-9 जनवरी को बारिश-बर्फबारी के आसार हिमाचल प्रदेश के सात जिलों में आगामी 24 घंटों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा सहित मंडी, सोलन, सिरमौर में 5 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है।      इन मैदानी जिलों में बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा सहित सोलन, सिरमौर और मंडी के कई क्षेत्रों में कोहरा छाए रहने से ठंड बढ़ गई है। इन क्षेत्रों में नाममात्र के लिए धूप खिली। हालांकि राजधानी शिमला सहित सूबे के ऊंचाई वाले जिलों में बुधवार को मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली रही।     वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 9 जनवरी को बारिश-बर्फबारी के आसार हैं।    

हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चार आईएएस अधिकारियों को प्रमोट किया है।  आईएएस ओंकार शर्मा और अनुराधा ठाकुर अतिरिक्त मुख्य सचिव बन गए हैं। 1994 कैडर के इन दोनों अधिकारियों को आईएएस में 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पदोन्नति दी गई है। बतौर आईएएस 25 साल पूरे करने पर डॉ. अमनदीप गर्ग और पुष्पेंद्र राजपूत को प्रधान सचिव बनाया गया है। अनुराधा ठाकुर और पुष्पेंद्र राजपूत अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, ऐसे में इन दोनों अधिकारियों को परफार्मा आधार पर पदोन्नति दी गई है। हिमाचल प्रदेश में लौटने के बाद इन्हें पदोन्नत पदनाम दिए जाएंगे। बुधवार को कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई।   अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा और अनुराधा ठाकुर को पे मैट्रिक्स का लेवल 17 का ऐपक्स स्केल 2,25,000 रुपये मिलेगा। डॉ. अमनदीप गर्ग और पुष्पेंद्र राजपूत को सुपर टाइम स्केल ऑफ आईएएस लेवल 15 का पे मैट्रिक्स मिलेगा। ओंकार शर्मा के पास अभी राजस्व, जल शक्ति और जनजातीय विकास विभाग का जिम्मा है। अनुराधा ठाकुर भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में कार्यरत हैं। यह दोनों अधिकारी 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। डॉ. अमनदीप गर्ग और पुष्पेंद्र राजपूत 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। डॉ. गर्ग के पास कार्मिक और वन विभाग का जिम्मा है। पुष्पेंद्र राजपूत संघ लोकसेवा आयोग नई दिल्ली में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सीपीएस को नियमों के विपरीत जाकर नियुक्त करके उन्हें सुविधाएं दी थीं। आज उच्च न्यायालय ने सभी सीपीएस को मंत्री के समान सुविधाएं देने पर रोक लगा दी है। बीजेपी उच्च न्यायायल के इस फैसले का स्वागत करती है।    जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी सीपीएस पिछले एक साल से  प्रदेश में कार्य कर रहे  हैं। प्रदेश में आर्थिक संकट होने के बाद भी सरकार ने सीपीएस पर करोड़ों रुपये खर्च किए। जो प्रदेश के विकास कार्य में लगाए जा सकते थे। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए तत्काल कार्रवाई करेंगे।    

प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल (आरएमपी) और बैठक प्रबंधन पोर्टल (एमएमपी) लॉन्च किए। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं  गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित किए गए यह पोर्टल संभवत: देश में अपनी तरह के पहले पोर्टल हैं। इन्हें विकसित करने का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में निर्णय लेने, डेटा प्रबंधन और संचार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है।   इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल को विभागों, बोर्डों और निगमों में विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट भेजने और निगरानी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार किया गया है। इन पोर्टल में निर्णय लेने के दृष्टिगत वास्तविक समय में डेटा पहुंच की सुविधा उपलब्ध है। इस पोर्टल में एक-क्लिक पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नोटिस जारी करने की सुविधा के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों को स्वचलित रूप से अनुस्मारक और सूचनाएं भेजने की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट प्रबन्धन पोर्टल कार्यालयों को अपने रिपोर्टिंग प्रारूप अपलोड करने की अनुमति प्रदान करता है, जिससे शासन के विभिन्न स्तरों पर पहुंच सुनिश्चित होती है।  

-न ही मंत्रियों की तरह काम करेंगे, मामले में 12 मार्च को अगली सुनवाई हिमाचल की कांग्रेस सरकार की ओर से नियुक्त मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) न तो मंत्रियों की तरह काम करेंगे और न ही वे मंत्रियों वाली सुविधाओं को लेंगे। सीपीएस मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं। ममाले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा विधायक सतपाल सत्ती और अन्य की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं।  आज भाजपा की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सतपाल जैन ने मीडिया को यह जानकारी दी। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हिमाचल हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किए। 

-छात्रों के साथ न हो अन्याय, निष्पक्ष जांच है जरूरी -जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, वह शर्मनाक -पूरे मामले में जल्द से जल्द हो उचित कार्रवाई   अरनी विश्वविद्यालय के चांसलर के साथ हुई घटना और उसके बाद हुए विवाद से साफ  है कि कि प्रदेश में कानून का राज नहीं है। इस पूरे मामले में सत्ताधारी दल के विधायक और प्रशासन के लोगों की मिलीभगत की बात सामने आना भी शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो अत: इस पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच हो। अखबारों में एक अधिकारी और यूनिवर्सिटी के चांसलर के साथ हुई बातचीत के अंश छपे हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए।  यह हिमाचल प्रदेश की छवि का मामला है।   जयराम ने कहा कि 'मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले में स्वयं दखल दें और न्याय सुनिश्चित करें।Ó नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सत्ता के संरक्षण में रह रहे लोगों को यह भूलना नहीं चाहिए कि इस देश में चीजें नियम-कानून से चलती हैं। यूनिवर्सिटी भी नियम कानून और मापदंडों से ही चलें।  उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। अत: इस मामले की गंभीरता से जांच करवाई जानी चाहिये और जो भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा सत्ता शरीफ शहरियों की सुरक्षा के लिए होती है, माफिया को संरक्षण देने के लिए नहीं।  

हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा एक जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक 'समृद्ध सुकन्या, समृद्ध समाज' विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश भर में 10 वर्ष तक की सभी बालिकाओं का सुकन्या समृद्धि खाता खोल कर उन्हें भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ पहुंचाना है। सरकार ने 1 जनवरी  से वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इस योजना में निवेश करने पर अब सालाना 8  प्रतिशत के बजाय 8.20 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा।     इस स्कीम के जरिए अभिभावक आसानी से अपनी बेटी के लिए लाखों रुपये का फंड तैयार कर उसका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। खाते में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 150000 रुपये तक जमा करवाए जा सकते हैं। यह खाता बालिका के जन्म प्रमाणपत्र तथा अभिभावक के केवाईसी (पीओआई एवं पीओए) के साथ आसानी खोला जा सकता है। इस निवेश का दावा आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत किया जा सकता है।   

-हाई कोर्ट से कहा,  कुंडू को भी पक्ष रखने का मौका दिया जाए संजय कुंडू को हिमाचल पुलिस महानिदेशक के पद से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कारोबारी निशांत शर्मा के धमकाने से जुड़े केस में संजय कुंडू को हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने डीजीपी के पद से हटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है। कारोबारी निशांत शर्मा के धमकाने से जुड़े केस में कुंडू को पद से हटाया था।      बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट को कहा कि संजय कुंडू को भी पक्ष रखने का मौका दिया जाए। कुंडू के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट ने उन्हें नहीं सुना। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉल एप्लीकेशन को 2 हफ्ते के भीतर निपटाया जाए। तब तक संजय कुंडू अपने पद पर बने रहेंगे।हिमाचल उच्च न्यायालय में कल इस मामले की सुनवाई होनी है।  

- 9 तक मौसम साफ रहने के आसार - ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित  हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आगामी 6 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र्र शिमला के अनुसार सूबे में 9 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। उधर, प्रदेश के मैदानी जिलों में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते इन क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित होने लगा है।    ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, मंडी और सिरमौर के कई क्षेत्रों में आज सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर ही रही। वहीं, मैदानी जिलों के मुकाबले उच्च और मध्य पर्वतीय जिलों में इन दिनों मौसम साफ है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी पहाड़ी क्षेत्रों में आज धूप खिली है। 

