प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से फोन पर बात की है और किन्नौर हादसे की जानकारी ली है, पीएम मोदी की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया गया है।  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस हादसे को लेकर बात की है, गृह मंत्री ने ITBP के डीजी से बात कर तुरंत मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। भजापा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा की हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन बेहद परेशान करने वाला है क्योंकि कई लोगों के फंसे होने की दुःखद खबर प्राप्त हुई है। बचाव कार्य के लिए ITBP की टीमों को लगाया गया है। जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद करें, उन्होंने लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना भी की । भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि किन्नौर जिले के निगुलसेरी में भूस्खलन होने से मलबे में बस व अन्य वाहन दबने का समाचार सुनकर मन व्यथित है। उन्होंने कहा मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकालने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। समस्त यात्रियों एवं स्थानीय निवासियों के सकुशल एवं सुरक्षित होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, महामंत्री त्रिलोक कपूर, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल, मुख्य प्रवक्ता एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया।

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने किन्नौर के निगुलसरी के पास दर्दनाक सड़क हादसे व पहाड़ दड़कने में चपेट में आये कुछ वाहनों, टिप्पर व एचआरटीसी की बस दबने पर दुःख प्रकट करते हुए इसमें दबे लोगों के सकुशल होने की भगवान से कामना की है। राठौर ने इस हादसे पर दुःख प्रकट करते प्रशासन से प्रभावित लोगों को हरसंभव मदद देने की गुहार लगाई है।

कर्मचारियों से सौतेला व्यवहार क्यों?   अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन ने सरकार पर लगाए भेदभाव के आरोप    हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुनीष गर्ग, प्रदेश महासचिव अनिल सेन, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय कुमार, संरक्षक राजेश सिंह पुरिया, सलाहकार राजेश वर्मा,  प्रदेश प्रवक्ता विजय राणा, सचिव सुशील चंदेल, मोहन ठाकुर, प्रेस सचिव राकेश चौहान, प्रेमपाल पठानिया, आईटी सेल हेड संदीप चंदेल, जिला कांगड़ा अध्यक्ष सुनील पराशर, हमीरपुर जिलाध्यक्ष डॉ सुरेश कुमार, शिमला जिलाध्यक्ष नंद लाल, चम्बा जिलाध्यक्ष राजेंदर पॉल, मंडी जिला अध्यक्ष कृष्ण यादव, ऊना जिलाध्यक्ष संजीव बग्गा ने सामूहिक बयान में कहा कि संगठन अनुबंध और अनुबंध से नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता पर मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में दिए गए जबाब पर नाराजगी जताई है। विधानसभा में कांगड़ा के विधायक पवन काजल द्वारा अनुबंध कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता दिए जाने के प्रश्न के जबाब में मुख्यमंत्री  ने लिखित रूप में अनुबन्धकाल से वरिष्ठता देने से मना किया है। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जबाब में कहा गया कि अनुबन्धकाल से वरिष्ठता देने का कोई प्रावधान नहीं है। कर्मचारियों का कहना ही कि पूर्व में विभिन्न कर्मचारियों को लाभ देने के लिए सरकार द्वारा कई बार नियम बदले हैं तो अनुबंध कर्मचारियों को वरिष्ठता क्यों नही दी जा सकती? 2008 में प्रदेश में पहली बार भाजपा सरकार ने बैच और कमीशन आधार पर चयनित कर्मचारियों को 8 साल के अनुबंध पर नियुक्ति दी। इससे पहले बैच और कमीशन पास कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति दी जाती थी। अब यह कर्मचारी केवल नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता की मांग कर रहें है जिसे सरकार बार बार नियमों का हवाला देकर टाल रही है जोकि गलत है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर पूर्व सरकारों में कोई निर्णय असमानता आधरित लिया गया हो तो वर्तमान सरकार का दायित्व है कि कर्मचारी हित में ऐसे निर्णयों को बदले नाकि नियमों का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़े। अगर नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता देने का सरकार विचार नहीं रखती तो बार बार कर्मचारियों को आश्वासन क्यों दिए जाते हैं? आखिर पिछले 3 सालों से ऐसी कोन सी तकनीकी बाधाएं हैं जो दूर नहीं हो रहीं। नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता ना मिलने से जूनियर कर्मचारी सीनियर होते जा रहे हैं। सरकार द्वारा दिए गए अनुबंध की अवधि भी अलग अलग होने के कारण कर्मचारियों के नियमितीकरण में भी अंतर पैदा हुआ है। संगठन के पदाधिकारी अपनी प्रमुख मांग नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता व अनुबंध काल को कुल सेवाकाल में जोड़ने के संदर्भ में पिछले लगभग साढ़े तीन सालों में सैकड़ों ज्ञापन स्वयं और विभिन्न माध्यमों से मुख्यमंत्री को प्रेषित कर चुका है l लगभग सभी विधायकों व प्रदेश सरकार के मंत्री प्रदेश में जहां भी जाते थे उनसे वरिष्ठता से संबंधित ज्ञापन सौंपे गए हैं । 6 फरवरी 2020 को जिला मंडी सरोआ में जनमंच के दौरान भी  मुख्यमंत्री ने संगठन के पदाधिकारियों को इस मांग को जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया था l संगठन के पदाधिकारियों को मात्र आश्वासन ही मिलते आए हैं, जिससे प्रदेश के लगभग 60000 अनुबंध व अनुबंध से नियमित कर्मचारी अपने आपको ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं l प्रदेश अध्यक्ष मुनीष गर्ग और महासचिव अनिल सेन ने कहा कि प्रदेश सरकार यह बताएं कि कर्मचारी अपनी जायज मांगों को सरकार से पूरा करवाने के लिए और कौन सा तरीका अपनाएं जिससे कि यह मांग पूरी हो सके l संगठन के प्रदेश महासचिव अनिल सेन ने कहा कि सरकार ने हर कर्मचारी वर्ग की मांगों का ध्यान रखा लेकिन सिर्फ पुरानी पेंशन और नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता की मांग को यूं ही छोड़ दिया गया है जिससे इस प्रदेश के हर विभाग में कार्यरत अनुबंध व अनुबंध से नियमित कर्मचारियों में प्रदेश सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है l प्रदेश सरकार यह बताए कि 60000 अनुबंध और अनुबंध से नियमित कर्मचारियों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? उन्होंने कहा कि जल्द ही उनका एक प्रतिनिधिमंडल इस मांग के संदर्भ में मुख्यमंत्री से शिमला में मिलेगा l प्रदेश महासचिव अनिल सेन ने कहा कि सरकार की वित्तीय हालत को देखते हुए उन्हें यह वरिष्ठता बिना किसी वित्तीय लाभ के चाहिए जिसके लिए कर्मचारी एफिडेविट तक देने को तैयार हैं l संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका संगठन सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के विभिन्न विभागों में R&P नियमों अर्थात कमीशन और बैच वाइज आधार पर भर्ती अनुबंध और अनुबंध से नियमित कर्मचारियों के लिए ही नियुक्ति की तिथि से मांग करता आ रहा है l उन्होंने कमीशन पास करके कोई गुनाह किया है क्या? यदि गुनाह किया है तो सरकार को हिमाचल लोक सेवा आयोग व हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बंद कर देने चाहिए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कशयप ने कहा केंद्र सरकार ने 127वां संविंधान संशोधन बिल के तहत कानून बनने के बाद राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार दे दिया है। इसका फायदा उन राज्यों की उन जातियों को होगा, जो लंबे समय से ओबीसी में शामिल होने की मांग कर रहीं हैं। इससे ओबीसी वर्ग को हर राज्य में बड़ा फायदा होगा। इससे पूर्व भी मोदी सरकार ने ओबीसी से अपनी कैबिनेट में 27 ओबीसी मंत्रियों को स्थान देकर उनका मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने अनेको योजनाओं को बनाकर ओबीसी वर्ग का विशेष ख्याल रखा। उन्होंने कहा कि जिस तरह सदन ने बिल का समर्थन किया वो स्वागत योग्य है, कश्यप ने कहा कि बीजेपी की नीति और नीयत साफ है। कांग्रेस हमेशा पिछड़ों का वोट लेती रही लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। ओबीसी समुदाय से जुड़ी लिस्ट तैयार करने के लिए राज्यों को अधिकार देने वाला संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पारित किया गया, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इसपर मुहर लगाई थी। 127वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा आर्टिकल 342 A (3) लागू किया गया, जिसके जरिए राज्य सरकारों को ये अधिकार होगा कि वह अपने हिसाब से ओबीसी समुदाय की लिस्ट तैयार कर सकें, संशोधित बिल के पारित होने के बाद राज्यों को इसके लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा। उन्होंने कहा इस बिल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी धयान रखा गया है। इस बिल को 15 विपक्षी दलों का साथ मिला है और यह बिल राज्य सभा मे भी पारित को जाएगा।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने सामान्य उद्योग निगम की ओर से प्रदेश सरकार को लाभांश के रूप में 37,79,796 रुपये का चैक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेंट किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को सामान्य उद्योग निगम की ओर से मुख्यमंत्री कोविड फंड के लिए भी 8,82,000 रुपये का एक अन्य चैक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए सामान्य उद्योग निगम का आभार व्यक्त किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आर.डी. धीमान, निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो राज्य रेडक्राॅस सोसायटी के अध्यक्ष भी हैं, ने मंगलवार को राजभवन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को स्वास्थ्य उपकरण भेंट किए। राज्य रेडक्राॅस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डाॅ. साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थी। स्वास्थ्य उपकरणों में 15 वेंटिलेटर्स, 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 640 पीपीई किट्स, मास्क इत्यादि शामिल हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि रेड क्राॅस ने कोविड महामारी के दौरान महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि रेडक्राॅस के माध्यम से समय-समय पर राहत सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण और अन्य किट उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त रेडक्राॅस द्वारा रक्तदान शिविर और जागरूकता अभियान आयोजित करवाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा का यह क्रम और अधिक दृढ़ता के साथ चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेडक्राॅस के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपलब्ध करवाए गए स्वास्थ्य उपकरणों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि पात्र लोगों को इनका लाभ मिल सके। डाॅ. साधना ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान विशेष रूप से गरीब लोगों को भोजन और स्वास्थ्य किट आदि उपलब्ध करवाकर राहत प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि रेडक्राॅस द्वारा चिकित्सकों के माध्यम से शुरू की गई परामर्श सेवा की भी सराहना की गई है। राज्यपाल के सचिव प्रियतु मंडल, निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डाॅ. अनिता महाजन और उप-निदेशक डाॅ. रमेश चन्द भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

