भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ शिमला आए हैं। महेंद्र सिंह धोनी परिवार और रिश्तेदारों के साथ शिमला आए हैं, जो कुल 12 लोग हैं। सभी शिमला के हैवन होम-स्टे मैहली में रूके हैं। बताया जा रहा है कि वे देर शाम करीब नौ बजे यहां पहुंचे हैं। जिला प्रशासन की ओर से उनकी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। होम स्टे के बाहर पुलिस भी तैनात की गई है। धोनी के पहुंचने की खबर सुनते ही आज उनके प्रंशसकों और स्थानीय लोगों की भीड़ मैहली में उमड़ पड़ी और धोनी की एक झलक पाने को स्थानीय लोग और उनके प्रशंसक बेताब दिखे। धोनी ने भी अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया और ऑटोग्राफ दिए और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। धोनी 4 दिन शिमला में रुकेंगे। गौरतलब है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। यह मैच इंग्लैंड के साऊथ हैम्पटन शहर में चल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी शिमला में इस फाइनल का लुत्फ उठाएंगे। बता दें कि इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी अगस्त 2018 में शिमला आए थे। तब वे एक विज्ञापन फिल्म की शूटिंग करने के लिए शिमला आए थे। अब दूसरी बार धोनी शिमला आए हैं।
A six-year-old innocent girl died on the spot after she was hit by a truck on the Nadaun-Hamirpur National Highway in Rangas village of Hamirpur district. The migrant girl was on her way to Rangas Bazar with her mother at around 10 am on Saturday. During this, she was hit by a truck on the road, the girl died on the spot. The accident was so horrific that the front and rear tires of the truck trampled over the girl and her body was scattered on the road. On the spot, the weeping mother collected the parts of her child's body from the road and covered it with a sheet and kept it on the side of the road. Everyone was shocked to see this accident. The police reached the spot and took possession of the truck and started the investigation. Police station in-charge Nadaun Neeraj Rana said that the police has registered a case and started action against the driver and sent the body of the girl to the Medical College and Hospital Hamirpur for postmortem.
हमीरपुर जिला से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। हमीरपुर जिले के रंगस गांव में नादौन-हमीरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक के नीचे आ जाने से एक छह वर्षीय मासूम बच्ची की मौके पर मौत हो गई। प्रवासी बच्ची अपनी मां के साथ शनिवार सुबह करीब 10 बजे रंगस बाजार की ओर जा रही थी। इस दौरान वह सड़क से गुजर रहे एक ट्रक की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि ट्रक का आगे व पीछे वाले टायर बच्ची को रौंदते हुए उसके ऊपर से निकल गए और सड़क पर शरीर के चिथड़े बिखर गए। मौका पर ही रोती विलखती मां ने अपनी बच्ची के शरीर के हिस्सों को सड़क से इकट्ठा करके एक चादर से ढक कर सड़क के किनारे पर रख दिया। इस हादसे को देख हर कोई सहम गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी नादौन नीरज राणा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और बच्ची के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर भेज दिया है।
कोरोना वायरस के कम होते मामलों के बाद राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में दोबारा केस बढ़ने का खतरा भी बना हुआ है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस के सख्ती से पालन करने की बात कही गई है। गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखकर निर्देश दिया है कि लॉकडाउन खोलते समय कोविड अनुकूल व्यवहार, टेस्टिंग-ट्रैकिंग-इलाज और टीकाकरण के लिए रणनीति अपनाना बहुत जरूरी है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया सावधानीपूर्वक और व्यवस्थित हो।
People of Himachal Pradesh and Gudiya's parents are not accepting the decision taken by the court. Once again there is an uproar on social media related to Gudiya rape and murder case. A local court found Anil alias Nilu guilty in the four-year-old Gudiya rape and murder case and sentenced him to life imprisonment on Friday. The Court had held Kumar, a Chirani (woodcutter), guilty of rape and murder of a minor girl and convicted him under sections 376 (2)(i), 376 (A), and 302 of the Indian Penal Code and Section 4 of the POCSO Act. District and Sessions Judge, Shimla, Rajiv Bharadwaj, who is also Special Judge of CBI Court said that out of the 14 crucial points of evidence produced by the CBI, 12 were found to be against Nilu. The conviction was based on the fact that DNA from a blood sample of Nilu matched with the semen on the private parts and clothes of the victim and soil samples from clothes matched with the soil samples taken from the spot where the body of the deceased was found. The bite marks on the body of the deceased were also found to be of Nilu's in forensic investigations. At the same time, Gudiya's parents are unhappy with this decision of the court. Both of them questioned the CBI probe saying it would be impossible for Chirani Neelu to do such cruality alone. Gudiya's parents have alleged that the real culprits are still roaming free and they are not even satisfied by the punishment. Gudiya's parents said that their daughter has not got justice even after four years. After the CBI investigation started, they were confident that justice would be done now. The culprits will be caught, but the CBI has also broken their trust. Gudiya's mother said, "Now we will take the matter to the High Court. We will keep on fighting the legal battle until our daughter gets justice". There were 59 witnesses, including students, teachers of the school where Gudiya was studying, villagers, doctors, forensic experts, police and eyewitnesses who saw the accused in the area before and after the crime was committed. The judge observed that the crime was committed in a spur of the moment, with Nilu making up his mind to rape and kill the victim when he encountered her on a passage in the forest while she was returning home from school. As per the CBI charge sheet, the accused spotted Gudiya, about 1.5 km from Dandi on the mud path on Dandi-Bankufar road in Kotkhai on July 4, 2017. He had an altercation with the victim after she spat on him following which he caught hold of her and dragged her down in the forest. He then raped and strangulated her and dumped her body in a ditch, about 32 metres away from the road. Two days later on July 6, her body was found in the nearby forest in Haliailla in the Kotkhai area of Shimla district. On July 7 Postmortem reports confirmed rape and murder. On July 10 the special investigation team was constituted in the case and on July 13, 2017 a special investigation team of the state police led by IG Zahur H Zaidi arrested six men residing in the area on charges of raping and killing of the minor. On July 19 one of the suspects Suraj 29-year-old labourer from Nepal, died while being interrogated at the Kotkhai police station . The police alleged that he was murdered by one of his co-accused. The custodial death aggravated the ongoing public protests and speculations of an unfair investigation, triggering an outburst in Kotkhai and Theog the next morning. A mob burnt down the Kotkhai police station and vandalised police vehicles. The same day, the Himachal Pradesh High Court ordered the CBI to take over the case. CBI arrests the SIT head. A few days later, the CBI was also tasked with investigating Suraj’s custodial death, in connection with which it arrested eight police officials, including IG Zaidi, in August 2017. The case against them was eventually shifted to the CBI court in Chandigarh, where it is currently underway against nine people. Some of the police officials were granted bail by the Supreme Court in 2019, including IG Zaidi who was reinstated in the state police. Last year, however, an SP from Himachal told the court that she was being pressured by Zaidi to change her statement. The court cancelled Zaidi’s bail, and he’s back behind bars in Burail jail, Chandigarh. Other accused are all out on bail presently. The rape-murder: Investigation 2.0 On July 22 CBI registered two cases under Sections 302, 376 of IPC and Section 4 of POCSO Act relating to rape and murder of a minor girl and another case under section 302 of IPC relating to the custodial death of Suraj. The CBI found that the DNA of those already arrested did not match the reference DNA extracted from samples taken from the crime spot and the victim’s body in the rape and murder case, according to the agency’s chargesheet filed in the trial court. The accused also underwent scientific tests such as polygraph, narco analysis and brain mapping at a forensic lab in Gujarat. According to the CBI, the involvement of the six people could not be established, and the five surviving accused were eventually discharged from the case. On April 13, 2018 – CBI arrests woodcutter Anil Kumar alias Nilu in Kotkhai minor rape and murder case. On May 29– CBI submits charge sheet in court against Nilu, the lone accused in the case. On Oct 15, 2020 Family members of Gudiya filed petition in High Court seeking re-investigation into the case. On April 28, 2021 Lone Accused Nilu convicted in Gudiya rape and murder case and on 18th June, 2021 local court sentenced him life imprisonment.
The people of Himachal Pradesh, who are already battling unemployment and inflation during the Corona crisis, will not get relief from the expensive mustard oil being distributed in fair price shops, even in the month of July. There is no reduction in the prices of mustard oil and refined oil by the Food Supplies Department at present. However, preparations have been made to reduce the price of pulses. The Food Supply Corporation has prepared a proposal to increase the subsidy on pulses from Rs 15 to 25 per kg. The proposal regarding this will be brought up in the next cabinet meeting. From June 1, all categories of consumers, including BPL families, are getting mustard oil costlier by Rs 57 per litre. Earlier, a one-litre pack of mustard oil was being sold for Rs 98-Rs 117 per litre, now the same is available between Rs 155-175 per litre.The households covered under the National Food Security Act (NFSA) are getting mustard oil at Rs 152 per liter, APL card holders are getting it at Rs 158 per liter and APL income tax payer card holders getting mustard oil at Rs 178 per litre.The Regional Manager of Food Supplies Department, Vijay Sharma said that till July, the prices of mustard oil and refined are already fixed. Food Supplies Minister Rajendra Garg said that the matter of increasing the subsidy in pulses is being brought to the cabinet.
