मिनर्वा कॉलेज ऑफ एजुकेशन इंदौरा में शनिवार को सूक्ष्म शिक्षण की कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें एंजेल कॉलेज ऑफ़ एजूकेशन पठानकोट के प्रिंसिपल डॉ धर्मेंद्र प्रसाद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यशाला की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। जिसमें मिनर्वा कॉलेज ऑफ़ एजूकेशन की कार्यकारिणी संचालिका रमा देवी और डॉ नीतू महाजन रही। इस कार्यशाला में डॉ धर्मेंद्र प्रसाद ने सूक्ष्म शिक्षण के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हुए बताया कि सहायक सामग्री तथा सूक्ष्म शिक्षण किसी भी शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। सभी छात्र-छात्राओं को सूक्ष्म शिक्षण की बारीकियां सीखनी चाहिए। कुशल शिक्षण के लिए सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों तथा उसकी उपयोगिता का ज्ञान होना अनिवार्य है और उन्होंने बताया कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को वास्तविक कक्षा व्यवस्था के लिए तैयार करना है। इसके साथ ही उन्होंने प्रस्तावना कौशल, प्रश्नात्मक कौशल, पुनर्बलन कौशल के विभिन्न घटकों तथा उनका प्रयोग कैसे करना है। छात्र-अध्यापकों को बताया कि दृष्टांत कौशल किस प्रकार से पाठ योजना को रोचक एवं प्रभावशाली बना देता है कार्यशाला के समापन के अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ प्रशांत कुमार ने मुख्य अतिथि धर्मेंद्र प्रसाद को कॉलेज में इस प्रशिक्षण कार्यशाला के लिए उनका धन्यवाद किया व उन्हें  स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

 मुख्य संसदीय सचिव (लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग) संजय अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं यह सुनिश्चित बना रहे हैं कि इस वर्ष भारी आपदा के कारण त्रस्त प्रदेशवासियों को समय पर राहत मिले और उनका पुनर्वास सुनिश्चित हो। संजय अवस्थी आज सोलन ज़िला के अर्की में स्थानीय लोगों की समस्याओं का निकारण करने के उपरांत उपस्थित जन प्रतिनिधियों एवं अन्य से विचार-विमर्श कर रहे थे। संजय अवस्थी ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री सोलन पहंुचे और उन्होंने विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान की। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सोलन ज़िला के आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार सही मायनों में आम आदमी की सरकार है और सरकार पूर्ण रूप से जन कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि सोलन ज़िला में मुख्यमंत्री ने 377 ऐसे आपदा प्रभावित परिवारों को 11.31 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि प्रदान की जिनकी मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन प्रभावितों के खातों में पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपए हस्तातंरित किए गए। उन्होंने कहा कि ज़िला सोलन के आपदा प्रभावितों को अब तक 42.53 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ज़िला में 783 ऐसे परिवार है जिनके मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन्हें भी विशेष राहत पैकेज के अनुरूप राशि प्रदान की जा रही है। सोलन ज़िला में इस वर्ष आपदा से लगभग 653 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने आशा जताई कि सभी के सहयोग से हिमाचल आपदा से उभर कर पुनः प्रगति पथ पर अग्रसर होगा। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 500 करोड़ रुपए की हिम गंगा योजना क्रांतिकारी सिद्ध होगी। 680 करोड़ रुपए की लागत से आरम्भ की गई स्टार्ट अप योजना के प्रथम चरण से प्रदेश के युवाओं को स्वरोज़गार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसी व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने पर बल दे रही है जो युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करे। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाड़ीधार क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपए की मास्टर योजना तैयार की गई है। विधानसभा क्षेत्र में बेहतर सड़क सम्पर्क, सिंचाई सुविधा एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। उन्होंने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं सुनी और सम्बन्धित अधिकारी को इनके उचित निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों की उचित समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण किया जा रहा है। इस अवसर पर खण्ड कांग्रेस समिति अर्की के अध्यक्ष सतीश कश्यप, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, उपमण्डलाधिकारी अर्की यादविंदर पाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं स्थानीय लोग उपस्थित थे।

सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल रिकांग पिओ ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 के.वी पुराने व नए किन्नौर फीडर में मरम्मत कार्य के चलते रली, बारंग, शोंगटोंग, पोवारी, पूर्वनी, कल्पा, पांगी, ब्रेलंगी, कश्मीर, चंुगलिंग, रोघी, शारबो, शुदारंग, युवारंगी, सब-मुहल्ला, कोठी, क्षेत्रीय अस्पताल रिकांग पिओ, पानंग व आस-पास के क्षेत्रों में अब 04 तथा 05 दिसम्बर को प्रातः 09 बजे से सायं 05 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि यदि खराब मौसम के कारण कार्य पूर्ण नहीं होता है तो अगले दिन भी विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने विद्युत आपूर्ति की असुविधा के चलते जनसाधारण से सहयोग की अपील की है।  

पांवटा साहिब, 02 दिसंबर। एसडीएम पाँवटा साहिब गुंजित सिंह चीमा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण में दिव्यांग एवं वरिष्ठ जनों के लिए पांवटा साहिब में बद्रीपुर पंचायत के पंचायत घर में 05 दिसंबर को कैंप आयोजित किया जा रहा है।  उन्होंने बताया कि प्रशासन और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांग जनों और वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में आयोजित होने वाले इस कैंप में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा पात्र दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कृत्रिम अंगों की पैमाईश ली जायेगी जबकि द्वितीय चरण के कैंप में तैयार किए गए कृत्रिम अंगों का निशुल्क वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निशुल्क कृत्रिम अंग के लिए पात्रता वार्षिक आय प्रमाणपत्र, यूडीआईडीकार्ड, पासर्पोट फोटो 02, आधार/वोटर कार्ड, दिव्यांगता का प्रमाणपत्र सभी लाभार्थी साथ लेकर आयें। उन्होंने सभी पात्र लोगों को निशुल्क कृत्रिम अंग कैंप का लाभ उठाने के लिए कैंप स्थल पर आकर अंगों की पैमाईश करवाने का आग्रह किया।  

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन में असम राज्य के स्थापना दिवस पर आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। राज्यपाल ने कहा कि असम उत्तर पूर्वी भारत का एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, चाय के बागानों, रेशम उत्पादन और आकर्षक पारंपरिक कला और शिल्प के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि असम राज्य के लोग अपनी संस्कृति, खान-पान और रीति-रिवाजों से विविधता में एकता की आदर्श मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि असम में कई धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं, जहां देश और दुनिया भर से लोग आते हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने हिमाचल में रह रहे असम राज्य के लोगों को शाल और टोपी भेंट कर सम्मानित भी किया। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा इस अवसर पर उपस्थित थे।  

  हमीरपुर लोकसभा के सांसद व केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों के घरद्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सांसद मोबाइल का ग्राम पंचायत गोरालधार में पहुंचने पर भाजपा के वूथ अध्यक्ष रविन्द्र ठाकुर, ग्राम पंचायत गोरालधार की प्रधान नरेश कुमारी व स्थानीय जनता ने गर्म जोशी से  टीम का स्वागत किया।  इस टीम के संयोजक  देसराज बडियालीया ने बताया कि पूरे जसवां विधानसभा में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य टीम द्वारा लोगों का स्वास्थ्य टेस्ट किया जा रहा है और गोरालधार में कुल 74 मरीजों का स्वास्थ्य जांचा। इसमें 35 मरीजों के लैब टैस्ट किए। इस टीम का संचालन एमओ डॉ विजय जरियाल कर रहे हैं। उन के साथ उनके सहयोगी लैब टैक्नीशियन अनुराधा फार्मासिस्ट सरबजीत सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं।  

'कैच द रेन' अभियान के तहत जिला कांगड़ा में किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए आई केंद्र की टीम ने जिला कांगड़ा के प्रयासों की सराहना करते हुए, इन प्रयासों को आगे बढ़ाने की बात कही। उपायुक्त कार्यालय में आज शुक्रवार को आयोजित इस समीक्षा बैठक के उपरांत डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव शलभ त्यागी की अध्यक्षता में आई केंद्र की टीम ने जिला कांगड़ा में दो दिन फील्ड विसिट कर अभियान के तहत किए गए कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस टीम ने 30 नवम्बर (वीरवार) को नूरपुर और जवाली तथा आज शुक्रवार को पालमपुर और कांगड़ा का दौरा कर वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण के लिए जिले में किए गए कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इसके उपरांत डीसी ऑफिस में इन कार्यों की समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक में पूरा ब्यौरा लिया। उपायुक्त ने बताया नोडल अधिकारी शलभ त्यागी और उनकी टीम ने जिला में वर्षा जल संग्रहण और भंडारण को लेकर किए गए प्रयासों की भूरी-भूरी प्रशंसा की और इसे आगे जारी रखने की बात कही।    डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि केंद्र के नोडल अधिकारी को जिला में ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, जल शक्ति विभाग तथा वन विभाग के माध्यम से निर्मित जल संग्रहण ढांचों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कहा कि इसके अलावा प्रशासन द्वारा की गई विशेष पहलों को भी कंद्रीय टीम ने सराहा। जिसमें जिला कांगड़ा में अग्नि संबंधित संवेदनशील वन क्षेत्रों के लिए फायर हाइड्रैंटस की मैपिंग और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटस् के कार्य सम्मिलित हैं।  उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन द्वारा पूरे जिले में ऐसे जल निकायों और स्रोतो की मैपिंग की गई है, जो प्राकृतिक हैं और जिनमें पांच लाख लीटर से अधिक जल संग्रहित रहता है। उन्होंने कहा कि वनों में अग्निशमन के लिए पास के जलस्रोतों की मैपिंग की गई है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जिले में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटस् को भी फायर हाईड्रैंटस के साथ सीधा जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए भी इस जल का उपयोग करने के बारे में सोचा जा रहा है। इन कार्यों पर फोकस      डीसी ने बताया कि जिले में भूजल स्तर की कमी वाले क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण ढांचे तथा चेक डैम निर्मित करने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैच द रेन के तहत जल संरक्षण के लिए प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए ब्लाक स्तर तथा पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स भी गठित की गई है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की ओर से अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का संरक्षण तथा सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जिससे जल स्तर पर में भी बढ़ोतरी होगी तथा अमृत सरोवरों के जल का उपयोग कृषि तथा पशु पालन कार्यों में किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जिले में मनरेगा के तहत वर्षा जल संग्रहण के लिए निर्मित किए जाने वाले ढांचों या चेक डैम के लिए बेहतर डिजाइन तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा सभी सरकारी संस्थानों में वर्षा जल संग्रहण ढांचे विकसित किए जाएंगे। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर धर्मशाला डीसी कार्यालय परिसर में वर्षा जल संग्रहण ढांचा विकसित किया जाएगा।

