये की राशि से बनने वाली पार्किंग तथा सुलभ शौचालय का शिलान्यास किया। राजस्व मंत्री ने इससे पूर्व जिला के रिकांग पिओ में 05 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि से निर्मित होने वाले जिला पंचायत संसाधन केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला परिषद किन्नौर ने सभी जिला परिषद सदस्यों की और से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 01 लाख 04 हजार 400 रुपये का चैक राजस्व मंत्री को भेंट किया।    बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार सम्पूर्ण प्रदेश सहित जनजातीय जिलों का विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी गांरटियों को पूरा करने के लिए तत्पर है तथा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को हर माह 1500 रुपये देने की गांरटी को भी प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण किया गया है, जिसके तहत जनजातीय जिला किन्नौर में 309 महिलाओं को 01 अप्रैल से 30 जून, 2024 तक 4500 रुपये उनके बैंक खातों मे जमा कर दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय जिलों के निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा इसके तहत भूमिहीन लोगों को भूमि का अधिकार प्रदान करने के लिए वन अधिकार अधिनियम-2006 तथा नौ-तोड़ के तहत भूमि शीघ्र प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को एफ.आर.ए व नौ-तोड़ की बारीकियों व पहलुओं से अवगत करवा दिया गया है ताकि शीघ्र उपेक्षित वर्गों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस अवसर पर उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा, पुलिस अधिक्षक सृष्टि पांडे, जिला परिषद अध्यक्ष निहाल चारस, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनम नेगी, उपमण्डलाधिकारी कल्पा डॉ. मेजर शशांक गुप्ता, जिला परिषद के अन्य सदस्यों सहित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।  

  ** किन्नौर जिला के आई.टी.डी.पी भवन में जिला योजना विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की ** वन अधिकार अधिनियम-2006 व नौ-तोड़ की बारीकियों से उपस्थित अधिकारियों को करवाया अवगत राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपने किन्नौर जिला के प्रवास के दौरान आज जिला के रिकांग पिओ स्थित एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना भवन में जिला योजना विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जिला में आरंभ किए गए विभिन्न विकास कार्यों को गति प्रदान करें ताकि जिला के सभी लोगों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार सम्पूर्ण प्रदेश सहित जनजातीय जिलों के विकास के लिए दिन-रात कार्य कर रही है तथा वन अधिकार अधिनियम-2006 के माध्यम से जनजातीय जिलों के भूमिहीन लोगों को भूमि प्रदान की जाएगी। इस दौरान उन्होंने वन अधिकार अधिनियम-2006 पर विस्तृत चर्चा की तथा वन अधिकार अधिनियम की बारीकियों एवं विभिन्न पहलुओं से अधिकारियों को अवगत करवाया। इसके अलावा उन्होंने नौ-तोड़ के विभिन्न पहलुओं पर भी जानकारी प्रदान की। बागवानी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सहित जनजातीय जिला किन्नौर में मनरेगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इत्यादि जैसी कई योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को कहा कि वह उनके विभाग के माध्यम से कार्यन्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में किसी प्रकार की कौताही न बरतें व अधिक से अधिक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग एवं नागरिक अस्पताल चांगो में रिक्त पड़े पदों पर विस्तृत चर्चा की गई और कैबिनेट मंत्री ने इन पदों को शीघ्र भरने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग द्वारा प्रदान किए जा रहे मटर के बीज एवं जागरूकता शिविरों पर विस्तृत चर्चा हुई तथा इन शिविरों के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों में ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान रूपी वैली में सेब के किस्म के पौधों एवं किवी पर चर्चा की गई तथा बागवानी विभाग द्वारा जिला में आयोजित किए गए जागरूकता शिविरों का ब्यौरा मांगा गया। बागवानी विभाग को इन शिविरों के माध्यम से रूपी वैली में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पूह विकास खण्ड में बिजली की लो-वोल्टेज की समस्या का मामला उठाया गया तथा कैबिनेट मंत्री ने विद्युत विभाग को इस समस्या को शीघ्र दुरूस्त करने के निर्देश दिए और ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने के स्थान चिन्हित करने को कहा ताकि स्थानिय लोगों को राहत मिल सके। बैठक में पेयजल की समस्या, जल निकासी एवं विद्युत परियोजनाओं द्वारा अवैध डम्पिंग की समस्या पर चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। इससे पूर्व उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सृष्टि पांडे, उपमण्डलाधिकारी कल्पा डॉ. मेजर शशांक गुप्ता, उपमण्डलाधिकारी निचार बिमला वर्मा, सहायक आयुक्त विजय कुमार तथा अन्य लोग उपस्थित रहे।

** समस्त परियोजना अधिकारियों को प्रभावित पंचायतों में चल रहे कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए   ** विद्युत परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता प्रदान करने को कहा राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज जिला किन्नौर के लोक निर्माण विश्राम गृह रिकांग पिओ में स्थानीय क्षेत्र विकास समिति (लाडा) की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंत्री ने शोंगटोंग-करच्छम जल विद्युत परियोजना, काशंग जल विद्युत परियोजना व अन्य लघु जल विद्युत परियोजनाओं के प्रबंधकों एवं परियोजना प्रभावित पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ प्रभावित पंचायतों में चल रहे विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा राशि जमा करवाने व परियोजना संशोधित लागत में हुई वृद्धि पर विस्तृत चर्चा की और परियोजना निर्माण के कारण वन सम्पदा एवं वन अधिकारों को हुए नुकसान के संदर्भ में प्रभावितों को मुआवजा अदा करने पर जानकारी प्राप्त की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने परियोजना निर्माण के कारण प्रदूषण से कृषि व बागवानी फसलों को हुए नुकसान में प्रभावितों को मुआवजा जमा करने पर विस्तृत चर्चा की और दोहराया कि वर्तमान राज्य सरकार कृषक एवं बागवानों के हितों के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है। बागवानी मंत्री ने विद्युत परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने पर विस्तृत ब्यौरा मांगा और परियोजना प्रबंधकों से आह्वान किया कि वे स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता प्रदान करें। इसके अतिरिक्त विद्युत परियोजनाओं द्वारा कॉरपॉरेट सामाजिक दायित्व के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यों पर जानकारी मांगी गई तथा परियोजना प्रभावित लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा, सामुदायिक अधोसंरचना विकास एवं खेल मैदानों पर बल दिया गया ताकि समावेशी नीतियों को बढ़ावा मिल सके। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य हितैष नेगी, उपमण्डलाधिकारी कल्पा डॉ. मेजर शशांक गुप्ता, विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के प्रबंधक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।  

  निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राम कुमार गौतम ने बताया कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को ओटीपी के माध्यम से राशन वितरित करने के लिए 20 जून से 30 जून, 2024 तक ट्रायल रन करवाएगी। इसके अंतर्गत उचित मूल्य दुकानधारकों द्वारा राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों में से किसी एक सदस्य के आधार से जुड़े मोबाईल नम्बर पर ओटीपी भेजा जाएगा तथा उनसे मोबाईल पर सम्पर्क करके ओटीपी की जानकारी ली जाएगी। प्रदेश में वर्तमान में कुल 1960467 राशन कार्ड धारक हैं जिनकी संख्या 7299045 है। इनमें से 99.84 प्रतिशत लोगों के आधार तथा 94.40 प्रतिशत का मोबाईल नम्बर दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को ओटीपी प्राप्त होने के बारे में जानकारी हां या न में देनी होगी तथा ओटीपी किसी भी उचित मूल्य दुकानदार या अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना है। उन्होंने कहा कि इस ट्रायल का उद्देश्य भविष्य में बायोमेट्रिक सेल में किसी प्रकार की समस्या आने पर ओटीपी के माध्यम से राशन वितरित करने की सम्भावना को तलाशना है ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार, प्रत्येक राशनकार्ड में दर्ज किसी एक व्यक्ति के मोबाईल पर ओटीपी भेज कर उस व्यक्ति से फोन पर सम्पर्क करके ओटीपी प्राप्त होने की पुष्टि करेंगे। यदि ओटीपी उपभोक्ता को प्राप्त होता है तो वे उस सदस्य की प्रविष्ट अपने पास दर्ज कर लेंगे ताकि भविष्य में राशन लेने के लिए उसके मोबाईल पर ओटीपी भेजा जा सके। यदि उस व्यक्ति के मोबाईल पर ओटीपी नहीं आता है तो उचित मूल्य दुकानधारक उसी राशन कार्ड में दर्ज किसी अन्य व्यक्ति के मोबाईल पर ओटीपी भेजेगा और ओटीपी प्राप्ति की पुष्टि होने के बाद सम्बंधित व्यक्ति का रिकार्ड अपने पास दर्ज कर लेगा। उन्होंने कहा कि सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे केवल ओटीपी प्राप्त होने या न होने के बारे में जानकारी उचित मूल्य दुकानधारक के साथ साझा करें और किसी भी सूरत में ओटीपी उचित मूल्य दुकानधारक या किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ओटीपी के माध्यम से राशन लेना चाहेगा उस स्थिति में ही राशन कार्ड ओटीपी उचित मूल्य दुकानधारक के साथ साझा करेगा।  

हर महीने की तरह इस बार भी हिमाचल में बनीं सात दवाओं समेत देशभर की 50 दवाएं मानकों पर सही नहीं उतरी हैं। मई माह में ड्रग अलर्ट में इसका खुलासा हुआ है। प्रदेश में संक्रमण, उच्च रक्तचाप, मांसपेशियों की कमजोरी, बुखार, अल्सर और खांसी की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। सोलन जिले की चार, सिरमौर जिले की दो व ऊना के एक दवा केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने देशभर के दवा उद्योगों से सैंपल लिए थे। इनमें हिमाचल के सात सैंपल सही नहीं पाए गए। हिमाचल में औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी की अमेस्टर लैब कंपनी की संक्रमण की दवा सेफिक्सीम, सिरमौर के कालाअंब स्थित विद्याशय फार्मास्युटिकल कंपनी की उच्च रक्तचाप की दवा कार्वेडिलोल, बद्दी के संडोली स्थित हेल्थ बायोटेक कंपनी की मांसपेशियों की कमजोरी की दवा नियोस्टिग्माइन मिथाईल, सिरमौर के कालाअंब स्थित कासपेन फार्मास्युटिकल कंपनी की बुखार की दवा डाईफेंहाइड्रमिन, बद्दी के मानपुरा स्थित वीआईपी फार्मास्युटिकल कंपनी की अल्सर की दवा रेबिप्रोजोल, ऊना जिले की स्विश गेम्स बायोटेक कंपनी की उच्च रक्तचाप की दवा टेलमीसार्टन, साई रोड़ बद्दी स्थित एमडीसी फार्मास्युटिकल कंपनी की खांसी की दवा एसिटाइलसिस्टी एब्रोक्सोल दवा के सैंपल मानकों पर सही नहीं पाए गए। राज्य ड्रग नियंत्रक मनीष कपूर ने सैंपल फेल होने की पुष्टि करते हुए बताया कि विभाग ने जिन उद्योगों के सैंपल फेल हुए है ,उन्हें नोटिस जारी कर दिए हैं। इन उद्योगों को बाजार से स्टॉक वापस मंगवाने को कहा गया है। विभाग की ओर से अपने स्तर पर इन दवाओं के सैंपल भी लिए जाएंगे