'फ्लाइंग सिख' के नाम से मशहूर भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का कल देर रात दुनिया को अलविदा कह गए। 91 वर्षीय मिल्खा सिंह को कोरोना होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां गुरुवार को उनकी रिपोर्ट निगेटिव तो आ गई थी, लेकिन कल उनकी हालत नाजुक हो गई और उन्होंने जिंदगी का साथ छोड़ दिया। मिल्खा सिंह भारत के खेल इतिहास के सबसे सफल एथलीट थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु से लेकर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान तक सब मिल्खा के हुनर के मुरीद थे। पाकिस्तान के गोविंदपुरा में जन्मे मिल्खा सिंह का जीवन संघर्षों से भरा रहा। बचपन में ही भारत-पाकिस्तान बंटवारे का दर्द और अपनों को खोने का गम उन्हें उम्र भर सताता रहा। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने मां-बाप और कई भाई-बहन को खो दिया। बंटवारे के दौरान ट्रेन की महिला बोगी में सीट के नीचे छिपकर दिल्ली पहुंचने, शरणार्थी शिविर में रहने और ढाबों पर बर्तन साफ कर उन्होंने जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की। फिर सेना में भर्ती होकर एक धावक के रूप में पहचान बनाई। मिल्खा सिंह को मिले 'फ्लाइंग सिख' के खिताब की कहानी बेहद दिलचस्प है और इसका संबंध पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। 1960 के रोम ओलिंपिक में पदक से चूकने का मिल्खा सिंह के मन में खासा मलाल था। इसी साल उन्हें पाकिस्तान में आयोजित इंटरनेशनल एथलीट कम्पटिशन में हिस्सा लेने का न्योता मिला। मिल्खा के मन में लंबे समय से बंटवारे का दर्द था और वहां से जुड़ी यादों के चलते वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। हालांकि बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के समझाने पर उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। पाकिस्तान में उस समय एथलेटिक्स में अब्दुल खालिक का नाम बेहद मशहूर था। उन्हें वहां का सबसे तेज धावक माना जाता था। यहां मिल्खा सिंह का मुकाबला उन्हीं से था। अब्दुल खालिक के साथ हुई इस दौड़ में हालात मिल्खा के खिलाफ थे और पूरा स्टेडियम अपने हीरो का जोश बढ़ा रहा था, लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खालिक टिक नहीं पाए। रेस के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को 'फ्लाइंग सिख' का नाम दिया और कहा 'आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो। इसलिए हम तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देते हैं।' इसके बाद से ही वो इस नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। खेलों में उनके अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। पदकों की बात करें तो उन्होंने एशियाई खेलों में चार स्वर्ण और 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी पीला तमगा जीता। इसके बावजूद उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि वह दौड़ थी, जिसे वह हार गए। रोम ओलंपिक 1960 के 400 मीटर फाइनल में वह चौथे स्थान पर रहे। उनकी टाइमिंग 38 साल तक राष्ट्रीय रिकॉर्ड साल रही। उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया था। वह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा का पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। उनके अनुरोध पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने उस दिन राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की थी। मिल्खा ने अपने करियर में 80 में से 77 रेस जीती लेकिन रोम ओलंपिक में चूकने का मलाल उन्हें ताउम्र रहा। हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अजम हमारा भी कुछ हिस्सा है, जिंदगी बनाने में...’ जो लोग सिर्फ भाग्य के सहारे रहते हैं, वह कभी सफलता नहीं पा सकते। एक साक्षात्कार में मिल्खा सिंह की कही ये बातें उनके संघर्ष के दिनों से सफलता के शिखर तक पहुंचने की कहानी को बयां करती हैं।
इस साल हिमालय के अमरनाथ शिखर पर विराजमान भगवान शंकर के प्रसिद्ध शिवलिंग दर्शन हो सकते हैं। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि सरकार जल्द ही वार्षिक अमरनाथ तीर्थयात्रा आयोजित करने पर फैसला करेगी। हालांकि मनोज सिन्हा ने स्पष्ट किया कि जब तक पूरी तरह लोगों की सुरक्षा की समीक्षा नहीं की जाएगी, तब तक इस पर फैसला नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हिमालय के ऊंचाई वाले हिस्से में 3880 मीटर ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव की गुफा के लिए 56-दिवसीय यात्रा 28 जून को पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू होनी है। यह यात्रा 22 अगस्त को समाप्त होगी। यह पूछे जाने पर कि क्या इस साल अमरनाथ तीर्थयात्रा होगी, सिन्हा ने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए हम जल्द ही इस पर फैसला करेंगे। गौरतलब है कि 2020 में महामारी के कारण तीर्थयात्रा रद्द कर दी गई थी।
Prime Minister Narendra Modi has called an all-party meeting on Jammu and Kashmir on Thursday, sources say amid reports that the Centre may discuss restoration of statehood and other important issues concerning the union territory. This is the PM's first major outreach to end the political impasse over the scrapping of Article 370 in 2019. Union Home Minister Amit Shah on Friday met National Security Adviser Ajit Doval, Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha and top security and intelligence officers. In August 2019, the centre cancelled Article 370 that gave special status to Jammu and Kashmir and also bifurcated the state into two union territories - Jammu and Kashmir and Ladakh.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शरल म्यूजिक मुम्बई द्वारा निर्मित म्यूजिक एल्बम ‘मीठियां मीठियां गल्लां’ का पोस्टर जारी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कलाकार और गायक प्रिया शक्तावत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयास राज्य की समृद्ध संस्कृति और परम्परा को देशभर में प्रोत्साहित करने के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संजोए रखने में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस एल्बम से लोगों का भरपूर मनोरंजन होगा। प्रिया शक्तावत हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा से सम्बन्ध रखती हैं। देहरा के विधायक होशियार सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में कोर्ट ने आज दोषी अनिल उर्फ नीलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार यानि आज जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर चक्कर में विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस पूरे मामले में दोषी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एक ही गवाह पेश कर पाया। गौतलब है कि विशेष अदालत ने अनिल को 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था। करोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते आरोपी को न्यायालय लाना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले बीते मंगलवार को नीलू की सजा पर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। बता दें कि जिला शिमला के कोटखाई की एक छात्रा 4 जुलाई, 2017 को लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।
शिमला के रामपुर के तकलेच में चलाड़ी ढांक में सड़क हादसा सामने आया है। जिसमें ऑल्टो कार नंबर(HP-06A-8733) खाई में जा गिरी है। सूचना के अनुसार कार में चार लोग सवार थे। जिनमें दो महिलाएं एक व्यक्ति और एक छोटी बच्ची सवार थी। इन चारों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घायलों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार गाड़ी गिरने के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। फिलहाल घायलों को सीएचसी तकलेच में ईलाज़ के लिए ले जाया गया है। पुलिस मौके पर है और हादसे की जांच कर रही है।
कोरोना काल के दौरान मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम और कायदे केवल आम जनता के लिए हैं। हिमाचल पुलिस आम जनता के मास्क ना पहनने पर चालान काटती है लेकिन बात जब खुद पर आती है तो चुपी साध लेती है। ऐसा हम नहीं, तस्वीर बयान कर रही है। बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर चंडीगढ़ से शिमला पहुंचे। शिमला में अनुपम ने डीजीपी संजय कुंडू समेत कई अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान पुलिस अधिकारी और अनुपम खेर बिना मास्क के नजर आए। जानकारी के अनुसार, बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर बुधवार शाम को अपनी मात जी के साथ शिमला आए हैं। गुरुवार को अनुपम खेर पुलिस मुख्यालय पहुंचे जहाँ उन्होंने डीजीपी के अलावा, अन्य पुलिस अफसरों से मुलाकात और बातचीत की। डीजीपी संजय कुंडू ने उन्हें शॉल और पहाड़ी टोपी देकर सम्मानित किया। इसकी तस्वीरें शाम को पुलिस ने जारी की तो सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या नियम कायदे काम आम लोगों के लिए ही हैं? सवाल उठने लगे तो शिमला पुलिस भी एक्टिव हुई और हिमाचल प्रदेश पुलिस के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पोस्ट पर किए कमेंट्स डिलीट कर दिए। बता दें कि तस्वीर में नजर आ रहे 19 लोगों में डीजीपी संजय कुंडू, शिमला के एसपी मोहित चावला, शिमला की पूर्व एसपी सौम्या सांबशिवम, अनुपम खेर के अलावा, कई पुलिस अफसर है।
जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति होकर स्पीति के समदो स्थित चीन सीमा को जोडऩे वाले ग्रांफू-काजा हाईवे 505 फिर भूस्खलन से बंद हो गया है। पहाड़ी से चट्टाने गिरने से हाईवे पर कुछ वाहन भी फंसे होने की सूचना भी मिली है। बीआरओ अपनी मशीनरी के साथ हाईवे को बहाल करने में जुटा है। सुरक्षा की दृष्टि से यातायात के लिए यह मार्ग अति संवेदनशील है। खासकर कोकसर से कुछ दूर से यह मार्ग चंद्रनदी होकर निकलता है। वहीं इस क्षेत्र में पहाड़ी दरकने के साथ डोहनीनाला समेत कई ऐसे स्थान है जहां भूस्खलन का खतरा बना रहता है। मौसम साफ रहने पर भी इस हाईवे पर सफर करना आसान नहीं है। वहीं रोहतांग दर्रा के साथ बारालाचा, कुंजुम दर्रा सहित लाहौल की ऊंची पहाडिय़ोंं में ताजा बर्फबारी हुई है। मनाली-लेह मार्ग भी अभी यातायात के लिए नहीं खुला है। मनाली से लेह जाने वाले वाहन अभी दारचा के आसपास फंसे है। गुरुवार रात को जिला कुल्लू में भारी बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। वंही ब्यास के साथ नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
केंद्र सरकार के साथ चल रही तनातनी के बीच ट्विटर के अधिकारी आज संसदीय स्थायी समिति के सामने पेश होंगे। समिति की बैठक आज शाम 4 बजे संसद भवन में बुलाई गई है। समिति की बैठक का एजेंडा तो नागरिक अधिकार और महिला सुरक्षा के आलोक में सोशल मीडिया प्लेटफार्म का दुरुपयोग है लेकिन मौजूदा हालात में समिति की बैठक अहम हो गई है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी भी शरीक होंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों में ट्विटर और मोदी सरकार के बीच नए आईटी नियमों के पालन को लेकर तक़रार लगातार जारी है। ट्विटर द्वारा नए नियमों के पालन में हो रही देरी और हीलाहवाली के चलते सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय ने इस सोशल मीडिया प्लेटफार्म को मिले थर्ड पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही ट्विटर को थर्ड पार्टी होने के नाते क़ानूनी हस्तक्षेप से मिली छूट भी वापस ले ली गई है। दरसल थर्ड पार्टी दर्ज़े का मतलब होता है कि ट्विटर पर किसी भी यूजर की ओर से किए गए पोस्ट की ज़िम्मेदारी ट्विटर की नहीं होती थी। छूट हटने के साथ ही फेक न्यूज फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के अधिकारियों पर मामला भी दर्ज किया है।
