मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य में जाईका परियोजना के अंतर्गत वानिकी और अन्य गतिविधियों तक पहुंच स्थापित करने के लिए जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जाईका) परियोजना की वेबसाइट jicahpforestryproject.com का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जय राम ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में पर्यावरणीय और सतत् सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करते हुए वन क्षेत्र पारिस्थितिकीय तंत्र में वृद्धि और प्रबंधन करना है। यह परियोजना जैव विविधता और जल स्त्रोतों के संरक्षण, भू-क्षरण को रोकने और स्थानीय समुदाय को स्थायी वैकल्पिक आजीविका स्थापित करने के लिए आवश्यक समर्थन के साथ पारिस्थितिकीय तंत्र में सुधार की दिशा में सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 800 करोड़ रुपये की यह परियोजना राज्य के छह जिलों - बिलासपुर, शिमला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत सात वन वृत, 18 वन मंडल, 61 वन रेंज और 400 ग्राम वन विकास समितियां, 60 जैव विविधता प्रबंधन उप-समितियां, 920 स्वयं सहायता समूह और सामान्य हितधारक समूह शामिल हैं। यह परियोजना मार्च 2028 में पूरी हो जाएगी। वन मंत्री राकेश पठानिया, प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन डाॅ. सविता, मुख्य परियोजना निदेशक नागेश गुलेरिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।  

ग्राम पंचायत बरायली के अंतर्गत गांव छटेरा के ग्रामीण इन दिनों पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता को भी गांव छटेरा में जल की पर्याप्त आपूर्ति न होने को लेकर एक पत्र लिखा है। स्थानीय लोगों में प्रदीप शर्मा,आरती,अनुराधा,रेखा,योगराज, निशा देवी,कुसुम,कौशल्या देवी,ज्योति शर्मा,बिमला,मनीष शर्मा,मोटी लाल,राम शर्मा ने जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता को लिखे पत्र में कहा है कि गांव छटेरा  में लगभग 2 महीने से पानी की आपूर्ति विभाग द्वारा नियमित रूप से नही की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर समस्या से जल्द निजात नही मिलती है तो मजबूरन जल शक्ति विभाग के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। लोगों ने कहा कि गांव छटेरा में जल्द से जल्द जल की आपूर्ति करके इस समस्या से निजात दिलाई जाए। जब इस बारे जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता जितेंद्र धीमान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस गांव को पानी समय पर छोड़ दिया जाता है,अगर फिर भी कोई समस्या होगी तो वहां कर्मचारी को बोल कर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा  

  दाड़लाघाट विद्युत उपमंडल दाड़लाघाट के अंतर्गत आने वाले सभी अनुभागों के उपभोक्ताओं को लंबित बिल जमा करवाने के लिए बिजली बोर्ड ने फरमान जारी किया है। जिन उपभोक्ताओं ने कई महीनों से बिजली के बिल जमा नही करवाए है।उन्हें 22 मार्च तक बिल का भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा करने के लिए विद्युत कार्यालय में या ऑनलाइन जमा करवाएं,यदि इस दौरान जो उपभोक्ता बिल का भुगतान नहीं करता है तो उनके बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा।विद्युत विभाग में सहायक अभियंता मनमोहन सिंह चंदेल ने बताया कि कई महीनों से कुछ उपभोक्ता बिलजी का बिल जमा नहीं करवा रहे हैं।इस कारण विभाग को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। उनको सूचित कर दिया गया है कि वह जल्द से जल्द बिल का भुगतान कर दें नहीं तो विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार कार्रवाई करते हुए उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। दाड़लाघाट  

शिमला ।  प्रदेश में चल रहे वेक्सीनेशन के बाद हमीरपुर जिला  में एक महिला की माैत पर अभी सरकार काे पाेस्टमार्टम रिपोर्ट  का इंतजार है। माकपा विधायक  राकेश सिंघा  द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डा. राजीव सैजल ने इसकी जानकारी सदन काे दी। मंत्री ने कहा कि  हमीरपुर जिला  की एक आगनबाड़ी  हेल्पर काे जब काेराेना का टीका लगाया गया ताे उसके तीन दिन  बाद कमजाेरी आई  और  इलाज के लिए  टांडा मेडिकल कालेज भी ले जाया गया। जहां पर 23 दिन  बाद उसकी माैत हाे गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि  उनकी माैत किस  कारण हुई, पाेस्टमार्टम रिपोर्ट  आने  के बाद ही पता चलेगा। उन्हाेंने सदन काे अवगत करवाया कि हिमाचल में काे-वेक्सीन और काेविड शील्ड  वेक्सीन लगाए जा रहे हैं। डा. सैजल ने कहा िक देशभर में वेक्सीनेशन प्रक्रिया केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक चल रही है।

शिमला।  प्रदेश के प्राइवेट स्कूलाें में मनमानी फीस काे कंट्राेल करने के लिए जयराम सरकार कानून ताे लाएगी ही, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। बीते दिन  प्रदेश में प्राइवेट स्कूलाें की फीस पर लगाम लगाने के लिए तैयार विधेयक का ड्राफ्ट राज्य कैबिनेट ने वापस ले लिया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि यह संवेदनशील मामला है। सरकार इसमें किसी जल्दबाजी में नहीं है। इस पर विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बिल की इस सत्र में ही उम्मीद की जा सकती है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए ठाेस कदम उठा रही है और कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। कोरोना काल मे निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के मामले सामने आए हैं जिसके बाद सरकार ने निजी स्कूलों को रेगुलेट करने के लिए कानून लाने का निर्णय लिया है। सरकार कोशिश कर रही कि इसी सत्र के दौरान विधेयक सदन में लाया जा सके। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों ने प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े है और छात्र भी चपेट में आए हैं। स्कूलों में आ रहे कोरोना के मामलों पर स्कूलों में सभी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जिसमे मास्क सोशल डिस्टेंस, सेनेटाइसेशन के नियमो का पालन के निर्देश दिए है। कुछ दिनों तक स्थिति का जायजा लेने के बाद ही निर्णयों में सख्ती पर विचार किया जाएगा।

आरपी नेगी । शिमला  दिल्ली में हिमाचल  भवन और  सदन के बाद अब अतिथि गृह का निर्माण  हाेगा। इसके साथ ही गुजरात के केवडिया में भी ऐसा  ही भवन तैयार किया  जाना है। हालाँकि  दिल्ली  का प्राेजेक्ट काफी बड़ा है। बजट सत्र में प्रश्नकाल के दाैरान कांग्रेस विधायक  सुखविंद्र सिंह  सुक्खू द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने सदन काे यह जानकारी दी। सीएम ने कहा कि  दिल्ली  में 80 कमराें वाला गेस्ट हाऊस का निर्माण  किया  जाना है। जिस  पर करीब 3970.80 लाख की अनुमानित राशि तय की गई है।  इसके लिए  3197.58 वर्ग मीटर जमीन 20 करेाड़ 90 लाख में खरीदी गई। उन्हाेंने कहा कि  निर्माण  कार्य के लिए  जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरु की जाएगी। वहीं गुजरात के केवडिया में 2 हजार वर्ग मीटर जमीन 51 लाख में खरीदी गई। स्टेच्यू ऑफ  यूनिटी के साथ ही यह जगमीन है। जहां पर देश के अन्य राज्याें ने भी भूमि खरीदी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि  दिल्ली  में हिमाचल  के छात्राें काे ठहरने की सुविधा देने के लिए  राज्य सरकार विचार  कर रही है। 

शिमला।  हिमाचल प्रदेश में बीते तीन साल के अंतराल में कितने लाेगाें काे करुणामूलक आधार  पर नाैकरियां दी, इस बारे सरकार के पास सूचना नहीं हैं। प्रश्नकाल के दाैरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहाेत्री, विधायक  पवन काजल, प्रकाश राणा और  इंद्रदत्त लखनपाल ने सरकार से सवाल किए, मगर सरकार अभी तक सूचना एकत्रित कर रही है। इन विधायकों  के सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि  सूचना एकत्रित की जा रही है।

आरपी नेगी। शिमला  प्रदेश में प्राइवेट स्कूलाें की फीस पर कंट्राेल करने के लिए तैयार विधेयक काे राज्य कैबिनेट ने वापिस ले लिया है। हालंकि  इस बजट सत्र में ठाेस कानून सदन में पेश हाेने के बाद पारित भी हाेना था, लेकिन मंत्रीमंडल की बैठक में चर्चा के बाद वापिस ले लिया। साेमवार देर शाम तक विधानसभा सचिवालय में चली कैबिनेट मीटिंग में हिमाचल  प्रदेश लैंड सीलिंग संशाेधन विधेयक काे भी वापिस लिया  गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों  में इसमें खामियाें काे दुरुस्त करने के बाद ही बिल आ सकता है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में पपराेला हाेली उत्सव काे जिला स्तरीय मेले का दर्जा देने का निर्णय  लिया  है। हमीरपुर जिला  के लंबलू  और कांगड़ा जिला  के राजा का तालाब सब तहसील काे तहसील बनाने का निर्णय लिया  है। इसके साथ ही प्रदेश में बढ़ रहे काेराेना केस काे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग  ने कैबिनेट में प्रेजेंटेशन दी, लेकिन नियमों काे और सख्ती से लागू करने बारे अंतिम फैसला नहीं हुआ। 

सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच व किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर मजदूर विरोधी लेबर कोडों, कृषि के निगमीकरण, बिजली विधेयक 2020, सार्वजनिक क्षेत्र, बैंक, बीमा, बीएसएनएल, बिजली, ट्रांसपोर्ट, रेलवे  के निजीकरण आदि के खिलाफ शिमला के रेलवे स्टेशन पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर धरना दे दिया व केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी पर उतर आए। प्रदर्शन में विजेंद्र मेहरा, बाबू राम, बालक राम, किशोरी ढटवालिया, विनोद बिरसांटा, विकास, प्रेम चंद, देशराज, राम प्रकाश, सुरजीत, हिमी देवी आदि शामिल रहे। सीटू ने केंद्र सरकार को चेताया है कि मजदूर विरोधी लेबर कोडों, काले कृषि कानूनों, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण व बिजली विधेयक 2020 के खिलाफ आंदोलन तेज होगा।  सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व जिला सचिव बाबू राम ने रेलवे स्टेशन पर हुए धरने को सम्बोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की निजीकरण की मुहिम से ऐतिहासिक शिमला-कालका रेल लाइन भी पूंजीपतियों के कब्जे में चली जाएगी। इस रेल लाइन का न केवल ऐतिहासिक व पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्व है अपितु इस से हिमाचल के लोगो की भावनाएं भी जुड़ी हैं। उन्होंने कहा है कि जनता इसका निजीकरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बैंक कर्मचारियों की अभूतपूर्व  हड़ताल पर जनता को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सीटू 15-16 मार्च को बैंक, 17 मार्च को जनरल इंश्योरेंस,18 मार्च को लाइफ इंश्योरेंस की हड़ताल व 24-26 मार्च को क्रमिक भूख हड़ताल का समर्थन करती है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह पूँजीपतियों के साथ खड़ी हो गई है व आर्थिक संसाधनों को आम जनता से छीनकर अमीरों के हवाले करने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है।   उन्होंने कहा कि हालिया बजट में बैंक, बीमा, रेलवे, एयरपोर्टों, बंदरगाहों, ट्रांसपोर्ट, गैस पाइप लाइन, बिजली, सरकारी कम्पनियों के गोदाम व खाली जमीन, सड़कों, स्टेडियम सहित ज़्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करके बेचने का रास्ता खोल दिया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नारे की आड़ में मजदूर विरोधी लेबर कोडों को अमलीजामा पहनाया गया है। इस से केवल पूंजीपतियों, उद्योगपतियों व कॉरपोरेट घरानों को फायदा होने वाला है। इस से 70 प्रतिशत उद्योग व 74 प्रतिशत मजदूर श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएंगे।

शिमला।परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा सभी पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और मोटर वाहन निरीक्षकों को शैक्षणिक संस्थानों की बसों व वाहनों की शत् प्रतिशत फिटनेस/ पासिंग सुनिश्चित करते हुए तथा इनकी जांच के दौरान पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में शैक्षणिक संस्थान लगभग एक वर्ष के अंतराल के बाद खुल रहे हैं, इसलिए संभवतः कई मामलों में स्कूल बसों की पासिंग एवं मेकेनिकल फिटनेस भी लंबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत बसों/वाहनों के उचित रख-रखाव एवं संचालन के लिए सरकार द्वारा 12 अक्तूबर, 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए है, ताकि वाहनों में छात्रों के सफर करते समय उनकी सुरक्षा में कोई चूक न हो।  

शिमला। प्रदेश में काेराेना के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। आज राज्य में चार लाेगाें की माैत हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मंडी में 62 वर्षीय महिला, मंडी में ही 70 वर्षीय महिला,सिरमौर में 61 वर्षीय पुरुष और जिला ऊना में 65 वर्षीय एक पुरुष की माैत हाे गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक साेमवार काे 75 नए केस आए हैं, जबकि 74 लाेग स्वस्थ भी हाे गए। ऐसे में अब हिमाचल में 757 एक्टिव केस हैं और अब तक 997 लाेगाें की माैत हाे चुकी है।   

शिमला। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के हर घर काे 15 अगस्त 2022 तक नल देना प्रस्तावित है। विधायक रमेश चंद धवाला द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह  ठाकुर ने यह जानकारी सदन काे दी। उन्हाेंने कहा कि इस मिशन के तहत 2024 तक हर नल तक पानी पहुंचाने की याेजना बनी है। उन्हाेंने कहा कि  जल जीवन मिशन के तहत 1328 पेयजल याेजनाएं शामिल हैं और 555 कराेड़ की राशि भी व्यय हाे चुकी है। उन्हाेंने कहा कि 31 मार्च 2021 तक प्रदेश काे केंद्र सरकार से 663 कराेड़ की राशि आएगी। विधायक  अनिल शर्मा ने अनुपूरक सवाल में पूछा कि मंडी शहर का पानी बल्ह विधानसभा क्षेत्र तक कैसे जाएगा? जवाब में मंत्री महेंद्र सिंह  ने कहा कि अब तक तलीहाड क्षेत्र मंडी नगर निगम  में आ गया है  क्या आप यहां के लाेगाें काे पानी देना नहीं चाहते? 

शिमला। किसानों का कल्याण और आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना राज्य सरकार का मुख्य ध्येय है। आगामी कुछ वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं। यह बात आज मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भाजपा किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के विभिन्न भागों में एपीएमसी मार्केट यार्ड और 197 करोड़ रुपये लागत की मंडियों की आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उनके घरों के नजदीक बेहतर मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों का उद्देश्य किसान समुदाय का कल्याण और किसानों को बिचैलियों के हाथों शोषण से बचाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में किसानों के हित सुरक्षित है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश शर्मा बबली ने मुख्यमंत्री को किसानों की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। इस अवसर पर शिमला, मंडी, हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों के भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित थे।  

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दाड़लाघाट स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान हेमराज ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार से विद्यालय में विज्ञान भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त बजट का प्रावधान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में यही मात्र एक ऐसा विद्यालय है जिसमें सर्वाधिक शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यही नहीं विज्ञान संकाय में भी इस विद्यालय में  अपेक्षाकृत सर्वाधिक विद्यार्थी हैं।विज्ञान संकाय को प्रारंभ हुए लगभग 14 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक विद्यालय को विज्ञान भवन नसीब नहीं हुआ है,जबकि विद्यालय के पास पर्याप्त भूमि है। हालांकि विज्ञान भवन निर्माण हेतु हिमाचल सरकार ने एक करोड़ 39 लाख 45000 की राशि स्वीकृत की है, लेकिन उसमें से केवल ₹600000 ही अधिशासी अभियंता अर्की के खाते में जमा किए हैं, अपर्याप्त राशि होने के कारण लोक निर्माण विभाग इस कार्य को प्रारंभ नहीं कर रहा है, क्योंकि विभाग के अनुसार विभाग के खाते में जब तक  कुल बजट का 40% जमा नहीं हो जाता तब तक वह कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। जिस कारण यह कार्य लंबित पड़ा हुआ है। उनका कहना है कि दूसरी ओर स्कूल भवनों में से एक भवन उपायुक्त सोलन द्वारा असुरक्षित घोषित किया गया है लेकिन विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण वे असुरक्षित भवन में भी कक्षाएं चलाने को बाध्य हैं। प्रबंधन समिति के प्रधान हेमराज ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार से विद्यालय के लिए शीघ्र ही स्वीकृत की गई राशि को जारी करने का निवेदन किया है, ताकि विद्यार्थियों को यथाशीघ्र इस समस्या से निजात मिल सके।  

हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच अर्की इकाई की बैठक इकाई अध्यक्ष बलबीर सिंह चौधरी की अध्यक्षता में महाराजा पदमसिंह मेमोरियल स्टेडियम कुनिहार के सभागार में संम्पन हुई। बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बृज लाल ठाकुर उपस्थित रहे।सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेश आ रही परेशानियों पर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई व परिवहन मंत्री से जल्द मंच की बैठक बुलाने का आवाहन किया गया। मांगे न मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। वहीं लंबित पड़े वितिय लाभ के लिये धन राशि का बजट में प्रावधान करने तथा पेंशन का स्थायी भुगतान करने के लिए ठोस नीति बनाने की पुरजोर मांग की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष बृज लाल ठाकुर व अर्की इकाई  अध्यक्ष बलबीर चौधरी ने बैठक को संबोधित करते हुए  कार्यकर्ताओं से आवाहन किया कि सभी सेवा निवृत्त कर्मचारी संघर्ष के लिए तैयार रहे। उन्होंने सरकार और निगम प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री  इस मामले में स्वयं हस्तक्षेप करे व परिवहन मंत्री से आग्रह किया कि शीघ्र अतिशीघ्र मांग पत्र पर वार्ता के लिये कल्याण मंच को बुलाया जाए। यदि सरकार व प्रबंधन ऐसा करने में असफल रहता है तो वे पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। 

काजा में हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा के तहत सिलेंडर और चूल्हा कनेक्शन  लाभार्थियो को वितरित किया गया। सोमवार को एडीएम ज्ञान सागर नेगी ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत स्पीति के लाभार्थियोँ को सिलेंडर और चूल्हा वितरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर घर को धुआं मुक्त और पर्यावरण को बेहतर बनाया जा रहा है। गैस चूल्हे के इस्तेमाल से जहां महिलाओं को धुएं से निजात मिलता है बल्कि समय की बचत भी होती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य के वे सभी घर जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है, साथ ही वे लोग जो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ का लाभ लेने में असमर्थ थे| वे इस योजना का हिस्सा बनने के लिए योग्य हैं| परंतु उन लोगो का बीपीएल के दायरे मे होना आवश्यक हैं| हिमाचल प्रदेश की सरकार गरीब परिवारों को एलपीजी गैस एवं गैस स्टोव प्राप्त करने के लिए सुरक्षा राशि प्रदान करती है। इस दौरान एसडीएम जीवन सिंह नेगी, खाद्य आपूर्ति विभाग का स्टाफ और लाभार्थी विशेष तौर पर मौजूद रहे।

हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा ने जिला कांगडा के फतेहपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ पिछले काफि समय से लगातार सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर मुखर हुआ है। इसी कडी में फलेहपुर विधानसभा में जयराम ठाकुर जी के दौरे के चलते प्रदेशाध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा ने अपनी मांगें पुनः सरकार के सामने रखी। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए एक माॅडल टेंडर डाक्युमेंट बनाकर सभी विभागों को भेजने की भी बात कही थी और कहीं न कहीं यह भी मानते है कि आउटसोर्स प्रथा प्रदेश हित में नहीं है। जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने विधानसभा में जल शक्ति विभाग के कुछ कर्मचारियों को विभाग में मर्ज करने की बात कही है जिससे प्रदेश में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को एक आस नजर आई  है। शैलेन्द्र कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग पिछले 10-15 साल से विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, योजनांओं एवं कार्यालयों में आउटसोर्स आधार पर हजारों कर्मचारी अपनी सेवांए दे रहे है। ये कर्मचारी सरकार के दूसरे नियमित कर्मचारियों के साथ बराबर काम करने के साथ-2 दिए गए पद के सभी कार्य संभालते है। जब बात वेतन एवं सुविधांओ की आती है तो हमेशा से ही हम सब सौतेला व्यवहार एवं शोषण झेल रहे है। जहां उसी काम या पद  को संभालने के लिए एक नियमित कर्मचारी को 40-50 हजार रू का वेतन मिलता है वहीं उसी काम तथा पद का कार्य संभालने के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों को 6 से 8 हजार रू मिलते है उसके लिए भी आधा महिना तरसती निगाहों से इंतजार करना पड़ता है।  उन्होंने कहा कि इन्सान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय 21 वर्ष से शुरू होकर लगभग 35 वर्ष तक होता है। किसी भी व्यक्ति या परिवार का जीवन इन 10-15 वर्षों पर निर्भर करता है क्योंकि ये वह समय होता है जब हम अपनी शिक्षा के बाद स्वतंत्र रूप से ऐसा व्यवसाय या काम चुनते है जो हमें सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सुदृड़ बनाकर सम्मानजनक जीवन देता है। इतने महत्वपूर्ण साल बिताने के बाद में चयन आयोग से उसी पद को संभालने के लिए एक कर्मचारी नियुक्त होता है और पिछले 10-15 वर्षों से ईमानदारी से बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहे कर्मचारी को घर बैठने पर मजबुर होना पड़ता है। यह बात चिंतनिय है कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण 5-10 वर्ष किसी कार्यालय या संस्था को देने के बाद भी व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन नहीं मिलता फिर जीवनयापन के लिए दर-दर की ठोंकरे खानी पडती है। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने सभी कर्मचारियों, उनके परिवारों तथा हिमाचल को युवाओं के हित को देखते हुए मांग की है कि आउटसोर्स प्रथा को बंद किया जा सके जिससे कोई भी युवा अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण साल युं ही नाम मात्र के वेतन के लिए खर्च न करें। उन्होंने मांग की है कि जो कर्मचारी इस समय विभाग में है उनके लिए एक स्थायी नीति बनाकर उन्हें वरियता के आधार पर आने वाली भर्तियों में कोटे के माध्यम से विभाग में लिया जाए। अन्य मांगों में समय पर वेतन, नौकरी की सुरक्षा, समान काम समान वेतन इत्यादि शामिल है। 

शिमला। पूर्व मंत्री एवं मंडी से भाजपा विधायक अनिल शर्मा अपनी ही सरकार से खफा हाे गए हैं। हालांकि 2019 के चुनाव के साथ ही सरकार के साथ उनका खास नाता नहीं रहा है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हाे या है। विधानसभा  परिसर में अनाैपचारिक बातचीत के दाैरान अनिल शर्मा ने कहा कि  प्रदेश सरकार उनके क्षेत्र से भेदभाव कर रही है। यहां तक कि मंडी में अयाेजित हाेने वाले सभी कार्यक्रमाें से उन्हें इग्नाेर किया जा रहा है। अनिल शर्मा ने सरकार काे चेतावनी दी है कि  नगर निगम चुनाव में देखूंगा और 2022 के चुनाव में मेरी राजनीति मैं स्वयं तय करुंगा।

शिमला। ऊना में आज  सुबह सवेरे डकैतियाें ने वारदात काे अंजाम दिया  ताे मामला सरकार तक पहुंच गया। सीएम जयराम ठाकुर ने विधानसभा सदन काे संबाेधित करते हुए कहा कि पूरे वारदात की जांच करने के लिए एसआईटी  गठित की है जाे हर पहलुओं की तफतीश करेगी। सीएम ने कहा कि हथियारबंद चार डकैतियाें ने शराब के ठेके पर माैजूद व्यक्ति पर वार कर नाै लाख रूपये लूट कर फरार हाेने की सूचना मिली है। उन्हाेंने कहा कि वहां पर सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जांच शुरु हाे चुकी है।   

टासनी-बरोट मार्ग पर एक कार के गहरी खाई में लुढ़क जाने से एक युवक की मौत हो गई। वाहन में सवार एक अन्य युवक जख्मी हुआ है। जानकारी के अनुसार कार में सवार दोनों युवक बरोट की तरफ से आ रहे थे। झटिंगरी के समीप हादसा हुआ। घटना का पता चलते ही पद्धर पुलिस मौके पर रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक जोगेंद्रनगर उपमंडल की गुम्मा पंचायत के पट्यूड़ गांव के रहने वाले हैं। डीएसपी पद्धर लोकेंद्र नेगी ने बताया घटना में एक युवक की मौके पर मौत होने की सूचना है, जबकि एक अन्य युवक को आंशिक चोटें आई हैं। शव को निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया है।

शिमला। प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में हिमाचल प्रदेश राजकाेषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम संशाेधन विधेयक -2021 पेश किया ताे विपक्ष ने सिरे  से नकार दिया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहाेत्री ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से कहा कि यह सरकार पूरी तरह से कर्ज की बैसाखियाें पर चल रही है। उन्हाेंने कहा कि जाे विधेयक सदन में पेश किया जा रहा है यह सरे आम कर्ज लेने की लिमिट पर आधारित है। मुकेश ने कहा कि पहले कर्ज लेने की लिमिट 3 प्रतिशत थी ताे अब उसे बढ़ा कर सरकार 5 प्रतशत करने जा रही है। उन्हाेंने सरकार काे सुझाव देते हुए अन्य खर्चे कम करने की सलाह दी। इस बीच माकपा विधायक राकेश सिंघा ने भी विरोध जताया।   

आरपी नेगी। शिमला  हिमाचल की राजनीति में देवनीति का मुद्दा इतना उछल चुका है कि आज विधानसभा सदन में भी गूंजा। बजट सत्र के दाैरान बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शहरी विकास मंत्री और फतेहपुर के एक भाजपा नेता पर तंज कसते हुए खूब चटकारे लिए। उन्हाेंने कहा कि भाजपा में ताे अब दाे-दाे अवतार वाले नेता विराजमान हैं। पीएम माेदी काे शिव ताे सीएम जयराम ठाकुर काे कृष्ण का अवतार बता रहे हैं। हालाँकि सुक्खू की इस प्रतिक्रिया पर सत्तापक्ष की ओर से किसी भी सदस्य ने टिप्पणी नहीं की। उल्लेखनीय है कि शिवरात्रि  के दिन शिमला  में शहरी विकास  मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पीएम माेदी काे शिव  का अवतार बताया ताे बीते दिनों फतेहपुर में भाजपा नेता कृपाल परमार ने सीएम जयराम ठाकुर काे कृष्ण का अवतार बताया। हालाँकि सदन में बजट पर चर्चा चल रही थी। इस बीच सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने बजट में कर्मचारियाें और पुलिस कर्मियाें के साथ भेदभाव किया। उन्हाेंने हिमाचल  के इस बजट काे खाेदा पहाड़, निकलनी चुहिया करार दिया ।  

शिमला। हिमाचल  प्रदेश के 50 साल के सफर काे राज्य सरकार स्वर्णिम हिमाचल के रूप में मनाने जा रही है। हिमाचल दिवस यानी 15 अप्रैल से रथयात्रा निकलेगी  जाे 51 दिनों तक चलेगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां आयोजित स्वर्णिम हिमाचल समारोह और स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा की तैयारी से संबंधित उच्च स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल समारोह का आयोजन वर्षभर धूमधाम से किया जाएगा, जो प्रदेश के पिछले 50 वर्षों की शानदार विकास यात्रा को प्रदर्शित करेगा। जय राम ठाकुर ने कहा कि इस पूरे आयोजन को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले कार्यक्रम में स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा होगी, जो इस वर्ष 15 अप्रैल से आरम्भ होगी और 51 दिन तक चलेगी। दूसरे कार्यक्रम के अंतर्गत स्वर्णिम हिमाचल उत्सव मनाया जाएगा जिसके अंतर्गत वर्षभर प्रदेश के विभिन्न भागों में कई विभागों द्वारा 51 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जय राम ठाकुर ने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा प्रत्येक हिमाचली के साथ संपर्क स्थापित करने का एक व्यापक माध्यम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि राज्य के विकास और प्रगति में प्रत्येक प्रदेशवासी ने अपना योगदान दिया है।  प्रदेश की इस विकास यात्रा में प्रत्येक किसान, इंजीनियर, सैनिक, शिक्षक, चिकित्सक और आम जनता ने अपना योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय उपलब्धियों और जिला स्तर के आंकड़ों को दर्शाती अलग-अलग पुस्तिकाएं तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण स्थानों पर पिछले 50 वर्षों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करते होर्डिंग्ज स्थापित किए जाने चाहिए। पर्याप्त प्रचार सामग्री तैयार कर प्रदेश के लोगों को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्यों का स्वागत करते हुए राज्य के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान वर्षभर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को विभिन्न विभागों से वर्षभर चलने वाले स्वर्णिम हिमाचल समारोह के दौरान 67 कार्यक्रम आयोजित करने के आग्रह प्राप्त हुए हैं। निदेशक ग्रामीण विकास और स्वर्णिम रथ यात्रा के संयोजक अरिंदम चैधरी ने कहा कि इस रथ यात्रा के माध्यम से लगभग 25 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।  निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन ने कहा कि रथ यात्रा का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रथ यात्रा से सम्बन्धित सामग्री तैयार कर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित की जाएगी।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने ‘इण्डिया स्किल’ के लिए ओनलाइन पंजीकरण 2021 को खोलने की घोषणा की है। इसी के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा कौशल प्रतियोगिता में प्रदेश के युवाओं  से  ओनलाइन पंजीकरण के माध्यम से  आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के जिला संयोजक नरेन्द्र त्यागी ने आज यहां दी। नरेन्द्र त्यागी ने कहा कि इस प्रतियोगिता में सोलन जिला से भाग लेने वाले इच्छुक उम्मीदवार 31 मार्च 2021 तक कौशल विकास निगम की वैबसाइट www.hpkvn.in पर पंजीकरण करवा सकते हैं।  उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में पंजीकरण के लिए 23 विभिन्न जाॅब रोल्ज निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन जाॅब रोल्स में  वेब डिजाइनिंग, आईटी नेटवर्क सिस्टम एडमिन्सट्रेशन, आईटी साॅफ्टवेयर साॅल्यूशन्स फाॅर बिजनेस, साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल रोबोटिक्स, सीएडी (मैकेनिक्ल इंजीनियरिंग डिजाइन), इलैक्ट्राॅनिक्स, हेयर ड्रेसिंग, ब्यूटी थेरेपी, फेशन टैक्नोलाॅजी, कुकिंग, बेकरी, होटल रिसेपशन, रेस्टाॅरेंट सर्विसिज, ऑटोमोबाइल टैक्नाॅलोजी, कारपेंटरी, वेल्डिंग, प्लम्बिग एण्ड हीटिंग, फ्लोरिस्ट्री, लेण्डस्केप गार्डिनिंग, ब्रिक लेइंग, वाॅल एण्ड फ्लोर टाइलिंग तथा केबिनेट मेकिंग शामिल है।  नरेन्द्र त्यागी ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवारों का जन्म प्रथम जनवरी, 1999 या उसके बाद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के विजेताओं को क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपए तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 2,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य से युवा प्रतिभाओं को पहचान देने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के कौशल के प्रदर्शन के लिए मंच प्रदान करना है। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम सोलन के जिला संयोजक के कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01792-221264 या मोबाइल नम्बर 94184-69181 पर सम्पर्क किया जा सकता है। 