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी (कांस्टेबल) के 1226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतमत आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस छूट के साथ अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष की आयु तक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा, प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक और होमगार्ड 20 से 29 वर्ष की आयु तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए पात्र होंगे। मंत्रिमण्डल ने नौनिहालों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6630 से अधिक पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमण्डल ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोशिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पद भरने को मंजूरी प्रदान की। लोगों को घर-द्वार के निकट बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन में प्रोफेसर के तीन तथा एसोशिएट प्रोफेसर के दो पद, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नैरचौक, मंडी में प्रोफेसर के दो तथा एसोशिएट प्रोफेसर का एक पद, पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में विभिन्न विभागों में प्रोफेसर के चार तथा एसोशिएट एवं सहायक प्रोफेसर के पांच-पांच पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में आपाकालीन चिकित्सा अधिकारी के आठ पद सृजित कर भरने तथा चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पांच पद सृजित कर भरने सहित दोनों चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रॉमा सेंटर क्रियाशील बनाने के लिए स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थियेटर सहायक, तकनीशियन, मल्टी टास्क वर्कर इत्यादि सहायक स्टाफ को नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य में नवगठित फोर लेन नियोजन क्षेत्रों के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में युवा आयोजकों के चार पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्ती को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के तहत लाने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की। हालांकि देहरा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस संबंध में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। बैठक में जिला ऊना के हरोली में विद्युत बोर्ड का मण्डलीय कार्यालय खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने और होम-स्टे का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डलीय उप-समिति भी गठित करने का निर्णय लिया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा संसाधनों के सृजन के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति को स्वीकृति प्रदान की गई। कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इस उप-समिति के सदस्य होंगे।   मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में वनों की आग, सूखे की स्थिति, जल संकट और मानसून की स्थिति की भी समीक्षा की।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रदेश में सूखे की स्थिति के मद्देनज़र लोगों को पेयजल के साथ-साथ अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक स्त्रोतों में पेयजल की कमी, पेयजल आपूर्ति, पेयजल वितरण व पेयजल योजनाओं को हुए नुकसान की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस गंभीर स्थिति से निपटने और लोगों को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हालात सामान्य होने तक जल शक्ति विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विभाग द्वारा सख्त दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी छुट्टी पर है तो वह तुरंत अपने तैनाती कार्यालय में रिपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि विभाग के प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंताओं को पेयजल आपूर्ति की कमी से संबंधित समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य की जनता को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

किन्नौर: राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के पूह विकास खण्ड की ग्राम पंचायत पूह के लिए होजो नाला से गार्डन कॉलोनी पूह तक 02 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से निर्माणाधीन उठाऊ पेयजल योजना के चरण-2 का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को बचे हुए कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री ने इसके उपरान्त रोपा वैली की ग्राम पंचायत सुन्नम का दौरा किया तथा सुन्नम पंचायत के लिए 06 करोड़ 73 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने सुन्नम गांव से बारो कण्डा तक 02 करोड़ 37 लाख रुपये की राशि से बनने वाले लिंक रोड़ का भी शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस अवसर पर जनसभा को मंदिर परिसर में संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल की जनता ने विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को जीताकर प्रदेश में धनबल की राजनीति को शिकस्त दी है तथा भारतीय लोकतंत्र एवं संविधान को मजबूत किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू लघु एवं सीमान्त बागवानों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और 20 किलो के यूनिवर्सल कॉर्टन की पहल बागवान हितैषी निर्णय है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम-2006 को तत्काल प्रभाव से राज्य के जनजातीय जिलों में लागू किया जाएगा और समयबद्ध अवधि में लोगों को भूमि का अधिकार प्रदान किया जाएगा जिससे निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों को सम्मानजनक जीवनयापन में मदद मिलेगी। इसके उपरान्त बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने युवा कल्ब सुन्नम द्वारा आयोजित की गई क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा खिलाड़ियों का खेल से जुड़े रहने के लिए हौंसला बढ़ाया। जगत सिंह नेगी ने इस अवसर पर कहा कि आज की युवा पीढ़ी को एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए उनके जीवन में खेल का होना अत्यंत आवश्यक है ताकि वह गलत संगत में न पढ़कर जीवन में आगे बढ़े और अपने मां-बाप सहित देश का नाम रोशन करें। उन्होंने बताया कि जनजातीय जिला किन्नौर में युवा पीढ़ी में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए खेल स्पर्धाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी कढ़ी में खेल मैदान स्थापित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मूरंग इंडियन टीम को 01 लाख 01 हजार 10 रुपये की नकद राशि प्रदान की गई और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली दुर्गा स्पोर्टस कल्ब कोठी को 50 हजार 50 रुपये की नकद राशि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त बागवानी मंत्री ने यूथ कल्ब सुन्नम को इस प्रकार की खेल स्पर्धाओं को भविष्य में बनाए रखने के लिए 01 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की। इस दौरान उपपुलिस अधीक्षक किन्नौर नवीन जालटा, तहसीलदार मूरंग विक्रमजीत सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी पीयूष शर्मा, जिला कल्याण अधिकारी बलबीर ठाकुर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकताओं सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने दो विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हिमाचल की हमीरपुर सीट के लिए कांग्रेस ने पुष्पेंद्र वर्मा को टिकट दिया है तो वहीं नालागढ़ के लिए हरदीप सिंह बावा को कैंडिडेट बनाया है। फिलहाल, देहरा विधानसभा के लिए कांग्रेस ने अभी  प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है।  हमीरपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा विधानसभा 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में वह दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि भाजपा के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर। उस वक़्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आशीष शर्मा ने जीत हासिल की थी। अब इस बार दूसरी बार पुष्पेंदर वर्मा और आशीष शर्मा आमने सामने है। उधर, नालागढ़ सीट से  हरदीप सिंह बावा भी पहले कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। 2022 के आम चुनावों में कांग्रेस की ओर से हरदीप सिंह बावा कांग्रेस, लखविंद्र राणा बीजेपी और केएल ठाकुर ने आजाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था। 

गर्मी से झुलस रहे हिमाचल के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही रहा तो हिमाचल में 18 जून से मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। मौसम के करवट बदलते ही 19 से 21 जून के बीच हिमाचल के कई हिस्से राहत की रिमझिम से रू-ब-रू होंगे। मौसम विभाग की मानें तो 19 जून से हिमाचल में प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी और उसके बाद 21 जून तक इसका असर रहेगा। फिर 22 जून को ड्राई मौसम का अनुमान है, जबकि इसके बाद फिर मानसून शुरू हो जाएगा। मौसम में संभावित परिवर्तन की बावजूद 17 और 18 जून को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में हीटवेव का असर देखने को मिलेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रह सकता है। पिछले 24 घंटे में भी मौसम विभाग के अनुसार राज्य के सिरमौर और मंडी में गंभीर हीट वेव देखने को मिली है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन, कांगड़ा और कुल्लू में भी गर्मी का असर देखा गया है। यदि तापमान की बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान कांगड़ा के देहरा गोपीपुर में 40 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम लाहुल -स्पीति के कुकुमसेरी में 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई अंतर नहीं आया है। मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिम विक्षोभ तैयार हो रहा है, जिसका असर दो दिन के बाद से देखने को मिलेगा।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य का पदभार संभाला। विवि के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज यूआईएलए में आस्था की सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हुई है। बीते शुक्रवार को हुई कार्यकारिणी परिषद की बैठक में विधि विभाग के दो, मैनेजमेंट के तीन, सहायक आचार्य पदों के लिफाफे खोले गए थे। इसमें उपमुख्यमंत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री भी शामिल थीं। शनिवार को पदभार संभालने के बाद डा. आस्था अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी सांझा की।

**योजनाओं की समयबद्ध समीक्षा और समुचित निगरानी के निर्देश दिए कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने बीते रोज़ कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। कृषि मंत्री ने विभागीय गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के लिए अधिकारियों को फील्ड स्तर पर जाकर कार्य सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में जाकर किसानों की समस्याएं सुनें और उनका निराकरण करने के लिए हर सम्भव प्रयास करें। उन्होंने कृषि क्षेत्र में नवाचारों को शामिल करने पर विशेष अधिमान देते हुए कहा कि वे नए सुझावों और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित कार्यशैली अपनाएं। उन्होंने भू-संरक्षण और सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। कृषि क्षेत्र में सुदृढ़ होने से प्रदेश की आर्थिकी को संबल मिलेगा, साथ ही मुख्यमंत्री की आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना को साकार करने में भी मदद मिलेगी। प्रो. चन्द्र कुमार ने आपसी समन्वय से कार्य करने तथा नई योजनाओं के बारे में सुझाव देने को भी कहा। उन्होंने योजनाओं की प्रगति की समयबद्ध समीक्षा करने और उनकी निरंतर निगरानी करने के निर्देश भी दिए। कृषि निदेशक कुमुद सिंह ने विभागीय गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश सरकार की योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर अधिकारियों ने विभिन्न सुझाव दिए। बैठक में विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित थे।  

जनजातीय जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांग पिओ में आज जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एक मैगा मॉक ड्रिल का आयोजन कर पूर्वाभ्यास प्रशिक्षण किया गया जिसमें आई.टी.बी.पी, पुलिस, होमगार्ड, राजस्व, अग्निशमन व स्वास्थ्य विभाग के त्वरित प्रतिक्रिया दलों द्वारा बाढ़ व भू-स्खंलन जैसी आपातकालीन स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य किया गया। मॉक ड्रिल में किन्नौर जिला के टी-डाँग पॉवर प्रोजेक्ट, पवारी की मजदूर बस्ती व नाथपा में भू-स्खलन वाले संवेदनशील स्थान को चिन्हित कर आपदा की स्थिति दर्शाई गई। टी-डाँग पॉवर प्रोजेक्ट में गलेशीयर झील के फटने से बाढ़ की स्थिति, पवारी की मजदूर बस्ती में बाढ़ की स्थिति तथा नाथपा में भू-स्खलन की स्थिति को दर्शाया गया तथा त्वरित प्रतिक्रिया दलों को रवाना कर राहत एवं बचाव कार्य किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस व एचआरटीसी की बसों को भेजकर घायलों व आपदा के कारण फंसे हुए लोगों की त्वरित निकासी की गई। इस दौरान राजस्व विभाग द्वारा राहत एवं बचाव शिविर भी लगाया गया तथा आपदा के कारण लोगों को हुए जान-माल के नुकसान का आंकलन किया गया। इस अवसर पर घटना कमांडर-सहायक आयुक्त किन्नौर विजय कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन को आपदा प्रबंधन के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए तथा इस संदर्भ में स्थानीय लोगों को समय-समय पर जागरूक करना चाहिए ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से तत्काल प्रभाव से निपटा जा सके। इसी संदर्भ में आज इस मैगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया तथा पूर्वाभ्यास प्रशिक्षण के माध्यम से भविष्य में होने वाली वास्तविक आपदा के समय किए जाने वाले कार्यों से बचाव व राहत कार्य दलों सहित आम लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर आई.टी.बी.पी के अधिकारी, कमांडेन्ट होमगार्ड पंकज शर्मा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कविराज नेगी, क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी पीयूष शर्मा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।  

