सीपीआई(एम), शिमला इकाई का दो दिवसीय चौदहवाँ जिला सम्मेलन रामपुर में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में नई जिला कमेटी का गठन किया गया जिसमें कॉ संजय चौहान को सचिव, बाबूराम, जगमोहन ठाकुर, सत्यवान पुण्डीर, संदीप वर्मा, हेमराज, अजय दुल्टा, कुलदीप डोगरा, पूर्ण ठाकुर, मदन नेगी, रामलाल, विजय राजटा, देवकीनन्द, बालकराम, डॉ. रीना सिंह, अनिल ठाकुर को सदस्य चुना गया। एक स्थान रिक्त रखा गया है जिसे बाद में भरा जाएगा। 14वें जिला सम्मेलन में जिला की 12 लोकल कमेटियों और लोकल ऑर्गेनिसिंग कमेटियों के 108 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में राजनैतिक और सांगठनिक स्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई और तय किया गया कि पार्टी भाजपा की जन विरोधी आर्थिक नीतियों, साम्प्रदायिक एजेंडे, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले के विरुद्ध संघर्ष तेज करेगी। इसके लिए पार्टी संगठन को मज़बूत और चुस्त-दुरुस्त किया जाएगा ताकि जनता के जनवादी, मानव अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। सम्मेलन में फलों एवं फसलों का उचित समर्थन मूल्य देने, कर्मचारियों के वेतन संशोधन, श्रम कानूनों के बदलाव के खिलाफ, महिलाओं की समस्याओं व मुद्दों, नई शिक्षा नीति 2020 व शिक्षा के भगवाकरण के खिलाफ, दलित उत्पीड़न के खिलाफ प्रस्ताव सहित 6 प्रस्ताव पारित किए गए। जिनमें मुख्यतः श्रम क़ानूनों में संशोधन की प्रक्रिया को तुरंत बंद करने, फलों और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने, वेतन संशोधन को अविलम्ब लागू करने, वेतन संशोधन फैक्टर काम से कम 2.75  करने, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, दलितों के उत्पीड़न पर रोक लगाने, नई शिक्षा नीति को निरस्त करने, शिक्षा के भगवाकरण को रोकने की मांग उठाई गई।सम्मेलन के समापन अवसर पर कहा कि आज जिस तरह से किसान आंदोलन ने संघर्ष की एक मिसाल पेश की है और श्रमिक वर्ग उसके साथ खड़ा हुआ है उससे आने वाले समय में देश में ताक़तों का संतुलन बदलेगा और जनता किसान-मज़दूर विरोधी नीतियों, साम्प्रदायिक नवउदारवादी एजेंडे को नकारते हुए जनपक्षीय नीतियों के लिए आवाज़ उठाने वाली ताकतों को समर्थन देगी। सिंघा ने कहा कि इस समय जनता जिस पीड़ा से गुज़र रही है और उसमें सरकार के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश है ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी का दायित्व है कि वह जनता के साथ खड़ी हो और उनकी लड़ाई में उनका साथ दे।

हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड के  सभी श्रेणीयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभागीय परीक्षाएं 13 से 20 सितंबर तक काॅलेज ऑफ एक्सीलेंस संजौली, शिमला में आयोजित की जाएंगी। एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि 13 सितंबर, 2021 को पेपर-1 अर्थात् वित्तीय प्रशासन के आयोजन की व्यवस्था राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक (बालिका) विद्यालय मण्डी में भी की गयी है। हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड द्वारा सभी पात्र उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि रोल नंबर डाउनलोड और प्रिंट करने के लिए वे अपने पीएमआईएस खातों की जांच करें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सम्बंधित उम्मीदवारों के रोल नंबर डाक द्वारा भेजे गए हैं और वे अपने रोल नंबर हिपा (एचआईपीए) की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। उम्मीदवारों को केवल संदर्भ पुस्तकों, अधिनियम और विभागीय मैनुअल व पाठ्î पुस्तकों की अनुमति है और टेक्स्ट बुक, हेल्प बुक और गाइड की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा भवन के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी और निर्देशों की अवहेलना को अनुचित साधनों का उपयोग माना जाएगा। उम्मीदवारों को कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र या परीक्षा से 72 घंटे के भीतर जारी आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना आवश्यक है।

धर्मशाला, प्रदेश भाजपा प्रभारी एवं उपाध्यक्ष राष्ट्रीय रेड क्रॉस अविनाश राय खन्ना ने केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लिया।  संगोष्ठी की अध्यक्षता केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति सत प्रकाश बंसल ने की। अविनाश राय खन्ना ने अपने विषय वर्तमान परिपेक्ष्य में समाज निर्माण में युवाओं की भूमिका पर अपनी बात रखते हुए कहा कि आने वाला समय मे देश को आगे बढ़ाने व शक्तिशाली बनने में युवाओं की एहम भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि देश व समाज की रचना एवं निर्णय के युवाओं की अग्रमी भूमिका है, यह हम सब के लिए गर्व का विषय है कि आज भारत एक युवा राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि एक समस्य के समाधान हेतु हमारे पर 3 विकल्प होते है एक समस्या की अनदेखी करने, दूसरा उसको उचित जगह रिपोर्ट करना और तीसरा स्वयं खुद मद्द करना। मेरा मानना है कि तीसरा विपकल्प सबसे उत्तम है जहाँ हम खुद आहे बड़के समस्या का समाधान करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सिरमौर के बस चालक सत पाल ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए 25 सवारियों की जान बचाई। यह आपने आप मे बड़ा उदाहरण हैं  किसी भी प्रकार की घटना की अनदेखी करने कोई हल नहीं है।  उन्होंने कहा कि हम मौलिक अधिकारो की बात करते है पर हमें भारत के संविधान के आर्टिकल 51ए में लिखी 11 मौलिक कर्तव्य की ओर भी देखना चाहिए। हम इस सब कर्तव्यों को कंठस्त करना है। इससे काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।  उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि देश और समाज की भलाई के लिए आगे आये और अग्रमी भूमिका निभाएं।

शिमला के शोधी में आशियाना रेस्टोरेंट के पास एक बाइक निज़ी बस से टक्करा गई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल है। मृतक की पहचान राजेश कुमार निवासी गांव घटा धार जिला सिरमौर के रूप में हुई है। जबकि घायल व्यक्ति कृपाराम को सीएचसी शोधी से आईजीएमसी हॉस्पिटल ले जाया गया है। निजी बस नंबर HP-62-7484 और बाइक HP-63B 5673 की टक्कर हुई है। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। 

भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश की फतेहपुर विधानसभा सीट और मंडी लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव नहीं कराने का फैसला लिया है। आयोग ने यह निर्णय राज्य के मुख्य सचिव की आपदा और फेस्टिवल सीजन की दलील को देखते हुए लिया है। मंडी और फतेहपुर सीट को खाली हुए छह महीने का समय पूरा हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग छह महीने के भीतर उपचुनाव कराने के लिए बाध्य था। अब आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल पश्चिम बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव कराएगा और बाकी सीटों के चुनाव निरस्त कर दिए हैं।वहीं नरेंद्र बरागटा के निधन से खाली हुई जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट और वीरभद्र सिंह के निधन से खाली हुई अर्की विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की संभावना न के बराबर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में एक वर्ष से भी कम समय बचेगा। इस वजह से यह दोनों सीटें भी खाली रहने की संभावना है।भारत निर्वाचन आयोग मंडी लोकसभा क्षेत्र में कुछ रिलेक्सेशन के साथ उपचुनाव करवा सकता है क्योंकि लोकसभा के अगले चुनाव 2024 में होने हैं।

शिमला जिला के विधानसभा क्षेत्र जुब्बल-कोटखाई के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कलबोग में 12 सितम्बर, 2021 को जनमंच कार्यक्रम प्रातः 10 बजे आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को अतिरिक्त उपायुक्त शिमला किरण भड़ाना ने दी। उन्होंने बताया कि जन मंच कार्यक्रम की अध्यक्षता शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज करेंगे। उन्होंने बताया कि जन मंच कार्यक्रम से ग्राम पंचायत कलबोग, बागी, रतनाड़ी, क्यारवीं, चौगान कुल्टी, नगान, रामनगर, रावला क्यार, हिमरी, देवगढ़ व घुण्डा की आम जनता लाभान्वित होगी। उन्होंने बताया कि व्यक्ति विशेष या सामुदायिक समस्या के समाधान अथवा शिकायत के निपटारे के लिए इन ग्राम पंचायतों के नागरिक अपना आवेदन उपमण्डलाधिकारी नागरिक ठियोग, खण्ड विकास अधिकारी जुब्बल-कोटखाई के अतिरिक्त संबंधित पंचायत सचिवों के कार्यालयों में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जन मंच कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, इंतकाल, राशन कार्ड का नवीनीकरण या बनवाना, विभिन्न पेंशन संबंधित कागजों का निपटारा तथा मौके पर बसीका नवीस एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। कार्यक्रम में स्थानांतरण, सरकारी नौकरी की मांग, न्यायालयों में लंबित मामलों, विकास कार्य जो विभिन्न मानकों पर आधारित होते हैं तथा विमोचन से संबंधित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जन मंच कार्यक्रम में स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया जाएगा। उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि जन मंच कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सरकारी सेवाओं का लाभ उठाएं।

छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों की भारी फीसों व मनमानी लूट पर रोक लगाने के लिए आगामी केबिनेट बैठक में ही कानून व रेगुलेटरी कमीशन के प्रारूप को अंतिम रूप देने की मांग की है। मंच ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर प्रदेश सरकार ने तुरन्त यह कानून व रेगुलेटरी कमीशन स्थापित न किया तो अभिभावक मंच एक बार पुनः आंदोलन का बिगुल बजा देगा व मंच के बैनर तले अभिभावक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। मंच के राज्य संयोजक विजेंद्र मेहरा, जिला कांगड़ा अध्यक्ष विशाल मेहरा, मंडी अध्यक्ष सुरेश सरवाल, शिमला अध्यक्ष विवेक कश्यप, उपाध्यक्ष भुवनेश्वर सिंह, बद्दी अध्यक्ष जयंत पाटिल, पालमपुर अध्यक्ष आशीष भारद्वाज, नालागढ़ अध्यक्ष अशोक कुमार, कुल्लू अध्यक्ष पृथ्वी चंद व मनाली अध्यक्ष अतुल राजपूत ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नाकामी व उसकी निजी स्कूलों से मिलीभगत के कारण निजी स्कूल लगातार मनमानी कर रहे हैं। कोरोना काल में भी निजी स्कूल टयूशन फीस के अलावा एनुअल चार्जेज़, कम्प्यूटर फीस, स्मार्ट क्लास रूम, मिसलेनियस, केयरज़, स्पोर्ट्स, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग फंड व अन्य सभी प्रकार के फंड व चार्जेज़ वसूल रहे हैं। निजी स्कूलों ने बड़ी चतुराई से वर्ष 2021 में कुल फीस के अस्सी प्रतिशत से ज़्यादा हिस्से को टयूशन फीस में बदल कर लूट को बदस्तूर जारी रखा है। जो अभिभावक कोरोना काल में रोज़गार छिनने पर फीस नहीं दे पा रहे हैं उनके बच्चों को या तो ऑनलाइन कक्षाओं से बाहर किया जा रहा है अथवा उन्हें स्कूल से ही बाहर किया जा रहा है। सैंकड़ों अभिभावक निजी स्कूलों की फीस जमा न कर पाने पर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं परन्तु निजी स्कूल माइग्रेशन, ट्रांसफर अथवा स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट देने की एवज़ में पन्द्रह से पच्चीस हजार रुपये तक वसूल रहे हैं। इन बच्चों ने स्कूल की एक भी ऑनलाइन कक्षा तक नहीं लगाई क्योंकि ये बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे लेकिन इसके बावजूद स्कूल छोड़ने पर इनसे पच्चीस हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने प्रदेश सरकार पर निजी स्कूलों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। कानून का प्रारूप तैयार करने में ही इस सरकार ने तीन वर्ष का समय लगा दिया। अब जबकि महीनों पहले अभिभावकों ने दर्जनों सुझाव दिए हैं तब भी जान बूझकर यह सरकार कानून बनाने में आनाकानी कर रही है। इस मानसून सत्र में कानून हर हाल में बनना चाहिए था परन्तु सरकारी की संवेदनहीनता के कारण कानून नहीं बन रहा है। सरकार की नाकामी के कारण ही बिना एक दिन भी स्कूल गए बच्चों की फीस में पन्द्रह से पचास प्रतिशत तक की फीस बढ़ोतरी की गई है। स्कूल न चलने से स्कूलों का बिजली, पानी, स्पोर्ट्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट क्लास रूम, मेंटेनेंस, सफाई आदि का खर्चा लगभग शून्य हो गया है तो फिर ये निजी स्कूल किस बात की पन्द्रह से पचास प्रतिशत फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं और इस बढ़ोतरी पर सरकार क्यों मौन है। उन्होंने कहा है कि फीस वसूली के मामले पर वर्ष 2014 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय व पांच दिसम्बर 2019 के शिक्षा विभाग के दिशानिर्देशों का निजी स्कूल खुला उल्लंघन कर रहे हैं व इसको तय करने में अभिभावकों की आम सभा की भूमिका को दरकिनार कर रहे हैं। निजी स्कूल अभी भी एनुअल चार्जेज़ की वसूली करके एडमिशन फीस को पिछले दरवाजे से वसूल रहे हैं व  हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्ष 2016 के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं जिसमें उच्च न्यायालय ने सभी तरह के चार्जेज़ की वसूली पर रोक लगाई थी। उन्होंने प्रदेश सरकार से एक बार पुनः मांग की है कि वह निजी स्कूलों में फीस,पाठयक्रम व प्रवेश प्रक्रिया को संचालित करने के लिए तुरन्त कानून बनाए व रेगुलेटरी कमीशन का गठन करे।

राष्ट्रीय मानव देखभाल संगठन के शाखा कार्यालय चैलचौक के अन्तर्गत गोहर ब्लॉक की नेहरा पंचायत में दो दिन पहले राज कुमारी का घर बारिश के कारण गिर गया था। गनीमत यह रही कि घर गिरने के बारे में घर के सभी लोगों को पहले ही अंदेशा हो गया था जिस कारण उन्होंने समयानुसार घर खाली कर दिया था। जिसके परिणामस्वरूप घटनास्थल पर कोई जान का नुकसान नही हुआ। संस्था को इस बात की खबर उस समय लगी जब पीड़ित परिवार को कुछ जानकारी देने के लिए शाखा कार्यालय चैलचौक से कॉल की गई। सलाहकार ने उक्त घटना के बारे में बताया। घटना का पता चलते ही बुधवार को राष्ट्रीय मानव देखभाल संगठन शाखा कार्यालय चैलचोक से सहायक प्रबंधक रवि कांत और लेखापाल इनोष नन्दा व हमारे सलाहकार गीतांजलि, किरण ठाकुर और सोनी देवी भी मौजूद रहे। परिवार से बातचीत करके पता चला की घर में कुल सदस्य 5 हैं। घर की आमदनी खेती बाड़ी से ही होती हैं। संस्था द्वारा इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने के लिए उन्हें कुछ धन राशी सहयोग के रूप में दी गई। इसके साथ ही संस्था से आए सहायक प्रबंधक रवि कांत ने वहां पर पंचायत प्रधान सोनी देवी और वॉर्ड पंच गोविंद सिंह से संस्था किस तरह काम करती हैं तथा उससे जुड़ी और जानकारियां भी सांझा की और प्रधान सोनी देवी ने संस्था को यह आश्वाशन दिया है कि मैं इस पारिवार को जल्द से जल्द सुविधा दिलाने की कोशिश करूंगी और वह संस्था के सहयोग के लिए भी हमेशा तैयार रहेंगी।

जिला शिमला की तहसील चौपाल के बमटा निवासी राजेश चौहान को भारतीय किसान यूनियन ने किसान आंदोलन के प्रति समर्पण व समर्थन को देखते हुए जिला शिमला भारतीय किसान यूनियन सचिव व चौपाल के सह प्रभारी के पद पर नियुक्त किया है। बता दे कि राजेश चौहान बीते दिनों से किसानों के समर्थन में लगातार क्षेत्र के किसानों बागवानों की आवाज को बुलंद कर रहे थे। किसानो के प्रति इनकी इस निष्ठा को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन ने इन्हे यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। राजेश चौहान पेशे से एक किसान-बागवान परिवार से सम्बन्ध रखते है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जिला शिमला के रामपुर लवी मैदान में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए ननखड़ी में लोक निर्माण विभाग मण्डल व खोलीघाट में लोक निर्माण विभाग का उप-मण्डल खोलने, ननखड़ी में अग्निशमन उप-केन्द्र खोलने तथा खनेरी अस्पताल में नए आधुनिक एक्स-रे संयंत्र प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय उच्च पाठशाला सनारसा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने और रामपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिए 60 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की। उन्होंने रामपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने, रामपुर के प्रवेश स्थान पर भगवान परशुराम द्वार के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये देने, क्षेत्र की चार नई सृजित पंचायतों में पंचायत घरों के निर्माण के लिए 11-11 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने समारोह में शामिल महिला मण्डलों को 15000-15000 रुपये देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों तथा उठाए गए कदमों की सराहना केन्द्र सरकार के अतिरिक्त देश की विभिन्न राज्य सरकारों ने भी की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह सुनश्चिित किया कि प्रदेश में कोरोना मरीजों को दवा, बिस्तर, ऑक्सीजन इत्यादि की कोई कमी न हो। उन्होंने चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए गए कार्य की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के आरम्भ में राज्य में केवल दो ऑक्सीजन संयंत्र उपलब्ध थे जबकि एक वर्ष के भीतर राज्य में 28 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के आरम्भ में राज्य में केवल 50 वेंटीलेटर उपलब्ध थे जबकि अब राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 800 पूर्ण कार्यशील वेंटीलेटर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में 15 लाख से अधिक पीपीई किट्स का निर्माण किया जा रहा हैं जबकि पूर्व में देश को इसके लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल व सशक्त नेतृत्व के कारण देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 18 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों के शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में हैलीकाॅप्टर की विशेष उड़ान द्वारा वैक्सीन पहंुचाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विशेष रेल तथा बसों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में फंसे 2.50 लाख हिमाचलियों की सफल घर वापसी करवाई है, जिसके लिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री तथा केन्द्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह विनम्र पृष्ठभूमि से है और उनके परिवार से कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं है तथा भविष्य में भी कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्तियों विकासात्मक जरूरतों को वह भली-भांति समझते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के वृद्धजनों ने वृद्धावस्था पेंशन को 1500 रुपये बढ़ाने तथा बिना किसी आय सीमा के आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने के लिए मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा। महिलाओं के लिए इस आयु सीमा को 70 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष किया गया है। उन्होंने गत साढ़े तीन वर्षों में राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके मन में पूर्व मुख्यमंत्री के लिए हमेशा से विशेष आदर रहा है और वीरभद्र सिंह के दिल में भी उनके प्रति विशेष पे्रमभाव था। उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं होने के बावजूद वे एक-दूसरे का सम्मान करते थे। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने शिमला जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 81 करोड़ रुपये की लागत की 21 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए, जिसके लिए वित्तीय प्रावधान वर्तमान सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान कार्यकाल के दौरान किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से दूध के खरीद मूल्य में 7 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर 37.55 करोड़ रुपये की 8 विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें 4.69 करोड़ की लागत से खराहन में बने आईटीआई भवन, 6 करोड़ की लागत से बने महात्मा गांधी इंजीनियरिंग काॅलेज कोटला के प्रशासनिक भवन, तकलेच में 3.11 करोड़ रुपये की लागत से बने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के बहुउद्देशीय हाॅल, रामपुर शहर के लिए 19.14 करोड़ की लागत से बनी जलापूर्ति योजना,  ग्राम पंचायत थैली चकटी में 53 लाख रुपये की लागत से बहाव सिंचाई योजना शिया रोपा के पुनः निर्माण व विस्तार कार्य, ग्राम पंचायत करांगला में 68 लाख रुपये की लागत से बनी बहाव सिंचाई योजना, ग्राम पंचायत भदवाली में 2.90 करोड़ की लागत से निर्मित नोगली खड्ड से मसरान, करेरी, कमलाऊ एवं थनोल उठाऊ सिंचाई योजना और ग्राम पंचायत दत्तनगर के भद्राश में 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित गौशाला शामिल है। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत शोली के गांवों के समूह के लिए 8.26 करोड़ की बहाव जलापूर्ति योजना के संवर्धन और पुनर्निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत चंडी बरांडा में चंडी बरांडा के लिए 1.28 करोड़ रुपये की ग्रेविटी जलापर्ति योजना, ग्राम पंचायत शोली, खमाड़ी और कुंगलबाल्टी की विभिन्न बस्तियों के लिए 1.20 करोड़ रुपये की ग्रेविटी जलापर्ति योजना, तहसील ननखड़ी की ग्राम पंचायत मझोली टिप्पर, कलेडा मझेवटी की विभिन्न बस्तियों के लिए 2.25 करोड़ रुपये की ग्रेविटी जलापर्ति योजना, ग्राम पंचायत तकलेच में 2.20 करोड़ रुपये की सेरी मझाली जलापूर्ति योजना, ग्राम पंचायत दरकाली में 1.11 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना, ग्राम पंचायत काशापाट में 86 लाख रुपये की कंडी पाट जलापूर्ति योजना, 25 लाख रुपये के ननखड़ी तहसील भवन, 2.97 करोड़ रुपये के उप तहसील भवन सराहन, 1.63 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली झिजनू से सरोग सड़क, 1.02 करोड़ से बनने वाले प्राथमिक स्वासथ्य केंद्र देलथ, 16.32 करोड़ रुपये की लागत से दतनगर में बनने वाले दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र और इंदिरा मार्केट रामपुर में नगर परिषद रामपुर की 4 करोड़ रुपये से बनने वाली बहुमंजिला कार पार्किंग के दूसरे चरण की आधारशिला रखी।     इसके पश्चात, मुख्यमंत्री ने राजकीय केंद्रीय प्राइमरी स्कूल रामपुर में स्थापित टीकाकरण केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया और डाॅक्टरों व अन्य कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति टीकाकरण के बिना न रहे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान रामपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए है। उन्होंने कहा कि दत्तनगर में 16.32 करोड़ रुपये के दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के पूर्ण होने पर क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी में बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अनेक गौशालाएं और गौ-अभ्यारण्य राज्य सरकार ने स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत दत्तनगर के भद्रास में 50 लाख रुपये की लागत से गौशाला स्थापित की गई है। सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि आज राज्य सरकार का नेतृत्व एक ईमानदार, मेहनती और गतिशील नेता जय राम ठाकुर कर रहे हैं, जो स्वयं एक विनम्र पृष्ठभूमि से होने के कारण आम आदमी की विकासात्मक आवश्यकताओं को भली-भांति समझते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विकासात्मक नीतियों से हर हिमाचली के जीवन में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हुए सभी चुनावों और उपचुनावों में प्रदेश के लोगों नेे भी मुख्यमंत्री को अपना पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की भी जानकारी दी। इस अवसर पर भाजपा मंडलाध्यक्ष भीमसेन ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत किया और क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। आनी के विधायक किशोरी लाल सागर, मिल्कफेड के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा, एपीएमसी के अध्यक्ष नरेश शर्मा, पूर्व मंत्री सिंघी राम, क्षेत्र के भाजपा नेता बिहारी लाल, बृज लाल और केवल राम, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक डाॅ. मोनिका भटुंगरू सहित अन्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिमला : भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा हमारे भारत देश का नेतृत्व दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। हमारे नेतृत्व की दुनिया भर में ख्याति है। भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और भाजपा की शक्ति को बढ़ाना हम सभी का कर्तव्य है। सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की मजबूती के लिए काम करना है अपने लिए नहीं, कार्यकर्ता अपने बारे में सोचने से पहले अपनी पार्टी के बारे में सोचे। पार्टी खुद आपके बारे में सोचेगी। जो सही दिशा में काम करता है कोई न कोई आंख उसे देख रही होती है। उन्होंने ने कहा को मैंने प्रदेश में स्वयं अनेकों त्रिदेव सम्मेलन में भाग लिया है, त्रिदेव सम्मेलनों से भाजपा की शक्ति बढ़ी है। उन्होंने कहा की कार्यकर्ता पार्टी का पिल्लर है। यह पिल्लर मजबूती से खड़ा रहे तो पार्टी दोगुना मजबूती से आगे बढ़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को रिलैक्स होकर काम करने नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सभी अपने क्षेत्र के बारे में सोचें। सभी कार्यकर्ताओं को विषय की गंभीरता व कार्यपद्धति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम सबको संगठन के विषयों की जानकारी होनी चाहिए तथा केंद्र व प्रदेश सरकार, जिला, मंडल सहित अपने सभी क्षेत्रों की जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने कहा की केंद्र व प्रदेश में भाजपा मजबूत है, जबकि कांग्रेस इस समय पूरी तरह टूटी हुई है। कांग्रेस दिशाहीन एवं नेतृत्वहीन हो चुकी है। उन्होंने कहा की हिमाचल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शीर्ष नेतृत्व में विराजमान है जो प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है।