सोलन जिला के सामाजिक सुरक्षा पैंशन धारकों को अब अपने मोबाइल पर ही खाते में पैंशन की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इससे जिला के सभी सामाजिक सुरक्षा पैंशन धारकों को व्यापक स्तर पर लाभ होगा और वे अपने घर पर ही अपने खाते में त्रैमासिक आधार पर आई पैंशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा आज इस दिशा में ई-कल्याण ऐप का शुभारम्भ किया गया। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने आज इस ऐप का विधिवत आरम्भ किया। केसी चमन ने इस अवसर पर कहा कि इस ऐप के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पैंशन धारकों को अपने घर पर ही त्रैमासिक आधार पर खाते में आई पैंशन की जानकारी मिल जाएगी। यह जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें अब सम्बन्धित कल्याण अधिकारियों के कार्यालयों में नहीं आना होगा।उन्होंने  कहा कि इस ऐप के माध्यम से राज्य एवं जिला स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पैंशन धारकों का वास्तविक डाटा उपलब्ध हो सकेगा। इससे बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। जिला सूचना अधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि यह ऐप राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की जिला इकाई द्वारा तैयार की गई है। आरम्भ में इसे एन्ड्राॅयड प्लेटफाॅर्म पर तैयार किया गया है। शीघ्र ही इसे गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी स्वेतांश शतक, जिला कल्याण अधिकारी अनुराधा, तहसील कल्याण अधिकारी कसौली सुरेंद्र सहित अन्य इस अवसर पर उपस्थित थे। 

सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर द्वारा इन्दिरा गांधी खेल स्टेडियम ऊना में 17 मार्च, 2021 से 06 अप्रैल, 2021 तक आयोजित होने वाली भर्ती रैली के सम्बन्ध में युवाओं को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। 17 मार्च, 2021 से 06 अप्रैल, 2021 तक यह भर्ती रैली सोलन, शिमला, सिरमौर, किन्नौर, हमीरपुर, बिलासपुर तथा ऊना जिलों के पात्र युवाओं के लिए आयोजित की जा रही है। सेना भर्ती कार्यालय ने कहा है कि रैली में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने साथ कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट अथवा पंजीकृत चिकित्सक से प्रमाणित कर लाना होगा कि उम्मीदवार में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी का कोई लक्षण नहीं है। इस रिपोर्ट अथवा प्रमाण पत्र के आधार पर ही उम्मीदवार रैली स्थल पर प्रवेश ले पाएंगे। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर ने ओपन स्कूल के प्रमाणपत्र धारक युवाओं के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।   सेना भर्ती कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि रक्षा मन्त्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) की नीति के अनुसार ओपन स्कूल से दसवीं कक्षा प्रमाणपत्र धारकों को अपने पूर्व के नियमित विद्यालय से प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित स्कूल लीविंग प्रमाणपत्र लाना अनिवार्य है। यह प्रमाणपत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उप निदेशक शिक्षा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। यह निर्णय पूर्व में ध्यान में आए झूठे प्रमाणपत्रों पर लगाम लगाने के दृष्टिगत लिया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी वैबसाईट joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। सेना भर्ती कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि ओपन स्कूल के ऐसे दसवीं कक्षा प्रमाणपत्र धारकों को भर्ती रैली में भाग लेने नहीं दिया जाएगा जिनके पास सत्यापित एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होंगे।  

निर्वाचन अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी कण्डाघाट डाॅ. विकास सूद ने नगर पंचायत कण्डाघाट के लिए 07 अप्रैल, 2021 को होने वाले निर्वाचन के दृष्टिगत मतदान केन्द्र अधिसूचित कर दिए हैं। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश निकाय निर्वाचन नियम-2015 के तहत जारी की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार नगर पंचायत कण्डाघाट के वार्ड नम्बर-01 सिलहारी के लिए खण्ड विकास अधिकारी कण्डाघाट के कार्यालय का हाॅल मतदान केन्द्र होगा। वार्ड नम्बर-02 हिमुडा के लिए लोक निर्माण विभाग कण्डाघाट के सहायक अभियन्ता का कार्यालय मतदान केन्द्र होगा। वार्ड नम्बर-03 पड़ाव के लिए नया पंचायत घर मतदान केन्द्र होगा। वार्ड नम्बर-04 दोलग के लिए पड़ाव स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र का हाॅल मतदान केन्द्र होगा। अधिसूचना के अनुसार नगर पंचायत कण्डाघाट के वार्ड नम्बर-05 राज राजेश्वरी के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कण्डाघाट को मतदान केन्द्र बनाया गया है। वार्ड नम्बर-06 लोअर बाजार के लिए पड़ाव स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र का कक्ष मतदान केन्द्र होगा। वार्ड नम्बर-07 ब्रिजेश्वर महादेव के लिए खण्ड विकास अधिकारी कण्डाघाट के कार्यालय में स्थित कनिष्ठ अभियन्ता का कक्ष मतदान केन्द्र होगा। 

शिमला में उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ द्वारा लगातार 9 वें दिन धरना दिया गयाl धरने में सिरमौर जिले से कर्मचारियों ने जिला अध्यक्ष सिरमौर सुरेंद्र पुंडीर की अध्यक्षता में भाग लियाl राज्य महासचिव भरत शर्मा ने कहा कि आज लगातार 9 दिन हो गए है कर्मचारी अपनी मर्यादा में रह कर चुपचाप शांतिपूर्ण ढंग से एनपीएस का विरोध कर रहा है परंतु सरकार ने एक बार भी कर्मचारियों की सुध नहीं ली। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ इसकी घोर निंदा करती है और मांग करती है कि जल्द कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएl उन्होंने कहा कि हम अनेकों बार मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, सभी विधायकों से  मिले और सब ने आश्वस्त किया कि जल्द इस बारे कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, परन्तु ऐसा अब तक नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार बार बार ये कह कर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि ये तो केंद्र का मामला है परंतु आरटीआई के जवाब में केंद्र ने साफ किया है कि यह राज्य सरकार का मामला हैl अगर राज्य चाहे तो वेस्ट बंगाल की तर्ज पर वो अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे सकती है।  केंद्र का अनुसरण करने वाली हिमाचल सरकार पुरानी पेंशन बहाली को तो केंद्र का मामला बताती है परंतु केंद्र द्वारा 5 मई 2009 में जारी की गई अधिसूचना जिसमें कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांग होने पर उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है संबंधित अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश में 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी लागू नहीं कर रही हैl यदि सरकार कर्मचारियों की मांग पर ध्यान नहीं देती तो 17 मार्च को प्रदेश के हर एक कार्यालय में सभी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर नई पेंशन व्यवस्था और सरकार का विरोध करेंगे ल शिमला CTO में जिला अध्यक्ष सिरमौर सुरेंद्र पुंडीर ने कहा कि पुरानी पेंशन हमारा हक हैl अगर नई पेंशन इतनी अच्छी योजना है तो सबसे पहले नेताओं को ये अपने लिए लागू करनी चाहिए l  इस मांग को सरकार के समक्ष रखा गया है परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए कर्मचारियों को संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती। 

हिमाचल में होने वाले  चार नगर निगम चुनाव  को लेकर आज वर्चुअल माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने की। इस बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना एवं भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन विशेष रुप से उपस्थित रहे। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी एवं सोलन नगर निगम चुनाव का जायजा लेते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा ने सभी 64 वार्डों के प्रभारियों की नियुक्ति कर ली है और जल्द ही सभी प्रत्याशियों की अधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी नगर निगमों चुनाव  का भाजपा एक विजन डॉक्यूमेंट भी बनाएगी जिस को जनता के बीच ले जाया जाएगा, उन्होंने बताया कि प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में एक चुनाव कार्यालय खोला जाएगा और उसके उपरांत वार्ड स्तर पर भी एक चुनाव कार्यालय खोला जाएगा।  इन कार्यालयों में चुनाव को लेकर प्रतिदिन की गतिविधियों का ब्यौरा रखा जाएगा।  उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के मतभेदों को मिटाने के लिए भाजपा हर स्तर पर काम करेगी। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि सभी कार्यकर्ता जिनके पास पार्टी का दायित्व है या नहीं है इन चुनावों में धरातल पर काम करेंगे, उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह नवगठित नगर निगम बनने से स्थाई जनता को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस चुनाव  में 100% वोटर तक घर-घर जाकर संपर्क करना होगा , साथ ही उन्होंने कहा कि वार्ड स्तर की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा कि कार्यप्रणाली से डरती है जिसके कारण वह भयभीत होकर मीडिया में जाकर तथ्यहीन बयान बाजी कर रहे हैं। वंही, भाजपा से प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि भाजपा इन चुनाव  को धरातल पर युद्ध स्तर पर लड़ेगी। सभी भाजपा के मोर्चे इस चुनाव  में अग्रिम भूमिका में रहकर सभी 64 वार्डों में कार्य करेंगे उन्हें कहा कि जो विजन डॉक्यूमेंट भाजपा द्वारा बनाया जाएगा उसमें छोटे से छोटे मुद्दों का भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा इस चुनाव  में वार्ड स्तर पर कार्य करेगी और प्रत्येक मतदाता से घर घर जाकर संपर्क साधेगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आने वाले 2022 के चुनाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बैठक में प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर एवं सोलन नगर निगम चुनाव के प्रभारी डॉ राजीव बिंदल अपने सुझाव प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष रखें।

