हर व्यक्ति में कला समाहित होती है, केवल उसे अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। यह साबित कर दिखाया है सोनम सोई ने। सोनम बहुत ही अच्छी कलाकार है तथा उनकी आर्ट गैलरी में बहुत सी  बढ़िया एवं उम्दा पेंटिंग्स रखी गई हैं। इन पेन्टिंग्स का सिंहावलोकन करने से ऐसा लगता है कि यह पेंटिंग अभी बोल पड़ेगी। उनके द्वारा तस्वीरों में जान डाल दी गई है केवल जुबान नहीं डाली जा सकी। सोनम सोई को बचपन से ही आर्ट एंड क्राफ्ट में  रुचि थी तथा वह स्कूल समय से ही पेंटिंग्स बनाती थी। उनकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी भी कई बार लग चुकी है जिसमें जानी-मानी हस्तियों ने इनकी पेंटिंग को बहुत सराहा तथा इनाम दिए हैं। सोनम सोई का सपना है कि उनकी पेंटिंग्स को किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी में शामिल किया जाए ताकि उनकी कला को पहचान मिल सके। उन्होंने कहा कि उनके पास इस तरह की पेंटिंग की बहुत सारी क्लेक्शन है जिसे किसी उचित प्लेटफार्म की तलाश है। अगर कोई पाखी उनकी पेंटिंग्स को उचित स्थान दे, तो उनकी कला में और भी निखार आ सकता है। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही कुछ महान हस्तियों के पोर्ट्रेट बनाएंगे जिसमें मोदी, अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर तथा पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आदि शामिल हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में चार नगर निगम चुनावों के लिए स्थापित किए गए वॉर रूम के पदाधिकारियों से बैठक में चुनाव से संबंधित काम काज का पूरा फीडबैक लिया। उन्होंने वॉर रूम के पदाधिकारियों से फील्ड में तैनात पार्टी पदाधिकारियों से पूरे तालमेल के साथ कार्य करने को कहा। राठौर ने कहा कि उन्होंने सोलन नगर निगम का दौरा पूरा कर लिया है। अब वो मंडी, पालमपुर व धर्मशाला के दौरे पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस का मुकाबला भाजपा सरकार से है। भाजपा के दुष्प्रचार का मुहं तोड़ जवाब देना होगा। कार्यकर्ताओं के साथ-साथ लोगों में भी कांग्रेस के प्रति उत्साह है। राठौर ने मुख्यमंत्री के उस बयान का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार को प्रदेश में कार्य करने के दो साल ही मिले है जबकि एक साल कोरोना की वजह से बर्बाद हो गया। इस बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार के पास लोगों की सहायता करने का पूरा मौका था, पर सरकार उस दौरान भी नाहन में 2022 मिशन रिपीट को लेकर बैठकों में मस्त थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के लोगों  की हर प्रकार से मदद की, जबकि भाजपा के लोग अपनी ओछी राजनीति में ही जुटे रहें। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के राजनैतिक सचिव हरिकृष्ण हिमराल, कांग्रेस प्रवक्ता किरण धान्टा के अतिरिक्त वॉर रूम के चारो नगर निगम के प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा, मुकल गुप्ता, ऊषा राठौर महेता व शशि बहल मौजूद थी।    

शिमला ग्रामीण ग्राम पंचायत बायचढ़ी के पूर्व बीडीसी सदस्य एवं कांग्रेस नेता सुनील शांडिल ने भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल की उपस्थिति में 20 लोगों के साथ भाजपा दामन थामा। सुनील शांडिल पूर्व में एनएसयूआई में मंडल में जॉइंट सेक्रेटरी पद पर कार्य कर चुके है। इस पंचायत में 7अप्रैल को चुनाव होने जा रहे है। सुनील शांडिल ने कहा कि हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जनकल्याण नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ली है और हम भाजपा के लिए हर स्तर पर कार्य करेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि देश से प्रदेश तक भाजपा की लहर चल रही है और इन पंचायती राज चुनवों भाजपा समर्थित प्रयताशी की जीत निश्चित है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा, कार्यालय सचिव प्यार सिंह कंवर, हिमांशु जसरोटिया, ममता ठाकुर, उमा देवी, राजेश ठाकुर, बीड़ीसी सदस्य सुभाष वर्मा, उप प्रधान पंचायत बायचढ़ी मनोज वर्मा, राकेश ठाकुर, अनिल ठाकुर, सतीश शर्मा, नरेश ठाकुर, संतोष कुमारी, पूर्ण चंद एवं सुरजीत सिंह उपस्थित रहे। 

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के भराड़ी वार्ड में मन की बात कार्यक्रम को सुना। मंत्री ने इस दौरान कोविड-19 वैक्सीनेशन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत भी की। सुरेश भारद्वाज ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ये वैक्सीन लगने वाली है। कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन के बिना न रहे ये जिम्मेदारी हम सभी की है। भारद्वाज ने कार्यक्रम के बाद भराड़ी सरकारी स्कूल के आसपास के क्षेत्र का दौरा किया और स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकतर समस्याओं के निदान के लिए अधिकारीयों को त्वरित निर्देश भी दिए। भारद्वाज ने देवीधार सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त ओपन जिम के लिए जगह चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। मंत्री ने वार्ड में चल रहे अमरुत व अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की। भारद्वाज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी काम समय से पूरे किए जाए।  स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में कोरोना से लड़ाई में देश अभी तक आगे ही रहा है। देश के वैज्ञानिकों का कौशल है जोकि हमारे यहां बनी वैक्सीन करोना के खात्मे के लिए ना केवल देश बल्कि विदेशों में भी मांग में है। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के विचार नव ऊर्जा का संचार करने वाले हैं और नवाचार से ओतप्रोत रहते हैं। उन्होंने कहा कि वेस्ट टू वैल्यू कार्यक्रम को शिमला शहर का विचार अन्य नगरों में युद्धस्तर पर शुरू किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन जागरूकता को एक अभियान की तरह हम सभी को कार्यान्वित करना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, ऐसे में हमें नियमों का कढ़ाई से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि दवाई के साथ साथ कढ़ाई भी ज़रूरी है।

शिमला। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को होली उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। बंडारू दत्तात्रेय ने अपने संदेश में कहा कि रंगों के त्योहार होली का खास महत्व है और इसकी विशिष्ट पहचान है। उन्होंने आशा जताई कि यह त्योहार भाईचारे की भावना को सुदृढ़ कर देश की एकता तथा अखण्डता को और मज़बूती प्रदान करेगा। जयराम ठाकुर ने अपने बधाई सन्देश में कहा कि होली उत्सव को हर संप्रदाय एवं धर्म के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द को और मज़बूत बनाने में सहायता मिलती है। उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव के दृष्टिगत लोगों से इस त्योहार को सार्वजनिक रूप से न मनाकर अपने घर पर परिवार के सदस्यों के साथ ही मनाने का आग्रह किया।

शिमला। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के 18 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। गृह विभाग से जारी आदेश के अनुसार पुलिस मुख्यालय के एसपी वेलफेयर भगत सिंह को अब पुलिस मुख्यालय में ही एसपी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। एसपी पीटीसी डरोह राजेश कुमार को 12 बटालियन ऊना में कमांडेंट होमगार्ड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी विनोद कुमार प्रथम को पुलिस मुख्यालय में एसपी वेलफेयर, डीएसपी मुख्यालय शिमला के सापेक्ष में तैनात एडिशनल एसपी शिमला प्रवीण कुमार ठाकुर को एडिशनल एसपी शिमला, एसडीपीओ परवाणू योगेश रोल्टा को डीएसपी फर्स्ट आईआरबीएन बनगढ़, डीएसपी लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय दिनेश कुमार शर्मा को डीएसपी स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल एंड फील्ड यूनिट शिमला लगाया है। डीएसपी सीआईडी सेंट्रल रेंज मंडी मनोज कुमार द्वितीय को डीएसपी 4 आईआरबीएन जंगलबैरी, एसडीपीओ बड़सर जसबीर सिंह को डीएसपी 1आईआरबीएन बनगढ़, आईजी दक्षिण रेंज के स्टाफ अफसर गुलशन नेगी को डीएसपी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जुन्गा, डीएसपी ट्रैफिक शिमला कमल किशोर द्वितीय को डीएसपी हेडक्वार्टर शिमला, डीएसपी 1 आईआरबीएन बनगढ़ मीनाक्षी देवी को एसडीपीओ परवाणू, डीएसपी लीव रिजर्व हमीरपुर शेर सिंह प्रथम को एसडीपीओ बड़सर, डीएसपी एसएनसीसी एंड एफयू विक्रम चौहान को आईजी दक्षिण रेंज का स्टाफ अफसर लगाया है। डीएसपी मुख्यालय चंबा अजय कुमार द्वितीय को डीएसपी 3 आईआरबीएन पंडोह, डीएसपी 3 आईआरबीएन पंडोह संजीव कुमार तृतीय को डीएसपी मुख्यालय चंबा, 2 आईआरबीएन सकोह के लिए स्थानांतरणाधीन डीएसपी गौरीदत्त को एचपी यूनिवर्सिटी का मुख्य सुरक्षा अधिकारी, राजकुमार को डीएसपी मुख्यालय बिलासपुर और अजय कुमार भारद्वाज को डीएसपी ट्रैफिक शिमला लगाया है।