एसआईएस कंपनी ने युवाओं के लिए सिक्योरिटी गार्ड के 150 पद अधिसूचित किए हैं। इच्छुक आवेदक अपने मूल शैक्षणिक और अन्य प्रमाणपत्रों के साथ पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ सहित उप रोजगार कार्यालय थुनाग में 15 जून को सुबह 10:30 बजे से नियोक्ता के समक्ष साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है।  इस बारे जानकारी देते हुए मोहन सिंह, प्रभारी उप-रोजगार कार्यालय थुनाग ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड के इन पदों के लिए इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि व स्थान पर उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं रखी गई है। आवेदक की न्यूनतम लम्बाई 168cm वजन 55 किलोग्राम एवं आयु 19 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित होने के उपरांत आवेदक को रोजाना 8 घंटे ड्यूटी के लिए प्रतिमाह 15 से 16 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा, जबकि 12 घण्टे के लिए प्रतिमाह 17 से 22 हज़ार रुपये वेतन दिया जाएगा।  उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक अपने मूल शैक्षणिक और अन्य प्रमाणपत्रों के साथ पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ सहित उप रोजगार कार्यालय थुनाग में 15 जून को सुबह 10:30 बजे से नियोक्ता के समक्ष साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। इच्छुक आवेदक ऑनलाइन माध्यम से https://eemis.hp.nic.in पर जाकर Candidate Login से भी आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार में भाग लेने पर किसी भी प्रकार का दैनिक और यात्रा भता नहीं दिया जाएगा। 

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने आज यहां उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आगामी मॉनसून सीजन के मद्देनजर आपदा के संदर्भ में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने आई.टी.बी.पी, सेना, पुलिस, होमगार्ड, स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों को मॉनसून सीजन में सतर्क रहने के निर्देश दिए तथा सभी विभागों को आपदा प्लान तैयार करने को कहा ताकि आपदा के दौरान विशेषकर जनजातीय जिला किन्नौर में बादल फटना एवं भू-स्खंलन के दौरान बचाव एवं राहत कार्यों में अतिव्यापी की समस्या उत्पन्न न हो और सभी विभागों में आपसी समन्वय स्थापित हो सके। उपायुक्त ने ग्रैफ, राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण व लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि वे जिला के संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में मशीनरी एवं मजदूर तैनात करें ताकि भू-स्खंलन की स्थिति में तत्काल प्रभाव से राहत कार्यों को पूर्ण किया जा सके और बहुमूल्य जानों को बचाया जा सके। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित किया गया और आपदा राहत कार्यों पर सुझाव आमंत्रित किए गए और बताया कि आपदा प्रबंधन के तहत 14 जून, 2024 को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मिल की गुणवत्ता पर हमेशा से सवाल उठते है लेकिन अब बच्चों के अभिभावक भी स्कूल में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच कर सकेगें| जी हां अब हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन उनके माता-पिता प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी से आठवीं कक्षा तक बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब भोजन बच्चों को उनके माता-पिता या एसएमसी सदस्य से चखाने के बाद परोसा जाएगा। प्रदेश भर में प्री नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के 5.34 लाख बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जा रहा है। पहले जैसा भी खाना बनाया जाता था, उसे सीधे बच्चों को बांट दिया जाता था। इसकी वजह से बच्चों को कई बार खराब खाना मिल जाता था। लेकिन अब इस नए निर्देश के बाद अभिभावक या फिर एमडीएम प्रभारी को पहले खाने की टेस्टिंग करनी होगी।हर दिन किसी न किसी बच्चे के अभिभावकों को स्कूल आकर खाना टेस्ट करना होगा। खाने का स्वाद, गुणवत्ता को लेकर भी उन्हें बताना होगा। इसके लिए उनके हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे

उत्तर भारत की सबसे कठितम धार्मिक यात्रा श्रीखंड महादेव यात्रा है जो जुलाई महीने में शुरू होने वाली है। अभी यात्रा की आधिकारिक तिथियों की घोषणा नहीं हुई है| निरमंड प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि आधिकारिक तिथियों की घोषणा से पहले कोई भी व्यक्ति अथवा यात्री अनाधिकृत तरीके से यात्रा न करें। अगर कोई अनाधिकृत तरीके से उपरोक्त यात्रा में जाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी उपरोक्त यात्रा मार्ग में काफी बर्फ है और रास्ते भी खराब हैं, जिसकी मरम्मत प्रशासन द्वारा अभी की जानी है।  प्रशासन ने स्थानीय टैंट मालिकों तथा पर्यटक गाइड से भी अनुरोध किया है कि वे अनाधिकृत तरीके से श्रद्धालुओं को यात्रा में जाने के लिए प्रोत्साहित न करें। एसडीएम मनमोहन सिंह ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि जुलाई माह में जब भी प्रशासन द्वारा यात्रा का संचालन किया जाएगा। केवल उसी समय श्रीखंड महादेव यात्रा करें।   

देशभर के सैलानियों का इंतजार खत्म हो गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बहुचर्चित बस सेवा का आगाज हो गया है। 1,026 किलोमीटर लंबे लेह-दिल्ली रूट पर एचआरटीसी की बस आज सुबह लेह के लिए रवाना हुई। एसडीएम केलांग रजनीश शर्मा ने केलांग बस अड्डा से बस को लेह के लिए रवाना किया। उन्होंने बस में सफर करने वाले 23 यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर लेह की ओर रवाना करते हुए शुभकामनाएं दीं। इस बस से यात्री बर्फ से ढके चार दर्रों को पार कर अपने सफर को यादगार बना सकेंगे। लेह-दिल्ली बस का सफर यात्री 1,740 रुपये में पूरा होगा। 30 घंटे के रूट में यात्री दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से होते हुए हिमाचल और लेह-लद्दाख की वादियों का आनंद उठा सकेंगे। पहाड़ी और बर्फीली वादियों से होकर गुजरने वाली सड़क पर सैलानी और आम लोग खूब लुत्फ उठा सकेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम के केलांग डिपो की बस करीब 9 महीने बाद शुरू हुई है।  इस साल से रूट में बदलाव किया है। अब दिल्ली से आने वाली यह बस रात में जिला मुख्यालय केलांग में नहीं रुकेगी। मात्र सुबह के समय 30 मिनट के लिए बस अड्डा में खड़ी होगी। एचआरटीसी केलांग डिपो का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे उमेश शर्मा ने कहा कि बस सुबह 5:00 बजे केलांग से सरचू होते हुए लेह रवाना होगी। यात्री 16,500 फीट ऊंचे बारालाचा, 15,547 फीट नकिल्ला, 17,480 फीट तंगलांगला और 16,616 फीट ऊंचे लाचुंग दर्रे के नजारों से भी रुबरू होंगे। नई समयसारिणी के अनुसार बस दिल्ली से दोपहर 12:15 बजे चलेगी। चंडीगढ़ से शाम को 6:10 बजे रवाना होगी और सुबह 5:00 बजे तक केलांग बस अड्डा पहुंचेगी और 5:30 पर लेह के लिए चलेगी।  

** देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उपचुनाव **आज से तीन जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू **13 जुलाई को होगी मतगणना... लोकसभा चुनाव व विधानसभा की छह सीटों के उपचुनाव के नतीजे घोषित होते ही अब हिमाचल में तीन विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रदेश में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के शेड्यूल के अनुसार 10 जुलाई को इन सीटों के लिए मतदान होगा। 13 जुलाई को मतगणना व नतीजे घोषित होंगे। 15 जुलाई से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उपचुनाव के लिए 14 जून को राजपत्र में अधिसूचना जारी होगी। 21 जून नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथ तय की गई है।  

हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। ऐसे में धूप खिलने से मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 16 जून तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 12 से 14 जून तक मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हीटवेव चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं आज राजधानी शिमला व आसपास भागों में हल्के बादलों के साथ धूप खिली हुई है। 

प्रदेश के सभी जिलों में 14 जून को होने जा रही आठवीं मॉकड्रिल को लेकर शिमला में आज राज्य आपदा प्रबंधन के निदेशक व विशेष सचिव डी.सी. राणा की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि व सभी जिलों के उपायुक्त शामिल हुए। प्रदेश भर के सभी जिलों में 12 जून को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा टेबल टॉप अभ्यास किया जाएगा। टेबल टॉप अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपदा की स्थिति में जमीनी स्तर पर की गई तैयारियों का मूल्याकंन करना है। 14 जून को बाढ़, भू-स्खलन, हिम-स्खलन और औद्योगिक आपदा से निपटने के लिए सभी जिलों में मॉकड्रिल की जाएगी, जिसमें विशेषकर स्कूलों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में आपदा में फंसे छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर अभ्यास किया जाएगा। डी.सी. राणा ने कहा कि मॉकड्रिल का मुख्य उद्देश्य जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करना और आपदा से निपटने के लिए सभी विभागों के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केन्द्रीय सशस्त्र बलों, पुलिस, होमगार्ड आदि में समन्वय स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि मॉकड्रिल के दौरान शैक्षणिक संस्थानों में राहत कैंप न बनाए जाए जिससे कि शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि नदियों, झीलों और ग्लेशियर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को समय से पहले ही मॉकड्रिल को लेकर की जा रही तैयारी की जानकारी दी जाए ताकि मौके पर अभ्यास के दौरान लोगों में भय का माहौल न उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि मॉकड्रिल के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ भी समन्वय स्थापित कर कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में भी बेहद संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। ऐसे स्थानों में त्रासदी से पूर्व घटना के संबंध में जानकारी मिले इसके लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। खतरनाक झीलों के किनारे रह रही आबादी के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने पर भी बल दिया जाए। आपात स्थिति में किसी भी त्रासदी की जानकारी मिलने पर मौके पर जमीनी स्तर पर अपनी कार्य योजना को भी लागू करने के लिए विकल्प रखें। उन्होंने कहा कि इस मॉकड्रिल में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन का त्रिस्तरीय समन्वय होगा। डी.सी. राणा ने बताया कि इस बार मॉकड्रिल में संचार सुविधा बाधित हो जाने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास भी किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का विशेष तौर पर नेतृत्व कर रहे सेवानिवृत्त मेजर जनरल सुधीर बहल ने आपदा से निपटने के लिए विशेष योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

किन्नौर जिला के क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में आज एक दिवसीय टीबी चैम्पियंस (क्षय रोग) प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनम नेगी ने की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को विशेष एवं विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करना था जो पूर्व में स्वयं क्षय रोग के मरीज थे तथा टीबी को हरा कर टीबी चैम्पियंस बने हैं। उन्होंने बताया कि इन टीबी चैम्पियंस को प्रशिक्षण के माध्यम से टीबी क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं तथा इसकी जांच व उपचार कहां और कैसे होता है इस बारे विस्तृत प्रशिक्षण एवं जानकारी प्रदान की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि टीबी चैम्पियंस को प्रशिक्षण प्रदान कर इनके माध्यम से अन्य लोगों को जागरूक किया जाएगा। यह टीबी चैम्पियंस अपने-अपने गांव या समुदाय में जाकर क्षय रोग के प्रति जागरूकता फैलाएंगे और अपने क्षेत्र में क्षय रोग के मरीजों से मिलकर उन्हें मानसिक एवं सामाजिक सहयोग प्रदान करने में अहम योगदान प्रदान करेंगे। इसके अलावा समाज में क्षय रोग के संबंध में फैली भ्रांतियों, भेदभाव एवं लांछन को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रशिक्षण शिविर में सभी टीबी चैम्पियंस ने प्रतिज्ञा ली कि वह सार्वजनिक मंचों पर जाकर टीबी के बारे में लोगों को जानकारी देंगे तथा क्षय रोग को समाप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान टीबी चैम्पियंस को पंचायत टीबी फोरम की जानकारी भी दी गई और सभी टीबी चैम्पियंस ने स्वीकार किया कि वह पंचायत टीबी फोरम की मीटिंग में अवश्य जाएंगे और वहां टीबी के बारे में वकालत करेंगे। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ सुधीर सिंह ने उपस्थित जनों को क्षय रोग की विशेष जानकारी देते हुए सभी चैम्पियन से आह्वान किया कि वह समुदाय में जाकर अधिक से अधिक टीबी के प्रति जागरूकता फैलाएं। प्रशिक्षण शिविर में जिला कार्यक्रम समन्वयक छैरिंग नेगी और एसटीएस रोहित सहित अन्य उपस्थित रहे।

**अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग ने किया पहली बैठक का आयोजन **हिमाचल प्रदेश से होगी राज्यों के दौरे की शुरुआत  भारत सरकार का 16वां वित्त आयोग इस बार हिमाचल प्रदेश से देश के सभी राज्यों के दौरे की शुरुआत कर रहा है और 24 और 25 जून, 2024 को हिमाचल के दौरे पर रहेगा। वित्त आयोग की टीम इन दो दिनों में शिमला में राज्य सरकार के साथ बैठक करेगी और प्रदेश का दौरा भी करेगी। इससे पहले जून के पहले सप्ताह में ही राज्य सरकार को अपना मेमोरेंडम तैयार कर वित्त आयोग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस दौरे की तैयारी के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना में दो दिन पहले ही अपने अफसरों की टीम के साथ बैठक की है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिय़ा की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। इसमें चार अन्य सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से तीन फुल टाइम मेंबर हैं। 16वें वित्त आयोग को 31 अक्तूबर, 2025 तक अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को देनी हैं, जो पहली अप्रैल, 2026 से सभी राज्यों पर लागू होंगी। हिमाचल के लिए 16वें वित्त आयोग का यह दौरा काफी अहम रहने वाला है। हिमाचल को केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है, जो 15वें वित्त आयोग ने 37,199 करोड़ दी थी। हालांकि यह अनुदान हर साल कम हो रहा है, इसीलिए 16वें वित्त आयोग के पीरियड में इस अनुदान को बचाए रखना हिमाचल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भाजपा की जयराम ठाकुर सरकार के समय 15वें वित्त आयोग ने पांच साल की अवधि के लिए हिमाचल को 81977 करोड़ रेकमंड किए थे। इनमें 37199 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, 3049 करोड़ स्थानीय निकायों के लिए और 2258 करोड़ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए थे। वित्त आयोग की सिफारिश में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत 2222 करोड़ भी दिए थे। इसी वित्त आयोग ने मंडी में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ की सिफारिश भी की थी, जिसे भारत सरकार ने बाद में लागू नहीं किया। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ही केंद्र राज्यों के बीच आर्थिक संसाधनों का बंटवारा करता है।

    हिमाचल के लोगों को जल्द भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे पहाड़ों पर अगले 5 दिन बारिश के आसार है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने कल से अगले चार दिन तक कुछ स्थानों पर आंधी-तूफान का भी अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अधिक ऊंचे व मध्यम उंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में आज भी बारिश हो सकती है। मगर मैदानी जिले ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर जिला के निचले इलाकों में आज भी हीटवेव चल सकती है। इन जिलों में आज हीटवेव को लेकर येलो अलर्ट दिया गया है। मैदानी इलाकों के लोग बीते 20 दिन से गर्मी से बेहाल है। हमीरपुर के नेरी का तापमान सर्वाधिक 43.9 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। ऊना का तापमान 43.6 डिग्री, बिलासपुर का 40.4 डिग्री, हमीरपुर 39.8 डिग्री, चंबा 38.8 डिग्री, धौलाकुंआ 39.8 डिग्री, बरठी 38.7 डिग्री, नाहन 37.7 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों का पारा नॉर्मल से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा चल रहा है। नॉर्मल की तुलना में सबसे ज्यादा 4.9 डिग्री का उछाल ऊना के तापमान में आया है। शिमला का पारा नॉर्मल से 2.3 डिग्री, सुंदनरगर 4.2 डिग्री, ऊना 4.9 डिग्री, नाहन 3.8 डिग्री, सोलन 1.9 डिग्री, बिलासपुर 3.1 डिग्री और हमीरपुर में सामान्य से 3.5 डिग्री तापमान अधिक चल रहा है। परन्तुं जल्द प्रेदशवासियों को इस भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है।  पहाड़ों पर अगले 5 दिन बारिश के आसार है। 

हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रोजाना प्रदेश के हर कोने से आग लगने के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जंगलों में आग लगने की 29 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 177.11 हेक्टेयर जंगल राख हुए हैं। इस फायर सीजन में जंगल में आग लगने के मामले 1302 हो गए हैं, जिनमें 12,431 हेक्टेयर में वन संपदा राख हुई है।  आग से जंगलों में अभी तक करीब 3 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। शनिवार शाम से रविवार शाम तक हमीरपुर सर्किल में जंगलों में आग लगने की 13 घटनाएं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में एक, मंडी में छह, नाहन में सात, शिमला एक और सोलन में एक मामला दर्ज हुआ है। हमीरपुर में 111 हेक्टेयर, मंडी 46. 5, नाहन में 103.51 हेक्टेयर, शिमला में पांच और सोलन में 13.5 हेक्टेयर भूमि पर वन संपदा राख हुई है।  आग की घटनाओं से लोग भी परेशान हैं। जंगल की आग घरों तक पहुंच रही है, जिससे कई बार दहशत का माहौल भी बन जाता है। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार की घटनाओं ने बीते चार सालों का रिकॉर्ड  तोड़ दिया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 681, वर्ष 2022-23 में 860 और 2021-22 में 33 घटनाएं जंगलों में आग लगने की दर्ज हुई थी। शनिवार को मंडी जिले में जंगलों की आग नियंत्रित हो गई थी, मगर रविवार को कांगणीधार, सुकेत के जैदेवी, सरकाघाट और जोगिंद्रनगर में एक के बाद एक जंगलों में आग लगने की चार घटनाएं सामने आईं। इससे कई हेक्टेयर क्षेत्र में वन संपदा राख हो गई है। वहीं वन मंडल चंबा के दायरे में आने वाले आधा दर्जन जंगल शनिवार की पूरी रात आग से दहकते रहे। वन विभाग के कर्मचारी जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए मौके पर डटे रहे, लेकिन तेज हवाओं से आग और फैलती गई। इसके चलते कर्मचारी काफी परेशान भी हुए। आग बुझने तक ये कर्मचारी अपने-अपने जंगलों में आग को बुझाने में डटे रहे।   

**कल से प्रदेश में बारिश के आसार, चिलचिलाती गर्मी से मिलेगी राहत **अगले 4 दिन बारिश के आसार, कुछ जगहों पर आंधी-तूफान की संभावना हिमाचल प्रदेश में आज रात से पश्विमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे अगले चार दिन तक पहाड़ों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग द्वारा 4 से 6 जून को ज्यादा बारिश के आसार हैं। प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने तीन दिन तक कुछ स्थानों पर आंधी-तूफान का भी अलर्ट जारी किया है। वहीं आज अधिक ऊंचे क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों पर मौसम साफ रहेगा। इससे कुछ स्थानों पर हीट वेव भी चल रही है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर जिला के निचले इलाकों में हीटवेव का येलो अलर्ट दिया गया है। कल से प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। हमीरपुर में तापमान 45 डिग्री पार प्रदेश में बीते 18 दिनों के दौरान 16 दिन हीट वेव महसूस की गई है। अगले कल से किसी भी जिला में हीट वेव का अलर्ट नहीं है। प्रदेशवासियों के लिए यह राहत की बात है। अभी प्रदेश के छह शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक चल रहा हैं। प्रदेश के ज्यादातर शहरों का पारा नॉर्मल से 6 डिग्री तक अधिक चल रहा है। नॉर्मल की तुलना में सबसे ज्यादा 6.2 डिग्री का उछाल मंडी के तापमान में आया है। इसी तरह शिमला का पारा नॉर्मल से 4.3 डिग्री, सुंदनर 5.4 डिग्री, ऊना 5.5 डिग्री, नाहन 4.5 डिग्री, सोलन 5.1 डिग्री, बिलासपुर 4.8 डिग्री और हमीरपुर में सामान्य से 5.7 डिग्री तापमान अधिक चल रहा है। परन्तुं कल से इस चिलचिलाती गर्मी से हिमाचल के लोगों को राहत मिलने वाली हैं। 

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने लोकतंत्र के महापर्व पर आज जनजातीय जिला किन्नौर के ठाकुर सेन नेगी महाविद्यालय रिकांग पिओ में अपनी धर्मपत्नी शिवानी शर्मा सहित मताधिकार का प्रयोग कर मतदान किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि मतदान का पर्व वह पर्व होता है जब हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी, विशेषकर युवाओं को समय-समय पर होने वाले लोक सभा, विधान सभा व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में मतदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह ऐसा अवसर होता है जब हम अपनी पंसद की सरकार को चुन सकते हैं।  

हिमाचल प्रदेश में जंगलों की आग ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक पिछले साल की तुलना में 38 घटनाएं ज्यादा  दर्ज हो चुकी हैं। प्रदेश में इस साल 1 अप्रैल से अब तक जंगल में आग लगने की कुल 712 घटनाएं वन विभाग ने दर्ज की हैं। जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में 674 घटनाएं हुई थीं, जिससे 10,784 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ था। इस वित्तीय वर्ष में हुई 712 घटनाओं में 7,027 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हो चुका है। प्रदेश में आग की घटनाओं में कई दिनों बाद गिरावट दर्ज की गई है। बीते बुधवार शाम से वीरवार शाम तक जंगलों में आग की केवल 15 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 195 हेक्टेयर भूमि पर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। जंगलों में आग की घटनाएं कम होने का कारण कई जगहों पर हुई बारिश  है। वन विभाग ने भी इससे राहत की सांस ली है। करीब एक सप्ताह तक प्रदेश के जंगलों में हर रोज 50 से अधिक स्थानों पर आग लग रही थी। वन विभाग ने बुधवार शाम से वीरवार शाम तक बिलासपुर में एक, चंबा में दो, हमीरपुर में आठ, मंडी में दो, रामपुर में एक और डब्ल्यूएल नॉर्थ में आग लगने की एक घटना दर्ज की है। 

*फाइनल मैच में ग्रीन वैली कल्पा को दी मात *रारंग के शोलिंग सांतांग में 10 दिनों तक बोला खिलाड़ियों का बल्ला  रिकांगपिओ: जिला किन्नौर के रारंग में 11 स्टार द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में फोरेस्ट इलेवन अकपा की टीम चैंपियन बनी। रारंग गांव के शोलिंग सांतांग में आयोजित 10 दिवसीय क्रिकेट चैंपियनशिप का समापन्न गत मंगलवार को हुआ। फाइनल मैच फोरेस्ट इलेवन बनाम ग्रीन वैली कल्पा में हुआ। फोरेस्ट इलेवन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्रीन वैली कल्पा को 10 ओवर में 99 रन का लक्ष्य दिया, मगर कल्पा की टीम उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी और मैच उनके हाथों से निकल गया। इस तरह फोरेस्ट इलेवन की टीम ने कप पर कब्जा किया और 1 लाख 11 हजार 111 रूपये नकद ईनाम और ट्रॉफ़ी उनकी झोली में चली गई। ग्रीन वैली कल्पा दूसरे नंबर पर रहा और 35 हजार रूपये नकद ईनाम के साथ ट्रॉफ़ी दी गई। प्रतियोगिता के आयोजक 11 स्टार के अध्यक्ष सिकंदर नेगी, उपाध्यक्ष आनंद नेगी और सचिव राज किरण ब्राइस ने बताया कि 10 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करवाने के पीछे मुख्य लक्ष्य युवाओं को नश मुक्त करवाना है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। फोरेस्ट इलेवन के मनमोहन को मैन ऑफ द सिरीज के लिए तीन हजार रूपये और बॉबी मेहता को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। प्रतियोगिता के समापन्न अवसर पर अरविंद ब्राइस, राजेश कुमार और विनोद कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जबकि प्रतियोगिता का आगाज बीते पांच मई को जेपी नेगी पायलट द्वारा किया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने लोकनृत्य प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध किया। 