-विपक्ष हमेशा करता है बांटने की राजनीति  नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी ने देश में विकास की राजनीति शुरू की। हर दिन देश में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साढ़े नौ साल के कार्यकाल देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों और ग़रीबों के विकास को समर्पित रहे हैं। इन साढ़े नौ सालों में देश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा कि मैं सिफ़र् चार जातियों को जानता हूं और उनके उत्थान के लिए हमेशा काम करता रहूँगा। प्रधानमंत्री ने गरीब, युवा महिला और किसान को ही चार जाति मानकर उनके उत्थान के लिए काम करते रहने की बात की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सिफ़र् बांटने की राजनीति करता है। जब वे सरकार में थे तो उन्होंने समाज के वंचित लोगों के लिए कुछ करने के बजाय सिफ़र् परिवारवाद को बढ़ावा दिया।    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के लिए रोज़गार के सृजन साथ-साथ उन्हें रोज़गार देने वाला बनाने की दिशा में काम किया। आज भारत दुनिया में स्टार्टअप के लिए सबसे अनुकूल देशों में एक है। भारत में पिछले साढ़े नौ सालों में लाखों स्टार्टअप रजिस्टर हुए। कई कम्पनियां आज हज़ारों करोड़ का कारोबार कर रही हैं। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से आज युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं, रोज़गार मांगने की बजाय रोज़गार देने वाले के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ ग़रीबी हटाने की बात करती थी। इस दिशा में प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण कार्य किया। आज ग़रीबों की हर जरूरत का ध्यान रखा गया।  ग़रीबों के लिए राशन से लेकर आवास और स्वरोज़गार के लिए ऋण उपलब्ध करवा कर उनके जीवन स्तर में सुधार करके किया। जनधन खातों  माध्यम से महिलाओं और ग़रीबों को प्रधानमंत्री ने सशक्त किया। सरकार द्वारा दी जाने वाली एक-एक पाई बिना बिचौलियों के लोगों तक सीधे पहुंची।    जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायिका में महिलाओं को नारी शक्ति वंदन क़ानून  ज़रिए हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का काम भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। उज्ज्वला योजना से लेकर, जननी सुरक्षा योजना समेत महिला सशक्तिकरण के लिए दर्जनों योजनाएं चलाई। स्वरोजगार के लिए महिलाओं को अतिरिक्त रियायत के साथ अतिरिक्त अवसर भी दिये गए।  जिससे आज महिलाओं की स्थिति में आमूलचूल सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने हर योजना में महिलाओं को तरजीह दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना की 80 प्रतिशत से ज़्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसानों के लिए नरेंद्र मोदी ने जो किया वह आज तक किसी ने भी सोचा नहीं था। सिफ़र् किसान सम्मान निधि के रूप में देश के 12करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 20.8 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। किसानों के लिए नवोन्मेषी तकनीकों से लेकर वैज्ञानिक आधार पर खेती करके कम खर्च में ज़्यादा कमाई का रास्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सानिध्य में संभव हो पाया है। आज किसानों के लिए बाज़ार को सुलभ बनाने से लेकर, कृषि उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दर्जनों योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए प्रयासों का नतीजा है कि किसानों, महिलाओं, युवाओं और ग़रीबों के जीवन स्तर में ऐतिहासिक सुधार हुआ है।

शूलिनी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ हैप्पीनेस ने 'माइंडफुलनेस: द सीड ऑफ हैप्पीनेस' थीम के तहत 6-दिवसीय हैप्पीनेस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में चांसलर प्रोफेसर प्रेम कुमार खोसला सहित 65 संकाय सदस्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई।    एफडीपी का संचालन स्कूल ऑफ एंशिएंट इंडियन विजडम एंड योगिक स्टडीज के निदेशक और सेंटर ऑफ हैप्पीनेस के निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) समदु छेत्री द्वारा किया गया था। प्रोफेसर छेत्री, मुख्य वक्ता और फडीपी के सूत्रधार थे, उन्होंने माइंडफुलनेस की गहन अवधारणा और इसके परिवर्तनकारी लाभों पर प्रकाश डाला। आकर्षक सत्रों के माध्यम से, प्रतिभागियों को विभिन्न माइंडफुलनेस प्रथाओं के माध्यम से निर्देशित किया गया, जिसमें छंद के साथ सांस लेना, दृश्य, शरीर और पांच इंद्रियों के बारे में जागरूकता, सचेतन गतिविधियां और ध्वनि ध्यान (एयूएम मंत्र) शामिल हैं। शिक्षाओं का उद्देश्य जागरूकता के अभ्यास के माध्यम से खुशी पैदा करना है, जिससे प्रतिभागियों को समृद्ध और प्रेरित किया जा सके।     एफडीपी में खुशी, दयालु भाषण और ध्यान पर सत्र शामिल था, और प्रत्येक सत्र एक आनंददायक खुशी गीत के साथ शुरू हुआ और एक प्रेम फैलाने वाले गीत के साथ समाप्त हुआ। प्रमाणपत्र कुलाधिपति प्रो. पीके खोसला और मुख्य शिक्षण अधिकारी डॉ. आशु खोसला द्वारा प्रस्तुत किए गए। सहायक प्रोफेसर,  अपार कौशिक और समर्पित हैप्पीनेस टीम ने एफडीपी का सफलतापूर्वक समन्वय किया।

-प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दे रही सरकार  हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में लेह में आयोजित डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव और अवॉर्ड्स- 2023 के 12वें संस्करण में दो प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए हैं। यह कार्यक्रम गोव कनेक्ट एंड इलॉग मीडिया द्वारा लद्दाख के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के माध्यम से उत्कृष्ट योगदान के लिए आयोजित किया गया।   सचिव (डिजिटल प्रौद्योगिकी और प्रशासन) और मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने राज्य की ओर से दोनों पुरस्कार प्राप्त किए। प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण एवं बेहतरी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग सुनिश्चित करने की राज्य की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत प्रदेश को यह पुरस्कार प्रदान किए गए। डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग (डीटी एंड जी) के तहत मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 और हिम परिवार परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए।   डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग (डीटी एंड जी) को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पुरस्कार डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने में राज्य सरकार के प्रयासों को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जन कल्याण में प्रदेश में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है।   मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 राज्य में एक केंद्रीय सार्वजनिक शिकायत निवारण मंच है। इसके माध्यम सेे सार्वजनिक शिकायतों के निवारण को सुव्यवस्थित किया गया है। टोल फ्री नंबर, वेब एप्लिकेशन और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से दर्ज शिकायतों के निवारण के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल और सुलभ प्रणाली विकसित की गई है। इसके माध्यम से अब तक 90 विभागों के 10,000 अधिकारियों द्वारा 6,04,557 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। इनमें से 5,93,693 (98 प्रतिशत) शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटान किया गया है, नागरिकों की संतुष्टि के साथ 4,25,067 (70 प्रतिशत) शिकायतों का निपटारा किया गया है। यह देश भर में चलाई जा रही ऐसी केन्द्रीय शिकायत निवारण हेल्पलाइनों में से सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के लोगों के लिए लिए एक केन्द्रीय कॉल सेंटर बनाने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन को 181 महिला हेल्पलाइन, एचआरटीसी हेल्पलाइन, 1077-आपदा प्रतिक्रिया, जीएसटी हेल्पलाइन, नशामुक्ति के लिए परामर्श आदि के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है। इस हेल्पलाइन की पहुंच को बढ़ाने के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी आरंभ किया जा रहा है।    हिम परिवार परियोजना एक पात्रता-आधारित प्रबंधन प्रणाली है, जिसे एक एकीकृत राज्य सामाजिक रजिस्ट्री के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह पहल सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के व्यापक प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में राज्य के दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है। यह पहल पात्र नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक डेटा का उपयोग करने, उन्हें सूचित करने और उन्हें सरकारी सेवाओं तक पहुंचाने में सहायक है। यह परियोजना भविष्य के कार्यक्रमों के लिए प्रभावी निर्णय लेने और नीति निर्माण के लिए भी डेटा उपलब्ध करवाएगी।

नगर निगम सोलन के मेयर और डिप्टी मेयर के शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचन एवं शपथ की प्रक्रिया 4 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से नगर निगम सोलन के कार्यालय में आरंभ होगी। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय यादव ने दी। उन्होंने कहा कि नियमानुसार यदि 4 दिसंबर को निर्धारित कोरम पूरा नहीं होता है तो 5 दिसंबर को प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सिरमौर जिला भाजपा युवा मोर्चा की एक दिवसीय बैठक और मंडल सशक्तिकरण प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन आज जिला मुख्यालय नाहन किया गया। इसकी अध्यक्षता सिरमौर जिला भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रणबीर ठाकुर ने की। चार सत्रों में विभाजित इस प्रशिक्षण वर्ग एवं एक दिवसीय बैठक के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने प्रदेश के युवाओं से एकजुट होकर समर्पण और निष्ठा से कार्य करके भाजपा को मजबूत करने का आह्वान किया। डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि जब से हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार सत्ता से बाहर हुई है तब से प्रदेश की जनता लाचार और असहाय महसूस कर रही है क्योंकि प्रदेश में झूठ के दम पर बनी सरकार ना तो गरीब और जरूरतमंद लोगों के काम आ रही है और ना ही प्रदेश में विकास हो रहे हैं। उन्होंने कहा की प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश वासियों को दी गई 10 गारंटीयों में से एक भी गारंटी पूरी नहीं की और कांग्रेस सरकार के झूठ का शिकार हुई जनता अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। उन्होंने कहा की 2024 के लोकसभा चुनावो में प्रदेश की जनता कांग्रेसी नेताओं के झूठ पर कतई भरोसा करने वाले नहीं है और प्रदेश से सभी चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों को जिताकर भेजेगी।   प्रथम सत्र की अध्यक्षता करते हुए जिला भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रणवीर ठाकुर ने युवाओं को संगठित और एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से कहा कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हर युवा को कमर कसकर तैयार होना है और प्रदेश की जनता को कांग्रेस के झूठ के प्रति सचेत करना है। उन्होंने कहा कि देश को इस समय नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व की नितांत आवश्यकता है और प्रत्येक युवा का लक्ष्य मोदी सरकार को पुन: सत्ता में लाने का होना चाहिए। रणबीर तोमर ने युवाओं से गांव गांव जाकर केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने का आह्वान भी किया।    इस एक दिवसीय बैठक और प्रशिक्षण वर्ग के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव  विनीत त्यागी ने कहा कि देश का युवा वर्ग राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और देश की सत्ता को सही और सक्षम हाथों में सौंपने की क्षमता रखता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने युवा शक्ति को सही दिशा में कार्य करने का आग्रह किया।    दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए शिमला संसदीय क्षेत्र के संगठन मंत्री अक्षय भरमोरी ने युवाओं से आवाहन किया कि वे गांव गांव घर-घर जाकर लोगों को कांग्रेसी नेताओं के झूठ और ठगी से बचाए और नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी नीतियों के प्रति लाभार्थियों को जागरूक करें।    तीसरे सत्र में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री साकेश शर्मा ने बताया की हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया है और भारी भरकम कर्ज लेने के बावजूद भी विकास के काम शून्य होकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े युवा आम लोगों के बीच जाकर प्रदेश सरकार की नाकामियों की पोल खोलेंगे।  