शिमला। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी क्रप्शन ब्यराे ने कुल्लू के दाे पूर्व अधिकारियाें काे चार्जशीट कर दिया है। कुल्लू के पूर्व तहसीलदार और पूर्व पटवारी पर 1997 में गैर हिमाचली काे धर्म पुत्र के नाम पर कृषक प्रमाण पत्र देने का आरोप लगे हैं। राज्य विजिलेंस ने हालांकि दाेनाें अधिकारियाें के खिलाफ 2009 में एफआईआर दर्ज की थी, जिसकी जांच के लिए बीते दिनों अभियाेजन की मंजूरी मिली। उसके बाद ही स्पेशल जज कुल्लू के पास आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। एडीजी विजिलेंस अनुराग गर्ग ने इस बात की पुष्टी करते हुए बताया कि नाेयडा निवासी धर्म पुत्र काे कुल्लू के अखाडा बाजार में फर्जी तरीके से गैर कृषक भूमि खरीदने की अनुमति दी थी। यही नहीं उसके नाम पर जिला साेलन के कसाैली में 22 बीघा जमीन अवैध रूप से खरीदी गई। अनुराग गर्ग ने बताया कि विजिलेंस जांच में कई और खुलासे हाे सकते हैं।   

शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय कुमार और सदस्य जय प्रकाश काल्टा ने आज राज भवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर राज्यपाल ने उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन पर अधिक कार्य करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।  

प्रदेश में द्वितीय राजभाषा संस्कृत के कार्यान्वयन और प्रचार-प्रसार के संदर्भ में आयोजित संस्कृत भारती समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार स्कूलों में कार्यरत शास्त्री व भाषा अध्यापकों को टीजीटी शास्त्री व टीजीटी हिन्दी पदनाम देने पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने संस्कृत को प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा एक देव भाषा भी है। राज्य में संस्कृत का प्रचार-प्रसार कर हिमाचल प्रदेश को देश भर में संस्कृत भाषा का माॅडल राज्य बनाया जाएगा। इस दिशा में प्रयास जारी हैं। संस्कृत के क्रियान्वयन के लिए संस्कृत विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारती के सहयोग से संस्कृत विषय की पाठय पुस्तकें भी तैयार की जा रही है।  उन्होंने कहा कि प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जिसकी प्रक्रिया जारी है। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कुछ स्थानों पर भूमि का निरीक्षण किया गया है और उपयुक्त स्थान निर्धारित होते ही विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए समिति भी गठित की गई है, जो इस सम्बन्ध में नियम व उप-नियम (बायलाॅज) तैयार करेगी। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान, उच्च शिक्षा निदेशक डाॅ.अमरजीत शर्मा, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा शुभकरण सिंह, निदेशक भाषा कला एवं संस्कृत सुनील शर्मा व संस्कृत भारती के पदाधिकारी प्रो.ओंप्रकाश शर्मा, संजीव कुमार, सुनील दत्त, डाॅ.मामराज पुन्डीर व पवन मिश्रा सहित अन्य उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन शिमला के एक प्रतिनिधिमण्डल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से हिमाचल प्रदेश विरासती मामले समाधान योजना के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि बढ़ाने का आग्रह किया जो 31 मार्च को पूरी होने जा रही है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राष्ट्रव्यापी लाॅकडाउन के कारण इस योजना के अन्तर्गत आवेदन जमा नहीं किए जा सके हैं। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबन्ध था। इसलिए सभी लाभार्थी इस योजना का लाभ नहीं उठा सके। उन्होंने बताया कि अब तक विभाग के अधिकारियों, विक्रताओं और सलाहकारों के संयुक्त प्रयासों से 362 करोड़ से अधिक का राजस्व एकत्रित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसाएिसशन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश शर्मा, सदस्य चन्द्र शेखर वर्मा, रमेश शर्मा, यश्पाल, वरूण गुप्ता और रोहित प्रतिनिधिमण्डल में शामिल थे।  

प्रदेश में चार नगर निगम चुनावों के लिए प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने वॉर रूम का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। प्रदेश कार्यालय में स्थापित वॉर रूम चारों नगर निगम के संपर्क में रहेगा व सभी चुनाव सम्बंधित सूचना, शिकायतों पर नज़र रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को अवगत करवाते रहेंगे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव यशपाल तनाईक को वॉर रूम के प्रभारी और वेद प्रकाश ठाकुर को कार्यनीति का दायित्व दिया गया। वेद प्रकाश शर्मा को नगर निगम मंडी, ऊषा मेहता राठौर को नगर निगम सोलन, शशि बहल को नगर निगम पालमपुर व मुकल गुप्ता को नगर निगम धर्मशाला के प्रभार का दायित्व दिया गया। जो इन नगर निगमों के वार्ड प्रभारियों व सह प्रभारियों के संपर्क में रहते हुए दिनभर की चुनाव से सम्बंधित पूरी अपडेट लेंगे। एडवोकेट रूपेंद्र सिंह ठाकुर ने भी कानूनी सलाहकार के तौर पर अपना दायित्व संभाल लिया। वह इन चुनावों से संबंधित सभी लीगल मैटर  को देखेंगे। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता किरण धान्टा, पवन चौहान, सौरभ चौहान और सैनराम नेगी भी मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने वॉर रूम के सभी पदाधिकारियों,  प्रभारियों को दिए गए दायित्व का कुशलता पूर्वक निर्वाहन करने का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें सभी वार्ड प्रभारियों से दिन भर की चुनावी गतिविधियों की पूरी अपडेट लेते हुए उन्हें अध्यक्ष को हर रोज की चुनावी गतिविधियों की पूरी जानकारी देनी होगी। 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने इंद्रा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में कोविड वैक्सीन का प्रथम टिक्का लगवाया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक जनक राज उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना हिमाचल प्रदेश में भी सक्रिय है और यह एक गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार कोरोना से लड़ने के लिए प्रयासरत है। समय-समय पर उचित निर्णय ले रही है। कल ही सरकार ने स्कूल बंद करना, मेले पर रोक, सामाजिक कार्यक्रमों पर 50% उपस्थिति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। उन्होंने कहा कि अभी तक हिमाचल में डेड लाख से ज़्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लग चुकी है। पहली अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगो को वैक्सीन लग सकती है।  सांसद सुरेश कश्यप ने जनता से आग्रह किया कि बढ़-चढ़ कर इस टीकाकरण अभियान ने भाग ले, वैक्सीन के कोई साइड एफेक्ट नही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए हमें सारे एहतियात बरतने है, जैसे मास्क लगाए रखना, सैनिटाइजर का उपयोग करना और समाजिक दूरी का पालन करना। हम सौभाग्यशाली है कि हमारा देश कोविड वैक्सीन का निर्माण भारत में ही कर रहा है और हम 152 देशों को कोविड वैक्सीन निर्यात भी कर रहे है। उन्होंने कहा कि आने वाले नगर निगम चुनावों में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता अटूट मेहनत कर रहे है और भाजपा चारों नगर निगम में भगवा लहराएगी। आने वाले समय मे फतेहपुर उप चुनाव और मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में भी भाजपा जीत दर्ज करेगी।

हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलें दिनोंदिन बढ़ते जा रहे है। इसका पर्यटन कारोबार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। मनाली के सरकारी और निजी होटलों में ऑक्यूपेंसी 15 दिनों के अंदर 50 फीसदी तक गिर गई है। इसके चलते होटलों में एडवांस बुकिंग रद्द कर दी गई है। 15 से 20 फीसदी आक्यूपेंसी पहुंचने से मनाली का पर्यटन कारोबार छह माह के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। इसके कारण पहले से नुकसान झेल रहे हजारों होटलियरों, टैक्सी यूनियन और वोल्वो यूनियन की चिंता बढ़ गई है।  मनाली और कुल्लू में लगभग तीन हजार होटल व होम स्टे हैं। इनमें से करीब 2200 होटल व होम स्टे खुल चुके है। जबकि बाकि बचे होटलों की मार्च और अप्रैल में खुलने की तैयारी थी। कुल्लू-मनाली में पर्यटन विकास निगम के सबसे अधिक होटल चल रहे हैं। यहाँ भी पिछले सप्ताह से सन्नाटा छाया है। पर्यटकों की संख्या में  कमी आने से  निगम के होटलों में 15 प्रतिशत ही कमरे लग रहे है। कई राज्य जैसे पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने से प्रदेश पर्यटन पटरी से निचे उतर गया है। पर्यटन विकास निगम के डीजीएम अनिल तनेजा ने कहा कि पर्यटन 60 फीसदी से घटकर 15 प्रतिशत तक आ गया है। ऑनलाइन बुकिंग के साथ एडवांस बुकिंग भी रद्द हो गई है। गौरतलब है कि शिमला में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पर्यटकों के प्रदेश में आने पर रोक नहीं लगाई जाएगी। होटल व होम स्टे में सख्ती से मानव संचालन प्रक्रिया का पालन करने को कहा गया है, क्योंकि इस बार हालात बिगड़े तो रोजगार व आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। वंही मरीजों की संख्या बढ़ने पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे।

