कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पंजाब में नगर निकाय चुनावों में भाजपा का सूपड़ा साफ होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अभी तो शहरी क्षेत्र के लोगों ने भाजपा को पूरी तरह नकार दिया है, जल्द ही गांव और देश के लोग भी इसे सत्ता से बाहर फेंकेगे। उन्होंने कहा कि सत्ता के बल पर जनविरोध को ज्यादा दिनों तक नही दबाया जा सकता। पंजाब से शुरू हुआ भाजपा का यह पतन अब देश व अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी जारी रहेगा। राठौर ने पंजाब नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के लिए पार्टी नेताओं के साथ लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आज जिस प्रकार देश मे लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, काले कानून थोपे जा रहें है उससे लोग परेशान है। किसान सड़को पर है, उनकी नही सुनी जा रही है। राठौर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों के चुनावों में भाजपा का पंजाब की तरह ही हाल होने वाला है। उन्होंने  फिर मांग की है कि प्रदेश में नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर ही होने चाहिए। देश मे बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से पहले ही लोग परेशान है, ऊपर से हर रोज तेल और एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते मूल्यों से लोगों का जीवन कठिन हो गया है। उन्होंने भाजपा सरकार को अंधी,बहरी बताते हुए कहा है कि लोग अब इसकी नीतियों व जनविरोध निर्णयों से पूरी तरह तंग आ चुके है।

बीसीसीआई ने बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी दो टेस्ट मैचों के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। दरअसल, इस टीम में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है। वहीं शाहबाज नदीम को भी बाहर रखा गया है। केवल तेज गेंदबाज उमेश यादव अहमदाबाद में टीम से जुड़ेंगें। मगर इसके पहले उनकी फिटनेस जांच की जाएगी। वे शार्दुल ठाकुर की जगह लेंगे। शार्दुल को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए रिलीज किया गया है। बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा डे नाइट टेस्ट मुकाबला अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 24 फरवरी से खेला जाएगा। फिलहाल चार मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर है। पहला टेस्ट इंग्लैंड ने 227 रन से जीता था, लेकिन दूसरे टेस्ट में भारत ने शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड पर बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने दूसरे टेस्ट में अंग्रेजों को 317 रनों से करारी शिकस्त दी।  

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द ही 584 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। टीजीटी के 584 पदों पर इसी सप्ताह बैचवाइज भर्ती का परिणाम जारी होगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने नियुक्तियों की मंजूरी को शिक्षा मंत्री के पास फाइल भेज दी है। संभावित है कि मार्च में शिक्षकों की नियुक्तियां हो जाएंगी। चयनित होने वाले टीजीटी को अनुबंध आधार पर नियुक्ति मिलेगी। इन्हें 13900 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुए लॉकडाउन के चलते बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया अप्रैल 2020 में रुक गई थी। लॉकडाउन हटने के बाद निदेशालय ने दोबारा से प्रक्रिया शुरू की। भर्ती प्रक्रिया में सामान्य वर्ग में 1999 में बीएड करने वालों का टीजीटी आर्ट्स की भर्ती में नंबर आएगा। टीजीटी की बैचवाइज भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए नॉन मेडिकल में 1998 और मेडिकल में 2001 के बैच वालों को नौकरी मिल सकती है। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आर्ट्स में 2001, नॉन मेडिकल में 1999 और मेडिकल में 2003, अनुसूचित जाति में आर्ट्स का 2003, नॉन मेडिकल में 2005 और मेडिकल में 2006, अनुसूचित जनजाति में आर्ट्स का 2003, नॉन मेडिकल का 2006 और मेडिकल में 2005 का बैच चल रहा है। चयनित उम्मीदवारों को पहली नियुक्ति प्रदेश के दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में दी जाएगी।

265 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाइलेट के नाम पर चल रहे नौ फर्जी शिक्षण संस्थानों के तीन निदेशकों को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने निदेशकों के घरों समेत अन्य पांच ठिकानों पर दबिश देकर अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में शिक्षण संस्थानों के निदेशक कृष्ण कुमार, राजदीप सिंह और बबिता राज्टा शामिल हैं। बबिता राज्टा मुख्य आरोपी अरविंद राज्टा की पत्नी है।  आरोप है कि इन्होंने प्रदेश में फर्जी संस्थान खोलकर करीब 29 करोड़ की विभिन्न योजनाओं के तहत विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति हड़पी है। हैरानी इस बात की है कि बिना मान्यता के ही ये संस्थान वर्षों तक चलते रहे और शिक्षा विभाग उन्हें फर्जी दाखिलों के नाम पर करोड़ों की छात्रवृत्ति भी जारी करता रहा। इन फर्जी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा निदेशालय के तत्कालीन अधीक्षक अरविंद राज्टा की पत्नी 33 फीसदी की हिस्सेदार थी। इस वजह से इन संस्थानों पर विशेष मेहरबानी बरती गई। 

दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी पर मंगलवार को जानलेवा हमला कर दिया और फिर वहां से फरार हो गया। हालांकि, बाद में पुलिस ने उसे मुकरबा चौक से गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि मंगलवार रात 8.00 बजे हरप्रीत सिंह नाम के प्रदर्शनकारी ने तलवार के बल पर पहले दिल्ली पुलिस के एक जवान की कार छीन ली। जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया, तो उसने मुकरबा चौक पर कार छोड़ दी और एक स्कूटी लेकर भाग खड़ा हुआ। इस दौरान पुलिस बल जिसमें एसएचओ समयपुर बादली आशीष दुबे शामिल थे, उसका पीछा कर रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारी ने एसएचओ आशीष दुबे पर तलवार से हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में एसएचओ की  बच गई। जानकारी के अनुसार उन्हें गर्दन और अंगुलियों पर चोट आई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी पंजाब का रहने वाला है, जिसके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पहला मुकदमा लूट का दूसरा 307 यानी हत्या के प्रयास का दर्ज किया गया है।  

पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही राष्ट्रपति ने वहां की एलजी किरण बेदी को पद से हटा दिया है। बता दें की इन दिनों पुडुचेरी में सियासी घमासान मचा हुआ है। यहाँ पर दो मंत्रियों समेत चार विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नीत नारायणस्वामी सरकार अल्पमत में आ गई है। विपक्ष मुख्यमंत्री नारायणस्वामी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर पुडुचेरी के राज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद बुधवार सुबह डॉ. किरण बेदी ने ट्वीट कर आभार जताया। इस सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज पुडुचेरी के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वह एक रैली को भी संबोधित करेंगे। पुडुचेरी के एलजी के तौर पर किरण बेदी लगभग 100 दिन के बाद रिटायर होने वाली थीं। किरण बेदी ने 29 मई 2016 को पुडुचेरी के उपराज्यपाल की शपथ ली थी, इस हिसाब से 29 मई 2021 को उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था। लेकिन इस बीच एक बड़े घटनाक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें उपराज्यपाल के पद से हटा दिया है। पुडुचेरी के राज्यपाल के पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी ने भारत सरकार समेत अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा किया। किरण बेदी ने एक पत्र लिखकर भारत सरकार का आभार जताया। इसी के साथ उन्होंने अपने तमाम साथियों का भी आभार जताया। किरण बेदी ने लिखा है कि उन्होंने संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के कर्तव्य के तहत सभी कार्य किए। बेदी ने कहा कि वह पूरी संतुष्टि के साथ यह कह सकती हैं कि उनके कार्यकाल में ‘राज निवास' की टीम ने जन हित के लिए पूरी कर्मठता से काम किया। 

झारखंड के जमशेदपुर ज‍िले से एक द‍िल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। सोनारी थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव स्थित स्क्रैच बार के पास मंगलवार रात साढ़े 9 बजे एक चलती स्कार्पियो में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कार सवार बाहर ही नहीं निकल पाया और करार में ही जिंदा जलकर खाक हो गया। स्थानीय निवासियों ने उसे बचाने की काफी कोशिशें कीं लेकिन नाकाम रहे।   बताया जा रहा है कि कार का सेंट्रल लॉक सही समय पर नहीं खुल पाने के कारण कार सवार अंदर ही फंस गया और कार से नहीं निकल पाया। मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। अंतिम समय तक कार चालक ने खुद को बचाने का प्रयास किया। उसने कार के आगे वाला शीशे को पैर से तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम  रहा। पुलिस ने फायर ब्र‍िगेड के साथ पहुंच कर जलती कार की आग को बुझाया और कार का दरवाजा तोड़ कर डेड बॉडी को निकाला। इसके बाद उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।  कार पोटका थाना के जूड़ी गांव की है और हादसे के वक्त रांची से आ रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगमी कार्यवाही शुरू कर दी है। 