-मुख्यमंत्री ने दिल्ली भेजे अफसर, आज खुद भी जाएंगे    हिमाचल सरकार पूर्व जयराम सरकार के समय भारत सरकार के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम को आबंटित किए तीन बिजली प्रोजेक्ट टेकओवर करने की तैयारी कर रही है। तैयारी इतनी गंभीर है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एडवांस में राज्य सरकार के अधिकारियों का दल दिल्ली भेज दिया है और आज स्वयं दोपहर बाद दिल्ली जा रहे हैं। यह झगड़ा सुन्नी, लुहरी और धौलासिध प्रोजेक्टों को लेकर है।     पूर्व जयराम सरकार के समय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के बाद ये प्रोजेक्ट एसजीवीएन को ऑफर किए गए थे। पूर्व सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र के धीमेपन को देखते हुए कई तरह के ऑफर भी दिए थे। वर्तमान सरकार ने इसके विपरीत बिजली प्रोजेक्ट में अपनी रॉयल्टी को 12, 18 और 30 फीसदी से बढ़ाकर 20, 30 और 40 फीसदी कर दिया है, जबकि एसजेवीएन को दिए गए प्रोजेक्टों से पांच फीसदी रॉयल्टी भी नहीं आ रही थी। एसजेवीएन ने पूर्व सरकार के समय ये प्रोजेक्ट तो ले लिए, लेकिन आज तक इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। इसीलिए अब कंपनी को नई सरकार की नई शर्तों के अनुसार एग्रीमेंट करना पड़ेगा।  

हिमाचल सरकार ने संजय कुंडू को डीजीपी के पद से हटाने के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतवंत अटवाल त्रिवेदी को पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इस बाबत मंगलवार देर शाम को गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई। सतवंत अटवाल वर्तमान में एडीजी राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पद पर तैनात है। इनके पास एडीजी सीआईडी का अतिरिक्त प्रभार भी है।    गौर रहे कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर मंगलवार सुबह ही संजय कुंडू को प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पद से हटा दिया था। हाईकोर्ट ने सरकार को ये आदेश इसलिए दिए थे, ताकि कांगड़ा जिले के पालमपुर से संबंध रखने वाले एक कारोबारी की शिकायत से जुड़े मामले की जांच प्रभावित न हो। कारोबारी ने डीजीपी और एसपी कांगड़ा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनकी जांच चल रही है।  

-एक साल बाद दो मंत्री बनाए, लेकिन तीन हफ्ते बाद भी नहीं दिया विभाग  -केंद्र हिमाचल के साथ कर रहा पूरा सहयोग, लोगों को गुमराह न करे सरकार    नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ केंद्र सरकार को कोसने में ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर रही है, जबकि केंद्र हिमाचल का हर मामले में पूरा सहयोग कर रहा है। केंद्र सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री को प्रदेश के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के सारे काम ठप पड़े हैं। सड़कें, स्कूल अस्पताल के निर्माण कार्य रुके पड़े हैं। कई अस्पतालों में एक भी चिकित्सक नहीं हैं। पूर्व सरकार में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट की रिपेयरिंग तक नहीं हो पा रही है। लोगों के इलाज से लेकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लोगों को समय से नहीं मिल पा रही है। हिम केयर के बकाए के कारण लोगों का इलाज किसी भी समय रुक सकने की स्थिति आ गई है। ऐसे में सिफ़र् दोषारोपण से काम नहीं चल सकता है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए।   नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपदा हो या रूटीन में चलने वाले विकास कार्य, केंद्र सरकार ने हिमाचल के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। हिमाचल को मिलने वाले प्रोजैक्ट्स में एक भी नए पैसे की कटौती नहीं की है। ऐसे में राज्य सरकार और कांग्रेस के नेताओं द्वारा रोज-रोज केंद्र पर दोषारोपण करना किसी प्रकार उचित नहीं है। राज्यों के संदर्भ में जो भी नियम बनाए जाते हैं। वह सभी राज्यों के लिए समान हैं।     जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आई सरकार गजब-गजब के काम कर रही है। एक साल तक मंत्रियों के पद खाली रखे, बदले में सीपीएस बनाए। सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दो नए मंत्री बनाए। आज धीरे-धीरे एक महीने का समय हो रहा है, लेकिन अभी तक दोनों मंत्रियों को प्रभार नहीं दिया जा सका है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि प्रभार नहीं देना था तो मंत्री किस बात के लिए बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सरकार किसी भी चीज को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके कारण प्रदेश के लोगों को कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। 

-अब 20 हजार की बजाय 25 हजार रुपये मिलेंगे  -मनाली विंटर कार्निवाल के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिला के मनाली में पांच दिवसीय राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल का शुभारंभ किया। उन्होंने ऐतिहासिक हिडिंबा मंदिर में पूजा-अर्चना करने के उपरांत परिधि गृह मनाली से कार्निवाल परेड को झंडी दिखा कर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के 250 से अधिक महिला मंडल और सांस्कृतिक दल परेड में शामिल हुए। सांस्कृतिक दलों ने सामाजिक संदेश, संस्कृति और परंपराओं पर आधारित आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।   सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनु रंगशाला में दीप प्रज्ज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विंटर कार्निवल में विभिन्न राज्यों के 25 प्रतिभागी समूह भाग ले रहे हैं। उन्होंने महिला मंडलों, विभागों और संस्थाओं द्वारा निकाली गई झांकियों में गहरी रुचि दिखाई।    एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महिला मंडलों को प्रदान की जाने वाली 'प्रोत्साहन राशि'  को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त मनाली में 15 मील के पास नए पुल के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रोहतांग-मनालसू पर्यटन होटल का जीर्णोद्धार किया जाएगा और विद्युत बोर्ड की भूमि पर पार्किंग बनाने की संभावना तलाशने के लिए भी सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने निकट भविष्य में मनाली में स्कीइंग कार्यक्रम आयोजित करने की भी घोषणा की।     

-चालक-परिचालक यूनियन ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन  -प्रशासन के तेल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश   हिट एंड रन कानून में संशोधन के विरोध में राजधानी शिमला में 3 जनवरी यानी कल निजी बसें नहीं चलेंगी। निजी बस चालक-परिचालक यूनियन ने उपायुक्त शिमला को ज्ञापन सौंपकर बुधवार को बस सेवा बंद करने की सूचना दे दी है।   निजी बस चालक-परिचालक यूनियन के प्रदेश महासचिव अखिल गुप्ता ने बताया कि हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ निजी बसों का संचालन बंद करने का निर्णय लिया है। उधर, एचआरटीसी ने भी एहतियातन मंडलीय प्रबंधकों को डीजल को किफायत से खर्च करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तेल की बचत के लिए आज से निगम के बस रूट क्लब किए जा सकते हैं।    उधर, जिला दंडाधिकारी मंडी अरिंदम चौधरी ने ट्रक चालकों की हड़ताल के मद्देनजर जिले के पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल-डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

-सप्लाई नहीं आई तो मच जाएगा हाहाकार  -कई जगह ट्रक और बस ऑपरेटर हड़ताल पर  हिमाचल प्रदेश में 80 प्रतिशत पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। शेष पंपों पर भी आज शाम तक का तेल बचा है। इसकी सप्लाई नहीं आई तो तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। प्रदेश में तीन दिन से सप्लाई नहीं आई। शिमला के विकासनगर में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारे लगी हैं। डीजल की कमी की वजह से सुंदनरगर में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम डिपो सभी बस रूट बंद कर चुका है। कई जगह ट्रक और निजी बस ऑपरेटर भी हड़ताल पर चले गए हैं।   प्रदेश की सीमेंट कंपनियों एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक के 10,800 ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर रहे।  ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल से सीमेंट की सप्लाई रुक गई है। उधर, सिरमौर और बिलासपुर के ऑपरेटरों ने भी विरोध में उतरते हुए अपनी 450 से अधिक बसें खड़ी कर दी हैं। बिलासपुर में 305 और सिरमौर में 169 बस रूट प्रभावित हुए हैं। सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में भी 500 ट्रकों के पहिए थम गए हैं। देश भर में तीन दिन से चल रही हड़ताल के कारण हिमाचल में डीजल-पेट्रोल और रसोई गैस का संकट खड़ा गया है।  

-प्रधान सचिव आयुष विभाग का जिम्मा सौंपा   हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने प्रदेश उच्च न्यायालय के  आदेश के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को डीजीपी पद से हटा दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। बताया जा रहा है कि जल्द नए डीजीपी की तैनाती की जाएगी। वहीं, संजय कुंडू को अब प्रधान सचिव आयुष विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। कुंडू अप्रैल में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हिमाचल काडर के पुलिस अधिकारियों की बात करें तो इनमें वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी 1988 बैच के डेका हैं। डीजीपी संजय कुंडू 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह वरिष्ठता में तपन कुमार डेका के बाद आते हैं। डेका केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और उच्च पद पर आसीन हैं।  