पूर्व मंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर होकर नगर निगम चुनावों मे कांग्रेस के उम्मीदवारों पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी के दो उम्मीदवारों को नामांकन रद्द करने की धमकी दी जा रही है। वार्ड न.17 से कांग्रेस की उम्मीदवार आशा देवी को अधिकारी घर जाकर धमका रहे हैं कि उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।जबकि चुनाव आयोग के अनुसार जो उम्मीदवार खड़े हैं, उनके नाम पर आपत्ति की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। यह वही लोग हैं जिन्होंने वार्ड न.17 की उम्मीदवार आशा देवी को जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया था, अब उसे रद्द करने की बात कह रहे हैं।  भाजपा पूरी तरह बौखला गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है, अधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए। सत्ता आती जाती रहती है, अगर इसी तरह कांग्रेस के उम्मीदवारों को धमकाते रहे तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को चुनाव आयोग के नियमों का पूरी तरह से पता ही नहीं है। जब एक बार नामांकन स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके बाद उसे रद्द नहीं किया जा सकता। हैरानी की बात है कुछ अधिकारियों ने तो कांग्रेस उम्मीदवार पर एफ़आइआर तक करने की धमकी दी है। याद रक्खें वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्ति की और है। 

शिमला। राज्य चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि 8-फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित उपचुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन कार्यालय शिमला में चुनाव व्यय निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ चुनाव आयोग के साथ व्यय निगरानी, कर्मियों और राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण व्यय से संबंधित जानकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी, कांगड़ा तथा प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। प्रवक्ता ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य निवार्चन अधिकारी डाॅ. सोनिया ठाकुर को इस निगरानी प्रकोष्ठ का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी कार्यालय को दूरभाष नंबर 0177-2623407 तथा मोबाईल नंबर- 94180-80520 पर सम्पर्क कर सकते है।

सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच व किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सीटू व हिमाचल किसान सभा ने मजदूर विरोधी चार लेबर कोडों, तीन कृषि कानूनों, कृषि के निगमीकरण, बिजली विधेयक 2020, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण आदि के खिलाफ प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन शिमला, रामपुर, रोहड़ू, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला, चम्बा, ऊना, सोलन, सिरमौर व किन्नौर में किए गए। इन प्रदर्शनों में हज़ारों मजदूर-किसान शामिल रहे। सीटू व हिमाचल किसान सभा ने केंद्र सरकार से मजदूर, किसान व कर्मचारी विरोधी नीतियों पर रोक लगाने की मांग की है। सीटू ने ऐलान किया है कि 28 मार्च को होली के दिन मजदूर विरोधी चार लेबर कोडों, कर्मचारी व जनता विरोधी बिजली विधेयक 2020 की प्रतियों को जलाकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश ज़ाहिर किया जाएगा। इस आह्वान के तहत शिमला के उपायुक्त कार्यालय पर मजदूरों व किसानों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिला सचिव बाबू राम, हिमाचल किसान सभा राज्य कोषाध्यक्ष सत्यवान पुंडीर, जिला कोषाध्यक्ष जयशिव ठाकुर, बालक राम, विनोद बिरसांटा, किशोरी ढटवालिया, कपिल शर्मा, सुरेश बिट्टू, सुरेंद्र बिट्टू, दलीप, मदन, राम प्रकाश, पूर्ण चंद, सतपाल बिरसांटा, विक्रम, रंजीव कुठियाला, हिमी देवी, निर्मला, जगत राम व संगीता देवी आदि शामिल रहे। सीटू व हिमाचल सभा ने केंद्र सरकार को चेताया है कि मजदूर विरोधी लेबर कोडों, काले कृषि कानूनों, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण व बिजली विधेयक 2020 के खिलाफ आंदोलन तेज होगा।  सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिला सचिव बाबू राम, किसान सभा जिलाध्यक्ष सत्यवान पुंडीर व कोषाध्यक्ष जय शिव ठाकुर ने धरने को सम्बोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह पूँजीपतियों के साथ खड़ी हो गई है व आर्थिक संसाधनों को आम जनता से छीनकर अमीरों के हवाले करने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। मजदूर विरोधी चार लेबर कोड, तीन कृषि कानून, कृषि का निगमीकरण, बिजली विधेयक 2020 व सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ही किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालिया बजट में बैंक, बीमा, रेलवे, एयरपोर्टों, बंदरगाहों, ट्रांसपोर्ट, गैस पाइप लाइन, बिजली, सरकारी कम्पनियों के गोदाम व खाली जमीन, सड़कों, स्टेडियम सहित ज़्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करके बेचने का रास्ता खोल दिया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नारे की आड़ में मजदूर विरोधी लेबर कोडों को अमलीजामा पहनाया गया है। इस से केवल पूंजीपतियों,उद्योगपतियों व कॉरपोरेट घरानों को फायदा होने वाला है। इस से 70 प्रतिशत उद्योग व 74 प्रतिशत मजदूर श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएंगे। खेती को कॉरपोरेट कम्पनियों व पूंजीपतियों के हवाले करने के दृष्टिकोण से ही किसान विरोधी तीन कृषि कानून लाए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की छुट्टियों पर सख्ती कर दी है। अब विभाग ने डॉक्टरों को फील्ड में ही रहने के निर्देश दिए हैं। आपात स्थिति में ही डॉक्टरों को छुट्टी मिल सकेगी। प्रदेश के चार जिलों ऊना, सोलन, सिरमौर और कांगड़ा में कोरोना विकराल रूप धारण कर रहा है। बीते एक सप्ताह से इन चार जिलों में कोरोना के सौ से अधिक मामले दर्ज किए हैं। डेढ़ महीना पहले प्रदेश में सक्रिय मामले सौ से नीचे थे, लेकिन आज प्रदेश में इनकी संख्या 1700 के पास पहुंच गई है। मौत का आंकड़ा भी एक हजार पार हो गया है। स्वास्थ्य विभाग इन जिलों के सीएमओ के साथ संपर्क बनाए हुए है। सीएमओ और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में अब तक 1.98 लाख के करीब लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा चुकी है।  

हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार अपने कर्मचारियों को पंजाब सरकार के छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर नया वेतनमान देने की तैयारी में है। अगले चुनावी वर्ष को देखते हुए सरकार पर इसे इसी साल देने का दबाव है। ऐसे में इसे आगे टालना भी कर्मचारियों की नाराजगी को मोल लेना होगा। एक अनुमान के अनुसार सरकार पर इससे एक साथ 3000 करोड़ रुपये या इससे अधिक का आर्थिक बोझ पड़ सकता है। प्रदेश सरकार वेतनमान देने के मामले में पंजाब सरकार का अनुसरण करती है। अब पंजाब सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन देने का निर्णय लिया है। इसलिए प्रदेश सरकार पर भी इसे देेने की बाध्यता होगी। अगर इस साल यानी एक अप्रैल से शुरू होने जा रहे नए वित्तीय वर्ष की जगह सरकार इसे अगले वित्त वर्ष के लिए टाल देती है तो भी अगले साल एरियर देने का दबाव होगा। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के मामले में सीएम जयराम ठाकुर की अधिकारियों से कई दौर की मंत्रणा हो चुकी है।    

शिमला।  प्रशासनिक अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी के चलते सरकार ने उनके विभागों का अतिरिक्त कार्यभार अन्य अधिकारियों को दे दिया है जिसमें आईएएस दोरजे छेरिंग नेगी को निदेशक आयुर्वेद विभाग,महेंद्र पाल गुजर को जॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बद्दी,एचपीएएस अधिकारी मनोज कुमार चौहान को जॉइंट सचिव सोसाइटी,सुष्मता वत्स सचिव राज्य सूचना आयोग, संजय कुमार धीमान आरटीओ कांगड़ा, तशि संदूप  रजिस्ट्रार नौनी विश्वविद्यालय, नीरज गुप्ता को एडिशनल डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, संजीव सूूद को जनरल मैनेजर कौशल विकास निगम, अनुपम कुमार को अडिशनल डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, रमया चौहान को जिला पर्यटन विकास अधिकारी चंबा, प्रवीण टाक को जॉइंट सचिव राजस्व सरकार और अरुण कुमार को असिस्टेंट कमिश्नर को डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा का जिम्मा दिया गया हैै।

