हिमाचल में कांग्रेस पार्टी में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे ने आज कांग्रेस के बागी सुधीर शर्मा को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पद से हटा दिया। वहीं, कुछ देर बाद कांग्रेस के एक और बागी राजेंद्र राणा ने स्वयं ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सुधीर पर की गई कार्रवाई उनके पार्टी विरोधी कदमों को लेकर की गई है। उन्होंने प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जगह भाजपा के उम्मीदवार को वोट दिया था। उनके साथ 5 अन्य बागी कांग्रेसी विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की थी, नतीजन कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव हार गया था।    वहीं, पार्टी हाईकमान की इस कार्रवाई पर सुधीर शर्मा ने सोशल मीडिया में टिप्पणी कर तंज कसते हुए लिखा, 'चिंता मिटी, चाहत गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए, वो ही शहंशाह।'   उधर, पार्टी के दूसरे अयोग्य घोषित किए गए सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे सहित प्रदेश पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ल और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को अपना इस्तीफा भेजा है। राजेंद्र राणा ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफे की सूचना को सार्वजनिक किया।   

** दो नई योजनाओं 'एकमुश्त समाधान योजना' और 'उच्च घनत्व सेब बागान विकसित करने के लिए ऋण योजना' का शुभारंभ भी किया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की 22 नई शाखाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने बैंक की दो नई योजनाओं 'एकमुश्त समाधान योजना' और 'उच्च घनत्व सेब बागान विकसित करने के लिए ऋण योजना' का शुभारंभ भी किया। उन्होंने बैंक द्वारा आईबीपीएस के माध्यम से की जा रही 232 लिपिक पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन लिंक की शुरुआत भी की।     मुख्यमंत्री ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना से बैंक के डिफाल्टर ऋणधारक जो किन्ही कारणों से अपने देय ऋण की अदायगी समयानुसार नहीं कर पाये और जिनके ऋण खाते 31 दिसंबर, 2023 को बैंक द्वारा एनपीए की डी-। श्रेणी में दर्ज किए जा चुके हंै, ऐसे सभी बकाएदार द्यण धारक इस योजना के तहत अपने ऋणों की अदायगी का बैंक के साथ एकमुश्त समझौता कर निपटान के पात्र होंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की प्रदेश के विकास में महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि बैंक की सपनों का संचय-डिपॉजिट लिंक्कड़ बचत जमा योजना तथा सशक्त महिला ऋण योजना के सार्थक परिणाम आए हैं। सशक्त महिला ऋण योजना के तहत अभी तक 16836 महिला ऋणियों को 35 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। ये हैं नई शाखाएं  नई शाखाओं में समरकोट, झड़ग/नकराड़ी, पराला, धमांदरी, मेहंदली, जरोल, जनेहड़घाट, अप्पर कैथू, खटनोल, निहरी, चाय का डोरा, स्यांज, भराड़ी, मंडप, धार-टटोह, लोहाट, अवाह, छतराडी, हलाह, हरिपुरधार, टिम्बी और चांगो शामिल हैं।

** जगत सिंह नेगी बोले, जल्द जारी होगी एसओपी, बागवानों को होगा फायदा  ** कार्टन में 20 और 12 किलो सेब की पैकिंग की जाएगी हिमाचल में अब यूनिवर्सल कार्टन में सेब बिकेगा। सरकार ने इस सीजन से ही यूनिवर्सल कार्टन से सेब खरीद का एलान कर दिया है। बागवानी मंत्री जगत नेगी ने सचिवालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार ने बीते  सीजन में वजन के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था की गई थी और अब यूनिवर्सल कार्टन को नीतिगत तरीके से लागू किया जा रहा है, जिससे बागवानों को फायदा होगा। इसको लेकर एसओपी जल्द जारी की जाएगी। कार्टन में 20 किलो और 12 किलो सेब की पैकिंग की जाएगी। अब टेलीस्कोपी कार्टन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है।     नेगी ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावों के समय बागवानों को सेब का उचित मूल्य दिलाने का वादा किया था। बागवान लंबे समय से यूनिवर्सल कार्टन की मांग कर रहे थे। सरकार द्वारा गहन मंथन करने के बाद यूनिवर्सल कार्टन में सेब बिक्री का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में भी यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने की बात कही थी।  

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने एरियर भुगतान से संबंधित दो अधिसूचनाओं को दूसरे दिन ही वापस ले लिया है। इसका कारण कर्मचारियों, पेंशनरों और कर्मचारी संघों का भारी विरोध है।    बता दें कि हिमाचल सरकार ने सोमवार को प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को छठे वेतन आयोग का एरियर देने के आदेश जारी किए थे। नए वित्त वर्ष में कुल एरियर का साढ़े चार फीसदी भुगतान किया जाना था। यह एक जनवरी 2016 से दिया जाना है। इसमें डेढ़ प्रतिशत की अदायगी मार्च में की जानी थी। इसके बाद हर माह 0.25 प्रतिशत से अधिक एरियर की अदायगी नहीं की जानी थी। एरियर वेतन और पेंशन के साथ दिया जाना था। महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान भी डेढ़ प्रतिशत प्रति माह कर दर से किया जाना था।    लेकिन, अधिसूचना जारी होने के दूसरे ही दिन मंगलवार को राज्य सचिवालय कर्मचारी महासंघ समेत कई संगठनों ने एरियर के तरीके पर एतराज जताया। महासंघ के प्रधान संजीव शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में वेतन पुनरीक्षण एवं महंगाई भत्ते की बकाया राशि की अदायगी के निर्धारित मापदंडों पर महासंघ ने रोष जताया। संजीव शर्मा ने कहा कि इस अधिसूचना के अनुसार वेतन एरियर की अदायगी के लिए लगभग 33 वर्ष और महंगाई भत्ते की अदायगी के लिए लगभग 5 वर्ष का समय लगना था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को विवादित अधिसूचना वापस लेने के आदेश दिए हैं।   

** नेरवा में बहुमंजिला बस अड्डा व दुग्ध शीतन केंद्र और नेरवा व कुपवी में मिनी सचिवालय खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के चौपाल के नेरवा में 73.43 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने 5.10 करोड़ रुपये की लागत से कनाहल से बजाथल, 5.14 करोड़ रुपये की लागत से सैंज से डाक सराड़, 6.83 करोड़ रुपये की लागत से तराहं से बनाह,  6.89 करोड़ रुपये की लागत से पबास से मशरौंह, 4.01 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ननहार से मलकौत मार्ग वाया कुफ्टू कलून हरिजन बस्ती सड़क तथा नानू कुठाड़ बासाधार गियान कोट मार्ग पर 2.95 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पुल का लोकार्पण किया।     मुख्यमंत्री ने न्योटी छावनी बावी मार्ग पर न्योटी में शालू खड्ड पर 4.36 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 60 मीटर लम्बे प्रीस्ट्रैस्ड डबल लेन पुल का शिलान्यास किया। उन्होंने 30.46 करोड़ रुपये की लागत से खिड़की से चौपाल मार्ग को चौड़ा करने एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की आधारशिला भी रखी। उन्होंने 7.68 करोड़ रुपये की लागत से देहा कठोरी पुंडर घलाना मार्ग के स्तरोन्नयन कार्य का शिलान्यास भी किया।    उन्होंने  नेरवा में बहुमंजिला बस अड्डा निर्मित करने, दुग्ध शीतन केंद्र स्थापित करने, नेरवा में मिनी सचिवालय स्थापित करने, अग्निश्मन केंद्र खोलने तथा राजकीय महाविद्यालय नेरवा में दो विषयों में पीजी कक्षाएं आरंभ करने की घोषणाएं की। उन्होंने नेरवा में इंडोर खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि कुपवी में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत मिनी सचिवालय खोला जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के धारचांदना, देईया, नेवटी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने चौपल व नेरवा स्थिति नागरिक अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड सुविधा शीघ्र उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया।    इससे पूर्व चौपाल उपमंडल के नेरवा पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक ठोडा नृत्य के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू का हजारों की संख्या में उपस्थित जनता ने पहाड़ी परंपरा के साथ स्वागत किया। चौपाल विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे रजनीश खिमटा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि गत वर्ष प्राकृतिक आपदा के समय जिस संवेदनशीलता और जन-जन की सहायता के जज्बे के साथ मुख्यमंत्री ने दिन रात कार्य किया उसे विश्व बैंक ने भी सराहा। उन्होंने चौपाल विधानसभा क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।   