कांग्रेस प्रवक्ता किरण धांटा ने मंडी में मुख्यमंत्री द्वारा दिये गए बयान की 50 साल सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने कुछ नहीं किया पर कहा की मुख्यमंत्री को पिछले 50 सालों का अध्यन करना चाहिये। आज देश शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, विज्ञान, संचार, औद्योगिक विकास तथा गाँव की कनेक्टिविटी में जहां पहुंचा है पिछले 50 सालों की मेहनत का ही परिणाम है। आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है क्योंकि पिछले 50 सालों में इन क्षेत्रों में विकास की द्रष्टि से काम किया गया है। प्रवक्ता ने कहा की जिस तरह से भाजपा सरकार पिछले 7 सालों से सरकारी संस्थाओं का दुर उपयोग कर रही है और लोगों की भावनाओं के साथ जो गंदा खेल खेल रही है ऐसा कांग्रेस ने कभी भी 50 सालों में नहीं किया। आज देश के अन्न दाता को अपने हक के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, सरकारी संस्थानों का दुर उपयोग हो रहा है, अवार्ड्स के नाम बदले जा रहे है, सरकारी सम्पति को कॉर्पोरेट घरानों को बेचा जा रहा है, कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, पेट्रोल -डीज़ल की कीमतें हर दिन बढ़ रही है और महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। प्रवक्ता ने कहा की जो हालात भाजपा ने 7 सालों में किये है निश्चित तोर पर कांग्रेस ने नहीं किये है और न ही करेगी। भाजपा प्रतिशोध और नफ़रत की राजनीति करती है। प्रवक्ता ने कहा की कांग्रेस ने हमेशा लोगों को जोड़ने की तथा उन की भावनाओं को आदर देने की राजनीति की है। भाजपा कभी भी देश की दूसरी पार्टियों के योगदान की कदर नहीं करती है और हमेशा दूसरों को तुच्छ बताने में कोई कसर भी नहीं छोड़ती। प्रवक्ता ने कहा की आज भाजपा के नेताओं को इतिहास पढ़ना चाहिये और उस की अहमियत को समझना चाहिये। उन्होने कहा की आने वाले चुनावों में भाजपा जरूर अपने अहंकार को चूर चूर होते देखेगी।

मंगलवार को एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष छत्तर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति व विश्वविद्यालय में भर्तियों की न्यायिक जांच की मांग तथा RUSA छात्रों की परेशानियों के बारे में अवगत करवाया गया। प्रदेश अध्यक्ष छत्तर सिंह ठाकुर ने कहा कि कुलपति 2016-18 तक भाजपा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे उनकी इन सेवाओं के लिए उन्हे कुलपति बनाकर अधिनियम 35.20 को भंग किया है। इससे पूर्व इस अधिनियम के साथ छेड़छाड़ करने वाले प्रोफेसर को नौकरी से निष्कासित किया गया था, यदि कुलपति को नहीं हटाया गया तो NSUI इस मामले में चुनाव आयोग के पास जाकर केस दर्ज करवाएगी, इसके इलावा भर्ती में घोटाला हुआ है इसकी भी न्यायिक जांच की मांग की है। इसके इलावा पूरे प्रदेश में न्यू-रूसा बैच के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। RUSA छात्रों को लगभग 6 वर्षों से डिग्री नहीं मिली है जिसका ज़िम्मेवार विवि प्रशासन व ERP सिस्टम की ख़ामियां है। प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि यदि RUSA छात्रों के भविष्य को देखते हुए री-असेसमेंट  पोर्टल खोला जाना चाहिए व डिग्री पास करने का एक मौक़ा दिया जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर विश्वविद्यालय कुलपति की नियुक्ति रद्द व रूसा छात्रों के लिए कोई नीति नहीं बनाई तो NSUI उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेगी, इस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा परिसर अध्यक्ष प्रवीण मिनहास, अभय ठाकुर व महेश ठाकुर मौजूद रहे। 

मंगलवार को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी ठाकुर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को विधानसभा सत्र के मध्य में महासंघ का 26 सूत्रीय मांग पत्र सोंपा l अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री महोदय से जल्द से जल्द JCC की मीटिंग बुलाने का आग्रह किया और मुख्यमंत्री ने भी JCC की बैठक जल्द बुलाने का आश्वासन दिया है l

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राजस्व् मंत्री महेंद्र सिंह  ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए पेश किया गया। जिसे हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा(संशोधन) विधेयक, 2021 रखा गया। हालंकि अभी सदन में इस विधेयक पर चर्चा भी हाेनी है और उसके बाद इसे  पारित किया जाएगा। ऐसे में बिल पारित हाेने के बाद भूखंडों में फैले हिमाचल प्रदेश के चाय बागान सरकार में निहित होंगे। इस कड़ी में धर्मशाला-पालमपुर से लेकर चौंतड़ा-जोगिंद्रनगर तक के टी-गार्डन सरकार के राडार में आ जाएंगे। यानी चाय बागान काे नहीं बेचा जा सकेगा। बताया गया कि धर्मशाला और पालमपुर में पांच से 10 हजार बीघा तक के टी गार्डन एक ही परिवार के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। इस संशोधित विधेयक के पारित हाेने से एचपी सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 की धारा-6ए व 6-7 को समाप्त कर दिया जाएगा। साफ है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद चाय बागान सीलिंग एक्ट के दायरे में आ जाएंगे। इसके बाद लाखों बीघा चाय बागानों काे काेई भी नहीं बेच सकेंगे। यदि सरकार से अनुमति मिलती है ताे ही बेचने की मंजूरी दी जाएगी। धर्मशाला से जाेगिंद्रनगर तक फैला है चाय बागान हिमाचल में चाय बागानों के बड़े भूखंड धर्मशाला से लेकर जोगिंद्रनगर तक फैले हैं। इस फेहरिस्त में प्रदेश के दो प्रतिष्ठित परिवारों के पास हजारों बीघा टी-गार्डन की जमीनें हैं। इस विधेयक के लागू होने के बाद सरकार में निहित होने वाली टी-गार्डन की जमीनों के प्रयोग पर भी दिलचस्पी रहेगी। बता दें कि सीलिंग एक्ट से बाहर होने के बावजूद वर्तमान में चाय बागानों को बेचने व खरीदने की अनुमति नहीं है। इसके लिए बाकायदा राज्य सरकार से मंजूरी लेना आवश्यक है। प्रदेश सरकार के पास अब तक सैकड़ों बार चाय बागानों को बेचने व खरीदने के प्रस्ताव आ चुके हैं। क्या है लैंड सीलिंग एक्ट 1972 के इस एक्ट में एक व्यक्ति के नाम 151 बीघा यानी 302 कनाल से ज्यादा भूखंड नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा जमीन को सरकार में निहित करने का प्रावधान है। चाय बागानों को इस कानून के दायरे में बाहर रख असंख्य भूखंड रखने का हक है। अब इसी में संशोधन किया जा रहा है। चाय बागानों की प्रति यूनिट 151 बीघा से अधिक जमीन को सरकार में निहित कर इसका प्रयोग कर सकती है। इस आधार पर टी गार्डन की जमीन पर कृषि-बागवानी से जुड़े अनुसंधान केंद्र या प्रदेश के बड़े संस्थान निर्मित हो सकते हैं। 