छात्रों की विभिन्न मांगो को लेकर अभाविप विश्वविद्यालय इकाई ने परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। मीडिया को जानकारी देते हुए इकाई अध्यक्ष विशाल सकलानी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ईआरपी प्रणाली की गुणवत्ता के लिए अपनी पीठ थपथपाने के मौके की तलाश में रहता है। प्रशाशन विश्वविद्यालय ईआरपी प्रणाली को पूरे देश भर में सर्वोत्तम कोटि का बताती है लेकिन ईआ पी प्रणाली सवालों के घेरे में तब आती है जब हम देखते है की लगातार दूसरी बार ईआरपी की टेस्टिंग के नाम पर छात्रों के गलत परिणाम घोषित किए गए हैं,  गलत परिणामों को देख छात्रों को काफी तनाव का सामना करना पड़ रहा है जबकि वास्तव में घोषित किए गए परिणाम सही नहीं है।  उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने अभी तक यूजी के छात्रों का भी अंतिम सत्र के परीक्षा परिणाम नहीं निकले है, ऐसे में पूरे प्रदेश भर में ऐसे भी छात्र है, जो पीजी के प्रवेश बाहरी राज्यो के विश्वविद्यालयों से लेना चाहते है लेकिन यूजी के परिणामों के बगैर अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बीएड के प्रथम और तृतीय सत्र के परिणामों को घोषित करने की भी मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने बीएड  के लिए प्रथम सत्र की प्रवेश परीक्षाएं करवा ली है। लेकिन अभी पिछले साल के पहले और तीसरे सत्र के परिणाम घोषित नहीं किए है।   

करुणामूलक संघ  प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार की अध्यक्षता में राजभवन पहुंचा। उन्होंने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेक से भेंट क्र उनके समक्ष करुणामूलक परिवारों की पीड़ा उजागर की। उन्होंने बताया कि करुणामूलक परिवार 15-20 सालों से नौकरी के लिए तरस रहे है, लेकिन प्रदेश सरकार इन परिवारों को नौकरी नहीं दे रही है।बल्कि सरकार इन लोगों को  कुछ न कुछ आपति लगाकर बाहर का रास्ता दिखा रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया की संघ पिछले लम्बे समय से संघर्षरत है व ऐसा कोई जनमंच नही है जहाँ पर करुणामूलक संघ ने नौकरी की  गुहार नही लगाई है। उन्होंने कहा कि करुणामूलक संघ पिछले 34 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर है पर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी ना इन परिवारों से मिलने आया है न ही इनकी सुध ली है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही इन परिवारों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई गई तो क्रमिक अनशन अनिश्चितकाल तक चलेगा।  

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के रोहड़ू के महेंदलि सब्जी मंडी के निरीक्षण के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर पर दिये गये बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता किरण धांटा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बागवानों के मुख्य आय का स्त्रोत सेब ही है और उनके हितों की रक्षा की आवाज बुलंद करना कांग्रेस का काम है। सेब के व्यापार पर ही बागवानों के पारिवारिक जीवन का निर्वाह होता है। किरण धान्टा ने कहा की बागवानों के हितों की रक्षा करना उनकी साल भर की मेहनत को उचित दाम दिलाना कांग्रेस का कर्तव्य है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बार-बार भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री को बागवानों के हितों के प्रति सचेत किया था। शहरी विकास मंत्री शिमला ज़िला के हैं लेकिन बागवानों के हितैषी न बनकर अडानी अम्बानी की पेहेरवी करने में व्यस्त है। सरकार को सेब सीजन शुरू होने से पहले बागवानों के उत्पादों को अच्छे दामो पर बेचने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। मंत्री के बयान से यह साफ जाहिर होता है कि सरकार बिचोलियों का बचाव कर रही है ।    

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने ईआरपी स्कैम के अंतर्गत विवि कुलपति सहित प्रशासन पर करोड़ो रुपयों के गबन का आरोप लगाया है। एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि पहले तो साजिश के तहत विवि प्रशासन ईआरपी सिस्टम को संचालित करने के लिए अपनी किसी चहेती निजी कंपनी को आउटसोर्स करती है और फिर उसकी खामियों को दूर करने के नाम पर आठ करोड़ बजट का प्रावधान रखती है। विवि के अनुसार इसमे से अभी तक ईआरपी सिस्टम को दुरुस्त करने के नाम पर लगभग छह करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके है। लेकिन एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि करोड़ो खर्च करने पर भी ईआरपी सिस्टम का हाल खराब है। जिससे साफ पता चलता है कि विश्वविद्यालय के संसाधनों का दुरुपयोग कर घोटालों के तहत पैसा अंदर किया जा रहा है। एनएसयूआई के इकाई उपाध्यक्ष रजत भारद्वाज पोन्टू ने कहा कि प्रदेशभर से हज़ारों छात्रों की शिकायतें उन्हें मिली जिसमे छात्र जब अपने पोर्टल पर रिजल्ट देखत है तो वहां पास शो करता है और दो दिन बाद रिजल्ट में फेल या कोई अनियमितताएं शो करता है। इन सभी कारणों से विवि और कॉलेजों के छात्र कई वर्षों से परेशान है।  एनएसयूआई ने ईआरपी घोटाले की न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही एनएसयूआई ने एचपीयू परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंप कर कोरोना महामारी के चलते छात्रों के लिए प्रदेश के सभी जिलों में पीजी के परीक्षा केंद्रों  को खोलने की भी मांग की। 

हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में चार दिन बाद रॉयल सेब के दामों में उछाल आया है। मंगलवार को कुल्लू जिले की बंदरोल सब्जी मंडी में सुपर क्लास रॉयल सेब 60 रुपये प्रति किलो तक बिका है। इसके चलते बागवानों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है। इससे पूर्व इस सेब का 40 से 50 रुपये प्रति किलो भाव मिल रहा था। बंदरोल मंडी में दाम बढ़ने के बाद इसे प्रदेश की अन्य फल मंडियों में भी दाम अच्छे मिलने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।अच्छी पैदावार के बावजूद कम दाम के चलते ज्यादातर बागवानों ने तुड़ान रोक दिया है प्रदेश की बंदरोल सब्जी मंडी में अभी रोजाना 22 से 25 हजार सेब के क्रेट पहुंच रहे हैं। पहले 50 से 60 हजार क्रेट आ रहे थे। अब दाम में हल्का उछाल आने से बागवानों में आगामी दिनों में दाम बेहतर मिलने की उम्मीद जगी है।  