** दूल्हा-दुल्हन ने बर्फ से ढके सोलंगनाला के एक निजी होटल में रचाई शादी  ** स्पीति के बाद यह दूसरी अनूठी शादी, प्रचलन से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पर्यटन स्थल मनाली में हुई बर्फबारी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। एक ओर जहां सैलानी बर्फ का दीदार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर यह पर्यटन स्थल शादियों के लिए मशहूर हो रहा है। लोग अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए अब मनाली का रुख कर रहे हैं और शून्य से भी कम तापमान में बर्फ के बीच धूमधाम से शादी मना रहे हंै।     स्पीति में हुई एक शादी के बाद अब मनाली में बर्फीली वादियों में दिल्ली के अखिल व सुंदरनगर की आस्था ने सात फेरे लेकर इस प्रचलन को आगे बढ़ाया है। यह शादी दो दिन पहले हुई है। दूल्हा-दुल्हन ने बर्फ से ढके सोलंगनाला के एक निजी होटल में शादी रचाई है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा कर प्रदेश की महिलाओं के साथ किया वादा निभाया है। कांग्रेस की पांचवीं गारंटी को पूरा करने के लिये युवा कांग्रेस सरकार का हार्दिक धन्यवाद करती है। 18 साल से ऊपर की पात्र माताओं-बहनों को  वित्तीय वर्ष 2024-25 से 1500 रुपये प्रति माह देने के एलान से प्रदेश भर की महिलाओं में ख़ुशी की लहर है। यह बात युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही।    उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में महिला शक्ति का प्रबल  योगदान रहा है। प्रदेश की महिलाओं से 1500 रुपये हर महीने की गारंटी को पूरा कर सरकार ने महिलाओं के प्रति सम्मान के साथ ही प्रदेश के हित के लिए सरकार की कार्यनिष्ठा को भी साबित किया है।   भंडारी ने कहा कि पहले वित्तीय वर्ष में ही पांच गारंटियों को पूरा करना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की हिमाचलवासियों की सेवा में समर्पित वचनवद्धता का सबूत है। युवा कांग्रेस हर परिस्थिति में प्रदेश सरकार और  मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के साथ खड़ी है।   

सुधीर शर्मा ने एक बार फिर से सरकार पर तीखा हमला बोला है। सुधीर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का वाटर सेस को असंवैधानिक ठहराने वाला फैसला एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कदम है। इस फैसले ने न केवल वाटर सेस के खिलाफ विवादों को समाप्त किया है, बल्कि यह स्थानीय विद्युत परियोजनाओं के हित में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है।    सुधीर ने कहा कि वाटर सेस कमीशन को भी निरस्त किया गया है, जो कि सरकारी खज़ाने पर अतिरिक्त बोझ था। इससे पता चलता है कि परिपक्तवा की कमी में लिया गया यह निर्णय मुंह के बल गिरा है।      सुधीर ने कहा, 'मैं सरकार के विरोधी पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को इस फ़ैसले पर बधाई देता हूं और सरकार के ऊपर जो 32 करोड़ की लाइबिलिटी लगी है जिसे तुरंत जमा करवाने के आदेश हुए हैं उसके लिये सरकार को प्रबंध करने की ईश्वर शक्ति दे ऐसी कामना करता हूं।'  इस फैसले के माध्यम से उच्च न्यायालय ने न केवल वाटर सेस को असंवैधानिक ठहराया है, बल्कि सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों को मजबूत करने में भी मदद की है।  

हिमाचल की कांग्रेस सरकार को प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार के वाटर सेस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार जल विद्युत परियोजनाओ से वाटर सेस नहीं वसूल सकेगी। यह फैसला मंगलवार को जस्टिस त्रिलोक चौहान और सत्येन वैद्य की बेंच ने सुनाया।     जानकारी के अनुसार करीब 40 बिजली उत्पादन कंपनियों ने कोर्ट में एक्ट को लेकर सरकार को चुनौती  दी थी। इन कंपनियों की ओर से कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वर्चुअली हाई कोर्ट में पेश हुए थे। हिमाचल सरकार की ओर से दुष्यंत दवे और अन्य वकीलों ने न्यायालय में हिमाचल सरकार का पक्ष रखा था।  सरकार को हर साल करोड़ों की आय की थी उम्मीद बता दें कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए प्रदेश में चल रही बिजली परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने का फैसला लिया था। इसके लिए विधानसभा में एक्ट बनाया गया। सरकार को इस कवायद से हर साल करीब 4000 करोड़ रुपये की आय की उम्मीद थी। हालांकि बाद में वॉटर सेस की दर की समीक्षा की गई, जिसके बाद हिमाचल को 2000 करोड़ रुपये की उम्मीद थी ।   

** सीएम ने शिमला से पशु पालन विभाग की मोबाइल पशु चिकित्सा वैन को किया रवाना ** प्रदेश भर में कुल 44 मोबाइल पशु चिकित्सा वैनें विभिन्न ब्लॉकों में देंगी सेवाएं  ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के सरकार के लक्ष्य के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर से पशु पालन विभाग की मोबाइल पशु चिकित्सा वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पशु पालन मंत्री चंद्र कुमार भी विशेष रूप से मौजूद रहे।    प्रदेश में कुल 44 मोबाइल पशु चिकित्सा वैनें विभिन्न ब्लॉक में अपनी सेवाएं देंगी। पशु के बीमार होने पर पशुपालक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1962 पर कॉल करके सेवा का लाभ ले सकेंगे।    मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार किसानों और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है इसी दिशा में मोबाइल पशु चिकित्सा वैन को आज शिमला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। वैन में एक डॉक्टर और एक वेटनरी फार्मासिस्ट मौजूद रहेगा।    वहीं, शानन प्रॉजेक्ट को लेकर सवाल पर सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन प्रोजेक्ट पर अब हिमाचल का हक है। हिमाचल सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। 

** बोले, विधायकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या कर रही यह सरकार नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में संपन्न राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की सरकार अल्पमत में आ गई है। इसी कारण बजट पारित करने के पहले भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को को निलंबित करके बजट पारित कराया गया। बीजेपी के विधायकों को निष्कासित करना इस बात का सबूत है कि  सरकार अल्पमत में आ गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए कांग्रेस सरकार अब नया यह षड्यंत्र रच रही है। कांग्रेस सरकार विशेषाधिकार कमेटी द्वारा बीजेपी के सात विधायकों को नोटिस देकर निष्कासित करने का प्रस्ताव लाकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बचाने का प्रयास कर रही है।     नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को यह समझ आ गया है कि वह बहुमत खो चुके हैं और सत्ता में बने रहने के लिए उनके पास संख्या बल नहीं है। इसलिए नियमों की धज्जियां उड़ाकर विधायकों को निष्कासित करने का जो प्रयास हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर रही है वह आज तक भारत के इतिहास में किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यह विधायकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। लोकतंत्र में इस तरह की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के इस षड्यंत्र की कड़ी निंदा करती है।     बजट पारित होने के बाद बजट पारित होने के 5 दिनों के पश्चात प्रदेश की महिलाओं को सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपए देने की घोषणा  करने से स्पष्टहै कि मुख्यमंत्री स्वयं ही इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उनके पास सरकार चलाने का बहुमत नहीं रह गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री आर्थिक बदहाली का जिक्र कर रहे हैं दूसरी तरफ विधायकों को कैबिनेट दर्जी से नवाज रहे हैं। इस प्रकार के कामों से उनकी स्थिति और हास्यास्पद हो गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और मंत्री सरकार से खुश नहीं  हैं। मंत्री लोग मंत्री परिषद की बैठकर छोड़कर रोते हुए बाहर निकल रहे हैं। वर्तमान सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है क्योंकि उसके पास विधानसभा में बहुमत नहीं है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। वे हिमाचल वासियों को करोड़ों रुपये की सौगातें देंगे।    जानकारी के मुताबिक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हमीरपुर जिले के दोसड़का में कई सड़क परियोजनाओं की आधाशिला रखेेंंगे। गडकरी 110 किलोमीटर लंबी हमीरपुर-मंडी सड़क का शिलान्यास भी करेंगे।      इसके बनने से हमीरपुर से मनाली की दूरी 124 किलोमीटर से कम होकर 110 किमी रह जाएगी। इस प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने का काम पिछले एक साल से चल रहा था। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंइ्र सरकार ने अस परियोजना पा काम करना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि ये प्रोजेक्ट कितने समय में बनकर तैयार होता है।  

** मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया एलान, 5 लाख से अधिक महिलाएं होंगी लाभान्वित    ** योजना से जुड़ेगा हर परिवार, प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपये होंगे खर्च  हिमाचल में 18 से 80 वर्ष की सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी और यह पेंशन वित्त वर्ष 2024-25 में मिलना शुरू हो जाएगी। यह बड़ा एलान प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है।    उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिला लाहौल-स्पीति के बाद वित्त वर्ष 2024-25 से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। योजना से पांच लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। इस योजना से प्रत्येक परिवार सीधे-सीधे जुड़ेंगे। इस योजना पर 800 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च होगा।  जब सरकार बनी तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति थी खराब  मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि  60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पहले से दी जा रही 1150 रुपये पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो उस समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदहाल थी। प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां थीं। लेकिन अपनी सार्थक नीतियों व कार्यक्रमों के बाद हमने इसका सामना किया।      एक-एक कर पूरी की जा रहीं सभी गारंटियां सीएम ने कहा कि सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में पहली गारंटी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया। दूसरी 650 करोड़ रुपये की गारंटी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना को तीन चरणों में शुरू की। तीसरी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की थी, उसे इस सत्र से पूरा किया जा रहा है। चौथी गारंटी के रूप में गाय के गोबर खरीद योजना को लागू किया। गाय के दूध की खरीद में 13 और भैंस के दूध में 23 रुपये की वृद्धि की। प्राकृतिक खेती पर भी एमएसपी को लागू किया।  

** बोले, वित्तीय कुप्रबंधन और प्रदेश को पीछे ले जाने के लिए जानी जाएगी कांग्रेस सरकार नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 15 महीने में प्रदेश के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई है। विकास का एक भी काम वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नहीं हो पाया है। पिछली सरकार द्वारा किए गए विकास के कामों पर ब्रेक अलग लगा दी गई है। आज तक ऐसी 'नॉन परफार्मिंग'  सरकार किसी ने भी नहीं देखी। सरकार का काम होता है विकास के काम करना, जनहित के फैसले लेना, जनता को सुविधाएं देने वाले संस्थान खोलना और जनहितकारी योजनाएं बनाकर उसे लागू करना, लेकिन वर्तमान सरकार इन सभी मामलों में फिसड्डी साबित हुई है। सरकार सभी काम जन अपेक्षा के विपरीत कर रही है।      जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार का काम होता है कि सरकार चुनाव के समय अपनी पार्टी के द्वारा जनता से किए वादे पूरे करने का काम करती है। लेकिन मुख्यमंत्री और कैबिनेट के नेताओं को यह भी याद नहीं है कि चुनाव के समय वे और उनकी पार्टी ने प्रदेश के लोगों से क्या-क्या वादा किए है, उन्हें ठगने के लिए क्या-क्या सब्ज़बाग दिखाए हैं। अब तो विधान सभा के अंदर ही सरकार के नुमाइंदे मुकर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं।  ' करने के बजाय विधायकों को 'फैसिलिटेट' कर रही यह सरकार जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार के लोगों को जब याद ही नहीं है तो वह अपने वादे पूरे कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले से तय किया था कि चुनाव जीतने के लिए प्रदेश के लोगों से सिफ़र् झूठ बोलना था। यही कारण है कि आज जनता के बीच रहने वाले कांग्रेसी विधायकों को जनता के बीच जाना मुश्किल हो रहा है। जनता के सवालों के जवाब देना और उनसे नजरें बचाना मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस के कई कद्दावर नेता और मंत्री अपनी सरकार को ही आंख दिखा रहे हैं क्योंकि जनता उनका रास्ता रोक कर गारंटियों की याद दिला रही है। लेकिन सरकार है कि जनता को 'फैसिलिटेट' करने के बजाय विधायकों को 'फैसिलिटेट' करने पर ध्यान दे रही है। ऐसे में आम आदमी का क्या दोष है यह जनता जानना चाहती है।     नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सरकार भविष्य में अपनी नाकामियों और वित्तीय कुप्रबंधन के लिए जानी जाएगी। यह सरकार कर्ज तो हर महीने लेती है, लेकिन जनहित के कामों कोसों दूर है। वर्तमान सुक्खू नीत कांग्रेस सरकार को प्रदेश लोग एक झूठी, जनविरोधी, विकास विरोधी, प्रदेश को आगे बजाय पीछे ले जाने वाली और नाकाम सरकार के रूप में याद करेंगे, जिसने लोकप्रियता के बजाय 'लोकप्रियता' का खिताब हासिल था। 

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा ने प्रदेश सरकार से शिमला और मंडी में संचार क्रांति के मसीहा रहे स्व. पंडित सुखराम की प्रतिमाएं स्थापित करने की मांग उठाई है। आश्रय शर्मा ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि स्व. पंडित सुखराम ने देश और प्रदेश में जो संचार क्रांति लाई, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश में 90 के दशक में ऑप्टीकल फाइबर बिछाई और आज दिन तक पूरा प्रदेश इसी के दम पर हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा हासिल कर पा रहा है।     उस दौर में प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में हेलिकॉप्टरों के माध्यम से टेलिफोन एक्सचेंज की मशीनरी पहुंचाकर उन्हें स्थापित किया और गांव-गांव के घर-घर में टेलिफोन की घंटियां बजाकर लोगों को एक-दूसरे के साथ जोड़ने का सराहनीय कार्य किया। गांव-गांव में पीसीओ स्थापित किए और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा। स्व. पंडित सुखराम ने अपने कार्यकाल में देश में जो संचार क्रांति लाई आज उसी के दम पर करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है और इस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। इस देश में कृषि क्रांति के बाद अगर कोई दूसरी क्रांति लोगों के लिए हितकारी साबित हुई है तो वह संचार क्रांति ही है।    आज पंडित सुखराम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य युगों युगों तक मानव जाति के उत्थान के लिए काम आते रहेंगे। इसलिए ऐसी महान विभूति की राजधानी शिमला के रिज मैदान पर और उनके अपने गृह जिला के मुख्यालय के प्रमुख स्थान पर प्रतिमा का होना बेहद जरूरी है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द रिज मैदान पर और मंडी में प्रतिमा के लिए जमीन उपलब्ध करवाए और तुरंत प्रभाव से इसकी स्थापना भी की जाए, ताकि भावी पीढ़ियों को उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी मिलती रहे।

** रिज मैदान से 20 टीमों को हरी झंडी दिखाकर राफ्टिंग के लिए रवाना किया  ** आज से 9 मार्च तक बसंतपुर के निकट सतलुज नदी में आयोजित होगी चैंपियनशिप मुख्यमंत्री  सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से 4 से 9 मार्च तक बसंतपुर के निकट सतलुज नदी में आयोजित की जा रही एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली टीमों को हरी झंडी दिखाकर चैंपियनशिप शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान तथा इंडोनेशिया सहित 20 टीमें भाग ले रही हैं।    सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में जिला हमीरपुर के नादौन में राफ्टिंग मैराथन और गत वर्ष जिला शिमला के जुन्गा में पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। राज्य में लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए साहसिक खेल गतिविधियों का आयोजन करवाया जा रहा है। इससे प्रदेश ने राजस्व बढ़ोतरी के साथ-साथ लोगों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होती है।    

हिमाचल प्रदेश में सियासत का पारा काफी चढ़ा हुआ है। अपने ही सीएम से नाराज चल रहे प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह बीते तीन दिन से दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। उन्होंने रविवार देर शाम को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। सूत्रों की मानें तो उन्होंने प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल को अपनी नाराजगी की वजह बताई है साथ ही हिमाचल प्रदेश में चल रहे वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम से अवगत कराया है। वहीं, उनके भाजपा में जाने या नई पार्टी का गठन करने की अटकलों पर भी अब विराम लग गया है।    विक्रमादित्य सिंह ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में हुई क्रॉस वोटिंग के बारे में भी प्रियंका गांधी को बताया साथ ही किन हालात के चलते कांग्रेस के छह विधायक नाराज हुए, इसकी जानकारी भी दी है। आज वे वापस शिमला लौट सकते हैं।    

