भाजपा मंडल इंदौरा लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गया है। चुनावों के मद्देनजर रखते हुए बैठकों का दौरा शुरू कर दिया है। इसी संदर्भ में आज इंदौरा विधानसभा के ग्राम केंद्र बड़ुखर की बैठक मंडल महामंत्री इंदौरा हरदीप जसरोटिया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पूर्व विधायक रीता धीमान, मंडल के सभी पदाधिकारी, मंडल विस्तारक, ग्राम केंद्र अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक व अन्य भाजपा कार्यकर्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे।    बैठक में पूर्व विधायक रीता धीमान ने बताया कि लोकसभा चुनावों के लिए विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। इस बार हिमाचल की चारों सीटों पर भाजपा पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी। पार्टी कार्यकर्ता कांगड़ा लोकसभा सीट पर पिछली बार की तरह इस बार भी प्रचंड बहुमत से जीत दिलाएंगे।

हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चार आईएएस अधिकारियों को प्रमोट किया है।  आईएएस ओंकार शर्मा और अनुराधा ठाकुर अतिरिक्त मुख्य सचिव बन गए हैं। 1994 कैडर के इन दोनों अधिकारियों को आईएएस में 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पदोन्नति दी गई है। बतौर आईएएस 25 साल पूरे करने पर डॉ. अमनदीप गर्ग और पुष्पेंद्र राजपूत को प्रधान सचिव बनाया गया है। अनुराधा ठाकुर और पुष्पेंद्र राजपूत अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, ऐसे में इन दोनों अधिकारियों को परफार्मा आधार पर पदोन्नति दी गई है। हिमाचल प्रदेश में लौटने के बाद इन्हें पदोन्नत पदनाम दिए जाएंगे। बुधवार को कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई।   अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा और अनुराधा ठाकुर को पे मैट्रिक्स का लेवल 17 का ऐपक्स स्केल 2,25,000 रुपये मिलेगा। डॉ. अमनदीप गर्ग और पुष्पेंद्र राजपूत को सुपर टाइम स्केल ऑफ आईएएस लेवल 15 का पे मैट्रिक्स मिलेगा। ओंकार शर्मा के पास अभी राजस्व, जल शक्ति और जनजातीय विकास विभाग का जिम्मा है। अनुराधा ठाकुर भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में कार्यरत हैं। यह दोनों अधिकारी 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। डॉ. अमनदीप गर्ग और पुष्पेंद्र राजपूत 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। डॉ. गर्ग के पास कार्मिक और वन विभाग का जिम्मा है। पुष्पेंद्र राजपूत संघ लोकसेवा आयोग नई दिल्ली में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सीपीएस को नियमों के विपरीत जाकर नियुक्त करके उन्हें सुविधाएं दी थीं। आज उच्च न्यायालय ने सभी सीपीएस को मंत्री के समान सुविधाएं देने पर रोक लगा दी है। बीजेपी उच्च न्यायायल के इस फैसले का स्वागत करती है।    जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी सीपीएस पिछले एक साल से  प्रदेश में कार्य कर रहे  हैं। प्रदेश में आर्थिक संकट होने के बाद भी सरकार ने सीपीएस पर करोड़ों रुपये खर्च किए। जो प्रदेश के विकास कार्य में लगाए जा सकते थे। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए तत्काल कार्रवाई करेंगे।    

मुख्य संसदीय सचिव (लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना एवं जन संपर्क विभाग) संजय अवस्थी ने कहा कि दाड़लाघाट में नाबार्ड के अंतर्गत 69 करोड़ रुपए व्यय कर मल निकासी प्रणाली स्थापित की जाएगी। निचली नौणी सड़क निर्माण के लिए 1.30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय पशु औषधालय से कोटला शिवनगर तक संपर्क सड़क के निर्माण के लिए 2.11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि नौणी से बागा तक सड़क के लिए 61.46 लाख रुपए स्वीकृत किए गए है। 74 लाख रुपए की लागत से स्यार से कुन-बागी सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने महिल मण्डल बुडमोह तथा महिला मंडल नौणी को एक-एक लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। संजय अवस्थी आज अर्की विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दाड़लाघाट में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।  उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि तकनीक का सदुपयोग करें, ताकि यह उनकी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक बन सके। वर्तमान समय में युवा पीढ़ी की निर्भरता स्मार्ट फोन पर अत्याधिक बढ़ रही है। यह उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने के साथ-साथ युवाओं के सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर रही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट फोन का उपयोग, दुरुपयोग में नहीं बदलना चाहिए। इस दिशा में जहां अभिभावकों और अध्यापकों को युवा पीढ़ी को समझाना होगी वहीं युवाओं को भी स्मार्ट फोन के दुरुपयोग की अपनी प्रवृति पर अंकुश लगाना होगा। उन्होंने कहा कि समय अत्यंत मूल्यवान है और समय का सदुपयोग ही भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। उन्होंने अभिभावकों से युवाओं को अधिक समय देने का आग्रह किया।  उन्होंने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दाड़लाघाट में विज्ञान खण्ड भवन के निर्माण के लिए 17 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। उन्होंने विद्यालय में शौचालय के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विद्यालय में 20 लाख रुपए की लागत से अतिरिक्त भवन का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ होगा। उन्होंने कहा कि दाड़लाघाट में 14.57 करोड़ रुपए की लागत से शीघ्र ही महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य आरंभ होगा। उन्होंने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्रों को 2100 रुपए तथा आयोजित समिति को 21 हजार रुपए देने की घोषणा भी की।संजय अवस्थी ने विद्यालय के मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया।    

प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल (आरएमपी) और बैठक प्रबंधन पोर्टल (एमएमपी) लॉन्च किए। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं  गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित किए गए यह पोर्टल संभवत: देश में अपनी तरह के पहले पोर्टल हैं। इन्हें विकसित करने का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में निर्णय लेने, डेटा प्रबंधन और संचार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है।   इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल को विभागों, बोर्डों और निगमों में विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट भेजने और निगरानी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार किया गया है। इन पोर्टल में निर्णय लेने के दृष्टिगत वास्तविक समय में डेटा पहुंच की सुविधा उपलब्ध है। इस पोर्टल में एक-क्लिक पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नोटिस जारी करने की सुविधा के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों को स्वचलित रूप से अनुस्मारक और सूचनाएं भेजने की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट प्रबन्धन पोर्टल कार्यालयों को अपने रिपोर्टिंग प्रारूप अपलोड करने की अनुमति प्रदान करता है, जिससे शासन के विभिन्न स्तरों पर पहुंच सुनिश्चित होती है।  

जसवां-परागपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ती ग्राम पंचायत गंगोट के वार्ड नंबर 1 में स्थित शिव मंदिर में चोरी होने की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर मंदिर के गल्ले को ही उड़ा ले गए हैं। मंदिर पुजारी हरजीत सिंह ने बताया कि जब वह बुधवार सुबह मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो वहां से गल्ला गायब पाया। पुजारी के मुताबिक गल्ले में 4 से 5 हजार कैश था। चोरी की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस मंदिर की स्थापना 2013 में की गई थी, आज पहली बार चोरी की घटना घटी है।

-न ही मंत्रियों की तरह काम करेंगे, मामले में 12 मार्च को अगली सुनवाई हिमाचल की कांग्रेस सरकार की ओर से नियुक्त मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) न तो मंत्रियों की तरह काम करेंगे और न ही वे मंत्रियों वाली सुविधाओं को लेंगे। सीपीएस मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं। ममाले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा विधायक सतपाल सत्ती और अन्य की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं।  आज भाजपा की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सतपाल जैन ने मीडिया को यह जानकारी दी। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हिमाचल हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किए। 

विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के चंचल कटोच को हिमाचल यूथ कांग्रेस में नई जिम्मेदारी मिली है। इन्हें हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस रिसर्च एवं यूथ पॉलिसी विंग का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चंचल कटोच कॉलेज समय में धर्मशाला कॉलेज में एनएसयूआई के महासचिव रहे और अपने छात्र जीवन से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहे हैं।   चंचल 2011 से 2015 तक युवा कांग्रेस लोकसभा महासचिव रहे। 2016 से 2019 तक युवा कांग्रेस हिमाचल के महासचिव रहे। इसके बाद फिर 2022 से लेकर 2023 तक यूथ पॉलिसी और रिसर्च बिंग के चीफ कोर्डिनेटर रहे। अब इन्हें युवा कांग्रेस के रिसर्च और यूथ पॉलिसी विंग का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है।