-ऊना जनहित मोर्चा, रामलीला कमेटी, गुरु का लंगर, सनातन धर्म सभा, अद्भेता संस्था ने किया सम्मान जिला ऊना निवासी प्रसिद्ध उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. महिंद्र शर्मा को सामाजिक संस्थाओं द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए ऊना में गरिमापूर्ण कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। ऊना की सामाजिक संस्थाओं ने डॉक्टर महेंद्र शर्मा को यह सम्मान समाज सेवा के क्षेत्र में उन्हें डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित होने पर दिया। डॉ. महिंद्र शर्मा को अमेरिका के  न्यूयार्क  राज्य द्वारा अनुमोदित, भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत और मानव अधिकारों की शिक्षा के लिए विश्व भर में कार्यरत       प्रतिष्ठित वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन ने ऊना (हिमाचल) के प्रसिद्ध उद्योगपति  दानवीर महिंद्र शर्मा को में डॉक्टरेट की उपाधि से नावाजा है।   ऊना के रायजादा होटल में आयोजित प्रभावी, गरिमा पूर्ण कार्यक्रम में डॉक्टर महिंद्र शर्मा को ऊना जनहित मोर्चा, श्री रामलीला कमेटी ऊना, गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट, सनातन धर्म सभा, आद्भेता फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने डॉक्टर महिंद्र शर्मा द्वारा समाज सेवा व धर्म के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों को सराहा। वही डॉक्टर महिंद्र शर्मा के पिता दानवीर पंडित अमरनाथ शर्मा द्वारा ऊना में किए गए सेवा के कार्यों को भी याद किया।    अपने संबोधन में महिंद्र शर्मा ने कहा कि उनका लक्ष्य पिता पंडित अमरनाथ शर्मा द्वारा समाज के क्षेत्र में किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए समर्पित होकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है, जरूरतमंद की मदद करें, कोई भी व्यक्ति बिना मदद के नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद के लिए मदद करना मेरी प्राथमिकताओं में शामिल है। पिता पंडित अमरनाथ शर्मा द्वारा दी गई प्रेरणा सदैव सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।     कार्यक्रम में श्री रामलीला कमेटी ऊना के चेयरमैन प्रिंस राजपूत, अविनाश कपिला अध्यक्ष, डॉ. सुभाष शर्मा, महामंत्री विजय पुरी, गणेश सांभर, मास्टर चमन लाल चौधरी, ऊना जनहित मोर्चा के अध्यक्ष हरिओम गुप्ता, शिव सांभर, बलबिंद्र गोल्डी, राजकुमार पठानिया, गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष के अध्यक्ष अश्विनी जेतिक, दिनेश गुप्ता, राजेश सैनी, ज्ञान सिंह, अद्वेता फाउंडेशन की अध्यक्ष मोनिका सिंह,सनातन धर्म सभा के सदस्य पदाधिकारी, हरोली कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद बिट्टू, हिमकेप्स कॉलेज के अध्यक्ष विक्रम सिंह, अमित ठाकुर, एडवोकेट ओंकार कपिला, अनिल कपिल, विश्वजीत, राजेंद्र शर्मा, भाजपा नेता धर्मेंद्र राणा, कुलविंदर सिंह, भरत राणा, एएनएस कंस्ट्रक्शनस के जीएम गर्ग व शिव सहोड़ सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

-1226 पदों को भरने के लिए कैबिनेट ने दी संशोधित मंजूरी  -मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में जोड़े जाएंगे कुछ  और प्रावधान   मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर 30 प्रतिशत महिला आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया और कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित मंजूरी दी गई।   कैबिनेट ने अनाथों और समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को भी मंजूरी दी। नए प्रावधानों के तहत राज्य का प्रत्येक अनाथ 27 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपये प्रतिमाह जेब खर्च प्राप्त करने का पात्र होगा। इसके अलावा योजना शुरू होने के बाद बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले ऐसे अनाथ बच्चों को 2 लाख रुपये विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने योजना के शुरू होने बाद विवाह किया। यह राशि एक बार ही देय होगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में विद्युत अधोसंरचना होगी सुदृढ़ बैठक में पूह से काजा तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में भरोसेमंद एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 486.47 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के लाहौल-स्पीति जिला के स्पीति ब्लॉक और किन्नौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों के 32 गांवों में विद्युत अधोसंरचना विकसित व सुदृढ़ करने के लिए 6.49 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इन पदों को भरने के लिए मिली मंजूरी बैठक में कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारियों के 40 पद, गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा विभाग में हवलदार प्रशिक्षकों के 10 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा शिमला के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज के नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पद, आईजीएमसी शिमला में ओर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद और जिला मंडी के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल  के ईएनटी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया।  40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खुलेंगे  मंत्रिमंडल ने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में 40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खोलने को स्वीकृति प्रदान की।  कांगड़ा जिले के देहरा के बनखंडी में वन्य प्राणी उद्यान की चाहरदीवारी, जल संचयन निर्माण और सेवा पथों के निर्माण और हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण प्रजनन सोसायटी के माध्यम से परियोजना लागू करने को स्वीकृति प्रदान की।  औद्योगिक निवेश नीति में भी होगा संशोधन मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 में संशोधन करने और इसके संबंधित नियमों में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की। इससे उदार प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलेगा। अब बिजली परियोजनाएं 40 साल की लीज पर ही दी जाएगी( लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड का जोन सृजित करने तथा हमीरपुर में मुख्य अभियंता (ऑपरेशन) का कार्यालय स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।  कैबिनेट ने ग्रांट इन एड के उपयोगिता प्रमाणपत्र सरकार को भेजने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।   

-जागरूकता कार्यक्रम में एसडीएम कुलबीर सिंह राणा रहे मुख्य अतिथि -कहा, लोकतंत्र में वोट डालना वोटरों का कर्तव्य भी और जिम्मेदारी भी राजकीय महाविद्यालय भरमौर में चुनावी साक्षरता क्सव ईएलसी के तत्वावधान में स्वीप जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपमंडल अधिकारी नागरिक भरमौर कुलबीर सिंह राणा ने शिरकत की। उन्होंने छात्राओं को वोट के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वोट डालना बहुत जरूरी होता है। लोकतंत्र में वोट डालना वोटरों का कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है।     एसडीएम ने कहा कि चुनाव में प्रत्येक मतदाता उस अधिकार का प्रयोग करें जोकि समाज, राज्य और देश की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा मतदान होगा, हमारा लोकतंत्र भी उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जहां पर चाहे केंद्र की सरकार और चाहे किसी राज्य की, उसे चुनने का माध्यम एक वोट ही है। इसलिए इस देश में वोट की महत्ता बहुत ज्यादा है। इस महत्ता को ध्यान में रखते हुए ही अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।इसलिए हमें अपने अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए । इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने भी मुख्य अतिथि के सामने अपने विचार रखे। उन्होंने प्रथम और दितीय स्थान पर रहने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया।   उन्होंने कहा कि मतदाताओ के अधिक से अधिक पंजीकृत करने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिसकी आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की हो रही है और जिन्होंने अभी तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवाया हैं। वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने हेतु 9 दिसम्बर से पहले आवेदन कर सकते है ।उन्होंने कहा मतदाता ऑन लाइन और ऑफ लाइन  दोनो के माध्यम से अप्लाई कर सकता हैं। उन्होंने उपस्थित छात्राओ से अपने आस - पड़ोस के पात्र मतदाताओ को भी जागरूक करने की अपील भी की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य स्वरूप शर्मा, कार्यवाहक निर्वाचन कानूनगो रत्न चंद, महाविद्यालय प्रवक्ता विवेक, अंरविद, कृष्ण मुरारी सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

क्षत्रिय कॉलेज ऑफ एजुकेशन इंदौरा में एड्स दिवस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्या गायत्री त्रेहन तथा पुषपेंदर रेड रिबन क्लब के नोडल ऑफिसर के द्वारा की गई। इस अवसर पर रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं  के लिए एड्स के प्रति जागरूकता विषय पर स्लोगन राइटिंग एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता हुई।     विद्यार्थियों ने एड्स से बचने और  जागरूकता के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। वहीं, रैली के माध्यम से एड्स जैसी घातक बीमारी से बचाव के उपाय बताए और जागरूकता का संदेश दिया। महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने कहा कि एड्स एक जानलेवा रोग है। प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। इसके बारे में जागरूक बनकर ही इस खतरनाक बीमारी से स्वयं और समाज को सुरक्षित रखा जा सकता है।

मिनर्वा कॉलेज ऑफ एजुकेशन इंदौरा में एड्स दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रेड रिबन क्लब की नोडल ऑफिसर डॉ ईशा शर्मा द्वारा की गई। इस अवसर पर रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए एड्स के प्रति जागरूकता विषय पर स्लोगन राइटिंग एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता हुई। इसमें विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत कुमार ने एड्स के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की।   साथ ही रक्तदान के संबंध में फैली भ्रांतियों से अवगत कराया और इसके फायदे एवं रक्तदान करने के लिए जागरूक किया। विद्यार्थियों ने एड्स से बचने और जागरूकता के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। वहीं, रैली के माध्यम से एड्स जैसी घातक बीमारी से बचाव के उपाय और जागरूक बने रहने का संदेश दिया।     महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने कहा कि एड्स एक जानलेवा रोग है। इसलिए इससे बचने की आवश्यकता है और बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को  जागरूक होना चाहिए। इसके बारे में जागरूक बनकर ही इस खतरनाक बीमारी से स्वयं को और समाज को सुरक्षित रखा जा सकता है। 

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बलदेव ठाकुर ने कहा है कि भाजपा नेता प्रदेश सरकार की गारंटियों को लेकर आए दिन जनता को गुमराह कर रहे हैं और रोज मीडिया में बयान जारी करते रहते हैं कि प्रदेश सरकार की कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई है, जबकि हकीकत यह है कि सबसे पहली गारंटी पुरानी पेंशन बहाली करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली ही कैबिनेट में ये साबित कर दिया था कि सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अन्य गारंटियों पर भी त्वरित कार्रवाई मुख्यमंत्री कर रहे हैं और विभिन्न विभागों में रोजगार के पद सृजित किये गए हैं। सरकार द्वारा इन पदों पर भर्तियां भी शुरू कर दी गयी हैं। इसके साथ ही किसानों से गोबर खरीदने की प्रक्रिया और ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों से  गाय और भैस का दूध भी जल्द ही खरीदना शुरू किया जा रहा है।          बलदेव ठाकुर ने कहा कि गारंटियों के रूप मे कई योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा चुका है और भाजपा के नेता आंखे मूंद कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हंै। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से बौखलाकर अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा।  