प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कारों की सूची जारी कर दी है। सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के 17 शिक्षकों को  इन पुरुस्कारों के लिए  चुना है। 14 शिक्षकों का चयन किए गए आवेदनों में से किया है। इस चुनाव  के लिए चयन कमेटी का गठन किया गया था। तीन शिक्षकों का चयन सरकार ने किया है। बता दें कि 5 सिंतबर को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर शिक्षकों को यह पुरस्कार देकर सम्मानित करंगे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। रिकांगपिओ स्कूल प्रिसिंपल जिया लाल नेगी, रामपुर स्कूल के लेक्चरर प्रेम पाल दुल्टा, शिमला के संजौली स्कूल के लेक्चरर अजय कुमार वशिष्ठ, सोलन के बघेरी स्कूल के डीपीई सुमित सिंह, शिमला के अरहाल स्कूल के टीजीटी पंकज शर्मा, सिरमौर के गलांघाट स्कूल के टीजीटी विवेक कुमार कौशिक, सोलन के हरदेव, ऊना के बसाल स्कूल के सुभाष चंद, सोलन के बरोटीवाला स्कूल के पीईटी सुरिंदर कुमार मेहता, मंडी के खदूना स्कूल के जेबीटी इंद्रेश कुमार, बिलासपुर के बालट का घाट के संजीव कुमार, हमीरपुर के बीर बघेरा स्कूल के सुरेश कुमार, लाहौल स्पीति के केलांग स्कूल के छिम्मे आंगमो और कांगड़ा के टिहरी स्कूल के राजिंद्र कुमार का राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। वंही, कुल्लू के नग्गर स्कूल के लेक्चरर धर्म चंद, मंडी डडोह स्कूल टीजीटी कुंजन वर्मा और मंडी के थुनाग स्कूल के सीएचटी इंद्र सिंह ठाकुर का चयन सरकार द्वारा किया गया है।   

शिमला: भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना कल 2 सितंबर को कांगड़ा प्रवास पर रहने वाले है। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना कल प्रातः 11 बजे धर्मशाला मंडल के त्रिदेव प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उसके उपरांत भाजपा प्रभारी धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करंगे। शाम को अविनाश राय खन्ना एक बूथ स्तर की बैठक में भाग लेंगे जिसके बाद वो धर्मशाला के विधायक, नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों के साथ बैठक करेंगे। यह सभी बैठकें पार्टी के दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली है, धीरे धीरे भाजपा 2022 का रोड मैप तैयार कर रही है। 3 सितंबर को भाजपा प्रभारी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक सत्र को संबोधित करेंगे। साथ ही भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमारा समस्त नेतृत्व टोक्यो पैरालंपिक -2020 में गए पैरा एथलीटस का मनोबल लगातार बढ़ा रहे है। उन्होंने कहा कि अभी तक टोक्यो पैरालंपिक-2020 में भारत ने कुल 10 पदक जीते है जिसमे से 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रोंज है।

शिमला व्यापार मंडल का चुनाव सर्वसम्मति से सम्पन हो गया है। चुनावी प्रक्रिया में नाम वापिस लेने की अंतिम तिथि थी। उसके बाद शिमला व्यापार मंडल का चुनाव निर्विरोध हो गया है। हरजीत कुमार मंगा को प्रधान, अजय शरना को उप प्रधान नितिन सोहल को जनरल सैक्रेटरी, संदीप सूद को जॉइंट सैक्रेटरी और राज किशोर गुप्ता को कोषाध्यक्ष चुना गया है।

शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज टिक्कर में अग्निश्मन केन्द्र का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि परमाणु से लेकर पंदराणु तक की प्रत्येक मण्डियां स्वर्गीय नरेन्द्र बरागटा की देन है, जिसकी बदौलत आज क्षेत्र के लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वर्गीय नरेन्द्र बरागटा के अधुरे सपनों को आवश्यक रूप से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्र की जनता को अनेकों सौगातें प्रदान की गई है, जिसमें से आज यहां टिक्कर में अग्निश्मन केन्द्र का उद्घाटन किया गया।   उन्होंने बताया कि देश तथा प्रदेश आज मजबूत हाथों में है। केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रत्येक किश्त में दो-दो हजार रुपये किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उज्जवला योजना शुरू की गई तथा जो लोग इस योजना से वंचित रहे है, प्रदेश सरकार द्वारा उन लोगों के लिए गृहिणी सुविधा योजना शुरू कर पात्र परिवारों को लाभान्वित कर रही है। इस अवसर पर भाजपा आईटी सेल संयोजक चेतन बरागटा ने स्वर्गीय नरेन्द्र बरागटा द्वारा किए गए विकास कार्यों को साझा किया तथा उन्होंने बताया कि स्वर्गीय नरेन्द्र बरागटा द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत 350 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत करवाई गई है।  कार्यक्रम में मण्डलाध्यक्ष गोपाल जबाईक, जिला परिषद सदस्य भारती जनारथा, स्थानीय पंचायत प्रधान सुषमा तेगटा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अरूण फाल्टा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम प्रकाश, मण्डल महामंत्री युवा मोर्चा विरेन्द्र चैहान, बीडीसी उपाध्यक्ष मनोज सुम्टा, जिला महासु महामंत्री मोती लाल, उपमण्डलाधिकारी रोहडू सुरेन्द्र कुमार, कमांडेट होम गार्ड आरपी नेप्टा, कम्पनी कमांडर परमानंद शर्मा, लोकिन्द्र धौटा, तहसीलदार रमेश सिंह राणा, नायब तहसीलदार रणवीर सिंह ठाकुर एवं अन्य पार्टी पदाधिकारीगण व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के दायरे में लाए गए अन्तोदय व प्राथमिक गृहस्थियों जैसे निर्धन परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा ‘एक राष्ट्र एक राशनकार्ड’ योजना आरम्भ की गई है। इस बात की जानकारी उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत चयनित पात्र लाभार्थी परिवार देश के किसी भी भाग में स्थित उचित मूल्य की दुकान से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत अपना देय राशन, राशनकार्ड व आधार नम्बर दिखाकर उचित मूल्य की दुकान से ई-पास मशीन पर अंगूठा लगाकर अथवा आधार ओटीपी के आधार पर ले सकते है। उन्होंने जिला शिमला में अन्य राज्यों से रोजगार, मजदूरी व अन्य कारणों से आए एनएफएसए 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वह अपना पूरा राशन अथवा वांछित मात्रा जिला शिमला की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से, जो उनके लिए सुविधाजनक हो, से अपना राशन लेने की सुविधा का लाभ उठाएं। शेष मात्रा उनके परिवार द्वारा अपने मूल स्थान पर ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी विभागीय टोल फ्री नम्बर 1967, जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शिमला 0177-2657022, खाद्य आपूर्ति अधिकारी, शिमला 0177-2657022, रंजना सूद, निरीक्षक, शिमला ग्रामीण 94289-62971,  अनिता ठाकुर, निरीक्षक, ठियोग 89882-00671, लिलि ठाकुर, निरीक्षक, रोहडू 94184-00825, गरीश नेस्टा, निरीक्षक, नारकण्डा 94590-91306, धनवीर ठाकुर, निरीक्षक, रामपुर 94186-94276, सुनील घुनटा, निरीक्षक, बसन्तपुर (सुन्नी) 80915-00048, सुनिल मेहता, निरीक्षक, शिमला शहरी 91290-00032, रजत देष्ठा, निरीक्षक, चिड़गांव 88946-46068, आतिश ठाकुर, निरीक्षक, चैपाल 98173-54062, दीपक दत्तयाल, निरीक्षक, ननखड़ी 70184-69482 तथा दिनेश शर्मा निरीक्षक, जुब्बल-कोटखाई 70181-40492 दूरभाष नम्बरों पर सम्पर्क कर ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि राशनकार्ड धारक एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना के अंतर्गत ‘मेरा राशन’ ऐप भी डाउनलोड कर सकते है, जिस पर उन्हें समीपस्थ स्थित उचित मूल्य की दुकान की जानकारी व अन्य सभी संबंधित जानकारियां उपलब्ध होगी।

हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्राॅस सोसायटी अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्षा और मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डाॅ.साधना ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्राॅस सोसायटी अस्पताल शाखा की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रेडक्राॅस सोसायटी प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पीडि़त मानवता की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि 18 सितम्बर,को रेडक्राॅस सोसायटी द्वारा रेडक्राॅस भवन शिमला में सदस्यों के लिए महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण एवं परामर्श कार्यशाला आयोजित की जाएगी ताकि भविष्य में विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को जागरूक किया जा सके। डाॅ.साधना ठाकुर ने कहा कि रेडक्राॅस सोसायटी ने वर्ष 2021 में 61 रक्तदान शिविरों के आयोजन करवाए। प्रदेश में 3416 पल्स ऑक्सीमीटर, 87885 फेस मास्क, 9486 पीपीई किट, 9522 फेस शील्ड तथा 40,710 दस्ताने वितरित किए। इस दौरान 7087 राशन किट भी प्रदान की गई। बैठक के दौरान डाॅ. साधना ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्राॅस सोसायटी अस्पताल कल्याण शाखा की नई कार्यकारिणी समिति के गठन के लिए मधु सूद को उपाध्यक्ष, डाॅ. किम्मी सूद को अवैतनिक सचिव, बिमला कश्यप, सुषमा मिनोचा व निरता आकरे को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नामित किया। इससे पूर्व, हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्राॅस सोसायटी अस्पताल कल्याण शाखा सचिव पीएस.राणा ने डाॅ.साधना ठाकुर का स्वागत किया तथा उन्हें बैठक से सम्बन्धित विभिन्न जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्राॅस सोसायटी अस्पताल कल्याण शाखा के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

