The two days awareness and training workshop for COVID-19 preparedness in hotels and restaurants being organized for owners concluded on Friday at The Oberoi Cecil Shimla. The program was designed with a vision to educate and build confidence amongst the hoteliers and restaurateurs of Shimla. The leading hospitality brand The Oberoi Group that runs three hotels in Shimla played a major role in giving training to the stakeholders through there highly trained staff. The presentation was given to the participants highlighting basic requirements for the implementation of standard operating procedures issued by the State Government. The awareness campaign was a grand success with over 100 participants from hotels, Restaurants, B&B, and homestay units participated in this awareness campaign. The objective of the awareness campaign is to prepare the hotels and restaurants to provide safe and hygienic accommodation &food to the tourists visiting Shimla post-COVID. The safety and hygiene essentials like disinfectants, equipment were also exhibited by the local suppliers for the knowledge of participants. The tourism industry Stakeholders Association is intending to organize training and awareness programs for managerial and other staff of the hotels and restaurants in a phased manner. Shimla has become the first tourist destination in the country that has taken a proactive step to educate the stakeholders about the safety norms before the revival of tourism in the state. Mr. Anil Walia advisor TISHA said the tourism industry in Himachal is at a grinding halt since March 2020. Many tourists want to come to Shimla for a change. We urge the Government to allow restricted entry to tourists with confirmed hotel reservation into the state for the hotels which have adopted the SOP's issued by the Himachal Government and are fully prepared to offer safe and hygienic accommodation to the tourists. The Tourism industry is looking forward to reopening of state borders for the Tourists by the Government of Himachal Pradesh. The Government in the first unlock opened hotels for local guests however in the second phase of unlocking government should allow tourists from other states to visit Shimla. Anil Bhardwaj Senior Vice President said the opening of doors for tourists coming from Punjab, Haryana, Chandigarh, and other cities except for the 13 cities which have been marked as COVID High cities by the District Administration. This can give a start to the Tourism Industry and we are sure when the borders will open the hotel industry may start getting 25 to 30 % occupancy. Tourism Industry stakeholders Association is thankful to The Oberoi Cecil; Wildflower Hall and Clarkes for encouraging the hotel owners of Shimla to prepare themselves for providing safe stay to the tourists coming to Himachal.

भाजपा ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) को लेकर कांग्रेस पर हमला किया है। पार्टी के महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने आरोप लगाया कि भारत के लोगों ने अपने जरूरतमंद साथी नागरिकों की मदद के लिए इसमें दान किया था, परंतु इस पैसे को कांग्रेस से संबंधित परिवार के ट्रस्ट में हस्तांतरण किया गया। भाजपा महामंत्री ने कहा, 'भारत के लोगों ने जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई को पीएमएनआरएफ में दान किया था। इस सार्वजनिक धन को एक परिवार द्वारा संचालित एक फाउंडेशन में हस्तांतरित करना न केवल एक संगीन धोखाधड़ी है बल्कि भारत के लोगों के लिए एक बड़ा धोखा भी है।' जम्वाल ने कहा कि 2017 में दोकलम गतिरोध के दौरान राहुल गांधी गुप्त रूप से भारत में चीन के राजदूत के साथ दिल्ली में वार्ता कर रहे थे। आज गलवां घाटी को लेकर भी कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन को मोटी रकम मिली है, जिसके बारे में कांग्रेस देश की जनता को स्पस्टीकरण दे, कि यह किस मेहरबानी के एवज़ में इस फाउंडेशन चीनी सरकार ने पैसा दिया। उन्होंने कहा कि गलवां घाटी में हुई घटना पर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। ये वही कांग्रेस है, जब 2017 के अगस्त में चीन और भारत का विवाद चल रहा था, उस समय राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने कहा गलवां घाटी के विषय को लेकर सभी राजनीतिक दल जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े है वहीं कांग्रेस वीर जवानों को शहादत पर राजनीतिक रोटियां सेंकने की फिराक में है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला प्रशासन शिमला द्वारा लोगों विशेषकर युवाओं पर पड़ रहे मादक दवाओं के कुप्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए प्रकाशित लघु पुिस्तका ‘नशीले पदार्थों का सेवन जीवन के लिए घातक’ का विमोचन किया।   जय राम ठाकुर ने जिला प्रशासन के इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह लघु पुस्तिका मादक दवाओं के दुरूपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लिखी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह पुस्तिका युवाओं को इस बुरी आदत को छोड़ने तथा स्वस्थ जिंदगी जीने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने समाज से इस बुराई के उन्मूलन में गैर सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग मांगा।   उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने लघु पुस्तिका के विमोचन के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि मादक दवाओं के दुरूपयोग पर लोगों को जागरूक करने के लिए इस पुस्तिका की एक लाख प्रतियां वितरित की जाएंगी।   शिक्षा मन्त्री सुरेश भारद्वाज, अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कानून एवं व्यवस्था प्रभा राजीव, कल्याण अधिकारी हाकम चन्द भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

The State Cabinet in its meeting held here today under the chairmanship of Chief Minister Jai Ram Thakur gave in-principle approval to regularize the services of PTA, PAT, and PARA teachers, which will benefit about 6500 PTA, 3300 PAT and 97 PARA teachers engaged in various government schools. It gave its nod for approval of the draft Scheme for Interest Subvention on Working Capital Loan for Hospitality Industry to revive the tourism industry in the State which has been adversely affected due to the Covid-19 pandemic. Under the Scheme tourism units in the State paying GST up to Rs. one crore would be entitled to a maximum loan of Rs. 50 lakh whereas for tourism units paying GST above Rs. one crore and up to Rs. three crores for at least one year ending 31st March 2020 would be entitled to loan up to Rs. 75 lakh. Units above Rs. three crores would be eligible for a loan of Rs. one crore. Small registered tourism units would also be eligible for a maximum loan of Rs. 15 lakh. This loan period would be for four years with interest subvention of 50 percent each for the first two years. The Cabinet also decided that the Transport Department would draft an interest subvention scheme for working capital on the analogy of the Tourism Department. The Cabinet gave its approval to enhance the support price of apple under Market Intervention Scheme (MIS) by 50 paise from Rs. 8 to Rs. 8.50  per kg for the year 2020. Under this scheme about 1.50 lakh MT apple would be procured from 20th July to 15th November 2020 for which 283 procurement centers would be opened in different parts of the State as per the demands of apple growers. It also accorded its consent to procure seedling mango, achari mango, and grafted mango at the rate of Rs. 8.50 per kg under the MIS which will be operative from 1st July to 31st August 2020. Similarly, Cabinet also gave its approval to provide support price of Rs. 7.50 per kg for ‘B’ grade Kinnow, Malta and orange and Rs. 7 per kg for ‘C’ grade kinnow, malta and orange. The procurement price of galgal had been fixed at Rs. 6 per kg under MIS. This scheme will be operative from 21st November 2020 to 15th February 2021 The support prices would ensure remunerative prices to the fruit growers in the State. The Cabinet gave its approval to guidelines for providing assistance for the promotion of cultivation of aromatic plants and their processing under the new Scheme ‘Mehak’ launched by the State Government to double the income of the farmers cultivating the aromatic plants. It gave its consent to fill up 500 posts of Junior Office Assistant (IT) on contract basis in the Education Department through Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur. The Cabinet gave its approval to create and fill up 42 posts of different categories in the Himachal Pradesh State Human Rights Commission. It also accorded its consent to create one post of Convener-cum-Advisor to Himachal Pradesh Nasha Niwaran Board under Excise and Taxation Department to tackle and overcome the menace of drug trafficking and drug abuse in the State.    The Cabinet decided to create and fill up four posts of different categories in newly created office of Prosecution Department attached with Additional District and Session Judge Court at Sarkaghat in Mandi district for its smooth functioning. It decided to give an extension for present tenders for the supply of food grains and essential commodities for the tribal and inaccessible areas of the State for the year 2020-21 on existing rates and on same terms and conditions to facilitate the people, keeping in view the fact that these areas remain cut off for a period of 4 to 7 months due to heavy snowfall in the winter season. The Cabinet gave its approval to open Primary Health Centre at Gram Panchayat Lech in district Chamba along-with the creation of three posts of different categories to man this Centre. It also decided to create and fill up two posts of Perfusionist in the Department of CTVS in Dr. Rajendra Prasad Government Medical College, Tanda to provide better heart care facilities to the people of the area. It also gave its approval to issue a Letter of Intent in favor of M/s Hillthrill Agro Processors Private Limited for setting up of winery based on fruits at Badhu in Chachiot tehsil of Mandi district. The Cabinet also decided to issue a Letter of Intent in favor of M/s Alcobrew Distilleries India Private Limited for setting up of distillery unit at village Kandla in district Solan with an investment of Rs. 65.39 crore. It gave its approval to create and fill up five posts of different categories in newly opened Sub Division of Public Works Department at Dera Baba Rudru (Basal) in district Una for the proper functioning of the Sub Division. The Cabinet decided to convert the Project Implementation Unit Sub Division Dhanotu in Mandi district into Sub Division of Public Works Department (Building and Roads) along with creation of four posts of different categories. It decided to enhance the award amount of War Jagir from existing Rs. 5000 to Rs. 7000 per annum to the families of war veterans. The Cabinet gave its approval to upgrade Government Middle School Bud and Government High School Rampur in Solan district to Government High School and Government Senior Secondary School respectively along with creation and filling up of 10 posts of different categories. It also decided to open Primary School at Kelua in Haroli Vidhan Sabha area of Una district to facilitate the children of the area. The Cabinet also gave its approval for guidelines for installation of the permanent structure of Bamboo or Steel for Anti-Hail Nets under ‘Krishi Utpaad Sarankshan (Anti Hail Net) Yojna, (KUSHY) for the year 2020-21 to facilitate the farmers of the State under the assistance of 50 percent would be provided to all the categories of farmers. It decided to extend the contract period for six months from 1st May 2020 to 31st October 2020 of M/s Tata Consultancy Services till the finalization of the tender process for the selection of new System Integrator by HP State Electronics Development Corporation for implementation of HP VAT-IT Project of Excise and Taxation Department.

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की परियोजना निगरानी कार्यान्वयन समिति की बैठक निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों जैसे तकनीकी शिक्षा, शहरी विकास, श्रम एवं रोजगार, उच्च शिक्षा, लोक निर्माण विभाग एवं उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ संबंधित विभागों से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए रोहन चंद ठाकुर ने कहा की उत्कृष्ट केंद्रों के निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने पूर्ण व निर्माणाधीन संरचनाओं जैसे शहरी रोजगार केंद्र और ग्रामीण रोजगार केंद्रों के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा कि निगम online प्रशिक्षण पर भी विचार कर रहा है। उन्होंने कहा की निगम अपने यहां पंजीकृत उम्मीदवारों के साथ-साथ स्किल पोर्टल पर पंजीकृत लोगों के रोजगार के लिए उद्योगों के बीच कड़ी का काम कर रहा है। इसके अलावा बैठक में अन्य विभिन्न मुद्दों व चुनौतियों और आने वाले समय में कार्यों के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। प्रबन्ध निदेशक ने कार्यों में तेजी लाने के उपायों पर चर्चा करते हुए जवाबदेही तय करने को महत्व देते हुए आगे के संभावित कदमों को लेकर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी। बैठक के दौरान विभिन्न अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए संभावित कदमों की जानकारी दी और विभिन्न सुझाव भी दिए। बैठक में निगम के महाप्रबंधक सुनील ठाकुर एवं सनी शर्मा, उप महाप्रबंधक गौरव महाजन, क्षेत्र विशेषज्ञ कपिल भारद्वाज व तिलक धीमान भी उपस्थित थे।

