पांच राज्यों में भाजपा का बड़ा इम्तिहान, 10 मार्च को नतीजे 10 मार्च 2022, वो तारीख़ जो देश की मौजूदा सियासी तस्वीर बदलने में या बरकरार रखने में अहम भूमिका निभा सकती है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे 10 मार्च को सामने आने वाले है। विपक्ष के साथ-साथ सत्तारुढ़ भाजपा के लिए भी यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे है। दरअसल, साल 2022 देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है। ऐसा इसलिए है कि इस वर्ष की शुरुआत में हो रहे 5 राज्यों व साल के अंत में होने वाले 2 राज्यों के चुनाव केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए  बेहद महत्वपूर्ण है। इनमें से 6 राज्यों में भाजपा की सरकार है। साथ ही इन 7 राज्यों के चुनाव लोकसभा की 132  सीटों को प्रभावित करेंगे। एक हजार से अधिक नए विधायक चुने जाएंगे जो 2022 में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव और राज्यसभा का शक्ति संतुलन तय करेंगे। इसीलिए हर राजनैतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ रहा।  बहरहाल पांच राज्यों के नतीजे 10 मार्च को आने है और कयासों का दौर जारी है।   फिलवक्त देश के जिन जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें से चार में भारतीय जनता पार्टी  की सरकार है। पंजाब को छोड़कर, भाजपा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में एक बार फिर से सरकार बनाने की कोशिश में है। 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे, तो यहां भाजपा की सफलता या असफलता की व्याख्या केवल इन राज्यों तक ही सीमित नहीं रहेगी। लोकसभा के समीकरण को ध्यान में रखते हुए भी इसके विश्लेषण किए जाएंगे। भाजपा के लिए 2014 के बाद कुछ सालों तक गवर्नेंस के स्तर पर भले ही चुनौतियां आती रही हैं, लेकिन राजनीतिक जमीन पर पार्टी धुआंधार बैटिंग करती रही। हालाँकि पिछले कुछ समय से राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। 2019 आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी को चुनावी अभियान में तमाम राज्यों में उनकी सरकार होने का लाभ मिला था। मगर 2019 के बाद से बीजेपी महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में सत्ता गंवा चुकी है। हरियाणा में भले पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन बहुमत से दूर रही। 2020  में पार्टी ने बिहार में गठबंधन की सरकार बनाई पर दिल्ली में पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई । इसके बाद 2021 में हुए 5  राज्यों के चुनावों में से भाजपा असम और पुडुचेरी में सफल रही पर पश्चिम बंगाल चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा अनुसार नहीं रहा। ऐसे में ये 5 राज्यों के चुनाव पार्टी के मिशन 2024 के लिहाज से भी जरूरी है। पार्टी इन चुनावों में अच्छा नहीं कर पाई तो परिस्थितियां  बदल सकती है।   उत्तर प्रदेश से जाता है दिल्ली का रास्ता : चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र की सत्ता में आसीन देश के इस सबसे बड़े राजनीतिक दल का ध्यान देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर कुछ अधिक नज़र आया है। यहां भाजपा के सामने बीते 34 वर्षों की परंपरा को तोड़ने की चुनौती है। उत्तर प्रदेश में तीन दशकों से कोई भी राजनीतिक दल लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी नहीं कर सका है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश से अपार समर्थन मिला था। इस लिहाज से केंद्र में बीजेपी की सत्ता वापसी के लिए भी उत्तर प्रदेश खासे मायने रखता है।  

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शशि दत्त एवं सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए गए बजट को सामाजिक सुरक्षा एवं रोजगार केंद्रित करार दिया है। शशि दत्त ने कहा कि यह बजट ऐतिहासिक बजट है, इस बजट से जहां रोजगार के अवसर खोले गए हैं। वहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु सीमा 60 वर्ष कर लाखों लोगों के भविष्य को सुरक्षित किया गया है। उन्होंने इस बजट को रोजगार, स्वरोजगार जनित, गरीबी उत्थान, कर्मचारी, व्यापारी, किसान-बागवान व महिलाओं का हितकर करार देते हुए कहा कि इसमें पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया तथा शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़े बजट की घोषणा की है। बजट में रोजगार को लेकर सरकार ने बेरोजगारों को बड़ी राहत दी है, इसी वर्ष 30 हजार बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा इसमें विभिन्न विभागों में भी भर्तियां की जाएंगी साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, जल शक्ति विभाग सहित अन्य में हजारों कर्मचारियों के पद भी भरने का निर्णय लिया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग 780 आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती होगी। भाजपा नेताओं ने कहा प्रदेश में 500 डाक्टरों के पदों सहित  870 कम्युनिटी हेल्थ ऑफसिर के पदों सहित गृहरक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय 1700, आशा कार्यकर्ता 1825 रुपए तक बढ़ाया है, जो आज तक का सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इसके अतिरिक्त एसएमसी व आइटी शिक्षकों के एक हजार रुपए बढ़ाए गए हैं। सिलाई अध्यापिका, जल रक्षक व मिड-डे मील वर्कर्स के 900 रुपए तथा पंचायत व राजस्व चैकीदार और नंबरदार को 900 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का निर्णय भी ऐतिहासिक निर्णय है। प्रदेश प्रवक्ता शशि दत्त एवं सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा कि बजट में तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अब जिला परिषद अध्यक्ष को 15,000, उपाध्यक्ष को 10,000 सदस्य को 6000, बीडीसी अध्यक्ष को 9000, उपाध्यक्ष को 6500 व सदस्य को 5500 रुपए मिलेंगे। पंचायत प्रधान को भी 5500, उपप्रधान को 3500 व वार्ड पंच को ग्रामसभा बैठक का 300 रुपए मानदेय मिलेगा। सरकार द्वारा ऐसा कर पंचायती राज को सशक्त करने की ओर एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इस जन हितैषी बजट से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सशक्त रूप में उतरेगी तथा प्रदेश की जनता एक बार फिर संवेदनशील, शालीन, विकास पुरुष मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। प्रदेश प्रवक्ता शशि दत्त ने इस ऐतिहासिक बजट के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है।

    वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है। ये मौजूदा सरकार के कार्यकाल का आखिरी और 5वां बजट था। 63 हजार करोड़ के कर्ज के बीच चुनावी साल में लोक लुभावना बजट पेश करना तलवार की धार पर चलने समान था। जयराम सरकार ने ही अपने चार साल के कार्यकाल में लगभग 22000 करोड़ का ऋण लिया है और हालत ये है कि पुराना कर्ज चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा है। जाहिर है ऐसे में इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदे नहीं की जा रही थी। बावजूद इसके खजाना खाली के साथ ही जयराम ठाकुर ने संतुलित बजट देने का प्रयास किया। 3 घंटे 2 मिनट के बजट भाषण में जयराम ठाकुर ने सभी वर्गों का ख्याल रखने का प्रयास किया। उधर, जैसा अपेक्षित था नेताओं ने बजट को सियासी चश्मे से देखा। विपक्ष ने बजट की कमियां और खामियां गिनाई और सात ही सियासी पोस्टमार्टम भी किया। इस चुनावी बजट करार दिया और बढ़ते कर्ज के बीच हुई घोषणाओं पर सवाल भी उठायें। सरकार द्वारा पेश किये इस बजट को विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन करार दिया। बजट को लेकर क्या रहा नेताओं का पक्ष, पेश है ये विशेष रिपोर्ट   ...............................................   ये सरकार कर्ज की बैसाखी से ही चलेगी : मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सदन में प्रस्तुत किया हिमाचल का बजट केवल दशाहीन और दिशाहीन है। इस बजट में सरकार द्वारा प्रेदश के विकास का कोई जिक्र नहीं किया गया है। प्रदेश सरकार पहले ही कर्ज में डूबी है हुई है, ऐसे में इस बजट में की गयी घोषणाओं के लिए धनराशि कहां से आएगी इस बात का जवाब भी जयराम सरकार के पास नहीं है। इस बजट से साफ है कि सरकार कर्ज की बैसाखी से ही चलेगी। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि बजट में कर्मचारियों के मसलों को लेकर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। सभी कर्मचारी वर्ग जो इस बजट से आस लगाए बैठे थे उनके बारे में सरकार ने कोई जिक्र तक नहीं किया है। इस बजट में संशोधित वेतनमान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर भी जो कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे थे, उस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किये गए इस बजट से प्रदेश के विकास की राशि और कम होगी। प्रदेश में 14 लाख बेरोजगार हैं, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। नेशनल हाईवे का कोई उल्लेख नहीं है। प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों के बारे में कोई चिंता नहीं है। कुल मिलाकर ये बजट महज आंकड़ों का दस्तावेज है।     बजट में अर्थव्यवस्था सुधार के कोई उपाय नहीं : प्रतिभा सिंह  सासंद प्रतिभा सिंह का कहना है कि बजट को लोकलुभावन बनाने की पूरी कोशिश की गई है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पिछले बजट में की गयी घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हुई है और इस बजट में की गई घोषणाओं को पूरा करने का समय अब मुख्यमंत्री के पास बचा नहीं है। प्रदेश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था किसी से छिपी नहीं है और इस बजट में अर्थव्यवस्था सुधार के कोई भी उपाय नहीं सुझाए गए हैं। ये बजट पूरी तरह से दिशाहीन है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से निपटने की भी इस बजट में कोई कारगर योजना नहीं है। यह बजट महज आंकड़ों का दस्तावेज है, जो आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोगों को लुभाने के लिए बनाया गया है।   चार साल के कार्यकाल में केवल माफिया का विकास हुआ : सुखविंदर सिंह सुक्खू   पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नादौन विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट के बाद दी प्रतिक्रिया में जहां प्रदेश में हाल ही में हुए शराब प्रकरण को लेकर सरकार का घेराव किया है तो वहीँ कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी के लिए भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू का कहना है कि वर्तमान सरकार के चार साल के कार्यकाल में केवल माफिया का विकास हुआ है। हाल ही में राज्य में शराब कांड हुआ है जिसमे कई लोगो की जान गई, लेकिन सरकार ने इस विषय पर एक बार भी चर्चा नहीं की।सुक्खू का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ 2021 में पूर्व कांग्रेस विधायक सोहन लाल शर्मा ने सुंदरनगर में आंदोलन करके अवगत भी करवाया था ,लेकिन बावजूद इसके आज खोखो में शराब बिक रही है और शराब माफिया की जांच करने के लिए गठित एसआइटी में पुलिस अफसर उसी जगह के हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि सरकार को माफिया पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून लाने की जरूरत है, जिसमें सरकार नाकाम रही है।    सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों का प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन वर्तमान सरकार कर्मचारी विरोधी है। सुक्खू ने ऐलान किया है कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सरकारी विभागों के कर्मचारियों, निगम वार्डों के कर्मचारियों, नगर निगम सभी को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय लाभ दिए जाएंगे।   कुल मिलाकर बजट एक रटारटाया दस्तावेज :राजेंद्र राणा   चुनावी वर्ष में सरकार द्वारा की जा रही हर घोषणा पर विपक्ष हमलावर रुख इख्तियार किये हुए है। प्रदेश सरकार द्वारा पेश किये गए बजट को विधायक राजेंद्र राणा ने पूरी तरह से नीरस व संवेदनहीन बताया है। राजेंद्र राणा का कहना है कि सरकार द्वारा चुनाव की दृष्टि से पेश किए गए बजट में एक बार फिर जनता को ठगने का असफल प्रयास किया है। पिछले बजट में हुई घोषणाएं अभी तक धूल चाट रही हैं, जिन पर सरकार की न कोई जवाबदेही, न ही कोई सफाई आई है। प्रदेश कर्जे के पहाड़ में निरंतर दबा जा रहा है। यह बजट प्रदेश के लिए शिगूफा साबित हो रहा है। कुल मिलाकर यह बजट एक रटा रटाया दस्तावेज साबित हो रहा है, जिससे प्रदेश के आमजन को कोई आस नहीं बन पा रही है। राजेंद्र राणा का कहना है कि प्रदेश में 14 लाख शिक्षित बेरोजगार मारे-मारे फिर रहे हैं। इनके भविष्य को लेकर इस बजट में न तो सरकार ने कोई चिंता जताई है और न कोई सटीक बात की है। कर्मचारियों के प्रति सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर लगातार संवेदनहीन बनी हुई है। कर्मचारियों के लिए भी इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है। राजेंद्र राणा का कहना है कहा कि कोरोना काल में लाखों लोग जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, गुजर बसर के लिए प्रदेश में मारे-मारे फिर रहे हैं। सरकार के पास इस वर्ग के लिए भी कोई योजना बजट में संबोधित नहीं हुई है। करुणामूलक नौकरियों की आस में लोग घर बैठे-बैठे बुजुर्ग होते जा रहे हैं लेकिन सरकार इसको लेकर भी संवेदनहीन बनी हुई है। मध्यम तबके के व्यापारी से लेकर हर आम तबके के लोगों को बजट में कोई आस नहीं दिखी है।       ...................................................................................................     सर्व स्पर्शी और सर्व हितकारी है बजट :प्रेम कुमार धूमल   जयराम सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की जहां विपक्ष के नेता कटाक्ष कर रहे है तो वहीं सत्तापक्ष के नेता इस बजट कि प्रशंसा कर रहे है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस बजट की सराहना की है। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि यह बजट विकास की राह पर अग्रसर हिमाचल प्रदेश को गति प्रदान करेगा। बजट में वृद्धों, गृहिणियों, विधवाओं, बच्चों, किसानों और पंचायत प्रतिनिधियों को बड़ी सौगात की घोषणा की गई है। धूमल का कहना है कि जयराम सरकार द्वारा पेश किया गया ये बजट प्रदेश की 70 लाख जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट है। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि वर्तमान सरकार ने इस बजट को किसान, बागवान, युवाओं, महिलाओं, सीनियर सिटीजन व आम जनता को ध्यान में रख कर बनाया है। ये बजट सर्व स्पर्शी और सर्व हितकारी है जो कठिन आर्थिक परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट प्रदेश के भविष्य को उज्जवल बनाने वाला है।   हिमाचल को नई दिशा व दशा देने वाला बजट : अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए 51365 करोड़ के बजट को केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक संतुलित बजट बताया है। अनुराग ठाकुर का कहना है कि जो विपक्ष इस बजट को दिशाहीन बता रहे है उन्हें शायद ये मालूम नहीं है कि ये बजट हिमाचल को नई दिशा-दशा देने वाला बजट है। अनुराग ठाकुर का कहना है कि प्रदेश की जयराम सरकार द्वारा पेश किया गया यह बजट विकासोन्मुखी है। इस बजट में कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों समेत समाज के सभी वर्गों का ध्‍यान रखने का पूरा प्रयास किया गया है। इस बजट से हिमाचल के हर वर्ग का सशक्तिकरण होगा और प्रदेश के विकास में भागीदारी का पूरा अवसर मिलेगा। अनुराग ठाकुर का कहना है कि हिमाचल में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने पहाड़ी प्रदेश के विकास के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। हर बार की तरह इस बार के भी केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने हिमाचल का विशेष ध्यान रखने का काम किया था जोकि मोदी के हिमाचल के प्रति विशेष स्नेह को दिखाता है। अनुराग ठाकुर का कहना है कि जिस प्रकार केंद्रीय बजट में हिमाचल के विकास का ध्यान रखा गया उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी हिमाचल कि जनता के हित के लिए ये बजट बनाया है।   ऐतिहासिक एवं आम आदमी का बजट : सुरेश भारद्वाज विपक्ष को घेरते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज का कहना है कि ये कोई लोकलुभावन बजट नहीं है बल्कि आम आदमी का बजट है । सुरेश भारद्वाज का कहना है कि प्रदेश सरकार के इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट व्यावहारिक है और सभी वर्गों को इस बजट से लाभ होगा। कोविड-19 महामारी के दौरान शहरी युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना आरम्भ की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना पर 5 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। सुरेश भारद्वाज का कहना है कि शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार की गारंटी, पात्रता एवं अन्य शर्तों से संबंधित विधेयक भी विधानसभा में पेश किया जाएगा। हिमाचल देश का पहला राज्य होगा जहां मनरेगा कि तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में आजीविका के लिए कानून बनाया जाएगा। सुरेश भारद्वाज का कहना है कि इस बजट में जो भी घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई है वो आम जनता के हित में है। मुख्यमंत्री का वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 60 वर्ष की गयी है, जबकि पहले यह आयु सीमा 70 वर्ष थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 40000 अतिरिक्त पात्र लोगों को पेंशन प्रदान की जाएगी। ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में 850 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन सबकी पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया है। दिव्‍यांगजनों व विधवाओं को दी जा रही पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह किया गया है। 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों की पेंशन को 1500 रुपए से बढ़ाकर 1700 रुपए प्रतिमाह किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 1300 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। कुल मिलाकर ये बजट हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया है     जयराम सरकार जनता का दर्द समझती है: सुरेश कश्यप   सरकार के कार्यकाल के इस अंतिम बजट की जहाँ भाजपा के नेता सराहना कर रहे है वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने भी इस बजट को शानदार एवं जानदार बताया है। सांसद सुरेश कश्यप का कहना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतरीन बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट शानदार एवं जानदार है, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। हिमाचल के बजट में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा को बड़ा कर 60 वर्ष कर दिया गया है, मुख्यमंत्री की इस घोषणा से एक बड़ा सामाजिक लाभ होगा, इस बजट में पशुपालन क्षेत्र के लिए भी 469 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस कर्मयोगी सरकार ने पहाड़ी गाय के संरक्षण हेतु उत्कृष्ट फार्म स्थापित किए जाने का प्रावधान भी किया है और कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 583 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।   सांसद सुरेश कश्यप का कहना है कि जयराम सरकार के बजट में किसानों- बागवानों की सुविधा हेतु प्रदेश में एक और फूल मंडी स्थापित की जाएगी और साथ ही उज्ज्वला और गृहिणी सुविधा योजना के तहत अब 3 निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे महिलाओं एवं जनता को बड़ा लाभ होगा। यह सच में वो सरकार है, जो जनता का दर्द समझती है। सुरेश कश्यप का कहना है कि हिमकेयर योजना का जनता को बड़ा लाभ हुआ है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, जनता के लिए यह बजट खुशखबरी लेकर आया है।       