-बोले, इन परियोजनाओं से स्थानीय निवासी और पर्यटक दोनों ही होंगे लाभान्वित    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को जिला कुल्लू के प्रवास के दौरान जिला के लिए 198 करोड़ रुपये की 13 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और कहा कि इन परियोजनाओं से स्थानीय निवासी और पर्यटक दोनों ही लाभान्वित होंगे।        मुख्यमंत्री ने राज्य के समान विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए कहा कि यह विकास परियोजनाएं कुल्लू जिले के विकास में मील पत्थर साबित होंगी। मुख्यमंत्री ने 20 करोड़ रुपये से की लागत से निर्मित सब्जी मंडी बंदरोल तथा 9.07 करोड़ रुपये से रायसन में ब्यास नदी पर बने डबल लेन पुल का लोकार्पण किया। उन्होंने नेहरू कुंड (बाहांग) में ब्यास नदी पर बुरवा और शनाग संपर्क मार्ग को जोड़ने वाले 6.44 करोड़ रुपये से बने स्टील ट्रस ब्रिज, जगतसुख नाला पर 4.07 करोड़ रुपये और चक्की नाला पर 3.37 करोड़ रुपये से बने आरसीसीटी-बीम पुलों, पतलीकूहल में 20 लाख रुपये से बने विवेकानंद पुस्तकालय, मनाली में  7.83 करोड़ रुपये से बनी इको-फ्रेंडली मार्केट मढ़ी, सोलंगनाला में 54 लाख रुपये से तैयार वे साइड  सुविधाएं और सजला में 29 लाख रुपये की लागत से निर्मित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उद्घाटन किया।    मुख्यमंत्री ने 130.18 करोड़ रुपये की लागत से भबेली जिंदौर सड़क के रखरखाव और टारिंग, 3.59 करोड़ रुपये की बंदरोल दीदारी शरण सड़क, 1.49 करोड़ रुपये की फ्लेन से ग्राहन सड़क और 10.86 करोड़ रुपये से ब्यास नदी के दाहिने किनारे पर ग्राम कटराईं, 15 मील बड़ाग्रां बिहाल और आसपास के क्षेत्रों के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यों की आधारशिलाएं भी रखीं।   इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक भुवनेश्वर गौड़, पूर्व मंत्री खीमी राम, पूर्व विधायक रघुबीर सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेसराम आजाद, एपीएमसी कुल्लू के अध्यक्ष राम सिंह मियां, एपीएमसी मण्डी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, उपायुक्त आशुतोष गर्ग, पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

केंद्र सरकार ने हाल ही में हिट एंड रन मामले में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है। इसके विरोध में देशभर के ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। इसका असर हिमाचल में भी दिखने लगा है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों के पेट्रोल पंप ड्राइ हो गए है। इनमें पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 80% पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। शेष पंपों पर भी आज शाम तक का तेल बचा है। इसकी सप्लाई नहीं आई तो तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। प्रदेश के पेट्रोल पंपों में तीन दिन से सप्लाई नहीं आई। डीजल की कमी में सुंदनरगर में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) डिपो के सभी बस रूट बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी आज शाम तक HRTC की ज्यादातर बसें खड़ी हो जाएंगी। निगम के पास भी एक-दो दिन का ही डीजल बचा है। ट्रक पहले ही खड़े हो गए हैं। तेल के बगैर लोगों के छोटे वाहनों के पहिए भी जल्द थम जाएंगे।

सिरमौर जिला के हाटी समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को विगत शनिवार सायं केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है और आज राज्य सरकार ने इस संबंध में अविलम्ब अधिसूचना जारी कर दी। उन्होंने कहा कि 3 जनवरी, 2024 को सिरमौर जिले के अपने प्रस्तावित दौरे के दौरान वह हाटी समुदाय को इस दर्जे की औपचारिक घोषणा करेंगे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित थे। .

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में  प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में युवाओं को सशक्त बनाने व स्वच्छ ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के दृष्टिगत सौर ऊर्जा के दोहन के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के चरण-2 को शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह योजना 100 किलोवाट से 500 किलोवाट तक क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं (एसपीपी) को स्थापित करने पर केंद्रित है। यह योजना राज्य के अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में मील पत्थर साबित होगी। यह योजना 21 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ कौशल विकास को प्रोत्साहित करेगी।   योजना के तहत प्रतिभागियों को तीन बीघा भूमि पर 100 किलोवाट क्षमता की परियोजना स्थापित करने के लिए 25 वर्षों तक लगभग 20,000 रुपये मासिक आय और क्रमशः पांच और दस बीघा भूमि में स्थापित की जाने वाली 200 किलोवाट और 500 किलोवाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए 40,000 रुपये व एक लाख प्रतिमाह मासिक आय प्राप्त होगी।   योजना के तहत, वित्तपोषण में राज्य सरकार द्वारा 70 प्रतिशत बैंक ऋण उपलब्ध करवाने में सहायता और राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत इक्विटी प्रदान की जाएगी। सौर ऊर्जा डेवलपर को केवल 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा करवानी होगी। यह जमानत राशि 25 वर्षों के उपरान्त डेवलपर को वापिस कर दी जाएगी।   मंत्रिमण्डल ने 8 जनवरी, 2024 से पूरे राज्य में ‘सरकार गांव के द्वार’ शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इस दौरान 12 फरवरी, 2024 तक गांवों के समूहों में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया जाएगा।

रामपुर की सब तहसील तकलेच के खनोटू में रविवार देर शाम को एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। उसमें सवार तीन व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य खनेरी अस्पताल में उपचाराधीन है। मौके पर पहुंची तकलेच पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक मारुति कार तकलेच से अपने घर की तरफ आ रहे थे जैसे ही गाड़ी खनोटु के पास पहुची तो गाड़ी अनियंत्रित हो कर गहरी खाई में जा गिरी। इसमें चार व्यक्ति बैठे थे दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दो घायलों को उपचार के  एमजीएमएससी खनेरी रामपुर लाया गया। जहां पर एक अन्य व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतकों में 1 ओमकार चालक, निवासी जिला चंबा, 2  प्रकाश चंद नेगी पुत्र फियान दास गांव खनोटु डाकघर तकलेच तहसील रामपुर जिला शिमला उम्र 52 वर्ष, 3 महावीर पुत्र सुभाष चंद्र गांव करदाल डाकघर आनंत तहसील सलूनी जिला चंबा उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई है। जबकि योगादत पुत्र ब्रह्मानंद गांव व डाकघर डंसा, तहसील रामपुर जिला शिमला उम्र 37 वर्ष का उपचार खनेरी अस्पताल में चल रहा है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी शिवानी ने बताया कि इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य 1व्यक्ति घायल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पांच जनवरी को हिमाचल के दौरे पर हैं। इस दौरान वह यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे।  भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पांच जनवरी को हिमाचल प्रदेश पधार रहे हैं। उन्होंने कहा की शिमला संसदीय क्षेत्र के भाई-बहन अपने हर दिल अजीज नेता का अभिनंदन करेंगे। शिमला संसदीय क्षेत्र के लोग सोलन व शिमला में जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करेंगे। प्रात नौ बजे सोलन माॅल रोड़ पर रोड़ शो एवं अभिनंदन समारोह होगा और दोपहर एक बजे होटल पीटरहाॅफ शिमला में अभिनंदन समारोह होगा। सांय काल छह बजे भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे। 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगियों सहित शिमला के ऐतिहासिक माल रोड पर भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने रिज पर आयोजित विंटर कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनन्द लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रही है और विंटर कार्निवल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने आमजन और पर्यटकों को नए साल की शुभकामनाएं दीं और कहा कि प्रदेश की मनमोहक वादियां, हरित वन क्षेत्र और स्वच्छ वातावरण पर्यटकों को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्होंने बरसात में आई आपदा के दौरान लोगों द्वारा किए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता और सरकार के सामूहिक प्रयासों से ही हिमाचल पर्यटकों का स्वागत करने के लिए एक बार फिर तैयार है।   नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिमण्डलीय सहयोगियों को सम्मानित किया। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरूद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, कैनिबेट मंत्री यादविन्द्र गोमा, विधायक हरीश जनारथा और केवल सिंह पठानिया भी इस अवसर पर उनके साथ उपस्थित रहे।

हिमाचल में नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया . रविवार को करीब पांच लाख सैलानी नए साल को मानने के लिए हिमाचल पहुंचे । रविवार देर शाम तक प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब समेत राज्यों से सैलानियों के आने का क्रम रहा। देर रात तक लोगों ने जश्न मनाया। शिमला, मनाली, चायल, कसौली, धर्मशाला और डलहौजी के होटल सैलानियों से पैक रहे।  सोमवार-मंगलवार के लिए भी होटलों में 80 से 100 फीसदी तक एडवांस बुकिंग है। बर्फ की चाह में बड़ी संख्या में सैलानियों ने मनाली और लाहौल का भी रुख किया। अटल टनल रोहतांग से रविवार को सुबह से शाम तक 11,850 गाड़ियां आर-पार हुईं। उधर, कांगड़ा में 6,000 और चंबा जिले में 2,000 पर्यटक वाहन रविवार को पहुंचे। पंजाब सीमा से सटे बिलासपुर के गरामोड़ा टोल बैरियर से रविवार को 8800 वाहन गुजरे। रविवार को हिमाचल में पर्यटकों ने ठंड के मौसम में बड़े की धूमधाम से नए साल का आगाज किया . 