-कहा, जागरूकता से एड्स के प्रति समाज के दृष्टिकोण में आया बदलाव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां 'लेट कम्यूनिटीज लीड' विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय विश्व एड्स दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले बजट में एड्स पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए एक योजना लेकर आएगी, जिसमें ऐसे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के प्रावधान होंगे।   उन्होंने कहा कि पहले समाज में एड्स ग्रसित व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन लगातार जागरूकता कार्यक्रमों के कारण आज एड्स के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। उन्होंने आह्वान किया कि बीमार अपनी बीमारी न छुपाएं, बल्कि समाज के सामने स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि एड्स पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए वर्तमान राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में सरकार विधवाओं और मूक बधिर बच्चों के लिए भी एक योजना लाने जा रही है। दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए एक अच्छा स्कूल और कॉलेज खोलने पर भी सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उस वर्ग की आवाज बन रही है, जो सहज अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा नहीं सकते।    मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना चलाई गई है, जिसके तहत बच्चों के रहने और उनके भरण-पोषण का दायित्व राज्य सरकार का होगा। उन्होंने कहा कि अब 27 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चों को रहने और उनके पालन पोषण के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है तथा इसके लिए राज्य सरकार ने कानून भी बना दिया है। उन्होंने युवाओं से जीवन में सफलता के लिए चुनौतियों का दृढ़ता के साथ सामना करने का आह्वान भी किया।  सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ''मैं आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण हूं। सब कहते थे कि सरकारी नौकरी करो, लेकिन कड़ी मेहनत से मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा।ÓÓ मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार लाने जा रही है। अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी की कक्षाएं शुरु करेंगे। स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध करवाए जाएंगे व खेल की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ-साथ राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल भी खोले जा रहे हैं। सरकारी शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार वचनबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार गेस्ट फेकल्टी लेक्चरर लगाने पर विचार कर रही है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित नए समय से कोर्स शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव करने जा रही है, ताकि प्रदेश के लोगों को राज्य में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकें।   सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीमित संसाधनों और कर्ज का भारी बोझ होने के बावजूद राज्य सरकार चार साल में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगी और दस वर्षों में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए कड़े फैसले कर रही है, जिनके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस बीमारी को फैलने से  रोकने में, बहुमूल्य योगदान देने पर विभिन्न संगठनों को पुरस्कार प्रदान किए।    स्टैंड अलोन इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर ऊना, डॉ. राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर (एसटीआई क्लीनिक), एआरटी आईजीएमसी शिमला (एआरटी सेंटर) और एनजीओ सनराइज-टार्गेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट (टीआईपी) ऊना को सर्वश्रेष्ठ सेवा केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया।   सुखविंदर सिंह ने जिला बिलासपुर के राजकीय आईटीआई बरठीं, जिला चंबा के राजकीय महाविद्यालय चौरी, जिला हमीरपुर के सिद्धार्थ राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय नादौन, जिला कांगड़ा के शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय पालमपुर, जिला किन्नौर के टीएस नेगी राजकीय महाविद्यालय रिकांगपिओ, जिला कुल्लू के रामेश्वरी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान शाढ़ाबाई, जिला लाहौल-स्पीति के राजकीय महाविद्यालय कुकुमसैरी उदयपुर, जिला मंडी के वल्लभ राजकीय महाविद्यालय, जिला शिमला के राजकीय महाविद्यालय धामी, जिला सिरमौर के इंस्टीट्यूूट ऑफ डेंटल साईसिंस पांवटा साहिब, जिला सोलन के राजकीय महाविद्यालय अर्की और जिला ऊना के राजकीय महाविद्यालय अंब को सर्वश्रेष्ठ रेड रिबन क्लब के रूप में पुरस्कृत किया।   उन्होंने राज्य स्तरीय समारोह को सफल बनाने के लिए आरकेएमवी कॉलेज शिमला, आरजीजीडीसी कोटशेरा शिमला, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजकीय महाविद्यालय संजौली, जेएलएन फाइन आर्ट्स कॉलेज, चौड़ा मैदान, सेंट बीड्स कॉलेज शिमला, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय शिमला, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय शिमला, एचपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन टुटू शिमला, शिवालिक नर्सिंग महाविद्यालय भट्टाकुफर शिमला, आईटीआई शिमला, मॉडर्न नर्सिंग महाविद्यालय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टुटू, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संजौली और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अनाडेल के प्राचार्यों के प्रयासों की भी सराहना की।    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने विश्व एड्स दिवस के अवसर पर लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर एड्स पीड़ित एक महिला ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने इस महिला को एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। 

हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 दिसंबर को सोलन जिला के चंबाघाट फीडर के तहत आने वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी विद्युत बोर्ड के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता राहुल वर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर को प्रात: 9 बजे से सायं 5.30 बजे तक चंबाघाट चौक, फोरेस्ट कालोनी, बसाल मार्ग, कुल्जा उद्योग, डीआईसी कालोनी, करोल विहार, एनआरसीएम, मोक्षधाम, बेर खास, फ्रेंडज कालोनी, बेर गांव, बेर पानी, मेजबान होटल, चंगर एंव आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।      अधीक्षक अभियंता ने कहा कि 2 दिसंबर को ही प्रात: 9 बजे से प्रात: 9.30 बजे तक तथा सायं 5 बजे से सायं 5.30 बजे तक दामकड़ी, जौणाजी, सेर चिराग, कोटला, मशीवर, दयारग बुखार, रोमीबस्सी, हदेची, शेरपा रिसोर्ट, बालूघाटी, बायला, चंगर, शिल्ली, फशकना, अश्वनी खड्ड, बजलोग, शिल्ली तथा अश्वनी खड्ड में जल शक्ति विभाग की योजनाएं, रिडिधार, कनाह बजनाल, नडोह, उपायुक्त आवास, बजरोल, कालाघाट, दुग्ध शीतन संयंत्र, मलौण एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि खराब मौसम अथवा अन्य कारणों से उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय में बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।  

पिछले 10 दिनों से सुबाथू कॉलेज बंद है और हर रोज छात्र इस उम्मीद से आ रहा है कि आज उसका कॉलेज खुलेगा उसकी पढ़ाई होगी। आज 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया कॉलेज नहीं खुला।    एसएफआई ने कहा कि अक्तूबर 2022 को राज्य सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी करते हुए इस महाविद्यालय को सरकारी मान्यता प्रदान कर दी गई थी, परंतु इस साल 20 नवंबर को राज्य सरकार के द्वारा सुबाथू महाविद्यालय की सरकारी मान्यता को रद्द करने को लेकर के एक और अधिसूचना जारी की गई।    राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई इस अधिसूचना के बाद से महाविद्यालय में पढ़ रहे लगभग 150 छात्रों की पढ़ाई  प्रभावित हुई है व उनकी पढ़ाई पिछले 10 दिन से ठप पड़ी हुई है। राज्य सरकार के द्वारा यह फैसला एक ऐसे समय पर लिया गया है जबकि आने वाले 12 दिसंबर से छात्रों की मिड टर्म परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इस फैसले के कारण छात्रों में असमंजस व असुरक्षा की भावना पैदा हुई है व  छात्रों को अभी तक यह पता नहीं है कि उनकी परीक्षाएं कहां होंगी और किस प्रकार से आयोजित करवाई जाएंगी। जहां एक ओर पहले से ही महाविद्यालय में पूरे प्राध्यापक मौजूद नहीं हैं, वहीं जो प्राध्यापक महाविद्यालय में थे वे भी सरकार के फैसले के बाद वे महाविद्यालय में छात्रों को पढ़ाने नहीं आ रहे हैं। महाविद्यालय में ताला लगाकर छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सुबाथू महाविद्यालय में लगभग 15 से अधिक पंचायतों के छात्र-छात्राएं पढ़ने आते हैं। राज्य सरकार के इस एकतरफा फैसले से सभी छात्रों व स्थानीय लोगों में गहरा रोष है।    एसएफआई जिला कमेटी मांग करती है कि राज्य सरकार अपने इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस ले व महाविद्यालय में छात्रों की कक्षाओं को पुन: शुरू करवाए। इसके साथ ही साथ महाविद्यालय में रिक्त पड़े हुए शिक्षकों के पदों को शीघ्र भरते हुए जब तक सुबाथू में किसी नए स्थान पर महाविद्यालय का भवन नहीं बन जाता, पुराने भवन में ही महाविद्यालय को चलाने का आदेश जारी करे।

-स्व. नरेश कुमार की पत्नी को कुठाड़ जाकर दिए 10 हजार -इकाई अध्यक्ष बलबीर चौधरी ने दी जानकारी हिमाचल पथ परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच अर्की इकाई द्वारा इकाई सदस्य नरेश कुमार की मृत्यु पर उनके घर जाकर उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी गई। इकाई अध्यक्ष बलबीर चौधरी ने बताया कि नरेश कुमार 2017 में ग्रामीण हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला से बतौर परिचालक सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद वह इकाई के स्थाई सदस्य थे।     उन्होंने बताया कि संगठन द्वारा पिछले चार वर्षों से एक योजना चलाई हुई है, जिसमें संगठन के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी कड़ी में आज नरेश कुमार के घर कुठाड़ जाकर उनके परिवार को सांत्वना देते हुए यह सहायता राशि उनकी पत्नी रीता देवी को प्रदान की गई। इस मौके पर कल्याण मंच के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष बृजलाल ठाकुर, जिला सचिव रघुनाथ शर्मा, अर्की इकाई अध्यक्ष बलबीर चौधरी, कोषाध्यक्ष शेरसिंह ठाकुर व संतराम ठाकुर मौजूद रहे।

-एक हेक्टेयर पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही प्रदेश सरकार  -उप मंडल पधर में दो बागबान कर रहे इस जंगली फूल की खेती जिन पहाड़ी इलाकों में बंदरों और जंगली सूअरों का आतंक है, वहां प्रदेश सरकार द्वारा फूलों की खेती को बढ़ावा देने की योजनाएं बनाई गई है, ताकि किसान अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकें। सरकार इन योजनाओं के तहत बागवानों को 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। सरकार की ओर से जंगली गेंदे के फूल की खेती के लिए एक हेक्टेयर पर 30 हजार रुपये सब्सिडी दी जा रही है।     उप मंडल पधर के चरण सिंह कहते हैं कि उन्होंने घोघर धार में 12 बीघा में जंगली गेंदे के फूल की खेती की है। उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिली है। चरण सिंह कहते हैं कि वे पहले भी जंगली गेंदे के फूल की खेती करते थे, लेकिन कटाई के बाद फूलों से तेल निकालने के लिए इन्हें नेरचौक ले जाना पड़ता था, जिसमें बहुत अधिक खर्चा हो जाता था। अब हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के द्वारा तेल निकालने की यूनिट घोघर धार में ही लगा दी गई, जिससे उनका ढुलाई पर होने वाला खर्च बच गया। वे कहते हैं कि जंगली गेंदे के फूल के तेल की कीमत बाजार में 12 से 15 हजार रुपये प्रति लीटर है और इस जंगली फूल की खेती से वह सालाना लगभग 2 लाख तक की आय कमा लेते हैं। यह खेती करना बहुत आसान है। इसमें पारंपरिक खेती की तरह अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जंगली गेंदे की खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जंगली जानवर भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।      वहीं, उद्यान विकास अधिकारी द्रंग कविता शर्मा कहती हैं कि उप मंडल पधर में दो बागबान जंगली गेंदे के फूल की खेती कर रहे हैं और उन्हें विभाग की तरफ से एक हेक्टेयर पर 30 हजार रुपये का अनुदान मिला है। यहां जंगली गेंदे की खेती की काफी संभावनाएं हंै, यहां की जलवायु इसके लिए उपयुक्त है।  

राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी में प्राचार्य डॉक्टर सुशील कुमार बस्सी के निर्देशन में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें एस चांद एंड कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर कुलदीप शर्मा द्वारा पुस्तकें उपलब्ध करवाई गईं। विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय की पाठ्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें प्रदर्शनी में उपलब्ध थीं, जिन्हें महाविद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं ने देखा और समझा। इसमें अतिरिक्त पत्र पत्रिकाएं भी उपलब्ध थीं। इस प्रदर्शनी के संयोजक सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष राजेश कुमार के द्वारा किया गया। इस समय पर डॉक्टर एस एस रंधावा, प्रो. पूनम शर्मा, डॉ. पूनम शर्मा, प्रो. संजय कुमार, प्रो. शिवानी राय, प्रोफेसर अनिका शर्मा, प्रोफेसर अनिल कुमार, प्रोफेसर मीना कुमारी, प्रोफेसर अनुपम एवं गैर शिक्षक वर्ग भी शामिल रहा।

केंद्रीय खेल व सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इन दिनों हिमाचल के दौरे पर हैं और हिमाचल सरकार पर ताबड़-तोड़ हमले बोल रहे हंै। अनुराग सरकार को अधूरी गारंटियों पर भी घेर रहे हैं और कार्यप्रणाली पर भी। अनुराग ने कहा कि कांग्रेस की गारंटियां उसकी तरह ही फर्जी हैं। ये गारंटियां उतनी ही फेल हो चुकी हैं, जितनी उनकी सरकारें। हिमाचल में सरकार बने एक वर्ष होने को हैं। ऐसे में महिलाओं के खाते में 18,000 रुपये आने चाहिए थे पर 18 पैसे नहीं आए। आप सड़क पर किन्हीं 15 महिलाओं से पूछकर देख लें कि क्या उनके खाते में 1500 रुपये आ रहे हैं?     यह बात अनुराग ने ऊना में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि दो किलो गोबर और 100 लीटर दूध खरीदने का झांसा दिया था। अब 40 रुपये लीटर भी दूध नहीं खरीद रहे हैं। कांग्रेस ने 300 यूनिट निशुल्क बिजली का वादा किया था, मगर अब लोगों के बिल ज्यादा आ रहे हैं। कांग्रेस ने 600 करोड़ रुपये के स्टार्टअप फंड की बात की थी मगर छह करोड़ रुपये भी नहीं दिए हैं। कांग्रेस सिर्फ चुनाव से पहले बड़ी-बड़ी गारंटी देती है और सरकार बनने के बाद कई तरह से धन उगाही करती है।

पहाड़ जैसा हौसला रख उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन बाद जिंदगी की जंग जीतकर मंडी का विशाल घर वापिस आ गया है। विशाल मंडी जिला के बल्ह विधानसभा के डहणू का रहने वाला है। उत्तराखंड सरकार ने विशाल व उसके पिता धर्म सिंह को सही सलामत घर पहुंचाया है। वहीं घर पहुंचने पर विशाल के घर और गॉंव वालो ने उसका  भव्य स्वागत किया। वही विशाल की मां विशाल को सही सलामत देख कर भावुक हो गई।   वहीं स्वास्थ्य जांच के बाद वीरवार दोपहर बाद विशाल को एम्स ऋषिकेश से छुट्टी मिली। विशाल व उसके पिता धर्मसिंह अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर पहुंचे। धर्म सिंह ने बताया कि अस्पताल प्रशासन गहन स्वास्थ्य जांच के बाद विशाल को छुट्टी दी है। उत्तराखंड सरकार ने विशाल के लिए गाड़ी करके हिमाचल के प्रवेश द्वार पांवटा साहिब तक पहुंचाने के आदेश जारी कर सिरमौर जिला प्रशासन को सौंपने को कहा था। जहा से घर तक लाने के लिए मंडी जिला प्रशासन ने टैक्सी की व्यवस्था की।  

हिमाचल की आर्थिक स्थिति को ठीक करने और रोजगार के द्वार खोलने के लिए राज्य सरकार निवेश के प्रस्तावों को सिरे चढ़ाने में जुट गई है। निवेश प्रस्तावों  के तहत 28 प्रस्ताव सामने आए हैं, जिसमें करीब, 1387 करोड़ रुपए का निवेश होगा।  हिमाचल के 4313 लोगों को निवेश के इन प्रस्तावों से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। डायरेक्टर इंडस्ट्रीज राकेश प्रजापति की अध्यक्षता में यहां राज्य समीक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में निवेश को लेकर 16 नए प्रस्ताव आए, जिसके आधार पर नए उद्योग स्थापित होंगे। इन नए उद्योगों को लगाने में 140.45 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, जिससे 1198 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह निवेश के 12 अन्य परियोजना प्रस्तावों की सिफारिश की गई, जिससे 1246.41 करोड़ रुपए का निवेश आएगा तथा 3115 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यानि इस तरह से प्रदेश में निवेश के कुल 28 प्रस्ताव आए हैं। उम्मीद यह भी जताई जा रही है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जल्द सिंगल विंडों की बैठक होगी। इसमें 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है।

सीबीएसई बोर्ड  ने दसवीं और बारहवीं परीक्षा की डेटशीट रिलीज करने से पहले एक अहम नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने आगामी 10वीं और 12वीं परीक्षाओं 2024 के संबंध में जारी एक अहम सूचना में कहा है कि बोर्ड दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में कोई ओवरऑल डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं देगा। जारी नोटिस में कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं में स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, इस संबंध में सीबीएसई को कई अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। परीक्षा उपनियमों के अध्याय-7 के सब सेक्शन 40.1 (3) के अनुसार, कोई समग्र डिवीजन/डिस्टिंक्शन या एग्रीगेट नहीं दिया जाएगा।    विदित रहे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई जल्द ही कक्षा 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की डेट शीटजारी करेगा। संभावना है कि  बोर्ड इसी महीने के आखिर में या फिर दिसंबर माह के सेकंड वीक तक टाइमटेबल जारी कर दे। सीबीएसई बोर्ड की इस बार भी  फरवरी में आयोजित होनी है। बोर्ड की ओर से पहले जारी सूचना के अनुसार 15 फरवरी 2024 से परीक्षाएं शुरू होंगी। वहीं यह एग्जाम अप्रैल तक आयोजित किए जाएंगे। डेटशीट आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज की जाएगी। स्टूडेंट्स पोर्टल पर जाकर इसे पीडीएफ मोड में डाउनलोड कर पाएंगे।

- जम्मू में हुई राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में जीता कांस्य पदक  -स्कूल प्रबंधन समिति ने समारोह आयोजित कर किया सम्मानित  12 वर्षीय कृष राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छोगटाली के लिए राष्ट्रीय पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी बना है। कृष व अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा एक सादा समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में जम्मू में हुई राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता कृष तथा जनवरी में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयनित कुमारी अदिति, गुंजन, सिमरन तथा उनके प्रशिक्षक राम लाल सूर्या के साथ विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी फूलमालाओं तथा मोमेंटो से सम्मानित किया गया।     विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष देशराज ठाकुर ने राष्ट्रीय पदक विजेता कृष तथा आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित छात्राओं और प्रशिक्षक राम लाल सूर्या की  प्रशंसा करते हुए कहा कि समिति द्वारा आयोजित सम्मान समारोह से निश्चित रूप से शारीरिक शिक्षक तथा विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ेगा तथा वे आगामी प्रतियोगिताओं में  बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होंगे।    

मिनर्वा कॉलेज ऑफ एजुकेशन इंदौरा में गुरुवार को रोड मास्टर क्लब द्वारा अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज रोड सेफ्टी क्लब की संचालिका रक्षा और स्थानीय पुलिस के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि व्याख्यान के मुख्य प्रवक्ता स्थानीय पुलिस प्रभारी मनोहर शर्मा रहे। उन्होंने बीएड के प्रशिक्षुओं को यातायात से संबंधित नियमों का पालन करने व नियमों की अवहेलना करने पर जुर्माना व दंड से संबंधित जानकारी प्रदान की तथा विद्यार्थियों को अपने दैनिक जीवन में लोगों को जागरूक करने व सड़क सुरक्षा के नियमों को  अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रशांत कुमार ने पुलिस अधिकारी मनोहर शर्मा व अन्य सह कर्मियों को मिनर्वा कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में स्टाफ  व छात्र-छात्राओं ने काफी उत्साह दिखाया

-बोले,  राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने को कृतसंकल्प -पठियार स्कूल के वार्षिक उत्सव में मेधावी बच्चों को किया पुरस्कृत पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक आरएस बाली ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है तथा इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बेहतरीन कार्य करने वाले स्कूलों और अध्यापकों को राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी और इसके तहत जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा। वीरवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पठियार के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्यातिथि पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा कि शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए वर्ष 2026-2027 तक राज्य की प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की 2050 पाठशालाओं को चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा।     उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए खंड, उपमंडल व जिला स्तर के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार आ सके।      आरएस बाली ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में लाए जा रहे सुधारों के तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को आयु वर्ग के अनुसार जीवन उपयोगी कौशल (लाइफ स्किल) में पारंगत किया जाएगा, ताकि उनका ज्ञान केवल किताबों तक ही सीमित न रहने पाए। पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक आरएस बाली ने संबोधन के दौरान कहा कि नगरोटा बगबां क्षेत्र को शिक्षा के हब के रूप में विकसित किया जाएगा इस के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि नगरोटा क्षेत्र के बच्चों को घर के नजदीक ही उच्च शिक्षा सुविधाएं मिल सकें।    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोल रही है। नगरोटा बगबां में भी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए भूमि चयनित कर ली गई है। विद्यालय की पूर्व छात्रा काजल ने मुख्य अतिथि को अपने हाथों से बनाई विकास पुरुष जीएस बाली और आरएस बाली की एक सुंदर पेंटिंग भेंट की। उन्होंने छात्रा द्वारा बनाई गई इस पेंटिंग के लिए उसकी प्रशंसा की और धन्यवाद किया। उन्होंने पाठशाला के लिए साइंस लैब , वोकेशनल लैब देने की घोषणा भी की तथा मुरम्मत कार्य के लिए 5 लाख रुपए, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों के लिए 1 लाख रुपए देने की स्वीकृति प्रदान की गई।   इससे पहले विद्यालय की प्रधानाचार्य नंदिता शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए स्कूल की वार्षिक उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने परीक्षाओं अन्य विद्यालय की गतिविधियों में उत्प्रेरण विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए साथ ही उन्होंने गणमान्य व्यक्तियों को भी पुरस्कार बांटे।    इस अवसर पर एसडीएम मुनीष शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मानसिंह, महासचिव अरुण कटोच, उपाध्यक्ष प्रताप रियाड़,महासचिव अजय सिपहिया, प्रधान मलां पंचायत जोनू, एसएमसी प्रधान विपिन कुमार, अल्पना, डॉक्टर संसार चैधरी, मनमीत सूद, प्रेम राणा, मदन मोहन, अशोक कुमार, सुरेश कुमार, नीतू राम, प्रेम राणा, अशोक राणा, मिलाप, डोगरा, विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य, विद्यालय के अध्यापक, परिजन और बच्चे मौजूद रहे।  