-यूनियन की लंबागांव इकाई ने किया धरना-प्रदर्शन -कहा, मांगें नहीं मानी तो लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहे बोर्ड  हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड विद्युत परिषद कर्मचारी यूनियन की लंबागांव इकाई ने समय पर वेतन व पेंशन न मिलने पर सरकार के खिलाफ आज धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि बिजली बोर्ड के 52 वर्ष के इतिहास में पहली बार 3 तारीख तक भी वेतन व पेंशन की अदायगी नहीं हुई है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश एम्प्लाइज यूनियन विद्युत बोर्ड मैनेजमेंट से मांग की है कि विद्युत बोर्ड कर्मचारियों के वेतनमान, पेंशन व अन्य अदायगियों का समय पर भुगतान करना सुनिश्चित करे।     यूनियन के सचिव संजय कुमार ने कहा कि बिजली बोर्ड प्रबंधन अगर कर्मचारियों की मांगें नहीं मानता है तो लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहे। यूनियन कर्मचारी हितों के लिए इस संघर्ष को विधानसभा तक ले जाएगी।    इस धरना-प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड पेंशन यूनियन के प्रधान  तानी राम राणा, विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन लंबागांव  के प्रधान रमेश कुमार, विशाल धीमान, सचिव संजय कुमार, वरिष्ठ उप प्रधान  सुजीत कुमार, सुरेश कलोत्रा, वीरेंदर राणा मोहित सहित अन्य कर्मचारी भी शामिल रहे।

-छात्रों के साथ न हो अन्याय, निष्पक्ष जांच है जरूरी -जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, वह शर्मनाक -पूरे मामले में जल्द से जल्द हो उचित कार्रवाई   अरनी विश्वविद्यालय के चांसलर के साथ हुई घटना और उसके बाद हुए विवाद से साफ  है कि कि प्रदेश में कानून का राज नहीं है। इस पूरे मामले में सत्ताधारी दल के विधायक और प्रशासन के लोगों की मिलीभगत की बात सामने आना भी शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो अत: इस पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच हो। अखबारों में एक अधिकारी और यूनिवर्सिटी के चांसलर के साथ हुई बातचीत के अंश छपे हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए।  यह हिमाचल प्रदेश की छवि का मामला है।   जयराम ने कहा कि 'मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले में स्वयं दखल दें और न्याय सुनिश्चित करें।Ó नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सत्ता के संरक्षण में रह रहे लोगों को यह भूलना नहीं चाहिए कि इस देश में चीजें नियम-कानून से चलती हैं। यूनिवर्सिटी भी नियम कानून और मापदंडों से ही चलें।  उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। अत: इस मामले की गंभीरता से जांच करवाई जानी चाहिये और जो भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा सत्ता शरीफ शहरियों की सुरक्षा के लिए होती है, माफिया को संरक्षण देने के लिए नहीं।  

-मंत्री बनने के बाद जालग पहुंचने पर समर्थकों ने जलेबियों से तोला -कहा, लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही योजनाएं     कैबिनेट मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार गरीबों, युवाओं, महिलाओं, निराश्रितों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर कल्यणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, ताकि जरूरतमंद लोगों को सही रूप में लाभ प्राप्त हो सके।     गोमा बुधवार को जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जालग में आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में बोल रहे थे। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार जालग पहुंचे यादविंदर गोमा का बैंड बाजे और आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया गया। समर्थकों ने उन्हें मंत्री बनाने पर जलेबियों से तोला।      गोमा ने कहा कि जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र के लोगों के स्नहे और आशीर्वाद से वे विधायक बनें और राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला तथा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें कैबिनेट मंत्री रूप में प्रदेश की सेवा का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि मंत्री के रूप में जो जिम्मेदारी, उन्हें सौंपी गई है उसपर खरा उतरते हुए जयसिंहपुर के विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जायेगा।     उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में नहालना से गदियाड़ा सड़क के सुधार तथा विस्तार कार्य के लिए 7 करोड तथा कोसरी से धुपक्यारा झूंगा देवी सड़क के विस्तार तथा सुधार कार्य के लिये 11 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त डगरुही चंद्रोण कछेड़ा सड़क का निर्माण नाबार्ड के तहत किया गया है और इस पर 2 करोड़ 95 लाख व्यय किये गये हैं।      मंत्री ने कहा कि जालग स्वास्थ्य केंद्र में तीन माह में डिजिटल एक्स रे मशीन और तकनीशियन उपलब्ध करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि जालग में बैडमिंटन कोर्ट तथा वॉलीबाल कोर्ट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और यहां हाई मास्क लाइट भी लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर आयेंगे।           

देहरा डाक मंडल द्वारा एक जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक 'समृद्ध सुकन्या, समृद्धि समाज' विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश भर में 10 वर्ष तक की सभी बालिकाओं का सुकन्या समृद्धि खाता खोल कर उन्हें भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ पहुंचाना है। सरकार ने 1 जनवरी  से वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इस योजना में निवेश करने पर अब सालाना 8 प्रतिशत के बजाय 8.20 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा।     इस स्कीम के जरिए अभिभावक आसानी से अपनी बेटी के लिए लाखों रुपये का फंड तैयार कर उसका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। खाते में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 150000 रुपये तक जमा करवाए जा सकते हैं। यह खाता बालिका के जन्म प्रमाणपत्र तथा अभिभावक के केवाईसी (पीओआई एवं पीओए) के साथ आसानी खोला जा सकता है। इस निवेश का दावा आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत किया जा सकता है। यह जानकारी मंडल अधीक्षक बलबीर चंद द्वारा दी गई है। अधिक जानकारी के लिए डाकपाल देहरा राकेश कुमार से मोबाइल नंबर 8219001238 पर संपर्क कर सकते हैं।  

-प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ निकाली रोष रैली  -एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को भेजा मांग पत्र    भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान सुजानपुर में दो मंडल कार्यालय खोले गए थे, जिन्हें कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद बंद कर दिया था। इन डिनोटिफाई किए कार्यालयों को पुन: खुलवाने के लिए सुजानपुर भाजपा आज सड़कों पर उतर आई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक रोष रैली भी निकाली। वहीं, रैली के बाद एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को एक मांग पत्र भेजा गया। भाजपा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार दोनों कार्यालयों को एक महीने के भीतर खोले अन्यथा सुजानपुर भाजपा आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर उग्र प्रदर्शन करेगी।    भारतीय जनता पार्टी मंडल सुजानपुर के तमाम मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने पार्टी कार्यालय नजदीक पंजाब नेशनल बैंक से होते हुए एक रोश रैली निकाली जो सुजानपुर बस स्टैंड से होते हुए सचिवालय परिसर तक पहुंची। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दोनों डिवीजन कार्यालय खोलने की मांग की। महिलाओं ने हाथों में सरकार की 10 गारंटी को पूरा करने की मांग के होर्डिंग उठाकर रोश प्रदर्शन किया। सुजानपुर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से 1500 रुपएये प्रति महीना जो देने की बात की गई थी, उसकी मांग की गई।     सुजानपुर भाजपा के मंडल अध्यक्ष प्रो. विक्रम राणा और सुजानपुर से भाजपा के प्रत्याशी रहे कैप्टन रंजीत राणा ने प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि स्थानीय विधायक शहर में विकास करवाने में पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं। नया कुछ करवाते नहीं और जो कुछ पुराना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, उसे बंद करवाने में उनका पूरा योगदान है। उन्होंने कहा कि विधायक केवल अपने नाम के फट्टेलगाने में मशहूर है लेकिन जो डिवीजन कार्यालय उनकी सरकार ने बंद किए हैं उन्हें खुलवाने के लिए उन्होंने ना तो विधानसभा में इन्हें खुलवाने के लिए हक की लड़ाई लड़ी और ना ही इस बात को वहां पर सरकार के सामने रखा उन्हीने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोगों का सुख छीनने वाले मुख्यमंत्री हैं व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर उन्होंने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है।    इस मौके पर महामंत्री जगन कटोच, मीडिया प्रभारी सुधीर भटनागर, महिला मोर्चा अध्यक्ष सरोज बाला, युवा मोर्चा अध्यक्ष शुभम राणा नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी, उपाध्यक्ष पवन कुमार, पार्षद सविता महाजन, नीता सड़ियाल, शकुंतला देवी, शहरी इकाई महासचिव प्रकाश सड़ियाल, रमन धीमान, मंडल कार्यकारिणी सदस्य राजेश गुप्ता, पूर्व पार्षद सरवन कुमार, मंडल कोषाध्यक्ष इंस्पेक्टर प्यार चंद, मुकेश गुप्ता सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।

हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा एक जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक 'समृद्ध सुकन्या, समृद्ध समाज' विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश भर में 10 वर्ष तक की सभी बालिकाओं का सुकन्या समृद्धि खाता खोल कर उन्हें भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ पहुंचाना है। सरकार ने 1 जनवरी  से वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इस योजना में निवेश करने पर अब सालाना 8  प्रतिशत के बजाय 8.20 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा।     इस स्कीम के जरिए अभिभावक आसानी से अपनी बेटी के लिए लाखों रुपये का फंड तैयार कर उसका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। खाते में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 150000 रुपये तक जमा करवाए जा सकते हैं। यह खाता बालिका के जन्म प्रमाणपत्र तथा अभिभावक के केवाईसी (पीओआई एवं पीओए) के साथ आसानी खोला जा सकता है। इस निवेश का दावा आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत किया जा सकता है।   

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीयू के धर्मशाला कैंपस के निर्माण के लिए जल्द राशि जमा करवाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द राशि जमा करवाई जाए, ताकि इसका काम जल्द शुरू हो सके।' केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के देहरा व धर्मशाला में दो कैंपस बनने हैं। एक की अनुमति मिल चुकी है और इसका काम शुरू हो चुका है। धर्मशाला कैंपस की अनुमति मिली है, लेकिन अभी पैसा जमा नहीं हुआ है।     गौरतलब है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला में बनने वाले करीब 510 करोड़ रुपये के कैंपस को 30 करोड़ रुपये की दरकार है। प्रदेश सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपये जमा नहीं करवाए जाने से धर्मशाला के जदरांगल में 30 प्रतिशत बनने वाला सीयू का नार्थ जोन कैंपस लटका हुआ है। जदरांगल में सीयू के निर्माण को लेकर 57.10 हेक्टेयर भूमि पर निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बावजूद फीस जमा नहीं होने के कारण इसका निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। दूसरी ओर देहरा में बनने वाले सीयू के 70 फीसदी कैंपस का निर्माण कार्य जोरों-शोरों से चला है।

-सभी नागरिकों को दस वर्ष में एक बार आधार अपडेट करवाना जरूरी   कांगड़ा जिला में शून्य से पांच वर्ष आयुवर्ग के बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान आरंभ किया जाएगा इस के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि शून्य से पांच वर्ष आयुवर्ग के जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, उनका डाटा बेस तैयार किया जाए तथा उनके अभिभावकों को बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए प्रेरित भी किया जाए।        यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सौरभ जस्सल ने उपायुक्त कार्यालय परिसर में आधार को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिला में शून्य से लेकर पांच वर्ष तक के 38 हजार बच्चों के अभी तक आधार कार्ड नहीं बने हैं जिसके चलते ही अब बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान भी आरंभ किया जाएगा, ताकि सभी बच्चों के आधार कार्ड बनाए जा सकें।   अतिरिक्त उपायुक्त सौरभ जस्सल ने कहा कि सभी नागरिकों को दस वर्ष में एक बार आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी है तथा यूडीआईए की ओर से आधार अपडेग्रेशन के लिए 14 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि आधार एक अतिमहत्वपूर्ण दस्तावेज है इसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलता है इसलिए इसका अपडेटेड होना जरुरी और लाभदायक है। अगर आपका आधार अपडेटेड होता है तो आपको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में बहुत आसानी होती है। इतनी आयु पूर्ण होने पर भी करवाना होगा अपडेट अतिरिक्त उपायुक्त सौरभ जस्सल ने कहा कि पांच वर्ष तथा पंद्रह वर्ष की आयु पूर्ण होने पर भी बच्चों को आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी है इस के लिए स्कूल के बच्चे अपने अपने मुख्यध्यापकों या प्रधानाचार्यों से संपर्क करें ताकि आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि छात्रवृतियां तथा अन्य सुविधाओं के लिए आधार कार्ड की लिकेंज जरूरी है, अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा तो छात्रवृतियां या अन्य सुविधाओं के लिए बच्चों को परेशानी हो सकती है। आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया  सबसे पहले, आपको नजदीकी आधार केंद्र या नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आधार बनाने या अपग्रेड करवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको एक पहचान प्रमाणपत्र (जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड) और पता साबित करने वाले दस्तावेज (जैसे कि बैंक पासबुक, उपयुक्त डॉक्यूमेंट) की आवश्यकता होती है।

-हाई कोर्ट से कहा,  कुंडू को भी पक्ष रखने का मौका दिया जाए संजय कुंडू को हिमाचल पुलिस महानिदेशक के पद से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कारोबारी निशांत शर्मा के धमकाने से जुड़े केस में संजय कुंडू को हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने डीजीपी के पद से हटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है। कारोबारी निशांत शर्मा के धमकाने से जुड़े केस में कुंडू को पद से हटाया था।      बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट को कहा कि संजय कुंडू को भी पक्ष रखने का मौका दिया जाए। कुंडू के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट ने उन्हें नहीं सुना। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉल एप्लीकेशन को 2 हफ्ते के भीतर निपटाया जाए। तब तक संजय कुंडू अपने पद पर बने रहेंगे।हिमाचल उच्च न्यायालय में कल इस मामले की सुनवाई होनी है।  

हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में पिछले कल से शुरू हुए राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल का दूसरा दिन कुल्लूवी नाटी के नाम रहा। मनाली के मालरोड पर 1200 से अधिक महिलाओं ने एक साथ महानाटी डाली। इस महानाटी में 95 महिला मंडलों की महिलाओं ने भाग लिया।     पर्यटकों ने इस ऐतिहासिक पल को कैमरों में कैद किया। नाटी से पुरातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया गया।  विंटर कार्निवल कमेटी के उपाध्यक्ष एवं एसडीएम मनाली रमण कुमार शर्मा ने कहा कि महानाटी में 95 महिला मंडल की लगभग एक हजार महिलाओं ने भाग लिया। महानाटी के प्रभारी बालक राम ने बताया कि महानाटी  का थीम पेड़ लगाओ, हिमाचल को स्वच्छ बनाओ रहा। 5 जनवरी को राइट बैंक की महिलाओं की महानाटी होगी।

बीटेक सीएसई शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रथम वर्ष के छात्र अर्पित ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर (एलपीयू) में आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी ताइक्वांडो चैंपियनशिप जीत ली है। कार्यक्रम में अर्पित को प्रथम पुरस्कार और आगामी अखिल भारतीय ताइक्वांडो खेलों में शूलिनी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला।    हरियाणा के रहने वाले अर्पित न केवल तायक्वोंडो की मार्शल आर्ट में उत्कृष्ट हैं, बल्कि शूलिनी विश्वविद्यालय में मार्शल आर्ट गतिविधियों के लिए छात्र समन्वयक के रूप में भी काम करते हैं। यह दोहरी भूमिका न केवल खेल में उनके कौशल को उजागर करती है, बल्कि विश्वविद्यालय समुदाय के भीतर उनके नेतृत्व पर भी जोर देती है।     चांसलर प्रो. पीके  खोसला, प्रो. अतुल खोसला, प्रो चांसलर विशाल आनंद, निदेशक नवाचार और शिक्षण आशीष खोसला और डीन छात्र कल्याण पूनम नंदा ने अर्पित की यात्रा का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी इस उपलब्धि पर अर्पित को बधाई भी दी।       अर्पित ने अखिल भारतीय ताइक्वांडो खेलों में राष्ट्रीय मंच पर शूलिनी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयारी  शुरू कर दी है। डीन छात्र कल्याण पूनम नंदा का कहना है कि यह उपलब्धि न केवल शूलिनी विश्वविद्यालय की उपलब्धि में एक और उपलब्धि जोड़ती है, बल्कि प्रतिभा के पोषण और सर्वांगीण उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के केंद्र के रूप में  विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को भी मजबूत करती है।

