हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने कहा कि रामपुर के दत्तनगर में इंडोर स्टेडियम प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की देन है। क्योंकि रामपुर में समस्त किन्नौर, ज़िला शिमला और कुल्लू के एक बड़े भाग के खिलाड़ी-छात्र पढ़ने आते हैं, उनके उपयुक्त इंतज़ाम के लिये वीरभद्र सिंह की दूरदर्शी सोच से ये इंडोर स्टेडियम तैयार किया गया। नेगी ने कहा कि इसे बनने में 10 करोड़ रुपए  के लगभग लागत आई, लेकिन 95% निर्माण के साथ ये 2017 से इसी हालात में है। इस निर्माण कार्य को अभी तक पूरा करने में मौजूदा सरकार ने 4 वर्ष होने के बावजूद अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा कि शेष 5% निर्माण के लिये ज़रूरी 40-50 लाख की राशी पिछले 4 साल में मौजूदा भाजपा सरकार ने जारी नहीं की और नज़रअंदाजी की मार झेल रहा है इंडोर स्टेडियम ज्यों का त्यों खड़ा है। नेगी ने कहा कि वह भाजपा सरकार व देश के खेल मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि अब इसका निर्माण कार्य किस वजह से रोका गया है ? उन्होंने कहा कि देश इसी कारणवश ओलंपिक में मेडल नहीं ले पा रहा है। जब तक खेल में भी राजनीति चलती रहेगी, हिमाचल में एकमात्र स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बिलासपुर में वॉलीबॉल हॉस्टल था। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुपके से दूसरे प्रदेश मे शिफ़्ट कर दिया, जबकि हिमाचल का राज्य खेल वॉलीबॉल है जो कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है। 

 तीनों कृषि कानून वापस लेने की प्रधानमंत्री की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश काँग्रेस कमेटी की सचिव निर्मला चौहान ने इसे किसानों के संघर्ष और बलिदान की जीत कहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा वापस लिए तीनों काले कृषि कानून से सिद्ध हो गया है कि अब सरकार बेक फुट पर आ खड़ी है और सरकार का अभिमान टूट गया है। उन्होंने कहा की आजादी से पहले भी अन्नदाता ने अंग्रेजों को भी काले कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया था। अब किसानों ने अहिंसक आंदोलन का सहारा लेकर मोदी सरकार का गुरुर भी तोड़ दिया है। निर्मला चौहान ने कहा कि पंजाब व अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत मोदी सरकार को अपनी नाक बचाने के लिए यह तीनों कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा हिमाचल में भी 3 विधानसभा व एक लोकसभा सीट के उपचुनाव में किसानों व बागवानों ने मोदी सरकार को अपनी ताकत दिखाई है और आज सही मायनों में लोकतंत्र की जीत हुई है और देश के अन्नदाता को उल्टपंथी, गद्दार, देशद्रोही व आतंकी कहने वाली ताकतों को मुंह की खानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले ही केंद्र सरकार अगर यह कानून वापस ले लेती तो बड़ी संख्या में किसानों को इस आंदोलन के दौरान अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। उन्होंने कहा किसानों का दर्द समझने के बजाय मोदी सरकार के मंत्री इस कानून के फायदे समझाने में लगे रहे और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारी किसानों के मन की बात सुनने का मोदी सरकार ने समय नहीं निकाला। उन्होंने कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान को किसानों के संघर्ष की जीत करार दिया है।

हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ लंबे समय से सरकार के सम्मुख अपनी बात रखकर मांगो को मनवाने का प्रयत्न कर रहा है। हालांकि जब 2017 में प्रदेश के मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर बने तो आउटसोर्स कर्मचारियों को बडी उम्मीद थी। क्योंकि उससे पिछली सरकार के समय विधानसभा में जयराम ही अकेले विधायक थे, जिन्होने आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगे रखी थी। हि प्र आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ कि अध्यक शैलेन्द्र शर्मा ने कहा की हाल ही में सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारित करने के लिए महेन्द्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की है। उसके लिए मुख्यमन्त्री का दिल से शुक्रगुजार है। इतने लम्बे समय से हजारों कर्मचारी सरकार के समक्ष अपनी समस्याएं लेकर बात कर रहे थे। इस वक्त सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर है, क्योंकि इतने लम्बें समय से अब जाकर किसी ने उनकी सुध ली है। इस समय कर्मचारियों के लिए गठित कमेठी द्वारा सभी विभागों से आउटसोर्स कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। जिसके लिए एक सप्ताह का समय दिया था। लेकिन बहुत से कर्मचारियों की शिकायत है। एक सप्ताह बीत जाने पर भी बहुत से विभागों में ब्यौरे को लेकर कोई पत्र नहीं आया है। जिससे हजारों कर्मचारी का ब्यौरा कमेटी तक नहीं जा पाएगा और सरकार द्वारा बनाई जा रही नीति के अंदर आने से वे लोग चुक जाएंगे। हि प्र आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष की ओर से निवेदन है कि सभी कर्मचारी अपने-अपने विभागाध्यक्ष के संपर्क में रहे तथा सभी अपना ब्यौरा कमेटी तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। मांगो को लेकर अध्यक्ष ने कहा कि उन्होने मांग पत्र पहले ही मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर को दिया है तथा सभी मन्त्रीगणों और विधायकों की ओर से भी सरकार तक भेजा है। मांगों में मुख्य रूप से नियमितिकरण की मांग, न्यूनतम वेतन 18000 तथा समय पर वेतन के साथ वार्षिक वेतन वृद्धि, नौकरी की सुरक्षा, ई पी एफ में पारदर्शिता तथा कमीशन में आरक्षण इत्यादि है। हमें भरोसा है सरकार हजारों कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए उनकी यह मांगे अवश्य पूरी करेगी।   