महाकाली नगर चंडीगढ़ के सेक्टर 26 किन्नर मंदिर में सुबह हवन का आयोजन माता कमली  द्वारा किया गया .इस दौरान अयोध्या से आए हुए अक्षत कलश को सेक्टर 26 के अलग-अलग मंदिर में वितरण किया गया . इस भव्य शोभायात्रा को  सेक्टर 26 में निकला  गया। इसमें मुख्य रूप से अमृत सागर, महाकाली नगर कार्यक्रम संयोजक राज अग्रवाल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र चंडीगढ़ के कार्यालय प्रमुख एवं महाकाली नगर पालक अंकुश गुप्ता, महानगर कार्यकारिणी सदस्य रेनू रोहिल्ला , सहसंयोजक बृजेश , आरएसएस नगर करवा आर एस नेगी, राजकिशोर,  रघुवीर, नितिन,सुनील बागड़ी,अमित खेरवाल  विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गौ रक्षा  के कार्यकर्ता विवेक , अरुण , प्रिंस ,राज, सुमित, अमन, हेमंत ,पारस , विकास, अभिषेक, राहुल, गौतम, अजय , सौरव, अजीत , मनी , मुकेश  एवं समस्त समाज उपस्थित रहे .

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित एफसीए और एफआरए मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्वीकृतियों संबंधी मामलों के कारण लगभग 11 हजार मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं रूकी हुई हैं। उन्होंने एफसीए और एफआरए प्रक्रिया को सुगम बनाने के दृष्टिगत वन और ऊर्जा विभाग को एक समिति गठित करने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त जिलों में आवश्यक वनीकरण के दृष्टिगत उपायुक्तों और वनमण्डलाधिकारियों को भूमि चिन्हित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के दृष्टिगत जल विद्युत क्षमता का समुचित दोहन सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में सभी संबंधित विभाग इन परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने तथा लोगों को इसका समय पर लाभ उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत कार्य करें। उन्होंने 800 मेगावाट क्षमता की पार्वती और 100 मेगावाट की ऊहल तृतीय चरण जल विद्युत परियोजनाओं को वर्ष, 2024 तक पूरा करने के भी निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश व यहां के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है और विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी बढ़ाने का मामला इसी के दृष्टिगत उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा के लिए वे शीघ्र ही केन्द्रीय विद्युत मंत्री के साथ बैठक करेंगे ताकि प्रदेश के लिए और अधिक राजस्व सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार विद्युत परियोजनाओं को पहले 12 वर्षों में 20 प्रतिशत, अगले 18 वर्षांे में 30 प्रतिशत व शेष 10 वर्षांे में 40 प्रतिशत रॉयल्टी राज्य को देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने पांच मेगावाट से कम क्षमता की विद्युत परियोजनाओं के लिए हरसंभव मदद का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के चरण-2 की भी समीक्षा की। इसके तहत राज्य सरकार 100 किलोवाट से 500 किलोवाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही द्वितीय चरण की यह योजना शुरू करेगी, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के समुचित अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना आरम्भ कर इसके प्रथम चरण में ई-टैक्सी की खरीद पर युवाओं को 50 प्रतिशत उपदान का प्रावधान किया है। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अधोसंरचना सलाहकार अनिल कपिल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, निदेशक ऊर्जा हरिकेश मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया, राज्य विद्युत बोर्ड के निदेशक कार्मिक डॉ. अमित कुमार शर्मा, हिमऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभकरण सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बलदेव ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आउटसोर्स की जगह स्थाई भर्ती करने का फैसला युवाओं के सुरक्षित भविष्य का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स में युवाओं के साथ केवल शोषण होता रहा है। पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बलदेव ठाकुर ने कहा कि जयराम सरकार ने पांच साल में जितनी भी नौकरियां दी उनमें चहेतों को ही रोजगार मिला। जबकि योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी की गई। जबकि वर्तमान की सुख की सरकार युवाओं के हित में फैसले ले रही रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के एक साल के कार्यकाल में 20 हजार के ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल चुका है जबकि भाजपा के पांच साल के कार्यकाल में बेरोजगारी चरम सीमा पर रही है। भाजपा के काल में बेरोजगारी की दर तेजी से बढ़ती रही और बेरोजगारों की संख्या 20 लाख तक पहुंच गई। और जयराम के पांच साल के शासन में बेरोजगारी की दर 15 फीसदी से उपर ही रही।  बलदेव ठाकुर ने कहा कि आउटसोर्स के नाम पर धोखधड़ी की गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अगुवाई में प्रदेश के युवाओं के भविष्य को एक नई दिशा मिलेगी।ै बलदेव ठाकुर ने कहा कि जयराम सरकार ने प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ धोखा किया है। जयराम सरकार के समय ही पुलिस पेपर भर्ती का पेपर लीक हुआ। पुलिस भर्ती का पेपर 8 से 10 लाख रुपए में बिका है। जिसमें सरकार ने फर्जी जांच कराई है। पेपर बेचे गए और भाजपा के चहेतों को नियमों के खिलाफ नौकरियां मिलती रही। भाजपा उन्हीं नौकरियों को अपनी उपलब्धि बताती रही और प्रदेश के लाखों युवाओं को धोखा देती रही। यही नहीं स्वास्थ्य जैसे महकमे में भी भाजपा के संरक्षण में घोटाले होते रहे। लेकिन कांग्रेस सरकार ने  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में एक साल में ही भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था प्रदेश को दी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है।

शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर विंटर कार्निवाल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रिज पर लगे स्टॉल्स को लेकर शिमला के स्थानीय दुकानदारों ने विरोध जताया है। लक्कड़  बाजार के दुकानदारों का कहना है कि विंटर कार्निवल होना चाहिए लेकिन रिज पर कपड़े व अन्य खाद्य पदार्थों के स्टॉल नही लगने चाहिए इससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। लक्कड़ बाजार दुकानदार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल ने कहा कि शिमला के रिज मैदान का ऐतिहासिक महत्व है। यहां पर बनी पूर्व प्रधानमंत्री स्व इंदिरा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य महान नेताओं की प्रतिमाओं की गरिमा को दरकिनार कर स्टॉल से ढक दिया गया है। उन्होंने कहा कि रिज पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रहती है लेकिन लक्कड़ बाजार व शिमला के दूसरे बाजार खाली पड़े हैं जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रिज पर खाने-पीने व कपड़ों के स्टॉल नहीं लगाए जाने चाहिए। उन्होंने पहले भी इसको लेकर प्रशासन के सामने आवाज उठाई थी लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। दुकानदारों ने कहा कि रिज पर लोग यहां की सुंदरता को निहारने के लिए आते हैं फोटो खिंचवाते हैं लेकिन अब स्टॉल व यहां की साजो सज्जा से रिज मैदान को ढक दिया गया है जो की सही नहीं है। उन्होंने प्रशासन से इन स्टॉल को हटाने की मांग की है।

हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने तथा ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी सरकारी विभागों को एक जनवरी, 2024 से डीजल या पैट्रोल वाहन न खरीदने के निर्देश दिए हैं। अति-आवश्यक होने पर केवल प्रदेश मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के बाद ही विभाग पैट्रोल या डीजल वाहनों की खरीद कर सकेंगे। अपने पहले बजट में ही ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विद्युत चालित वाहन (ई-वाहन) पर राज्य सरकार का विज़न स्पष्ट किया और आगे बढ़कर स्वयं भी इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर मिसाल पेश की। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण ही आज सरकारी ई-वाहनों की संख्या 185 हो गई है, जबकि प्रदेश में पंजीकृत निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2733 तक पहुंच गई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ‘‘राज्य सरकार हिमाचल में ई-व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। परिवहन विभाग पहला ऐसा विभाग है, जिसमें ई-वाहन का उपयोग शुरू किया गया तथा चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी महकमों में भी इन वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। ई-वाहन केवलमात्र एक नई शुरूआत नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित बनाना होगा तथा इसकी शुरूआत आज से ही करनी होगी।’’ सरकारी विभागों में गाड़ियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने ई-टैक्सी अनुबंध पर लेने की अनुमति प्रदान की है। 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ई-टैक्सी के परमिट प्रदान किए जा रहे हैं। ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जा रही है। इन गाड़ियों को घर पर भी चार्ज किया जा सकता है तथा राज्य सरकार भी चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार कर रही है। ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 6 राजमार्गों को ग्रीन कोरिडोर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए परिवहन विभाग ने 54 स्थानों को अंतिम रूप दिया है, जिनमें से कुछ लगभग बनकर तैयार हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की सभी डीजल गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में बदला जा रहा है। हाल ही में ई-बसें बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक में हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप गाड़ियां तैयार करने का अनुरोध किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ‘‘राज्य सरकार लंबे रूटों पर भी ई-बसें चलाने जा रही है। एचआरटीसी के बेड़े में टाइप-1, 2 और 3 ई-बसों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जा रहा है, ताकि 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को स्वच्छ व हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ’’