- 9 तक मौसम साफ रहने के आसार - ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित  हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आगामी 6 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र्र शिमला के अनुसार सूबे में 9 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। उधर, प्रदेश के मैदानी जिलों में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते इन क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित होने लगा है।    ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, मंडी और सिरमौर के कई क्षेत्रों में आज सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर ही रही। वहीं, मैदानी जिलों के मुकाबले उच्च और मध्य पर्वतीय जिलों में इन दिनों मौसम साफ है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी पहाड़ी क्षेत्रों में आज धूप खिली है। 

-मुख्यमंत्री ने दिल्ली भेजे अफसर, आज खुद भी जाएंगे    हिमाचल सरकार पूर्व जयराम सरकार के समय भारत सरकार के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम को आबंटित किए तीन बिजली प्रोजेक्ट टेकओवर करने की तैयारी कर रही है। तैयारी इतनी गंभीर है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एडवांस में राज्य सरकार के अधिकारियों का दल दिल्ली भेज दिया है और आज स्वयं दोपहर बाद दिल्ली जा रहे हैं। यह झगड़ा सुन्नी, लुहरी और धौलासिध प्रोजेक्टों को लेकर है।     पूर्व जयराम सरकार के समय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के बाद ये प्रोजेक्ट एसजीवीएन को ऑफर किए गए थे। पूर्व सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र के धीमेपन को देखते हुए कई तरह के ऑफर भी दिए थे। वर्तमान सरकार ने इसके विपरीत बिजली प्रोजेक्ट में अपनी रॉयल्टी को 12, 18 और 30 फीसदी से बढ़ाकर 20, 30 और 40 फीसदी कर दिया है, जबकि एसजेवीएन को दिए गए प्रोजेक्टों से पांच फीसदी रॉयल्टी भी नहीं आ रही थी। एसजेवीएन ने पूर्व सरकार के समय ये प्रोजेक्ट तो ले लिए, लेकिन आज तक इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। इसीलिए अब कंपनी को नई सरकार की नई शर्तों के अनुसार एग्रीमेंट करना पड़ेगा।  

हिमाचल सरकार ने संजय कुंडू को डीजीपी के पद से हटाने के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतवंत अटवाल त्रिवेदी को पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इस बाबत मंगलवार देर शाम को गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई। सतवंत अटवाल वर्तमान में एडीजी राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पद पर तैनात है। इनके पास एडीजी सीआईडी का अतिरिक्त प्रभार भी है।    गौर रहे कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर मंगलवार सुबह ही संजय कुंडू को प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पद से हटा दिया था। हाईकोर्ट ने सरकार को ये आदेश इसलिए दिए थे, ताकि कांगड़ा जिले के पालमपुर से संबंध रखने वाले एक कारोबारी की शिकायत से जुड़े मामले की जांच प्रभावित न हो। कारोबारी ने डीजीपी और एसपी कांगड़ा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनकी जांच चल रही है।  

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जसवां-परागपुर के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मास्टर पुनु राम का सोमवार रात को निधन हो गया। निधन की जानकारी का पता चलते ही पूर्व कामगार एवं कर्मचारी कल्याण बोर्ड के वाइस चैयरमैन सुरेंद्र सिह मनकोटिया परागपुर ब्लॉक अध्यक्ष कुशल सपेहिया, मलकीत सिंह, वरिंदर बिल्लू, उप प्रधान अंकु रैल, उप प्रधान नरेश कुमार टैरस वरिष्ठ कांग्रेस नेता दलीप सिंह वर्मा, अंजना शर्मा, ममता कटबाल आदि ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दो मिनट का मौन धारण कर शोक व्यक्त किया और भगवान से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की।    सुरेेंद्र सिह मनकोटिया ने कहा कि हमने एक अच्छे शिक्षक, महान इंसान, उत्कृष्ट वक्ता के एक अच्छे इंसान को भी खो दिया है। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार दोपहर को उनके पैतृक गांव बरणाली (घमरुर) में किया गया।

जिला प्रशासन ऊना द्वारा सुरक्षा के बीच हिमाचल के विभिन्न स्थानों के लिए पेट्रोल व डीजल के 184 टैंकर भेजे गए हैं। वहीं रसोई गैस के 28 ट्रक पुलिस सुरक्षा में भेजे गए हैं। एसडीएम ऊना विश्वनाथ मोहन ने बताया कि किसी भी प्रकार से हड़ताल के चलते इन उत्पादों की कमी न आए, इसको लेकर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हड़ताली चालकों से भी बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। उन्होंने लोगों से भी सहयोग की अपील की।

जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल के कारण गत दो दिनों से पेट्रोलयम पदार्थों की आपूर्ति में आ रही बाधा के कारण वांछित मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता न होने के दृष्टिगत जिला सिरमौर में सभी पेट्रोल पंपों में पेट्रोलियम पदार्थों की सीमित मात्रा में विक्रय करने व वांछित मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ आरक्षित (रिजर्व) रखने के आदेश जारी किये हैं।       जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 25 हजार से अधिक की स्टोरेज टैंक क्षमता वाले पेट्रोल पंप में कम से कम 3 हजार लिटर डिजल तथा दो हजार लिटर पेट्रोल रिजर्व रखने के आदेश दिए गए  हैं। इसी प्रकार 25 हजार से कम की क्षमता के स्टोरेज टैंक में कम से कम दो हजार लिटर डिजल तथा एक हजार लिटर पेट्रोल रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं।    जारी आदेशों के अनुरूप किसी भी डीलर को किसी भी वाहन में एक समय में दस लिटर से अधिक पेट्रोल न भरने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति केवल अपने वाहन के फयूल टैंक में पेट्रोल/डीजल डलवाने के लिए अधिकृत होगा और किसी भी प्रकार के कंटेनर में पेट्रोलियम पदार्थ ले जाने की स्वीकृति नहीं होगी। आपातकालीन वाहन जैसे एंबुलेंस, फायर, जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन व पब्लिक ट्रांसपोट वाहनों को पेट्रोलियम पदार्थों के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। 

-एक साल बाद दो मंत्री बनाए, लेकिन तीन हफ्ते बाद भी नहीं दिया विभाग  -केंद्र हिमाचल के साथ कर रहा पूरा सहयोग, लोगों को गुमराह न करे सरकार    नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ केंद्र सरकार को कोसने में ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर रही है, जबकि केंद्र हिमाचल का हर मामले में पूरा सहयोग कर रहा है। केंद्र सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री को प्रदेश के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के सारे काम ठप पड़े हैं। सड़कें, स्कूल अस्पताल के निर्माण कार्य रुके पड़े हैं। कई अस्पतालों में एक भी चिकित्सक नहीं हैं। पूर्व सरकार में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट की रिपेयरिंग तक नहीं हो पा रही है। लोगों के इलाज से लेकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लोगों को समय से नहीं मिल पा रही है। हिम केयर के बकाए के कारण लोगों का इलाज किसी भी समय रुक सकने की स्थिति आ गई है। ऐसे में सिफ़र् दोषारोपण से काम नहीं चल सकता है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए।   नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपदा हो या रूटीन में चलने वाले विकास कार्य, केंद्र सरकार ने हिमाचल के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। हिमाचल को मिलने वाले प्रोजैक्ट्स में एक भी नए पैसे की कटौती नहीं की है। ऐसे में राज्य सरकार और कांग्रेस के नेताओं द्वारा रोज-रोज केंद्र पर दोषारोपण करना किसी प्रकार उचित नहीं है। राज्यों के संदर्भ में जो भी नियम बनाए जाते हैं। वह सभी राज्यों के लिए समान हैं।     जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आई सरकार गजब-गजब के काम कर रही है। एक साल तक मंत्रियों के पद खाली रखे, बदले में सीपीएस बनाए। सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दो नए मंत्री बनाए। आज धीरे-धीरे एक महीने का समय हो रहा है, लेकिन अभी तक दोनों मंत्रियों को प्रभार नहीं दिया जा सका है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि प्रभार नहीं देना था तो मंत्री किस बात के लिए बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सरकार किसी भी चीज को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके कारण प्रदेश के लोगों को कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। 