** अभी इंडी गठबंधन सीटों के समझौतों में उलझा है और बीजेपी ने 195 प्रत्याशी भी उतार दिये ** बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की मेहनत जितनी ज्यादा होगी, जीत उतनी बड़ी होगी   नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी तीसरी बार भी भारत के प्रधानमंत्री बने यह भारतीय ही नहीं पूरा विश्व चाहता है। दुनिया के हर कोने से उनके समर्थन में लोग खड़े हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास की ऐतिहासिक गाथा लिखी है, इसलिए हर भारतीय चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश फिर से प्रधानमंत्री बने। यह लक्ष्य आसानी से तभी हासिल होगा जब हर कार्यकर्ता पूरी ताकत से जमीन पर कार्य करेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि बूथ लेवल पर कार्यकर्ता जितना जी-जान से काम करेगा, बीजेपी की जीत उतनी ही बड़ी होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों को लेकर कभी खामोश नहीं बैठेगी। वह प्रदेश सरकार की नाकामियों के खिलाफ लगातार संघर्ष करती रहेगी।    जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के हर बूथ से बीजेपी ने बढ़त हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। किसी प्रकार से लोगों को असुविधा होने पर उनका ध्यान रखना, उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत करवाना और उनका लाभ सभी को आसानी से मिले यह सुनिश्चित करना भी इन्ही ज़मीनीं कार्यकर्ताओं का दायित्व होता है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के उत्साह से हम आश्वस्त हैं कि बीजेपी इस बार सभी बूथों से प्रधानमंत्री को अपना आशीर्वाद देगी।      नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस नीत इंडी गठबंधन पिछली बार से भी कम सीटें पाएगी। क्योंकि उनके गठबंधन के एजेंडे में कहीं भी भारत के विकास की कल्पना नहीं है। उनके एजेंडे में अपने लाभ के सिवा कुछ भी नहीं। तभी तो बीजेपी ने जहां अपने 195 प्रत्याशी भी उतार दिये वहीं कांग्रेस और इंडी गठबंधन के बीच अभी भी सीटी के बंटवारे की लड़ाई चली हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार एनडीए गठबंधन को चार सौ से ज़्यादा सीटें मिलेगी और विपक्ष की पार्टियों को देश की जनता उनके विकास विरोधी एजेंडे कारण पूरी तरह से नकार देगी। नेता प्रतिपक्ष शिमला शहरी विधान सभा क्षेत्र के त्रिदेव और पंच परमेश्वर सम्मेलन में बोल रहे थे। इस मौके पर उनके साथ विधायक सुखराम चौधरी, बलवीर वर्मा, इंदर सिंह गांधी, सुरेंद्र शौरी, प्रकाश राणा, दिलीप सिंह ठाकुर, पूर्ण चंद, पूर्व प्रत्याशी संजय सूद, किसान मोर्चा अध्यक्ष संजीव देष्टा, मंडल अध्यक्ष सुनील धर, उपाध्यक्ष किमी सूद, मंडल सचिव तरुण राणा और शैली शर्मा समेत अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी और शिमला शहरी के सभी त्रिदेव और पंच परमेश्वर आदि उपस्थित रहे। 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी 60 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में ई-गवर्नेंस सेवाएं शुरू कर रही है। इस पहल का उद्देश्य वृहद राज्य-व्यापी सेवा वितरण अधोसंरचना के माध्यम से एकीकृत व पूर्ण समाधान प्रदान करके नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाना है।   उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के तहत अर्बन प्लेटफार्म फॉर डिलीवरी आफ ऑनलाइन गवर्नेंस (उपयोग) प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्लेटफार्म प्रदेशवासियों के लिए एकीकृत पोर्टल प्रदान करके शहरी सेवाओं को डिजिटल बनाने और बदलने के लिए तैयार किया गया है।    सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नागरिकों को शहरी सेवाओं की सरल उपलब्धता, स्वचालित स्थिति अपडेट और शहर के अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जबकि शहरी स्थानीय निकाय उत्पादकता में वृद्धि, सेवाओं की बेहतर समयबद्ध डिलीवरी, बेहतर राजस्व सृजन और डेटा-संचालित निष्पादन करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार को योजना और नीतियां बनाने, परियोजना लक्ष्यों के आधार पर निधि वितरण में तेजी लाने और विभिन्न शहरों के बीच नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में वास्तविक डेटा से लाभप्रद सिद्ध होगा।     मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में ई-गवर्नेंस सेवाओं को लागू करने की पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से शहरों की गवर्नेंस में पारदर्शिता, दक्षता और समन्वय को बढ़ाना है। राज्य सरकार विभिन्न विभागों में प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।    उन्होंने कहा कि उपयोग प्लेटफार्म की संचालन के लिए कार्यान्वयन योजना के रूप में राज्य स्तर पर स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस पहल में शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए ड्रोन-आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग और परिवार रजिस्टर तैयार करने के लिए प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण शामिल है।    उन्होंने कहा कि उपयोग प्लेटफार्म माइक्रो-सेवा-आधारित डिजिटल बुनियादी ढांचा है जो राज्य सरकारों को नागरिकों के लिए शहरी सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों में स्थानीय रूप से प्रासंगिक ऑनलाइन समाधान प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-गवर्नेंस सेवाओं के कार्यान्वयन से राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा, जिससे नगरपालिका प्रशासन सरल, अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनेगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईआईटी दिल्ली में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर डॉ. सीमा शर्मा को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार-2024 के लिए इंडियन काउंसिल फॉर यूएन रिलेशनस, नई दिल्ली द्वारा चयनित किए जाने पर हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने जिला हमीरपुर की डॉ. सीमा शर्मा की उपलब्धियों पर गर्व जाहिर करते हुए अनुसंधान एवं विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रदेश में कन्याओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत की भूमिका निभाने के लिए उनकी सराहना की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईआईटी दिल्ली में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे बताते हुए कहा कि आउटस्टैंडिंग यंग फैकल्टी फैलोशिप तथा टिचिंग एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त करना शिक्षण तथा अनुसंधान में उनकी प्रतिबद्धता को साबित करता है।

** ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का फैसला ** नीलामी सह निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को स्वीकृति मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नीलामी सह निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।   मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत पशु चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग के लिए विभाग में 1000 मल्टी टास्क वर्कर्स रखने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में लोक निर्माण विभाग में जेओए (आईटी) के 30 पद भरने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग के आर्किटेक्ट विंग में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के 4 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में पीटीए नीति के तहत रखेे गए 46 पात्र शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया, जो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार अपेक्षित योग्यताएं पूरी करते हैं।  बैठक में 10 फूड सेफ्टी वाहन खरीदने और स्वास्थ्य विभाग में 10 खाद्य विश्लेषकों, 10 परिचारकों और 10 ड्राइवरों की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया गया।   बैठक में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बंगाल चौकी, थरांगन, सलिहार, बोहन भट्टी, देहरियां को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय चौकाथ को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय चंद्रौण को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त जिला चंबा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय फगोट को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय जोलना, रंग, भराड़ी और मथोलु को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला शिमला के विकास खंड ठियोग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कराणा को राजकीय उच्च विद्यालय में आवश्यक पदों के साथ स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।     मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत मशोबरा और ब्यूलिया के और क्षेत्रों को नगर निगम शिमला के दायरे में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की।मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और लोगों की सुविधा के दृष्टिगत चंबा जिला में जल शक्ति मण्डल को डलहौजी से चुवाड़ी स्थानान्तरित करने और शिमला जिला में जल शक्ति विभाग के कसुम्पटी, सुन्नी, नेरवा और मतियाणा मण्डलों के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया।     बैठक में मंडी जिले के धर्मपुर में उपमंडलीय पुलिस कार्यालय खोलने, हमीरपुर जिले के भोरंज पुलिस स्टेशन के तहत लदरौर में पुलिस चौकी खोलने और कुल्लू जिले में पुलिस चौकी मणिकर्ण को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई। बद्दी पुलिस जिले में सिटी पुलिस पोस्ट वर्धमान को क्रियाशील बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के ब्लॉक टिक्कर में स्वास्थ्य उप-केंद्र कोठारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी।     मंत्रिमंडल ने कांगड़ा के जिला स्तरीय छिंज सल्याणा, लिदबार मेले, ऊना जिला के हरोली उत्सव और बिलासपुर जिला के घुमारवीं ग्रीष्मोत्सव को राज्य स्तरीय मेले में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी। इसके अलावा, जयसिंहपुर का होली मेला, जिला बिलासपुर का अजमेर (भराड़ी) ग्रीष्मोत्सव, सांगला होली उत्सव और गंगथ कारु महाराज मेला को जिला स्तरीय मेलों में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कांग्रेस सरकार ने चार फीसदी महंगाई भत्ते की अधिसूचना जारी कर दी है। यह भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा, जो कि मई में मिलने वाले वेतन में नकद मिलेगा। पहले महंगाई भत्ता 24 फीसदी था, जो कि अब 28 फीसदी कर दिया गया है।   बता दें कि अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करते समय सुक्खू सरकार ने दो लाख कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नए वेतनमान का एरियर देने और करीब साढ़े तीन लाख कर्मियों-पेंशनरों को चार फीसदी महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा की थी। बढ़ा हुए महंगाई भत्ते का एरियर जुलाई, 2022 से दिया जाएगा।   