हिमाचल सरकार कोविड के चलते बन्द किए गए जनमंच कार्यक्रम को फ़िर से शुरू करने जा रही है। 12 सिंतबर को 23 वाँ जनमंच रखा गया है। इसमें मंत्रियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। प्रदेश के 12 स्थानों पर ये जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया जायेंगे। जिसको लेकर सरकार ने शेड्यूल जारी कर दिया है। 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं उनकी पूरी टीम को शुभकमनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में पहला प्रदेश है जिसके 18 वर्ष की आयु से ऊपर वाले सभी नागरिकों को कोविड वैक्सीनशन की प्रथम डोज़ लग चुकी है। हमारे लिए गर्व की बात है की हिमाचल इस उत्तम कार्य मे प्रथम आया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकटकाल के समय में देश का नेतृत्व किया है और पूरे विश्व में सबसे तेजी से महा टीकाकरण अभियान चलाया है, उसी प्रकार से हिमाचल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व और दूरगामी सोच का परिणाम है कि आज हिमाचल टीकाकरण अभियान में देश में  प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा 27 अगस्त को पहली बार एक दिन में एक करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगा कर भारत ने इतिहास रच दिया है। अभी तक किसी भी देश ने एक दिन में इतने टीके नहीं लगाए हैं। 

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दुबई में आयोजित एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा में 66 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने के लिए स्नेहा नेगी को बधाई दी। स्नेहा नेगी जिला किन्नौर के सांगला क्षेत्र की रहने वाली है, जिसने संयुक्त अरब अमीरात की मुक्केबाज को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य के लोगों के लिए सम्मान की बात है, विशेषकर महिलाआं के लिए, जो हर क्षेत्र में अग्रणीय है तथा राष्ट्र के साथ-साथ राज्य का भी नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि स्नेहा नेगी ने यह उपलब्धि अपने परिश्रम और निष्ठा से प्राप्त की है। उन्होंने स्नेहा नेगी की उपलब्धि के लिए उसके प्रशिक्षक और अभिभावकों को भी बधाई दी।

हिमाचल प्रदेश ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 टीकाकरण की पहली खुराक के शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को बधाई दी और लोगों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। प्रधानमंत्री 6 सितंबर को राज्य के कुछ अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे, जिन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने में अतुलनीय कार्य किया है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला से राज्य के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल काॅलेजों के प्रधानाचार्यों चिकित्सा अधीक्षकों, उपमंडल अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न स्थानों जैसे जिला, उपमंडल और खण्ड विकास मुख्यालयों के अलावा अन्य प्रमुख स्थानों पर 90 एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी ताकि लोग इस मेगा इवेंट में भाग ले सकें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे और इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के संबंध में अपने विचार साझा करेंगे। जयराम ठाकुर ने सभी उपायुक्तों को टीकाकरण की पहली खुराक से शेष बचे व्यक्तियों के लिए विशेष अभियान आरम्भ करने को कहा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल, कुल्लू जिले के मलाणा और शिमला जिले के डोडरा क्वार जैसे दुर्गम क्षेत्रों को चिन्हित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि शेष व्यक्ति की पहचान कर टीकाकरण किया जा सके। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में असाधारण तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले कुछ चिकित्स्कों, पैरा मेडिकल स्टाफ, आशा कार्यकर्ताओं या किसी अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की पहचान करने के भी निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी शर्मा, सचिव स्वास्थ्य अमिताभ अवस्थी, एडीजीपी अशोक तिवारी, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क हरबंस सिंह ब्रासकाॅन, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डाॅ. अनिता महाजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर जिला युवा, सेवा एवं खेल विभाग द्वारा रामपुर के दत्तनगर में राष्ट्रीय खेल दिवस पर हाफ मैराथन का आयोजन किया गया।  इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मण्डाधिकारी रामपुर अरविन्द कुमार ने की। इस अवसर पर उन्होंने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि मेजर ध्यानचंद हाॅकी के जादूगर थे। उन्होंने अपने समय में राष्ट्रीय खेल हाॅकी को बुलंदियों तक पहुंचाया और देश का नाम रोशन किया। उन्होंने खिलाड़ियों से मेजर ध्यानचंद के आदर्शों को अपनाते हुए खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने व देश व प्रदेश के लिए कुछ कर गुजरने का आह्वान किया। वन मण्डलाधिकारी अरविन्द कुमार ने विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए। युवा, सेवा एवं खेल अधिकारी राकेश धोटा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को अनुशासन में रह कर खूब मेहनत कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों से रोज एक घंटा व्यायाम, प्राणायाम व योगासन करने का आह्वान भी किया। हाफ मैराथन दौड़ में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर व 6 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया। उप पुलिस अधीक्षक रविन्द्र नेगी ने हाफ मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर योगा व रस्सा-कसी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। स्थानीय दतात्रेय यूथ स्पोर्टस क्लब व स्थानीय प्रधान राजेन्द्र ठाकुर ने हाफ मैराथन दौड़ के सफल आयोजन के लिए विभाग का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वॉलीबॉल कोच निर्मला चौहान व डाॅ. रविन्द्रा बांश्टु, बास्केट बाॅल कोच सविता शर्मा तथा कबड्डी कोच अशोक कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।  

शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मैहंदली मण्डी रोहडू का निरीक्षण किया तथा सेब सीजन के दौरान विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौर में एमआईएस के अंतर्गत 5 वर्षो में सिर्फ 1 रुपए ही बढ़ाया गया था वही वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा बीते 4 वर्ष के कार्यकाल में ही अढ़ाई रुपए एमआईएस के अंतर्गत बढ़ाया गया है। सेब सीजन के दौरान विपक्षी दलों को राजनीति छोड़ कर आंकड़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सेब सीजन के दौरान आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है यदि इस दौरान कोई भी व्यक्ति गलत गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला तथा प्रदेश में सेब मण्डियों के बिछे जाल से क्षेत्र की जनता को अनेकों लाभ प्राप्त हुए है, जिससे प्रदेश के हर वर्ग को लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि 5 हजार करोड़ की आर्थिकी प्रदान करने वाला हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है जहां बागवानों को इस आर्थिकी का फायदा होता है वहीं बाहरी राज्यों से आए व्यापारी तथा ट्रांसपोर्टर तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग करने वाले मजदूरों को भी फायदा मिलता है। उन्होंने बताया कि पराला मण्डी में निर्माणाधीन 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहे प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण कार्य मार्च, 2022 तक पूरा होगा, जिससे वहां पर 27 मीट्रिक टन सेब की खपत होगी साथ ही वहां पर एपीएमसी द्वारा सीए स्टोर का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी लोग बाजार में सेब उतना ही भेजे जितनी खपत होगी ताकि बाजार में सेब के दाम बने रहे। इस अवसर पर एपीएमसी अध्यक्ष नरेश शर्मा, उपमंडलाधिकारी रोहडू सुरेन्द्र कुमार, पार्टी पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल एवं उनकी पूरी टीम को वैक्सीनेशन में अव्वल स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोविड -19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत लगातार महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। पूरी दुनिया में अपने नागरिकों को वैक्सीनेट करने के मामले में भारत पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा इस साल दिसंबर तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीके लगाने के लक्ष्य की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है । वंही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले हर नागरिक को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगाई जा चुकी है।  उन्होंने इस उपलब्धि के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर , स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल एवं उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर कहा, "मैं हिमाचल की महान जनता को भी नमन करता हूँ जिन्होंने कोरोना को हराने की इस निर्णायक लड़ाई में आगे बढ़ कर अपनी भूमिका निभाई है और दुनिया को संदेश दिया है कि सहयोग से हर लक्ष्य को मुमकिन बनाया जा सकता है।" साथ उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन की बढ़ी सप्लाई से इस साल के अंत तक देश के सभी नागरिकों को वैक्सीनेट करने में कामयाब होंगे।

हिमाचल प्रदेश जलशक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से पंजीकृत राज्य फिटर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से फिटरों को फोरमैन के पद पर पदोन्नति करने हेतु शीघ्र कोटा निर्धारित करने की मांग उठाई है। राज्य फिटर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रामभज शर्मा व महासचिव दिनेश कुमार ने कहा कि जलशक्ति विभाग में फिटरों की महत्वपूर्ण श्रेणी है, जिनसे विभाग का कार्य प्रारंभ होता है। जब प्रदेश में पानी लिफ्ट करने के लिए नाममात्र के पम्प लगे थे, फिटर तब भी घर-घर को पानी पहुंचाने का कार्य करते थे। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि हर श्रेणी को पदोन्नति का लाभ दिया जाता है। लेकिन फिटर की कोई पदोन्नति नही होती, जिससे कि इस श्रेणी में खासा रोष है जबकि फिटर भी आई टी आई प्रशिक्षित है फिर इनके साथ अन्याय क्यों। फिटर एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव ने सरकार से पुनः गम्भीर मांग रखी है कि उनको भी फोरमैन के पद पर पदोन्नति हेतु 30 प्रतिशत कोटा दिया जाए, अन्यथा इस श्रेणी को विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा।

शिमला : भाजपा के  प्रदेश प्रभारी एवं भारतीय पैरालंपिक समिति के मुख्य संरक्षक अविनाश राय खन्ना ने हिमाचल  सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पैरा एथलीट निषाद कुमार को हाई जम्प में सिल्वर मेडल जीतने पर एक करोड़ रुपए देने की घोषणा पर धन्यवाद किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घोषणाओं से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और यह  एक अच्छा कदम है।   गौरतलब है कि हिमाचल सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीतने वाले हिमाचल के पैरा एथलीट निषाद कुमार को पुरस्कार के तौर पर एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की है । निषाद ऊना जिला के अंब उपमंडल की ग्राम पंचायत कटोहड़ कलां के बदाऊं गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने रविवार को पुरुष वर्ग में हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। निषाद के मैडल जीतने पर प्रदेश भर में ख़ुशी का माहौल है।  बता दें कि  पैरालंपिक में अभी तक भारत ने 7 मेडल जीत लिए है। उन्होंने कहा जापान की राजधानी टोक्यो में चल रहे 2020 के पैरालंपिक खेलों में भारत ने रविवार को दो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज सहित कुल तीन मेडल जीते।  अवनि लेखरा ने शूटिंग में भारत को  गोल्ड मेडल  दिलाया, महिलाओं  की 10 मीटर एयर स्पर्धा एसएच-1 में यह स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है। देशवासियों के लिए यह एक ऐतहासिक पल है। वंही, दूसरी तरफ भारत के विनोद कुमार ने डिस्कस थ्रो की एफ़-52 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भावना बेन पटेल ने महिलाओं की एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। 

राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि जन्माष्टमी देशवासियों का एक पावन पर्व है, जिसे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षाएं व दर्शन आज के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हैं, जिनका अनुसरण कर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जयराम ठाकुर ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भागवत गीता के दर्शन ने सम्पूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता हिन्दू धर्म ग्रंथों और धार्मिक दर्शन का सार है तथा सभी के लिए सफल जीवन जीने का एक मार्गदर्शक भी है।