जुब्बल जुब्बल थाना के तहत कटिंडा में पांगला पुल के समीप एक ढारे में परिजनों के साथ रहने वाली नेपाली मूल की एक युवती के साथ उसके पड़ोसियों ने ही दुराचार किया है। परिजनों की सूचना के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पीडि़ता का परिवार कटिंडा में एक बागवान के पास  मजदूरी के लिए ढारे में रहता है। पीडि़त युवती की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी तीन बेटियां एक कमरे में ताला लगाकर सोती हैं। बुधवार सुबह जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो घर में ताला बदला हुआ मिला। तीन बेटियों में सबसे बड़ी 12 साल की बेटी ने बताया कि रिश्ते में चाचा डफ्तार रात को कमरे में आया और उसको निचली मंजिल में ले गया। वहां पर आइका बहादुर और रूप लाल पहले से मौजूद थे। तीनों लोगों ने उसके साथ जबरन शरीरिक सबंध बनाए। पीडि़ता ने बताया कि वे तीन चार दिन से उसके साथ इसी तरह शारीरिक सबंध बना रहे हैं। डीएसपी सुनील नेगी ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आरोपी पीडि़ता के दूर के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जिला मंडी के सुंदरनगर में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार स्थिति से भली-भांति अवगत हैं और इस महामारी को फिर से फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मंडी में कोविड के लिए अब तक 125811 नमूनों की जांच की गई है जिनमें 10381 मामले पाॅजिटिव पाए गए। इनमें 10197 स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 129 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि जिले में प्रत्येक सैंपल पाॅजिटिविटी दर 8.25 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.24 प्रतिशत है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिले में कोविड-19 मरीजों के लिए 583 बिस्तरों की क्षमता है जिनमें श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेरचैक में 150 बिस्तर शामिल हैं। अब तक कोविड वैक्सीन की 69483 खुराकें दी जा चुकी हैं। कोविड-19 संबंधी सामग्री जैसे एन-95 मास्क, तीन परत वाले मास्क, इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स आॅक्सिमीटर व हैंड सेनेटाइजर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। नेर चैक में प्री-फेबिकेटिड कोविड-19 अस्पताल के निर्माण का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा और 15 अप्रैल के उपरांत इस अस्पताल में मरीजों की भर्ती शुरू कर दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण करने वाले जिलों में मंडी शीर्ष स्थान पर है। उन्होंने कहा कि अब तक 37949 वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण किया जा चुका है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों से हाल ही में जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने का आग्रह किया ताकि कोविड-19 के मामलों को बढ़ने से रोका जा सके। उन्होंने लोगों से इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और हैंड सेनेटाइजर का नियमित उपयोग करने का भी आग्रह किया। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने जिले में कोविड-19 की स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी। सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, नगर परिषद् सुंदरनगर के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, निदेशक तकनीकी शिक्षा विवेक चंदेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ.देवेन्द्र शर्मा, श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेर चैक के प्रधानाचार्य डाॅ.आरसी ठाकुर, चिकित्सा अधीक्षक डाॅ.जीवानन्द, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री, उपमंडलाधिकारी सुंदरनगर राहुल चैहान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिमला। भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के कार्यक्रम संबंधी मध्यक्षेप (प्रोग्रेमेटिक इंटरवेंशन्स) की रैंकिंग की है जिसमें हिमाचल प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश को यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डाॅ. हर्षवर्धन ने प्रदान किया। प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन डायरेक्टर डा. निपुण जिंदल और एसटीओ डा. गोपाल बेरी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।  स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने आज यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार ने क्षय रोग उन्मूलन के लिए राज्य और जिला स्तरीय उप राष्ट्रीय प्रमाणन कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसके अंतर्गत फरवरी 2021 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें हिमाचल प्रदेश में टीबी उन्मूलन के लिए ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों ने आवेदन किए थे। इसका परिणाम आज विश्व टीबी दिवस के अवसर पर घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि उप राष्ट्रीय प्रमाणन कार्यक्रम के लिए जिला लाहौल-स्पीति को क्षय रोग उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए रजत पदक जबकि जिला किन्नौर, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा को कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं।  उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार वर्ष 2030 तक क्षय रोग उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश ने मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना भी शुरू की है। इस वर्ष दि क्लाॅक इज टिकिंग विषय पर राज्य स्तरीय क्षय उन्मूलन दिवस का आयोजन किया गया। उन्होंने इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर संतोष जताया और आशा व्यक्त करते हुए कहा कि क्षय रोग उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य इसी तरह प्रतिबद्धता से कार्य करता रहेगा। 

शिमला। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार काे कर्जे उठाने वाली सरकार का ख़िताब मिलना चाहिए। उन्हाेंने कहा है कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे बारे स्पष्ट करे कि क्या यह समाप्त हो गया है? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सदन में साफ़ तौर पर कहा है कि अब देश में कोई भी राज्य विशेष दर्जा प्राप्त राज्य नहीं रहा है। उन्होंने दलील दी कि प्रदेश सरकार को हक़ीक़त जनता के दरबार में रखनी चाहिए।  बजट के दौरान भाजपा विधायक लगातार दुहाई दे रहे थे की प्रधानमंत्री ने हिमाचल को विशेष तौर पर दर्जा दिया ताकी 90:10 के आधार पर फ़ंडिंग हो सके, लेकिन अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दो टूक कहा है कि 14वें वित्त आयोग के बाद अब कोई राज्य विशेष राज्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि फ़ंडिंग पेट्रन बदले जाने की बजह से ही सरकार क़र्ज़ों पर आश्रित होती जा रही है और जयराम सरकार ने प्रदेश को आर्थिक दिवालियेपन की तरफ़ धकेला है। यही नहीं मौजूदा सरकार सब से ज़्यादा क़र्ज़े उठाने वाली सरकार का ख़िताब हासिल करेगी। राष्ट्रीय राजमार्गों को तो पैसा ही नहीं दिया गया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र के इस व्यवहार की बजह से ही प्रदेश को क़र्ज़ा लेने की लिमिट बढ़ाने का क़ानून पास करना पड़ा। जबकि यह देनदारी केंद्र की थी और उसे क़र्ज़ उठा कर राज्य को राशि मुहैया करवानी थी। उन्होंने कहा कि जय राम सरकार अपने अंत तक 35 हज़ार करोड़ के क़र्ज़े उठा चुकी होगी, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय पैकेज भी नहीं जुटा पाई। फ़ोरेन फ़ंडिंग प्राजेक्ट्स जिन्हें बीत्ते साल बजट में आधार दिखाया था ओंधे मुँह गिरे। जयराम सरकार वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार हो गई है। अगले साल जुलाई से जीएसटी का पैसा मिलना भी बंद होगा। उन्होंने कहा सरकार कर्मचारियों के वेतन आयोग की सिफ़ारिशें भी टाल रही है जबकि मुख्यमंत्री दो गज भी विना हेलीकाप्टर के नहीं चलते।

शिमला। प्रदेश के चार नगर निगम, 6 नगर पंचायत और तीन ब्लाॅक में पंचायत चुनाव के लिए एक हजार 73 प्रत्शायी मैदान में हैं। सात अप्रैल काे हाेने वाले मतदान के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन था। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम धर्मशाला की 17 सीटाें के लिए 86, पालमपुर की 15 सीटाें के लिए 89, मंडी की 15 सीटाें के लिए 96 और नगर निगम साेलन की 17 सीटाें के लिए 48 उम्मीदवार रणभूमि में उतर गए हैं। सबसे अधिक मंडी नगर निगम  में 96 प्रत्याशी हैं, जबकि नगर निगम  साेलन में सबसे कम 48 उम्मीदवार। इसी तरह से कंडाघाट नगर पंचायत में 20, चिड़गांव में 23, नेरवा में 22, आनी में 20, निरमंड में 24 और नगर पंचायत अंब के लिए 33 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 

शिमला। प्रदेश के चार नगर निगमों में 7 अप्रैल को हाेने वाले चुनाव के लिए प्रमुख राजनीतिक दलाें कांग्रेस और भाजपा के साथ-साथ आज़ाद  प्रत्याशी भी मैदान में उतर चुके हैं। आज नामांकन भरने की अंतिम तारीख थी। कुल मिला कर चार नगर निगमों की 64 सीटाें के लिए  319 प्रत्याशियाें में चुनावी जंग हाेगी। हालंकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 27 मार्च है, लेकिन जाे मैदान में उतर चुके हैं वे डटे भी रहेंगे। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक धर्मशाला की 17 सीटाें के लिए 86, पालमपुर की 15 सीटाें के लिए 89, मंडी की 15 सीटाें के लिए 96 और नगर निगम साेलन की 17 सीटाें के लिए 48 उम्मीदवार रणभूमि में उतर गए हैं। सबसे अधिक मंडी नगर निगम में 96 प्रत्याशी हैं, जबकि नगर निगम साेलन में सबसे कम 48 उम्मीदवार। जिस तरह से उम्मीदवाराें ने नामांकन भरने में रूचि दिखाई है, इससे साफ जाहिर है कि चाराें नगर निगमों के चुनाव में मुकाबला काफी राेचक हाेने वाला है।   

