हिमाचल प्रदेश भाजपा का प्रतिनिधिमंडल बुधवार सुबह 11 बजे नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के नेतृत्व में राज्यपाल से मिला। इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश की वर्तमान स्थिति, खासकर पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर उच्च न्यायालय के सीबीआई जांच के आदेशों को लेकर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की। भाजपा ने सरकार और पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए इस मामले की न्यायसंगत और पारदर्शी जांच की मांग की।

भाजपा प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, सभी सांसद और विधायक भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह मामला केवल एक व्यक्ति की मौत से जुड़ा नहीं है, बल्कि प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था, प्रशासनिक अनियमितताओं, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार की गंभीर समस्याओं को उजागर करता है।

ज्ञापन में भाजपा ने यह सुनिश्चित करने की मांग की कि विमल नेगी की मौत से संबंधित सभी सबूतों से छेड़छाड़ न हो और उन्हें नष्ट न किया जाए। साथ ही, उच्च न्यायालय में प्रस्तुत पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों की रिपोर्ट में छेड़छाड़ के सबूत पाए जाने के कारण संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई। इसके अलावा, पुलिस अधीक्षक शिमला द्वारा उच्च अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की गई।

भाजपा ने कहा कि सीबीआई जांच का दायरा बढ़ाकर हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार की भी गहन जांच करवाई जाए, या फिर इस जांच को प्रवर्तन निदेशालय के सुपुर्द किया जाए। साथ ही, प्रदेश में अफसरशाही में अनुशासन लाने के लिए पुलिस अधीक्षक शिमला को बर्खास्त करने की भी मांग की गई।

भाजपा का यह कदम प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक कुप्रबंधन के प्रति चिंता जताने के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की कोशिश माना जा रहा है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि सरकार और प्रशासन में सुधार के बिना प्रदेश के विकास और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। उन्होंने राज्यपाल से इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया है ताकि प्रदेश में न्याय और शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।