स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां कि राज्य में अब तक 21,88,947 व्यक्तियों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई जा चुकी है, जिनमें 4,38,750 लोग दूसरी खुराक भी ले चुके हैं। राज्य में 85650 स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं और 178047 अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई गई है। प्रवक्ता ने कहा कि 17 मई, 2021 को प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान आरम्भ होने के बाद, एक माह के अंदर 2,03,487 लोगों का टीकाकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में टीकाकरण अभियान आरम्भ होने से राज्य में अब तक 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कुल 9,84,687 और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 7,37,076 लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। प्रवक्ता ने कहा कि जिला बिलासपुर में 3805 स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को टीकाकरण की पहली खुराक और 3294 को दूसरी खुराक, 10498 अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को पहली खुराक व 2148 को दूसरी खुराक, 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 10679 लाभार्थियों को पहली खुराक, 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 112372 लोगों को पहली खुराक व 29665 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई है। जिला में 18 व इससे अधिक आयु वर्ग की 45.6 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण किया गया है। जिला चंबा में 5972 स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को टीकाकरण की पहली खुराक और 4832 को दूसरी खुराक, 10780 अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को पहली खुराक व 3036 को दूसरी खुराक, 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 14092 लाभार्थियों को पहली खुराक, 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 116974 लोगों को पहली खुराक व 18649 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई है। जिला में 18 व इससे अधिक आयु वर्ग की 39.2 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण किया गया है। जिला हमीरपुर में 5631 स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को टीकाकरण की पहली खुराक और 4654 को दूसरी खुराक, 8737 अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को पहली खुराक व 2312 को दूसरी खुराक, 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 12066 लाभार्थियों को पहली खुराक, 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 150613 लोगों का पहली खुराक व 27197 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई है। जिला में 18 व इससे अधिक आयु वर्ग की 49.5 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण किया गया है। कांगड़ा जिला में 16779 स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को टीकाकरण की पहली खुराक और 13700 को दूसरी खुराक, 25970 अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को पहली खुराक व 7317 को दूसरी खुराक, 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 43877 लाभार्थियों को पहली खुराक, 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 391513 लोगों का पहली खुराक व 66213 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई है। जिला में 18 व इससे अधिक आयु वर्ग की 39.4 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण किया गया है। किन्नौर में 1104 स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को टीकाकरण की पहली खुराक और 978 को दूसरी खुराक, 6085 अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को पहली खुराक व 2191 को दूसरी खुराक, 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 3797 लाभार्थियों को पहली खुराक, 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 22076 लोगों का पहली खुराक व 5637 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई है। जिला में 18 व इससे अधिक आयु वर्ग की 46.0 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण किया गया है। कुल्लू जिला में 5722 स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को टीकाकरण की पहली खुराक और 4085 को दूसरी खुराक, 9537 अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को पहली खुराक व 2722 को दूसरी खुराक, 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 13052 लाभार्थियों को पहली खुराक, 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 100379 लोगों का पहली खुराक व 21605 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई है। जिला में 18 व इससे अधिक आयु वर्ग की 36.6 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण किया गया है। लाहौल स्पीति में 612 स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को टीकाकरण की पहली खुराक और 449 को दूसरी खुराक, 1840 अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को पहली खुराक व 451 को दूसरी खुराक, 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 968 लाभार्थियों को पहली खुराक, 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 7603 लोगों का पहली खुराक व 2510 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई है। जिला में 18 व इससे अधिक आयु वर्ग की 42.3 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण किया गया है। मंडी जिला में 12859 स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को टीकाकरण की पहली खुराक और 11421 को दूसरी खुराक, 17829 अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को पहली खुराक व 4860 को दूसरी खुराक, 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 26930 लाभार्थियों को पहली खुराक, 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 260215 लोगों का पहली खुराक व 57935 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई है। जिला में 18 व इससे अधिक आयु वर्ग की 39.4 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण किया गया है। शिमला जिला में 13077 स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को टीकाकरण की पहली खुराक और 10333 को दूसरी खुराक, 31850 अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को पहली खुराक व 8530 को दूसरी खुराक, 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 25601 लाभार्थियों को पहली खुराक, 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 202886 लोगों का पहली खुराक व 35389 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई है। जिला में 18 व इससे अधिक आयु वर्ग की 40 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण किया गया है। सिरमौर जिला में 6861 स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को टीकाकरण की पहली खुराक और 5158 को दूसरी खुराक, 14124 अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को पहली खुराक व 2706 को दूसरी खुराक, 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 14524 लाभार्थियों को पहली खुराक, 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 84200 लोगों का पहली खुराक व 15665 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई है। जिला में 18 व इससे अधिक आयु वर्ग की 30.5 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण किया गया है। सोलन जिला में 8398 स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को टीकाकरण की पहली खुराक और 5989 को दूसरी खुराक, 31764 अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को पहली खुराक व 3168 को दूसरी खुराक, 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 23149 लाभार्थियों को पहली खुराक, 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 132079 लोगों का पहली खुराक व 14236 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई है। जिला में 18 व इससे अधिक आयु वर्ग की 41.1 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि ऊना जिला में 4830 स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को टीकाकरण की पहली खुराक और 4164 को दूसरी खुराक, 9033 अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को पहली खुराक व 3055 को दूसरी खुराक, 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 14752 लाभार्थियों को पहली खुराक, 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 140853 लोगों का पहली खुराक व 32476 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई है। जिला में 18 व इससे अधिक आयु वर्ग की 36.3 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण किया गया है। प्राथमिकता रणनीति के आधार पर विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने आग्रह किया कि जब भी लाभार्थी वैक्सीनेशन सत्र की योजना बनाएं और शेड्यूल निर्धारित करे तब वे यह टीकाकरण के लिए आना अवश्य सुनिश्चित करे। इससे वैक्सीन की कम से कम वेस्टेज और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा।
वन मन्त्री राकेश पठानिया ने आज यहां जल भंडारण योजना पर आयोजित एक कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में आगामी दो वर्षों में 8 से 10 लाख लीटर जल ग्रहण क्षमता की लगभग तीन हजार बड़ी जल भंडारण संरचनाएं तैयार की जाएंगी। जल भंडारण योजना के क्रियान्वयन पर 100 करोड़ रूपये व्यय किए जाएंगे और इस वित्त वर्ष के दौरान 150 जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की लभग 90 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है जिनकी आय का मुख्य स्त्रोत कृषि व बागवानी है। इसलिए ग्रामीण समुदाय को वर्ष भर सिचांई सुविधा उपलब्ध करवाने से उनकी आय में कई गुणा वृद्धि हो सकती है। जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जल भण्डारण योजना का शुभारम्भ किया गया है। योजना के तहत वन क्षेत्रों में जल संग्रहण के लिए जल भंडारण संरचनाओं व बांधों का निर्माण किया जाएगा। जल भंडारण बांधों के निमार्ण से भूमि कटाव को रोकने में सहायता मिलेगी और साथ ही भूजल के स्तर में भी वृद्धि होगी। राकेश पठानिया ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण कम वर्षा होने तथा एक वर्ष में सूखे दिनों की संख्या बढ़ने की स्थिति हमारे सामने आई है। वनों में जल भण्डारण संरचनाओं से पानी को अधिक समय तक रोकने मेें सहायता मिलेगी। इन संरचनाओं को हमें तकनीकी पहलुओं की जानकारी के साथ समयबद्ध रूप से बनाना होगा जिससे एकीकृत जल का निरन्तर उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त हमें जल संरचनाओं के जलागम क्षेत्रों में भी छोटे-छोटे चैक डैम का निर्माण करना होगा जिससे प्रमुख सरंचनाओं में गाद इत्यादि नहीं भरेगी और अधिक समय तक कार्य कर पांएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव वन निशा सिंह ने वन विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें मिलकर इस योजना की सफलता के लिए कार्य करना होगा। प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन बल डाॅ. सविता ने कहा कि हमें जलागम क्षेत्र के वनों में भी सुधार करना होगा ताकि जल एवं मृदा को वनों में ही रोका जा सके तथा धरती के जल स्तर में वृद्धि की जा सके। प्रधान मुख्य अरण्यपाल प्रबन्धन राजीव कुमार, प्रबन्ध निदेशक वन विकास निगम अजय श्रीवास्तव, मुख्य परियोजना निदेशक आई.डी.पी. डाॅ. पवनेश, मुख्य परियोजना अधिकारी जाईका नागेश गुलेरिया तथा विभिन्न वन वृत्तों के मुख्य अरण्यपाल एवं अरण्यपालों ने कार्यशाला में भाग लिया।