फर्जी डिग्री मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश इकाई नियामक आयोग के सदस्य एस. पी. कटयाल को ज्ञापन सौंपा तथा दागी यूनिवर्सिटी मानव भारती और इंडस के दाखिले और सभी कोर्स की मान्यता रद्द करने की मांग की और साथ ही मानव भारती विश्विद्यालय में जो छात्र वहां वर्तमान समय मे पढ़ाई करते है उन्हें शीघ्र किसी अन्य विश्विद्यालय में स्थानान्त्रित किया जाए। एबीवीपी ने ज्ञापन सौंपा जिसके अंतर्गत उन्होंने निजी विश्वविद्यालय में हुई फर्जी डिग्रियों की धांधली को लेकर कड़ा रोष व्यक्त किया. विद्यार्थी परिषद ने कहा की 3 मार्च को मानव भारती पर एफ आई आर हुई और और 9 मार्च को इंडस यूनिवर्सिटी पर एफ आई आर हुई जहां मानव भारती के पास कई फर्जी डिग्रियां पकड़ी गई। वही इंडस यूनिवर्सिटी में 7 वर्ष से एक अध्यापक फर्जी डिग्री के साथ पढ़ा रहा था और इंडस यूनिवर्सिटी ने अपने रेगुलर चार कर्मियों को रेगुलर कोर्स की चार फर्जी डिग्रियां दे दी थी। इंडस यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने खुद प्रेस नोट जारी करके कहा कि इंडस डिग्रियां कॉरेस्पोंडेंस पार्ट टाइम मोड इवनिंग क्लासेस डिस्टेंस एजुकेशन के रूप में देता है। मगर ऐसा करने की अनुमति इंडस को कभी नहीं थी और न ही इसकी मान्यता उन्हें कभी प्रदेश सरकार से मिली थी। और तो और अध्यापकों को यह तक कहा  कि जो लोग यहां पर काम कर रहे हैं उन्हें बिना कक्षा लगाए हाजिरी दी जाए ताकि वह अपनी परीक्षाएं दे सकें जोकि सरेआम धांधली है.ऐसे में यह विषय प्रदेश के लिए शर्म की बात है।        राहुल राणा ने कहा कि निजी विश्वविद्यालय में पीएचडी तथा और रिसर्च वर्क की भी अनुमति है लेकिन इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं पीएचडी डिस्टेंस मोड में तो नहीं चला दी है जो यूजीसी के नियमों के खिलाफ है। राणा ने कहा कि ना केवल अध्यापक तथा छात्र फर्जी डिग्रियों के साथ हैं बल्कि निजी विश्वविद्यालय में कुलपति भी ऐसे हैं जिन्होंने एक समय पर 3-3 डिग्रियां ली हैं जो सरासर गलत है। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि जिन भी यूनिवर्सिटीओं में बिना मान्यता की कोई डिग्री गैर कानूनी तरीके से दी गई है उसे फर्जी घोषित किया जाए और अगर इन डिग्रियों के बदले कोई स्कॉलरशिप निजी विश्वविद्यालय ने मांगी है या ली है उसे काले धन के रूप में माना जाए साथ ही इन सभी डिग्रियों को अवैध घोषित किया जाए और यूनिवर्सिटी पर अपराधिक मामले दर्ज हो तथा इन दोनों निजी विश्वविद्यालय पर सरकार एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करें ताकि छात्रों का भविष्य बर्बाद न हो।

हिम टेंट वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष सुखदेव नेगी की अध्यक्षता में, रामपुर बुशहर के उपमंडल अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है।  ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने टेंट, कैटरिंग, लाइट एंड साउंड, फूल व फोटोग्राफी से जुड़े कारोबारियों को कोरोना के वजह से हो रहे नुकसान की तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा की महामारी के दौरान कारोबार करना मुश्किल हो गया है और इन कारोबार से जुड़े कारोबारियों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि टेंट, कैटरिंग, फोटोग्राफि, लाइट एंड साउंड तथा फूल का बहुत बड़ा व्यापार हमारे प्रदेश में होता है और इस व्यापार से अनेको लोगों की रोजी-रोटी चलती है, परंतु महामारी के चलते यह कारोबार बिल्कुल ठप पड़ गए हैं और लाखों लोगों की रोजी-रोटी पर संकट छा गया है। उपरोक्त कारोबार साल के कुछ महीनों में ही चलता है और सभी कारोबारी नवंबर 2019 से जो जून 2020 तक पूरी तरह से बेरोजगार बैठे हैं व आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।  उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशों के बाद होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे आदि सभी खोल दिए गए हैं परंतु उनका व्यापार शुरू करने के लिए अभी तक कोई आदेश सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द ही उन्हें व्यापार शुरू करने की अनुमति दी जाए। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वह सरकार द्वारा जारी सभी नियमों व दिशा निर्देशों के तहत कार्य करने के लिए तैयार हैं।  उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार कारोबार शुरू करने में असमर्थ है तो हर व्यापारी को राहत के रूप में 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करें ताकि वह अपने वर्करों को तनख्वाह, दुकानों के किराए, बिजली का बिल और बैंकों की किश्त समय पर अदा कर सकें व अपने परिवारों का पालन पोषण कर सकें।  इस मौके पर एसोसिएशन अध्यक्ष सुखदेव नेगी, महासचिव टीकम सैनी, सागर कोषाध्यक्ष, नरेश शर्मा, मस्तान नेगी, दीपक नेगी, बिज्जू, अंकित, जय मुसाफिर, राजू व कुलदीप मौजूद रहे।

जिला शिमला वेटरन इंडिया हिमाचल संगठन एवं धामून्न वेलफेयर एसोसिएशन ( रजिस्टर्ड)  वीर नारियों युवा पीढ़ी के बालक, बालिकाओं एवं बहुत सारे बुजुर्ग व बच्चो ने ग्लवान घाटी में भारतीय सेना के 20 फौजियों की शहादत पर विरोध जताया। यह विरोध गांव धमून्न व घनाहटी में लोगों द्वारा कोरोना को मध्य नजर रखते हुए मुंह में मसक लगा कर व 2 मीटर की दूरी रख कर किया गया। इसके साथ ही दुश्मनों से उस ही रात बदला लेकर उनके 43 सैनिकों को मौत के घाट उतार कर तथा अनगिनत दुश्मनों को घायल करने पर ख़ुशी भी जताई और गौरव किया की हमारी सेना किसी से कम नहीं है वा खून के बदले खून करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसमें मुख्य तौर पर भ्वानी दत्त, कैप्टन शाम लाल शर्मा, पदम देव,एसडीओ वॉटर दिनेश भारद्वाज, जेईई विजय करन, रामकृष्ण, कशल्या, सीता, भावना, मदन, दीपू शर्मा, पाली ठाकुर, भरत राम, विनोद, दिलीप कुमार सुपरवाइजर वॉटर धामून्न ,पवन शर्मा, भूप राम शर्मा, भिमी शर्मा, पूजा, दीपिका व भूपेंद्र शर्मा के साथ बहुत सारे सज्जनों ने भाग लिया। "चीन की निगाहें लडाख प्पर है, पाकिस्तान की कश्मीर पर वा अब नेपाल भी उत्रखड़ चाहता है। हम सभी पूर्व सैनिक ,सिविलियन , गांव निवासी,देश सेवा को प्रथम जान कर बलिदान देने को त्यार है। जय हिन्द ,जय भारत।" -कैप्टन शामलाल शर्मा, धामूनन व अन्य

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पंचायती राज विभाग को भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले ई-पंचायत पुरस्कार-2020 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार हासिल करने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में कुशलता, पारदर्शिता तथा दक्षता लाने के प्रयास कार्य कर रहा है। जय राम ठाकुर ने कहा कि मंत्रालय विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में पंचायतों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयासों को मान्यता प्रदान करने में अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उन प्रदेशों को दिया जाता है, जिन्होंने पंचायतों के विभिन्न कार्यों की निगरानी में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को यह पुरस्कार केन्द्र सरकार के ई-एप्लीकेशन तथा राज्य सरकार द्वारा विकसित अन्य एप्लीकेशनों के प्रभावी प्रयोग के लिए प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सभी 3,226 पंचायतों को इन्टरनेट सुविधा प्रदान की गई है तथा लोग विभिन्न सेवाओं का ऑनलाइन प्रयोग कर सकते है। उन्होंने कहा कि परिवार रजिस्टर, जन्म पंजीकरण, मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण जैसी विभिन्न सेवाएं पंचायतों में ऑनलाइन पंजीकृत की जा रही है।

महिला मोर्चा कसुम्पटी की अध्यक्ष सुलेखा कश्यप ने कसुम्पटी महिला मोर्चा की कार्यकारिणी की घोषणा की है। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष मीरा वर्मा ढली, कान्ता चन्देल जुन्गा, सरोज सलाकटा ,ढली , किरण जुग्गर पीरन होंगे। महामंत्री पामीला कालिया कुफरी, सत्या देवी नालदेहरा होंगे। सचिव सावित्री देवी चैड़ी, नीलम वर्मा दरभोग, रेखा शर्मा मल्याणा होंगे। कार्यालय सचिव दिव्य नानक चम्याणा शहरी होगी, कोषाध्यक्ष कान्ता कश्यप पुजारली, मीडिया प्रभारी ऊमा ठाकुर नावग, सह मीडिया प्रभारी सुमित्रा वर्मा ढली ग्रामीण, कार्यकारिणी संदस्य ऊमा डोगरा जुन्गा, ममता कश्यप कमयाणा, हेम लता शाहल, शकुन्तला कसुम्पटी, नीलम वर्मा कंगनाधार, ममता ठाकुर पटयोग, अनिता भारद्वाज जुन्गा, सीता वर्मा बलोग लरबोटी, अंजु चौहान जनेड़ घाट, आशा धरेच, कमलेश सतलाई, प्रतिष्ठा वर्मा बलोश, ममता शर्मा चमयाणा ग्रामीण, लजा चंदेल मैहली, रेणु धीमान चमयाणा शहरी, सुनीता तन्वर सांगटी होंगी। विशष आमंत्रित संदस्य सभी भाजपा एवं मोर्चा, प्रकोष्ठों की प्रदेश, जिला व मंडल के सभी पदाधिकारी एवं प्रमुख महिलाएं , सभी विशेष आंमत्रित है।

ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स और सेवानिवृत्त परिसंघ के पदाधिकारियों ने केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर कोरोना आपदा से निपटने के लिए अपने संघ की तरफ़ से पीएम-केयर्स फंड में 2.12 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा जिसके लिए  अनुराग ठाकुर ने संघ के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों का आभार प्रकट किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा "कोरोना आपदा जैसी वैश्विक महामारी से देशवासियों को राहत पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी ने पीएम-केयर्स फंड का गठन किया था। इस पीएम-केयर्स फंड में देश वासियों ने अपनी सुविधानुसार स्वैच्छिक दान करके कोरोना आपदा से निपटने में प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी के हाथों को बल दिया है। पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत मेड इन इंडिया के तहत 50 हजार वेंटिलेटर बनाए गए हैं।अब तक 2923 वेंटिलेटरस् बन कर तैयार हो चुके हैं जिसमें से 1340 वेंटिलेटर राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को दिए जा चुके हैं।इसके अतिरिक्त पीएम-केयर्स फंड का एक बड़ा हिस्सा प्रवासी मज़दूरों को इस आपदा से राहत पहुँचाने पर खर्च किया जा रहा है।” अनुराग ठाकुर ने कहा "आज ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स और सेवानिवृत्त परिसंघ के पदाधिकारियों ने अपने संघ की तरफ़ से पीएम-केयर्स फंड में 2.12 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा जिसके लिए मैं इस संघ के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ।आपका यह सहयोग कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई को मज़बूती प्रदान करेगी।” ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स और सेवानिवृत्त परिसंघ के अध्यक्ष श्री के॰वी॰ आचार्य ने कहा "भारत प्रधानमंत्री मोदी की के नेतृत्व में कोरोना आपदा से भली भाँति निपट रहा है। ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स और सेवानिवृत्त परिसंघ ने अपनी तरफ़ से पीएम-केयर्स फंड में 2.12 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। इस महामारी से निपटने के पुनीत कार्य में पूरा देश एक साथ है।"