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को ओक ओवर में हिमाचल प्रदेश माॅडल प्रीजन मैनुअल-2021 को जारी किया। उन्होंने कहा कि यह माॅडल प्रीजन मैनुअल कारागार बंदियों के सुधार और पुनर्वास में सहायता करेगा और जेल बंदी अपनी कारावास अवधि का सही उपयोेग कर नए व्यवसायिक कौशल सीखेंगे। इस प्रकार कारावास से रिहा होने के बाद वे आसानी से अपनी आजीविका अर्जित कर अपने परिवार की सहायता कर सकते हैं और फिर से अपराध की राह पर चलने के बजाय पुनर्वास के बाद समाज का हिस्सा बन आदर्श नागरिक के रूप में देश की सेवा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष-2020 में आयोजित डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक राज्य को एक आदर्श राज्य जेल नियमावली बनाने का निर्देश दिया था, इसलिए राज्य पुलिस आदर्श जेल नियमावली का मसौदा तैयार करने और यथाशीघ्र लागू करने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल-2000 लगभग 21 साल पुराना है। उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, खान-पान और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार कुछ संशोधन किए गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कारागारों में नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिसमें कैदियों को उनके कौशल, क्षमता और इच्छा के अनुसार आजीविका कमाने के लिए कार्य और प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए सभी करागारों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जेलों का प्रबंधन ई-प्रीजन साॅफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा, जिन्हें आईसीजेएस प्रणाली के माध्यम से अदालतों, पुलिस और फाॅरेंसिक विज्ञान विभागों से जोड़ा जाएगा। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य की जेलों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए नई आधुनिक तकनीक और उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कारागार एवं सुधार सेवाएं एन. वेणुगोपाल ने कहा कि कारागार कर्मचारियों को इस नई जेल नियमावली के प्रावधानों के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेलों में कैदियों का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि पैरोल, फरलो आदि के दौरान उन पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में 14 जेल हैं, जिनमें 2 केंद्रीय जेल, 9 जिला जेल और 3 उप-जेल हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) मनोज कुमार, महानिरीक्षक दलजीत ठाकुर, उप महानिरीक्षक सुनील कुमार, वरिष्ठ महानिरीक्षक शेर चंद शर्मा, मुख्य कल्याण अधिकारी भानु प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित रहे। 

स्वच्छ हिमाचल, स्वस्थ हिमाचल अभियान के तहत जिला में पर्यटन विभाग के तहत कुफरी, फागू क्षेत्र में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह जानकारी निरीक्षक होटल दलीप ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि अभियान के दूसरे दिन कुफरी में स्ट्रलिंग रिजोर्ट ट्वीन टावर, स्नो व्यू, गलू हिल रिजोर्ट, वूड पैकर, स्नो किंग रिट्रिट व हिमालयन रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने इस अभियान में भाग लिया, जबकि फागू में हिमालयन हाईट्स, शर्मा होम स्टे, अमन होम स्टे तथा वूड विस्ता रिजोर्ट के प्रबंधकों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत लगभग विभिन्न होटलों के 45 कर्मचारी व संचालक इस अभियान में शामिल हुए।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वाधीनता के पश्चात से भारत मां की सेवा में निरन्तर कार्यरत, देश का एक महत्वपूर्ण छात्र संगठन बन गया है। संगठित रूप से सघन तथा सकारात्मक विचार के आधार पर निश्चित दिशा में सतत चलने की उसके कार्यकर्ताओं की सामूहिक संकल्प शक्ति से यह संभव हो पाया है। ये कहना है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। इसी कड़ी को जोड़ते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुन्नी इकाई द्वारा शिक्षा मंत्री  गोविंद ठाकुर  को अटल बिहारी बाजपेई राजकीय महाविद्यालय सुन्नी की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इकाई अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार  ने जानकारी देते हुए बताया कि सुन्नी महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय के अध्यापकों के सभी पद खाली पड़े है। जिस कारण छात्रों को समस्याओं का समना करना पद रहा है। सुन्नी महाविद्यालय में सभागार का निर्माण काफी समय पहले हो चुका है लेकिन अभी तक इसका उदघाट्न नहीं हुआ है। जिस कारण यहाँ के छात्र इसका उपयोग नहीं कर पर रहे है। उन्होंने बताया कि सुन्नी महाविद्यालय में खेल के मैदान की स्थिति बहुत ही दयनीय। यहाँ पर खेल क्रिया करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को हल करने की मांग की है।   

स्वच्छ हिमाचल, स्वस्थ हिमाचल अभियान के तहत सोमवार को जिला पर्यटन विभाग द्वारा होटल निरीक्षक दलीप ठाकुर की अगुवाई में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। दलीप ठाकुर ने बताया कि पर्यटन सूचना केन्द्र बाईपास तथा विक्ट्री टनल के आसपास इस अभियान के तहत सफाई का कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न होटलों के कर्मचारियों ने इसमें सहयोग किया। होटल विक्ट्री, सिडार, लैंड मार्क व बालजीज होटल के लगभग 15 कर्मचारियों ने इस स्वच्छ हिमाचल, स्वस्थ हिमाचल अभियान के तहत सफाई कार्य में भाग लिया। पर्यटन सूचना अधिकारी विक्रम चौहान ने बताया कि आगामी दिनों के तहत भी अभियान के अंतर्गत अन्य क्षेत्रों में सफाई कार्य किया जाएगा, जिसके लिए नगर के होटल व्यवसायियों अथवा प्रबंधकों का सहयोग लिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी व जिला शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष के निर्देशानुसार सोमवार को रोडडू युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बलदेव सिंटियाँन की अध्यक्षता में भारतीय युवा कांग्रेस का 61वां स्थापना दिवस नागरिक अस्पताल रोहड़ू में मनाया गया। इस उपरांत कोविड-19 मरीजों व अन्य मरीजों को फल वितरण किए गए। रोहड़ू युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बलदेव सिंटियाँन ने कहा कि भारतीय युवा कांग्रेसी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है। कोविड-19  के दौर में भारतीय युवा कांग्रेस व हिमाचल युवा कांग्रेस व रोहड़ू युवा कांग्रेस ने जरूरतमंद परिवारों को राशन किट वितरण करके गरीबों की सेवा की है। इस उपरांत जिला शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित रहे और रोहड़ू युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष अशोक डंडा उपाध्यक्ष प्रवीण चौहान, उपाध्यक्ष रानू बाफ्टा, महासचिव बनवारी लाल, अनूप ठाकुर, राजन सँगैल् , पंकज ठाकुर, राकेश चौहान, अनिल कालता, ईशान शोंगी, विवेक सेवक, हरीश कायत, रोहन कैथ, पंकज शर्मा,  कपिल मांटा इत्यादि मौजूद रहे। 

भारतीय युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी राहुल राव ने हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश चेयरमैन, वाईस चेयरमैन, प्रदेश संयोजक व सहसंयोजक की नियुक्तियां की, जिसमे चन्दन राणा को प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग का चेयरमैन और शुबरा जिन्टा को वाईस चेयरमैन बनाया गया है। इस के अलावा दीपांशू गौतम, राहुल उपमन्यू, हेमन्त शर्मा, नरेन्द्र परमार, दुश्यंत कुमार, नरेश कुमार, धीरज शर्मा, विशाल शर्मा, अनुज धीमान व विक्रान्त शर्मा को प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग का संयोजक और शोभित गौतम, निशांत शर्मा, अधिवक्ता अनिल कुमार व विवेक जयसवाल को प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग का सहसंयोजक नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने सभी नवनियुक्त हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश चेयरमैन, वाईस चेयरमैन, प्रदेश संयोजक व सहसंयोजक को बधाई दी है और इन नियुक्तियों के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कांग्रेस कमेटी के सहसचिव व युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, महासचिव व हिमाचल मामलों के प्रभारी अमरप्रीत लाली, सहप्रभारी दामन बाजपा व मीडिया विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी राहुल राव का आभार व्यक्त किया है।

कोरोना महामारी के इस विकट परिस्थिति में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए एक बार पुनः सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट शिमला द्वारा शहर के लोगों के लिए दस दिवसीय योग शिविर का आयोजन  स्वामी विवेकानंद भवन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, समरहिल में दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि डॉ जनक राज व अभाविप पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ नागेश ठाकुर विशष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह योग शिविर प्रातः 6:30 से 7:30 बजे तक रहेगा। ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस योग शिविर में सभी उम्र के लोग भाग ले सकते हैं। ट्रस्ट के सचिव डॉ सुरेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा की योग आज पूरे विश्व भर में भारत देश का एक उपहार है इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और देश के जन-जन तक योग की महत्वता पहुंचाने के लिए प्रश्न निरंतर योग के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ने कहा कहां की ट्रस्ट द्वारा एक बार फिर योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान समय में मनुष्य जाति एक गंभीर महामारी से जूझ रही है लंबा समय बीत जाने के बाद भी इस महामारी का कोई स्थाई इलाज नहीं मिल पा रहा है ऐसी स्थिति में शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को योग और खेल के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट का यह योग शिविर 19 अगस्त, 2021 तक स्वामी विवेकानंद भवन में चलाया जायेगा। जिसमें योगाचार्य के तौर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से योग विषय में शोधार्थी  रिंकू कुमार रहेंगे।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के आह्वान पर देश मे दलितो पर बढ़ते अत्याचारों और अपराधों के खिलाफ दलित समाज 12 अगस्त, 2021 को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ससंद भवन ,जंतर मंतर, दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन करेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष यादविंदर गोमा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के करीब 500 कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। उन्होंने सभी पदाधिकारी, जिला व ब्लाक अध्यक्षों से आग्रह किया है कि वह अपने अपने साथियों के साथ इस विरोध प्रदर्शन मे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच कर दलित अधिकारों की रक्षा के इस आंदोलन में शामिल हो।  