  प्रदेश के 10 जि़लों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जन मंच आयोजित किए गए। जन मंच में लगभग 1056 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। प्रशासन द्वारा जन मंच के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया गया।   जिला मण्डी: जल शक्ति, बागवानी, राजस्व एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह टिहरा के प्रांगण में आयोजित जन मंच में क्षेत्र की 12 पंचायतों के लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। जनमंच में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 44 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर निपटारा कर दिया गया है तथा शेष का समाधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। जल शक्ति मंत्री ने बेटी है अनमोल योजना के तहत सांकेतिक तौर पर 5 बच्चियों की माताओं को 12-12 हज़ार की एफडीआर भेंट कीं। साथ ही मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत कुल 70 लाभार्थियों को निशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। जन मंच में 74 से अधिक विभिन्न प्रमाण-पत्र बनाए गए। उन्होंने कहा कि जनमंच ने गरीबों-वंचितों को ताकत दी है। वे पूरी मजबूती से अपनी बात शासन-प्रशासन के पास रख रहे हैं और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान हो रहा है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की जनहितैषी सोच से निकला जन मंच आज लोगों के लिए बड़ा संबल बन गया है। विकास कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 30 पुलों का कार्य प्रगति पर है। टिहरा में 25 करोड़ से 50 बिस्तरों के अस्पताल तथा संधोल और धर्मपुर में सिविल अस्पताल का काम ज़ोरों पर है। टिहरा और संधोल में मिनी सचिवालय भवनों का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। क्षेत्र में बिजली आपूर्ति निर्बाध रखने के लिए 33 केवी के 12 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। अब 50 करोड़ रुपये से 132 केवी का ट्रांसफार्मर स्थापित करने का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री एवं जि़ला परिषद सदस्य वंदना गुलेरिया, अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। जिला हमीरपुर: शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जिला हमीरपुर के विधानसभा क्षेत्र बड़सर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झिरालड़ी में आयोजित जन मंच की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों और नगर पंचायत की ओर से कुल 135 शिकायतें एवं मांगें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। शहरी विकास मंत्री ने अधिकारियों को शेष समस्याओं का भी निर्धारित समय अवधि के भीतर निवारण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घर-द्वार पर ही करने के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जन मंच आरम्भ किया है। यहां प्राप्त अधिकांश जनसमस्याओं का निवारण प्री-जनमंचों में ही कर दिया जाता है, जिससे आम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलती है। इससे पहले शहरी विकास मंत्री ने एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत झिरालड़ी स्कूल परिसर में पौधारोपण किया तथा विभिन्न विभागों के प्रदर्शनी स्टाॅलों का अवलोकन किया। जन मंच के दौरान शहरी विकास मंत्री ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 16 महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए। उन्होंने विभाग के माध्यम से प्रशिक्षित 31 महिलाओं को सिलाई मशीन एवं टूल किट वितरित किए। बेटी है अनमोल योजना के तहत 3 कन्याओं को 12-12 हजार रुपये की एफडी के दस्तावेज और शगुन योजना की 7 लाभार्थियों को 31-31 हजार रुपये के चेक प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा, हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश शर्मा बबली, कांगड़ा सहकारी कृषि एवं भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष कमलनयन शर्मा, जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार, उपायुक्त देबश्वेता बनिक, पुलिस अधीक्षक आकृति शर्मा व एडीएम जितेंद्र सांजटा सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे। जिला चम्बा: जि़ला चम्बा का 24वां जन मंच भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत सुदली पंचायत घर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने की। जनमंच में कुल 92 समस्याएं एवं मांगे प्रस्तुत की गई, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जन मंच सरकार द्वारा शुरू किया गया ऐसा कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान घर द्वार पर संभव होता है। उन्होंने कहा कि जिला चंबा की भौगोलिक परिस्थितियां प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में विषम हैं। इसके बावजूद प्रदेश सरकार के वर्तमान कार्यकाल में यहां सड़क निर्माण, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इस अवसर पर 10 लाभार्थियों को मौके पर दिव्यांग प्रमाण पत्र, 6 जन्म प्रमाण पत्र और 22 राजस्व इंतकाल दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त 74 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और निशुल्क दवाईयां दी गई और 7 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। 12 पात्र लाभार्थियों को गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन तथा बेटी है अनमोल योजना के तहत 13 एफडीआर भी वितरित की गई। मंत्री ने इस दौरान एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत बेटी अदविका के नाम से आंवला का पौधा भी रोपित किया। मुख्य सचेतक विक्रम सिंह जरयाल ने विधानसभा क्षेत्र भटियात में जारी विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस मौके पर उपायुक्त डीसी राणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस. अरुल कुमार, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे। जिला शिमला: ग्रामीण विकास, कृषि, एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने जिला शिमला के रोहडू़ स्थित राजकीय महाविद्यालय सीमा के प्रांगण में आयोजित जन मंच की अध्यक्षता की। जन मंच में कुल प्राप्त 111 शिकायतों में से अधिकांश शिकायतों का मौके पर निवारण किया गया। शेष शिकायतों का निवारण निर्धारित अवधि में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन मंच की सफलता के लिए अधिकारी गंभीरता से कार्य करें। लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का प्रयास है कि जन मंच के माध्यम से समाज की अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति की समस्या का निवारण सुनिश्चित हो सके। केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे इसके लिए अधिकारी सजगता से काम करें। जनमंच के दौरान 13 विभिन्न प्रमाण पत्र, 5 इंतकाल तथा 6 जमाबंदियां जारी की गई। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 5 लाभार्थियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 5 बालिकाओं को किट, शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाली बेटी की शादी के लिए 31 हजार रुपये तथा बेटी है अनमोल योजना के तहत 5 पात्र बालिकाओं को 12 हजार रुपये की एफडी प्रदान की गई। उन्होंने एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत देवदार का पौधा रोपित किया तथा जन कल्याणकारी योजनाओं को दर्शाती प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर अध्यक्ष, कृषि ग्रामीण विकास बैंक शशी बाला, जिला परिषद सदस्य उर्मिला डोगरा, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, अतिरिक्त उपायुक्त किरण भड़ाना, उपमण्डलाधिकारी सुरेन्द्र ठाकुर तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। जिला ऊना: ऊना जिला के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के मुबारिकपुर में उद्योग, परिवहन एवं श्रम व रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में जन मंच आयोजित किया गया। जन मंच में कुल 72 जन समस्याओं की सुनवाई हुई और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। मंत्री ने कहा कि जन मंच जय राम सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य गांव में जाकर मौके पर लोगों की जन शिकायतों का निपटारा करना है। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कामगार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत कामगारों व उनके परिवार के कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला ऊना में पंजीकृत 23,839 कामगारों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 20.72 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। कोरोना संकट के दौरान भी जिला के 8270 पात्र कामगारों को लगभग पांच करोड़ की सहायता प्रदान की गई है। इस अवसर पर बिक्रम सिंह ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 11 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन भी प्रदान किए। जनमंच कार्यक्रम के दौरान वैक्सीनेशन कैंप भी स्थापित किया गया था, जिसमें 45 लाभार्थियों ने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग ने 152 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और 126 मेडिकल टेस्ट किए। आयुष विभाग ने 132 लोगों का स्वास्थ्य जांचा। इसके अतिरिक्त ई-श्रम पोर्टल पर 15 कामगारों का पंजीकरण किया गया। इससे पूर्व गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर ने कहा कि इस क्षेत्र में पहली बार जन मंच का आयोजन किया जा रहा है तथा सरकार द्वारा घर-द्वार पर जाकर लोगों की शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सतपाल सिंह, उपायुक्त राघव शर्मा, पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन, एडीसी डाॅ. अमित कुमार शर्मा सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे। जिला कुल्लू: कुल्लू जिले का 24वां जन मंच मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय हरिपुर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की। जनमंच में कुल 13 ग्राम पंचायतों के लोगों की समस्याओं की सुनवाई की गई। इस अवसर पर 117 शिकायतें व मांगें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया गया जबकि शेष शिकायतें संबंधित विभागों को तुरंत समाधान हेतु अग्रेषित की गई। आयुर्वेद विभाग द्वारा 201 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और निःशुल्क दवाईयां भी वितरित की। जन मंच में 209 इंतकाल, 62 विभिन्न प्रमाण पत्र, 20 ग्रीन कार्ड जारी किए गए और 12 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी प्रदान की गई। मंत्री ने काॅलेज परिसर में देवदार पौधे का रोपण भी किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मनाली विधानसभा को प्रदेश के आदर्श विधानसभा क्षेत्र के तौर पर विकसित किया गया है। यहां 98 प्रतिशत सड़क कनेक्टिविटी है। क्षेत्र में पिछले चार सालों के दौरान अनेक नई सड़कों का निर्माण किया गया। मनाली शहर तथा आस पास के अनेक गांवों के लिये 390 करोड़ की मल निकासी परियोजना तैयार करके धनराशि स्वीकृत की गई है और इस परियोजना का कार्य शीघ्र ही आरंभ कर दिया जाएगा। इसके उपरांत शिक्षा मंत्री ने ‘बेटी है अनमोल’ योजना के तहत सात बेटियों को प्रत्येक को 12 हजार रूपये की एफडी, मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत तीन बेटियों के अभिभावकों को 31000 रुपये प्रत्येक तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत तीन बेटियों को प्रत्येक को 51000 रुपये के चेक वितरित किये। इसके अतिरिक्त जिला की 10वीं तथा 12वीं कक्षा की मेधावी छात्राओं को सशक्त महिला योजना के तहत प्रत्येक को पांच हजार रुपये की राशि व प्रशस्ति पत्र वितरित किये। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर, भाजपा मण्डलाध्यक्ष दुर्गा सिंह ठाकुर, नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर, पंचायत समिति अध्यक्ष कुंदन ठाकुर, उपायुक्त आशुतोष गर्ग, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह सहित अन्य गणमान्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे। जिला सोलन: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डाॅ. राजीव सैजल ने सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के परवाणू में आयोजित जन मंच की अध्यक्षता की। आज आयोजित जन मंच में 148 शिकायतें व मांगें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर किया गया। शेष शिकायतों तथा मांगों को अग्रिम कार्यवाही के लिए उचित स्तर पर प्रेषित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन की सेवा करना है तथा आमजन की सेवा के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए त्वरित प्रयास करने चाहिए। डाॅ. सैजल ने कहा कि जन मंच का यही उद्देश्य है कि लोगों को उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान प्राप्त हो तथा उनके समय व धन की बचत हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना पूरे देश में एक आदर्श योजना के रूप में सराही गई है। जन मंच में 76 लोगों का आधार के लिए नामांकन किया गया। निःशुल्क जांच शिविर में 215 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। 28 व्यक्तियों के नेत्र जांच तथा 45 व्यक्तियों की दन्त चिकित्सा की गई। इसके अतिरिक्त 43 व्यक्तियों को कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया। आयुष विभाग द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 275 लोगों का स्वास्थ्य जांचा गया और रक्तदान शिविर में 11 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित निःशुल्क जांच शिविर में दूध के 38 नमूने एकत्र किए गए। जनमंच में भारतीय संचार निगम लिमिटिड द्वारा 110 सिम कार्ड वितरित किए गए तथा 20 ई-श्रम कार्ड भी बनाए गए। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डाॅ. डेजी ठाकुर, जिला परिषद सोलन के अध्यक्ष रमेश ठाकुर, एपीएमसी सोलन के अध्यक्ष संजीव कश्यप, नगर परिषद परवाणू की अध्यक्ष निशा शर्मा, उपायुक्त कृतिका कुलहरी, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। जिला सिरमौर: ऊर्जा मंत्री सुखराम चैधरी ने जिला सिरमौर के विकास खण्ड संगड़ाह की ग्राम पंचायत जामू कोटी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आयोजित जन मंच की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विभिन्न विभागों से संबंधित 126 शिकायतें एवं मांगें प्रस्तुत की गई, जिनमें से अधिकांश का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया तथा शेष शिकायतों को समयबद्ध निपटान के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। सुख राम चैधरी ने कहा कि रेणुका बांध विस्थापितों के सभी 1142 परिवारों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा और विस्थापित परिवारों को आवंटित की गई भूमि से सम्बन्धित सभी समस्याओं को मौके पर जाकर अधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिरमौर में 83 प्रतिशत घरों को पेयजल उपलब्ध करवाया गया है और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत जिला सिरमौर में लगभग 36483 रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, जबकि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10944 गैस कनेक्शन वितरित किए गए। इससे पूर्व ऊर्जा मंत्री ने पाठशाला परिसर में पंचवटी वाटिका में कनक चम्पा, अर्जुन, आंवला व अमरूद के वृक्ष रोपित किए। ‘बेटी है अनमोल’ कार्यक्रम के तहत सात कन्याओं को 12-12 हजार रूपये की बैंक एफडी, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत 6 नवजात कन्याओं को जिला प्रशासन की ओर से बधाई पत्र व उपहार प्रदान किए गए। राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के 138 से अधिक प्रमाण पत्र, आयुर्वेद विभाग द्वारा 112 रोगियों की स्वास्थ्य जांच व 60 की रक्त जांच की गई और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर में 50 से अधिक लोगों की जांच कर निःशुल्क दवाईयां वितरित की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला परिषद सिरमौर सीमा कन्याल, पूर्व विधायक रूप सिंह, अध्यक्ष खण्ड विकास समिति संगड़ाह मेला राम शर्मा, अध्यक्ष खण्ड विकास समिति नाहन अनिता शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति विकास निगम बलवीर चैहान, अध्यक्ष मण्डी समिति रामेश्वर शर्मा, भाजपा मण्डलाध्यक्ष सुनील शर्मा, उपाध्यक्ष पंचायत समिती संगड़ाह मदन सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त सोनाक्षी सिंह तोमर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।  जिला कांगड़ा: वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने रविवार को जयसिंहपुर  विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला, लोअर खैरा मेें आयोजित 24वें जन मंच की अध्यक्षता की। जनमंच में शामिल 10 ग्राम पंचायतों से विभिन्न विभागों से जुड़ी 97 शिकायतें व मांगें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर निपटारा कर दिया गया। इस अवसर वन मंत्री ने कहा कि  ‘जन मंच’ प्रदेश की जनता के लिए सरकार के साथ सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करने का एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि जन मंच और ‘‘मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन’’ अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान के चलते काफी लोकप्रिय हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन मंच में आने वाली समस्याओं पर स्वयं नजर रखते हैं और इनके समाधान में हुई प्रगति की लगातार समीक्षा करते हैं। वन मंत्री ने कहा कि कोविड काल में प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में सराहनीय कार्य किया है। यह गौरव की बात की प्रदेश ने कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज़ लगाने में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करके देश में पहला स्थान हासिल किया है और प्रदेश में 80 प्रतिशत से अधिक लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग चुकी है।        इस दौरान स्वास्थ्य विभाग  द्वारा चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जिसमें  करीब 110 लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई। इसके अलावा 7 लोगों के कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाये गये, जिसमें सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कार्यक्रम के दौरान लगे शिविर में कोविड  टीकाकरण कैम्प  में 18 लोगों ने वैक्सीनेशन भी करवाया। वन मंत्री ने  ‘‘एक बूटा बेटी के नाम’’ के तहत  लोंगिणी (छैंछड़ी) की बेटी इबाना के परिजनों को 5 औषधीय पौधे भेंट किये। उन्होंने  छः पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत निःशुल्क गैस चूल्हे और बेटी है अनमोल योजना के तहत दो लाभार्थी बच्चियों के परिजनों को 12-12 हजार रुपये तथा रेडक्राॅस सोसायटी की तरफ से 8 दिव्यांगजनो को व्हील चेयर और अन्य यन्त्र वितरित किये। इससे पहले स्थानीय विधायक रविन्द्र धीमान ने अपने सम्बोधन में कहा कि लोगों की समस्याओं के घर-द्वार त्वरित एवं स्थाई समाधान में जन मंच महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 143 करोड़ रुपये और जल शक्ति विभाग के माध्यम से 223 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं। इस अवसर पर उपायुक्त कांगड़ा डाॅ. निपुण जिंदल, पुलिस अधीक्षक खुशहाल शर्मा, एडीसी राहुल कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। जिला बिलासपुर: जनमंच के माध्यम से लोगों को अपनी बात सरकार व प्रशासन के समक्ष रखने का सुनहरा अवसर है। यह जानकारी आज झण्डूता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोसरियां में 24वें जन मंच की अध्यक्षता करते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने दी। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता के और समीप लाने तथा प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से जन मंच की शुरुआत की गई है। प्रदेश के लोगों की समस्याएं सुलझाने में यह बेहद सफल साबित हो रहा है। आज जनमंच में 114 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया तथा शेष शिकायतों को सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। जन मंच में राजस्व और पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित 70 प्रमाण पत्र बनाए गए। आयुष विभाग द्वारा 214 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई तथा 75 लोगों के खून की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 144 लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई। राजस्व विभाग से सम्बन्धित 45 इंतकाल और 16 वसीयत बनाई गई।  इससे पूर्व उन्होंने ‘एक बूटा बेटी के नाम’ योजना के अंतर्गत आंवला का पौधा रोपित किया। बेटी है अनमोल योजना के तहत 5 लाभार्थियों को एफडी और 5 दिव्यांगजनों को दिव्यांग प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर झण्डूता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जे.आर. कटवाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि 60 करोड़ रुपये की लागत से कुटवागड़ पेयजल योजना का कार्य प्रगति पर है, जिसे अगले वर्ष तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 240 करोड़ रुपये सड़कों और सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्षा मुस्कान, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य राकेश गौतम, पुलिस अधीक्षक एस.आर. राणा, सहायक आयुक्त सिद्धार्थ आचार्य, एसडीएम झण्डूता नरेश वर्मा सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और अधिकारी एवं कर्मचारी तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

जिला शिमला के रोहडू स्थित राजकीय महाविद्यालय सीमा के प्रांगण में आयोजित जन मंच कार्यक्रम में कुल प्राप्त 111 शिकायतों में से लगभग 60 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का मौके पर निवारण किया गया। यह जानकारी  ग्रामीण विकास पंचायती राज, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम के दौरान शेष बची शिकायतों का निवारण अधिकारी 15 दिन में करना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी को व्यक्तिगत तौर पर समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनमंच के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों का निवारण भी अधिकारियों को 15 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम की सफलता के लिए अधिकारी गंभीरता से कार्य करें। लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभिन्न समस्याओं जिनमें अलग-अलग विभागों के सहभागिता आवश्यक हो उसे समन्वित प्रयासों से सम्बद्ध विभाग पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जो ठेकेदार काम नहीं कर रहे है, विभाग उनके टेंडर निरस्त करें ताकि अन्य लोगों को काम देकर क्षेत्रवासियों को सुविधा प्रदान की जा सके। उन्होंने डिसवानी लाकाधार क्यानी सम्पर्क सड़क मार्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण न करने के प्रति बरती जा रही अनियमितताओं की विजिलेंस जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इस जनमंच के माध्यम से समाज की अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति की समस्या का निवारण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे इसके लिए अधिकारी सजगता से काम करें। किसानों की आय दोगुनी हो इसके लिए केन्द्र के साथ-साथ प्रदेश सरकार द्वारा भी ग्रामीण विकास विभाग व कृषि विभाग के माध्यम से सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि विभाग की ओर से स्थानीय फसलों को प्रेेरित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाने के लिए कई योजनाएं आरम्भ की गई है। हमारे स्थानीय उत्पादों की देश में मांग बढ़े इसके लिए किसानों से उत्पाद मंडियों के माध्यम से खरीद कर बरांडिग करके देश की अन्य मंडियों में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि के साथ-साथ पशुपालन के तहत कुकुट पालन, मुख्यमंत्री कृषक बकरी पालन योजना, सुअर पालन योजना आदि योजनाएं आरम्भ कर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज जन मंच के दौरान 13 विभिन्न प्रमाण पत्र, 5 इंतकाल तथा 6 जमाबंदियां जारी की गई। गृहिणी सुविधा योजना के तहत मनीषा देवी, शिवानी, वंदना चैहान, पूजा देवी और बबीता को निःशुल्क गैस वितरण प्रदान की गई। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत मावेश, सोफिया, सृष्टि, पूर्वी और कायरा को किट प्रदान कर सम्मानित किया गया। शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाली बेटी की शादी के लिए उनके पिता पदम चंद को 31 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई। बेटी है अनमोल योजना के तहत 12 हजार रुपये की एफडी नवरीति, अनुष्का, प्रगुण, सानवी और एंजल को प्रदान किए गए। इसके साथ-साथ लाल धान कृषक सोसायटी रोहडू को पादप प्रजाति और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा 11 नवम्बरको 10 लाख रुपये की राशि व स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र के साथ पुरस्कृत करने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। कृषि मृदा संरक्षण प्रशिक्षण के तहत 800 लोगों ने लाभ प्राप्त किया। बागवानी विभाग के तहत एक ऑनलाइन उद्यान कार्ड बनाया गया जबकि 700 विभागीय पत्रक बांटे गए। आयुष विभाग के तहत 174 व्यक्तियों की विभिन्न जांच की गई। निर्वाचन विभाग के अंतर्गत 16 नए वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन किया गया। कोविड टीकाकरण के तहत 14 कोविड की दूसरी डोज लगाई गई जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत 90 लोगों की रक्त जांच की गई। उन्होंने आज एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत देवदार का पौधा रोपित किया तथा जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित करती प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर शशी बाला अध्यक्ष कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिला परिषद सदस्य उर्मिला डोगरा, अशोक शर्मा उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, अतिरिक्त उपायुक्त किरण भड़ाना, उपमण्डलाधिकारी सुरेन्द्र ठाकुर तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से छठे वेतन आयोग को केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में लागू करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमराज ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में जेबीटी अध्यापकों को दो 5910-20200 और 10300-34800 अलग-अलग स्केल दिए जा रहे हैं जिससे शिक्षकों के वेतन में असमानता पैदा हो जाती है जबकि पंजाब में जेबीटी अध्यापकों को 16290 से शुरुआत वेतन दिया जाता है। अभी प्रदेश में छठवां वेतन आयोग लागू नहीं किया गया है इसलिए केंद्र की तर्ज पर ही हिमाचल में भी वेतन आयोग की सिफारिश लागू की जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग जल्द से नियमित नीति बनाकर इन भर्तियों को आउटसोर्स के बजाए नियमित रूप से नियुक्तियां प्रदान करे।   

