प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि 16 से 31 दिसंबर  तक दिल्ली में आयोजित होने वाले दिल्ली हाट में राज्य के विभिन्न उपक्रमों द्वारा 60 स्टॉल स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से हिमक्रॉफ्ट निगम द्वारा 35 स्टॉल, हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद द्वारा 5 स्टॉल और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 20 स्टॉल स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आगतुंकों को हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन परोसने के लिए 5 अन्य स्टॉल भी स्थापित किए जाएंगे।    उन्होंने बताया कि दिल्ली हाट में भाग लेने के इच्छुक कारीगरों और शिल्पियों को अपने विस्तृत विवरण, कला, हस्तशिल्प और अन्य गतिविधियों की जानकारी के साथ प्रबंध निदेशक, हिम क्राफ्ट और अन्य प्रतिभागी विभागों से संपर्क करना होगा। इसके दृष्टिगत एक कमेटी का गठन किया गया है, जो अंतिम निर्णय लेगी। हस्तशिल्पियों को रोजमर्रा के खर्च के लिए प्रति स्टॉल प्रति दो व्यक्ति 3000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।    प्रवक्ता ने बताया कि इस आयोजन का शुभारंभ 18 दिसंबर को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 30 दिसंबर को आयोजन के समापन अवसर पर बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। आयोजन के दौरान भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश की समृद्ध संस्कृति पर आधारित सांस्कृति कार्यक्रमों की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र होगी।

हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में दो दिन बारिश-बर्फबारी के आसार बने रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ सकता है। वहीं राज्य के कुछ भागों में दो दिन बारिश-बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 26 व 27 नवंबर को बारिश-बर्फबारी की संभावना है जबकि मैदानी व निचले भागों में मौसम साफ बना रहेगा।    मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने के आसार है। प्रदेश में 23 नवंबर से  एक ताज़ा और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के सभी भागों में 25 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है।   

-आवेदनों की जांच व चयन करेगी आरटीओ स्तर की कमेटी प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत ई-टैक्सी योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। आवेदक की न्यूनतम आयु 23 वर्ष तथा गाड़ी चलाने का अनुभव होना आवश्यक है।     बोनाफाइड हिमाचली व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं तथा लाभार्थी को ई-टैक्सी स्वयं चलानी होगी। एक परिवार से एक व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ आवेदक को परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। आवेदनों की जांच एवं लाभार्थी का चयन आरटीओ स्तर की कमेटी करेगी।   मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ''पहले चरण में ई-टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे तथा आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी। बेरोजगार युवाओं को आय के निश्चित साधन उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड, निगम व सरकारी उपक्रमों को ई-टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी।     ई-टैक्सियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके आधार पर मासिक किराए की दरें तय कर दी गई हैं। यह योजना युवाओं को रोजगार और स्टार्ट-अप की गारंटी देने के साथ-साथ वायु प्रदूषण को कम करने और हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में उपयोगी सिद्ध होगी। ई-वाहनों के संचालन से कार्बन उत्सर्जन कम होगा और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को विशेष अधिमान दिया है और अपने पहले बजट में इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा बनाने का लक्ष्य है।ÓÓ    जिन सरकारी विभागों को ई-टैक्सी की आवश्यकता होगी, उन्हें पोर्टल पर अपनी मांग अपलोड करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। राज्य सरकार ई-टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान कर रही है, जो श्रम एवं रोजगार विभाग के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके साथ-साथ इस योजना के तहत ऋण लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी। ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है।     सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए स्टार्ट-अप योजना लाने का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिया है। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना का यह पहला चरण है और जल्द ही इस योजना का दूसरा व तीसरा चरण भी शुरू किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर पर प्राप्त होंगे। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रदान करने का वायदा सरकार ने पहले ही निभा दिया है। 

हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 नवंबर को आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत सोलन के कुछ इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी विद्युत बोर्ड सोलन के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता राहुल वर्मा ने दी।   राहुल वर्मा ने कहा कि 23 नवंबर को प्रात: 10 बजे से सायं 4 बजे तक आईटीआई, पराशर परिसर, चिल्ड्रन पार्क, पुराना उपायुक्त कार्यालय, माल रोड़ (पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आवास तक), अमर होटल, सिटी प्लाजा, हिमानी होटल, पैरागॉन होटल, हिमालयन पाईप, सिंगला नर्सिंग होम, सेर क्लीन, क्लीन, सन्नी साईड, अमित अपार्टमेंट, डी.ए.वी स्कूल सन्नी साईड, वेदांता मॉल, गर्ल्स स्कूल, सुंदर सिनेमा, पुराना पावर हाउस मार्ग, माननीय जिला न्यायालय एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने की स्थिति तथा अन्य कारणों से उपरोक्त तिथि एवं समय में बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।  

-हाटकोट के सुभाष चंद शर्मा ने थाने में दर्ज करवाया मारपीट का मामला -डायल गांव का विक्की पर लगाया मारपीट करने का आरोप थाना कुनिहार के तहत मारपीट का मामला सामने आया है। हाटकोट  निवासी सुभाष चंद शर्मा ने कुनिहार थाने में मामला दर्ज करवाया कि वह अपने साथी अनिल कुमार के साथ जाडली में अमर चंद के ढाबे में उससे अपने पैसे लेने के लिए गया था तो वहां डायल गांव का विक्की पहुंच गया व उसके साथ बहस करने लगा।     विक्की ने इसकी गाड़ी को रोककर उसके साथ मारपीट की तथा उसके सिर पर डंडे से वार कर दिया। लहुलूहान अवस्था में सुभाष चंद को उसके दोस्तों ने सिविल अस्पताल कुनिहार पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे शिमला रेफर कर दिया है। सुभाष के सिर पर 8 टांके लगे हैं। पुलिस ने थाना कुनिहार में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि प्रभारी थाना कुनिहार फूल सिंह ने की है।  

-मनाली में हिमाचल एकता मंच के कार्यक्रम में मिला सम्मान जिला कुल्लू के मनाली में आयोजित हिमाचल एकता मंच के कार्यक्रम शान-ए-भारत में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रजत कपूर को राष्ट्रीय पुरस्कार शान-ए-भारत से सम्मानित किया गया।    बता दें कि रजत कपूर जिला कांगड़ा पालमपुर के रहने वाले हैं और अभी हाल ही में दुबई में आयोजित इंटरनेशन पावरलिफ़्िटंग चैंपियनशिप 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें रजत कपूर ने अपने भार वग र्(67) में खेल कर भारत की झोली में 2 गोल्ड मेडल डाले। रजत कपूर ने इससे पहले भी बहुत सी प्रतियोगिताओं में खेल कर हिमाचल और देश के लिए से मेडल जीते हुए हैं।     हिमाचल एकता मंच की ओर से आयोजित शान-ए-भारत कार्यक्रम वन्य प्राणी सूचना केंद्र सभागार मनाली में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बतौर बेटियां फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉ. ज्योत्सना जैन, विशेष अतिथि प्रांजल जैन व हिमाचल एकता मंच के अध्यक्ष दीपलाल भारद्वाज उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉ. ज्योत्सना जैन ने विभूतियों को सम्मानित किया।    हिमाचल एकता मंच की तरफ से आयोजित  शान-ए-भारत कार्यक्रम में देश भर से विभूतियों मनाली पहुंची थी। इसमें एडवोकेट छविंद्र ठाकुर, मुंबई से अभिनेता धर्मेंद्र ठाकुर, जम्मू से निदेशक निशा गुप्ता, निर्देशक प्रभू नेगी, रमेश बासरा, विनोद भारद्वाज, लाहौल-स्पीति प्रभारी से सुमन कारपा, कृष्णा, मधूवाला आदि अनेक विभूतियों को सम्मानित किया गया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि शिक्षा ऐसा आभूषण जो व्यक्ति को समाज में अलग पहचान दिलाने में अहम है। डॉ. शांडिल गत देर सायं सोलन के सोलन पब्लिक स्कूल के 5वें वार्षिक समारोह को संबोधित कर रहे थे।   डॉ. शांडिल ने कहा कि शिक्षा युवा को भविष्य का बेहतर नागरिक बनाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा युवा पीढ़ी को ज्ञान और संस्कार देकर मुश्किल समय में आगे बढ़ना सिखाती है। इस दिशा में अभिभावकों और अध्यापकों को मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अध्यापकों को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि विद्यार्थी सीखी गई शिक्षा को अपने जीवन में उतारें।    डॉ. शांडिल ने कहा कि समारोह बच्चों के आत्मविश्वास को मज़बूत बनाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल-कूद गतिविधियां बच्चों के व्यक्तित्व में निखार लाकर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करती हैं। उन्होंने आशा जताई कि आज का कार्यक्रम बच्चों में नए रुचि को सीखने की जिज्ञासा लाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। ले. जनरल (सेवानिवृत्त) एसबी सेहज पाल इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।    बघाट बैंक के अध्यक्ष अरुण शर्मा, प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव राहुल ठाकुर, खंड कांग्रेस समिति सोलन के अध्यक्ष संजीव ठाकुर, शहरी कांग्रेस सोलन के अध्यक्ष अंकुश सूद, नगर निगम सोलन के पार्षद सरदार सिंह ठाकुर, मनोनीत पार्षद पुनीत नारंग, प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम निदेशक मण्डल के सदस्य जतिन साहनी, खण्ड कांग्रेस समिति सोलन के महासचिव कुनाल सूद, रोगी कल्याण समिति के सदस्य विनीश धीर, लोकेंद्र शर्मा, संधीरा धोल्टा, अजय कंवर, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य किरण सेहज पाल, पंजाब स्वास्थ्य सेवा के सेवानिवृत्त निदेशक गुरप्रीत सिंह संधु, सोलन पब्लिक स्कूल की प्रबंध निदेशक प्रीति कुमार, उपमंडलाधिकारी सोलन कविता ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, सोलन पब्लिक स्कूल के अध्यापक, छात्र व अभिभावक उपस्थित थे।