नगर परिषद नालागढ़ एवं बद्दी तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित फर्स्ट वर्डिक्ट। साेलन शहरी विकास नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि योजनाबद्ध विकास एवं नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में सभी के सहयोग से प्रदेश सरकार आशातीत कार्य कर रही है। सुरेश भारद्वाज आज सोलन जिला के नालागढ़ में नगर परिषद नालागढ़ एवं नगर परिषद बद्दी के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सफाई व्यवस्था मूल आधार है तथा इस दिशा में सभी को समन्वित होकर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने जन प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि अपने-अपने वार्डों में समर्पित होकर कार्य करें। बैठक में विशेष रुप से औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) सहित नगर परिषद क्षेत्र बद्दी तथा नालागढ़ में सफाई की व्यवस्था विकासात्मक कार्यों तथा विकास से संबंधित विभिन्न मांगों बारे विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों ने औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में जेबीआर कंपनी द्वारा की जा रही सफाई व्यवस्था बारे और असंतोष व्यक्त किया तथा पता इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। बैठक में नालागढ़ के पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने नगर परिषद क्षेत्र नालागढ़ में गोल मार्केट के नाम से निर्माणाधीन वाणिज्यिक परिसर के निर्माण कार्य को पुनः आरंभ करने के लिए मांग की। उन्होंने नालागढ़ नगर परिषद क्षेत्र में एक खेल परिसर के निर्माण के लिए भी मंत्री से निवेदन किया। ग्रामीण क्षेत्र के कुछ प्रतिनिधियों ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टीसीपी द्वारा निर्माण के विषय में अलग-अलग नियमों पर नाराजगी व्यक्त की तथा उनमें सुधार करने की मांग की। इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने सभी जनप्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों पर शीघ्र गौर किया जाएगा। इस अवसर पर नालागढ़ के पूर्व विधायक केएल ठाकुर, सोलन जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत, वरिष्ठ भाजपा नेता बलविंदर ठाकुर, विनोद कुमार, गुरमेल चौधरी, नगर परिषद नालागढ़ व बद्दी के कार्यकारी अधिकारी आरएस वर्मा, राजीव भल्ला व लेख राज सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

फर्स्ट वर्डिक्ट। धर्मशाला धर्मशाला के विधायक विशाल नैहरिया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रस्तुत किए गए हिमाचल बजट-2022-23 पर वर्चुअल जनसंवाद कार्यक्रम में धर्मशाला में विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने बजट को अब तक का सबसे शानदार बजट बताया है और कहा कि इससे समाज के हर वर्ग का कल्याण होगा और इस बजट की सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। इस अवसर पर मीडिया कॉडिनेटर विश्व चक्षु, पार्टी कार्यकर्ताओं सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जिला चंबा के दिव्यांग सुनील पथिक द्वारा लिखित पुस्तक आशाओं भरा सफर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने सुनील पथिक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद लेखक ने यह पुस्तक लिखी है, जो दिव्यांगजनों के लिए प्रेरणा का स्रोत सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि सुनील पथिक ने यह साबित किया है कि व्यक्ति समर्पण तथा प्रतिबद्धता के साथ सभी चुनौतियों पर विजय पा सकता है। इस अवसर पर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. हंसराज व अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान बोले रहे थे विधायक काजल मनाेज कुमार। कांगड़ा विधायक पवन काजल ने प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को इलेक्शन स्टंट करार दिया है। काजल ने बजट को युवा और बेरोजगार विरोधी करार देते हुए कहा कि सरकार ने बजट में बेरोजगारों को रोजगार या बेरोजगार भत्ता देने पर कोई भी घोषणा या प्रावधान नहीं किया है। काजल रविवार को ढूगियारी पंचायत में जय शंकर क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा प्रदेश के कर्मचारियों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना पड़ रहा है और प्रदेश सरकार कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन पर रोक लगाकर लोकतंत्र का गला गाेंट रही है। पूर्व कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए गग्गल में आईटी पार्क के लिए भूमि और 12 करोड़ का बजट प्रावधान किया है, लेकिन मौजूदा सरकार अपने कार्यकाल में आईटी पार्क का निर्माण करवाने से हाथ खींच रही है। जिसे कांगड़ा का बेरोजगार और युवा वर्ग सहन नहीं करेगा। काजल ने कहा बजट में महिला और समाज के अन्य तबकों के लिए कोरी घोषणाएं कर जनता को गुमराह करने का प्रयास अब प्रदेश सरकार कर रही है। काजल ने कहा कि ढूगियारी पंचायत में 12 जुलाई को आई भीषण बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने में भी मौजूदा सरकार नाकाम रही है, वह विधानसभा के बजट सत्र में किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग को रखेंगे। उन्होंने टूर्नामेंट के आयोजकों को 5100 रुपए और विजेता व उपविजेता टीमों को रिफ्रेशमेंट के लिए तीन हजार रुपए नकद राशि भेंट की। काजल ने खिलाड़ियों को समृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया।  क्लब के अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में 64 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच में नैना देवी क्लब तपोवन ने क्रिकेट क्लब ज़मानाबाद को पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इस मौके पर राजयंती वार्ड मेंबर, नीतू, अजय कुमार, देवेश कुमार, पृथ्वी, मितल चौधरी, साहिल, सौरभ, अभिषेक व चिरंकुश भी उपस्थित रहे।

विनायक ठाकुर। देहरा ढलियारा में सुना बजट वर्चुअल जनसंवाद कार्यक्रम उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने ढलियारा महाविद्यालय में ऐतिहासिक प्रदेश बजट 2022-23 पर आयोजित वर्चुअल जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहते हुए उद्योग मंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत जनहितैषी बजट पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संबोधन को वर्चुअल माध्यम से सुना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग, जनप्रतिनिधि, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद उद्योग मंत्री ने जनता की समस्याओं को भी सुना, जिनमें से अधिकतम का मौके पर ही निपटारा कर दिया तथा शेष के समयबद्ध निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संजीव शर्मा, परागपुर मंडलाध्यक्ष विनोद शर्मा, जिला परिषद् उपाध्यक्षा सनेह लता परमार, अनीता सपेहिया, विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी, महाविद्यालय के समस्त प्रध्यापक एवं कर्मचारी, विद्यार्थी एवं विद्यार्थियों के अभिभावक उपस्थित रहे।

मनोज कुमार। कांगड़ा  हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2022- 23 बजट पर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर का लोगों के साथ वर्चुअल संवाद कार्यक्रम रखा गया। वर्चुअल संवाद के इस कार्यक्रम को देखने के लिए हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में एलईडी स्क्रीन लगाई गई। एलईडी स्क्रीन के साथ आम लोग इस वर्चुअल कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें इसे ध्यान में रखते हैं, आम लोगों के लिए भी लिंक शेयर किया गया। कार्यालय भवन कांगड़ा में भी इस मौके पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई। और यहां इस जनसंवाद कार्यक्रम को देखने के लिए मौके पर लोग मौजूद रहे। सरकार द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने जन संवाद कार्यक्रम में बताया कि इस वर्ष का बजट आम लोगों का बजट है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को कुछ ना कुछ देने वाला है। उन्होंने बजट पर जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र का वर्णन करते हुए बताया कि उसे इस बजट से क्या लाभ होगा। संयुक्त कार्यालय भवन कांगड़ा में वर्चुअल जन संवाद कार्यक्रम के दौरान एसडीएम कांगड़ा अरुण शर्मा, तहसीलदार कांगड़ा प्रवीण कुमार, बास्केटबॉल प्रदेश अध्यक्ष व समाजसेवी मनीष शर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष रमेश बराड़, विधायक सुरेंद्र काकू, मंडल अध्यक्ष सतपाल सोनी, ब्लॉक समिति अध्यक्ष बबीता संधू, नीतू दमीर, सुरेश छेछा, रेखा देवी, प्रधान जमानाबाद कुलदीप चौधरी, राजे सयाल, विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि और आम नागरिक आदि मौजूद रहे।

बजट प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास पर केंद्रीत : जय राम ठाकुर फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला वर्ष 2022-23 का बजट प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास पर केंद्रीत है और इसमें प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में आवश्यकता आधारित सुधार तथा अनेक योजनाओं के आकार में वृद्धि को भी ध्यान में रखा गया है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज यहां पीटरहॉफ में बजट 2022-23 पर आयोजित वर्चुअल जन संवाद कार्यक्रम को संबाेधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रथम अवसर है, जब प्रदेश का वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के उपरांत कोई मुख्यमंत्री आम जनता से सीधे तौर पर रू-ब-रू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गत चार वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य निर्धन तथा जरूरतमंद वर्गों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना रहा है। प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं, नीतियां तथा कार्यक्रम समाज की अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान को समर्पित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का सबसे पहला निर्णय वृद्धजनों के कल्याण तथा अन्य निर्णय निराश्रित पशुओं को उचित आश्रय सुनिश्चित करवाने के लिए लक्षित था। उन्होंने कहा कि गौ अभ्यारण्यों तथा गौ-सदनों में प्रत्येक पशु के लिए 500 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे थे, जिसे वर्ष 2022-23 के बजट मेें बढ़ाकर 700 रुपए प्रतिमाह प्रति पशु किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का दो वर्षो से अधिक का कार्यकाल कोरोना महामारी से प्रभावित रहा है। उन्होंने कहा कि सभी चुनौतियों के बावजूद प्रदेश ने राज्य के लोगों तथा केंद्र सरकार के सक्रिय सहयोग और समर्थन से इस महामारी से निपटने में सफलता प्राप्त की है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस माह की चार तारीख को 51,365 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तथा राज्य के प्रत्येक क्षेत्र का विकास करना है। उन्होंने कहा कि पिछली प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान 28 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ऋण लिया गया। महामारी के बावजूद वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया ऋण पिछली सरकार की तुलना में काफी कम है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार के बजट में सभी के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को कम करते हुए बिना किसी आय सीमा के 60 वर्ष करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो लाभार्थी वर्तमान में 850 रुपए प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें अब 1000 रुपए प्रतिमाह, 1000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को 1500 रुपए प्रतिमाह तथा 1500 रुपए प्रतिमाह प्राप्त कर रहे पेंशनरों को 1700 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 60 से 65 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं भी बिना किसी आय सीमा केे वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र होंगी। उन्होंने कहा कि अब 7.50 लाख लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं का लाभ मिलेगा तथा इस पर कुल 1300 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रथम अवसर है, जब अन्य बजट दस्तावेजों के साथ जेंडर बजट स्टेटमेंट भी प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में भारी बढ़ोतरी की गई है। सिलाई अध्यापिकाओं, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं, जलवाहक (शिक्षा विभाग), जल रक्षक, बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं, पैराफिटर तथा पम्प ऑपरेटरों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 9000 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6000 रुपए, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4600 रुपए, आशा कार्यकर्ताओं को 4700 रुपए, सिलाई अध्यापिकाओं को 7850, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं को 3400, जलवाहक (शिक्षा विभाग) को 3800, जल रक्षक को 4400, जल शक्ति विभाग के बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को 3800 तथा पैराफिटर व पम्प ऑपरेटरों को 5400 मानदेय प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 50 रुपए बढ़ाकर इसे 350 रुपये प्रतिदिन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारी को भी न्यूनतम 10,500 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक अतिरिक्त निःशुल्क सिलेंडर प्रदान किया जाएगा, जिस पर 50 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत अब पंजीकरण वर्षभर किया जाएगा तथा इसका नवीनीकरण तीन वर्ष की अवधि के उपरांत होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले केवल दो ऑक्सीजन संयंत्र थे, जबकि आज राज्य में 48 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 60 यूनिट तक बिजली की खपत पर जीरो बिलिंग करने का निर्णय लिया है, जिससे लगभग 4.50 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि किफायती बिजली एक रुपए प्रति यूनिट की उपदान दर पर उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे 61 से 125 यूनिट तक की खपत करने वाले 7 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। किसानों के लिए बिजली की दर 30 पैसे प्रति यूनिट होगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा 4 मार्च को प्रस्तुत किए गए वर्ष 2022-23 के बजट की सराहना करते हुए बजट की मुख्य विशेषताओं के बारे जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा गत चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान अपने पांच बजट में 97 नई योजनाएं शुरू की गई। इस अवसर पर सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, प्रदेश भाजपा संगठन सचिव पवन राणा, मुख्यमंत्री के राजनैतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, बाल कल्याण परिषद की महासचिव पायल वैद्य, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल, हिमफैड के अध्यक्ष गणेश दत्त, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभासीष पन्डा, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा, सचिव वित्त अक्षय सूद, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन शिमला में उपस्थित थे, जबकि अन्य सभी मंत्री, विधायक, भाजपा नेता और प्रदेश की जनता ने वर्चुअल माध्यम से जन संवाद में भाग लिया।

जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों सहित सभी ग्राम पंचायतों में सुना गया जनसंवाद फर्स्ट वर्डिक्ट। साेलन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश के जन-जन के साथ वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रदेश विधानसभा में 04 मार्च, 2022 को प्रस्तुत किए गए बजट के संदर्भ में आज आयोजित वर्चुअल जनसंवाद को सोलन जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों सहित सभी 240 ग्राम पंचायतों में पूर्ण तन्मयता एवं रूचि के साथ सुना गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष मंत्री डॉ. राजीव सैजल इस अवसर पर कसौली विधानसभा क्षेत्र के परवाणु में उपस्थित रहे। उन्होंने नगर परिषद परवाणु के सभागार में सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा स्थापित एलईडी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री के संबाेधन को सुना। डॉ. सैजल ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत यह बजट गत 04 वर्षों के बजट की भांति ही ‘हिमाचल के हित का, किसान-बागवान का, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी का, छात्रों-शोधार्थियाें के हित का तथा हिमाचल की आम जनता के कल्याण का बजट है।’ ‘ऐसे ऐतिहासिक बजट के लिए मैं मुख्यमंत्री का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और प्रदेश की जनता को ऐसे कल्याणकारी बजट प्रावधान के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।’ आयुष मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालते ही हिमाचल के जन-जन के कल्याण तथा राज्य के समग्र एवं संतुलित विकास को ध्येय बनाया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजनाबद्ध कार्य किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन 05 बजट में विकास एवं जन कल्याण को समर्पित 97 नवीन योजनाएं प्रदेश को दी हैं। डॉ. सैजल ने कहा कि ईमानदार सोच, समर्पित प्रयास तथा सभी के सहयोग से आज हिमाचल तीव्र विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई घोषणाएं एतिहासिक सिद्ध होंगी। हिमकेयर योजना के तहत अब जहां परिवारों का पंजीकरण पूरे वर्ष किया जा सकेगा। वहीं, नवीनीकरण की अवधि 01 से बढ़ाकर 03 वर्ष की गई है। अभी तक हिमकेयर योजना के तहत 02 लाख 40,000 लाभार्थियों को 218 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में अब मुख्यमंत्री मोबाईल क्लीनिक स्वास्थ्य सुविधाएं घर-द्वार उपलब्ध करवाएंगी। वर्चुअल जनसंवाद को सोलन विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम सोलन के हॉल, अर्की विधानसभा क्षेत्र में दाड़लाघाट, दून विधानसभा क्षेत्र में नगर परिषद बद्दी के हॉल तथा नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में ट्रक यूनियन के सभागार में सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा स्थापित एलईडी स्क्रीन पर सुना गया। इसके अतिरिक्त जिला की सभी 240 ग्राम पंचायतों में भी वर्चुअल संवाद सुनने की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर दून विधानसभा क्षेत्र में विधायक परमजीत सिंह पम्मी, पूर्व विधायक विनोद चन्देल, अन्य पदाधिकारी, नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक केएल ठाकुर, जोगेंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक सोलन के अध्यक्ष योगेश भरतीय, जिला सोलन भाजपा के अध्यक्ष आशुतोष वैद्य, अन्य पदाधिकारी, उपमंडलाधिकारी महेन्द्र पाल गुर्जर, कसौली विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. डेजी ठाकुर, जिला परिषद सदस्य दर्पणा ठाकुर, बीडीसी धर्मपुर के उपाध्यक्ष मदन मोहन मेहता, एपीएमसी सोलन के अध्यक्ष संजीव कश्यप, भाजपा मंडल कसौली के अध्यक्ष कपूर सिंह वर्मा, अन्य पदाधिकारी, उपमण्डलाधिकारी डॉ. संजीव धीमान, अर्की विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रत्न सिंह पाल, जिला परिषद सदस्य हीरा कौशल, भुवनेश्वरी, भाजपा के राकेश गौतम, ओमप्रकाश गांधी,, रीता शर्मा, रीना शर्मा, जगदीश्वर शुक्ला, महेन्द्र ठाकुर, तहसीलदार अर्की रमन ठाकुर तथा सोलन विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदय डॉ. राजेश कश्यप, बघाट बैंक के पूर्व अध्यक्ष पवन गुप्ता, भाजपा मंडल सोलन के अध्यक्ष मदन ठाकुर, जिला भाजपा महामंत्री नंद राम कश्यप, नगर निगम सोलन के पार्षदगण, तहसीलदार सोलन गुरमीत नेगी, सभी स्थानों पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

राजेश कतनौरिय। जवाली आरक्षण जाती के नाम पर या जाती के नाम पर आरक्षण की मांग देश को कई बार झकझाेरती आई है। भारत में मानव श्रेणी को जतियों एवं उपजातियों मे बांटने वाले पूर्वज भी इस बात के दोषी हैं की ईश्वर ने तो समस्त प्राणियों मे से एक मानव प्रजाति भी बनाई है, लेकिन मानव ने स्वयं ही इसे जतियों में बांट दिया। प्राचीन काल से ही भारतीय स्भ्यता में जातिवाद हावी रहा। कुछ जातियां अपने आप को ऊंचा दिखने की होड़ लगी रही, तो कुछ अपने को निम्न श्रेणी से ऊंचा दिखाने की होड में लग गई, जिस तरफ पलड़ा भारी दिखा, राजनीती भी उसी दिशा में चलती गई। जाती सत्ता हथियाने का हथियार बन गई। पंचायत से लेकर सांसद तक के चुनाब जातिवाद हावी रहता है, आज जिस आरक्षण को लेकर देश के कई राज्यों मे हिंसा, तनाव, उपद्रव व आगजनी से देश की करोड़ाें कि संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसका कारण देश में जातिवाद ही है। हिंदू धर्म में अगर एक ही जाती होती `हिंदू` तो देश में आरक्षण जैसे मुद्दाें का कोई महत्व न होता। जतियों के नाम पर देश बंटता नहीं। आज देश में ऐसे कानून की जरूरत है कि अपने नाम के आगे कोई भी जातिसूचक शब्द न लगाया जाए। इस पर देश के समस्त वर्गों को सहमत होना पड़ेगा, तभी देश आंतरिक कलह से सुरक्षित रह सकता है। मात्र गरीब पहचाना जाए कोई अनुसूचित जाती, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, समान्य वर्ग नहीं रहेगा। एक वर्ग होगा और वो होगा मानव वर्ग। भारत के संविधान के अनुछेद-14 के अनुसार `कानून के समक्ष समानता` के अधिकार का उस समय उलंघन हो जाता है, जब सरकार खुद जाती आधारित कल्याण बोर्ड बना कर जातीय वयवस्था को बढ़ावा दे देती है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड, व्रहांण्ण कल्याण बोर्ड कबीर पंथी कल्याण बोर्ड, वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, गद्दी गुज़र कल्याण बोर्ड, धीमान कल्याण बोर्ड आधी। भविष्य  में खत्री कल्याण बोर्ड, घृत कल्याण बोर्ड, जात कल्याण बोर्ड आदि कि मांग शुरू हो जाएगी और फिर सबका कल्याण हो जाएगा व कल्याण करने के लिए फिर सरकार के पास कुछ भी नहीं बचेगा।ऐसे बोर्ड जो जाती विशेष समूह को महत्व देने से राष्ट्रिय एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। कल्याण जाती विशेष या वर्ग विशेष का न होकर समस्त मानव वर्ग का होना चाहिए। कोई भी मानव गरीब हो सकता है, समाज को सरकार को उसके कल्याण के वारे में सोचना चाहिए। सरकारी स्तर पर जाती विशेष पर आधारित महापुरुषों के नाम कि शुटियाँ समाप्त की जानी चाहिए महापुरुषों का इतिहास भले ही किताबों में पड़ाया जाए, उनके आदेशाें का पालन किया, लेकिन सरकारी अवकाश जाती विशेष के महत्व को दर्शाने के लिए हो, यह सरकारी स्तर पर बंद होना चाहिए वैसे भी जो महापुरुष होता है, वो समस्त भारत का होता है न कि किसी एक विशेष जाती समुदाए का नहीं। कई बार देखा जाता आई कि वर्ग विशेष किसी महापुरुष पर अधिकार तो रखता है, लेकिन उनके आदर्शों उनकी शिक्षाओं का अनुसरण नहीं करता, बल्कि अन्य समुदाय उस महापुरुष कि शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं। महापुरुषों के नाम पर सरकारी अवकाश नहीं बल्कि सरकारी कम होने चाहिए। आज देश के लोगों के साथ- साथ सरकारों को भी जाती वायस्था के कारण मानवता एवं देश को हो रहे नुकसान पर चिंतन करने की आवश्यकता है। देश की सभी नागरिकों को जातिविहीन समाज के पक्ष मे अपनी समति देनी चाहिए, तभी धर्म के साथ-साथ आने वाली पीड़ियों की सुरक्षा की कल्पना की जा सकती है।

ऊर्जा मंत्री ने बीडीओ कार्यालय में देखा मुख्यमंत्री का बजट पर वर्चुअल संवाद कार्यक्रम फर्स्ट वर्डिक्ट। पांवटा साहिब  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रस्तुत इस वित्त वर्ष का बजट ऐतिहासिक है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने हर वर्ग की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति को लाभान्वित किया है। यह वाक्य बहुउद्देशीय परियोजनाएं व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2022-23 के संबंध में आयोजित लाइव संवाद कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को संबाेधित करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार आरंभ से ही बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखती आई है, जिसने पेंशन की उम्र 80 से 60 वर्ष कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे लगभग 7 लाख 50 हजार अतिरिक्त लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में दिहाड़ी में 140 रूपए की बढ़ोतरी की है, जिससे अब दिहाड़ी दर को 350 रुपए प्रतिदिन प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में 1700 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए अब उन्हें 9000 रुपए प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार आशा वर्कर के मानदेय में 1825 रुपए, सिलाई अध्यापकों के मानदेय में 900 रुपए, जल रक्षक, पैरा फिटर व पंप ऑपरेटर के मानदेय में भी 900 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के अंतर्गत 0 से 60 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल को मुफ्त कर दिया गया है। इस कदम से प्रदेश के 4 लाख 40 हजार लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त, 61 से लेकर 125 यूनिट तक बिजली 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जाएगी।इस दौरान मंडल अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, पंचायत समिति अध्यक्ष हितेंद्र कुमार, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष सुभाष चौधरी, उपमंडल दंडाधिकारी विवेक महाजन, तहसीलदार वेद प्रकाश, युवा मोर्चा अध्यक्ष राहुल चौधरी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अनिल सैनी सहित अन्य लोग भी इस संवाद कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की जिला कमेटी शिमला की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई और इसमें अन्य मुद्दों के साथ शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा की गई। पार्टी नगर निगम चुनाव में भाजपा के द्वारा जनता पर महंगाई, बेरोजगारी व आर्थिक बोझ डालने वाली नीतियों के विरुद्ध आमजन के हित की वैकल्पिक नीतियों व भाजपा को हराने के लिए वाम जनवादी व धर्मनिरपेक्ष मोर्चा बनाकर जनता के लिए एक शशक्त विकल्प के रूप में  चुनाव लड़ेगी। इस चुनाव में पार्टी नगर निगम में भाजपा के 5 वर्षों के विफल कार्यकाल और ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद इस दौरान शिमला शहर के लिए कोई नई परियोजना न ला पाना तथा सीपीएम के नेतृत्व में पूर्व नगर निगम के कार्यकाल में लंबे संघर्ष के बाद लाई गई परियोजनाएं, जिसमें मुख्यतः स्मार्ट सिटी, विश्व बैंक से 125 मिलियन डॉलर की पेयजल आपूर्ति व सीवरेज की परियोजना, अम्रुत, टूटी कंडी रोप-वे, शहरी गरीब के लिए आवास व तहबाजारी करने वालों के लिए आजीविका मिशन के अतिरिक्त पार्किंग व अन्य परियोजनाओं को सही तरीके से लागू करने में विफल रहने को मुख्य मुद्दा बनाया जाएगा। इस बैठक में राज्य सचिव कॉ ओंकार शाद, जिला सचिव संजय चौहान के अतिरिक्त देवकी नद, जगमोहन ठाकुर, कुलदीप, बालक राम, अजय दुलटा, सत्यवान, रीना सिंह, अनिल ठाकुर, संदीप वर्मा, विजय राजटा व मदन नेगी ने भी भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर निगम शिमला चुनाव को लेकर एक चुनाव समिति का गठन होगा, जिसमें शिमला में कार्यरत सभी राज्य कमेटी, जिला कमेटी व लोकल कमेटी के सभी सदस्य शामिल होंगे। आगामी एक सप्ताह में वार्ड स्तर पर चुनाव कमेटियों का गठन कर प्रत्याशियों के चुनाव व प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया जाएगा। पार्टी जनता के विभिन्न वर्गों को साथ लेकर इस चुनाव में उतरेगी। भाजपा ने नगर निगम में 5 वर्षों के कार्यकाल में केवल जनविरोधी नीतियों को लागू किया, जिसमें पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के निजीकरण किया तथा पानी, कूड़ा उठाने की फीस, प्रॉपर्टी टैक्स, किराया व अन्य सेवाओं की दरों में वृद्धि कर महंगाई बढ़ाकर जनता पर केवल आर्थिक बोझ डालने का कार्य किया है। कोरोना काल में नगर निगम कोई भी राहत जनता को देने में विफल रही है। आज भाजपा की इन जनविरोधी नीतियों के चलते सभी वर्गों जिसमें मजदूर, कर्मचारी, कारोबारी, छात्र, महिला, युवा व अन्य सभी वर्गों में आक्रोश है।  बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा अपने कार्यकाल के पेश किये गए अंतिम वर्ष के बजट पर भी चर्चा की गई तथा यह बजट केवल आगामी चुनाव को ध्यान में रख कर पेश किया गया है। सरकार द्वारा लागू की जा रही नीतियों के कारण तेजी से बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई व कृषि संकट जैसे गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए इस बजट में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सरकार आय के साधनों के सृजन में पूरी तरह से विफल रही है, जिससे वितीय घाटा बढ़ा है और सरकार का कर्ज आज 65000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक गम्भीर संकट की ओर अग्रसर है।सरकार द्वारा कृषि व बागवानी के क्षेत्र में प्रदान की जा रही सहायता व सबसिडी में कटौती के चलते खाद, बीज, कीटनाशक, फफूंदीनाशक व अन्य लागत वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है। और इनकी कीमतों में एक वर्ष में 40 से 100 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। जिससे गरीब व छोटे किसान व बागवान का संकट और गहरा हो गया है और उसका रोजी-रोटी का संकट और बड़ा है। बैठक में सरकार से बेरोजगारी, महंगाई व कृषि संकट को दूर करने के लिए तुरन्त ठोस कदम उठाने की मांग की गई। दैनिक मजदूरी को बढ़ा कर कम से कम 700 रुपए किया जाए तथा न्यूनतम वेतन 21000 रुपए सभी के लिए किया जाए। पुरानी पेंशन बहाल की जाए तथा आउटसोर्स व स्कीम वर्कर के लिए स्थाई निति बनाई जाए। कृषि व बागवानी में समाप्त की गई सबसिडी को तुरंत बहाल कर किसानों को राहत प्रदान कर खाद, बीज, कीटनाशक, फफूंदीनाशक व अन्य लागत वस्तुओं की कीमतों में कमी करे। प्रदेश में पैदा होने वाली सभी फसलों, सब्जियों, फलों व दुध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित करें। सेब के लिए कश्मीर की तर्ज पर मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) लागू की जाए तथा सेब बागवानों का बकाया भुगतान तुरंत नकद में किया जाए। पार्टी मजदूर, कर्मचारी व किसानों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर चलाए जा रहे आंदोलनों का समर्थन करती है।