पंजाब में आज नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। पंजाब में अभी तक निकाय चुनाव में कांग्रेस का दबदबा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पहले स्थान पर चली हुई है इसके साथ ही दूसरे नंबर पर आकाली दल चल रही है इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में अपना खाता खोल दिया है।  बता दें की पंजाब में इस बार चुनाव में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 2302 वार्डों के लिए कुल 9,222 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहली बार चुनाव में 2832 निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2037 सत्ताधारी कांग्रेस के और 1569 अकाली दल के उम्मीदवार हैं। भाजपा के टिकट पर 1003, आप की ओर से 1606 और बसपा के 160 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।  फरीदकोट में भाजपा की करारी हार  फरीदकोट नगर काउंसिल में कांग्रेस को 16,  अकाली दल को 7, आम आदमी पार्टी और  निर्दलीय को 1-1 सीट मिली है। भाजपा यहां खाता नहीं खोल पाई है।  अमृतसर में अकाली दाल ने हासिल की जीत  अमृतसर वार्ड नंबर 37 से कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली है। जीरकपुर के वार्ड 16 से अकाली दल के बलजीत जीत गए हैं। पठानकोट में कांग्रेस ने हासिल की जीत  पठानकोट की सुजानपुर नगर काउंसिल में कुल 15 वार्ड हैं। यहां 6 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस, एक पर निर्दलीय को जीत हासिल हुई है। गुरदासपुर जिले के बटाला में कांग्रेस 17, अकाली दल 2 और बीजेपी एक सीट पर चुनाव जीती है। श्रीहरगोविंदपुर नगर काउंसिल में सभी 11 वार्ड में निर्दलीयों का कब्जा रहा है। पटियाला की पातड़ां नगर काउंसिल में 6 वार्ड कांग्रेस, 3 अकाली दल और 4 निर्दलीयों के खाते में गए हैं। वहीं, नाभा में दो वार्ड पर अकाली, एक पर निर्दलीय और तीन वार्ड पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। कपूरथला में कांग्रेस का कब्ज़ा  कपूरथला निगम के 50 वार्ड में कांग्रेस 44, आजाद 2, अकाली दल 3 वार्ड में विजेता बनी है। एक सीट पर टाई रहा है। भाजपा और आप को कोई सीट नहीं मिली है।  अबोहर में कांग्रेस ने मैदान मारा नगर निगम अबोहर में भी कांग्रेस अव्वल है। वार्ड नंबर एक से 28 और 35 से 42 तक कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। अन्य पार्टियों का अभी तक परिणामों में सूपड़ा साफ हो गया है। राजपुरा में भी कांग्रेस का दबदबा है। 27 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। भाजपा दो, आप और शिअद के खाते में एक-एक सीट आई हैं। नवांशहर के 19 वार्ड में से कांग्रेस ने 11 पर जीत हासिल कर ली है। होशियारपुर में कांग्रेस कब्ज़ा  होशियारपुर में अब तक 40 सीटों के नतीजे प्राप्त हुए हैं जिनमें से 30 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। आप ने भी खाता खोल लिया है। सुनाम में आम आदमी पार्टी को अभी तक एक भी सीट नही मिली है। 17 वार्ड में से 13 पर कांग्रेस और 4 पर आजाद उम्मीदवार का कब्जा हुआ है। पूर्व भाजपा मंत्री की पत्नी को मिली हार  बनूड़ की 13 में से 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। एक सीट अकाली दल के खाते में गई है। होशियारपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता तीक्ष्ण सूद को बड़ा झटका लगा है। उनकी पत्नी राकेश सूद 5 नंबर वार्ड से हार गई हैं। मजीठा में 13 में से 10 सीटें अकालियों के खाते में  प्रदेश में 100 से ज्यादा सीटों पर अकाली प्रत्याशी जीत चुके हैं। आम आदमी पार्टी फिलहाल तीसरे नंबर पर है। मजीठा की 13 एमसी सीटों में से 10 पर अकाली दल का कब्जा हो चुका है।  रायकोट में कांग्रेस आगे  रायकोट के सभी 15 वार्ड से कांग्रेस जीत गई है। रायकोट नगर काउंसिल पर पहली बार कांग्रेस ने परचम लहराया। जलालाबाद में 17 वार्डों में से 9 वार्डों में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है।  नूरमहल में 12 निर्दलीय जीते नूरमहल में इस बार निर्दलीयों का दबदबा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अभी तक 12 निर्दलीय उमीदवार जीते है। नंगल में 15 सीटों पर कांग्रेस, दो सीटों पर भाजपा और दो सीटों पर आजाद प्रत्याशी अभी तक विजयी हुए हैं। लोहियां में भी 9 सीटों पर कांग्रेस 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। नूरमहल में सभी राजनीतिक दलों को पीछे करते हुए 12 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। भाजपा एक सीट पर विजयी हुई है। कोटकपूरा के चार वार्ड कांग्रेस के हाथ कोटकपूरा नगर काउंसिल के वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस की ज्योति मित्तल, वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस के भूपिंदर सिंह, वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस के पलविंदर कौर और  वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस के घनश्याम मित्तल जीत गए हैं।  मंडी गोबिंदगढ़ के चार वार्ड पर कांग्रेस का कब्ज़ा  मंडी गोबिंदगढ़ के वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस की पूजा रानी,  वार्ड नंम्बर 2 से कांग्रेस के चरनजीत सिंह, वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस की टीना शर्मा और वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस के अरविंद सिंगला को जीत मिली है। जलालाबाद के वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस पार्टी के राज कुमार डूमड़ा ने विजय प्राप्त की है। बठिंडा में कांग्रेस ने जीते चार वार्ड अभी तक बठिंडा के चार वार्डों 1, 3, 4 और 6 के नतीजे आए हैं। सभी से कांग्रेस को जीत मिली है। वार्ड एक से मंजीत कौर संधू, तीन से सिमरनजीत कौर, चार से सुखदीप सिंह और छह से बेअंत सिंह की जीत हुई है।  

भारतीय टीम ने पहले टेस्ट में मिली हार का बदला लेते हुए इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में करारी शिकस्त दी। विराट कोहली की अगुवाई में टीम ने जबरदस्त वापसी की और इंग्लैंड को चार दिन में ही 317 रनों के विशाल अंतर से पटखनी दी। कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम की घरेलू जमीन पर ये 21वीं जीत है। कोहली को ये सफलता 28वें टेस्ट मैच में मिली।  मेजबान टीम के सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और टीम की जीत में अहम योगदान दिया। शुरू की गलतियों में सुधार करते हुए टीम ने यहां हर क्षेत्र में दमदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड पर भारी पड़ी। 

कुलदीप सिंह राठौर ने डीज़ल, पेट्रोल और एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने आज देश को बर्बाद करके रख दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने इन तेल कंपनियों को देश के लोगों को लूटने की खुली छूट दे दी है,जब चाहो जितना चाहो मनमर्जी से तेल के मूल्यों को बढ़ाते चलो और अपनी तिजोरियों को भरते चलो। राठौर ने एलपीजी सिलेंडर के मूल्यों में एकमुश्त 50 रुपये की बढ़ोतरी को गैरवाजिब बताते हुए कहा है कि इसका सीधा असर आम और गरीब लोगों के साथ साथ महिला वर्ग पर पड़ रहा है।  जिन्हें सीमित साधनों व सीमित आय के चलते अपने घर का चुला चौका चलाना पड़ता है। देश में  बढ़ती बेरोजगारी ने पहले ही लोगों के जीवन पर विपरीत असर डाला है, तो दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। राठौर ने कहा कि इसी तरह पेट्रोल और डीजल जो 100 रुपये के आसपास पहुंच गया है। हर रोज इसके मूल्यों में बढ़ोतरी कर सरकार देश को अपने चुनावी वायदे के अच्छे दिन दिखा रही है। उन्होंने कहा कि देश मे यूपीए सरकार के समय एलपीजी सिलेंडर की कीमत 436 रुपये के आसपास होती थी, आज वह डबल से बढ़कर 866 रुपये से भी ज्यादा हो गया है। इसी तरह तेल जो 45 से 50 रुपए के आसपास मिलता था, आज डबल से ज्यादा 100 रुपये तक पहुंच गया है। बाबजूद इसके सरकार को इसकी कोई भी चिंता नही दिखती। राठौर ने कहा है कि यूपीए सरकार के समय अगर यदाकदा पांच, सात रुपये किसी भी वस्तु के बढ़ जाते थे, तो भाजपा के नेता सड़को पर उतर कर हाय तौबा करते थे। आज यही नेता कही अंधेरे में अपना मुंह छुपा कर बैठे है। इन्हें न तो महंगाई नज़र आ रही है और न ही लोगों की कोई समस्या। आज देश की आवज को दबाया जा रहा है। देश का किसान काले कृषि कानूनों को लेकर पिछले तीन महीनों से दिन रात सड़को पर बैठा है। उनकी आवाज को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के लोगों व किसानों के साथ उनकी आवाज बन कर खड़ी है।

पश्चिम बंगाल में पैरा-शिक्षकों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वह आदिगंगा नहर में कूद पड़े और पोस्टर लहराकर नारे लगाने लगे।  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के पीछे आदिगंगा नहर है। इसमें कूदकर पैरा-शिक्षक आज विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पैरा शिक्षकों का एक वर्ग पिछले साल 8 दिसंबर से कोलकाता स्थित शिक्षा भवन के बाहर प्रदर्शन पर बैठा है। शिक्षा भवन में ही शिक्षा मंत्री का दफ्तर है। पैराशिक्षक दूसरे राज्यों में अपने समकक्षों द्वारा प्राप्त किए गए वेतन के समानांतर एक निश्चित वेतन संरचना की मांग कर रहे है। इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के बजट में पैरा शिक्षकों के लिए तीन प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि की घोषणा की। हालांकि, आंदोलनकारियों ने दावा किया कि यह बढ़ोतरी बहुत कम है और इससे उनके आंदोलन में कोई बदलाव नहीं होगा। सीएम आवास के पीछे आदिगंगा में पैरा शिक्षकों के कूदने के बाद कोलकाता पुलिस हरकत में आ गई है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर सौमेन मित्रा समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। इसके साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 