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष उदय चन्द्र ने बैंक की ओर से 6,51,000 रुपये का एक चेक एचपी एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को भेंट किया। शिव ग्रामीण फ्लोर मिल पालमपुर, जिला कांगड़ा के आशीष कुमार गुप्ता ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एक लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया। जय राम ठाकुर ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के महाप्रबन्धक आबिद हुसैन सादिक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास के उद्देश्य से स्वर्णिम हिमाचल प्रदेश दृष्टिपत्र-2017 के कार्यान्यवन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा वर्गों के उत्थान के लिए तैयार किए गए इस दृष्टिपत्र को साकार करना सरकार की प्राथमिकता है। यह जानकारी स्वर्णिम हिमाचल प्रदेश दृष्टिपत्र-2017 के कार्यान्यवन के लिए गठित मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक के दौरान अध्यक्ष एवं शिक्षा मन्त्री सुरेश भारद्वाज ने दी। बैठक के दौरान परिवहन तथा तकनीकी शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में कृषि एवं उद्यान उत्पाद के परिवहन के लिए सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष एक माननीकृत मूल्य निर्धारण किया जा रहा है, जिससे उत्पादों को मंडियों तक उचित दामों में पहुंचाया जाता है। परिवहन संबंधी समस्याओं के निदान के लिए निदेशालय स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। जिला मुख्यालयों में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने के लिए आठ स्थानों का चयन किया गया है तथा इन नगरों के बुनियादी ढांचों और सुविधाओं के लिए अब तक 12 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। प-समिति के सदस्य व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि इंजीनियरिंग, फार्मेसी एवं बहुतकनीकी संस्थानों के 606 विद्यार्थियों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 9139 विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इसके अतिरिक्त ‘स्कीम आॅफ कम्यूनिटी डवेल्पमेंट थ्रू पोलीटेकनिक’ योजना के अंतर्गत 249 प्रशिक्षणर्थियांे को रोजगार दिया गया। उप-समिति के सदस्य एवं परिवहन मन्त्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने बैठक के दौरान कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निजी मिनी बस चालकों को 23 बस रूट परमिट आवंटित किए गए हैं, ताकि लोगों को यातायात सुविधा के साथ-साथ बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिल सके। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 25 इलैक्ट्रिक बसें कुल्लू व इसके आसपास के कस्बों में चलाई जा रही हैं। प्रदेश के विभिन्न कस्बों में 50 इलेक्ट्रिक टैक्सियां चलाई जा रही हैं। शिमला शहर में कुल 50 इलैक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। इस अवसर पर प्रधान सचिव तकनीकी शिक्षा के.के. पंत, उप-समिति के सदस्य सचिव एवं सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग के सदस्य डाॅ. एसपी कत्याल ने बुधवार को राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। कुछ विश्वविद्यालयों में पाई गई अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए तथा उनके अकादमिक सत्र भी खराब नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आयोग को अपने स्तर पर पहल करनी चाहिए, क्योंकि यह विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने आयोग को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विश्वविद्यालयों और काॅलेजों की वस्तुस्थिति रिपोर्ट भी प्रदान करने को कहा। डाॅ. कत्याल ने आयोग द्वारा राज्य के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा तथा निगरानी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए की गई पहल की भी जानकारी दी।

फर्जी डिग्री मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश इकाई इसी विषय को लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से मिले तथा दागी यूनिवर्सिटी मानव भारती और इंडस के दाखिले और सभी कोर्स की मान्यता रद्द करने की मांग उठाई।  एबीवीपी प्रदेश प्रतिनिधित्व ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जिसके अंतर्गत उन्होंने निजी विश्वविद्यालय में हुई फर्जी डिग्रियों की धांधली को लेकर कड़ा रोष व्यक्त किया। विद्यार्थी परिषद ने कहा की 3 मार्च को मानव भारती पर एफ आई आर हुई और और 9 मार्च को इंडस यूनिवर्सिटी पर एफ आई आर हुई जहां मानव भारती के पास कई फर्जी डिग्रियां पकड़ी गई वही इंडस यूनिवर्सिटी में 7 वर्ष से एक अध्यापक फर्जी डिग्री के साथ पढ़ा रहा था और इंडस यूनिवर्सिटी ने अपने रेगुलर चार कर्मियों को रेगुलर कोर्स की चार फर्जी डिग्रियां दे दी थी। इंडस यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने खुद प्रेस नोट जारी करके कहा कि इंडस डिग्रियां कॉरेस्पोंडेंस पार्ट टाइम मोड इवनिंग क्लासेस डिस्टेंस एजुकेशन  के रूप में देता है। मगर ऐसा करने की अनुमति इंडस को कभी नहीं थी और न ही इसकी मान्यता उन्हें कभी प्रदेश सरकार से मिली थी। और तो और अध्यापकों को यह तक कहा कि जो लोग यहां पर काम कर रहे हैं उन्हें बिना कक्षा लगाए हाजिरी दी जाए ताकि वह अपनी परीक्षाएं दे सकें जोकि सरेआम धांधली है। ऐसे में यह विषय प्रदेश के लिए शर्म की बात है।  विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री राहुल राणा ने कहा कि उन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से मानव भारती और इंडस यूनिवर्सिटी के दाखिले तथा सभी को रद्द करने की मांग की है साथ थी यह भी मांग की है कि कहीं जिन लोगों को फर्जी डिग्रियां दी है उनके नाम से कहीं निजी विश्वविद्यालय ने कोई स्कॉलरशिप तो नहीं ली है इसलिए फर्जी डिग्री स्कैम को स्कॉलरशिप स्कैम से जोड़ना जरूरी है।  राहुल राणा ने कहा कि निजी विश्वविद्यालय में पीएचडी तथा और रिसर्च वर्क की भी अनुमति है लेकिन इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं पीएचडी डिस्टेंस मोड में तो नहीं चला दी है जो यूजीसी के नियमों के खिलाफ है। राणा ने कहा कि ना केवल अध्यापक तथा छात्र फर्जी डिग्रियों के साथ हैं बल्कि निजी विश्वविद्यालय में कुलपति भी ऐसे हैं जिन्होंने एक समय पर 3-3 डिग्रियां ली हैं जो सरासर गलत है। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि जिन भी यूनिवर्सिटीओं में बिना मान्यता की कोई डिग्री गैर कानूनी तरीके से दी गई है उसे फर्जी घोषित किया जाए और अगर इन डिग्रियों के बदले कोई स्कॉलरशिप निजी विश्वविद्यालय ने मांगी है या ली है उसे काले धन के रूप में माना जाए। साथ ही इन सभी डिग्रियों को अवैध घोषित किया जाए और यूनिवर्सिटी पर अपराधिक मामले दर्ज हो तथा इन दोनों निजी विश्वविद्यालय पर सरकार एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करें ताकि छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो । विद्यार्थी परिषद ने महामहिम से यह भी मांग की यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी निजी विश्वविद्यालयों पर HP-PERC द्वारा कड़ी नजर रखी जाए ताकि भविष्य में देव भूमि हिमाचल को शर्मशार ना होना पड़े।

कुछ समाचार-पत्रों में हिमाचल प्रदेश में लोगों के आने पर प्रतिबंध के संदर्भ में प्रकाशित समाचारों के बारे में प्रदेश सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि उद्योगों, व्यापारियों और सेब उत्पादकों तथा सरकारी विभागों की आवश्यकता के अनुरूप श्रमिकों, व्यवसायियों, व्यापारियों तथा कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को राज्य में आने की अनुमति मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप पहले ही प्रदान की गई है। इसी प्रक्रिया के अनुरूप ही लोगों को राज्य में आने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ई-पास जारी करने के लिए लागू किए गए प्रतिबंध केवल अन्य लोगों के लिए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा राज्य में बिना किसी वैध कारण सेे आने वाले लोगों को रोकने के लिए किया गया है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता, मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने जुब्बल नावर कोटखाई भाजपा मंडल की वर्चुअल रैली को शिमला से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से डिजिटल माध्यम से जुड़कर अत्यंत प्रसन्न हैं।   कोविड-19 के कारण उनके लिए व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जुब्बल नावर कोटखाई क्षेत्र के लोगों द्वारा एचपी एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड व पी एम केयर फंड में 61 लाख रुपये का अंशदान दिया गया है तथा अभी अंतिम किस्त के रूप में और अंशदान दिया जाएगा।   उन्होंने जुब्बल नावर कोटखाई क्षेत्र के लोगों का कोरोना महामारी के दौरान सराहनीय कार्य करने के लिए भी धन्यवाद किया। उन्होंने मातृशक्ति द्वारा रिकॉर्ड फेस कवर बनाने तथा उसे  जरूरतमंद को वितरित करने के लिए विशेषकर महिला मोर्चा का धन्यवाद किया है।   बरागटा ने कहा कि विकासात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए सभी पंचायती राज और स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा विधानसभा क्षेत्र के सभी विभागों के अधिकारियों से लगातार विडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे है ताकि कोरोना विकास में बाधा न बन सके।   बरागटा ने कहा कि देश के लोगों का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों और कार्यक्रमों पर पूरा विश्वास है तथा वे उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा समय रहते लिए गए निर्णय के कारण ही यह संभव हुआ है कि आज भारत में कोरोना के कारण मृत्यु दर विकसित देशों की तुलना में कम है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण 15 सबसे अधिक विकसित देशों में लगभग  4.30 लाख लोगों की जान गई है, जहां की कुल जनसंख्या 142 करोड़ है, जबकि भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है तथा यहां अभी तक लगभग 9500 मृत्यु कोरोना के कारण दर्ज की गई है।   बरागटा ने क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का हमें भरपूर सहयोग जुब्बल नावर कोटखाई को मिल रहा है इसलिए धन अभाव को विकास के आड़े नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकासात्मक परियोजनाओं को मुख्यमंत्री के सहयोग से तय समय अवधि में समाप्त करने के लिए समुचित धन जारी किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आंके जाने पर भी बधाई दी।   मुख्यअतिथि के रूप में इस वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार में सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री डाॅ.राजीव सैजल जी ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में सुरक्षित हैं तथा उन्होंने भारत को विश्व महाशक्ति बनाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।    इस वर्चुअल रैली में भाजपा मंडल अध्यक्ष गोपाल जबैइक ने भी अपने विचार सांझा किए।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मण्डी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग और बगश्याड़ क्षेत्रों का दौरा किया तथा इन क्षेत्रों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने 16 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे मिनी सचिवालय, 6.82 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह तथा 3.50 करोड़ रुपये की लागत से थुनाग में बन रहे ट्रैकर्ज हट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने 26.50 करोड़ रुपये की लागत से बगश्याड़ में निर्मित किए जा रहे 50 बिस्तरों की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को इन योजनाओं के समयबद्ध निर्माण व गुणवत्तापूर्ण कार्य करने को कहा। उपायुक्त ऋगवेद ठाकुर, पुलिस अधीक्षक गुरूदेव शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. देवेन्द्र शर्मा, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता दारा सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य में खेल अधोसंरचना सुदृढ़ करने तथा इंडोर स्टेडियमों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर राज्य में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने पर बल दिया है। राज्यपाल अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संघ के पदाधिकारियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, परंतु ऐसी प्रतिभाओं को सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा काफी मजबूत हैं तथा इनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं हैं, परंतु उन्हें इंडोर स्टेडियम जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उपयुक्त मंच तथा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल अधोसंरचना का विकास सार्वजनिक निजी सहभागिता व प्रसिद्ध खिलाड़ियों का सहयोग लेकर किया जाना चाहिए। उन्होंने कम जगह में खेले जाने वाले इंडोर खेलों जैसे कबड्डी और वाॅलीबाल को राज्य में प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। दत्तात्रेय ने कहा कि खिलाड़ियों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उन्हांेने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि राज्य कि महिला खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के चयनित खिलाड़ियों के लिए खेल शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने आयोजकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से राज्य में खेलों के लिए नवीन वातावरण तैयार करने में सहायता मिलेगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री व हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संघ के उपाध्यक्ष वीरेन्द्र कंवर ने राज्यपाल को प्रदेश सरकार द्वारा खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए, विभिन्न प्रयासों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक दिवस के अवसर पर लोगों को स्वस्थ रहने तथा खेलों में सक्रिय रुप से भाग लेने व ओलम्पिक अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। उन्होंने कहा कि संघ कोरोना वायरस के दृष्टिगत इस वर्ष का समारोह ऑनलाइन आयोजित कर रहा है। हिमाचल ओलम्पिक संघ के महासचिव राजेश भण्डारी ने संघ द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। नगर निगम शिमला की पार्षद किमी सूद, बाॅक्सिंग संघ के महासचिव एसके शांडिल, हिमाचल ओलम्पिक संघ के महासचिव रमेश चैहान, मीडिया सचिव मोहित सूद भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी आशा कार्यकर्ताओं को जून-जुलाई माह के लिए दो-दो हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को हैरान किया है तथा इसके लिए चिकित्सा सेवाएं तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस महामारी से प्रभावशाली तरीके से लड़ रहा है और इस संक्रमण को रोकने में प्रदेश की आशा कार्यकर्ता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने इन्फ्लुुएंजा लक्षण वाले लोगों का पता लगाने के साथ-साथ लोगों को क्वारंटीन नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए भी प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अन्य मुख्यमंत्रियों को भी हिमाचल प्रदेश का अनुसरण करने और अपने संबंधित प्रदेशों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के मरीजों की पहचान करने के लिए यह अभियान शुरू करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने लोगों को सामाजिक दूरी के महत्त्व के बारे में और संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए फेस मास्क का प्रयोग करने के बारे में जागरूक करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जय राम ठाकुर ने कहा कि यद्यपि हमारे देश में कोविड-19 के मामले बढ़ रहंे हैं, पर फिर भी स्थिति नियंत्रण में हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के 15 सबसे विकसित देशों में 4.65 लाख लोगों की जान कोरोना के कारण गई है, जबकि इन देशों की जनसंख्या 142 करोड़ है, वहीं भारत में 135 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद भी अभी तक कोरोना के कारण 13 हजार 699 मृत्यु दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा समय रहते लिए गए लाॅकडाउन के निर्णय को जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने लोगों को जागरूक करने में तथा होम क्वारंटीन के नियमों का सख्ती से पालन करवाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ताकि वह और उनके परिवारजन सुरक्षित रह सके। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार सामुदायिक स्तर पर संक्रमण का फैलाव रोकने में सफल रही है, जिसका श्रेय आशा कार्यकर्ताओं को जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आशा कार्यकर्ताओं की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। इस अवसर पर उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी की। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान की प्रधानमंत्री ने भी सराहना की है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बलिदान दिवस के संयोजक संजीव कटवाल ने बताया कि राष्ट्रवादी विचारक, जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में मनाया गया इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के प्रांत कार्यालय दीप कमल चक्कर में भी पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया उन्होंने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माला अर्पण एवं पुष्पांजलि की। संजीव कटवाल ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ उनके पिता आशुतोष मुखर्जी विख्यात शिक्षाविद, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने बताया की डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1917 में दसवीं की परीक्षा उतीर्ण की और 1923 में लॉ की उपाधि प्राप्त की और विदेश चले गए 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे 8 अगस्त 1934 को 33 वर्ष की अल्पायु में कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे कम आयु के कुलपति बने उन्होंने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1939 में राजनीति में प्रवेश किया और उन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति का खुलकर विरोध किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गैर कांग्रेसी हिंदुओं की मदद से कृषक प्रजा परिषद पार्टी से मिलकर प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण किया और इस सरकार में मंत्री भी बने। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सावरकर के राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित हुए और हिंदू महासभा में सम्मिलित हुए। मुस्लिम लीग की राजनीति से बंगाल का वातावरण दूषित हो रहा था वहां संप्रदायिक विभाजन की नौबत आ रही थी वह धर्म के आधार पर विभाजन के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल के आग्रह पर अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत में वे गैर कांग्रेसी मंत्री के रूप में शामिल हुए और उद्योग मंत्री बने और उन्हें अपने मंत्रिमंडल कार्यकाल में चितरंजन मे रेल इंजन का कारखाना, विशाखापट्टनम में जहाज बनाने का कारखाना एवं बिहार में खाद का कारखाना स्थापित करवाया उनके सहयोग से ही हैदराबाद निजाम को भारत में विलीन होना पड़ा। कटवाल ने बताया कि राष्ट्रहित की प्रतिबद्धता और उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता मानने के कारण उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और अपनी पार्टी बनाई अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ का उदय हुआ और उनके पहले संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते थे जम्मू कश्मीर के दो विधान दो निशान और दो प्रधान के सख्त विरोधी थे वह जम्मू कश्मीर की धारा 370 का कड़ा विरोध करते थे और उन्होंने जम्मू की प्रजा परिषद पार्टी से मिलकर आंदोलन भी खड़ा किया। 1952 में जम्मू में उन्होंने विशाल रैली में संकल्प लिया कि तत्कालीन नेहरू सरकार को चुनौती दी और कहा था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त करवा लूंगा या आपना जीवन बलिदान कर दूंगा। 8 मई 1953 को तत्कालीन विदेश मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेई वैद्य गुरु दत्त डॉक्टर बर्मन आदि को लेकर जम्मू के लिए कूच किया लेकिन जम्मू-कश्मीर के प्रवेश द्वारा माधोपुर बैरियर पर उन्हें गिरफ्तार कर दिया और 40 दिन तक जेल में बंद रखा 23 जून 1953 को रहस्यमई परिस्थितियों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई। सभी कार्यकर्ताओं ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी में कार्य किया और बाल्यकाल से सबने उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए कहा जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है वह कश्मीर हमारा है वह सारे का सारा है। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा ,प्रदेश सचिव कुसुम सदरेट, विशाल चौहान, कोषाध्यक्ष संजय सूद, सह मीडिया प्रभारी करण नंदा, कार्यालय सचिव प्यार सिंह कंवर, प्रदेश सरकार में चेयरमैन गणेश दत्त, अमर ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष एस टी मोर्चा जवाहर ठाकुर उपस्थित रहे।