स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में गत सप्ताह (02 से 08 अगस्त, 2021) कुल 88887 लोगों के कोविड-19 टेस्ट किए गए, जिनमें से इस अवधि के दौरान 1726 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव मामलों में वृद्धि देखी गई, जो चिंताजनक है और इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। वर्तमान में राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की संख्या 1962 हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में गत एक सप्ताह में कोविड पॉजिटिविटी दर 1.9 प्रतिशत दर्ज की गई है। प्रवक्ता ने कहा कि इस अवधि के दौरान जिला बिलासपुर में कुल 9089 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 84 लोग पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिविटी दर 0.9 प्रतिशत रही। चंबा में कुल 12071 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 394 लोग पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिविटी दर 3.3 प्रतिशत रही, हमीरपुर में कुल 9886 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 148 लोग पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिविटी दर 1.5 प्रतिशत रही, कांगड़ा में कुल 14061 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 213 लोग पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिविटी दर 1.5 प्रतिशत, किन्नौर में कुल 1550 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 13 लोग पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिविटी दर 0.8 प्रतिशत रही। उन्होंने कहा कि जिला कुल्लू में कुल 4044 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 87 लोग पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिविटी दर 2.2 प्रतिशत रही। लाहौल स्पीति में कुल 776 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 27 लोग पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिविटी दर 3.5 प्रतिशत, मंडी में कुल 5826 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 445 लोग पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिविटी दर 7.6 प्रतिशत रही। शिमला में कुल 8399 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 233 लोग पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिविटी दर 2.8 प्रतिशत रही। सिरमौर में कुल 8793 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 15 लोग पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिविटी दर 0.2 प्रतिशत, सोलन में कुल 6989 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 26 लोग पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिविटी दर 0.4 प्रतिशत और जिला ऊना में कुल 7403 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 41 लोग पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिविटी दर 0.6 प्रतिशत दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान प्रदेश में 13 कोरोना मरीजों की मृत्यु दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में वैश्विक महामारी कोविड-19 के मामलों में वृद्धि चिंता जनक है, इसलिए इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर से बचाव के दृष्टिगत कोविड अनुरूप व्यवहार का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।  

राज्य सरकार श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की गई हैं। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज ओक ओवर में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए भाजपा किसाना मोर्चा के अध्यक्ष डाॅ. राकेश शर्मा (बबली) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल को सम्बोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बोर्ड को गठित करने का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों का कल्याण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कामगारों से बोर्ड के तहत अपना पंजीकरण करवाने और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषक गतिविधियों से जुड़ी हुई है। जयराम ठाकुर ने प्रतिनिधिमण्डल से अधिक प्रतिबद्धता और समर्पण से कार्य करने का आग्रह किया ताकि राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ लोगों तक पहुंच सके। डाॅ. राकेश शर्मा (बबली) ने उन पर विश्वास करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और उन्हें आश्वस्त किया कि वह मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जोश के साथ कार्य करेंगे।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला के रिज़ से नगर निगम शिमला के 250 सफाई मित्रों के दल को हरी झण्डी दिखाकर स्वच्छ हिमाचल-स्वस्थ हिमाचल अभियान-2021 का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल को स्वच्छ पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजा है। उन्होंने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस प्राकृतिक सौन्दर्य को संजोकर रखने के लिए स्वच्छता की आदत अपनाकर अपने आस-पास के वातावरण को स्वच्छ रखें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2009 में अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश में प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं से प्लास्टिक की खरीद के लिए पुनः खरीद नीति आरम्भ की है ताकि धरती को इस स्वाभाविक तौर से गैर सड़नशील (नाॅन-बायोडिग्रेडेबल) कचरे से मुक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत अब तक उपभोक्ताओं से एक लाख किलोग्राम प्लास्टिक की खरीद की जा चुकी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्लास्टिक और थर्माकोल कटलरी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है क्योंकि यह वातावरण को दूषित करने का प्रमुख स्रोत है। उन्होंने कहा कि सरकार कागज से बनी थालियों और पत्तलों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। थर्माकाॅल व प्लास्टिक के स्थान पर पत्तलों व डोनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा गरीबों को पत्तल और डोने बनाने की लगभग 100 मशीनें प्रदान की गई हैं। इससे उन्हें आजीविका अर्जित करने में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर-सरकारी संगठनों और अन्य स्वयं सहायता संगठनों को भी पर्यावरण प्रदूषण के नियन्त्रण और राज्य को स्वच्छ बनाने में योगदान देना चाहिए। जयराम ठाकुर ने प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों और नगरपालिकाओं को 70 प्लास्टिक श्रैडर मशीनें भी प्रदान की। यह मशीनें नगरपालिकाओं को कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन में सहायक सिद्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य की नगरपालिकाएं न केवल घर-घर जा कर कचरा एकत्रित कर रही हैं बल्कि इस कचरे का वैज्ञानिक निष्पादन भी सुनिश्चित कर रही हैं। प्रधान सचिव पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के.के. पंत ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री व अन्य गणमान्यों का स्वागत किया। शिमला नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल, उप-महापौर शैलेन्द्र चैहान, प्रधान सचिव शहरी विकास रजनीश, निदेशक पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सुदेश मोक्टा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत न्यूनतम वित्तीय लाभ की नौवीं किश्त जारी की। इस किश्त के तहत देश के 9.75 करोड़ किसान परिवारों को 19500 करोड़ रुपये वितरित किए गए।मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह योजना छोटे और सीमान्त किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की आय सहायता 2000-2000 रुपये की तीन बराबर किश्तों में प्रदान करने के लिए 24 फरवरी, 2019 को शुरू की थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का लगभग 13.62 प्रतिशत योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 9.97 लाख कृषक परिवार हैं, जिनमें से लगभग 89 प्रतिशत छोटे और सीमान्त किसान हैं। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब तक राज्य के 9.32 लाख पात्र किसानों को 1350 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की ‘वनटाइम सैटलमेंट पाॅलिसी’ पुस्तिका जारी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 मार्च, 1954 को अपनी स्थापना से लेकर अब तक 15950.81 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी, 12325.98 करोड़ रुपये की जमा पूंजी और 7081.17 करोड़ रुपये के ऋण के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश के अग्रणी बैंक के रूप में स्थापित हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह बैंक 218 शाखाओं और 23 विस्तार शाखाओं के माध्यम से राज्य में सेवाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि एकमुश्त निपटान नीति में ऋण के 181 मामलों का निपटान कर 26.14 करोड़ रुपये वसूल करने की परिकल्पना की गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से बैंक की बकाया राशि का निपटारा बैंक की गैर-निष्पादित परिसम्पतियों को कम करने के उद्देश्य से किया गया है और बकाया ऋण की वसूली सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण के लिए एक प्रणाली उपलब्ध करना और पुनर्भुगतान में समस्या का सामना कर रहे सभी पात्र उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कवरेज के लिए राशि की सीमा 20 लाख रुपये तक तय की गई है। बैंक ने 2000 ऋण मामलों का निपटारा कर लगभग 30 करोड़ रुपये वसूल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। शहरी विकास और सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय बैंक है। उन्होंने कहा कि बैंक के 15.56 लाख उपभोक्ता हैं, जिससे इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशी राम बालनाहटा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और एकमुश्त निपटान नीति की मुख्य विशेषताओं की विस्तृत जानकारी दी। बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्रवण मान्टा ने बैंक की गतिविधियों की जानकारी दी।

• किसान सम्मान निधि की 9वी किश्त के लिए प्रधानमंत्री का किया गया धन्यवाद • जब किसान समृद्ध होगा तभी देश खुशहाल होगा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत वित्तीय लाभ की 9वी किश्त जारी की। इसके माध्यम से 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,509 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान लाभार्थियों से वार्तालाप भी की जिससे किसानों का मनोबल भी बड़ा । उन्होंने किसान सम्मान निधि की 9वी किश्त के लिए प्रधानमंत्री  का धन्यवाद किया। जब किसान समृद्ध होगा तो देश खुशहाल होगा और इस संकल्प को लेकर हमारी केंद्र सरकार सकारात्मक कार्य कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि किसान परिवारों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।  उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस योजना के 952511 लाभार्थियों को रु 1,905,022 का लाभ हुआ है । प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। किसानों को हमेशा अपने खर्चों का प्रबंधन करना पड़ता है , क्योंकि कृषि प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भर है इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनके खातों में तीन किस्तों में 2000 रुपये, कुल 6000 रुपये प्रतिवर्ष मिल रहे हैं जिससे किसानों को बड़ा लाभ होता है। पीएम-किसान योजना का उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न खेती योग्य भूमिधारक किसान परिवारों की प्रत्याशित कृषि आय के साथ-साथ घरेलू जरूरतों के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। पीएम-किसान योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के द्वारा पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे रू 6,000 प्रति वर्ष की राशि जारी की जाती है।  उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से काम कर रही है और जिस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं किसानों के लिए बनी है उससे यह निश्चित है कि 2022 का यह लक्ष्य पूरा होगा।

सोमवार को संयुक्त किसान मंच द्वारा कोटखाई के नायब तहसीलदार को प्रदेश में किसानों और बागवानों की समस्याओं के बारे में ज्ञापन सौंपा गया, इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गयी कि किसानों और बागवानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले। किसानों और बागवानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है जिस कारण इनके रोजगार और आजीविका पर खतरा छाया हुआ है। संयुक्त किसान मंच ने कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को लेकर आई है उससे किसानों का संकट और अधिक बढ़ेगा और देश प्रदेश में कृषि का संकट और अधिक गहरा होगा। मंच ने कहा कि देश में मंडियों की संख्या तो बढ़ती जा रही है मगर सरकार द्वारा जिन संस्थाओं को (मुख्य तौर पर एपीएमसी) मंडियों के विकास व किसानों के हितों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है वह अपने दायित्वों के निर्वहन में विफल रही है। 