शिमला। प्रदेश सरकार लोक गीतों, एकांकी, और लघु नाटकों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की 50 साल की शानदार यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए स्थानीय लोक गायकों और लोक कलाकारों को शामिल करने पर विचार कर रही है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के लोक कलाकारों के साथ बातचीत करते हुए कही। यह पहला अवसर था कि सरकार ने प्रदेश की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पूरे राज्य के लोक कलाकारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्षों के समारोह को शानदार तरीके से आयोजित कर रही है। प्रदेश भर में लोगों को राज्य की उपलब्धियों और विकासात्मक गतिविधियों के बारे में अवगत करवाने के लिए 51 राज्यस्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 15 अप्रैल को स्वर्णिम रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा जो प्रदेश के सभी क्षेत्रों में राज्य की विकासात्मक यात्रा की झलक प्रस्तुत करेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वर्णिम रथ यात्रा को आकर्षक बनाने और प्रदेश की पिछले 50 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए लोक कलाकारों को शामिल किया जाएगा। प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसलिए जिस क्षेत्र से स्वर्णिम रथ गुजरेगा उस संबंधित क्षेत्र के कलाकारों की सेवाएं लेने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल स्वर्णिम रथ यात्रा की ओर अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करने में सहायता मिलेगी बल्कि प्रदेश की उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को जानकारी पहुंचाई जा सकेगी। इसी प्रकार, लोक कलाकारों को स्थानीय भाषा में नाटकों में शामिल किया जाएगा जिसके माध्यम से पिछले 50 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश की उपलब्धियां प्रदर्शित की जाएंगी। जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोक कलाकारों से स्थानीय भाषा में गीत और नाटक तैयार कर 5 अप्रैल, 2021 तक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रस्तुत करने का आग्रह किया। इससे सरकार को प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के अलावा इस पूरे कार्यक्रम को अधिक आकर्षक बनाने में सहायता मिलेगी।

शिमला। पेटाॅनिक इन्फोटेक के सह-संस्थापक यशराज भारद्वाज और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के गारवुड सैंटर फाॅर काॅरपोरेट इन्नोवेशन के कार्यकारी निदेशक सोलोमन डार्विन ने आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के समक्ष नीति आयोग के साथ रिबिल्डिंग इंडिया इनिशियेटिव से संबंधित प्रस्तुति दी। इस दौरान मुख्यमंत्री को सोलोमन डार्विन और यशराज भारद्वाज द्वारा लिखित रिसेटिंग दि ज्वेल इन द क्राउन पुस्तक भी भेंट की। जय राम ठाकुर ने इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए डार्विन और भारद्वाज के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक आर्थिक विकास और रणनीतियों के पुनर्निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी शर्मा, प्रधान सचिव ओकार चंद शर्मा और रजनीश, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर और अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।   

हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का एक शिष्टमंडल प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में निवेशक उच्च अमरजीत शर्मा एवं निदेशक प्रारंभिक से निदेशालय में मिला। शिष्टमंडल में संघ के राज्य मुख्यालय सचिव ताराचंद शर्मा एवं जिला शिमला के अध्यक्ष महावीर कैंथला शामिल थे। शिष्टमंडल ने निदेशक उच्च शिक्षा को लिखित में धरने का ज्ञापन सौंपा। जिसमें संघ ने 28 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिक्षा विभाग को पदोन्नति का 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था और कहा गया था कि अगर शिक्षा विभाग शिक्षकों की पदोन्नति एवं अन्य मुद्दों का निपटारा नहीं करता है तो 31 मार्च के बाद संघ शिक्षा निदेशालय का घेराव करने पर विवश होगा। इसी संदर्भ में आज शिष्टमंडल ने निदेशक से मिलकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहां कि यदि 31 मार्च तक शिक्षकों की पदोन्नति सहित अन्य मुद्दों पर विभाग कार्रवाई नहीं करता है तो अप्रैल के पहले हफ्ते में प्रदेश के हजारों शिक्षक शिक्षा निदेशालय का घेराव करेंगे।    साथ ही संघ ने निदेशक प्रारंभिक को मिलकर टीजीटी वर्ग की वारिष्ठता सूची जारी करने एवं पीटीआई शिक्षकों की पदोन्नति सूची में संशोधन करने के लिए भी 1 हफ्ते का समय दिया है। अन्यथा संघ दोनों निदेशालय के खिलाफ अप्रैल माह में हल्ला बोलने पर विवश होगा। साथ ही संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इसका पूरा उत्तरदायित्व विभाग और सरकार का होगा। इसी संदर्भ में संघ शिक्षा सचिव एवम शिक्षा मंत्री से मिलकर भी अपने धरने का ज्ञापन सौंपेगा। संघ के शिष्टमंडल ने प्रवक्ताओं एवं प्रधानाचार्य के दो टाइम अटेंडेंस लगाने पर भी आपत्ति दर्ज की और इस अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग की। जिस पर निदेशक ने सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात कही उन्होंने पदोन्नति को शीघ्र करने पर विचार करने की बात भी स्वीकार की। 

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमला पहुंचकर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेन्द्र गर्ग का कुशलक्षेम जाना। राजेन्द्र गर्ग किन्हीं स्वास्थ्य कारणों से सोमवार सांय से अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. राजीव सैजल भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ थे।   

शिमला। हिमाचल प्रदेश में आज एक बार फिर से काेराेना ने डेढ़ शतक मार दिया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार काे 157 नए केस सामने आए हैं और 4 लाेगाें की माैत हुई। जिला  ऊना और जिला कांगड़ा से 2-2 लाेगाें की माैत हाे गई। काेराेना पाॅजिटिव रिपोर्ट पर गाैर करें ताे जिला ऊना में 57, साेलन में 7, सिरमौर में 9, शिमला 21, मंडी 6, कुल्लू 2, कांगड़ा 22, हमीरपुर 27 और जिला चंबा में 4 लाेग काेराेना पाॅजिटिव पाए गए। जबकि प्रदेश में आज 83 लाेग स्वस्थ भी हाे गए हैं। ऐसे में अब हिमाचल  में 1455 एक्टिव केस हाे गए हैं और मृतकाें की संख्या 1012 पर पहुंच गई।   

शिमला। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि अपने अधिकारों और कर्तव्यों में समन्वय स्थापित कर विकास की दृष्टि से अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन तालमेल कर स्थापित करें। शहरी विकास,आवास, नगर नियोजन, विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (हिप्पा) फेयरलाॅन शिमला में प्रदेश के विभिन्न जिला परिषदों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विकेन्द्रिकृत शासन हेतु नेतृत्व का उद्घाटन कर अपने संबोधन में यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे इसके लिए उन्हें तत्परता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने आर्थिक दृष्टि से जिला परिषद की शक्तियां बहाल की है। उन्होंने कहा कि सदस्य विवेकानुरूप क्षेत्र के विकास के लिए निधि खर्च करें। उन्होंने कहा कि पंचायती राज नगर निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ाना तथा सशक्तिकरण करना था, जिसके परिणामस्वरूप आज अधिक से अधिक महिलाएं इस क्षेत्र में चुन कर आई है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन कानून देश में लोकतंत्र की जड़ों का मजबूत करने की दृष्टि से मील पत्थर साबित हुआ है, जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन इकाई के रूप में सशक्त भूमिका प्रदान करता है, जिसमें वे समाज में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे सकते हैं।

शिमला। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण लोकतंत्र की नींव है तथा ग्रामीण स्तर में लोगों को सुविधाएं प्रदान करने में पंचायत प्रतिनिधियों का मुख्य योगदान रहता है। यह बात मुख्य सचेतक एवं जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र के विधायक नरेन्द्र बरागटा ने आज कोटखाई क्षेत्र में ग्राम पंचायत क्यारी व बगाहर में 1 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन करने के उपरांत ग्राम पंचायत क्यारी में नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों एवं लोगों की समस्याएं सुनते हुए कही। उन्होंने बताया कि आज इस पेयजल योजना के उद्घाटन से क्षेत्र के क्यारी, बगाहर, कनेटा एवं जोल गांव के 300 परिवार के लगभग 1200 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।   उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 4 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत से चकांउटी खड्ड उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास किया गया था, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना के माध्यम से घयाल क्षेत्र की जनता को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। पब्बर उठाऊ पेयजल योजना जो 41 करोड़ रुपये से निर्मित होगी, इस योजना के माध्यम से 27 पंचायतें एवं 194 गावं के लगभग 20 हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। यह इस क्षेत्र की जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक बहुत बड़ी योजना जुब्बल-कोटखाई निवासियों के लिए समर्पित की है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए तथा प्रशिक्षण के दौरान सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे ताकि नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवा सके।   उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों को नागडू एंटीहेल गन के समुचित रख-रखाव के आदेश दिए, जिससे ओलावृष्टि को एंटीहेलगन प्रभावित कर बागवानों को राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने बागवानी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग एक कार्यशाला का आयोजन करें, जिसमें 4-5 पंचायतों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न पंचायत के लोगों को एकत्रित कर विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर लोगों को जागरूक करें। उन्होंने बताया कि 100 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक तकनीकी से युक्त प्रोसेसिंग प्लांट, सीए स्टोर एवं ग्रेडिंग पैकिंग सेंटर सभी सुविधाओं से युक्त पराला मण्डी के लिए स्वीकृत किया है। इस प्लांट से जहां क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे वहीं बागवानों की आर्थिकी में वृद्धि होगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में सड़कों तथा सम्पर्क मार्गों को दुरुस्त करने के आदेश दिए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को वर्ष 2021 के अंत तक सभी सड़कों को पक्का करने के भी निर्देश दिए, जिससे की इस क्षेत्र के लोगों को बागवानी उत्पाद एवं आवाजाही में बाधा उत्पन्न न हो।  