The price of liquified Petroleum gas or LPG domestic cylinder in Himachal Pradesh has been increased by Rs 75 per unit within 11 days. Now domestic consumers will have to pay Rs 866 to get a cylinder this month. On February 1, the price of the LPG cylinder was fixed at Rs 791. Gas companies have increased this price by Rs 25 on February 4 and by Rs 50 on Monday. However, commercial gas cylinders have become cheaper by Rs 9. The commercial cylinder will be available for Rs 1666 in February. The domestic consumers will be refunded Rs 31 as a subsidy. Despite the increase in the price of LPG cylinders for the past several months, there has been no increase in the subsidy amount. Local officials of gas companies say that subsidy is decided from the national level itself.   The LPG price in Himachal Pradesh is mainly determined by the state-run oil companies and the same is subject to change on a monthly basis based on the global crude fuel rates. The rise in crude oil leads to a rise in the LPG rates in Himachal Pradesh and vice-versa.   On the other hand, the prices of petrol and diesel are also increasing constantly. The price of petrol in Shimla is 87.02 and diesel is Rs 78.84 per liter.

 The Directorate of Higher Education is planning to make changes in the holiday schedule of Himachal Pradesh government schools. The directorate has invited suggestions from the District Deputy Directors and Teachers' Unions till 25th  February. The Directorate of Education has asked to select one option from schools with summer or winter holidays. A total of 52 holidays are granted in government schools every year. In the Lahaul-Spiti district, demand has been raised to include their schools in winter holidays instead of summer. Director of Higher Education Dr. Amarjeet Kumar Sharma said that a demand letter has been received from the private secretary of the Minister of Technical Education and the Government Primary Teachers Association Lahaul-Spiti in this regard. Whereas suggestions from other districts are still awaited.   

The Central Drugs Standards Control Organisation tested 1,001 samples in January 2021. It issued an alert for 16 drugs that failed the test; of them, 5 drugs were manufactured in Himachal Pradesh. The drugs that failed the test include four from Solan district and one each from Sirmour and Una. In January, the organization collected samples from a thousand companies across the country, out of which only 985 samples have met the standards. Drug Controller Navneet Marwah said that the companies have been issued notices asking them to withdraw the stock from the market. According to the information received from CDSCO,  the Ontic Syrup, (B. No.: CL19136) manufactured by  M/s. Corona Remedies Pvt. Ltd., Solan, Nitzo - 2.6 (B. No.: 419-1544)  manufactured by M/s. Zee Laboratories, Paonta Sahib, Amitriptyline Tablets I.P. (B. No.: TAMF-026)  manufactured by M/s. Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd. Baddi, Solan, Ancef 1 gm (B. No.: 13018A)  manufactured by M/s. Osper Formulations Pvt. Ltd., Jharmajri Baddi, Dist. Solan, and Sterile Water For Injection I.P. 10 ml (B. No.: 1902022) manufactured by M/s. Legency Remedies Pvt. Ltd., Baddi, Dist. Solan has failed.     

कश्मीर में आतंकियों ने हमला किया है। सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया है। यह हमला पजालपोरा बिजबेहाड़ा में हुआ है। हमले में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। वहीं कुछ स्थानीय लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आतंकियों ने आईईडी को एक वाहन के अंदर प्लांट किया गया था। जोकि सुरक्षाबलों के वाहनों के गुजरने के दौरान ब्लास्ट की गई। इस ब्लास्ट में सुरक्षाबलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं इस कायराना हमले के बाद पजालपोरा इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। बता दें कि कश्मीर संभाग में आतंकी संगठनों की कमर टूट चुकी है। सुरक्षाबलों को निशाना बनाकर लोगों में भय फैलाने के लिए सीमा पार से ऐसी साजिशें रची जा रही हैं।  वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आतंकवादियों ने मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहाड़ा क्षेत्र में एक कम तीव्रता वाली आईईडी को प्लांट किया था। इलाके में हुए विस्फोट में किसी भी तरह की जन हानि नहीं हुई है।

किसान आंदोलन के नाम पर देश को बदनाम करने वाली टूलकिट पर बड़े  खुलासे हो रहे है। दिशा रवि को 5 दिन की रिमांड पर लेने के बाद चौंका देने वाले तथ्य सामने आ रहे है। साजिश की इस टूलकिट का जाल कनाडा में बैठे खालिस्तानी आकाओं के इशारे पर बुना गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि निकिता, दिशा,शांतनु समेत कई लोग दिसंबर 2020 के पहले सप्ताह से पुनीत के माध्यम से पोएटिक फाउंडेशन के साथ सक्रिय रूप से साजिश रच रहे थे।  टूलकिट को शांतनु के बनाए ई-मेल अकाउंट से क्रिएट किया गया। दिशा और निकिता ने इस डॉक्यूमेंट में एडिट करके इसमें चीज़ें जोड़ी थीं और आगे शेयर किया। दिशा, निकिता और शांतनु खालिस्तानी समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संपर्क में थे। PJF के मो धालीवाल ने कनाडा की रहने वाली पुनीत नाम की महिला के ज़रिए इन लोगों से संपर्क किया था।   मो धालीवाल का मकसद इस आंदोलन को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष फैलाना था। यानी टूलकिट के ज़रिए जो एक्शन प्लान बनाया गया था, उसे अमल में लाने के लिए दिशा, निकिता, शांतनु जैसे लोगों के साथ खालिस्तानी ताकतें लगी थीं। खालिस्तानी समर्थकों के साथ मीटिंग के बाद टूलकिट तैयार की गई थी। 

All the districts in Himachal Pradesh will now be covered under the Japan International Cooperation Agency (JICA) project. After the first phase, the second phase of the project will run in the state. An amount of Rs 1012 crore will be spent on this project. Earlier, the Project aimed at promoting crop diversification in the target area of five districts (Bilaspur, Hamirpur, Kangra, Mandi, and Una) in the State of HP, through the development of necessary infrastructures such as irrigation facilities and farm access roads, along with technical training for farmers on vegetable, food grain cultivation, and post-harvesting. After the success of JICA-1, there is now a plan to promote the production of agricultural crops especially vegetables in all the districts of the state. The overall goal of the project is to increase the farmer's income per unit area.   In JICA Project-2, sources of additional income will be created for the farmers of the state by promoting the production of vegetables and other crops.    Japan's agency will provide a loan of Rs 1012 crore to the state government at a low-interest rate for the Zika Project-2. The loan will have to be repaid within thirty years after the completion of the project.  

The winter closing schools in Himachal have reopened from today (February 15) after a break of 11 months due to the Covid-19 pandemic and regular classes for students of classes V to XII have resumed. However, very few students attended their classes today as there is no pressure on students to come to schools and attendance has not been made compulsory.   Prior to this, the government has started regular classes for students of class V and Classes VIII to XII in summer closing schools from February 1. The schools were closed from March 16, 2020, in the wake of the pandemic. Online teaching for all students from classes I to IV will continue and the academic session 2021-22 will start from April 1, 2021. The schools had made micro-plans before calling students. Besides changing timings to maintain social distancing, sanitizing of classrooms, thermal screening of students was also conducted, and crowding at entry and exit points were avoided. The principals and heads of institutions have been directed to strictly adhere to SOPs (Standard Operating Procedures) and ensure that students, teachers, and other employees wear masks, there is no spitting, and hostels are opened only if necessary, said Higher Education director Amarjeet Sharma. Some of the schools that have a large number of students have opted to call students on alternate days or have double shifts. The students have been advised to follow norms and not discriminate against students having Covid-19 history. The syllabus of classes X and XII has been curtailed by 30 percent and pre-board examinations are likely to be conducted by February-end, regular board examinations in March/April.  