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला मण्डी के नेरचौक के समीप कांसा चौक में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ द्वारा आयोजित 5वें प्रांत अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों की सभी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण विद्यार्थी सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि लाॅकडाउन के कारण सभी शैक्षणिक संस्थान बन्द रहे, परन्तु प्रदेश सरकार ने विभिन्न नवाचार कार्यक्रमों को शुरू कर यह सुनिश्चित किया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन प्रदान किए गए हैं ताकि वे ऑनलाइन कक्षाओं से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि अध्यापक राष्ट्र निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के 8600 से अधिक नए पदों और पदोन्नति के माध्यम से 6000 पदों को भरा गया है तथा इस अवधि के दौरान शिक्षा विभाग ने 16000 से अधिक अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियमित किया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान 14687 से अधिक पैरा, पीटीए और अनुबन्ध अध्यापकों को भी नियमित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कई क्षेत्रों में अग्रणी है और शिक्षा क्षेत्र उनमें से एक है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय अध्यापकों के कठिन परिश्रम और समर्पण भाव को जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य शिक्षा में समुचित विस्तार कर चुका है और सरकार गुणात्मक शिक्षा और शैक्षणिक अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह सुनिश्चित किया है कि लाॅकडाउन के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए प्रदेश में अभिनव कार्यक्रम हर घर पाठशाला की शुरूआत की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अध्यापकों के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें समय पर सभी वित्तीय लाभ प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि प्रदेश शिक्षा विभाग के एक लाख अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के कठिन परिश्रम और समर्पण भाव के कारण शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है।  हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार ने गणमान्यों का स्वागत किया और अध्यापकों की विभिन्न मांगों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में कार्यरत 2555 एसएमसी अध्यापकों के नियमितिकरण के लिए नीति बनाने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री और हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के संगठन मंत्री पवन मिश्रा ने शिक्षक संघ की विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र कल्याण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अध्यापकों को राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए तभी भारत विश्व गुरू की छवि पुनः प्राप्त करेगा। बल्ह के विधायक इन्द्र सिंह गांधी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का स्वागत किया और अध्यापकों की विभिन्न मांगों को स्वीकार करने का आग्रह किया। जोगिन्द्रनगर के विधायक प्रकाश राणा, मिल्कफेड के अध्यक्ष निहाल चन्द शर्मा, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष राजबली, जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, एपीएमसी अध्यक्ष दिलीप ठाकुर, उपाध्यक्ष डाॅ. माम राज पुंडीर, प्रांत मीडिया प्रभारी दर्शन लाल तथा निदेशक उच्चतर शिक्षा डाॅ. अमरजीत शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लोकल कमेटी शिमला का सातवां सम्मेलन किसान मजदूर भवन शिमला में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन ने आगामी तीन वर्षों के लिए पन्द्रह सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कॉमरेड बाबू राम को लोकल कमेटी का नया सचिव चुना गया। जगमोहन ठाकुर, सुरेंद्र तंवर, विजय कौशल, महेश वर्मा, बालक राम, किशोरी ढटवालिया, विनोद बिरसांटा, सुरेंद्र बिट्टू, सोनिया सबरवाल,अशोक वर्मा, अनिल ठाकुर, नेहा, विवेक राज व दलीप सिंह को कमेटी सदस्य चुना गया। सम्मेलन में लगभग सौ प्रतिनिधि मौजूद रहे। पार्टी राज्य सचिव डॉ ओंकार शाद ने सम्मेलन का समापन किया जबकि जिला सचिव संजय चौहान ने इसका उद्घाटन किया। राज्य कमेटी सदस्य विजेंद्र मेहरा, फालमा चौहान, जगत राम व बलबीर पराशर सम्मेलन में मौजूद रहे। रामपुर में 4-5 सितंबर को होने वाले जिला सम्मेलन के लिए नवनिर्वाचित पन्द्रह कमेटी सदस्यों के साथ ही रमाकांत मिश्रा, दिनित देंटा, राम सिंह, रामप्रकाश, हिमी देवी, पवन शर्मा, बंटी ठाकुर, हितेंद्र हैप्पी, कलावती, संजीव खजूरिया, रमन थारटा, पोविन्दर, जयदीप सिंह, हेमराज चौधरी व ओमप्रकाश को प्रतिनिधि चुना गया। नव निर्वाचित लोकल कमेटी सचिव बाबू राम ने कहा है कि आगामी तीन वर्षों में शिमला शहर में पार्टी का विस्तार किया जाएगा। जनता के मुद्दों पर जनांदोलन विकसित किया जाएगा। भविष्य में शहर में जनता, मजदूर वर्ग, कर्मचारियों, महिलाओं, छात्रों व युवाओं के मुद्दों पर उन्हें लामबंद किया जाएगा। उन्होंने पार्टी प्रतिनिधियों से केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की जयराम सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कमर कसने के आह्वान किया। उन्होंने किसान विरोधी तीन कृषि कानूनों, मजदूर विरोधी चार लेबर कोडों, बिजली विधेयक 20, 20, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ, शहर में कूड़े, पानी, चौबीस घण्टे बस सेवा, पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने, हर व्यक्ति को कोरोना काल में दस किलो राशन, प्रति व्यक्ति 7500 रुपये की आर्थिक सहायता, ओल्ड पेंशन स्कीम, आउटसोर्स के लिए नीति बनाने, आंगनबाड़ी, मिड डे मील व आशा कर्मियों की मांगों पर पार्टी कार्यकर्ताओं से आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया।   

जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस डीएवी काॅलेज कोटखाई में मनाया जाएगा। यह बात रविवार को उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने डीएवी काॅलेज कोटखाई परिसर का निरीक्षण करने के उपरांत कही। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए डीएवी काॅलेज के मैदान को चयनित किया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम जिला लोक सम्पर्क विभाग के कलाकारों, स्थानीय वाद्य यंत्रों व स्थानीय कलाकारों द्वारा तैयार की गई प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण रहेगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में पुलिस विभाग की महिला एवं पुरूष व होम गार्ड की टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट भी मुख्य आकर्षण रहेगा। उपायुक्त ने विकास भवन कोटखाई का निरीक्षण भी किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि विकास भवन का कार्य जल्द पूर्ण करें ताकि भवन को संबंधित विभाग को आबंटित किया जा सके। इस अवसर पर उपमण्डलाधिकारी ठियोग सौरव जस्सल, डीएसपी ठियोग लखविन्द्र सिंह, तहसीलदार कोटखाई कैलाश कौंडल, नायब तहसीलदार मोहन लाल महंत, डीएवी काॅलेज कोटखाई के प्रधानचार्य आरके जिश्टु, एसडीओ लोक निर्माण विभाग रमेश राणा, नगर पंचायत सचिव अनिल अमरईक एवं अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

नन्द लाल शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एसजेवीएन ने अपने परियोजना दौरे के दौरान 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन और 412 मेगावाट रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन की प्रचालन कार्यकलापों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वह प्रचालन निष्पादन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और बताया कि एसजेवीएन ने जुलाई 2021 में अपनी समस्त उत्पादन इकाइयों, नवीकरणीय परियोजनाओं सहित 1580 मि.यू. का विद्युत उत्पादन कर रिकॉर्ड बनाया है, जोकि जुलाई 2020 के 1563 मि.यू. के रिकॉर्ड से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश के 02 हाइड्रो पावर स्टेशनों, महाराष्ट्र और गुजरात के 02 पवन विद्युत स्टेशनों और 01 सौर विद्युत स्टेशन सहित पाँच विद्युत स्टेशनों की कुल 8700 मि.यू. डिजाइन ऊर्जा से अधिक 9224 मि.यू. विद्युत का उत्पादन कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एनजेएचपीएस और आरएचपीएसविद्युत स्टेशनों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शर्मा ने कहा कि दोनों 'फ्लैगशिप पावर स्टेशनों' के प्रचालन और अनुरक्षण के अधिकारियों की संयुक्त टीम के प्रयासों ने कंपनी को विद्युत उत्पादन में नवीन लक्ष्य तराशने में सक्षम बनाया है। शर्मा ने कहा कि एसजेवीएन अपने सभी विद्युत स्टेशनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के उच्चतम स्तर की क्षमता के साथ प्रचलित करता है। माइक्रो प्लानिंग के साथ सिस्टम की व्यापक मोनिटरिंग ने एसजेवीएन के मेगा विद्युत स्टेशनों को नियमित डिजाइन ऊर्जा और उच्चतम मशीन उपलब्धता बढ़ाने में सक्षम बनाया है। दिनांक 02 अगस्त 2021 को एनजेएचपीएस ने 39.397 मि.यू. का सर्वोच्चएक-दिवसीय उत्पादन किया है और जुलाई 2021 में इस परियोजना ने 1216.565 मि.यू. का सर्वोच्च मासिक उत्पादन दर्ज किया है। इसी कड़ी में रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने भी जुलाई 2021 में 335.9057 मि.यू. का सर्वोच्च मासिक विद्युत उत्पादन किया है।

दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने गत सायं यहां सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ब्रसकोन व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मंयक अग्रवाल ने सरकार के कार्यक्रमों व योजनाओं के प्रभावी प्रचार व प्रसार के लिए दूरदर्शन व विभाग के अधिकारियों के मध्य समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सोशल मीडिया में भी दूरदर्शन के कार्यक्रमों की लोकप्रियता बढ़ी है। यू-टयूब के माध्यम से भी दूरदर्शन के कार्यक्रम पूरे विश्व में देखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों की विकास यात्रा में दूरदर्शन का बहुत महत्व रहा है। उन्होंने सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग और दूरदर्शन द्वारा आपसी सहयोग से विकासात्मक कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। हरबंस सिंह ब्रसकोन ने मंयक कुमार अग्रवाल को हिमाचली शाॅल व टोपी भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दूरदर्शन आरम्भ से ही सूचना सम्प्रेषण का प्राथमिक स्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकासात्मक सूचकांक पूरे देश में बेहतरीन हैं और हिमाचल बहुत से क्षेत्रों में आदर्श राज्य बन कर उभरा है। हरबंस सिंह ब्रसकोन ने महानिदेशक से प्रदेश की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थान देने का अग्रह किया। उन्होंने प्रदेश के पर्यटन महत्व के अनछुए स्थलों, लोक कथाओं, धार्मिक स्थानों, समृद्ध संस्कृति व सरकार की विकासात्मक योजनाओं पर आधारित कार्यक्रमों का प्रसार और बढ़ाने का आग्रह किया। इस अवसर पर दूरदर्शन व सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की।  

शहरी  विकास, आवास, नगर नियोजन, विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के उपनगर बालूगंज में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जा रहे मार्केट कंपलेक्स का औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों एवं परियोजना में कार्य कर रहे अधिकारियों को मार्केट कंपलेक्स का कार्य निर्धारित तय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने हिमुडा के माध्यम से बालूगंज चौक पर निर्माणाधीन अग्निशमन केंद्र भवन का निरीक्षण भी किया और चल रहे कार्यों का जायजा भी लिया। उन्होंने हिमुडा के अधिकारियों को दो महीने के भीतर भवन के शेष बचे कार्य को पूर्ण करने के निर्देश भी दिए ताकि इस भवन को संचालित किया जा सके। 

शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज वन विभाग एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के संयुक्त तत्वाधान में समरहिल के नजदीक चडविक-फॉल क्षेत्र में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में शिरकत कर देवदार का पौधा रोपित किया। पौध रोपण कार्यक्रम की अध्यक्षता कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष रवि मेहता ने की। उन्होंने  तथा विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों ने 100 से अधिक पौधे रोपित किए । इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने चडविक फॉल में वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के सदस्यों,  पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिनिधियों, भगवत एनजीओ तथा महिला एवं युवक मंडलों की सामूहिक पहल का स्वागत करते हुए कहा कि  अंग्रेजों के समय से लेकर चडविक-फॉल पर्यटन स्थल के रूप में  विश्व के मानचित्र पर स्थापित है इसलिए इस क्षेत्र में पौधरोपण करना  इसके महत्व को और अधिक बढ़ा देता है क्योंकि इस पर्यटन स्थल में बहुत से पर्यटक आते हैं और यदि यह क्षेत्र हरा भरा व आकर्षक रहेगा तो पर्यटकों की आमद बढ़ेगी जिससे यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।   उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी जैसे हालातों से निपटने के लिए भी हरित आवरण में वृद्धि करना आवश्यक है ताकि कृत्रिम ऑक्सीजन की आवश्यकता ना रहे। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में खाली जगह पर पेड़ पौधे रोपित करने के लिए अभियान चलाएं ताकि हिमाचल का हर क्षेत्र हरा भरा हो सके ताकि वैश्विक स्तर पर हो रहे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को भी कम किया जा सके। इस अवसर पर उन्होंने 4 महिला मंडलों को 25- 25 हजार देने तथा 4 महिला मंडल भवनों को 3-3 लाख प्रति भवन देने, राजकीय उच्च पाठशाला सनहोग की चार दिवारी निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने तथा स्कूल के दो कमरे निर्माण का आश्वासन व  कडोग गांव को रास्ते के निर्माण के लिए एक लाख रूपए देने की घोषणा भी की। 

शिमला ग्रमीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने रविवार को संकट मोचन के बढ़ाई गांव में पौधरोपण किया । इस अवसर पर उन्होंने  लोगों से आह्वान किया है कि वह अपने अपने क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझते हुए अधिक से अधिक पेड़ पौधों को रोपते हुए जंगलों का सरंक्षण करें। उन्होंने कहा कि तेजी से हो रहें शहरीकरण की वजह से पेड़ कटते जा रहें है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनके पिता स्व.वीरभद्र सिंह लोगों व समाज की सेवा की जो विरासत उनके पास छोड़ गए है, उसे वह पूरी निष्ठा से निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि आज उनके पिता उनके बीच नही है, पर उनके आदर्श और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ और हमारे ऊपर रहेगा।  उनका उद्देश्य पिता  वीरभद्र सिंह के सपनों को पूरा करना और लोगों के दुखदर्द दूर करने का है। इसके लिए वह दिन रात खड़े है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला ग्रामीण चुनाव क्षेत्र उनका घर है। क्षेत्र के लोग उनका परिवार है। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल शर्मा, कांग्रेस सचिव वेद प्रकाश ठाकुर, प्रदीप वर्मा, निर्मला ठाकुर, राम कृष्ण शांडिल, पंचायत प्रधान मनोज कुमार, जगदीश, तारावती,चंद्र कांता, निमावती, प्रवेश शर्मा, ललित शर्मा, महेंद्र कुमार, सुनील शर्मा, रामलाल, कोट के प्रधान महेता, रंजना रुहाल के अतिरिक्त कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।

भाजपा शिमला ग्रामीण मंडल के ग्राम केन्द्र प्रशिक्षण वर्ग का समापन आज भाजपा मुख्यालय दीपकमल चक्कर शिमला में हुआ। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष दिनेश ठाकुर ने की। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप एवं जिला अध्यक्ष रवि मेहता विशेष रूप में उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में विकास कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने सभी 68 विधानसभाओं का अनेकों बार दौरा किया है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केवल घोषणा नहीं करते परंतु उनको पूरा भी करते हैं। हमारा प्रदेश कोविड टीकाकरण में पूरे देश में प्रथम स्थान पर चल रहा है।  उन्होंने कहा कि भाजपा ने लगातार सभी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है, 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने जीत दर्ज की, उसके बाद 2017 में 44 सीटें जीतकर एक मजबूत सरकार बनाई, उसके उपरांत 2019 में रिकॉर्ड तोड़ मतों से चारों लोकसभा सीटों में भाजपा ने जीत दर्ज की, धर्मशाला एवं पच्छाद के उपचुनाव में भी भाजपा जीती और आने वाले सभी उपचुनाव में भाजपा की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 के चुनावों में भाजपा एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में एक सशक्त सरकार बनाएगी। 2022 में शिमला ग्रामीण में भी भाजपा कमल का फूल खिलाएगी।

हिमाचल प्रदेश के शिमला के गाला वैरायटी के सेब ने न्यूजीलैंड से आयातित गाला सेब को रेट में मामले में पछाड़ दिया है। शनिवार को जयपुर की टर्मिनल मार्केट मुहाना में शिमला के मड़ावग का गाला वैरायटी का सेब 187 से 212 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड रेट पर बिका। जबकि न्यूजीलैंड गाला को 200 रुपये प्रति किलो ही रेट मिले।  शिमला के मड़ावग घडीन के युवा बागवान अरुण रचाईक ने 65 हाफ बॉक्स जयपुर भेजे थे, जिन्हें 2800 रुपये प्रति बॉक्स दाम  मिले हैं। झूड़ामल ट्रेडर्स बी-27, टर्मिनल मार्केट मुहाना, सांगानेर के संचालक सन्नी चेलानी ने बताया कि शिमला के गाला को न्यूजीलैंड गाला से ज्यादा रेट मिल रहा है।    

हिमाचल प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं को एक  बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि प्रदेश के किसी भी पर्यटन विकास निगम के होटल में टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं को तीन दिन निशुल्क रहने का ऑफर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार को ओलिंपिक विजेताओं का अभिनन्दन करने में प्रसन्नता होगी। ओलंपिक पदक विजेता प्रदेश में कहीं भी एचपीटीडीसी के किसी भी होटल में तीन दिन निशुल्क ठहर सकते हैं। यहां की संस्कृति और सुहावने मौसम का आनंद ले सकते हैं। सीएम ने ओलंपिक पदक विजेताओं को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक लाने वाली हॉकी टीम के सदस्य खिलाड़ी मूलरूप से चंबा जिले के डलहौजी के रहने वाले वरुण कुमार को हिमाचल प्रदेश सरकार एक करोड़ रुपये नकद इनाम और डीएसपी के पद पर नौकरी देगी। सीएम ने कहा कि हमें प्रसन्नता है कि हॉकी टीम ने ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन किया।