वन महोत्सव का उद्देश्य तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक हम इसके अंतर्गत लगाए गए पौधों का संरक्षण सुनिश्चित नहीं करेंगे। शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रविवार को मेहली राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रांगण में 18 लाख रुपए से अधिक राशि से बनने वाले स्कूल कमरों का शिलान्यास व पौधारोपण कार्यक्रम के उपरांत अपने संबोधन में यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ जलवायु संरक्षण के लिए भी पौधारोपण अत्यंत आवश्यक है। जिला में 8 उत्कृष्ट विद्यालयों का निर्माण किया जा चुका है जबकि अन्य 8 उत्कृष्ट विद्यालय जिला की प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में निर्मित किए जाएंगे। स्वर्ण उत्कृष्ट ज्ञानोदय विद्यालय का निर्माण भी जिला में किया जाएगा तथा प्राथमिक स्तर के 16 ज्ञानोदय विद्यालय जिला में निर्मित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शिक्षकों के नए पद भरने की प्रक्रिया जारी है साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रधान द्वारा रखी गई मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक गंभीरता से विचार कर उसे जल्द पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने महिला मण्डल भवन के निर्माण के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की। पंचायत प्रधान सुरेन्द्र गर्ग ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और विभिन्न मांगों से अवगत करवाते हुए उसे पूर्ण करने का आग्रह किया। स्वागत संबोधन के तहत बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अमिता भारद्वाज ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और मांगों को पूर्ण करने का आग्रह भी किया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य संतोष शर्मा, पूर्व उप-महापौर एवं पार्षद राकेश शर्मा, पार्षद राजेन्द्र चौहान, आशा शर्मा, मण्डलाध्यक्ष जितेन्द्र भोटका, पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार, शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक गुरूदत शर्मा, युवा कार्यकर्ता गोपाल वर्मा, वरिष्ठ कार्यकर्ता रचना शर्मा, महिला मोर्चा की वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रतिभा बाली, सोशल मीडिया प्रभारी कल्पी शर्मा, उपमण्डलाधिकारी शिमला ग्रामीण बीआर शर्मा, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग सुरेश कपूर, अधिशाषी अभियंता सुधीर गुप्ता, उप-निदेशक उच्च शिक्षा अशोक शर्मा, उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा भाग सिंह चौहान तथा साथ लगती पंचायतों के प्रधान व बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे।

जी.अशोक कुमार, अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने रविवार को राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर से राजभवन में भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि जल संरक्षण आज एक महत्वपूर्ण विषय हैं, जिस पर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए तथा हमें इस दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्षा जल संग्रहण, पराम्परिक जल संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन गतिविधियों व जागरूकता आदि के लिए वृहद प्रबन्ध योजना बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को मनोरम सौन्दर्य से नवाजा है तथा यहां पर्यावरण अनुकूल है, लेकिन पर्यावरण में निरंतर बदलाव के कारण स्थिति गम्भीर होती जा रही है तथा अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने हमें इस दिशा में सोचने पर बाध्य कर दिया हैं। उन्होंने कहा कि हमें वर्षा की प्रत्येक बूंद का संग्रहण करने तथा जल के तीव्र प्रवाह को रोकने की आवश्यकता है। इससे पानी की कमी की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में पानी प्रदान करने तथा निचले क्षेत्रों में बाढ़ से उपजाऊ भूमि की सुरक्षा में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस दिशा में ठोस प्रयास किए हैं लेकिन इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से वृहद अभियान चलाने की आवश्यकता है। अशोक कुमार ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जल मिशन के अंग के रूप में ‘कैच द रेन’ नाम से बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मूल मंत्र है ‘वर्षा की हर बूंद, जहां गिरे, जब गिरे, उसका संग्रहण करें’। उन्होंने कहा कि राज्य में अभियान को गति मिली है और काफी कार्य किया गया है, जिसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों में इस विषय पर जागरूकता लाने का आग्रह किया ताकि इसे व्यापक रूप दिया जा सके।

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने उनके जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं देने वालो के प्रति आभार प्रकट किया है। इस दौरान रविवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके सम्मान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वम् भी रक्तदान किया। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो मान सम्मान उन्हें कांग्रेस पार्टी और प्रदेश के लोगों ने दिया है उसके लिए वह हमेशा ही उनके ऋणी और आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते उनकी यह जिम्मेवारी बनती है कि वह लोगों के दुख दर्द दूर करें और सबको साथ लेकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष को फूलों के गुच्छे देकर उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की। कांग्रेस विद्यायक विक्रमादित्य सिंह ने राजीव भवन आकर कांग्रेस अध्यक्ष को फूलों का गुच्छा भेंट करते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। विभिन्न जिलों के कांग्रेस अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों ने भी फूलों के गुच्छे भेंट कर कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी शुभकामनाएं दी।

आंगनबाड़ी वर्करज़ एवम हैल्परज़ यूनियन सम्बन्धित सीटू की बैठक यूनियन कार्यालय शिमला में सम्पन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि यूनियन के अखिल भारतीय आह्वान के तहत 24 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में सभी आंगनबाड़ी केंद्र बन्द रहेंगे व पूर्ण हड़ताल होगी। बैठक में यूनियन प्रदेशाध्यक्ष नीलम जसवाल, महासचिव वीना शर्मा, सुमित्रा देवी, हिमी देवी, खीमी भंडारी, पिंगला गुप्ता, मीना मेहता, हमिन्द्री देवी, बिमला देवी, सुदर्शना देवी, गोदावरी देवी, किरण भंडारी, माया देवी, हरदेई, शांता देवी आदि ने भाग लिया। यूनियन अध्यक्षा नीलम जसवाल व महासचिव वीना देवी ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि कर्मियों की मांगों को लेकर यूनियन 24 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल करेगी। इस क्रम में शिमला, रामपुर, रोहड़ू, ठियोग, बसंतपुर, सोलन, अर्की, नालागढ़, पावंटा साहिब, शिलाई, सराहन, संगड़ाह, मंडी, जोगिन्दर नगर, सरकाघाट, करसोग, बंजार, आनी, झंडूता, हमीरपुर, नादौन, धर्मशाला, पालमपुर, देहरा, चम्बा, चुवाड़ी, ऊना, गगरेट आदि स्थानों पर योजनकर्मी जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे।  यूनियन की प्रदेश अध्यक्षा नीलम जसवाल व महासचिव वीना शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मी अपनी मांगों को लेकर 24 सितंबर को प्रदेशव्यापी हड़ताल करेंगे। इस दौरान आंगनबाड़ी कर्मी प्री प्राइमरी में नियुक्ति, इस नियुक्ति में 45 वर्ष की शर्त खत्म करने, सुपरवाइजर नियुक्ति के लिए भारतवर्ष के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय की डिग्री को मान्य करने, वरिष्ठता के आधार पर मेट्रिक व ग्रेजुएशन पास की सुपरवाइजर में तुरन्त भर्ती करने, सरकारी कर्मचारी के दर्जे, हरियाणा की तर्ज़ पर वेतन देने, रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष करने की मांग तथा नन्द घर बनाने की आड़ में आईसीडीएस को वेदांता कम्पनी के हवाले करके निजीकरण की साज़िश तथा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व पोषण ट्रैकर ऐप के खिलाफ आंदोलन करेंगे व प्रोजेक्ट स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर आईसीडीएस का निजीकरण किया गया व आंगनबाड़ी वर्करज़ को नियमित कर्मचारी घोषित न किया गया तो आंदोलन और तेज़ होगा। उन्होंने नई शिक्षा नीति को वापिस लेने की मांग की है क्योंकि यह आइसीडीएस विरोधी है। नई शिक्षा नीति में वास्तव में आइसीडीएस के निजीकरण का छिपा हुआ एजेंडा है। आईसीडीएस को वेदांता कम्पनी के हवाले करने के लिए नंद घर की आड़ में निजीकरण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस से भविष्य में कर्मियों को रोज़गार से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से वर्ष 2013 में हुए पेंतालिसवें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को हरियाणा की तर्ज़ पर वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए पेंशन,ग्रेच्युटी,मेडिकल व छुट्टियों की सुविधा लागू करने की मांग की है। उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों को वर्ष 2013 का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत बकाया राशि का भुगतान तुरन्त करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं व नई शिक्षा नीति के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा आंगनबाड़ी वर्करज़ को दिया जाए क्योंकि वे काफी प्रशिक्षित कर्मी हैं। इसकी एवज़ में उनका वेतन बढाया जाए व उन्हें नियमित किया जाए।

वीरवार को करुणामूलक संघ के समर्थन मे प्रदेश भर के काफी संख्या में करुणामूलक आश्रित परिवार मौजूद रहे जिसमे माताएं भी थी,  करुणामूलक संघ प्रदेशअध्यक्ष का कहना है की आगामी कैबिनेट में जो 7/03/2019 की पॉलिसी में जो आ रहे उन्हे वन टाइम सेटलमेंट दी जाये और अगर ऐसा नही हुआ तो क्रमिक अनशन ऐसे ही चलता रहेगा और करुणामूलक आश्रितों का आंदोलन उग्र रूप धारण कर सकता है। इनकी मुख्य मांगे समस्त विभागों, बोर्डों, निगमों में लंबित पड़े करुणामूलक आधार पर दी जाने वाली नोकरियों के केसों को जो  7/03/2019 की पॉलिसी मे आ रहे हैं उनको वन टाइम सेटलमेंट के तेहत सभी को एक साथ नियुक्तियाँ दी जाएं। करुणामूलक आधार पर नौकरियां वाली पॉलिसी में संसोधन किया जाए व उसमे Rs 62500 एक  सदस्य सालाना आय सीमा शर्त को पूर्ण रूप से  हटा दिया जाए। योग्यता  के अनुसार आश्रितों को बिना शर्त के सभी श्रेणीयो में नौकरी दी जाऐ।  5% कोटा शर्त को हटा दिया जाए ताकि विभाग अपने तोर पर नियुक्तियाँ दे सके। जब किसी महिला आवेदक की शादी हो जाती है तो उसे पॉलिसी से बाहर किया जाता है इस शर्त को भी हटाया जाए जिनके कोर्ट केस बहाल हो गए है उन्हें भी नियुक्तियाँ दी जाए। इस अनशन पर राहुल कुमार, रजनीश कुमार, विजय ठाकुर, सचिन कुमार मौजूद रहे।  