नाम, स्कूल, जिला 1. रिधिमा शर्मा, राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नादौन, हमीरपुर। 2. कृतिका शर्मा, न्युगल माडल पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल भवारना, कांगड़ा। 3. शिवम शर्मा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बेरथिन, बिलासपुर। 3. ध्रीति टेग्टा, ग्लोरी इंटरनेशनल स्कूल रोहडू, शिमला। 3. रुशील सूद, भारती विद्यापीठ पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल बैजनाथ, कांगड़ा। 4. इरा शर्मा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बहानवीन, हमीरपुर। 4. प्राची शर्मा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थुरल, कांगड़ा। 4. पुन्या ठाकुर, लारेंस पब्लिक स्कूल चुवाई, कुल्लू। 4. तितिक्षा ठाकुर, सनौर वैली पब्लिक स्कूल बजौरा, कुल्लू। 4. पराजंलि, एनओपीएस पब्लिक स्कूल घुमारवीं, बिलासपुर। 4. शराविका कश्यप, सनौर वैली पब्लिक स्कूल बजौरा, कुल्लू। 5. श्रुति धरवाल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उरला, मंडी। 5. नीतिका, सनराइज पब्लिक स्कूल भरारी, मंडी। 5. दीपांशिका शर्मा, जागृति पब्लिक स्कूल कोटली, मंडी। 5. अक्षित शर्मा, एसवीएनएम पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल कंदरौर, बिलासपुर। 5. अनमोल सूद, हिम एकैडमी पब्लिक स्कूल हीरा नगर, हमीरपुर। 5. रिया कपूर, भारती विद्यापीठ पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल बैजनाथ, कांगड़ा। 6. प्राकृति शर्मा, माडल पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल स्वारघाट, सोलन। 6. काव्याजंलि ठाकुर, आर्यन पब्लिक स्कूल अझू, मंडी। 6. दिव्यांशु राणा, एसवीएनएम पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल कंदरौर, बिलासपुर। 6. साइसा सूद, भारती विद्यापीठ पब्लिक सीनिसर सकेंडरी स्कूल बैजनाथ, कांगड़ा। 6. अदिति शर्मा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बेरथिन, बिलासपुर। 6. शौर्या भारद्वाज, गुरुकुल पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल पक्का परोह अंब, ऊना। 6. तान्या शर्मा, राजकीय उच्च पाठशाला पलवीन, हमीरपुर। 6. उदय कुमार, ऐम एकैडमी सीनियर सकेंडरी स्कूल भकूलजन, कांगड़ा। 6. कशिश, मिनर्वा सीनियर सकेंडरी स्कूल घुमारवीं, बिलासपुर। 6. मृदुल ठाकुर, सनौर वैली पब्लिक स्कूल बजौरा, कुल्लू। 7. अर्जुन ठाकुर, एसवीएनएम पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल कंदरौर, बिलासपुर। 7. तमन्ना चौधरी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मैरा, कांगड़ा। 7. निहारिका, सनौर वैली पब्लिक स्कूल बजौरा, कुल्लू। 7. कशिश ठाकुर, इंदिरा मेमोरियल पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल इंदौरा, कांगड़ा। 7. सुहानी, सनौर वैली पब्लिक स्कूल बजौरा, कुल्लू। 7. आदित्य, एकेएम पब्लिक हाई स्कूल ददादू, सिरमौर। 7. सूर्यांश, हिम एकैडमी पब्लिक स्कूल हीरानगर, हमीरपुर। 8. अपूर्वा, ऐम एकैडमी सीनियर सकेंडरी स्कूल बलूकजन, कांगड़ा। 8. संचिता धीमान, गुरुकुल सीनियर सकेंडरी स्कूल पक्का परोह अंब, ऊना। 8. मुस्कान, लोटस कान्वेंट पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल सरकाघाट, मंडी। 8. महक, राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दरंग, मंडी। 8. दीपांशी, लिटल एंजल पब्लिक स्कूल मैरे, हमीरपुर। 8. श्रिया, परमाउंट पब्लिक स्कूल अप्पर पाइसा, कांगड़ा। 8. अवनीशा ठाकुर, सीनिसर सकेंडरी माडल इंस्टीटयूट आफ एजुकेशन देवधार टीहरा, मंडी। 8. कशी शर्मा, आर्यन पब्लिक स्कूल झांडी, हमीरपुर। 8. नितिन कुमार, एविएम सीनियर सकेंडरी स्कूल पाहड़ा, कांगड़ा। 8. अपूर्वी, आरके सीनियर सकेंडरी पब्लिक स्कूल घडालवीन, बिलासपुर। 8. अनीशा अत्री, गुरुकुल सीनियर सकेंडरी स्कूल पक्का परोह अंब, ऊना। 8. दासिल ठाकुर, मिनर्वा सीनियर सकेंडरी स्कूल घुमारवीं, बिलासपुर। 8. हिमन व्यास, हिमालयन कोनीफर पब्लिक स्कूल बरूआ मनाली, कुल्लू। 8. अरब शर्मा, मिनर्वा सीनियर सकेंडरी स्कूल घुमारवीं, बिलासपुर। 8. रिधिमा ठाकुर, राजकीय आदर्श छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोगेंद्रनगर, मंडी। 8. पूर्णिमा, एसवीएनएम पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल कंदरौर, बिलासपुर। 8. सिमरत, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खैरियां, कांगड़ा। 8. रबनीत कौर, एशिएंट पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल ब्रिजमंडी जोगेंद्रनगर, मंडी। 8. प्रीति, हिम एकैडमी सीनिसर सकेंडरी स्कूल बलूकजन, कांगड़ा। 8. सैजल ठाकुर, राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धुंधला, ऊना। 9. कनिष्का, सुरेंद्रा पब्लिक स्कूल नालागढ़, सोलन। 9. तमनप्रीत भुल्लर, शहीद भगत सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल सोहरी, ऊना। 9. आयुषी, राजकीय छात्रा आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोगेंद्रनगर, मंडी। 9. आकर्ष कुमार, रेड स्टार पब्लिक स्कूल चैरियां दि धार, हमीरपुर। 9. शिवम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटली, चंबा। 9. अक्ष शर्मा, न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल गोपालनगर, हमीरपुर। 9. राशि, सनौर वैली पब्लिक स्कूल बजौर, कुल्लू। 9. प्रियाल, मिनर्वा सीनियर सकेंडरी स्कूल घुमारवीं, बिलासपुर। 9. शिवानगी शर्मा, आर्यन पब्लिक स्कूल झांडी, हमीरपुर। 9. रिधिमा शर्मा, हिम एकैडमी पब्लिक स्कूल हीरानगर, हमीरपुर। 9. अंशिका, पब्लिक माडल सीनियर सकेंडरी स्कूल भमलोह, हमीरपुर। 9. कृतिका, सनौर वैली पब्लिक स्कूल बजौरा, कुल्लू। 9. रिजवाल सांख्यान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरठी, बिलासपुर। 9. संजना, सर्वोदय इंटरनेशनल स्कूल अलाग, मंडी। 9. अंशिका, माउंट एवरेस्ट सीनियर सकेंडरी स्कूल कुठरकलां, ऊना। 9. अनन्या, राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नादौन, हमीरपुर। 9. रिधिमा ठाकुर, न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल गोपालनगर, हमीरपुर। 9. आदित्य शर्मा, एसवीएनएम पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल कंदरौर, बिलासपुर। 9. शगुन चंदेल, द न्यू ईरा स्कूल आफ साइंसिस छतड़ी, कांगड़ा। 9. खुशी शर्मा, एनएवी भारत पब्लिक स्कूल बिझारी कोटला, हमीरपुर। 9. आर्यन शर्मा, गीताजंलि पब्लिक स्कूल झलोल धनेटा, हमीरपुर। 9. साईं हैदया ठाकुर, किटस कैंप पब्लिक स्कूल चुवाड़ी, चंबा। 10. अंशिका राणा, राजकीय उच्च पाठशाला टिप्प, कांगड़ा। 10. महक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुगलेहड़, ऊना। 10. स्मृद्धि ठाकुर, राजकीय आदर्श छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोगेंद्रनगर, मंडी। 10. पायल, राजकीय उच्च पाठशाला संधोआ, शिमला। 10. अक्षरा धीमान, माउंट एवरेस्ट सीनियर सकेंडरी स्कूल कुटरकलां, ऊना। 10. सृष्टि ठाकुर, एसटी एफएक्स कान्वेंट स्कूल ढोंडी, मंडी। 10. रुचिका, सनौर वैली पब्लिक स्कूल बजौरा, कुल्लू। 10. शीतल कुमारी, पब्लिक माडल सीनियर सकेंडरी स्कूल भम्लोह, हमीरपुर। 10. जानवी राणा, गुरुकुल पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल पक्का परोह अंब, ऊना। 10. नमिता ठाकुर, लिल्ली लिटल फ्लावर एसएसएस बाड़ी रंगस, हमीरपुर। 10. मन्नत, राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नादौन, हमीरपुर। 10. रिद्धि वर्मा, राजकीय आदर्श छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जागेंद्रनगर, मंडी। 10. आयुषी वर्मा, कोटेश्वर पब्लिक स्कूल कुमारसेन, शिमला। 10. वंशिका चंदेल, अलफा पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल बरठीं, बिलासपुर। 10. दिव्यांशी, करसोग वैली हाई स्कूल करसोग, मंडी। 10. पायल देवी, शिवालिक पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल बीहडू, ऊना।