-डीजीपी और एसपी मामले में विचार-विमर्श कर लेंगे फैसला   मुख्यमंत्री दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक के बाद वापस शिमला लौट आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में आलाकमान के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में तय हुआ कि पार्टी लोकसभा चुनाव में मजबूत और ईमानदारी प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। वहीं, लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़े जाएंगे, इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये मुद्दे आने वाले वक्त में तय होंगे।   वहीं, प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से मुख्य पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को वर्तमान पद से हटाए जाने के आदेश पर उन्होंने कहा कि वे इन ऑर्डर्स को पढ़ेंगे और इसके बाद विचार-विमर्श कर फैसला लेंगे।    नए मंत्रियों को जल्द देंगे विभाग हाल ही में बने नए मंत्रियों को विभाग आवंंटित करने के मामले में सीएम ने कहा कि जल्द ही नए मंत्रियों को विभाग दे दिए जाएंगे। वहीं, लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम सुक्खू ने कहा कि बैठक में तय हुआ कि पार्टी लोकसभा चुनाव में मजबूत और ईमानदारी प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों का भी स्वागत किया है और कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है।

कोटखाई में एक एलपीजी सिलेंडर विस्फोट में एसडीएम अश्वनी कुमार शर्मा आंशिक रूप से झुलस गए। उन्हें हल्की चोटें आई हैं। उनको  कोटखाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। यह घटना शुक्रवार अल सुबह करीब तीन बजे एसडीएम अश्वनी कुमार शर्मा के आवास में हुई।    पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोटखाई बाजार में स्थित प्रताप जस्टा बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल में वे किराये के आवास में रहते हैं। घटना के दौरान वह आवास में अकेले थे। तड़के करीब तीन बजे वह गर्म पानी पीने के लिए रसोई में गए और गैस चूल्हा चालू करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने गैस चूल्हा जलाने के लिए लाइटर जलाया, तो अचानक ब्लास्ट हुआ और पूरी रसोई में आग लग गई। उसके बाद पूरी मंजिल आग की चपेट में आ गई। साथ ही खिड़कियां और दरवाजे भी क्षतिग्रस्त हो गए। धमाके की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और एसडीएम को वहां से बाहर निकाला गया। पड़ोसियों ने रेगुलेटर पर गीला कपड़ा डालकर आग को बुझाया।

-पीडि़ता ने न्यू शिमला महिला थाना में दर्ज करवाई शिकायत  -पंजाब के लुधियाना के रहने वाले युवक पर लगाया आरोप   शिमला में पंजाब की एक मॉडल से रेप का मामला सामने आया है। जालंधर की रहने वाली पीडि़ता ने न्यू शिमला महिला थाना में मामला  दर्ज करवाया है। उसने लुधियाना के युवक पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है।     पुलिस को दी शिकायत में पीडि़ता ने कहा कि वह २२ दिसंबर को शूटिंग के लिए शिमला आई थी और रात को एक होटल में ठहरी थी तो आरोपी युवक ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। २३ साल की पीडि़ता मॉडल ने बुधवार को न्यू शिमला महिला थाना में शिकायत दी थी।   वहीं, एएसपी शिमला सुनील नेगी बताया कि युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है।   

-डिवाइस लगने से अभिभावक भी देख सकेंगे बसों की लोकेशन हिमाचल प्रदेश में अब बिना व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के स्कूल बसों की पासिंग नहीं होगी। परिवहन विभाग ने स्कूल बसों में वीएलटीडी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग की ओर से इसको लेकर सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और मोटर व्हीकल निरीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल बसों में वीएलटीडी लगने के बाद परिवहन विभाग के पास पूरी जानकारी होगी कि बस कब और कहां गई। यही नहीं वीएलटीडी लगने के बाद अभिभावक भी स्कूल बसों की लोकेशन देख सकेंगे।     बता दें कि परिवहन मंत्रालय की ओर से भी इसको लेकर आदेश जारी हुए हैं। वीएलटीडी लगाने  का फैसला स्कूल बसों में सफर करने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर लिया गया है। इसके जरिये आपात स्थिति में बच्चों तक तुरंत मदद पहुंचाई जा सकेगी।

-पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर साधा निशाना -कहा, सुक्खू सरकार ने एक साल में नहीं किया कोई काम -दिल्ली में परफॉर्मेंस को लेकर भी उठे सवाल   हिमाचल प्रदेश भाजपा के कार्यालय दीप कमल में आज संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया गया। गठन के बाद एक बैठक भी हुई। इसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल शामिल हुए। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में आपसी तालमेल नहीं है और यह बात अब जग जाहिर हो गई है। इसी के चलते उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। वहीं, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने एक साल में कोई काम नहीं किया है, ऐसे में सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर भी दिल्ली में चर्चा हुई है।    लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार जयराम ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष अभी विभिन्न संगठनों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज किसान मोर्चा के नए स्वरूप बनने के बाद यह पहली बैठक है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की चारों की चारों सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को दिल्ली बुलाया गया । सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर भी दिल्ली में चर्चा हुई, लेकिन इसका जिक्र कांग्रेस के नेता नहीं करेंगे।    केंद्र से मदद मिलने के बाद भी कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही  उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, लिहाजा केंद्र सरकार के लगातार मदद करने के बाद भी कांग्रेस केंद्र से मदद ना मिलने को मुद्दा बना रही है। इसको मुद्दा बनाकर कांग्रेस चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र में फिर एक बार बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की चारों सीटों पर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की भांति बीजेपी की जीत होगी।   बिंदल बोले, जल्द होगी आठों मोर्चा की बैठक  प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर आज किसान मोर्चा का नया स्वरूप बनने के बाद पहली बैठक है। राजीव बिंदल ने कहा कि जल्द ही बीजेपी के आठों मोर्चों की बैठक भी हिमाचल प्रदेश के अंदर की जाएगी। जिसमें भाजयुमो, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, ट्राइबल मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और आईटी सोशल मीडिया मोर्चा संयुक्त रूप से जुटेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी।

-101 करोड़ रुपये से बनाया गया यह प्लांट -अत्याधुनिक तकनीक और मशीनों से लैस -एक घंटे में 10 मीट्रिक टन सेब करेगा प्रोसेस   देश के फलोत्पादन में हिमाचल की अपनी एक अलग पहचान है। प्रदेश की सेब अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार ने जिला शिमला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के पराला में हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम एचपीएमसी फल विधायन संयंत्र की इकाई प्रदेश की जनता को समर्पित की। यह अत्याधुनिक संयंत्र 101 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित है और अत्याधुनिक तकनीक और मशीनों से लैस है। यह संयंत्र एक घंटे में 10 मीट्रिक टन सेब को प्रोसेस कर सकता है। सेब की  बेहतर पैदावार होने पर, यह संयंत्र 18,000 मीट्रिक टन सेब को संसाधित कर सकता है, जिससे 1800 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाले सेब का जूस कॉन्सनट्रेट तैयार होगा।   ये हैं संयंत्र की विशेषताएं  इस अत्याधुनिक संयंत्र में एप्पल जूस कॉन्सनट्रेट, पैक्टिन, वाइन, विनेगर और रेडी टू सर्व जूस इकाइयां शामिल हैं। यह संयंत्र प्रति घंटे 2000 लीटर जूस बोतलों में पैक कर सकता है और पैक्टिन लाइन प्रति दिन 800 किलोग्राम सेब की क्रशिंग कर सकता है। वाइन इकाई की वार्षिक क्षमता 1,00,000 लीटर है और 50,000 लीटर विनेगर का वार्षिक उत्पादन किया जाएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तकनीक का उपयोग कर ऐप्पल जूस कॉन्सनट्रेट को तैयार किया जाता है जिससे इसकी गुणवता में बढ़ोतरी होती है।   सेब का होगा अधिकतम उपयोग, बागवानों की आय बढ़ेगी  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह इकाई सेब उत्पादकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने में मील पत्थर साबित होगी। सेब बहुल क्षेत्र में इस संयंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य सेब का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर बागवानों की आय में बढ़ोतरी करना है। यह संयंत्र मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीदे गए सेब का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगा। इससे उनके उत्पादों की परिवहन लागत पर होने वाला खर्चा कम होगा, जिससे बागवानों की आर्थिकी में वृद्धि होगी।   हिमाचल की अर्थव्यवस्था में बागवानी की अहम भूमिका हाल के सेब सीजन के दौरान संयंत्र के परीक्षणों को सफल माना गया। इस दौरान 5706 मीट्रिक टन सेब का प्रसंस्करण किया गया और लगभग 15 करोड़ रुपये के 591 मीट्रिक टन एप्पल जूस कंसंट्रेट का उत्पादन किया गया। राज्य की अर्थव्यवस्था में बागवानी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2022-23 में 2,36,466 हेक्टेयर में विविध फलों का उत्पादन किया गया। इसी वर्ष कुल फल उत्पादन 8,14,611 मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जिसमें सेब का उत्पादन 84.54 प्रतिशत था, जो कुल 6,72,343 मीट्रिक टन था।   पराला मंडी को जून, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य  मुख्यमंत्री ने सेब उत्पादकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि पराला मंडी को जून 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, सेब बहुल क्षेत्रों में सड़क सुविधा को सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि छैला-कुमारहट्टी सड़क को सेंट्रल रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सेब के समर्थन मूल्य में 1.50 रुपये की बढ़ोतरी की है, जिससे सेब का समर्थन मूल्य 10.50 रुपये से बढ़कर 12 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है।