शिमला । हिमाचल  में आज  काेराेना के 200 नए केस सामने आए हैं, जबकि 3 लाेगाें की माैत भी हाे गई। सबसे अधिक जिला  ऊना में 96 लाेग काेराेना पाॅजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग  से मिली  जानकारी के मुताबिक बिलासपुर  में 7, हमीरपुर 1, कांगड़ा 41, किन्नौर  3, मंडी 3, शिमला  6, सिरमौर  17, साेलन 26 और जिला  ऊना में 96 नए केस आए  हैं। आज  प्रदेश में 68 लाेग स्वस्थ भी हाे गए। ऐसे  में राज्य में अब काेराेना के 1385 केस एक्टिव हैं और  अब तक 1 हजार 8 लाेगाें की माैत हाे चुकी है। 

शिमला। जिला शिमला में स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा 8 निर्वाचन क्षेत्र, 12 विकास खण्ड, 11 शहरी स्थानीय निकाय, 412 पंचायतें व 1500 गांव से होकर गुजरेगी, जो प्रदेश तथा जिले के पिछले 50 वर्षों की शानदार विकास यात्रा को प्रदर्शित करेगा। यह बात आज शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा की जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।  उन्होंने बताया कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के लिए जिला में जिला स्तरीय, निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर, पंचायत स्तर व स्वागत समितियों का गठन किया जाएगा, जो रथ यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संचालित करेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान समस्त विभागों द्वारा 50 वर्षों से अब तक किए गए विकास कार्यों के बारे में लोगों को अवगत करवाएंगे तथा विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने बताया कि जिला को दो रूट के माध्यम से कवर किया जाएगा, जो शिमला शहर से शुरू होकर जिला शिमला को कवर करके वापिस शिमला में ही खत्म किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम रूट 50 दिनों मंे 170 ग्राम पंचायतें, 59 वार्ड व 4 शहरी स्थानीय निकाय व द्वितीय रूट 52 दिनों में 242 ग्राम पंचायतें, 49 वार्ड व 7 शहरी स्थानीय निकाय को कवर करेंगे। उन्होंने बताया कि अधिकारी रथ यात्रा का न्यूनतम मार्ग व लोगों की अधिकतम कवरेज करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि रथ यात्रा के दौरान क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यक्रमों के दौरान क्षेत्र के प्रमुख व प्रसिद्ध व्यक्तित्व को शामिल किया जाना आवश्यक है तथा कार्यक्रम के दौरान महिला मण्डल, स्वयं सहायता समूह, युवक मण्डल, ग्राम पंचायत सदस्य एवं समस्त जनता की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने बताया कि रथ यात्रा के दौरान 1971 का हिमाचल व आज के हिमाचल की स्थिति को दर्शाना अत्यंत आवश्यक है।  

शिमला    हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) धर्मवीर सिंह राणा ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान आयोग ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और तीव्रता आई है। ऑनलाइन  परीक्षा पद्धति को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। आज यहां एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मई, 2020 में एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर आयोग ने केवल व्यक्तिगत साक्षात्कार आधार पर चयन प्रक्रिया को समाप्त कर इसमें एक विशेष बदलाव लाया अब अभ्यर्थी के अंतिम चयन के लिए छंटनी परीक्षा में प्राप्त अंकों का 65 प्रतिशत जो पद के विषय से संबंधित होगी तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का 35 प्रतिशत को अधिमान दिया गया है। ऐसा करना इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि अभ्यर्थी के चयन में निष्पक्षता एवं योग्यता का मापदंड स्थाई तौर पर स्थापित किया जा सके। डीवीएस राणा ने कहा कि आॅनलाइन परीक्षा पद्धति को भी प्रभावी ढंग से लागू किया गया है जिसके परिणामस्वरूप भर्ती प्रक्रिया में तीव्रता आई है। उन्होंने कहा कि 2012 से 2016 तक चार वर्षों में औसतन 374 भर्तियां की गई, जबकि 2017 के बाद इसमें तीव्रता आई है। वर्ष 2017 में 754, वर्ष 2018 में 1174, वर्ष 2019 में 1892 तथा कोरोना काल के दौरान वर्ष 2020 में भी 850 भर्तियां की गई हैं।

शिमला। राज्य वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आईटीबीपी जवानों के साथ मिल कर विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर शिमला के पास तारादेवी जंगल में सफाई की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पीसीसीएफ डा. सविता ने की। आईटीबीपी के डीआईजी प्रेम सिंह भी उपस्थित थे। करीब 6 किलो मीटर पैदल चल कर वन विभाग के अधिकारियाें और आईटीबीपी के जवानाें ने जंगल में प्लास्टिक व अन्य ज्वलनशील सामग्री को साफ किया। इस अवसर पर फायर लाइन की भी सफाई की तथा पीसीसीएफ डा.सवीता ने पौधे भी रोपित किए।   

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता व हेल्परज़ यूनियन सम्बन्धित सीटू की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। राज्य कमेटी बैठक में आंगनबाड़ी कर्मियों की प्री प्राइमरी में नियुक्ति व अन्य मांगों को लेकर गम्भीर चिन्तन मंथन हुआ व आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। कर्मियों की मांगों को लेकर ग्यारह से तीस मई तक प्रदेशव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत मंडी, जोगिन्दरनगर, सरकाघाट, धर्मशाला, पालमपुर, देहरा, शिमला, रामपुर, रोहड़ू, ठियोग, अर्की, नालागढ़, पच्छाद, संगड़ाह, शिलाई, पौण्टा साहिब, नाहन, चम्बा, हमीरपुर, बंजार, बिलासपुर व ऊना में कर्मियों द्वारा धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। बैठक में सीटू राष्ट्रीय सचिव कश्मीर ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, यूनियन प्रदेशाध्यक्ष नीलम जसवाल, महासचिव वीना देवी, सुमित्रा देवी, सुलोचना देवी, किरण कुमारी, बिमला देवी, स्वर्चा देवी, शशि किरण, हरदेई देवी, हिमी देवी, राजकुमारी, बिम्बो देवी, कौशल्या देवी, वीना देवी, मीना देवी, सुदेश कुमारी, रंजना देवी, नीलम रानी, ममता देवी, रीना देवी, मधुबाला, अंजुला कुमारी आदि शामिल रहे। यूनियन की प्रदेशाध्यक्ष नीलम जसवाल व महासचिव वीना शर्मा ने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर आंगनबाड़ी वर्करज़ को प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त करने के आदेश जारी न किए तो आंदोलन तेज होगा। उन्होंने केवल आंगनबाड़ी कर्मियों को ही प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त करने की मांग की है क्योंकि छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का कार्य पिछले पैंतालीस वर्षों से आंगनबाड़ी कर्मी ही कर रहे हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति को वापिस लेने की मांग की है क्योंकि यह न केवल छात्र विरोधी है अपितु आइसीडीएस विरोधी भी है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 के आइसीडीएस बजट में की गई 30 प्रतिशत की कटौती को आंगनबाड़ी कर्मियों के रोज़गार पर बड़ा हमला करार दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्करज़ व हैल्परज़ के वेतन में पांच सौ व तीन सौ रुपये की बढ़ोतरी को क्रूर मज़ाक करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को हरियाणा की तर्ज़ पर वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए तीन हज़ार रुपये  पेंशन, दो लाख रुपये ग्रेच्युटी, मेडिकल व छुट्टियों की सुविधा लागू करने की मांग की है। है। उन्होंने कहा कि सरकार आइसीडीएस के निजीकरण का ख्याली पुलाव बनाना बन्द करे। देश के अंदर चलने वाली सभी योजनाओं से देश की लगभग एक करोड़ महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। केंद्र सरकार लगातार इन योजनाओं को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। इस से केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण व नारी उत्थान के नारों की पोल खुल रही है। उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों को वर्ष 2013 का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत किये गए कार्य की बकाया राशि का भुगतान तुरन्त करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं व नई शिक्षा नीति के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा केवल आंगनबाड़ी वर्करज़ को दिया जाए क्योंकि वे काफी प्रशिक्षित कर्मी हैं। इस संदर्भ में उनकी नियमित नियुक्ति की जाए तथा इसकी एवज़ में उनका  वेतन बढाया जाए।

हिमाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को बंद करने या खुले रखने पर मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होगा। 31 मार्च से पहले कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लेकर ही मंत्रिमंडल इस बाबत आगामी फैसला लेगी। अभी प्रदेश भर में पांचवीं से लेकर बारहवीं कक्षा तक के स्कूल खोले गए हैं। पहली से चौथी कक्षा के विद्यार्थियों की घरों से ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर मंत्रिमंडल बैठक होने की संभावना है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार अप्रैल में शिक्षण संस्थानों के लिए कोई फैसला लेगी। नॉन बोर्ड कक्षाओं के लिए एक अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होना है। पहली से नवीं और जमा एक कक्षा का 31 मार्च तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। पहली से चौथी कक्षा के स्कूल 31 मार्च तक बंद रखे गए हैं। ऐसे में इन स्कूलों की पढ़ाई को लेकर आगामी क्या निर्णय लिया जाना है, इसको लेकर स्थिति मंत्रिमंडल की बैठक में साफ होगी। इसके अलावा मिड डे मिल को भी 31 मार्च तक नहीं परोसा जा रहा है। विद्यार्थियों को राशन ही उपलब्ध करवाया जा रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक में मिड डे मिल को लेकर भी फैसला होगा। 

राष्ट्रीय राजमार्ग-3 कुल्लू-मनाली के बीच हुए भूस्खलन से घंटों अवरूद्ध रहा है। रविवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे डोलहूनाला के पास पहाड़ी दरकने से चट्टानें व मलबा सड़क पर आ गया। इस दौरान किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। रविवार का दिन  होने के कारण सुबह के समय पर्यटक मनाली की ओर जा रहे थे। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से यहां वाहनों की रफ्तार थम गई। पर्यटक वाहनों के साथ कई बसें व निजी वाहनों के फंसने से लोगों को परेशान होना पड़ा। सूचना मिलते ही नेशनल हाईवे की टीम ने मशीनरी के साथ मौके पर पहुंचकर सड़क को कड़ी मशक्कत से वाहनों के लिए बहाल किया गया। पुलिस अधीक्षक कुल्लू गौरव सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग कुल्लू-मनाली वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति को लेकर आज वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कुछ जिलों में कोविड के मामलों में अचानक वृद्धि होने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में टीकाकरण में तेजी लाई जाए क्योंकि केन्द्र सरकार ने प्रदेश के लिए कोविड-19 की 1.80 लाख और खुराकें स्वीकृत की हैं जो आगामी दो दिनों में यहां पहुंच जाएंगी। उन्होेंने यह सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए कि लोग फेस मास्क और हैंड सेनेटाईजर का नियमित रूप से प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त घरों में आइसोलेशन में रखे गए लोगों के लिए भी सभी मापदण्डों का पालन अनिवार्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मामलों पता लगाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दुकानदारों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को मास्क नहीं तो सेवा नहीं की रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी अधिकारिक मेलों का आयोजन नहीं होगा ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके हालांकि जो मेले चल रहे हैं वो जारी रहेंगे लेकिन मानक संचालन प्रणाली को अपनाते हुए सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के सामाजिक समारोहों में घरों के अन्दर और बाहर केवल 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैठक में कहा कि सभी फील्ड अधिकारियों को इस महामारी की रोकथाम के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न कदमों की जानकारी है, इसलिए उन्हें यह निश्चित करना चाहिए कि ऐसे सभी सामाजिक समारोहों पर प्रतिबन्ध हो जहां लोग उचित परस्पर दूरी बनाकर नहीं रख रहे हों। उन्होंने परीक्षणों, वायरस प्रभावित लोगों का पता लगाने और उपचारकी रणनीति प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त आरटीसीपीआर परीक्षणों को बढ़ाया जाना चाहिए और कंटेन्मेंट जोन की पद्वति को कड़ाई के साथ लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़े हैं, वहां लोगों के टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। लोगों को दवाई भी, कड़ाई भी की रणनीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सूचना, शिक्षा और प्रचार पर भी ध्यान दिया जाए ताकि इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों को सरकार की मदद करने के लिए प्रेरित किया जा सके। मुख्य सचिव अनिल खाची ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि बाजारों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर साफ-सफाई का समुचित ध्यान रखा जाए। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुण्डू ने कहा कि फेस मास्क के उपयोग और मानक संचालन प्रणाली के अन्तर्गत अन्य उपायों को नहीं अपनाने वाले लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्तों ने अपने-अपने क्षेत्रों में कोविड-19 की स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान एवं जे.सी. शर्मा, स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग हरबंस सिंह ब्रसकोन भी इस बैठक में उपस्थित थे।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में काेराेना के केस में हर राेज बढ़ रहें है। आज यानी शनिवार काे 148 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक व्यक्ति की माैत हाे गई और  67 लाेग ठीक भी हाे गए। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब 1199 एक्टिव केस हाे गए और 1 हजार 4 लाेगाें की माैत हाे चुकी है। जिला बिलासपुर में 12, चंबा में काेई नहीं, हमीरपुर में 10, कांगड़ा में 30, किनौर1, कुल्लू 6, लाहाैल-स्पीति काेई नहीं, मंडी 11, शिमला 20, सिरमौर 6, साेलन 14 और जिला ऊना में 38 नए लाेग काेराेना पाॅजिटिव पाए गए।     

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डीवीएस राणा ने आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को आयोग की वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग की सदस्य डाॅ. रचना गुप्ता भी उनके साथ उपस्थित थीं। आयोग के अध्यक्ष ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि आयोग ने आधुनिक तकनीक के साथ ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है जिसके कारण यह संस्थान देश के श्रेष्ठ संस्थानों में एक बन गया है। इसके अतिरिक्त आयोग ने साक्षात्कार और अन्य परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए भी कई सुझाव और प्रस्ताव दिए हैं। डीवीएस राणा ने पहली अपै्रल 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस दौरान आयोग ने 10 प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षाएं और विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 36 सक्रीनिंग टेस्ट आयोजित करवाए तथा विभिन्न भागों में हिमाचल प्रशासनिक सेवा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के 738 उम्मीदवारों को संस्तुति प्रदान की गई। आयोग ने इस अवधि के दौरान 18 भर्ती एवं पदोन्नति नियमों और नियमों में 61 संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की। राज्यपाल ने आयोग के प्रयासों की सराहना की और आयोग में बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए अध्यक्ष को सम्मानित किया।  

शिमला। कांगड़ा जिला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार उपचुनाव हाेना है और गलत अफवाहें यह भी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल काे भाजपा प्रत्याशी घाेषित कर सकती है। इस सब चर्चाओं और अफवाहाें पर प्रेम कुमार धूमल ने विराम लगा दिया। शिमला में बीते शुक्रवार काे भाजपा चुनाव समिति की बैठक के बाद मीडिया से अनाैपचारिक बातचीत के दाैरान पूर्व सीएम ने सपष्ट कह दिया कि फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के कई चेहरे हैं, मैं अपने क्षेत्र से वहां नहीं जाऊंगा। ऐसे में जाहिर है कि प्रेम कुमार धूमल फतेहपुर से उपचुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं। धूमल ने यह भी कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी हाईकमान के आदेशों  का पालन करुंगा। प्रेम कुमार धूमल ने दावा किया कि प्रदेश के चार नगर निगम में हाेने वाले चुनाव और फतेहपुर उपचुनाव में भी भाजपा की जीत हाेगी।   

शिमला। पूर्व सैनिक सामाजिक कल्याण, युवा सशक्तिकरण एवं कृषि विकास संस्था जिला शिमला भी एन.पी.एस. कर्मियों के समर्थन में उतर आई है। संस्था के जिलाध्यक्ष मोहन शर्मा ने बताया कि जब विधायक और सांसद पेंशन ले रहे है, तो कर्मचारियों को इससे वंचित रखना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने बताया कि अधिकतर नेता पांच या दस साल तक विधायक या सांसद चुने जाते है, वह तो पेंशन के लिए पात्र हो जाते है लेकिन जो कर्मचारी अपना पूरा जीवन सरकारी सेवा में समर्पित करता है, उसे पेंशन से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी ऐसे वक्त में रिटायर होता है, जब उसे चिकित्सीय सेवाओं की जरूरत रहती है। इस पर लाखों रुपए तक खर्च हो जाता है। ऐसे में पेंशन न मिलने की वजह से कर्मचारी उपचार से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने सरकार से सभी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का आग्रह किया है।   