जीएवी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सलियाणा का 100वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। डॉ. हरविंदर देव ने इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उनकी पत्नी डॉक्टर निताशा भी उपस्थित रहीं। मुख्य अतिथि का विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर अश्विनी शर्मा, प्रधानाचार्य अनिल शर्मा, स्टाफ व अन्य ने विद्यालय में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया।      स्कूल के बच्चों ने रंगा-रंग कार्यक्रम प्रस्तुत करके आए हुए लोगों का मन मोह लिया। डॉक्टर हरविंदर देव ने विद्यालय के लिए 51000 रुपये दिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनिल शर्मा ने वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। इस कार्यक्रम में  रविंद्र शर्मा संतोष शर्मा  सुरेंद्र शर्मा  मस्तराम भूरिया सरवन व्यास आदि लोगों ने भाग लिया। अंत में मुख्य अतिथि ने बच्चों को पुरस्कार वितरित किए।

जिला दंडाधिलाकरी सोलन मनमोहन शर्मा ने सोलन जिला में पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफा खोरी रोकथाम आदेश, 1977 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।  इन आदेशों के अनुसार ज़िला सोलन में कार्यरत सभी पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को आपात परिस्थिति के दृष्टिगत पेट्रोल और डीजल का न्यूनतम रिजर्व सुनिश्चित रखना होगा। 25 हजार लीटर से अधिक भंडारण क्षमता वाले पेट्रोल पंप पर 3 हजार लीटर डीजल तथा 2 हजार लीटर पेट्रोल का न्यूनतम रिजर्व रखना आवश्यक है। 25 हजार लीटर से कम भण्डारण क्षमता वाले पेट्रोल पंप पर 2 हजार लीटर डीजल तथा एक हजार लीटर पेट्रोल का न्यूनतम रिजर्व रखना आवश्यक है।    आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी पेट्रोल, डीजल डीलर एक समय में एक वाहन को 10 लीटर से अधिक ईंधन नहीं देगा। इससे अधिक  ईंधन  प्रदान करने के लिए सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी अथवा ज़िला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। किसी भी व्यक्ति को वाहन  ईंधन   टैंक के अतिरिक्त अन्य किसी भण्डारण पात्र में इंधन नहीं दिया जाएगा। इन आदेशों के अनुसार एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन, आवश्यक वस्तुएं लेकर जा रहे वाहन, सार्वजनिक परिवहन इत्यादि को प्राथमिकता दी जाएगी।  

-रिकांगपिओ में सैनिक विश्राम गृह का किया शिलान्यास  राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज 1 करोड़ 43 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले रिकांगपिओ में सैनिक विश्राम गृह का शिलान्यास किया। उन्होंने पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनीं और आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी।    राजस्व मंत्री ने तंगलिंग ग्रांम पंचायत में 3 करोड़ 5 लाख रुपये की लागत से तंगलिंग नाले पर निर्मित होने वाले 180 फुट लंबे बैली पुल का शिलान्यास किया व जन समस्याएं सुनीं। राजस्व मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि तंगलिंग गांव की जल विद्युत परियोजना से संबंधित समस्याओं को परियोजना अधिकारियों के साथ चर्चा कर उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 8 जनवरी से पूरे राज्य में 'सरकार गांव के द्वारÓ शुरू करने जा रही है। इस दौरान 12 फरवरी तक गांवों के समूहों में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया जाएगा तथा प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।  राजस्व मंत्री ने जिला प्रशासन की और से उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए गांव तंगलिंग की महिला मंडल प्रधान चांद देवी व तंगलिंग निवासी कृष्ण कुमार तथा इंजीनियर मुकेश पटेल साईट इंचार्ज कॉफर डेम पटेल कंपनी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।इसके उपरांत राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने पूर्वनी में 25 लाख रुपये से निर्मित पशु चिकित्सालय भवन का लोकार्पण किया। राजस्व मंत्री ने पूर्वनी में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला किन्नौर के किसी भी क्षेत्र में विकास की गति को रुकने नहीं दिया जाएगा तथा जनजातीय क्षेत्रों का विकास करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।    

-अब 20 हजार की बजाय 25 हजार रुपये मिलेंगे  -मनाली विंटर कार्निवाल के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिला के मनाली में पांच दिवसीय राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल का शुभारंभ किया। उन्होंने ऐतिहासिक हिडिंबा मंदिर में पूजा-अर्चना करने के उपरांत परिधि गृह मनाली से कार्निवाल परेड को झंडी दिखा कर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के 250 से अधिक महिला मंडल और सांस्कृतिक दल परेड में शामिल हुए। सांस्कृतिक दलों ने सामाजिक संदेश, संस्कृति और परंपराओं पर आधारित आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।   सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनु रंगशाला में दीप प्रज्ज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विंटर कार्निवल में विभिन्न राज्यों के 25 प्रतिभागी समूह भाग ले रहे हैं। उन्होंने महिला मंडलों, विभागों और संस्थाओं द्वारा निकाली गई झांकियों में गहरी रुचि दिखाई।    एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महिला मंडलों को प्रदान की जाने वाली 'प्रोत्साहन राशि'  को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त मनाली में 15 मील के पास नए पुल के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रोहतांग-मनालसू पर्यटन होटल का जीर्णोद्धार किया जाएगा और विद्युत बोर्ड की भूमि पर पार्किंग बनाने की संभावना तलाशने के लिए भी सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने निकट भविष्य में मनाली में स्कीइंग कार्यक्रम आयोजित करने की भी घोषणा की।     

-चालक-परिचालक यूनियन ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन  -प्रशासन के तेल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश   हिट एंड रन कानून में संशोधन के विरोध में राजधानी शिमला में 3 जनवरी यानी कल निजी बसें नहीं चलेंगी। निजी बस चालक-परिचालक यूनियन ने उपायुक्त शिमला को ज्ञापन सौंपकर बुधवार को बस सेवा बंद करने की सूचना दे दी है।   निजी बस चालक-परिचालक यूनियन के प्रदेश महासचिव अखिल गुप्ता ने बताया कि हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ निजी बसों का संचालन बंद करने का निर्णय लिया है। उधर, एचआरटीसी ने भी एहतियातन मंडलीय प्रबंधकों को डीजल को किफायत से खर्च करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तेल की बचत के लिए आज से निगम के बस रूट क्लब किए जा सकते हैं।    उधर, जिला दंडाधिकारी मंडी अरिंदम चौधरी ने ट्रक चालकों की हड़ताल के मद्देनजर जिले के पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल-डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

-आपातकालीन वाहनों को तेल भरवाने में मिलेगी प्राथमिकता जिला दंडाधिकारी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने ट्रक चालकों की हड़तालके दृष्टिगत जिले के पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल-डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने हड़ताल के कारण जिले में पेट्रोल डीजल आपूर्ति की संभावित कमी और आपातकालीन तथा आवश्यक सेवाओं पर उसके असर को देखते हुए यह आदेश जारी किए हैं।  जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स को पंप की भंडारण क्षमता के मुताबिक आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम रिजर्व रखने को कहा गया है। 25000 लीटर से अधिक भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप्स में 3000 लीटर डीजल और 2000 लीटर पेट्रोल तथा 25000 लीटर से कम भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप्स में 2000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है।      इसके अलावा आदेश में यह भी हिदायत दी गई है कि कोई भी डीलर  एक समय में 10 लीटर से अधिक रिफिलिंग ना करें । अतिआवश्यक  होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी। पेट्रोल डीजल को किसी भी प्रकार के कंटेनर में भरकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आपातकालीन वाहनों (एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि) और सार्वजनिक परिवहन को तेल भरवाने में प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवधि में पेट्रोल और डीजल की होर्डिंग और काला बाजारी की कारगुजारी से कड़ाई से निपटा जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर हिमाचल प्रदेश होर्डिंग और प्रॉफिटियरिंग प्रवर्तन आदेश 1977 की धारा 3(1) (सी) के अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

-समस्त गांववासियों ने निकाला रोड शो  -केंद्र और प्रदेश सरकार का जताया आभार   सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी मंडल के विकास खड़ सगड़ाह की तहसील नौहराधार की ग्राम पंचायत चाडना में हाटी के बैनर तले समस्त गांववासियों ने प्रदेश में संशोधित एसटी कानून लागू होने पर जश्न मनाया और रोड शो निकाला। पंचायत वासियों ने केंद्र की मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया, साथ ही केंद्रीय हाटी समिति व प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद किया।     इस मौके पर ग्राम पंचायत प्रधान धर्मपाल सूर्या, पूर्व उप प्रधान तपेंद्र सिंह ठाकुर, पूर्व बीडीसी सदस्य अंजना कमल, रविंद्र सिंह नेगी, बिलम सूर्या, राजीव ठाकुर, बहादुर सिंह छिंटा, रमेश राणा, कुलदीप, कुलदीप छिंटा, हरिचंद ठाकुर, विपिन ठाकुर, प्रदीप ठाकुर, गुलाब सिंह,सुनिता ठाकुर, रक्षा तोमर, मंजीत वर्मा, राजेश ठाकुर आदि उपस्थित रहे।

राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी में आज राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ दिवसीय कैंप का समापन हो गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्राचार्य डॉक्टर सुशील कुमार बस्सी रहे। एनएसएस प्रभारी प्रोफेसर संजय कुमार के द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय सेवा योजना के 50 स्वयंसेवियों ने भाग लिया। संपूर्ण साप्ताहिक गतिविधियों में स्वयंसेवियों ने भिन्न-भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया और इसके दुष्परिणामों के बारे में जन-जन को जागरूक किया। वहीं, कॉलेज कैंपस में भी एनएसएस वाटिका बनाई। यह कैंप में संपूर्ण महाविद्यालय के शिक्षक और गैर शिक्षक वर्ग ने विशेष सहभागिता दी। कैंप की संपूर्ण कार्य विधि एनएसएस प्रभारी प्रोफेसर संजय कुमार के मार्गदर्शन में संपूर्ण हुई।    

-मुख्यमंत्री सुक्खू ने सांस्कृतिक झांकियों को दिखाई हरी झंडी -6 जनवरी तक मनाया जाएगा उत्सव, 3 और 5 जनवरी को महानाटी    कुल्लू जिले के मनाली में आज सांस्कृतिक झांकियों के साथ राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल का शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिधि गृह से झांकियों को हरी झंडी दिखाई। ये झांकियां महिला मंडलों और सांस्कृतिक दलों ने परिधि गृह से मालरोड तक निकालीं। झांकियों में 250 महिला मंडलों, लगभग 22 सांस्कृतिक दलों और सरकारी विभागों ने भाग लिया।  इससे पहले सीएम ने हिडिंबा माता के मंदिर में पूजा-अर्चना की। मालरोड के दोनों ओर पर्यटक और स्थानीय लोग झांकियों की तस्वीरें मोबाइल में कैद करते नजर आए। विंटर कार्निवाल का आयोजन 2 से 6 जनवरी तक किया जाएगा, 3 और 5 जनवरी को महानाटी होगी। इसके अलावा विंटर क्वीन, वॉयस ऑफ कार्निवाल सहित अन्य कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।  

-सप्लाई नहीं आई तो मच जाएगा हाहाकार  -कई जगह ट्रक और बस ऑपरेटर हड़ताल पर  हिमाचल प्रदेश में 80 प्रतिशत पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। शेष पंपों पर भी आज शाम तक का तेल बचा है। इसकी सप्लाई नहीं आई तो तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। प्रदेश में तीन दिन से सप्लाई नहीं आई। शिमला के विकासनगर में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारे लगी हैं। डीजल की कमी की वजह से सुंदनरगर में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम डिपो सभी बस रूट बंद कर चुका है। कई जगह ट्रक और निजी बस ऑपरेटर भी हड़ताल पर चले गए हैं।   प्रदेश की सीमेंट कंपनियों एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक के 10,800 ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर रहे।  ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल से सीमेंट की सप्लाई रुक गई है। उधर, सिरमौर और बिलासपुर के ऑपरेटरों ने भी विरोध में उतरते हुए अपनी 450 से अधिक बसें खड़ी कर दी हैं। बिलासपुर में 305 और सिरमौर में 169 बस रूट प्रभावित हुए हैं। सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में भी 500 ट्रकों के पहिए थम गए हैं। देश भर में तीन दिन से चल रही हड़ताल के कारण हिमाचल में डीजल-पेट्रोल और रसोई गैस का संकट खड़ा गया है।  

-प्रधान सचिव आयुष विभाग का जिम्मा सौंपा   हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने प्रदेश उच्च न्यायालय के  आदेश के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को डीजीपी पद से हटा दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। बताया जा रहा है कि जल्द नए डीजीपी की तैनाती की जाएगी। वहीं, संजय कुंडू को अब प्रधान सचिव आयुष विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। कुंडू अप्रैल में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हिमाचल काडर के पुलिस अधिकारियों की बात करें तो इनमें वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी 1988 बैच के डेका हैं। डीजीपी संजय कुंडू 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह वरिष्ठता में तपन कुमार डेका के बाद आते हैं। डेका केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और उच्च पद पर आसीन हैं।  

-बोले, इन परियोजनाओं से स्थानीय निवासी और पर्यटक दोनों ही होंगे लाभान्वित    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को जिला कुल्लू के प्रवास के दौरान जिला के लिए 198 करोड़ रुपये की 13 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और कहा कि इन परियोजनाओं से स्थानीय निवासी और पर्यटक दोनों ही लाभान्वित होंगे।        मुख्यमंत्री ने राज्य के समान विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए कहा कि यह विकास परियोजनाएं कुल्लू जिले के विकास में मील पत्थर साबित होंगी। मुख्यमंत्री ने 20 करोड़ रुपये से की लागत से निर्मित सब्जी मंडी बंदरोल तथा 9.07 करोड़ रुपये से रायसन में ब्यास नदी पर बने डबल लेन पुल का लोकार्पण किया। उन्होंने नेहरू कुंड (बाहांग) में ब्यास नदी पर बुरवा और शनाग संपर्क मार्ग को जोड़ने वाले 6.44 करोड़ रुपये से बने स्टील ट्रस ब्रिज, जगतसुख नाला पर 4.07 करोड़ रुपये और चक्की नाला पर 3.37 करोड़ रुपये से बने आरसीसीटी-बीम पुलों, पतलीकूहल में 20 लाख रुपये से बने विवेकानंद पुस्तकालय, मनाली में  7.83 करोड़ रुपये से बनी इको-फ्रेंडली मार्केट मढ़ी, सोलंगनाला में 54 लाख रुपये से तैयार वे साइड  सुविधाएं और सजला में 29 लाख रुपये की लागत से निर्मित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उद्घाटन किया।    मुख्यमंत्री ने 130.18 करोड़ रुपये की लागत से भबेली जिंदौर सड़क के रखरखाव और टारिंग, 3.59 करोड़ रुपये की बंदरोल दीदारी शरण सड़क, 1.49 करोड़ रुपये की फ्लेन से ग्राहन सड़क और 10.86 करोड़ रुपये से ब्यास नदी के दाहिने किनारे पर ग्राम कटराईं, 15 मील बड़ाग्रां बिहाल और आसपास के क्षेत्रों के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यों की आधारशिलाएं भी रखीं।   इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक भुवनेश्वर गौड़, पूर्व मंत्री खीमी राम, पूर्व विधायक रघुबीर सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेसराम आजाद, एपीएमसी कुल्लू के अध्यक्ष राम सिंह मियां, एपीएमसी मण्डी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, उपायुक्त आशुतोष गर्ग, पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

-रास्ते के निर्माण में वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने दिया पूरा साथ  -पंचायत प्रधान ममता ठाकुर ने सभी का जताया आभार       ज्वालामुखी उपमंडल की हिरण पंचायत के वार्ड 4 में बसदी कोहाला लिंक रोड से जमुली तक जनसहयोग से रास्ते का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधान ममता ठाकुर ने स्थानीय लोगों के साथ किया। ममता ठाकुर ने बताया कि इस रास्ते के निर्माण की मांग सालों से चली आ रही थी, लेकिन वन विभाग की भूमि होने की वजह से यह रास्ता बन नहीं पा रहा था। अब स्थानीय जनता, वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के सहयोग से इस रास्ते का निर्माण संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि रास्ते के लिए उन्होंने डीसी हेड से भी 1.5 लाख रुपये मंजूर करवा लिए थे।     उन्होंने कहा कि रास्ता बनाने मेंं चांदनी देवी, अशोक कुमार, राजीव कुमार, नंद किशोर, संजय ठाकुर, कर्ण पटियाल, सुरेश कुमार, विनोद कुमार, कांता देवी, संतोष कुमारी, कमल राज,बलवीर सिंह, जतिंदर दंत, जवाहर लाल, चंद्र गुलेरिया, रिंकू डोगरा, पवन जस्सी, उर्मिला देवी, प्रेम चंद, प्रीतम चंद, सवर्ण पटियाल, जुध्या देवी, जय सिंह इत्यादि ने बहुत सहयोग किया है। प्रधान ने सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद किया है।

