कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 8वीं बार देश को संबोधित किया। उन्होंने देश को लॉकडाउन से बचने का संदेश दिया साथ ही राज्य सरकारों से इसे आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। पीएम मोदी के कोरोना पर राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश की विपक्षी दल निंदा कर रहे हैं। नेताओं ने कहा कि देश को इस वक्त भाषण की नहीं ऑक्सीजन की ज़रुरत है। पीएम मोदी ने अपने 19 मिनट के संबोधन में कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है ताकि लॉकडाउन जैसे हालात ना बने। इसपर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम मोदी का भाषण कुछ अलग ही अंदाज का था। पिछले साल कोरोना की पहली लहर में केंद्र ने सबकुछ अपने हाथों में रखा था यहां तक कि लॉकडाउन भी केंद्र सरकार की ओर से लगाया गया था। लेकिन एक साल बाद कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारें और मोहल्ला समितियों पर डाल दी गई है। आखिर एक साल में ऐसे बदलाव कैसे हो गया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी के भाषण का लबोलुआब यही रहा कि दोस्तों आप स्वयं की सुरक्षा करो। अगर आप कोरोना को मात देकर निकलने में सक्षम रहे तो निश्चित रूप से हम किसी उत्सव और महोत्सव में मिलेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। भगवान आपके साथ रहे। इंडियन यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने भी पीएम मोदी के भाषण पर ट्वीट किया। क्षमा कीजिए, देश को 'भाषण' की नही, 'ऑक्सीजन' की ज़रुरत है ।
दिल्ली सरकार ने मजदूरों का पलायन रोकने के लिए विशेष प्लान बनाया है। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान उनके खाने-पीने, रहने ,कपड़े व दवा इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी, दैनिक व निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए उचित कदम उठाने पर रिपोर्ट मांगी थी। सरकार ने पेश रिपोर्ट में कहा कि सरकार ने श्रमिकों की भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं। सभी प्रकार की व्यवस्था देखने के लिए एक कमेटी का गठन किया है और प्रधान सचिव-गृह भूपिन्द्र सिंह भल्ला को इसका चेयरमैन बनाया गया है जो राज्य के नोडल अधिकारी रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार श्रमिको की बुनियादी सुविधाएं जैसे खाना, पानी, दवा, आश्रय, कपड़े इत्यादि की व्यवस्था के अलावा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि निर्माण कार्य में लगे श्रमिको को कार्यस्थल पर ही खाने-पानी व अन्य सुविधाएं मिले। वित्त विभाग फंड की व्यवस्था करेगा। मंगलवार को दिल्ली सरकार की ओर से हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया और कहा गया कि दिल्ली सरकार प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के रहने, खाने और उनकी अन्य जरूरतों को पूरा करेगी।
दिल्ली में लॉकडाउन की पहली सुबह में रेलवे स्टेशन के बाहर की सड़कों पर प्रवासी मजदूरों की काफी भीड़ है। दिल्ली में सिर्फ 6 दिन का लॉकडाउन लगा है पर मजदूरों को भरोसा नहीं है कि सब कुछ जल्दी सही हो जाएगा। बस अड्डों पर भारी संख्या में प्रवासी मजदूर घर वापस जाने के लिए उमड़ पड़े हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लॉकडाउन का ऐलान करने के बाद आनंद विहार बस अड्डे पर अपने-अपने शहरों की ओर लौटने वाले मजदूरों का जमघट लग गया और रात होते-होते मजदूर हज़ारों की संख्या में उमड़ पड़े। इस वजह से कोरोना के फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में हर किसी को यह डर सताने लगा है कि यह भीड़ कोरोना के खतरे को बढ़ा सकती है क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने मास्क नहीं लगाया और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। ऐसे में वायरस कैरियर होने का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। लोग घर जाने के लिए प्राइवेट बसों के दफ्तरों के बाहर लंबी-लंबी लाइनों में लगे हैं। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना ने अपना आतंक दिखाना शुरू कर दिया है। हर रोज़ मामलों का नया आंकड़ा सामने आ रहा है। अस्पतालों में मरीज़ों के लिए बेड्स की कमी है जिसके चलते लोगों को इलाज करवाने के लिए भटकना पड़ रहा है। ऐसे हालात में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार को 6 दिन का लॉकडाउन लगना पड़ा। सीएम केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन सिर्फ 6 दिनों का ही है, इसके बावजूद भी मजदूर बड़ी तदाद में पलायन कर रहे हैं। यूपी बॉर्डर पर बसों में यात्री भरे पड़े हैं। ऐसे में वायरस के फैलने का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है।
देश में कोरोना की नई लहर के कारण हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में नेशनल लॉकडाउन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पाबंदियों को लेकर राज्य सरकारों को अधिकार दे दिए हैं। कोरोना के बढ़ते केहर के कारण कई राज्यों ने इसी वजह से मिनी लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं उसपर एक बार फिर नेशनल लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। इस मामले में केंद्र ने अब पाबंदियों को लेकर फैसला लेने की छूट राज्यों को दी है। अमित शाह ने कहा कि विगत 3 महीनों से पाबंदियां लगाने के अधिकार राज्यों को दिए गए हैं क्योंकि हर राज्य की स्थिति एक समान नहीं है। ऐसे में राज्य सरकारों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेना होगा। अमित शाह ने कहा कि जब पहली बार लॉकडाउन लगा तब देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमज़ोर था, बेड्स-टेस्टिंग-ऑक्सीजन समेत कई तरह की सुविधाएं पहले नहीं थी। हालांकि, अब केंद्र और राज्यों की सहायता से काफी तैयारियां हो चुकी हैं। कोरोना से लड़ने के लिए हर राज्य को अपने स्थिति के हिसाब से खुद निर्णय लेने होंगे और केंद्र सरकार उनकी पूरी मदद करेगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया। ये वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। ये फैसला तब हुआ जब दिल्ली में पिछले दिन 17 हज़ार से अधिक कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जरूरी सेवाओं को खुला रखा जाएगा, जिनकी शादियों की तारीख तय है उन्हें पास दिए जाएंगे। मॉल, जिम, स्पा, बाजार और अन्य चीज़ें बंद रहेंगी, सिनेमा हॉल 30 फीसदी के हिसाब से चल सकते हैं। वीकेंड में सिर्फ इलाके के हिसाब से बाजार को खोला जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि पांच दिन लोग काम करें, लेकिन वीकेंड में घरों में रहने की कोशिश करें। अगर किसी को अस्पताल, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाना है तो उन लोगों को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी लेकिन इसके लिए उन्हें पहले पास लेना होगा।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक लगा दी है। ममता बनर्जी 12 रात आठ बजे से 13 अप्रैल रात आठ बजे तक प्रचार नहीं कर सकतीं। पाबंदी लगाए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले के विरोध में ममता बनर्जी शहर के बीचों बीच धरने पर बैठ गईं हैं। पिछले महीने चोटिल होने के कारण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर कोलकाता के मायो रोड पहुंचीं और उन्होंने परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास बैठकर धरना शुरू कर दिआ। इस दौरान ममता बनर्जी के साथ तृणमूल का कोई नेता या समर्थक नहीं था। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के केंद्रीय बलों के खिलाफ बयानों और कथित धार्मिक प्रवृत्ति वाले एक बयान के कारण 24 घंटे तक उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। इसकी निंदा करते हुए ममता बनर्जी ने आयोग के इस फैसले को असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक कहा है जिसके खिलाफ वह मंगलवार को करीब 11 बजकर 40 मिनट पर शहर में धरना देने पहुंची। तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी रात आठ बजे के बाद बारासात और बिधाननगर में दो रैलियों को संबोधित करेंगी। वहीं, ममता बनर्जी के धरने पर बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि वे चुनाव को बाधित करने का प्रयास कर रही हैं। चुनाव आयोग को निशाना बना रही हैं। केंद्रीय बलों पर हमला कराया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। वे आयोग का निर्णय न मानकर आंदोलन कर रही हैं। एक सीएम को यह शोभा नहीं देता।
पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के बीच भी कई जगहों से हिंसक झड़प की खबरें सामने आई हैं। कूचबिहार के सितालकुची में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झड़प में कई लोग घायल हो गए। इस दौरान बूथ नंबर 285 में मतदान केंद्र के बाहर बम फेंके गए और गोलीबारी हुई। फायरिंग में वोट डालने आए एक युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार घटना स्थल से कई क्रूड बम भी बरामद किए गए। युवक की मौत के बाद टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। बीजेपी ने ऐसे आरोपों से इनकार कर दिया है। वहीं, चुनाव के चौथे चरण के दौरान हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार पर भी हमला किया गया। हमले में बीजेपी उम्मीदवार की कार के शीशे टूट गए। उन्होंने इस हमले का आरोप टीएमसी के लोगों पर लगाया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मध्यप्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन 60 घंटे का रहेगा। एक दिन पहले ही प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि उनकी मंशा कभी भी लॉकडाउन की नहीं रही है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जबरदस्त रफ़्तार पकड़ ली है। दिन प्रतिदिन दिन देश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्यप्रदेश सहित दिल्ली में भी हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। इसीके चलते मध्यप्रदेश में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है।
देश के अगले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना होंगे। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अपने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना के नाम की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। सीजेआई एसए बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं और 24 अप्रैल को न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना अगले सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगे। हालांकि उनके कार्यकाल में दो साल से भी कम का वक्त बचा है क्यूंकि जस्टिस रमन्ना 26 अगस्त 2022 को रिटायर होने वाले हैं। जानकारी के अनुसार एनवी रमन्ना का जन्म 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के पोन्नवरम गांव में हुआ था और वह एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने विज्ञान और वकालत में स्नातक किया है। न्यायमूर्ति रमन्ना ने दस फरवरी 1983 में वकालत शुरू कर दी थी और 27 जून 2000 को वह आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के स्थायी जज के तौर पर नियुक्त हुए। 2013 में 13 मार्च से लेकर 20 मई तक आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहने के बाद दो सितंबर 2013 को न्यायमूर्ति रमन्ना का प्रमोशन हुआ और इसके बाद वो दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 2014 में 17 फरवरी को न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज बने। फिलहाल न्यायमू्र्ति एनवी रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों में आते हैं और सीजेआई एसए बोबडे के बाद दूसरे नंबर पर हैं। वहीं, पिछले कुछ सालों में न्यायमूर्ति का सबसे चर्चित फैसला जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट की बहाली का रहा है।
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सुबह आईसीयू वार्ड में भीषण आग लग गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के अनुसार यह आग सुबह 6.35 बजे प्रथम तल पर स्थित आईसीयू वार्ड में लगी, जिसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दे दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की नौ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिस वक्त आग लगी उस वक्त आईसीयू वार्ड में लगभग 50 मरीज़ थे जिन्हें अस्पताल के स्टाफ की मदद से आईसीयू वार्ड से निकालकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान मरीजों को शिफ्ट कर रहे 2 नर्सिंग अफसरों की हालत गंभीर हो गई दोनों को दूसरे ब्लॉक के आईसीयू में भर्ती कराया गया।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इमरान खान शनिवार 20 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल वह होम आइसोलेशन में हैं। स्वास्थ्य सेवा मामले के प्रधानमंत्री के विशेष सहायक फैजल सुल्तान ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। हाल ही में इमरान खान ने चाइनीज वैक्सीन Sinovac और Sinopharm की डोज ली थी। हालांकि, वैक्सीन लगवाने के बाद भी इमरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गौरतलब है कि गुरुवार को ही इमरान खान ने कोविड-19 वैक्सीन लगावाई थी। वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने देश के लोगों से महामारी के मामलों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए नियमों का पालन करने का आग्रह किया था। पाकिस्तान के पीएमओ ने ट्वीट कर कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान को आज वैक्सीन लगाई गई। वंही, पाकिस्तान में कोरोना के नए मामलों में तेजी आ रही है। शनिवार को 3,876 नए मामले सामने आए। पाकिस्तान में अब तक 62 लाख से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं। जबकि मृतकों की संख्या 13 हजार से ज्यादा हो गई है।
आज से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है।10 हजार सरकारी केंद्रों और 20 हजार निजी अस्पतालों में टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन के इस फेज के दौरान 60 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि 45 साल से 60 साल के बीच के लोगों को भी वैक्सीन की खुराक दी जाएगी लेकिन इस आयु वर्ग के उन्हीं लोगों को वैक्सीन मिलेगी जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। सरकारी वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीन की खुराक मुफ्त में मिलेगी। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों पर वैक्सीन की खुराक के बदले दाम चुकाने होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राइवेट अस्पताल या टीकाकरण केंद्र में लगने वाले टीके की कीमत अधिकतम 250 रुपये प्रति डोज़ तय की है। देश में इस समय 10,000 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत पैनल में हैं जबकि 687 प्राइवेट अस्पताल सीजीएचएस के पैनल में हैं। इन सब में टीकाकरण किया जा सकता है। 60 से अधिक उम्र के लोगों को टिका लगवाने के लिए केवल अपना पहचान पत्र दिखाना होगा जिससे उनकी उम्र कन्फर्म हो सके जिसके बाद उन्हें टीका लगा दिया जाएगा। जबकि 45-59 वर्ष के लोगों को ( जिन्हें कोई गंभीर बीमारी हो ) टिका लगवाने के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक फॉर्म साइन करवाना होगा। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। हिमाचल में 70 से अधिक निजी अस्पतालों में लगेगी वैक्सीन: केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चयनित किए गए हिमाचल में ऐसे करीब 70 निजी अस्पताल है जहां तय मानदंडों के अनुसार कोरोना की वैक्सीन लगवाई जा सकती है। इन अस्पतालों के नामों की सूची भी जारी कर दी गई है। सोलन, मंडी, सिरमौर, किन्नौर, कांगड़ा और ऊना समेत अन्य कुछ जिलों के अस्पतालों के नाम इसमें शामिल हैं। टीकाकरण अभियान के पहले चरण में 26 फरवरी तक देश भर में 1.42 करोड़ लोगों को टीका लगा है। इसमें 1,17,88,669 को पहली व 24, 53, 878 को दूसरी खुराक लग चुकी है।
उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध गाड़ी के मामले में जांच जारी है। जाँच के दौरान इसी गाड़ी से एक चिट्ठी बरामद हुई जिसमें अम्बानी को धमकी दी गई है। क्राइम ब्रांच और एटीएस इस मामले के पूरी जाँच पड़ताल कर रहे है। इस बीच गाड़ी से जो चिट्ठी बरामद की गई थी, उससे बड़ा खुलासा हुआ है। संदिग्ध गाड़ी में मिली चिट्ठी में कहा गया है, ‘ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। नीता भाभी, मुकेश भैया, ये तो सिर्फ एक झलक है, अगली बार सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। आपको बता दें कि मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के बाहर बीते दिन एक स्कॉर्पियो कार मिली थी, जिसमें जिलेटिन स्टिक पाई गई थी. इसी के बाद यहां पर जाँच की गई और जाँच को भी बड़ा दिया गया था। साथ ही मुंबई क्राइम ब्रांच की कुल 10 टीमें इस मामले की जांच करने में जुटी हैं। इस मामले में अभी तक 5 संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है, साथ ही एंटिलिया के आसपास की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। CRPF के द्वारा मुकेश अंबानी के क्लोज प्रोटेक्शन में लगे जवानों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही मुंबई पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आगे सुरक्षा को और भी टाइट कर दिया जाएगा। बता दें कि इस मामले को लेकर बीते दिन ही मुंबई में केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले को लेकर बीते दिन ही मुंबई में केस दर्ज कर लिया गया है और मुंबई क्राइम ब्रांच, एटीएस और अन्य एजेंसियां जांच में जुटी हैं। साथ ही आतंकी एंगल को भी खंगाला जा रहा है।
विशेष : पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, जीएसटी और ईवे बिल समेत कई मुद्दों पर आज यानी 26 फरवरी को भारत बंद बुलाया गया है। देशभर के व्यापारी, ट्रेड यूनियनों और ट्रांसपोर्टर्स आज हड़ताल पर हैं। भारत बंद को 40,000 ट्रेडर्स एसोसिएशंस ने अपना समर्थन देने की बात कही है। इसके अलावा कृषि कानूनों विरोध करने वाले कई कृषि संगठनों ने भी आज के इस भारत बंद को समर्थन देने के फैसला किया है। ट्रांसपोर्टरों के शीर्ष संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने कहा कि डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा कर की उच्च दरें, ई-वे बिल से संबंधित कई बातों और वाहनों को कबाड़ करने की मौजूदा नीति आदि के विरोध में यह बंद है। तो चलिए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट्स… भारत बंद के दौरान क्या हैं मांगें.. भारत बंद के दौरान प्रमुख मांगों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तत्काल कमी और इसमें एकरूपता, ई-वे बिल व जीएसटी से संबंधित मुद्दों का समाधान और वाहनों को कबाड़ करने की नीति को अमल में लाने से पहले ट्रांसपोर्टरों के साथ इस बारे में चर्चा शामिल है। संगठन ने कहा कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो वे देश भर में परिचालन बंद करने को बाध्य होंगे। जानिए कौन कौन हैं इस बंद में शामिल: कौन कौन हैं इस बंद में शामिल: फेडेरेशन ऑफ एल्युमिनियम यूटेंसिलस मैन्यूफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स असोसिएशन, नॉर्थ इंडिया स्पाइसिस ट्रेडर्स असोसिएशन, ऑल इंडिया विमेंन्स एंटेरप्रिनियर्स असोसिएशन, ऑल इंडिया कम्प्यूटर डीलर असोसिएशन, ऑल इंडिया कॉस्मेटिक मैन्यूफैक्चरर्स असोसिएशन आदि। 8 करोड़ व्यापारी होंगे भारत बंद में शामिल देश के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी आज यानी 26 फरवरी को होने वाले भारत बंद में शामिल होंगे। जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने की मांग को लेकर व्यापारियों के शीर्ष संगठन द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने 26 फरवरी को जहां भारत बंद का आह्वान किया है तो वहीं, ट्रांसपोर्टरों ने डीजल की कीमतें बढ़ने के विरोध में हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। यह भारत बंद सुबह 6 बजे से रात आठ बजे तक प्रस्तावित है।
पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पैंगोंग झील से पूरी तरह से पीछे हटने के बाद भारत और चीन शनिवार को अब गोगरा, डेपसांग और हॉट स्प्रिंग्स से सेनाओं को हटाने पर बातचीत शुरू हो गई है। एलएसी पर चीन की तरफ स्थित मोल्डो में सुबह दस बजे से यह बातचीत शुरू हो गई है। इसे पिछले नौ महीने से चल रही गंभीर तनातनी को खत्म करने का अहम पड़ाव माना जा रहा है। भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन जबकि चीनी प्रतिनिधिमंडल की कमान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दक्षिण शिनजियांग सैन्य जिले के कमांडर मेजर जनरल लियु लिन संभाल रहे हैं। शनिवार की बातचीत में दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ अपने पीछे हटने के वास्तविक सत्यापन और सुबूतों को औपचारिक तौर पर साझा करेंगे। दोनों देशों के कोर कमांडर डेपसांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स से पीछे हटने को लेकर योजना का खाका तैयार करेंगे। इन जगहों पर भी पिछले साथ अप्रैल-मई के जबरदसस्त जमावड़ा है। इन मामलों में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत जारी रहेगी। जरूरत पड़ी तो सैन्य और कूटनीतिक बातचीत समानांतर स्तर पर चलेगी।
नासा के पर्सेवरेंस रोवर ने मंगल की सतह पर गुरुवार देर रात को सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। पर्सेवेरेंस रोवर ने जेजेरो नामक एक 820 फुट गहरे क्रेटर पर लैंडिंग की, साथी ही अपनी पहली सेल्फी दुनिया के साथ साझा की। नासा की ये कोशिश लाल ग्रह पर मनुष्य को बसाने की उम्मीदों को लेकर बेहद अहम कदम है। नासा के कई वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर उतरने वाले पर्सेवरेंस रोवर की लैंडिंग को लेकर काफी चिंता जताई थी, परंतु इस मिशन का नेतृत्व कर रही स्वाति मोहन के जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड करने की पुष्टि करने के बाद उनकी ये चिंता उत्साह में बदल गई। नासा के पर्सेवरेंस रोवर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और लिखा कि हेलो, दुनिया। मेरे हमेशा के लिए घर का पहला नजारा। इसके अलावा दूसरे ट्वीट में पीछे का नजारा भी दिखाया है। सफल लैंडिंग के बारे में धरती तक सिग्नल पहुंचने में साढ़े ग्यारह मिनट का समय लगा और यह समाचार मिलते ही तनाव का माहौल खत्म हो गया। यान नियंत्रक स्वाति मोहन ने घोषणा की कि सतह पर पहुंचने की पुष्टि हुई। पर्सेवरेंस रोवर मंगल की सतह पर सुरक्षित तरीके से पहुंच चुका है। पर्सेवरेंस रोवर को 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। यह रोवर मंगल ग्रह की सतह पर सूक्ष्मजीवी जीवन के संकेतों की खोज करेगा और साथ ही टूटी हुई चट्टान और धूल के नमूने एकत्र करेगा। इन नमूनों को आने वाले समय में एक और अभियान के जरिए धरती पर वापस लाया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस दूसरे अभियान के माध्यम से इन नमूनों को साल 2031 में धरती पर लाया जाएगा। मंगल ग्रह पर पर्सेवरेंस रोवर भूविज्ञान और जलवायु का पता लगाएगा। यह नासा का पांचवां रोवर है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद जिले के दौरे पर हैं। वह वहां दोपहर एक बजे पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद में कई जिलों के गरीब और श्रमिकों की 2500 बेटियों के सामूहिक विवाह में शामिल होंगे और बेटियों को आशीर्वाद देंगे। बता दें कि सीएम योगी मुरादाबाद में बुद्धि विहार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वह दोपहर दो बजे संगठन के पदाधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। सामूहिक विवाह में नवदंपति को आशीर्वाद देने के अलावा सीएम योगी कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी के दौरे से पहले जिले में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए है। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीएम योगी जिला मुरादाबाद को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे।
तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी ‘टूलकिट’ सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में रविवार को पहली गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने शनिवार को इसमें संलिप्तता के आरोप में कर्नाटक के बंगलूरू से 21 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दिशा रवि टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट के एडिटरों में से एक थी। उन पर पर्यावरण परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा साझा की गई टूलकिट को एडिट करने और बाद में आगे बढ़ाने का आरोप है। दिशा को अदालत में रविवार को पेश करने के बाद 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट कॉम्प्लेक्स के ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट देव सरोहा ने दिशा रवि से पूछताछ के लिए पांच दिन की पुलिस हिरासत की अनुमति दी, हालांकि पुलिस ने सात दिन की हिरासत की मांग की थी, साथ ही पुलिस ने दिशा का लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है।
मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ सीमा के पास मंडला जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम ने दो नक्सलियों को मार गिराया, मारे गए नक्सलियों में एक महिला और एक पुरुष है। बताया जा रहा है कि एक नक्सली पुलिस की फायरिंग में घायल भी हुआ है। अन्य नक्सलियों की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि मंडला एसपी यशपाल सिंह राजपूत ने दो नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि मोतीनाला थाना क्षेत्र के जंगल में नक्सली छिपे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम एक्टिव हो गई और मोतीनाला के जंगल में नक्सलियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में छिपे नक्सलियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस फायरिंग के दौरान नक्सलियों के पैर उखड़ गए। पुलिस ने दो नक्सलियों को ढेर कर दिया, जबकि एक नक्सली के जख्मी होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की संख्या लगभग 6 की थी। पुलिस ने मुठभेड़ वाली जगह से एक एसएलआर रायफल, एक 303 रायफल, एक 315 बोर की रायफल के साथ वॉकी टॉकी सहित कई अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस टीम ने मृतक नक्सलियों के शव को पोस्टमॉर्टम हाउस भेज दिया है।
दुनिया भर में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देशवासियों को विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं दीं। पीएम मोदी ने कहा कि रेडियो सामाजिक जुड़ाव को गहरा करने का एक शानदार माध्यम है। बता दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि उन्होंने हर महीने प्रसारित होने वाले 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम का पॉजिटिव असर स्वयं महसूस किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व रेडियो दिवस पर सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं। रेडियो को नवीन विषय वस्तु और संगीत मुहैया कराने वाले प्रशंसा के पात्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सामाजिक जुड़ाव को गहरा करने का एक शानदार माध्यम है। मैंने 'मन की बात' के कारण रेडियो का पॉजिटिव असर खुद महसूस किया है।
तमिलनाडु के विरुधुनगर में शुक्रवार दोपहर को एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। इस भीषण आग से अब तक 19 लोगों की मौत हो गई है। वहीं करीब तीन दर्जन घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। पुलिस ने बताया कि अचानकुलम गांव में स्थित फैक्ट्री में यह विस्फोट उस समय हुआ। जब पटाखा बनाने के लिए कुछ रसायनों को मिलाया जा रहा था। बता दें कि इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुःख जताया है और इस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को राहत कोष से दो लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की गई है। जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार रुपये मुआवजे दिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने भी मृतकों के परिजनों के लिए तीन लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है और गंभीर रूप से घायलों के लिए एक लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की गई है।
जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुलगाम जिले में पिछले साल तीन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले संदिग्ध टीआरएफ के आतंकवादी जहूर अहमद राथर को गिरफ्तार किया है। राथर को जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले से गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर पुलिस के अधिकारी ने कहा कि राथर पिछले साल कुलगाम में तीन भाजपा कार्यकर्ताओं और दक्षिण कश्मीर जिले के फुर्रा में एक पुलिसकर्मी की हत्या में शामिल था। कुलगाम के वाईके पोरा इलाके में पिछले साल 29 अक्तूबर को तीन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि पुलिस की एक टीम ने 12 और 13 फरवरी की रात को अनंतनाग के सांबा से टीआरएफ के आतंकवादी जहूर अहमद राथर उर्फ साहिल उर्फ खालिद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का ही संगठन है, जिसे आईजीपी ने बना रखा है।
बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिनेश त्रिवेदी ने शुक्रवार को राज्यसभा से अचानक इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने राज्यसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान ही अपने इस्तीफे का ऐलान किया। इस दौरान त्रिवेदी ने कहा कि 'मुझे पार्टी में घुटन हो रही है' इसीलिए मैं राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बता दें कि दिनेश त्रिवेदी तृणमूल में एक बड़े हिंदी भाषी चेहरे माने जाते थे। पिछले साल ही उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में तृणमूल ने ऊपरी सदन में भेजा था, अभी उनका एक साल भी पूरा नहीं हुआ था कि उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को इससे पहले 2012 में ममता बनर्जी के दबाव में रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने रेल बजट में किराया बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके तुरंत बाद ही ममता ने उन्हें रेल मंत्री पद छोड़ने को कहा था। इसके बाद ममता के साथ उनकी तल्खियां काफी बढ़ गई थी।
आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन धन शोधन मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम की विशेष अदालत ने ज़मानत दे दी है। उन्हें पांच लाख रुपये के बांड और बिना अनुमति विदेश यात्रा न करने की शर्त पर जमानत मिली है। कोचर पर वेणुगोपाल धूत को लोन देने के एवज में घूस लेने का आरोप है। बता दें कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम की विशेष अदालत ने 30 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत और मामले के अन्य आरोपियों को तलब किया था। चंदा कोचर ने विशेष न्यायाधीश एए नांदगांवकर के समक्ष अपने वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से जमानत याचिका दायर की।