इंदिरा गाँधी मेडिकल कॉलेज में सर्वसहमति से हिमाचल प्रदेश राज्य नर्सेज एसोसिएशन की अध्यक्षा अरुणा लूथरा की अध्यक्षता में लोकल यूनिट आईजीएमसी में कार्यकारिणी का गठन किया गया।  इसमें लगभग 115 नर्सों ने भाग लिया। कार्यकारिणी में सीता ठाकुर को प्रधान, रेखा सहगल को सीनियर उप प्रधान व ललिता नेगी को सचिव चुना गया। वंही ब्रिज बाला, अंजना, रौशनी व मोनिका राणा को उपप्रधान के पद पर नियुक्त किया गया। वित्त सचिव के पद पर पूनम कँवर को नियुक्ति दी गयी। संयुक्त सचिव के पद पर शशि कश्यप व निशा को नियुक्ति दी गई। प्रेस सचिव ज्योति को चुना गया। वंही क़ानूनी सलहाकार के लिए सुनीता शर्मा की चुना गया। साथ ही इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य नर्सेज एसोसिएशन की अध्यक्षा अरुणा लूथरा, महासचिव सीता ठाकुर, संयुक्त सचिव शीला ठाकुर तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने 12 मैट्रन नर्सों को नर्सिंग सुप्रिडेंट व 23 वार्ड नर्सों को मैट्रन बनाने पर उन्होंने जयराम सरकार का धन्यवाद किया।      

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब बागवानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को सेब बागवानों को मार्किट से संबंधित जानकारी समय से पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके लिए सोशल मीडिया, व अन्य साधनों का उपयोग किया जाएगा। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अधिकारियों को बागवानों की समस्या का त्वरित निदान करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा ना होने की स्थिति में बागवान उच्च अधिकारी को या सीधा मंत्री को शिकायत कर सकता है, जिस पर तुरंत कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि वे स्वयं अधिकारियों के साथ बागवानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। शहरी विकास मंत्री ने गत दिवस पराला मंडी का दौरा किया। शहरी विकास मंत्री 31 अगस्त को मेहंदली, रोहड़ू का दौरा कर बागवानों और अन्य हितधारकों से मिलेंगे। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में सेब के 48 लाख बाॅक्स बिक चुके हैं जबकि बागवान सेब के लगभग 1 करोड़ बाॅक्स प्रदेश के बाहर भेज चुके हैं। राजनीतिक दलों के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीति करने के लिए प्रदर्शन व तथ्यहीन ब्यानबाजी की जा रही है। प्रदेश का बागवान भी इससे अवगत है।    उन्होंने कहा कि सरकार चाहती हैं कि सेब को अधिक से अधिक दाम मिलें और इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कीमत तय होने में मांग और आपूर्ति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। गत दिवस भी शिमला एवं किन्नौर मार्किट कमेटी की मंडी में अच्छे सेब को 2250 रुपये प्रति बाॅक्स का दाम मिला जबकि सोलन में 2000 रुपये प्रति बाॅक्स का दाम मिला। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि खरीददारों व अन्य हितधारकों से भी बात की गई है और पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि बागवानों के साथ अन्याय न हो। इसके अतिरिक्त बागवानों के हितों की रक्षा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यापरियों व ऐसे गतिविधियों में साथ देने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही की जाए।  

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर ने किसान नेता राकेश टिकैत पर तंज़ कसा है। उन्होंने ने कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत केवल देश और प्रदेश में वातावरण खराब करने का असफल प्रयास कर रहे है। राकेश टिकैत स्पष्ट करें कि वह कौन से किसानों की जंग लड़ रहे है। अगर किसी प्रकार की समस्या किसानों को आ रही है तो किसानों कानूनों के बारे में इन नेताओं को लिख कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेब के दाम डिमांड एंड सप्लाई तय करती है ना कि कोई कंपनी, हिमाचल के किसानों को यह नेता गुमराह करने की कोशिश ना करे। उन्होंने कहा की देश का किसान खेती कर रहा है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और कार्यों से खुश है और उनकी नीतियों और कृषि कानूनों का समर्थन करता है, विपक्षी दलों के कार्यकर्त्ता किसानभेष में राजनीति कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। आज लघु एवं सीमांत किसानों का भविष्य सुरक्षित कराने में लगी है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 2 हेक्टेयर या उससे कम भू-जोत वाले किसानों को उनके मामूली अंशदान पर हर महीने मिलेगी 3,000 रूपये पेंशन मिलेगी अभी तक 21.42 लाख से अधिक किसान कर चुके है इस योजना में पंजीकरण।  उन्होंने कहा कि देश की कृषि नीतियों में अब छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी भावना के साथ पिछले कुछ वर्षों से इन छोटे किसानों को सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अत्‍यंत गंभीरतापूर्वक प्रयास किए जा रहे हैं। ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ के तहत अब तक किसानों को 1 लाख 60 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। इनमें से 1 लाख करोड़ रुपये महामारी के संकट काल के दौरान छोटे किसानों को अंतरित किए गए हैं। कोरोना काल के दौरान 2 करोड़ से भी अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिनमें से अधिकांश छोटे किसानों को दिए गए। ऐसे ही किसान देश में स्‍थापित की जा रही कृषि संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और कनेक्टिविटी संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं से लाभान्वित होंगे। फूड पार्क, किसान रेल और इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी पहलों से छोटे किसानों को काफी मदद मिलेगी। बीते साल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 6 हजार से भी ज्यादा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने ने कहा कि ये कदम बाजार तक छोटे किसानों की पहुंच के साथ-साथ एफपीओ के माध्यम से सौदेबाजी करने की उनकी क्षमता को भी काफी बढ़ा देते हैं।

समाज में कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पण व सहयोग की भावना से अधिकारी अपनी सेवा का निर्वहन करें। मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश राम सुभग सिंह ने आज हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान फेयरलाॅन मशोबरा में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए अपने संबोधन में यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अधिकारी लोक कल्याण व सहायता के लिए सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करें ताकि समाज में लोगों के सम्मान की रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने कार्य से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी आंकड़ों सहित हमेशा अपने पास रखें, जो कार्य निष्पादन में अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी। कार्यक्रम के दौरान सचिव प्रशिक्षण एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग डाॅ. संदीप भटनागर ने विभागीय गतिविधियों के साथ-साथ प्रशिक्षण गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं पर जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने अंदर परस्पर आदर भाव की भावना को विकसित करें। उन्होंने संस्थान के तहत चल रही विभिन्न गतिविधियों के संबंध में भी जानकारी दी। निदेशक हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान विवेक भाटिया ने स्वागत संबोधन में प्रशिक्षुओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी वहीं प्रशिक्षण संस्थान में कुछ मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के प्रति मुख्य सचिव अवगत करवाया। कोर्स निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक हिपा ज्योति राणा ने प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण के संबंध में विस्तारपूर्वक अवगत करवाया। इस अवसर पर संस्थान के विभिन्न संकायों के सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।

श्रम मुद्दों पर संसदीय समिति की शिमला के वाइल्डफ्लावर हॉल में बैठक आयोजित हुई। बैठक में मजदूरों की मांगों पर संसदीय समिति के सदस्य राज्य सभा सांसद व सीटू राष्ट्रीय सचिव एलामारम करीम, सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की व ज्ञापन सौंपा। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि भारत सरकार की श्रम मुद्दों पर संसदीय समिति की वाइल्ड फ्लावर हॉल में बैठक सम्पन्न हुई जिसमें लोकसभा व राज्य सभा के अट्ठाई सांसद शामिल हुए। उन्होंने इस बैठक में मजदूर यूनियनों व मजदूरों को नहीं बुलाने पर कड़ा रोष ज़ाहिर किया है। इस से साफ होता है कि संसदीय समिति शिमला में केवल सैर सपाटा करने आई थी व उन्हें मजदूरों की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं था। उन्होंने प्रदेश सरकार,इसके आला अधिकारियों व केंद्रीय श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर गम्भीर सवाल खड़ा किए हैं।  विजेंद्र मेहरा ने संसदीय समिति से मांग की है कि वह तुरन्त देशभर के कैज़ुअल,कॉन्टैक्ट,आउटसोर्स, ठेका व फिक्स टर्म मजदूरों के नियमितीकरण के लिए नीति बनाने हेतु संसद में कानून बनवाने के लिए पहलकदमी करें। उन्होंने मांग की है कि वर्ष 2013 में हुए 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील, नेशनल हेल्थ मिशन व अन्य योजना कर्मियों को नियमित किया जाए। उन्होंने ओल्ड पेंशन बहाली के लिए संसद में कानून बनाने की मांग की। उन्होंने मजदूरों के लिए देश में एक ही वेतन प्रणाली लागू करने की मांग की तथा 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन,वर्ष 1992 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश अनुसार न्यूनतम वेतन 21 हज़ार रुपये घोषित करने की मांग की।

सेब की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट के बाद प्रदेश के किसानों -बागबानों के समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत हिमाचल के दौरे पर है। बागवानों के समर्थन से पूरे देश में बड़े आंदोलन की हुंकार टिकैत ने शिमला से भर दी। सरकार अगर किसानों व बागवानों के हितों में फैसले नही लेती है तो शिमला को दिल्ली बनते हुए देर नही लगेगी। यह बात राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष  शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली में 9 महीने से ज्यादा समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार किसानों की बात मानने को तैयार नही है। वन्ही अब हिमाचल के सेब में आई गिरावट अडानी के द्वारा प्रदेश में बनाये कोल्ड स्टोर है। अभी बागवानों से सस्ते सेब खरीद कर स्टोर करके दोगुने रेट पर बेचे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेब बागवानों को बेमौसमी बारिश से भी नुकसान हुआ है। इसलिए  वह यहां के किसानों दर्द जानने आये है। टिकैत ने कहा कि उद्योगपति किसानों की जमीनें हड़पना चाहते है। इसलिए यह साजिश रची जा रही है। प्रदेश के किसान इस आंदोलन से जुड़े हुए है। इनके हित्तों की रक्षा के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक तीन काले कानून वापिस नही लिए जाते हैं उनका आंदोलन जारी रहेगा।  सेब के दामों में गिरावट कांट्रेक्ट फार्मिंग का ही उदाहरण है। अडानी ने किसानों से सस्ते दामों पर सेब खरीदा ओर फिर महंगे दामों में मार्केट में उतारा। इन कानूनों से विदेश में भी किसान बर्बाद हो गए है। वह किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार किसी एक पार्टी की नही है बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है इसलिए ऐसा षड्यंत्र हो रहा है।