केंद्र सरकार ने हाल ही में हिट एंड रन मामले में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है। इसके विरोध में देशभर के ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। इसका असर हिमाचल में भी दिखने लगा है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों के पेट्रोल पंप ड्राइ हो गए है। इनमें पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 80% पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। शेष पंपों पर भी आज शाम तक का तेल बचा है। इसकी सप्लाई नहीं आई तो तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। प्रदेश के पेट्रोल पंपों में तीन दिन से सप्लाई नहीं आई। डीजल की कमी में सुंदनरगर में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) डिपो के सभी बस रूट बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी आज शाम तक HRTC की ज्यादातर बसें खड़ी हो जाएंगी। निगम के पास भी एक-दो दिन का ही डीजल बचा है। ट्रक पहले ही खड़े हो गए हैं। तेल के बगैर लोगों के छोटे वाहनों के पहिए भी जल्द थम जाएंगे।

सिरमौर जिला के हाटी समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को विगत शनिवार सायं केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है और आज राज्य सरकार ने इस संबंध में अविलम्ब अधिसूचना जारी कर दी। उन्होंने कहा कि 3 जनवरी, 2024 को सिरमौर जिले के अपने प्रस्तावित दौरे के दौरान वह हाटी समुदाय को इस दर्जे की औपचारिक घोषणा करेंगे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित थे। .

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में  प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में युवाओं को सशक्त बनाने व स्वच्छ ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के दृष्टिगत सौर ऊर्जा के दोहन के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के चरण-2 को शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह योजना 100 किलोवाट से 500 किलोवाट तक क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं (एसपीपी) को स्थापित करने पर केंद्रित है। यह योजना राज्य के अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में मील पत्थर साबित होगी। यह योजना 21 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ कौशल विकास को प्रोत्साहित करेगी।   योजना के तहत प्रतिभागियों को तीन बीघा भूमि पर 100 किलोवाट क्षमता की परियोजना स्थापित करने के लिए 25 वर्षों तक लगभग 20,000 रुपये मासिक आय और क्रमशः पांच और दस बीघा भूमि में स्थापित की जाने वाली 200 किलोवाट और 500 किलोवाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए 40,000 रुपये व एक लाख प्रतिमाह मासिक आय प्राप्त होगी।   योजना के तहत, वित्तपोषण में राज्य सरकार द्वारा 70 प्रतिशत बैंक ऋण उपलब्ध करवाने में सहायता और राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत इक्विटी प्रदान की जाएगी। सौर ऊर्जा डेवलपर को केवल 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा करवानी होगी। यह जमानत राशि 25 वर्षों के उपरान्त डेवलपर को वापिस कर दी जाएगी।   मंत्रिमण्डल ने 8 जनवरी, 2024 से पूरे राज्य में ‘सरकार गांव के द्वार’ शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इस दौरान 12 फरवरी, 2024 तक गांवों के समूहों में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया जाएगा।

मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा कि जन समस्याओं का समयबद्ध एवं संतोषजनक समाधान प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और वह स्वयं यह सुनिश्चित बना रहे है कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में इस दिशा में कोई कोताही न बरती जाए। संजय अवस्थी आज अर्की में स्थानीय निवासियों की समस्याओं के निराकरण के उपरांत उपस्थित जन प्रतिनिधियों एवं क्षेत्र वासियों से विचार-विमर्श कर रहे थे। संजय अवस्थी ने कहा कि आम आदमी की सभी समस्याओं का समाधान उनके घर-द्वार के समीप हो जाए तो वह अपने कार्यों में अधिक समर्पण के साथ समय दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में नियमित अंतराल पर जन समस्या के निराकरण के लिए आम लोगों को समय मिले। उन्होंने कहा कि उपमण्डलाधिकारी अर्की एवं उनकी टीम के माध्यम से इस दिशा में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए समयबद्ध धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण, जल शक्ति विभाग एवं विद्युत बोर्ड द्वारा वर्तमान में विभिन्न विकास कार्यों पर लगभग 130 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे है। उनका लक्ष्य अर्की विधानसभा क्षेत्र को प्रदेश का आदर्श बनाना है। उन्होंने कहा कि अर्की प्रदेश का ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां उद्योग जगत के साथ-साथ कृषि एवं अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास की अपार सम्भावनाएं है। अर्की विधानसभा क्षेत्र में पहली बार खनन विकास निधि के माध्यम से विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए व्यय किए जा रहे हैं। संजय अवस्थी ने जन प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना, लगभग 500 करोड़ रुपए की हिम गंगा योजना, सुखाश्रय योजना और जन हित योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना में अधिक से अधिक बेरोज़गार युवाओं को सम्मिलित करने के लिए शर्तों को और आकर्षक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने से प्रदेशवासी व्यापक स्तर पर लाभान्वित होंगे। उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा सुनिश्चित बनाया। उन्होंने अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर खण्ड कांग्रेस समिति अर्की के अध्यक्ष सतीश कश्यप, नगर पंचायत अर्की के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनुप गुप्ता, नगर पंचायत अर्की की पूर्व अध्यक्ष सीमा शर्मा, ज़िला कांग्रेस के महासचिव राजेन्द्र रावत तथा प्यारे लाल शर्मा, खण्ड कांग्रेस के महासचिव कमलेश शर्मा, सचिव डी.डी.शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बालक राम शर्मा, नगर पंचायत अर्की के पार्षद, पंचायत समिति कुनिहार की पूर्व अध्यक्ष नीलम रघुवंशी, उपमण्डलाधिकारी अर्की यादविंदर पाल, तहसीलदार अर्की रमन ठाकुर, खण्ड विकास अधिकारी कुनिहार आकृति ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति एवं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित थे।

राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज जिला किन्नौर में कल्पा खण्ड के रोघी पंचायत में 14 लाख 6 हजार रूपये की लागत से निर्मित 2.555 किलोमीटर लोक निमार्ण विश्राम गृह रोघी से कास्तयो होते हुए रोघी कण्डें सडक व 12 लाख 68 हजार की लागत से निर्मित 2.795 किलोमीटर चिस्काओ से कानारो वाया ओमे से पानूगों तक जीप योग्य सम्पर्क सडक का उद्घाटन किया तथा 40 लाख 58 हजार रूपये की लागत से 1.500 किलोमीटर निर्मित होने वाली रोघी से दखाए सम्पर्क सडक का शिलान्यास भी किया व लोक निमार्ण विभाग को रिकॉर्ड समय में सड़क निर्मित करने को कहा। राजस्व मंत्री ने रोघी में जनता को संम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए वचनबद्व है। हमारी सरकार सभी क्षेत्रों के समग्र विकास की दिशा में आगे बढ रही है। उन्होनें कहा कि प्रदेश के बागवानों की आय को बढ़ाने की दिशा में आगे बढते हुए राज्य सरकार ने पहली बार सेब प्रति किलो के हिसाब से बेचने का निर्णय लिया जो कि सफल भी हुआ और किसानों तथा बागवानों को उनकी फसल का उचित मुल्य प्राप्त हुआ। राजस्व मंत्री ने रोघी पंचायत के गा्रंमवासीयों की समस्याए सुनी और आश्वासन दिया की सभी समस्याओं का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पशु औषधालय के भवन का निर्माण किया जाएगा व सुबह 10 बजे रोगी के लिए बस सेवा आरंभ की जाएगी तथा कनारो मंदिर के निर्माण लिए उचित धन राशि दी जाएगी व रोघी के समस्त ग्राम वासियों को नववर्ष की बधाई दी। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री ने 54 लाख 64 हजार रूपये की लागत से निर्मित पशु चिकित्सालय भवन कल्पा का लोकार्पण किया। ग्राम कांग्रेस कमेटी कल्पा द्वारा मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में एक लाख एक हजार एक सौ रूपये व ज्ञान प्रकाश कल्पा ने एक लाख रूपये का योगदान किया।     इसके उपरान्त राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री ने बै्रलंगी में 20 लाख रूपये की लागत से निर्मित होने वाले माहुनाग सामूहिक भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने दुनी पंचायत के गांव ब्रैलंगी में जनता की समस्याएं सुनी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तीन मुख्य योजनाओं को मंजूरी दी गई।  बैठक के बाद योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि नए साल के पहले दिन आयोजित की गई पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित के लिए तीन मुख्य योजनाओं को मंजूरी दी गई है । जिसमें दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है जिससे यह बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे अपितु स्कूली शिक्षा के साथ ही उच्चतम शिक्षा की ओर भी सरकार इन्हें सुविधाएं मुहैया करवाएगी । इसके अलावा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के द्वितीय चरण में सौर उर्जा योजना को मंजूरी दी गई है।  जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को अपनी जमीन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने को सरकार मदद करेगी । मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से तीन बीघा या अधिक की जमीन पर यदि युवा सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो सरकार सिर्फ प्रोजेक्ट को लगाने के लिए 10 फ़ीसदी सिक्योरिटी मनी लेगी और युवाओं को प्रतिमाह 20 हजार से 1 लाख तक की आय भी सुनिश्चित होगी ।  इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट के तीसरे मुख्य निर्णय में प्रदेश के हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा देने की अधिसूचना को जारी करने की मंजूरी दी गई है । मुख्यमंत्री ने बताया कि हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के लिए केंद्र से लगातार संवाद स्थापित किए गए और केंद्रीय अधिसूचना के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के 10 घंटे के भीतर सरकार ने प्रदेश के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है। वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 8 जनवरी से 12 फरवरी तक सरकार के सभी विधायक, चुनाव में रहे प्रत्याशी और मंत्री सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत गांव गांव जाकर सरकार की 1 साल की योजनाओं की जानकारी देंगे और समस्याओं का भी निपटारा करेंगे।