देश में चल रहे सीमा विवाद को लेकर राजनैतिक दल एक दूसरे पर हमलावर हो रहे है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा से चीनी सेना के पीछे हटाने के मामले में हुए समझौते को लेकर भारत सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि मोदी ने भारत की जमीन चीन को सौंप दी, हमारे पीएम कायर हैं, जिन्होंने चीन के सामने अपना सर झुका दिया। इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद पर जमकर निशाना साधा है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने उन्हें अपने परनाना से यह पूछने की सलाह दी है कि किसने भारतीय क्षेत्र चीन को सौंपा। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे जवानों का मनोबल तोड़ने वाला बयान बताया है। बता दें कि राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि उन्हें अपने परनाना से पूछना चाहिए कि चीन को भारत का क्षेत्र किसने दिया है। उन्हें जवाब मिल जाएगा, कौन देशभक्त है और कौन नहीं। जनता यह सब जानती है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, 'कुंदबुद्धि पप्पू जी के कमाल का कोई रास्ता नहीं है। कहीं और से सुपारी लेकर देश को बदनाम करने के षड्यंत्र और सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने की साजिशों में लगे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है।
कृषि कानून के मसले पर किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। शुक्रवार को किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सेक्रेटरी श्रवण सिंह पंढेर ने कहा कि हम चाहते हैं देश का हर व्यक्ति हमारी लड़ाई से जुड़े। आंदोलन में लगातार आ रही विपक्षी पार्टियों के मसले पर किसान नेता ने कहा कि किसी राजनीतिक दल के झंडे को छोड़ दीजिए, हर किसी को किसानों के हक में आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के गुरदासपुर, होशियारपुर से बड़ी संख्या में लोग ट्रैक्टर-ट्रोलियों में आ रहे हैं, और लगातार लोग हमारे आंदोलन से जुड़ते जा रहे है। अगर आज देश के सभी लोग एक साथ आएंगे, तो मोदी सरकार को कानून वापस लेना ही होगा। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को कुल 77 दिन हो गए है। दिल्ली के सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान डटे हुए है। किसान संगठनों की ओर से अब लगातार आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। किसानों की ओर से फिर से राजस्थान में चक्का जाम करने की तैयारी है, साथ ही 18 फरवरी को रेल रोको अभियान भी चलाया जाएगा।
माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर चढ़ने का ख्वाब शायद हर कोई देखता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। मगर कुछ लोग इस मुश्किल अभियान को लेकर सुर्खियां बटोरने के लिए झूठ बोलने से भी बाज नहीं आते हैं। भारत के ऐसे ही दो पर्वतारोहियों के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। नेपाल के संस्कृति मंत्रालय ने दोनों पर ही 6 साल का बैन लगा दिया है। यानी अगले 6 साल में ये फिर से एवरेस्ट या नेपाल में मौजूद अन्य किसी पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाएंगे। बता दें कि हरियाणा के रहने वाले नरेंद्र सिंह यादव और सीमा रानी ने करीब चार साल पहले दावा किया था कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है। लेकिन अब जब जांच पूरी की गई तो मालूम पड़ा कि ये दावा झूठा था। नेपाल के मंत्रालय ने बताया है कि उनकी जांच में ये पाया गया है कि दो भारतीय पर्वतारोही ने नकली डॉक्यूमेंट जमा किए थे। जिसमें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की फोटो भी नकली थी, ऐसे में अब उनको दिए सर्टिफिकेट को वापस लिया जा रहा है, साथ ही उनपर प्रतिबंध लगाया गया है। नेपाल सरकार के मुताबिक, दोनों ही पर्वतारोहियों ने नेपाल टूरिज्म एक्ट का उल्लंघन किया है। दोनों ही पर्वतारोहियों के गाइड पर भी करीब 10 हजार नेपाली रुपय का जुर्माना लगाया गया है।
कांग्रेस सांसद राहुल गाँधी एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर हुए है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत-चीन के मसले पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय क्षेत्र को चीन को क्यों दिया। इसका जवाब उन्हें और रक्षा मंत्री को देना चाहिए। बता दें कि राहुल गाँधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस देश की सुरक्षा करना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। इस समस्या से उन्हें कैसे निपटना है यह उनकी परेशानी है मेरी नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि डरकर उन्होंने चीन के सामने घुटना टेक दिया है और यह हमारी सेना के बलिदान का अपमान है। चीन का जिक्र करते हुए राहुल गाँधी ने कहा कि कल रक्षा मंत्री ने संसद में अपनी बात कही, इसमें कुछ चीजें हैं जो साफ होनी चाहिए। उन्होंने चीन के मामले में शुरुआत से सरकार की स्थिति का ब्यौरा दिया और कहा कि शुरुआत में सरकार कह रही थी कि अप्रैल से पहले वहां यथास्थिति हो जाएगी। लेकिन अब रक्षा मंत्री ने आकर बयान दिया है कि हमारी जगह फिंगर 4 पर है, लेकिन सरकार ने फिंगर 3 पर सहमति क्यों दी। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने भारतीय जमीन को चीन के हवाले क्यों दिया।
उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तारीख का ऐलान करते हुए बताया कि 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटर की परिक्षाएं होंगी। हाईस्कूल की परीक्षा 10 मई और इंटर की परीक्षा 12 मई को समाप्त होंगी। डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 24 अप्रैल को शुरू होंगी। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट्स जारी की हैं. हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं इस वर्ष 24 अप्रैल से शुरू होंगी। परीक्षा में कोरोना संक्रमण संबंधी दिशानिर्देश लागू रहेंगे। छात्रों को एग्जाम सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा तथा मास्क, सेनिटाइज़र एग्जाम के दौरान अनिवार्य होंगे।
उत्तराखंड चौपाल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद चौथे दिन भी राहत व् बचाव का कार्य जारी है। 174 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है । आपदा में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। तपोवन टनल में अभी भी कई लोगो के फसे होने की आशंका है। टनल में जल स्तर बढ़ता जा रहा है जिसके चलते रेस्क्यू करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लापता से जो लोग गायब हुए है उनकी तलाश के लिए ड्रोन व् लेज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। टनल में करीब 25 से 35 लोगो के फसे होने की आशंका जताई जा रही है टनल काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम टनल के 130 मीटर अंदर तक पहुंच गई है, लेकिन मलबे का ढेर है. सुरंग के अंदर 200 मीटर के आसपास लोगों के फंसे होने की आशंका है। आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट एके डबराल ने कहा कि सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी समन्वय कर रहे हैं और रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। इस बीच कुछ लोगों को लगता है कि बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए और अधिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आपदा के कारण कट गए गांवों में हेलिकॉप्टरों द्वारा आवश्यक आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा, इन गांवों में फंसे लोगों को भी हेलिकॉप्टर द्वारा निकाला जा द्वारा निकाला जा रहा हैअतिरिक्त सूचना अधिकारी रविंद्र नेगी ने कहा कि हेलिकॉप्टरों द्वारा मंगलवार को लगभग 150 लोगों को इन गांवों से निकाला गया।