फर्स्ट वर्डिक्ट। नादाैन देश मे अराजकता के हालात इतने बढ़ चुके हैं कि जनता को ना भाजपा पर विश्वास रहा न कांग्रेस पर। इन पार्टियों में काम कर रहे पदाधिकारी भी अब इनके जनविरोधी रुख से परेशान ही चुके हैं। आज कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी किसान विंग के पद पर रह चुके विपन कुमार गांव कोहला ने कांग्रेस को छोड़ कर आम आदमी पार्टी की जनहित नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी के दामन को थामा औऱ जनहित के कामों में पार्टी का साथ देने का संकल्प लिया। विपन कुमार को प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अनूप केसरी जी संगठन विस्तार मंत्री सचिन राय, स्टेट आब्जर्वर सतीश ठाकुर जोइनिंग करवाते हुए।।इस मौके पर शैंकी ठुकराल राज्य संगठन मंत्री ओबीसी, अध्यक्ष विकास डोगरा उपाध्यक्ष अनिल कुमार, संगठन मंत्री मनोज कुमार तथा अन्य सदस्य मौजूद रहे।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिला के ट्रांस-गिरी क्षेत्र के लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल को आज यहां संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ट्रांस-गिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र और हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से यह मामला उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के साथ लगते जौनसार क्षेत्र को पहले ही जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वे सिरमौर जिला के ट्रांस-गिरी क्षेत्र को जनजातीय दर्जा प्रदान करने का मामला एक बार पुनः केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे न केवल इस क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त एवं विशेष बजट का प्रावधान सुनिश्चित होगा, बल्कि क्षेत्र के लोगों की चिरलंबित मांग भी पूरी होगी। सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, विधायक रीना कश्यप, हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभासीष पन्डा और हाटी समुदाय के विभिन्न प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

-पुराने दिनों को याद करके कहा पहली बार सांसद बना था तब से मिल रहा प्रोफ़ेसर साहब से आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदेश के विस्तृत दौरे पर हिमाचल पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल शनिवार को हमीरपुर के दौरे के दौरान समीरपुर पहुंचे और उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से आशीर्वाद भी लिया। केंद्रीय राज्यमंत्री सपरिवार समीरपुर पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री का घर पहुंचने पर सहर्ष स्वागत अभिनंदन किया और काफी देर तक दोनों वरिष्ठ नेताओं में चर्चा भी हुई। हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि हमीरपुर दौरे के दौरान दो प्रमुख काम जो उन्होंने किए हैं, पहला है मां ज्वालाजी के दर्शन और दूसरा प्रो. प्रेम कुमार धूमल के दर्शन करना और उनसे आशीर्वाद लेना। उन्होंने कहा कि जब पहली बार सांसद बन के लोकसभा पहुंचे थे, तब से ही उन्हें आदरणीय प्रोफेसर साहब का आशीर्वाद और मार्गदर्शन एक बड़े भाई के रूप में मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश के लोगों को हर गांव-गांव तक पेयजल पहुंचाने का काम किया था। अब इसी योजना को अब केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है और हर घर जल, नल से जल योजना को अतिशीघ्र ही हिमाचल प्रदेश में शत शत शत लक्ष्य के साथ पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर धूमल व उनकी पत्नी शीला धूमल ने केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और उनकी पत्नी व उनके परिवार को हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक शॉल टोपी पहना कर उनका स्वागत किया। पूर्व सीएम ने कहा कि देश में मोदी सरकार बेहतरीन काम कर रही है। देश विश्व के पटल पर बड़ी शक्ति बनकर उभरा है और केंद्र की योजनाओं से हर राज्य में विकास का पहिया तीव्र गति से आगे दौड़ रहा है और आमजन खुशहाल हो रहा है। मोदी सरकार की कामयाबी की बड़ी वजह उनके साथ  कैबिनेट में मौजूद उनकी बेहतरीन टीम भी है और उसी टीम के एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में कल पीटरहॉफ से प्रातः 11 बजे जुड़ेंगे यह बजट असंभव को संभव करने वाला बजट : बिंदल फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला भाजपा हिमाचल प्रदेश की बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया, जिसमें विशेष रूप से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश काश्यप एवं संगठन महामंत्री पवन राणा उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किया बजट आम जन मानस का बजट है। इस उपलक्ष में भाजपा 6 मार्च को प्रातः 10:30 बजे मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता एलईडी पर मुख्यमंत्री का हिमाचल के बजट को लेकर संबोधन को सुनेगी। इस कार्यक्रम के मध्यम से जयराम ठाकुर सरल रूप से बजट जनता को समझाएंगे। यह कार्यक्रम भव्य होगा, कश्यप ने कहा की यह बजट चुनावी वर्ष का अंतिम बजट था और जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। इससे साफ है की 2023 में भाजपा फिर एक बार मजबूत सरकार के साथ बजट पेश करेगी। मुखमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा की हमारी सरकार के पांचवें बजट में गरीब तपके का विशेष ध्यान रखा गया है, इस बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ है। उन्होंने कहा की कोविड संकटकाल के बाद भी हमने जनहित का बजट निकाला है। इस बजट के मुख्य बिंदुओं को हम सब मिलकर जनता के बीच ले जाएंगे और बजट का लाभ हिमाचल के घर घर तक पहुंचाएंगे। बैठक में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने जयराम ठाकुर को अच्छे बजट के लिए बधाई देते हुए कहा की यह बजट असंभव को संभव करने वाला बजट है। महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने बताया की कल 6 मार्च को प्रादेशिक कार्यक्रम का आयोजन पीटरहॉफ शिमला में प्रातः 11 बजे किए जाएगा, यहां से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूरे प्रदेश को संबोधित करेंगे। बैठक में 2017 के भाजपा प्रत्याशी, भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, सभी प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक, सभी पूर्णकालिक विस्तारक, भाजपा जिला प्रभारी एवं सह प्रभारी, भाजपा जिला अध्यक्ष एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे।

फर्स्ट वर्डिक्ट। कांगड़ा पूर्व विधायक संजय चौधरी, सुरेंद्र काकू, भाजापा प्रदेश सचिव वीरेंद्र चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष रमेश बराड़, मंडल अध्यक्ष सत प्रकाश सोनी, बबीता संधू तथा रेखा आदि ने एक संयुक्त बयान में कहा है की वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किया गया है वह स्वागत योग्य है, जिसमें कि सभी वर्गों ध्यान रखा गया है। बजट में आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, पंचायत चौकीदार, पंचायत प्रतिनिधि का मानदेय बढ़ाकर सम्मान दिया गया है। कांगड़ा में 10 करोड़ इनडोर स्टेडियम के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं, इसके साथ ही मटाैर डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए का सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है तथा कॉलेज के नाम भूमि स्थानांतरित कर दी गई है। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के मटाैर, अनसोली, कोहाला, घुरकड़ी, वीरता, जोगीपुर व हलेड़कलां के लिए 40 करोड़ रुपए सीवरेज के लिए बजट योजना में प्रावधान किया गया है। इन सब योजनाओं का कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की सभी वर्गों को लाभ प्राप्त होगा। इन भाजपा नेताओं ने कहा कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास के जो कार्य कराया जा रहे हैं, वह भाजपा सरकार तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा करवाए जा रहे हैं। वर्तमान विधायक सरकार द्वारा किए गए कार्यों की अपने नाम से चिट्ठियां भेज कर झूठा श्रेय लेने की कोशिश करते हैं।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला भाजपा प्रभारी अविनाश्न खन्ना ने कहा की हिमाचल सरकार द्वारा पेश किया बजट जयराम ठाकुर की दूरगामी सोच है। यह बजट किसान, बागवान, श्रमिक, युवा, महिला और गरीब कल्याण का बजट है। इतना सुंदर बजट पेश करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी पूरी कैबिनेट को शुभकामनाएं। अविनाश राय खन्ना ने कहा की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत वित्त वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट, गरीब कल्याण, किसान, बागवान, युवा व महिला आदि सभी वर्गों के हित वाला बजट है। यह बजट संपूर्ण रूप से सभी वर्गों के लोगों के लिए अत्यंत लाभप्रद और कल्याणकारी है। उन्होंने कहा की वृद्धा अवस्था पैंशन की पात्रता के लिए 60 वर्ष की आयु से उपर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आय सीमा को समाप्त करना अत्यंत शानदार और ऐतिहासिक कदम है। वर्ष 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना का लाभ 7.50 लाख लोग ले पाएंगे। खन्ना ने कहा की सामाजिक सुरक्षा पैंशन पर जो पहले 450 करोड़ रुपए व्यय होता था, वह अब 1300 करोड़ रुपए हो जाएगा अर्थात गरीब वर्ग के कल्याण की दिशा में आज तक के इतिहास का यह सबसे बड़ा कदम है और हिमाचल की कुल जनसंख्या के 10 प्रतिशत लोग, समाज कल्याण पैंशन के दायरे में आ जाएंगे। उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, पंचायत चौकीदार, राजस्व चौकीदार, नंबरदार, वाटर कैरियर, मल्टी पपर्ज वर्कर, पैरा पंप और फिटर, दिहाड़ीदार वर्कर आदि के मानदेय में बड़ी वृद्धि करके प्रदेश के गरीब वर्ग की मदद की है। साथ ही आउट सोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 10,500 करने की घोषणा, पंचायती राज प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाना, जिला परिषद अध्यक्ष एवं मेंबर, बीडीसी अध्यक्ष और मेंबर के मानदेय बढ़ाना, प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर का मानदेय बढ़ाना, महापौर नगर निगम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड सदस्यों के मानदेय में आशातीत वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेयजल शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा व सड़क आदि के विस्तार के लिए माकूल धन का प्रावधान किया है। अर्थात यह गरीब कल्याण का बजट है, किसान, बागवान, युवा और महिला विकास का बजट है। कुल मिलाकर यह बजट प्रदेश के मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करने वाला बजट है।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में वक्तव्य में कहा कि आगामी 2 से 3 दिनों में बड़ी संख्या भारतीय वापस लाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सूचना के अनुसार प्रदेश के 309 छात्र सकुशल वापस आ चुके हैं, जबकि 149 अभी भी फंसे हैं। प्रदेश के छात्रों को वापस लाने के लिए हरसंभव प्रयास जारी किए जा रहे हैं। खारकीव व सुमि में भी छात्र फंसे होने की सूचना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालात ठीक नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि सभी छात्र सकुशल वापस लौटेंगे।

फर्स्ट वर्डिक्ट। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश सरकार के 2022-23 बजट में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। विधायक विशाल नैहरिया ने कहा कि विशेषकर धर्मशाला में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और होटल मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट का कार्य प्राथमिकता से करने और धर्मशाला में पुलिस के साइबर सेल का थाना स्थापित करने की घोषणा हुई है। जिसके लिए हम मुख्यमंत्री के धन्यवादी हैं। बजट में छात्रों की छात्रवृत्ति को बढ़ाया गया। इससे 30 हजार विद्यार्थियों को सुविधा मिलेगी, जबकि पूर्व सैनिकों और घायल होने से नौकरी से आए सैनिकों के आश्रितों की छात्रवृत्ति, जिसे करीब तीन दशकों से बढ़ाया नहीं गया था, उसे बढ़ाया गया है। साल में 12 हजार से अधिक आवेदकों को घर सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की गई है। वही,  आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायकों, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, सिलाई अध्यापिकाओं, शिक्षा विभाग के जल वाहकों, जल रक्षक, एमपीडब्ल्यू, पैरा फिटर, पम्प ऑपरेटर, देहाड़ीदारों, आउट सोर्स कर्मियों, पंचायत चौकीदार, राजस्व चौकीदार, राजस्व लंबरदार, आईटी अध्यापकों का मानदेय बढ़ाया गया है, जबकि प्रवक्ता स्कूल न्यू को प्रवक्ता स्कूल, जबकि शास्त्री और भाषा अध्यापकों को टीजीटी का पदनाम दिया गया है। इसके अलावा किसानों और बागवानों के लिए बजट में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में ट्रेकर इन्फॉर्मेशन पोर्टल और ड्रोन प्रशिक्षण के लिए विशेष योजना तैयार होने में तकनीक के माध्यम से कार्य करने की शुरुआत होगी।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा आज प्रस्तुत किए गए बजट को ऐतिहासिक और आम आदमी का बजट बताया है। उन्होंनेे कहा कि प्रदेश सरकार के इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट व्यावहारिक है और सभी वर्गों को इस बजट से लाभ होगा। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान शहरी युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना आरम्भ की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना पर 5 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट सत्र में शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार की गारंटी, पात्रता एवं अन्य शर्तों से संबंधित, विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। हिमाचल देश का पहला राज्य होगा, जहां मनरेगा कि तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में आजीविका के लिए कानून बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन्नत शहरों के सपने को पूरा करने में यह योजना जो कि जल्दी कानून का रूप लेने वाली है, कारगर सिद्ध होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री का वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 60 वर्ष करने पर आभार व्यक्त किया। पहले यह आयु सीमा 70 वर्ष थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 40000 अतिरिक्त पात्र लोगों को पेंशन प्रदान की जाएगी। ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में 850 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, की पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए की जाएगी। दिव्‍यांगजनों व विधवाओं को दी जा रही पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों की पेंशन को 1500 रुपए से बढ़ाकर 1700 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 1300 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।

क्रांति सूद। जोगिंद्रनगर जोगिंदर नगर के विधायक प्रकाश राणा ने कहा कि क्षेत्र की जनता को यह जानकर अत्यंत खुशी होगी कि 8 मार्च, 2022 को हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 11.30 बजे सुबह जोगिंद्रनगर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सम्मलेन में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार का अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र को चुना गया। अतः उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के समस्त महिला मंडलों, युवक मंडलों व सभी चुने हुए पंचायत जनप्रतिनिधियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं युवा शक्ति से विनम्र निवेदन किया है कि वे इस  दौरान बढ़कर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं।

फर्स्ट वर्डिक्ट। मंडी हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम द्वारा प्रदेश के लिए विकासोन्मखी बजट पेश करने पर उन्हें बधाई दी है। महासंघ के राज्य अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर और राज्य महामंत्री राजेश शर्मा ने इस बजट में कर्मचारियों के पक्ष में अनेकों घोषणाएं और वित्तीय लाभ देने पर भी आभार जताया है, जबकि जिला अध्यक्ष चमन ठाकुर और जिला महासचिव लाल सिंह ठाकुर ने भी इस बजट की सराहना करते हुए इसे प्रदेश के विकास के लिए एक मील पत्थर बताया है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि इस बजट में जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं, आशा वर्कर, सिलाई अध्यापिका, मिड-डे-मील वर्कर, वाटर कैरियर, जल रक्षक, जल शक्ति विभाग में मल्टी परपस वर्कर, पैराफीटर, पंप ऑपरेटर दिहाड़ी दालों, आउट सोर्स कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। वहीं, पंचायत चौकीदार राजस्व चौकीदार लंबरदार एसएमसी और आईटी टीचर एसपीओ आदि का मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पंचायत में कार्यरत वेटरनरी सहायकों को फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्त करने और होम गार्डों को रैंक अलाउंस बढ़ाने का भी भरोसा बजट में दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में कार्यरत वेटनरी असिस्टेंट को फार्मासिस्ट के पद पर तैनात करने और होमगार्ड को रेंक अलाउंस देने का भी भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में बीएड टेट पास संस्कृत व हिंदी शिक्षकों को टीजीटी का पद नाम देना और सभी स्कूली प्रवक्ताओं को एक समान पदनाम देना भी मुख्यमंत्री का सराहनीय कदम है। कर्मचारी नेताओं ने प्रदेश के विकास और कर्मचारियों के पक्ष में बजट की सराहना की है।