 लंबे समय से कुछ मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद विधि विभागाध्यक्ष से मिलती आई है। बीते कुछ दिनों से छात्र अपनी मांगे विद्यार्थी परिषद से साझा करती आ रही है। इस संबंध में विधि विभाग इकाई अध्यक्ष अक्षय ठाकुर ने  बताया कि  सेमेस्टर शुरू होने के कारण केंद्रीय पुस्तकालय में छात्रों की भीड़ बढ़ जाने की वजह से छात्रों को समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ विधि विभाग के पुस्तकालय में पुरानी किताबे अभी तक वहां से हटाकर  New Addition की किताबे नहीं  लाई गई है। साथ ही साथ कक्षाओं का फर्नीचर पुराना हो जाने की वजह से भी छात्रों को समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही आज अभाविप विधि विभाग इकाई का विधि विभागाध्यक्ष से मिलना हुआ जिसमे कुछ मांगों को उनके समक्ष रखा । इसमें कक्षाओं में नए फर्नीचर लगाने की बात रखी गई, जिसके साथ विभाग के पुस्तकालय में बैठने के समय को 5 बजे से बढ़ाकर 7 बजे तक करने की मांग उठाई गई। साथ ही विभाग में दिव्यांग श्रेणी में आने वाले लोगो के लिए लिफ्ट की सुविधा देने की और साथ ही साथ पुस्तकालय में  नई किताबें लाने की मांग रखी गई।  विधि विभागाध्यक्ष ने विद्यार्थी परिषद की मांगो को देखते हुए इसमें तुरंत प्रभाव से काम करने का आश्वासन दिया और कहा की जल्द ही ये सुविधाएं विभाग के द्वारा छात्रों को प्रदान की जाएगी । साथ ही कहा की कुछ मांगे विद्यार्थी परिषद लंबे समय से उठाती आ रही है जिसमे काम करना विभाग ने शुरू कर दिया है।  

** जनता से लेकर नेता की नजर में पहले ही गिर चुकी है यह सरकार ** सरकार की नाकामी को जनता के बीच लेकर गई भाजपा, बाकी कोई रोल नहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार प्रदेश की जनता और अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों और विधायकों की नजर में गिर गई है। अगर हमारे विधायकों को  सदन से आलोकतांत्रिक तरीके से निष्कासित नहीं किया जाता तो यह सरकार कल सदन में भी गिर गई थी। कट-मोशन पर यदि हमारे मत विभाजन की मांग को भी स्वीकार किया जाता तो यह सरकार परसों ही गिर गई थी। पत्रकारों के सवाल के जवाब में जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार अल्पमत में हैं और इस तरह से सरकार को कब तक बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिसे भी सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा। जिसे भी जनता की आवाज़ उठाने के बदले सरकार द्वारा, तंत्र द्वारा परेशान किया जाएगा, बीजेपी हर उस व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है, चाहे वह आम आदमी हो खास आदमी। आज नेता प्रतिपक्ष अपने विधायकों के साथ मॉल रोड पर चहलकदमी भी की।    जयराम ने कहा कि आज कांग्रेस सरकार की जो दुर्दशा हुई है, यह सरकार के अपने कर्मों का ही फल है। जब सरकार में बैठे लोग जनता और अपने कार्यकर्ताओं तथा नेताओं की आवाज को अनसुना कर देंगे तो यही स्थिति होगी। आज जो हुआ वह दीवार पर लिखी साफ़ इबारत की तरह था, जिसे मुख्यमंत्री अनदेखा कर रहे थे। प्रदेश  जनता कह रही  है हमारी सुनी नहीं जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं हमारी नहीं सुनी जा रही है। पार्टी के नेता कह रहे हैं हमारी नहीं सुनी जा रही है। पार्टी के विधायक, मंत्री और पार्टी अध्यक्ष स्वयं कह रही हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार नहीं यह बार-बार यह कहा जा रहा है। जब किसी की सुनी ही नहीं जाएगी तो वह कुछ न कुछ करेगा ही। जयराम ठाकुर ने कहा कि जनप्रतिनिध की अपने क्षेत्र की जनता के प्रति भी ज़िम्मेदारी होती है। उन्हें भी जवाब देना होता है। वह कब तक उन लोगों से नज़रें चुरायेंगे जिन्होंने उन्हें विधायक बनाया।  कांग्रेस नेता अपने गिरेबान में झांककर देखें नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार समेत कांग्रेस के नेताओं को हम पर उंगली उठाने की बजाय अपने गिरेबान में झांककर देखने की आवश्यकता है। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनके 43 की संख्या घूमकर आज 34 हो गई है। जो आगे कहां तक गिरेगी, वह भगवान जानें। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस समय जो हो रहा है उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं हैं। सरकार की अपने नेताओं और प्रदेश की जनता के साथ जो रवैया है वह आने वाले समय उनके साथ कुछ नहीं रहेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस हमने बस कांग्रेस के झूठे वादे और गारंटियों को जनता के बीच लेकर गये। जिसकी वजह से सरकार के सारे झूठ बेनकाब हो गये और मुख्यमंत्री लोकप्रिय होने की बजाय लॉकप्रिय के नाम से मशहूर हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी झूठी गारंटियों के सबूत और ठगने की कला को हम देश भर में ले गये जिससे इनका गारंटी कार्ड उस छत्तीसगढ़ में ही दफन हो गया, जहां से कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी।

** सरकार और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए बनेगी कमेटी : डीके शिव कुमार ** कहा, कांग्रेस के कुछ नेताओं में जो मतभेद थे, उन्हें बातचीत से सुलझा लिया  सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। केंद्रीय आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश में उठे सियासी बवाल को थामने के लिए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को यहां भेजा था। उनके साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सियासी उठापटक को थामने के लिए यहां पहुंचे थे।     डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं में आपसी मतभेद थे, बातचीत से इन मतभेदों को सुलझा लिया गया है। अब सभी कांग्रेस नेता मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए एक कमेटी का गठन होगा। इस कमेटी में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के साथ तीन अन्य सदस्य होंगे। कमेटी की घोषणा दिल्ली से की जाएगी।       वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह शराफत में रहे और इसी वजह से राज्यसभा चुनाव में हार हो गई। सीएम ने हार की जिम्मेदारी भी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बागी विधायक कांग्रेस की टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने जनता के वोट का मान नहीं रखा। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर वे वापस आना चाहते हैं, तो वे फिर से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ सकते हैं।  

** सुधीर शर्मा बोले, बिना नोटिस के हमारी सदस्यता को खत्म किया गया  ** हम डर कर राजनीति नहीं करते, प्रदेश हित में सरकार का जाना तय  हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर भाजपा के प्रत्याशी को जिताने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है। इन विधयकों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया है। धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने कहा है कि वे सभी सदस्यता रद्द करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।    सुधीर ने कहा कि वे सभी 28 फरवरी को विधानसभा सदन में आए थे और रजिस्टर पर साइन भी किए हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर खुद सदन में डेढ़ घंटे तक नहीं आए। हमें कोई नोटिस नहीं मिला केवल एक सदस्य को मिला है। हम डर कर राजनीति नहीं करते। प्रदेश हित में सरकार का जाना तय है। सरकार अल्पमत में है। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रजिस्टर में हस्ताक्षर किया। इसका प्रतिदिन 5000 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। लेकिन सदन में वित्त विधेयक पेश करते हुए व्हिप जारी करने के बावजूद छह कांग्रेस विधायक नहीं पहुंचे, इसलिए कार्रवाई की गई । 

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के छह बागी विधायकों के भविष्य पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने फैसला सुना दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। इनमें राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल और चैतन्य शर्मा के नाम शामिल हैं। कांग्रेस विधायक और संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने दलबदल विरोधी कानून के तहत इन छह विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी।   दरअसल, बागी विधायकों पर आरोप है कि व्हिप जारी होने के बावजूद उन्होंने भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग की। इसके अलावा बजट पारित करने के दौरान व्हिप जारी होने के बावजूद ये सदन से गैर हाजिर रहे।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की कि लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई। लेकिन भाजपा धनबल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। इस मक़सद के लिए जिस तरह भाजपा सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, वह देश के इतिहास में अभूतपूर्व है।     उन्होंने कहा कि यदि 25 विधायकों वाली पार्टी 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है तो मतलब साफ है कि वह पार्टी प्रतिनिधियों के खरीद-फरोख्त पर निर्भर है। इनका यह रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। हिमाचल और देश की जनता सब देख रही है। भाजपा प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेशवासियों के साथ खड़ी नहीं हुई, लेकिन अब प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है।   

निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने आज यहां बताया कि उच्चत्तर शिक्षा विभाग द्वारा मेधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सत्र 2023-24 के लिए मेधावी विद्यार्थियों से राज्य एवं राज्य से बाहर के संस्थानों से क्लैट, नीट, आईआईटी, जेईई, एम्स, एएफएमसी व एनडीए सहित संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी, बैंकिंग व बीमा तथा रेलवे और इनके समकक्ष प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन या ऑफलाईन कोचिंग कक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे।     उन्होंने बताया कि इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदनों की छंटनी के उपरान्त अभ्यर्थियों की अस्थाई सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी यहां से आवेदन की जांच कर लें और यदि उनके आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में कोई कमी दर्शाई गई है तो तुरन्त संबंधित दस्तावेेज ईमेल के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र में भरे गए संस्थान में बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपत्तियों के निराकरण की अन्तिम तिथि 5 मार्च  सायं पांच बजे तक निर्धारित की गई है। इसके उपरांत किसी भी प्रकार के निवेदन एवं अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।   

हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में बुधवार दोपहर बाद विपक्ष की गैर मौजूदगी में बजट पारित कर दिया गया। इसके बाद बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर कर दिया गया। इससे पहले विधानसभा सदन की कार्यवाही 2 बजे के बाद फिर शुरू हुई। निलंबित विधायकों को सदन में नहीं आने दिया गया। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विपक्ष ने सदन में गैर मर्यादित व्यवहार किया। आसन पर कागज फेंके गए। यह निंदनीय है। स्पीकर ने कहा कि 15 विधायकों को निलंबित किया, उसके बावजूद वे सभी सदस्य सदन में बैठे, यह भी नियमों की अवहेलना है। वहीं, मुख्यंमत्री ने कहा कि जिन्होंने चेयर से कागज छीने, उन पर कार्रवाई की जाए। जिन्होंने सदन में नाटी लगाई, उन पर भी कार्रवाई करें। जयराम को सत्ता की बहुत भूख है। गुंडागर्दी से यह प्रदेश नहीं चलेगा। यह देवभूमि है। अफसरों को डराने की बात ठीक नहीं है। जयराम ठाकुर का और विपक्ष का राज्यसभा के चुनाव के समय व्यवहार सही नहीं था। 

संकट में फंसी हिमाचल की कांग्रे सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफे की बातों को निराधार बताया है और भाजपा द्वारा फैलाई जा रही अफवाहें बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही अफवाहों पर विश्वास न करें। भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। पार्टी हाईकमान का विश्वास पूरी तरह कायम है। मीडिया के सभी वरिष्ठ साथियों से अनुरोध है कि बेबुनियाद खबरें चलाने से बचें। मुख्यमंत्री ने स्वयं सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी।   

हिमाचल की कांग्रेस सरकार घोर संकट में है। क्रॉस वोटिंग के चलते राज्यसभा चुनाव हारने के बाद कई कांग्रेसी नेताओं ने अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तो मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायक दल के साथ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की और सदन में वित्तीय बजट के लिए मत विभाजन की मांग की। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल से मिलकर हमने मौजूदा घटनाक्रम की जानकारी दी। इस सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।       जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ समय से विधानसभा में जो घटनाक्रम चल रहा है, उसकी जानकारी हमने राज्यपाल को दी है। राज्यसभा चुनाव में जो परिणाम आया, जो वर्तमान स्थिति है उसे देखें तो कांग्रेस को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस हमारी वजह से नहीं, अपनी वजह से संकट में है।

हिमाचल विधानसभा में आज विपक्षी दल भाजपा ने खूब हंगामा किया। सदन शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की ओर से प्रस्ताव लाया गया कि पिछले कल भाजपा के कुछ विधायकों ने विधानसभा स्पीकर के कमरे में जाकर धक्कामुकी की है। इनका यह कृत्य असंसदीय है, जिससे विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंची है। इस हालत में सदन को चलाना संभव नहीं है। इस प्रस्ताव के खिलाफ भाजपा विधायकों ने जबरदस्त विरोध किया और दोनों ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। इस शोर शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया है।  इन विधायकों को किया निष्कासित हिमाचल विधानसभ अध्यक्ष ने जिन विधायकों को निष्कासित किया है, उनमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विपिन सिंह परमार, विनोद कुमार, हंसराज, जनकराम, बलवीर वर्मा, त्रिलोक जमवाल, सुरेंद्र शौरी, दीप राज, पूर्ण चंद, इंद्र सिंह गांधी, दलीप सिंह और रणधीर शर्मा, रणवीर सिंह व लोकेंद्र कुमार शामिल हैं।   

हिमाचल की सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे है। कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव हारने के सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी ही सरकार पर उन्हें अपमानित करने के भी आरोप लगाए हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि वर्तमान सरकार के अपने ही बहुत से विधायक मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग इसी का नतीजा है।  उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस ने स्व. वीरभद्र सिंह के नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीतने के बाद उनकी प्रतिभा तक नहीं लगाई। यह सब बोलते समय विक्रमादित्य काफी भावुक हो गए थे। 

** प्लांट एवं मशीनरी में 721.78 करोड़ रुपये का निवेश प्रधान सचिव उद्योग, आरडी नजीम ने आज यहां राज्य स्तरीय समिति की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत दावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के दौरान समिति द्वारा कुल 60 दावों को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें प्लांट एवं मशीनरी में 721.78 करोड़ रुपये का निवेश और 2118 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इन मामलों में कुल 235.72 करोड़ रुपये की सब्सिडी घटक शामिल हैं और यह मामले भारत सरकार को भेजे जाएंगे ताकि सब्सिडी शीघ्र प्राप्त हो सके।    समिति के सदस्य सचिव एवं निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति ने राज्य स्तरीय समिति के समक्ष दावे प्रस्तुत किये और मामला दर मामला विश्लेषण के आधार पर निर्णय लिया गया। इस औद्योगिक विकास योजना की मुख्य विशेषताओं में सभी पात्र नई उद्योग इकाइयों और प्रदेश में स्थापित सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी) शामिल है।     यह प्रोत्साहन संयंत्र और मशीनरी में निवेश का 30 प्रतिशत या अधिकतम 5 करोड़ रुपये है। ऐसी इकाइयां अखिल भारतीय फायर टैरिफ के अनुसार फायर पॉलिसी 'सीÓ में शामिल हैं और भवन व संयंत्र एवं मशीनरी के बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र होंगी, जो वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन शुरू होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यरत रही हैं। यह योजना 1 अप्रैल, 2027 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान स्थापित और विस्तार प्रदान की गई इकाइयों के लिए है।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण किन्नौर के सचिव ने जानकारी दी कि 9 अप्रैल को विभिन्न न्यायालय परिसरों में लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। न्यायालय परिसर रामपुर जिला शिमला, न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू और न्यायालय परिसर रिकांगपिओ जिला किन्नौर में इसका आयोजन होना है। इन अदालतों में मामलों की सुनवाई और समाधान के लिए लोग जल्द से जल्द अपना मामला न्यायालय परिसर रामपुर जिला शिमला, न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू, न्यायालय परिसर रिकांगपिओ और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी कार्यालय रिकांगपिओ में दे सकते हैं।    इन अदालतों में एनआई सेक्शन 138, मनी रिकवरी केस, लेबर डिस्प्यूट केस, बिजली पानी के बिल (कंपउंडिंग को छोड़कर), मेंटेनेंस सहित अन्य मामलों को दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही वैवाहिक मामले (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण, सेवा मामले, राजस्व मामले सहित सिविल मामलों को भी सुनवाई के लिए दिया जा सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को जल्द से जल्द उक्त न्यायालय परिसरों और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी रिकांगपिओ में अपना केस दें ताकि 14 मई को तय लोक अदालत में मामला लाया जा सके।   

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप कुमार ने जारी प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी दी कि 5 मार्च को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण धर्मशाला की विशेष बैठक निदेशक परिवहन कार्यालय शिमला में प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि प्रकाशित 26 ई-बस रूटों के आवंटन हेतु यह बैठक प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में 26 ई-बस रूट हेतु जिन प्रार्थियों व वाहन मालिकों ने 26 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया है, वे स्वयं इस बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। 

  परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए चयनित मार्गों पर स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक हिमाचली बेरोजगार युवाओं से विभिन्न जिलों के 57 स्टेज कैरिज बस रूटों के लिए यह आवेदन मांगे गए हैं। आवेदनकर्ता इन रूटों के लिए 21 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।   चयनित मार्गों की सूची विभाग की वेबसाइट http://himachal.nic.in/transport  पर उपलब्ध है। उन्होंने आग्रह किया कि किसी भी रूट पर आवेदन से पहले आवेदनकर्ता संबंधित रूट का अच्छे से निरीक्षण कर लें। उन्होंने बताया कि प्रकाशित रूटों की शर्तों व अन्य स्पष्टीकरण इत्यादि के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकते हैं।       