रामपुर की सब तहसील तकलेच के खनोटू में रविवार देर शाम को एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। उसमें सवार तीन व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य खनेरी अस्पताल में उपचाराधीन है। मौके पर पहुंची तकलेच पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक मारुति कार तकलेच से अपने घर की तरफ आ रहे थे जैसे ही गाड़ी खनोटु के पास पहुची तो गाड़ी अनियंत्रित हो कर गहरी खाई में जा गिरी। इसमें चार व्यक्ति बैठे थे दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दो घायलों को उपचार के  एमजीएमएससी खनेरी रामपुर लाया गया। जहां पर एक अन्य व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतकों में 1 ओमकार चालक, निवासी जिला चंबा, 2  प्रकाश चंद नेगी पुत्र फियान दास गांव खनोटु डाकघर तकलेच तहसील रामपुर जिला शिमला उम्र 52 वर्ष, 3 महावीर पुत्र सुभाष चंद्र गांव करदाल डाकघर आनंत तहसील सलूनी जिला चंबा उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई है। जबकि योगादत पुत्र ब्रह्मानंद गांव व डाकघर डंसा, तहसील रामपुर जिला शिमला उम्र 37 वर्ष का उपचार खनेरी अस्पताल में चल रहा है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी शिवानी ने बताया कि इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य 1व्यक्ति घायल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

उपमण्डलाधिकारी अर्की यादविंदर पाल ने आज मुख्य संसदीय सचिव (लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग) संजय अवस्थी की गरिमामयी उपस्थिति में नगर पंचायत अर्की के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनुज गुप्ता को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। संजय अवस्थी ने इस अवसर पर अनुज गुप्ता को नगर पंचायत अर्की के अध्यक्ष पद का कार्यभार सम्भालने पर बधाई देते हुए आशा जताई कि वह इस पद के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए नगर पंचायत अर्की के क्षेत्र के विकास को तीव्र गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत अर्की के अध्यक्ष का उत्तरदायित्व क्षेत्र के लिए विशिष्ट है क्योंकि इस पद के माध्यम से नगर पंचायत अर्की क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित पंचायत अध्यक्ष को सभी के साथ समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाना होगा। संजय अवस्थी ने कहा कि समय निरंतर गतिमान है और समय का सदुपयोग करके ही विभिन्न कार्यों को जनहित में जन अपेक्षाओं के अनुरूप पुरा किया जा सकता है। उन्होंने आशा जताई कि नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष समय का सदुपयोग करते हुए नगर पंचायत क्षेत्र की भलाई के कार्य को जारी रखेंगे। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आमजन की राहों को आसान बना रहे हैं। नगर पंचायत अर्की को प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाना है और अपने अधिकार क्षेत्र में लोगों को समय पर सेवाएं प्रदान करनी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं के अनुरूप समुचित धनराशि प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। संजय अवस्थी ने इस अवसर पर सभी को नव वर्ष 2024 की बधाई दी और आशा जताई कि सभी नव वर्ष के प्रथम दिवस पर प्रदेश के विकास में सक्रिय सहभागी बनंेगे और अपने विधानसभा क्षेत्र को नई ऊंचाई प्रदान करने की शपथ लेकर कार्य करेंगे। इस अवसर पर खण्ड कांग्रेस समिति अर्की के अध्यक्ष सतीश कश्यप, नगर पंचायत अर्की की पूर्व अध्यक्ष सीमा शर्मा, ज़िला कांग्रेस के महासचिव राजेन्द्र रावत तथा प्यारे लाल शर्मा, खण्ड कांग्रेस के महासचिव कमलेश शर्मा, सचिव डी.डी.शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बालक राम शर्मा, नगर पंचायत अर्की के पार्षद, पंचायत समिति कुनिहार की पूर्व अध्यक्ष नीलम रघुवंशी, कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक अर्की संदीप शर्मा, तहसीलदार अर्की रमन ठाकुर, अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा स्थानीय निवासी उपस्थित थे।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पांच जनवरी को हिमाचल के दौरे पर हैं। इस दौरान वह यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे।  भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पांच जनवरी को हिमाचल प्रदेश पधार रहे हैं। उन्होंने कहा की शिमला संसदीय क्षेत्र के भाई-बहन अपने हर दिल अजीज नेता का अभिनंदन करेंगे। शिमला संसदीय क्षेत्र के लोग सोलन व शिमला में जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करेंगे। प्रात नौ बजे सोलन माॅल रोड़ पर रोड़ शो एवं अभिनंदन समारोह होगा और दोपहर एक बजे होटल पीटरहाॅफ शिमला में अभिनंदन समारोह होगा। सांय काल छह बजे भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे। 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगियों सहित शिमला के ऐतिहासिक माल रोड पर भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने रिज पर आयोजित विंटर कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनन्द लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रही है और विंटर कार्निवल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने आमजन और पर्यटकों को नए साल की शुभकामनाएं दीं और कहा कि प्रदेश की मनमोहक वादियां, हरित वन क्षेत्र और स्वच्छ वातावरण पर्यटकों को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्होंने बरसात में आई आपदा के दौरान लोगों द्वारा किए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता और सरकार के सामूहिक प्रयासों से ही हिमाचल पर्यटकों का स्वागत करने के लिए एक बार फिर तैयार है।   नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिमण्डलीय सहयोगियों को सम्मानित किया। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरूद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, कैनिबेट मंत्री यादविन्द्र गोमा, विधायक हरीश जनारथा और केवल सिंह पठानिया भी इस अवसर पर उनके साथ उपस्थित रहे।

हिमाचल में नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया . रविवार को करीब पांच लाख सैलानी नए साल को मानने के लिए हिमाचल पहुंचे । रविवार देर शाम तक प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब समेत राज्यों से सैलानियों के आने का क्रम रहा। देर रात तक लोगों ने जश्न मनाया। शिमला, मनाली, चायल, कसौली, धर्मशाला और डलहौजी के होटल सैलानियों से पैक रहे।  सोमवार-मंगलवार के लिए भी होटलों में 80 से 100 फीसदी तक एडवांस बुकिंग है। बर्फ की चाह में बड़ी संख्या में सैलानियों ने मनाली और लाहौल का भी रुख किया। अटल टनल रोहतांग से रविवार को सुबह से शाम तक 11,850 गाड़ियां आर-पार हुईं। उधर, कांगड़ा में 6,000 और चंबा जिले में 2,000 पर्यटक वाहन रविवार को पहुंचे। पंजाब सीमा से सटे बिलासपुर के गरामोड़ा टोल बैरियर से रविवार को 8800 वाहन गुजरे। रविवार को हिमाचल में पर्यटकों ने ठंड के मौसम में बड़े की धूमधाम से नए साल का आगाज किया .