हिमाचल प्रदेश के बीते चौबीस घंटें हुई बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है। वहीं, परेशानी भी सामने आई है। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में बुधवार से ही बारिश के चलते जगह-जगह भूस्खलन हुआ। बुधवार शाम के समय काजा मार्ग पर भी पहाड़ी से पत्थर गिरने के चलते सड़क पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई थी। काजा सड़क पर 3 बाइक और 11 एलएमवी भूस्खलन के कारण ग्राम्फू जंक्शन से 8 किमी आगे फंसे हुए थे। यह वाहन लोसर से आ रहे थे। जिसमें 5 बच्चों समेत करीब 30 यात्री सवार थे। इसके बाद बीआरओ की मशीनरी मौके पर भेजी गई। बता दें कि कुल तीन जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं घटी है। दरसल लाहौल-स्पीति के ग्रांफू-काजा हाईवे 505 स्थित डोरनी नाला में हुए भूस्खलन से फंसे करीब 35 लोगों को बीआरओ, पुलिस तथा स्थानीय लोगों ने रात साढ़े 12 बजे रेस्क्यू किया है। इसमें कुछ यात्री मनाली गए और कुछ को कोकसर में लोनिवि के रेस्ट हाउस और आसपास के होटलों में ठहराया गया। करीब साढ़े छह घंटे तक यह लोग ठंड में गाडिय़ों में फंसे रहे। वहीं करीब 14 वाहनों के साथ चार लोग अभी भी डोरनी नाला में फंसे हैं, जिन्होंने आने से मना कर दिया है। इसके अलावा यात्रियों को जल्द से जल्द बचाने के लिए बीआरओ के टिप्पर, पांच जिप्सी और एक बोलेरो कैंपर सहित पुलिस कर्मियों और स्वयंसेवकों का एक दल भी घटनास्थल पर पहुंचा। बीआरओ हाईवे को बहाल करने में जुटा है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज हाई कोर्ट में 12वीं कक्षा के नतीजे का फॉर्मूला पेश किया। फॉर्मूले के मुताबिक 12वीं का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में मिले नंबरों के आधार पर तय होगा। सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं और 11वीं के तीन मुख्य विषयों के आधार पर 30-30 फीसदी अंक दिए जाएंगे। वंही, फॉर्मूले से याचिकाकर्ता और जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने संतुष्टि जता दी है। सीबीएसई ने बताया है कि बारहवीं में यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल में मिले नंबरों को भी ध्यान में रखा जाएगा। सीबीएसई ने कहा है कि रिजल्ट के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया है, उसके आधार पर 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और जो बच्चे रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे, उनको स्थिति समान्य होने पर परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। गौरतलब है कि बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने बताया था कि कोरोना के मद्देनजर 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। सीबीएसई और आईसीएसई ने अंक देने के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तय करने के लिए समय मांगा था। आज सीबीएसई ने अपना फॉर्मूला पेश कर दिया है। इसके बाद अब आईसीएसई बोर्ड की बारी है।
शिमला: भाजपा हिमाचल प्रदेश की बैठकों का दौर अपने तीसरे दिन में पहुंच चुका है। आज प्रातः प्रथम बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर , प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन राणा, महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, राकेश जम्वाल एवं त्रिलोक कपूर ने भाजपा के सातों मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री एवं आईटी के साथ की। जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह इस बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे।
गलवान घाटी में चीन से हुए संघर्ष को पूरा एक साल बीत गया है। इस मौके पर लेह स्थित वॉर मेमोरियल पर चीन से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खुद थलसेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने भी बहादुर सैनिकों को याद करते हुए कहा कि उनका शौर्य और पराक्रम हमेशा देश के दिलों-दिमाग में अंकित रहेगा। पिछले साल आज ही के दिन यानि 15-16 जून की रात पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में सेना की 16 बिहार यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर, कर्नल संतोष बाबू सहित कुल 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए न्यौछावर कर दिए थे। भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ पूर्वी लद्दाख में चलाए गए इस अभियान को 'ऑपरेशन स्नो लैपर्ड' का नाम दिया था। खास बात ये है कि इस लड़ाई में एक भी गोली नहीं चली थी। लड़ाई में हाथा-पाई, डंडे और भालों का इस्तेमाल हुआ था। भारत ने वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की याद में गलवान घाटी में एक वॉर मेमोरियल भी तैयार कराया। लेह स्थित 14वीं कोर के चीफ ऑफ स्टाफ, मेजर जनरल आकाश कौशिक ने कोर के सभी सैनिकों की तरफ से गलवान के बलवानों को फूलमाला अर्पित की। थलसेना प्रमुख जनरल नरवणे ने अपने संदेश में कहा कि "लद्दाख की गलवान घाटी मेअ देश की अंखडता और संप्रभुता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को पूरी सेना श्रद्धांजलि देती है। उनकी वीरता सदैव राष्ट्र की स्मृति में अंकित रहेगी।' गौरतलब है कि कैलाश हिल रेंज पर हुई भारतीय सेना की कारवाई के बाद पर चीन बातचीत की टेबल पर झुक गया और इसी साल 24 जनवरी को कोर कमांडर स्तर की बातचीत पर दोनों देश पैंगोंग-त्सो झील से सटे इलाकों से डिसइंगेजमेंट के लिए तैयार हो गए। इसके मायने ये थे कि चीनी सेना पूरा फिंगर एरिया खाली कर अप्रैल 2020 की स्थिति पर चली जाएगी। उसी तरह भारतीय सेना भी कैलाश हिल रेंज खाली कर चुशुल के करीब पहुंच जाएगी। लेकिन पहले चरण के सफल डिसइंगेजमेंट के बाद चीन की पीएलए सेना अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर पैंगोंग-त्सो झील के उत्तर में फिंगर एरिया और दक्षिण में कैलाश हिल रेंज पर तो डिसइंगेजमेंट हो गया है, लेकिन हॉट-स्प्रिंग, गोगरा, डेपसांग प्लेन इत्यादि इलाके अभी भी ऐसे हैए जहां तनाव बरकरार है। अभी भी दोनों देशों के करीब 50-50 हजार सैनिक, टैंक, तोप, मिसाइल, फाइटर जेट्स फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात हैं।
हिमाचल प्रदेश के बहुतचर्चित गुड़िया रेप और मर्डर केस में दोषी नीलू की सजा पर बहस को लेकर मंगलवार को शिमला जिला अदालत चक्कर में सुनवाई हुई, इस दौरान सीबीआई के वकील और बचाव पक्ष के वकील दोनों ने अपनी दलीलें रखी। अब मामले में 18 जून को सजा का ऐलान किया जाएगा। आज सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि दोषी ने इस घटना को प्लानिंग के तहत अंजाम नहीं दिया था ऐसे में सजा-ए-मौत की सजा नहीं सुनाई जाए। वहीं, सीबीआई के वकील ने कहा कि दोषी पेशेवर अपराधी है और इसे सजा-ए-मौत हो। सीबीआई के वकील ने इस संबंध में निर्भया केस का जिक्र किया और कहा कि दोषी को फांसी की सजा सुनाई जाए। वहीं बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि दोषी की मां उस पर निर्भर है। जबकि सीबीआई के वकील ने कहा कि दोषी के दो और भाई है, वह मां की देखभाल कर सकते हैं। अब 18 जून को दोनों पक्षों को कोर्ट में बुलाया गया है और उस दिन ही सजा का एलान होना है। गौरतलब है कि बहुतचर्चित गुड़िया रेप और मर्डर केस में दोषी नीलू को 28 अप्रैल को दोषी करार दिया गया था। जिसके बाद मामले की पिछली पांच सुनवाईयां कोरोना कर्फ़्यु व बंदिशों के चलते टाल दी गई थी।
हिमाचल प्रदेश में धारा -144 के हटने के साथ ही कोविड-19 ई पास पोर्टल पर पंजीकरण से ज्यादा संख्या में सैलानी पहुंचने लगे हैं। पिछले तीन दिन में पोर्टल में दर्ज आंकड़ों के अनुसार ई-पास स्कैनिंग और आने वालों की संख्या कम हो गई है, जबकि शिमला समेत प्रदेश भर में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और चंडीगढ़ के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती दिख रही हैं। सरकारी सिस्टम के दावों के अनुसार पंजीकरण के संबंधित जिले के एसडीएम से अप्रूव होने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। पास जारी होने, स्कैन होने और सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की संख्या इस दावे की हवा निकाल रहे हैं। 11 जून को पोर्टल के अनुसार प्रदेश में 3991 पास स्कैन किए गए, जबकि 9586 लोगों ने राज्य की सीमा में प्रवेश किया। 12 जून को यह संख्या घटकर 9278 हो गई। रविवार 13 जून को परवाणू बॉर्डर से एंट्री के लिए हजारों वाहनों के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए, लेकिन आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 7201 लोगों ने ही राज्य में प्रवेश किया। सरकारी सिस्टम के इस दावे और सोशल मीडिया पर सैकड़ों की संख्या में वाहनों के हिमाचल में प्रवेश के फोटो वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने खासी नाराजगी जताई है। कई लोगों ने फेसबुक और ट्विटर जैसे माध्यमों के जरिये सरकार से पूछा है कि कैसे हो सकता है कि सैकड़ों की संख्या में वाहन हिमाचल आ रहे हैं और आने वालों की संख्या कम हो रही है। लोगों ने पंजीकरण और ई-पास की चेकिंग पर सवाल उठाए। उधर, पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश में आने वाले सैलानियों को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। कहा गया है कि वह कोविड संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। मास्क न लगाने पर पहली बार पांच सौ रुपये जुर्माना लगेगा, जबकि बार-बार पकड़े जाने पर पांच हजार का जुर्माना और 8 दिन की जेल भी हो सकती है।
हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में जल्द चार हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग ने वित्त महकमे से मंजूरी लेने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके बाद प्रस्ताव मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सीधी भर्ती के अलावा कुछ पद बैचवाइज भी भरे जाएंगे। प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग में स्वीकृत रिक्त पद भरने के लिए शिक्षा विभाग ने चार हजार नए शिक्षक भर्ती करने का प्रस्ताव तैयार किया है। टीजीटी, जेबीटी, सीएंडवी, शास्त्री, भाषा अध्यापक, पैट, डीएम, तबला प्रशिक्षक और कॉलेज प्रवक्ताओं के पद भरे जाएंगे। पीईटी, ड्राइंग शिक्षकों और तबला प्रशिक्षकों की काफी समय के बाद भर्ती की जा रही है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा के तहत टीजीटी, जेबीटी और सीएंडवी के करीब 2500 पद भरे जाएंगे। शेष पदों को उच्च शिक्षा के तहत भरा जाएगा। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के एक माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर और लोकसेवा आयोग शिमला के माध्यम से पद भरे जाएंगे। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वित्त विभाग को इस बाबत प्रस्ताव भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर, आयुर्वेद विभाग में रोजगार के द्वार बंद पड़े हैं। प्रदेश के विभागों में विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरा जा रहा है लेकिन आयुर्वेद में डाक्टरों और अन्य रिक्त पड़े पदों को नहीं भरा जा रहा है। इस विभाग में अभी भी 935 पद खाली चल रहे है। प्रदेश में कोरोना महामारी ने पांव पसार हैं। फील्ड में एमबीबीएस डॉक्टरों की सेवाएं ली जा रही हैं। प्रदेश में आयुर्वेद स्नातक बेरोजगार घूम रहे हैं लेकिन इनकी तैनाती नहीं की जा रही है। विधानसभा में भी इस बार इस मामले को उठाया गया है, बावजूद सरकार पद नहीं भर रहे हैं। प्रदेश में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी चल रही है। आयुर्वेद में रिक्त पदों को भरे जाने से इनकी सेवाएं फील्ड मे ली जा सकती है। बेरोजगार आयुर्वेद स्नातक ने रिक्त पदों को भरने के लिए राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा है। बिलासपुर में डॉक्टरों समेत विभिन्न श्रेणियों के 26, चंबा 116, हमीपुर 20, कांगड़ा 130, किन्नौर 31, कुल्लू 64, लाहौल-स्पीति 40, मंडी 83, शिमला 158, सिरमौर 77, सोलन 30, ऊना 55 सहित अन्य आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान में पद खाली है।