मुंबई के वर्सोवा इलाके में बुधवार सुबह सिलेंडर गोदाम में भयंकर आग लग गई, कई सिलेंडर अब तक ब्लास्ट हो चुके हैं। इस हादसे में चार लोग घायल हुए है, जिन्हें इलाज के लिए कूपर अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। फायरब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है, और आग को काबू करने की कोशिश जारी है। फायरब्रिगेड विभाग के मुताबिक, आग सुबह 10 बजे लगी थी। इस गोदाम में गैस सिलेंडर (एलपीजी सिलेंडर) रखे जाते हैं, इसलिए कई सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं। इस इलाके को खाली कर दिया गया है, साथ ही फायरब्रिगेड की 16 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। अभी आग लगने की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन कई ट्विटर यूजर्स ने कहा कि चारों तरफ आग की लपटें और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। गोदाम रिहायशी बिल्डिंग के पास है, इस वजह से लोग काफी डरे हुए हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई और उसके आस-पास के इलाके में आग लगने की यह चौथी घटना है।
पंजाब में नगर निगम के चुनाव होने हैं, साथ ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 14 फरवरी को नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार जोरों पर है। चुनाव प्रचार के दौरान शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसक झड़प में एक अकाली कार्यकर्ता की मौत हो गई है। जबकि एक अन्य कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि मोगा के वार्ड नंबर 9 में अकाली दल के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार कर रहे थे। आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अकाली दल के कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ा दी। इस घटना में एक अकाली कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि एक अन्य कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी कार्यकर्ता को उपचार के लिए आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार के बाद लुधियाना रेफर कर दिया। घायल अकाली कार्यकर्ता को उपचार के लिए लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि इस झड़प के दौरान दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे के वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है।
विवादित अकाउंट्स और हैशटेग को लेकर केंद्र सरकार ने ट्विटर से कुछ सवाल पूछे थे, जिनके जवाब अब दिए गए हैं. ट्विटर के द्वारा बताया गया है कि उनकी ओर से आपत्तिजनक हैशटेग को हटाया गया और उससे संबंधित कंटेंट को भी खत्म किया गया। गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा को लेकर भी ट्विटर ने अपना बयान जारी किया है। बयान में कहा गया कि 26 जनवरी के बाद से ही ट्विटर की ओर से काफी ऐसी सामग्री को हटाया गया है, जो नियमों का उल्लंघन करती है और माहौल को बिगाड़ने का काम करती है। इस दौरान भी 500 ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया, कुछ हैशटेग पर रोक लगाई गई। भारत सरकार और ट्विटर इंडिया के बीच कई मुद्दों को लेकर बीते दिनों से ठनी हुई है. विवादित अकाउंट्स और हैशटेग को लेकर केंद्र सरकार ने ट्विटर से कुछ सवाल पूछे गए। ट्विटर के द्वारा बताया गया है कि उनकी ओर से आपत्तिजनक हैशटेग को हटाया गया और उससे संबंधित कंटेंट को भी खत्म किया गया।
दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तारियों का दौर जारी है। लाल किले पर उपद्रव के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अब इकबाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इक़बाल सिंह पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। उसे पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बिहार, मुंबई, रांची, हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब में लगातार रेड मारी, लेकिन इस दफा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास जानकारी बिल्कुल सटीक थी,बताया जा रहा है कि पुलिस से भागने के चक्कर में एक लाख के इनामी दीप सिद्धू ने कई दिनों से कपड़े तक नहीं बदले थे, अब वो बिहार के पूर्णिया में अपनी पत्नी के पास भागने का प्लान बना रहा था, लेकिन पुलिस ने दीप सिद्धू की पत्नी का फोन सर्विलांस पर लगाया हुआ था। सर्विलांस की मदद से दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया।
रामनगरी अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए कनाडा की LEA एसोसिएट्स को कन्सल्टेंसी एजेंसी बनाया गया है। ये कंपनी अयोध्या का पूर्ण विकास, नगर नियोजन, पर्यटन, सिटी एरिया प्लानिंग बनाएगी। इसमें सीपी कुकरेजा और L&T पार्टनर होंगे कन्सल्टेंसी कंपनी बनने के लिए 7 कंपनियों ने बिड डाली थी। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तैयारी में जुटी है. राम मंदिर की भव्यता के लिए तीन कंपनियों से डील हुई है। अयोध्या की स्मार्ट सिटी एरिया प्लानिंग, रिवर एरिया डेवलपमेंट, हेरिटेज, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नियोजन के लिए यह डील हुई है। जानकारी के मुताबिक, 26 दिसम्बर को अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से रिक्वेस्ट फ़ॉर प्रपोजल प्रकाशित किया गया था। रिक्वेस्ट फ़ॉर प्रपोजल के तहत,कई कंपनियों ने आवेदन किया था। कुल सात (7) प्रस्तावों में से छह निविदाकर्ता को प्रतिस्पर्धा हेतु अयोध्या विकास प्राधिकरण ने चुना था। चयनित कंपनी अयोध्या शहर का सर्वे के माध्यम से विस्तृत अध्ययन पर कार्य करेगी। अयोध्या की धार्मिक पर्यटन क्षमता और राम मंदिर की महत्ता को ध्यान में रखते हुए सर्वांगीण विकास पर काम का जिम्मा लेगी। यह कंपनी इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान और नीति निर्माण के कार्यों को भी देखेगी।
बॉलीवुड अभिनेता और फिल्म निर्माता राजीव कपूर का आज 9 फ़रवरी को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राजीव कपूर 58 साल के थे। राजीव कपूर को दिल का दौरा आने के बाद राजीव के भाई रणधीर कपूर उन्हें चेंबूर स्थित इनलेक अस्पताल ले गए थे । लेकिन अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजीव कपूर, रणधीर कपूर और ॠषि कपूर के छोटे भाई थे। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने पर रणधीर कपूर छोटे भाई राजीव कपूर को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर्स ने वहां उनको मृत घोषित कर दिया। रणधीर कपूर ने भी छोटे भाई के निधन की खबर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा- 'मैंने अपने सबसे छोटे भाई राजीव को खो दिया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका, साथ ही उनकी मौत की खबर की पुष्टि करते हुए नीतू कपूर ने मंगलवार दोपहर को इंस्टाग्राम पर राजीव की एक तस्वीर शेयर की जहां उन्होंने RIP लिखा।
बुलंदशहर की रहने वाली किसान की एक बेटी पूनम पंडित लगातार गाजीपुर बॉर्डर पहुंच कर किसानों के समर्थन में शामिल हो रही है। पूनम पंडित इंटरनेशनल शूटर है, साथ ही नेपाल में हुई प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है। वह आंदोलनकारियों को समर्थन देने के लिए पहले दिन से ही किसान आंदोलन में शामिल है। बता दें कि पूनम पंडित ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि किसानों को लाए गए तीनों कानून काले धब्बे से कम नहीं है, साथ ही कहा कि जब तक इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं कर दिया जाता इस किसान आंदोलन को कोई बंद नहीं करा सकता और वह भी इस आंदोलन का हिस्सा बनी रहेंगी। पूनम का मानना है कि अगर सरकार किसान आंदोलन में संशोधन करने के लिए तैयार है तो इसका मतलब साफ है कि यह बिल गलत है यही वजह है कि हम लोग इस कानून को रद्द करने कि मांग कर रहे है। इस काले कानून को रद्द होने तक यह आंदोलन जारी रखेंगे।