1. कामक्षी शर्मा, भारती विद्यापीठ पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल बैजनाथ, 494 1. छाया चौहान, सनोवर वैली पब्लिक स्कूल बजौरा, 494 2. श्रुति शर्मा, एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर, 492 3. ऐंजल, मिनर्वा सीनियर सकेंडरी स्कूल घुमारवीं, 491 3. पियूष ठाकुर, हिम अकैडमी पब्लिक स्कूल हीरानगर हमीरपुर, 491 4. पलक ठाकुर, एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल अनंत नगर टटाहर, 490 4. अर्षिता, डीएवी सीनियर सकेंडरी स्कूल ऊना, 490 4. अर्पिता राणा, एसटी डीआर पब्लिकक सीनियर सकेंडरी स्कूल गगरेट, 490 4. शाव्या, राजकीय सीनियर सकेंडरी स्कूल जसूर, 490 5. ध्रुव शर्मा, गुरुकुल पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल पक्का परोह बंब, 489 5. आरूही, सनौर वैली पब्लिक स्कूल बजौरा, 489 6. अदरिजा गौतम, हिमालयन पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल चुवाड़ी, 488 6. आदित महाजन, द न्यू हीरा स्कूल आफ साईंसिज छतड़ी, 488 6. श्रद्धा, स्वामी विवेकानंद सीनियर सकेंडरी स्कूल रामनगर, 488 6. गुरप्रीत कौर, राजकीय एसएम माडल सीनियर सकेंडरी स्कूल इंदौरा, 488 7. शिवानगी शर्मा, हिमालयन पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल पपरोला, 487 7. दिव्यांश अग्रवाल, आदर्श विद्या निकेतन पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल नाहन, 487 7. शिवम, हिम अकैडमी पब्लिक स्कूल हीरानगर हमीरपुर, 487 7. गीतांश शर्मा, राजकीय छात्र सीनियर सकेंडरी स्कूल चंबा, 487 7. ईशा ठाकुर, डीएवी सीनियर सकेंडरी स्कूल ऊना, 487 8. मनोरमा, सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सकेंडरी स्कूल महाजन बाजार मंडी, 486 8. शालिनी, राजकीय छात्रा सीनियर सकेंडरी स्कूल नादौन, 486 8. रिधम कटोच, भारती विद्यापीठ पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल बैजनाथ, 486 8. समृद्धि, सनौर वैली पब्लिक स्कूल बजौरा, 486 8. कार्तिक शर्मा, राजकीय माडल सीनियर सकेंडरी स्कूल मुबारिकपुर, 486 8. कोमल, अंश राजकीय सीनियर सकेंडरी स्कूल बधेरा राजपूतान, 486 9. वंशिका सोहल, एसटी डीआर पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल गगरेट, 485 9. अंशिका राय, द मैगनेट पब्लिक स्कूल हमीरपुर, 485 9. कल्पना राणा, न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल गोपालनगर, 485 9. तुषार ठाकुर, द न्यू ईरा स्कूल आफ साईसिंस छतड़ी, 485 9. कोमल कुमारी, सुपर मैगनेट सीनियर सकेंडरी स्कूल प्रतापनगर हमीरपुर, 485 9. वंशिता, राजकीय छात्रा सीनियर सकेंडरी स्कूल नादौन, 485 9. अनुप्रीति कटोच, सनौर वैली पब्लिक स्कूल बजौरा, 485 9. मृदुल आहलूवालिया, सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सकेंडरी स्कूल महाजन बाजार मंडी, 485 10. तनु, राजकीय सीनियर सकेंडरी स्कूल सनाही, 484 10. चिंतन, राजकीय सीनिसर सकेंडरी स्कूल शिला घराट, 484 10. आरूषि ठाकुर, एसटी डीआर पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल गगरेट, 484 10. भावना, राजकीय माडल सीनियर सकेंडरी स्कूल घनाहाटी, 484 10. ईशा शर्मा, भारती विद्यापीठ पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल बैजनाथ, 484 10. अमन कुमार, संचेतना पब्लिक सीनियर सकेंडरी स्कूल आवाहदेवी हमीरपुर, 484 10. वैशाली शर्मा, करियर अकैडमी सीनियर सकेंडरी स्कूल नाहन सिरमौर, 484

किन्नौर: पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में इस समय मोदी की लहर चल रही है। दस साल के काम को देखकर देश के कोने-कोने से आवाज़ आ रही है कि आएगा तो मोदी ही। देश के लोग किसी नेता पर इस तरह से विश्वास अकारण ही नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे नरेन्द्र मोदी के दस साल की मेहनत हैं। उनके द्वारा देश के लोगों के लिए किए गए काम हैं। दस साल में जो हुआ वह पिछले सत्तर सालों में भी नहीं हो पाया। चाहे आज किन्नौर और बॉर्डर एरिया की सड़के हों या नेटवर्क से लेकर अन्य तरह की कनेक्टिविटी। हर क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास हुआ है। किन्नौर के लोग भी इसके गवाह हैं। प्रधानमंत्री की योजनाएं लोगों तक बिना किसी भ्रष्टाचार के पहुँची हैं। पहले के प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो 85 पैसे बिचौलिये खा जाते हैं लेकिन मोदी ने ऐसा प्रबंध किया की एक भी पैसा बिचौलिये नहीं ले सकते। जो दिल्ली से आता है वह किन्नौर के दूर से दूर बैठे व्यक्ति को पूरा का पूरा मिलता है। उनके इसी कामों से देश के लोग इस बार भाजपा को चार सौ से ज़्यादा सीटें दे रहे हैं हिमाचल भी चार की चार सीटें देकर प्रधानमंत्री को मज़बूती देगा।उन्होंने किन्नौर से जुड़ी यादे साझा करते हुए कहा कि यहां आकर बहुत ख़ुशी मिलती है। किन्नौर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में क़ानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हैं। ऐसे-ऐसे मामले सामने आए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने पुलिस को अपने विधायकों की रखवाली करवाने और विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवाने में लगा रखा है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ-साथ कांग्रेस के मंडी संसदीय क्षेत्र प्रत्याशी से पूछा कि जब किन्नौर के संस्थान मुख्यमंत्री बंद कर रहे थे आप उसका विरोध करने की बजाय उनका समर्थन क्यों कर रहे थे? जब वह रोते हुए मंत्रीमण्डल त्यागपत्र दिया तो सरकार पर सवाल उठाए, आख़िर फिर उन्हीं की नीतियों नाम पर वोट माँग रहे हैं, जबकि प्रतिभा सिंह ने तो सरेआम चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने एफ़आरए (वनाधिकार क़ानून) के 344 अधिकार दिए जबकि कांग्रेस ने एक भी नहीं दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब किन्नौर के लोग भी काम करने वाले लोगों को जिताएं, न कि काम को बंद करने वाले लोगों को। इस मौक़े पर कंगना रनौत, किन्नौर ज़िला अध्यक्ष यशवंत नेगी समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि पंद्रह महीनें की सरकार में 15 पैसे का काम नहीं किया है। अपनी नई योजनाएँ नहीं चलाई तो कोई बात नहीं लेकिन जो पुरानी योजनाएं चल रही थी, उन्हें भी बंद कर दिया। हिमकेयर की योजना से प्रदेश के लाखों लोगों को बीमारी के समय 5 लाख का मुफ़्त इलाज मिल रहा था वह भी बंद कर दिया। एक लाख नौकरियां देने के लिए कहा था, एक नौकरी नहीं दी, 11 हज़ार से ज़्यादा युवाओं को नौकरी से निकाल दिया।  गोबर ख़रीदने से लेकर 300 यूनिट बिजली देने का वादा किया, महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कहीं थी, लेकिन दिया कुछ नहीं। हमने बिना कहे, बिना गारंटी दिये बस का किराया महिलाओं के लिए आधा किया, 30 हज़ार असहाय लोगों को हर महीनें 3 हज़ार रुपए की पेंशन दी। कहा कि कांग्रेस ने बंद करने के लिए अब कुछ नहीं छोड़ा। अब बारी आप लोगों की हैं कांग्रेस को सबक़ सिखाने की।   नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चाहे मैं हूं या कंगना आप के जैसे परिवार से निकल कर आए हैं, जीवन भर संघर्ष किया है। ग़रीबी देखी है और उससे लड़ने की शक्ति है। विक्रमादित्य को भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। हर दिन लोगों से सोशल मीडिया में आकर सुझाव माँगते रहे, जब लोगों ने सुझाव दिए तो कहा दिया कि मैं डाकिया नहीं हूँ।  आप सभी लोग कंगना रनौत को भारी मतों से जिताकर दिल्ली भेजिए वह आपका डाकिया बनेंगी। आपके हर सुख-दुःख को नरेन्द्र मोदी तक पहुचाएंगी और उनके समाधान होगा क्योंकि यह मोदी की गारंटी है।

25 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई चढ़ने के बाद होते हैं श्रीखंड महादेव पर्वत के दर्शन हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां देवी-देवताओं के कई मंदिर हैं। इनमें से श्रीखंड महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भगवान शिव को समर्पित है। श्रीखंड महादेव दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित धार्मिक स्थलों में से एक है। समुद्रतल से लगभग 18,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 25 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। श्रीखंड महादेव मंदिर की यात्रा को अमरनाथ यात्रा से भी दुर्गम माना जाता है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लोगों का विश्वास है कि इस स्थान पर भगवान शिव का वास है। श्रीखंड पर्वत को पंच कैलाशों में से एक माना जाता है। यहां प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है।               मान्यता है कि भस्मासुर नाम के राक्षस को भगवान शिव से वरदान मिला था कि वह जिस भी जीव के सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। वरदान पाकर भस्मासुर घमंडी हो गया और भगवान शिव को ही भस्म करने की कोशिश करने लगा। ऐसे में भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए निरमंड के देओढांक में स्थित एक गुफा में शरण ली। भगवान शिव कई महीनों तक इस गुफा में रहे। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की एक सुंदर महिला का रूप धारण कर भस्मासुर का वध कर दिया, तो सभी देवता गुफा के बाहर पहुंचे और भगवान शिव से बाहर आने की विनती की। लेकिन भगवान शिव गुफा से बाहर नहीं आ पा रहे थे। जिसके बाद वह एक गुप्त रास्ते से होते हुए इस पर्वत की चोटी पर शक्ति रूप में प्रकट हो गए। मान्यता है कि जब भगवान शिव यहां से जाने लगे तो एक जोरदार धमाका हुआ। जिसके बाद शिवलिंग आकार की एक विशाल शिला बच गई। इसे ही शिवलिंग मानकर उसके बाद पूजा जाने लगा। इसके साथ ही यहां दो अन्य चट्टाने भी हैं, जिन्हें मां पार्वती और भगवान गणेश के नाम से पूजा जाता है।        श्रीखंड महादेव की यात्रा के मार्ग में निरमंड में सात मंदिर, जाओं में माता पार्वती का मंदिर, परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर अरसु, जोताकली, बकासुर वध, ढंक द्वार जैसे पवित्र स्थान भी आते हैं। मार्ग में आने वाले पार्वती बाग में श्रद्धालुओं को दुर्लभ ब्रह्म कमल के दीदार होते हैं। यहां पार्वती झरना भी दर्शनीय है। माना जाता है कि मां पार्वती इस झरने का स्नानागार के रूप में इस्तेमाल करती थीं। बता दें कि श्रीखंड महादेव की यात्रा बेहद दुर्गम मार्ग से होकर गुजरती है। यहां ऑक्सीजन की कमी के चलते कई बार श्रद्धालुओं की मौत भी हो जाती है। जिसके बाद श्रीखंड महादेव ट्रस्ट ने यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की आयु सीमा भी तय की गई है। साथ ही ट्रस्ट ने यह भी तय किया है कि किसी भी यात्री को उनकी फिटनेस देखकर ही श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए अनुमति दी जाएगी। ट्रस्ट, प्रशासन के सहयोग से श्रीखंड महादेव यात्रा का आयोजन करता है। यात्रा के तीन पड़ाव में सिंहगाड़, थाचड़ू, और भीम डवार हैं। श्रीखंड महादेव तक कैसे पहुंचे श्रीखंड महादेव तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कई पड़ाव पार करके यात्रा करनी पड़ती है। सबसे पहले शिमला जिले के रामपुर से कुल्लू जिले के निरमंड होकर बागीपुल और जाओं तक गाड़ियों और बस से पहुंचना पड़ता है। यहां से आगे करीब 30 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। श्रीखंड महादेव से नजदीकी हवाई अड्डा लगभग 53 किलोमीटर दूर भुंतर हवाई अड्डा है। वहीं 76 किलोमीटर दूर शिमला में जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा और छोटी लाइन का रेलवे स्टेशन भी है। इसके अलावा लगभग 90 किलोमीटर दूर जोगिंदरनगर में भी छोटी लाइन का स्टेशन है।