जिला सोलन के पाइनग्रोव स्कूल सूबाथू में लड़कियों के लिए चयन परीक्षा 17 दिसंबर को सुबह 10 बजे से आयोजित की जाएगी। याद रहे पाइनग्रोव स्कूल पिछले कई वर्षों से जिला सोलन की छात्राओं को चयनित कर रहा है और कुछ छात्राएं आज भी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। परीक्षा में भाग लेने के लिए छात्रा हिमाचल प्रदेश, जिला सोलन की स्थाई निवासी होनी चाहिए। यह योजना हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के परिवारों में एक उम्मीद की किरण ला सकती है। छात्रा प्रथम कक्षा से ही सरकारी पाठशाला में पढ़ रही हो। छात्रा की आयु 10 वर्ष होनी चाहिए तथा वर्तमान में पांचवीं कक्षा में पढ़ रही हो।    प्रत्येक वर्ष चयन परीक्षा के आधार पर दो सर्वश्रेष्ठ छात्राओं को पाइनग्रोव स्कूल सूबाथू में प्रवेश दिया जाता है। इन छात्राओं को पाइनग्रोव स्कूल द्वारा नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। पाइनग्रोव स्कूल सीबीएसई, आईपीएससी, आईएवाईपी और एनसीसी, बिट्रिश काउंसिल आई एस ओ 9001-2000 से प्रमाणित है।    पाइनग्रोव स्कूल न केवल हिमाचल प्रदेश का अपितु देश के प्रतिषिठत स्कूलों में से एक है, जहां विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों से डटकर मुकावला करने के लिए तैयार किया जाता है। पाइनग्रोव स्कूल ने डीसी सोलन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को सूचित किया है कि वह अपने बलबूते पर सोलन की लड़कियों की सहायता कर रहे हैं और अनेक लडकियां अपनी योग्यता, कला, गुणों से संपन्न तो हैं ही परंतु आर्थिक समस्या के कारण उन्हें अच्छे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिलता है।    पाइनग्रोव स्कूल जिला सोलन की लडकियां जो पढ़ाई में होशियार हो उनको अपने स्कूल जिला सोलन में शिक्षा देने की जिम्मेवारी इस वर्ष भी लेने की रूचि प्रस्तुत की ह। यदि सोलन जिला की लड़कियों की सहायता की जाए तो वे जीवन में अच्छी नौकरी प्राप्त करके अपने उद्देश्य में सफल हो सकती हैं। पाइनग्रोव स्कूल पहले से ही समाज सेवा करने में जुटा है, ताकि उन लड़कियों के माता-पिता और हिमाचल प्रदेश को गर्व महसूस करने का अवसर दे सके।

-कहा, सड़क सुरक्षा नियमों की सख्ती से अनुपालना हो सुनिश्चित  -सड़क सुरक्षा तथा नशे के दुष्प्रभावों के बारे में युवाओं को करें जागरूक लोकसभा सांसद किशन कपूर ने कहा कि जिला में सड़क सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, ताकि प्रतिदिन जिला में होने वाली दुर्घटनाओं को और कम किया जा सके। उन्होंने संबंधित विभागों से युवा पीढ़ी को सड़क सुरक्षा तथा नशे की बुराइयों के बारे में जागरूक करने हेतु विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विशेष जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।     मंगलवार को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद किशन कपूर ने कहा कि भारत में ही प्रतिवर्ष सड़क हादसों के कारण डेढ़ लाख के करीब लोग जान गंवाते हैं जिनमें 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग के ज्यादा लोग सड़क हादसों के शिकार होते हैं। किशन कपूर ने कहा कि सड़क हादसों को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है इसलिए नियमित तौर पर चालकों के आंखों के चेकअप कैंप, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ युवक मंडलों को यातायात नियमों की जानकारी देना जरूरी है।      उन्होंने कहा कि ओवर स्पीड की पूरी तरह से निगरानी की जाए। पंपलेंट्स के माध्यम से सरकारी तथा निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी यातायात नियमों के बारे में अवगत करवाया जाए। सांसद किशन कपूर ने कहा कि सड़कों पर यातायात से संबंधित साइन बोर्ड भी जगह-जगह प्रदर्शित किए जाएं इस के साथ दुर्घटना संभावित जगहों की शिनाख्त कर वहां पर भी साइन बोर्ड लगाए जाएं, ताकि किसी भी स्तर पर दुर्घटनाओं की आशंका नहीं रहे।    सांसद किशन कपूर ने कहा कि विभिन्न जगहों पर धर्मशाला की तर्ज पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम विकसित किया जाए, ताकि सड़क से गुजरने वाले वाहनों की पूरी निगरानी की जा सके और अवेहलना करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उन्होंने कहा कि एमर्सजेंसी हेल्थ केयर यूनिट भी जिला में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए जाएं ताकि हादसों में घायल होने वालों को तुरंत उपचार की सुविधा मिल सके। 'गुड स्मार्टियन योजना' की आम जनमानस को दें जानकारी  सांसद किशन कपूर ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की सहायता के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से 'गुड स्मार्टियंसÓ नामक योजना आरंभ की गई है। इसमें सड़क दुर्घटना में पीड़ित को हादसे के तुरंत बाद शुरुआती एक घंटे के भीतर 'गोल्डन आवर' में अस्पताल पहुंचा कर उसकी जान बचाने का प्रयास करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र तथा 5000 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की इस योजना का मकसद लोगों को सड़क हादसों में घायलों की मदद करने और दुर्घटना में मृत्यु के मामलों में कमी लाना है। उन्होंने कहा कि इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जनमानस को इस बारे में जानकारी मिल सके और सड़क हादसों के घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। 

मिनर्वा कॉलेज ऑफ एजुकेशन इंदौरा में मंगलवार को बीएड के नए सत्र का आगाज हवन आहुतियों व मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में शिक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोहटली से विजय कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कॉलेज प्राचार्य डॉ. प्रशांत कुमार द्वारा मुख्य अतिथि व कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का समस्त मिनर्वा परिवार की ओर से स्वागत किया गया।     डॉ. प्रशांत द्वारा नए सत्र के विद्यार्थियों को महाविद्यालय के अनुशासन प्रणाली से अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने नए सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। वहीं, कॉलेज प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जरनैल सिंह पटियाल और प्रबंधक कमेटी की महासचिव कमलेश पटियाल व प्राचार्य डॉ. प्रशांत कुमार द्वारा मुख्य अतिथि को शॉल व स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया।

बाल विकास परियोजना अधिकारी देहरा बलजीत ठाकुर ने बताया कि बाल विकास परियोजना देहरा के अधीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दो और सहायिका के 10 पद भरे जाने हैं। ग्राम पंचायत मझीण के मझीण तथा मझीण के दबकेहड़ मेंआंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद भरे जाने हैं। वहीं ग्राम पंचायत मझीण के दबकेहड़, टिप्परी के डुहक, कमलोटा के कमलोटा, हडोली के बाह, बदोली के डोल, खुंडिया के अंबाडा, सिहोरपाई के बन चल्लियां , जाखोटा के वोहल जागीर, अलुहा के भौंरन एवं थिल के थिल केंद्रों में सहायिका के पद भरे जाएंगे। इस संदर्भ में छंटनी परीक्षा का आयोजन 24 नवंबर को उपमंडल अधिकारी ज्वालाजी के कार्यालय में निर्धारित किया गया था, परंतु प्रशासनिक कारणों हेतु अब छंटनी परीक्षा को आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया है।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर एवं वरिष्ठ न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ने आज यहां बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष निम्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनमें धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण-पोषण व अन्य (अपराधिक कम्पाउन्डेंबल व दीवानी विवाद) से संबंधित मामले शामिल हैं।    उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त न्यायलयों में लंबित मामले जिनमें क्रिमिनल कम्पाउन्डेंबल ऑफेन्स, धारा 138 के तहत एन.आई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वा व भत्ते, सेवानिवृति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायलय में लंबित) व अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखभोग अधिकार, हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) शामिल हैं।    उन्होंने ने बताया कि अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत जो कोई व्यक्ति भी उक्त मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान करना चाहते हैं तो वे न्यायिक न्यायलय परिसर रामपुर बुशैहर, न्यायिक न्यायलय परिसर रिकांग पिओ जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायलय परिसर आनी जिला कुल्लू, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांग पिओ जिला किन्नौर के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं।

-सोलन की 21 व सिरमौर की तीन दवा कंपनियों के सैंपल ठीक नहीं निकले -बाजार से स्टॉक को वापस लाने के निर्देश अक्तूबर के ड्रग अलर्ट में देशभर में 61 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा हिमाचल में सैंपल फेल हुए हैं। प्रदेश में बनी 24 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई हैं।  सोलन की 21 और सिरमौर जिले की तीन दवा कंपनियों के सैंपल ठीक नहीं निकले हैं। बद्दी एफी पेरेंटल कंपनी के छह, समयन कंपनी के तीन व हिल्लर कंपनी के दो सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। बैक्टीरियल संक्रमण, फंगल इंफेक्शन, एंटीबायोटिक्स, कैंसर, बुखार, विटामिन डी, बीपी, पोषक तत्व की कमी की दवा, इंफेक्शन, बलगम, एंटी फंगल, दर्द निवारक व अल्सर की दवाई के सैंपल मानकों पर सही नहीं पाए गए हैं। अक्तूबर में केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने 1,105 दवाओं के सैंपल लिए थे, जिनमें 1044 सैंपल पास हुए हैं।   सोलन के वाकनाघाट स्थित कंपनी सॉफ्ट टच, किशनपुरा की बनसाई फार्मा, एफी पेरेंटल, उपकार फार्मास्युटिकल, एलवी लाइफ साइंस, हिल्लर लैब, हेल्थ बायोटेक, मेडीलाइफ हेल्थ साइंस, समयन हेल्थ केयर, सिंबोसिस फार्मास्युटिकल, डीएम फार्मा, सार बायोटेक, स्कोटो एडिल फार्मा, फार्मास्युटिकल हेल्थ केयर, एरियोन हेल्थ केयर, मकेस्टार बायोजेनेटिक, एस्पो फार्मास्युटिकल कंपनी के सैंपल मानकों पर सही नहीं पाए गए हैं। राज्य ड्रग नियंत्रक नवनीत मरवाह ने बताया कि जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए विभाग ने उनके लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। बाजार से स्टॉक को वापस लाने के लिए कहा है। 

हिमाचल में जेओए आईटी पेपर लीक मामले के आरोपी नितिन आजाद को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। हिमाचल हाई कोर्ट द्वारा नितिन आजाद की जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को नितिन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसने सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के पश्चात अपनी याचिका वापस ले ली, जिस कारण उसकी याचिका खारिज हो गई। इससे पहले प्रदेश हाई कोर्ट ने नितिन आजाद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि प्रार्थी पर लगे आरोप बहुत गंभीर हैं, इस कारण उसे जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी नितिन आजाद के खिलाफ पुलिस थाना सतर्कता हमीरपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7ए, 8, 12 और 13(1)(ए) और भारतीय दंड संहिता की धारा-420, 201 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया है। अभिलाष कुमार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।   