मनोज कुमार। कांगड़ा विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए बजट को जहां प्रदेश कांग्रेस दिशाहीन व खोखला बता रही है। वहीं, प्रदेश भाजपा की ओर से इसे सराहा जा रहा है। इसी कड़ी में जिला कांगड़ा परिषद सदस्य व बीजेपी नेता कुलभाष चौधरी ने कहा कि  जयराम सरकार ने आज एक संतुलित बजट प्रस्तुत किया है। बजट में किसान, मध्य वर्ग, गरीब व महिलाओं सहित प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है। यह अर्थव्यवस्था को गति देने और प्रदेश के हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा है कि जयराम सरकार का ये बजट अत्यंत कठिन आर्थिक परिस्थितियों में सब दृष्टियों से सराहनीय है। ये बजट निश्चित तौर पर प्रदेश को विकास की राह पर ले जाएगा। वहीं, उन्होंने जयराम सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 60 वर्ष से देने के निर्णय का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने का भी निर्णय लिया है। बजट में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है, जो कि सराहनीय कदम है। वहीं, कुलभाष चौधरी ने जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों व पंचायतों के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा करने पर जयराम सरकार का आभार जताया है।

फर्स्ट वर्डिक्ट। धर्मशाला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ईसाई मत में जबरन मत परिवर्तन के प्रयास के कारण लावण्या आत्महत्या मामले में जांच पर अपनी रिपोर्ट दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी जांच रिपोर्ट का स्वागत करती है, जिसमें लावण्या के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार को उजागर किया गया है। ज्ञात हो कि अभाविप लंबे समय से तमिलनाडु सरकार के खिलाफ लावण्या के लिए न्याय की मांग कर रही है और शैक्षणिक संस्थानों में जबरन मतांतरण के प्रयासों के खिलाफ लगातार देश भर में आवाज उठा रही है। अभाविप ने एनसीपीसीआर में 17 वर्षीय लावण्या के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उनके आत्महत्या मामले की जल्द से जल्द जांच की मांग की गई थी। इसके बाद एनसीपीसीआर ने जांच प्रक्रिया शुरू की और तमिलनाडु के तंजावुर जिले का दौरा भी किया। एनसीपीसीआर की टीम ने उस स्कूल का दौरा किया जहां लावण्या को प्रताड़ित किया गया और ईसाई मत अपनाने के लिए मजबूर किया गया था। जांच के संचालन से एनसीपीसीआर द्वारा जारी रिपोर्ट में लावण्या के आत्महत्या मामले के संबंध में कई तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है, "नाबालिग को ईसाई मत में परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया जा रहा था" और सबूतों को हटाने के लिए अभियुक्तों द्वारा इस्तेमाल किए गए विभिन्न तरीकों पर भी प्रकाश डाला गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एनसीपीसीआर द्वारा की गई जांच की सराहना करती है।  अभाविप के प्रांत सह मंत्री अभिषेक ने कहा कि लावण्या के लिए अभाविप की लड़ाई के परिणाम आने लगे हैं। नाबालिग लावण्या की आवाज अब अनसुनी नहीं रही और सच्चाई अपना रास्ता तलाश रही है। एनसीपीसीआर ने पूरे मामले को लेकर गंभीर चिंता जताई है। सबूत मिटाने में पुलिस की भूमिका भी सामने आ रही है। शैक्षिक परिसरों में जबरदस्ती मतांतरण के बारे में बहुत कुछ है, जो राष्ट्र को लावण्या के मामले की जांच से पता चल जाएगा।

मनोज कुमार। कांगड़ा मनरेगा में मिल रहे समान में कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं को नरेंद्र मोदी व यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम सरकार ने रोटी बनाने के लिए इन्डेक्शन चूल्हों का पूर्व विधायक चौधरी सुरेंद्र काकू द्वारा वितरण किया गया। यह आम महिला को सहायता में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम सरकार ने 2022-2023 का बजट पेश कर महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु महिला मंडलों द्वारा सशक्तिकरण किया जाएगा व महिला मंडलों को प्रोत्साहन राशि बीडीओ कार्यालय में पहुंचाई जा रही है। बजट में किसान, रोजगार, युवाओं, महिलाओं, बजुर्गों, विद्यार्थियों व हर वर्ग का ख्याल रखा गया। हर वर्ग को बुढ़ापा योजनाओं व अन्य योजनाओं में पैसे की बढ़ोतरी की गई। विकास योजनाओं में बजट बढ़ाया गया। यह बजट प्रशंसनीय व हर वर्ग ने बजट की प्रशंसा की है। इसके लिए ठाकुर जयराम सरकार प्रशंसा की पात्र है।

उज्ज्वला और गृहिणी सुविधा योजना के तहत अब 3 निशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतरीन बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट शानदार एवं जानदार है, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा की हिमाचल के बजट में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा को बड़ा कर 60 वर्ष कर दिया गया है, इसके बड़ा सामाजिक लाभ होने जा रहा है, पशुपालन क्षेत्र के लिए 469 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस कर्मयोगी सरकार ने पहाड़ी गाय के संरक्षण हेतु उत्कृष्ट फार्म स्थापित किए जाने का प्रावधान किया है और कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 583 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा की जयराम सरकार के बजट में किसानों- बागवानों की सुविधा हेतु प्रदेश में एक और फूल मंडी स्थापित की जाएगी और साथ ही उज्ज्वला और गृहिणी सुविधा योजना के तहत अब 3 निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे महिलाओं एवं जनता को बड़ा लाभ होने जा रहा हैं। यह सच में वो सरकार है, जो जनता का दर्द समझती है। उन्होंने कहा हिमकेयर योजना का जनता को बड़ा लाभ हुआ है, जो की प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, जनता के लिए यह बजट खुशखबरी लेकर आया है। बजट में बताया की हिम केयर का पंजीकरण पूरे साल होगा और यह कार्ड तीन साल के लिए माननीय होगा। उन्होंने कहा मेडिकल डिवाइस पार्क का कार्य 2022-23 में शुरू कर दिया जाएगा। इस पार्क के बनने से 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके निर्माण पर 332 करोड़ व्यय किए जाएंगे। इससे युवाओं को रोजगार का स्वर्ण अवसर प्राप्त होगा। साथ ही जल शक्ति क्षेत्र के लिए बजट 2022-23 में 2,772 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, अब जल्द ही पूरे प्रदेश में हर घर में जल पहुंचेगा। जयराम सरकार ने कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाने का प्रावधान किया है।

मनाेज कुमार। कांगड़ा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सचिव वीरेंद्र चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए गए बजट सभी वर्गों के लिए राहत प्रदान करने वाला है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब आयु सीमा 60 वर्ष की गई है तथा उज्जवला और ग्रहणी सुविधा योजना के तहत अब 3 नि:शुल्क सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि  हिमाचल की ग्रहणी के लिए राहत की बात है। पशुपाल के क्षेत्र में 469 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा पहाड़ी गाय के संरक्षण हेतु उत्कृष्ट फार्म स्थापित किए जाने की बात कही है तथा कृषि के क्षेत्रमें 583 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, किसानों-बागवानाें की सुविधा हेतु प्रदेश में एक और फूल की मंडी स्थापित करना जो कि कृषि के क्षेत्र के लिए राहत प्रदान करने वाला है। कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने हेतु साइबर थाना खोलने तथा राज्य सरकार के सभी जिला मुख्यालय में कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ-साथ जल शक्ति क्षेत्र के लिए 2022- 23 में 2770 कराेड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, जो कि आमजन के लिए राहत प्रदान करने वाला है। गांव को और सुदृढ़ करने के लिए 1000 में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान किया गया है, जो कि मील का पत्थर साबित होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिम केयर कार्ड रिन्यू करने की अवधि 3 साल होगी तथा हिम केयर कार्ड का अब वर्षभर पंजीकरण होता रहेग,  जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी लाभ प्राप्त होगा। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाना तथा अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग द्वारा लिया गया लोन की वन टाइम सेटेलमेंट तथा ब्याज में माफी राहत पहुंचाने वाला है। कुल मिलाकर इस बजट में प्रदेश में सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ाने का काम प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला सासंद प्रतिभा सिंह ने आज प्रस्तुत प्रदेश के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बजट को लोकलुभावन बनाने की पूरी कोशिश की गई है, जबकि उन्हें नहीं लगता कि मुख्यमंत्री इस बजट में की गई अपनी घोषणाओं को पूरा कर पाएंगे। प्रतिभा सिंह ने प्रदेश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि बजट में अर्थव्यवस्था सुधार के कोई भी उपाय नहीं सुझाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि बजट पूरी तरह दिशाहीन है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से निपटने की भी इस बजट में कोई कारगर योजना नहीं है। यह बजट महज आंकड़ों का दस्तावेज है, जो आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोगों को लुभाने के लिए बनाया गया है।

फर्स्ट वर्डिक्ट। नूरपुर रणवीर सिंह निक्का जो कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी  संगठनात्मक जिला नूरपुर के महामंत्री थे। नवंबर 2020 से पार्टी की जिला की किसी भी बैठक में आज तक भाग नहीं लिया। इस की सूचना प्रदेश कार्यालय में जिला की तरफ से भेजी गई। पार्टी के संविधान अनुसार पार्टी का कोई भी पदाधिकारी जो निरंतर बिना सूचना दिए तीन बैठकों में भाग नहीं लेता है, तो उसके स्थान पर पार्टी किसी कार्यकर्ता की नियुक्ति कर देती है तथा संबंधित पदाधिकारी पदमुक्त हो जाता है। इस पर राजेश काका को प्रदेश उच्च कमान से सलाह मशविरा करके जिला महामंत्री की नियुक्ति दी गई है तथा रणवीर सिंह निक्का को स्वयं पार्टी का जिला महामंत्री कहना उचित नहीं है। अब वह इस पद से पदमुक्त हैं। यदि उन्होंने यह कहना जारी रखा, तो पार्टी संविधान अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने अक्षैणा में किया शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ फर्स्ट वर्डिक्ट। धर्मशाला विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि मेले व त्यौहार हमारी समृद्ध संस्कृति के परिचायक हैं। उन्होंने सभी को शिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिवरात्रि का यह पर्व लोगों की भगवान शिव में अटूट आस्था एवं अपार श्रद्धा का पर्व है। यह पर्व व्यक्तिगत बुराइयों एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्याग कर लोगों में प्रेम, विश्वास एवं सहिष्णुता की भावना को बल देता है। परमार आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के ननाओं में एक से तीन मार्च तक चलने वाले तीन दिवसीय जिला स्तरीय मेला अक्षैणा महादेव मंदिर में शिवरात्रि समारोह के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र के विकास में पूरे समर्पण की भावना से कार्य कर रहे हैं तथा इस क्षेत्र के लिए अनेक परियोजनाएं लाने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में बड़ी परियोजनाएं लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे।     मंदिरों के सौन्दर्यकरण पर दिया जा रहा बल परमार ने कहा कि हिमाचल सरकार मंदिरों के सौन्दर्यकरण और उनमें विभिन्न सुविधाएं विकसित करने पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष भर विभिन्न अवसरों पर मेलों का आयोजन किया जाता है, जो समाज में समरसता और मेल-जोल की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। साथ ही हमारी समृद्व संस्कृति एवं परंपराओं का संरक्षण एवं संवर्धन भी करते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है तथा प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग अवसरों पर आयोजित होने वाले मेलों के आयोजनों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि पर्व को और बेहतर बनाने के लिए हम सब को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। मेले में लोगों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इससे पूर्व, विधानसभा अध्यक्ष ने अक्षैणा महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर गौरी शंकर मंदिर अक्षैणा के प्रधान आत्मा सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया तथा मेले के दौरान आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी दी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत प्रधान ननाओ लवलीन परमार, उप प्रधान राम परमार, महिला मंडल प्रधान ननाओ तृप्ता परमार, सुधा राणा, रक्षा परमार, सीमा परमार, शंकुतला परमार, मधु परमार, राज कुमार, संजीव गौतम, मण्डलाध्यक्ष देशराज, एसएचओ भवारना संजीव गौतम व नरेश जरयाल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

फर्स्ट वर्डिक्ट। हमीरपुर जिस देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दमदार नेता कर रहे हों वहां के नागरिकों को अपने देश में तो क्या कोई विदेश में भी आंच नहीं पहुंचा सकता। इस बात का यकीन यूक्रेन से घर वापस पहुंच रहे बच्चों की बातें सुनकर हो जाता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रत्येक भारतवासी देश और विदेश सब जगह सुरक्षित हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने यह बात तब कही, जब सोमवार शाम को हमीरपुर जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन राकेश ठाकुर अपने गांव वासियों व परिजनों सहित पूर्व मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने समीरपुर पहुंचे थे। यूक्रेन से अपने बेटे रजत सिंह की सकुशल वापसी पर राकेश ठाकुर व उनकी पत्नी ने खुशी व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एवं भारत सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया। समीरपुर पहुंचकर ठाकुर दंपति ने अपने बच्चों सहित पूर्व मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लिया और उनका मुंह मीठा करवाया। आंखों में खुशी के आंसू और बेटे से वापस मिलने की खुशी में रुंधे हुए गले से राकेश ठाकुर की पत्नी ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री की मदद के कारण ही उनके बेटे की सकुशल घर वापसी संभव हो पाई है। यदि समय पर पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री उनकी मदद न करते, तो उनके बेटे की इतनी जल्दी सकुशल वापसी हो पाना असंभव दिख रही थी। क्योंकि यूक्रेन में दिन-प्रतिदिन हालात खराब हो रहे हैं। राकेश ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से समाचार चैनलों पर वह यूक्रेन के हालातों से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर रहे थे, तो एक डर सा मन के अंदर पैदा हो गया था कि वह वापस अपने बेटे से मिल पाएंगे या नहीं। तब उन्होंने सर्वप्रथम पूर्व मुख्यमंत्री और उसके बाद केंद्रीय मंत्री से संपर्क साध कर अपने बेटे रजत सिंह की वापसी की गुहार लगाई और आज उनका बेटा उनके साथ खड़ा है।   उन्हाेंने कहा कि यूक्रेन से सकुशल घर वापस पहुंचे रजत सिंह ने बताया कि वह और उनके अन्य साथी रोमानीया के रास्ते से होते हुए भारत पहुंचे हैं और उनके साथ वापस अपने देश पहुंचने वाले छात्रों में न केवल हिमाचल प्रदेश, बल्कि महाराष्ट्र बिहार गुजरात व उत्तर प्रदेश के छात्र आकाश गुप्ता, समप्रीता संधू, प्रगति गुरेजा, राहुल प्रवीण, कमलेश कुमार और जय हितेंद्र कुमार भी शामिल हैं। हम सभी  यूक्रेन की ओडीशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। हम सब जहां रह रहे थे वहां बम ब्लास्ट हुआ था, तब हमने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से संपर्क साधा और मदद की गुहार लगाई। जिसके 3 घंटे के भीतर ही हम सभी बच्चों को भारत सरकार ने वहां से निकालने में मदद कर दी। मोदी सरकार और खासकर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की मदद की वजह से ही हम सब बच्चे सकुशल अपने देश अपने घर परिवार के पास पहुंच पाए हैं।  इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने राकेश ठाकुर व उनके परिजनों और अन्य गांव वासियों को उनके गांव के बेटे की यूक्रेन से सकुशल वापसी पर बधाई देते हुए कहा कि भारत सरकार प्रधानमंत्री की अगुवाई में यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय छात्रों की सकुशल देश वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कई छात्र वापस अपने घर पहुंच चुके हैं और उन्हें विश्वास है कि बाकी जो भी छात्र वहां भी फंसे हैं वह भी जल्दी ही अपने घर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे विश्व के किसी भी कोने में  यदि किसी भारतीय को अपने देश से सहायता की जरूरत पड़ेगी, तो मोदी सरकार उस व्यक्ति को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के लिए तत्पर है।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला खन्ना ने यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिवारों को हौसला बनाए रखने की अपील की भाजपा हिमाचल प्रदेश प्रभारी वह पंजाब के पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि रोमानियाई सीमाओं तक पहुंचने वाले छात्रों के साथ यहां पहले से ही 5 उड़ानें उतर चुकी हैं। पोलैंड और स्लोवेकिया की सीमाओं में भी सुविधाएं बनाई जा रही हैं। खन्ना ने बताया कि मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्रिएन रिजेजू, जनरल वीके सिंह व्यक्तिगत रूप से निकासी और एयरलिफ्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए वहां जा रहे हैं। इस मौके पर यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिवारों को खन्ना ने अपील की कि वे हौसला बनाए रखें। भारत सरकार निरंतर अपने लोगों को यूक्रेन से निकालने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के साथ-साथ भाजपा का हर नेता व कार्यकर्ता यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिवारों के साथ खड़ा है खन्ना ने कहा की निसंदेह जल्द ही भारत सरकार यूक्रेन में फंसे छात्रों को वहां से सकुशल निकाल लेगी।