शेयर बाजारों में बढ़त का रुख बरकरार है। सुबह के कारोबारी सत्र में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 52,000 अंक के पार पहुंच गया।  नेशनल स्टॉक एक्सचेंज  के निफ्टी में भी तेजी देखी गई। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 359.87 अंक (0.70 फीसदी) की तेजी के साथ 51,904.17 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 107 अंक यानी 0.71 फीसदी की तेजी के साथ 15,270.30 के स्तर पर खुला। इसके बाद बाजार के खुलते ही इसमें जोरदार उछाल आया और बीएसई सेंसेक्स पहली बार 52 हजार के पार पहुंच गया। 9.24 बजे सेंसेक्स 476.05 अंक (0.92 फीसदी) ऊपर 52020.35 के स्तर पर पहुंचा, वहीं निफ्टी 128.30 अंक (0.85 फीसदी) ऊपर 15291.60 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

पुलिस ने टूलकिट मामले में 22 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। इसका किसान और कांग्रेस नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। किसान नेता दर्शनपाल का कहना है कि दिशा को तुरंत बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, शशि थरूर और अरविंद केजरीवाल ने दिशा की गिरफ्तारी का विरोध किया है। इसके अलावा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सरकार कार्यकर्ता को निशाना क्यों बना रही है। राहुल गाँधी ने जलवायु कार्यकर्ता की टूलकिट मामले में हुई गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि भारत को चुप नहीं कराया जा सकता है। उन्होंने लिखा, 'बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक। वो डरे हैं, देश नहीं। भारत को चुप नहीं कराया जा सकता।' पुलिस ने दिशा को ग्रेटा थनबर्ग द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में शेयर की गई टूलकिट के मामले में रविवार को गिरफ्तार किया है। ग्रेटा ने कुछ दिनों पहले अपने ट्वीट के साथ एक टूलकिट शेयर की थी। हालांकि बाद में उन्होंने इसे डिलीट कर दिया था। पुलिस का आरोप है कि दिशा ने ही उसे सर्कुलेट किया था।

मंडी संसदीय क्षेत्र सांसद रामस्वरूप शर्मा ने लोकसभा में शुन्य काल के दौरान सरकार का ध्यान कुल्लू-भुंतर एयरपोर्ट की ओर आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि आज से 11-12 वर्ष पूर्व चार-चार उड़ाने भुंतर एअरपोर्ट से आती और जाती थी, लेकिन अब एक मात्र एलाइस एयर की ए टी आर-72 विमान जो यहाँ से उड़ान भरता है, उसकी यात्री क्षमता 72 सीट की है परन्तु रनवे कम होने व रनवे के दोनोँ और ऊँची-ऊँची पहाड़ियां होने के कारण  अपनी यात्री क्षमता से आधे से भी कम यात्रियों को ले जाने की अनुमति है। जिसके कारण कुल्लू-दिल्ली प्रति यात्री किराया 18000-22000/- रूपये तक रहता था, इस कारण यात्रियों को कुल्लू-दिल्ली हवाईयात्रा काफ़ी महंगी पड़ती है l  उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ए टी आर विमान कम्पनी का एक नया विमान ए टी आर 42-600 विमानन क्षेत्र में उपलब्ध है, जो कि इसी विमान का एक नया मॉडल है, जिसकी क्षमता 48 यात्रियों को लाने/ले जाने की है l यह मॉडल छोटे रनवे पर उड़ान भरने के लिए सर्वोत्तम है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि कुल्लू-भुंतर एयरपोर्ट से ए टी आर 42-600 विमान का परिचालन प्रारम्भ किये जाने के संबंध में एयरलाइंस संचालकों को आदेश देकर कुल्लू-भुंतर एयरपोर्ट से ए टी आर 42-600 विमान का परिचालन प्रारम्भ करवाया जाए। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि सरकार शीघ्र ही इस मुद्दे पर सकारात्मक कार्य करेगी। क्षेत्र सांसद रामस्वरूप शर्मा 23 फरवरी को कुल्लू के परिधि गृह में जनता की समस्याएं सुनेंगे। यह जानकारी जिला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को और ताकतवर बनाने के लिए सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे को युद्धक टैंक अर्जुन (एमके-1ए) की चाबी सौंपी है। इसी के साथ सेना में 118 उन्नत अर्जुन टैंक शामिल किए जाएंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आयोजित एक समारोह में उन्होंने इस अत्याधुनिक टैंक की सलामी भी स्वीकार की। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के यहां स्थित युद्धक वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा निर्मित इस अत्याधुनिक टैंक का डिजाइन देश में ही तैयार और विकसित किया गया है। पूरी तरह स्वदेश में निर्मित अर्जुन टैंक के इस उन्नत संस्करण का निशाना अचूक बताया जा रहा है, जिससे भारतीय सेना की जमीन पर मारक क्षमता को और ज्यादा मजबूती मिलेगी।  

फर्जी दस्तावेजों से कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक की ऊना जिले की एक शाखा से साठ करोड़ का ऋण हड़पने के आरोपों में फंसी अंब की क्रेस्ट स्टील ऊना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अब प्रवर्तन निदेशालय ने निशाने पर ले लिया है। विजिलेंस की जांच के बीच अब ईडी ने भी इस ऋण घोटाले में मनी लॉड्रिंग की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी ने हाल ही में विजिलेंस ब्यूरो से केस से संबंधित रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। अभी तक की विजिलेंस जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि बैंक से ऋण लेने के लिए कंपनी ने गलत जानकारियां दीं। साथ ही जो दस्तावेज जमा किए, वह भी फर्जी थे। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों की मदद से साठ करोड़ से ज्यादा का ऋण लेकर उसे हड़प लिया। जांच में पता चला है कि ऋण की राशि को धन शोधन कर किसी अन्य जगह निवेश कर दिया गया। ऐसे में अब विजिलेंस ने ईडी को इसकी जानकारी दे दी थी।

हिमाचल प्रदेश में कई निजी कॉलेज बिना एफिलेशन के चल रहे हैं। निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की प्रारंभिक जांच में यह चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आयोग ने 20 फरवरी तक सभी निजी कॉलेजों से नए परफार्मा पर संबद्धता से लेकर प्रिंसिपलों की शैक्षणिक योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी मांगी है। जानकारी न देने वाले कॉलेज प्रबंधकों को 25 फरवरी के बाद नोटिस जारी कर तलब किया जाएगा।  14 निजी कॉलेज कार्यकारी प्रिंसिपलों के हवाले हैं, जबकि 17 में प्रिंसिपल ही नहीं हैं। कई कॉलेजों में प्रिंसिपल निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं। निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की जांच के बाद अब निजी कॉलेजों के प्रिंसिपलों की शैक्षणिक योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच शुरू हुई है। प्रदेश के सभी निजी डिग्री, तकनीकी, बीएड, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी कॉलेजों के प्रिंसिपलों का ब्योरा मांगा गया है। आयोग के अध्यक्ष अतुल कौशिक ने बताया कि निजी कॉलेजों के प्रिंसिपलों की जांच के दौरान कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। मामला गंभीर है। आयोग की जांच कमेटी सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि अभी करीब 100 कॉलेजों के दस्तावेज जांचे गए हैं। कुछ कॉलेजों के पास आवश्यक दस्तावेज ही नहीं हैं। ऐसे में सभी कॉलेजों से संबद्धता को लेकर दस्तावेज देने के लिए कहा गया है। 

जम्‍मू-कश्‍मीर में दो साल पहले 14 फरवरी 2019 को आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 जवान शहीद हो गए। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर पूरा देश शहीद जवानों को याद कर रहा है। वहीं तमाम नेताओं ने भी शहीद जवानों के श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं उन वीर शहीदों को नमन करता हूं, जिन्होंने 2019 में इस दिन भीषण पुलवामा हमले में अपनी जान गंवा दी। भारत उनके असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'मैं उन बहादुर सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में अपनी जान कुर्बान कर दी। भारत राष्ट्र की सेवा और उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। हम उनके परिवारों के साथ खड़े रहेंगे जिन्हें इस हमले का खामियाजा भुगतना पड़ा। 

हिमाचल के औद्योगिक शहर परवाणू में स्पोर्ट्स फिटनेस क्लब का खुलना परवाणू वासियों और परवाणू के युवा वर्ग के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। जहां आज का युवा वर्ग नशे की चपेट ने आ रहा है वहीं भारतीय सेना से निवृत सुशांत ठाकुर ने इस B-Strong Fitness क्लब को शुरू किया। सुशांत ठाकुर भारतीय सेना द्वारा मान्यता प्राप्त फिटनेस ट्रेनर है। B-Strong Fitness Club को शुरू करवाने का श्रेय देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत ठाकुर को भी जाता है।  देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत ठाकुर ने कहा के B-Strong Fitness Club को शुरू करने का मुख्य उदेश्य आज के युवा वर्ग को नशों से दूर करना और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की एक छोटी सी पहल है। रणजीत ठाकुर ने कहा एक मार्च से हमारा अगला उदेश्य परवाणू के सभी सेक्टर एवं परवाणू के साथ लगते गाव में जा कर B-Strong Fitness Club की टीम फिटनेस से संबंधित सेमिनार आयोजित करेगी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को और मुख्यतौर पर युवा वर्ग को अपने साथ जोड़ने का कार्य करेगी। रणजीत ठाकुर ने बताया पूरे विश्व में केवल भारत ही एकमात्र देश है जहां युवा वर्ग की जनसंख्या लगभग 60% प्रतिशत है और ये हम सब के लिए एक गर्व का विषय भी है परंतु जिस तरह देश का युवा नशे की तरफ जा रहा है यह भी एक गंभीर मुद्दा है। आज नशे की बीमारी ने भारत के युवाओं को बर्बाद कर के रखा है । रणजीत ठाकुर ने बताया की 1 मार्च से खेलों से संबंधित जो भी सामान होता है वो भी हम बाज़ार के मुकाबले सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करवाएंगे । रणजीत ठाकुर ने कहा खेलों से संबंधित कोई भी सहायता यदि किसी को चाहिए होगी तो B-Fitness Club के द्वार सदैव खुले है। हमारा लक्ष्य है युवा वर्ग नशे छोड्कर अपने स्वास्थ और अपनी फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान दे। 