स्नातक डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष की परीक्षा करवाने के फैसले पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की परीक्षा विंग में 50 फीसदी स्टाफ बुलाकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। विवि एक जुलाई से फाइनल ईयर की परीक्षा शुरू कर देगा। इसके साथ ही 15 दिनों के अंतराल के बाद यूजी द्वितीय वर्ष की परीक्षा शुरू करने की प्लानिंग की गई है। अंतिम वर्ष का परीक्षा शेड्यूल लगभग तय कर दिया गया है, जिसे विवि मंगलवार को जारी कर देगा। विश्वविद्यालय ने एक जुलाई से फाइनल ईयर की परीक्षा शुरू कर इसे अगस्त के पहले सप्ताह तक समाप्त करने की योजना बनाई है, जबकि फाइनल ईयर की परीक्षा शुरू होने के पंद्रह दिन के अंतराल के बाद यूजी द्वितीय वर्ष की परीक्षा भी शुरू कर देगा। फाइनल की परीक्षा समाप्त होने पर प्रथम वर्ष की परीक्षा शुरू कर दी जाएगी। सरकार के आदेश के बाद अब यह तय है कि यूजी डिग्री कोर्स में प्रमोट कोई नहीं किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोरोना वैश्विक आपदा के इस कठिन समय में भी मोदी सरकार के कुशल नीतियों चलते जून के पहले सप्ताह में निर्यात 52 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की जानकारी दी है, जोकि अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अच्छा संकेत है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना वैश्विक आपदा की इस घड़ी में भी मोदी सरकार की कुशल नीतियों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। जून के पहले हफ्ते में निर्यात कारोबार में अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। आंकड़ों के अनुसार रत्न-आभूषण, इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम उत्पादों सहित विभिन्न क्षेत्रों में मांग के चलते देश का निर्यात जून के पहले सप्ताह के दौरान 52.39 प्रतिशत बढ़कर 7.71 अरब डॉलर हो गया। इंजीनियरिंग का निर्यात 59.7 प्रतिशत बढ़कर 74.11 करोड़ डॉलर, रत्न और आभूषण का निर्यात 96.38 प्रतिशत बढ़कर 29.78 करोड़ डॉलर और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 69.53 प्रतिशत बढ़कर 53.06 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले तीन महीनों से भारतीय वस्तुओं के निर्यात का आंकड़ा उत्साहवर्धक रहा है। मार्च, अप्रैल और मई में क्रमशः 34, 30 और 32 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात हुआ है। ये आंकड़े पिछले साल के इन तीन महीनों की तुलना में बड़ी छलांग हैं।हमारी अर्थव्यवस्था के बारे विपक्षी दलों द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता और उनके दावों को ये आंकड़े ख़ारिज करते है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत का कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात वर्ष 2020-21 में 17.34 प्रतिशत बढ़कर 41.25 अरब डॉलर पर पहुंच गया जिसके चालू वित्त वर्ष में भी वृद्धि की गति बने रहने की उम्मीद है। भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी की रफ्तार जोर पकड़ती जा रही है। कोरोना संकट के कारण औद्योगिक गतिविधियों पर असर जरूर हुआ है, लेकिन यह पूरी तरह रुका नहीं है। आठ बुनियादी उद्योगों का उत्पादन इस साल अप्रैल में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 56.1 प्रतिशत बढ़ा है। अप्रैल में प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। अप्रैल 2021 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 25 प्रतिशत, रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन 30.9 प्रतिशत, इस्पात का उत्पादन 400 प्रतिशत, सीमेंट का उत्पादन 548.8 प्रतिशत और बिजली का उत्पादन 38.7 प्रतिशत बढ़ा है।
कोरोना महामारी के दौरान देश भर में बढ़ी गरीबी, बेरोजगारी व तंगहाली पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने चिंता जताई है। राणा ने कहा कि देश वर्तमान में बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे समय में हमें भविष्य को देखते हुए रणनीति बनानी होगी। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राजेंद्र राणा ने कहा की सरकार को वैश्विक समस्याओं सहित बेरोजगारी व आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए अहंकार व भेदभाव छोड़कर सोच बदलनी होगी। राणा ने कहा कि कोरोना काल में हजारों बच्चे अनाथ हुए हैं, जबकि इससे पहले अन्य रोगों व विभिन्न कारणों से अभिभावकों को खोने के कारण अनाथ बच्चों की संख्या भी लाखों-करोड़ों में है। वहीं लाखों लोगों का रोजगार छिन जाने से उन्हें रोजी-रोटी के लिए तरस रहे हैं। ऐसी भयानक स्थिति में इन परिवारों व उनके बच्चों के हित में नीति बनाई जानी जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि भुखमरी का शिकार बनकर बच्चे परिवार को आर्थिक संबल बनाने के लिए बाल श्रम के गर्त में गुम हो जाएं। राणा ने चिंता जताई है कि बाल श्रम में पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 10 बच्चों में से एक बच्चा हमारे देश का है। वर्ष 2011 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल श्रम से जुड़े हैं जोकि शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वे में खुलासा हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों व व्यवसायिक कोर्सों में कन्याओं की कम संख्या भी कम हुई है तो उच्च शिक्षा के लिए बच्चों की संख्या में इजाफा तो हुआ है, लेकिन उनके अनुपात में शिक्षकों की संख्या बहुत कम हो गई है। देश के भावी भविष्य को देखते हुए इस पर भी आत्ममंथन की जरूरत है। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि इस समय कोरोना महामारी सबसे बड़ी आपदा है, जिसे जड़ से खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर नीति निर्धारण करने की जरूरत है, लेकिन इस मामले में भी वाहवाही लूटी जा रही है, जबकि कोई नीति स्पष्ट नहीं हो रही है। अगर महामारी से सही नियोजित नीति के तहत न निपटा गया तो गरीबी, बेरोजगारी आदि मसले हल कैसे होंगे। इसके लिए एम्स व कोरोना संबंधी राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा बड़े पैमाने पर अंधाधुंध व अपूर्ण टीकाकरण पर दिए गए सुझावों पर केंद्र सरकार को अमल करना चाहिए, ताकि वैक्सीन की कमी भी न हो और टीकाकरण भी बेहद सरल तरीके से हो सके।
पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने एक बार फिर से जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार जो नियम बना रही है, उसे तोड़ने में उनके ही मंत्री लगे हुए हैं। ठाकुर कौल सिंह ने कहा कि जैसे पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौरान को सरकार के मंत्रियों को जनता के बीच में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि नेताओं की जनसभा से कोरोना प्रदेश में बढ़ रहा है और लोगों की जान जा रही है। शांता ने यह भी कहा था कि मंत्रियों को ऑफिस में बैठकर कार्य करने चाहिए। पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने कहा कि बीते दिनों मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जोगिंदर नगर में जगह-जगह 8 से 10 गाड़ियों के काफिले के साथ पुलिस एसएचओ की गाड़ी एस्कॉर्ट करते हुए चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड -19 के चलते प्रदेश में काेराेना कर्फ्यू लगा हुआ है और धारा 144 लागू होते हुए मंत्री महेंद्र सिंह 50-100 लोगों को इकठ्ठा कर जनसभा कर कोविड -19 प्रोटोकॉल के नियमों को धज्जियां उड़ाने लगे। कौल सिंह ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, जिसमें ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से बच्चों को भी खतरा बताया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के यह मंत्री तीसरी लहर फैलाने का काम कर रहे हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने जिला उपायुक्त व एसपी से फोन कर पूछा है कि क्या मंत्री महेंद्र सिंह को कोविड -19 प्रोटोकॉल में छूट की इजाजत दी है या जिला मंडी में धारा 144 हटा दी गई है ? उन्होंने डीसी व एसपी मंडी के ध्यान में यह मामला पहुंचाया है। जयराम से पूछा क्या कांग्रेस भी कर सकती हैं जनसभाएं? पूर्व मंत्री ठाकुर कौल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूछा है कि क्या कांग्रेस भी ऐसी जनसभाएं कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोविड -19 प्रोटोकॉल नियमों का सख्ती से पालन कर रही है। सरकार को भी चाहिए कि कोविड -19 प्रोटोकॉल नियमों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि कोविड -19 प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन करने पर सरकार के मंत्री पर कार्रवाई की जाए। पानी की स्कीम का झूठा श्रेय ले रहे महेंद्र सिंह ठाकुर पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में 25 करोड़ रुपए की एक पानी की स्कीम पंजौड़ नाले में लगभग पूरी बनाई गई थी, लेकिन चौहार घाटी वाइल्ड लाइफ एरिया होने के कारण कुछ पाइप जोड़ने का काम बचा था। महेंद्र सिंह कोविड नियमों का उल्लंघन कर गांव-गांव जा कर उस पानी की योजना का झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कोरोना महामारी से देशवासियों को बचाने के लिए टीकाकरण अभियान के तहत राज्यों को अब तक 24.65 करोड़ से ज़्यादा टीके निशुल्क दिए जाने की जानकारी दी है। कश्यप ने कहा कि कोरोना महामारी से देशवासियों को बचाने व राहत पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी ताक़त झोंक रखी है। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है। पहली मई 2021 से कोविड-19 टीकाकरण की उदारीकृत एवं त्वरित चरण 3 रणनीति का क्रियान्वयन शुरू हो गया है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक 24.65 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन ( 24,65,44,060) प्रदान की हैं। इसमें से अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार औसत आधार पर अपव्यय सहित कुल खपत 23,47,43,489 खुराकों का उपयोग हुआ हैI राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1.19 करोड़ (1,19, 46,925) कोविड वैक्सीन की खुराक मौजूद हैं, जिन्हें अभी लगाया जाना है। यह कोरोना से लड़ने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देशानुसार केंद्र सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को मुफ्त टीका प्रदान करने जा रही है । केंद्र सरकार टीके के उत्पादों के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत खरीदेगी और राज्यों को मुफ्त मुहैया कराएगी। किसी भी राज्य सरकार को टीकों के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा अभी तक जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार उठाएगी । प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में और तेजी आएगी जिससे जल्द से जल्द सभी देशवासियों के टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी मदद मिलेगी।