-कई आरोपी विदेश भाग चुके, कई भागने की फिराक में  हिमाचल में करोड़ों रुपये के क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में एसआईटी ने 19 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज की है। हालांकि 2500 करोड़ की ठगी के इस मामले में 19 करोड़ की संपत्ति बहुत कम है। वहीं, एसआईटी आरोपियों की संपत्ति का पता लगा रही है, लेकिन धीमी कार्रवाई के चलते कई आरोपी विदेश भागने की फिराक में हैं। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले से जुड़े कई आरोपी विदेश भाग चुके हैं। ठगी मामले में पंजाब और हिमाचल प्रदेश पुलिस की टीमें कार्रवाई कर रही है। करोड़ों के इस क्रिप्टो करंसी ठगी मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने पैसा लगाया है। बताया जा रहा है कि इस रैकेट के सरगनाओं ने सबसे पहले नेताओं और बड़े अधिकारियों को ही जाल में फंसाया।   उसके बाद धीरे-धीरे ठगों की चेन बढ़ती गई। करोड़ों के इस ठगी मामले में कई पुलिस कर्मी भी शामिल बताए जा रहे है। शातिरों ने प्रदेश में करीब एक लाख से अधिक लोगों को ठगा है। एसआईटी की कार्रवाई के बाद प्रदेश में क्रिप्टो करंसी ठगी की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है। ठगी मामले की राशि का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। क्रिप्टो रैकेट में शातिरों ने करीब अढ़ाई लाख आईडी बनाकर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर प्रदेश की जनता को करोड़ों का चूना लगाया है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में एसआईटी ने अभी तक चार पुलिस कर्मियों सहित 19 लोगों को गिरफ्तार किया है।  ठगों ने हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों में भी बनाई संपत्ति क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के इस स्कैम में करीब एक लाख लोग शामिल बताए जा रहे हंै। बताया जा रहा है कि अब तक की जांच में करीब 2500 करोड़ की ट्रांजेक्शन मिली है। बताया जा रहा है कि लोगों से करोड़ों रुपए ठगने वाले शातिरों ने हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों में भी संपत्ति बनाई है। ठगी मामले में कई अहम साक्षय एसआईटी के हाथ लगे है। फर्जी वेबसाइट से बनाया शिकार शातिरों ने वेबसाइट बनाकर लोगों को फर्जी कॉईन के नाम पर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया है। शातिरों ने कोर्वियो कॉइन, डीजीटी कॉइन, फिश टोकन हाइपनेक्सट, बिटपेड एक, बिटवेड दो और एडड फाइनांस कॉइन के झांसे में फंसाकर लोगों को ठगा है। क्रिप्टो करंसी ठगी मामले में पंजाब और हिमाचल प्रदेश पुलिस की टीमें कार्रवाई कर रही हैं। करोड़ों के इस क्रिप्टो करंसी ठगी मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने पैसा लगाया है। एसआईटी क्रिप्टो करेंसी के सभी मास्टरमाइंड की प्रॉपर्टी की मैपिंग कर रही है।   

-कर्मचारी महासंघ के राज्य स्तरीय स्थापना दिवस समारोह में की शिरकत पर्यटन निगम के अध्यक्ष केबिनेट रैंक आरएस बाली ने कहा कि वर्तमान सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है तथा कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं। राज्य में नई सरकार के गठन के एक महीने के भीतर ही सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इससे करीब एक लाख 36 हजार कर्मचारी लाभांवित होंगे। सोमवार को टांडा मेडिकल कालेज के सभागार में अराजपत्रित महासंघ के स्थापना दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा कि एनपीएस के तहत कर्मचारियों की भारत सरकार के पास 8000 करोड़ की राशि पड़ी है उसे प्रदेश को लौटाने के लिए मंत्रीमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है।    उन्होंने कहा कि हिमाचल के विकास में कर्मचारियों का अमूल्य योगदान रहा है तथा कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं उनकी समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित करने के कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आज के समय की वास्तविकताओं को समझते हुए आने वाली परिस्थितियों के लिए विकास की अवधारणा को बदलना होगा और हिमाचल में शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल और अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय मानकों के आधार पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करना जरूरी है इसमें कर्मचारी रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं ताकि हिमाचल देश भर में विकास की दृष्टि से अव्वल साबित हो सके।     उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अपने सभी वायदे पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तथा आम जनमानस की समस्याओं को दूर करने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को भी चरणबद्व तरीके से पूर्ण किया जाएगा ताकि कर्मचारी लाभांवित हो सकें।    इस अवसर पर आरएस बाली ने धर्मशाला कर्मचारी कल्याण भवन की मरम्मत के लिए दो लाख, कांगड़ा कर्मचारी कल्याण भवन की मरम्मत के लिए एक लाख ऐच्छिक निधी से देने की स्वीकृति प्रदान की जबकि नगरोटा बगबां के टांडा में कर्मचारी कल्याण भवन की मरम्मत के लिए अपनी ओर से एक लाख की राशि स्वीकृत की गई। इससे पहले अराजपत्रित महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए ओपीएस बहाल के लिए आभार व्यक्त किया तथा कर्मचारियों की समस्याओं से भी अवगत करवाया गया।     इस अवसर पर पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू, एनजीओ के पूर्व अध्यक्ष एसएस जोगटा, टांडा मेडीकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. भानु अवस्थी, कांग्रेस कमेटी के सदस्य, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरव वैध, उपाध्यक्ष अशोक ठाकुर, महासचिव भरत शर्मा, सभी जिलों के अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कर्मचारी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्यों के साथ-साथ लोगों को घर द्वार पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। विधानसभा क्षेत्र शाहपुर की पंचायत ठारु के गांव टुंडु में जनता को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक केवल सिंह पठानिया ने यह बात कही। विधायक बनने के पश्चात पहली दफा ठारु पहुंचने पर लोगों ने केवल सिंह पठानिया का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। केवल सिंह पठानिया ने अप्रतिम विजय के लिए स्थानीय लोगों का अभिवादन करते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की।    उन्होंने कहा कि शाहपुर की जनता ने अपने सेवक को चुनकर विधानसभा भेजा है और एक निष्ठावान सेवक के रूप में वे दिन-रात क्षेत्र की भलाई और कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इस दौरान टुंडु गांव की जनता की मांगों पर मोहर लगाकर उन्हें पूरा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ललेटा ओर टुंडु के गाँवो के लिए सड़क के साथ दो पुल बना कर इन्हें जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि ललेटा- बनु महादेव सड़क को भी जल्द बनाया जाएगा।     केवल पठानिया ने टूंडु में एक बड़ा सामुदायिक भवन बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यहां युवाओं के जिम खोला जाएगा तथा मट्ट में एक मोक्ष धाम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि टुंडु में पानी की समस्या को दूर करने के लिए ओवरहेड टैंक बनाया जाएगा तथा यहां जल की समस्या को दूर करने के लिये पानी की स्कीम को ठीक किया जाएगा व हैंडपंप स्थापित किया जाएगा। उन्होंने एकता महिला मंडल के लिए 21000 देने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनता की मांग पर राजकीय पाठशाला ठाठरु का नाम बदल कर ठारू किया जाएगा। उन्होंने विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को बिजली की समस्या को दूर करने के निर्देश देते हुए बिजली की लाइनों की मरम्मत करने की बात कही। केंद्र सरकार पर बोला हमला विधायक पठानिया ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आज केंद्र की जन विरोधी नीतियों से जनता तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि पूर्व की केंद्र की कांग्रेस सरकार ने गांव की जनता को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मनरेगा की शुरुआत की थी। लेकिन आज की केंद्र सरकार ने मनरेगा में बजट कटौती करके उसे अपंग बना दिया है। इस मौके पर ब्लॉक् काँग्रेस अध्यक्ष काँगड़ा नागेश्वर मनकोटिया, उप प्रधान सुरिन्दर ठाकुर, रोशन लाल जम्वाल, करनैल गुलेरिया, बलदेव सिंह, रणधीर सिंह गुलेरिया, विशाल जम्वाल, महिंदर सिंह, परसराम शर्मा, विजय ठाकुर, वीर सिंह, जोगिंदर सिंह, संजीव कपुर, आशीष राणा, पंकज कुमार, महिला मंडल प्रधान उषा गुलेरिया, मीनाक्षी देवी, कर्ण सिंह रिटायर प्रिंसीपल नागदेव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

बाबा कांशी राम राजकीय महाविद्यालय डाडासीबा के सड़क सुरक्षा क्लब द्वारा आज जीवन रक्षा में वाहनों के सुरक्षित परिचालन के महत्व विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. जतिंदर कुमार की अध्यक्षता में रोड सेफ्टी क्लब की नोडल अधिकारी प्रो पलक सिंह के दिशा निर्देशन में आयोजित की गई।    इसका उद्देश्य  सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने हेतु निर्धारित किए गए नियमो का अनिवार्य रूप से पालन, सुरक्षित सफर ब दुर्घटनाओं पर रोकथाम हेतु संयुक्त सामाजिक भागीदारी के प्रति जागरुकता लाना रहा। इस प्रतिस्पर्धा में कुल 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

हिमालय उन्नति मिशन-श्रीश्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्रस्ट, श्नाइडर इलेक्ट्रिक एवं इरा संस्था ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राहत हेतु ग्राम पंचायत डोला खरियाना के 120 आपदा प्रभावित परिवारों को सोलर कैंपिंग लाइट वितरित कीं। इस मौके पर डोला खरियाना की प्रधान ललिता चौहान विशेष तौर पर उपस्थित रहीं। इरा निदेशक प्रदीप शर्मा ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर चर्चा करते हुए बताया कि मनुष्य की छोटी -छोटी गलतियों का कई बार भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता हैं। सभी गांववासियों को मिलजुल कर गांव की प्रबंध व्यवस्था के विषय में निर्णय लेने अति आवश्यक है। गांव की साफ-सफाई पानी निकासी का विशेष ध्यान रखना चाहिए।     वितरण के समय सतीश कुमार ने आपदा  प्रभावित लोगों के चयन के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा की और साथ ही सोलर लाइट को चार्ज करने व ऑपरेट करने की तकनीक साझा की।   निदेशक सरकारी कार्यकारी कार्यक्रम-हिमाचल प्रदेश (आर्ट ऑफ लिविंग) अभय शर्मा जी ने आपदा के समय मनुष्य की मानसिक स्थिति को योगा एवं मेडिटेशन के जरिए सुधारने की तकनीकों के बारे में चर्चा की और बताया कैसे एक साधारण मनुष्य लोम-विलोम करके, एकाग्र एवं शांत मन से ऐसी आपदा पूर्ण परिस्थितियों से उभर सकता है। साथ ही उन्होंने योग करने का अभ्यास कराया। इस मौके पर हिमालय उन्नति मिशन प्रतिनिधि पूनम जी भी उपस्थित रही। प्रधान ग्राम पंचायत ललिता चौहान ने हिमालय उन्नति मिशन, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, आर्ट ऑफ लिविंग  एवं एरा संस्था का इस संकट की समय में सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त किया।