केवल दस दिन के लिए स्कूल खोलने के खिलाफ व वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन करने के लिए लोरेटो स्कूल तारा हॉल शिमला के अभिभावक छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले एडीसी शिमला से मिले। उन्होंने स्कूल में कक्षाएं व वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने की 13 नवम्बर 2021 की उच्चतर शिक्षा निदेशक हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना को स्कूल में लागू करने की मांग की। एडीसी ने प्रदेश सरकार की अधिसूचना को स्कूल में लागू करवाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में छात्र अभिभावक मंच संयोजक विजेंद्र मेहरा, रंजीव कुठियाला, राम सिंह, सुरेश कुमार, विवेक कुमार, शोभा देवी, राजेश वर्मा, शिवानी, शशि, रश्मि, सुनील, आशीष, संजना, सुहानी, हरमीत, पवन सहित दर्जनों अभिभावक मौजूद रहे। छात्र अभिभावक मंच संयोजक विजेंद्र मेहरा ने तारा हॉल स्कूल में नौवीं कक्षा तक ऑनलाइन कक्षाएं व वार्षिक परीक्षाएं करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब छात्र व अभिभावक ही स्कूल में कक्षाओं व परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर तारा हॉल स्कूल प्रबंधन कक्षाओं व परीक्षाओं के संदर्भ में क्यों जबरदस्ती कर रहा है।  

अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम पंचायत मझिवार के सरैल में स्थानीय मेले में शिरकत करने विधायक विक्रमादित्य सिंह पहुंचे। मेले में पहुंच कर उन्होंने कहा कि  इस प्रकार के आयोजन हमारे रिश्तों को मजबूती देते है तथा यह परम्पराएं जारी रहनी चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में हुए चार उप चुनाव परिणामों के बाद सरकार की आँख और कान खुलने शुरू हो गए है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अगले साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उनके निराकरण का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वह सदैव समर्पित रहें है। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने पंचायत मझिवड के लोगों की मांग पर घडकान से शडोह सड़क को विधायक प्राथमिकता में डालने का ऐलान किया। इस पर 5 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही शाली माता मंदिर में सराय भवन के लिए लगभग 3 लाख रुपए की राशि विधायक निधि से स्वीकृत की। इसके अतिरिक्त ग्राम सरेल में समुदायिक भवन के लिए 2 लाख की राशि देने की घोषणा की। इस अवसर पर उनके साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोपाल शर्मा जिला परिषद सदस्य रीना कुमारी, पंचायत समिति उपाध्यक्ष प्रकाश कमल, स्थानीय पंचायत के प्रधान मनोज वर्मा, उपप्रधान जितेंद्र ठाकुर,  कुंता शर्मा, आशा शर्मा वह अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं भी मौजूद थे।

केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों को रद्द करना सच्चाई व अन्नदाता की जीत और घमंड, अहंकार व तानाशाही मोदी सरकार की करारी हार हैं। यह बात जुब्बल-नावर-कोटखाई के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर ने देवरी-खनेटी में आयोजित जन आभार कार्यक्रम के दौरान जनता को सम्बोधित करते हुए कही। रोहित ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि क़ानून वापिस लेना कोई संयोग मात्र नहीं है, बल्कि जहां आगामी वर्ष में होने वालें विधानसभा के आम चुनाव का भय है। वहीं उप चुनाव में भाजपा को मिली क़रारी शिकस्त का नतीज़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष से किसान केंद्र सरकार के तीन कृषि क़ानूनों के खिलाफ़ आंदोलन कर रहें हैं। यदि सरकार समय रहते क़ानूनों को रद्द कर देती तो 700 आंदोलनकारी किसान शहीद न होते। उन्होंने देवरी-खनेटी और पराली-बदरूनी पंचायतों की समस्त जनता का उप चुनाव में आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद किया और क्षेत्र की समस्याओं को चरणबद्ध तऱीके से समाधान करने के बारें में आश्वासन दिया। रोहित ठाकुर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उप चुनाव में निरंतर संघर्ष और मेहनत कर कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाने पर धन्यवाद किया । जन आभार कार्यक्रम में जुब्बल-नावर-कोटखाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल डेरटा, प्रधान भूप सिंह व सतीश बसोली, उप प्रधान नंद लाल व नीरज रौंगटा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चौहान, राजिंदर बेक्टा, ओपी चंद्रा, पुष्पा कंवर, कामेश्वर सोफ़रा, अमर चंद व ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कपिल ठाकुर भी मौजूद रहें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानून बिलो को वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि इसी महीने होने वाली संसद के सत्र में इन कानून को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। आन्दोलनजीवियों द्वारा इसे भले ही अपनी विजय के रूप में प्रचारित कर अपने हाथों से अपनी पीठ ठोकी जाए, किन्तु इससे प्रजातंत्र की विवशता समझी जा सकती है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कथन कि हम किसानों को समझा नही सके। इतनी पवित्र बात,,पूर्ण रूप से शुद्ध,किसानों के हित की बात हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नही पाये। कृषि अर्थशास्त्रियों ने,वैज्ञानिकों ने सभी ने इस बिल की सार्थकता पर प्रकाश डालने और इसके दूरगामी परिणामो को समझाने की पुरजोर कोशिशें की,परन्तु सभी असफल रहे। देश के प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के निहितार्थ समझने की आवश्यकता है। भले ही प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है, परन्तु उनके वक्तव्य से इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मजबूरी को भी समझने की आवश्यकता है। साथ ही इस घोषणा के बाद कृषि कानूनों को निरस्त करवाने के लिये शुरू हुए आंदोलन को समझने और इससे जुड़े हुए लोगो की जानकारी जुटाना भी आवश्यक है। जब किसान आंदोलन का एपिसेंटर भारत से 12 हजार किलोमीटर दूर कनाडा बन गया हो और मोनिंदर सिंह धालीवाल से इसके तार जुड़ गए हो, जो ये कहता रहा है कि कृषि कानून वापस हो भी जाये, तो भी ये आंदोलन चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक पूरे पंजाब को खालिस्तान घोषित नही कर दिया जाता। तो क्या किसान आंदोलन के नाम पर चल रहे खालिस्तानी आंदोलन को रोकना इन कृषि कानूनों को वापस लेने के मूल में है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा पूर्व में दिया हुआ बयान कि किसान आंदोलन के नाम पर देशविरोधी ताकते काम कर रही है, समय आने पर उसको हम उजागर करेंगे, हमारे पास सभी सबूत मौजूद है। उक्त बयान आज रह रहकर स्मरण आता है। भले ही कुछ लोग इसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब चुनाव से जोड़कर राजनीतिक फायदा उठाने वाला कदम माने। परन्तु पवित्र प्रकाश पर्व पर देश की एकता अखंडता को बनाये रखना, सीधे सीधे एक भारत समर्थ भारत की संकल्पना भी इसके मूल में है। ये प्रमाण प्राप्त हो चुके है कि कनाडा के  Poetic justice Foundation से इस आंदोलन के तार जुड़े है, 26 जनवरी को Global day of nation नाम का महत्वपूर्ण प्लान तैयार किया था। जिससे देश का माहौल खराब करने की योजना बनाई गई थी। संभवतः इसी को समझते हुए ये कदम उठाया गया है। किसान आंदोलन के बाद जेल में बंद अर्बन नक्सलियों को छोड़ने। धारा 370 जैसे मुद्दों से भी देश विरोधी गतिविधि संचालित होती रहेगी। कई दौर की वार्ता से और अब स्वयं देश के प्रधान के द्वारा प्रकाश पर्व पर राष्ट्र के नाम सम्बोधन के माध्यम से कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी हो, परन्तु उसके बाद भी किसान आंदोलन से जुड़े जिम्मेदारों के बयान की अभी केवल इस घोषणा से कि हमारा आंदोलन समाप्त नही होगा। हमे जब तक लिखित में प्रमाण नही दिया जाता और किसानों के ऊपर लगे मुकदमो को वापस नही लिया जाता, तब तक आंदोलन चलता रहेगा, यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि कृषि कानून को निरस्त करवाने के नाम पर प्रारम्भ किया गया। किसान आंदोलन, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सड़कों पर सरेआम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर किया। अब अगली मांग उन पर लदे मुकदमो को वापस लेने से जुड़ी हो जायेगी और उन्हें बेगुनाह किसान बताते हुए रिहा करने की मांग के साथ ये आंदोलन आन्दोलनजीवियो का चलता रहेगा। देशविरोधी ताकतों से संचालित मोटी रकम प्राप्त कर सड़के जाम कर यातायात बाधित करने वाले, संसाधनों पर कब्जा करने वाले, ट्रेनों के पहिये रोकने वाले, अर्थव्यवस्था को कमजोर करने में लगे ये आन्दोलनजीवी अब नए रास्ते खोजने में लग गए है। वास्तविकता तो यही है कि न इन्हें कल किसानों से कोई लेना देना था, न आज है न कल रहेगा। प्रधानमंत्री देश तोड़ने वाली शक्तियों को रोकने इन षड्यंत्रकारियों के मंसूबे विफल करने के लिए भले ही पूर्ण ईमानदारी से अपने काम पर लगे रहे, परन्तु देश विरोधी ताकते भी अब विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से चुनौती प्रस्तुत करते ही रहेंगे। इस काम मे उन्हें कई दलों से जुड़े लोगों का समर्थन भी तो प्राप्त है। वह अपने काम पर है और देश का विधान अपने काम पर है, अब ये सत्य समझना हर सजग भारतीय को जरूरी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ये शब्द स्मरण रखना आज की घृणित राजनीति के दौर में नितांत आवश्यक हैं – हमारे तत्वज्ञान ने और हमारे विचारकों ने तो अधर्म की शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष में निराशा का उपदेश कभी नहीं किया। अधर्म की शक्तियों पर धर्म की शक्तियों की अंतिम विजय का विश्वास हमारे रक्त में दृढमूल है। क्या हम नही जानते कि अपने प्रारम्भिक दिनों में मनुष्य शारीरिक द्रष्टि से कहीं अधिक भयानक और शक्तिशाली जंगली जानवरों से परास्त नहीं हुआ। उसने उन्हें जीतकर अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित की। मनुष्य में अंतरजात अच्छाई की शक्ति दुष्ट शक्तियों को अवश्य एक दिन पराजित कर देगी। प्रकाश पर्व पर हमारे प्रधानमंत्री जी की कृषि क़ानूनों को वापस लेने की घोषणा से क्या उन करोड़ो छोटे किसानों के जीवन में भी उजाला होगा, जिनको लाभ पहुंचाने के लिए ये कानून बनाए जाने की आवश्यकता की शासन सहित अनेक विशेषज्ञों व वरिष्ठ स्तंभकारो ने बार-बार प्रशंसा की थी ? लेकिन यह दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटों की राजनीति अनेक निर्णयों पर राष्ट्रीय नीतियों को इसी प्रकार प्रभावित करती रहेगी तो यह अन्यायकारी और विनाशकारी भी हो सकता है। लोकतंत्र के प्रहरियों को ऐसे राष्ट्रघाती तत्वों के प्रहारों से सुरक्षित रहने के आवश्यक उपाय ढूँढने ही होंगे l ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में चुनाव प्रणाली में आवश्यक सुधार के साथ-साथ मताधिकार के लिए कोई न्युनतम योग्यता का निर्धारण किए जाने की आज गहन आवश्यकता है l माननीय मोदी जी ने अपने सभी सांसदों, विधायकों, महापौरों, पार्षदों , ग्राम प्रधानों, पार्टी के अधिकारियों एवं सदस्यों से बार – बार विनती की थी कि अपने-अपने  क्षेत्रों के  गांव-गांव में जाकर किसानों को कृषि कानूनों के लाभों को समझाओ, लेकिन भोगवादी राजनीतिक संस्कृति इतनी अधिक प्रभावी हो चुकी है कि “मोदी जी के नाम पर सत्ता का सुख भोगने वाले अधिकांश नेताओं की प्राथमिकता विभिन्न  योजनाओं में कितना लेन-देन होगा पर गिद्ध जैसी दृष्टि बनी होने के कारण प्राय: अधिकांश ने कृषि कानूनों के लाभों का प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता को नहीं समझा। ऐसे में अगर भारत विरोधी शक्तियां, आतंकवादी, अलगाववादी और अन्य आन्दोलनजीवी भी एकजुट उत्साहित होकर भीड़ तंत्र का धनबल और बाहुबल के आधार पर अनुचित लाभ उठाएंगे तो देश की सम्प्रभुता और अखंडता के समक्ष एक बड़ा संकट खड़ा होगा तो उसका उत्तरदायित्व किसका होगा ? ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में चुनाव प्रणाली में आवश्यक सुधार के साथ-साथ मताधिकार के लिए कोई न्युनतम योग्यता का निर्धारण किए जाने की आज गहन आवश्यकता है l माननीय मोदी जी ने अपने सभी सांसदों, विधायकों, महापौरों, पार्षदों , ग्राम प्रधानों, पार्टी के अधिकारियों एवं सदस्यों से बार – बार विनती की थी कि अपने-अपने  क्षेत्रों के  गांव-गांव में जाकर किसानों को कृषि कानूनों के लाभों को समझाओ, लेकिन भोगवादी राजनीतिक संस्कृति इतनी अधिक प्रभावी हो चुकी है कि “मोदी जी के नाम पर सत्ता का सुख भोगने वाले अधिकांश नेताओं की प्राथमिकता विभिन्न  योजनाओं में कितना लेन-देन होगा पर गिद्ध जैसी दृष्टि बनी होने के कारण प्राय: अधिकांश ने कृषि कानूनों के लाभों का प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता को नहीं समझा।  नोट - यह लेख डॉ ममराज पुंडीर के स्वतंत्र विचार है । 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिख भाइयों के हित में जितने कार्य किये, उतने किसी ने नहीं किए। विपक्ष का काम केवल सिख भाइयों को गुमराह करना रह गया है। उन्होंने कहा श्री हरमंदिर साहिब को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने का पहले कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री की प्रेरणा से एफसीआरए रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ और अब श्री श्री हरमंदिर साहिब को विदेशी योगदान मिलना शुरू हो गया है। यह कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समय में हुआ, जबकि कई सिख भाई भी शासन में आये थे लेकिन ये कार्य न हो सका।     

कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर थोपे गए तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के फैंसले का स्वागत करते हुए इसे किसानों की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय के बाद मोदी सरकार की आंखे खुली। एक साल से अधिक समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन आंदोलनरत किसानों से बात तक नहीं की और अब एकाएक  इन तीनों कानूनों को रद्द करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब पांच राज्यों में चुनाव की बेला शुरू होने वाली है। ऐसे में उन्होंने तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के राजनैतिक लाभ लेने का जो प्रयास किया है, उसमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए चार उप चुनाव परिणामों के बाद देश में भाजपा को जो झटका लगा है। उसके बाद डीज़ल, पेट्रोल के मूल्यों में कमी के बाद किसानों पर थोपे तीन कृषि कानून रद्द कर देश मे लोगों के गुस्से को शांत करने का यह असफल प्रयास है। विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैंसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में हुए उप चुनावों के परिणामों के बाद उन्हें देश प्रदेश में लोगों की समस्याएं नज़र आने लगी है। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि मोदी सरकार ने हमेशा ही स्वार्थ की राजनीति कर देश के लोगों को गुमराह किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि देश मे बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से लोग त्रस्त है। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार लोगों को कोई भी राहत देने में पूरी तरह विफल साबित हुई है।  

देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की जयंती देशभर में मनाई जा रही है। हिमाचल में भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है। शिमला के रिज मैदान पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर उन्हें याद किया जा रहा है। इंदिरा गांधी ने पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया और अंत में जीवन का भी बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि वह महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। मोदी सरकार भी महिलाओं को आगे लाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। हिमाचल को अस्तित्व में लाने में जहाँ डॉ यशवंत सिंह परमार ने संघर्ष किया वहीं पूर्ण राज्य का दर्जा देने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा और उसे भुलाया नही जा सकता है। उनके कार्य को हमेशा याद रखा जाएगा और इस मौके पर उनके योगदान और उनके बलिदान को स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को देश के नाम संदेश में तीन कृषि कानूनों को वापस ले लिया। जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी चीजों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जिसके बाद इन तीन कृषि कानूनों को वापिस लेने का फैसला लिया है। जिसका उन्होंने स्वागत किया है। सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संदेश में साफ कर दिया है कि केंद्र इन तीनों कानूनों को वापस ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। इसके लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को गुरु नानक जयंती के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, ‘‘ पांच दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की मुश्किलों, चुनौतियों को बहुत करीब से अनुभव किया है। ’’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी सरकार द्वारा उठाए कदमों को भी रेखांकित किया।

दिवाली के बाद से तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम को 14 दिन बाद सफ़लता हाथ लगी है। टीम ने गुरुवार रात एक तेंदुए को पकड़ा है। शहर के कनलोग इलाके में जंगल में लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हुआ है। सूचना के मुताबिक बीती रात करीब साढ़े आठ बजे एक पिंजरे में तेंदुआ आ फंसा है। रात करीब नौ बजे वन विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे। ट्रैंक्यूलाइजर गन से तेंदुए को बेहोश किया गया। बताया जा रहा है यह तेंदुआ बड़ा है और पिंजरे में लगाए गए मांस के लिए यहां आया था। हालांकि अभी ये साफ नही हो पाया है कि ये वही तेंदुआ है जिसने कनलोग और डाउनडेल से दो बच्चों को उठाया था। वन विभाग इस तेंदुए को पकड़कर रेस्क्यू सेंटर टूटीकंडी ले गया है। वन विभाग का कहना है कि अभी जंगल में तेंदुए पकड़ने का ऑपरेशन जारी रहेगा। अब विभाग साक्ष्य से पता लगाने की कोशिश करेगा कि ये कौन सा तेंदुआ है।

रोहरु में एक कार हादसे में दो लोगों के घायल होने का समाचार प्रकाश में आया है। हादसे में घायल महिला और पुरुष को 108 द्वारा रोहड़ू सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। जहाँ पर प्राम्भिक जांच के बाद उनको शिमला रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार घायलों की हालत डॉक्टर द्वारा गंभीर बताई जा रही है। पुरुष का नाम सचिन शर्मा और महिला का नाम प्रमिला शर्मा बताया जा रहा है।  ये गुमा (टिकारी) के रहने वाले है। गाड़ी पर काबू ना पाने की वजह से यह हादसा पेश आया है।

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरु नानक जयन्ती के अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर सिक्ख समुदाय के लोगों को बधाई दी है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि गुरु पर्व सिक्खों का पवित्र त्यौहार है, जिसे सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि गुरूजी की शिक्षाओं का अनुसरण कर हम शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बधाई संदेश में कहा कि गुरु नानक देव ने प्रेम, शांति तथा साम्प्रदायिक सद्भाव का सन्देश दिया है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने विश्वबन्धुत्व पर बल दिया और उनकी शिक्षाएं मौजूदा परिस्थ्तियों में और भी प्रासंगिक हैं।  

भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की प्रदेश कार्यसमिति बैठक की तैयारियों को लेकर संचालन समिति की बैठक भाजपा मुख्यालय दीपकमल चक्कर शिमला में प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक का आयोजन 24, 25 एवं 26 नवम्बर, 2021 को होटल पीटरहाॅफ शिमला में होने जा रहा है। उन्होनें बताया कि प्रथम दिन 24 नवम्बर, 2021 को कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप करेंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रभारी सौदान सिंह, प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित कोर ग्रुप के सदस्य उपस्थित रहेंगे। उन्होनें बताया कि दूसरे दिन 25 नवम्बर, 2021 को प्रातः विस्तारित कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसके बाद प्रदेश पदाधिकारी बैठक का आयोजन किया जाएगा। 26 नवम्बर, 2021 को प्रदेश कार्यसमिति बैठक होगी। बैठक में पूर्व कार्यक्रमों की समीक्षा एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। भाजपा ने कार्यसमिति के सफल आयोजन के लिए संचालन समिति के 14 विभागों का गठन किया है। संचालन समिति की बैठक में जिला अध्यक्ष रवि मेहता, मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा, दिनेश ठाकुर, जितेंद्र भोटका, महामंत्री गगन शर्मा, अंजना शर्मा एवं संचालन समिति के सदस्यों ने भाग लिया।

शिमला में चल रहे पीठासीन अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन का आज आखरी दिन है। इस सम्मेलन में वीरवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भाग लिया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन में बताया कि दो दिन के सम्मेलन के अंदर कुछ निर्णय व संकल्प रखे गए। सदन में जानकारी देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा की यह सम्मेलन वर्ष में दो बार आयोजित किया जाएगा। यह एक बार दिल्ली व दूसरा किसी राज्य में आयोजित किया जाएगा। दो दिन की कार्यवाही के दौरान ग्यारह संकल्प रखे गए जिन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस दौरान सदन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद मिला व सौ वर्षों बाद ओम बिड़ला के मार्गदर्शन मिला। उन्होंने बताया कि इस सदन में पक्ष- विपक्ष सवांद के द्वारा रखा जाता है। इस दैरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यहीं से संसदीय परम्परा की नीवं रखी गई। संसद व राज्य विधानमंडल जनता की शिकायतों के लिए एक मंच प्रदान करने का स्थान है। उन्होंने कहा कि सदन में स्पीकर नये सदस्यों को सरक्षण देते हैं जिसको फायदा नये लोगों को मिलता है। अनुराग ने हिमाचल के संसदीय इतिहास की जानकारी दी। कोविड कि विपरीत स्थिति से प्रधानमंत्री मोदी ने किया सभी के सहयोग से 100 करोड़ वेक्सीनेशन का कार्य संभव हुआ।

शिमला: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने ब्रिगेडियर कुशल ठाकुर, मंडी एवं नीलम सरैइक, जुब्बल कोटखाई को भाजपा का प्रदेश कार्यसमिति सदस्य नियुक्त किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप पुनीत शर्मा, नालागढ़ को भाजपा का सोशल मीडिया विभाग का प्रदेश संयोजक एवं अनिल डडवाल, ऊना को भाजपा आईटी विभाग का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया है।

हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने साल-2020 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मंगलवार को डीजीपी डिस्क देने के निर्देश जारी कर दिए। एसपी बद्दी मोहित चावला, कमांडेंट 3 आईआरबीएन पंडोह सौम्या सांबशिवन, एसपी इंटेलिजेंस संदीप भारद्वाज समेत कुल 88 पुलिस कर्मियों को डीजीपी डिस्क मिलेगा। इसके अलावा डीएसपी कुलविंदर सिंह, डीएसपी कमल वर्मा, एचएचसी रमेश चंद, कांस्टेबल रणबीर, संदीप कुमार और संदीप ठाकुर, सिरमौर जिले के हेड कांस्टेबल रोहित कुमार और संदीप चौहान, कांस्टेबल नितीश शर्मा, सोलन से डीएसपी योगेश रोल्टा, कांस्टेबल हेमंत और नवीन कुमार, किन्नौर से कांस्टेबल भूपेंद्र कुमार, बद्दी के हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, रोहित सिंह, लाहौल-स्पीति के कांस्टेबल दीपक, प्रमोद कुमार शामिल हैं।  

राजधानी शिमला में बुधवार को एक पिकअप से टक्कर लगने के कारण दो छात्र घायल हो गए है। घायलों में एक छात्रा अंजलि जबकि एक छात्र आदित्य है। छात्रा अंजली को ज्यादा चोंटे लगी है जबकी आदित्य को पैर में चोट आई है। घायल छात्रों को तुरन्त आईजीएमसी लाया गया जहाँ उनका ईलाज किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह यह छात्र जाखू स्थित केवी स्कूल जा रहे थे। जाखू की चढ़ाई में एक पिकअप जा रही थी तभी वह अचानक बन्द हो गयी और उतराई में वापिस आ कर रेलिंग के साथ खड़े दो छात्रों को लग गई। जिसमे आदित्य को पैर में चोट लगी है, जबकि अंजलि को आंख की साइड चोट लगी है। IGMC आपातकाल विभाग के सीएमओ डॉ सोमेश शर्मा ने बताया कि सुबह दो छात्र उनके पास लाए गए थे जिसमें एक को ज्यादा चोट लगीं है जबकि एक अन्य छात्र को हल्की चोट लगी है। उन्होंने कहा कि पुलिस को सूचना दे दी गयी है और घायलो का ईलाज किया जा रहा है।

शिमला में  82वें अखिल भारतीय पीठासीन सम्‍मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। इसके लिए प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष का धन्यवाद। उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश की वर्तमान प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 95 हजार हो गई है। हिमाचल स्टेटेहूड के 50 वर्ष पूर्ण हुए है जिनमे अनेक कार्यक्रम होने है। उन्होंने प्रथम डोज में देश भर में प्रथम आने पर जनता को बधाई दी। इस दौरान ओम बिड़ला ने कहा कि शिमला देश के अंदर ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी रहा है। वंही इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मेलन नए संकल्पो के साथ होता है। जो देश की संसदीय व्यवस्था को नई गति देता है। इस परंपरा को 100 साल हुए है। इसके लिए सभी देश वासियों को बधाई। लोकतंत्र भारत का स्वभाव व प्रकृति है। भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यह कार्यक्रम हमारी जिम्मेदारी को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि  भारत 100 करोड़ का वैक्सीन का आंकड़ा पूरा कर चुका है। भारत के भविष्य के सपने पूरे होंगे जो सभी राज्यों के प्रयासों से पूरे होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि देश ने वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी व्यवस्थाएं बनाई है। वन नेशन वन नेशन लेजिसलेचर की व्यवस्था जैसी व्यवस्था आजादी के अमृत काल मे होना चाहिए। सदन के आचार व्यवहार, वाद विवाद समाधान में कर्तव्य का बोध हो। कर्तव्य को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। 2047 तक देश कहा ले जाना है सदन इस पर चर्चा करेगा ऐसी उम्मीद है।  

शिमला: भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक की तैयारियों को लेकर संचालन समिति की बैठक भाजपा मुख्यालय दीपकमल चक्कर शिमला में प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, हिमफैड के चेयरमैन गणेश दत, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरषोतम गुलेरिया, गुडि़या सक्षम बोर्ड की चेयरमैन रूपा शर्मा, प्रदेश सचिव पायल वैद्य, जिलाध्यक्ष रवि मैहता सहित संचालन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का आयोजन 24, 25 एवं 26 नवम्बर को होटल पीटरहाॅफ शिमला में होने जा रहा है। उन्होनें बताया कि प्रथम दिन 24 नवम्बर, को कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप करेंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रभारी सौदान सिंह, प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रो प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित कोर ग्रुप के सदस्य उपस्थित रहेंगे। उन्होनें बताया कि दूसरे दिन 25 नवम्बर को प्रातः विस्तारित कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसके बाद प्रदेश पदाधिकारी बैठक का आयोजन किया जाएगा। 26 नवम्बर को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक होगी। बैठक में पूर्व कार्यक्रमों की समीक्षा एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के समरहिल परिसर में हेडगेवार स्मारक समिति द्वारा 30 जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क राशन किट का वितरण किया। अक्षय पात्रा फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघ के प्रांत संघचालक वीर सिंह रांगड़ा के हाथों से लोगों को राशन किट दी। राशन किट प्राप्त करने वालों में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कार्यरत जरूरतमंद सफाई कर्मचारी और विवि परिसर के विभिन्न निर्माण कार्यों में कार्यरत प्रवासी मजदूर परिवार भी शामिल रहे। डॉ. वीर सिंह रांगड़ा ने कहा कि कोरोना की अवधि में गरीब व कम आय वाले परिवारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी है। ऐसे परिवारों की आर्थिकी अब भी काफी कमजोर है। इन गरीब परिवारों को मदद की दरकार है। उसी को ध्यान में रखते हुए डॉ. हेडगेवार स्मारक समिति शिमला सहित पूरे प्रदेश भर में जरूरतमंद गरीब परिवारों को विभिन्न माध्यमों से मदद पहुंचा रही है। उन्होंने सक्षम लोगों व अन्य सामाजिक संगठनों से भी गरीब व जरूरतमंदों की मदद का आह्वान किया है, जिससे इन परिवारों को कोरोना जैसी महामारी के दूरगामी दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। इस अवसर पर जिला सेवा प्रमुख कर्म सिंह सहित तिलकनगर, समरहिल क्षेत्र के स्वयंसेवक भी उपस्थित रहे।  