प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने आपदा में अवसर ढूंढने वाले विपक्षी दलों की मौकापरस्ती पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऐलान ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के मानवता विरोधी एजेंडे को धराशायी कर दिया है। जिस विपक्ष ने जनता का हितैषी होने का ड्रामा रच कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते लोगों की जान से खिलवाड़ किया, वह बेनकाब हो गया है। जारी वक्तव्य में उन्होंने कहा कि कांग्रेस या उसके सहयोगी दल जिस भी राज्य में शासन चला रहे हैं, वहां केवल मोदी सरकार की छवि खराब करने की मंशा से हालात की गंभीरता को दरकिनार करते गए। राज्यों में बढ़ते कोरोना के कहर को लगाम लगाने की बजाय मोदी को बदनाम करने की रणनीति ही आगे बढ़ाते रहे। लाखों लोगों की जान को दांव पर लगाने से भी परहेज नहीं किया। महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब इसके बड़े उदाहरण हैं। राजनीतिक द्वेष में कांग्रेस यह भी भूल गई कि कोरोना किसी को नहीं बख्श रहा। उन्होंने कहा कि पंजाब समेत सभी केंद्र शासित राज्यों में पीएम केयर्स फंड से भेजे गए करोड़ों के स्वास्थ्य उपकरण धूल फांकते रहे, वैक्सीन डस्टबिन में फेंकी जाती रही। पहले केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति पर सवाल उठाकर राज्यों को इसकी जिम्मेदारी देने की मांग की। जब टीकाकरण को संभाल नहीं पाए तो फिर केंद्र सरकार पर ही दोषारोपण करने लगे। शायद कांग्रेसी ये भूल गए कि जनता सब देख रही है। पंजाब में किसके इशारे पर बिकी वैक्सीन विनोद ठाकुर ने कहा कि पंजाब में केंद्र सरकार से मिली वैक्सीन की 80 हजार डोज मुनाफाखोरी के लिए निजी अस्पतालों को बेच दी गई। फिर जनता से एक डोज के हजारों रुपये वसूले गए। अब पोल खुली तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सरकार के मंत्रियों की जानकारी के बिना गरीबों को लगने वाली वैक्सीन कैसे बिक गई इस पर भी कोई संतोषजनक जवाब न मिलना यह बताता है कि इस मुनाफाखोरी में मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस के आला नेता तक शामिल थे।
हिमाचल के शिक्षा मन्त्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन को लेकर हो रही राजनीति, बर्बादी और अनियमितताओं पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि एक ओर देश का हर नागरिक वैश्विक महामारी से लड़ रहा है तथा जिम्मेदार सरकारें एवं नागरिक लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों द्वारा वैक्सीन पर राजनीति की जा रही है। गोविन्द सिंह ठाकुर ने पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारों की नीतियों एवं एजेंडे की घोर निन्दा की है। उन्होंने कहा कि पंजाब में जिस प्रकार सरकारी वैक्सीन को निजी अस्पतालों में बेचा जा रहा है वह मानवता के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। एक रिपाेर्ट का हवाला देते हुए गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा 35 करोड़ रूपये की वैक्सीन निजी अस्पतालों में बेच दी गई और उन अस्पतालों ने इन्हें 1560 रुपये से लेकर 3200 रुपये में बेचा है, जबकि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को यह आपूर्ति निशुल्क की जा रही है, जिसके लिए देश के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एक मुश्त 35 हजार करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का यह कदम संवेदनहीनता एवं गैरजिम्मेदारी का प्रमाण है। गोविन्द सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार की दोहरी नीतियों की आलोचना की है। वह कुछ सप्ताह तक वैक्सीन पर हर प्रकार की राजनीति करते हुए वैक्सीन सर्टिफिकेट में प्रधानमन्त्री मोदी जी की तस्वीर का विरोध यह कह कर रही थी कि इसमें किसी राजनितिक नेता की तस्वीर लगाना वैक्सीनेशन का राजनीतिकरण है जबकि दो दिन पूर्व वहां की सरकार द्वारा प्रधानमन्त्री मोदी जी की फोटो हटाकर ममता बनर्जी का फोटो युक्त प्रमाण पत्र जारी करना शुरू किया है जो उनकी विभाजक सोच को प्रदर्शित करती है। गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार को लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन की कोई परवाह नहीं है वो केवल निचले दर्जे की राजनीति कर रही है जिसका उदाहरण प्रधानमन्त्री द्वारा बाढ़ के प्रभाव आंकलन की बैठक में वहां की सरकार का अनुपस्थित रहना था। केजरीवाल घर-घर पहुंचा रहे शराब दिल्ली में सीएम केजरीवाल द्वारा घर-घर शराब पहुँचाने के निर्णय पर भी गोविन्द सिंह ठाकुर ने तंज कसा कि स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे निर्णय लेने में असमर्थ दिल्ली की सरकार का घर-घर शराब पहुंचाना दुखद एवं हास्यास्पद है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को घर-घर राशन पहुंचाने के सवाल किये जाते हैं तो वही अपना रटा- रटाया जवाब देते हैं कि मोदी ने रोका है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने कहा कि घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा राजनीतिक कारणों से रोका है, जबकि वास्तविकता यह है कि दिल्ली सरकार की यह योजना उच्च न्यायालय दिल्ली में विचाराधीन है। जयराम सरकार ने दूसरी लहर काे किया काबू शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है तथा प्रदेश में किसी प्रकार की भी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम में भी प्रदेश, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।
जिला शिमला में रह रहे गरीब परिवारों के लिए पक्का मकान उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के तहत जिला के विभिन्न विकास खण्डों के तहत वर्ष 2020-21 के लिएनिर्धारित 113 आवासों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि कोरोना संकटकाल में इस योजना के तहत गरीब लोगों को आवासीय सुविधा प्राप्त होने से अत्याधिक लाभ होगा। आवास निर्माण योजना के तहत निर्धारित 113 आवासों के निर्माण के लिए प्रथम तथा द्वितीय किस्तों में स्वीकृत 1 करोड़ 69 लाख रुपये की राशि से 57 आवासों का निर्माण जिला के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा चुका है जबकि 56 आवासों का कार्य प्रगति पर है। पात्र व्यक्तियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, जिनके पास घर की उपलब्धता न हो ऐसे बीपीएल परिवार के लोगों को प्राथमिक तौर पर इसके तहत चयनित कर आवासीय उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। मशोबरा खण्ड के तहत 11 आवासों में से 7 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 4 आवासों का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर 16 लाख 50 हजार रुपये की राशि खर्च की जा रही है। 10 लाख 50 हजार रुपये की राशि व्यय कर बसंतपुर विकास खंड में निर्धारित 7 आवासों में से 1 आवास का निर्माण किया गया है जबकि 6 आवासों का निर्माण जल्द किया जाएगा। ठियोग में 17 निर्माण कार्यों में से 14 को पूर्ण कर लिया गया है तथा 3 का कार्य किया जा रहा है, जिस पर 25 लाख 50 हजार रुपये की राशि खर्च की जा रही है। नारकण्डा खण्ड के लिए स्वीकृत 6 निर्माण कार्यों में से 3 का कार्य पूर्ण कर दिया गया है जबकि 3 निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिस पर 9 लाख रुपये की राशि खर्च की जा रही है। रामपुर में निर्धारित 14 निर्माण कार्यों में से 6 को पूर्ण कर दिया गया है जबकि 8 का कार्य प्रगति पर है, जिस पर 21 लाख रुपये की राशि व्यय की जा रही है। ननखड़ी में 5 कार्याें के लिए प्रक्रिया जाेराें पर जिला के ननखड़ी में स्वीकृत 5 कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया जोरो पर है, जिस पर 7 लाख 50 हजार रुपये की राशि खर्च की जा रही है। चैपाल विकास खण्ड में 25 लाख 50 हजार रुपये की राशि व्यय कर 17 आवास निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 15 आवास बनकर तैयार है जबकि 2 का कार्य प्रगति पर है। कुपवी में निर्धारित 4 निर्माण कार्य पूर्ण कर दिए गए हैं, जिस पर 6 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। जुब्बल में निर्धारित 10 निर्माण कार्यों में से 2 बनकर तैयार है जबकि 8 आवासों को जल्द निर्मित किया जाएगा, जिस पर 15 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। रोहडू विकास खण्ड में निर्धारित 8 निर्माण कार्यों में से 3 को पूर्ण कर लिया गया है जबकि 5 निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जिस पर 12 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी। छौंहारा क्षेत्र में निर्धारित 12 निर्माण कार्यों में से 2 निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं जबकि 10 आवासों का निर्माण जल्द किया जाएगा, जिस पर 18 लाख रुपये की राशि व्यय की जा रही है। डोडरा क्वार में 2 निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिस पर 3 लाख रुपये खर्च होंगे। लाभार्थी को डेढ़ लाख रूपए मिलते हैं सरकार से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को 1 लाख 50 हजार रुपये की राशि आवास निर्माण के लिए स्वीकृत की जाती है। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति के कारण निर्माण प्रक्रिया की गति में कमी आई है किंतु इस दौरान निर्माण की निरंतरता को जारी रखते हुए आवासीय निर्माणों की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए युद्ध स्तर पर गति प्रदान की जा रही है ताकि पात्र व जरूरतमंद लोगों को इस योजना का भरपूर लाभ मिल सके।
हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग ने मई, 2021 में कुल 500 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। यह राजस्व मई 2020 में अर्जित 310 करोड़ रुपये की तुलना में 61 प्रतिशत अधिक है। काेराेना महामारी की मौजूदा स्थिति के बावजूद मई 2021 में प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत 185 करोड़ रुपये, बिक्री कर/वैट के अंतर्गत 234 करोड़ रुपये, राज्य कर के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये, अन्य कर और ड्यूटी के अंतर्गत 25 करोड़ और यात्री और वस्तु कर के अंतर्गत छह करोड़ रुपये राजस्व के रूप में अर्जित किए गए हैं। जबकि मई 2020 में प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत 118 करोड़ रुपये, बिक्री कर/वैट के अंतर्गत 65 करोड़ रुपये, राज्य कर के अंतर्गत 108 करोड़ रुपये, अन्य कर और अन्य कर व ड्यूटी के अंतर्गत 15 करोड़ और यात्री और वस्तु कर के अंतर्गत तीन करोड़ रुपये राजस्व अर्जित किया गया था। बताया गया कि प्रदेश सरकार ने लोगों के जीवन यापन में संतुलन बनाते हुए वर्तमान महामारी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ध्यानपूर्वक व्यापक कदम उठाए हैं। आबकारी व कराधान विभाग द्वारा एकत्र कुल राजस्व विभिन्न राजस्व मदों के तहत लागू किया गया है। मई माह में जीएसटी के अन्तर्गत अर्जित राजस्व गत माह की उपलब्धियों को दर्शाता है। विभागीय सूत्राें के मुताबिक मौजूदा महामारी के मद्देनजर करदाताओं को रिटर्न भरने में कुछ रियायतें दी गई हैं। इसके बावजूद विभाग ने मई 2021 में 185 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो गत वर्ष के इसी माह में अर्जित राजस्व से 56 प्रतिशत अधिक है। शराब की दुकानों को खोलने सम्बंधी प्रतिबंधों के कारण इस वर्ष मई माह के दौरान राजस्व एकत्रीकरण करने में कमी आई है। मई महीने में 234 कराेड़ रुपये अर्जित आबकारी एवं कराधान विभाग ने आबकारी मद के तहत मई 2021 में 48 करोड़ रुपये और वैट मद के तहत 234 करोड़ रुपये अर्जित किए। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि पैट्रोल पंपों की कार्य पद्धति में कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, इसलिए वैट राजस्व पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि यदि अप्रैल और मई माह के कुल राजस्व 1147 करोड़ की तुलना गत वर्ष इन्हीं महीनों के 387 करोड़ से की जाए तो कुल अर्जित राजस्व में 197 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऐसे में आने वाले समय में राजस्व और अधिक हाेने की संभावनाएं हैं।