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गत रविवार देर रात पुलिस कंट्रोल रूम के सामने हुई युवक की हत्या के आरोपी को पुलिस ने हरियाणा के सिरसा से गिरफ्तार कर लिया है।    हत्यारोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि युवक का मर्डर कर फरार हुए आरोपी को हरियाणा के सिरसा से दबोचा गया है। कुछ ही देर में आरोपी को शिमला लाया जाएगा। गौर रहे कि चौपाल के कुपवी निवासी मनीष शिमला में मॉल रोड पर एक रेस्टोरेंट में काम करता था। रविवार रात करीब 2 बजे मनीष ने एक कैफे में काम करने वाले सतिंदर पाल को चोरी करते हुए देख लिया, जिसके बाद सतिंदर ने तेजधार हथियार से मनीष पर हमला कर दिया था। मनीष की आईजीएमसी शिमला में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।  स्मार्ट पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल  पुलिस कंट्रोल रूम के सामने हुई घटना के बाद शिमला स्मार्ट पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे। रात को पुलिस का मॉल रोड पर पहरा रहता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने पर भी पुलिस को भनक तक नहीं लगी, जबकि पुलिस कंट्रोल रूम घटना स्थल के बिलकुल सामने है। युवक ने जान बचाने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम का दरवाजा खटखटाया और शीशा तक फोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस जागी और युवक को कंबल में लपेटकर आईजीएमसी ले गई, जहां पर युवक की मृत्यु हो गई।

** राज्यसभा चुनाव से पहले सरकार को दी टेंशन ** धर्मशाला के विधायक ने मंत्री बनने से फिर किया इंकार  राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बगावती लगातार मुखर हो रहे हैं। बीते दिन जहां राजेंद्र राणा ने मंत्री बनने से साफ इंकार कर दिया, वहीं सुधीर शर्मा ने सोशल मीडिया पर फिर से पोस्ट डाल कर सियासत गरमा दी है। सुधीर शर्मा ने लिखा 'स्वाभिमान से समझौता यानी पहचान का अंत।' सुधीर शर्मा के इस पोस्ट के लोग काफी मायने निकाल रहे हैं।     पूर्व मंत्री व विधायक सुधीर शर्मा से इस पोस्ट को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी को सोशल मीडिया में आजादी है और जो भी मन में आता है तो वह उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। इसके मायने कुछ खास नहीं हैं, लेकिन लोग इसके जो मायने निकाल रहे हैं, वह उस पर कुछ नहीं बोल सकते।      उन्होंने मंत्री बनने से फिर से साफ इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे हालात बन रहे हैं, उसमें मंत्री बनना ठीक नहीं है। हालांकि राज्यसभा को लेकर कल होने वाली वोटिंग को लेकर सुधीर ने कहा कि कांग्रेस के पास बहुमत है, ऐसे में कांग्रेस को घबराने की जरूरत नहीं है।

** टुटू में 5 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले खंड विकास कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जवाहर लाल नेहरू ललित कला राजकीय महाविद्यालय लौहारब के 15.43 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने टुटू में पांच करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले खण्ड विकास कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ललित कला महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम शुरू करने व स्मार्ट कक्षाएं विकसित करने तथा खेल मैदान के लिए 20 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लिए बस सेवा आरंभ की जाएगी और महाविद्यालय में छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाने के भी प्रयास किए जाएंगे।        मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है और गुणात्मक शिक्षा को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में सभी शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैकिंग और उनके लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था की शुरूआत का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पढ़ने-लिखने की संस्कृति विकसित करने के लिए बहुआयामी प्रावधान किए गए हैं।     सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस ललित कला महाविद्यालय की नींव पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रखी थी। वर्तमान में संस्थान में 17 राज्यों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। संस्थान में शिक्षा की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थियों को हरसंभव सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल, क्लस्टर प्रणाली, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा, डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना, मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना, दूध खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, विभिन्न योजनाओं, आपदा राहत पैकेज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता सहित विभिन्न विषयों के बारे में सरकार के प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी।

हिमाचल के पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी के तहत राज्य में डेयरी विकास के लिए नाबार्ड सुक्खू सरकार को ऋण देगा। नाबार्ड ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार इसको लेकर अगले सप्ताह हिमाचल सरकार और नाबार्ड के बीच करार हो सकता है।      इस बारे में कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने बताया कि नाबार्ड से 4 फीसदी ब्याज पर करीब 250 करोड़ रुपये ऋण लेने की योजना है।    गौर रहे कि दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार कांगड़ा जिले के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना करने जा रही है। निर्माण कार्य के लिए टेंडर का खर्च सरकार अपने स्तर पर वहन करेगी।   प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। नाबार्ड से मिलने वाले ऋण से संयंत्र तैयार किया जाएगा। ढगवार संयंत्र के लिए प्रतिदिन 2.74 लाख लीटर दूध की खरीद होगी।  

** देर रात की वारदात, रेस्टोरेंट में काम करता था युवक शिमला में रविवार देर रात करीब 2 बजे पुलिस कंट्रोल रूम के सामने वेक एंड वेक रेस्टोरेंट दी मॉल में काम करने वाले एक युवक पर अज्ञात हमलावर ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर ने 21 वर्षीय युवक पर रेस्टोरेंट में घुसकर हमला किया, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गया।  गंभीर रूप से जख्मी युवक अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर पुलिस सहायता कक्ष के पास पहुंच गया। उसने अपने हाथ में उस हथियार (गंडासा) को भी पकड़ा हुआ था, जिससे उस पर हमला हुआ था। उसने हथियार से पुलिस सहायता कक्ष के दरवाजे का शीशा तोड़ दिया।      वहीं, पुलिस सहायता कक्ष के कर्मचारियों ने तुरंत बाहर निकाल कर देखा तो वह घायल अवस्था में सामने सड़क पर खड़ा था और देखते ही देखते सड़क पर गिर पड़ा। पुलिस ने तुरंत उसे पुलिस सहायता कक्ष की गाड़ी में बिठाकर इलाज के लिए आईजीएमसी पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मनीष पुत्र सोहन सिंह, गांव कोठी, तहसील कुपवी के रूप में हुई है। वहीं, पुलिस ने अज्ञात हमलावर पर मामला दर्ज कर उसकी धड़-पकड़ शुरू कर दी है। 

** शिक्षा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों ने स्थापित किए उच्च मानक  शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि आजादी के समय हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर लगभग 8 प्रतिशत थी, जो आज बढ़कर 88 प्रतिशत से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अग्रणी राज्यों में शुमार होने का श्रेय राज्य के सरकारी स्कूलों द्वारा स्थापित उच्च मानकों को दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. वाईएस परमार ने भी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण करके उच्च मुकाम हासिल किया।    शिक्षा मंत्री ने आज यहां जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के सहयोग से क्रैक अकादमी द्वारा राज्य के सभी 68 निर्वाचन क्षेत्रों में 'मेरे शहर के 100 रतनÓ छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह अकादमी सिविल सेवा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करती है। यह अकादमी हिमाचल के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 100 छात्रों का चयन कर इन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करेगी, जिसके लिए प्रथम मई, 2024 को छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस छात्रवृत्ति से प्रदेश के मेधावी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा, जो आर्थिक या अन्य संसाधनों की कमी के चलते कोचिंग संस्थानों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते।    रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के सरकारी स्कूलों से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी देश, दुनिया व प्रदेश के उच्च संस्थानों और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा प्रणाली के कारण ही हिमाचल में प्रति व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों का अनुपात देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है और हिमाचल प्रति व्यक्ति आय के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल है।     उन्होंने कहा कि हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचना के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 15 लाख छात्र हैं, जिनमें से 55 प्रतिशत सरकारी संस्थानों में हैं। राज्य सरकार ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अधिक विद्यार्थी जोड़ने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं।    शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल भी बना रही है।