बाथू में निर्मित राजीव गांधी कॉमन फैसिलिटी सेंटर भवन में सोमवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बल्क ड्रग पार्क के कॉरपोरेट ऑफिस का शुभारंभ किया। इसके निर्माण पर एक करोड़ 35 लाख रुपए की लागत आई है।     इसके उपरांत उन्होंने दुलैहड़ में 31.05 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले बल्क ड्रग के लिए 15 एमएलडी की पेयजल योजना, 10.06 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली प्रशासनिक खंड बल्क ड्रग पार्क के लिए उठाऊ पेयजल योजना तथा 11.75 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली बल्क ड्रग पार्क की पेयजल के भूजल स्त्रोतों के पुनर्भरण हेतु परियोजना का शिलान्यास भी किया। इस दौरान उनके साथ उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान भी उपस्थित रहे।   बाथू में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरोली विस क्षेत्र शिक्षा का हब बन चुका है। विस क्षेत्र में अकादमिक और व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान खोले गए हैं जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को घर द्वार पर ही उच्च शिक्षा मिल रही है और बड़े-बड़े संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक ओर जहां दो दशक पूर्व हरोली विधानसभा क्षेत्र में केवल चार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थे वहीं वर्तमान में हरोली विधानसभा क्षेत्र में 33 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एक केंद्रीय विद्यालय तथा तीन महाविद्यालय क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं।    उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के लिए लगभग 32 करोड रुपए की पेयजल योजना, बल्क ड्रग पार्क के प्रशासनिक खंड के लिए लगभग 10 करोड रुपए की पेयजल योजना तथा बल्क ड्रग पार्क की पेयजल योजनाओं के भूजल स्रोतों के पुनर्भरण हेतु लगभग 12 करोड़ रुपए की इन सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्य को अगले 6 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनने के बाद अब सबसे बड़ा जल भंडारण टैंक पोलियां में बनाया जा रहा है। इसके अलावा स्वां नदी पर लगभग 52 करोड़ पर की लागत से पंडोगा व त्यूड़ी के मध्य एक पुल का निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरोली हल्के के हर खेत को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए बीत सिंचाई योजना-दो बनाई जा रही है जिसके लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना पर तीव्रता से कार्य करें।  उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सम्पूर्ण हरोली, विकसित हरोली होगी जिसके लिए वह कृतसंकल्प हैं। उन्होंने कहा कि हरोली विस में तीव्र गति से विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है ताकि भावी पीढ़ी को किसी भी समस्या का सामना न करना पडे। इसके अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग का नया डिवीज़न स्थापित किया गया है। यहां पर जल शक्ति विभाग का पूरा स्टाफ बैठेगा। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा कर्मचारियों के पद भरे जाएंगे।  इससे पूर्व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले ड्रग पार्क से न केवल हरोली विधानसभा क्षेत्र बल्कि समूचे जिला ऊना की आर्थिकी में अभूतपूर्व सुधार होगा तथा हजारों लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि बल्क ड्रग पार्क में सड़क निर्माण कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग को तथा विद्युत संबंधी परियोजनाओं के लिए 34 करोड रुपए उद्योग विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। उद्योग मंत्री ने बताया कि क्षेत्र के गांव पंजुआना में 175 एकड़ भूमि पर एक बड़ी टाउनशिप विकसित की जा रही है जिसमें बल्क ड्रग पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों के लगभग 10 हजार अधिकारियों व कर्मचारी को को उच्च स्तरीय आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी।  उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने 10 माह के कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में लगभग 10 हजार पद स्वीकृत किए हैं। उन्होंने जानकारी दी की वन विभाग में 2100 वनरक्षक तथा आयुष विभाग में 1500 योग अनुदेशक प्रत्येक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थानों में रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार चुनावों से पूर्व दी गई गारंटीयों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है जिसकी शुरुआत सरकार ने अपने कार्यकाल के आरंभ में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के साथ कर दी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक विस क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के साथ जो वायदे किए गए हैं उन्हें पांच वर्षों में प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। उद्योग मंत्री ने कहा कि हरोली ली विधानसभा क्षेत्रवासी सौभाग्यशाली हैं जिन्हें उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जैसे ईमानदार जुझारू व सक्षम नेता मिले हैं जो विधानसभा में सदैव अपने क्षेत्र वासियों के हितों की मजबूती के साथ पैरवी करते हैं।  हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभालते ही भ्रष्टाचार तथा नशे के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है जिसकी बदौलत पूर्व सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का अड्डा बने अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के कई घोटाले उजागर हुए तथा कई दोषी सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी तथा अवैध खनन जैसे कामों में लगे दोषियों के खिलाफ भी सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है।    

हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 नवंबर को आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत कथेड़ के कुछ इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी विद्युत बोर्ड सोलन के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता राहुल वर्मा ने दी।   राहुल वर्मा ने कहा कि 21 नवंबर को प्रात: 11बजे से प्रात: 11.15 बजे तक तथा सायं 4 बजे से सायं 4.15 बजे तक दलोग, परोंथा, मही, शन्हेच, माथिया, बेल, मेला मैदान, सलोगड़ा, बरड बस्ती, कथोग, पडग, बंडल, हरठ, नेरी, गण की सेर, मनसार, जोखड़ी, हॉट मिक्स के आस पास के क्षेत्र, ग्राणी, सलोगड़ा के आस-पास के क्षेत्र, बु्ररी, तरन-तारन, दधोग, विनसम होटल, डांगरी, चंबाघाट, गुरुद्वारा चंबाघाट, कोणार्क होटल, बेर की सेर, कोणार्क, जरश एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने की स्थिति तथा अन्य कारणों से उपरोक्त तिथि एवं समय में बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।  

कसौली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल (किप्स) सनवारा  में सीबीएसई की पांच दिवसीय अंडर 19 गर्ल्स नेशनल वालीबॉल प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। अंतिम दिन खेले गए सेमीफाइनल मैचों में विबग्योर इंटरनेशनल स्कूल पिलखुवा, उत्तरप्रदेश ने निसान अकादमी मुक्तसर को 3-1 से पराजित करके फ़ाइनल में प्रवेश किया।     अन्य सेमीफ़ाइनल मैच में मिलेनियम नेशनल स्कूल पुणे ने सेंट्रल एकेडमी एसएस स्कूल राजस्थान को 3-0  हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मैच विबग्योर इंटरनेशनल स्कूल पिलखुवा, उत्तरप्रदेश और मिलेनियम नेशनल स्कूल पुणे, महाराष्ट्र के बीच खेला गया, जिसमें मिलेनियम नेशनल स्कूल पुणे ने विबग्योर इंटरनेशनल स्कूल पिलखुवा, उत्तरप्रदेश  को 3-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली।   इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में भू-वैज्ञानिक और लेखक के. सिद्धार्थ बतौर मुख्यातिथि उपस्थित रहे। मुख्यातिथि ने खेलों का आनंद उठाया तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया। अंत में विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया तथा द्वितीय रनर-अप रही टीमों सेंट्रल एकेडमी एसएस स्कूल, राजस्थान और निसान अकादमी मुक्तसर, पंजाब को भी मेडल आदि वितरित किए गए।       इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक हीरा ठाकुर, प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद व उप-प्रधानाचार्या पूनम ठाकुर ने प्रतियोगिता के सुचारु और सफल आयोजन में सहयोग करने वाले विद्यालय के सभी कर्मचारियों, अध्यापकों, रैफरियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया तथा सभी दर्शकों और अतिथियों का धन्यवाद किया।

-कम ऊंचाई वाले ट्रैकिंग रूट के लिए भी लेनी होगी पूर्व अनुमति कांगड़ा जिले में 3 हजार मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों को आगामी आदेश तक पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिलाधीश कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने इसकी अनुपालना को लेकर आज एक आदेश जारी किया है। उन्होंने शरद ऋतु को देखते हुए जिले में ट्रैकिंग गतिविधियों को लेकर विशेष हिदायतें भी जारी की हैं। एसपी ऑफिस से लेनी होगी पूर्व अनुमति    आदेश के मुताबिक करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग की अनुमति के लिए पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा के कार्यालय से पूर्व अनुमति के प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके कार्यान्वयन के लिए पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा से कार्यालय में पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मी तैनात करने को कहा गया है। उनसे यह भी आग्रह किया गया है कि पुलिस कर्मी उपरोक्त मार्गों पर अनुमति देते हुए आईएमडी शिमला द्वारा जारी मौसम के पूर्वानुमान को अवश्य ध्यान में रखें। धौलाधार के समीप नहीं कर पाएंगे पैराग्लाइडिंग आदेश में पैराग्लाइडिंग करने वाले पायलट्स को भी धौलाधार के समीप उड़ान न भरने को कहा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि आईएमडी शिमला द्वारा चेतावनी अथवा अलर्ट जारी किए जाने पर ट्रैकिंग मार्गों (करेरी, त्रिउंड, आदि हिमानी चामुंडा) के लिए प्रदान की गई सभी पूर्व अनुमति रद्द मानी जाएंगी। बचाव दलों को होगी छूट हालांकि आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज और पुलिस के खोज और बचाव दलों को उक्त निर्देश में छूट दी जाएगी। पर्यटकों को दें जानकारी डॉ. निपुण जिंदल ने जिला पर्यटन अधिकारी को कांगड़ा जिले के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े समस्त हितधारकों को उनके वहां ठहरने वाले सभी पर्यटकों को ट्रैकिंग गतिविधियों की पाबंदियों से अवगत कराने के निर्देश देने को कहा है। उन्हें उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए दंडात्मक प्रावधानों के बारे में बताने को भी कहा गया है। उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह हिदायतें आगामी आदेश तक लागू रहेंगी। 