-शिमला शहरी विस क्षेत्र के विधायक जनारथा ने फहराया पार्टी ध्वज    कांग्रेस पार्टी के 139वें स्थापना दिवस पर आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शिमला शहरी विस क्षेत्र के विधायक हरीश जनारथा ने पार्टी ध्वज फहराया। सेवादल के मुख्य संगठक अनुराग शर्मा के नेतृत्व में सेवादल की टुकड़ी ने सलामी दी और सेवादल के प्रदेश मुख्य प्रशिक्षक दीनू राही की टुकड़ी ने ध्वज बंदन की प्रक्रिया संपूर्ण की। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी।     पार्टी कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरीश जनारथा ने कहा कि  कांग्रेस के कड़े संघर्ष व इसके नेताओं के बलिदान से देश को आजादी मिली। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पूरे देश मे अपना 139 वां स्थापना दिवस मना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक राजनैतिक दल ही नही एक विचारधारा है जो देश में विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ लड़ रही है।   जनारथा ने सभा में उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि उन्हें पार्टी की मजबूती के लिए पूर्व की भांति आगे भी एकजुटता से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में अब बहुत थोड़ा समय रह गया  है इसलिए इन चुनावों में पार्टी की जीत के लिए सभी को तनमन से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भाजपा नेता झूठ बोल कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते है। प्रदेश में आपदा के समय इन नेताओं ने राहत कार्यो में सरकार के साथ कोई भी सहयोग नहीं किया और न ही केंद्र सरकार ने प्रदेश की कोई मदद की।    शिमला शहर के विकास कार्यों पर बोलते हुए जनारथा ने कहा कि  शहर की सड़कों को चौड़ा करने के लिये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 122 करोड़ स्वीकृति किये हैं। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह व ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी शिमला शहर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन पूरे तालमेल के साथ कार्य कर रही है।   वहीं, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ता जा रहा है। भाजपा की जनविरोधी नीतियों व तानाशाही से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में देश मे सत्ता परिवर्तन तय है। उन्होंने कहा आगामी लोकसभा चुनावों के बाद देश की राजनीति की दिशा व दशा बदलेगी।   वहीं, शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला शहर के लिये जल्द ही कोई बड़ी सौगात देंगे। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम कांग्रेस पार्टी का है और शहर में विकास कार्यों को गति दी जा रही है।    

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने साल 2008 बैच के पांच आईएएस अधिकारियों को सुपरटाइम स्केल दिया है। सरकार ने डिवीजनल कमिश्नर शिमला कदम संदीप बसंत, स्टडी लीव पर चल रहे आशीष सिंघमार, पर्यटन विकास निगम के एमडी अमित कश्यप, सेक्रेटरी राजभवन राजेश शर्मा और डिवीजनल कमिश्नर मंडी राखिल काहलो को प्रमोट किया है। सभी को सचिव पद मिल गया है। पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप सेवानिवृत्ति से तीन दिन पहले सचिव बने हैं।  

-गाड़ी नंबर से धोखाधड़ी करने का अजीब मामला आया सामने   हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गाड़ी नंबर से धोखाधड़ी का अजीब मामला सामने आया है। संजौली निवासी धर्म सिंह नेगी ने ढली थाना में पुलिस को शिकायत दी है कि उसकी बेटी के नाम से पंजीकृत गाड़ी, जो कि घर पर खड़ी थी का 23 दिसंबर को फागू में ऑनलाइन चालान काटा गया। 26 दिसंबर को एक मैसेज आया कि उनकी गाड़ी का आईजीएमसी के पास चालान काटा गया है, जबकि गाड़ी तो घर पर ही पार्क की गई थी। उन्होंने पुलिस में शिकायत की कि कोई उनकी गाड़ी के नंबर का दुरुपयोग कर रहा है।   उन्होंने बताया कि उनके पास मारुति स्विफ्ट कार है, जबकि जो मैसेज उन्हें आया है, उसमें यही नंबर मारुति आल्टो के10 में लगा है। वहीं, एएसपी सुनील नेगी ने बताया कि शिकायत मिलने पर पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि आखिरकार कौन व्यक्ति इस नंबर का दुरुपयोग कर रहा है।     

-10 दिन में 1.60 लाख गाड़ियों ने स्मार्ट सिटी में किया प्रवेश  - मनाली में 80 से 90 फीसदी होटल बुक    वर्ष 2024 के शुभारंभ को चंद ही दिन शेष रह गए हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश भर से लोग हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पिछले 10 दिनों में करीब 1.60 लाख गाड़ियों ने स्मार्ट सिटी में प्रवेश किया है।     शिमला पहुंचे वाहनों में करीब 60 हजार वाहन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राज्यस्थान, उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्य से हैं। अभी और सैलानियों के शिमला पहुंचने की उम्मीद है।     मनाली में 80 से 90 फीसदी होटल बुक  25 दिसंबर को मनाए गए क्रिसमस पर्व के बाद अब नव वर्ष पर पर्यटन नगरी मनाली में हजारों पर्यटकों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। यहां होटलों की एडवांस बुकिंग में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। होटलों के 80 से 90 फीसदी कमरे पैक बताए जा रहे हैं। नववर्ष पर मनाली में कई कार्यक्रम होंगे। क्रिसमस की अपेक्षा 31 दिसंबर को अधिक भीड़ जुटेगी।   पर्यटन कारोबारी गदगद लगभग पांच महीने के बाद मनाली में रौनक लौटने से पर्यटन कारोबारी गदगद हो गए हैं। आपदा की वजह से पर्यटन कारोबार को पहुंचे नुकसान की नववर्ष में भरपाई होने की उम्मीद है।  

-डिप्टी सीएम ने कहा, पूरी ताकत से लड़ेंगे चारों सीटों पर   -हाई कमान के हर निर्देश का सरकार व संगठन करेगा पालन -भाजपा गारंटियों पर उछल-कूद न करे, हर गारंटी करेंगे पूरी   उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हाईकमान से हुई सरकार व संगठन की बैठक के बाद कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव के मोड में रहेगी। पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और लोकसभा चुनाव में चारों सीटों पर पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस और संगठन पार्टी आलाकमान के हर निर्देश का पालन करेंगे।    मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा गारंटियों पर उछल-कूद करना बंद करे। गारंटियों को पूरा करना कांग्रेस का राज धर्म है और सरकार हर गारंटी को पूरा करेगी।  उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल राजनीति करने का काम कर रहे हैं जब हिमाचल के साथ आपदा में खड़ा होने का वक्त था तब यह भाग खड़े हुए।    मुकेश ने कहा कि वे प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों को आगे रखकर जनता के बीच जाएंगे। आपदा के बीच केंद्र व प्रदेश के भाजपा नेतृत्व के नकारात्मक रवैया को लोगों के बीच ले जाएंगे। केंद्र द्वारा कोई आर्थिक पैकेज न देने को जनता के बीच लेकर जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 92000 करोड़ की देनदारियां भाजपा द्वारा खड़ी की गई, हर व्यक्ति पर कर्ज बढ़ा दिया गया। कर्मचारी व पेंशनर का हक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने कहा है कि हर हक को देंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कर्मचारियों का पेंशनरों को उनका हक देंगे। सरकार जनता की उम्मीदों पर खतरा उतरेगी। ओपीएस को हमने पूरा कर दिया है, इसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। 