बीती रात शिमला के चौपाल में नेरवा थाना से लगभग 10 किलोमीटर दुर शामठा  के पास एक सड़क हादसा पेश आया है। शामठा टिक्करी सड़क पर एक मारूति कार UK 07D 8436 दुर्घटना ग्रस्त हो गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार यह हादसा रात के समय हुआ है। गाड़ी के दुर्घटना होने की जानकारी आज सुबह समय 8:30 से 9:00 बजे मिली, जब एक व्यक्ति गाड़ी लेकर शामठ सड़क से गुजर रहा था। व्यक्ति ने दुर्घटना की सुचना तुरंत पुलिस को दी। जानकारी अनुसार इस गाड़ी में एक व्यक्ति सवार था। जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। मृतक की पहचान निकाराम पुत्र स्व देवू गांव पालैंअ तहसील नेरवा जिला शिमला के रूप में की गई है।मृतक की उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 

कोलकाता में 4 जुलाई से 11 जुलाई  तक आयोजित ऑन लाइन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में जिला शिमला की ग्राम पंचायत चनावग में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनावग की चार छात्राओं रुचिका शर्मा, मोना शर्मा, नम्रता हरनोट और दिशा शर्मा ने ब्राउन बेल्ट हासिल करने के साथ रुचिका ने गोल्ड जबकि मोना और नम्रता ने सिल्वर मैडल जीत कर हिमाचल व अपने स्कूल के साथ ग्राम पंचायत का नाम भी रोशन किया है। यह सभी छात्राएं प्लस-टू की कक्षा की विद्यार्थी है। ट्रेडिशनल कराटे ओकिनावा कोविडो इंडो क्योकाई की ओर से आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में 24 देशों के 600 प्रतिभागियों ने आनलाइन भाग लिया था। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकुमार ने बताया कि आनलाइन प्रतियोगिता में उनके विद्यालय के बच्चों ने पीईटी चरणदास की अध्यक्षता में भाग लिया।  स्कूल के 38 विद्यार्थियों ने कराटे का अभ्यास चरणदास पीइटी, जो खुद कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं, से वर्ष 2019 से लेना प्रारंभ किया है। दिसंबर 2019 में सभी विद्यार्थियों ने यलो बेल्ट प्राप्त कर ली है। मोना शर्मा ने इस बार जमा दो कक्षा में 500 में से 484 अंक प्राप्त हासिल कर विद्यालय में प्रथम स्थान और रुचिका शर्मा ने 500 में से 464 अंक प्राप्त किए हैं। ग्रामीण विकास सभा चनावग ने चारों छात्राओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। सभा के मुख्य सलाहकार एसआर हरनोट ने कहा कि यह सम्मान चनावग में होने वाले साहित्य उत्सव में प्रदान किया जाएगा। उन्होंने रुचिका के पिता ओम प्रकाश गांव घाटरु, मोना शर्मा के पिता मेहर चंद गांव सीतकीजायण, नम्रता के पिता पूर्णचंद गांव चनावग और दिशा के पिता हेमराज को शुभकामना दी है।

शिमला :भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा की अभूतपूर्व जीत के लिए बधाई दी , उन्होंने कहा की आपके भाले ने सभी बाधाओं को तोड़ते हुए इतिहास रचा है। उन्होंने कहा नीरज चोपड़ा पहले एथलिट है जिन्होंने ओलंपिक में  भारत को पहली बार ट्रैक और फील्ड पदक दिलाया हैं।  आपकी जीत देश के  युवाओं को प्रेरणा देगा। उन्होंने कहा ये भाला सीधा गोल्ड पर लगा है, पहला गोल्ड। उन्होंने कहा चोपड़ा ने 87.58 मीटर के थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक स्कोरबोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किया।  लगभग 100 वर्षों के बाद भारत के लिए एथलेटिक्स में यह पहला स्वर्ण पदक है। उन्होंने गर्वित पल के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर, राकेश जम्वाल, संजीव कटवाल, रणधीर शर्मा एवं समस्त पदाधिकारीगण ने नीरज चोपड़ा को इस ऐतिहासिक पल पर शुभकामनाएं दी।

 हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदोपती ठाकुर ने प्रैस नोट जारि करते हुए कहा कि पिछले कल दिल्ली में राहुल गांधी ने हिमाचल युवा कांग्रेस के उन पदाधिकारियो को सम्मानित किया जिन्होंने कोरोना काल में बेहतरीन कार्य किया। राहुल गांधी, कृष्णा अल्लावरू, श्रीनिवास बी वी ने हिमाचल के सभी युवा कांग्रेस के साथियों को बधाई दी। उनके कोरोना काल में किए गए कार्यों के लिए उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना काल में जब सड़क पर कोई नही था, तब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओ ने जिम्मेदारी लेते हुए लोगों की मदद की है।  यदोपती ठाकुर ने कहा कि जब कोरोना की लहर चरम सीमा पर थी तब उन्होंने खुद अपने विधानसभा क्षेत्र सरकाघाट की सभी पंचायतो में राशन, मास्क सेनेटाईजर आदि जरूरतमंद सामाग्री वितरित की है। यदोपती ठाकुर ने कहा कि जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर अपने चरम पर थी, हर कोई अपने घरों में कैद था। ऐसे में हिमाचल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आगे आकर लोगों की मदद की है। बहुत से लोग अपना रोज़गार खो चुके थे तो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उस समय गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को राशन सामाग्री इत्यादि वितरित किया। कोरोना से हुई मौत से मृत व्यक्ति का दाह संस्कार करने के लिए  कोई आगे नहीं आ रहा था, तब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओ ने इस कार्य को अन्जाम दिया था। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उस समय सड़कों पर लोगों की मदद के ल‍िये नजर आ रहे थे ज‍िस समय सड़कों पर कोई नहीं द‍िखता था। इस अवसर पर कोरोना महामारी में जिन लोगों की मृत्यु हुई उन सब के लिए सभी लोगों ने दो मिनट मौन रख कर उन सभी को श्रद्धांजलि दी। 

शिमला : सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने शिमला के कनलोग में झारखंड के गुमला जिला के प्रवासी मजदूर की पांच वर्षीय बच्ची प्रियंका को तेंदुए द्वारा जान से मारने के घटनाक्रम पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सीटू ने प्रदेश सरकार व प्रशासन से मांग की है कि प्रियंका के परिवार को कम से कम पच्चीस लाख रुपये मुआवजा दिया जाए।  सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने इस घटनाक्रम के लिए प्रदेश सरकार, वन विभाग, श्रम विभाग व प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार, श्रम विभाग व प्रशासन को अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 के अनुसार प्रवासी मजदूरों की अच्छी व सुरक्षित रिहाईश, बिजली का उचित प्रबंध करने, उनके छोटे बच्चों के लिए क्रेच, सामान्य मजदूरों की अपेक्षा उन्हें पचास प्रतिशत अधिक वेतन देने, महिला मजदूरों को पुरुष मजदूरों के समकक्ष वेतन देने व उनकी कामकाजी परिस्थितियों को बेहतर करने की व्यवस्था करना आवश्यक है। परन्तु ये सभी व्यवस्थाएं व कानूनी अधिकार केवल किताबों तक सीमित रह गए व लागू नहीं हुए। सरकार व प्रशासन की इसी लापरवाही व गैर कानूनी रवैये के कारण ही पांच वर्षीय प्रियंका को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह मौत नहीं है बल्कि सरकार व प्रशासन के गैर जिम्मेवाराना व्यवहार के कारण हुई हत्या है। अगर सरकार, श्रम विभाग, वन विभाग व प्रशासन ने अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 को सख्ती से लागू किया होता तो जिस ढारे में प्रियंका रहती थी, उसकी जगह बेहतर आवासीय सुविधा होती, वहां पर बिजली का उचित प्रबंध होता व यह रिहाईश बेहतर जगह पर होती व यह हादसा नहीं होता। यह सब सरकार के प्रवासी मजदूरों के प्रति संवेदनहीन व्यवहार के कारण हुआ है। शिमला शहर व इसके इर्द-गिर्द लगभग पच्चीस हजार प्रवासी मजदूर कार्यरत हैं परन्तु श्रम विभाग के पास यह आंकड़ा केवल पांच सौ है। शिमला शहर के ज़्यादातर मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण तक नहीं हो रहा है व उन्हें इसके अंतर्गत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसी से सरकार का प्रवासी मजदूरों के प्रति नज़रिया झलकता है। जब सरकार प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा इकट्ठा करने व उनका पंजीकरण करने तक की ज़हमत नहीं उठाती तो इन मजदूरों की सुरक्षा व सुविधाओं की सरकार से कोई उम्मीद करना भी बेमानी है। उन्होंने सरकार से अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 को सख्ती से लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका के परिवार को आर्थिक मदद न मिली तो सीटू सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए मजबूर होगा।