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को कहा कि भारत के जारी सीमा विवाद को कूटनीतिक वार्ता के जरिये सुलझाया जा सकता है। मई 2020 में नेपाल द्वारा नए मानचित्र को अपनाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच मतभेद उभर आए थे। पिछले महीने नई दिल्ली में दोनों पक्षों के बीच मंत्रिस्तरीय बातचीत हुई थी, लेकिन मतभेदों को दूर नहीं किया जा सका था। बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने यह बात नेपाल आर्मी की तरफ से आयोजित एक सेमिनार में कही देश के रक्षा मंत्री का भी कार्यभार संभाल रहे केपी शर्मा ओली ने कहा कि दबाव की राजनीति के बजाय केवल तथ्यों, समानता, सम्मान और न्याय के आधार पर ही पड़ोसी देशों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण बनाए जा सकते है। उन्होंने कहा कि 'नेपाल-भारत के संबंधों को सौहार्दपूर्ण तरीके से पटरी पर लाना होगा। हमें नक्शा छापना होगा और भारत से बातचीत करनी होगी। हमारे संबंध केवल बातचीत के माध्यम से ही सौहार्दपूर्ण हो सकते हैं। सुस्ता और कंचनपुर में सीमा विवाद बना हुआ है। सेमिनार को संबोधित करते हुए केपी शर्मा ओली ने कहा कि तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के मुद्दे के बारे में भारत के साथ खुली और मैत्रीपूर्ण बातचीत होगी। उन्होंने सवाल करते हुए कहा, “हमें अपनी सीमा को बनाए रखना चाहिए। दोनों देशों को संबंधों को बनाए रखने में तथ्य और सच्चाई पर विचार करना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर राज्यसभा को संबोधित किया। गुलाम नबी आजाद को सदन से विदाई देते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए और उनके साथ अपनी मित्रता के बारे में बताया, अपने सम्बोधन के दौरान पीएम मोदी सदन में कई बार भावुक हुए। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद समेत चार सांसदों को आज सदन में विदाई दी जा रही है। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के यात्रियों पर जब आतंकवादियों ने हमला किया, सबसे पहले गुलाम नबी आजाद जी का उनके पास फोन आया। वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, फोन पर गुलाम नबी आजाद के आंसू रुक नहीं रहे थे, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद दल के साथ देश की भी सोचते हैं, उनकी जगह भरना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। जब मैं चुनावी राजनीति में नहीं आया था, तब गुलाम नबी आजाद और मैं लॉबी में बात कर रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हमें बात करते हुए पत्रकारों ने देखा, तो गुलाम नबी आजाद ने पत्रकारों को जवाब दिया कि आप भले ही नेताओं को टीवी पर लड़ते देखा हो, लेकिन यहां परिवार जैसा माहौल रहता है। पीएम मोदी ने कहा कि जो सदस्य आज विदाई ले रहे हैं, उनके लिए हमेशा उनके द्वार खुले हैं।
गणत्रंत दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 15 दिन फरार रहने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली ने पुलिस नई उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। दीप सिद्धू ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले के प्राचीर में झंडा फहराने का आरोप है। पुलिस की गिरफ्त से दूर दीप सिद्धू लगातार सोशल मीडिया पर लगातार सन्देश जारी कर रहा था। पंजाब के मुक्तसल जिले में 1984 में जन्मा सिद्धू कृषि से जुड़े तीन नए बिल्स के खिलाफ आंदोलन में जुड़ा है। सिद्धू को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की टीमें पंजाब में कई जगह दबिश दे रही थी।
उतर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां तेज हो गई है। योगी सरकार इस बार 22 फरवरी को पेश करेगी। योगी सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, ऐसे में हर किसी की नजर योगी सरकार के बजट पर है। माना जा रहा है कि इस बार यूपी सरकार की ओर से बजट के आकार को बढ़ाया जा सकता है, और ये लगभग साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये हो सकता है। योगी सरकार का पिछला बजट करीब 5 लाख 12 हजार करोड़ रुपये का था। बता दें कि अगले साल फरवरी-मार्च में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले हर राजनीतिक दल की कोशिश एक बार फिर जनता को संदेश देने की है। बीजेपी जहां सत्ता में बने रहने की कोशिश में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अब लगातार हमलावर होती दिख रही है। दूसरी ओर कांग्रेस से प्रियंका गांधी लगातार यूपी सरकार पर हमलावर हो रही है।
राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि यहां पर लोकतंत्र को लेकर उपदेश दिए जा रहे है। भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं है, कि जिसकी इस तरह खाल उधेड़ी जा सके भारत का लोकतंत्र आलोचना के लायक नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, तो ऐसा लगा कि वो बंगाल की बात कर रहे हैं। वहीं, दूसरी और कांग्रेस सांसद प्रकाश सिंह बाजवा के बयान पर पीएम मोदी ने कहा कि मुझे लगा वो कांग्रेस काल के आपातकाल, 1984 के दंगों का जिक्र करेंगे। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। भारत का इतिहास लोकतांत्रिक मूल्यों से भरा हुआ है, प्राचीन भारत में 81 गणतंत्रों का वर्णन हमें मिलता है। आज देशवासियों को भारत के राष्ट्रवाद पर हो रहे हमलों से बचाना जरूरी है। भारत का राष्ट्रवाद ना तो संकीर्ण है, ना ही आक्रामक है। आपातकाल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश में आपातकाल लगा, तो न्यायपालिका और देश की क्या हालत थी सभी को पता है। लेकिन देश का लोकतंत्र इतना ताकतवर है कि आपातकाल को हमने पार कर दिया।
उतराखंड में एक बार फिर कुदरत ने अपना कहर बरपाया है। उत्तराखंड के रैणी गांव में रविवार की सुबह भी प्रत्येक दिन की तरह शांत सर्द सुबह थी, लेकिन लगभग दस बजे एक जोरदार आवाज सुनायी दी। जिसमें ऋषिगंगा में पानी का सैलाब और कीचड़ था जो काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। वहां के ग्रामीण लोगो का कहना है कि जब तक हम यह समझ पाते कि क्या हो रहा है, उससे पहले ही ऋषिगंगा के कीचड़ वाले पानी ने सारी चीजें तबाह कर दीं। बताया जा रहा है कि रविवार को कई लोगों के इस सैलाब में बह जाने की आशंका है। उनमें नदी के आसपास काम कर रहे लोग भी शामिल हैं। गांव के तीन लोग इस त्रासदी के बाद से गायब हैं। नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने के बाद यह हिमस्खलन आया, और इस हिमस्खलन से वह परियोजना नष्ट हो गयी जो 2020 में ही शुरू हुई थी। मुख्य सीमा मार्ग पर एक बड़ा पुल भी बह गया। ऋषि गंगा और धौली गंगा के संगम से 20 मीटर की ऊंचाई पर बने कुछ मंदिर भी बह गए। बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में बीते दिन कुदरती आफत ने फिर अपना कहर बरपाया है। ग्लेशियर टूट जाने के कारण चमोली में बड़ा नुकसान हुआ है। जहां पानी के तेज बहाव में काफी कुछ बह गया। प्लांट से लेकर पुल और घर तक को इस हादसे में नुकसान हुआ है। यहां अभी तक कुल 14 शव मिले हैं, जबकि 153 से अधिक लोग गायब बताए जा रहे हैं।