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को धर्मशाला में राज्य के लिए जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी  के आर्थिक सहयोग से 1010.60 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण संवर्धन परियोजना चरण-प्प् के शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कुल जनसंख्या के 90 प्रतिशत से अधिक लोग रहते हैं और लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि सीमित वित्तीय संसाधनों और कोरोना महामारी के कारण मंदी के बावजूद, वर्तमान सरकार ने राज्य के सर्वांगीण और समान विकास के लिए सिंचाई, कृषि, बागवानी, वानिकी और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि जाइका सहायता प्राप्त फसल विविधिकरण परियोजना के दूसरे चरण को राज्य के सभी 12 जिलों में लागू किया जाएगा और इससे राज्य के किसान परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को अधिक बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना का पहला चरण 2011 से प्रायोगिक आधार पर राज्य के पांच जिलों मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिससे जिलों के किसानों की अर्थव्यवस्था बदल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य फसल विविधिकरण के एक सफल माॅडल का प्रसार करना और 2031 तक परियोजना क्षेत्र में सब्जी उत्पादन क्षेत्र को 2500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 7000 हेक्टेयर करना है। जय राम ठाकुर ने कहा कि महामारी के दौरान भी, कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का शुभारम्भ भी किया। उन्होंने इस अवसर पर परियोजना के पहले चरण की सफलता की कहानियों के बारे में कुछ प्रकाशनों का भी विमोचन किया।

अत्याधुनिक भारतीय ड्रॉप रो बॉल खेल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का विधिवत समापन हुआ। इस समापन कार्यक्रम में मुख्यअतिथि उपमंडलाधिकारी चौपाल चेत सिंह, डीएसपी चौपाल राजकुमार, सेवानिवृत्त संघ चौपाल के अध्यक्ष सुरेश चौहान व उपप्रधान एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश घुंटा उपस्थित रहे। मुख्यातिथि ने अपने संबोधन में कहा कि इस खेल को जानने के बाद मुझे लगता है कि इस खेल के मुकाबले सस्ता और सरल खेल कोई हो ही नहीं सकता, ये बहुत मनोरंजन भरा खेल है। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते यदि इस खेल के विकास के लिए मुझसे कोई मदद की आवश्यकता हो तो में सदैव आपके साथ खड़ा हूं। इस दौरान  ड्रॉप रो बॉल के सचिव गोविंद सिह ने मुख्यातिथि को इस खेल के बारे में बारीकी से जानकारी दी। इस मौके ड्रॉप रों बॉल डेवलपमेंट के अध्यक्ष अमित चौहान और उपाध्यक्ष राजिंदर त्यागी ने अपने संबोधन में मुख्यातिथि और अन्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

100 साल पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 7वां सम्मेलन होने जा रहा है। 16 से 19 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने शिमला पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 नवंबर को वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 100 वर्ष पहले 1921 में शिमला में प्रथम अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शिमला से शुरू हुआ था। 36 राज्यों की विधानसभाओं, विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारी, उपाध्यक्ष और प्रधान सचिव सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बताया कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 16 से 19 नवम्बर तक हो रहा है। इससे पूर्व वर्ष 1921 में यह सम्मेलन हुआ था। उन्होंने बताया कि किस तरह लोकतंत्र सशक्त हो संवैधानिक संस्थाए मजबूत हो इस पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल में विधायकों की अकादमी को लेकर कहा कि चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। एयर इंडेक्स को लेकर पूछे गए सवाल पर ओम बिड़ला ने बताया कि शिमला देश ही नही दुनिया में भी अपनी सौंदर्य व शुद्ध आवोहवा के लिए विख्यात है। सम्मेलन में 36 राज्य विधान परिषदों तथा विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी उप पीठासीन अधिकारी व प्रधान सचिव भाग ले रहे है। कुल मिलाकर एक राज्य से 4 प्रतिनिधि अपनी स्पाउस के साथ इस सम्मेलन में भाग लेंगे जिनकी संख्या 288 होगी। सम्मेलन में भाग ले रहे प्रतिनिधियों की कुल संख्या 378 होगी।

जुब्बल-नावर-कोटखाई में बाग़वानी, पर्यटन और विकास के कार्य को गति दी जाएगी। यह बात नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर ने कोटखाई में आयोजित जन आभार कार्यक्रम के दौरान कोटखाई की जनता को सम्बोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि जुब्बल-नावर-कोटखाई के उप-चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सीधा मुकाबला प्रदेश की भाजपा सरकार से था। प्रदेश की भाजपा सरकार ने पूरा कैबिनेट जुब्बल-नावर-कोटखाई में उतार दिया था और बड़े-2 विजन और घोषणाओं से जनता को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता ने अपनी बुद्धिमता और विवेकता का परिचय देते हुए, अपार स्नेह और समर्थन के साथ कांग्रेस पार्टी को जीत दिलवाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही एक समान दृष्टिकोण के साथ संतुलित और समग्र विकास करने का प्रयास किया है और रुकें पड़े विकास कार्य को गति दी जाएगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में सीए स्टोर स्थापित करने और पर्यटन में अपार संभावनाओं को देखते हुए क्षेत्र में स्थानों को चिन्हित कर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उप-चुनाव से पूर्व भाजपा सरकार ने दो उपमंडल, विकास खंड और उप तहसील खोलने की घोषणा की है। उसे भी अमलीजामा पहनाया जाएगा। रोहित ठाकुर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उप चुनाव में निरंतर संघर्ष और मेहनत कर कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाने पर आभार जताया।

आज जब देश के प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी देश में भगवान् बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की परंपरा का शुभारंभ कर रहे हैं। तब स्वाभाविक ही विदेशी परंपरा व विघ्नसंतोषियों के “मूलनिवासी दिवस” का विचार हृदय में आता है। भारत में मूलनिवासी दिवस या इंडिजिनस पीपल डे एक भारत मे एक नया षड्यंत्र है। सबसे बड़ी बात यह कि इस षड्यंत्र को जिस जनजातीय समाज के विरुद्ध किया जा रहा  है, उसी समाज के काँधों पर रखकर इसकी शोभायमान पालकी भी चतुराई पूर्वक निकाल ली जा रही है। वैश्विक दृष्टि से यदि देखा जाये तो जिस 9 अगस्त दिवस को जनजातीय समाज के नरसंहार दिवस के रूप मे स्मरण किया जाना चाहिए उसी दिवस को पश्चिमी शक्तियों द्वारा एक उत्सव के रूप मे स्थापित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक संगठन विश्व मजदूर संगठन ILO द्वारा “राइटस आफ इंडिजिनस पीपल” नाम से एक कन्वेन्शन जारी किया गया जिसे सम्पूर्ण विश्व के मात्र 22 उन देशों ने हस्ताक्षर किया जिनकी कहीं कहीं अत्याचार पूर्ण औपनिवेशिक कालोनियां थी। इन्हीं 22 देशों ने एक “वर्किंग ग्रूप फार इंडिजिनस पीपल” नामक   संगठन बनाया जिसकी प्रथम बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई और इसी दिन को बाद मे विश्व मूल निवासी दिवस या विश्व आदिवासी दिवस के रूप मे मनाया जाने लगा। भारत के तथाकथित सेकुलर बुद्धिजीवियों व वामपंथियों के सहयोग से विदेशियों की यह चाल इतनी सफल हुई कि बड़ी संख्या मे जनजातीय समाज इस वर्ल्ड इंडिजेनस डे यानि विश्व मूलनिवासी दिवस को आदिवासी दिवस के नाम से मनाने लगा। तथ्य यह है कि भारत मे जनजातीय समाज व अन्य जाति जिसे इन विघटनकारियों ने आर्य – अनार्य का वितंडा बना दिया, वैसी परिस्थितियाँ भारत मे है ही नहीं। कथित तौर पर आर्य कहे जाने वाले लोग भी भारत मे उतने ही प्राचीन हैं जितने कि जनजातीय समाज के लोग।           यह तो अब सर्वविदित है कि इस्लाम व ईसाइयत दोनों ही विस्तारवादी धर्म हैं व अपने विस्तार हेतु इन्होने अपने धर्म के परिष्कार, परिशोधन के स्थान पर षड्यन्त्र, कुतर्क, कुचक्र व हिंसा का ही उपयोग किया है। अपने इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय जातियो मे विभेद उत्पन्न करना उत्पन्न किया व द्रविड़ों को भारत का  मूलनिवासी व आर्यों को बाहरी आक्रमणकारी कहना प्रारंभ किया। ईसाइयों ने अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने हेतु इस प्रकार के षड्यन्त्र रचना सतत चालू रखे। विदेशियों ने ही भारत के इतिहास लेखन मे इस बात को दुराशय पूर्वक बोया कि आर्य विदेश से आई हुई एक जाति थी जिसने भारत के मूलनिवासी द्रविड़ समाज की सभ्यता को आक्रमण करके पहले नष्ट भ्रष्ट किया व उन्हे अपना गुलाम बनाया। जबकि यथार्थ है कि आर्य किसी जाति का नहीं बल्कि एक उपाधि का नाम था जो कि किसी विशिष्ट व्यक्ति को उसकी विशिष्ट योग्यताओं, अध्ययन या सिद्धि हेतु प्रदान की जाती थी। आर्य शब्द का सामान्य अर्थ होता है विशेष। पहले अंग्रेजों ने व स्वातंत्र्योत्तर काल मे अंग्रेजों द्वारा लादी गई शिक्षा पद्धति ने भारत मे लगभग छः दशकों तक इसी दूषित, अशुद्ध व दुराशयपूर्ण इतिहास का पठन पाठन चालू रखा।            भारत मे इसी दूषित शिक्षा पद्धति ने आर्यन इंवेजन थ्योरी की स्थापना की व सामाजिक विभेद के बीज लगातार बोये। जर्मनी  मे जन्में किंतु संस्कृत के ज्ञान के कारण अंग्रेजों द्वारा भारत बुलाये गए मेक्समूलर ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी का अविष्कार किया।  मेक्समूलर ने लिखा कि  आर्य एक सुसंस्कृत, शिक्षित, बड़े विस्तृत धर्म ग्रन्थों वाली, स्वयं की लिपि व भाषा वाली घुमंतू किंतु समृद्ध जाति थी। इस प्रकार मैक्समूलर ने आर्य इंवेजन थ्योरी के सफ़ेद झूठ का पौधा भारत मे बोया जिसे बाद मे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने एक बड़ा वृक्ष बना दिया। यद्द्पि बाद मे 1921 मे हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो सभ्यता मिलने के बाद आर्यन थ्योरी को बड़ा धक्का लगा किंतु अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा पद्धति, झूठे इतिहास लेखन व षड्यन्त्र के बल पर इस थ्योरी को जीवित रखा। सिंधु घाटी सभ्यता की श्रेष्ठता को छुपाने व आर्य द्रविड़ के मध्य विभाजन रेखा खींचने की यह कथा बहुत विस्तृत चली किंतु अभी हम  मूलनिवासी दिवस तक ही सीमित रहते हैं।  यदि हम भारत के जनजातीय समाज व अन्य समाजों मे परस्पर एकरूपता की बात करें तो कई कई अकाट्य तथ्य सामने आते हैं। कथित तौर पर जिन्हे आर्य व द्रविड़ अलग अलग बताया गया उन दोनों का डीएनए परस्पर समान पाया गया है। दोनों ही शिव  के उपासक हैं। प्रसिद्ध  एन्थ्रोपोलाजिस्ट वारियर एलविन, जो कि अंग्रेजों के एडवाइजर थे,  ने जनजातीय समाज पर किए अध्ययन मे बताया था कि ये कथित आर्य और द्रविड़ शैविज़्म के ही एक भाग है और गोंडवाना के आराध्य शंभूशेक भगवान शंकर का ही रूप हैं। माता शबरी, निषादराज, सुग्रीव, अंगद, सुमेधा, जांबवंत, जटायु आदि आदि सभी जनजातीय बंधु भारत के शेष समाज के संग वैसे ही समरस थे जैसे दूध मे शक्कर समरस होती है। प्रमुख जनजाति गोंड व कोरकू भाषा का शब्द जोहारी रामचरितमानस के दोहा संख्या 320 में भी प्रयोग हुआ है। मेवाड़ में किया जाने वाला लोक नृत्य गवरी व वोरी भगवान शिव की देन है जो कि समूचे मेवाड़ी हिंदू समाज व जनजातीय समाज दोनों के द्वारा किया जाता है। बिरसा मुंडा, टंटया भील, रानी दुर्गावती, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, अमर शहीद बुधू भगत, जतरा भगत, लाखो बोदरा, तेलंगा खड़िया, सरदार विष्णु गोंड आदि आदि कितने ही ऐसे वीर जनजातीय बंधुओं के नाम हैं जिनने अपना सर्वस्व भारत देश की संस्कृति व हिंदुत्व की रक्षा के लिये अर्पण कर दिया। जब गजनी से विदेशी आक्रांता हिंदू आराध्य सोमनाथ पर आक्रमण कर रहा था तब अजमेर, नाडोल, सिद्ध पुर पाटन, और सोमनाथ के समूचे प्रभास क्षेत्र में हिंदू धर्म रक्षार्थ जनजातीय समाज ने एक व्यापक संघर्ष खड़ा कर दिया था। गौपालन व गौ सरंक्षण का संदेश बिरसा मुंडा जी ने भी समान रूप से दिया है। और तो आर क्रांतिसूर्य बिरसा मुंडा का “उलगुलान” संपूर्णतः हिंदुत्व आधारित ही है। ईश्वर यानी सिंगबोंगा एक है, गौ की सेवा करो एवं समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव रखो, अपने घर में तुलसी का पौधा लगाओ, ईसाइयों के मोह जाल में मत फंसो, परधर्म से अच्छा स्वधर्म है, अपनी संस्कृति, धर्म और पूर्वजों के प्रति अटूट श्रध्दा रखो, गुरुवार को भगवान सिंगबोंगा की आराधना करो व इस दिन हल मत चलाओ यह सब संदेश भगवान बिरसा मुंडा ने दिये हैं। वे जिन्हे आर्य कहा गया और वे जिन्हे आर्य कहा गया दोनों ही वन, नदी, पेड़, पहाड़, भूमि, गाय, बैल, सर्प, नाग, सूर्य, अग्नि आदि की पूजा हजारों वर्षों से पूजा करते चले आ रहें हैं। भारत के सभी जनजातीय समुदाय जैसे गोंड, मुंडा, खड़िया, हो, किरात, बोडो, भील, कोरकू, डामोर, ख़ासी, सहरिया, संथाल, बैगा, हलबा, कोलाम, मीणा, उरांव, लोहरा, परधान, बिरहोर,  पारधी, आंध, टाकणकार, रेड्डी, टोडा, बडागा, कोंडा, कुरुम्बा, काडर, कन्निकर, कोया, किरात  आदि आदि  के जीवन यापन, संस्कृति, दैनंदिन जीवन, खानपान, पहनावे, परम्पराओं, प्रथाओं का मूलाधार हिंदुत्व ही है। अब ऐसी स्थिति मे भारत मे मूलनिवासी दिवस की अवधारणा का स्थान कहां रह जाता है? तो आइए इस नए भारत में जनजातीय गौरव दिवस का स्वागत करे।   यह डॉ मामराज पुंडीर, राजनीतिक शास्त्र प्रवक्ता के लेख है। 