शिमला में एक बैठक का आयोजन भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में  खन्ना ने कहा कि हिमाचल के लोग और हमारी पार्टी लक्की है कि हिमाचल भाजपा के पास है शीर्ष एवं सशक्त नेतृत्व है। हमारे पास अनुभवी पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री प्रो प्रेम कुमार धूमल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, नौजवान नेतृत्व के रूप में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एवं सरल स्वभाव वाले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रो प्रेम कुमार धूमल आज भी बूथ स्तर की बैठकों में भाग लेते है और कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार को जब और जहाँ बुलाओ तो पूरा समय पार्टी को देते है। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आशीर्वाद मिला और जनता के बीच उत्साह देखने को मिला उसके पीछे पार्टी ने एक जुट होकर पूरी ताकत लगाई थी। जिस प्रकार से प्रदेश में सरकार, संगठन और नेता एक कड़ी में काम कर रहे है, हिमाचल में मिशन रिपीट हो कर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोक सभा का उपचुनाव आ रहा हैं और सभी क्षेत्रों का हमने स्वयं दौरा किया है , इन हलकों में लाभार्थियों एवं कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला है। हमने कई जगह त्रिदेव सम्मेलनों का आयोजन भी किया है जो पूरी तरह से कामयाब रहे है। उन्होंने कहा की हमारी पार्टी में टिकट वितरण की एक प्रक्रिया होती है और जैसे ही टिकट तय हो जाती है तो पूरी पार्टी जीतने के लिए लगती है। आने वाले उपचुनावों में जुब्बल कोटखाई विधानसभा और मंडी लोक सभा मे हम एक बार फिर जीतेंगे और अर्की व फतेहपुर विधानसभा में हमारा कब्ज़ा होगा।

शिमला: प्रदेश में सेब सीजन के चलते सड़क हादसे भी सामने आ रहे है। वंही अप्पर शिमला के कोटखाई में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। सेब को ट्रक में लादकर बेचने के लिए फल मंडी जा रहे दो बागवानों की सड़क हादसे में मोैत हो गई। सेब की 365 पेटियों से लदा ट्रक (एचपी 62ए-1587) कोटखाई के निहारी में खाई में जा गिरा। हादसे में दो बागवानों की मौेत हो गई है और ट्रक चालक सहित दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें  उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला रेैफर किया गया है। बता दें कि हादसा बीती रात 1 बजे के करीब पेश आया है। मृतकों की पहचान 51 वर्षीय ध्यान सिंह निवासी चिड़गांव जिला शिमला व 62 वर्षीय टिक्कम राम निवासी कल्पा जिला किन्नौेर के रूप में हुई है। ये दोनों बागवान थे व सेब बेचने ट्रक में सोलन की तरफ़ जा रहे थे। इस दुर्घटना में बिलासपुर निवासी ट्रक चालक जगजीवन शर्मा ओैर राहुल ठाकुर घायल हुए हैं। कोटखाई पुलिस ने सड़क हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया है।

भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत आज शिमला में सेब के गिरते दामों पर सरकार को घेरेंगे। दोपहर बारह बजे टिकैत प्रेस क्लब शिमला में पत्रकार वार्ता करेंगे। टिकैत का आज को होने वाला दौरा प्रदेश का तीसरा दौरा है। इससे पहले भी बागवानों से लूट के मामलों को टिकैत जोरदार तरीके से उठा चुके हैं। टिकैत के इस दौरे से दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को हिमाचल के सेब बागवानों का समर्थन मिल सकता है। बता दें कि आज सुबह यानि शनिवार को  राकेश टिकैत ने  सोलन फल मंडी का सुबह दस बजे निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय किसानों के साथ बैठक की। अप्रैल में एक वीडियो जारी कर भी राकेश टिकैत ने सेब बागवानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया था। उस समय सेब की फ्लावरिंग और सेटिंग के समय हुए नुकसान को उठाया गया था। इस वीडियो के जारी होने के बाद हरकत में आई सरकार ने कई कदम उठाए थे। अब प्रदेश में सेब के दाम एकाएक गिरने से प्रभावित हो रहे बागवानों के हक में दोबारा से राकेश टिकैत आवाज बुलंद करेंगे।  

साल 2001 में प्रदेश की खेल नीति बनाई गई थी। बीते कई वर्षों से नई नीति बनाने के प्रयास जारी रहे। अब जयराम सरकार ने 19 साल बाद खेल नीति 2020 तैयार की है। हिमाचल की नई खेल नीति में पहली बार दिव्यांगों की खेलों के साथ साहसिक खेलों को शामिल किया गया है। राज्य अभिमन्यु अवार्ड, राज्य गुरू वशिष्ठ अवार्ड और अवार्ड फार दिव्यांग भी शुरू किए जाना प्रस्तावित है। वंही खेल नीति 2020 में प्रदेश में स्पोर्ट्स म्यूजियम और लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। भाषा एवं संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ मिलकर स्पोर्ट्स म्यूजियम बनाया जाएगा। इसमें खेल गतिविधियों से जुड़े प्रदेश के इतिहास, बेहतरीन खिलाड़ियों की जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। स्पोर्ट्स लाइब्रेरी में खेल से जुड़ी अलग-अलग तरह की लिखित सामग्री और ओलंपिक स्पोर्ट्स की किताबें उपलब्ध करवाई जाएंगी। नई खेल नीति में खेल संघों को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। एक खेल के लिए एक ही संघ बनाने का इसमें सबसे बड़ा प्रावधान है। निष्क्रिय हुए खेल संघों की मान्यता रद्द करने का भी इसमें प्रावधान है। वंही ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ खेलों के पदक विजेता को पेंशन दी जाएगी। अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त अवार्डियों को मासिक वेतन भी दिया जाएगा। गांवों से शहरों तक नए स्टेडियम बनाए जाएंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए 58 करोड़ का प्रस्ताव है। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में तीन फीसदी आरक्षण देने और एथलीट को घायल होने पर एक लाख का बीमा कवर देने का प्रावधान भी किया गया है। इस खेल नीति 2020 में कुल्लू को ऐडवेंचर स्पोर्ट्स, सिरमौर और कांगड़ा को एथलेटिक्स और कबड्डी का हब बनाया जाएगा। स्कूलों में फिजिकल एजूकेशन और खेलों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का प्रावधान भी किया गया है। राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उपमंडल स्तर के एथलीटों को स्कूल-कॉलेजों की हाजिरी में भी विशेष छूट दी जाएगी।    

प्रोसेसिंग प्लांट,सीए स्टोर, मार्किटिंग शैड, पार्किंग एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस कर पराला मण्डी को आदर्श मण्डी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह बात शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने फल मण्डी पराला के प्रोसेसिंग प्लांट, सीए स्टोर तथा मण्डी के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपये की लागत से पराला मण्डी में प्रोसेसिंग प्लांट तथा सीए स्टोर, मार्किटिंग शैड तथा पार्किंग का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसे जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा ताकि बागवानों को इस आधुनिक तकनीक से निर्मित पराला मण्डी का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि पराला मण्डी में 70 हजार से एक लाख तक सेब की पेटियां रोज़ाना आती है और वहीं इस पराला मण्डी में लोगों को अन्य मण्डियों से अच्छे भाव मिलते है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए कि विभिन्न मण्डियों में सीसीटीवी कैमरा व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएं ताकि आढ़ती, लदानी एवं बागवानों को सुविधाएं मिल सके। इस अवसर पर आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान हरीश ठाकुर, मण्डलाध्यक्ष राजेश शारदा, हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक नरेश ठाकुर, उपमण्डलाधिकारी ठियोग सौरव जस्सल, डीएसपी लखविन्द्र सिंह, एपीएमसी सचिव किन्नौर-शिमला ओपी बसंल, सैंज के प्रधान राजेन्द्र शर्मा तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

बाल संरक्षण के तहत विभिन्न विभागों में चल रही विविध योजनाओं का लाभ पात्र बच्चों को मिले। इस संबंध में सम्बद्ध विभागों को एक मंच पर इकट्ठा कर समन्वय व परामर्श कर कार्य को गति प्रदान करना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। यह विचार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वंदना योगी ने बचत भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल संरक्षण से जुड़े सांझा धारकों के लिए आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा आयोजित कार्यशालाओं की कड़ी में यह दसवां जिला है, जिसमें कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आगामी दिनों में किन्नौर व लाहौल-स्पीति में भी इस संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं का सामंजस्य व समन्वय बिठाकर दूर करने के लिए हमें गंभीरता से प्रयास करने होंगे। उन्होंने बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण के प्रति प्रत्येक विभाग को अपनी भूमिका सुनिश्चित कर कार्य का निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों द्वारा बाल संरक्षण एवं किशोर अधिनियम के संबंध में जानकारी साझा की जा रही है ताकि सम्बद्ध विभाग बिना किसी शंका के प्रभावी रूप से बच्चों के अधिकारों के प्रति कार्य करने में तत्पर हो सके। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग वंदना चैहान, जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अमिता भारद्वाज, सदस्य शैलेजा सूद, राजेश्वरी शर्मा, रीटा शर्मा, परियोजना अधिकारी डीआरडीए संजय भगवती, निदेशक उच्च शिक्षा डाॅ. निरुपमा गुप्ता, जुविनाईल जस्टिस बोर्ड की सदस्य सुनीता सूद तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।  

जिला कल्याण अधिकारी राकेश कुमार ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हि.प्र. शिमला द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एकल नारी, विधवा, परित्यक्ता, विकलांग, एकल नारी के लिए संचालित कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं समवर्गी क्रिया-कलापों से संबंधित डीसीए व पीजीडीसीए का प्रशिक्षण के लिए अंतिम तिथि अब 6 सितम्बर, 2021 कर दी गई है। उन्होंने बताया कि एप्लिकेशन व समवर्गी क्रिया-कलापों में प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी व विशेष रूप से सक्षम (दिव्यांग) एवं अल्प संख्यक वर्ग के 18 से 35 वर्ष के मध्य आयु वर्ग के सभी अभ्यर्थी, जो गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार के सदस्य हैं या जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है, वे इस योजना के अंतर्गत पीजीडीसीए एवं डीसीए के 1 वर्षीय प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि पीजीडीसीए के लिए न्यूनतम शिक्षा स्नातक तथा डीसीए के लिए न्यूनतम शिक्षा जमा दो अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि पात्र व इच्छुक अभ्यर्थी जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन करें।