-26 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट किए प्रदान  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष बरसात के दौरान भारी बारिश, भू-स्खलन तथा बाढ़ से आई आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए 'पुनर्वासÓ कार्यक्रम के तहत ठोडो ग्रांऊड में आज सोलन जिला में आपदा प्रभावित परिवारों को 11.31 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि प्रदान की, जिनमें 377 परिवारों को मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपए जारी किए। जिला सोलन के आपदा प्रभावितों को अब तक 42.53 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला सोलन में आपदा के कारण 8700 परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में 377 घर पूरी तरह से तबाह हुए जबकि लगभग 500 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुँचा। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों के घर के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त बिजली-पानी का कनेक्शन राज्य सरकार फ्री प्रदान कर रही है और घर निर्माण के लिए सीमेंट भी सरकारी दरों पर 280 रुपए प्रति बैग की दर से दिया जा रहा है। इसके अलावा कच्चे व पक्के मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में हर प्रभावित के दर्द में भागीदार है और प्रत्येक प्रभावित परिवार को उचित सहायता प्रदान कर रही है।     सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन भाजपा का इस दौरान उदासीन रवैया ही रहा और राज्य सरकार के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अभी तक कोई विशेष पैकेज प्राप्त नहीं हुआ है, इसके बावजूद अपने सीमित संसाधनों से राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव कर प्रभावितों की सहायता के लिए 4500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया।     मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार से वर्तमान राज्य सरकार को विरासत में लगभग 75000 करोड़  रुपये का कर्ज मिला है। लेकिन हिमाचल के लोगों, कर्मचारियों व अधिकारियों के सहयोग से चुनौतियों का मजबूती से सामना किया जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि वह सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा, इसलिए मन में वंचित वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की सोच है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 4000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया। वर्तमान राज्य सरकार ने देश का पहला कानून बनाया और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आरम्भ की, जिसके तहत 27 वर्ष तक उनकी देखभाल, उनकी उच्च शिक्षा तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता देगी।      मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 माह के कार्यकाल में तीन गारंटियों को राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है तथा आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से अन्य गारंटियों को भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगहाली के बावजूद राज्य सरकार ने पहली गारंटी को पूरा करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया, ताकि वह बुढ़ापे में अपना जीवन सम्मानपूर्वक तरीके से जी सकें। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।   सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए स्टार्ट-अप योजना लाने का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिया है। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के पहले चरण के तहत ई-टैक्सी योजना शुरू की गई है। जिसके तहत अब 200 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस योजना का दूसरा व तीसरा चरण भी शुरू किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर पर प्राप्त होंगे। राज्य सरकार ई-टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान कर रही है तथा उन्हें निश्चित आय भी सुनिश्चित की जाएगी।      मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की गलतियों के कारण शिक्षा का स्तर गिरा लेकिन अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य सरकार सभी सरकारी स्कूलों बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, ताकि यहां पढ़ने वाले छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ सके। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी शुरू की जाएगी। विद्यार्थियों को स्मार्ट यूनिफार्म प्रदान की जाएगी तथा बेहतर प्रबंधन के लिए स्कूलों का कल्स्टर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट फेक्लटी लेक्चरों की भी भर्ती की जाएगी।     उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछली सरकार में अत्याधिक कर्ज लिया और वर्तमान सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पास 6600 करोड़ रुपए लोन की लिमिट है और राज्य सरकार ने अब तक 4100 करोड़ रुपए का लोन लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं लेकिन राज्य सरकार अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यस्था को मजबूत किया जाएगा और राज्य सरकार की योजनाओं की रोशनी घर-घर तक पहुंचेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिला में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत 11 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। जिला में इस योजना के कुल 205 लाभार्थी हैं। वहीं श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल स्टूडेंट योजना के तहत जिला सोलन के 26 मेधावी विद्यार्थियों को टेबलेट प्रदान किए। सोलन जिला में कुल 641 मेधावी विद्यार्थियों को टेबलेट प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि इस वर्ष हमने बहुत बड़ी त्रासदी का सामना किया है और राज्य सरकार उनके दर्द को कम करने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वंचित वर्ग के लिए लगातार काम कर रही है तथा शपथ ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बालिका आश्रम टूटीकंडी गए और उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को पूरा करेगी। जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को एग्रीकल्चर कॉपरेटिव स्टेबलाइजेशन फंड के रूप में 2.51 करोड़ रुपये का चेक प्रदान किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को 20 लाख रुपए का चेक आपदा  राहत कोष में भी भेंट किया। इसके अतिरिक्त अर्की ब्लॉक कांग्रेस ने 2.63 लाख रुपए, रोटरी क्लब सोलन के अध्यक्ष एमपी कंवर ने 2.51 लाख रुपए तथा एडवोकेट वैभव कुमार ने 1.51 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए भेंट किया। बघाट बैंक के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने भी मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए बैंक की ओर से 2.01 लाख रुपये का चेक भेंट किया। इसके उपरांत, मुख्यमंत्री ने जोगिंद्रा सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्लेटिनम कार्ड तथा यूपीआई पेमेंट सिस्टम का शुभारंभ भी किया। बैंक ने यूपीआई के माध्यम से एक लाख रुपए की धनराशि आपदा राहत कोष में हस्तांतरित की। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी तथा संजय अवस्थी, विधायक केडी सुल्तानपुरी और केएल ठाकुर, बघाट बैंक के चेयरमैन अरुण शर्मा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार, महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जैनब चंदेल, कांग्रेस नेता हरदीप सिंह बावा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुरेंद्र सेठी, उपायुक्त मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

-बोले, २०२४ तक १० लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य  -पांच राज्यों में बनेगी बीजेपी की सरकार  पीएम मोदी ने आज रोजगार मेले के ११वें संस्करण में ५१ हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। शिमला के गेयटी थियेटर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने १०० युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि २०२४ तक दस लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। अब तक दस रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें ६ लाख ५२ हजार युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है।     केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत होगी। इन राज्यों में एनडीए के नेतृत्व में सरकारें बनेंगी। मोदी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, जनता उसके आधार पर बीजेपी की चुनेगी।

जयसिंहपुर उप मंडल के राजकीय महाविद्यालय शिवनगर में सड़क सुरक्षा क्लब के समन्वयक डॉ. उज्जवल सिंह ने सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत नारा लेखन प्रतियोगिता करवाई। इस में मुस्कान बीकॉम प्रथम वर्ष ने प्रथम, दीक्षित राणा बीकॉम तृतीय वर्ष ने द्वितीय, शिया बी ए तृतीय वर्ष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रो. उपेेंद्र शर्मा ने विजेताओं को बधाई दी एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न उपायों के सम्बन्ध में जानकारी दी। इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रोफेसर संजीव शर्मा, राजेश कुमार, नीतिका शर्मा, विवेकानंद शर्मा, योगेश पाण्डेय उपस्थिति रहे।

-नाचन वन मंडल के तहत महिला समूहों ने उतारी पहली खेप -सीपीडी जाइका नागेश गुलेरिया ने थपथपाई पीठ -विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के कार्यों की हुई सराहना प्रदेश में विलुप्त होते औषधीय पौधे कड़ू और चिरायता की खेती कर जाइका वानिकी परियोजना ने पहली कामयाबी हासिल की। जिला मंडी के नाचन वन मंडल के तहत छैन मैगल, बुखरास और रोहाल गांव से संबंध रखने वाली महिलाओं के एक समूह ने उक्त दो औषधीय प्रजातियों की पहली खेप उतार दी। वीरवार को नाचन वन मंडल के धंगयारा में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के अवसर पर जाइका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया के समक्ष कड़ू और चिरायता की खेप को दर्शाया गया। इस अवसर पर नागेश कुमार गुलेरिया ने जाइका से जुड़े महिला समूह को इस खेती के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि विलुप्त हो रहे ऐसी प्रजातियों की खेती कर मिसाल कायम की है। नागेश कुमार गलेरिया ने कहा कि कड़ू और चिरायता की खेती करने के बाद अब महिला समूह को पैसे मिलना भी शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि मार्केट में इन औषधीय गुणों वाले कड़ू और चिरायता की मांग दिन-प्रति दिन बढ़ रही है। आने वाले समय में जाइका वानिकी परियोजना इस पर और अधिक काम करेगी। नागेश कुमार गुलेरिया ने यहां मौजूद सभी स्वयं सहाता समूहों के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जाइका वानिकी परियोजना हिमाचल में सामुदायिक विकास एवं आजीविका सुधार के लिए कार्य कर रही है। कार्यशाला में जैव विविधता विशेषज्ञ डा. सुशील काप्टा, डीएफओ नाचन एसएस कश्यप, वीपी पठानिया, जड़ी-बूटी सैल से जड़ी-बूटी सैल से नेहा चक्रवर्ती, हिमालयन रिसर्च ग्रुप के निदेशक डॉ. लाल सिंह समेत 150 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया।  गुलेरिया ने नाचन में सिखाए आजीविका कमाने के गुर जाइका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने नाचन वन मंडल में हो रहे कार्यों की समीक्षा की। गत बुधवार को एक दिवसीय कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए नागेश गुलेरिया ने परियोजना के अंतर्गत इस वन मंडल में अब तक हुए विभिन्न कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। उन्होंने यहां उपस्थित स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आजीविका कमाने के गुर सिखाए। नागेश कुमार गुलेरिया ने सभी फील्ड तकनीकी यूनिट्स को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में नर्सरियों को और सुदृढ़ करने की सख्त जरूरत है। नागेश कुमार गुलेरिया ने अधिकारियों से अब तक किए गए कार्यों की पूरी रिपोर्ट भी मांगी। इस दौरान विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के आय में सृजन करने बारे भी विस्तृत चर्चा की गई।