मानवता के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण पेश करते हुए जिला शिमला के माॅर्डन पब्लिक सीनियर सैकंडरी स्कूल फागू की छात्रा अमृतांशु शर्मा ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को अपने जेब खर्च में से 5100 रुपये का चेक भेंट किया। अमृतांशु शर्मा ने इस वर्ष मार्च में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित बारहवीं की परीक्षा के कला संकाय में तृतीय स्थान हासिल किया है मुख्यमंत्री ने छात्रा की सराहना करते हुए कहा कि विद्यार्थियों द्वारा किए गए इस तरह के अनुकरणीय कार्य न केवल अन्य लोगों को प्रेरित करते हैं बल्कि सरकार द्वारा समाज कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को पूर्ण करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

राज्य सरकार जिला किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चम्बा जिले के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए इन क्षेत्रों में कृषि से संपन्नता योजना के तहत हींग और केसर की खेती को प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात वर्ष 2020-21 के लिए बजट आश्वासनों पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत राज्य के लगभग एक लाख किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक 20 हजार हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी तथा उनके उत्पादों को रासायनिक खाद मुक्त होने के कारण अच्छे मूल्य भी प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग में कार्यरत अंशकालीन श्रमिकों के मानदेय को प्रतिमाह 3500 रुपये से बढ़ाकर 3800 रुपये किया गया है। इसी प्रकार नंबरदारों के मानदेय को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया है। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार करसोग के कुलथ, पांगी के ठांगी, चंबा के धातु शिल्प, चंबा की चुख और भरमौर के राजमाह को भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत करवाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, बल्कि उन्हें अपने उत्पादों को बेहतर बाजार भी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि लाभार्थियांे को विभिन्न योजनाओं के लाभ सीधे हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केबिनेट की बैठकों को कम्प्यूटरीकृत करने तथा पेपरलेस बनाने के लिए ई-केबिनेट साॅफ्टवेयर का प्रयोग करने के प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सेवारत सैनिकों तथा स्वतन्त्रता सेनानियांे के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा के लिए पूर्व सैनिकों द्वारा किए गए कार्य को मान्यता प्रदान करने के लिए युद्ध जागीर के लाभार्थियों को मिलने वाली वार्षिक अनुदान राशि को पांच हजार रुपये से बढ़ाकर सात हजार रुपये प्रतिवर्ष किया गया है। जय राम ठाकुर ने कहा कि स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार की अनुमति को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत मंडी में शिवधाम विकसित किया जाएगा, इसके अतिरिक्त रिवाल्सर, बाबा नाहर सिंह मंदिर बिलासपुर, कालेश्वर मंदिर डाडा सिब्बा, अवाह देवी मंदिर हमीरपुर, कुल्लू जिला के मणिकर्ण, सिरमौर जिला के त्रिलोकपुर मंदिरों का विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में पांच नए हेलीपोर्ट निर्मित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के सितम्बर माह तक शिमला में हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य आरंभ करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नई आरंभ की गई पंचवटी व उन्नति योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की मदद में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण काश्तकारों को उनके उत्पादों के विपणन के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने में सहायता करेगी। मुख्य सचिव अनिल खाची ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि प्रशासन राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा तथा सभी विकासात्मक परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाएगा।

भाजपा महिला मोर्चा की वर्चुअल रैली को शिमला से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिला उत्थान तथा उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं आरंभ की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य महिला मोर्चा में राज्य के लोगों को फेस मास्क बनाने और वितरित करने में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा ने राज्य में कफ्र्यू के समय जरूरतमंद लोगों को राशन तथा भोजन उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए समय रहते कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए लाॅकडाउन के निर्णय के कारण कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण ही भारत में विकसित देशों की तुलना में कोरोना संक्रमितों की मृत्यु दर कम है। उन्होंने कहा कि दुनिया के 15 सबसे विकसित देशों में 4.75 लाख लोगों की जान गई है, जबकि इन देशों की जनसंख्या 142 करोड़ है, वहीं भारत में 135 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद भी अभी तक कोरोना के कारण 13 हजार मृत्यु दर्ज की गई है। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, क्योंकि राज्य में आए 701 कोरोना वायरस के मामलों में से 420 लोगों का उपचार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि एक समय में राज्य में केवल कोविड का एक ही मामला रह गया था, परंतु राज्य सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में फंसे दो लाख के लगभग लोगों को वापिस लाने के कारण यह संख्या बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से न केवल विकास तथा नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित हुई है, बल्कि महिला सशक्तिकरण भी हुआ है। जय राम ठाकुर ने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना समाज के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने कहा कि 2.76 लाख परिवारों को गृहिणी सुविधा योजना के तहत तथा 1.36 लाख मुफ्त गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत राज्य में वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 5.90 लाख पात्र महिलाओं के खातों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अप्रैल, मई और जून के महीनों में पांच-पांच सौ रुपये जमा किए गए। इस अवसर पर गलवान में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में दो मिनट का मौन भी रखा गया। सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने कहा कि नरेन्द्र मोदी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय देश में लगभग प्रत्येक दिन नए घोटाले सामने आ रहे थे तथा आर्थिक स्थिति विकट थी। प्रधानमंत्री ने न केवल अर्थव्यवस्था को वापिस पटरी पर लाया, बल्कि देश को उसकी प्राचीन महिमा भी वापिस दिलाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वितीय कार्यकाल के दौरान कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिनके कारण नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।   सरोज पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत विश्वशक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि धारा 370 और 35ए इतिहास की बात रह गए हैं तथा अब भारत में एक संविधान और एक निशान है। उन्होंने कहा कि यह सब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि सीएए पर केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय एक ऐतिहासिक कदम है तथा राज्य के लोग इस निर्णय के साथ खड़े हैं, क्योंकि इस निर्णय के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भेदभाव के शिकार अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल पाएगी। भाजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष विजया राहतकर ने औरंगाबाद से रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा की केंद्र सरकार ने एक वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए इस एक वर्ष के दौरान कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन सभी योजनाओं से महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान महिला मोर्चा ने जरूरतमदों को फेस मास्क और सेनेटाइजर उपलब्ध करवाने तथा लोगों को संक्रमण के फैलाव को रोकने में सामाजिक दूरी के महत्व के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि जन-धन योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में करोड़ों रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कमजोर वर्गों और महिलाओं के कल्याण के लिए ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ नामक योजना भी शुरू की है। उन्होंने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी सराहना की। राज्य महिला मोर्चा अध्यक्ष रश्मि धर सूद ने मुख्यमंत्री और अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए प्रदेश महिला मोर्चा की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि मोर्चा से संबद्ध महिलाओं ने लगभग 28.50 लाख फेस मास्क बनाए और वितरित किए हैं। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, पूर्व सांसद बिमला कश्यप सूद, संगठन सचिव पवन राणा, भाजपा महासचिव त्रिलोक जम्वाल, महिला मोर्चा महासचिव वन्दना गुलेरिया और शीतल व्यास, बाल कल्याण परिषद की महासचिव पायल वैद्य भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