गुजरात हाई कोर्ट के 61 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायमंड जुबली समारोह की शुरुआत की है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली के अवसर पर सभी को बहुत-बहुत बधाई। पिछले वर्षों में अपनी कानूनी समझ, अपनी विद्वत्ता और बौद्धिकता से गुजरात हाईकोर्ट ने एक विशिष्ट पहचान बनाई है। पीएम मोदी ने अपने सम्बोधन में कहा कि हमारे संविधान में न्याय की जो धारणा रही है वो न्याय हर भारतीय का अधिकार है, इसलिए सरकार और न्यायपालिका दोनों का दायित्व है, कि हम दुनिया की सर्वोत्तम न्याय व्यवस्था कायम करें। हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां हर व्यक्ति को न्याय की गारंटी हो और अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले। हमारी न्यायपालिका ने कठिन समय में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हुए कहा कि ये सुनकर सभी का गौरव बढ़ता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद भी आज दुनिया में वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है। डिजिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेजी से हमारे जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। आज देश में 18 हजार से ज्यादा कोर्ट कम्प्यूटराइज्ड हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से वीडियो कांफ्रेंसिंग और टेली कांफ्रेंसिंग को लीगल सेंटिटी मिलने के बाद ही सभी अदालतों में ई-प्रोसिडिंग में तेजी आई है।
कांग्रेस पार्टी बजट को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ दिया है। बजट पेश होने के बाद पेट्रोल-डीजल के दामों में आए उछाल से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा है। बता दें कि राहुल गाँधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी के 'मित्र' केंद्रित बजट का मतलब है, विषम परिस्थितियों में चीन से जूझ रहे जवानों को सहायता नहीं मिलना। इस साल केंद्र सरकार ने रक्षा बजट को करीब 1.4 फीसदी तक ही बढ़ाया है जबकि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में रक्षा क्षेत्र का जिक्र भी नहीं किया। यही वजह है कि विपक्ष सरकार को आड़े हाथों लेने का मौका मिल गया है। राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी के दोस्तों के लिए बनाए गए बजट में जवानो को धोखा दिया है। सीमा पर जवान चीन की आक्रामकता का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा है और भारत के रक्षकों के साथ धोखा किया गया है।
आजादी की लड़ाई के दौरान घटी ऐतिहासिक चौरी-चौरा की घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उतर प्रदेश के गोरखपुर में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और उन्होंने इस मौके पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक थाने में आग लगाने की घटना नहीं थी। इससे एक बड़ा संदेश अंग्रेजी हुकूमत को दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल देश की आजादी के 75 साल के वर्ष की भी शुरुआत होगी। इस घटना को इतिहास में सही जगह नहीं दी गई, लेकिन हमें उन शहीदों को सलाम करना चाहिए। बता दें कि चौरी-चौरा शताब्दी समारोह को मनाने का फैसला उतर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। इस दौरान पीएम के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को स्वतंत्रता सेनानियों पर किताब लिखने के लिए आमंत्रित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस कार्यक्रम को काफी जोर-शोर से मना रही है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में इस जश्न को पूरे साल तक मनाया जाएगा।
कृषि कानूनों के विरोध के दौरान 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मामले से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जानकारी के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेच इसकी सुनवाई करेगी। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में जमकर उत्पाद मचाया था। प्रदर्शनकारियों ने लालकिले पर चढ़कर धार्मिक झंडा भी फरहाया था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 27 जनवरी को दो याचिकाएं दाखिल की गईं।एक याचिका में जांच के लिए आयोग के गठन का अनुरोध किया गया है, जबकि दूसरी याचिका में मीडिया को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह बिना सबूत के किसी किसान को 'आतंकवादी' करार न दे। याचिका में कहा गया है की ट्रेक्टर रैली का हिस्सा रहे उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ अदालत की निगरानी में एनआईए को जांच करनी चाहिए, जो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर हिंसा में लिप्त थे।
देश के उद्योग जगत को बजट काफी पसंद आ रहा है। जहां बीते कल यूनियन बजट सत्र के दौरान सेंसेक्स में उछाल देखा गया, वहीं ये सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। सेंसेक्स ने मंगलवार को एक बार फिर 50,000 के स्तर को पार किया। 1545 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स 50,145 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी 345 अंकों की तेजी के साथ 14,627.65 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। पिछले 12 दिनों में दूसरी बार हुआ है जब सेंसेक्स ने 50,000 के स्तर को पार किया है। बीते कल सेंसेक्स करीब 5 प्रतिशत (2,314.84 अंक) के उछाल के साथ 48,600.61 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 646.60 अंक यानी 4.74 प्रतिशत की बढ़त के साथ 14,281.20 अंक पर पहुंच गया। वित्तमंत्री के द्वारा किए गए बजट ऐलान के बाद निवेशकों की चांदी हो गई। सेंसेक्स बाजार में जोरदार तेजी की बदौलत निवेशकों की दौलत में कुछ ही घंटे में 6 लाख करोड़ से ज्यादा का इजाफा हो गया। सेंसेक्स में उछाल का कारण घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लोहा और इस्पात समेत कई प्रकार के कच्चे माल के आयात पर सीमा शुल्क घटाने और तैयार सामान तथा कलपुर्जो पर आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा माना जा रहा है। इसके साथ ही बैंकिंग समूह का सूचकांक आठ प्रतिशत, वित्त समूह का सात प्रतिशत और रियलिटी का छह फीसदी से अधिक चढ़ा। बीमा सेक्टर में एफडीआई बढ़ाने की घोषणा से बीमा कंपनियों के शेयरों में भी तेजी देखी गई थी।
नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानो के प्रदर्शन को 2 महीने से भी अधिक समय हो गया है। किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर देते हुए हैं। वहीं, ट्रेक्टर रैली के दौरान हुए उपद्रव के बाद दिल्ली में सुरक्षा इंतेज़ाम भी सख्त हो गए हैं। दिल्ली के सिंघु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाती जा रही है। यहां कटीली तारों से बैरिकेडिंग की गई, कंक्रीट से दीवार बनाई गई, नुकीले सरिए जमीन में गाड़ दिए गए हैं ताकि किसान और उनके ट्रैक्टर दिल्ली में प्रवेश न कर सकें। इसकी तस्वीरें सामने आने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, 'भारत सरकार, आप पुल बनाइए दीवार नहीं।' राहुल गांधी के ट्वीट करने के कुछ देर बाद ही प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने किसानों को रोकने के लिए की गई बैरिकेडिंग का एक वीडियो शेयर करते हमला बोला। प्रियंका ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, ''प्रधानमंत्री जी, अपने किसानों से ही युद्ध?''
किसानों की ट्रेक्टर रैली के दौरान 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मामले से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेच इसकी सुनवाई करेगी। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में जमकर उत्पाद मचाया था। प्रदर्शनकारियों ने लालकिले पर चढ़कर धार्मिक झंडा भी फरहाया था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 27 जनवरी को दो याचिकाएं दाखिल की गईं। एक याचिका में जांच के लिए आयोग के गठन का अनुरोध किया गया है, जबकि दूसरी याचिका में मीडिया को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह बिना सबूत के किसी किसान को 'आतंकवादी' करार न दे।