शिमला। विधानसभा  बजट सत्र में चार दिन की ब्रेक के बाद आज  से पूरा सप्ताह भर सदन की कार्यवाही चलेगी और 20 मार्च काे सत्र का समापन्न हाेगा। दाेपहर दाे बजे से शुरु हाेने वाले सत्र के दाैरान एक घंटे तक चलेगा प्रश्नकाल, जिसमें जनहित से जुड़े कई सवालाें के जवाब मिलेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 12 मार्च के लिए पहले से ही प्रस्तावित सवालाें काे 15 आज के बिजनेस में ही समायाेजित किया गया है। पिछले चार दिनों से चल रही बजट पर चर्चा का साेमवार काे अंतिम दिन हाेगा और सीएम जयराम ठाकुर सदन में जवाब भी देंगे। इसी बीच विपक्ष सरकार काे घेर सकता है और जवाब से असंतुष्ट हाेने की स्थिति में वाकआउट भी हाे सकता है। अब तक की परंपरा रही है कि जब-जब भी सीएम ने चर्चा का जवाब दिया ताे विपक्ष ने विरोध किया। बताया गया कि कांग्रेस विधायक दल सदन की कार्यवाही में शामिल हाेने से पहले विपक्ष लाॅज में रणनीति तैयार करेगा। आज ही कैबिनेट की मीटिंग हाेनी है, जिसमें प्राइवेट स्कूलाें की फीस पर कंट्राेल करने वाला नया कानून पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में कुछ अन्य विधायकों काे भी मंजूरी मिल सकती है। साथ ही काेराेना के बढ़ते मामलाें काे देखते हुए सरकार नियमों काे सख्ती करने की तैयारी में है।

शिमला। कोरोना संक्रमण काल में समाज के अन्य लोगों के साथ-साथ प्रदेश में विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों ने कोरोना योद्धाओं के रूप में प्रथम पंक्ति में कार्य कर समाज के जीवन रक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। शहरी विकास आवास, नगर एवं ग्राम नियोजन, विधि, संसदीय कार्य तथा सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज सीड कंपनी द्वारा नगर निगम को 11 लाख रुपये की राशि से प्रदान कोरोना सुरक्षा कीट वितरण कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इस कीट में सैनेटाइजर, पीपीई कीट, हेवी ड्यूटी ग्लव्स, मास्क, स्प्रे पम्प इत्यादि शामिल है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण संकट काल में देश व प्रदेश में केंद्र व प्रदेश सरकार के प्रयासों के साथ-साथ विभिन्न स्वेच्छिक संस्थाओं कॉरपोरेट व्यवसायिओं द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई गई थी। देश में वैक्सीन बड़े स्तर पर लगाई जा रही है और देश की दो कम्पनियों ने यह वैक्सीन लगाई है, जो आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने का सराहनीय कदम है। उन्होंने सभी से निवेदन किया कि बिना मास्क के न चले, हाथों को निरंतर सैनेटाइज करते रहे तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें। उन्होंने कहा कि यह किट सीड संस्था जोकि पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में भागीदारी प्रदान करती है।

शिमला। पब्लिक रिलेशन सोसायटी ऑफ इंडिया (पी.आर.एस.आई.) के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि रविवार को आयोजित शिमला चैप्टर की वार्षिक आम बैठक में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के संयुक्त निदेशक प्रदीप कंवर को सर्वसम्मति से सोसायटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने बताया कि बैठक में अध्यक्ष के अतिरिक्त डा. तुलसी रमन को उपाध्यक्ष और डा. रणवीर वर्मा को महासचिव चुना गया है। वार्षिक आम बैठक के दौरान पी.आर.एस.आई. शिमला चैप्टर ने कई मुद्दों पी.आर.एस.आई. शिमला चैप्टर के बीते वर्ष की आय व व्यय की रिपोर्ट भी पेश की गई और इसे स्वीकृति प्रदान की गई। वार्षिक आम बैठक में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित करने को लेकर भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पी.आर.एस.आई. शिमला चैप्टर स्थानीय शिक्षण संस्थानों में महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित करेगा।

आरपी नेगी। शिमला  विधानसभा बजट सत्र में चार दिन की ब्रेक के बाद साेमवार यानी कल से पूरा सप्ताह भर सदन की कार्यवाही चलेगी और 20 मार्च काे सत्र का समापन्न हाेगा। दाेपहर दाे बजे से शुरु हाेने वाले सत्र के दाैरान एक घंटे तक चलेगा प्रश्नकाल, जिसमें जनहित से जुड़े कई सवालाें के जवाब मिलेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 12 मार्च के लिए पहले से ही प्रस्तावित सवालाें काे 15 मार्च में ही समायाेजित किया गया है। पिछले चार दिनों से चल रही बजट पर चर्चा का साेमवार काे अंतिम दिन  हाेगा और सीएम जयराम ठाकुर सदन में जवाब भी देंगे। इसी बीच विपक्ष सरकार काे घेर सकता है और जवाब से असंतुष्ट हाेने की स्थिति में वाकआउट भी हाे सकता है। अब तक की परंपरा रही है कि  जब-जब भी सीएम ने चर्चा का जवाब दिया ताे विपक्ष ने विरोध किया। बताया गया कि  कांग्रेस विधायक दल सदन की कार्यवाही में शामिल हाेने से पहले विपक्ष लाॅज में रणनीति तैयार करेगा।   

आरपी नेगी। शिमला  हिमाचल के प्राइवेट स्कूलाें की फीस पर कंट्राेल करने के लिए जयराम सरकार ने कानून तैयार कर दिया है। कल हाेने वाली कैबिनेट में इस विधेयक काे मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट बैठक में इस नए विधेयक को मंजूरी देकर विधानसभा के बजट सत्र में इसे पारित करने के लिए रखा जाएगा। नए कानून के तहत जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई जाने वाली कमेटी में निजी स्कूलों की फीस निर्धारित की जाएगी। कमेटी में निजी स्कूल प्रबंधन के अलावा पीटीए को शामिल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कानून के विपरित फीस वसूली पर कम से कम पांच लाख रुपए का जुर्माना भी हाे सकता है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हाेने वाली कैबिनेट मीटिंग में भू राजस्व अधिनियम में संशाेधन समेत कुछ अन्य विधेयकों पर भी मुहर लग सकती है। प्रदेश में हर दिन बढ़ रहे काेराेना केस काे देखते हुए राज्य सरकार नियम सख्त करने की भी तैयारी में हैं। मंत्रीमंडल की बैठक बजट सत्र के बाद विधानसभा सचिवालय में हाेगी।   

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले की उप-तहसील नगरोटा सूरियां को तहसील में स्तरोन्नत करने की घोषणा की और ज्वाली निर्वाचन क्षेत्र में 161.58 करोड़ रुपये की लागत से लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग की 21 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग मण्डल ज्वाली के अन्तर्गत तीन परियोजनाओं के लोकार्पण तथा 10 परियोजनाओं के शिलान्यास किए। उन्होंने नगरोटा सूरियां में 6.17 करोड रुपये की लागत से निर्मित राजकीय महाविद्यालय भवन और अटल आदर्श विद्यालय कोटला का लोकार्पण किया। उन्होंने  3.66 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले करोटा बनतुंगली शहीद संगत सिंह के घर तक सम्पर्क मार्ग, 5 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय महाविद्यालय ज्वाली के भवन, 5.47 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगरोटा सूरियां के अतिरिक्त भवन, 6.42 करोड़ रुपये की लागत से नागरिक अस्पताल ज्वाली के अतिरिक्त खंड, 7.04 करोड़ रुपये की लागत से राजोल अनुही बग्गा मार्ग, 5.55 करोड़ रुपये की लागत से हरनोटा से जिंजपुर मार्ग, 4.03 करोड़ रुपये की लागत से गिरन खड्ड नोड कुट जरपाल अपर अमलेला से अमलेला सड़क, 7.43 करोड़ रुपये की लागत से सिद्धपुरघाड़ भल्लाड़ सड़क, 2.92 करोड़ रुपये की लागत से मानव भारती स्कूल नधोली से रुपाटा तक सम्पर्क मार्ग, 4 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम पंचायत हार की खब्बल गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं की आधारशिलाएं भी रखीं। इनमें 40.77 करोड़ रुपये की लागत से ज्वाली मण्डल के अंतर्गत विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के संवर्धन कार्य, 29.66 करोड़ रुपये की लागत से नगरोटा सूरियां खण्ड के विभिन्न गांवों के लिए घाड़-जरोट उठाऊ जलापूर्ति योजना और अन्य बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना, 15.76 करोड़ रुपये की लागत से ज्वाली में शहरी पेयजल आपूर्ति योजना, 6.57 करोड़ रुपये की लागत से आंशिक रूप से कवर की गई पलौरा लुधियार आदि गांवों की बस्तियों के लिए उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना, 2.56 करोड़ रुपये की लागत से आंशिक रूप से कवर की गई पलानथ, मनारा और देहरी आदि गांवों की बस्तियों के लिए उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना और 5.89 करोड़ रुपये की लागत से सिद्धपुरघाड़ की आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियों के लिए उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजनाओं के शिलान्यास किए। इसके पश्चात, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नगरोटा सूरियां बस स्टैंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ज्वाली निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को तीव्र गति से विकास करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में चहुंमुखी विकास बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है। उन्होंने कोविड-19 संकट के बीच केन्द्र और राज्य सरकारों को समर्थन देने और विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए लोगों का धन्यवाद किया।  विपक्ष पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने कोरोना संकट के दौरान प्रदेश सरकार का सहयोग के बजाय सरकार की आलोचना ही की और किसी प्रकार की सहायता नहीं की। उन्होंने राज्य में लोकसभा आम चुनाव-2019 में भाजपा को सभी सीटें देने और हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में बहुमत प्रदान करने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे जन मंच, सामाजिक सुरक्षा पेंशन मुख्‍यमंत्री सेवा संकल्प योजना, हिमकेयर योजना, सहारा योजना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होेंने कहा कि 65 वर्ष की आयु होने पर महिलाओं को 1000 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है, जो 70 वर्ष की उम्र में बढ़कर 1,500 रूपये हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में बिना किसी भेदभाव के आम आदमी को राहत देने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि हिम केयर के तहत मरीजों के इलाज पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य में आवासहीन लोगों के लिए 12,000 घरों का निर्माण किया जाएगा। जय राम ठाकुर ने राजकीय उच्च पाठशाला नदोली को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगरोटा सूरियां में बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाकर 50 करने और मतलाहड़ से समलाना, सफेदा मोड से सोल्दा, हरिजन बस्ती माता घाट से सिहुनी और डबाई से न्योल सड़क के लिए 10-10 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने कहा कि घाड़-जरोट पर रेल पुल के निर्माण के मामले को  केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष रखा जाएगा और सीआरएफ के तहत देहरा-ज्वाली सड़क के सुधारीकरण के लिए संभावनाएं तलाशी जाएंगी। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक कक्षाएं सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत शुरू की जाएंगी। उन्होंने बाई-पास सड़क को स्तरोन्नत करने की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि नगरोटा सूरियां के लिए  पहले से ही पुलिस चैकी स्वीकृत कर दी गई है। 

बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में रविवार को चैत्र मास मेला विधिवत रूप से आरंभ हो गया है। यह मेला 13 अप्रैल तक चलेगा। जिलाधीश एवं बाबा बालक नाथ मंदिर न्यास की आयुक्त देवाश्वेता बनिक ने विधिवत पूजा, हवन और झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर एसपी कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन, बड़सर के एसडीएम एवं न्यास के अध्यक्ष प्रदीप कुमार, मंदिर अधिकारी कृष्ण कुमार, डीएसपी जसवीर सिंह, मंदिर के महंत राजेंद्र गिरि, न्यास के सदस्य सुरेश चौधरी, सरला शर्मा, रामेश्वर, सुरेश शर्मा, सोमदत्त शर्मा, रमेश कुमार, नरेश कुमार, श्याम सिंह ढटवालिया, अन्य सदस्य, स्थानीय पंचायतों के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित थे। मेले के शुभारंभ के बाद जिलाधीश ने मंदिर परिसर में विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार विशेष प्रबंध किए गए हैं, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर को 24 घंटे खुला रखा जाएगा। केवल दिन में दो बार सेनिटाइजेशन के लिए मंदिर कुछ समय बन्द रहेगा।  

एनआईटी हमीरपुर में विज्ञान भारती द्वारा आयोजित विद्यार्थी विज्ञान मंथन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ने होनहार विद्यार्थी नवाज़े और उन्हें अपनी संस्कृति, भाषा व पूर्वजों के गौरवमय इतिहास से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रो० धूमल ने कहा कि वर्षों की गुलामी के बाद हम लोग इतनी हीन भावना से ग्रस्त हो गए कि स्वतंत्र भारत के शासकों ने राम सेतु को काल्पनिक बताने वाला हलफ़नामा अदालत में दे दिया, जबकि सच्चाई तो यह है कि विश्व भर में वह हमारे पूर्वज प्रभु श्रीराम थे जिन्होंने समुद्र पर ही पुल बना दिया था, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। हमारे पूर्वजों ने रामायण काल में पुष्पक विमानों जैसे आवागमन के हवाई साधन बना लिए थे। यह हमारा गौरवमयी इतिहास है, आज की पीढ़ी को अपना इतिहास जान कर उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे वह अपना आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और अंततः देश को आगे ले जाने में योगदान देंगे। डॉ श्यामा प्रशाद मुखर्जी ने कहा था जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते, वह कभी उस पर गर्व महसूस नहीं कर सकते और न ही उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा तो वह राष्ट्र कैसे आगे बढ़ा सकेंगे।  पूर्व मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमें अपनी संस्कृति को समझ कर, जान कर उससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। हमारी वर्षों पुरानी संस्कृति ने विश्व के कई देशों को दिशा दी है, आगे बढ़ने की राह दिखाई है। जर्मनी सरीखे विश्व के महाशक्तिशाली देश संस्कृत भाषा मे लिखे वेदों को अपने यहां ले गए, वहां के वैज्ञानिकों ने हमारे वेदों को पढ़ कर आगे बढ़ने की प्रेरणा ली। यह हमारी संस्कृति और हमारी भाषा का गौरव है। जिसका ज्ञान हमें होना चाहिए। लेकिन हम पाश्चात्य रंगों से आकर्षित होकर अपनी भाषा ही भूल गए। धूमल ने कहा कि हमसब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें प्रधानमंत्री नरेन्दर मोदी जैसे वैज्ञानिक सोच रखने वाले नेता मिलें हैं। आज भारत के वैज्ञानिक कोविड वैक्सिनेशन बना कर न केवल देशवासियों की रक्षा करने में बल्कि विश्व के कई देशों को यह वैक्सिनेशन देने में सफल हुए हैं तो यह प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सोच और दृढ़ संकल्पित नेतृत्व का परिणाम है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी जिससे दुनिया त्रस्त है, के रोकथाम के लिए दो वैक्सिनेशन बना भी ली और चार वैक्सिनेशन औऱ लगभग बनने को तैयार हैं। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए।             

सीटू राज्य कमेटी की शिमला विधानसभा पर 17 मार्च को हज़ारों मजदूरों की प्रस्तावित रैली की तैयारियों के सिलसिले में शिमला, कुल्लू व हमीरपुर से प्रदेशभर के लिए चले तीन जत्थों का समापन हुआ। अंतिम दिन जत्थे बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, मंडी, धर्मपुर, सरकाघाट, बैजनाथ, टाण्डा, धर्मशाला पहुंचे। इस दौरान प्रदेशभर में दर्जनों जनसभाएं की गईं। इन जनसभाओं में हज़ारों लोग शामिल हुए। इन जनसभाओं को सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, राज्य महासचिव प्रेम गौतम, राष्ट्रीय सचिव डॉ कश्मीर ठाकुर, उपाध्यक्ष जगत राम, बिहारी सेवगी, भूपेंद्र सिंह, राजेश ठाकुर, रविन्द्र कुमार आदि ने सम्बोधित किया। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला व चेताया कि अगर मजदूर व किसान विरोधी कानून वापिस न लिए तो आंदोलन तेज होगा।   सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों को खत्म कर बनाई गईं मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताओं के खिलाफ, न्यूनतम वेतन 21 हज़ार रुपये घोषित करने, वेतन को उपभोक्ता मूल्य अथवा महंगाई सूचकांक के साथ जोड़ने, आंगनबाड़ी, मिड डे मील व आशा वर्करज़ को सरकारी कर्मचारी घोषित करने ,हरियाणा की तर्ज़ पर वेतन देने, प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी कर्मियों की नियुक्ति करने, फिक्स टर्म, ठेका, पार्ट टाइम, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट रोज़गार पर अंकुश लगाने,आठ के बजाए बारह घण्टे डयूटी करने के खिलाफ, कोरोना काल में हुई करोड़ों मजदूरों की छंटनी, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, भारी बेरोजगारी, हर आयकर मुक्त परिवार को 7500 रुपये की आर्थिक मदद, हर व्यक्ति को दस किलो राशन की सुविधा, मजदूरों के वेतन में कटौती, ईपीएफ व ईएसआई की राशि में कटौती, किसान विरोधी तीन कानूनों व बिजली विधेयक 2020 के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के हज़ारों मजदूर सड़कों पर उतरेंगे व 17 मार्च को शिमला विधानसभा पर एकत्रित होकर सरकार पर हल्ला बोलेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रदेश सरकार के हालिया बजट को मजदूर,कर्मचारी व मध्यम वर्ग विरोधी बजट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मजदूरों के दैनिक वेतन में केवल पच्चीस रुपये,कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर चुकीं आंगनबाड़ी कर्मियों के वेतन में केवल पांच सौ व तीन सौ रुपये,आशा कर्मियों के वेतन में केवल साढ़े सात सौ रुपये,मिड डे मील कर्मियों के बजट में तीन सौ रुपये,चौकीदारों के वेतन में केवल तीन सौ रुपये, एसएमसी व आउटसोर्स आईटी शिक्षकों के वेतन में केवल पांच सौ रुपये, वाटर गार्ड के वेतन में केवल तीन सौ रुपये व सिलाई अध्यापिकाओं के वेतन में केवल पांच सौ रुपये की बढ़ोतरी मजदूरों व कर्मचारियों के साथ घोर मज़ाक है। इस बजट में एक बार पुनः एनपीएस कर्मियों को केवल सहानुभूति मिली है व एक रुपये  की भी आर्थिक मदद नहीं मिली है। आउटसोर्स कर्मियों को भी बजट में निराशा ही हाथ लगी है। पर्यटन व ट्रांसपोर्ट सेक्टर की भी बजट में अनदेखी है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर वर्ष 2003 के बाद नियुक्त कर्मियों व कॉन्ट्रेक्ट कर्मियों से धोखा करने का आरोप लगाया है।

हमीरपुर ज़िला भाजपा ने  केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का हिमाचल प्रदेश के देहरा व धर्मशाला में बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा कुल 740.79 करोड़ रुपए की मंज़ूरी देने के लिए आभार प्रकट किया है। रविवार को हमीरपुर से ज़ारी सयुंक्त प्रेस विज्ञप्ति में भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा, महामंत्री हरीश शर्मा व अभयवीर लवली, जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा, उपाध्यक्ष राज कुमार वर्मा, कैप्टन रंजीत सिंह, अनिल कौशल, ऊषा बिड़ला, पुष्पा ठाकुर, अदर्शकान्त, विकास शर्मा, राजकुमारी, बीना शर्मा, बीना कपिल, प्यारेलाल शर्मा, देशराज शर्मा, अजय रिंटू, तेजप्रकाश चोपड़ा, अर्जुन सिंह राणा, जीदीन, मदन लाल, कमलेश परमार, जग सिंह ठाकुर इत्यादि सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के छात्रों को प्रदेश के अंदर गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए साल 2010 से ही प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं।   हिमाचल के छात्रों को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए राज्य से बाहर का रूख नहीं करना पड़ेगा क्योंकि केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री के प्रयासों से  हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के देहरा विधानसभा एवं काँगड़ा के धर्मशाला में सी॰यू॰ निर्माण के लिए वित्त मंत्रालय ने प्रस्तावित 740.79 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दे दी है । एक लंबे संघर्ष व इंतज़ार के बाद प्रदेश के लाखों छात्रों व हम सब का सपना साकार होने जा रहा है। इस मंज़ूरी के लिए हम केंद्रीय वित्तराज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का आभार प्रकट करते हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 2020-21 से तीन वर्षों की टाईमलाइन अर्थात् 2022-23 प्रस्तावित है जिसकी लागत कुल 740.79 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित थी। 740.79 करोड़ रुपए की इस राशि में 512.37 करोड़ रुपए देहरा व धर्मशाला में स्थायी कैम्पस के निर्माण के लिए व 210.55 करोड़ रुपए रखरखाव पर खर्च होंगे। 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान बजट अनुदान से विश्वविद्यालय को 512.37 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।   