उद्यांश सूद। लडभड़ोल आईपीएच मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह सीएसडी कैंटीन भड़ोल में पहुंचे। इस अवसर विधायक प्रकाश राणा विशेष तौर पर उपस्थित रहे। ठाकुर महेंद्र सिंह ने कैंटीन परिसर का जायजा लिया। विधायक वहां पर मौजूद जनसमूह को संबाेधित करते हुए कहा कि आज तक मंत्री व मुख्यमंत्री के समक्ष जो मांग रखी, उसे उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा कि लडभड़ोल कैंटीन की मांग अभी की नहीं थी। इसकी पिछले 30-35 वर्षाें से इसकी मांग रख कर रहे थे, अब जाकर यह मांग पूरी हुई। इसके लिए क्षेत्र की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह के विशेष रूप से धन्यवादी हैं। ठाकुर महेंद्र सिंह ने वहां पर मौजूद जनसमूह को बताया कि क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, यह सब विधायक प्रकाश राणा की दूरगामी सोच का नतीजा है। विधायक प्रकाश राणा जब भी शिमला आते हैं, कुछ न कुछ सौगात क्षेत्र की जनता के लिए वहां से लेकर ही लौटते हैं। मंत्री ने कहा की आज व्यास नदी के ऊपर एक नहीं 3-3 ब्रिज बन रहे हैं। भड़ोल और चौंतड़ा क्षेत्र के लिए सिंचाई हेतु 80-80 करोड़ की स्कीम की सौगात दी है। उन्होंने कहा क्षेत्र की जनता शिवा प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान दें। होक्ट्रिकलचर विभाग वाले स्वयं जमीनों में बगीचा लगाकर देंगे। उन्होंने कहा कि विकास के प्रति विधायक प्रकाश राणा के अंदर जो जनून है, वह आज तक किसी नेता में नहीं देखा। वह अपनी जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं। उन्होंने कहा कि जनता को आश्वासत करते हैं कि लडभड़ोल सीएसडी कैंटीन के लिए एक आलीशान भवन भी बनाया जाएगा। इस अवसर पर बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकारिणी की सदस्य रीमा राणा, आर्मी लीग के अध्यक्ष परवीन शर्मा, बीडीसी चेयरमैन रम्मा देवी व अन्य बीडीसी सदस्य, पंचायतों के प्रधान व उप प्रधान व क्षेत्र के सेवानिवृत्त व सेवारत व वीर नारियां राणा बूथ प्रधान व कार्यकर्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों की सकुशल स्वदेश वापसी के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला से रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों और उनके माता-पिता तथा यूक्रेन से भारत लौटे विद्यार्थियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों को यूक्रेन में भारतीय दूतावास के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का परामर्श दिया। उन्होंने कहा कि छात्र दूतावास के अधिकारियों और अपने-अपने संस्थानों के प्रबंधन से परामर्श के उपरान्त ही स्थान छोड़ंें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और उनकी सकुशल वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार सेे लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार स्थिति से पूरी तरह अवगत है और सुरक्षित वापसी प्रक्रिया की निगरानी और समन्वय के लिए यूक्रेन के विभिन्न पड़ोसी देशों में चार केंद्रीय मंत्रियों को तैनात किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे लोगों से समुचित समन्वय के लिए राज्य सरकार ने एक हेल्पलाइन भी स्थापित की है। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन पर अब तक 218 लोगों ने पंजीकरण करवाया है और अब तक हिमाचल प्रदेश के 102 विद्यार्थी भारत पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 317 विद्यार्थी अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र को सकुशल घर वापिस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों के माता-पिता से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निरंतर भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भी स्थिति की निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत आने वाले सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क घर लाने के लिए व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने यूक्रेन से सुरक्षित वापस लौटे विद्यार्थियों का भी स्वागत किया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, महासचिव बाल कल्याण परिषद पायल वैद्य, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भरत खेड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव डॉ. आर.एन. बत्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

  " यह सत्य है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देहरा वासियों को पक्ष में बिठाया। बीते चार वर्ष में लगभग 400 करोड़ रुपये की सौगातें देहरा विधानसभा क्षेत्र को मिली है। पिछले 70 वर्ष देहरा के इतिहास में देहरा को इतनी सौगातें कभी नहीं मिली। " ये कहना है देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह का। फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया के साथ विशेष साक्षात्कार में होशियार सिंह ने क्षेत्र के विकास का सारा श्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ - साथ देहरा की जनता को दिया। होशियार सिंह ने कहा कि जनता ने उन्हें जिताया, उन पर विश्वास जताया और उन्होंने भी हर अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास किया। उन्होंने कभी भी विरोध की राजनीति नहीं की, केवल विकास की राजनीति की है। इस दौरान चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मसला हो, पांग डेम विस्थापितों का मुद्दा या भविष्य की राजनीति को लेकर उनकी योजना, होशियार सिंह ने सभी प्रश्नों पर खुलकर अपनी बात रखी। पेश है बातचीत के मुख्य अंश ...     माना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने में विलंब हुआ विधायक होशियार सिंह ने वार्तालाप में माना कि देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण में कहीं न कहीं विलंब हुआ है, परन्तु इसका जिम्मेदार उन्होंने पिछली सरकार को ठहराया। उन्होंने कहा की पिछले 5 वर्ष में जो कैम्पा फंड जमा करना था वो उन्होंने नहीं किया, इसी के साथ 5 साल फारेस्ट क्लीयरेंस के लिए चले गये। विधायक ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए बहुत प्रयत्न किए और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भी इसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार आई, उसके उपरांत जो पैसा भरना था वो भरा भी गया, लेकिन फिर जमीन की समस्या आ गई। पहले उक्त जमीन हायर शिक्षा के नाम थी फिर उसे सीयू के नाम किया गया। होशियार सिंह ने कहा कि कुछ शरारती तत्व हैं जिन्होंने इसे रोकने का कार्य किया गया। पर अब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। विधायक ने कहा उनके पास भी हाई कोर्ट का एक निर्णय है जिसमें यह साफ है कि बिना धर्मशाला की लेंड क्लियरेंस के देहरा में कार्य शुरू किया जाए, पर वाइस चांसलर ने इन ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नही किया। अब वह हाई कोर्ट में अगले महीने वायस चांसलर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट  खिलाफ लगाने जा रहे हैं, जिसकी पार्टी वह खुद होंगे। सीयू प्रशासन जानबूझ कर सभी को गुमराह कर रहा हैं जो कदापि बर्दाश्त नहीं है।   पोंग विस्थापितों के मामले में दोनों सरकारें फेल- होशियार सिंह पोंग विस्थापितों के सवाल पर विधायक ने कहा कि सच यही है कि दोनों सरकारें इस मामले पर फेल हो गई। कोई सी भी सरकार इनके लिए उचित रणनीति नहीं बना पाई। विधानसभा में उन्होंने बार - बार इस प्रश्न को उठाया। सरकारों ने पांग डेम विस्थापितों को दर-दर भटकने के लिए छोड़ा। 1970 का जो एग्रीमेंट था उसकी धज्जियां उड़ा दी गई और किसी भी सरकार ने पांग डेम विस्थापितों के बारे में नहीं सोचा। होशियार सिंह कहते है कि " लगभग पांच लाख डेम विस्थापित हैं, कौन सा विधायक या मंत्री उनके लिए खड़ा हुआ सिर्फ अकेला यह इंडिपेंडेंट एमएलए कितनी लड़ाई लड़ेगा।"  होशियार सिंह कहते है कि कई लोग ताना मारते है की बाल मुंडवाए है। हाँ, हमने बाल मुंडवाए, अपने दादा, पड़ दादाओं के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिनके कारण पंजाब हरियाणा,राजस्थान हरा भरा हुआ। होशियार सिंह ने इस विषय पर मंत्री बिक्रम ठाकुर, सरवीन चौधरी और  राकेश पठानिया सहित सांसद पर भी सवाल उठाये और पूछा कि किसने कितनी बार ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हम अपने प्रदेश में रिफ्यूजी बन गए और किसी ने यह मुद्दा नहीं उठाया। मैं मुद्दा उठता हूँ तो कोई साथ नहीं देता। अफसर डरते हैं कि हिमाचल एक छोटा राज्य और राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है। पोंग डेम विस्थापितों की जमीन लूटी गई है। यह प्रदेश सरकारों की विफलता है।   मंत्री बनने की चाहत पर बोले होशियार सिंह यूँ तो होशियार सिंह निर्दलीय विधायक है लेकिन मुख्यमंत्री जयराम के प्रति उनकी विशेष निष्ठा दिखती रही है। माना जाता है कि मुमकिन हुआ तो वे भाजपा में शामिल हो सकते है। भविष्य में मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के सवाल पर विधायक होशियार सिंह ने कहा कि वह अपने कार्य और जनता में विश्वास रखते हैं। वह अपने आप को एमएलए कम और सेवक ज्यादा मानते हैं। वह केवल जनता की सेवा करने के लिए आये हैं और पूरे भाव से सेवा कर रहे हैं। उन्हें न मंत्री बनने का शोक है और न इस कुर्सी का, बस जनता की सेवा करना ही उनका मुख्य लक्ष्य है। जो जनता बोलेगी वहीं होगा, जनता कहेगी कि चुनाव मत लड़ो तो वह नहीं लड़ेंगे।   बेहसरा मवेशियों के सवाल पर ये बोले विधायक कुछ समय पहले विधायक होशियार सिंह ने दो टूक चेतावनी दी थी कि देहरा में सड़क पर घूम रहे बेसहारा मवेशियों के बारे में कोई समाधान नहीं हुआ तो एक महीने में इन्हें इक्कठा करके डीसी कार्यालय कांगड़ा छोड़ आएंगे। इस सवाल पर होशियार सिंह ने कहा कि बनखंडी से देहरा अब बेसहारा पशुओं की आबादी कम हो चुकी है। नेशनल हाइवे पर यह पशु बैठे रहते थे, इन्हें गौसदनो में भेज दिया गया था। परन्तु सवाल यह है कि स्थिति सामान्य होने के उपरांत इतने ज्यादा मवेशी सड़को पर फिर कैसे आ गए, क्या कोई इन्हें अन्य राज्यों से देहरा में छोड़ कर चला जाता है। जब तक इन पर बंदिशें नहीं लगाई जाएंगी, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जितने मवेशी पहुँचा सकते थे ,वह गौसदनो में पहुंचा दिए गए।

नरेंद्र। लंबागांव  पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को पूरे देश मे 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को पूरे देश मे 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई। इस अभियान के अंतर्गत उपस्वास्थ्य केंद्र आलमपुर साई में जयसिंहपुर के विधायक रविंद्र धीमान ने बच्चों को पहली खुराख पिलाई, जंहा लोगों ने अपने छोटे-छोटे बच्चों को यह खुराक पिलाई। इस अभियान को सफल बनाने में स्वास्थ्य कर्मचारियों सहित आंगनबाड़ी व आशा वर्करों ने अपना सहयोग दिया। उन्होंने बताया कि रविवार को जो बच्चे बूथों तक नहीं पहुंच पाए उन्हें अगले दो दिनों तक घर-घर जाकर यह खुराक पिलाई जाएगी।

नरेंद्र । लंबागांव  कांग्रेस नेता संजय राणा समय-समय पर समाज सेवा के क्षेत्र में आगे रहते हैं, जो सामाजिक तौर पर अति निर्धन परिवार होते हैं, उनके लिए वह हमेशा तत्पर रहते हैं संजय राणा को गरीबों का मसीहा यूं ही नहीं कहा जाता। इसका ताजा उदाहरण अपला पंचायत में आज देखने को मिला संजय राणा को एक परिवार ने अपनी बेटी शादी का न्योता दिया था, लेकिन निजी काम की वजह से वह दूसरे राज्य में थे बाप बेटी की शादी में शिरकत नहीं कर सके, लेकिन जैसे ही संजय राणा हिमाचल प्रदेश लौटे, तो वह सीधा उस परिवार से मिले और अपनी तरफ परिवार की आर्थिक मदद भी की। यही कारण है कि संजय उस राणा की लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