बद्दी, 13 फरवरी : उद्यन शालिनी फैलोशिप कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को ऑनलाईन शिक्षा के मद्देनजर मोबाईल व लैपटॉप वितरित किए गए। कोरोना संकट के चलते बहुत से ऐसे छात्र-छात्राएं हैं जो स्मार्टफोन न होने के चलते शिक्षा से वंचित हैं। उद्यन शालिनी फैलोशिप प्रोग्राम के मो. फाहिम खान, रीजनल मैनेजर आशीष सिंह, कार्यक्रम संचालक स्नेहा और कमला ने बताया कि संस्था लॉकडाऊन के शुरूआत से ही छात्राओं व उनके परिवारों से साथ बातचीत करके उन्हें मानसिक सहयोग दे रही थे। इस दौरान संस्था को पता चला कि अधिकतर छात्राएं स्मार्टफोन न होने के चलते स्कूल व कालेज की कक्षाएं व उद्यन शालिनी फैलोशिप की कार्यशालाएं नहीं लगा पा रही है। जिसके चलते छात्राओं को स्मार्टफोन व लैपटॉप वितरित किए गए ताकि छात्राएं स्कूल व कालेज की ऑनलाईन कक्षाएं लगाकर अपनी शिक्षा को सुचारू रख सकें। उद्यन शालिनी फैलोशिप प्रोग्राम के एसोसिएट डायरेक्टर मोहम्मद फाहिम खान ने बताया कि संस्था ने हमेशा छात्रवृति हासिल करने वाले छात्र-छात्राओं को परिवार को हिस्सा माना है तथा उनकी हर दिक्कत के समाधान को संस्था सदैव तत्पर है। मोबाईल फोन हासिल करने वाली छात्राओं का कहना है कि वह शिक्षा हासिल कर उद्यन शालिनी फैलोशिप प्रोग्राम तथा अपने परिवार का नाम रोशन करेंगी। 

बद्दी, 13 फरवरी (मुकेश शर्मा): अपनी सीएसआर गतिविधियों के जरिए समाज और क्षेत्र के उत्थान को हमेशा आगे रहने वाली कंपनी ल्यूमिनस पॉवर टैक्नॉलिजी प्राईवेट लिमिटेड जिला में बड़ा उत्तरदायित्व निभाने जा रही है। ल्यूमिनस विनो एनजीओ के माध्यम से जिला सोलन में 40 हजार एन-95 मास्क वितरित करेगी। ल्यूमिनस के प्लांट हैड नरेंद्र खन्ना, एचआर हैड पुनीत कुमार ने बताया कि कंपनी एसपी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, तहसील प्रशासन समेत अन्य सरकारी कार्यालयों में एन-95 मास्क वितरित करेगी। नरेंद्र खन्ना व पुनीत कुमार ने बताया कि ल्यूमिनस उद्योग पहले भी कोविड-19 के कठिन समय में फ्रंट लाईन वॉरियर, पुलिस प्रशासन और आशा वर्करों के लिए पीपीई किट, सैनेटाईजर व मास्क मुहैया करवा चुकी है। नरेंद्र खन्ना ने बताया कि जिला सोलन में 40 हजार मास्क सरकारी कार्यालयों में वितरित किए जाएंगे। इसी कड़ी के तहत एसपी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय में एन-95 मास्क वितरित किए गए। एसपी बद्दी रोहित मालपानी ने बताया कि ल्यूमिनस उद्योग समाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रही है। कोरोना के दौरान भी उद्योग ने प्रशासन और जनता के सहयोग के लिए अग्रणी योगदान दिया। वहीं एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने समाजिक व प्रशासनिक सहयोग के लिए ल्यूमिनस के पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान ल्यूमिनस के पवन कंबोज, उमेश शर्मा, कमल वर्मा, तपन, राघवेंद्र समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। 

बिलासपुर जिला के घुमारवीं नगर परिषद में नवनिर्वाचित पार्षदों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन नगर परिषद की अध्यक्ष रीता सहगल ने की है। नगर परिषद की पहली बैठक में सर्वप्रथम सभी पार्षदों का धन्यवाद किया गया है, साथ ही जो पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षद रहे हैं उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। नगर परिषद की पहली बैठक में नगर परिषद के सभी वार्ड के लोगों को जिन्होंने अपना गृह कर जमा नहीं किया गया है उन्हें अपना गृह कर 30 अप्रैल तक जमा करवाने पर दस प्रतिशत छूट दी गई है। यह छूट वर्तमान गृह कर पर होगी। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों व समस्याओं पर चर्चा की गई। इनमें प्रमुख हैं कि नगर परिषद के प्रांगण में लगभग 15 गाड़ियों के लिए पार्किंग का निर्माण किया जाएगा, शहर की सुदंरता के लिए किसी भी तरह का समझौता न करते हुए चुनीदां पार्षदों ने कठोर निर्णय लिया कि बाजार में कुछ दुकानदारों के द्धारा नालियों के ऊपर समान रखा गया है उन्हें हटाने के लिए नोटिस दिए जाएंगे। शहर के विभिन्न वार्डों में जहाँ तंग गलियां है उस क्षेत्र के लिए दस रेडियां नई खरीदी जाएगी। नगर परिषद के वार्ड नं पांच बजोहा में सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ कमरे बनाए जाएंगे। नगर परिषद क्षेत्र में जितने भी बैडमिंटन कोर्ट है उनके लिए पोर्ट टेबल पोल खरीदे जाएंगे तथा जिन वार्डों में पार्क बने हुए हैं उनका सौदर्यीकरण किया जाएगा उनके लिए 50 लाख रुपए स्वीकृति प्रदान की गई और जिस वार्ड में पार्क नहीं बना हुआ है वहाँ पार्क बनाए जाएंगे। टिक्करी वार्ड में एक बहुत बड़ा पार्क बनाया जाएगा। वार्ड नं दो मे पार्किंग के लिए एक करोड़ रुपए की और 34 नए कामों के लिए 50 लाख रुपए खर्च करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। वृद्धा पेंशन के छ: मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई और गृहिणी योजना के आठ मामलों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है तथा हर वार्ड में कंपोज किट लगाई जाएगी। नगर परिषद के कर्मचारियों को हिदायत दी कि शहर के लोगों के कार्यों को प्रमुखता के साथ निपटाया जाए। 

कोरोना टीकाकरण महाअभियान के दूसरे चरण में आज एसडीएम सरकाघाट ज़फ़र इक़बाल ने कोरोना वैक्सीन लगवाई और सभी मैडिकल स्टाफ का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष से भी कम समय में कोरोना वैक्सीन को बनाकर मेडिकल स्टाफ ने बहुत सारी कठिनाइयों के बाद सफल होने में एक रिकॉर्ड कायम किया हैं। कोरोना का टीका लगवाने के बाद सरकाघाट के एसडीएम ज़फ़र इक़बाल ने सभी से अपनी अपनी बारी आने पर टीकाकरण करवाने का आग्रह किया।  

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक अप्रैल से न्य शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है। नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन ही विद्यार्थियों को निशुल्क किताबें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने किताबों की सप्लाई खंड स्तर पर उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वीरवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के शिक्षा खंडों में किताबें एकत्र करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। 15 फरवरी से 16 मार्च तक किताबों को सभी शिक्षा खंडों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक शुभकरण सिंह ने बताया कि नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन ही सभी स्कूलों में विद्यार्थियों को किताबें आवंटित कर दी जाएंगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला उपनिदेशकों और खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर किताबों को स्कूलों तक पहुंचाने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से शुक्रवार शाम पांच बजे तक हर स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार किताबें लेने के लिए ब्लॉक अधिकारियों तक जानकारी पहुंचाने के लिए कहा है।

हिमाचल प्रदेश के वन विभाग पक्षिओं के संरक्षण के लिए सजग हो गया है। प्रदेश के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी वाली टोपी पहनने पर रोक लगा दी है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्यप्राणी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति मोनाल पक्षी के किसी भी भाग को धारण करेगा, उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ यही नहीं आदेश की अवहेलना करने पर 3 से 7 साल की जेल और कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना भी लग सकता है। पीसीसीएफ वन्यजीव डॉ. अर्चना शर्मा ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत मोनाल पक्षी अनुसूची-1 में शामिल है और अधिनियम 5  के अनुसार इस पक्षी का कोई भाग जैसे कलगी, ट्रॉफी आदि इस अधिनियम की परिभाषा में आते हैं। ऐसे में मुख्य वन्यजीव संरक्षक की अनुमति के बगैर कलगी या ट्रॉफी को अपने कब्जे में रखना कानूनी अपराध है। सिर्फ जिस व्यक्ति के पास मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र होगा, वही जंगली जानवर की ट्रॉफी को अपने कब्जे में रख सकता है। केंद्र सरकार ने 2003 में जंगली जानवरों की ट्रॉफी के पंजीकरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में मोनाल पक्षी की कलगी का सार्वजनिक रूप से किसी उत्सव या खुलेआम टोपी पर लगाकर प्रदर्शन करना अवैध माना जाएगा।