कुनिहार की प्रसिद्ध शिव ताण्डव गुफा में रविवार 14 मार्च से दो दिवसीय रामचरित मानस कथा का शुभारम्भ हुआ। जिसे 15 मार्च सोमवार को हवन व पूर्णाहुति के साथ विराम दिया जाएगा। समिति अध्यक्ष राम रतन तनवर, उपाध्यक्ष अमरीश ठाकुर व सचिव गोपाल कृष्ण शर्मा ने बताया कि समिति व शम्भु परिवार की ओर से दो दिवसीय रामचरितमानस कथा का पाठ करवाया जाता है व जेष्ठ सोमवार को क्षेत्र वासियों के लिए विशाल भण्डारे का आयोजन होता है। उन्होंने सभी क्षेत्र वासियों से गुफा में विराजमान प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन करने व भण्डारा ग्रहण करने की अपील की है।

निर्वाचन अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी कण्डाघाट ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देनशानुसार नगर पंचायत कण्डाघाट के सभी वार्डों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों अथवा उनके प्रस्तावक द्वारा नामांकन 22, 23 व 24 मार्च, 2021 को प्रस्तुत किए जा सकेंगे। अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन उपमण्डलाधिकारी कण्डाघाट के नयायालय कक्ष (कमरा नम्बर 401) में किए जा सकेंगे। नामांकन 22, 23 व 24 मार्च, 2021 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 03.00 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र के प्रारूप उपर्युक्त स्थान व समय पर प्राप्त किए जा सकते हैं।  नामांकन पत्रों की संवीक्षा 25 मार्च, 2021 को प्रातः 10.00 बजे से की जाएगी। 27 मार्च, 2021 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 03.00 बजे तक नामांकन वापिस लिए जा सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह 27 मार्च, 2021 को नामांकन वापिसी के उपरान्त आवंटित किए जाएंगे। आवश्यक होने पर मतदान 07 अप्रैल, 2021 को प्रातः 08.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक आयोजित होगा। 

हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में घोषणा के बाद अब कैसे किस तरह से लागू करना इसका प्लान तैयार किया जा रहा है। विभाग को निर्देश दिए हैं कि हर बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया जाए। उसे प्रदेश मंत्रिमंडल में लाकर मंजूरी ली जानी है। इसके बाद ही पढ़ाने से लेकर परीक्षाओं का पूरा तरीका बदला जा सकेगा। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को हिमाचल सरकार ने पिछले साल अगस्त में ही लागू करने का फैसला लिया था। अब इसे आगामी वित्तीय वर्ष में पूरी तरह से लागू करने की बात कही है। इसके बाद विभाग के काम में तेजी आ गई है। सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी में तीन साल की उम्र के बच्चे दिखेंगे। हालांकि हिमाचल ने कुछ स्कूलों में इसे पहले ही शुरू कर दिया था। लेकिन अब अलग से शिक्षकों से लेकर शिक्षा तक की व्यवस्था की जानी है। सचिव शिक्षा राजीव शर्मा ने कहा कि विभाग को इन सभी बदलावों को अलग-अलग प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। नई शिक्षा के अहम बदलाव  नई नीति के तहत जमा एक से स्नातक स्तर तक संकाय सिस्टम खत्म हो जाएगा। विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय नहीं होगा। विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित, आइटी और वोकेशनल विषयों को पढ़ाना अनिवार्य होगा। आइटी और वोकेशनल विषय छठी कक्षा से शुरू हो जाएंगे, जबकि संस्कृत विषय तीसरी कक्षा से पढ़ाया जाएगा। स्नातक में बीए, बीएससी और बीकॉम की डिग्री सिस्टम खत्म कर दोबारा रूसा की तर्ज पर क्रेडिट स्कोर सिस्टम लागू होगा। चार साल की डिग्री का विकल्प होगा। चार साल की डिग्री के बाद पीजी केवल एक वर्ष की ही होगी। एमफिल को खत्म कर दिया गया है, जबकि पीएचडी के लिए पूरे देश में एक ही टेस्ट होगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट (आरटीई) तीसरी कक्षा से 14 साल तक के बच्चों पर लागू होगा।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजा का तालाब के लिए उप-तहसील की घोषणा की। इसकी स्थापना उपायुक्त (राहत एवं पुनर्वास) कार्यालय परिसर में की जाएगी। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय रे के दो करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले भवन की घोषणा की और कहा कि राजकीय महाविद्यालय देहरी को मांग के अनुसार अतिरिक्त भवन प्रदान किया जाएगा। उन्होंने रैहन स्टेडियम और पूर्व सैनिक भवन में चरण-1 के अंतर्गत खेल सुविधाएं सृजित करने के लिए प्रत्येक को 20-20 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत घनेटी-थाथ्र सड़क और बड़ी भटरान सड़क और देनी-लराथ-समलेहट सड़क, कन्दोर-पट्टा-मुखतयाल सड़क, देनी-कुम्भ-तनहारा-हटाली सड़क, नरनु-कुखनाला-समाना, जगनौली-मलहांटा और पलाखु-छुरूडी सड़क के लिए 10-10 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मांग के अनुसार सीआरसी मोडर्न वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैहन को आठ कमरे उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरान्त फतेहपुर में बस अड्डा और रियाली में अनाज मण्डी खोलने का आश्वासन दिया। उन्होंने राजकीय उच्च पाठशाला टटवाली को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महिला बहुतकनीकी महाविद्यालय रैहन के शैक्षणिक भवन का कार्य शीघ्र ही पूरा कर लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल रैहन में शीघ्र ही अल्ट्रासांउड तकनिशियन की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा निदेशालय को भेजे गए प्रस्ताव के अनुरूप राजकीय उच्च पाठशाला फतेहपुर बदयाली और समलेट में व्यावसायिक कक्षाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सौजन्य से हिमाचल प्रदेश खण्ड स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम सम्मेलन के लोकार्पण के उपरान्त रैहन स्टेडियम में विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए ये घोषणाएं कीं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश सरकार को प्रभावी तरीके से कार्य करने और जनता की सेवा करने के लिए अभी केवल दो वर्ष प्राप्त हुए हैं क्योकि  पिछला पूरा वर्ष इस महामारी से लड़ने में निकल गया। उन्होंने कोविड-19 महामारी से लड़ने और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए राज्य के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों में फंसे 2.5 लाख विद्यार्थियों, कामगारों और अन्य लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने देश को जीवंत, मजबूत और पारदर्शी नेतृत्व प्रदान करने और कोविड महामारी से देश को कारगर तरीके से बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों के कारण ही संभव हुआ है कि देश आत्मनिर्भर बन रहा है और आज देश हर दिन लगभग 6 लाख पीपीई किट बनाने में सक्षम बन पाया है। भारत आज विश्व के लगभग 60 देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने देश के विज्ञानियों को कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए सहयोग देने और प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। जय राम ठाकुर ने पिछले लोकसभा चुनावों और हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में राज्य सरकार को अपना भरपूर सहयोग देने के लिए प्रदेशवायिों का धन्यवाद किया। उन्होंने लोगों से प्रदेश में चार नगर निगमों चुनावों और फतेहपुर विधानसभा के उप-चुनाव में भाजपा को सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में चुने गए प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आग्रह किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने फतेहपुर उप-मण्डल में लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग की 2927.46 लाख रुपये की नौ विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखीं और लोकार्पण किए। उन्होंने 102.69 लाख रुपये की लागत से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना बैली के सुधारीकरण और संवर्धन, तलारा, कुटलैहड़, बाला और सोहार आदि के लिए 194.74 लाख रुपये की लागत से निर्मित उठाऊ जलापूर्ति योजना और खवाजा खड्ड पर बदुखार रियाली बेला लुधियारचन सड़क में 512.15 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले पुल की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 143.63 लाख रुपये की लागत से गोलवान, बटरान, हतस्पंद बासा उठाऊ जलापूर्ति योजना द्वारा गोलवान, बटरान, सकरी, चतेर, बासा आदि गांवों में क्रियाशील नल द्वारा जल (एफएचटीसी) प्रदान करने, मनोह सिहाल, हारा, लोहारा आदि गांवों को नल द्वारा जल (एफएचटीसी) कनेक्शन प्रदान करने के लिए 542.45 लाख रुपये की लागत से पाली, कूट, लोहारा उठाऊ जलापूर्ति योजना, जल जीवन मिशन के तहत 532.33 लाख रुपये की बरोट, होरी देवी, समलेट उठाऊ जलापूर्ति योजना के माध्यम से बरोट, सुनेत, होरी देवी, हटली, समलेट आदि गांवों को नल द्वारा जल (एफएचटीसी) कनेक्शन प्रदान करने और पट्टा-जटियां और आस-पास के गांवों को 533.84 लाख रुपये की लागत की पीएलडब्ल्यूएसएस। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की 289.34 लाख रुपये की लागत की दो परियोजनाएं, जिसमें डडवाला वाया रैहन बाजार पुराना बस अड्डा से सकड़ी सड़क और सकड़ी खड्ड पर पुल का निर्माणा शामिल है। उन्होंने राजा-का-तालाब में 75.89 लाख रुपये की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन व आवास के निर्माण की आधारशिलाएं रखीं।