संगठित और मजबूत होता दिख रहा गिरिपार को जनजातीय दर्जा देने का मुद्दा फर्स्ट वर्डिक्ट। सिरमाैर मौसम का मिजाज बेशक खराब था, लेकिन हाटी समुदाय का इरादा मजबूत। तेज बारिश के बावजूद भी शिलाई में आयोजित हाटी महाखुमली में हज़ारों लोग जुटे। 144 पंचायतों के युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे  खासी तादाद में पहुंचे और एक स्वर में जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा दिलाने के लिए हुंकार भरी। राजनैतिक निष्ठाओं से इतर सबने एक आवाज में आह्वान किया कि जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। सन्देश स्पष्ट था कि महाखुमली तो महज झांकी है और पिक्चर अभी बाकी है। इस खुमली में शिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान, श्री रेणुका जी के विधायक विनय कुमार, शिलाई के पूर्व विधायक एवं राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर और पूर्व जिला परिषद सिरमौर के अध्यक्ष दलीप चौहान सहित कई नेता भी पहुंचे थे। आश्वासनों से तंग आ चुके हाटी समुदाय के तेवर इसी बात से समझ लीजिये कि करीब तीन घंटे ये नेता अपने बोलने की बारी का इंतजार करते रहे, फिर जाकर इन्हें मंच मिला। हजारों की भीड़ के सामने इन तमाम नेताओं ने गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा दिलवाने के लिए अपना समर्थन दिया। उधर, हाटी समुदाय ने भी दो टूक सन्देश दिया कि अगर जुलाई तक उन्हें न्याय नहीं मिला तो बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। हाटी समुदाय का नेतृत्व कर रहे वक्ताओं ने मंच से खुलकर चेताया कि हाटी समाज अब आर -पार की लड़ाई को तैयार है। बहरहाल इतना तय है कि हाटी समुदाय का आंदोलन फिलहाल संगठित भी दिख रहा है और मजबूत भी, और समाधान न निकला तो इनकी नारजगी का खामियाजा सियासतगरों को भुगतना पड़ सकता है। कई सरकारें आई और गई, लेकिन हाटी समुदाय को कोई भी सरकार जनजातीय दर्जा नहीं दिला पाई। पहले मनमोहन सिंह और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से सिरमौर जिले के गिरिपार को जनजातीय दर्जा दिलाने की फरियाद लगाई गई, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद नतीजा सिफर रहा। पर क्षेत्र के लोगों को नेताओं का हर वादा, हर आश्वासन याद है। महाखुमली में हाटी समुदाय ने ये याद दिलाने से भी गुरेज नहीं किया कि हाटियों का खूब नरम भी है और गरम भी। किसी ने कहा 'अब तक समुदाय खूब बेवकूफ बन चूका है पर अब  नहीं बनेगा', तो किसी ने 'हक़ नहीं तो वोट नहीं' का उद्घोष कर नेताओं की धुकधुकी बढ़ा दी।   तो भाजपा को भुगतना होगा खामियाजा महाखुमली में जुटे हाटी समुदाय के लोगों ने स्पष्ट कहा कि 2014 में तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नाहन के चौगान मैदान में गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने का वादा किया था। तदोपरांत 2019 में तत्कालीन केंद्रीय जनजातीय मंत्री ने हरिपुरधार में इस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की बात कही थी। वर्तमान में शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप भाजपाई है और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी है। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है। ऐसे में यदि प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्ज नहीं मिलता है, तो उसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना होगा। दरअसल गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने का मसला 144 पंचायतों से सीधे जुड़ा है और इसके दायरे में चार विधानसभा क्षेत्र आते है। शिलाई के अतिरिक्त, श्रीरेणुकाजी, पच्छाद व पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्रों में भी ये मुद्दा निर्णायक भूमिका निभा सकता है। जाहिर है फिलवक्त भाजपा सत्ता में है तो नाराजगी का कोप भी भाजपा को भुगतना पड़ा सकता है। ऐसे में निसंदेह सत्तारूढ़ भाजपा अब इस मुद्दे पर कोई सार्थक पहल कर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो पार्टी को इसका लाभ भी मिलना तय है।     हाटी नेताओं की दो टूक केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष डा अमीचंद कमल व महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री का कहना है कि हाटी समुदाय ने दस्तावेजों सहित सभी औपचारिकताएं पूरी कर प्रदेश व केंद्र सरकार को कई बार दी है। अब हाटी समुदाय को केवल अपना हक चाहिए। अब वादों और आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। जरुरत पड़ी तो आंदोलन को प्रखर किया जाएगा। वहीं केंद्रीय हाटी समिति के सलाहकार जेलदार प्रताप सिंह तोमर ने कहा कि जो भी चुने हुए जन प्रतिनिधि है वो इस मुद्दे को उठाये और डबल इंजन की भाजपा सरकार में ये कार्य पूरा होना चाहिए। अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा। सिरमौर हाटी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा ने कहा कि यह मांग पांच दशक पुरानी है और अब केंद्र में और प्रदेश में दोनों ही भाजपा की सरकार है। ऐसे में उम्मीद है जल्द से जल्द इसे पूरा किया जायेगा। जुलाई तक  यदि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा।   विडंबना : उत्तराखंड में एसटी, हिमाचल में नहीं इसे विडंबना ही कहेंगे कि दूरदराज क्षेत्र से होने के बावजूद भी गिरिपार के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के दर्जे के साथ आने वाली प्रतिष्ठित सरकारी परिलब्धियां नहीं मिल पाई है। इस समुदाय के प्रतिनिधि कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है। मगर हुक्मरानों को शायद हाटी समुदाय का मुद्दा सिर्फ चुनाव के दौरान ही याद आता है। गिरिपार का हाटी समुदाय उत्तराखंड के जौनसार बाबर क्षेत्र के जोंसारी समुदाय की तर्ज पर जनजातीय दर्जे की मांग कर रहा है। बता दें कि पूर्व में उत्तराखंड का जौनसार बाबर क्षेत्र सिरमौर रियासत का ही एक भाग था। जौनसार बाबर को 1967 में केंद्र सरकार ने जनजाति का दर्जा दिया था। जौनसार बाबर और सिरमौर के गिरिपार की लोक संस्कृति, लोक परंपरा, रहन-सहन एक समान है। इनके गांवों के नामों और भाषा में भी समानता है। बावजूद इसके जिला सिरमौर की 144 पंचायतों को आश्वासन के सिवा  कुछ नहीं मिला।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला जैसा लगभग तय सा था विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार अंदाज में गुजर रहा है। विपक्ष का वाकआउट जारी है और सरकार भी कई सालों से बचती दिख रही है। बदस्तूर बरसते विपक्षी बाणों से तो जयराम सरकार किसी तरह बचने के प्रयास में है ही मगर अब तो अपने भी सवालों के शोले बरसाने में लगे है। मानों सरकार के अपने भी अब बैरी हो गए है। ज्वालामुखी से भाजपा विधायक रमेश धवाला एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ बरसने से गुरेज नहीं कर रहे। शनिवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान निगमों और बोर्डों के घाटे पर उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरा। धवाला ने घाटे से जूझ रहे निगमों और बोर्डों के सरप्लस कर्मचारियों को अन्य उपक्रमों में भेजने की मांग उठाई। धवाला खूब बोले और कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि निगमों-बोर्डों में करीब चार हजार करोड़ के घाटे की बात सामने आई है और प्रदेश के 70 फीसदी निगम-बोर्ड घाटे में हैं। व्यवस्था पर तंज कस्ते हुए धवाला ने कहा कि परिवहन निगम में चालकों और परिचालकों से अधिक अफसर हैं। इसी तरह बिजली बोर्ड में जरूरत से अधिक चीफ इंजीनियर नियुक्त हैं। उन्होंने कहा कि सरप्लस स्टाफ को अन्य उपक्रमों में भेजने के लिए नीति बनाई जानी चाहिए। रमेश धवाला की बारी पूरी हुई, तो जवाब देने को मोर्चा संभाला खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीएम ने कहा रमेश धवाला टेक्निकल आदमी हैं, अच्छा होता घाटा दूर करने के सुझाव भी देते। साथ ही सीएम ये बताने से भी नहीं चूके कि बेशक हिमाचल में 11 निगम और एक बोर्ड घाटे में है, किंतु दूरदराज क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए घाटे वाले उपक्रमों को चलाना भी जरूरी है। इन्हें बंद करने का सुझाव कुछ जगह व्यावहारिक नहीं है। मसलन जनहित में बिजली बोर्ड और एचआरटीसी को बंद नहीं किया जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए कई रूट घाटे में चलाने पड़ते हैं। इसी तरह दुर्गम क्षेत्रों में बिजली की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। पिछड़े वर्गों के लिए भी उपक्रम बनाए गए हैं, जिन्हें नफे-नुकसान की दृष्टि से नहीं आंका जा सकता। सरप्लस स्टाफ को लेकर सीएम ने कहा कि जानकारी जुटाने के बाद आगामी फैसला लिया जाएगा।

फर्स्ट वर्डिक्ट. शिमला जैसा लगभग तय सा था विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार अंदाज में गुजर रहा है। विपक्ष का वाकआउट जारी है और सरकार भी कई सालों से बचती दिख रही है। बदस्तूर बरसते विपक्षी बाणों से तो जयराम सरकार किसी तरह बचने के प्रयास में है ही मगर अब तो अपने भी सवालों के शोले बरसाने में लगे है। मानों सरकार के अपने भी अब बैरी हो गए है। ज्वालामुखी से भाजपा विधायक रमेश धवाला एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ बरसने से गुरेज नहीं कर रहे। शनिवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान निगमों और बोर्डों के घाटे पर उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरा। धवाला ने घाटे से जूझ रहे निगमों और बोर्डों के सरप्लस कर्मचारियों को अन्य उपक्रमों में भेजने की मांग उठाई। धवाला खूब बोले और कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि निगमों-बोर्डों में करीब चार हजार करोड़ के घाटे की बात सामने आई है और प्रदेश के 70 फीसदी निगम-बोर्ड घाटे में हैं। व्यवस्था पर तंज कस्ते हुए धवाला ने कहा कि परिवहन निगम में चालकों और परिचालकों से अधिक अफसर हैं। इसी तरह बिजली बोर्ड में जरूरत से अधिक चीफ इंजीनियर नियुक्त हैं। उन्होंने कहा कि सरप्लस स्टाफ को अन्य उपक्रमों में भेजने के लिए नीति बनाई जानी चाहिए। रमेश धवाला की बारी पूरी हुई तो जवाब देने को मोर्चा संभाला खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। सीएम ने कहा   रमेश धवाला टेक्निकल आदमी हैं, अच्छा होता घाटा दूर करने के सुझाव भी देते। साथ ही सीएम ये बताने से भी नहीं चूके कि बेशक हिमाचल में 11 निगम और एक बोर्ड घाटे में है। किन्तु दूरदराज क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए घाटे वाले उपक्रमों को चलाना भी जरूरी है। इन्हें बंद करने का सुझाव कुछ जगह व्यावहारिक नहीं है। मसलन जनहित में बिजली बोर्ड और एचआरटीसी को बंद नहीं किया जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए कई रूट घाटे में चलाने पड़ते हैं। इसी तरह दुर्गम क्षेत्रों में बिजली की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। पिछड़े वर्गों के लिए भी उपक्रम बनाए गए हैं जिन्हें नफे -नुक्सान की दृष्टि से नहीं आंका जा सकता। सरप्लस स्टाफ को लेकर सीएम ने कहा कि जानकारी जुटाने के बाद आगामी फैसला लिया जाएगा।