सिर्फ वार्षिक परीक्षाओं के लिए दस दिन के लिए स्कूल खोलने के खिलाफ व वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन करने के लिए सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला के अभिभावक, छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले स्कूल परिसर में इकट्ठा हुए व स्कूल प्रिंसिपल से मिले। उन्होंने स्कूल में वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने की मांग की जिस पर स्कूल प्रिंसिपल ने हामी भर दी। छात्र अभिभावक मंच संयोजक विजेंद्र मेहरा, मंच के सदस्य विवेक कश्यप व सत्यवान पुंडीर ने सेंट एडवर्ड स्कूल में आठवीं कक्षा तक ऑनलाइन कक्षाएं व वार्षिक परीक्षाएं करवाने के स्कूल प्रबंधन के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने शीतकालीन सत्र के तहत चलने वाले स्कूलों को सिर्फ दस से पन्द्रह दिन के लिए खोलने के प्रदेश सरकार के निर्णय पर कड़ा विरोध ज़ाहिर किया है तथा सब स्कूलों में ऑकलैंड व एडवर्ड स्कूल की तर्ज़ पर ऑनलाइन कक्षाएं व परीक्षाएं करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब पूरा वर्ष ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ही बच्चों ने पढ़ाई की है। तो फिर वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन करने में क्या दिक्कत है। इन दस दिनों के बाद स्कूल तीन महीने के लिए बन्द रहेंगे तो फिर स्कूल सिर्फ वार्षिक परीक्षाओं के लिए खोलने का क्या तुक बनता है। उन्होंने कहा कि दस-पन्द्रह दिन की वार्षिक परीक्षाओं के बाद शिमला शहर के स्कूल शीतकालीन अवकाश के कारण फिर से तीन महीने के लिए फरवरी अंत तक बन्द हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र व ग्रीष्मकालीन सत्र में समरूपता नहीं है इसलिए सर्दियों में केवल वार्षिक परीक्षाओं के लिए दस से पन्द्रह दिन के लिए स्कूल खोलना तार्किक नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोरोना का संक्रमण शिमला शहर जैसे भीड़-भड़ाके वाले इलाकों में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। स्कूलों में दर्जनों छात्र कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इस तरह स्कूलों में परीक्षाओं को लेकर अभिभावक व छात्र काफी घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब छात्र व अभिभावक ही स्कूल में परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर स्कूल प्रबंधन इन परीक्षाओं के संदर्भ में क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में विवेक कश्यप, सत्यवान पुंडीर, विरोचन शर्मा, आशा शर्मा, अदिति चड्डा, ज्योतिका राणा, रुचि जिन्ना, विकास, पदमिनी शर्मा, रेणु, सोफ़िया, सीमा, ऋचा, दीपशिखा डोगर, गुरमीत कौर सेठी, हरप्रीत कौर, सीमा, रमा, रुचि, ईशान, वरदा गौतम, गिन्नी, रमा कुमारी सहित दर्जनों अभिभावक मौजूद रहे।

राजधानी में आने वाले समय में हर घर से लेकर सरकारी दफ्तरों की छत पर सौर ऊर्जा का प्लांट लगा हुआ दिख सकता है। राज्य सरकार ने इसे प्रोत्साहित करने के लिए शिमला शहर के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ये प्रावधान किया है। इसमें राजधानी में 1428 किलोवाट सौर ऊर्जा घरों की छतों पर ही पैदा हो, इसके लिए स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को लक्ष्य दिया है। इसमें से 888 किलोवाट बिजली सौर ऊर्जा लोगों के घरों के छत पर ही बनेगी। शहर में सौर ऊर्जा का उत्पादन और इस्तेमाल होने से राजधानी के पर्यावरण को फायदा होगा, साथ ही बिजली उत्पादन के स्रोतों का कम दोहन कर आने वाली पीढ़ियों के लिए बिजली को बचाया जा सकता है। शहर को ज्यादा सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए इस दिशा में काम किया जा सकता है। शहर की स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम भी सौर ऊर्जा के माध्यम से किया जाएगा। राजधानी में सर्दियों के दौरान लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए हर वार्ड में जहां भी स्ट्रीट लाइटें लगी है, चल नहीं रही उन्हें बदलने और नई लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा। स्मार्ट सिटी के तहत सोलर लाइटों लगाने का काम भी जल्द ही पूरा करने का निर्देश दिए गए है ।

कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई मेहरबां आते आते......चार साल के लम्बे इंतज़ार के बाद कर्मचारियों को संयुक्त सलाहकार समिति का तोहफा मिलने वाला है। दो महीने में दूसरी बार तारीख मिल गई है और 27 नवंबर की दिनांक और सुबह 11 बजे का वक्त तय हुआ है। उपचुनाव में भाजपा को लगे झटके के बाद ही सही मगर सरकार अब सही मायनों में कर्मचारी हितैषी नजर आने लगी है। कोर्ट में लटके हुए मामले हो या कर्मचारियों की लंबित मांगें, मानो अब मुख्यमंत्री सब तेजी से निपटाने में लगे है। इस जेसीसी की बैठक में कर्मचारियों से जुड़े 62 एजेंडों पर चर्चा होनी है। ये 62 एजेंडे सरकार के सामने रखने की जिम्मेदारी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ को सौंपी गई है। जयराम सरकार के कार्यकाल में चार साल बाद अब ये पहली बैठक होने जा रही है। इस बैठक के बाद सरकार नए पे-कमीशन पर भी ऐलान कर सकती है। जेसीसी बैठक से कर्मचारी वर्ग को खासी उम्मीद है। उपचुनाव के नतीजे सरकार देख चुकी है और 2022 के विधानसभा चुनाव भी अब दूर नहीं है, ऐसे में अपेक्षित है कि सरकार कई लंबित मसलों पर सकारात्मक फैसले ले। सत्ता प्राप्त करने में प्रदेश का कर्मचारी वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि सरकार पर कर्मचारी वर्ग की अपेक्षाओं का बोझ है। वहीं सरकार द्वारा अधिकृत हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से भी कर्मचारी वर्ग को उम्मीदें रहेगी। यानी दबाव दोतरफा होगा। उधर, सरकार के नज़रिए से देखा जाए तो सरकार की भी अपनी मजबूरी है। कर्मचारी उम्मीदों पर खरा न उतरे तो सत्ता खोने का डर बढ़ जाता है, और यदि कर्मचारियों को नई राहतें - सौगातें दे तो आर्थिक स्थिति खराब होती है। पहले से कर्ज़े में डूबी हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए ये बेहद मुश्किल समय है।        2022 विधानसभा चुनाव का काउंट डाउन शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि जेसीसी बैठक के साथ कर्मचारियों पर मेहरबानी का जो दौर शुरू होगा वो आचार सहिंता लगने तक जारी रहेगा। पर क्या हर पांच साल में निष्ठा बदलने वाला हिमाचल का कर्मचारी चुनावी वर्ष में मिलने वाली राहतों के बाद अपनी वोट रुपी कृपा सत्ता रूढ़ दल पर बनाये रखेगा, ये यक्ष प्रश्न है। सरकार ने जो इन्तजार करवाया है क्या उस लम्बे इन्तजार की टीस बरकरार रहेगी या राहतें मिलने की स्थिति में कर्मचारी बड़ा दिल दिखायेगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। इन कर्मचारी मांगो पर रहेगी रहेगी नज़रें : - कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने की मांग - अनुबंध कार्यकाल दो साल करने की मांग - अनुबंध कार्यकाल को वरिष्ठता में शामिल करने की मांग -  कर्मचारियों को 4-9-14 साल की सेवा अवधि में टाइम स्केल देना - कनिष्ठ ऑफिस सहायकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन - महंगाई भत्ते की पांच फीसदी किश्त जारी करने की मांग - नई पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार की 2009 की अधिसूचना के अनुसार निधन या स्थायी अपंगता पर पूरी पेंशन देने की मांग - केंद्र सरकार की तर्ज पर महिला कर्मियों को बच्चे की देखभाल के लिए दो साल का अवकाश देने का मसला - कर्मचारियों के अन्य मसले जैसे की प्रतिपूरक भत्ता, पूंजी भत्ता और मकान किराया भत्ता बढ़ाने की मांग - एनजीओ फेडरेशन के एक प्रतिनिधि को हाउस अलॉटमेंट कमेटी में शामिल करने की मांग - तीसरी और चतुर्थ श्रेणी के सभी खाली पदों को जल्द भरने की मांग - आउटसोर्स कर्मचारियों को अनुबंध पर लाने की मांग - पुलिस कॉन्स्टेबल्स का अनुबंध काल घटाकर 3 वर्ष करने की मांग - दैनिक वेतन भोगियों को 5 की बजाए 4 साल में नियमित करने की मांग - आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों का वेतन बढ़ाने की मांग - करुणामूलक नौकरियां बहाल करने की मांग - नव नियुक्त कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 करने की मांग - छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द लागू करवाना नए पे कमीशन पर भी रहेगी नजर जेसीसी की बैठक में नए पे कमीशन पर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि राज्य में पे-कमीशन करीब 4.15 लाख कर्मचारी और पेंशनरों को दिया जाना है। नए पे-कमीशन को लागू करने से पहले इसके बारे में वित्त विभाग मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन देगा। इस बारे में बीते दिनों भी प्रेजेंटेशन रखी गई थी, जो किसी कारणवश टल गई। अब यह 27 नवंबर को तय हुई जेसीसी से पहले होगी। इससे पहले वित्त विभाग ने पे स्केल वाइज स्टडी कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ पेचीदा मसलों पर फैंसला होना बाकी है। यही वजह है कि जेसीसी बैठक से पहले मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक होगी। कर्मचारियों के लिए 'जिन्न' बने चन्नी, अब जयराम पर दबाव  ! वेतनमान को लेकर हिमाचल प्रदेश पंजाब का अनुसरण करता है। पंजाब संशोधित वेतनमान जारी कर चुका है लेकिन प्रदेश में महंगाई भत्ते (डीए) के मामले भी नहीं सुलझ पाए हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री बनते ही चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के कर्मचारियों के लिए 'जिन्न' बन गए है। एक नहीं चन्नी ने कर्मचारियों की कई मांगों को पूरा कर दिया है। पंजाब सरकार ने हाल ही में 36,000 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये सभी कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों में अनुबंध, तदर्थ, दैनिक वेतन एवं अस्थायी तौर पर काम कर रहे थे। इसी के साथ 2020 से न्यूनतम वेतन में वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है। इसमें 415.89 रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे यह अब 8776.83 रुपये से बढ़कर 9192.72 रुपये हो गया है। कुछ ही समय पहले पंजाब में 2009  की अधिसूचना को भी लागू किया गया था। यही नहीं बीते दिनों पंजाब सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। अब क्योंकि कर्मचारियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए हिमाचल पंजाब का अनुसरण करता है, तो जाहिर है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर पर अपेक्षाओं का दबाव बढ़ गया है।      

पुरानी पेंशन बहाल करने का अब वक्त आ गया है : चौहान - विडम्बना : विधायक व सांसद शपथ लेने के बाद ताउम्र - मोटी पेंशन के हकदार और कर्मचारी लाचार   हिमाचल प्रदेश जलशक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष व पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश के राज्य महामंत्री एल डी चौहान ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि कर्मचारियों की 2003 से छीनी गई उनके बुढ़ापे की लाठी यानी पुरानी पेंशन योजना को केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन को बहाल करना ही पड़ेगा। ये विडम्बना है कि एक विधायक व सांसद शपथ लेने के बाद ताउम्र -मोटी पेंशन के हकदार हो जाते है और कर्मचारियों को 33 साल सेवा देने के बाद भी नियमित पेंशन से वंचित कर दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर किया जा रहा है।      एल डी चौहान ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम एक ईमानदार नेता है लेकिन अफसरों द्वारा जानबूझकर कर्मचारियों के मुद्दों को लटकाया जा रहा है व मुख्यमंत्री को गुमराह किया जा रहा है, जिसके चलते आज प्रदेश का कर्मचारी सरकार से नाराज है। पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री से दृष्टि पत्र की मांगों पर गौर करने का भी आग्रह किया है जिसमें  4-9-14 वेतनवृद्धि पर फैंसला, पेंशन पर कमेटी का गठन करने की बात, पिछले वेतन आयोग में विसंगतियों को दूर करने जैसी बातें कही गयी थी। पर चार वर्ष बीत जाने के बाद भी उस ओर कार्यवाही न होना दुख का विषय है और अब कर्मचारियों में रोष  है। चौहान ने कहा कि एनपीएस पर केंद्र द्वारा जारी 5 मई 2009 की अधिसूचना को प्रदेश में जल्द लागू करने के बारे में स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा था लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री समय रहते केंद्र की 2009 की अधिसूचना को प्रदेश में लागू करवाकर शीघ्र पुरानी पेंशन की बहाली हेतु कमेटी के माध्यम से कार्य प्रारंभ करें तथा प्रदेश के लगभग 80 हजार एनपीएस कर्मियों हेतु पुरानी पेंशन को बहाल करवाकर इतिहास रचे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा महंगाई भत्ता व छठे वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मियों का कानूनी हक है, वो हर हाल में शीघ्र मिलना चाहिए।

कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की किताब 'सनराइज ओवर अयोध्या : नेशनहुड इन ऑवर टाइम्स' में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे कुख्यात आतंकी संगठनों से की गई है। इस किताब में हिंदुत्व को लेकर जो कुछ कहा गया है, उस पर विवाद हो गया है और खुर्शीद एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस किताब में हिन्दुत्व की तुलना आतंकी संगठन बोको हराम और आईएसआईएस से करने पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सिर्फ हिन्दू ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा को भी ठेस पहुंचाती है। इस मामले में खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत भी की गई है। यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले आई खुर्शीद की इस किताब पर उठा विवाद और ज्यादा तूल पकड़ सकता है। उधर, खुर्शीद के खिलाफ पार्टी के अंदर से भी विरोध की आवाज बुलंद होने लगी है। कांग्रेस के G-23 नेताओं की खिलाफत करने वाले सलमान खुर्शीद पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सीधा हमला बोला है। आजाद ने खुर्शीद की पुस्तक का उल्लेख करते हुए ट्वीट किया, ‘हम भले ही हिंदुत्व को हिंदू धर्म की मिली जुली संस्कृति से अलग एक राजनीतिक विचारधारा मानकर इससे असहमति जताएं, लेकिन हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और जेहादी इस्लाम से करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। सलमान खुर्शीद की किताब के जिस अंश पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ है, वह है कट्टर जिहादी और कुख्यात आतंकी संगठनों से हिंदुत्व की तुलना। 'द सैफ्रन स्काई' नाम के खुर्शीद लिखते हैं, 'साधु-संत जिस सनातन धर्म और क्लासिकल हिंदुइज्म को जानते हैं, उसे किनारे करके हिंदुत्व के ऐसे वर्जन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो हर पैमाने पर आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों के राजनीतिक रूप जैसा है।' उनका  कहना है कि हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है। चुनावी रैलियों में इसका जिक्र होता है। पर जो भी हो सलमान खुर्शीद द्वारा हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से करना देश के करोड़ों हिन्दुओं को स्वीकार्य नहीं हो सकता। ये शर्मनाक है, ये अस्वीकार्य है और कोई भी तर्क देकर इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। हिंदुत्व सिर्फ धर्म नहीं है, ये जीने की पद्धति है। 

1947 में मिली आजादी भीख थी, असली आजादी तो 2014 के बाद मिली'...इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। इससे भी अधिक खेदजनक बात ये है कि ये विचार पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित कंगना रनौत के है। दरअसल बीते दिनों एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कंगना रनौत ने कहा था कि 1947 में मिली आजादी भीख थी, असली आजादी तो 2014 के बाद मिली, जब देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आई। कंगना रनौत के इस बयान की देशभर में निंदा हो रही है। इसमें कोई संशय नहीं है कि कंगना एक बेहतरीन अदाकारा है।  लेकिन कंगना का ये बयान स्वीकार्य नहीं हो सकता। निसंदेह ये उन महान साहसी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जिनका नेतृत्व महात्मा गांधी, नेहरू और सरदार पटेल ने किया था। हैरत की बात ये है कि तमाम विरोध के बीच भी कंगना ने अपने बयान पर अब तक खेद नहीं जताया है। ये समझना बेहद जरूरी है कि सिर्फ फिल्म में झाँसी की रानी का किरदार निभाना देश भक्ति नहीं हो सकता। जो कंगना के इस बयान पर चुप है, उन पर सवाल उठना भी लाजमी है। कंगना रनौत के बयान के बाद सोशल मीडिया के बाद अब कई नेताओं ने एकसुर में कंगना रनौत का विरोध करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति और सरकार से कंगना का पद्मश्री अवॉर्ड वापस लेने की मांग उठ रही है। सिंर्फ अन्य राज्यों के नेता ही नहीं बल्कि कंगना को हिमाचल की बेटी कहने वाले हिमाचल के कई नेताओं ने भी उनके शब्दों का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने इस बयान को चौंकाने वाला और अपमानजनक करार दिया। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनका पद्मश्री वापस लेने की मांग की है। शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर लिखा " हिमाचल की बेटी को पद्मश्री दिए जाने पर उन्हें बधाई दी थी, परंतु इस तरीके की बयानबाज़ी बहुत ही निंदनीय है। कंगना के इस बयान की प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी कड़ी निंदा की है। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने शिमला में प्रैस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कंगना का बयान राष्ट्र के खिलाफ है और यह स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। राठौर ने कहा कि शायद ये बयान देने के लिए ही कंगना को पद्मश्री दिया गया। उन्होंने कंगना के बयान पर सीएम से स्पष्टीकरण मांगा और साथ ही कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इस मसले पर जवाब देना चाहिए। हिमाचल ही नहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कंगना की बयान को बेहूदा बताया। कंगना रनौत के बयान पर भाजपा से भी प्रतिक्रिया आई है। लोकसभा सांसद वरुण गांधी ने सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का वीडियो शेयर करते हुए पूछा, "क्या मुझे इसे पागलपन या देशद्रोह कहना चाहिए"। वरुण गांधी ने ट्वीट किया था, "कभी महात्मा गांधी के बलिदान और तपस्या का अपमान, कभी उनके (महात्मा गांधी के) हत्यारे का सम्मान, और अब लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का अपमान - शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक। क्या मुझे इसे पागलपन या देशद्रोह कहना चाहिए ?

उपचुनाव नतीजों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के खिलाफ उठती रही आवाजों पर फिलवक्त विराम लगा दिया है। क्यूकी जिसे सब कम आंकते थे वो अव्वल भी आ सकता है, यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भाजपाई तो उन्हें लेकर उल जुलूल बयान भी देते थे कि कांग्रेस के भीतर भी उन्हें बदलने को लेकर लगातार अटकलें लग रही थी। कभी सत्ता के गुरूर में चूर होकर कोई उन्हें मंद बुद्धि का मालिक कहता रहा है, तो कभी संगठन की सर्जरी के नाम पर अपने भी निशाना साधते रहे। पर अब उपचुनाव नतीजों के बाद बदली राजनैतिक फिजा में राठौर का सियासी वजन इतना बढ़ गया है कि उन्हें हिलाना मुश्किल होगा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर कयासों का सिलसिला जारी रहा। कई बड़े नेता अपने बड़े सियासी अरमानों के साथ संगठन की सरदारी पर नजर गड़ाए दिख रहे थे। सत्ता वापसी की स्थिति में संगठन की सरदारी से सीएम की कुर्सी का फासला कम हो सकता है, ये थ्योरी कई चाहवानों को प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए प्रेरित करती रही। जाहिर है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर रहते हुए नेता अपने निष्ठावानों को टिकट देने में भी अपनी चला सकते है। ऐसे में माना जाता रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कई नेता नजरें जमाएं बैठे है, पर इस स्थिति में भी कुलदीप राठौर जैसे -तैसे अपनी जगह बचा कर आगे बढ़ते रहे और अब जब उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आये है तो राठौर को भी जीत का क्रेडिट मिलना जायज है। अगर कुलदीप सिंह राठौर की सबसे बड़ी ताकत उनका किसी गुट में ना होना माना जाये तो गलत नहीं होगा। उनकी अब तक की कार्यशैली से तो ऐसा ही दिखता है। जब उन्हें प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली तो उन्हें एक बड़े नेता का करीबी माना जाता था। पर इसके बावजूद राठौर हिमाचल कांग्रेस के सबसे दमदार नेता रहे वीरभद्र सिंह की गुड बुक्स में थे। ये उनकी बड़ी सफलता है कि उनके अब तक के कार्यकाल में कांग्रेस के भीतर खुलकर उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी है, जबकि प्रदेश कांग्रेस कई गुटों में विभाजित रही है। बल्कि राठौर के होने से बंटी हुई कांग्रेस एकसाथ दिखने लगी है। ऐसे में शायद ही पार्टी आलाकमान उन्हें हटाकर गुटबाजी बढ़ाने का जोखिम ले।

पक्ष : शिक्षकों के साथ बेईमानी है जेसीसी बैठक का प्रारूप ! - हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा   हिमाचल प्रदेश में जेसीसी बैठक की तारीख तय होने से कर्मचारियों में फिर उम्मीद की लहर जाग उठी है। कर्मचारी आस लगाए बैठे है कि चार साल बाद शायद अब उनके मसलों का निवारण होगा। परन्तु प्रदेश का एक कर्मचारी तबका अब भी नाखुश है। प्रदेश के स्कूलों कॉलेजों में पढ़ा रहे शिक्षक अब भी सरकार से खफा नजर आ रहे है। दरससल जेसीसी की बैठक में शिक्षक संगठनों की तरफ से किसी प्रतिनिधि को शामिल न करने को लेकर कुछ शिक्षक संगठन नाराज चल रहे है। जेसीसी में शामिल न करने पर हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ का कहना है कि प्रदेश सरकार अपने आप को कर्मचारी हितैषी होने का दावा तो करती है लेकिन हकीकत तो यह है कि सरकार के चार साल का कार्यकाल पूरा होने को जा रहा है और अब तक सरकार ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों के किसी भी मुद्दे को हल नहीं किया है, या यूं कहें कि सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं दिया है। संघ ने सरकार पर शिक्षकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हिमाचल में 90 हजार के आसपास शिक्षक कार्यरत है लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को सुनने के लिए जेसीसी जैसा कोई भी उचित प्लेटफार्म नहीं बनाया है जिससे शिक्षकों एवं शिक्षार्थी हित में मांगों पर चर्चा उपरांत उसका निराकरण किया जा सके l        हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का कहना है कि जेसीसी की बैठक का प्रारूप अपने आप में एक बेईमानी है क्योंकि इसमें शिक्षकों का इतना बड़ा वर्ग समायोजित नहीं किया गया है l एनजीओ को मान्यता के स्थान पर लोकतांत्रिक तरीके से सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को चुनाव के माध्यम से जेसीसी के गठन करने की संघ लंबे समय से मांग कर रहा है, जिससे सभी कर्मचारियों के हितों का एक उचित व तार्किक प्लेटफॉर्म के माध्यम से निराकरण संभव है l इस संदर्भ में संघ ने कई मर्तबा मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देकर शिक्षकों के लिए जेसीसी बैठक की मांग उठाई जिसको सरकार नजरअंदाज कर रही हैl       संघ ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश के कर्मचारियों एवं शिक्षकों के भत्ते का भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर किया जाए l प्रदेश के कर्मचारियों के लंबित 5 प्रतिशत डीए का भुगतान तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए क्योंकि केंद्र सरकार बहुत पहले इसे जारी कर चुकी है और पंजाब ने भी एकमुश्त 11 प्रतिशत डीए की किस्त जारी कर दी है इसलिए हिमाचल के कर्मचारियों को डीए की किश्त देने के लिए किसी औपचारिक बैठक का इंतजार करना प्रदेश के कर्मचारियों के साथ बेईमानी है l   शिक्षक संघो की अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने का प्रयास : चौहान हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि शिक्षा सचिव व शिक्षा निदेशक ने अभी तक संघ के साथ एक भी एजेंडा बैठक नहीं की है, जिससे शिक्षकों के मुद्दे हल हो सके l चौहान का कहना है कि सरकार कुछ कर्मचारी नेताओं को खुश करने में लगी है और कर्मचारियों एवं शिक्षकों के मुद्दों पर मौन है l कर्मचारी वर्ग लंबे समय से आस लगाए बैठा हैं, इसी वजह से कर्मचारियों में रोष है l सरकार के प्रति कर्मचारियों की नाराजगी का अंदाजा उपचुनाव के नतीजों से लगाया जा सकता है l चौहान ने कहा कि शिक्षा निदेशक उच्च की तानाशाही का अंदाज़ा 17 .04 .2021 जारी अधिसूचना से लगाया जा सकता है जिसमें शिक्षक संघो की अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने का प्रयास किया गया है l इसमें कहा गया है कि कोई भी शिक्षक नेता सरकार व विभाग के निर्णय के खिलाफ मीडिया या किसी भी माध्यम से विरोध स्वरूप अपनी आवाज उठाएगा तो उसके खिलाफ सीसीएस रूल 1964 के दायरे में अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। इसकी आड़ में संघ के तीन पदाधिकारियों पर कार्यवाही की गयी। संघ द्वारा मामला मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के ध्यान में लाने पर भी आज तक इस तुगलकी फरमान को निरस्त नही किया गया है, जो सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। चौहान का आरोप है कि उनकी आवाज़ रोकने के लिए उन पर दो - दो झूठी  चार्जशीट बनाई गई है और कम से कम 10 शो कॉज नोटिस अभी तक दिए जा चुके है।     आखिर कब लागू होगा छठा वेतन आयोग : हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का कहना है कि प्रदेश का छठा वेतन आयोग 1.1. 2016 से देय है,  पांच वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी सरकार द्वारा अभी तक इस संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाया गया है l संघ ने सरकार से बार-बार आग्रह किया है कि जब हम सेवा नियमों पर केंद्र का अनुसरण करते हैं तो वित्त नियमों पर भी हिमाचल को केंद्रीय वित्त आयोग का अनुसरण करना चाहिए l संघ का कहना है कि अब तो पंजाब सरकार ने भी छठा वेतन आयोग लागू कर दिया है इसलिए हिमाचल में इसे लागू करने के लिए सरकार को किसी जेसीसी जैसी बैठक का इंतजार करने का कोई औचित्य नहीं है, इससे तुरंत प्रभाव से हिमाचल में लागू करने की आवश्यकता है l

द साइलेंस ऑन इनफर्टिलिटी विषय पर शिमला के होटल मरीना में इंदिराआईवीएफ फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं आयुर्वेद मंत्री डॉ राजीव सैजल ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में तकनीकी के विकास के साथ उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सीएमई गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा भी इन गतिविधियों का चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ाने का प्रयास किया जाए ताकि विशेषज्ञों के नवीन विचारों को अपनाकर चिकित्सा विज्ञान में विकास हो सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में निजी संस्थानों द्वारा भी विभिन्न क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक क्षेत्र में नित्य नवीनतम सूचनाओं के कारण सामयिक होने की चुनौतियों के अंतर्गत इस प्रकार के कार्यक्रम से नवीन जानकारी प्राप्त होती हैं।