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि 2 दिन के भीतर भाजपा 4 निगम निगम चुनावों में अपने 64 उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रही है। उन्होंने कहा की चुनाव समिति की बैठक में पूर्ण समन्वय बनाकर उम्मीदवारों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि चार नगर निगम चुनावों के चुनाव, पार्टी चुनाव चिन्ह पर होने जा रहे हैं जो कि कार्यकर्ताओं की मांग थी। भाजपा के पास केंद्र में व प्रदेश में एक सशक्त नेतृत्व है जो धरातल पर हर वर्ग के लिए काम कर रहा है, वर्तमान में जिस प्रकार से जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में जनकल्याण के लिए योजनाएं बनाई है उससे समस्त नागरिक खुश है। केंद्र में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार कार्यरत है और पूरे विश्व में एक सशक्त शक्ति के रूप में उभर कर आ रही है आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है और अब कांग्रेस का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है, आज कांग्रेस एक बिखरता हुआ कुनबा है जिसके पास ना तो नियत है और न नीति है। आज कांग्रेस का हर विधानसभा क्षेत्र में वर्चस्व खत्म होता दिखाई दे रहा है, जब से जयराम ठाकुर सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है तब से चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो धर्मशाला या पच्छाद का उपचुनाव हो भाजपा को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को ऐतिहासिक बढ़त मिली है और जिस प्रकार से पंचायती राज चुनावों के परिणाम सामने आए हैं उसमें भी भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है।उन्होंने कहा कि भाजपा की आंधी के आगे कांग्रेस टिक नहीं पाएगी इन चार नगर निगम चुनावों पर भाजपा का परचम लहराना तय है।

डीएवी महाविद्यालय कोटखाई में एनएसएस व स्वस्थ्य विभाग कोटखाई के सौजन्य से एड्स विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया  जिमसें बतौर मुख्यातिथि  गुरुदेव सिंह ने शिरकत की। मुख्यवक्ता ने अपने संभाषण में एड्स की जानकारी देते हुए बताया कि एड्स का पहला रोगी 1986 में चेन्नई में पाया गया। वर्तमान समय में विश्व में कुल 2.1 मिल्लियन एड्स से ग्रस्त है। ये एक संक्रमित बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे को फैलता है। इसके लक्षण 10 वर्ष के बाद दिखाई देते है जो इस बीमारी के फैलने का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने बताया कि ये बीमारी असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त चढाने, संक्रमित सुई का प्रयोग करने त्तथा माँ से बच्चे को होता है। बचाव का सबसे उपयुक्त तरीका सुरक्षित यौन संबंध और रक्त कोश का रक्त ही उपयोग में लाये। वर्तमान शोध से पता चला है कि युवाओं में यह बीमारी तीव्र गति से फैलता है। इम्युनिटी क्षमता को बढ़ा कर संक्रमित बीमारी से बचाव किया जा सकता है। इस अवसर पर पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमे श्रेया, पीयूष, आनंद, सारिका, सूरज, अभिषेक, निकिता ,निशा आदि ने भाग लिया तथा विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। 

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज  कार्यालय परिसर में ई स्वीकृति मोबाइल ऐप का शुभारंभ कियाl इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस ऐप द्वारा स्वचालन की प्रक्रिया एवं सत्यापन को बल मिलेगा तथा  उपायुक्त द्वारा प्रदान की गई धरना, रैली, धार्मिक व स्कूल के आयोजनों द्वारा  सविकृतियों  का लेखा जोखा उपलब्ध  होगा। जिला सूचना केंद्र शिमला द्वारा यह ऐप विकसित किया गया हैl उन्होंने बताया कि आवेदन करने वालों को 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा और पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली जाएगीl आदित्य नेगी ने बताया कि इस प्रक्रिया से आवेदन करने वालों को उपायुक्त कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी तथा स्वचालन व्यवस्था सुचारु रूप से बनी रहेगीl इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था प्रभा राजीव एवं जिला सूचना अधिकारी पंकज गुप्ता भी उपस्थित थेl

आरपी नेगी। शिमला  हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज संपन्न हुआ। कुछ 16 बैठकाें के दाैरान 55 घंटे 32 मिनट तक कार्यवाही चली। हालाँकि बजट सत्र का आगाज़ विपक्ष ने हंगामेदार तरीके से किया, लेकिन धीरे-धीरे शांत स्वभाव में सदन की कार्यवाही में भाग लिया। इस बार का बजट सत्र भले ही छाेटा रहा, सरकार ने 5 विधेयकों के साथ बजट भी पारित किया। राज्यपाल अभिभाषण के दिन से ही विपक्ष ने राैद्र रूप दिखाया और राज्यपाल के काफिले काे भी राेका गया ताे नतीजा कांग्रेस के पांच एमएलए काे पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लगातार पांच दिनों तक सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तकरार चलती रही, बाद में सरकार काे भी जुकना पड़ा। पांच मार्च से सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलती रही। सत्र के समापन्न अवसर पर विधानसभा स्पीकर विपिन सिंह परमार ने सदन काे संबाेधित करते हुए कहा कि इस दाैरान 530 तारांकित और 218 अतारांकित सवाल पूछे गए। चार दिनों तक बजट पर चर्चा हुई ताे सीएम जयराम ठाकुर ने एक घंटा 15 मिनट तक जवाब भी दिया। उन्हाेंने सभी सदस्याें काे काेराेना से बचाव में आगे आने काे कहा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट सत्र के शुरुआती  दिनों काे छाेड़ विपक्ष का पाॅजिटिव सहयाेग मिला। उन्हाेंने कहा कि लाेकतंत्र में सबकाे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार हाेता है। छाेटा बजट सत्र हाेने के बावजूद बजट पारित हुआ। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहाेत्री ने सदन काे संबाेधित करते हुए कहा कि हमारा दिल बहुत बड़ा है। हमने लाेकतंत्र की लड़ाई लड़ी ताे एफआईआर भी दर्ज करवाई गई, जाेकि ऐसा पहली बार हुआ। उन्हाेंने कहा कि कभी आप उधर ताे कभी हम उधर हाेते हैं। 

शिमला। विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन भाजपा विधायक विनोद कुमार के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आईजीएमसी अस्पताल में मार्च 2020 से 18 मार्च 2021 तक 728 डॉक्टरों ने कोरोना काल के दौरान अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान 225 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं।  कोरोना काल के दौरान विशेष कोविड सेंटर में 205 डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। डॉ. सैजल ने कहा कि कोरोना संक्रमण से लड़ाई में डाक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों ने भी सेवाएं दी हैं। सभी कर्मचारियों को सरकार सम्मानित करेगी। उन्होंने कहा कि कोविड काल में सभी श्रेणियों ने सराहनीय कार्य किया है। वहीं, मुकेश अग्निहोत्री के अनुपूरक सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 60207 हैं और अभी 1024 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से 1003 लोगों की मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 1.90 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी हैं और यह कार्य केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत हो रहा है। डॉ. सैजल ने सुखविंद्र सिंह सुक्खू के अनुपूरक सवाल पर कहा कि कोरोना काल में एक ही चिकित्सक की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। इसके अलावा किसी अन्य स्टाफ की इस संक्रमण से मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का कोरोना सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को इंसेंटिव देने का अभी सरकार कोई विचार नहीं रखती है।  

हिमाचल दिवस समारोह के तैयारियों का जायजा लेेने के लिए उपायुक्त आदित्य नेगी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। उन्होनें बताया कि इस दौरान आकर्षक मार्चपास का आयोजन किया जाएगा जिसमें जिला पुलिस, होम गाॅर्ड, यातायात पुलिस, एनसीसी व एनएसएस के महिला पुरुष टुकड़ियां तथा स्काउट व गाइड के छात्र छात्राएं परेड में भाग लेगें। उन्होनें विभागीय अधिकारियों से कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए समन्वय स्थापित कर कार्य करने के आदेश दिए। उन्होनें कहा कि कार्यक्रम में आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। संम्पूर्ण कार्यक्रम स्वर्णिम हिमाचल की तर्ज पर प्रस्तुत किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम के लिए की जाने वाली सभी व्यवस्थाओं के सम्बध में सम्बद्ध विभाग सक्रिय सहयोग प्रदान करें। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन सहायक आयुक्त डा0 पूनम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार शर्मा, उपमण्डलाधिकारी मंजीत शर्मा, कंमाडेट होमगार्ड आरपी नेप्टा, अनिल हार्टा जिला भाषा अधिकारी, जीडी काल्टा जिला पर्यटन अधिकारी, उप निदेशक उच्च शिक्षा डीएन आजाद अशोक शर्मा, उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा भागचंद चैहान, जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी राकेश डांटा, सूबेदार विजय सिंह, एनसीसी परियोजना समन्वयक नगर निगम डा0 डीबी सिंह भी उपस्थित थे।