2020 में हुए कैबिनेट फेरबदल के बाद जयराम कैबिनेट में बतौर वन, युवा एवं खेल मंत्री एंट्री हुई थी फायर ब्रांड नेता राकेश पठानिया की। उसी समय से कांगड़ा की सियासत में पठानिया ही भाजपा का प्राइम फेस बने हुए है। पठानिया नूरपुर से विधायक हैं और हर मसले पर बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। विधानसभा में भी सत्ता पक्ष के बचाव में पठानिया की बुलंद आवाज खूब गूंजती रही हैं। फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया ने राकेश पठानिया से विशेष बातचीत की। वन विभाग में अनियमितताओं का मुद्दा हो या नई खेल नीति का विजन, नए ज़िलों के गठन का मुद्दा हो या कर्मचारियों की लंबित मांगो का प्रश्न,  पठानिया ने खुलकर हर सवाल का अपने अंदाज में जवाब दिया। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश ....   पंकज सिंगटा। फर्स्ट वर्डिक्ट सवाल : सांसद खेल महाकुम्भ प्रदेश में फिर से शुरू हो गया है। जो युवा इसमें हिस्सा ले रहे है उनके लिए आगे क्या स्कोप रहेंगे ? उत्तर : लगभग पौने दो साल से कोरोना के चलते कई प्रतिबन्ध रहे हैं। स्कूल, स्टेडियम, जिम सब कुछ बंद था। पर अब लगता है कि तीसरी लहर जा चुकी है और हमारी इम्युनिटी भी ठीक है और बच्चों को भी टीके लग चुके है। कुछ ही समय में हम सांसद खेल महाकुम्भ को पूरे प्रदेश में लांच करेंगे। हमने 22 साल के बाद अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी भी लांच की है जो एक बैलेंस्ड स्पोर्ट्स पॉलिसी है। यह खेल महाकुम्भ टैलेंट सर्च का भी माध्यम हैं। मैं बिलासपुर, ऊना और अन्य क्षेत्रों के सांसद खेल महाकुम्भ के कार्यक्रमों में गया, जहां मैंने अचंभित करने वाली प्रतिभाएं देखी। पहले यह सांसद खेल महाकुम्भ था लेकिन अब इसके साथ प्रदेश सरकार ने इसे अपना लिया है। इससे फर्क ये पड़ा है कि अब हमने इवेंट्स बढ़ा दिए और टैलेंट स्पॉट शुरू कर दिया है। हमे बास्केटबॉल के टूर्नामेंट में 6 सवा 6 फुट की बेटियां मिली, जो शायद गांव से आती थी, अपना एक मैच खेलती थी और गांव चली जाती थी। अपना 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन कर के शादी कर लेती थी। हिमाचल में इतना ज्यादा रिच टैलेंट है कि हम इस खेल महाकुम्भ के माध्यम से उन्हें आगे लेकर जा सकते है। हम स्पोर्ट्स पॉलिसी में लेकर आये है कि हर जिले में हम अकादमियां तैयार करेंगे। अब केंद्र में भी हमारी सरकार है और केंद्र में हमारा हिमाचल का ही एक नौजवान केंद्रीय मंत्री भी है। अनुराग ठाकुर से बहुत सी उम्मीदें है, निश्चित तौर पर हमें उनकी सहायता मिलेगी। सवाल : आप युवा सेवाएं मंत्री भी है, हाल ही में मंडी के अंदर नकली शराब कांड सामने आया था। प्रदेश में नशे का कारोबार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। किस तरह के कार्य उसे रोकने के लिए किये जा रहे है ? उत्तर : मैं कहूंगा नशा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रातों रात अमीर बनने के लिए जो लोग ये धंधा करते है वो समाज के सबसे बड़े दुश्मन है और इनका पोलिटिकल बैकग्राउंड कहाँ है वो आप सब को पता चल गया है। मैं समझता हूँ कि यदि हमारा युवा ही नशे में चला गया तो हमारा प्रदेश और देश दोनों का भविष्य ही खतरे में है। सरकार इसे लेकर संजीदा हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।  सवाल : आप वन मंत्री है, वन विभाग के अंदर किस तरह के नए रिफॉर्म्स लाये गए है और किस तरह वन विभाग कार्य कर रहा है कि आर्थिकी को और ज्यादा मजबूत किया जाए ? उत्तर : वन विभाग में हम बहुत सारे रिफॉर्म्स लाये है और बहुत सारे काम अभी करने को है। अभी मुझे कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है पर उसके बावजूद भी हमने खेर के ऊपर भी बहुत सारा काम करना शुरू किया है। खेर की अगर बात करें तो हमारे पास यह एक बहुत बड़ी फारेस्ट वेल्थ है जिसका अगर ठीक से उपयोग किया जाये तो हम प्रदेश के रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते है। इसी तरह इसकी प्रोसेसिंग में बहुत सी त्रुटियां थी जिसको हम ठीक करके प्रदेश के युवाओं को इस काम में लगाना चाहेंगे। हमारा जो माल है वो बाहर जाना बंद हो और हमारे लोग यही पर इसका प्रोसेस कर पाए, इसको लेकर हम बहुत जल्द कदम उठाएंगे। अन्य कई महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स पर भी हम काम कर रहे हैं। पौधरोपण की बात करें तो इस साल हमने 15 हजार हेक्टेयर में पौधरोपण किया है और लगातार हमारा यह काम आगे बढ़ रहा है। वन विभाग में हमने 400 गार्ड भर्ती किये है और जो हमारी स्टाफ की कमी थी उसको भी हमने काफी हद तक पूरा किया है। आने वाले वक्त में भी आवश्यक निर्णय लिए जायेंगे। सवाल : वन विभाग में बहुत सारी अनियमितताएं  है। कई स्थानों में कर्मचारी केवल रजिस्टर में ड्यूटी पर तैनात है लेकिन वह वहां मौजूद नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अनियमितताएं है, उन्हें किस तरह से दूर किया जायेगा। उत्तर : मैं इस बात को मानता हूँ कि बहुत सारी अनियमितताएं है और इसमें समय लगेगा। हम लोग इस पर काम कर रहे है। मुझे उम्मीद है हमने जिस तरह से शिकंजा कसा है, जिस तरह से हम लोग पॉलिसी पर काम कर रहे है, सब ठीक होगा। हमें कोरोना काल में बहुत नुक्सान हुआ है जिस कारण हम अपने काम पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाए। इस दौरान हमारा हेल्थ सेक्टर प्राथमिकता बन गया और हमारा सारा फोकस जो था वो हिमाचल के लोगों को बचाने पर लग गया था। हमको समय थोड़ा कम मिला, लेकिन मुझे आशा है कि नतीजे अच्छे ही होंगे। सवाल : 2022 विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और कांग्रेस लगातार कह रही है कि फिर से सत्ता में वापसी करेगी। आप भी मिशन रिपीट की बात कह रहे हैं। किस तरह होगा मिशन रिपीट ? उत्तर : कांग्रेस का यह एक बहुत बड़ा ख्वाब है, बहुत बड़ा सपना है जो बहुत जल्द टूटने वाला है। ये चार उपचुनाव में जो फैसले आये है, उसके बाद इनका जोश बढ़ा हुआ है। पर आज इनके पास दूल्हा कौन है ये भी इन्हें नहीं पता, किसकी बारात में इनको जाना है ये भी नहीं पता, कौन राज्य को लीड करने वाला है ये भी इनको नहीं पता। एक बिल्कुल कन्फ्यूज्ड और डिवाइडेड कांग्रेस है। देश के लोगों ने मन बना लिया है कि अब कांग्रेस के अलावा कुछ और सोचना पड़ेगा और उसका एक विकल्प केवल और केवल भाजपा है। एक समय था जब हमारे पास देश में एक मुख्यमंत्री नहीं होता था आज हमारे पास 16 है। कहाँ इनके पास 26 मुख्यमंत्री हुआ करते थे अब दो रह गए है। पंजाब वाला तो 4 दिन के बाद जाने वाला है। हमारी सरकार रिपीट करेगी इसकी हम आपको गारंटी देते है। सवाल : कर्मचारी सरकार से लगातार नाराज़ दिख रहे है। पुरानी पेंशन बहाली की बात हो, करुणामूलक संघ, एनएचएम कर्मचारी या अन्य कर्मचारी, सब लगातार नाराज दिख रहे है। आपको नहीं लगता कि इस तरह से भाजपा के लिए 2022 का चुनाव मुश्किल होने वाला है ? उत्तर : देखिये कर्मचारी अगर अब भी नाराज होंगे तो फिर अब कभी खुश नहीं हो सकते। जितना जयराम सरकार ने उन्हें दिया है उतना किसी भी सरकार ने उन्हें नहीं दिया है। साढ़े सात सौ करोड़ के बेनिफिट्स तो हमने अभी उनको दिए है। पुलिस के बच्चों की बात थी, उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। ये 2015 में हुआ था और तब कांग्रेस की सरकार थी। हमने उसे सही किया। नई पेंशन स्कीम 2003 में कांग्रेस लेकर आई। जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को इतना दिया हैं कि गिनाने लगा तो शायद कोई अंत न हो। मैं यही कहूंगा कि जयराम सरकार कर्मचारी हितेषी सरकार हैं और कर्मचारी हित में हमने कई बड़े निर्णय लिए हैं और आगे भी हम सकारात्मक रुख रखते हैं। सवाल : नए जिलों को बनाने की मांग जोरों पर है और भाजपा सरकार का भी सकारात्मक रवैया इस मुद्दे को लेकर दिख रहा है। किस तरह से देखते है। उत्तर : मैं यह व्यक्तिगत तौर पर महसूस करता हूँ कि हिमाचल को और जिलों की जरुरत है। मैं यदि नूरपुर की ही बात करूँ तो हर काम के लिए लोगों को कांगड़ा जाना पड़ता हैं। हमने इस बात को उठाया है और मैं तो पिछले 17 सालों से इस बात की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमने धरने प्रदर्शन भी दिए है, हमने जुलुस भी निकाले है, हमने बहुत कुछ किया है। अब मैं मंत्री हूँ इसलिए मैं खुलकर कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने अपने हाईकमान के आगे ये बात रखी है। मुख्यमंत्री से भी हमने निवेदन किया है। फैसला ये लोग करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल के हक में और नूरपुर के हक में ये फैसला होगा। सवाल : नूरपुर की यदि बात करे तो यहां पिछले कई सालों से ये देखने को मिल रहा है कि एक बार राकेश पठानिया जीत कर आते है और एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आते है। क्या कहेंगे ? उत्तर : देखिये जब मैं 2007 में जीता था तो आज़ाद जीता था और मुझे 29900 वोट पड़े थे और भाजपा को 4 हजार और कांग्रेस के प्रत्याशी को 24000 वोट पड़े थे। 2012 में मैं फिर से आज़ाद था, मुझे 24000 के करीब वोट पड़े थे, भाजपा को 6400 के करीब और कांग्रेस को 26000 वोट पड़े थे। उस समय यदि टिकट मिली होती तो चुनाव हारने का कोई मतलब ही नहीं था। अब कोई टिकट की लड़ाई नहीं है। मैंने जब भी आजाद लड़ा है तो पूरी की पूरी भाजपा मेरे साथ रही है लेकिन बीच में कोई ऐसा एलिमेंट होता है जिनका नेशनल पार्टी के साथ थोड़ी सी एफिलेशन रहती है। विकास की अगर बात करें तो मैंने यहाँ के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जबकि कांग्रेस के राज में यहाँ फूटी कौड़ी का काम नहीं हुआ। जनता विकास को प्राथमिकता देंगी और फिर एक एक बार मौका देगी।   सवाल : नूरपुर में भाजपा के अंदर अंतर्कलह देखने को मिल रही है। आपकी पार्टी के ही एक नेता है जो साफ तौर पर कह रहे है की वह 2022 में चुनाव लड़ने वाले है। इसी के साथ वह ये भी लगातार आरोप लगा रहे है की नूरपुर में कोई विकास नहीं हुआ है। यदि इस तरह की अंतर्कलह चलती रही तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा ? उत्तर : देखिये कोई अंतर्कलह नहीं है, जो लोग केवल भाजपा का ठप्पा लगा कर ये सब बोल रहे है उन लोगों  ने आज तक किसी मंडल की बैठक में भाग नहीं लिया है। कभी जिले की बैठक में भाग नहीं लिया है। इन लोगों का भाजपा से कुछ भी लेना देना नहीं है। केवल एक माफिया है, यहाँ पर जिसके खिलाफ मैं कई सालों से लड़ाई लड़ रहा हूँ और आगे भी मेरी लड़ाई जारी रहेगी। माफिया को मैं परमिशन नहीं देने वाला हूँ कि वह खुल के हमारे खड्डों का बेडागर्क कर दे, खुल के यहाँ पर नशे का कारोबार हो। ये सारा काम हमने रोका है और इस काम को हम आगे भी रोकेंगे। मुझे और भाजपा को यहां कोई चिंता नहीं है। बेतहाशा विकास हुआ है, आप एक पंचायत मुझे गिनवाइये जहाँ काम नहीं हुआ है। मैं आपकी टीम के साथ हर पंचायत में चलने के लिए तैयार हूँ। आप खुद जनता से पूछियेगा। हर पंचायत , हर गांव, हर गली में काम हो रहा हैं, निरंतर विकास हो रहा हैं और आगे भी जारी रहेगा। चुनाव में काम बोलता हैं और मुझे यकीन  मेरा काम बोलेगा।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते दिनों कुटलेहड़ और हरोली विधानसभा क्षेत्रों के लिए लगभग 67 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए । मुख्यमंत्री  ने समूर कलां में 16.78 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कला केंद्र ऊना का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने  थानाकलां में. राज्य विद्युत बोर्ड मंडल, बंगाणा में ग्रामीण विकास मंडल, बसाल में कृषि विभाग का एसएमएस कार्यालय, टयूरी बडोली और कियारियां में पटवार वृत्त, बीहरू में फील्ड कानूनगो कार्यालय खोलने, हरोट, चारड़ा, बल्ह खालसा और बोहरू में पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की भी घोषणा की।जयराम ठाकुर  ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धमांदरी एवं रैंसरी में वाणिज्य कक्षाएं आरंभ करने तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समूर कलां में विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने की भी घोषणा की। मुख्य मंत्री ने कहा कि शीघ्र हि नाबार्ड के अन्तर्गत जिले की तीन प्रमुख सड़कों के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऊना जिला पिछले चार वर्षों में चहुंमुखी विकास का गवाह बना है। जिले के विभिन्न भागों में 1600 करोड़ रुपये के विकासात्मक कार्यों को समर्पित व पूरा किया जा रहा है।

क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन पर बोले बीजेपी प्रदेश सचिव वीरेंद्र चौधरी मनाेज कुमार। कांगड़ा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सचिव वीरेंद्र चौधरी गोल्डन क्लब कोटक्वाला द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन करते कहा कि युवाओं को सकारात्मक कामों की ओर अपना ध्यान देना चाहिए तथा नशे से दूर रहना चाहिए। उन्होंने युवाओं से हर 3 महीने बाद रक्तदान के लिए आवाहन किया तथा उन्होंने कहा कि रक्तदान से शरीर में कोई भी नुकसान नहीं होता है। अपितु इससे कई बीमारियां दूर होती हैं। उन्होंने अपनी ओर से क्लब को 5100 रुपए भेंट दिए। इस आयोजन में करीब क्षेत्र की 20 टीमाें ने भाग लिया तथा फाइनल में ढुगयारि तथा मंगलोटी के बीच खेला गया, जिसमें की मंगलोटी की टीम विजयी रही। यहां पर आए सुदेश कक्का ने भी क्लब को 4100 भेंट किया गया। इस कार्यक्रम में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विशाल भारतीय, युवा मोर्चा आईटी अध्यक्ष सौरभ चौधरी, बीजेपी आईटी सचिव मनीष बाड़ी, साहिल चौधरी, अतुल चौधरी, सुदेश सेहोता व सुदेश  काका आदि मौजूद रहे। गोल्डन क्लब कोटक्वाला के अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, अभी चौधरी,रि तिक चौधरी, अतुल सैनी, तरुण सैन व मनु आदि ने वीरेंद्र चौधरी का इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद किया।

मनाेज शर्मा। दाड़लाघाट ग्राम पंचायत ग्याना में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रमादित्य सिंह एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्याना में चल रही भागवत महापुराण कथा में शिरकत की। इस दौरान विधायक विक्रमादित्य सिंह ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, जबकि यहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने विधायक विक्रमादित्य सिंह का स्वागत व अभिनंदन किया। इस दौरान विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कथा का श्रवण किया और आचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। बीते रोज अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने भी कथा को श्रवण किया। इस अवसर पर विधायक विक्रमादित्य सिंह, सेवादल अध्यक्ष अर्की जय प्रकाश, चमन ठाकुर, नागेश ठकुर व नरेश ठाकुर सहित गांव ग्याना के स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे।

गगन शर्मा। पांवटा साहिब खंड विकास कार्यालय पंवटा साहिब के सभागार में आज बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी की अध्यक्षता में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों को विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए गए। सुखराम चौधरी ने सभी विभागों के अधिकारियों से बैठक के दौरान कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पांवटा साहिब दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान उनके करकमलों द्वारा विभिन्न विकास कार्यों तथा योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारीयों से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा होने वाले विभिन्न योजनाओं के उद्घाटनों व शिलान्यासों के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की। ऊर्जा मंत्री ने प्रत्येक विभाग से संबंधित विकास कार्यों का जायज़ा लिया तथा विकास कार्यों बारे अधिकारीयों को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इन कार्यों को पूरा किया जाए, ताकि योजनाओं को पूरा करके क्षेत्र के लोगों को इनका लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने अधिकारीयों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं के लिए बजट उपलब्ध है, उनके शीघ्र अति शीघ्र टेंडर लगाए जाएं, ताकि क्षेत्र में विकास कार्यों को और गति मिल सके। इससे पूर्व ऊर्जा मंत्री ने ग्राम पंचायत भुंगरनी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2 करोड़ 60 लाख की लागत से ग्राम बेहडेवाला, निहालगढ़, हरीपुर टोहाना, अकालगढ़ व कुंजा मंत्रालियों के लिए बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना के नलकूप का भूमि पूजन किया। इस योजना के निर्माण से चार पंचायतों के लगभग 10000 लोगों को पेयजल की सुविधा का लाभ मिलेगा। समीक्षा बैठक में बीडीसी अध्यक्ष हितेंद्र कुमार, भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, एसडीएम विवेक महाजन, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग अजय कपूर, अधीक्षण अभियंता विधुत बोर्ड मनदीप सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग पांवटा साहिब केएल चौधरी, डीएफओ कुनाल अंग्रिश, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग शिलाई पीके उपरेती, अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग अरशद अहमद, कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका परिषद अजमेर ठाकुर, कार्यकारी खंड विकास अधिकारी रवि प्रकाश जोशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

विनायक ठाकुर। ज्वालामुखी 5 राज्यों में बना चुनावी माहौल बता रहा है कि बीजेपी के दिन अब गिनती के बचे हैं। यह बात प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता एवम कांग्रेसी ने यहां जारी प्रेस बयान में कही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई की मारी जनता का आक्रोश बीजेपी के प्रति सातवें आसमान पर है। जनता अब जल्द से जल्द बीजेपी के कुशासन से निजात पाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि जनता ही नहीं बीजेपी के अपने नेता व कार्यकर्ता बीजेपी की तानाशाही हुकूमत से तंग आ चुके हैं। संजय रत्न ने कहा कि बीजेपी को अब न अपने झेलना चाहते हैं न पराए झेल पा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का जाना तय है। उन्होंने कहा कि वास्तव में बीजेपी की दमनकारी नीतियों के कारण जनता बीजेपी से नाराज नहीं है, बल्कि नफरत पाल बैठी है। जिसके चलते लोकतंत्र से आम आदमी का विश्वास लगातार कम हुआ है।

काजल ने गांव के छह महिला मंडलों को दस-दस हजार रुपए की आर्थिक सहायता मनाेज कुमार। कांगड़ा विधायक पवन काजल ने शनिवार को "आपका विधायक आपके घर द्वार" कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत ठाकुरद्वारा जनता की समस्याएं सुनी। काजल ने कहा ठाकुरद्वारा पंचायत की पेयजल समस्या के समाधान के लिए 7 करोड़ 90 लाख रुपए की पेयजल योजना मंजूर हुई है। एक वर्ष के भीतर साथ लगती रानीताल और अन्य पांच पंचायतों की पेयजल समस्या का समाधान इस योजना का निर्माण कार्य पूरा करवा कर कर दिया जाएगा। काजल ने कहा मौजूदा भाजपा सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर नियंत्रण करने में विफल रही है। काजल ने कहा मौजूदा सरकार राशन के डिपो में महंगे दामों पर घटिया राशन मुहैया करवा रही है। नया वेतन आयोग लागू करने से कर्मचारी वर्ग नाखुश है। कोरोना वारियर डॉक्टर अपने वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए जनसेवा के बजाय हड़ताल करने पर मजबूर हैं। जिला कांगड़ा से सरकारी कार्यालयों को दूसरे जिलों को शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री ने जिला कांगड़ा का शीतकालीन प्रवास बंद कर यहां के विकास पर ग्रहण लगा दिया है। काजल ने गांव के छह महिला मंडलों को दस-दस हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी जारी की। इस मौके पर ग्राम पंचायत ठाकुरद्वारा के प्रधान प्रकाश चंद, उप प्रधान प्रवीण कुमार, जोगिंद्र सिंह, ज्वाला देवी, सुमन देवी, पंचायत समिति सदस्य शेर सिंह, सीमा देवी पूर्व प्रधान, देश राज पूर्व उप प्रधान, अनूप सिंह, राम स्वरुप, देश राज, राकेश कुमार, गांधी राम, कुलदीप कुमार, चुनी लाल, महिला मंडल प्रधान सुमना देवी, सुमन वाला, रीता देवी, दया देवी, निर्मला देवी, सुनीता देवी, किशोरी लाल मेहता व रणजीत सिंह उप प्रधान सपडू भी उपस्थित रहे।