हिमाचल पथ परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच अर्की इकाई की बैठक 15 मार्च सोमवार को महाराजा पदम् सिंह मेमोरियल स्टेडियम कुनिहार में आयोजित की जाएगी। बैठक की जानकारी देते हुए इकाई अध्यक्ष बलबीर चौधरी ने बताया कि बैठक में सेवा निवृत्त कर्मचारियों को आने वाली समस्याओं वडीए तथा आईआर का एरियल न देने बारे में  चर्चा कर अगली रणनीति बनाई जाएगी। अध्यक्ष ने इकाई के सभी सदस्यों को 15 मार्च को सुबह ठीक 11 बजे बैठक में पहुंचने की अपील की है।

लक्ष्य काॅन्वैंट स्कूल मंज्याट को सीबीएसई से ऐफिलिएशन मिलने पर अर्की क्षेत्र की बरसों पुरानी इच्छा पूरी हो गई है। अर्की क्षेत्र के अधिकांश अभिभावक क्षेत्र में सीबीएससी ऐफिलेटिड स्कूल चाह रहे थे। लक्ष्य शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डा.पीएल गुप्ता ने बताया कि संस्थान द्धारा पिछले वर्ष से सीबीएससी से ऐफिलेशन लेने के प्रयास आरंभ कर दिए गए थे। उन्होने बताया कि गत सप्ताह सीबीएससी के ऐफिलेशन नं. 630279 के तहत स्कूल को पत्र प्राप्त हुआ हैं। डा. गुप्ता ने बताया कि लक्ष्य शिक्षण संस्थान अर्की के ग्रामीण क्षेत्र में भी गुणवत्ता आधारित शिक्षा देने के लिए प्रयासरत है तथा इसी कड़ी में उपमंडल की ग्राम पंचायत मंज्याट में यह स्कूल खोला गया है।   स्कूल की प्रधानाचार्य डा. कुसुम गुप्ता के नेतृत्व में स्कूल का अनुभवी व योग्य स्टाफ नियुक्त किया गया है। उन्होने बताया कि दो अप्रैल से पहली से लेकर नौवीं कक्षा तक के लिए दाखिले आरंभ हो जाऐंग। स्कूल इंगलिश मीडियम  तथा स्पोकन इंगलिश पर आधारित रहेगा। डा. गुप्ता ने बताया कि लक्ष्य पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल अर्की का वार्षिक परिणाम अधिकतर शत प्रतिशत रहता है तथा स्कूल के कई छात्र मैरिट में भी आते रहे हैं।

ग्राम पंचायत रौडी के फाउंटेन यूथ क्लब द्वारा शिव महोत्सव के चलते विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस आयोजन के उपलक्ष्य पर श्री देव धार वाला मूल स्थान सेरीघाट पधारे तथा सभी पंचायत वासियों को देवधार वाला जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महोत्सव के दौरान ग्राम पंचायत रौडी की प्रधान रीना शर्मा व अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के कार्यक्रम अधिकारी भूपेंद्र गांधी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पंचायत प्रधान रौडी रीना शर्मा एवं अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के कार्यक्रम अधिकारी भूपेंद्र गांधी द्वारा क्लब के सदस्यों को आश्वासन दिया गया कि वह क्लब के सामाजिक कार्य में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। इस अवसर पर फाउंटेन यूथ क्लब के प्रधान अजय शर्मा, सचिव कमल शर्मा, उप प्रधान हरीश शर्मा, कोषाध्यक्ष विनय, सदस्य राजेश महाजन, प्रदीप, राहुल, निखिल, हितेश, नीरज सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 

निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन के.सी. चमन ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देनशानुसार नगर निगम सोलन के सभी वार्डों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों अथवा उनके प्रस्तावक द्वारा नामांकन 22, 23 व 24 मार्च, 2021 को प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नगर निगम सोलन के वार्ड नम्बर 01 से वार्ड नम्बर 09 तक के लिए नामांकन, सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी सोलन के न्यायालय कक्ष, तीसरी मंजिल (कमरा नम्बर 405 के साथ स्थित) में प्रस्तुत किए जा सकेंगे।  वार्ड नम्बर 10 से 17 तक के लिए नामांकन, सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन के कमरा नम्बर 506, चैथी मंजिल, न्यायालय कक्ष, मिनी सचिवालय, सोलन में प्रस्तु किए जा सकेंगे। नामांकन 22, 23 व 24 मार्च, 2021 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 03.00 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र के प्रारूप उपर्युक्त स्थान व समय पर प्राप्त किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 25 मार्च, 2021 को प्रातः 10.00 बजे से की जाएगी। 27 मार्च, 2021 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 03.00 बजे तक नामांकन वापिस लिए जा सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह 27 मार्च, 2021 को नामांकन वापिसी के उपरान्त आवंटित किए जाएंगे। आवश्यक होने पर मतदान 07 अप्रैल, 2021 को प्रातः 08.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक आयोजित होगा। 

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डाॅ. अभिलक्ष लीखी ने कहा कि केन्द्र सरकार कृषक वर्ग के व्यापक हित के लिए लिए प्रतिबद्ध है। डाॅ. अभिलक्ष लीखी आज सोलन जिला के धर्मपुर विकास खण्ड की ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल के चाबल गांव में प्रगतिशील किसानों से विचार-विमर्श कर रहे थे। डाॅ. अभिलक्ष लीखी ने चाबल गाँव में प्रगतिशील किसानो द्वारा की जा रही लिलियम एवं कारनेशन फूलों की खेती का निरीक्षण भी किया। उन्होंने किसानों द्वारा स्थापित लिलियम एवं कारनेशन के पाॅलीहाउस एवं नव स्थापित शीत भण्डारण सुविधा का निरीक्षण भी किया।  उन्होंने इस अवसर पर कहा कि केन्द्र सरकार कृषक वर्ग के व्यापक हित के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही हैं।  उन्होंने किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा 10,000 नई फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी (एफपीओ) बनाने एवं प्रोत्साहित करने की नवीन केन्द्रीय योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने किसानों को इस योजना के लाभ से अवगत करवाते हुए इससे जुड़ने का आग्रह किया। अतिरिक्त सचिव ने कहा कि एफपीओ, भूमि को एकत्रित करके खेती को अधिक व्यवहारिक बनाएगा। एफपीओ का गठन देश में कृषि क्षेत्र को एक नया आयाम देने की योजना है। उन्होंने कहा कि एफपीओ योजना क्रांतिकारी  है और किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तल लाने में सिद्ध होगी।  अभिलक्ष लीखी ने कहा कि 10,000 एफपीओ के गठन से किसानों की उपज की लाभदायक बिक्री उनके खेत से ही सम्भव होगी। इससे किसानों की आय में भी आशातीत बढ़ौतरी होगी। इससे जहां आपूर्ति श्रृंखला छोटी हो जाएगी वहीं विपणन लागत भी कम हो जाएगी। इससे किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने तथा मूल्य संवर्द्धन की बुनियादी अधोसंरचना में अधिक निवेश को गति देने में सहायक बनेगा। उन्होंने किसान वर्ग की बेहतरी के लिए अनेक सुझाव भी दिए। प्रगतिशील किसानों ने इस अवसर पर अवगत करवाया कि वे लिलियम एवं कारनेशन फूलों और गोभ जैसी नकदी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। किसानों ने उनके खेतों में पंहुचकर व्यवहारिक सुझाव देने के लिए अतिरिक्त सचिव का आभार व्यक्त किया। 

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज जानकारी देते हुए बताया कि जिला शिमला के युवाओं के लिए ऊना में 1 अप्रैल 2021 से सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन युवाओं ने राज्य या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह भी रैली में भाग ले सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता रहेगी, जिस पर स्कूल के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर हो तथा बीईओ/डीईओ/उप निदेशक शिक्षा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया होना चाहिए। उपायुक्त ने समस्त उपमंडलाधिकारियों को इस संदर्भ में प्रचारित करने तथा ऐसे शिक्षण संस्थानों के बीईओ और प्रमुखों को प्राथमिकता पर उम्मीदवारों की सुविधा के लिए निर्देश देने के आदेश दिए ताकि युवा समय पर अपने प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें और सेना भर्ती रैली के दौरान किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। उपायुक्त ने बताया कि उम्मीदवारों को भर्ती के दौरान कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट या किसी भी निजी व सरकारी चिकित्सक से एक पर्चे को बनवाना होगा जो सेना के मानदंडों के अनुसार रैली में प्रवेश करने के लिए इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लक्षणों की अनुपस्थिति को प्रमाणित करेगा। उपायुक्त ने समस्त उपमंडलाधिकारियों को इस संदर्भ में उम्मीदारों की सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय स्तर पर भी व्यवस्था सुनिश्चित करने और अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में उम्मीदवारों का कोविड-19 परीक्षण प्राथमिकता के आधार पर करवाने के निर्देश दिए।

लडभडोल क्षेत्र के गांव गोलवां में चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार गोलवां निवासी मान सिंह पुत्र बंशी राम जो कि पिछले कई सालों से लडभडोल में कपड़े सिलाई का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है उसके घर का ताला  तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए के समान में हाथ साफ कर दिया। पीड़ित व्यक्ति मान सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर बाद जब वह अपने घर गांव गोलवां में करीब 1 सप्ताह बाद घर का कुछ सामान छोड़ने गया था, तो घर पहुंचने पर उसके होश उठ गए।  उन्होंने बताया कि जब वह घर के मेन गेट पर पहुंचे तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ था और अंदर जाकर देखा तो घर के ताले भी  टूटे हुए थे और कमरे का सामान इधर-उधर उथल-पुथल पडा हुआ था। उन्होंने घटना की सूचना तुरंत पंचायत प्रधान और लडभडोल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही  पंचायत प्रधान व  लडभडोल पुलिस मौके पर पहुंची। मान सिंह ने बताया कि उनके घर से चोरों ने उनकी पत्नी के करीब दो तोले सोने के गहने, करीब 1 दर्जन से अधिक डबल बेड के कंबल व  बेटे की होने वाली शादी के लिए रखे गए करीब ₹50हज़ार का कपड़ा चोरी करके ले गए है। मामले की पुष्टि लडभडोल पुलिस चौकी प्रभारी मुंशी राम ने की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।