नगर निगम के जख्म अभी ताजा है और दस्तक दे रहे है उपचुनाव। दो विधानसभा और एक लोकसभा सीट के उपचुनाव ने जयराम सरकार के सामने अनचाही चुनौती खड़ी कर दी है। सरकार को इस लिटमस टेस्ट से गुजरना भी होगा और उठती हुई आवाज़ों को दबाएं रखने के लिए इस पर खरा भी उतरना होगा। लोकप्रियता की शुद्धता में कमी दिखी तो दोतरफा हमला तय है, विपक्ष का हौंसला तो बढ़ेगा ही भीतर से उठ रही आवाज़ें भी बुलंद होंगी। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच भी सरकार के खिलाफ माहौल बनने का खतरा बढ़ेगा। 1993 से वीरभद्र सिंह और प्रेमकुमार धूमल के बीच स्थान्तरित होती रही हिमाचल की सत्ता में 2017 चुनाव में बड़ा ट्विस्ट आया, जब भाजपा के सीएम फेस प्रेम कुमार धूमल खुद चित हो गए। बतौर सीएम एंट्री हुई मिस्टर क्लीन एंड कूल जयराम ठाकुर की। तब से अब तक जयराम विरोधी उन्हें सेट करने का मौका तलाशते दिखे है, पर हर मौके पर जयराम ठाकुर बचते रहे है। उनके कार्यकाल में पहले भाजपा ने लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया, फिर पच्छाद और धर्मशाला में हुए उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद इसी साल जनवरी में हुए पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में भी भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा। पर इस जीत के उत्साह में सरकार ने पार्टी सिंबल पर नगर निगम चुनाव करवाने की सियासी भूल कर दी। भूल हुई तो खामियाजा भी भुगतना ही था, नगर निगम चुनाव में कांग्रेस भाजपा से इक्कीस साबित हुई। इस आंशिक जीत से जहां कांग्रेस में जान फूंक गई, वहीं जयराम विरोधियों को भी मौका मिल गया। दरअसल, नगर निगम चुनाव में खुद सीएम जयराम ठाकुर ने वार्ड -वार्ड घूमकर प्रचार किया था, पर नतीजा सिफर रहा। ऐसे सीएम की लोकप्रियता को लेकर सवालों के बाण तो चलने ही थे। साथ ही जयराम ठाकुर की निर्णय लेने की क्षमता को लेकर भी उन पर हमले होते रहे। हालाँकि जयराम ठाकुर की क्लीन इमेज का कवच उन्हें अब तक ऐसे सियासी बाणों से बचाता रहा है, पर निसंदेह आगामी उपचुनाव जयराम सरकार का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान लेंगे। जयराम और अनुराग : झलकियों में दिखती तल्खियां जयराम कैबिनेट में धूमल गुट के कई बड़े चेहरों को जगह नहीं मिली। फिर निगम और बोर्डों की नियुक्ति में भी धूमल गुट हाशिये पर ही दिखा। बदलती सियासत में कुछ नेताओं ने तो निष्ठा बदल ली लेकिन अधिकांश तटस्थ रहे। जाहिर है इन तमाम नेताओं -कार्यकर्ताओं की निष्ठा पूर्व मुख्यमंत्री के लिए बरकरार है। हालाँकि, इस बीच खुद प्रो प्रेम कुमार धूमल शांत और सहज रहे है और उन्होंने कभी भी ऐसा कोई ब्यान नहीं दिया जिससे पार्टी या सरकार असहज हो, पर उनकी ताकत हमेशा दिखी। इस बीच उनके पुत्र अनुराग ठाकुर का कद भी केंद्र की सियासत में बढ़ता रहा। अनुराग केंद्र में मंत्री बन गए और उनके इस सियासी उदय ने धूमल गुट के निष्ठवानों की आस प्रबल कर दी। समर्थकों को अनुराग में भावी सीएम दिखने लगा। इस दरमियान कई मौके ऐसे भी आये जहां अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बीच की दूरी स्पष्ट दिखी। पहले डॉ राजीव बिंदल की बतौर प्रदेश अध्यक्ष ताजपोशी में सीएम हाथ बढ़ाते रह गए और जाने -अनजाने अनुराग आगे बढ़ गए। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला के मुद्दे पर एक समारोह में अनुराग ने खुलकर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाये। यानी झलकियों में तल्खियां दिखती आ रही है। हवा - हवाई नहीं है सीएम के तेवर हिमाचल में सीएम फेस बदलने को लेकर तरह -तरह की चर्चाएं होती रही है। पिछले दिनों जब उत्तराखंड में सीएम बदले गए तो इन चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया। हालाँकि फिलवक्त इनका कोई ठोस आधार नहीं दिखता। बीते दिनों जब सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली गए तो फिर दबी जुबान ऐसी बातें होने लगी। पर वापस लौटते ही सीएम ने दो टूक कह दिया कि 'मैं यहाँ हूँ और 2022 में भी रहूंगा।' सीएम इस तरह कम ही तेवर दिखाते है, अब दिखाया है तो जाहिर है वे आश्वस्त है। वैसे भी वर्तमान स्थिति में इस बात में कोई शक -और- शुबह नहीं है कि सीएम जयराम ठाकुर की कुर्सी इस कार्यकाल में सेफ है। उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का भी आशीर्वाद मिला हुआ है। 2017 में भी नड्डा के समर्थन से ही बतौर सीएम उनकी राह प्रशस्त हुई थी। ऐसे में वर्तमान राजनीतिक परिवेश में तो उन्हें बदले जाने के कोई आसार नहीं दिखते। बाकी राजनीति में हाल और हालात बदलते देर नहीं लगती। संगठन में भी 'जयराम' की ही 'जय' 2017 में सत्ता वापसी के बाद से अब तक तीन नेता प्रदेश भाजपा की सरदारी संभाल चुके है। सतपाल सिंह सत्ती का कार्यकाल 2019 में पूरा हुआ और उसके बाद जैसे - तैसे माननीय विधानसभा अध्यक्ष बनकर बैठे डॉ राजीव बिंदल प्रदेश अध्यक्ष बनने में कामयाब हुए। कमान सँभालते ही बिंदल एक्शन में आये और पुरे प्रदेश में उन्होंने अपनी टीम तैनात कर दी। पर बिंदल का विवादों से गहरा नाता है। कोरोना काल में स्वास्थ्य घोटाले में भी उनका नाम उछला और बिंदल को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में क्लीन चिट जरूर मिली लेकिन बिंदल पूरी तरह साइडलाइन कर दिए गए और अब भी हाशिए पर ही है। बिंदल के बाद इंदु गोस्वामी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की खूब चर्चाएं रही। माना जाता है उनका नाम लगभग तय था लेकिन अंत में कमान मिली सांसद सुरेश कश्यप को। माहिर अब भी मानते है कि सुरेश कश्यप की नियुक्ति जयराम ठाकुर का मास्टर स्ट्रोक था। अब सरकार के साथ -साथ संगठन में भी जयराम ठाकुर की पकड़ है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को साईकल चलानी नहीं आती। जब वे महंगाई के खिलाफ साईकल प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए साईकल पर बैठे तो सहारे की जरुरत पड़ गई। ऐसे में भाजपा और विरोधियों को मौका मिल गया। पर देखने वाली बात ये है कि असहजता के साथ ही सही सबके सहयोग से राठौर ने साईकल भी बैलेंस कर ली और संगठन भी चल ही रहा है। अच्छी बात ये है कि उन्हें गिराने की कोशिश करने वाले कम ही दिखते है।
कोरोना कर्फ्यू में ढील के बाद प्रदेश में रविवार को हज़ारों सैलानियों ने हिमाचल का रुख किया। वीकेंड पर सोलन के चायल में 80, शिमला और डलहौजी में 30 फीसदी होटल पैक हो गए हैं। मनाली में ऑक्यूपेंसी 10 फीसदी रही। इससे होटल कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। मनाली में सोमवार को 2500 होटलों में से 50 फीसदी होटल खुलने का अनुमान था, लेकिन रोहतांग दर्रा पर्यटकों के बहाल होने के कारण 500 होटल रविवार को ही खुल गए। हिमाचल में सरकारी और निजी करीब 20 हजार होटल हैं। इनमें चार पंजीकृत, 6 हजार गैर पंजीकृत और 10 हजार होम स्टे और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयां हैं। गौरतलब है कि सोलन जिले में रविवार को एक दिन में 4500 वाहनों ने किया प्रवेश। कांगड़ा जिले के बॉडरों से 227 लोगों ने आवागमन किया। बिलासपुर के स्वारघाट बॉर्डर से 1704 पर्यटकों ने प्रवेश किया। पांवटा बैरियर से रविवार को 646 लोगों ने प्रवेश किया। हालांकि, सूबे के प्रवेश द्वारों पर वाहनों की चेकिंग के दौरान ज्यादा सख्ती भी नहीं दिखाई गई।
प्रदेश में आज 25 हज़ार 951 लोगों को वैक्सीन कि डोज़ दी जाएगी। इसके लिए हिमाचल सरकार ने प्रदेश में 266 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए है। इन सभी टीकाकरण केंद्रों में टीका लगवाने के लिए 12 जून को स्लॉट बुक कर दिया गया था। गौरतलब है कि प्रदेश में पहले वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुकिंग का समय 2:50 से 3:00 बजे का था जोकि अब बदल कर दोपहर 12 बजे कर दिया गया है। वैक्सीनेशन के लिए सभी सेशन एक दिन पहले बुक किए जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लिए खरीदी गई वैक्सीन कि खेप हिमाचल पहुंच गई है। हिमाचल पहुंची वैक्सीन की सभी खुराकें 21 जून से पहले 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग को लगाई जानी है। इसके बाद 18 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए टीकाकरण का चौथा चरण भारत सरकार से वैक्सीन की आपूर्ति होने के बाद शुरू किया जाएगा। प्रदेश में इस आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए टीकाकरण सत्र 14, 15, 16, 17 और 18 जून को होंगे।
बीते शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में जयराम सरकार ने परिवहन सेवा को हर झंडी दिखा दी थी। जिसके बाद आज सुबह 6 बजे से हिमाचल प्रदेश में बसों का संचालन शुरू हो गया। बरहाल परिवहन निगम केवल 1004 रूटों पर अपनी बसों का संचालन करेगा। बता दें कि कोरोना कर्फ्यू की बंदिशे परिवहन सेवा पर लागू नहीं होगी। वंही, बसों में सवारियों की डिमांड के अनुसार निगम रूटों की संख्या को बढ़ाएगा। कैबिनेट के फैसले के अनुसार आज से बाजारों में सुबह नौ से शाम पांच बजे तक रौनक रहेगी। सभी तरह की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगी। सरकारी कार्यालय भी सोमवार से शुक्रवार तक 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम करेंगे। शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। टैक्सी व मैक्सी में व निजी वाहन सौ फीसदी सवारियों के साथ चल सकेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। उधर, कोरोना कर्फ्यू में ढील के बाद हिमाचल तीन हजार से ज्यादा होटलों के ताले भी खुल गए हैं। राज्य में दाखिल होने वाले देश के किसी भी राज्य के पर्यटक को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट नहीं लानी होगी। पर्टकों को केवल प्रदेश में प्रवेश के लिए कोविड-19 ई पास पोर्टल पर पंजीकरण जरूर कराना होगा। उसे देखने के बाद ही सीमा पर तैनात पुलिस पर्यटकों को प्रवेश करने देगी।
तेलंगाना के 3 साल के एक बच्चे को ‘जीन’ से संबंधित एक दुर्लभ और जानलेवा बीमारी होने पर लगभग 65,000 लोगों ने इलाज के लिए डोनेशन दिया. हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में अयांश गुप्ता नाम के के 3 साल के बच्चे को बुधवार को दुनिया की सबसे महंगी दवा ‘जोलगेंसमा’ दी गई, जिसे दान के पैसों से अमेरिका से मंगवाया गया था. दरअसल, बच्चा जब एक साल का था तब उसे ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी’नामक बीमारी होने का पता चला. अयांश के पिता योगेश गुप्ता यहां एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं. उन्होंने कहा, 'यह एक अत्यंत दुर्लभ बीमारी है जिससे मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है. इससे बच्चा अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता, बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता और चल भी नहीं सकता. खाना खाने में भी दिक्कत होती है.' अयांश के पिता ने कहा कि यह बीमारी जानलेवा भी है और डॉक्टरों ने कहा था कि उनका बच्चा तीन से चार साल से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा इसलिए उसे समय पर इलाज की जरूरत है. दवा की एक खुराक के लिए 16 करोड़ रुपये एकत्र करना पहले तो असंभव लगा लेकिन बाद में बच्चे के माता पिता ने सोशल मीडिया पर अपील करने का फैसला लिया. इस साल फरवरी में उन्होंने अपने बच्चे का जीवन बचाने के लिए चंदा इकट्ठा करने का अभियान चलाया जिसमें उनके दोस्तों और परिवार वालों ने भी सहायता की. इलाज के लिए उन्होंने 3 महीने में पर्याप्त फंड जुटा लिया. विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, अनिल कपूर, अजय देवगन और टीवी इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने आगे आकर दान दिया. योगेश गुप्ता ने कहा कि लगभग 65,000 लोगों ने दान दिया. बच्चे को दवा दिए जाने के बाद गुप्ता ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में उसकी हालत में और सुधार होगा. उन्होंने बताया कि अयांश को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और आगे इलाज चलता रहेगा. बच्चे के पिता ने सभी 65,000 डोनर्स को धन्यवाद दिया है.