जिला शिमला वेटेरन इंडिया हिमाचल प्रदेश एवं एस आर वीमेन वेलफेयर एसोसिएशन (PBOR), वीर नारियों युवा पीढ़ी (लड़के-लड़कियों), धमून वेलफेयर एसोसिएशन वा जाथिया देवी एसोसिएशन रजिस्टर्ड के सौजन्य द्वारा सैनिकों की शहादत पर शोक जिताया। सभी एसोशियन के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी व अन्य उपरोक्त एसोसिएशन के लोगो ने जठिया देवी के परागण में एकत्रित हो कर 2 मीटर की दूरी व मासक लगा कर गलवान घाटी में हमारे सैनिकों की शादात पर विरोध जताया व हमारी भारतीय सेना द्वारा चीन के ५० से अधिक सैनिको से बिना हथियार बदला लेने पर खुशी भी जताई। उन्होंने गरीब व असहाय लोगों के लिए लंगर भी लगाया।     इसमें मुख्य तौर पर कैप्टन शामलाल शर्मा, भवानी दत्त ,ठाकुर गीता राम, भूप राम, बाबी प्रमोद, ठाकुर रामकृष्ण पवन शर्मा ,पूजा, सत्या, दीपिका व भावना शर्मा गांव धामुन तथा अन्य लोगों ने प्राथना सभा द्वारा दिव्यांगत आत्माओं की शांति व उनके परिवार को शक्ति देने की प्रार्थना की। चीन की निगाहे लद्दाख पर है पाकिस्तान की कश्मीर पर और अब नेपाल की निघाए भी उत्तराखंड पर हो रही है। हम सभी भारतीय देश के लिए बलिदान देने से पीछे नहीं हटेंगे। जय हिन्द, जय भारतीय सेना।

प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत 1990 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने रविवार को  शिमला से अनुसूचित जाति मोर्चा संगठन जिला पालमपुर की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कही। जय राम ठाकुर ने कहा कि समाज के इन वर्गों का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, ताकि परिवार की कमजोर आर्थिकी के कारण उनकी शिक्षा प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान प्रदेश के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पेयजल सुविधा और कौशल विकास तथा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के लिए 1317.71 करोड़ रुपये व्यय किए हैं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में लगभग 662 कोरोना पाॅजिटिव मामले हैं, जिनमें 406 स्वस्थ हो चुके हैं और अब केवल 237 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश सरकार के समय रहते उठाए गए कदमों के कारण संभव हो पाया है। प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की न केवल केंद्र सरकार बल्कि राजनीतिक विरोधियों द्वारा भी सराहना की गई है। जय राम ठाकुर ने कहा कि देश और प्रदेश के लोग भाग्यशाली है कि इस संकट की घड़ी में राष्ट्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे सशक्त व्यक्तित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री द्वारा समय रहते लिये गए निर्णय के कारण ही संभव हो पाया है कि कोरोना के कारण देश में 13254 लोगों की मृत्यु हुई है, जो विश्व के 142 करोड़ की आबादी वाले 15 विकसित देशों में हुई 4.50 लाख लोगों की मृत्यु की तुलना में बहुत कम है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और उनके द्वारा समय पर लिए गए लाॅकडाउन के निर्णय को जाता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से घर से बाहर जाते समय मास्क का उपयोग और सामाजिक दूरी के नियम की अनुपालना सुनिश्चित करने तथा अनावश्यक कारणों से घर से बाहर न निकलने का आग्रह किया है।   मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि योग न केवल हमें शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है। उन्होंने कहा कि यह अनुशासित समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि योग को विश्वभर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है, जिन्होंने विश्वभर के लोगों को उनकी दिनचर्या में योग की महत्ता का आभास करवाया है। सांसद एवं हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के सक्षम नेतृत्व में समृद्धि और उन्नति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। सांसद इंदु गोस्वामी, विधायक रवि धीमान व मुल्क राज प्रेमी तथा राज्य महासचिव और प्रभारी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र त्रिलोक कपूर ने भी इस अवसर पर अपने विचार सांझा किए।

शिमला जिला में तीन कोरोना पोसिटिव मामले आए हैं। जिला में आईटीबीपी के जवान सहित तीन लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें राजस्थान से अपने तीन अन्य साथियों के साथ पहले चंडीगढ़ और वहां से टैक्सी के ज़रिये सराहन पहुँचे थे। यहां इन सभी को होम क़वारन्टीन कर दिया गया था। इनमे से शनिवार को आईटीबीपी का 32 वर्षीय जवान पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा राजधानी के इंस्टिट्यूशनल क़वारन्टीन ग्रांड होटल में गुड़गांव व दिल्ली से लौटे 31 व 24 वर्षीय एक महिला व एक पुरुष भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इन सभी को डेडिकेटिड कोविड केअर सेंटर मशोबरा शिफ्ट किया जा रहा है। आईटीबीपी का 32 वर्षीय जवान पॉजिटिव सराहन बुशहर में एक ITBP का जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दो दिन पूर्व भेजे गए 61 सेम्पल की रिपोर्ट में से 3 लोगों की रिपोर्ट क्लियर न होने के चलते फिर से सेंपल भेजे गए थे जिसकी शनिवार रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। अब प्रशासन इसे उपचार के लिए भेज रहा है।  गौर हो कि ITBP कैम्प बोंडा सराहन में कुछ दिन पूर्व कुछ जवान बस से पहुंचे थे। इनमे से एक जवान दो दिन कैम्प में बिताने के बाद छुट्टी लेकर जब लखनपुर बॉर्डर पहुंचा तो वहां टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद सराहन में उनके कैम्प के 61 सेम्पल जांच के लिए भेजे गए। जिसमे अब एक जवान पॉजिटिव आया है। अब जवान के सम्पर्क में आए सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है। एसडीएम रामपुर बुशहर नरेंद्र चौहान ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि सेम्पल की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है।

शनिवार, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के छात्र नेता रजत राणा ने कांगड़ा जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने 19 फरवरी 2020 को हुई एक मोटरसाइकिल दुर्घटना, जिसमे अभिषेक पुत्र रवि कुमार की दर्दनाक मृत्यु हो गई, की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की है। रजत ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव और पुलिस की मिलीभगत से इस मामले की सही जांच नहीं की गई। उन्होंने बताया कि गाड़ी चालक अनीश कुमार सहित गाड़ी में एक राजनीतिक नेता भी मौजूद था। उस समय उपस्थित लोगों का कहना है कि गाड़ी चालक ने शराब पी रखी थी। तेज रफ्तार k-10, गाड़ी  नंबर HP 54 C - 6230 , ग्राम बग्गा ( तहसील ज्वाली) के पास मोटर साइकिल को टक्कर मार दी। मोटर सईकिल सवार युवकों की मदद करने के बजाए वह उसे अधमरी हालात में गाड़ी छोड़ के भाग गए। पुलिस ने इनमें से किसी भी संधिग्ध की मेडिकल करवाना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा पुलिस लोगो की मदद के लिए होती है, उल्टा इस केस में अभिषेक के परिवार को उन्हीं के द्वारा डराया धमकाया गया। उन्होंने कहा की कोटला चौकी प्रभारी ASI ने न तो ड्राइवर की मेडिकल जांच करवाई और जब दो दिन बाद 21 फरवरी 2020 अभिषेक का परिवार उक्त चौकी FIR बारे पूछने गए तो उनको डराया धमकाया गया। इस दुखद घड़ी में जहां इस परिवार को मदद की उम्मीद थी उनके साथ राजनीतिक दबाव के कारण इस तरह का बुरा बर्ताव किया गया। पुलिस द्वारा बार बार एक ही जवाब दिया गया कि " हमें कानून ना सिखाओ।" भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन हिमाचल प्रदेश ने मांग की है की उक्त विषय पर विचार किया जाए व इस मामले के सही और निष्पक्ष जांच हो। गाड़ी छोड़कर भागने वाले से लेकर पुलिस के अधिकारी जिसने भी लापरवाही बरती है सब पर कार्यवाही हो।

वैश्विक महामारी की आड़ में हुए स्वास्थ्य घोटाले ने भाजपा के बड़े-2 दावों की पोल खोल कर रख दी हैं जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम हैं। यह बात ब्लॉक युवा कांग्रेस नावर के अध्यक्ष अर्पित राठौर ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कही।  उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षो के कार्यकाल में भाजपा सरकार में अफसरशाही बेलगाम हो गई है और भाजपा नेताओं की मिलीभगत से भ्रष्टाचार करने में मशगूल हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की कथित संलिप्तता से भाजपा की असलियत से पर्दा हट गया हैं। एक ओर जहां पूरा विश्व कोरोना के खिलाफ़ लड़ने के लिए आगे आया हैं वही प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के घोटाले ने मानवता को शर्मसार किया हैं।  उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री में थोड़ी भी नैतिकता बची हैं तो वे तुरंत अपने पद से इस्तीफ़ा दे। जुब्बल कोटखाई के वर्तमान विधायक सरकारी ठेकेदारों और मंदिरों से कोरोना के नाम पर उगाही कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर भाजपा के आला के नेता कोरोना महामारी की आड़ में करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। युवा कांग्रेस ने कथित स्वास्थ्य घोटाले की निष्पक्ष जांच कराने हेतु नायाब तहसीलदार टिक्कर रणबीर ठाकुर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।  टिक्कर तहसील की 8 पंचायतों से युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। अर्पित राठौर ने भारत-चीन सीमा पर शहीद 20 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और नावर की जनता से अनुरोध किया कि चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करें। 

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती का विस्तार करने और प्राकृतिक उत्पादों के विपणन को सरल बनाने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों को स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यपाल सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती परियोजना के अधिकारियों के साथ प्रदेश में कार्यान्यवन रणनीति, लक्ष्य आदि पर बात कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, ताकि प्रशिक्षित युवा अपने ज्ञान को किसानों तक पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित युवाओं को प्रमाण-पत्र प्रदान कर उत्साहित किया जाना चाहिए तथा उनके लिए कुछ प्रोत्साहन राशि भी प्रस्तावित की जानी चाहिए।   राज्यपाल ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि प्रदेश में 55 हजार किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है तथा प्रदेश में 2,579 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोग अपने स्वास्थ्य और खान-पान के प्रति और अधिक जागरूक हो गए हैं तथा प्राकृतिक उत्पादों की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि कृषि और बागवानी विभाग को इस दिशा में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे किसानों की आय को दोगुना करने में सहायता मिलेगी।   इस अवसर पर सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती परियोजना के निदेशक राकेश कंवर ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती की कार्ययोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस खेती के अंतर्गत 72 हजार किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और 2934 पंचायतों तक इसकी पहुंच सुनिश्चिित की गई है। परियोजना के कार्यकारी निदेशक डाॅ. राजेश्वर चंदेल ने भी इस अवसर पर प्राकृतिक खेती पर प्रस्तुति दी।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शनिवार को हमीरपुर जिला के भोरंज क्षेत्र के करोहता गांव के शहीद अंकुश ठाकुर के पैतृक गांव जाकर उन्हें भावभीनी पुष्पांजली अर्पित की। शहीद अंकुश ठाकुर ने भारत और चीन के मध्य 15-16 जून की रात को लद्दाख घाटी के गलवान में हुए संघर्ष में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री शहीद अंकुश ठाकुर के पिता अनिल कुमार से मिले और उन्होंने पिता सहित पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर परिवार को 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा की तथा कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। उन्होंने शहीद अंकुश ठाकुर के सम्मान में करोहता में द्वार बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करोहता को भी सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव को जाने वाले सड़क मार्ग को भी बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद अंकुश का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में देश दुश्मन के नापाक इरादों को सफल नहीं होने देगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, वन मंत्री गोविन्द ठाकुर, सांसद रामस्वरूप शर्मा, विधायक कमलेश कुमारी, कर्नल इन्द्र सिंह, नरेन्द्र ठाकुर, राकेश जम्वाल और राजेन्द्र गर्ग, संगठन सचिव पवन राणा, एचआरटीसी के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, उपायुक्त हरिकेश मीणा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण रोज़गार अभियान से करोड़ों प्रवासियों को आय के अवसर मिलने व उनका आर्थिक सशक्तिकरण होने की बात कही है व इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि "कोरोना आपदा ने जब से देश में दस्तक दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने तभी से देशवासियों को इस संकट से बचाने व इस कठिन समय में उन्हें सहायता उपलब्ध कराने के लिए हरसम्भव उपाय किए हैं। कोरोना संकट काल में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की है। ऐसे में मजदूरों के पास रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इस हालात के बीच मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके गांव और जिले में ही रोजगार देने लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का फैसला लिया। इस अभियान को देश के छह राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया गया है। 50 हजार करोड़ रुपये की राशि वाली गरीब कल्याण रोजगार अभियान का उदेश्य कामगारों को उनकी रुचि और कौशल के तहत रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। इस राशि से गांवों में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्यक्षेत्रों की पहचान की गई है जिसका वृहद् स्तर पर लाभ स्थानीय इन्फ़्रास्ट्रक्चर व जनता को मिलेगा। मैं इस कल्याणकारी योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को लाभान्वित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ।” अनुराग ठाकुर ने कहा "कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर ज़रूरी कदम उठा रही है। इस आपदा की विभिषिका से देशवासियों को राहत पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया था। अब तक इस पैकेज से 43 करोड़ से अधिक लोगों को 70000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता पहुँचाई जा चुकी है। महिला जनधन खाताधारकों की 20 करोड़ महिलाओं को 31000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 2.81 करोड़ वृद्ध,विधवा,दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों को 2807 करोड़,8.19 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 16394 करोड़,2.3 करोड़ बिल्डिंग एवं निर्माण श्रमिकों को 4313 करोड़, 59.43 लाख कर्मचारियों के ईपीएफ़ का 24% सहयोग 895 करोड़, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग 9000 करोड़ रुपए का लाभ इन योजनाओं के लाभार्थीयों को दिया जा चुका है। केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़े दो नए अध्यादेशों को मंजूरी व एक अध्यादेश में संशोधन की मंजूरी दी है। फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस-2020 को मंजूरी मिलने से किसानों को अपनी फसल अपने हिसाब से बेचने की आजादी मिलेगी।अब  किसान जहां चाहेगा और जिसे चाहेगा अपनी फसल बेच सकेगा व ई-ट्रेडिंग के जरिए खरीद-बिक्री हो सकेगी। किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिल पाएगी। एक देश, एक बाजार की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। फार्मर्स एग्रीमेंट प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस-2020 को मंजूरी मिल जाने से किसान और व्यापारी अब एग्रीमेंट कर सकेंगे।इसमें न्यूनतम मूल्य पहले ही तय होगा। ऐसे में किसानों को नुकसान होने का कोई ख़तरा नहीं रहेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की मंजूरी मिल गई है व अनाज, तेल, तिलहन, दाल, आलू और प्याज को इस एक्ट के दायरे से बाहर किया गया है।

भूतपूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन तथा वैटरन इंडिया जिला शिमला हिमाचल प्रदेश इकाई ने गलवान घाटी में देश के सैनिकों की शहादत पर गहरा शोक प्रकट किया। इकाई अध्यक्ष वैटरन पवन चौहान, कैप्टन शाम लाल शर्मा, कैप्टन मोहन शर्मा, वैटरन दयाल चन्द, यूथ विमेन प्रेसिडेंट पूजा शर्मा, उर्मील शर्मा, वीर नारी सुमन शर्मा व अन्य सदस्यों ने 20 शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इन सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। चीन को 1 इंच भी जमीन नहीं लेने देंगे। हमारे सैनिकों ने उन के छक्के छुड़ाए तथा पूर्ण रूप से आर पार करने को तैयार हैं। भूतपूर्व वेटरन कभी भी अपना बलिदान देने को पीछे नहीं हटेंगे।  

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में बागवानी विभाग के अधिकारियों से बातचीत करते हुए राज्य में कोल्ड स्टोर श्रृंखला को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि फल उत्पादकों और किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। राज्यपाल ने अधिकारियों को कोल्ड स्टोर श्रृंखला में सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीई) को विकसित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि फल उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गैर-सेब उत्पादक पड़ोसी जिलों से मज़दूरों को स्थानान्तरित किया जा सकता है। उन्होंने लदानियों और आढ़तियों के साथ सम्पर्क बनाए रखने और स्थानीय क्षेत्र के अनुसार योजना पर काम करने का परामर्श दिया। दत्तात्रेय ने उप-विपणन यार्ड विकसित करने का सुझाव दिया और कहा कि इससे कोरोना महामारी के दौरान शारीरिक दूरी बनाए रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्पादकों को पैकिंग सामग्री की अग्रिम उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हर जिला में हेल्पलाइन और केंद्रीकृत सम्पर्क सहायता नंबर प्रदान करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने पिछले वर्ष के अनुभव के आधार पर चेरी, स्ट्राॅबेरी और अन्य गुटलीदार फलों के लिए विभाग द्वारा बेहतर प्रबंध करने पर संतोष व्यक्त किया। सचिव बागवानी अमिताभ अवस्थी ने राज्यपाल को आगामी सेब सीजन के लिए विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष लगभग 30 लाख सेब की पेटीयों के उत्पादन तथा अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 5-6 लाख मीट्रिक टन अधिक उत्पादन होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि सेब को मंडियो तक ले जाने के लिए लगभग 68 हज़ार ट्रकों की तथा अगस्त और सितम्बर के महीनों में 75 हजार अधिक ट्रकों की आवश्यकता होगी। परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा ट्रकों की व्यवस्था के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने सेब सीजन को लेकर विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की जा रही तैयारियों की भी विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर एचपीएमसी की प्रबंध निदेशक देव श्वेता बनिक, हिमाचल प्रदेश एपीएमसी के प्रबंध निदेशक नरेश ठाकुर और निदेशक बागवानी एमएम शर्मा ने भी राज्यपाल को विभाग की गतिविधियों से अवगत करवाया। राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य के लोगों विशेषकर सोलन जिला के लोगों को 19  से 21 जून तक प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय शूलिनी मेले के अवसर पर बधाई दी है। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष लोग इस मेले में भाग नहीं ले पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए माता शूलिनी की आरती और आॅनलाइन दर्शन की समुचित व्यवस्था की है। उन्होंने लोगों से माता शूलिनी के आॅनलाइन माध्यम से दर्शन करने का आग्रह किया।

हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी बचत सहकारी सभा की मासिक बैठक शिमला में सभा के चेयरमैन राजेश भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित की गई।  बैठक में कोरोना महामारी के दृष्टिगत सभा के विभिन्न गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर राजेश भारद्वाज ने कहा कि आगामी दिनों में इस सहकारी सभा द्वारा देश की नामी कम्पनी के सहयोग से सचिवालय परिसर में पुलिस विभाग की तर्ज पर डिपार्टमेंटल स्टोर खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी बचत सहकारी सभा द्वारा कर्मचारियों को पांच लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। वर्तमान में कोरोना महामारी के दृष्टिगत सभा द्वारा ब्याज दर 13.25 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है। यह बैंकों की तुलना में बहुत कम है। इससे कर्मचारियों को बहुत लाभ होगा। राजेश भारद्वाज ने कहा कि सहकारी सभा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रयासरत रही है और इस दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। बैठक में वाइस चेयरमैन सुरेन्द्र मोहन, महाप्रबन्धक पवन धारटा और बी.ओ.डी. के अन्य सदस्य उपमन्यू वर्मा, नरेश रतन और दीपक गुलेरिया और उमेश उपस्थित थे।

21 जून, 2020 को हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में वार्षिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ग्रहण सुबह 10.23 मिनट पर आरम्भ होगा तथा यह अधिकतम 12.03 मिनट पर होगा और दोपहर 1.48 मिनट पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण दोपहर के आसपास 95 प्रतिशत होगा। हिमाचल प्रदेश में 25 साल बाद ऐसी खगोलीय घटना होने जा रही है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् (हिमकोस्ट) एलर्ज़ली बिल्डिंग, सचिवालय शिमला की पार्किंग के पास और पदम देव काॅम्पलेक्स, रिज शिमला में सीमित दर्शकों के लिए सूर्य ग्रहण देखने की व्यवस्था कर रहा है। इसका उद्देश्य विज्ञान को बढ़ावा देना व लोकप्रिय बनाना है, जिससे इस तरह की खगोलीय घटनाओं से जुड़ी भ्रांतियों और अंधविश्वासों को दूर किया जा सके। हिमकोस्ट ने खगोलीय घटना को देखने के अपने अनुभवों पर, इस घटना के साक्षी बने विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों से राइट-अप/पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन लेने का निर्णय किया है। तीन पेजों का राइट अप या पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में अधिकतम 10 स्लाइड होनी चाहिए। विद्यार्थी 23 जून, 2020 तक अपनी प्रविष्टियां  dhar_shashi2000@yahoo.com पर भेज सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को उपयुक्त रूप से सम्मानित किया जाएगा। हिमकोस्ट ने संबंधित जिलों के प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशकों से सोलर फिल्टर की व्यवस्था करने को कहा है, ताकि इस अद्वितीय घटना को आम लोग देख सके। आम लोग अपने संबंधित जिलों में उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा कार्यालय द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सूर्य ग्रहण देख सकते हैं।

आयुर्वेद विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस वर्ष अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस ‘अपने घर पर रहकर अपने परिवार के साथ योगाभ्यास’ की विषय वस्तु पर आधारित है। प्रवक्ता ने अनुरोध किया है कि सभी लोग अपने परिवार सहित 21 जून, 2020 को प्रातः 7 बजे से 7ः45 बजे तक सामान्य योगाभ्यास क्रम को करें। सामान्य योगाभ्यास क्रम से सम्बन्धित प्रशिक्षण का वीडियो योग पोर्टल, आयुष मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट  yoga.ayush.gov.in  के अतिरिक्त सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है। प्रवक्ता ने बताया कि यह वीडियो 21 जून, 2020 तक विभिन्न टीवी चैनलों पर भी लगातार चलाए जाएंगे। अपनी भाषा में सामान्य योगाभ्यास क्रम का प्रशिक्षण वीडियो आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट पर दिए गए यू-ट्यूब लिंक पर भी देखा जा सकता है। प्रवक्ता ने बताया कि लोग अपने योगाभ्यास के चित्र आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के योग पोर्टल की सोशल वाॅल पर अपलोड भी कर सकते है। अपने योगाभ्यास के वीडियो को लाईवस्ट्रीम करने के साथ-साथ यू-ट्यूब पर अपलोड करके आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित वीडियो व्लाॅगिंग प्रतियोगिता में भी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता से सम्बन्धित अन्य जानकारी मंत्रालय की वेबसाईट व योग पोर्टल के प्रतियोगिता अनुभाग में उपलब्ध है। प्रवक्ता ने बताया कि अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए  www.instagram.com/ministryofayush,twitter.com/moayush, www.youtube.com/channel/UCqRR2gs-13zrNcE4so4TpgQ, www.facebook.com/moayush, www.facebook.com/Ayurveda-Department-Himachal-Pradesh पर लाॅगइन करें।  