- कांग्रेस सरकार ने टनल के काम को प्राथमिकता में लिया होता तो पहले हो जाता लोकार्पण नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ढली में नवनिर्मित टनल केंद्र सरकार और बीजेपी की प्रदेश सरकार की उपलब्धि है। कांग्रेस सरकार अनायास ही इस कार्य का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस टनल के निर्माण को पूरा करना  पनी प्राथमिकता में शामिल किया होता तो इस टनल का लोकार्पण काफ़ी पहले हो जाता। सरकार की उदासीनता की वजह से इस टनल के पूरा होने में देरी हुई। नेता प्रतिपक्ष ने कहाकि कांग्रेस सरकार कुछ खुद के काम करे और उसका श्रेय लो तो अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने 170 साल पहले शिमला में ढली टनल का निर्माण करवाया था। उसके बाद से शिमला में यातायात सुदृढ़ करने की दृष्टि से कोई टनल नहीं बनी। वहां पर यातायात को सुदृढ़ करने  लिए टनल अत्यंत आवश्यक थी। इसके लिए हमने काम किया।    वैज्ञानिक सर्वे के बाद यह स्पष्ट हुआ कि ढली टनल के  साथ दूसरी टनल का निर्माण संभव है। हमारी सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के प्रोजैक्ट्स के तहत इस टनल के निर्माण को मंज़ूरी देते हुए 48 करोड़ रुपये का बजट भी जारी कर दिया। 9 मार्च 2022 को मैंने इस डबल लेन टनल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पैदल पथ और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए 12 करोड़ रुपये अलग से स्वीकृत किए थे।   नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस इस टनल के निर्माण कार्य में कुल 53 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गये थे। टनल के निर्माण से जुड़े ज़्यादातर काम हमारी सरकार के समय में पूरे हो गये थे। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के साथ ही टनल के निर्माण कार्य धीमा पड़ गया। इस टनल को जल्दी से जल्दी पूरा करके प्रदेश के लोगों को समर्पित करना इस सरकार की प्राथमिकता में नहीं था। अत: इस टनल के निर्माण कार्य में इतना समय लग गया।     जयराम ठाकुर ने कहा कि यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने में ढली टनल अत्यंत आवश्यकता थी। अत: इसका निर्माण के लिए पूर्व की बीजेपी सरकार ने प्रयास किए और केंद्र सरकार के सहयोग से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस निर्माण की मंज़ूरी मिली। हमारी सरकार में इस टनल का जल्दी से जल्दी निर्माण हमारी प्राथमिकता रही। इसलिए मैं सरकार को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वह इस टनल के निर्माण का अनावश्यक श्रेय लेने के बजाय विकास से जुड़ी नई परियोजनाओं पर काम करे। जिससे प्रदेश के लोगों को सुविधा हो।  

-डिप्टी सीएम ने आवंटन राशि को घटाकर 376 करोड़ करने पर जताया ऐतराज -दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत से की हिमाचल के प्रोजेक्टों की वकालत  हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनके आवास पर मुलाकात की। अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में हाल ही में आई भारी प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर हिमाचल की मदद के लिए उदारता से हाथ बढ़ाने का आग्रह किया।     अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना 2023-24 के अनुसार जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत हिमाचल के लिए आवंटन राशि 1274 करोड़ रुपये है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा घटाकर 376 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि हिमाचल की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसकी वार्षिक कार्य योजना को 1274 करोड़ रुपये की राशि बहाल की जाए। उन्होंने कहा कि 376 करोड़ रुपये के आवंटन में सेे 25 प्रतिशत यानी लगभग 96 करोड़ रुपये क्षतिग्रस्त योजनाओं की बहाली के लिए खर्च करने होंगे। इसके परिणामस्वरूप जेजेएम पर चल रहे कार्यों के लिए धन की कमी हो जाएगी। वहीं, केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले को देखेंगे और हिमाचल से अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। जेजेएम योजनाओं को पूरा करने के लिए 6 महीने का विस्तार मांगा  अग्निहोत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से अनुरोध किया कि हिमाचल को जेजेएम योजनाओं को पूरा करने के लिए 6 महीने का विस्तार दिया जाए, क्योंकि पिछले तीन महीनों के दौरान जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश का पूरा ध्यान क्षतिग्रस्त योजनाओं की बहाली पर था जिसके परिणामस्वरूप चल रहे कार्यों की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है। 23 एंटी फ्रीज प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का किया आग्रह अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री को याद दिलाया कि हिमाचल दौरे को दौरान उन्होंने राज्य सरकार को लेह और लद्दाख की तर्ज पर हिमाचल के बर्फीले क्षेत्र के लिए एंटी-फ्रीज जल आपूर्ति योजनाएं बनाने के निर्देश दिए थे। तदनुसार, राज्य सरकार ने जेजेएम के तहत 27 एंटी फ्रीज प्रस्तावों को मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा है। हालांकि भरमौर, लाहौल, काजा और चांगों (जिला किन्नौर) के लिए 4 पॉयलट प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से शेष 23 प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया। वहीं, केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि शेष प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री से सिंचाई एवं बाढ़ संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गयी। 

विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से लाभार्थियों के साथ संवाद किया, जिसका सीधा प्रसारण यहां राजभवन में किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की।   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ग्रामीण स्तर पर विकास का महोत्सव का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने से लोगों के विश्वास में वृद्धि हुई है। इस यात्रा के दौरान उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 4.50 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए हैं और एक करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 1.25 करोड़ लोगों की चिकित्सा जांच की गई। अभी तक देश में 1.25 लाख ग्राम पंचायतों से गुजर कर इस यात्रा में देश के 5 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है।   इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में देश के लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को सरकारी योजनाओं से होने वाले लाभ से अवगत करवाना तथा इनका समयबद्ध लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाना है।   राज्यपाल ने कहा कि इस यात्रा को जनता का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री निरंतर लाभार्थियों तक पहुंचकर, उनके अनुभवों को जानकर सरकार की पहल और प्रमुख योजनाओं की सफलता सुनिश्चित कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश की लगभग ग्राम पंचायत को कवर करेगी। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के 3799 स्थानों को लक्षित किया गया है और अब तक 85 खंडों की 2966 ग्राम पंचायतों में यह यात्रा पहुंची है। यात्रा के पहले चरण में चंबा जिला के पांगी क्षेत्र तथा जनजातीय लाहौल-स्पीति और किन्नौर के क्षेत्रों को शामिल किया गया है।    उन्होंने कहा कि इस यात्रा में स्वच्छता, वित्तीय सेवाएं, बिजली, एलपीजी कनेक्शन, मकान, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ जल इत्यादि क्षेत्र शामिल है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में राज्य सरकार की दो महत्वाकांक्षी योजनाएं मुख्यमंत्री हिमकेयर स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना को भी शामिल किया गया है। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर राजभवन में उपस्थित रहे।  

-राज्य सरकार मौजूदा संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर रही सुनिश्चित व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार मौजूदा संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर रही है। इस दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने प्रदेश के 6 प्रमुख सरकारी विभागों को खाली पड़ी टूटीकंडी ईमारत में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग, आबकारी एवं काराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग, ऊर्जा निदेशालय और हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय के आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली को जनवरी, 2024 तक किराए के आवासों से टूटीकंडी पार्किंग कॉम्पलेक्स शिमला में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय का उद्देश्य लंबे समय से खाली पड़े भवन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ सार्वजनिक खर्चों में भी कटौती भी करना है।    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में पुलिस हेल्पलाइन का कार्यालय पहले से ही बहुमंजिला पार्किंग टूटीकंडी में कार्यशील है और अब 6 अतिरिक्त विभाग इस इमारत से संचालित होंगे। प्रदेश सरकार जनता के धन का उचित उपयोग सुनिश्चित कर रही है। सरकार के इस निर्णय से सार्वजनिक धन से निर्मित भवन का उपयोग सुनिश्चित होने के साथ-साथ इन सरकारी कार्यालयों के लिए किराए के आवास पर खर्च किए जा रहे प्रति माह 10 लाख रुपये से अधिक के धन की भी बचत होगी।    मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित विभागों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप भवन की आन्तरिक सज्जा की जरूरतों को देखा लोक निर्माण विभाग ने कार्यालयों की आवश्यकता के अनुरूप भवन में परिवर्तन कर, इसे कार्यालय के रूप में उपयोग के लिए तैयार किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन छह विभागों को नए भवन में कामकाज शुरू करने के लिए शीघ्र बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं।    सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार संसाधन जुटाने और वित्तीय जिम्मेदारी के प्रति समर्पण भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने राज्य की वित्तीय चुनौतियों के लिए पिछली भाजपा सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सार्वजनिक धन को बचाने के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार रणनीतिक तौर पर मौजूदा बुनियादी अधोसंरचना का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन से निर्मित कम उपयोग वाली इमारत का सदुपयोग करना सरकार की फिजूलखर्ची को कम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