-विधायक ने टंग नरवाणा को सामुदायिक भवन का किया शिलान्यास  -पुलिस स्पोर्ट्स मीट के समापन समारोह में की शिरकत समूचे धर्मशाला हलके का समग्र विकास किया जा रहा है। पर्यटन मानचित्र पर धर्मशाला को अव्वल बनाने के लिए शहर से लेकर गांव तक एक समान कार्य तेजी से चल रहे हैं। यह बात गुरुवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने टंग नरवाणा में कही। सुधीर शर्मा टंग नरवाणा में सामुदायिक भवन का शिलान्यास करने के बाद जनता को संबोधित कर रहे थे।    बाद में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कॉफ रैली में हिस्सा लिया तथा विजेताओं को सम्मानित किया। अंत में उन्होंने पुलिस स्पोर्ट्स व ड्यूटी मीट में कार्यक्रम मेें बतौर विशेष अतिथि शिरकत की।  इन कार्यक्रमों में सुधीर शर्मा ने धर्मशाला हलके को मॉडल बनाने की बचनबद्धता दोहराई। सुधीर शर्मा ने कहा कि पर्यटन के विकास के लिए कई काम चल रहे हैं। हाल ही में नरवाणा में प्री पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप करवाया गया है। इसके पर्यटन के क्षेत्र में सार्थक परिणाम आए हैं।     धर्मशाला हलके की जनता के लिए 12 नए प्ले ग्राउंड बनाने का टारगेट लिया है। नाबार्ड के तहत कई बड़ी सडक़ों का काम चल रहा है। पास्सू में 12 जुलाई 2021 को बही सडक़ को बहाल किया गया  है। पास्सू में ही एक पुल पूरा हो चुका है। सब्जी मंडी और ओबीसी भवन का काम तेज हुआ है। मांझी खड्ड के तटीकरण का काम चल रहा है। मकलोडगंज से सटे गांवों को लिंक रोड बन रहे हंै। धर्मशाला मे ग्रीन स्पेस बढ़ाया जा रहा है। धर्मशाला शहर में स्मार्ट रोड, सिटी पैसेंजर सिस्टम, स्मार्ट बस अड्डे समेत कई दफ्तरों को नया लुक मिला है। ढगवार में पुराने मिल्क प्लांट को ढाई सौ करोड से नया लुक दिया जा रहा है। मसरेहड़ और ढगवार के लिए पौने तीन करोड़ से सडक़ बन रही है। े  गौर रहे कि हिमाचल को स्मार्ट सिटी सरीखा बड़ा प्रोजेक्ट देने वाले सुधीर शर्मा ने इस कार्यकाल में तेजी से काम चलाए हैं। सुधीर शर्मा के पिछले कार्यकाल में धर्मशाला में रोप-वे, स्मार्ट सिटी, ट्यूलिप गार्डन, आईटी पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। धर्मशाला में अकेले स्मार्ट सिटी के 75 प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। धर्मशाला में मुख्य सचिव, जी-20 व महिला सांसदों के बड़े इवेंट हुए हैं। धर्मशाला मे ग्रीन स्पेस बढ़ाया जा रहा है। धर्मशाला शहर में स्मार्ट रोड, सिटी पैसेंजर सिस्टम, स्मार्ट बस अड्डे समेत कई दफ्तरों को नया लुक मिला है। आपदा प्रबंधन पर तेजी से हो काम सुधीर शर्मा ने बीडीओ आफिस, एसडीएम आफिस व तहसील आफिसों को आपदा प्रबंधन के काम तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बीडीओ ऑफिस को पंचायतों में काम में तेजी लाने की बात कही है। सुधीर शर्मा ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह पंचायतों में मंजूर कार्यों के लिए शीघ्र बजट का प्रावधान करें।

-यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाकर बताई जाएंगी केंद्र सरकार की योजनाएं -मौके पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और सांसद सुरेश कश्यप भी रहे मौजूद  राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन से शिमला ग्रामीण, ठियोग और नारकण्डा के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर भी उपस्थित थे।   इससे पहले, राजभवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही भारत सरकार की 17 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने भी भाग लिया।   इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यात्रा के पहले चरण में जनजातीय जिलों लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा जिले के पांगी क्षेत्र को शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में नागरिकों को जानकारी देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई इस यात्रा का उद्देश्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना है। राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रयास देश की लगभग हर ग्राम पंचायत को कवर करना है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में 3799 स्थानों को लक्षित किया गया है।    राज्यपाल ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए सरकारी योजनाओं का संदेश देने वाली विशेष रूप से डिजाइन की गई वैन गांव-गांव रवाना होंगी। इसमें स्वच्छता, वित्तीय सेवाएं, विद्युत, एलपीजी कनेक्शन, आवास, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पेयजल आदि प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के साथ संवाद, उपलब्धियों का जश्न, आन-द-स्पॉट क्विज प्रतियोगिताएं, ड्रोन प्रदर्शन, स्वास्थ्य शिविर और मेरा युवा भारत स्वयंसेवक नामांकन सहित सार्वजनिक भागीदारी की गतिविधियां शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि अभियान का लक्ष्य 25 जनवरी 2024 तक 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और 3600 शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंचना है।     उन्होंने कहा कि भारत सरकार की 17 जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार की दो प्रमुख योजनाओं मुख्यमंत्री हिमकेयर स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस यात्रा का लाभ सभी 3615 ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगा तथा इसके लिए जिला स्तर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर नामित किए गए नोडल अधिकारी समर्पण और तत्परता से कार्य करेंगे। इससे पहले, विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य और विभिन्न पहलुओं के बारे में एक प्रस्तुति भी दी गई। इस अभियान में प्रदेश में 90 वाहनों के माध्यम से 20 दिनों तक ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर लाभार्थियों ने राज्यपाल के साथ अपने अनुभव भी साझा किये। इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाला लघु नाटक 'धरती कहे पुकार केÓ भी प्रस्तुत किया गया। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।  

शूलिनी विश्वविद्यालय के कानूनी विज्ञान संकाय ने संसद की विधायी प्रक्रियाओं पर एक अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया। व्याख्यान के वक्ता भारत सरकार के संयुक्त सचिव राज्यसभा एवं शिक्षा मंत्रालय के सलाहकार डॉ. राघव दाश थे। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और उपस्थित लोगों को संसदीय प्रणालियों की जटिल कार्यप्रणाली की गहरी समझ प्रदान करना था।    अपने व्याख्यान के दौरान, डॉ. डैश ने विधायी प्रक्रियाओं का व्यापक अवलोकन किया और लोकतांत्रिक शासन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने उन मूलभूत अवधारणाओं, संरचनाओं या कार्यों को स्पष्ट किया जो सरकार की विधायी शाखा का गठन करते हैं।   डॉ. डैश ने संसदीय प्रणाली के भीतर विभिन्न संरचनाओं पर चर्चा की, जैसे द्विसदनीय बनाम एकसदनीय मॉडल, ऊपरी और निचले सदनों की भूमिकाएं, और कानून की जांच में संसदीय समितियों का महत्व।    डॉ. डैश ने छात्रों के साथ किसी विधेयक के कानून बनने से पहले की जाने वाली प्रक्रिया पर भी चर्चा की। उन्होंने परिचय, समिति की जांच, बहस, मतदान और अंतिम अधिनियमन की प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने संसदीय प्रणालियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की, जिनमें पारदर्शिता, जवाबदेही और विधायी गतिरोध की संभावना के मुद्दे शामिल हैं। विधि विज्ञान संकाय के एसोसिएट डीन डॉ. नंदन शर्मा ने कहा कि यह ज्ञान साझा करने की श्रृंखला का हिस्सा है। उन्होंने संवैधानिक कानून के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को छूने के लिए अतिथि वक्ता की सराहना की।     कार्यक्रम का समापन एक दिलचस्प सवाल-जवाब सत्र के साथ हुआ, जिसके दौरान उपस्थित लोगों को स्पष्टीकरण मांगने, राय व्यक्त करने और डॉ. डैश की व्यापक विशेषज्ञता से लाभ उठाने का अवसर मिला।

-बरोटीवाला कॉलेज की अंकिता व चांदनी ने हासिल किया प्रथम स्थान अटल शिक्षा कुंज स्थित आईईसी विश्वविद्यालय में राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग, राजस्व जिला- बीबीएन (हिमाचल प्रदेश) द्वारा जीएसटी पर जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पीजी कॉलेज, नालागढ़, पीजी कॉलेज, रामशहर, पीजी कॉलेज, बरोटीवाला, हिमाचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नालागढ़, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, आईईसी यूनिवर्सिटी और भोजिया डेंटल कॉलेज की टीमों ने हिस्सा लिया।    इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य उत्पाद एवं कर विभाग के उपायुक्त एस डी शर्मा के साथ सहायक आयुक्त  बी आर नेगी और सहायक आयुक्त प्रेम सिंह कैथ अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। पांच राउंड में चली इस प्रतियोगिता में सभी छात्रों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और लगभग सभी कठिन सवालों के सही उत्तर देकर बरोटीवाला कॉलेज की अंकिता और चांदनी कुमारी ने प्रथम स्थान हासिल कर 5000 रुपये का इनाम जीता। इसके अलावा नालागढ़ कॉलेज की मीनाक्षी और अभिषेक वर्मा दूसरे विजेता (4000 रुपये) और एमएयू की याशिका ठाकुर और साक्षी तीसरी विजेता (3000 रुपये)रहीं।    इस अवसर पर एसडी शर्मा ने सभी प्रतिभागियों के ज्ञान और आईईसी यूनिवर्सिटी के सहयोग की प्रशंसा की और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए।

प्रदेश कांग्रेस महासचिव हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) के नवनियुक्त उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा ने आज अपने नए कार्यलय का पदभार संभाल लिया। इस दौरान हिमुडा के मुख्य कार्यकारी सहित स्टाफ के अधिकारियों, कर्मचारियों ने उनका कार्यलय पहुंचने पर गर्म जोशी के साथ स्वागत किया।    मीडिया के साथ अनौपचारिक बातचीत में छाजटा ने इस नई जिम्मेदारी के लिये केंद्रीय आलाकमान, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करेंगे।   छाजटा ने कहा कि उनकी प्रार्थमिकता प्रदेश सरकार की नीतियों व शहरी आवास योजनाओं के सफल कार्यनवन की रहेगी। उन्होंने कहा कि हिमुडा की योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले इस दिशा में विशेष कार्य किया जाएगा।

एसवीएन स्कूल कुनिहार में आज सात दिवसीय एनएसएस शिविर के समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चंद्रशेखर ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं, सविता ठाकुर, हेड कांस्टेबल  महेंद्र शांडिल,  मनोज कुमार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई। साथ ही कई मनमोहक व रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें 'नशा मुक्ति रहे  कुनिहार हमाराÓ नाटिका ने सबका मन मोह लिया। इसके अलावा छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नाटी  में छात्राओं ने खूब वाहवाही लूटी।   गौरतलब है कि पिछले सात दिनों से एनएसएस के 28 विद्यार्थी इस शिविर में एनएसएस प्रभारी दीक्षा शर्मा व राकेश के नेतृत्व में  भाग ले रहे थे, जिसमें उन्होंने रोज सेवा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हुये सामाजिक सेवा व सफाई कार्य किए। रात्रि के बौद्धिक सत्र में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा भी उन्हें ज्ञान प्रदान किया गया। कार्यक्रम मे स्कूल चेयरमैन टी सी गर्ग  द्वारा सभी स्वयंसेवियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए स्मृति चिन्ह भेट  किए गए। कार्यक्रम के अंत में एनएसएस का लक्ष्य गीत गाकर सभी स्वयंसेवियों ने समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के लिए कार्य करते रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में स्कूल प्रधानाचार्य पद्मनाभम व अध्यापक रामेश्वर ठाकुर, योगेश कुमार डीपी,  राकेश कुमार पीटीआई, किरण रघुवंशी, सुमन ठाकुर व सभी अध्यापकों ने भी अपना सहयोग दिया।