शिमला, शहर के प्रतिष्ठित पोर्टमोर स्कूल की दो दृष्टिबाधित छात्राओं - शालिनी और रजनी नेगी ने बहुत अच्छे नम्बरों से जमा दो की परीक्षा पास की। शालिनी ने 84.80  प्रतिशत और रजनी ने 82.60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। दोनों कम्प्यूटर से पढ़ाई करने में सक्षम हैं। एक एचएएस ऑफिसर तो दूसरी म्यूजिक टीचर बनना चाहती है। उमंग फाउंडेशन उनके सपनों को साकार करने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति देगा। उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव ने बताया कि चम्बा की पंचायत चैला के गांव बेहीलोला की रहने वाली शालिनी को फाउंडेशन द्वारा दिए गए लैपटॉप से पढ़ाई में मदद मिली। उसने सुन्दर नगर स्थित सीआरसी से एक महीने का कम्प्यूटर कोर्स भी किया है।  उसका सपना हिमाचल  प्रशासनिक सेवा में जाना है। उधर कुमारसेन की रहने वाली रजनी नेगी म्यूजिक टीचर बनना चाहती है। वह कंप्यूटर में दक्ष है और उसने भी सीआरसी सुंदर नगर से कंप्यूटर का कोर्स किया है।  उन्होंने सुंदरनगर स्थित दृष्टिबाधित छात्राओं के विशेष विद्यालय से दसवीं की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। उमंग फाउंडेशन से जुड़ी दोनों दृष्टिबाधित बेटियां अब आरकेएमवी कॉलेज से बीए करना चाहती हैं। श्रीवास्तव ने बताया कि कि फाउंडेशन उन्हें उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति देगा ताकि वे अपने सपने पूरे कर सकें।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 15-16 जून की रात को लद्दाख की गलवान घाटी में भारत-चीन सीमा पर शहीद हुए पंजाब रेजीमेंट के सिपाही अंकुश ठाकुर की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। शहीद अंकुश ठाकुर हमीरपुर जिला की तहसील भोरंज के करोहता गांव से सम्बन्ध रखते थे। उन्होंने कहा कि देश के सैनिकों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। राज्यपाल ने परम पिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय माॅडयूल को बढ़ावा देकर स्थानीय उत्पादों को नवाचार के साथ जोड़कर स्टार्टअप की ओर बढ़ने पर बल दिया है। राज्यपाल छः विश्वविद्यालयों जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, बागवानी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन, चैधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर, क्लस्टर विश्वविद्यालय मण्डी और अटल मैडिकल एवं रिसर्च विश्वविद्यालय नेरचैक मण्डी के उप-कुलपतियों के साथ राजभवन शिमला में आज वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे थे। राज्यपाल ने मनोरंजन, शिक्षा और रोजगार पर बल दिया तथा उप-कुलपतियों से अपने अनुभवों को संाझा करने के साथ-साथ उनसे ऑनलाइन शिक्षा पर सुझाव भी आमंत्रित किए। उन्होंने आॅनलाइन शिक्षा में अध्यापकों और संस्थाओं को पेश आ रही दिक्कतों के बारे में भी पूछा। उन्होंने नवीन माॅडयूलों और पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त इनके स्त्रोत की जानकारी को भी सांझा करने को कहा। उन्होंने स्थानीय शैक्षणिक सामग्री विकसित करने पर बल देने के साथ-साथ इसे साझा करने को भी कहा। दत्तात्रेय ने अध्यापकों और प्रोफेसरों को आॅनलाइन सामग्री पर प्रशिक्षण प्रदान करने पर भी बल दिया। उन्होंने उप-कुलपतियों को ऐसे छात्रों जो 3 से 4 घण्टे फोन तथा कम्प्यूटर पर प्रतिदिन आॅनलाइन पढ़ाई करते हैं तथा इसके अतिरिक्त टीवी और कम्प्यूटर पर भी अपना समय व्यतीत करते हैं पर पढ़ रहे प्रभावों पर भी अपने विचार रखने को कहा। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा समेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन पर बनाई गई योजना की भी जानकारी ली। लाॅकडाउन और शैक्षणिक संस्थानों के बन्द होने के कारण छात्रों और अभिभावकों को जो समस्याएं पेश आ रही हैं उन्हें दूर करने के लिए अध्यापकों द्वारा की जा सकने वाली सहायता की भी जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के कठिन और जनजातीय क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों का सर्वे तथा छात्रों का डाटा एकत्रित करने के अतिरिक्त ऐसे छात्रों के लिए वैकल्पिक योजना सुझाने पर बल दिया ताकि इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने इस विषय पर रिपोर्ट देने को भी कहा। बातचीत के दौरान उप-कुलपतियों ने कहा कि उन्हांेने आॅनलाइन सुविधा के माध्यम से शत-प्रतिशत पाठ्यक्रम पूरा कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के उप-कुलपति प्रो. सिकन्दर कुमार ने कहा कि परीक्षाएं करवाने के लिए सम्भावित योजना बना ली गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं की जाॅंच उन्ही काॅलेजों में की जाएगी, जहां पर परीक्षाएं आयोजित होगी। उन्होेंने बताया कि शारीरिक दूरी के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए स्नातक स्तर की परीक्षाएं दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए रजिस्टर बनाया गया है तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए रोस्टर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में एक कोविड-19 सैल भी गठित किया गया है। उन्होंने अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय में सूचना तकनीकी का आधारभूत ढांचा 20 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा तथा इसके लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसके अन्तर्गत वर्चुअल क्लासरूम और कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय नौणी जिला सोलन के उप-कुलपति डाॅ. परमिन्दर कौशल ने नए पाठ्यक्रमों, वर्चुअल क्लासरूम तथा नए सत्र में आयोजित होने वाली परीक्षाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में इनक्यूबेशन सेन्टर पर कार्य जारी है तथा स्टार्टअप गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के उप-कुलपति प्रो. अशोक सरैल ने कहा कि ऑनलाइन डिग्रियों के पाठ्यक्रम पूरे कर लिए गए हैं तथा सलाहकारों ने ऑनलाइन थिसीज़, लेखन को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय ऑनलाइन सामग्री भी विकसित कर रहा है। उन्होेंनेे कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वे कृषि विज्ञान केन्द्र में उपलब्ध इन्टरनेट सेवा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा पर अध्यापकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करने का सुझाव दिया तथा कहा कि विद्यार्थियों और अभिभावकों की काॅउसलिंग पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में दो इनक्यूबेशन केन्द्र है तथा गत वर्ष इनमें चार विद्यार्थियों ने दाखिला लिया था। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के उप-कुलपति प्रो. एस.पी. बन्सल ने कहा कि विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा के पुनः अभिविन्यास पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के लिए नए डिप्लोमा कोर्स आरम्भ किए जा रहे हैं, जिनसे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में कौशल विकास केन्द्र स्थापित किया गया है तथा विश्वविद्यालय पर्यटन प्रोत्साहन पर बल दे रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में स्टार्टअप गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्यम सैल का भी निर्माण किया गया है। क्लस्टर विश्वविद्यालय मण्डी के उप-कुलपति प्रो. सी.एल. चन्दन ने आॅनलाइन शिक्षा तथा नए पाठ्यक्रमों पर भविष्य की रणनीतियों की चर्चा की। अटल मैडिकल और रिसर्च विश्वविद्यालय मण्डी के उप-कुलपति डाॅ. सुरेन्द्र कश्यप ने ऑनलाइन शिक्षा पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय फार्मा सैक्टर पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार की अपार सम्भावनाएं मौजूद है। राज्यपाल ने सभी उप-कुलपतियों का ऑनलाइन शिक्षा, नए पाठ्यक्रमों और रोजगार सृजन पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए धन्यवाद किया।

ग्रीनबेरी आर के जी ग्रुप वह ग्रीनबेरी वेल्फ़ेयर फ़ाउण्डेशन के संस्थापक राजेश कुमार गुप्ता द्वारा पुनः हिमाचल प्रदेश के लिए  सैनिटाइजर और फ़ेस मास्क दिए गए हैं।  ग्रीनबेरी संस्था द्वारा अगले दो दिन में  प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में  यह बाँटे जाएँगे। एक लाख मास्क और पचास हजार सैनिटाइजर आज ठेओग एवं नारकंडा ब्लॉक की सभी पंचायतो में बाँटे गए और प्रदेश के सभी विभागों के दफ्तर राज भवन ऑफिस, डी सी ऑफिस, मेयर ऑफिस, डी जी पी ऑफिस के लिए भी संस्था ने सैनिटाइजर और फ़ेस मास्क दिए है।  बता दें की संस्था पहले भी दो लाख मास्क का वितरण कर चुकी है और प्रदेश सरकार को 21 लाख की रकम मुख्य मंत्री राहत कोष और 11 लाख प्रधान मंत्री केयर फंड के लिए दे चुकी है।  राजेश गुप्ता ने बताया की संस्था इस हफ्ते सीएम ऑफिस के लिए 5000 मास्क, 1000 सैनिटाइजर और 5 वेंटिलेटर्स मेडिकल कॉलेज के लिए भी देगी। सारी राहत सामग्री संस्था के लीगल ऑफिसर अरुण भोयल द्वारा सौपी गई। 

बुधवार, एसएफआई जिला कमेटी शिमला ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय व चीनी सैनिकों के मध्य हुई झड़प में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी। एसएफआई शिमला जिला कमेटी ने प्रैस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि कुछ समय से भारत व चीन के मध्य चल रहे सीमा विवाद सुलझने का नाम नही ले रहा। दोनों देशों के मध्य अधिकारी स्तर की वार्ता होने के बाद चीन अपने सैनिकों को पीछे करने के लिए तैयार हो गया था लेकिन असलियत में चीन ने ऐसा नही किया। पिछले कल दिनों सेनाओं के मध्य झड़प हुई जिसमें भारत के एक सैन्य अधिकारी के समेत तीन जवान शहीद हो गए थे और 17 और जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे लेकिन देर रात उनकी शहादत की आधिकारिक पुष्टि हुई। एसएफआई जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने कहा कि इस तरह का सिमा विवाद कई सालों के बाद दोनों देशों के बीच देखने को मिला है जिसका कारण दोनों देशों का आपसी मतभेद को दर्शाता है। इस तरह के मामले को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठक होनी चाहिए जिसे इसका हल निकाला जा सके। एक तरफ कोविड-19 से देश में संकट गहराया है दूसरी तरफ सीमाओं पर इस तरह का तनाव पैदा हो रहा है। एसएफआई शिमला जिला कमेटी ने सेना के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि देश की मोदी सरकार इस पसंकट के दौर में  पूरी तरह से नाकाम हो गई है ।

ग्रीनबैरी आरकेजी समूह के अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की तथा राज्य सरकार को कोविड-19 से लड़ाई के लिए एक सेनेटाईजर मशीन तथा मास्क भेंट किए। राजेश कुमार गुप्ता ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि आरकेजी समूह ने इससे पूर्व भी एचपीसीएम रिलीफ फंड में 21 लाख रुपये, पीएम केयर्स में 11 लाख रुपये तथा यूपी सीएम रिलीफ फंड में पांच लाख रुपये का अंशदान दिया है। उन्होंने बताया कि आरकेजी समूह ने पिछले माह शिमला जिला के ठियोग और नारकण्डा खण्डों की सभी पंचायतों में लगभग 1.5 लाख मास्क वितरित किए। राज्यपाल ने समूह के प्रयासों की सराहना की तथा कहा कि इस मुश्किल समय में सेनेटाईजर और मास्क लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र द्वारा कोविड-19 से लड़ने में सरकार की सहायता करना एक सराहनीय कार्य है। इसके उपरान्त, शिमला के अधिवक्ता अरूण भूल ने भी राजभवन के कर्मचारियों को मास्क और सेनेटाईजर दिए।

हिमाचल प्रदेश इको-टूरिज़्म सोसाईटी की कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन प्रदेश सचिवालय में किया गया। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन संजय गुप्ता ने की। अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (ईको टूरिज़्म) व सोसाईटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सूद ने ईको-टूरिज़्म के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। बैठक में प्रदेश में ईको-टूरिज़्म क्षमता के भरपूर दोहन के लिए वन विभाग व पर्यटन विभाग के आपसी सामन्जस्य पर बल दिया गया। इस अवसर पर डाॅ. संजय सूद एवं सहायक अरण्यपाल (प्रचार एवं ईको-टूरिज़्म) डाॅ. सरोज वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक ‘वन विभाग के विश्राम गृह’ का भी विमोचन किया गया। पुस्तक में वन विभाग के दूर-दराज़ एवं रमणीक स्थलों पर स्थित विश्राम गृहों तथा उनके इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस अवसर पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल अजय कुमार प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी डाॅ. सविता, संयुक्त निदेशक पर्यटन रोबिन जाॅर्ज तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