शिमला विंटर कार्निवाल के दूसरे दिन 26 दिसंबर को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक जिला ऊना, किन्नौर, सिरमौर और मंडी के सांस्कृतिक दलों ने लोगों का मनोरंजन किया। इसके अतिरिक्त एनजेडसीसी पटियाला के भांगड़ा दल और कालबेलिया नृत्य का भी लोगों ने खूब आनंद उठाया।   सूफियाना महफिल, आर्मी बैंड और तंबोला गेयटी थियेटर में कश्मीर के झनकार ग्रुप ने सूफियाना महफिल का आयोजन किया, जिसमें सूफी गायक शफी सोपोरी ने समा बांधा। आज भी गेयटी थियेटर में सूफियाना महफिल का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार पुलिस सहायता कक्ष के समीप आर्मी बैंड के जवानों ने अपनी धुनों से सभी लोगों का मनोरंजन किया। रोटरी क्लब के समीप तम्बोला का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में लोगों ने तंबोला खेला। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की भारी मांग शिमला विंटर कार्निवाल में लगभग 50 स्टॉल विभिन्न विभागों, स्वयं सहायता समूह, संस्थाओं और व्यापारियों द्वारा लगाए गए हैं जिनपर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के स्टॉल पर पारम्परिक परिधान और अन्य जैविक उत्पाद उपलब्ध हैं। बाहर से आए सैलानियों की भारी भीड़ इन स्टॉल पर देखने को मिल रही है। लंगूर ने लोगों के साथ की खूब मस्ती शिमला विंटर कार्निवल में लंगूर के रूप में एक कलाकार सबके आकर्षण का कारण बना हुआ है। जहां एक ओर लोग लंगूर को देखकर घबरा जाते हैं वहीं दूसरी ओर ध्यान से देखने पर खुद पर ही हंस देते हैं। लंगूर भी लोगों के साथ खूब मस्ती करता हुआ दिखाई दे रहा है। हर उम्र के लोग खासकर युवा इस लंगूर के साथ सेल्फी खिंचवाना पसंद कर रहे हैं।

-जनवरी के पहले सप्ताह में बारिश-बर्फबारी होने की संभावना  -हालांकि प्रदेश में तीन दिनों तक साफ रहेगा मौसम  हिमाचल प्रदेश में 29 दिसंबर से एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 29 दिसंबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है।    मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि आगामी तीन दिन तक मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन 29 दिसंबर को प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते मौसम करवट बदल सकता है। नए साल के पहले हफ्ते में ही प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। शिमला की बात करें तो यहां पर भी तापमान में करीब 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 

-हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीच्यूट के साथ मिलकर होगा काम -मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना में जाइका करेगा सहयोग -जनवरी में तैयार होगा ई-कॉमर्स, हर साल लगेगा जाइका मेला हिमाचल प्रदेश में विलुप्त हो चुके भोजपत्र को जिंदा करने के लिए जाइका वानिकी परियोजना कार्य करेगी। हिमालयन फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीच्यूट के सहयोग से अगले साल यानी 2024 से भोजपत्र पर काम शुरू होगा। इसके लिए जाइका वानिकी परियोजना ने पूरा प्लान तैयार कर दिया है। मंगलवार को जाइका वानिकी परियोजना की कार्यकारी समिति यानी ईसी की 18वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया।    बैठक की अध्यक्षता जाइका के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने की। उन्होंने कहा कि ईसी की मीटिंग में ई-कॉमर्स पोर्टल शुरू करने का निर्णय लिया गया। जनवरी माह में यह पोर्टल तैयार होगा और स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री भी इसी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि जाइका के जड़ी-बूटी सैल ने दो मॉडल तैयार कर दिए हैं, जिसपर जल्द ही कार्य शुरू होंगे। बुरांश, वाइल्ड मैरीगोल्ड और सतुवा पर काम होगा,  जिससे स्वयं सहायता समूह उत्पाद तैयार कर अपनी आर्थिकी कमा सकेंगे।    उन्होंने कहा कि बैठक में प्रदेश के सभी वन मंडल स्तर पर आउटलैट खोलने का भी निर्णय लिया। नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि जाइका वानिकी परियोजना अब मेले का आयोजन भी करेगी, जिसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार हर तरह के उत्पादों की प्रदर्शनी के साथ-साथ बिक्री की जाएगी। मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना में जाइका वानिकी परियोजा पूरा सहयोग करेगी। इस कार्य को ग्राम वन विकास समितियों के सहयोग से पीएफएम मोड़ यानी सहभागिता वन प्रबंधन के माध्यम से किया जाएगा। आय सृजन गतिविधियों को और बढ़ाएगा जाइका मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि ईसी की बैठक में स्वयं सहायता समूहों की आय सृजन गतिविधियों को और सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जाइका वानिकी परियेाजना का अपना ब्रंाड हिमट्रेडिशन के तहत सभी आउटलैट्स में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, हिमाचली टोपी, शॉल, आचार समेत कई अन्य उत्पादों की बिक्री होगी। 

-कारोबारी निशांत शर्मा मामले में निष्पक्ष जांच के लिए दूसरी जगह तैनात करने को कहा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और कांगड़ा जिले की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को वर्तमान पद से मुक्त करने के निर्देश दिए। हिमाचल से संबंध रखने वाले नोएडा के कारोबारी निशांत शर्मा मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ ने कहा कि निष्पक्ष जांच इन्हें दूसरे पद पर शिफ्ट करना जरूरी है।   

-कहा, पर्यटकों की सुविधा के लिए आधारभूत ढांचा किया जा रहा है विकसित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है, ताकि उन्हें यहां आकर सुखद यात्रा अनुभव प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 9000 होटल हैं तथा पर्यटकों की संख्या को देखते हुए होम-स्टे के संचालन को भी विनियमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर है तथा यहां पर 70 प्रतिशत तक वन क्षेत्र है इसलिए हिमाचल प्रदेश को उत्तर भारत के फेफड़े भी कहा जाता है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने दुबई जाकर निवेशकों को पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फ से ढका क्षेत्र स्विट्जरलैंड से भी अधिक सुंदर एवं आकर्षित लगता है। उन्होंने कहा कि मार्च तक कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय को हेलीपोर्ट की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार आपदा और आर्थिक तंगहाली के बावजूद हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को पटरी पर लाने में कामयाब हुई हैं तथा प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलों पर रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में डेढ़ करोड़ से अधिक पर्यटक आए हैं।      सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार के इरादे मजबूत हैं और वर्ष 2026 तक अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में सफल होंगे और वर्ष, 2032 तक हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे।   

-कहा, अगले सीजन से यूनिवर्सल कार्टन में ही होगी सेब की बिक्री  -ठियोग अग्निशमन चौकी को स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की   मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष बरसात के दौरान भारी बारिश, भू-स्खलन तथा बाढ़ से आई आपदा से प्रभावित परिवारों के 'पुनर्वास'  के लिए आज जिला शिमला के आपदा प्रभावितों को ठियोग के आलू ग्राउंड में 22.81 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजा राशि के रूप में 395 प्रभावित परिवारों को प्रथम किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपये के तौर पर 11.85 करोड़ रुपये तथा अन्य 1840 प्रभावितों को 10.96 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की। आपदा के दौरान जिला शिमला में 395 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 458 कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है तथा 354 किसानों को पशुधन का नुकसान हुआ है। इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ठियोग अग्निशमन चौकी को स्तरोन्नत करने की घोषणा की तथा कहा कि यहां पर जिला स्तरीय अस्पताल बनाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, जिसके लिए राज्य सरकार सर्वे करवाएगी। उन्होंने ठियोग अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को जल्द पूरा करने तथा अत्याधुनिक मशीनें लगाने का आश्वासन दिया और कहा कि क्षेत्र के विकास में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा।    सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले वर्ष से सेब की बिक्री यूनिवर्सल कार्टन में ही होगी, ताकि 20 किलो की पेटी में 20 किलो सेब की ही बिक्री हो। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने सेब को प्रति किलो की दर से बेचना सुनिश्चित बनाया है, ताकि सेब बागबान लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि पराला मंडी के निर्माण कार्य को जून माह तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सड़क को चौड़ा करने के लिए अभी भी लगभग 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसका प्रावधान किया जाएगा तथा इसे भी जून तक पूरा किया जाएगा।