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज अपने कार्यालय कक्ष में मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 140 प्रशिक्षणार्थियों को जिला शिमला के 12 विकास खण्डों में 28 ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा इस योजना की अवधि ट्रेड अनुसार 3 से 6 माह तक की होगी। इस दौरान प्रशिक्षाणार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम अवधि के आधार पर 3 हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। इस राशि में से 75 प्रतिशत राशि पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान तथा शेष 25 प्रतिशत राशि प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना का मुख्य उद्देश्य क्षमता निर्माण, पारम्परिक कौशल को आधुनिक/सामायिक बनाना, पारम्परिक शिल्पकारों और दस्तकारों की पहचान करना, युवाओं को इन कलाओं/कौशलों को सीखने के लिए प्रेरित करना, प्रशिक्षण प्रदान करना तथा विभिन्न माध्यमों से बाजार से सम्पर्क स्थापित करवाना है। इन कलाओं और शिल्पों में बुनाई, कढ़ाई, टोपियां तथा अन्य ऊनी वस्त्रों, धातु एवं लकड़ी का काम, चित्रकारी, थंगका चित्रकारी, टोकरी बनाना तथा मिट्टी के बर्तन बनाना आदि कार्य शामिल है। उन्होंने जिला शिमला के सभी विकास खण्ड अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्रशिक्षित लाभार्थियों को प्रशिक्षण के उपरांत अपना व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी डीआरडीए संजय भगवती, जिला पंचायत अधिकारी विजय बरागटा, यूको बैंक के मैनेजर अंकुश चौहान, सहायक पंजीयक अधिकारी सहकारी सभाएं गौरव चैहान, जिला भाषा अधिकारी अनिल हारटा तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम कोटखाई में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पुलिस व होमगार्ड की परेड व सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होंगे। उन्होंने बताया कि समस्त कार्यक्रम आजादी के अमरूत महोत्सव पर आधारित होंगे। उन्होंने तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए विशेष रूप से उपमण्डलाधिकारी सौरव जस्सल को समन्वय स्थापित कर कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकाॅल की अनुपालना के तहत कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान करने के लिए सभी सम्बद्ध विभाग सक्रियता से कार्य करें। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त किरण बड़ाना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कानून एवं व्यवस्था राहुल चैहान, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी प्रोटोकाॅल सचिन कंवल, गृह रक्षक वाहिनी से दिनेश कुमार, जिला भाषा अधिकारी अनिल हारटा, विकास खण्ड अधिकारी जुब्बल कर्म सिंह तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कनलोग में एक तेदुओं द्वारा बच्ची के उठा कर मारने की घटना पर गहरा दुःख प्रकट करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जंगली खूंखार जानवरों का डर हमेशा छाया रहता है ओर एक प्रवासी मजदूर की बच्ची को उठा कर ले जाना और उसे अपना शिकार बनाना बहुत ही दुखदाई और बेहद दर्दनाक घटना है। राठौर ने सरकार से  मृतक बच्ची के परिवार को फौरी राहत देने की मांग की है। वंही, जिला शिमला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत छाजटा ने कनलोग में तेंदुए का शिकार बनी 5 साल की  बच्ची के निधन पर दुःख प्रकट करते हुए सरकार की ओर से तुरंत परिवार को कोई आर्थिक सहायता न दिए जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा मात्र पांच हजार की नकद सहायता पीड़ित परिवार के साथ एक भद्दा मजाक है।

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी कर बताया कि जिला में बढ़ते कोविड-19 मामलों को ध्यान में रखते हुए नो मास्क, नो सर्विस नीति का सख्ती से पालन करना आवश्यक रहेगा। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने के लिए फेस कवर या मास्क का उपयोग करने वाले लोगों को ही सार्वजनिक, निजी, परिवहन, ट्रेन, बस, टैक्सी आदि में बैठने की अनुमति होगी, साथ ही अस्पतालों, काॅलेजों, सरकारी कार्यालयों तथा दुकानों आदि में सेवाएं प्राप्त करने वाले लोगों के लिए भी यह नीति लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के उद्देश्य से टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार की पांच स्तरीय रणनीति पर लगातार ध्यान केन्द्रित करना होगा। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी तथा निजी कार्यालयों के प्रमुख अपने कार्यालयों में कोविड-19 संबंधित प्रोटोकाॅल के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को कोविड-19 वैक्सीन प्रमाण पत्र या 72 घंटे से पूर्व की कोविड नकारात्मक आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी जरूरी रहेगी। आदेशों को लागू करने के लिए पुलिस अधीक्षक, संबंधित उपमण्डलाधिकारी तथा संबंधित पीआरआई-यूएलबी के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी रहेगी। यह आदेश जिले के सम्पूर्ण क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। आदेशों की उल्घंना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियमों के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण स्तर की प्रगति में 85 लाख 78 हजार रुपये व्यय किए जाएंगे। यह जानकारी शुक्रवार को जिला परिषद अध्यक्ष चन्द्र प्रभा नेगी ने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि जिला शिमला के सभी विकास खण्डों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य जिला के सभी गांव को स्वच्छ एवं सुन्दर रखना है ताकि स्वच्छ भारत मिशन अभियान का लक्ष्य पूर्ण किया जा सके। उन्होंने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए स्थानीय लोगों तथा युवक मण्डलों, महिला मण्डलों को शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करें ताकि स्वच्छ भारत मिशन का कार्य तेजी से पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत ग्रामीण स्तर पर कचरा एकत्रीकरण, वर्गीकरण शैड, शोक पिट तथा नालियां बनाई जाएगी। उन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विकास खण्डों में इसके तहत लंबित पड़े कार्यों को तेजी से पूर्ण करें एवं क्षेत्र की संबंधित पंचायतों में जाकर सभी योजनाओं को पूर्ण करें।  इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त शिमला किरण भड़ाना ने जिला शिमला के सभी विकास खण्ड अधिकारियों से स्वच्छ भारत मिशन तथा क्षेत्र में चल रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा विकास खण्ड कार्यालय में चल रहे कार्यों को पूर्ण करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी डीआरडीए संजय भगवती ने विकास खण्डों में चल रहे कार्यों का विवरण दिया। इस अवसर पर उप-निदेशक उच्च शिक्षा अशोक शर्मा, उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा भाग चंद चौहान, जिला शिमला के समस्त विकास खण्ड अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

शहरी, विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शुक्रवार को शिमला नगर निगम के तहत कनलोग क्षेत्र में तेदुंए द्वारा बच्ची को उठाने की घटना से प्रभावित परिवारजनों से भेंट कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि परिवार को फौरी राहत प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने वन विभाग तथा पुलिस विभाग को तेदुंए को पकड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में चौकसी व निगरानी के लिए ट्रैप लाईट्स तथा तेदुंए को पकड़ने के लिए पिंजरे आदि को लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि वाइल्ड लाइफ विभाग द्वारा तेदुंए को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इस तरह की दुर्घटनाओं की पुर्नावृति को रोकने के लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर पार्षद बृज सूद, शिमला जल प्रबंधन निगम के निदेशक दिग्विजय सिंह चैहान (भानू), डीएफओ पवन चैहान, तहसीलदार शहरी सुमेध शर्मा, तथा वन व पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।  

राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री और इन उत्पादों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में निगम और फ्लिपकार्ट ई-काॅमर्स कम्पनी के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी ने ग्रामीण कारीगरों और स्थानीय उत्पादकों की आर्थिकी को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि इस समझौता ज्ञापन से राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े 20 हजार से अधिक दस्तकारों को ई-काॅमर्स प्लेटफाॅर्म उपलब्ध होगा। कारीगरों को उनके उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट के माध्यम से बेचने के अवसर उपलब्ध होंगे और उत्पादों के बेहतर दाम भी मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचली हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की न केवल राष्ट्रीय बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भी उपलब्धता सुनिश्चित होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन ब्रांड हिमाचल को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके माध्यम से हिमाचली शिल्पकारों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पाद विश्वभर के लोगों को उपलब्ध हो सकेंगे। एक क्लिक के माध्यम से जहां हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प उपलब्ध होंगे वहीं स्थानीय कारीगरों की आर्थिकी सुदृढ़ करने में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के व्यावसायिक माॅडल को तैयार करने और कारीगरों को ई-मार्केट मंच प्रदान करने की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने 7 अगस्त, 2021 को मनाए जाने वाले सातवें हथकरघा दिवस के अवसर पर राज्य के हथकरघा संचालकों को बधाई दी। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने निगम को सुदृढ़ करने में विशेष रूचि दिखाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। निगम की प्रबन्ध निदेशक कुमुद सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और निगम की विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा दिया। निगम के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आर.डी. धीमान, निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति, फ्लिपकार्ट के प्रतिनिधि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रसिद्ध शिक्षाविद, कवयित्री एवं समाज सेविका रशिमा ठाकुर द्वारा लिखित काव्य पुस्तक ‘मेरी परवाज’ का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इस काव्य पुस्तक के प्रकाशन के लिए लेखिका के प्रयासों की सराहना की तथा आशा व्यक्त की कि इस पुस्तक की कविताएं लोगों के दिलों को छुएंगी तथा समाज में एकता, प्रेम एवं स्नेह की भावना पैदा करेंगी। इस अवसर पर ‘मेरी परवाज’ पुस्तक की लेखिका रशिमा ठाकुर ने कहा कि शीघ्र ही वे हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी में भी अपना एक काव्य संग्रह प्रकाशित करवाने जा रही हैं। उन्होंने पुस्तक का विमोचन करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। इस अवसर पर पार्षद शिमला नगर निगम डॅा. किमी सूद तथा डॅा. राजीव मेहता भी उपस्थित थे।

भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने मोदी सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम अब मेजर ध्यानचंद के नाम  करने की सरहाना की है, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला एक सच्चे खिलाड़ी को सबसे बड़ा सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों के आग्रह का ध्यान रखते हुई खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया। लोगों की भावनाओं को देखते हुए, इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खेल जगत से कितना लगाव है और वह खिलाड़ियों की भावनाओं को पूर्व रूप से समझते है।