हिमाचल के ऊना जिले में प्रवासी मजदूरों की करीब डेढ़ दर्जन झुग्गियों में में आग लग गई। यह आग मुख्यालय के साथ लगते गांव बरनोह स्थित प्रवासी मजदूरों की झुग्गियों में लगी। इस अग्निकांड से झुग्गियों में रखा मजदूरों का कीमती सामान जलकर राख हो गया।  जानकारी के मुताबिक, आग लगने से करीब 6 लाख का नुकसान हुआ है। जिसमें  झुग्गियों घटना के दौरान सभी मजदूर काम पर गए हुए थे, जबकि वहां बच्चे ही मौजूद थे। झुग्गियों से उठते धुंए को देखकर प्रवासी मजदूर अपनी झुग्गियों की और भागे और आग भुजाने की कोशिश करने लगे। सुचना मिलने पर फायरब्रिगेड विभाग की टीम मोके पर पहुंची, और आग पर काबू पाया। फायरब्रिगेड विभाग ऊना के अधिकारी नितिन ने बताया कि दमकल विभाग कि टीम मौके पर पहुँचकर आग पर काबू पाया गया और साथ लगती अन्य झुग्गियों को बचा लिया।  

सोलन जिला में धर्मपूर थाना की टीम ने सनवारा रेलवे फाटक के समीप स्कूटी सवार दो यवकों से चिट्टा पकड़ने में सफलता हासिल की है। यह सफलता पुलिस को यातायात चेकिंग के दौरान मिली। पुलिस ने स्कूटी सवार दो यवकों को चेकिंग के लिए रोका तो स्कूटी की डिग्गी से एक प्लास्टिक पाऊच में 10 स्रिन्ज तथा 1.86 ग्राम हेरोइन / चिट्टा बरामद हुआ।  पुलिस द्वारा पूछने पर स्कूटी चालक ने अपना नाम पारस पुत्र बिहारी लाल धर्मपुर तहसील कसौली जिला सोलन व पीछे बैठे युवक राहुल कश्यप सुपुत्र दया सिंह गांव हुडंग कसौली बताया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।  

आनी उपमण्डल के अध्यक्ष चन्द्र केश शर्मा ने आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिल कर दो मिनट का मौन रखकर आन्दोलन में मरे किसानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का विरोध जताते हुए किसानों के साथ हर तरह से खड़े रहने का भरोसा दिया। इस बैठक में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।    आनी कांग्रेस अध्यक्ष चन्द्र केश शर्मा ने किसान संगठनों से जुड़े लोगों व पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के लिए तीन नए कृषि कानून किसी सजा से कम नहीं हैं। ये बिल बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, न कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए। ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं बल्कि आम इंसान की भी है। हम इन कानूनों का विरोध करते हैं और किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि जिस भी तरह से किसानों की मदद की बात हो, वो हमेशा खड़े हैं। शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार और जेजेपी किसानों की अनदेखी कर रही हैं, किसान आज लाचार परेशान होकर संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार बड़े उद्योगपति लोगों के लिए काम कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता धनी राम ठाकुर ने कहा कि जो किसान पूरे देश दुनिया का पेट पालता हो, उसके साथ मोदी सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया पूरी तरह से गलत है। प्रदेश की गठबंधन सरकार ने भी किसानों की खूब अनदेखी की है। उन पर लाठी, आंसू गैस के गोले और ठंडे पानी की बौछारें चलाई गई हैं। 

विश्व की सबसे बड़ी धरोहर राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में शुरू हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल शासन में ऐतिहासिक हिन्दू धर्म की जीत हुई है, साथ ही रात दिन राम मंदिर का निर्माण युद्धस्तर पर किया जा रहा है। भारत देश के सभी लोग राम मंदिर निर्माण के लिए भरपूर योगदान दे रहे है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के देश व प्रदेश के हर गाँव से एक एक रुपये एकत्र करके राम मंदिर कमेटी को भेज रहे है। वहीं 10 फरवरी को आनी से राम मंदिर निर्माण के लिए 4 लाख रुपये भेजे।  आनी के आर एस एस कार्यलय के प्रभारी राजीव ने बताया कि आनी विधानसभा क्षेत्र के हर पंचायत और गाँव से भी योगदान दिया जा रहा है बुधवार को मुरलीधर बटाला गाँव के स्वयं सेवी खेमराज शर्मा ने 11 हजार की राशि निधि प्रभारी शिक्षक कर्मचंद को सोपी है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ब्लॉक आनी निधि प्रभारी कर्मचंद ने बताया कि आनी खंड की 37 ग्राम पंचायतों से राम मंदिर निर्माण के लिए राशि एकत्र कर रहे है।  अब तक आनी से 4 लाख रुपये राम मंदिर निर्माण के लिए बैंक द्वारा राशि भेजी गई है। राम मंदिर निर्माण के लिए डावेराम शर्मा, सुजवी,पूर्ण चंद खनेवी, भूमिराम शर्मा,फकीरचंद गोस्वामी,अशोक कुमार,पुनीत शर्मा, और ग्राम पंचायत बटाला के प्रधान,उप प्रधान सहित पंचायत सदस्यों ने अपना योगदान दिया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने आउटर सिराज की जनता से आग्रह किया है कि अपनी नेक कमाई से राम मंदिर निर्माण के लिए योगदान दे।

हिमाचल में चल रहे 159 निजी तकनीकी संस्थानों की जांच होगी। प्रदेश सरकार ने जांच की शक्तियां देने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है। केंद्र सरकार से निजी आईटीआई का पंजीकरण होता है। प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग को एक या दो कमरों में आईटीआई चलाए जाने की शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों की जांच के लिए संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता में जांच कमेटियां बनाई जाएंगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने बताया कि कई निजी संस्थानों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। सरकार नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतेगी।  तकनीकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिकायतें मिली हैं कि कई निजी आईटीआई को नियमों के अनुसार नहीं बनाया गया है। एक या दो कमरों में यह संस्थान चल रहे हैं। प्रदेश सरकार सीधे तौर पर इन संस्थानों पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इनकी जांच करने के लिए शक्तियां देने की मांग की है, साथ ही आरोप है कि कई निजी आईटीआई संस्थान केंद्र सरकार से निर्धारित मापदंड भी पूरे नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब सभी निजी संस्थानों की जांच करने का फैसला लिया गया है। 

हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी सम्भव कोशिश कर रही है, ऐसी ही एक और घटना सामने आई है। सदर थाना के तहत रामपुर में पुलिस ने एक कार चालक को चिट्टे सहित काबू किया गया। कार चालक की पहचान तिलक राज निवासी होशियारपुर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने सोमवार रात्रि रामपुर में गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक कार तेज रफ्तार से आई और पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिस पर पुलिस टीम ने काफी मशक्त के बाद कार चालक को काबू में किया। शक के आधार पर कार चालक की तलाशी ली, तो कार की डैश बोर्ड से 18.37 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। एसपी अर्जित ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।  

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। चंबा के गांव सरोटी में मकान में आग लगने से कमरे में सो रहा व्यक्ति जिंदा जल गया। यह घटना बीती रात की है। जानकारी के मुताबिक मकान में अचानक आग भड़क गई। जिससे लकड़ी से बने मकान के दो कमरे व एक हॉल पूरी तरह जल गए। इस आग में एक पड़ोसी विन्द्रों राम जिंदा जल गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने के बहुत प्रयास किए।  बता दें कि हादसे के समय मकान का मालिक व इसकी पत्नी भी कमरे में ही थे। हालांकि दोनों बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन पड़ोसी जिंदा जल गया। पंचायत भजोतरा के उप-प्रधान ने हादसे की पुष्टि की है। चंबा के एसपी ने कहा कि हादसे में एक व्यक्ति के जिंदा जलने से मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। 

सोलन जिला के सनी साइड में सोमवार को एक गाड़ी रिवर्स करते समय ड्राइवर समेत लगभग 10 से 15 फिट निचे गिर गई। यह घटना सुबह 6 बजे की है। स्थानीय लोगो के अनुसार जब उन्होंने जोरदर आवाज सुनी तो वे घर से बाहर आए और गाड़ी को नीचे गिरा पाया। जिसके बाद दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के परिजन पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए।  बताया जा रहा है कि व्यक्ति गाड़ी में अकेला था। गाड़ी रिवर्स करते समय व्यक्ति ने अचानक गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी समेत नीचे जा गिरा। व्यक्ति की पुष्टि नितिन के रूप में हुई है। बता दें कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर रैलिंग नहीं थी। अगर लगाई होती तो इससे यह हादसा होने से बच सकता था। 

हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार नशे के करोबार में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन पुलिस भी तस्करों पर पेनी नजर रखे हुए है। ऐसी ही एक घटना मंडी कि है पुलिस ने 14.154 किलोग्राम चरस के साथ व्यक्ति को गिफ्तार करने में सफलता हासिल की है।  बता दें कि रविवार देर शाम बल्ह पुलिस कलखर में नाके के दौरान मौजूद थी। उसी दौरान जब हर वाहन कि चैकिंग की जा रही थी, तो उसी दौरान एक स्कार्पिओ गाड़ी को चैकिंग के लिए रोका तो उसमे से 14.154 किलोग्राम चरस बरामद की गई। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ  मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि बल्ह पुलिस ने आरोपी को 14.154 किलोग्राम चरस के साथ गिफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।  

हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार नई झीलों का बनना जारी है। बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 800 छोटी-बड़ी झीलें बन चुकी हैं। 550 से ज्यादा झीलें हिमाचल प्रदेश के लिहाज से संवेदनशील हैं। इन झीलों पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद का सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज लगातार अध्ययन कर रहा है।  वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान में बढ़ोतरी की वजह से ग्लेशियरों का पिघलना पिछले कुछ समय में बढ़ा है। इसकी वजह से कृत्रिम झीलों का आकार भी बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में ही सतलुज, चिनाब, रावी और ब्यास बेसिन पर 100 से अधिक नई प्राकृतिक झीलें बन गई हैं। सतलुज बेसिन पर कुल 500, चिनाब में 120, ब्यास में 100 और रावी में 50 झीलें बनी हैं। वर्ष 2014 में सतलुज बेसिन पर 391 झीलें थीं। बता दें कि चमोली में आई आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश में भी ग्लेशियरों और कृत्रिम झील वाले जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य सचिव अनिल खाची ने बताया कि उन्होंने ग्लेशियर वाले जिलों के उपायुक्तों से बात कर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निगरानी करने के लिए कहा है। वहीं, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व आरडी धीमान ने बताया कि हिमस्खलन संभावित इलाकों के अलावा ग्लेशियरों के आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। हिमकॉस्ट के ग्लेशियर मानीटरिंग सेल को भी हर गतिविधि की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन सेल को भेजने को कहा है। 

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के पुलिस थाना गगरेट के तहत गांव चलेट में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने नशे में धुत होकर पत्नी-बेटी को बेरहमी से पीट डाला। मारपीट में घायल दो साल की मासूम बेटी ने दम तोड़ दिया जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है। मामले में छानबीन की जा रही है। एसपी ऊना भी मौके पर पहुंच गए हैं।  जानकारी के अनुसार चलेट निवासी रविंद्र कुमार पुत्र सुभाष चंद ने शनिवार सुबह अपनी पत्नी सोनिका व दो साल की बेटी सानवी के साथ मारपीट की। व्यक्ति ने ढाई साल की बच्ची और पत्‍नी के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे बच्ची ने देर रात ही दम तोड़ दिया व पत्नी गंभीर रूप से घायल होने से बेहोश पड़ी रही। घटना में घायल बच्ची को उपचार के लिए सीएचसी दौलतपुर चौक ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। जबकि पत्नी की स्थिति भी गंभीर है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मारपीट में उपयोग में लाई गए चीजों का पता लगा रही है। एसपी ऊना अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। घटना की जानकारी लोगों को सुबह मिली जब घर का दरवाजा न खुला और जो भी दरवाजा खुलवाने के प्रयास करता उसे गाली ग्‍लौज करता और अंदर से फर्श की टाइल्स तोड़ कर मारता। लोगों ने फिर जोर से दरवाजे को धक्का देकर तोड़ा तो देखा कि फर्श पर ढाई साल की बच्ची और उसकी पत्नी पड़ी हुई थीं। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पति और पत्नी के झगड़े में लड़ाई इस हद तक बढ़ जाएगी इसका अंदाज़ा शायद किसी को न था।

बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है जिनसे हिमाचल की जनता को रहत मिल सके। मंत्रिमंडल ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को टैक्स तथा अन्य कराधान संबंधी कार्यों के लिए भी बड़ी राहत दी है। मंत्रिमंडल ने बैठक में हिमाचल प्रदेश कराधान नियम 1993 को रद्द कर हिमाचल प्रदेश कराधान नियम 2021 को तैयार करने को स्वीकृति दी है। नए नियमों के तहत करों के सभी भुगतान, मांग अथवा अन्य राशि को मैनुअल के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी किया जा सकेगा। वहीं, बैठक में ऊना के टाहलीवाल में उद्योग विभाग की 20 कनाल और एक मरला भूमि जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए सालाना एक रुपये प्रति वर्ग मीटर लीज पर 30 वर्ष की अवधि के लिए हरोली औद्योगिक अधोसंरचना विकास संस्था के पक्ष में देने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बद्दी जिला पुलिस में 30 होमगार्ड स्वयं सेवकों को तैनात करने को भी स्वीकृति दी। प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों की सुविधा के लिए एक-एक आधुनिक एंबुलेंस को 3 माह के लिए मेसर्स जीवीके ईएमआरआई कंपनी के माध्यम से चलाने को भी अनुमति दी।   

भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। यह चार फीसदी पर बरकरार है। एमपीसी ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। यानी ग्राहकों को ईएमआई या लोन की ब्याज दरों पर नई राहत नहीं मिली है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35 फीसदी पर स्थिर रखा गया है। इसके साथ ही बैंक रेट में भी कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। यह 4.25 फीसदी पर है। मार्जिनल स्टैंडिंग फसिलिटी रेट भी 4.25 फीसदी पर है। रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में देश की जीडीपी में 10.5 फीसदी की तेजी का अनुमान लगाया है।  देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 10 कंपनियों में जगह बना ली है। इसका बाजार पूंजीकरण आज सुबह 3.64 लाख करोड़ रुपये हो गया था। इसके साथ ही एयरटेल अब 11वें स्थान पर पहुंच गई है। आज भारतीय स्टेट बैंक  के शेयर बीएसई पर 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गए। 387 के स्तर पर खुलने के बाद यह 11.24 फीसदी के उछाल के साथ 395 के स्तर पर बंद हुआ। अंत में एसबीआई का बाजार पूंजीकरण 3.51 लाख करोड़ रुपये हो गया। गुरुवार को यह 10 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 355.10 रुपये पर बंद हुआ था। अर्थशास्त्रियों और बाजार विश्लेषकों का मानना है कि सोमवार को पेश किया गया बजट एक साहसिक और वृद्धि-उन्मुख बजट है। दो सरकारी बैंकों के निजीकरण और भूमि जैसी परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण के प्रस्ताव को भी बाजार ने सकारात्मक माना है। इसके बाद सेंसेक्स-निफ्टी में जोरदार उछाल देखा गया और यह उच्चतम स्तर पर पहुंच गए।

राज्य ने कैबिनेट ज्ञापन और कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाकर देश का पहला राज्य बनकर एक और उपलब्धि अपने नाम की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज ई-कैबिनेट एप्लीकेशन द्वारा पहली ई-कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि ई-कैबिनेट के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आईटी एप्लीकेशन को विकसित किया गया है और यह पूरे देश में इस तरह का पहला ऐसा इलैक्ट्राॅनिक प्लेटफाॅर्म है। आज की ई-कैबिनेट की बैठक में 32 कैबिनेट ज्ञापनों पर भी चर्चा की गई और इसे ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित किया गया। उन्होंने कहा कि उनके अनुमोदन के बाद कैबिनेट बैठक की तारीख भी इस प्रणाली के माध्यम से अधिसूचित की जाएगी। कैबिनेट कार्यवाही और सम्बन्धित एजेंडे पर कैबिनेट के फैसलों की रिकाॅर्डिंग और सम्बन्धित विभागों की सलाह जारी करने का काम भी ई-कैबिनेट प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-कैबिनेट एप्लिकेशन में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। इस एप्लिकेशन में केवल अधिकृत कंप्यूटरों पर अधिकृत उपयोगकर्ताओं को ही इस्तेमाल की अनुमति है। उपयोगकर्ता को कैबिनेट ज्ञापन के स्क्रीनशॅट लेने, डाउनलोड या प्रिंट करने की अनुमति नहीं है तथा अनाधिकृत प्रयास पर स्वचालित अलर्ट उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के मद्देनजर ओटीपी का उपयोग करके ही लाॅगिन किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन में डाले गए सभी कैबिनेट ज्ञापनों में दिनांक और समय टिकट के साथ विशेष क्यूआर कोड होगा। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली कैबिनेट बैठक आयोजित करने की समग्र प्रक्रिया में अधिक दक्षता लाएगी और कैबिनेट ज्ञापनों को कागज पर लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह कैबिनेट की कार्यवाही की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा लाएगी। इस प्रणाली में कैबिनेट ज्ञापन का एक मानक टेम्पलेट होगा जिससे निर्णय लेने में आसानी होगी। यह प्रणाली सुरक्षित रूप से संचय करके भविष्य में इस्तेमाल के लिए संस्थागत मेमोरी तैयार करेगी। इस माध्यम से कैबिनेट के फैसलों के कार्यान्वयन की स्थिति को और अधिक प्रभावी ढंग से माॅनिटर करना भी संभव होगा।

केंद्र ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह ऐसे यूपीएससी सिविल सेवा अभ्यर्थियों को एक बार की राहत के तौर पर अतिरिक्त मौका देने पर सहमत है जोकि कोविड-19 महामारी के बीच 2020 की परीक्षा में अपने अंतिम प्रयास में शामिल हुए थे और उनकी आयु समाप्त नहीं हुई है। राहत खासतौर पर केवल सिविल सेवा परीक्षा-2021  के लिए ऐसे अभ्यर्थियों तक ही सीमित रहेगी जोकि सीएसई-2020 में अपने अंतिम प्रयास में शामिल हुए थे और सीएसई-2021 में बैठने के लिए जिनकी आयु समाप्त नहीं हुई है। ऐसे अभ्यर्थियों को एक और बार परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। केंद्र ने पीठ से यह भी कहा कि यह राहत केवल एक बार के अवसर के तौर पर सीएसई-2021 के लिए ही लागू रहेगी और इसे मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस राहत को आधार बनाकर किसी तरह के निहित अधिकार का दावा पेश नहीं किया जाएगा।पीठ ने केंद्र से इस दस्तावेज को वितरित करने को कहा और साथ ही याचिकाकर्ताओं को इस बारे में अपना जवाब दाखिल करने को कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह आठ फरवरी को इस मामले में सुनवाई करेगी। उल्लेखनीय है कि एक फरवरी को केंद्र ने अदालत से कहा था कि वह महामारी के चलते सीएसई-2020 के दौरान प्रभावित अभ्यर्थियों को एक और अवसर प्रदान नहीं कर सकता।    

राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां आयोजित अपनी बैठक में राज्यपाल से 26 फरवरी से 20 मार्च, 2021 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। इसमें 17 बैठकें होंगी।  यह निर्णय लिया गया कि मंडी जिले के सरकाघाट सब डिवीजन में सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को 8 फरवरी, 2021 से खोला जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी शिक्षक / कर्मचारी या छात्र को राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोविद -19 पॉजिटिव पाया जाता है तो  संस्थान 48 घंटे के लिए बंद रहेगा और प्रोटोकॉल के अनुसार स्वच्छता के बाद खोला जाएगा।  यह भी निर्णय लिया गया कि 15 फरवरी, 2021 से 6 वीं और 7 वीं कक्षाओं के छात्र भी अपने-अपने स्कूलों में अध्ययन के लिए उपस्थित होंगे। यह भी तय किया गया था कि पहली से चौथी कक्षा के छात्र अपने घरों से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेंगे।  मंत्रिमंडल ने 31 मार्च, 2021 तक मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में परोसे जाने वाले पके हुए भोजन को निलंबित करने का निर्णय लिया। इस अवधि के दौरान, छात्रों को सूखा राशन प्रदान किया जाएगा और खाना पकाने की लागत लाभार्थी / अभिभावकों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी।  शैक्षणिक सत्र 2021-22 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होगा।  इसने जनरल काउंसिल क्लस्टर स्थापित करने के लिए सालाना एक रुपये प्रति वर्ग मीटर पर लीज पर 30 साल की अवधि के लिए हरौली इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सोसाइटी के पक्ष में ऊना जिले में 20 विभाग के 20 कनाल और एक मार्ला भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।  मंत्रिमंडल ने कानून, व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बद्दी जिला पुलिस में दैनिक आधार पर 30 होमगार्ड स्वयंसेवकों को तैनात करने के लिए अपनी मंजूरी दी।  इसने हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क पर कुछ सामानों की ढुलाई पर) नियम 2021 को हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क पर कुछ निश्चित वस्तुओं पर लिया गया) नियम, 1993 के अनुसार करों के सभी भुगतान, मांग या किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए अपनी सहमति दी।  इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भी मैनुअल मोड के अलावा।  मरीजों की सुविधा के लिए मेसर्स जीवीके ईएमआरआई के माध्यम से संचालित होने के लिए तीन महीने के लिए राज्य के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में एक आधुनिक एम्बुलेंस प्रदान करने का निर्णय लिया गया।  मंत्रिमंडल ने दूरसंचार बुनियादी ढाँचे को स्थापित करने के लिए सही तरीके से मंजूरी देने के लिए एक पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया की स्थापना के लिए राइट ऑफ वे पॉलिसी- 2021 के मसौदे को अधिसूचित करने का निर्णय लिया।  यह दूरसंचार क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू करने में भी मदद करेगा।  मंत्रिमंडल ने लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में चालक / परिचालकों के 150 पदों को भरने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसने फ्रैश-कम-चौकीदार-कम-माली के 50 पदों को दैनिक आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का निर्णय लिया और एच.पी. में आउटसोर्स आधार पर स्वीपर के 28 पद भरे।  सचिवालय। मंत्रिमंडल ने अनुकंपा के आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में क्लर्क के 10 और चतुर्थ श्रेणी के सात पदों पर नियुक्ति के लिए अपनी मंजूरी दे दी। इसने सूचना और जनसंपर्क विभाग में ड्राइवरों के पांच पदों को भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने विभिन्न साहसिक गतिविधियों के दौरान अधिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश जल खेल और संबद्ध गतिविधियां मसौदा नियम, 2021 और हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियां (संशोधन) नियम, 2021 के लिए अपनी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने राज्य में एयरो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स रूल्स -2020 को भी मंजूरी दी।  कोविड-19 स्थिति पर प्रस्तुति और शैक्षिक संस्थानों को फिर से खोलने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया।

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले करीब दो महीनों से जारी है। दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं। अब 6 जनवरी को एक बार फिर किसान देश बाहर में चक्का जाम करने जा रहे है। हालंकि इस बार दिल्ली में चका जाम नहीं किया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की कमान संभाल रहे राकेश टिकैत ने बीते दिन किसानों के चक्का जाम का ऐलान किया। इस बार चक्का जाम सिर्फ 3 घंटे का होंगे यानि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लोग अपने अपने इलाकों में सड़कों को जाम करंगे और रास्तों पर बैठ जाएंगे। तीन घंटे के बाद प्रदर्शनकारियों द्वारा गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया जाएगा।  खास बात ये है कि इस बार दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में तो पहले ही सरकार ने किले बंदी कि हुई है  इस वजहसे हमने तय किया है कि यहाँ पर चक्का  जाम नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत ने अपील की है कि गांव, शहरों, कस्बों में जो भी प्रदर्शनकारी चक्का जाम करेंगे, उस दौरान वहां जो आम लोग मौजूद रहेंगे उनकी सेवा की जाएगी। चक्का जाम के दौरान किसान संगठन आम लोगों को मूंगफली, चना, पानी, फल, खाना समेत अन्य चीजें देंगे। 

  राज्यसभा में शुक्रवार को भी किसानों का मुद्दा छाया रहा। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। वहीं विपक्ष के नेताओं ने सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। भाजपा ने अपने राज्यसभा सांसदों को 8 फरवरी से 12 फरवरी तक सदन में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ऊपरी सदन में सरकार का पक्ष रख रहे हैं। वे कृषि सुधार कानून और आंदोलन को लेकर आगे के रोडमैप को लेकर सरकार का रुख बता रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को सत्ता और विपक्ष के बीच किसान आंदोलन को लेकर तीखी बहस देखने को मिली थी।   बोल रहे हैं बिल है काला, क्या उनके मुंह को लगाना है ताला’: रामदास राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने किसान आंदोलन पर भी अपनी बात रखी।  कृषि कानूनों को काला कानून बताने वालों के लिए अठावले ने सदन में अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, ‘जो बोल रहे हैं बिल है काला, क्या उनके मुंह को लगाना है ताला।  प्रधानमंत्री आवास योजना में बढ़ाया पैसा  कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने की रही है।  इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना को नया स्वरूप दिया, उज्ज्वला योजना से सबको रसोई गैस उपलब्ध करवाई। सौभाग्य योजना से बिजली उपलब्ध  करवाई गई। सबको शौचालय दिया गया।  मनरेगा में बढ़ाया पैसा  कृषि मंत्री ने कहा सरकार का ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने पर जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा में पैसा बढ़ाया, उसे परिमार्जित किया है। मनरोगा को बहुउपयोगी बनाया गया। कोविड काल में इसके लिए 61 हजार करोड़ रुपये दिए गए है। गांवों में शहरों जैसा मुआवजा दिया गया। ग्राम पंचायतों को मजबूत किया। 15वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को 2.36 लाख करोड़ रुपये प्रदान करने की सिफारिश की है, जिसे मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के लिए लगभग 43,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। 5 लाख में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2.8 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।  सरकार गांव, गरीब और किसानों के विकास लिए प्रतिबद्ध राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। सरकार गांव, गरीब और किसानों के विकास लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। महामारी से निपटने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। लॉकडाउन ने देश को अनुशासन में रहना सिखाया। गांव का विकास करने के लिए गांव में पैसा पहुंचना चाहिए।  हमें Nationalism ना सिखाए : बाजवा कांग्रेस सांसद ने प्रताव सिंह बाजवा ने किसानों को खालिस्तानी कहे जाने के मुद्दे पर सरकार को घेर। उन्होंने कहा कि आप हमें Nationalism ना सिखाए। हमारे पंजाब में हर महीने एक बच्चा तिरंगा में लिपटकर गांव पहुंचता है।   किसानों पर कानून थोपना गलत, तीनों कानूनों को किया जाए निरस्त बहुजन समाज पार्टी के सांसद सतीश मिश्रा ने राज्यसभा में कहा कि किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कंटीली तारें लगाई हैं।  सरकार ने उनके पानी और बिजली की आपूर्ति और यहां तक की शौचालयों को हटा दिया, यह सोचे बिना कि वहां महिलाएं भी हैं। यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। वंही,बसपा सांसद ने कहा कि किसानों पर कानून थोपना गलत है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सरकार आंदोलन की एकजुटता तोड़ने में क्यों लगी है। जब किसान मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े और कोरोना काल में लंगर बांट रहा था तो देशप्रेमी था। अब जब अपने हक की लड़ रहा है तो खालिस्तानी हो गया। भाजपा ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप भाजपा ने अपने राज्यसभा सांसदों को सरकार के स्टैंड का समर्थन करने के लिए 8 फरवरी से 12 फरवरी तक सदन में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है।