-मुख्यमंत्री ने 680 करोड़ रुपये की स्टार्ट अप योजना के प्रथम चरण में ई-टैक्सी योजना का किया शुभारंभ -कहा, प्रतिज्ञा पत्र में किए गए सभी वादों को किया जा रहा पूरा  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत ई-टैक्सी योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने ई-टैक्सी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से आवेदक एक महीने की अवधि के भीतर इस वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में ई-टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे तथा आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को आय के निश्चित साधन उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों को ई-टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ई-टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी भी दे रही है। इसके साथ-साथ इस योजना के तहतऋण लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी।    सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह योजना रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ-साथ, वायु प्रदूषण को कम करने और 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि ई-टैक्सी के साथ-साथ राज्य सरकार ई-बस तथा ई-ट्रक की खरीद पर भी 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को ई-बसों के लिए भी 24 परमिट जारी किए हैं।     उन्होंने कहा कि इस तरह की देश में यह पहली योजना है। उन्होंने कहा कि राज्य में ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। 17 ई-चार्जिंग स्टेशन अगले दो महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे तथा इसके साथ-साथ परिवहन विभाग भी ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम की सभी डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में परिवर्तित कर रही है तथा पहले चरण में 300 ई-बसें खरीदी जा रही हैं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के दूसरे चरण में युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध हों। इस योजना के प्रारुप को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इस योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के तीसरे चरण में युवाओं को कृषि संबंधी कार्यों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मत्स्य उत्पादन के लिए उन्हें 90 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने की योजना तैयार की जा रही है, जिस पर भी विभाग को कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।    उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र में किए गए सभी वायदों को पूरा किया जा रहा है। युवाओं के लिए स्टार्ट-अप योजना लाना भी कांग्रेस का एक वायदा था, जिसे पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन को बहाल कर सरकारी कर्मचारियों के साथ किया अपना वायदा निभाया है और सभी वायदों को पूरा किया जाएगा।   इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक कुलदीप सिंह राठौर तथा भवानी सिंह पठानिया, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव आरडी नजीम, सचिव गृह डॉ. अभिषेक जैन, श्रम आयुक्त मानसी सहाय ठाकुर, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार गौ माता में सभी देवी-देवताओं का वास है तथा इनका संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। डॉ. शांडिल आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर आश्रय गौ सदन में गौ माता की पूजा-अर्चना तथा हवन कर जनसभा को संबोधित कर रहे थे।    डॉ. शांडिल ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार गाय को मां का दर्जा दिया गया है। गौ माता के गोबर व गोमूत्र को औषधी के रूप में सदियों से प्रयोग में लाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि गौ माता के दर्शन से मानसिक तनाव में भी कमी आती है।     स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सोलन स्थित आश्रय गौ-सदन में लगभग 130 गोवंश को आश्रय दिया गया हैं। कभी सड़क हादसों का शिकार होने वाले गोवंश के लिए आश्रय गौ-सदन संरक्षक की भूमिका निभा रहा हैं। उन्होंने आम जन से आग्रह किया कि गोवंश के संरक्षण के लिए सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करें।      उन्होंने कहा कि गौ-सदन में गाय के गोमूत्र व गोबर से जैविक खाद तैयार की जा रही है। बाजार में जैविक खाद को बेचकर प्राप्त होने वाली राशि को बेसहारा पशुओं के संरक्षण के लिए व्यय किया जा रहा है। उन्होंने सड़कों पर पशुओं को लावारिस छोड़ने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि गौ सेवकों का कार्य तभी सफल हो पाएगा जब सभी गोवंश के संरक्षण के लिए मिलकर कार्य करेंगे। डॉ. शांडिल ने इस अवसर पर गोवंश  को आश्रय देने वाले नागरिकों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि इन सभी लोगों की सेवा भावना से गोवंश को सहारा मिल रहा है।      उन्होंने आश्रय गौ-सदन के विकास के लिए आवश्यकतानुसार राशि देने का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं सुनी और इनके शीघ्र निपटारे के अधिकारियों को निर्देश। इस अवसर खण्ड कांग्रेस समिति सोलन के अध्यक्ष संजीव ठाकुर, शहरी कांग्रेस सोलन के अध्यक्ष अंकुश सूद, नगर निगम सोलन के पार्षद सरदार सिंह ठाकुर, उषा शर्मा, रजनी तथा शेलेन्द्र गुप्ता, समाज सेवक तरसेम भारती, आश्रय गौ-सदन के प्रधान अविनाश शर्मा, सचिव विशन सिंह, उप प्रधान विवेक मोदगिल, गौ आश्रय के सदस्य गुरदीप साहनी, प्रबंधक अशोक टंडन, उपमंडलाधिकारी सोलन कविता ठाकुर, ज़िला चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमित रंजन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा विभिन्न मंदिरों के संत उपस्थित थे।  

राज्य कर एवं आबकारी विभाग राजस्व जिला नूरपुर द्वारा विभाग के 55वें  स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय महाविद्यालय इंदौरा में वस्तु एवं सेवा कर संबंधी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व जिला नूरपुर के अधीन महाविद्यालय की टीमों ने भाग लिया।   प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में राजकीय महाविद्यालय ज्वाली की टीम प्रथम, राजकीय महाविद्यालय इंदौरा की टीम द्वितीय, के महाविद्यालय सुघ भटोली की टीम तृतीय स्थान पर रही। उपायुक्त राज्य एवं आबकारी राजस्व जिला नूरपुर टीकम ठाकुर द्वारा विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप 5000, 4000, 3000 रुपये इनाम स्वरूप भेंट किए गए। इसके बाद उपायुक्त ने महाविद्यालय इंदौरा के प्राचार्य व विद्यार्थियों से वस्तु एवं सेवा कर के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने की अपील की।

-मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक में दिए निर्देश -कहा, प्रदेश भर में होगा राजस्व लोक अदालतों का आयोजन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंतकाल, तकसीम तथा निशानदेही के लम्बित मामलों का 20 जनवरी, 2024 तक निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी ने आज यहां प्रदेश में लम्बित राजस्व मामलों की समीक्षा की और सभी उपायुक्तों को मिशन मोड पर लम्बित मामलों का निपटारा करने को कहा।    मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आमजन की सरकार है तथा जन समस्याओं का निपटारा हमारी प्राथमिकता है, इसलिए सरकार लम्बित राजस्व मामलों की संख्या शून्य करना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में काफी संख्या में राजस्व मामले लंबित हैं, जिनका तुरंत निपटारा करना आवश्यक है तथा सभी अधिकारी इस मामले पर गंभीरता से पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार से लेकर मंडलीय आयुक्त लम्बित राजस्व मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई कर उनका समयबद्ध निपटारा करना सुनिश्चित करें।    उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों की वार्षिक एसीआर में भी इस प्रगति को दर्शाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 30 व 31 अक्तूबर को इंतकाल अदालतों का आयोजन किया, जिसके परिणाम बेहतर रहे तथा इंतकाल के लंबित 41,907 मामलों में से 31,105 का निपटारा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आगामी 1 व 2 दिसंबर को पुन: प्रदेश भर में इस प्रकार की विशेष अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसे राजस्व लोक अदालत का नाम दिया गया है। इस विशेष अदालत में इंतकाल के साथ-साथ तकसीम के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा।    सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्तों को निपटाए गए मामलों की पूरी रिपोर्ट मासिक आधार पर भेजने के निर्देश दिए, जिसमें व्यक्ति का नाम, पता और फोन नंबर का पूरा विवरण उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि उपायुक्त अपने-अपने जिलों में राजस्व अधिकारियों के साथ बैठकें कर लंबित राजस्व मामलों का तेजी से निपटारा करने की रणनीति तैयार करें। इसके लिए आवश्यकता अनुसार स्टाफ का युक्तिकरण करें। उन्होंने कहा कि किसी भी राजस्व मामले में तीन दिन से अधिक की तिथि न दी जाए।   मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने राजस्व कानून में संशोधन किया है तथा अब सम्मन की सर्विस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिलों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार उपायुक्तों को सेवानिवृत्त कानूनगो की सेवाएं लेने की अनुमति भी देगी। उन्होंने मुख्य सचिव को मंडलीय आयुक्तों के स्तर पर लंबित राजस्व मामलों की निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिए और कहा कि राजस्व मंत्री 20 जनवरी से पहले पूरे प्रदेश में इस मामले की प्रगति की समीक्षा करें।     बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव आरडी नजीम शिमला में उपस्थित रहे, जबकि सभी उपायुक्त और मंडलीय आयुक्त वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

शाहपुर उप मंडल के अंतर्गत भनाला से रूलेहड़ रोड के मरम्मत कार्य के चलते यह मार्ग 1 दिसम्बर से 31 दिसंबर तक हर प्रकार के यातायात के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इस दौरान गाड़ियों की आवाजाही के लिए बोह (रूलेहड़) से द्रमनाला वाया लाम तथा धुलारा मार्ग का उपयोग किया जाएगा। जिलाधीश कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है।   

विद्युत उप मंडल ढलियारा के अंतर्गत आने वाले बिजली उपभोक्ताओं से विभाग ने अनुरोध किया है कि जिन उपभोक्ताओं ने तय तिथि तक बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया है, वे सभी उपभोक्ता 25 नवंबर तक अपने बिजली के बिलों का भुगतान उपमंडल ढलियारा या बिजली बोर्ड की ऑनलाइन साइट के माध्यम से कर दें, अन्यथा डिफाल्टर उपभोक्ताओं के बिजली के कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के अस्थायी तौर पर काट दिए जाएंगेे। यह सूचना सहायक अभियंता विद्युत उप मंडल ढलिआरा ई. मनीष कुमार संधू ने दी।

हिमाचल एकता मंच द्वारा आयोजित 'शान-ए-भारत' कार्यक्रम वन्य प्राणी सूचना केंद्र सभागार मनाली में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बेटियां फाउंडेशन की चेयरमैन डॉक्टर ज्योत्सना जैन रहीं। कार्यक्रम में विशेष अतिथि प्रांजल जैन व हिमाचल एकता मंच के अध्यक्ष दीपलाल भारद्वाज सचिव सुरेश ओबरॉय आदि के साथ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।    मुख्य अतिथि डॉ. ज्योत्सना जैन ने विभूतियों को सम्मानित करते हुए कहा कि इस तरह के सामाजिक कार्य करने से समाज को एक नई दिशा व प्रेरणा मिलती है तथा आने वाले समय में बेटियों का और भी उज्ज्वल भविष्य बनेगा। इस कार्यक्रम में हरगुन ने शिव भजन हे शुम्भू बाबा फिल्मी गीत मेरे ढोलना सुन प्यार की धुन व लोक गीत में ताता ताता खीचड़ो चाणे गै मेरीऐ ईजीऐ गीतों से दर्शकों का मनोरंजन किया। हरगुन राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला लालग कक्षा चौथी की छात्रा है।       इस कार्यक्रम में भिन्न-भिन्न राज्य के 100 से ऊपर उत्कृष्ट कार्य करने वाली सामाजिक संस्थाओं, महिला मंडल की महिलाओं व अनेक विभूतियों को सम्मानित किया गया। हिमाचल एकता मंच के चेयरमैन दीप लाल भारद्वाज ने कहा कि हमारा प्रयास समाज के हर वर्ग की महिला वर्ग व बच्चों में छिपी प्रतिभा को निखारना उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों का सम्मान करना तथा अपनी संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन करने का प्रयास करते रहना है।  