** कहा, प्रदेश की 2.42 लाख महिलाओं को प्रतिमाह मिलेगी 1500 रुपये पेंशन ** अब लाहौल-स्पीति के स्कूलों में सर्दियों में होंगी छुट्टियां  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में इंदिरा गांधी प्यारी महिला सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत जिला लाहौल-स्पीति की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा , 'राज्य सरकार ने पहला हिमाचल दिवस स्पीति घाटी के काजा में मनाया था और वहां 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने की घोषणा की थी। आज मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं। जिला लाहौल-स्पीति में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू करने के साथ-साथ प्रदेश में 1100 रुपये पेंशन प्राप्त करने वाली 2.37 लाख महिलाओं को भी मैं एक फरवरी से 1500 रुपये प्रदान करने की घोषणा करता हूं। इस प्रकार प्रदेश की 2.42 लाख महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन प्राप्त होगी। हम जो कहते हैं, वह करते हैं। हम अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखने के लिए आए हैंÓ।   मुख्यमंत्री ने जिला लाहौल-स्पीति में अब गर्मियों में स्कूल खुले रहेंगे और सर्दी में छुट्टियां होंगी जुलेÓ कहकर अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि -9 डिग्री तापमान में भी स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं तथा लोगों का उत्साह देखकर आनंदित हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी सभी गारंटियों को पूरा कर रही है।  उदयपुर में बीडीओ कार्यालय, दारचा में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का एलान  मुख्यमंत्री ने जिला लाहौल-स्पीति के उदयपुर में बीडीओ कार्यालय, दारचा में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने, केलांग में सीवरेज स्कीम तथा पानी की निकासी की योजना शुरू करने व शहर के सौंदर्यीकरण की योजना बनाने, टिंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा मडग्रान में पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी खोलने की घोषणा भी की।  राजस्थान में भाजपा सरकार ने वापस ली पुरानी पेंशन स्कीम  मंख्यमंत्री ने कहा कि अपनी पहली गांरटी को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के कई प्रतिबंध लगने के बावजूद पुरानी पेंशन को बहाल किया है, ताकि पेंशनर्स अपना बुढ़ापा सम्मानपूर्वक गुजार सकें। वहीं राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई पुरानी पेंशन स्कीम को वापस ले लिया है।   सांसद प्रतिभा ने मुख्यमंत्री का लाहौल-स्पीति पहुंचने पर किया स्वागत  इससे पहले सांसद प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री का लाहौल-स्पीति में स्वागत किया और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए जिलावासियों की ओर से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया तथा महिलाओं को 1500 रुपये प्रदान करने की पहल भी लाहौल-स्पीति से कर दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस योजना का लाभ चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। विधायक रवि ठाकुर ने सीएम का जताया आभार क्षेत्र के विधायक रवि ठाकुर ने 70 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे जनजातीय क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने जिलावासियों को लाहौल शरद उत्सव की बधाई देते हुए कहा कि यह एक आपसी मेल-जोल तथा यहां की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने का मंच है।इससे पहले, मुख्यमंत्री ने सांसद प्रतिभा सिंह द्वारा दान की कई एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने जिला पुलिस की कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी किया। 

** लाहौल की छेरिंग डोलमा इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि पाने वाली पहली महिला ** मुख्यमंत्री ने केलांग में 1123 महिलाओं को भेंट की सम्मान निधि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान दी अपनी 10 गारंटियों में से एक महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने की गारंटी की आज शुरुआत कर दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के मुख्यालय केलांग से इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना का आगाज किया। लाहौल के गांव गेमूर की महिला छेरिंग डोलमा महिला सम्मान निधि पाने वाली हिमाचल की पहली महिला बनी हैं। सीएम सुक्खू ने केलांग में जिले की 1123 महिलाओं को यह सम्मान निधि भेंट की। 

पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में शिमला डेवलपमेंट प्लान की तर्ज पर 59 शहरी निकायों के लिए नया डेवलपमेंट प्लान प्लान बनेगा। इस पर विधानसभा में भी विस्तृत चर्चा हुई है। राज्य में प्राकृतिक आपदा से सबक लेते हुए सरकार इस पर योजना तैयार कर रही है। माना जा रहा कि प्राकृतिक आपदा में जो मकान गिरे व क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका मुख्य कारण स्ट्रक्चर डिजाइन और इंजीनियरों से सलाह न लिया जाना है। ऐसे में प्रदेश की कांग्रेस सरकार डेवलपमेंट प्लान के तहत ही शहरी निकायों में भवन निर्माण करने पर विचार कर रही है। टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि राज्य में प्लान के साथ भवन के निर्माण की जरूरत है। शिमला में तीन से पांच मंजिला तक भवन बनाने को अनुमति  बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शिमला प्लानिंग एरिया में तीन से पांच मंजिला तक भवन बनाने को अनुमति दी है। जहां पांच मीटर सड़क है, वहां लोग पांच मंजिला तक भवन निर्माण कर सकते हैं, जबकि जहां सड़क नहीं है, वहां दो मंजिला भवन और एटिक का निर्माण किया जा सकता है। सरकार ने एटिक की ऊंचाई भी 10 फुट के करीब कर दी है। यानी इसको लेकर लोगों को तीन मंजिलें मिल रही हैं। प्रदेश में 59 शहरी निकाय हैं। 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज ऊना जिले के हरोली उपमंडल के गांव गोंदपुर जयचंद में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री की श्रद्धांजलि एवं प्रार्थना सभा में शामिल हुए। उनका 9 फरवरी को आकस्मिक निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री का आकस्मिक निधन परिवार विशेषकर मुकेश अग्निहोत्री और उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि दु:ख की इस घड़ी में उन्हें एक-दूसरे का भावनात्मक सहारा बनना होगा। प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री परिवार के लिए एक बड़ी ताकत और सहारा थीं। उनके विचारों और सरल स्वभाव का अनुसरण करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।     उन्होंने कहा कि प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री एक असाधारण शिक्षाविद् होने के साथ-साथ एक कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता भी थीं। शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। महिला उत्थान और सशक्तिकरण के लिए वह प्रेरणास्रोत रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं विश्वविद्यालय के दिनों से ही उनसे परिचित था और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सादगी और समर्पण से सर्वश्रेष्ठ मुकाम हासिल किया।   कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्हें कभी प्रोफेसर सिम्मी से मिलने का अवसर नहीं मिला। इस प्रार्थना सभा में भाग लेकर उन्होंने महसूस किया कि प्रोफेसर सिम्मी एक बहुआयामी प्रतिभाशाली महिला थीं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र और सामाजिक कार्यों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। स्व. प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री के जीवन और कार्यों पर एक वृत्तचित्र भी दिखाया गया।  

** केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन कानून ला रही और कांग्रेस सरकार झूठे वादे कर रही  ** सरकार के बजट से साफ है, यह सरकार नहीं चाहती प्रदेश का विकास   शिमला: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश सिर्फ केंद्र की योजनाओं के सहारे आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में विकास के जो भी काम चल रहे हैं, वह केंद्र द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। राज्य सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हो गई है। हवा-हवाई बातों के अलावा सुक्खू सरकार कुछ नहीं कर रही है। केंद्र सरकार एक तरफ मातृशक्ति को विधायिका में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन कानून लेकर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की योजनाओं को महिला केंद्रित करके देश की करोड़ों महिलाओं को लाभ दे रही है। वहीं हिमाचल की सुक्खू सरकार नारी सम्मान निधि न देने के बहाने खोज रही है। ऐसी जगहों से योजना की शुरुआत करने की घोषणा कर रही है जहां पर महिलाओं की संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सके,जबकि वादा 23 लाख महिलाओं को देने का था। यह बात उन्होंने बीजेपी के संगठनात्मक जिला महासू के रोहड़ू मंडल में महिला मोर्चा के कार्यक्रम में कही।      जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार किसी भी विषय को लेकर गंभीर नहीं हैं। बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइसेज पार्क के मामले में सरकार द्वारा अपरिपक्वता के साथ काम किया जा रहा है। उद्योग और विकास विरोधी काम करके प्रदेश को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हर दिन प्रदेश में किसी न किसी प्रकार की मदद मिल रही है, नई-नई योजनाएं आ रही हैं। एक दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एम्स बिलासपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने वाली मशीनें समर्पित करके गये हैं और अब एक दिन बाद प्रधानमंत्री ऊना में अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर अस्पताल की आधारशिला रखने जा रहे हैं। यह अस्पताल गंभीर अवस्था के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।          नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार के दूसरे बजट से साफ है कि यह सरकार गंभीरता से काम नहीं कर रही  है और न ही प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने की कोई मंशा है। बजट सरकार के संकल्पों की सिद्धि का रोडमैप होता है लेकिन सुक्खू सरकार का बजट तो पहले बजट की कॉपी भर है, जिसमें घोषित योजनाएं जमीन पर उतारे जाने के लिए सरकार की राह देख रही हैं। अब सरकार के भीतर से लेकर जनता के अंदर से एक ही आवज आ रही है कि इस सरकार के बस का कुछ नहीं हैं। हर तरफ निराशा का माहौल है। 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश लोकसभा चुनावों के लिये नियुक्त स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भगता चरण दास 25 फरवरी को पार्टी पदाधिकारियों व प्रदेश से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट आवेदकों से दोपहर बाद 2 बजे से पार्टी कार्यालय राजीव भवन में भेंट करेंगे।  कांग्रेस महासचिव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अमित पाल सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भगता चरण दास प्रदेश के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान वह  पार्टी के उन उम्मीदवारों से जिन्होंने पार्टी टिकट के लिये आवदेन किया है  से वार्ता लाप करेंगे और पार्टी में उनकी दावेदारी को सुनेंगे।