1999 को कारगिल युद्ध के दौरान आज के दिन यानी 13 जून को भारत ने युद्ध में एक बड़ी जीत हासिल की थी। 22 साल पहले पाकिस्तान से कारगिल को आजाद कराने के लिए तोलोलिंग चोटी को फतह करने के अभियान में विजय या वीरगति का नारा गूंज उठा था और इस बेहद कठिन चोटी पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था। इस जीत ने जंग का रुख मोड़ दिया था। कारगिल चोटी भारतीय सेना की गोद में आ गई थी। और पहली चोटी तोलोलिंग और सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर जीत का झंडा फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हिमाचल के मंडी जिले के नगवैन के खुशाल ठाकुर और उनकी यूनिट 18 ग्रेनेडियर को। खुशाल ठाकुर बताते है कि वो इस बात को कभी नई भूलते कि उनके नेतृत्व में 18 ग्रेनेडियर्स के वीर जवानों ने इस लड़ाई में अपनी काबिलियत कैसे साबित की थी। तोलोलिंग चोटी पर कब्जा करने की कोशिश में 18 ग्रेनेडियर्स के 4 अधिकारियों समेत 25 जवान शहीद हो गए थे। राजपुताना राइफल्स के 3 अधिकारियों समेत 10 जवान भी हीद हुए थे। 13 जून 1999 की रात को 18 ग्रेनेडियर्स और 2 राजपुताना राइफल्स ने 24 दिनों के रात-दिन के संघर्ष के बाद तोलोलिंग पर कब्जा कर लिया, लेकिन तोलोलिंग की सफलता बहुत महंगी साबित हुई। इस संघर्ष में लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन बुरी तरह घायल हो गए और अंततः कर्नल खुशाल ठाकुर की गोद में उनकी मृत्यु हो गई। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने इस विजय और ऐतिहासिक अभियान के लिए 18 ग्रेनेडियर को 52 वीरता सम्मानों से नवाजा, जोकि भारत के सैन्य इतिहास में एक रिकॉर्ड है। हवलदार योगेंद्र यादव को देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान ‘परमवीर चक्र’ से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र, 1 शौर्य चक्र, 19 सेना पदक और दूसरे वीरता पुरस्कारों से नवाजा गया। साथ ही कारगिल थियेटर ऑनर और टाइगर हिल व तोलोलिंग बैटल ऑनर 18 ग्रेनेडियर को दिए गए। कर्नल खुशाल ठाकुर को युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया।
बीते कई महीनों से चल रहे लॉकडाउन के बाद अब दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत कई एहतियातों के साथ दिल्ली को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कांफ्रेंस कर दिल्ली को अनलॉक किए जाने को लेकर कई बातें बताईं। उन्होंने कहा कि फिलहाल दिल्ली में सारे स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी। किसी भी तरह की गैदरिंग की अनुमति नहीं होगी। स्विमिंग पूल समेत स्पा, पार्क और गार्डन बंद रहेंगे। दिल्ली में कल से सारी दुकानें पूरी तरह से खुल सकती हैं, लेकिन उनका समय सुबह 10 से रात के 8 बजे तक रहेगा। रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत होगी, लेकिन अभी सिर्फ 50% सिटिंग कैपेसिटी ही होगी। सरकारी दफ्तर में 100% अधिकारी और बाकी कर्मचारी 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। प्राइवेट ऑफिसेस में 50% कैपेसिटी के साथ 9 से 5 बजे तक काम करेंगे। हालांकि, ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम की ही कोशिश होगी। वीकली मार्केट खुल सकेंगे, लेकिन एक जोन में एक ही दिन में एक ही वीकली मार्केट को खोलने की इजाज़त होगी। हालांकि, ये एक हफ्ते के ट्रायल बेसिस पर है। अगर मामले बढ़े तो फिर पाबंदी लग जाएगी।
सोनू सूद के मदद का दायरा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. कोरोना काल में सोनू ने आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटीज तक हर किसी की पूरी मदद की है। उन्होंने इस बुरे दौर से प्रभावित छात्रों की भी सहायता की और अब उनकी मदद करने का यह सिलसिला एक कदम और बढ़ गया है। सोनू ने सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को कोचिंग स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। सोनू ने ट्वीट किया- 'करनी है IAS की तैयारी, हम लेंगे आपकी जिम्मेदारी. 'SAMBHAVAM' को लॉन्च करते हुए रोमांचित महसूस कर रहा हूं, यह @SoodFoundation और और @diyanedelhi की पहल है।' आईएएस की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सोनू का यह ऐलान किसी वरदान से कम नहीं है। कई लोगों ने सोनू की इस मदद पर आभार जताया है।
आईआईटी मंडी इस सीजन में सेब और अन्य गुठलीदार फलों की पैकिंग को लेकर अध्ययन करेंगे। अगले सीजन में फलों की आधुनिक तकनीक का ट्रायल आरंभ कर दिया जाएगा। पैकिंग क्षमता कितनी होनी चाहिए, इसे लेकर भी अध्ययन होगा। आईआईटी से आधुनिक पैकिंग तकनीक मिलने के बाद प्रदेश सरकार पैकिंग सामग्री का कंपनियों से बातचीत करके उत्पादन कराएगी। बागवानों और किसानों को आधुनिक पैकिंग तकनीक उपलब्ध कराने के लिए आईआईटी मंडी को 18.50 लाख रुपये का प्रोजेक्ट दिया गया है। पैकिंग तकनीक मिलने से विपणन के समय होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा।
प्रदेश में अब फल सब्ज़ियों की पैकिंग के लिए नई तकनीक का प्रयोग किया जाएग। पुरानी पैकिंग टेक्नोलॉजी बदलने से अब फल और सब्जियों की बर्बादी रुकेगी। इससे किसानों और बागवानों की आमदनी भी बढ़ेगी। आईआईटी मंडी द्वारा आधुनिक पैकिंग टेक्नोलॉजी प्रदेश के बागवानों और किसानों की मिलेगी। अभी तक प्रदेश में फलों और सब्जियों के विपणन के समय करीब तीस फीसदी फसलें बर्बाद होती हैं। नई तकनीक से किसान और बागवान इस आर्थिक नुकसान से बच सकेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने आईआईटी मंडी को फलों और सब्जियों की पैकिंग के लिए नई तकनीक विकसित करने को 18.50 लाख रुपये का प्रोजेक्ट सौंप दिया है। आईआईटी के छात्र इस साल फलों के विपणन के समय पेश आने वाली दिक्कतों का अध्ययन करेंगे। पैकिंग के दौरान आने वाली समस्याओं का पता लगाया जाएगा। वर्तमान में फलों और सब्जियों की पैकिंग क्षमता से होने वाले नुकसान का सही आकलन भी किया जाना है। प्रदेश से बाहर ऑफ सीजन में सब्जियों को चालीस किलो की बोरियों में भरकर किसान बेचते रहे हैं। अब किसान सेब कार्टन में भी फूल गोभी भर कर मंडियों में पहुंचा रहे हैं। किसानों को पैकिंग की आधुनिक तकनीक मिलने से नुकसान कम होगा और दाम अच्छे मिलेंगे।
शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में बसें चलाने को मजूरी मिल गई है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से करीब 1004 रूटों पर हिमाचल पथ परिवहन निगम बसें चलाने की तैयारी है। इसके बाद सवारियों का रिस्पांस देखकर एचआरटीसी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए चालकों-परिचालकों से रविवार तक डिपो या अड्डा में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। निजी ऑपरेटरों की सहमति नहीं बनी तो एचआरटीसी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रदेश में चलाए जाने वाले रूटों के हिसाब से चालकों-परिचालकों की रोटेशन में ड्यूटियां लगाई जाएंगी। सोमवार सुबह से 24 घंटे निगम की बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। बसों में सवारियों की ऑक्यूपेंसी जांचने के लिए इंस्पेक्टर फील्ड में सेवाएं देंगे। 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ हिमाचल में बसें चलेंगी। बसों में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सवारियों के पास सैनिटाइजर होना जरूरी है। तीन वाली सीट पर दो और 2 वाली सीट पर एक सवारी बैठेगी।
आईजीएमसी में दाखिल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह दोबारा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईजीएमसी के कॉलेज प्राचार्य डॉ. रजनीश पठानिया ने इस बात की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि उन्हें अब अस्पताल के मेक शिफ्ट वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी डॉक्टर परामर्श कर रहे है। बता दें कि पहले भी कोरोना संक्रमित होने के बाद वे चंडीगढ़ इलाज करवाने गए थे। चंडीगढ़ से लौटने के बाद पूर्व सीएम आईजीएमसी में दाखिल हैं। यहां पर कार्डियोलॉजी विभाग मैं उन्हें दाखिल किया गया है। जहां पर चिकित्सक उन पर निगरानी बनाए हुए हैं।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब गिरने लगा है। वंही हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू में ढील के बाद अब इसका असर प्रदेश के पर्यटन विभाग में भी दिखने लगा है। सूबे के पर्यटक शहरों शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी में पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। पिछले एक हफ्ते के दौरान अकेले राजधानी शिमला में ही 2500 से ज्यादा पर्यटकों ने दस्तक दी। कर्फ्यू में सुबह नौ से दोपहर दो बजे तक ढील और वाहनों से घूमने वालों से पुलिस की ज्यादा रोक-टोक न होने की वजह से अब होटल, टैक्सी व ढाबा संचालकों के पुराने दिन लौटने शुरू हो गए हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने की वजह से न सिर्फ व्यवसायिक संस्थानों में रौनक बढ़ गई है, बल्कि सभी की आमदनी में भी इजाफा होने लगा है। बरहाल प्रदेश में आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में रियायतें बढ़ने की संभावना के साथ ही अब राहत की उम्मीद भी जग गई है।
हिमाचल प्रदेश में डिग्री कॉलेजों में होने वाली परीक्षाओं को लेकर आज कैबिनेट की बइठल में फैसला होगा। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कॉलेज के प्रिंसिपल, शिक्षकों, विवि प्रबंधन, छात्रों और अभिभावकों के साथ वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉलेज में होने वाली परीक्षाओं को लेकर चर्चा की थी। इस दौरान अधिकांश लोगों ने फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने पर सहमति दर्ज की थी। इसी बाबत 25 जून के बाद फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने की संभावना बढ़ गई है। उधर, फर्स्ट ईयर में दाखिलों के लिए बारहवीं के विद्यार्थियों को अभी इंतजार करना होगा। सीबीएसई की ओर से अंक निर्धारण का फार्मूला अभी तैयार नहीं किया गया है। सीबीएसई का फार्मूला तय होने के बाद प्रदेश सरकार उसमें कुछ संशोधन कर अपना नया फार्मूला तय करेगी। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद ही दाखिलों की प्रक्रिया शुरू होगी।
भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन मौत के आंकड़ों में उतार-चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे में देशभर में कोविड-19 की वजह से एक बार फिर 3402 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि इस दौरान 91 हजार 226 नए केस सामने आए हैं। इससे पहले गुरुवार यानी 10 जून को जारी आंकड़ों के अनुसार देशभर में 94 हजार नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 6148 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2 करोड़ 92 लाख 73 हजार 338 हो गई है, जबकि 3 लाख 63 हजार 97 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वंही स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देशभर में पिछले 24 घंटे में 1.33 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए है। इसके बाद भारत में कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ 77 लाख 78 हजार 894 हो गई है। इसके साथ ही देशभर में एक्टिव मामलों में लगातार गिरावट आई है और 11 लाख 31 हजार 347 लोगों का इलाज चल रहा है।
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। इसमें कोविड-19 के मामले घटने के बाद कोरोना कर्फ्यू में कई रियायतें देने की तैयारी चल रही है, जिनमें राज्य में बसें चलाने को हरी झंडी देना शामिल है। पर्यटकों को भी प्रदेश में आसानी से प्रवेश देने और कुछ राज्यों के लिए आरटीपीसीआर की अनिवार्यता खत्म करने का मामला बैठक में जाएगा। कोरोना कर्फ्यू का समय घटाने के बारे में भी निर्णय होगा। दुकानों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अधिक समय तक खोलने की इजाजत मिल सकती है। हालांकि बैठक में कोरोना का पाजिटिविटी रेट 5 फीसदी तक उतर आने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ज्यादा ढील देने के पक्ष में नहीं है। बैठक में कॉलेज परीक्षाओं को करवाने पर भी निर्णय होगा। 25 जून के बाद फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने की तैयारी है। निजी बसों पर टैक्स माफ करने का मुद्दा भी बैठक में जाएगा। निजी बस ऑपरेटरों की इस मांग पर सरकार राहत दे सकती है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का दायरा बढ़ाने का एजेंडा और कई अन्य विषय भी बैठक में जाएंगे।