-शिमला में किया भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ  राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज गेयटी थियेटर शिमला में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के 2023 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और लेखा परीक्षा सप्ताह समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से जीवन में मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए लोक सेवक के रूप में कर्त्तव्यनिष्ठता के साथ कार्य करने का आह्वान किया।    उन्होंने कहा कि लोक सेवकों के रूप में वह लोगों के कल्याण व उनके उत्थान के लिए कार्य करने के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित लोगों की भलाई की दिशा में संसाधनों का सदुपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रयास में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है।      उन्होंने कहा कि प्रत्येक ऑडिट कायमहत््वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से महत्वपूर्ण सुधारों के लिए सुझाव तैयार किए जाते हैं जिस पर सरकार गंभीरता से विचार करती है। उन्होंने कहा कि कैग सार्वजनिक सेवा वितरण मानकों में सुधार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।    राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से तालमेल रख कर वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी में हो रहे बदलावों के साथ सामंजस्य स्थापित कर कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज्ञान और सूचनाएं अमूल्य निधि हैं, जिन्हें उन्होंने अपना कर आप लोक सेवक के रूप में बेहतर कार्य कर सकते हैं। लोक सेवक के रूप में आप निष्ठापूर्वक अपनी संवैधानिक कर्त्तव्यों का निर्वहन करें। राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को निरन्तर नई सोच के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी के महानिदेशक मनीष कुमार ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल ने ऑडिट सप्ताह के दौरान आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया। उन्होंने राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी शिमला की कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। इस अवसर पर प्रशिक्षु अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किये। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश चंदा पंडित ने राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी द्वारा आयोजित की जा रही गतिविधियों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। प्रशिक्षण निदेशक कंदर्प वी. पटेल ने भी अधिकारियों के पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। एन.ए.ए. एंड ए. के निदेशक समीर मेहता ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 

- विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली युवा महिलाएं की सम्मानित  पूर्व प्रधानमंत्री स्व इंदिरा गांधी की 106वीं जयंती के मौके पर हिमाचल युवा कांग्रेस ने 'इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार-2023' का वितरण समारोह का आयोजन किया। समारोह का आयोजन पार्टी कार्यालय शिमला में किया गया। इस दौरान प्रदेश में खेल, शिक्षा, राजनीति, समाज सेवा, मॉडलिंग, कोरोना संकट, कलाकारी जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली युवा महिलाओं को सम्मानित किया गया।    सम्मान समारोह का आयोजन युवा कांग्रेस के महिलाओं को सशक्त और राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ने के कार्यक्रम  'शक्ति सुपर शी' के तहत किया गया। युवा कांग्रेस की प्रदेश महिला पदाधिकारी शाक्षी शर्मा, कृतिका शर्मा, रक्षा जोक्टा, पूनम चोपड़ा और अन्य ने इस कार्यक्रम का सफल संचालन किया। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश प्रभारी योगेश हांडा और यदुपति ठाकुर की अगुवाई में किया गया। युवा कांग्रेस से बलविंदर कंवर, संदीप,  तरुण ब्राक्टा, रविंद्र ठाकुर, छेरिंग नेग और बृज भूषण आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।     इस दौरान मिस हिमाचल हितिका बाली, आवारा जानवरों के सुरक्षा रखाव के लिए 12 वर्ष से कार्य कर रहीं रेणु लूथरा, ओपन मायिक कार्यक्रम कर कलाकारों को उभारने के लिये ऋचा शर्मा, राष्ट्रीय खिलाडी श्रुतिका नेगी, राष्ट्रीय स्वयंसेविका विदिशा वर्मा, हिमानी कौशल और कोरोना के समय अभूतपूर्व कार्य करने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया।

-पर्यटन और विद्युत परियोजनाओं में अपना हिस्सा लेकर रहेगी राज्य सरकार हिमाचल सरकार प्रदेश के हितों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी। प्रदेश की संपदा को किसी भी तरह का नुकसान न हो यह सरकार का पहला दायित्व है। उन्होंने पर्यटन और विद्युत परियोजनाएं प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी का मुख्य जरिया है और इन दोनों पर प्रदेश का अधिकार राज्य सरकार लेकर रहेगी। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को ऐतिहासिक रिज पर मीडिया से बातचीत करते हुए कही।     इस दौरान उन्होंने कहा कि होटल व्हाइट फ्लावर के हक की लड़ाई राज्य सरकार बीते 22 सालों से लड़ रही है। लीज का एक भी पैसा राज्य सरकार को नहीं मिला है। यह प्रदेश की संपदा है और इस पर लोगों का अधिकार है। इस संपदा को लुटने नहीं देंगे। सरकार ने व्हाइट फ्लावर को सुबह साढ़े आठ बजे टेकओवर कर लिया था, लेकिन इसके बाद न्यायालय ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्हाइट फ्लावर के लिए अब कानूनी लड़ाई लड़ेगी। सीएम ने कहा कि पर्यटन और जल विद्युत उत्पादन राज्य में राजस्व वृद्धि का मुख्य स्रोत हैं।     सरकार ने राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और पर्यटकों की आमद बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा और इस संबंध में कई ठोस कदम उठाए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 106वीं जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि जब देश विकास की गति पकड़ रहा था, तो नए कानून लाकर इंदिराजी ने सुधार किए।       बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों का दर्जा दिलाया। उन्होंने अपने रहते जो फैसले लिए,उनका असर अब देखने को मिल रहा है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। मुख्यमंत्री रविवार को भारत-आस्ट्रेलिया के मध्य आईसीसी क्रिकेट विश्व कप-2023 का फाइनल मैच देखने के लिए मॉल रोड शिमला में नागरिकों के साथ शामिल हुए। नगर निगम शिमला द्वारा लोगों की सुविधा के लिए एक बड़ी एलईडी स्क्रीन स्थापित कर इस मैच के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस नियंत्रण कक्ष के पास एक आकर्षक भित्ति चित्र का भी उद्घाटन किया। प्रोफेसर हिम चटर्जी की यह रचना पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने तैयार की है। इस भित्ति चित्र में राज्य के विभिन्न जिलों की लोक संस्कृति को दर्शाया है।      इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक हरीश जनारथा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान उपस्थित थे।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त किन्नौर तोरूल रवीश ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 27 अक्तूबर से 9 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। यह अभियान 68-किन्नौर विधान सभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रो पर नियुक्त अभिहित अधिकारियों/बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से चलाया जा रहा है।   उन्होंने बताया कि ऐसे सभी पात्र नागरिक जिनकी आयु 1 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी होगी तथा नागरिक संबंधित क्षेत्र का निवासी हो, ऐसे सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करने के लिए 9 दिसंबर तक प्रारूप-6 पर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि वेबसाइट  में भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान विशेष अभियान दिवस 4 नवंबर, 5 नवंबर, 18 नवंबर व 19 नवंबर को भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल वोटर  हेलपलाइन एप के माध्यम से भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है।   उन्होंने बताया कि जिस नागरिक का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज नही होगा तो वह लोकसभा निर्वाचन-2024 में मत देने के अधिकार सें वंचित रह जाएगा। उन्होंने जिला किन्नौर के समस्त नागिरक विशेषकर युवा एवं महिला मतदाताओं से इस मौके का लाभ उठाने का आवाह्न किया।

प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल 21 नवंबर को सोलन के प्रवास पर आ रहे हैं। शिव प्रताप शुक्ल 21 नवंबर को प्रात: 10.45 बजे उपायुक्त कार्यालय सोलन में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे।  

-सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस -शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नूरपुर अस्पताल भेजा  -पंजाब के दशमेश चंद्र शर्मा के रूप में हुई मृतक की पहचान  रेलवे स्टेशन कंदरोड़ी में आज सुबह अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने जब रेलवे स्टेशन पर व्यक्ति को अचेत अवस्था में पड़े देखा तो तुरंत इसकी सूचना रेलवे पुलिस चौकी कंदरोड़ी को दी। वहीं, सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी विक्रमजीत व आरपीएफ पठानकोट अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और मृत व्यक्ति के परिवार वालों को इस बारे में सूचना दी।     पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु सिविल अस्पताल नूरपुर भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मृतक की पहचान दशमेश चंद्र शर्मा पुत्र सोम दत्त शर्मा, गांव छोटा बाजार बंगाला, पंजाब के रूप में हुई है।  

हिमाचल प्रदेश यूनियन आफ जर्नलिस्टस का राज्य स्तरीय दो दिवसीय अधिवेशन सोलन के निकट औद्योगिक नगरी परवाणु में संपन्न हुआ। समापन सत्र में नेशनल यूनियन आफ जर्नलिटस(इंडिया) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की वहीं कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने मुख्य अतिथि के रुप में शिरकत की। विशिष्टि अतिथि के तौर पर हिमाचल प्रदेश दवा निर्माता उद्योग संघ के चेयरमैन सतीश सिंघल व लघु उद्योग संघ के प्रदेश संयोजक विचित्र सिंह पटियाल, नगर परिषद उपाध्यक्ष लखविंद्र सिंह व समाज सेवी ठाकुर दास शर्मा ने शिरकत की।  सिर्फ हिमाचल में पेंशन नहीं-राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने संबोधन में नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्टस  (इंडिया) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने संगठन के इतिहास पर प्रकाश डाला और कहा कि यह भारत का सबसे बड़ा संगठन है जो कि पत्रकारों के हितों के लिए लड़ता है। उन्होने विधायक विनोद सुल्तानपुरी को बताया कि हमारे प्रयासों से भारत के अधिकांश राज्यों में पत्रकारों के लिए पेंशन का प्रावधान है पर हिमाचल इससे अछुता है। उन्होने कहा कि पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ्य बीमा की चिंता राज्य सरकारों को करनी चाहिए।  विधानसभा में उठाऊंगा पत्रकारों की मांगो को-  विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश यूनियन आफ जर्नलिस्टस की अधिकांश मांगे जायज है और वह सारे मुददे सीएम के समक्ष उठाएंगे। उन्होने कहा कि पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए वहीं अगर अन्य राज्यों में पेंशन है तो हिमाचल के पत्रकारों को भी मिलनी चाहिए। विनोद ने आगे कहा कि डैमोक्रेसी को जिंदा रखने में मीडिया का अहम रोल है और इनकी सामाजिक सुरक्षा भी जरुरी है।

शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग और गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य के 762 स्कूलों में आवश्यक हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा मिल सके। यह बात हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आर.एस. बाली ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ऐरला के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्यातिथि अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी रूमस स्थापित किए जाएंगे इसके साथ ही दस हजार मेधावी छात्रों को टेबलेट्स दिए जाएंगे। आरएस बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय वर्तमान शैक्षणिक संस्थानों के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना है जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने छात्रों से विद्यार्थी जीवन का आनन्द लेने के साथ-साथ जीवन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिश्रम करने का आह्वान भी किया। आरएस बाली ने 5 लाख रुपए विद्यालय के शौचालय व खेल मैदान की टाइलिंग के लिए व 15 लाख रुपए की लागत से एरला में खेल मैदान बनाने की घोषणा की जिसमें ओपन जिम भी होगा। उन्होने विद्यालय के लिए दो स्मार्ट क्लास रूम, 5 कंप्यूटर देने की भी घोषणा की। इस अवसर पर शैक्षणिक व अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश अति संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है। भूकंप, बाढ़ अथवा भू-स्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों की संचार प्रणाली भी प्रभावित होती है, जिससे राहत एवं बचाव कार्यों में भी अनावश्यक देरी हो जाती है। इन्हीं बाधाओं से पार पाने तथा संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा शौकिया रेडियो को बढ़ावा देने की योजना तैयार की गई है। हिमाचल प्रदेश में दूर-दराज के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां आमतौर पर मानसून, बर्फबारी या किसी भी विपरीत मौसम में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अन्य क्षेत्र से संपर्क कट जाते हैं। ऐसे कई ब्लैकआउट जोन भी राज्य में हैं, जहां संचार की सुलभ सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसे क्षेत्रों में प्रभावी आपातकालीन संचार चैनल के वैकल्पिक माध्यम विकसित करने की आवश्यकता अरसे से महसूस की जाती रही है। संकट और आपदाओं के समय में, जब वायरलाइन, सेल फोन और संचार के अन्य पारंपरिक साधन विफल हो जाते हैं, तो शौकिया रेडियो का उपयोग अक्सर आपातकालीन संचार के साधन के रूप में किया जाता है। आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्र की संचार प्रणाली को सबसे पहले क्षति होती है। प्राकृतिक आपदा के कारण, आपदा की तीव्रता के आधार पर संचार प्रणाली को आंशिक क्षति या फिर संपूर्ण संचार नेटवर्क से संबंधित बुनियादी ढांचा पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। सबसे खराब स्थिति में, पूरा संचार नेटवर्क टूट सकता है। ऐसे में जिला और राज्य प्रतिक्रिया प्रणाली को जान-माल के नुकसान सहित राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति के बारे में जानने में समस्याएं आती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत एक योजना तैयार की गई है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को ऐतिहासिक रिज पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में इंदिरा गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि आज देश को उनके दूरदर्शी निर्णयों का लाभ मिल रहा है। उन्होंने आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए भू-सुधार कानून लाने और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने जैसे साहसिक फैसले लिये। उन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति में अहम योगदान दिया है, जो देशभक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक हरीश जनारथा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान व अन्य इस अवसर पर उपस्थित रहे।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समाज में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि उन्हें समाज में उचित एवं समान अवसर प्रदान करने होंगे, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकें। राज्यपाल ने रविवार को सुनील उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा ‘महिला सशक्तिकरण-भारतीय परिप्रेक्ष्य’ विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित किया। राजयपाल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है, जिस पर आज समाज और राष्ट्र को चर्चा करने और उचित ढंग से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में महिलाओं को विशेष सम्मान प्राप्त था जो मध्यकाल में कम होने लगा। हालांकि आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं, लेकिन आम ग्रामीण महिलाएं अभी भी अपने घरों तक सीमित रहने के लिए मजबूर हैं। राज्यपाल ने कहा कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की तुलना में शहरी क्षेत्रों की अधिक महिलाएं कामकाजी हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय शहरों में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं सॉफ्टवेयर उद्योग में काम करती हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं मुख्य रूप से कृषि और संबंधित क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन हम इस गति को तभी बनाए रख सकते हैं, अगर हम लैंगिक असमानता को दूर कर सकें और महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शिक्षा, पदोन्नति और वेतन सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लैंगिक असमानता और महिलाओं के विरूद्ध कुप्रथाओं को दूर करने के लिए कई संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए और लागू किए गए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में परस्पर कोई तालमेल नहीं है। कोई कुछ कहता है कोई कुछ करता है। बिना प्लानिंग और सोच विचार के बातें करना, फ़ैसले लेना और फिर फ़ैसले को वापस ले लेना कांग्रेस की परंपरा रही है। शनिवार राज्य सरकार ने दोपहर को नॉटिफ़िकेशन जारी करते हुए कहा कि पटवारी और क़ानूनगो अब से राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे। इस नॉटिफ़िकेशन पर संबंधित कर्मचारियों ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी, कुछ ही देर बाद सरकार की तरफ़ से दूसरा नोटोफ़िकेशन जारी हुआ, जिसने पहले नॉटिफ़िकेशन को ही ख़ारिज कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब सरकार ने जो फ़ैसले लिए हो उसे बाद में वापस नहीं लेने पड़े हों। बस ज़्यादातर फ़ैसलों में सरकार की किरकिरी होती है और आम प्रदेशवासी परेशान होते हैं।  नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसके पहले सरकार ने एचआरटीसी में नई लगेज पॉलिसी लाई और बुजुर्गों की दवाई से लेकर बच्चों के खेलने के सामान पर भी किराया वसूला। विशेष पथकर लगाकर प्रदेश के पर्यटन को तबाह करने की कोशिश की गई। लोगों के विरोध के बाद सरकार को इन दोनों फ़ैसलों को भी बदलने पड़े। अभी भी लगेज पॉलिसी में प्रदेश की जनता और एचआरटीसी के कर्मचारी पिस रहे हैं। इसके अलावा आपदा के समय में सरकार ने सभी क्रशर बंद कर दिये। जिससे आपदा में अपना घर गवां चुके लोगों के घर नहीं बने, बजरी-रेता जैसी चीजें पांच-पांच गुना दाम देने पर भी ढूंढ़े नहीं मिल रही थी। व्यापक जनविरोध के बाद सरकार ने अब क्रशर को फिर से चलाने की अनुमति दी हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा में गेस्ट शिक्षक की भर्ती करने की बातें की, प्लान भी डिस्कस हुआ, बाद में उसे भी वापस ले लिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार में तालमेल की कमी का क्या कारण है, मुख्यमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोपहर के फ़ैसले शाम तक पलट जाते हैं तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे फ़ैसले किस मजबूरी में लिए गए और किस मजबूरी में वापस किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। कांग्रेस की दस झूठी गारंटियां आज उसके गले की फ़ांस बनी हुई हैं। नेता आम लोगों के बीच जाने से बच रहे हैं। कांग्रेस को सिर्फ़ और सिर्फ़ विकास पर ध्यान देने की ज़रूरत है।  जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार में तालमेल की कमी का क्या कारण है, मुख्यमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोपहर के फ़ैसले शाम तक पलट जाते हैं तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे फ़ैसले किस मजबूरी में लिए गए और किस मजबूरी में वापस किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। कांग्रेस की दस झूठी गारंटियां आज उसके गले की फ़ांस बनी हुई हैं। नेता आम लोगों के बीच जाने से बच रहे हैं। कांग्रेस को सिर्फ़ और सिर्फ़ विकास पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

रक्कड़ (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन मांगे गए थे। वहीं हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (HP State Eligibility Test) के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 नवंबर को समाप्त हो गई है, लेकिन अभ्यर्थियों कि मानें तो ऑफिशियल वेबसाइट सर्वर डाउन होने के कारण आवेदन करने से कई अभ्यर्थी अभी भी वंचित रह गए हैं। इसके लिए सुरेश, सतीश, अंजना, इंदु आदि अभ्यार्थियों ने राज्य लोक सेवा आयोग से आवेदन करने की तारीख दो दिन बढ़ाने की मांग की है।

प्राचीन शिव मंदिर सुधार द्वारा मंदिर परिसर में मास्टर लेख राज पठानिया मेमोरियल 9वीं खेल कूद प्रतियोगिता का  सभा के प्रधान ओम प्रकाश कटोच ने शुभारम्भ किया। इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश, पंजाब व अन्य राज्यों से खिलाड़ी भाग ले रहे है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने पर 35000, दूसरे स्थान पर  27000 जबकि तीसरा स्थान हासिल करने पर 20000 रूपये नगद राशि दिए जाएंगे। इसके अलावा चौथे स्थान पर रहने वाली  टीम को 15000 रुपए दिए जायेंगे। इस अवसर पर सभा के कार्यालय सचिव जोगिंदर पाल भारद्वाज, सचिव गणेश दत्त शर्मा, प्रेस सचिव सुरिंद्र शर्मा,  संगठन सचिव रमेश पठानिया प्रचार सचिव पवन शर्मा उपस्थित रहे।

हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्टस  का वार्षिक सम्मेलन और राज्य स्तरीय प्रेस दिवस कसौली विधानसभा क्षेत्र  की औद्योगिक नगरी परवाणु में 19 नवंबर को रखा गया है। यह जानकारी प्रदेश संगठन मंत्री एच.पी.यू.जे गोपाल दत्त शर्मा और प्रदेश के उपाध्यक्ष सुमित शर्मा ने दी। इन्होने बताया कि हर साल होने वाले संगठन के राज्य स्तरीय अधिवेशन के लिए इस बार परवाणु को चुना गया है। सम्मेलन में नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्टस इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी व महासचिव प्रदीप तिवारी विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। वहीं प्रदेश महामंत्री हिमाचल प्रदेश यूनियन आफ जर्नलिस्टस (रजि.) के प्रदेश महामंत्री डा. रुप किशोर ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह  में अलग-अलग श्रेणियों जिसमें वरिष्ठ, युवा, महिला, इलैक्ट्रानिक्स, प्रेस फोटोग्राफर, वैव चैनल और प्रिंट मिडिया  के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले संवाददाताओं को हिमाचल गौरव अवार्ड से विभूषित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) आर.एस. बाली ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उददेश्य से राज्य के सभी महाविद्यालयों में वर्ष में दो बार रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे तथा स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव भी चलाई जाएगी। शनिवार को नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय बड़ोह के महाविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ के वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वर लहरी में बतौर मुख्यातिथि पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा कि  राज्य सरकार विद्यार्थियों को उनके घर-द्वार पर बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में वोकेशनल शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी तथा पाठ्यक्रम की समीक्षा की जा रही है ताकि रोजगार आधारित नवीनतम कोर्स आरंभ किए जा सकें। आरएस बाली ने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ- साथ अन्य गतिविधियों में भाग लेने का आह्वाहन किया ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि परिश्रम तथा अनुशासन ही सफलता की कुंजी है तथा विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परिश्रम और अनुशासन को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। आरएस बाली ने बड़ोह महाविद्यालय की वेबसाइट का भी शुभारंभ भी किया। उन्होंने खेल के मैदान के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की व मैदान के साथ बाउंड्री वॉल लगाने की भी घोषणा की। आरएस बाली ने महाविद्यालय के लिए तीन स्मार्ट क्लासरूम, एक वर्चुअल क्लासरूम, 10 कंप्यूटर व 10 बेंच देने की भी घोषणा की। उन्होंने महाविद्यालय के छात्रों के लिए बैडमिंटन, वॉलीबॉल और क्रिकेट की तीन-तीन किट्स देने की भी घोषणा की। आरएस बाली ने नगरोटा से चंडीगड बाया कंडी, बड़ोह रूट पर बंद पड़ी एचआरटीसी की बस को सोमवार से चलाने की भी घोषणा की। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. नीरज कुमार शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और महाविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इसके उपरांत हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) आर.एस. बाली ने बड़ोह में लोगों की समस्याएं भी सुनी। अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया तथा शेष समस्याओं के समाधान हेतू सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मानसिंह चैधरी, ब्लॉक कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रताप रियाड, कांग्रेस कमेटी के सदस्य, तहसीलदार बड़ोह शिखा राणा, बीडीओ बड़ोह पूजा अधिकारी, बीएमओ नगरोटा बगवां रूबी भारद्वाज, डीएफओ दिनेश शर्मा, विनय जिला पर्यटन अधिकारी, अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग विवेक ठाकुर, एसडीओ नितिन जसरोटिया, आरएम एचआरटीसी राजेंद्र पठानिया, जोगिंदर सिंह पूर्व प्रधान, दिवाकर शर्मा पूर्व प्रधान झिकली कोठी सुमन कुमार, अमित शर्मा चेयरमैन बीडीसी, प्रधान सरूट अल्पना, कर्म चंद, हरी राम हीर, जीवन कुमार, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी तथा सह प्राध्यापक बीर सिंह परमार, सहायक प्राचार्य अमित शर्मा, सुनीता कुमारी, सुरजीत कुमार, महाविद्यालय के सभी आचार्य, छात्र एवं अभिभावकों सहित क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे।

चण्डीगढ़ स्थित ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने यहां उद्योग, आयुष व संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान से भेंट की। इस दौरान हिमाचल एवं ब्रिटेन के मध्य व्यापार निवेश के प्रोत्साहन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बैठक में विशेष तौर पर हथकरघा उद्योग से संबंधित चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में हिमाचल के समान मौसम एवं जलवायु के दृष्टिगत वहां प्रदेश में तैयार हथकरघा उत्पादों के लिए बेहतर बाजार विकसित हो सकता है। उन्होंने इस संदर्भ में उप-उच्चायुक्त से ब्रिटेन में एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भेजने में सहयोग का आग्रह किया गया। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ ही भुट्टिको जैसे प्रीमियम बं्राड से जुड़े सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कुल्लू में स्थित आरआर एग्रो लिमिटेड को भूमि आवंटन की दिशा में आगे बढ़ रही है। उनके उत्पादों की ब्रिटेन में भारी मांग है और वहां की एक कम्पनी भी कुल्लू में नई विनिर्माण इकाई स्थापित करने में निवेश कर रही है। इससे क्षेत्र में रोज़गार के अतिरिक्त अवसर भी सृजित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि शराब एवं वाइन क्षेत्र में भी प्रदेश विदेशी निवेश आमंत्रित कर रहा है। राज्य सरकार ने हाल ही में स्कॉटलैंड की एक कम्पनी इयान मैकलियोड की 50.80 करोड़ रुपये की निवेश वाली एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इससे 77 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। कम्पनी को ऊना जिला के औद्योगिक क्षेत्र पंडोगा में अत्याधुनिक माल्ट डिस्टीलरी प्लांट स्थापित करने के लिए नवम्बर, 2021 में 43,700 वर्गमीटर भूमि भी आवंटित की गई है। कम्पनी द्वारा इस प्लांट की स्थापना के लिए अभी तक लगभग 40 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। बैठक में ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त चंडीगढ़ के समन्वय से अगले वर्ष भारत एवं इंग्लैंड के मध्य धर्मशाला में प्रस्तावित क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान एक फैशन शो से संबंधित आयोजन की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। इससे हिमाचली हथकरघा उत्पादों एवं यहां की संस्कृति को प्रोत्साहन मिल सकेगा। इस अवसर पर विधायक विनय कुमार, ब्रिटेन से शिष्टमंडल के डिप्टी हैड एवं वरिष्ठ इन्वार्ड निवेश सलाहकार अमनदीप ग्रेवाल, राजनीतिक, प्रैस एवं परियोजना सलाहकार राजेन्द्र एस नगरकोटी, व्यापार एवं निवेश सलाहकार प्रणीत वर्मा सहित निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति भी उपस्थित थे।

जाइका वानिकी परियोजना के कार्यों को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल एवं मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने सभी फील्ड स्टाफ को दिशा-निर्देश जारी किए। गत शुक्रवार को बिलासपुर में आयोजित एक दिवसीय समीक्षा कार्यशाला को संबोधित करते हुुए उन्होंने बिलासपुर के चार फोरेस्ट रेंज अफसरों एवं टीम मेंबरर्स को आगामी लक्ष्य तय किए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए नागेश कुमार गुलेरिया ने सभी फील्ड तकनीकी यूनिट्स को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में नर्सरियों को और सुदृढ़ करने की सख्त जरूरत है। मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने बिलासपुर सदर, स्वारघाट, घुमारवीं और झंडूता रेंज के अधिकारियों से अब तक किए गए कार्यों की पूरी रिपोर्ट भी मांगी। इस दौरान विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के आय में सृजन करने बारे भी विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हिमाचल में साल 2030 तक दो लाख हेक्टेयर वन भूमि पर पौधे लगाए जाएंगे। सरकार ने प्रदेश के 30 प्रतिशत भाग को वनों के अधीन लाने का लक्ष्य रखा है। साल 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष 12 हजार हेक्टेयर वन भूमि पर पौधरोपण किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय स्रोत तलाशने होंगे। नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि इस साल बरसात के दौरान 55 से अधिक प्रजातियों के पौधे रोपे गए। उन्होंने कहा कि अच्छे पौधरोपण को प्रोत्साहित करने के लिए जहां 90 प्रतिशत से अधिक उत्तर जीवन होगा उन ग्राम वन विकास समिति को बतौर ईनाम 10 हजार की राशि दी जाएगी। नागेश कुमार गुलेरिया ने सिल्वीकल्चर, डिमार्केशन, पृथक्करण और बाउंड्री पिल्लर बनाने के लिए धन उपलब्ध करवाने की भी बात कही। बेहतर कार्य करने वालों की थपथपाई पीठ अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल एवं मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने बहतर कार्य करने वाले अधिकारियों के साथ-साथ फील्ड टीम की पीठ थपथपाई। कार्यशाला के दौरान जाइका वानिकी एवं जैव विविधता विशेषज्ञ डा. सुशील काप्टा, सीसीएफ बिलासपुर अनिल शर्मा, डीएफओ हैड क्वार्टर अश्वनी शर्मा, फील्ड तकनीकी अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी, वन रक्षक, विषय वस्तु विशेषज्ञ समेत फील्ड को-ऑर्डिनेटर्स उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2023 तक तपोवन धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा-कर्मचारियों को नियुक्त करने, राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग में कर एवं कराधान निरीक्षक के 25 पद और बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारी के 10 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में एसजेवीएनएल के पक्ष में जारी किए किए गए जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (780 मेगावाट) के आवंटन को रद्द करने का भी निर्णय लिया गया। दरअसल  कंपनी निर्धारित समय अवधि के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति हासिल करने में विफल रही है। किराया राशि तय... हिमाचल में आई आपदा ने सैंकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया है। सरकार किराये के मकानों में रह रहे आपदा प्रभावित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में पांच हजार व शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये किराया 31 मार्च 2024 तक देगी। कैबिनेट ने हिमाचल में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने का फैसला लिया है। ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों और एक रजिस्टार का पद भरने का फैसला लिया गया।  मंदिरों के सोने-चांदी का होगा उपयोग.. बैठक में प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1971 में संशोधन करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा प्रदेश के मंदिरों में संग्रहित सोने, चांदी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती नियम, 1984 के नियमों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया।

राजकीय उच्च पाठशाला रोहाडा की छात्राएं घर-घर जाकर स्थानीय लोगों को तुलसी के बहु उपयोगी पौधे के पत्तों से कागज बनाने की विधि सीखा रही है। पाठशाला के एसएमसी सदस्य भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस कार्य को अंजाम देने वाली चारों छात्राएं सोनम, सुदीक्षा, सोनाक्षी और रिद्धि लोगों के घरों में जाकर तुलसी के पत्तों से कागज बनाने की विधि सीखा रही है। छात्राओं ने लोगों को यह भी बताया कि तुलसी की खेती से  उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाया जा सकता है। विज्ञान अध्यापिका अर्चना कुमारी के नेतृत्व तथा अपनी मुख्य अध्यापिका शालू बस्सी के मार्गदर्शन में छात्राएं यह कार्य कर रहीं हैं।