चिडग़ांव के संदासु के गांव खरशाली में एक माकन आग लगने का मामला सामने आया है। दरअसल गांव खरशाली में स्थानीय निवासी  राजदेव के मकान में अचानक आग लग गई। बगीचे में बना दो मंज़िला मकान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँची। वंही आग के शांत होने पर राजदेव का अधजला शव कमरे में मिला है। स्थानीय लोगो की मदद से शव को बाहर निकाला गया। वंही CHC सन्दासु में शव का पोस्मार्टम करवाया जायगा।

जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी राकेश धौटा ने धामी में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में मेगा वर्क कैंप का उदघाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं का समाज के उत्थान में विशेष योगदान रहा है। उन्होने कहा कि हमें प्रत्येक कार्य पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से करना ही आज़ादी का सच्चा स्वरूप है। कुरीतियों से लड़ना ही आजादी के सही मायने हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न खंडों से120 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे है। वंही इस दौरान स्कूल और बाज़ार में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सफाई कार्य किया।

ठियोग हाटकोटी सड़क पर पुलों का कार्य चल रहा है। जिसमे की छोटे व बड़े 8 पुलों का कार्य निर्माणाधीन है। वंही छैला,बागड़ा निहारी लगभग तैयार हो चुके है। इस बात की जानकरी चेतन बरागटा ने दी। चेतन बरागटा ने बताया कि स्वर्गीय नरेन्द्र बरागटा के प्रयासों से पुलों व ढंगों के कार्य को गति देने के लिए लगभग 80 करोड़ की राशि का प्रावधान करवाया गया था। हाल फिलहाल निहारी, छेला व बागड़ा में पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है व वाहनों की आवाजाही इन पुलों पर आरंभ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि नरेंद्र बरागटा द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए किए गए विभिन्न कार्य धरातल पर नज़र आ रहे है। चेतन बरागटा ने बताया कि वर्ष 2014 नवम्बर में स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा ने ठियोग हाटकोटी सड़क की दुर्दशा को देखते हुए सड़क संघर्ष अभियान कार्यकर्ताओं व जनता के सहयोग से आरंभ किया था। उन्होंने कहा कि हम लगातार क्षेत्र में हो रहे विकासात्मक कार्यों पर नज़र बनाए हुए है। जनसमस्याओं व क्षेत्र की उन्नति के लिए हम संघर्षरत रहेंगें व समय-समय पर सरकार के समक्ष जनहित कार्यों को भी उठाएंगे।

  आंगनबाड़ी वर्करज़ एवम हैल्परज़ यूनियन सम्बन्धित सीटू की बैठक यूनियन कार्यालय शिमला में सम्पन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आंगनबाड़ी  कर्मियों की मांगों को लेकर 15 फरवरी को प्रदेशव्यापी हड़ताल होगी। इस दिन प्रदेशभर के आंगनबाड़ी केंद्र बन्द रहेंगे। प्रदेशभर के पांच हज़ार से ज़्यादा आंगनबाड़ी कर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार सचिवालय शिमला पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। बैठक में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, महासचिव प्रेम गौतम, यूनियन प्रदेश उपाध्यक्षा खीमी भंडारी, महासचिव वीना शर्मा, हिमी देवी, मीना देवी, हमिन्द्री देवी, सुदर्शना देवी, किरण भंडारी, माया देवी, लता देवी, नीलम देवी, बिमला देवी आदि ने भाग लिया। यूनियन उपाध्यक्षा खीमी भंडारी व महासचिव वीना देवी ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि कर्मियों की मांगों को लेकर यूनियन 15 फरवरी को प्रदेशव्यापी हड़ताल करेगी। इस दौरान आंगनवाड़ी कर्मी प्री प्राइमरी में नियुक्ति, इस नियुक्ति में 45 वर्ष की शर्त खत्म करने, सुपरवाइजर नियुक्ति के लिए भारतवर्ष के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय की डिग्री को मान्य करने, वरिष्ठता के आधार पर मेट्रिक व ग्रेजुएशन पास की सुपरवाइजर में तुरन्त भर्ती करने, सरकारी कर्मचारी के दर्जे, हरियाणा की तर्ज़ पर वेतन देने, रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष करने की मांग तथा नन्द घर बनाने की आड़ में आईसीडीएस को वेदांता कम्पनी के हवाले करके निजीकरण की साज़िश तथा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व पोषण ट्रैकर ऐप के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों को वर्ष 2013 का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत बकाया राशि का भुगतान तुरन्त करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं व नई शिक्षा नीति के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा आंगनवाड़ी वर्करज़ को दिया जाए क्योंकि वे काफी प्रशिक्षित कर्मी हैं। इसकी एवज़ में उनका वेतन बढाया जाए व उन्हें नियमित किया जाए।    

कांग्रेस पार्टी बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के विरोध में पहले चरण में प्रदेश के पांच विधानसभा क्षेत्रों में 14 से 19 नवम्बर तक जन जागरण अभियान चलाएगी। इसका नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर करेंगे। इस दौरान प्रभात फेरियों सहित नुक्कड़ सभाओ का भी आयोजन किया जाएगा। पार्टी के एक प्रवक्ता ने बताया कि 14 नवम्बर पांवटा साहिब, 15 को कसौली, 16 को कुटलेहर, 17 को शाहपुर व 18 को झंडूता में जन जागरण पद यात्रा का नेतृत्व करेंगे। इस दौरान इन स्थानों में सुबह प्रभात फेरी के साथ पद यात्रा का आयोजन होगा। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सहित ब्लॉक अध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।

प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी बैचवाइज भर्ती मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने पुष्पा देवी व अन्यों द्वारा दायर याचिकाओं पर हुई सुनवाई के पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रार्थियों का कहना है कि वे बीएड पास हैं और 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी के इन पदों के लिए वे पात्रता रखते हैं। परन्तु सरकार उन्हें इस अधिसूचना का लाभ नहीं दे रही है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी जेबीटी बैचवाइज भर्ती के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए व इन पदों के लिए कंसीडर किया जाए। 

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चिकित्सा विज्ञानी पद्मश्री डॉ. ओमेश भारती 14 नवंबर को उमंग फाउंडेशन के सप्ताहिक वेबीनार में रोगियों के अधिकार एवं कर्तव्य विषय पर व्याख्यान देंगे। वह प्रतिभागियों के सवालों का जवाब भी देंगे। वह उमंग फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य भी हैं। उमंग फाउंडेशन की प्रवक्ता और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से वनस्पति शास्त्र में पीएचडी कर रही अंजना ठाकुर ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए हर रविवार को मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर वेबीनार किया जा रहा है। इस अभियान का यह नौवां कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर ओमेश भारती अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चिकित्सा विज्ञानी हैं। जिन्होंने जानवरों के काटने से होने वाली जानलेवा बीमारी रेबीज के इलाज की नई और सस्ती पद्धति विकसित कर विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को हैरान कर दिया था। उन्हें कई अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सामानों के अलावा राष्ट्रपति ने पद्मश्री से भी अलंकृत किया। वह थैलेसीमिया, सर्पदंश और पशुओं की टीबी आदि जैसे जटिल रोगों पर अपने विश्वस्तरीय शोध के लिए जाने जाते हैं। अंजना ठाकुर ने कहा कि रोगियों के अधिकार और कर्तव्य विषय इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर किसी मरीज को उसके अधिकार पता ही नहीं होते। इससे रोगियों को बहुत नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि इस साप्ताहिक वेबिनार में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, एपीजी शिमला यूनिवर्सिटी और प्रदेश के अनेक महाविद्यालयों के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं छात्र भी शामिल होते हैं।

शिमला नागरिक सभा के नेतृत्व में शिमला के डाउनडेल इलाके से तेंदुए द्वारा पांच वर्षीय बच्चे की जान लेने के घटनाक्रम के खिलाफ नगर निगम शिमला के अतिरिक्त आयुक्त अजीत भारद्वाज से मुलाकात की व उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में विवेक कश्यप, बालक राम, किशोरी ढटवालिया, रंजीव कुठियाला, सन्नी कुमार, राजू , मीना कुमारी, मोहम्मद सलीम आदि मौजूद रहे। नागरिक सभा ने मांग की है कि आदमखोर तेंदुए के आतंक पर तुरन्त रोक लगाई जाए। शहर के जंगल से सटे इलाकों में फेंसिंग, कैमरों व स्ट्रीट लाइटों की उचित व्यवस्था की जाए। डाउनडेल व कनलोग हादसों के पीड़ित परिवारों को कम से कम दस-दस लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाए। इसके साथ ही शिमला नागरिक सभा अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व सचिव कपिल शर्मा ने नगर निगम शिमला के अतिरिक्त आयुक्त से इस इलाके की झाड़ियों को काटने व रास्तों को ठीक करने की मांग की है। उन्होंने डाउनडेल इलाके में पानी की उचित व्यवस्था तथा इस इलाके के ढारों को नियमित करने व हर ढारे में उचित बिजली पानी के कनेक्शन लगाने की मांग की है। क्योंकि यहां पर रहने वाले भूमिहीन हैं व बेहद गरीब हैं। उन्होंने शिमला शहर के बीचों-बीच आदमखोर तेंदुए के जानलेवा हमलों के लिए प्रदेश सरकार, नगर निगम शिमला व वन विभाग की नाकामी करार दिया है। उन्होंने कहा कि डाउनडेल शहर के बीचों-बीच है। जब इस तरह की घटना यहां पर हो सकती है तो फिर शिमला शहर के इर्दगिर्द के इलाकों में नागरिकों की जानमाल की सुरक्षा की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस से साफ है कि शिमला नगर निगम व इसके इर्द-गिर्द के इलाके में कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। नगर निगम शिमला शहर के नागरिकों की सुरक्षा के प्रति ज़रा भी गम्भीर नहीं है। शहर के रिहायशी इलाकों में या तो स्ट्रीट लाइटें कई महीनों से खराब हैं, टूटी पड़ी हैं या फिर हैं ही नहीं। इन दोनों की लापरवाही का खामियाजा निर्दोष जनता को भुगतना पड़ रहा है।  

राज्य बिजली बोर्ड में दिहाड़ी पर चालकों के 50 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 नवंबर तक आवेदन होंगे। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 400 रुपये और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ 100 रुपये की फीस देनी होगी। महिला अभ्यर्थियों से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। 100 अंकों की लिखित परीक्षा सहित ड्राइविंग टेस्ट और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 336 रुपये की दिहाड़ी मिलेगी। दसवीं कक्षा पास 18 से 45 वर्ष की आयु वाले आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। सामान्य श्रेणी से 19, एक्स सर्विसमैन के सामान्य वर्ग से 4, सामान्य खेल कोटे से एक, अनुसूचित जाति वर्ग से 9, अनुसूचित जाति के बीपीएल वर्ग से एक, अनुसूचित जाति एक्स सर्विसमैन कोटे से एक, अनुसूचित जनजाति वर्ग से एक, अनुसूचित जाति एक्स सर्विसमैन कोटे से एक, ओबीसी वर्ग से सात, ओबीसी बीपीएल से एक, ओबीसी एक्स सर्विसमैन कोटे से एक और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग से चार पद भरे जाएंगे। लिखित परीक्षा पास करने वालों के साक्षात्कार नहीं होंगे। दस्तावेजों के मूल्यांकन के आधार पर इन्हें अंक दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश से ही दसवीं या बारहवीं कक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। हैवी और लाइट गाड़ियों को चलाने का अभ्यर्थियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।  

पहाड़ी राज्यों के लिए सड़कें जीवन रेखा का कार्य करती हैं, क्योंकि इन राज्यों में परिवहन के साधन सीमित हैं। इसलिए राज्य में सड़कों के उचित रखरखाव और निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने वीरवार को राज्य लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नाबार्ड के अन्तर्गत तय किए गए वित्तीय लक्ष्यों और उपलब्धियों को हासिल करने में विलम्ब को गंभीरता से लेगी। क्योंकि इससे न केवल परियोजना की लागत में वृद्धि होती है, बल्कि राज्य के वित्त पोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। विभाग को प्रदेश के प्रमुख जिलों और गांवों की सड़कों के पैच वर्क और टारिंग के लिए एक विशेष अभियान चलाना चाहिए। ताकि यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को भू-स्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के भी निर्देश दिए तथा भू-स्खलन की संभावना को कम करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अधीक्षण अभियंता एवं अन्य फील्ड अधिकारी सड़कों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित कर उच्चाधिकारियों को नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने फील्ड अधिकारियों को हर पखवाड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और इनकी नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए। जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान सीआरआईएफ के अन्तर्गत 195 करोड़ रुपये की 12 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जबकि 64 करोड़ रुपये की आठ परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्वीकृत परियोजनाओं को शीघ्र आवंटित करने के निर्देश दिए ताकि इन परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य शुरू किया जा सके। जय राम ठाकुर ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए। प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग सुभाशीष पांडा ने मुख्यमंत्री और बैठक में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। प्रमुख अभियन्ता अर्चना ठाकुर ने विभाग की विभिन्न गतिविधियों और कार्यों के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. धीमान, प्रबोध सक्सेना और जे.सी. शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 27 नवंबर को प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के साथ संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक तय करने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जिला शिमला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने आभार प्रकट किया है। महसंघ ने प्रदेश स्तरीय समस्याओं के समाधान होने की आशा व्यक्त की हैI जिला शिमला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष गोपाल झिलटा, महासचिव विनोद शर्मा व समस्त जिला कार्यकारणी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि लगभग 4 वर्ष बाद ये जेसीसी की बैठक हो रही है। जिसमें कर्मचारियों की लंबित मामलों पर चर्चा होगी और आशा है कि अधिकांश उचित मांगों का निपटारा होगा। उन्होंने कहा है कि जिला शिमला की महत्त्वपूर्ण मांग राजधानी भत्ता को बढ़ाने की होगी। इससे  400 से 1000 रुपये किया जाना चाहिए, क्योंकि जिला शिमला में पर्यटन नगरी होने के कारण मँहगाई की मार अधिक होती है। मँहगाई को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाना बहुत आवश्यक है। दोनों कर्मचारी नेता ने कहा है कि मुख्यमंत्री कर्मचारी हितैषी है। 27 नवंबर को जेसीसी में सभी उचित मांगो को मान कर कर्मचारिओं की अपेक्षाओं और भावनाओं पर खरा उतरेंगे और कर्मचारिओं का विश्वास जीतेंगे।