राज्य सरकार किसानों को एक ही छत के नीचे विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को नाबार्ड के सहयोग से बहुउद्देश्य सेवा केंद्र बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को जन आंदोलन बनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में रोज़गार और स्वरोज़गार की अपार संभावनाएं हैं। सहकारिता आंदोलन का ज़मीनी स्तर पर विस्तार होना चाहिए ताकि यह ग्रामीण लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में 4,843 सहकारी सभाएं कार्य कर रही हैं जिनमें 17.35 लाख सदस्य हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में 2,132 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं जिनके सदस्यों की संख्या 12.56 लाख तथा कुल जमा राशि 5401.96 करोड़ रुपये है। इन समितियों में 1914 उचित मूल्य की दुकानें व 1374 खाद के डिपो शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन समितियों को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि राज्य के किसान लाभान्वित हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलन व मंडी ज़िलों में क्रमशः 73.15 करोड़ रुपये और 89.58 करोड़ रुपये की ब्लाॅक लागत से दो आईसीडीपी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। मंडी ज़िले की परियोजना को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा लागू किया जा रहा है। इस योजना के प्रथम वर्ष के कुल व्यय में से 33.64 करोड़ रुपये तथा 164 सहकारी समितियों को व्यापार विकास के लिए 12.40 करोड़ रुपये स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलन ज़िले की आईसीडीपी परियोजना जोगिन्द्रा केंद्रीय सहकारी बैंक सोलन द्वारा लागू की जा रही है। प्रथम वर्ष के 23.47 करोड़ रुपये के कुल बजट में से 14 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि विभिन्न सहकारी समितियों के व्यापार विकास के लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा 37 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। 46.47 करोड़ रुपये की ब्लाॅक लागत से ऊना ज़िला के लिए आईसीडीपी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राष्ट्रीय सहकारिता विकास कमेटी की स्वीकृति के लिये भेजी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति एक्ट, 1968 को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए इस कानून में संशोधन करने के लिये कैबिनेट मंत्रियों की समिति बनाने पर विचार कर रही है। जय राम ठाकुर ने गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) विशेषकर कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक पर भी चिंता व्यक्त की। सहकारिता मंत्री डा. राजीव सैजल ने सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने में अपनी गहरी रुचि दिखाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। मुख्य सचिव अनिल खाची, प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा, सचिव सहकारिता अक्षय सूद, पंजीयक सहकारिता समिति डाॅ. अजय शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला से कांगड़ा जिला के भाजपा मण्डल जसवां परागपुर की वर्चुअल रैली को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता और राजनीतिक इच्छाशक्ति को एक बार फिर साबित किया है जबकि विश्व के सबसे ताकतवर देश इस समय इस महामारी से निपटने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा समय रहते लिये गए निर्णयों के कारण भारत की स्थिति दूसरे देशों से कहीं बेहतर है। जय राम ठाकुर ने कहा कि पूरा विश्व कोरोना संक्रमण के कारण प्रभावित हुआ है तथा भारत भी इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण ने हमें विकासात्मक नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को नए सिरे से सोचने और बनाने पर विवश किया है। उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के प्रथम चरण में देश के विभिन्न भागोें में फंसे राज्य के लोग विशेषकर विद्यार्थी मुसीबत में थे। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों को राज्य में वापिस लाना राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को राज्य सरकार द्वारा 13 विशेष रेलगाड़ियों एवं बसों के द्वारा वापिस लाया गया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के वापिस आने के कारण राज्य में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़े हंै परन्तु हम राज्य के लोगों को उनके भाग्य के सहारे नहीं छोड़ सकते। जय राम ठाकुर ने कहा कि देश के अन्य हिस्सों से आने वाले सभी लोगों को संस्थागत या घरों पर ही क्वारंटीन किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को स्थानीय लोगों के साथ घुलने-मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। कोविड-19 के सभी मामले ऐसे है जो या तो प्रदेश के बाहर से आए हैं या संक्रमित व्यक्तियों के सीधे संपर्क में रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य कि स्थिति पड़ोसी राज्यों से कहीं बेहतर हैै। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गई छोटी पहलो की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भी प्रशंसा की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किए गए एक्टिव केस फाइडिंग अभियान से राज्य में इन्फलुएंजा लक्षणों तथा अन्य दीर्घकालीक बीमारियों को चिन्हित करने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने जसवां परागपुर क्षेत्र के लोगों का एचपी एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिज़ास्टर रिस्पोंस फंड में 35 लाख रुपये का अंशदान देने के लिये उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ज़रूरतमंद लोगों को 1800 मोदी किट वितरित करने के अलावा इस क्षेत्र के लोगों ने 65 हज़ार माॅस्क भी बनाये एवं वितरित किये हैं। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि धन का अभाव क्षेत्र के विकास में आड़े नही आयेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को पर्याप्त धन प्रदान किया जायेगा ताकि विकासात्मक परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी की जा सके। जय राम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज राज्य की आर्थिकी को पुनः सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगा। केंद्रीय वित्त एवं काॅरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के छः वर्ष के कार्यकाल से एक नये, मज़बूत और जीवंत भारत का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से समाज के सभी वर्गों के आर्थिक पुनःउत्थान में सहयोग मिलेगा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तार में बताया। उद्योग मंत्री और परागपुर जसवां के स्थानीय विधायक बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के वर्तमान कार्यकाल के दौरान जसवां परागपुर क्षेत्र में विकास और समृद्धि का नया युग आरम्भ हुआ है जिसका श्रेय मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को जाता है। जिला भाजपा संगठन देहरा के अध्यक्ष संजीव शर्मा और भाजपा जसवां परागपुर मंडल के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे।

भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जमवाल ने कहा कि जयराम सरकार की वर्चुअल रैली से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है। हर बात पर राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी अब इस वर्चुअल रैली को लेकर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है।  उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता इस बात से दुखी है कि किस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना महामारी के बीच भी आम जनता और अपने कार्यकर्ताओं के साथ डिजिटल तरीके से पूरी तरह से संपर्क में है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल रैली के माध्यम से अभी तक लाखों लोगों के साथ सीधा संपर्क साध लिया।  उन्होंने कहा यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना महामारी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ना सिर्फ हर जिला के प्रशासन से संपर्क साधे रखा बल्कि हर पंचायत प्रतिनिधि से भी इस दौरान वह चर्चा करते रहे ओर कोरोना के चलते किस तरह पंचायतें सहयोग कर रही हैं उसे लेकर भी पूरी अपडेट उनसे प्राप्त करते रहे। जयराम सरकार ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कोरोना महामारी के बीच भी प्रदेश की जनता के साथ संपर्क बनाए रखा तो इसमें बुरा क्या है ?  सवाल यह है कि अगर कांग्रेस वालों में यह काबिलियत नहीं है तो इसमें भाजपा की क्या गलती है? गलती तो सारी कांग्रेस वालों की है विपक्ष में रहकर भी पार्टी का कर्तव्य बनता था कि वह आम जनता के साथ संपर्क बनाए रखती।  आज के समय इतनी सारी एप्लीकेशन है जिनके माध्यम से जनता के साथ सीधी बातचीत हो सकती थी लेकिन कांग्रेस ने इस महामारी के बीच सिर्फ राजनीति करने का काम किया और उसके अलावा वह कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री द्वारा हर क्षेत्र में की जा रही वर्चुअल रैली को लेकर ना सिर्फ कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा है जो कि इस दौरान एक कोरोना योद्धा की तरह ही लोगों की सेवा में कार्य कर रहे हैं, बल्कि आम जनता के विश्वास को भी मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि एक नेता कोंग्रेस में ऐसे है जो मुख्यमंत्री जी को सलाह देते है अपने कार्यालय से निकल कर इन वेर्चुअल रैल्लियों को छोड़ कर जनता के बीच जाएँ और कहते है की मुख्यमंत्री आइसोलेशन से निकल कर जनता में जाएँ लेकिन दूसरे को सलाह देने वाले नेता आज स्वयं आइसोलेशन में चले गए है। करोना महामारी के बीच जरूरी नहीं है हर काम सड़क में उतर कर ही हो सब अपने दिमाग की बात है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो कर्तव्य था जो उन्हें करना चाहिए था वह कार्य उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ किया है। यही वजह है कि आज पूरे देश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस कार्य की चर्चा भी हुई है जिसमें वह हर जिला की पंचायती राज प्रतिनिधि से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर चुके हैं। आज दिल्ली में सबसे खराब हालत है और दूसरे कई राज्य है जिनमें हालत बहुत खराब है। उन सभी राज्यों से लाखों लोगों को निकालकर मुख्यमंत्री उनके प्रदेश उनके घर तक पहुंचा चुके हैं ये अपने आप में दिखाता है कि एक मुख्यमंत्री को जो कार्य करना चाहिए था उन्होंने वह कार्य बहुत अच्छे से निभाया है खैर कांग्रेस ने तो इस मुद्दे पर भी राजनीति ही की थी। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कांग्रेस राजनीति करना बंद करके प्रदेश सरकार के साथ मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ने में अपना सहयोग दें वही जनता के लिए भी बेहतर है।

नाहन विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं के साथ वर्चुअल रैली के माध्यम से डॉ राजीव बिंदल ने संवाद किया, हजारों भाई बहनों ने इस संवाद को सुना डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को बने 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, इस 1 वर्ष के अंदर वर्षों से रुके हुए फैसले उन को अंजाम दिया गया। मेरे देश की एकता और अखंडता को अक्षुण बनाए रखने के लिए कश्मीर से धारा 370 को हटाना 35ए को हटाना और देश की एकता को मजबूत करना यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैसला है। उन्होंने कहा श्री राम घट-घट में राम घर-घर में राम हमारे आराध्य श्री राम उनका भव्य मंदिर निर्माण हो यह करोड़ों देशवासियों की बरसों से मनोकामना थी, श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य वह शुरू हुआ इसके लिए हम मोदी जी को बधाई देते है, तीन तलाक का मामला हो या फिर गरीबों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की बात, छोटा व्यापारी, छोटा उद्योगपति, छोटा दुकानदार, रेडी लगाने वाला, फड़ी लगाने वाला, मजदूर उसके लिए भारत के इतिहास में पहली बार 20 लाख करोड रुपए का पैकेज दिया गया। यह 1 वर्ष का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल है हिमाचल प्रदेश की सरकार ढाई वर्षो से जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विकास के नए आयाम छू रहा है।  नाहन विधानसभा क्षेत्र विकास की नई मंजिलें तय करता हुआ दिखाई देता है वह विधानसभा जहां पुलों के लिए, सड़कों के लिए, पीने के पानी के लिए, अस्पताल के लिए लंबे संघर्ष किए गए 25-25 किलोमीटर की यात्राएं की गई, 3-3 दिन की भूख हड़ताल की गई, धरने किए गए, प्रदर्शन किए गए, परंतु पूर्व कांग्रेस की सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कहा आज उस विधानसभा क्षेत्र में 25 पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है 90 करोड़ के पुल जनता को समर्पित किए जा रहे हैं, इसी प्रकार लगभग 190 करोड रुपए की सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृत किया जा चुका है, 191 करोड रुपए विद्युत सप्लाई का काम अपने आप में एक कीर्तिमान से कम नहीं है। नाहन में पिछले 40-50 सालों से पीने के पानी की परेशानी को लेकर लोग नाहन छोड़ने पर मजबूर थे आज गिरी पेयजल योजना का कार्य लगभग 60 करोड़ की लागत से पूरा होता हुआ दिखाई देता है, घाटी के लोगों को पीने के पानी तथा सड़कों की भयानक समस्या से लगातार जूझना पड़ रहा था । निचले क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, तराई के इलाके में सड़कों तथा पेयजल की व्यवस्था अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नाहन का हस्पताल 12 डॉक्टरों के सहारे चलता था आज 14 अस्पताल में सेवाएं देते हुए 100 से अधिक डॉक्टर जनता की सेवा कर रहे है। उन्होंने कहा कि 261 करोड़ रुपए का नया अस्पताल और मेडिकल कॉलेज आने वाले दिनों में बनकर तैयार होगा 4 नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्वीकृत करके कार्य शुरू किए गए। काला आम का क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा एक बात निश्चित है कि इन 5 वर्षो के अंदर नाहन विधानसभा क्षेत्र हिमाचल के अग्रणी विधानसभा क्षेत्रों में खड़ा होगा नाहन की जनता का आभार व्यक्त करते हुए मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहते हुए स्मरण करता हूं।

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की शिमला इकाई ने कोविड-19 महामारी के चलते प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर एनएसयूआई पूर्व जिला महासचिव विनेश बंटा की अध्यक्षता में तहसीलदार जुब्बल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एनएसयूआई ने प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के सभी छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग की है। एनएसयूआई पूर्व जिला महासचिव विनेश बंटा का कहना है कि कोविड-19 महामारी के चलते हुए प्रदेश के महाविद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं कराना संभव नहीं है एनएसयूआई प्रदेश सरकार से मांग करती है कि सभी महाविद्यालयों के पहले और दूसरे सत्र के सभी छात्र छात्राओं को बिना परीक्षाओं के प्रमोट किया जाए और अंतिम सत्र के सभी छात्र छात्राओं को उनकी पिछली परफॉर्मेंस के मध्य नजर रखते हुए 10% अतिरिक्त अंकों के साथ प्रमोट किया जाए और प्रदेश सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रदेश के सभी महाविद्यालयों से फीस के नाम पर 18% जीएसटी टैक्स वसूली के फैसले को जल्द से जल्द वापस लिए जाने की मांग की। विनेश बंटा का कहना है कि प्रदेश सरकार छात्रों के जेब में डाका डाल रही है जहां एक और उनको छात्र-छात्राओं की एक सत्र की फीस माफ करने चाहिए प्रदेश सरकार छात्रों को लूटने का काम कर रही है। एनएसयूआई इसका विरोध करते हुए सरकार को चेतावनी देती है अगर जल्द से जल्द यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो एनएसयूआई पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी। ज्ञापन को सौंपते हुए एनएसयूआई जिला महासचिव निखिल केस्टा, आयुष, रजत, आशीष सोहटा, कृतिका आदि कार्यकर्ता शामिल थे ।