** कल्पा विकास खंड के 200 किसानों को बांटे मटर के बीज  किन्नौर जिला के कल्पा विकास खंड के अंबेडकर भवन रिकांगपिओ में कृषि विभाग के आतमा परियोजना कल्पा द्वारा खंड स्तरीय एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कल्पा ब्लॉक की विभिन्न पंचायतों  के लगभग 200 किसानों ने भाग लिया। किसान मेले में कृषि उपज मंडी किन्नौर-शिमला के निदेशक व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमेश नेगी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसान अधिक से अधिक संख्या में आगे आएं। उन्होंने कहा कि अगर किसी किसान की फसल में कोई बीमारी लगती है तो जल्द से जल्द संबंधित विभाग को सूचित करें ताकि फसल को लगने वाली बीमारी का इलाज संभव हो सके।     उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसानों व बागवानों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है तथा इस वर्ष सेब को मंडी में किलो के हिसाब से बेचने की व्यवस्था की गई, जिससे किसानों को पहले की अपेक्षा अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी ओपी बंसल ने उपस्थित किसानों को विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न किसान हितैषी नीतियों व योजनाओं से अवगत करवाया।   उन्होंने बताया कि जिला में मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत बाड़-बंदी के लिए उपदान राशि को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया गया है। राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि अभियन्त्रिकी को बढ़ावा देने के लिए ब्रश कटर, चारा कटर, सोर स्प्रे पंप, बीज भण्डार बिन इत्यादि 50 प्रतिशत के अनुदान पर उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना के तहत किसानों को अनाजों, दालों, तिलहन व चारा फसलों के बीजों को क्रय करने पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है।     विषयवाद विशेषज्ञ उद्यान डॉ. बलवीर ने बताया कि एक हेक्टयर में पच्चीस से तीस हजार उत्तम किस्म के पौधे तैयार करने हेतु सरकार द्वारा बागवानों के लिए सात लाख पचास हजार रुपए के अनुदान राशि का प्रावधान है। उन्होंने खुंभ विकास योजना, मधु विकास योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि उत्पाद संरक्षण योजना के बारे में भी विस्तारपूर्वक किसानों को जानकारी प्रदान की।      इसके उपरांत डॉ अरुण कुमार वैज्ञानिक फल विज्ञान, कृषि  विज्ञान केंद्र शारवो, डॉ. राजेश भाटिया पशुपालन विभाग ने भी किसानों को कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। किसान मेले में कल्पा विकास खंड के 200 किसानों को मटर के बीज भी वितरित किए गए। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य हितेश नेगी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कल्पा के अध्यक्ष प्रीतम नेगी, जिला कांग्रेस कमेटी किन्नौर के कार्यालय सचिव भरत नेगी सहित कल्पा खंड के किसान उपस्थित रहे।

** वर्ष 2024-25 में 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किया जाएगा विकसित  ज्ञान और अनुसंधान के इस युग में हर बच्चे का जीवन ज्ञान से प्रकाशित हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने नवोन्मेषी कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर, उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर महाविद्यालय स्तर तक शिक्षा के विभिन्न गुणात्मक आयामों के सुधार के लिए नवीन कदम उठाए गए हैं।    प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2024-25 में 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, इसमें 500 प्राईमरी, 100 हाई, 200 सीनियर सकैण्डरी स्कूल और 50 डिग्री कॉलेज शामिल हैं। इन संस्थानों में अध्यापकों के सभी स्वीकृत पदों को भरने के साथ-साथ स्मार्ट कक्षाओं सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।     हिमाचल के बच्चे धन के अभाव में उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहें इसके लिए प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत 28 वर्ष से कम आयु के पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज की दर से बैंकों से 20 लाख रुपये का शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ऋण के अंतर्गत भोजन, आवास, ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं के व्यय शामिल हैं।    योजना के अंतर्गत पात्र हिमाचली विद्यार्थी मेडिकल, पैरा-मेडिकल, फॉर्मेसी, नर्सिंग, विधि, आईटीआई एवं पॉलीटेक्नीक के तकनीकी पाठ्यक्रम तथा विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने के लिए शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्त्ता के पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए और सालाना पारिवारिक आय 4 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। योजना के लाभ शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 01 अपै्रल, 2023 से आरम्भ कर दिए गए हैं। शैक्षणिक ऋण यदि 01 अपै्रल, 2023 के बाद भी स्वीकृत हुआ हो तो वह विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।    योजना के अंतर्गत पात्र छात्र उच्च शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट द्धह्लह्लश्चह्य://द्गस्रह्वष्ड्डह्लद्बशठ्ठ.द्धश्च.द्दश1.द्बठ्ठ     पर जाकर नोटिस बोर्ड से योजना दिशानिर्देश और आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म भरने, जांच करने के बाद, आवेदक को दस्तावेज को स्कैन करना होगा और  द्गस्रह्वह्म्द्बठ्ठस्रद्धद्गह्यद्वद्य2023ञ्चद्दद्वड्डद्बद्य.ष्शद्व   के माध्यम से उच्च शिक्षा निदेशालय में जमा करवाना होगा। निदेशालय दो कार्य दिवसों के भीतर दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और आवेदक, उपायुक्त और संबंधित बैंक को ई-मेल भेजेगा तथा यदि आवेदक ने कॉर्पस फंड का विकल्प चुना है, तो संबंधित उपायुक्त उस संस्थान के बैंक खाते में 24 घंटे के भीतर कॉर्पस फंड से पहली किस्त जारी करेगा, जहां आवेदक प्रवेश चाहता है। प्रदेश सरकार द्वारा मूलभूत साक्षरता, संख्या ज्ञान से लेकर कृत्रिम मेधा का प्रयोग कर, हर कौशल में बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

** दुग्ध उत्पादन को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दे रही प्रदेश सरकार  ** ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए मील का पत्थर साबित दुग्ध संयंत्र ढगवार हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पशुधन के संबंध में प्रदेश काफी समृद्ध है। प्रदेश में पशुपालन सहित मत्स्य पालन, मौन पालन और कुक्कुट पालन की अपार संभावनाएं हैं।     ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की मजबूती में यह क्षेत्र उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दे रही है। वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में किसानों को लाभान्वित करने तथा उनकी आय में वृद्धि करने के लिए गाय तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रथम अपै्रल 2024 से क्रमश: 7 रुपये व 8 रुपये प्रति किलो वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।     अब प्रदेश के किसानों को गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 45 रुपये प्रति किलो तथा भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 47 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 55 रुपये प्रति किलो मिलेगा। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि पहली बार हिमाचल प्रदेश में दूध की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है तथा पूरे देश में हिमाचल प्रदेश एकमात्र राज्य है, जहां ऐसा निर्णय लिया गया है जो किसानों व पशुपालकों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में कारगर सिद्ध होगा।    किसानों को पशुपालन की ओर प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इस वर्ष प्रथम अपै्रल से मिल्कफैड, कामधेनु हितकारी मंच इत्यादि दुग्ध उत्पादन समितियों से कृषि उपज विपणन समिति (ए.पी.एम.सी) द्वारा कोई भी मंडी शुल्क नहीं वसूला जाएगा। गुणवत्तापूर्ण दूूध उत्पादन, दुग्ध से विभिन्न उत्पादों को तैयार करना, इनकी खरीद, विपणन के लिए प्रदेश सरकार बुनियादी अधोसंरचना सुदृढ़ कर रही है।    दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित करने के दृष्टिगत 'हिम गंगाÓ योजना के तहत कांगड़ा जिला के ढगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद संयंत्र मील पत्थर साबित होगा। इस संयंत्र में आधुनिक तकनीक से दूध का पाऊडर बनाया जाएगा ताकि लम्बे समय तक दूध को खराब होने से बचाया जा सके। इसके अलावा, इस संयंत्र में दहीं, खोया, घी, आईसक्रीम, पनीर आदि दुग्ध उत्पादों को तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस संयंत्र की क्षमता को भविष्य की क्षमता को देखते हुए 1.5 लाख लीटर से बढ़ाकर तीन लाख लीटर प्रतिदिन करने का निर्णय भी सराहनीय है। इसके अतिरिक्त, शिमला जिला के दत्तनगर में भी 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक अतिरिक्त संयंत्र शुरू करने का फैसला भी सराहनीय है।     प्रदेश सरकार द्वारा हमीरपुर तथा ऊना में भी आधुनिक दुग्ध विद्यायन संयंत्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है जिसपर लगभग 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस संयंत्र की स्थापना से क्षेत्र की ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण युवा अपने गांव में रह कर ही दुग्ध व्यवसाय से जुड़कर अच्छी कमाई कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में स्थानीय युवाओं को किसानों अथवा एकत्रिकरण केंद्रों में दूध को दुग्ध विद्यायन संयंत्रों तक पहुंचाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान पर 200 रेफरिजरेटिड दुग्ध वैन उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है जो नि:संदेह सराहनीय पहल है।     दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए यह भी जरूरी है कि उन्हें उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करवाएं जाएं। इससे न केवल दूध की मात्रा में वृद्धि होंगी अपितु दूध की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी राज्य सरकार ने एक सकारात्मक पहल की है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सोलन जिला के दाड़लाघाट में एक 'कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्रÓ की स्थापना की जाए। सरकार के इन निर्णयों से प्रदेश के युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे तथा वे पशुपालन की ओर आकर्षित भी होंगे। इसके अलावा रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर हो रहे पलायन में भी कमी आएगी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी।   

हिमाचल की कांग्रेस सरकार को प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार के वाटर सेस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार जल विद्युत परियोजनाओ से वाटर सेस नहीं वसूल सकेगी। यह फैसला मंगलवार को जस्टिस त्रिलोक चौहान और सत्येन वैद्य की बेंच ने सुनाया।     जानकारी के अनुसार करीब 40 बिजली उत्पादन कंपनियों ने कोर्ट में एक्ट को लेकर सरकार को चुनौती  दी थी। इन कंपनियों की ओर से कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वर्चुअली हाई कोर्ट में पेश हुए थे। हिमाचल सरकार की ओर से दुष्यंत दवे और अन्य वकीलों ने न्यायालय में हिमाचल सरकार का पक्ष रखा था।  सरकार को हर साल करोड़ों की आय की थी उम्मीद बता दें कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए प्रदेश में चल रही बिजली परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने का फैसला लिया था। इसके लिए विधानसभा में एक्ट बनाया गया। सरकार को इस कवायद से हर साल करीब 4000 करोड़ रुपये की आय की उम्मीद थी। हालांकि बाद में वॉटर सेस की दर की समीक्षा की गई, जिसके बाद हिमाचल को 2000 करोड़ रुपये की उम्मीद थी ।   

** मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया एलान, 5 लाख से अधिक महिलाएं होंगी लाभान्वित    ** योजना से जुड़ेगा हर परिवार, प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपये होंगे खर्च  हिमाचल में 18 से 80 वर्ष की सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी और यह पेंशन वित्त वर्ष 2024-25 में मिलना शुरू हो जाएगी। यह बड़ा एलान प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है।    उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिला लाहौल-स्पीति के बाद वित्त वर्ष 2024-25 से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। योजना से पांच लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। इस योजना से प्रत्येक परिवार सीधे-सीधे जुड़ेंगे। इस योजना पर 800 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च होगा।  जब सरकार बनी तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति थी खराब  मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि  60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पहले से दी जा रही 1150 रुपये पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो उस समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदहाल थी। प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां थीं। लेकिन अपनी सार्थक नीतियों व कार्यक्रमों के बाद हमने इसका सामना किया।      एक-एक कर पूरी की जा रहीं सभी गारंटियां सीएम ने कहा कि सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में पहली गारंटी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया। दूसरी 650 करोड़ रुपये की गारंटी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना को तीन चरणों में शुरू की। तीसरी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की थी, उसे इस सत्र से पूरा किया जा रहा है। चौथी गारंटी के रूप में गाय के गोबर खरीद योजना को लागू किया। गाय के दूध की खरीद में 13 और भैंस के दूध में 23 रुपये की वृद्धि की। प्राकृतिक खेती पर भी एमएसपी को लागू किया।  

** राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने चालक मदन के निधन पर जताया शोक किन्नौर जिला के निगुलसरी में भारी भू-स्खलन से अवरुद्ध हुए राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 की बहाली कार्य में जुटे एलटी चालक मदन पर पहाड़ी से भारी चट्टान गिर गई, जिस कारण उनका निधन हो गया। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया व उनके समस्त परिवार के साथ सांत्वना व्यक्त की।    राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कुल्लू जिला के 27 वर्षीय एलटी चालक मदन ने गत वर्ष निगुलसरी में अवरुद्ध हुए सड़क मार्ग की बहाली में सरहानीय कार्य किया था तथा दिन-रात एक कर सड़क की बहाली सुनिश्चित की थी। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की तथा उनके परिवार को इस असहनीय क्षति को सहन करने के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की।

** ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का फैसला ** नीलामी सह निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को स्वीकृति मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नीलामी सह निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।   मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत पशु चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग के लिए विभाग में 1000 मल्टी टास्क वर्कर्स रखने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में लोक निर्माण विभाग में जेओए (आईटी) के 30 पद भरने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग के आर्किटेक्ट विंग में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के 4 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में पीटीए नीति के तहत रखेे गए 46 पात्र शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया, जो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार अपेक्षित योग्यताएं पूरी करते हैं।  बैठक में 10 फूड सेफ्टी वाहन खरीदने और स्वास्थ्य विभाग में 10 खाद्य विश्लेषकों, 10 परिचारकों और 10 ड्राइवरों की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया गया।   बैठक में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बंगाल चौकी, थरांगन, सलिहार, बोहन भट्टी, देहरियां को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय चौकाथ को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय चंद्रौण को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त जिला चंबा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय फगोट को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय जोलना, रंग, भराड़ी और मथोलु को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला शिमला के विकास खंड ठियोग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कराणा को राजकीय उच्च विद्यालय में आवश्यक पदों के साथ स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।     मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत मशोबरा और ब्यूलिया के और क्षेत्रों को नगर निगम शिमला के दायरे में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की।मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और लोगों की सुविधा के दृष्टिगत चंबा जिला में जल शक्ति मण्डल को डलहौजी से चुवाड़ी स्थानान्तरित करने और शिमला जिला में जल शक्ति विभाग के कसुम्पटी, सुन्नी, नेरवा और मतियाणा मण्डलों के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया।     बैठक में मंडी जिले के धर्मपुर में उपमंडलीय पुलिस कार्यालय खोलने, हमीरपुर जिले के भोरंज पुलिस स्टेशन के तहत लदरौर में पुलिस चौकी खोलने और कुल्लू जिले में पुलिस चौकी मणिकर्ण को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई। बद्दी पुलिस जिले में सिटी पुलिस पोस्ट वर्धमान को क्रियाशील बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के ब्लॉक टिक्कर में स्वास्थ्य उप-केंद्र कोठारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी।     मंत्रिमंडल ने कांगड़ा के जिला स्तरीय छिंज सल्याणा, लिदबार मेले, ऊना जिला के हरोली उत्सव और बिलासपुर जिला के घुमारवीं ग्रीष्मोत्सव को राज्य स्तरीय मेले में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी। इसके अलावा, जयसिंहपुर का होली मेला, जिला बिलासपुर का अजमेर (भराड़ी) ग्रीष्मोत्सव, सांगला होली उत्सव और गंगथ कारु महाराज मेला को जिला स्तरीय मेलों में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।

-निगुलसरी में आयोजित कार्यशाला में डॉ. एसके काप्टा ने दी जानकारी  जिला किन्नौर में जैव विविधता संरक्षण के लिए निगुलसरी में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जाइका वानिकी परियोजना के जैव विविधता विशेषज्ञ डॉ. एसके काप्टा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि जिला किन्नौर में जाइका वानिकी परियोजना और वन विभाग ने 105 हेक्टेयर भूमि पर चिलगोजा के पौधे रोपे। इससे साबित होता है कि इस जिले में जैव विविधता के संरक्षण के लिए बेहतरीन कार्य हो रहे हैं।    उन्होंने कहा कि जाइका वानिकी परियोजना इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डॉ. एसके काप्टा ने कहा किन्नौर के ऐसे क्षेत्र जहां-जहां पर चिलगोजे के पौधे रोपे जाते हैं वहां के लिए जाइका वानिकी परियोजना पौधे वितरित कर रही है। उन्होंने यहां मौजूद स्वयं सहायता समूहों को जैव विविधता के उचित संरक्षण एवं संवर्धन की जानकारी दी।       किन्नौर वन मंडल के वन परिक्षेत्र भावानगर, निचार, कटगांव, मूलिंग व पूह में कुल 22 ग्रामीण वन विकास समितियां बन चुकी हैं। इन समितियों के माध्यम से परियोजना द्वारा पौधरोपण, जैव विविधता प्रबंधन व ग्रामीण ढांचागत सुधार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कार्यशाला के दौरान सेवानिवत्त डीएफओ सीएम शर्मा ने वन मंडल किन्नौर में जाइका वानिकी परियोजना के माध्यम से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। पीएमयू शिमला से विषय वस्तु विशेषज्ञ रीना शर्मा ने यहां उपस्थित स्वयं सहायता समूहों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे लोगों को जानकारी दी।       उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को हथकर्घा, खाद्य प्रसंस्करण, केचुआ खाद तैयार करना, सिलाई-कटाई एवं बुनाई, आचार तैयार कर अपनी आजीविका में और सुधार करने के तरीके बताए। इस अवसर पर विषय वस्तु विशेषज्ञ राधिका, एफटीयू को-ऑर्डिनेटर प्रियंका नेगी समेत सभी चार वन परिक्षेत्र के प्रभारी भी मौजूद रहे। 

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण किन्नौर के सचिव ने जानकारी दी कि 9 अप्रैल को विभिन्न न्यायालय परिसरों में लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। न्यायालय परिसर रामपुर जिला शिमला, न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू और न्यायालय परिसर रिकांगपिओ जिला किन्नौर में इसका आयोजन होना है। इन अदालतों में मामलों की सुनवाई और समाधान के लिए लोग जल्द से जल्द अपना मामला न्यायालय परिसर रामपुर जिला शिमला, न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू, न्यायालय परिसर रिकांगपिओ और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी कार्यालय रिकांगपिओ में दे सकते हैं।    इन अदालतों में एनआई सेक्शन 138, मनी रिकवरी केस, लेबर डिस्प्यूट केस, बिजली पानी के बिल (कंपउंडिंग को छोड़कर), मेंटेनेंस सहित अन्य मामलों को दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही वैवाहिक मामले (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण, सेवा मामले, राजस्व मामले सहित सिविल मामलों को भी सुनवाई के लिए दिया जा सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को जल्द से जल्द उक्त न्यायालय परिसरों और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी रिकांगपिओ में अपना केस दें ताकि 14 मई को तय लोक अदालत में मामला लाया जा सके।   

जिला रोजगार अधिकारी किन्नौर सीमा गुप्ता ने आज यहां बताया कि जिला किनौर में एसआईएस इंडिया लिमिटेड, आरटीए बिलासपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 पद निकाले गए हैं, जिसमें वेतन 16500 से साढ़े 19 हजार रुपए प्रतिमाह होगा। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास, आयु वर्ग 21 से 37 वर्ष, अभ्यर्थी की लंबाई 168 सेंटीमीटर से ऊपर, वजन 54 किलोग्राम से अधिक होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार जो इस पद से संबंधित योग्यता रखते हो, वह अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों व रिज्यूम सहित 1 मार्च को जिला रोजगार कार्यालय रिकांगपिओ, 2 मार्च को उप रोजगार कार्यालय पूह तथा 4 मार्च को उप रोजगार कार्यालय निचार स्थित भाबानगर में प्रात: 11 बजे पहुंचना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 01786-222291 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

जिला किन्नौर के रिकांग पिओ में आज आगामी आम लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन के दृष्टिगत समस्त नोडल और सेक्टर अधिकारियों को जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।     प्रशिक्षण में संबंधित अधिकारियों को चुनाव से पूर्व व चुनाव के दिन उनकी जिम्मेदारियों व कर्तव्यों बारे जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में चुनाव के संबंध में संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करने व इन क्षेत्रों में उचित प्रबंध करने बारे भी बताया गया। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण में वोटर हेल्पलाइन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सक्षम ऐप, इलेक्शन सीज़र मैनेजमेंट सिस्टम और पोस्टल बैलेट की जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण में उपमंडलाधिकारी डॉ मेजर शशांक गुप्ता, तहसीलदार निर्वाचन जी. एस. राणा तथा समस्त सेक्टर व नोडल अधिकारी उपस्थित थे

सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल रिकांगपिओ ने जानकारी देते हुए बताया कि पीजी कॉलेज डीटीआर व मेन बाजार की लाइन में मरम्मत कार्य के चलते रिकांगपिओ बाजार, आईटीबीपी रोड़, एचडीएफसी बेंक व आस-पास के इलाके में 24 तथा 25 फरवरी को प्रात: 9 बजे से सायं 6 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि यदि खराब मौसम के कारण कार्य पूर्ण नहीं होता है तो अगले दिन भी विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने विद्युत आपूर्ति की असुविधा के चलते जनसाधारण से सहयोग की अपील की है।

किन्नौर जिला के पूह विकास खण्ड की ग्राम पंचायत पूह में आज आयुष विभाग किन्नौर द्वारा एक दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 120 लोगों ने भाग लिया। जिला आयुष अधिकारी डॉ. इंदु शर्मा ने बताया कि जिला के विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन समय-समय पर किया जा रहा है ताकि जिला के लोगों को आयुर्वेदिक पद्धति से चिक्तिसीय सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने बताया कि इन चिकित्सा शिविरों में लोगों को निःशुल्क दवाईयां भी वितरित की जा रही है तथा जिन लोगों को लम्बे उपचार की आवश्यकता होती है उन्हें जिला आयुर्वेदिक अस्पताल रिकांग पिओ रैफर किया जाता है। आयोजित आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर में कुल 103 लोगों ने अपनी निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करवाई जिसमें 70 महिलाएं, 30 पुरूष व 03 बच्चे शामिल थे। इनमें से कुल 21 मरीजों को जिला आयुर्वेदिक अस्पताल रिकांग पिओ के लिए रैफर किया गया। इस दौरान 35 लोगों के मधुमेह के टैस्ट किए गए तथा 04 सकारात्मक आए मधुमेह के मरीजों को, 11 पाईलस के मरीजों को तथा 02 मरीजों को क्षार सूत्र थेरेपी के लिए आयुर्वेदिक अस्पताल रिकांगपिओ रैफर किया गया। उन्होंने बताया कि रैफर किए गए सभी मरीजों का आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से ईलाज किया जाएगा।