बाबा कांशीराम राजकीय महाविद्यालय डाडासीबा में करियर एंड गाइडेंस सेल द्वारा कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. जतिंदर कुमार की अध्यक्षता में कृषि क्षेत्र में रोजगार और व्यवसाय की संभावनाओं पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। इस कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के एक्सटेंशन एजुकेशन विभाग के सहायक निदेशक प्रो. सुबह सिंह और चारा अनुभाग, अनुवांशिकी और पोध प्रजन्नन विभाग से प्रो. सतपाल ने विद्यार्थियों को कृषि क्षेत्र में रोजगार की सभावनाएं श्री अन्न फसलों के उत्पादन व व्यवसायिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताया।     उन्होंने कुपोषण पर केंद्रित करते हुए बताया कि श्री अन्न के उपयोग से हम बहुत सारी कुपोषण से संबंधित बीमारियों से बच सकते हैं। इन फसलों के प्रयोग से शरीर में आयरन, जिंक केल्शियम जैसे महत्वपूर्ण तत्वों की कमी को दूर किया जा सकता है। यदि युवा कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो उनके लिए आपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, सब्जी उत्पादन में भी आर्थिक संपन्नता के सुनहरे अवसर हैं। इस दौरान विद्यार्थियों ने पोशाक तत्व प्रबंधन से संबंधित अपनी जिज्ञासा दिखाते हुए प्रश्न किए।    

-वन मंडल भरमौर की 33 बीटों के लिए भर्ती किए जाएंगे बन मित्र प्रदेश सरकार द्वारा 18 अक्तूबर को अधिसूचित वन मित्र योजना के तहत वन मित्रों को वन विभाग में शामिल करने के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से आरंभ हो गई है। विभागीय प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वन मंडल भरमौर के अंतर्गत 33 बीटों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार वन बिभाग की बेवसाईट अथवा अपने निकटतम वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर सकते है। आवेदनकर्ता आवेदन पत्र, संबंधित वन परिक्षेत्र में 30 दिसंबर से पहले जमा करवाना सुनिचित करें।      उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है, जबकि जनजातीय और दूरबर्ती क्षेत्रों के लिए अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2024 निर्धारित की गई है। प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आवेदनकर्ता संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारियों के कार्यालय से संपर्क करें।

-इच्छुक अभ्यर्थी 30 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन  हिमाचल प्रदेश में वन मित्र भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। इच्छुक अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। सरकार वन विभाग में 2,061 वन मित्र भर्ती कर रही है। भर्ती के लिए वन विभाग की वेबसाइट या संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी (रेंज ऑफिसर) कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। वन मित्र के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। वन मित्रों के लिए 100 अंकों का टेस्ट होगा। जो टॉप पर होगा, उसे वन मित्र लगाया जाएगा। अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी है। वन मित्रों को 10 हजार रुपये प्रति माह मानदेय और सरकारी छुट्टियों के अलावा साल में 12 अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी। ग्राउंड टेस्ट पास करने के बाद ही वन मित्र बन सकेंगे। वन मित्रों को वनों की आग से सुरक्षा, पौधरोपण समेत अन्य काम करने होंगे। जिस बीट में वन मित्र रखे जाएंगे, वहां से उनका तबादला नहीं होगा।     

डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी 11 दिसंबर से किसानों को रोपण सामग्री की वार्षिक बिक्री शुरू करेगा। यह बिक्री नौणी के मुख्य परिसर में विश्वविद्यालय की नर्सरियों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित विश्वविद्यालय के अनुसंधान स्टेशनों पर पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आयोजित की जाएगी। इस वर्ष, विश्वविद्यालय और अन्य स्टेशनों पर बिक्री के लिए उपलब्ध पौधों की कुल संख्या 2.72 लाख से अधिक है। इस बिक्री के दौरान किसानों को सेब, कीवी, अनार, खुमानी, आड़ू, नेक्टरीन, चेरी, अखरोट,  नाशपाती, प्लम आदि की विभिन्न किस्में उपलब्ध कारवाई जाएंगी।     सीद्लिंग्स के साथ सेब के क्लोनल रूट स्टॉक भी उपलब्ध होनें। लाहौल और स्पीति और पांगी के किसानों की सुविधा के लिए, बजौरा में क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान और प्रशिक्षण स्टेशन से पौधों की बिक्री 2 दिसंबर से शुरू होगी।   राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित विश्वविद्यालय के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) और अनुसंधान स्टेशन भी 11 दिसंबर से पौधों की बिक्री करेंगे। इनमें कंडाघाट (सोलन), शरबो (किन्नौर), रोहड़ू (शिमला), चंबा, ताबो (लाहौल और स्पीति) के केवीके, नेरी महाविद्यालय और मशोबरा में क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान और प्रशिक्षण स्टेशन शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एचआरटीसी में कंडक्टर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। अनुबंध के आधार पर भरे जाने वाले कंडक्टर के 360 पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 10 दिसंबर को 11 बजे से दोपहर एक बजे तक होगा। रिपोर्टिंग का समय  सुबह 10 बजे है। आयोग के सचिव डीके रतन के अनुसार अभ्यर्थियों के ई-प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं ।  एक बार आवंटित परीक्षा केंद्र नहीं बदला जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल हो रहे उम्मीदवारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे पहले ई-प्रवेश पत्र के साथ संलग्न निर्देशों को पढ़ लें। किसी भी पूछताछ के लिए उम्मीदवार आयोग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।    360 पदों में से 130 पद अनारक्षित, अनारक्षित फ्रीडम फाइटर के लिए 4 पद, इडब्ल्यूसी के लिए 38, ओबीसी के लिए 63, ओबीसी बीपीएल के लिए 13, ओबीसी वार्ड फ्रीडम फाइटर के लिए 2 पद, एससी के लिए 73 , एससी के 13, एससी फ्रीडम फाइटर के लिए 4, एसटी के लिए 15 पद, एसटी बीपीएल के लिए 5 पद आरक्षित हैं।ी में जी रहे हैं, कोई तो जगाओ इनको

डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी पहली दिसंबर को अपना 39वां स्थापना दिवस मनाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने बताया कि भारत सरकार के नीति आयोग के सदस्य  प्रो. रमेश चंद (केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त), इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। इस वर्ष के स्थापना दिवस का विषय 'प्राकृतिक खेती शिक्षा की नींव: भावी जालवायु अनुकूल कृषि के लिए नए दृष्टिकोण' है।     इसके अलावा, नई दिल्ली में हिमाचल सरकार के मुख्य रेजिडेंट कमिश्नर सुशील सिंगला और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के वरिष्ठ नीति सलाहकार (प्राकृतिक संसाधन) और परियोजना निदेशक जीईएफ ग्रीन एजी आर. बी. सिंगला इस अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। विश्वविद्यालय के कई पूर्व कुलपतियों के अलावा, सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पिछले एक वर्ष में विश्वविद्यालय की विभिन्न उपलब्धियों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी।   औपचारिक रूप से तो विवि की स्थापना 1 दिसंबर, 1985 में हुई थी, लेकिन विश्वविद्यालय का अस्तित्व सोलन के कृषि कॉलेज से जुड़ा है, जो वर्ष 1962 में शुरू हुआ था। स्थापना के बाद से ही नौणी विश्वविद्यालय का शिक्षा, शोध और विस्तार में उत्कृष्टता का लंबा इतिहास रहा है। विश्वविद्यालय के छात्रों, वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों से औद्यानिकी और वानिकी के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन हुआ है।  

-शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में बीआरसीसी भर्ती पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 282 पदों पर होने जा रही ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर भर्ती प्रक्रिया मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय, समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय और उच्च शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।     शिक्षा विभाग की ओर से 3 दिसंबर को ली जाने वाली भर्ती परीक्षा को लेकर भी अब संशय बन गया है। विभागीय अधिकारी इस बाबत अभी कुछ जानकारी देने से गुरेज कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कानूनी राय लेने के बाद परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को सूचित किया जाएगा।     बता दें कि मायाराम शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण 21 वर्ष से अधिक समय से जेबीटी के पद पर कार्यरत हैं।     उन्होंने 5 वर्ष तक बतौर बीआरसीसी कार्य किया है। प्रार्थियों ने 18 अक्तूबर, 2023 को जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसके तहत शिक्षा विभाग बीआरसीसी के लिए फिर भर्ती करने जा रहा है। प्रार्थियों की दलील है कि 5 साल से अधिक समय तक बतौर बीआरसीसी कार्य करने के बावजूद उन्हें अयोग्य करार दिया गया, जो गैर कानूनी है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अधिसूचना को कानूनी तौर पर भेदभावपूर्ण पाते हुए इसके अनुरूप की जा रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले पर सुनवाई 24 फरवरी 2024 को होगी।

- दोपहर 3 बजे आयोजित होगा शपथ ग्रहण समारोह  नगर निगम धर्मशाला को 2 दिसंबर को नये महापौर और उप महापौर मिल जाएंगे। इसके लिए उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। शनिवार दोपहर 3 बजे महापौर और उप महापौर का शपथ ग्रहण समारोह नगर निगम धर्मशाला के बैठक कक्ष में आयोजित किया जाएगा।   गौरतलब है कि ढाई साल के कार्यकाल के बाद नगर निगम धर्मशाला में  महापौर-उप महापौर का कार्यकाल 12 अक्तूबर को समाप्त हो गया था। इसके बाद से ही नए महापौर और उप महापौर के नामों और उनके चुनाव को लेकर क्यासों का दौर जारी था। विभिन्न कारणों से यह चुनाव लंबित होता रहा और अब करीब डेढ़ माह बाद 2 दिसंबर का दिन चुनाव के लिए तय किया गया है।     

जम्मू के कठुआ में तैनात सीआरपीएफ जवान पवन कुमार का उनके पैतृक गांव पूबोवाल में बुधवार शाम को राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे रोबिन कुमार ने उनकी देह को मुखाग्नि दी। सीआरपीएफ 13 बटालियन के सब इंस्पेक्टर डीडी वानखेड़े की टुकड़ी पवन कुमार की पार्थिव देह को लेकर उनके गांव पहुंची, जहां पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई।    बता दें कि पवन कुमार वर्ष 1990 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और अब उनकी ड्यूटी जम्मू के कठुआ में थी। कुछ समय पहले पवन कुमार किडनी की बीमारी से पीड़ित हो गए, जिनका उपचार कठुआ में ही चल रहा था। कुछ दिनों पहले इनको उपचार के लिए चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां उपचार के दौरान 28 नवंबर रात को इनका स्वर्गवास हो गया।    पवन कुमार के निधन पर पंचायत उप प्रधान संदीप सिंह, पूर्व बीडीसी सदस्य मदन लाल सीधर, मास्टर किशन कुमार, अजय शर्मा, सुभाष चंद्र, राम कुमार सीधर, चंद्रभान, सतीश चांदला, जोगिंदर सिंह, महिंद्र सिंह ने पवन कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के साथ गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्राथर्ना की है।